बुधवार, २१ सप्टेंबर, २०२२

भारतीय व इराणी हिजाबवरील ‘साम्यवादी बुर्का’

व्यवस्थेवरील विश्वास उडणे, आपल्याच संस्कृतीची लाज वाटणे, कुटुंब व्यवस्था मोडकळणे, समाज म्हणून एकत्र येण्याऐवजी व्यक्ती महत्त्वाची ठरणे या गोष्टींकडे बारकाईने पाहिल्यास अनेक गोष्टींवर असलेला ‘साम्यवादी बुर्का’ दूर होईल यात शंका नाही.

हिजाब  परिधान करण्यावरून दोन परस्पर विरोधी घटना भारतात व इराणमध्ये घडल्याने, निर्णयस्वातंत्र्य (फ्रीडम ऑफ चॉइस/राइट टू चूज) हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. यात दोन गोष्टी प्रामुख्याने घडत आहेत, एक म्हणजे याचे सार्वत्रीकरण (जनरलायझेशन) करणे आणि त्यातून हेतुत: विमर्श किंवा पूर्वग्रह (नॅरेटिव्ह) ओढूनताणून चिकटवणे. ज्यावर विचार होणे आवश्यक आहे. 

कर्नाटकात विद्यालयामध्ये गणवेषात हिजाब घालण्याच्या स्वातंत्र्याचे समर्थन आणि इराणमध्ये हिजाब, बुर्का न घालण्याच्या स्वातंत्र्याचे भारतात समर्थन, अशा परस्परविरोधी गोष्टी उदारमतवादी विचारवंत मांडताना दिसतात. इस्लामी देश आणि लोकशाही असलेला देश असे भिन्नत्व असल्याने हे परस्परविरोधी समर्थन भारतात केले जात आहे की, त्यामागे आणखीही काही भूमिका आहे, याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. 

आपण एखादी गोष्ट निवडतो तेव्हा फक्त ‘आपले निवड करण्याचे स्वातंत्र्य’ ही एकच बाब त्यामागे असते का? कपडे कोणते घालावेत, याची निवड करताना आपल्याला वाटेल तसे निवडण्याच्या स्वातंत्र्याबरोबरच इतर अनेक बंधने आपण पाळतो. प्रसंग, काळ, वेळ, हेतू, सामाजिक संकेत या सर्व बाबी विचारात घेत त्यातून जे योग्य वाटेल ते आपण निवडतो. खास करून घराबाहेर पडताना. घरात, चार भिंतीच्या आत आपण काय घालावे, काय घालू नये याची निवड करताना आपण आपले निवडस्वातंत्र्य पूर्णत: वापरतो. चारचौघांत जायचे असते तेव्हा, जिथे जायचे आहे ते स्थान कोणते आहे, तो प्रसंग काय आहे, वेळकाळ काय आहे यासह इतर अनेक गोष्टींचा विचार करतो. लग्नाला जाताना जसे कपडे आपण घालतो, तसे मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना भेटायला जाताना घालत नाही. पोहायला जातानाचे कपडे पाहायला जाताना घालत नाही. पाय मोकळे करायला जातानाचे कपडे ऑफिसमध्ये घालून जात नाही. आपले निवड करण्याचे स्वातंत्र्य अमर्याद नाही, याचे भान आपल्याला असते व ते आपण ठेवतो.

प्रत्येक सापेक्ष गोष्टीचे अस्तित्व, तिच्या विरुद्ध गोष्टीमुळे असते. बंधनाशिवाय स्वातंत्र्य असूच शकत नाही. म्हणून कुठल्याही स्वातंत्र्याचा अमर्याद वापर अयोग्य आहे. मग ते व्यक्तिस्वातंत्र्य असो किंवा निर्णयस्वातंत्र्य. मुळात स्वातंत्र्य हा अधिकार, हक्क नाही. स्वातंत्र्य म्हणजे जबाबदारी. ‘मला वाट्टेल तसं वागेन’ हे स्वातंत्र्य नव्हे. ‘मला जसं वागणं योग्य आहे, तसं वागेन’ म्हणजे स्वातंत्र्य. 

मुस्लीम स्त्रीने मशिदीत जाताना जसा वेष कुराणला अपेक्षित आहे, तसाच तो घालणे योग्य आहे. मशिदीत बिकिनी घालून जाणे, हे स्त्रीचे निर्णयस्वातंत्र्य म्हणून योग्य नव्हे. जिथे ईश्वराची उपासना, प्रार्थना करायची त्याजागी जाताना वेषही त्या पंथानुरूप असावा. स्विमिंगपूलमध्ये बुर्का घालून पोहणे योग्य नाही. इथे एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घेणे आवश्यक आहे. बुर्का घालणे इस्लामी प्रथेप्रमाणे अनिवार्य आहे व तो सोडून पोहताना स्विमिंग ड्रेस घालावा लागतो यासाठी पोहणेच सोडून दे असे जलतरणपटू मुस्लीम महिलेला सांगणे अयोग्य व चुकीचे आहे. 

मंदिर, चर्च, मशीद ही प्रार्थनास्थळे आहेत, पर्यटनस्थळे नाहीत. त्यामुळे तिथे जाताना उचित पेहराव असावा. मशीद वगळता इतर दोन्ही ठिकाणी या अपेक्षेचे, व्यक्तिस्वातंत्र्य व निर्णयस्वातंत्र्य या नावाखाली सर्रास उल्लंघन केले जाते. या सांस्कृतिक संकेतांचे उल्लंघन करणे, वरवर पटणार्‍या गोष्टींसाठी संस्कृतीविषयी नकारात्मक भावना भारतीयांमध्ये निर्माण करणे हे साम्यवादी हेतू स्पष्ट दिसतात. ‘प्रॅक्टिसिंग ख्रिश्चन’ यांची संख्या जगभरात कमी होण्यामागे हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. साम्यवादी व इस्लामपंथीय यासाठी हातात हात घालून कार्य करतात. ‘अंगभूत फुटीरतावाद’ या व अशा अनेक समान धाग्यांमुळे हे  जाळे जगभर विणले जात आहे. विचारधारा म्हणून असलेला साम्यवाद आता एक पंथ (कल्ट) बनला आहे. सातत्याने अविचारी कृत्ये करणार्‍या इस्लामला विचारांची बैठक देण्याचे काम साम्यवाद जगभर आणि भारतातही करत आला आहे. त्यामुळे, कृतीत अंतर्विरोध दिसत असला तरीही हेतूमध्ये तो नाही हे लक्षांत घेणे आवश्यक आहे. कारण, दोन्ही गोष्टींचे समर्थन भारतीय विचारवंतांकडूनच भारतात केले जात आहे. ‘झुंडशाहीने नियमांना नाकारणे’ हे कर्नाटकातील हिजाबसमर्थनाचे कारण आहे. तर, ’निर्णयस्वातंत्र्याचा हट्टाग्रह’ इराणी हिजाबविरोधाचे समर्थन भारतात करण्यामागचे कारण आहे. बहुतांश इस्लामी स्त्रिया हिजाब व बुर्का पांथिक बंधन म्हणून घालतात. या पांथिक बंधनालाच इस्लामी महिलांचे निर्णयस्वातंत्र्य’ म्हणून प्रस्थापित केले जात आहे.  असे करण्याचा प्रशस्त राजमार्ग म्हणजे इराणमधील हिजाब न घालण्याच्या स्वातंत्र्याचे समर्थन. वरवर या परस्पर विरोधी गोष्टी वाटतात, पण त्या  साम्यवादी हेतूने प्रेरित आहेत.

व्यवस्थेवरील विश्वास उडणे, आपल्याच संस्कृतीची लाज वाटणे, कुटुंब व्यवस्था मोडकळणे, समाज म्हणून एकत्र येण्याऐवजी व्यक्ती महत्त्वाची ठरणे या गोष्टींकडे बारकाईने पाहिल्यास अनेक गोष्टींवर असलेला ‘साम्यवादी बुर्का’ दूर होईल यात शंका नाही.

बुधवार, ७ सप्टेंबर, २०२२

भूलभुलय्यामे खोये हुए पाटकर...

अनेकदा विचारवंतांचे, चळवळीतील कार्यकर्त्यांचे विचार, मुद्दे चुकीचे नसतात, फक्त ते नको इतके ताणले जातात. ते ताणले जाण्यामागे आंतरराष्ट्रीय मदारी कायम कार्यरत असतात. त्यांच्या भूलभुलय्यात देशी ‘पाटकर’ नको इतके वाहवत जातात.

आपल्याकडे घडलेल्या कुठल्या घटनांना लगेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्धी मिळते, हा खरोखरच अभ्यासाचा विषय आहे. मग ते मेधा पाटकरांसारखे पर्यावरणवादी असोत किंवा राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव यांसारखे आंदोलनजीवी असोत, वंचितांचे प्रश्न उपस्थित करणारे असोत किंवा अंधश्रद्धा निर्मूलन करणारे असोत, आपल्या तात्कालिक लाभापलीकडे विचार करत नाहीत. कारण संपल्यानंतरही त्यांचे कार्य सुरूच राहते, जे मूळ हेतूलाच नष्ट करते.

आदिवासी, वनवासी किंवा धरणामुळे ज्यांची जमीन गेल्याने विस्थापित होणार्‍या लोकांचे पुनर्वसन करणे, अपेक्षित विकासामुळे जे आहे त्याची हानी होत नाही याची काळजी घेणे इथपर्यंत मेधा पाटकरांचे आंदोलन पूर्णपणे समर्थनीय होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व बाजू समजावून घेतल्यानंतर दिलेल्या निर्णयाचा स्वीकार न करता, विरोध सुरूच ठेवणे कितपत योग्य होते? आपण किंवा आपल्यावर देशी वर्तमानपत्रात लिहिले जाणारे लिखाण त्याच वेळेस आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लगेच कसे उचलले जाते, याचा विचारही त्यावेळेस कुणाला सुचला नाही. प्रकल्प रद्द करायला, रखडवायला भाग पाडणे हे हेतू त्यामागे असतात, याचा साधा संशयही चळवळीतील कार्यकर्त्यांना येत नाही.

स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून असे अनेक रखडलेले, रद्द झालेले प्रकल्प, त्यावेळेस झालेला विरोध, त्याला मिळालेली आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धी यावर संशोधन होणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात आरे येथील मेट्रो कार शेडला झालेल्या विरोधामागे पर्यावरणाची काळजी किती आणि त्यावर होणारा भारताचा खर्च वाढवण्याचे कारस्थान किती यावर विचार होणे आवश्यक आहे. केवळ पर्यावरणच नव्हे तर अनेक अशी आंदोलने अभ्यासण्याची गरज आहे.

सीएएविरोधी आंदोलन व शाहीनबाग येथील रस्ता अडवणे, त्याच पद्धतीने तथाकथित किसान आंदोलन, अडवणूक व कायदे मागे घेणे या घटनांकडेही त्याच दृष्टिकोनातून पाहणे आवश्यक आहे. सीएएचा भारतीय मुसलमानांशी काहीही संबंध नव्हता. अल्पसंख्याकांवर कशा प्रकारे अन्याय केला जात आहे, या विषयावर अनेक लेख व प्रसिद्धी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देण्यात आली. प्रत्येक क्षेत्रातील लोकप्रिय व्यक्ती तिथे पोहोचतील व त्याला प्रसिद्धी दिली जाईल याकडे पाहिले गेले. मोदी सरकारसकट सर्वोच्च न्यायालयाची बोटचेपी भूमिकाही लक्षवेधी ठरली. तीच गत तथाकथित कृषी आंदोलनाची. राकेश टिकैत व योगेंद्र यादव यांनी आंदोलन ताणताना राजकीय हित पाहिले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे संमत झालेले कृषी कायदे मागे घेतानाही तत्कालीन राजकीय हितच पाहिले.  वास्तविक हे कायदे मागे घेण्याचे काहीच प्रयोजन नव्हते. पण, त्याला मिळणारी आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धी, भारतीय लोकशाहीच्या न्यायपालिका व प्रशासनव्यवस्थेचे कचखाऊ धोरण आणि त्यावर वरताण करणारा कायदे मागे घेण्याचा मोदींचा निर्णय. या गोष्टींकडे देशाचे आर्थिक नुकसान व समाजमनावर होणारा घातक परिणाम या दृष्टीने पाहणे आवश्यक आहे.

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे नामकरण तर ‘हिंदू श्रद्धा निर्मूलन समिती’ असेच केले पाहिजे.  बुवाबाजी, थोतांड, अनावश्यक कर्मकांड या विरोधात संतांनीही आवाज उठवला आहे. पण, हे करताना त्यांनी श्रद्धेवर आघात नाही केला. तुकाराम महाराजांनी शाक्त पंथात घुसलेल्या पंच ‘म’कारांच्या विरोधात आवाज उठवताना वैष्णवांनाही सैल सोडले नाही. देवळात दरवर्षी बोकडाचा बळी देण्याची प्रथा न्यायालयात जाऊन बंद पाडणार्‍यांना मुस्लीम पंथातील बोकडाचा बळी दिसत नव्हता का? हमीद दाभोळकर यांना मजारीला भेट देणार्‍यांची श्रद्धा समजते. त्याचा वापर ते अपुर्‍या आरोग्य यंत्रणेवर तोंडसुख घेण्यासाठी करतात. वास्तविक मानसोपचार क्षेत्रात पुरेशी व्यवस्था नसणे हा स्वतंत्र विषय आहे, त्याचा मजारीवर जाणार्‍यांची भलामण करण्याशी काहीही संबंध नाही. तीच गत प्राणिप्रेमाची. पर्यावरणप्रेम, प्राणीप्रेम हे जेव्हा सातत्याने केवळ एकाच श्रद्धेवर आघात करते व त्याची भलामण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ख्रिश्चन मिशनरि व मुस्लीम विचारवंत करतात, तेव्हा यामागील हेतूची शंका घेणे रास्त ठरते. 

अर्शदीपने झेल सोडल्यामुळे हरण्यावर तसा फारसा परिणाम न झालेल्या मॅचचा संदर्भ देत काही पाकिस्तानी व कॅनडास्थित ट्विटर हँडलना प्रसिद्धी मुहम्मद झुबेर चातुर्याने देतो व भारतात अल्पसंख्य शीखांवर अन्याय होत असल्याची ओरड आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होते. भारतीय माध्यमांतील विचारवंत त्याची ‘री’ ओढतात व पाकिस्तानची भलामण करतात. पालमूमध्ये बेघर करण्यात आलेल्यांच्याबाबतीत आपण काँग्रेस व भाजप अशी राजकीय लढाई करत राहतो व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतात दलितांवर (हा शब्द वापरणे पटत नाही तरीही केवळ संदर्भ समजावा म्हणून वापरला आहे) कसा अन्याय होत आहे, याच्या बातम्यांना ठळक प्रसिद्धी मिळते. आसाममध्ये अनधिकृत मदरसे बुलडोझरने पाडल्यावर, भारतात अल्पसंख्य मुस्लीम समाजावर कसा अन्याय होतो, याचे लेख आंतरराष्ट्रीय वर्तमानपत्रात व पोर्टलवर लगेच झळकतात. ‘मानवाधिकारांचे हनन’ या सदराखाली याला प्रचंड प्रसिद्धी दिली जाते.  भारतातील वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचे साम्यवादी पुरस्कर्ते त्याच वेळेस चीनमधील मुस्लिमांवर होणार्‍या अन्यायाबद्दल चकार शब्दही बोलत नाहीत. कृष्णवर्णीयांवर युरोपात होणारे अन्याय, पाकिस्तानसारख्या मुस्लीम राष्ट्रांमध्ये अल्पसंख्याकांवर होणारे अत्याचार दुर्लक्षिले जातात. 

या अशा गोष्टी आपल्या समाजकारणापासून राजकारणापर्यंत, इतिहासापासून संस्कृतीपर्यंत, पर्यावरणापासून क्रीडा क्षेत्रापर्यंत वारंवार होत राहतात तेव्हा त्याच्या दिसणार्‍या गोष्टीपेक्षा न दिसणार्‍या, चार ते पाच पदर आड असलेल्या गोष्टी जास्त महत्त्वपूर्ण ठरतात. भारतीय समाजमनावर होणारा नकारात्मक परिणाम प्रचंड त्रास देतो. चुकीच्या गोष्टींवर बोट ठेवण्याला अजिबात आक्षेप नाही, पण तशाच प्रकारच्या गोष्टी इतरत्र होत असताना सोयीस्कर दुर्लक्ष करणे कितपत योग्य? असे सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्यास भाग पाडणारी व्यवस्था, भारतीय पर्यावरणवादी, प्राणीप्रेमी व इतर आंदोलन करणार्‍यांच्या लक्षांत येत नाही. भारतात आंदोलन करणार्‍या एखाद्या संस्थेला आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार देण्यामागे सोरोसच्या निधीवर चालणारी संस्था असते, हे आपल्या लक्षातच येत नाही. आंतरराष्ट्रीय बुद्धिबळाच्या पटावरील पासष्टाव्या घरात खेळला जाणारा हा ‘केतकरी कट’ बहुतांश भारतीय विचारवंतांच्या, आंदोलकांच्या लक्षात येत नाही. अनेकदा विचारवंतांचे, चळवळीतील कार्यकर्त्यांचे विचार, मुद्दे चुकीचे नसतात, फक्त ते नको इतके ताणले जातात. ते ताणले जाण्यामागे आंतरराष्ट्रीय मदारी कायम कार्यरत असतात. त्यांच्या भूलभुलय्यात देशी ‘पाटकर’ नको इतके वाहवत जातात.