‘जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रंटचा प्रमुख यासिन मलिक याच्यासंदर्भातील टेरर फंडिंग प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. दिल्लीच्या एनआयए कोर्टाने या प्रकरणाचा निर्णय राखून ठेवला होता. एनआयए कोर्टाने यासिन मलिकला फाशी देण्याची मागणी केली होती. पतियाळा कोर्टाने यासिन मलिकला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. यासिन मलिकला १० लाखांचा दंड आणि जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. एनआयए कोर्टाने गुरुवारी यासिन मलिकला दोषी ठरवले आहे. यासिन मलिकने कोर्टातील सुनावणीदरम्यान काश्मीरमधील दहशतवादी घटनांमध्ये सहभागी असल्याचे मान्य केले होते. यासिन मलिकला दिल्लीतील पतियाळा कोर्टात शिक्षेवर युक्तिवाद करण्यात आला होता. त्यानंतर कोर्टाने निर्णय राखून ठेवला होता. एनआयएने यासिन मलिकला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, कोर्टाने त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.’ असा एकूण सर्व वर्तमानपत्रांतील, वृत्तवाहिन्यांतील बातम्यांचा सूर आहे.
बीबीसीने ‘हार्ड टॉक’ अंतर्गत यासिन मलिकची मुलाखत घेतली होती. त्यात त्याचे म्हणणे स्पष्ट होते. आपण काश्मीरच्या स्वातंत्र्यासाठी लढत आहे. आपला लढा भारतीय सैनिकांविरुद्ध आहे. दि. २५ जानेवारी १९९० रोजी स्क्वॉड्रन लीडर रवि खन्ना यांच्यासह इतर तीन हवाई दलाच्या जवानांना संत नगर येथे बसमध्ये चढताना यासिन मलिक व त्याच्या दहशतवादी साथीदारांनी गोळ्या घालून ठार मारले. ही मुलाखत घेतली तेव्हा त्याच्यावर आरोप होता पण, अकरा वर्षे झाली तरी खटला सुरूच झाला नव्हता. त्याने सरळसरळ मान्य केले नाही की, आपण त्यांना मारले. पण, हिंसक कारवाया व सशस्त्र क्रांती आपण केल्याचे त्याने हसत हसत मान्य केले होते. याच मुलाखतीत त्याने नीळकंठ गंजू यांची हत्या केल्याचेही मान्य केले व नंतर लगेच संघटनेने ती केल्याचे म्हटले होते. पुन्हा वरून त्या हत्येचे समर्थनही केले होते. २००७साली आदित्य राज कौल यांनी माहिती हक्क कायद्याखाली विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सीबीआयने सांगितले की, वायुसेनेच्या अधिकार्‍यांना मारूनही अद्याप यासिन मलिक मोकळा का आहे, हे आम्हाला माहीत नाही.
२०००च्या सुरुवातीपासून यासिन मलिक हा माध्यमांचा लाडका झाला होता. महात्मा गांधी, भगवान गौतम बुद्ध आणि नेल्सन मंडेला यांनी दाखवलेल्या शांततेच्या आणि अहिंसेच्या मार्गावरून चालणारा यासिन मलिक सशस्त्र, हिंसक कसा झाला, याच्या सुरस कहाण्या प्रक्षेपित करण्यात आल्या होत्या. महात्मा गांधी यांना ब्रिटिशांनी अनेक वेळा अटक केली पण, कधीच त्यांचे इंटरोगेशन झाले नाही. आपल्याला मात्र भारत सरकारने अहिंसक आंदोलन केल्याप्रकरणी थर्ड डिग्री दिली. त्यामुळे, आपण हिंसेच्या, सशस्त्र क्रांतीच्या मार्गाकडे वळलो, असे तो प्रत्येक मुलाखतीत सांगायचा. २००६साली भारताच्या पंतप्रधानांनी त्याला संरक्षण मंत्री, सचिव यांच्यासह उच्चस्तरीय बैठकीसाठी निमंत्रित केले होते. २००८साली इंडिया टुडेने दहशतवादी यासिन मलिक याला ‘युथ आयकॉन’ म्हणून सादर केले होते. त्याला भारतविरोधी विचार मांडण्यासाठी मंच उपलब्ध करून दिला होता. एनडीटीव्हीच्या रविश कुमार यांनी त्याला साहेब आणि सर असेही आदरार्थी संबोधले होते. २०१४साली ‘आप की अदालत’मध्येही रजत शर्माने त्याची मुलाखत घेतली होती. मोदींची व भाजपची बाजू कायम मांडणार्‍या मधू पूर्णिमा कीश्वर यांनीही यासिन मलिकची बाजू घेतली होती. आता जन्मठेपेची शिक्षा सुनावल्यानंतर लोकमतने तर, ‘फोन केला.. आय लव्ह यू म्हणाला’ या मथळ्यासह त्याची प्रेमकहाणी छापली.
आपली माध्यमे देशापुरता विचार करतच नाहीत, ती वैश्विक आहेत. ‘हे विश्वचि माझे घर’ असा त्यांचा विशाल दृष्टिकोन आहे. त्या मानाने अमेरिकेतील माध्यमे अमेरिकेन म्हणून वृत्तांकन करतात. उदाहरणच द्यायचे झाले तर, बिन लादेनला जेव्हा मारले तेव्हा त्यू यॉर्क पोस्टच्या बातमीचा मथळा होता, ‘गॉट हिम; व्हेन्जिन्स अ‍ॅट लास्ट! यूएस नेल्स द बास्टर्ड’ आणि डेली न्यूजचा मथळा होता, ‘वी गॉट द बास्टर्ड!’ याकुब मेमनला फाशी देण्यात आली तेव्हा आपल्याकडच्या इंडियन एक्स्प्रेसच्या पहिल्या पानावरचा मथळा होता, ‘अँड दे हँग्ड याकुब’. पाश्चिमात्य माध्यमांचे ‘वी’ म्हणणे त्यांचा राष्ट्रवादी कोतेपणा सिद्ध करते आणि आपल्या माध्यमांनी ‘दे’ वापरणे आपल्या माध्यमांचा वैश्विक उदारमतदवाद सिद्ध करते. त्यामुळे, काश्मीरच्या ‘आझादी’साठी लढणारे भारतीय माध्यमांसाठी कायम पिडलेले, अन्यायग्रस्त, बिचारे, शिक्षकाचा मुलगा, गुणी वगैरे खूप काही वाटतात. अगदीच नाकारता आले नाही तर मग, फुटीरतावादी वाटतात. पण, दहशतवादी कधीच वाटत नाहीत.
वायुसेनेचे चार जवान मारूनही सैन्य काही कारवाई करू शकत नाही. देशाचे एक पंतप्रधान त्याला पासपोर्ट देतात, तर दुसरे पंतप्रधान उच्चस्तरीय बैठकीसाठी निमंत्रित करतात. न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना मारूनही न्यायालय त्याला फाशीची शिक्षा सुनावत नाही. जन्मठेप देऊन त्याला आजन्म पोसण्याची सोय करते. माध्यमे त्याचा गौरव करतात. मग, दहशतवादी कृत्यांची कबुली दिली तरी यासिन मलिक लोकशाहीच्या सर्व स्तंभांच्या लेखी यासिन मलिक दहशतवादी कसा असेल? असे असले तरीही, त्याला ‘फुटीरतावादी’ हे बिरुद लावणे हा तर त्याच्यावर माध्यमांनी केलेला मोठा अन्यायच म्हणायचा! वास्तविक सर्व माध्यमांनी यासिन मलिक याला ‘काश्मीरच्या मुक्तीसाठी लढणारा स्वातंत्र्यसैनिक’च म्हटले पाहिजे. क्रांती म्हटले की, थोडेफार रक्त हे सांडायचेच. त्यासाठी गांधीवादी यासिन मलिकला ‘दहशतवादी’ म्हणणे हा अहिंसेचा घोर अपमान आहे.
राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज रद्द केल्यानंतरही दहशतवादी याकुब मेमनसाठी रात्रीच्यावेळी आपले दरवाजे उघडणार्‍या न्यायालयाला, काश्मीरमध्ये हिंदू नरसंहार झाला त्याची याचिका दाखल करून घ्यायलाही सवड नाही. इतका काळ लोटला आता काय साक्षीपुरावे काढायचे? उगाच आपले हिंदू मुस्लीम करून देशातील शांतता बिघडवणे न्यायसंस्था, प्रशासन आणि सरकार यांनाही परवडणारे नाही. झालेला अन्याय अमान्य नाही पण, त्याबद्दल न्याय मागणे चुकीचे आहे!
लोकशाहीचे तीन घोषित स्तंभ आणि एक स्वयंघोषित स्तंभ या सर्वांनी आता एक करावे, यासिन मलिक याला ‘स्वतंत्र काश्मीरसाठी लढणारा स्वातंत्र्यसैनिक’ घोषित करावे, फुटीरतावादी म्हणून एका दहशतवाद्याचा अपमान करू नये. निदान तेवढे तरी प्रामाणिक राहावे, हीच अपेक्षा!
