मोदी यांनी तीन कृषी कायदे मागे घेताना चार पावले माघार घेतली, पण त्याच वेळी ममता बॅनर्जी यांच्याशी हात पुढे केला. या दोघांच्या राजकीय भाऊबिजेमुळे ‘सोनिया’च्या ताटी उजळलेल्या ज्योतींची घालमेल सुरू झाली. ही घालमेल काँग्रेसमधून तृणमूलमध्ये जाणार्‍यांमुळे व मोदी आणि ममता यांच्या एकत्र येण्यामुळे २०२४साली तृणमूल प्रमुख विरोधी पक्ष होण्याच्या शक्यतेमुळे आहे. त्याचेच लहानमोठे पडसाद आता उमटत आहेत.
काँग्रेसने आमंत्रित केलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत तृणमूल काँग्रेसचे सहभागी न होणे, राजेंद्रसिंग यांनी बरोबर येत असलेल्या आनंद शर्मांकडे दुर्लक्ष करत मागाहून सुदीप बंदोपाध्याय यांच्या खांद्याला दोन्ही हाताने स्पर्श करणे, त्रिपुराचे निकाल या गोष्टीतून काही स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. त्या विषयीची नाराजी अधीररंजन चौधरी यांनी व्यक्त केली आणि राहुल गांधी यांनीही ट्वीटमधून व्यक्त केली. ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ हे मोदींचे स्वप्न पूर्ण करण्याचे काम ममता बॅनर्जी यांनी आपल्या हाती घेतल्याचे चित्र आहे.
बंगालमध्ये डाव्यांना धूळ चारल्यानंतर ममता बॅनर्जींनी आपले लक्ष त्रिपुराकडे वळवले. पश्चिम बंगालमध्ये जशी डाव्यांची अनिर्बंध सत्ता होती, तशीच त्रिपुरामध्येही होती. अस्तित्व हरवत चाललेल्या काँग्रेसमधील अनेक नेते तृणमूलमध्ये सामील झाले. जो प्रयोग त्यांनी पश्चिम बंगालमध्ये केला आणि जो आता गोव्यात सुरू आहे, तोच प्रयोग त्यांनी त्रिपुरातही केला. २०१२मध्ये यशस्वीही झाल्या. दरम्यानच्या काळात केंद्रात सत्तांतर झाले आणि त्रिपुरात सुनील देवधर यांनी संघटन बांधणीचे काम मोठ्या प्रमाणात सुरू केले. त्याच दरम्यान, ममता बॅनर्जी यांनी त्रिपुराकडे दुर्लक्ष केले. त्याचा परिणाम म्हणून काही कालांतराने तृणमूलमध्ये गेलेले सर्व दिग्गज भाजपमध्ये दाखल झाले.
देशभरात काँग्रेसची स्थिती अशी का झाली आहे? पश्चिम बंगाल व त्रिपुरामध्ये डाव्यांचे साम्राज्य का संपले? तृणमूल पश्चिम बंगालमध्ये यशस्वी व त्रिपुरामध्ये अयशस्वी का झाली? गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेले मोदी, राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचून देशाचे पंतप्रधान कसे झाले? गोव्यामध्ये भाजपला आमदार आयात का करावे लागले? या सर्व प्रश्नांचे उत्तर ‘संघटना’ या एका संकल्पनेमध्ये आहे. काँग्रेसचे बलस्थान असलेली पक्ष संघटना, पक्षाच्याच तिकिटावर निवडून बलिष्ठ झालेल्या नेत्यांनी संपवली. ‘कार्यकर्ता’ या घटकाला काहीच किंमत उरली नाही. निवडून आलेला लोकप्रतिनिधी स्वत:ला नवसंस्थानिक समजू लागला. निवडून येण्याची क्षमता आपल्याकडे आहे म्हणून आपल्याला पक्ष तिकीट देतो, लोक आपल्याला मत देतात अशा भ्रमात हे भोपळे वावरू लागले. कार्यकर्ता दुरावत चालला. त्या बरोबरच त्या कार्यकर्त्याचा तळागाळातील लोकांशी असलेला जनसंपर्कही दुरावत चालला. एका पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेला उमेदवार भलत्याच किंवा अगदी विरोधी पक्षात सामील होतो, तेव्हा खरी अडचण होते ती कार्यकर्त्याची. याचीच दुसरी बाजू म्हणजे आपण ज्याच्याविरुद्ध निवडणूक लढलो, त्याच्याच कार्यकर्त्यांची अरेरावी एखाद्या निष्ठावंत कार्यकर्त्याला सहन करावी लागणे. अशावेळी कार्यकर्ता बंड पुकारत नसला, तरीही तो आतून दुखावला जातो, संघटनेपासूनच दुरावतो. इथेच पक्ष संघटना संपते. नेता मोठा होतो.
शिस्त, संघटन कौशल्य असलेले देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखे नेते जेव्हा ‘निवडून येण्याची क्षमता असलेल्यांना तिकीट’ असले निकष लावतात, तेव्हा एका अर्थी संघटना संपल्याचेच ते मान्य करत असतात. याला राजकीय अपरिहार्यता म्हणण्याऐवजी राजकीय अगतिकता म्हणणेच योग्य ठरेल.
कम्युनिस्ट पक्षाची संघटना हेच त्यांचे बलस्थान होते. पण, त्यांचा पराभव संघटनेचा केवळ सांगाडा उरल्यामुळे झाला. बूथ, वॉर्डमधील अगदी शेवटच्या माणसाशीही सतत संपर्क असणे हे संघटना जिवंत असल्याचे लक्षण असते. कम्युनिस्टांची राजकीय संघटना मृतवत होण्यामागे कार्यकर्ता जबाबदार नाही. जगभरात साम्यवादी विचारसरणीचे लक्ष्य राजकीय किंवा सत्ता प्राप्त करणे यावरून सांस्कृतिक मार्क्सवादाकडे वळले होते, त्याचा हा परिणाम आहे.
मार्क्सवादी, साम्यवादी विचारसरणीने आपले सत्ताकेंद्र बदलले. शिक्षण, संस्कृती, इतिहास, कायदा, मनोरंजन अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये साम्यवादी विचारवंतांनी सत्तेची केंद्रे निर्माण केली. असे करण्याचे परिणाम लगेच जाणवत नाहीत. पण, कालांतराने सत्तेत नसूनही सत्ता चालवण्याचे वेगळेच सामर्थ्य संघटनेला प्राप्त होते. सांस्कृतिक मार्क्सवादाचे परिणाम आज आपण स्पष्टपणे पाहू शकतो. वर्गसंघर्ष, आपल्या संस्कृतीची विटंबना, प्रत्येक गोष्टीत संघर्ष, आंदोलन ही सांस्कृतिक मार्क्सवादाची फलनिष्पत्ती आहे. एक संघर्ष संपला की, दुसरा सुरू करायचा. एक प्रश्न संपला की, दुसरा प्रश्न निर्माण करायचा. फक्त प्रश्न आणि संघर्ष. उत्तर आणि समन्वय नको. हीच सांस्कृतिक मार्क्सवादाची साम्यवादी परिणती आहे.
सीएए, कृषी कायदे हे काय मोदींच्या डोक्यातून बाहेर आलेले पिल्लू नाही. यावर बरीच दशके विचारमंथन सुरू होते. त्याचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतरही त्याला रस्ता अडवून विरोध करणे अयोग्य आहे याची जाणीव प्रत्येक विचारवंताला होती. पण, तरीही हे संघर्ष लोकांची गैरसोय करून पेटते ठेवण्यात आले. शाहीनबाग आंदोलकांची ‘समजूत’ काढायला सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रस्त्यावर पोहोचले होते. पण, रस्ता मोकळा करण्याचा आदेश मात्र या न्यायाधीशांनी दिला नाही. सिंघू बॉर्डर अडवल्यामुळे किती लोकांना त्रास होतो त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली नाही आणि आंदोलकांना हटवण्याचे आदेशही दिले नाहीत. २६ जानेवारीला पोलिसांनी मार खाल्ला पण, प्रतिउत्तर दिले नाही. सर्वोच्च न्यायालय गप्प बसले. या मागे न्यायाधीशांमध्ये असलेली हीच साम्यवादी मानसिकता आहे.
राकेश टिकैत जेव्हा आंदोलन मागे घ्यायला अजूनही तयार होत नाही आणि उर्मटपणे २६ जानेवारी पुन्हा जवळ आल्याची धमकी देतो, तेव्हा माध्यमे आणि न्यायालय गप्प बसते. कृषी कायदे मागे घेतले नसते तर प्रजासत्ताकदिनी अराजक, हिंसा आणि वेगळे खलिस्तान या गोष्टी निश्चितच घडल्या असत्या. त्यामुळे, या सर्व सांस्कृतिक साम्यवादाने निर्माण केलेल्या सत्ताबाह्य सत्ताकेंद्रांपुढे नरेंद्र मोदी यांना झुकावेच लागले. यात शेतकर्‍यांचा विजय नाही, उलट पराभव आहे आणि मोदींचाही पराभवच आहे. हा पराभव स्वीकारताना त्यांनी शेतकरी आंदोलनाचे राजकीय रूप उघड केले, तेही निवडणुकीला दोन महिने असताना.
बहुसंख्य गप्प बसल्यामुळेच हिंसक अल्पसंख्य विजयी होतात, हा इतिहास आहे. मोपल्यांनी केलेला नरसंहार, डायरेक्ट अ‍ॅक्शन, पूर्व पाकिस्तानातील वंशविच्छेदन, काश्मिरातील हिंदूंचे पलायन हे सर्व त्या इतिहासाचेच रक्तरंजित संदर्भ आहेत.
राजकीय सत्ता हे सत्तेचे एकच स्थान आपण धरून चाललो आहोत. त्यामुळे आपण निवडून दिलेले, आपलेच प्रतिनिधित्व करतात या गोड गैरसमजुतीत आपण राहतो. वास्तविक, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये निर्माण झालेलं सत्ता केंद्र, विखुरलेलं असलं तरी प्रत्यक्ष निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या सत्तेपेक्षा जास्त प्रबळ असतं. त्यांचा अंत:प्रवाह राजकीय, सामाजिक निर्णयांवर प्रभाव पाडतो.
केवळ राजकीय सत्ता परिवर्तन करून यात काहीच बदल होणार नाही. बदल घडवायचाच असेल तर प्रत्येक क्षेत्रात संघटित होणे, प्रखर संघटना निर्माण करून तिला सक्रिय ठेवणे आवश्यक आहे. अन्यथा मोदी, ममता, सोनिया, केजरीवाल, राहुल यांच्यापैकी कुणीही सत्तास्थानी आले तरीही ३७०, सीएए, कृषी कायदे या व यासारख्या असंख्य गोष्टींना विरोध होतच राहणार. मोदी आणि दीदी यांच्या एकत्र येण्याने भारत फार तर काँग्रेसमुक्त होईल, पण समस्यामुक्त कधीच होणार नाही!
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा