गोवा विद्यापीठामध्ये कंत्राटी पद्धतीवर दहा वर्षे काम केलेल्यांना सेवेत न घेता, अन्य कंत्राटी कामगारांना सेवेत घेण्यात आले. त्याशिवाय काही समकक्ष पदे नियमित तत्त्वावरही भरण्यात आली. यावरून बराच गदारोळ उठला. तेव्हा या पुन्हा सेवेत न घेतलेल्या युवकांपैकी एकाने कंपूशाहीचा केलेला उल्लेख फार महत्त्वाचा होता. या मुद्द्याचा संबंध गोवा विद्यापीठाच्या घसरत्या नॅक व एनआयआरएफच्या श्रेणीशी आहे का? की, ज्याप्रमाणे कुलगुरू अनेक ठिकाणी ज्या फॅकल्टीच्या कमकुवत असण्याचा उल्लेख करतात, ते कारण आहे याचा गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे.
आपण नवीन शैक्षणिक धोरण अवलंबले आहे. आज जी आपली उच्च शिक्षणाची स्थिती आहे, त्याची पाळेमुळे पायाभूत शिक्षणात आहेत, याची जाणीव झाल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. धोरण स्तुत्य असले तरी त्याच्या अमलबजावणीची व्यवस्था वेळेत होत नाही हे सत्य आहे. काय शिकवणार, हे पालकांना माहीत नाही, कसे शिकवायचे हे शिक्षकांना माहीत नाही. जिथे पायाच ढासळत चालला आहे, तिथे कळस कळसास पोहोचेल याची शाश्‍वती कशी द्यायची?
गोवा विद्यापीठाची घसरण पाहता कुणाला तरी त्याची जबाबदारी निश्‍चितच स्वीकारावी लागेल. ती ढकलून चालणार नाही. गेल्यावर्षी नॅकने गोवा विद्यापीठास बी++ श्रेणी दिली आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क (एनआयआरएफ)ने गोवा विद्यापीठाला २०१८मध्ये ६८वे स्थान, २०१९ मध्ये ९३वे स्थान आणि २०२०मध्ये ९६वे स्थान घोषित केले होते. २०२०साली गोवा विद्यापीठ पहिल्या शंभराच्या यादीतून जे बाहेर पडले, ते आजतागायत काही शंभराच्या आत आले नाही. ही घसरण नेमकी कशामुळे होतेय, जरी निकष वेगवेगळे असले तरी महाविद्यालये गोवा विद्यापीठाच्या तुलनेत चांगले काम का करत आहेत, याचा साकल्याने विचार होणे आवश्यक आहे. कुणावर दोषारोप करण्याचा प्रश्‍नच नाही; प्रामाणिकपणे कारणांचा शोध घेतला नाही, तर त्यावर आपण मातही करू शकणार नाही. त्यासाठी या दोन्ही मानांकन संस्थांच्या कुठल्या निकषांवर गोवा विद्यापीठाला किती गुण, का मिळाले आहेत, याचा विचार होणे गरजेचे आहे. जर आपल्याकडे या निकषांवर खरे उतरण्याची क्षमता खरोखरच आहे, तर त्या संस्थांना योग्य आकडेवारी देण्यात आपण कमी पडलो का, याचाही विचार होणे आवश्यक आहे.
कुलगुरूंनी अनेकदा सार्वजनिक मंचांवर गोवा विद्यापीठाला मिळालेल्या कमी दर्जासाठी नवीन असलेल्या गोमंतकीय प्राध्यापकांना दोष दिला आहे. त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे, बहुतेक नवीन प्राध्यापकांकडे (सर्व गोव्यातील) पीएचडी नाही आणि त्यामुळे विद्यापीठ शंभरांतही स्थान मिळवू शकले नाही. पण, मानांकनाचे निकष पाहता प्राध्यापकांची पीएचडी हा गौण मुद्दा आहे. ज्या निकषांवर कमी गुण मिळाले आहेत ते व्यवस्थापनाशी संबंधित आहेत. प्रशासकीय अव्यवस्थेचा दोष नवीन प्राध्यापकांवर टाकण्याचा कुलगुरूंचा प्रयत्न केवळ जबाबदारी ढकलण्याचा आहे की, लक्ष्य डॉमिसाइल क्लॉज हटवण्यावर आहे, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
विद्यापीठात मार्गदर्शकांची उपलब्धता नसणे, पीएचडी संबंधित काम करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अभ्यासाला मंजुरी न देणे, गोमंतकीय तरुण प्राध्यापकांना अनेकदा स्टडी लिव्ह नाकारणे, प्राध्यापकांच्या फाइल अडवून ठेवणे, ग्रीन शीटवर लिहिलेल्या टिप्पण्या वाचण्यास प्राध्यापकांना मनाई करणे, प्राध्यापकांना त्यांच्या संशोधनाशी संबंधित नसलेल्या इतर कामांत गुंतवून ठेवणे, पेपर सादर करण्यासाठीची किचकट प्रक्रिया ही कारणे तर दर्जा खालावण्यासाठी कारणीभूत नाहीत ना, याचा अभ्यास होणे आवश्यक आहे.
प्रशासकीय व्यवस्थेत सुसूत्रता, पारदर्शकता आणण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाऊ शकतो. २०१८नंतर झालेल्या कुठल्याही बैठकीचे इतिवृत्त संकेतस्थळावर नसणे, याला पारदर्शकता कसे म्हणावे? तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्राध्यापकांना संशोधनात मदत करता येणे सहज शक्य आहे. पण, त्याऐवजी त्यांना वारंवार हेलपाटे मारायला लावून प्रशासकीय अडवणुकीचा आसुरी आनंद का लुटला जातो? आपली फाइल कुठल्या स्तरावर आहे, याची एसएमएस किंवा एखाद्या ऍपच्या माध्यमातून माहिती संबंधित प्राध्यापकांना देणे अधिक सोयीचे नाही का? आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या नावे जे काही पोर्टल आहे, त्यात कुठेही तक्रार नोंदवण्याची, समस्या सोडवण्याची काही सोय नाही. हेलपाटे मारण्यात प्राध्यापक जेवढा वेळ घालवतात, तेवढा संशोधनासाठी दिल्यास खूप फरक पडू शकेल. संशोधनासाठी प्रोत्साहनासोबतच निधी हा एक महत्त्वाचा घटक असतो. २०१५-२०१८ या कालावधीत सीड ग्रान्ट योजनाच राबवण्यात आली नाही. त्यामुळे या निकषावर विद्यापीठाला शून्य गुण मिळाले आहेत.
निकषानुरूप मिळालेले गुण आणि त्यानुसार अपयशाची जबाबदारी, अशी मांडणी योग्य ठरते. पण, प्रत्येक माध्यमावरून, संमेलन असो वा मुलाखती असोत, सगळा दोष नवीन गोमंतकीय प्राध्यापकांवर ढकलणे कितपत योग्य आहे? असा जेव्हा दोष हेतुपुरस्सर ढकलला जातो तेव्हा गोव्यातून नवीन प्राध्यापकांना वाव मिळू नये किंवा त्यांना नालायक ठरवून व पर्यायाने डॉमिसाइल क्लॉज हटवून गोव्याबाहेरील प्राध्यापकांना प्रवेश देण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे, हा तर हेतू नसेल? थोडा वेगळा विचार करून पाहू, हीच बाब केरळमध्ये गोमंतकीयाच्या हातून घडली असती तर? लुंग्या वर सरसावल्या असत्या आणि असे करणार्‍या विजारी खालून फाटल्या असत्या.
गोमंतकीय प्राध्यापकांची केवळ गळचेपी होतेय अशातला भाग नसावा. प्रसंगी त्यांना काढून टाकले जाते व न्यायालयीन लढाया लढण्यास भाग पाडले जाते. दुर्दैवाने, गोमंतकीय प्राध्यापकांना दोषी ठरवण्यामध्ये गोमंतकीयच पुढाकार घेतात. एखाद्या प्राध्यापकामध्ये खरोखरच आक्षेपार्ह, दोषास्पद काही आढळल्यास जरूर कारवाई व्हावी, पण कोणतेही कारण न देता सरळ काढून टाकल्याच्या घटना घडल्याचे ऐकिवात आहे. जे आपले म्हणणे मान्य करतात, ‘होयबा’, हांजी हांजी करतात त्यांना त्रास न करणे आणि जे तसे करत नाहीत, त्यांना कोंडीत पकडणे, असे प्रकार तर सुरू नाहीत ना, याचाही शोध घेतला पाहिजे. आपल्याला पाहिजे तसे वागणारी, करणारी मंडळी एकत्र आणून कंपूशाही, ज्याचा उल्लेख त्या काढून टाकलेल्या कंत्राटी कामगारांनीही केला होता, तर गोवा विद्यापीठात सुरू नाही ना याचा गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे.
कंत्राटी कामगार ही संकल्पना मनोहर पर्रीकरांनी राबवली त्यामागचा उद्देश खूप छान होता. आता कायम असलेले कर्मचारी निवृत्त होण्याआधी त्यांची जागा घेतील असे कार्यकुशल कर्मचारी तयार करणे, हा तो हेतू. कंत्राटावर काम केलेले असल्यामुळे, पात्रता अधिक त्या विभागाचा प्रत्यक्ष सेवा-अनुभव त्यांच्यापाशी असेल. सेवेचा दर्जा सुधारण्यामध्ये व निवृत्तीमुळे सेवेच्या दर्जात कमतरता होऊ नये, यासाठीची ही उपाययोजना होती. पण, प्रत्यक्षात त्याची अमलबजावणी त्या पद्धतीने कधी झालीच नाही. दहा वर्षांपासून गोवा विद्यापीठात काम करणारे सर्वच्या सर्व कंत्राटी कामगार अनुभव असूनही परीक्षेत नापास कसे झाले? की, त्यांचा अनुभव जोखणारे प्रश्‍नच विचारले गेले नाहीत? जे हवे असतील अशा परीक्षार्थींना सर्वच्या सर्व उत्तरपत्रिका रिकामी ठेवायला लावून नंतर मागाहून ती भरली जाण्याचे प्रकार तर होत नसतील? कंत्राटी पद्धतीने भरलेले अन्य कामगारही गोमंतकीयच आहेत, पण त्यांना नियमित म्हणून सेवेत घेणे शक्यच नव्हते का? न घेतलेले कंत्राटी कामगार सांगतात त्याप्रमाणे निकाल जाहीर होण्याआधीच नियुक्तीपत्रे हा घोळ कसा झाला याचीही उत्तरे मिळायला हवीत.
या व अशा अनेक गोष्टी असतात, ज्यांचा एकत्रित परिणाम एकूण दर्जावर होत असतो. गोमंतकीय प्राध्यापकांना प्राधान्य मिळावे, ही मागणी गैर निश्‍चितच नाही. केवळ गोमंतकीय आहेत म्हणून अन्याय होत असेल तर त्याचीही चौकशी शिक्षणमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली पाहिजे. पायाभूत शिक्षणापासून ते विद्यापीठापर्यंत शिक्षण दर्जेदार होणे, गोवा शिक्षणासाठी नावारूपास आणणे अत्यावश्यक आहे. डॉमिसाइल क्लॉज हटवण्याचे प्रयत्न होत असतील, तर काहीही झाले तरी ते होऊ न देणे गोव्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रासाठी हितावह ठरेल. गोवा विद्यापीठातील विद्या‘लया’स जाऊ न देणे हे आपले सर्वांचे कर्तव्य आहे.
