शनिवार, २९ एप्रिल, २०२३

‘वोकिझम’चा आग्रह आणि उपद्रव


पाश्‍चिमात्य देशांत ‘वोक’लेले आपल्या देशात पक्वान्न म्हणून वाढण्याचा प्रयास सुरू झाला आहे. त्याला कायदेशीर बैठक देण्याचे प्रयत्नही लगबगीने सुरू आहेत. याच्या परिणामांची कल्पना पाश्‍चिमात्य देशातील आजची परिस्थिती पाहिल्यावर सहज लक्षांत येते. येथे असले काही होणार नाही, चालणार नाही अशा भ्रमात वावरणे परवडणार नाही. या वोकिझमचा चंचुप्रवेश झाला आहे, तो जे आहे ते नष्ट केल्याशिवाय थांबणार नाही.  

‘वोक’ म्हणजे जागे होणे किंवा मूलत: जागरूक असणे. हा शब्द सुरुवातीला वांशिक पूर्वग्रह आणि आफ्रिकन अमेरिकन लोकांच्या समस्यांविषयी जागरूक असण्याशी संबंधित होता. नंतरच्या काळात कुठल्याही भेदभावाशी संबंधित मुद्द्यांशी त्याला जोडण्यात येऊ लागले. अन्याय, वर्णद्वेष, लैंगिकता इत्यादींबाबत जागरूकता यासंबंधातही ‘वोक’ हा शब्द वापरला जाऊ लागला. पुढे पुढे त्याचा इतका अतिरेक झाला की, ज्या पाश्‍चिमात्य देशांत हे लोण सुरू झाले, तिथेच त्याचा विरोधही सुरू झाला. त्याचे दुष्परिणाम त्यांना जाणवू लागले. ‘वोकिझम’ म्हणजे सामाजिक आणि राजकीय अन्यायाबद्दल संवेदनशील असलेल्या लोकांचे वर्तन आणि वृत्ती. जगभरातील प्रस्थापित समाजव्यवस्था, संस्कृती, कुटुंबव्यवस्था यांना छेद देणारी नवी संस्कृती उदयास आली, ती म्हणजे वोकिझम. 

पाश्‍चिमात्य देशांमधील शिक्षणव्यवस्थेवर, युवा वर्गावर या वोकिझमचे गारुड आहे. ‘मागचापुढचा विचार न करता जे आहे ते मोडीत काढणे’, हा एकमेव उद्देश असलेले पुरोगामित्व याला पोषक ठरले. ‘अनेकांनी समाजाची व्याख्या केली आहे, तो समाज बदलणे हे आमचे ध्येय आहे’, असे म्हणणारे साम्यवादी व समाजवादी यांनी जगभरातील विद्वानांच्या डोक्यात वोकिझम रुजवले, मग, त्या विचारवंतांनी ते स्वकष्टाने वाढवले आणि पसरवले.

आपल्याकडेही सर्वोच्च न्यायालय सगळे इतर खटले बाजूला ठेवून प्राधान्याने समलैंगिक विवाहास मान्यता देण्यासाठी स्पेशल मॅरेज ॲक्टमधील स्त्री व पुरुष हे शब्द काढून त्या जागी ‘व्यक्ती(पर्सन)’ हा शब्द घालू इच्छित आहे. याची सुरुवात खरे तर २०२१साली ऑस्ट्रेलियात झाली. ऑस्ट्रेलियन नॅशनल युनिव्हर्सिटी जेंडर इन्स्टिट्यूटने ‘जेंडर-इन्क्लुझिव्ह हँडबुक’ प्रकाशित केले. त्यात प्रत्येक विद्यार्थ्याने ‘आई’ या शब्दाऐवजी ‘गर्भधारक (गॅस्टेशनल)’ किंवा ‘जन्मदाते(बर्थिंग पॅरेंट)’, असे म्हणावे आणि ‘वडील’ या शब्दाऐवजी ‘अ-गर्भधारक(नॉन (गॅस्टेशनल)’ किंवा ‘अ-जन्मदाते(नॉन बर्थिंग पॅरेंट)’ म्हणावे, असे सुचवले. त्याहीपुढे जाऊन ‘स्तनपान(ब्रेस्ट फीडिंग)’च्या ऐवजी ‘चेस्ट फीडिंग’(याचे छातीपान असे विचित्र भाषांतर करणे माझ्या अल्पबुद्धीस पटेना) म्हणावे, असेही अहवालात सुचवले. अनेक युरोपीय देशांतील शाळांमध्ये माणसाची एकूण ७२ जेंडर असतात, असे शिकवले जाऊ लागले आहे. जेंडर न्यूट्रॅलिटी शिकवण्यासाठी नेदरलँडमध्ये शाळेत अनेक वयोगटातील लोकांना नागडे करून विद्यार्थ्यांसमोर उभे करण्यात आले. पाळी न आलेल्या मुलीला, जी आपल्या डोक्याने स्वत:स मुलगा समजते तिला, ‘प्युबर्टी ब्लॉकर्स’ दिले जातात. यामुळे तिचे पाळी येणेच बंद होते. स्त्रीचे स्त्रीत्व, तिच्या नैसर्गिक भावनाच नष्ट करणे व अशांना कायदेशीर संरक्षण देऊन समाज बदलवणे आपल्याला परवडणार नाही.

आपण ठरवू ते आपले लिंग (जेंडर), कारण ते आपल्या मेंदूला वाटते त्याप्रमाणे असते, या धारणेला कायदेशीर स्वरूप देणे किती धोकादायक आहे, याची को़णतीही पर्वा नाही. उलट त्याला नैसर्गिक ठरवण्याची अहमहमिका लागलेली आहे. भिन्नलिंगी आकर्षण हे नैसर्गिक आहे आणि समलिंगी आकर्षण हे अनैसर्गिक आहे. 

आहार, निद्रा, भय आणि मैथुन या प्राण्यांमध्ये असलेल्या समान धाग्यामागे निसर्गाचे प्रयोजन आहे. प्रत्येक प्रयोजनाप्रमाणे जैविक रचनेची निर्मिती होते. मैथुनामागे जीवोत्पत्ती हा निसर्गाचा हेतू आहे. जीवचक्र व निसर्गचक्र चालतं राहण्यासाठी प्रत्येक जिवाची व्यवस्था निसर्गाने वेगवेगळी रचना देऊन केली आहे.  वनस्पती, वेली, झाडे यांचे जीवचक्र उद्भिज असते, घामापासून निर्माण होणारे जीवजंतूचे जीवचक्र स्वेदज पद्धतीने होते. अंड्यामधून बाहेर पडणारे ते अंडज  आणि उदरामध्ये वाढून योनिद्वारातून बाहेर पडणाऱ्या प्राण्यांसाठी जरायुज अथवा योनिज म्हणतात. ज्या जिवाची जशी शरीररचना आहे त्याप्रमाणे जीवनचक्र सुरू (निसर्गाचे व्यवस्थेमागचे प्रयोजन) राहण्याच्या प्रक्रियेला नैसर्गिक म्हणणे योग्य ठरेल. अन्यथा ते ज्याला आपण नैसर्गिक म्हणू ते सापेक्ष ठरेल. शरीररचनेप्रमाणे आणि निसर्गाच्या प्रयोजनाप्रमाणे जिवाचा स्वभाव असणे याला ‘नैसर्गिक’ या संज्ञेत बसवता येईल. 

जीवसृष्टी सुरू राहावी, असे पूरक वातावरण निसर्ग निर्माण करतो किंवा ते असते म्हणून जीवसृष्टी आहे. निसर्गाच्या प्रयोजनाशी पूरक नसलेली गोष्ट अस्तित्वात असणे, हे निसर्गालाही अमान्य नाही. पण, अशी गोष्ट आपण अट्टहासाने नैसर्गिक म्हणून का प्रतिपादित करावी? अनैसर्गिक असणे याचा संबंध आपण अनैतिक असणे, बेकायदेशीर असणे इत्यादी त्याज्य गोष्टींशी लावतो. हे जसे चूक आहे, तसेच जे अनैसर्गिक आहे त्याला नैसर्गिक म्हणणेही चूक आहे. मी बटाट्याची भाजी खावी की, कारल्याची हे माझ्या आवडनिवडीशी संबंधित आहे. त्यामागे आहार ही नैसर्गिक प्रेरणा व जीव तगवणे हे प्रयोजन आहे.  शरीर तगवणे यासाठी प्राप्त शरीररचनेला पूरक असा आहार नैसर्गिक म्हणता येईल. तसेच मैथुन या निसर्गक्रियेचे नैसर्गिक प्रयोजन जीवोत्पत्ती आहे प्राप्त शरीररचनेप्रमाणे (इंद्रियव्यवस्था), लैंगिक भावना असणे नैसर्गिक. जरायुजांमध्ये भिन्नलिंगी आकर्षण असणे निसर्गाच्या प्रयोजनाला पूरक आहे, म्हणून ते नैसर्गिक आहे. या विपरीत किंवा भिन्न असेल तर अनैसर्गिक म्हणावे लागेल. त्याला त्याज्य ठरवण्याची आवश्यकता नाही. पण, म्हणून नैसर्गिक ठरवणे कुठल्या आधारावर योग्य आहे? समलिंगी भावना मनुष्येतर व मनुष्यप्राण्यांमध्येही आढळते. पण, अपवादाने. अपवादाला नियम ठरवणे सोयीचे असू शकेल, पण योग्य नव्हे. 

‘ट्रान्सजेंडर’ असण्याला किंवा आपल्या मनाला वाटते ते आपले लिंग(जेंडर) असे मानण्याचे सामाजिक दुष्परिणाम काय होतील याची जराही कल्पना या वोकिझमच्या पुरस्कर्त्यांना नाही. पाश्‍चिमात्य देशांत पुरुष आपण स्त्री आहोत, असे म्हणत महिलांचे लैंगिक शोषण करू लागले आहेत. पुरुषांच्या स्वीमिंगमध्ये शंभरच्यापुढील मानांकन असणारा जलतरणपटू आपण महिला असल्याचा दावा करत अव्वल महिला जलतरणपटू ठरला आहे. ट्रान्सजेंडरप्रमाणेच ‘ट्रान्सएबल्ड’ हा प्रकारही वाढीस लागला आहे. दोन्ही पाय व्यवस्थित असणारे आपल्यास एका पायाने अधू समजू लागले आहेत. डोळे असूनही ‘ट्रान्सआंधळे’ झाले आहेत. याची पुढची पायरी म्हणजे स्वत:चे ऑपरेशन करवून स्वत:स दिव्यांग ठरवू लागले आहेत. त्यांच्या विशेषाधिकारांची मागणीही होऊ लागली. ‘तिकडची घाण हे पंचपक्वान्न’ या विद्वानांच्या उक्तीस अनुसरून लवकरच भारतात ‘ट्रान्सदिव्यांग’ तयार होतील यात शंका नाही. सर्वांग केसाळ असलेल्या दाढीवाल्या बाईंचे फोटो भारतीय नियतकालिकांवर छापले जाऊ लागले आहेत. 

नसलेली समस्या भारतात आणून तिला भारतीय बनवणे सुरू आहे.  मुळातच जे भारतीय नाही, ते इथल्या समाजात, संस्कृतीत रुजवण्याचा अट्टहास का? सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात ट्रान्सजेंडर शौचालये उभारण्यात आली आहेत. न्यायाधीशांच्या वोकिझमच्या आग्रहापायी संपूर्ण समाजाचेच ट्रान्सजेंडर शौचालय करायचे आहे का?


चित्रस्रोत : आंतरजाल

शनिवार, १५ एप्रिल, २०२३

आरक्षणाचा पुनर्विचार व्हावा

वंचित राहिलेल्या समाजाची आरक्षणामुळे खरोखरच प्रगती झाली का, याचा विचार होणे आता गरजेचे आहे. आरक्षण काढून टाकणे हा त्यावर उपाय नसला, तरी त्यात गुणवत्तेशी केलेली तडजोड काढून टाकणे आवश्यक आहे. वंचितांमध्येच वंचित तयार होणे थांबले पाहिजे. पण, आरक्षण ही तात्पुरती सुविधा आहे, तो अधिकार नाही हे सांगण्याची हिंमत कुठल्या राजकीय पक्षात आहे? या प्रश्‍नाच्या उत्तरातच आरक्षणाची असफलता दडली आहे.

दोन बातम्यांनी विचारप्रवृत्त केले. त्यापैकी एक होती, ‘१९ हजारहून अधिक विद्यार्थ्यांनी उच्चशिक्षण सोडले’ आणि दुसरी होती ‘कॅलिफोर्निया येथील नागरी हक्क विभागाने खटला रद्दबातल ठरवला’. या दोन्ही घटनांचा संदर्भ तथाकथित जातीय उच्चनीचतेशी आहे. या समस्येवरची उपाययोजना पुन्हा एकदा तपासून घेण्याची वेळ आली आहे. 

केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री सुभाष सरकार यांनी राज्यसभेत एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना, ‘२०१८पासून सर्व केंद्रीय विद्यापीठे, भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) आणि भारतीय व्यवस्थापन संस्थांमध्ये(आयआयएम) शिकणाऱ्या १९ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी शिक्षण सोडले आहे. विशेष म्हणजे हे विद्यार्थी इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या वर्गातून आले होते’, अशी  माहिती दिली.

याचाच अर्थ १९ हजारांहून अधिक पात्र विद्यार्थी उच्च शिक्षणाला मुकले, असा होतो. या वर्गांतून येणारे विद्यार्थी उच्च शिक्षण अर्ध्यावरच का सोडतात, याचा सखोल अभ्यास होणे आवश्यक आहे. त्यांना आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही का? त्यांची क्षमता नसतानाही त्यांना या शाखांत ढकलण्यात आले होते का? रॅगिंग वगैरे इतर घटनांचाही अभ्यास होणे आवश्यक आहे. याला जोडून एक विषय कायम रेटला जातो. दलित (मला स्वत:ला वैयक्तिकदृष्ट्या हा शब्द असा योजणेच चुकीचे वाटते) असल्यामुळे त्यांचा छळ केला जातोय, अशी हाकाटी कायम पिटली जाते. जी कारणे रोहित वेमुलाने आत्महत्येपूर्वी चिठ्ठीत लिहिली होती, त्याच कारणांसाठी त्याआधी झालेल्या आत्महत्यांना ‘दलितांचा छळ’ या सदरात ढकलण्यात आले नव्हते. कारण ते विद्यार्थी दलित नव्हते. आयआयटी मुंबईमध्ये दर्शन सोळंकीने केलेल्या आत्महत्येलाही याच रंगात रंगवण्यात आले होते. मथळ्यांमध्ये ‘दलित’ हा शब्द मुद्दाम वापरून हे नॅरेटिव्ह चालवण्यात आले. पण, जेव्हा त्याने लिहिलेल्या चिठ्ठीत त्याच्या आत्महत्येसाठी अरमान खत्री जबाबदार असल्याचे लिहिले होते, दर्शनने इस्लामबद्दल अनुदार उद्गार काढले म्हणून अरमानने त्याची छळवणूक चालवली असल्याचे चिठ्ठीत नमूद केले होते, हे समोर आले तेव्हा सगळी वर्तमानपत्रे, वृत्तवाहिन्या एकदम गप्प!

सुंदर अय्यर आणि रमण्णा कॉम्पेला या सिस्कोच्या दोन तंत्रज्ञांनी आपण दलित आहे म्हणून आपली छळणूक केली, असा खटला सिस्कोच्या या दोन इंजिनिअरांविरुद्ध दाखल केला. तीन वर्षांपूर्वी दाखल केलेल्या हा खटला कॅलिफोर्निया येथील नागरी हक्क विभागाने रद्दबातल ठरवला. दोन-तीन वर्षांपूर्वी भारतात आणि भारताबाहेर, हिंदू समाज हा कसा जातीवरून अत्याचार करणारा आहे, हे चित्र रंगवले जात होते. अनेक कंपन्यांमध्ये याची खानेसुमारी सुरू झाली. पाश्‍चिमात्य देशातील उच्चशिक्षण व्यवस्थेत ‘दलित छळा’चे नॅरेटिव्ह चालवले गेले. जे दलित आहेत ते शोषित आणि जे दलित नाहीत ते शोषक अशी वर्गविभागणी करण्यात आली. हिंदू समाजाला जगभरात अशाच पद्धतीने रंगवण्यात आले. 

‘हिंदू धर्म म्हणजे केवळ जातिव्यवस्था’, ‘वर्ण म्हणजे जातींचे समुच्चय/गट’ असे विचार पसरवले जातात. जात ही सामूहिक संकल्पना आहे आणि वर्ण ही वैयक्तिक संकल्पना आहे. अमुक जाती एकत्र केल्या म्हणजे त्यांचा अमुक वर्ण होतो, असे म्हणणे वर्ण आणि जात या संकल्पनेच्याच विरुद्ध आहे. तो एक स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. एका समूहाने दुसऱ्या समूहाला वेगळे, वंचित ठेवले याचे परिमार्जन म्हणून ‘आरक्षण’ पुढे आले. आरक्षणाच्या माध्यमातून या समूहांना, जातींना शिक्षणाची, नोकरीची संधी मिळावी, त्यांची सामाजिक व आर्थिक उन्नती व्हावी, हा त्यामागचा मूळ हेतू. ही तात्पुरती सुविधा होती. इथपर्यंत आरक्षण योग्य मार्गावरून चालत होते. पण, पुढे एक घोळ घालून ठेवण्यात आला. 

आरक्षणाचा आणि गुणवत्तेचा संबंध जोडण्यात आला. उच्च शिक्षणासाठी कुठल्याही शाखेत प्रवेशासाठी किमान गुणांची मर्यादा वंचितांसाठी इतरांपेक्षा कमी करण्यात आली. ज्याची अजिबात गरज नव्हती. यामुळे, आपण ज्यांना वंचित वंचित म्हणून आरक्षण दिले, त्यांनी गुणवत्तेचे न्यूनतम ध्येय ठेवावे, हेच कायम झाले. एखाद्या शाखेत प्रवेशासाठी वंचित वर्गातील विद्यार्थ्यासही किमान गुणांची अपेक्षा तीच ठेवली पाहिजे होती, जी इतरांसाठी होती. वंचित गटातील विद्यार्थ्यांनी ‘गुणवत्तेसह पुढे जाण्याची’ त्यांची ऊर्मीच संपवून टाकण्यात आली. याचा दुहेरी परिणाम झाला. इतर वर्गातील हुशार मुले वैफल्यग्रस्त झाली आणि वंचित वर्गातील मुले गुणवत्तेत कमी राहिली. कमी किमान गुण प्राप्त करून ती झेपत नसलेल्या क्षेत्रात प्रवेश घेऊन पुढे उच्च शिक्षण सोडून देऊ लागली. 

आरक्षणाचा संबंध गुणवत्तेशी लावण्याऐवजी वंचित वर्गातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला प्राथमिक इयत्तेपासून कुठल्याही शाखेचा पदवी अभ्यासक्रम उत्तीर्ण होईपर्यंत विनामूल्य शिक्षण देणे हा त्यावर योग्य उपाय ठरला असता. अगदी प्रवेश शुल्क, पुस्तके, उपकरणे सगळे विनामूल्य. पण, गुणवत्तेत तडजोड नाही. आज परिस्थिती इतकी वाईट आहे की, आरक्षण आहे पण देणगी देण्याची ऐपत आहे, त्यालाच प्रवेश दिला जातो. एका समाजावर अन्याय झाला, तर त्याचे परिमार्जन करण्याच्या या पद्धतीमुळे वंचित समाजावर पुन्हा अन्यायच केला जातोय. 

त्याहीपेक्षा आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट घडली, जी सूक्ष्म होती पण दूरगामी व फारच परिणामकारक होती. वंचित समाजाला कायम पराभूत मानसिकतेत ठेवण्याचे काम योजनाबद्ध पद्धतीने करण्यात आले. त्याच्यावर अन्याय झालाय, तो वंचित आहे, तो मागास आहे हे इतके ठसवले गेले की कायम अन्यायग्रस्त, कायम वंचित आणि कायम मागास राहण्यातच वंचित समाज धन्यता मानू लागला. ‘गाढव म्हणा पण पोटभर जेवू घाला’, अशी एखाद्या व्यक्तीची मानसिकता बनली तर त्याला स्वत:ला गाढव म्हणवून घेण्यातच धन्यता वाटेल. स्वत:ला ‘मागास’ म्हणवून घेण्यासाठी समाजांचे मोर्चे निघू लागले. स्वत:ला मागास सिद्ध करण्यात कसले मोठेपण? समाज ‘मागास’ आहे म्हणून मदत देऊ नका. इतर समाज, त्या वंचित समाजाचे आपण देणे लागतो म्हणून मदत द्या.  

या मागासलेपणात, पुढारलेपण समजल्यामुळे पराभूत मानसिकतेने पछाडलेल्या टोकाच्या अस्मिता जागृत झाल्या. आरक्षण ही सुविधा न राहता, तो हक्क व अधिकार झाला. क्रिमी लेयर तयार झाले. वंचितांत उच्चभ्रू, श्रीमंत, गरीब आणि वंचित अशी वर्गवारी झाली. आर्थिक सुबत्ता व सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त झालेल्यांच्या पुढच्या पिढीला आरक्षण बंद व्हायला पाहिजे होते, ते झाले नाही. आरक्षण अधिक पैसे देण्याची क्षमता शिक्षणाचे दरवाजे उघडू लागली. वंचितांतले गरीब अधिकच वंचित झाले. वंचितांतला हा अर्धशिक्षित किंवा अशिक्षित वर्ग राजकारण्यांच्या गळास लागला. कायमस्वरूपी ‘सतरंजी उचल्या’ कार्यकर्ता झाला. दिवसाला अठरा अठरा तास कठोर अभ्यास करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होण्याऐवजी  ‘आंबेडकरी’ होणे सोपे व सोयीचे झाले. हातामध्ये लेखणीऐवजी दगड आले. 

आरक्षणात गुणवत्तेशी तडजोड न करणे, वंचित समाजात जन्माला येणाऱ्या प्रत्येक मुलाला पुढील किमान शंभर वर्षे तरी सक्तीचे आणि संपूर्ण विनामूल्य शिक्षण (पूर्वप्राथमिक ते पदव्युत्तरपर्यंत) देणे आणि ‘मागास’ असा शिक्का मारून सुविधा द्यायचे बंद करणे आवश्यक आहे. तरच कुठेतरी वंचित समाजावरील अन्यायाचे परिमार्जन होईल.

शनिवार, १ एप्रिल, २०२३

समस्येचे निराकरण कसे करणार?

समस्येच्या मूळ कारणांकडे डोळेझाक करून कधीही समस्येचे निराकरण होऊच शकत नाही. समस्येचे मूळ तसेच राहिल्याने, फक्त वरवरचे स्वरूप व संदर्भ बदलत राहतात. त्यामुळे, घटनांची पुनरावृत्ती घडत राहते. सांस्कृतिक विस्तारवाद व सहअस्तित्व अमान्य असणे ही दोन कारणे मूलत: या समस्येच्या मुळाशी आहेत. आम्ही त्याचे निराकरण सामाजिक शांतता राखणे, समता, समानता अशा तकलादू उपायांमध्ये शोधत आहोत. 

एखादी घटना घडते, तेव्हा आपण त्याचा तात्पुरता विचार करतो आणि सोडून देतो. काही काळाने पुन्हा तीच घटना घडते, पुन्हा त्याच प्रतिक्रिया, तेच विश्‍लेषण, तेच झाकणे-उघडे घालण्याचे प्रकार, तेवढ्यापुरता विचार आणि सोडून देणे. वारंवार घडणार्‍या घटनांचे पडसादही वारंवार तसेच उमटतात. समस्येचे कारण शोधून, प्रामाणिकपणे ते स्वीकारून त्यावर दीर्घकालीन उपाय केला तरच कुठे तरी समस्येचे निराकरण होण्याची शक्यता असते. अन्यथा समस्येचे रहाटगाडगे सुरूच राहते. 

काही दिवसांपूर्वी माझ्या चुलत बहिणीने मला एक व्हिडिओ पाठवला होता. कुठल्यातरी देवतेच्या मिरवणुकीत सामील झालेल्या लोकांचा तो व्हिडिओ होता आणि प्रश्‍न विचारला होता, ‘मला आश्चर्य वाटतं, लोकांना एव्हढा वेळ आणि शक्ती कशी मिळते हे सगळं करायला?’ पुढे तिने आपले मत मांडले होते, ‘देवभक्ती, सण वार आपापल्या घरी, फार तर नातेवाईकांबरोबर, देवळांत, इथपर्यंत ठीक आहे....पण हा एक तर मला वेडेपणा वाटतो, किंवा या लोकांना पैसे, जेवणखाण देऊन एकत्र करतात. देवाधर्माच्या नावाखाली आपला एखादा स्वार्थ साधायचा असेल, मग तो राजकारणासाठी किंवा इतर काही कारणासाठी....तो समाजाला घातक ठरू शकतो.’

त्यानंतर रामनवमीला छत्रपती संभाजी महाराज शहरात दगडफेक, गाड्या जाळणे वगैरे प्रकार घडले. काही व्हिडिओ इतके आक्षेपार्ह होते की, वृत्तवाहिन्यांनी तशी सूचना देऊन ते न दाखवण्याचा पर्याय निवडला. गेल्या वर्षीही अनेक ठिकाणी अनेक सणांच्या मिरवणुकींवर दगडफेक झाली. जिथे वार्तांकन झाले तिथे ‘मुस्लिमबहुल भागां’चा उल्लेख झाला. त्यातही सेक्युलर देशात अशा मिरवणुका मुस्लिमबहुल भागातून काढाव्याच का, असा प्रश्‍न अनेक विचारवंतांनी उपस्थित केला. या दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात ‘हेट स्पीच’बाबत एक खटला सुनावणीस आला. असे वेगवेगळे पैलू असलेल्या, पण एकाच समस्येकडे अंगुलीनिर्देश करणार्‍या घटना घडल्या. 

सामाजिक घटनांची पुनरावृत्ती होणे, हा समस्या जिवंत असल्याचा ‘जिताजागता’ पुरावा असतो. पालखी, मिरवणुका निघणे हा प्रकार अनेक ठिकाणी अनेक शतकांपासून सुरू आहे. मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया यांचा वावर गेल्या दहाबारा वर्षांत वाढल्यामुळे त्या सर्वदूर पोहोचतात. त्यांच्याबद्दल माहिती मिळते. अनेक पिढ्यांपासून विनातक्रार चाललेल्या मिरवणुकांवर या पिढीत का दगडफेक होते किंवा सुरू झाली, याचा विचार होणे आवश्यक आहे. 

तात्कालिक किंवा प्रासंगिक घटनेच्याबाबतीत उमटलेल्या प्रतिक्रियेची कारणे वर्तमानात घडलेल्या बदलांमुळे असतात. उत्सवाच्या मिरवणुकीसंदर्भात विचार करायचा झाला तर या कारणांचा खूप मागे जाऊन विचार करावा लागतो. घटनांची शृंखला असते, तशीच कारणांचीही असते. गोव्यासह भारतभर उत्सवादरम्यान होणार्‍या पारंपरिक मिरवणुकांचे मार्ग ठरलेले असतात. पिढ्यानपिढ्या त्यात बदल होत नाहीत. पण, भौगोलिक परिस्थितीमध्ये, लोकवस्तीमध्ये बदल निश्‍चित होतो. अनेक पंथ मानणारे, भिन्न विचारांचे लोक विविध भागांत वस्ती करून राहतात. बातम्यांत ज्याचा उल्लेख मुस्लिमबहुल भाग असा केला जातो, (वास्तविक तसा उल्लेख करणे चूक आहे. खास करून जेव्हा त्याचा संदर्भ ‘मुद्दाम खिजवण्यासाठी, त्यांच्या श्रद्धेविरुद्ध केलेली कृती’ अशा अर्थाने ते सांगितले जाते तेव्हा) तेव्हा हा मुद्दा प्रशासनिक निर्बंधांकडे घेऊन जात असतो. ‘असंवेदनशील भागा’तून मिरवणूक काढायची असल्यास काढू दिली जात नाही किंवा निर्बंध घातले जातात. ‘सामाजिक शांतता’ राखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून सरकारतर्फे हे उपाय केले जातात. 

सामाजिक विचारवंत अशा सार्वजनिक उत्सव आयोजनावरून, ‘श्रद्धा ही वैयक्तिक बाब आहे, तिला स्वत:च्या घरापुरतेच मर्यादित ठेवावे.’, असा विचार मांडतात. दगडफेक, हल्ले होण्याच्या घटनांमागे ‘हेट स्पीच’ असते, असेही अनेकांचे म्हणणे आहे. विचारवंत या समस्येचा विचार करताना ‘हिंदू-मुस्लीम करू नका’, ‘सामाजिक शांतता बिघडेल’ या दोन अत्यंत पळपुट्या सल्ल्याने व भीतीने करतात. ‘इक्विलाइजेशन’ करणारे किंवा समानतेच्या पातळीवर आणून ठेवणार्‍या विचारवंतांचाही एक वर्ग आहे. यातून न्यायालय व राजकारणीही सुटलेले नाहीत. ‘रेल्वे जमीन अतिक्रमण हटाव’साठी दाखल दोन खटल्यांमध्ये दिलेले वेगवेगळे निकाल याचे प्रातिनिधिक उदाहरणासाठी पुरेसे आहेत. राजकारणी एक्विलायजेशन कसे करतात यासाठी मुंबई बॉम्बस्फोटावेळी सामाजिक शांतता राखण्यासाठी अस्तित्वातच नसलेला ‘बारावा बॉम्बस्फोट’ पुरेसा आहे. समस्येचे राजकीय विश्‍लेषण करताना ‘सत्तर साल से’ व ‘२०१४ के बाद’ या दोन विभागण्यांत संपते. या झुंडशाहीत ‘कोण किती गलिच्छ आहे’, हे सांगून चिखलफेक करण्यापलीकडे काहीच होत नाही. 

या समस्येचे मूळ सांस्कृतिक विस्तारवाद व सहअस्तित्व मान्य नसण्याच्या किंवा संख्याबळ प्राप्त होईपर्यंत जुळवून घेण्याच्या मूलभूत धारणेत आहे. पाकिस्तानची निर्मिती ‘हिंदूंसोबत राहणे शक्य नाही’ या कारणासाठीच झाली होती. वेगळे झालेले ते भाग त्याकाळीही ‘मुस्लीमबहुल भाग’च होते. सहअस्तित्व मान्य नसलेला एक समाज, अन्य इश्‍वरांचे अस्तित्व मान्य नसलेला एकेश्‍वरवादी समाज, अन्य समाजासोबत राहायचा असेल तर त्याला सहअस्तित्वाचे नियम व बहुइश्‍वरवादी श्रद्धा स्वीकारण्याचे नियम घालून देणे अत्यावश्यक ठरते. किमान लौकिक गोष्टींसाठी नियम सर्वांना सारखे असणे हे समस्येचे निराकरण आहे. सगळ्या पांथिक श्रद्धा बाजूला ठेवून, एक नागरिक म्हणून कसे जगावे, वागावे याचे कायदे सर्वांसाठी समानच असले पाहिजेत. हेच त्या समस्येचे खरे उत्तर आहे. पण, घटनेत त्यांचा अंतर्भाव करणे शक्य झाले नाही. त्याही पुढे जाऊन समान नागरी कायदा आणावा,  अशी घटनाकारांची अपेक्षाही अद्याप पूर्ण झाली नाही. त्याच्या कारणांविषयी पुढे कधी तरी...