शनिवार, १ एप्रिल, २०२३

समस्येचे निराकरण कसे करणार?

समस्येच्या मूळ कारणांकडे डोळेझाक करून कधीही समस्येचे निराकरण होऊच शकत नाही. समस्येचे मूळ तसेच राहिल्याने, फक्त वरवरचे स्वरूप व संदर्भ बदलत राहतात. त्यामुळे, घटनांची पुनरावृत्ती घडत राहते. सांस्कृतिक विस्तारवाद व सहअस्तित्व अमान्य असणे ही दोन कारणे मूलत: या समस्येच्या मुळाशी आहेत. आम्ही त्याचे निराकरण सामाजिक शांतता राखणे, समता, समानता अशा तकलादू उपायांमध्ये शोधत आहोत. 

एखादी घटना घडते, तेव्हा आपण त्याचा तात्पुरता विचार करतो आणि सोडून देतो. काही काळाने पुन्हा तीच घटना घडते, पुन्हा त्याच प्रतिक्रिया, तेच विश्‍लेषण, तेच झाकणे-उघडे घालण्याचे प्रकार, तेवढ्यापुरता विचार आणि सोडून देणे. वारंवार घडणार्‍या घटनांचे पडसादही वारंवार तसेच उमटतात. समस्येचे कारण शोधून, प्रामाणिकपणे ते स्वीकारून त्यावर दीर्घकालीन उपाय केला तरच कुठे तरी समस्येचे निराकरण होण्याची शक्यता असते. अन्यथा समस्येचे रहाटगाडगे सुरूच राहते. 

काही दिवसांपूर्वी माझ्या चुलत बहिणीने मला एक व्हिडिओ पाठवला होता. कुठल्यातरी देवतेच्या मिरवणुकीत सामील झालेल्या लोकांचा तो व्हिडिओ होता आणि प्रश्‍न विचारला होता, ‘मला आश्चर्य वाटतं, लोकांना एव्हढा वेळ आणि शक्ती कशी मिळते हे सगळं करायला?’ पुढे तिने आपले मत मांडले होते, ‘देवभक्ती, सण वार आपापल्या घरी, फार तर नातेवाईकांबरोबर, देवळांत, इथपर्यंत ठीक आहे....पण हा एक तर मला वेडेपणा वाटतो, किंवा या लोकांना पैसे, जेवणखाण देऊन एकत्र करतात. देवाधर्माच्या नावाखाली आपला एखादा स्वार्थ साधायचा असेल, मग तो राजकारणासाठी किंवा इतर काही कारणासाठी....तो समाजाला घातक ठरू शकतो.’

त्यानंतर रामनवमीला छत्रपती संभाजी महाराज शहरात दगडफेक, गाड्या जाळणे वगैरे प्रकार घडले. काही व्हिडिओ इतके आक्षेपार्ह होते की, वृत्तवाहिन्यांनी तशी सूचना देऊन ते न दाखवण्याचा पर्याय निवडला. गेल्या वर्षीही अनेक ठिकाणी अनेक सणांच्या मिरवणुकींवर दगडफेक झाली. जिथे वार्तांकन झाले तिथे ‘मुस्लिमबहुल भागां’चा उल्लेख झाला. त्यातही सेक्युलर देशात अशा मिरवणुका मुस्लिमबहुल भागातून काढाव्याच का, असा प्रश्‍न अनेक विचारवंतांनी उपस्थित केला. या दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात ‘हेट स्पीच’बाबत एक खटला सुनावणीस आला. असे वेगवेगळे पैलू असलेल्या, पण एकाच समस्येकडे अंगुलीनिर्देश करणार्‍या घटना घडल्या. 

सामाजिक घटनांची पुनरावृत्ती होणे, हा समस्या जिवंत असल्याचा ‘जिताजागता’ पुरावा असतो. पालखी, मिरवणुका निघणे हा प्रकार अनेक ठिकाणी अनेक शतकांपासून सुरू आहे. मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया यांचा वावर गेल्या दहाबारा वर्षांत वाढल्यामुळे त्या सर्वदूर पोहोचतात. त्यांच्याबद्दल माहिती मिळते. अनेक पिढ्यांपासून विनातक्रार चाललेल्या मिरवणुकांवर या पिढीत का दगडफेक होते किंवा सुरू झाली, याचा विचार होणे आवश्यक आहे. 

तात्कालिक किंवा प्रासंगिक घटनेच्याबाबतीत उमटलेल्या प्रतिक्रियेची कारणे वर्तमानात घडलेल्या बदलांमुळे असतात. उत्सवाच्या मिरवणुकीसंदर्भात विचार करायचा झाला तर या कारणांचा खूप मागे जाऊन विचार करावा लागतो. घटनांची शृंखला असते, तशीच कारणांचीही असते. गोव्यासह भारतभर उत्सवादरम्यान होणार्‍या पारंपरिक मिरवणुकांचे मार्ग ठरलेले असतात. पिढ्यानपिढ्या त्यात बदल होत नाहीत. पण, भौगोलिक परिस्थितीमध्ये, लोकवस्तीमध्ये बदल निश्‍चित होतो. अनेक पंथ मानणारे, भिन्न विचारांचे लोक विविध भागांत वस्ती करून राहतात. बातम्यांत ज्याचा उल्लेख मुस्लिमबहुल भाग असा केला जातो, (वास्तविक तसा उल्लेख करणे चूक आहे. खास करून जेव्हा त्याचा संदर्भ ‘मुद्दाम खिजवण्यासाठी, त्यांच्या श्रद्धेविरुद्ध केलेली कृती’ अशा अर्थाने ते सांगितले जाते तेव्हा) तेव्हा हा मुद्दा प्रशासनिक निर्बंधांकडे घेऊन जात असतो. ‘असंवेदनशील भागा’तून मिरवणूक काढायची असल्यास काढू दिली जात नाही किंवा निर्बंध घातले जातात. ‘सामाजिक शांतता’ राखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून सरकारतर्फे हे उपाय केले जातात. 

सामाजिक विचारवंत अशा सार्वजनिक उत्सव आयोजनावरून, ‘श्रद्धा ही वैयक्तिक बाब आहे, तिला स्वत:च्या घरापुरतेच मर्यादित ठेवावे.’, असा विचार मांडतात. दगडफेक, हल्ले होण्याच्या घटनांमागे ‘हेट स्पीच’ असते, असेही अनेकांचे म्हणणे आहे. विचारवंत या समस्येचा विचार करताना ‘हिंदू-मुस्लीम करू नका’, ‘सामाजिक शांतता बिघडेल’ या दोन अत्यंत पळपुट्या सल्ल्याने व भीतीने करतात. ‘इक्विलाइजेशन’ करणारे किंवा समानतेच्या पातळीवर आणून ठेवणार्‍या विचारवंतांचाही एक वर्ग आहे. यातून न्यायालय व राजकारणीही सुटलेले नाहीत. ‘रेल्वे जमीन अतिक्रमण हटाव’साठी दाखल दोन खटल्यांमध्ये दिलेले वेगवेगळे निकाल याचे प्रातिनिधिक उदाहरणासाठी पुरेसे आहेत. राजकारणी एक्विलायजेशन कसे करतात यासाठी मुंबई बॉम्बस्फोटावेळी सामाजिक शांतता राखण्यासाठी अस्तित्वातच नसलेला ‘बारावा बॉम्बस्फोट’ पुरेसा आहे. समस्येचे राजकीय विश्‍लेषण करताना ‘सत्तर साल से’ व ‘२०१४ के बाद’ या दोन विभागण्यांत संपते. या झुंडशाहीत ‘कोण किती गलिच्छ आहे’, हे सांगून चिखलफेक करण्यापलीकडे काहीच होत नाही. 

या समस्येचे मूळ सांस्कृतिक विस्तारवाद व सहअस्तित्व मान्य नसण्याच्या किंवा संख्याबळ प्राप्त होईपर्यंत जुळवून घेण्याच्या मूलभूत धारणेत आहे. पाकिस्तानची निर्मिती ‘हिंदूंसोबत राहणे शक्य नाही’ या कारणासाठीच झाली होती. वेगळे झालेले ते भाग त्याकाळीही ‘मुस्लीमबहुल भाग’च होते. सहअस्तित्व मान्य नसलेला एक समाज, अन्य इश्‍वरांचे अस्तित्व मान्य नसलेला एकेश्‍वरवादी समाज, अन्य समाजासोबत राहायचा असेल तर त्याला सहअस्तित्वाचे नियम व बहुइश्‍वरवादी श्रद्धा स्वीकारण्याचे नियम घालून देणे अत्यावश्यक ठरते. किमान लौकिक गोष्टींसाठी नियम सर्वांना सारखे असणे हे समस्येचे निराकरण आहे. सगळ्या पांथिक श्रद्धा बाजूला ठेवून, एक नागरिक म्हणून कसे जगावे, वागावे याचे कायदे सर्वांसाठी समानच असले पाहिजेत. हेच त्या समस्येचे खरे उत्तर आहे. पण, घटनेत त्यांचा अंतर्भाव करणे शक्य झाले नाही. त्याही पुढे जाऊन समान नागरी कायदा आणावा,  अशी घटनाकारांची अपेक्षाही अद्याप पूर्ण झाली नाही. त्याच्या कारणांविषयी पुढे कधी तरी...


1 टिप्पणी:

  1. समान नागरी कायदा अस्तित्वात येणे शक्य नाही. कायदा पारित केलाच तरी तो कृषी कायद्यांसारखा मागे घेतला जाईल.

    उत्तर द्याहटवा