बुधवार, २९ डिसेंबर, २०२१

कट्टरतेविरुद्ध कट्टरता, डोळ्यास डोळा आणि जशास तसे

कट्टरतेला कट्टरता हे उत्तर असू शकत नाही, हे जेव्हा आपण मान्य करतो, तेव्हा मुळात कट्टरताच नष्ट करण्यासाठी आपण काही व्यवस्था करतो का? हा प्रश्न विचारला जाणे आवश्यक आहे. अन्यथा आपण कट्टरतेची व्याख्या आणि संदर्भ यांचा एकांगी विचार करू लागतो. केवळ विचार व्यक्त करणार्‍यावर कट्टरतेचे लेबल लावून मोकळे होतो आणि तशीच कट्टर पांथिक कृती करणार्‍याविरुद्ध अवाक्षरही उच्चारत नाही...



-----------

कट्टरतेला कट्टरता हे उत्तर असू शकत नाही, हे जेव्हा आपण मान्य करतो, तेव्हा मुळात कट्टरताच नष्ट करण्यासाठी आपण काही व्यवस्था करतो का? हा प्रश्न विचारला जाणे आवश्यक आहे. अन्यथा आपण कट्टरतेची व्याख्या आणि संदर्भ यांचा एकांगी विचार करू लागतो. केवळ विचार व्यक्त करणार्‍यावर कट्टरतेचे लेबल लावून मोकळे होतो आणि तशीच कट्टर पांथिक कृती करणार्‍याविरुद्ध अवाक्षरही उच्चारत नाही...

------------


विनोबा भावे यांनी १९२४ ते १९२७ या कालावधीत ’महाराष्ट्र-धर्म’ साप्ताहिकात लिहिलेला एक लेख आम्हाला अभ्यासक्रमात होता. त्यात ते म्हणतात;

’आपण ’जशास तसें’ पुष्कळ वेळा म्हणतो, पण आपल्याला त्यातला मतलबच समजत नाही. ’जशास तसें’ याचा अर्थ इतकाच करावा की, दुश्मनाची तलवार जितकी मजबूत तितकी आपली ढाल मजबूत असली पाहिजे. ’जशास तसें’ याचा अर्थ तलवारीशी तलवार लढवावयाची, असा करणें मंद बुद्धीचें काम आहे. तलवारीशी लढवावयाची तर ढालच. पण त्या ढालीचा सहन करण्याचा जोर तलवारीच्या मारण्याच्या जोरापेक्षा कमी पडता कामा नये. दुश्मनाच्या सवालात जर पांच शेर राग भरलेला असला तर आपल्या जबाबात पांच शेराहून कमी प्रेम नसावें.’

आम्हाला तो लेख समजावून सांगतांना सर म्हणाले, ‘डोळ्याच्या बदल्यात डोळा हा नियम लावल्यास एक दिवस सगळे जग आंधळे होईल. तसेच तलवारीविरुद्ध तलवार लढवणे योग्य नाही.’

मी हात वर केला. सर, म्हणाले, 

‘विचार, काय विचारायचे आहे!’

सर, असा कुठला योद्धा आहे का, जो फक्त ढालच घेऊन लढाईला जातो?

या प्रश्नाला सरांनी उत्तर दिले नाही. पुढे अनेक वर्षे हा प्रश्न माझ्याशी लढाई करत राहिला. संदर्भ बदलले, विषय बदलले, प्रश्न अनुत्तरितच राहिला.

आता हे सगळे आठवण्याचे कारण म्हणजे हरिद्वार येथे दि. १७ ते दि. १९ रोजीपर्यंत भरलेल्या या धर्मसंसदेत विविध आखाड्याच्या महंतांनी मांडलेले विचार आणि त्यावर उमटलेल्या प्रतिक्रिया. यात मांडले गेलेले विचार मंचावरील अनेक महंतांना पटले नाहीत, आवडले नाहीत व ते ती सभा सोडून निघूनही गेले. आता याचे पडसाद आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही उमटू लागले आहेत. ‘हिंदू धर्म तालिबानी होत चालला आहे का?’ इथपासून ते ‘कट्टर हिंदू धर्म अधिकच हिंसक, द्वेष पसरवणारा आणि कट्टर होत आहे’ इथपर्यंत अनेक तर्कवितर्क मांडले गेले. अनेकांनी त्याचा संदर्भ येऊ घातलेल्या निवडणुकीशी जोडला, तर अनेकांनी त्याचा संदर्भ २०१४साली झालेल्या सत्तापरिवर्तनाशी जोडला. आता त्यात भाषणे देणार्‍या ज्ञात, अज्ञात महंतांविरुद्ध पोलीस तक्रारी दाखल होऊन गुन्हेही नोंदवले गेले आहेत. पुढील कारवाईही यथोचित होईल.

राहता राहतो प्रश्न कट्टरतेचा. मुळात हिंदू धर्म हा प्रेषितांनी स्थापित केलेल्या पंथांइतका कट्टर, एकचालकानुवर्ती आहे का? तर नाही आणि कधीच नव्हता. त्याहीपुढे जाऊन धर्म आणि पंथ यांची तुलना करणेच चुकीचे आहे. हिंदू धर्माअंतर्गत येणार्‍या विविध पंथांमध्ये म्हणजे शैव, वैष्णव, शाक्त, जैन, बौद्ध, शीख इत्यादी पंथांमध्ये कमी अधिक प्रमाणात कट्टरता आढळते, जशी ती अब्राह्मिक पंथांमध्ये म्हणजे ज्यू, ख्रिश्चन आणि मुस्लीम पंथामध्ये आढळते.  हिंदू धर्माच्या शाखा असलेले पंथ सहअस्तित्व मान्य करतात. अब्राह्मिक पंथांत सहअस्तित्व ही संकल्पना मान्य नाही. यातच सर्व पांथिक कट्टरतेचे व संघर्षाचे मूळ आहे.

कुठल्याही अन्य पंथीयांच्या आणि विशेष करून मुस्लीम व ख्रिश्चन प्रार्थनास्थळविरहित हिंदू राष्ट्र निर्माणाची संकल्पना हरिद्वार येथे मांडली गेली, ती अत्यंत चुकीची व धर्मविरोधीच आहे. किंबहुना ती नसलेल्या कट्टरतेला जन्माला घालणारी आहे. दुसरी संकल्पना होती ती शस्त्रसज्ज होण्याची. हे शस्त्रसज्ज होणे स्वरक्षणासाठी होते की मुस्लिमांना कापून काढण्यासाठी हे त्या तिन्ही दिवसांचा पूर्ण व्हिडिओ उपलब्ध झाल्यानंतरच लक्षात येईल. उपलब्ध जे व्हिडिओ तुकड्या तुकड्यांमधून सोशल मीडियावरून फिरत आहेत, त्यावरून ठोस निष्कर्ष काढणे घाईचे व चुकीचे होईल. आधीच तयार निष्कर्षांना पुरावे म्हणून त्यांचा वापर सध्या जोरात सुरू आहे. 

आक्षेपार्ह भाषेचा वापर माझ्या पाहण्यात आला तो रायपूर येथे भरलेल्या धर्मसंसदेत अकोल्यातील कालीचरण महाराज यांनी केला आहे. महात्मा गांधी यांचे सगळेच विचार सगळ्यांनाच पटतील असे नाही, पण म्हणून त्यांचा उल्लेख अशा पद्धतीने करणे कसे समर्थनीय ठरते? केवळ असमर्थनीय नव्हे तर ज्याची कितीही निंदा केली तरी कमीच असा शब्दप्रयोग त्यांनी गांधीजींबाबत केला. अध्यात्म (?) क्षेत्रात असलेल्या व्यक्तीच्या तोंडी अशी भाषा? कठीण आहे!  खरंच खूप कठीण आहे!

हरिद्वार येथे झालेली भाषणे किंवा इतर कुठल्याही हिंदूंच्या सभेत झालेली भाषणे व त्यांचा परिणाम हा स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे. त्यात व्यक्त होणार्‍या भावना आणि हिंदूंची प्रत्यक्ष अवस्था यात अंतर नसते. पण, त्याचा अपेक्षित परिणाम अजिबात होत नाही. राणा भीमदेवी थाटात केलेल्या या भाषणांचा बोलणार्‍यांच्या प्रत्यक्ष कृतीशी, वागण्याशी काहीही संबंध नसतो. उलट जे खरोखरच प्रभावी असतात त्यांना अशी भाषणे देण्याची, आरोळ्या ठोकण्याची आवश्यकताच नसते. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास एक उत्तम उदाहरण आहे. 

लोकसत्तामध्ये दि. १७ मार्च २०१६ रोजी ‘असंतांचे संत’ हा अग्रलेख छापून आला होता. त्यावर सोशल मीडियामध्ये, वाचकांच्या पत्रांमध्ये किंवा रस्त्यावर येऊन घोषणा देत, मोर्चे काढून कुठेही निषेध व्यक्त झाला नाही. पण, तरीही दुसर्‍याच दिवशी पहिल्या पानावर दिलगिरी व्यक्त करीत संपूर्ण अग्रलेखच्या अग्रलेख मागे घेण्यात आला. त्यातील भाषाही फारच अभ्यासनीय आहे. एरव्ही ‘नकळत, अहेतुकपणे भावना दुखावल्या गेल्या असल्यास’ अशी शब्दयोजना केली जाते. पण, या क्षमायाचनेत ‘भावना दुखावल्याबद्दल’ असे शब्द योजले व संपूर्ण अग्रलेख मागे घेतला. याच कुबेरांनी मोहन भागवत जे बोललेच नव्हते ते जाणीवपूर्वक मुद्दाम अग्रलेखामध्ये छापले होते. त्यावर प्रतिक्रिया उमटताच तिसर्‍या पानावर मोघम दिलगिरी व्यक्त केली होती. ‘असंतांचे संत’ या अग्रलेखात मदर तेरेसा यांच्यावर आणि इतर भोंदू साधूंवर टीका होती, जी चर्चला आवडली नाही. मालकांना फोन आला आणि मालकांचा संपादकांना. त्यानंतर वृत्तपत्राच्या आजवरच्या इतिहासात पहिल्यांदाच संपूर्ण अग्रलेख मागे घेण्याचा असा कुबेरी दळभद्रीपणा घडला. कुठेही वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची गळचेपी झाल्याचा गळा काढण्यात आला नाही. याला चर्चचा अंत:प्रवाह (अंडर करंट) म्हणतात. फारशी वाच्यता न करता आतून जिथे हव्या तिथेच चाव्या फिरवायच्या. हे हिंदू धर्ममार्तंडांना, पीठांना, पीठाधीश्वरांना जमतं? फक्त बोंबाबोंब करायची.  या धर्मभूषणांनी फक्त तोंडाच्या वाफा दवडायच्या. स्वघोषित सन्याशांनी अघोषित पत्नीसह सेल्फी घेत विदेशात धर्मसभा गाजवायच्या. या व्यतिरिक्त धर्म जतन करण्यासाठी नेमके काय केले जाते? जे केले जाते ते पंथ, संप्रदाय, समाज यांच्यापुरतेच मर्यादित कार्य असते. 

आमच्याकडे गोवन वार्तामध्ये पुरवणीत नजराना दरवेश/शेख नावाची एक लेखिका लेख लिहायची. माझ्याशी ओळख होताच तिने मला एकदा कुराणाचे मराठी भाषांतर असलेले पुस्तक दिले. त्या पुस्तकाच्या कागदाचा दर्जा, बाइंडिंग, टिकावे यासाठी घेतलेली काळजी पाहता त्यासाठी खर्चही अफाट आला असणार हे निश्चित होतं. पण, मला हे पुस्तक तिने विनामूल्य दिलं. मी माझी मते बदलणार नाही, हे माहीत असूनही दिलं. ख्रिश्चन मिशनर्‍यांनी जुना करार, नवा करार ही पुस्तके मला दिली आहेत. आमच्या घरी माझ्या लहानपणी न चुकता शुभवर्तमान नावाचं लहान पुस्तक यायचं. ख्रिश्चन, मुस्लीम पंथाचा विस्तार करण्याचे मिशन हाती घेतलेली ही माणसे अविरत कार्यरत असतात. त्याचा लेखाजोखा त्यांचे इमाम घेतात. किमान, आपण आपला धर्म समजून घेण्यासाठी तरी काय प्रयत्न करतो?

कुणी गीतेचे, उपनिषदांचे, हिंदू मूल्यांचे विवेचन करणारे पुस्तक वितरित करतो का? आपल्या परिसरात किती हिंदू घरांमधून संध्याकाळच्या वेळी किमान रामरक्षा तरी म्हटली जाते का, याचा धांडोळा किती मठाधीश घेतात? किती आईवडील आपल्या मुलांना रामरक्षा म्हणायला लावतात? किती विचारवंत, प्राध्यापक धर्म आणि पंथ यातील फरक किंवा हिंदू धर्माची जीवनमूल्ये यांचा प्रसार करतात? उलट ‘हिंदू’ हा शब्द ऐकताच अंगावर पाल पडल्यासारखे झटकून टाकतात. 

हरिद्वार येथे शस्त्रसज्ज होण्याची किंवा इतर पंथीयांविषयी कथित द्वेष पसरवणारी भाषा करणार्‍यांनी खरोखरच किती कत्तली, वंशविच्छेदन आजपर्यंत केले आहे? या उलट मोपला नरसंहार, डायरेक्ट अ‍ॅक्शन, फाळणी आणि त्यानंतर पूर्व पाकिस्तानात व काश्मीरमध्ये हिंदूंचे वंशविच्छेदन झाले आहे. जिथे प्रतिकार झाला, तिथे तिथे त्याला हिंदू-मुस्लीम दंग्याचे रूप दिले गेले आहे. हिंदूंच्या कट्टरतेचे उदाहरण म्हणून हरिद्वार येथे झालेल्या भाषणांचा उल्लेख करताना हे हिंदू वंशविच्छेदनाचे संदर्भ मुस्लीम कट्टरतेबाबत विचारवंतांनी देणे आवश्यक आहे. अन्यथा ते एकांगी होईल.

अनेक विचारवंत अशी एकांगी भूमिका मांडतात. तशीच एकांगी भूमिका म्हणजे, अंगभूत असलेल्या मुस्लीम कट्टरतेला छेद देण्यासाठी हिंदूंनी कट्टर होणे. कट्टरता नाहीशी करण्याचा हा उपाय निश्चितच नाही. 

एकाने गाय मारली म्हणून आपण वासरू मारू नये, किंवा डोळ्यास डोळा हा नियम झाल्यास सगळे जग आंधळे होईल, असे म्हणण्याआधी मुळात गाय मारलीच जाऊ नये आणि डोळा फोडलाच जाऊ नये, अशी व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे. लढाईच्या प्रसंगी वार अडवायला जशी ढाल आवश्यक आहे, तशीच प्रसंगी वार करण्यासाठी किंवा शत्रूच्या मनात धाक निर्माण करण्यासाठी तलवार असणेही आवश्यकच आहे. 


बुधवार, १ डिसेंबर, २०२१

दीदी, मोदी आणि संघटनेचे महत्त्व

राजकीय पक्षांच्या यशापयशाचे गणित हे केवळ उमेदवाराच्या निवडून येण्याच्या सामर्थ्यावर अवलंबून असत नाही. तळागाळात रुजलेली संघटना, संपर्क आणि ते जाणणारा उमेदवार हे जिथे जुळून येते तिथेच यश प्राप्त होते. म्हणूनच मोदी राष्ट्रीय स्तरावर निवडून येतात आणि ममता पश्चिम बंगालमध्ये. मोदी आणि दीदी यांच्या एकत्र येण्याचे संकेत काँग्रेससकट प्रत्येक राजकीय पक्षाला ‘संघटना’ या संकल्पनेचे महत्त्व पटवून देतात. अगदी, भाजपलाही....









मोदी यांनी तीन कृषी कायदे मागे घेताना चार पावले माघार घेतली, पण त्याच वेळी ममता बॅनर्जी यांच्याशी हात पुढे केला. या दोघांच्या राजकीय भाऊबिजेमुळे ‘सोनिया’च्या ताटी उजळलेल्या ज्योतींची घालमेल सुरू झाली. ही घालमेल काँग्रेसमधून तृणमूलमध्ये जाणार्‍यांमुळे व मोदी आणि ममता यांच्या एकत्र येण्यामुळे २०२४साली तृणमूल प्रमुख विरोधी पक्ष होण्याच्या शक्यतेमुळे आहे. त्याचेच लहानमोठे पडसाद आता उमटत आहेत. 

काँग्रेसने आमंत्रित केलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत तृणमूल काँग्रेसचे सहभागी न होणे,  राजेंद्रसिंग यांनी बरोबर येत असलेल्या आनंद शर्मांकडे दुर्लक्ष करत मागाहून सुदीप बंदोपाध्याय यांच्या खांद्याला दोन्ही हाताने स्पर्श करणे,  त्रिपुराचे निकाल या गोष्टीतून काही स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. त्या विषयीची नाराजी अधीररंजन चौधरी यांनी व्यक्त केली आणि राहुल गांधी यांनीही ट्वीटमधून व्यक्त केली. ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ हे मोदींचे स्वप्न पूर्ण करण्याचे काम ममता बॅनर्जी यांनी आपल्या हाती घेतल्याचे चित्र आहे. 

बंगालमध्ये डाव्यांना धूळ चारल्यानंतर ममता बॅनर्जींनी आपले लक्ष त्रिपुराकडे वळवले. पश्चिम बंगालमध्ये जशी डाव्यांची अनिर्बंध सत्ता होती, तशीच त्रिपुरामध्येही होती. अस्तित्व हरवत चाललेल्या काँग्रेसमधील अनेक नेते तृणमूलमध्ये सामील झाले. जो प्रयोग त्यांनी पश्चिम बंगालमध्ये केला आणि जो आता गोव्यात सुरू आहे, तोच प्रयोग त्यांनी त्रिपुरातही केला. २०१२मध्ये यशस्वीही झाल्या. दरम्यानच्या काळात केंद्रात सत्तांतर झाले आणि त्रिपुरात सुनील देवधर यांनी संघटन बांधणीचे काम मोठ्या प्रमाणात सुरू केले. त्याच दरम्यान, ममता बॅनर्जी यांनी त्रिपुराकडे दुर्लक्ष केले. त्याचा परिणाम म्हणून काही कालांतराने तृणमूलमध्ये गेलेले सर्व दिग्गज भाजपमध्ये दाखल झाले. 

देशभरात काँग्रेसची स्थिती अशी का झाली आहे? पश्चिम बंगाल व त्रिपुरामध्ये डाव्यांचे साम्राज्य का संपले? तृणमूल पश्चिम बंगालमध्ये यशस्वी व त्रिपुरामध्ये अयशस्वी का झाली? गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेले मोदी, राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचून देशाचे पंतप्रधान कसे झाले? गोव्यामध्ये भाजपला आमदार आयात का करावे लागले? या सर्व प्रश्नांचे उत्तर ‘संघटना’ या एका संकल्पनेमध्ये आहे. काँग्रेसचे बलस्थान असलेली पक्ष संघटना, पक्षाच्याच तिकिटावर निवडून बलिष्ठ झालेल्या नेत्यांनी संपवली. ‘कार्यकर्ता’ या घटकाला काहीच किंमत उरली नाही. निवडून आलेला लोकप्रतिनिधी स्वत:ला नवसंस्थानिक समजू लागला. निवडून येण्याची क्षमता आपल्याकडे आहे म्हणून आपल्याला पक्ष तिकीट देतो, लोक आपल्याला मत देतात अशा भ्रमात हे भोपळे वावरू लागले. कार्यकर्ता दुरावत चालला. त्या बरोबरच त्या कार्यकर्त्याचा तळागाळातील लोकांशी असलेला जनसंपर्कही दुरावत चालला. एका पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेला उमेदवार भलत्याच किंवा अगदी विरोधी पक्षात सामील होतो, तेव्हा खरी अडचण होते ती कार्यकर्त्याची. याचीच दुसरी बाजू म्हणजे आपण ज्याच्याविरुद्ध निवडणूक लढलो, त्याच्याच कार्यकर्त्यांची अरेरावी एखाद्या निष्ठावंत कार्यकर्त्याला सहन करावी लागणे. अशावेळी कार्यकर्ता बंड पुकारत नसला, तरीही तो आतून दुखावला जातो, संघटनेपासूनच दुरावतो. इथेच पक्ष संघटना संपते. नेता मोठा होतो. 

शिस्त, संघटन कौशल्य असलेले देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखे नेते जेव्हा ‘निवडून येण्याची क्षमता असलेल्यांना तिकीट’ असले निकष लावतात, तेव्हा एका अर्थी संघटना संपल्याचेच ते मान्य करत असतात. याला राजकीय अपरिहार्यता म्हणण्याऐवजी राजकीय अगतिकता म्हणणेच योग्य ठरेल.

कम्युनिस्ट पक्षाची संघटना हेच त्यांचे बलस्थान होते. पण, त्यांचा पराभव संघटनेचा केवळ सांगाडा उरल्यामुळे झाला. बूथ, वॉर्डमधील अगदी शेवटच्या माणसाशीही सतत संपर्क असणे हे संघटना जिवंत असल्याचे लक्षण असते. कम्युनिस्टांची राजकीय संघटना मृतवत होण्यामागे कार्यकर्ता जबाबदार नाही. जगभरात साम्यवादी विचारसरणीचे लक्ष्य राजकीय किंवा सत्ता प्राप्त करणे यावरून सांस्कृतिक मार्क्सवादाकडे वळले होते, त्याचा हा परिणाम आहे.

मार्क्सवादी, साम्यवादी विचारसरणीने आपले सत्ताकेंद्र बदलले. शिक्षण, संस्कृती, इतिहास, कायदा, मनोरंजन अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये साम्यवादी विचारवंतांनी सत्तेची केंद्रे निर्माण केली. असे करण्याचे परिणाम लगेच जाणवत नाहीत. पण, कालांतराने सत्तेत नसूनही सत्ता चालवण्याचे वेगळेच सामर्थ्य संघटनेला प्राप्त होते. सांस्कृतिक मार्क्सवादाचे परिणाम आज आपण स्पष्टपणे पाहू शकतो. वर्गसंघर्ष, आपल्या संस्कृतीची विटंबना, प्रत्येक गोष्टीत संघर्ष, आंदोलन ही सांस्कृतिक मार्क्सवादाची फलनिष्पत्ती आहे. एक संघर्ष संपला की, दुसरा सुरू करायचा. एक प्रश्न संपला की, दुसरा प्रश्न निर्माण करायचा. फक्त प्रश्न आणि संघर्ष. उत्तर आणि समन्वय नको. हीच सांस्कृतिक मार्क्सवादाची साम्यवादी परिणती आहे. 

सीएए, कृषी कायदे हे काय मोदींच्या डोक्यातून बाहेर आलेले पिल्लू नाही. यावर बरीच दशके विचारमंथन सुरू होते. त्याचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतरही त्याला रस्ता अडवून विरोध करणे अयोग्य आहे याची जाणीव प्रत्येक विचारवंताला होती. पण, तरीही हे संघर्ष लोकांची गैरसोय करून पेटते ठेवण्यात आले. शाहीनबाग आंदोलकांची ‘समजूत’ काढायला सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रस्त्यावर पोहोचले होते. पण, रस्ता मोकळा करण्याचा आदेश मात्र या न्यायाधीशांनी दिला नाही. सिंघू बॉर्डर अडवल्यामुळे किती लोकांना त्रास होतो त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली नाही आणि आंदोलकांना हटवण्याचे आदेशही दिले नाहीत. २६ जानेवारीला पोलिसांनी मार खाल्ला पण, प्रतिउत्तर दिले नाही. सर्वोच्च न्यायालय गप्प बसले. या मागे न्यायाधीशांमध्ये असलेली हीच साम्यवादी मानसिकता आहे. 

राकेश टिकैत जेव्हा आंदोलन मागे घ्यायला अजूनही तयार होत नाही आणि उर्मटपणे २६ जानेवारी पुन्हा जवळ आल्याची धमकी देतो, तेव्हा माध्यमे आणि न्यायालय गप्प बसते. कृषी कायदे मागे घेतले नसते तर प्रजासत्ताकदिनी अराजक, हिंसा आणि वेगळे खलिस्तान या गोष्टी निश्चितच घडल्या असत्या. त्यामुळे, या सर्व सांस्कृतिक साम्यवादाने निर्माण केलेल्या सत्ताबाह्य सत्ताकेंद्रांपुढे नरेंद्र मोदी यांना झुकावेच लागले. यात शेतकर्‍यांचा विजय नाही, उलट पराभव आहे आणि मोदींचाही पराभवच आहे. हा पराभव स्वीकारताना त्यांनी शेतकरी आंदोलनाचे राजकीय रूप उघड केले, तेही निवडणुकीला दोन महिने असताना. 

बहुसंख्य गप्प बसल्यामुळेच हिंसक अल्पसंख्य विजयी होतात, हा इतिहास आहे. मोपल्यांनी केलेला नरसंहार, डायरेक्ट अ‍ॅक्शन, पूर्व पाकिस्तानातील वंशविच्छेदन, काश्मिरातील हिंदूंचे पलायन हे सर्व त्या इतिहासाचेच रक्तरंजित संदर्भ आहेत. 

राजकीय सत्ता हे सत्तेचे एकच स्थान आपण धरून चाललो आहोत. त्यामुळे आपण निवडून दिलेले, आपलेच प्रतिनिधित्व करतात या गोड गैरसमजुतीत आपण राहतो. वास्तविक, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये निर्माण झालेलं सत्ता केंद्र, विखुरलेलं असलं तरी प्रत्यक्ष निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या सत्तेपेक्षा जास्त प्रबळ असतं. त्यांचा अंत:प्रवाह राजकीय, सामाजिक निर्णयांवर प्रभाव पाडतो. 

केवळ राजकीय सत्ता परिवर्तन करून यात काहीच बदल होणार नाही. बदल घडवायचाच असेल तर प्रत्येक क्षेत्रात संघटित होणे, प्रखर संघटना निर्माण करून तिला सक्रिय ठेवणे आवश्यक आहे. अन्यथा मोदी, ममता, सोनिया, केजरीवाल, राहुल यांच्यापैकी कुणीही सत्तास्थानी आले तरीही ३७०, सीएए, कृषी कायदे या व यासारख्या असंख्य गोष्टींना विरोध होतच राहणार. मोदी आणि  दीदी यांच्या एकत्र येण्याने भारत फार तर काँग्रेसमुक्त होईल, पण समस्यामुक्त कधीच होणार नाही!