सरकारेच जातिवाद पोसतात...

व्यावसायिक ओळख असलेला जातिवाद, ब्रिटिश काळात झालेल्या शहरीकरण व औद्योगिकीकरणामुळे ग्रामीण सामाजिक जीवनापुरता मर्यादित राहिला होता. प्रत्येक गावात गावापुरते निर्माण करण्याची जातिगत व्यवस्था संपू लागली होती. स्वातंत्र्यानंतर राज्यघटनेने समतेसाठी व समानतेसाठी ‘समूह’ हा निकष ठेवला आणि जातींना प्रचंड महत्त्व आले. जात असलेल्या जातींचे वर्गीकरण करून त्या नव्हत्या तेवढ्या घट्ट करण्याचे काम राज्यघटनेने केले व आजवरच्या सरकारांनी ते वाढवले व बळकट केले. 

आज जात ही कधीच जाणार नाही, या स्थितीत पोहोचलेली आहे. कारण, तिचे जाणे कुणालाच नको. जातिभेद, उच्चनीचता या नावाने खडे फोडणारेच जातीयवाद प्रचंड प्रमाणात करतात. लेख, चर्चासत्रे वगैरेतून सगळी वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या जाती कशा वाईट यावर चर्चा करतात. निवडणुका येऊ लागल्या की कुठल्या जातीचे प्राबल्य आहे व कुठला उमेदवार कुठल्या जातीचा आहे, याची समीकरणे मांडत बसतात. निवडून येण्याची शक्यता त्यावरून ठरवतात. 

समतेसाठी व समानतेसाठी ‘जात’ हाच आधार ठेवल्यामुळे ती कधीच नष्ट होणार नाही. ‘प्राचीन काळी सगळे जन्मावर आधारित होते’, अशी टीका शालेय शिक्षणात करायची आणि शिक्षण घेण्यासाठी जन्मावर आधारितच आरक्षण लागू करायचे. कमी ‘कट ऑफ मार्क’ ठेवणे, हे तर सरळ सरळ त्या जातीत जन्मलेले कमी हुशार असतात असे म्हणणे आहे. ‘संधी नाही मिळाली म्हणून शिक्षण नाही’ हे जर सरकार सत्तर-पंचाहत्तर वर्षांनंतरही सांगत असेल, तर ते अपयश कुणाचे आहे? 

जातीवरून बुद्धिमत्ता ठरत नाही, तसेच आर्थिक परिस्थितीही ठरत नाही. सामान्य वर्गप्रवर्गातील (जनरल कॅटेगरी) विद्यार्थ्याला आयआयटीचे ८ लाख रुपये असेल तर एससीएसटी वर्गप्रवर्गातील विद्यार्थ्यास ० रुपये फी आकारली जाते. सरकारचे म्हणणे असे आहे की, फी भरण्याची क्षमता जातीवर आधारित असते. 

सगळे जातीवरच आधारायचे असेल तर जाती संपवण्याच्या वांझोट्या गप्पा तरी सरकारने हाणू नये. शालेय शिक्षणातून ‘जातिव्यवस्था वाईट होती’, हे तरी शिकवू नये. नाही तर जे वाईट होते तेच आपण पोसतोय हे तरी निदान मान्य करावे. ‘जात’ हाच आधार सर्वत्र ठेवल्याने जाती कशा नष्ट होतील, हे एका तरी शेखचिल्ली विचारवंताने सांगावे. जातव्यवस्था नष्ट न होण्याचे कारण ‘जात’ असल्याचे चक्क खोटे सांगितले जाते. प्रत्येक भारतीयाला एकाच दर्जाचे, एकच शिक्षण भारत स्वतंत्र झाल्यापासून पन्नास वर्षांत दिले गेले असते आणि सर्वांना एकच समान नागरी व फौजदारी कायदा लागू झाला असता, तर एव्हाना राज्यघटनेस अपेक्षित समता, समानता निश्‍चितच आली असती. 

राज्यघटनेने वर्गीकरण केलेल्या जाती आजवरच्या सरकारांनीच पोसल्या, हे वास्तव आहे!