महिला ‘जय श्रीराम’ म्हणतच राहतील!

 

कुठल्याही संस्कृतीमधील आदर्श व्यक्ती समाजामध्ये जशास तशा स्वीकारल्या जातातच असे नाही. म्हणून त्यांचे महत्त्व कमी होत नाही. भारतीय संस्कृतीमध्ये, ‘का जगावे?’ या प्रश्‍नाचे उत्तर रामाच्या आयुष्यात सापडते आणि ‘कसे जगावे?’ याचे उत्तर कृष्णाच्या आयुष्यात सापडते. राम ही माणसाने देवत्वापर्यंत पोहोचण्याची यात्रा आहे; तर कृष्ण हे देवत्वापासून माणसात येण्याची. असे असले तरीही राम व कृष्ण अनुसरणीय आहेत, अनुकरणीय नाहीत. त्यांच्यासारखे वागणे हे अनुकरण आहे व त्यांच्या विचारांनी वागणे हे अनुसरण आहे. आपण आजच्या फूटपट्ट्या घेऊन ऐतिहासिक, पौराणिक व्यक्तींची मोजमापे काढतो. असे केल्याने आपण पुरोगामी अजिबात ठरत नाही; उलट मूर्ख ठरतो. 

ज्या व्यक्ती ‘जय श्रीराम’ म्हणतात त्यांच्या राजकीय, सामाजिक पार्श्‍वभूमीला विरोध असणे एकवेळ समजू शकते; पण त्यावरून श्रीरामाचा जयजयकार महिलांसाठी कसा योग्य नाही व त्यांनी ‘जय श्रीराम’ म्हणणे आता तरी सोडावे, असा सल्ला देणे हा अचरटपणा झाला. मुद्द्यांची सरमिसळ, अंतर्विरोध, निष्कर्ष आधीच ठरवून मग त्याचे दाखले शोधणे व ते आपल्या गृहीतकात बसवणे, ही दत्ता नायकांच्या लेखाची वैशिष्ट्ये आहेत. रविवार ३१ मार्चचा लेखही याला अपवाद नाही. 

शेवटच्या वाक्यातला निष्कर्ष ठेवून मांडणी करताना तारा भवाळकरांचा फक्त वापर केलाय. त्या आधीच्या परिच्छेदात जे तारा भवाळकर म्हणत आहेत, ते रामायणातल्या रामाबद्दल नाही. अन्यथा त्यांनी ‘भारतातील सीतांची’ असे शब्द वापरलेच नसते. रामायणात निष्करुण झालेल्या रामाला आदर्श प्रस्थापित करायचा होता. सीतेला व रघुकुळाला सर्वांसमोर निष्कलंक प्रस्थापित करायचे होते. असा कोणताही आदर्श नसताना केवळ स्वत:चे वर्चस्व गाजवण्याकरता भारतातील राम आपल्या सीतेशी करुणेने वागत नसतील, तर केवळ समाजात असलेला कामी, कपटी रावण संपून चालणार नाही तर,  त्यांच्या स्वत:मधील केवळ स्वत:ला वरचढ ठरवण्यासाठी सीतेशी निष्ठूर वागणारा लोकजीवनातील राम संपला पाहिजे, असे भवाळकर म्हणत आहेत.

रामायणातील रामाच्या आदर्शासाठी सीताही अग्नीत प्रवेश करायला तयार झाली व रामानेही तिला रोखले नाही. वाल्मिकी रामायणाच्या युद्धकांडातील एकशे अठराव्या सर्गातील तेरा ते वीस हे श्‍लोक वाचल्यास आपल्या लक्षांत ही गोष्ट येते. रामाला रावण व सीता यांच्याबद्दल पूर्ण माहिती होती. सीतेलाही रामाबद्दल विश्‍वास आहे. राम जेव्हा तिला ‘भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सुग्रीव किंवा विभीषणासोबत (आश्रित म्हणून) राहू शकतेस; तुला हवे ते करू शकतेस’, असे म्हणतो तेव्हा सीता उत्तर देताना, ‘महाराज ! लंकेत मला पाहण्यासाठी जेव्हा आपण महावीर हनुमानाला धाडले होते, त्याच वेळी माझा त्याग का केला नाहीत?’, असा प्रश्‍न विचारते. 

जिच्यासाठी एवढे मोठे युद्ध केले, त्या आपल्या प्राणप्रियेला ‘दशदिशा मोकळ्या तुजसी नच माग अनुज्ञा मजसी, सखि सरलें तें दोघांमधलें नातें..’ म्हणताना काहीच वाटले नसेल? रामाची अवस्था काय झाली असेल, हे त्या लीन, चारु असलेल्या सीतेला माहीत नसेल का? निश्‍चितच माहीत आहे. भारतातील प्रत्येक रामाला व सीतेलाही हे माहीत आहे. अगदी वाल्मिकी रामायणातील रामही अग्निप्रवेशाच्यावेळी मान खाली घालतो व सीतेला वनात सोडून ये म्हणून लक्ष्मणला सांगताना रडतो. एका मराठी चित्रपटात (नाव आठवत नाही) लक्ष्मण सीतेला वनात सोडतो तेव्हा ती विचारते, ‘ही माझ्या रामराजाची आज्ञा आहे की, राजा रामाची?’ हा प्रश्‍न खूप काही सांगून जातो. 

महाकाव्यातील राम व लोकवाङ्मयातील राम यात फरक आहे. नात्यांचा आदर्श प्रस्थापित करणारा राम लोकजीवनात नाही, ही खंत आहे. लोकवाङ्मयातील रामायण स्थानिक लोकजीवनाशी सुसंगत होत जाते. अल्प रूपात उपलब्ध असलेले ‘कोकणी रामायण’ हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. आता त्यातील संदर्भ धरून जर कोणी, राम लहान असताना त्याचे माझोर्डा येथून अपहरण झाले होते, वसिष्ठाने त्याला कुल्लस्तली (कुठ्ठाळी?) येथून सोडवले;  इंद्रजिताने स्वत:चे रूप पाहून मुग्रुभूमीतील  (मुरगाव?) विहिरीत उडी घेतली असे म्हणत असेल तर काय समजावे? नेमाडेंनाही तीनशे रामायणे असणे या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कौतुकापेक्षाही ‘वाल्मिकीचे रामायणच खरे कशावरून?’, असे विचारावेसे वाटते. खलिफाने उपलब्ध कुराणाच्या भूर्ज, दगड व चामड्यावरील प्रती नष्ट करून एकच एक प्रत ठेवण्यामागे बहुधा अशा भविष्यातील संभाव्य नेमाडे व नायक सारख्यांना आळा घालण्याचा हेतू असावा.

लोकमानसात ज्या पद्धतीने कथा, मते व्यक्त केली जातात, तसेच त्यांचे स्वरूप खरे धरून स्त्री-पुरुष समानतेवरून व स्त्रीवरील अत्याचाराविषयी रामाला बोल लावणे योग्य होणार नाही. पण, अशी सरमिसळ जाणूनबुजून केली जाते. त्यासाठी ज्याच्यावर अन्याय झाला आहे (प्रत्यक्ष कथेत, काव्यात त्या व्यक्तीला तसे वाटत नसले तरी) असे वाटते, त्याच्या भूमिकेतून विषय मांडला जातो. मग ती रामायणातील सीता, उर्मिला, शंबुक असतील किंवा महाभारतातील कर्ण, एकलव्य असतील; यांना वंचित, दुय्यम ठरवून त्या दृष्टिकोनातून अन्याय झाल्याची मांडणी करायची. त्यावरून संस्कृती ज्याला आदर्श मानते तो कसा आदर्श नाही, हे ठसवायचे. स्त्रीच्या, अन्यायग्रस्ताच्या दु:खाविषयी आस्था वगैरे काहीच नसते. अन्यथा हेच विचारवंत माल-ए-गनीमतविरुद्धही तितक्याच तीव्रतेने बोलले असते. अल्पवयात मुलीचे लग्न केल्यास मातीचा घडा फुटतो, अशा आशयाची जाहिरात लहान मुलींचे लग्न करू नका असे ठसवण्यासाठी खूप वर्षांपूर्वी दूरदर्शनवरून रोज दाखवली जात असे. पाळी आलेल्या किंवा सोळा वर्षाखालील मुलीचा निकाह कायदेशीर आहे, याविषयी कुणीच बोलत नाही.  इतकेच नव्हे तर पंथानुरूप घटस्फोटानंतर पोटगीची कायदेशीर असलेली विषम-विभागणीही अन्यायकारक वाटत नाही. स्त्रीवरचा अन्याय संस्कृती पाहून ठरवला जातो, तेव्हा घटना, विचार सगळेच तपासावे लागते.  

येनकेनप्रकारेण आपल्या संस्कृतीला, आदर्श स्थानांना कसे व कुठल्या पद्धतीने हीन ठरवता येईल, याचीच मांडणी केली जाते. त्यासाठी शोषित व शोषक अशी वर्गवारी केली जाते. प्रत्येक पूरक नात्याला एकमेकांविरुद्ध ठेवले जाते. प्रत्येक गोष्ट, नाते त्याच नजरेने व दृष्टिकोनातून पाहिले जाते. आजही आपल्याकडे ‘सीताराम’, ‘राधाकृष्ण’ म्हटले जाते; रामसीता किंवा कृष्णराधा असे नाही. त्यामुळे त्यानुरूप न वागणारा पुरुष निंदेचे कारण ठरतो; राम व कृष्ण नाही. 

प्रत्येक नात्याबाबत आपल्या पुरुषाने रामासारखेच आदर्श असावे, असे भारतीय स्त्रीला वाटते. रामाने सीतेला अग्निप्रवेश करायला लावला, नंतर गरोदर असताना तिला वनात सोडून यायला सांगितले, ते तिचे स्थान दुय्यम होते यासाठी किंवा अन्याय करण्यासाठी नव्हे, हेही भारतीय स्त्रीला माहीत आहे. त्यामुळे, भारतीय स्त्रीला रामाविषयी राग नाही. राम सीतेशी असे वागत असताना  जे दु:ख, ज्या वेदना रामाला झाल्या त्या आपल्या रामाला आपल्याशी चुकीचे वागताना होत नाहीत, याचे दु:ख तिला आहे. दु:ख आपल्या रामाने आपणास न समजून घेण्याचे आहे आणि रागही आपल्याच रामाचा आहे; रामायणातील रामाचा नाही. हा फरक कळतो, अशी प्रत्येक स्त्री ‘जय श्रीराम’च म्हणेल!

बॉलमॅक्स यांचे बोल नेमका कुणाचा अनादर करणारे?

फादर बॉलमॅक्स परेरा यांनी केलेल्या विधानावरून उठलेली राळ, अस्मितेच्या प्रश्‍नाचा धुरळा एव्हाना खाली बसू लागला आहे. पण, खरोखरच फादर बॉलमॅक्स यांनी शिवाजी महाराजांविषयी आक्षेपार्ह, अनादर करणारे विधान केले होते का? अजिबात नाही. उलट त्यांनी समस्त गोमंतकीयांचा अपमान केला, ज्याकडे फारसे कुणाचे लक्ष गेले नाही.

‘शिवाजी महाराजांना देवत्व बहाल करू नका, त्यांची आरती करू नका, पूजा करू नका’, हा विचार महाराष्ट्रातील अनेक विचारवंतांनीही मांडला आहे. ज्यांना शिवाजी महाराजांना देवत्व बहाल करायचे आहे, ते करतीलच. फादर बॉलमॅक्स यांनी सांगितले म्हणून गोमंतकीय ख्रिश्‍चन हिंदू शेजार्‍याला जाऊन ‘शिवाजी महाराज देव नाहीत, त्यांना देव मानू नका’, असे सांगणार नाही. सांगितले तरी कुणी ऐकणार, मानणार नाही. शिवजयंती, शिवराज्याभिषेक, शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाबद्दल लिहिणे, बोलणे व अभिमान बाळगणे या पलीकडे जाऊन जाळपोळ, ख्रिश्‍चनांना मारणे, चर्च पाडणे असले उद्योग कदापि करणार नाही. कट्टरातल्या कट्टर शिवप्रेमीचा तसा इतिहास नाही. गोवेकराची ती मूळ प्रवृत्तीच नाही. म्हणूनच फादर बॉलमॅक्स यांनी शिवाजी महाराजांचा अपमान केला नाही, तर समस्त गोमंतकीयांचा अपमान केला आहे. 

फादर बॉलमॅक्स यांचे पूर्ण ‘शेरमांव’ ऐकल्यास, पाहिल्यास याची खात्री पटेल. त्यांच्या प्रवचनाचा रोख ख्रिस्तावर विश्‍वास कसा ठेवावा, संकटकाळात आपला धीर न सोडता ख्रिस्तपंथावर कसे चालावे, याविषयी होते. अगदी प्रारंभापासून त्यांनी दिलेली उदाहरणे त्यांची भूमिका स्पष्ट करत जातात. जसा ख्रिस्तावर, ख्रिस्तपंथीयांवर सुरुवातीपासून हल्ले होत आहेत, तसेच ते आताही होत आहेत, भविष्यातही होत राहतील. त्याला ख्रिश्‍चनांनी धैर्याने तोंड कसे द्यावे, याविषयी त्यांनी अनेक गोष्टी सांगितल्या. मग, ते गोव्यातील शिवप्रेमींवर बोलले, कळंगुटमध्ये झालेल्या घटनेविषयी बोलले. गोव्यातील परिस्थितीविषयी व शिवप्रेमींविषयी बोलण्याचा संदर्भ मणिपूरमधील ख्रिश्‍चनांवर झालेल्या हल्ल्यावरून आला. इथेच फादर बॉलमॅक्स यांनी ख्रिस्ती, हिंदू, मुस्लीम असलेल्या समस्त गोमंतकीयांचा अपमान केला.

जेव्हा आपण एखाद्या ठिकाणी घडलेल्या घटना इथेही घडू शकतील असा तर्क मांडतो, तेव्हा दोन्ही ठिकाणची परिस्थिती, प्रवृत्ती व प्रकृती समान असावी लागते. तरच तशा घटनांची पुनरावृत्ती इतर ठिकाणी घडू शकेल, असे गृहीतक आपण मांडू शकतो. मणिपूरमधील परिस्थिती व गोव्यातील परिस्थिती पूर्णपणे भिन्न आहे. स्वातंत्र्यानंतर मणिपूर अनेकदा पेटले आहे, जसे ते आज पेटले आहे.  ‘राज्यात भाजपचे हिंदुत्ववादी सरकार असल्याने, शिवप्रेमी आक्रमक झाल्याने मणिपूरसारखी परिस्थिती इथे उद्भवू शकते’, असे विधान त्यांनी करणे हा समस्त गोमंतकीयांचा अपमान आहे. गोवा मुक्त होण्याच्या आधीपासून शिवप्रेमी गोव्यात आहेत. एकवेळ देवाला न मानतील, पण छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानणारे इतके कट्टर शिवप्रेमी गोव्यात फार पूर्वीपासून आहेत. चिथावणी देण्यासाठी नव्हे तर, माझा मुद्दा स्पष्ट करण्यासाठी एक विधान करतो; इतकी देवळे पाडली, पाडून चर्च उभ्या आहेत, तसेच करायचे असते तर पोर्तुगीज गेल्यानंतर एकतरी चर्च गोव्यात शिल्लक राहिली असती का? भारतात एक तरी मशीद शिल्लक राहिली असती का? थोडा विचार करून पाहा.

आता अनेक विचारवंत असेही म्हणतील, ’अरे विविधतेत एकता हीच तर आमची संस्कृती आहे.’ मान्य आहे; पण यातील एकही विचारवंत, ‘त्या संस्कृतीचे नाव काय हो?’ या प्रश्‍नाचे उत्तर देत नाही. एकत्र जगणे, समावेशक असणे, ही हिंदू संस्कृतीची वैशिष्ट्ये आहेत. भारतातला प्रत्येक खिश्‍चन, मुस्लीम मूलत: हिंदू संस्कृतीचाच भाग आहे. मग, समस्या कुठे आहे? आपण हिंदू संस्कृतीचा भाग नाही, आपण वेगळे आहोत हे दाखवण्यात समस्या आहे. आपली हिंदू संस्कृती आहे, हे म्हणणे प्रत्येक विचारधारेच्या विचारवंतांच्या जिवावर येते. मग तो ख्रिस्ती, इस्लामी, साम्यवादी, सेक्युलर, पुरोगामी कुठल्याही विचारधारेचा  कुणीही विचारवंत असो.  

ख्रिस्तपंथाच्या, इस्लामच्या उदयापासून हे अब्रह्मिक पंथ कधीच सर्वसमावेशक नव्हते आणि नाहीत. एकत्र राहणे, इतरांच्या विचारधारेचा आदर करणे, सहअस्तित्व या बाबी त्यांच्या संहितेतच नाहीत. दुर्दैवाने, राज्यघटनेमध्ये हा सांस्कृतिक विस्तारवाद रोखण्यासाठी काहीही तरतूद नाही; उलट तो कसा विस्तारेल याचीच काळजी घेतली गेली आहे. म्हणूनच काश्मीरमध्ये हिंदूंची कत्तल, नरसंहार केवळ ते हिंदू आहेत, या एकाच कारणासाठी होऊनही सर्वोच्च न्यायालयाला त्याची चौकशीही करावीशी वाटत नाही. चौर्‍याऐंशीच्या दंगलीची चौकशी कालबाह्य होत नाही, एकोणनव्वदीतला नरसंहार मात्र कालबाह्य होतो. ख्रिस्तपंथ सेवेचा व इस्लाम शांततेचा मुलामा ओढून वावरत असला तरीही, इतर संस्कृतींना संपवून आपला सांस्कृतिक विस्तार करणे, हा दोन्ही पंथांचा स्थायिभाव आहे. जागतिक इतिहास काढून पाहा, जागोजाग याची साक्ष मिळेल. तरीही पटतच नसेल तर एक प्रश्‍न स्वत:लाच विचारा. जर सहअस्तित्व, एकत्र जगणे, इतर संस्कृतींचा आदर ठेवून आपले अस्तित्व निर्माण करणे हा ख्रिश्‍चनिटी व इस्लामचा स्थायिभाव असता, तर सबंध भारतात देवळे का पाडली गेली? मूर्ती फोडून मशिदीच्या पायर्‍या का बनवल्या गेल्या? गोव्यात देऊळ ठेवून चर्च बांधण्यासाठी जमीनच नव्हती का? राज्यकर्ते असलेल्या पोर्तुगिजांना चर्च बांधण्यास कुणी जमीन दिली नसती का? तरीही देवळे पाडली गेली, खानपानापासून सगळे निर्बंध लादले गेले. प्रसंगी आईवडिलांसमोर मुलांना जिवंत जाळले गेले. या सगळ्या जखमा माहीत असलेल्या समाजाची प्रतिक्रिया जराशी हिंसक झाली असती तर? 

ख्रिश्‍चनिटी व इस्लाम जगाची दोन भागांत सरळ सरळ विभागणी करतो. त्यामुळे, जे ख्रिश्‍चन नाहीत किंवा मुस्लीम नाहीत, त्यांना योग्य मार्गावर आणून स्वर्गी पोहोचवणे हे त्यांचे आद्य व परम कर्तव्य आहे. म्हणूनच ख्रिस्ताशिवाय किंवा अल्लाहशिवाय इतर कुणाचेही प्रस्थ वाढणे हा आपल्या अस्तित्वाला निर्माण झालेला धोका आहे, अशी त्यांची प्रामाणिक समजूत आहे. शिवाजी महाराजांना देव मानल्याने ख्रिस्तपंथाच्या अस्तित्वास धोका कसा येईल? पण, ही भीती त्यांना आहे, कारण त्यांनी तेच करून आपला सांस्कृतिक विस्तार केला आहे. म्हणूनच फादर बॉलमॅक्स आपल्या प्रवचनात ख्रिस्तींना आवाहन करतात की, ‘हिंदूंना सांगा, शिवाजी महाराज राष्ट्रीय महापुरुष आहेत, आदर्श राजा आहेत, पण देव नाहीत व त्यांना देव म्हणू नका.’ 

‘असंतांचे संत’ नावाचा अग्रलेख लोकसत्तेत छापून आला होता. कुणीही अटक करण्याची मागणी केली नाही, कुणीही रस्त्यावर येऊन मोर्चे काढले नाहीत, साधा निषेधही व्यक्त केला नाही. तरीही गिरीश कुबेर यांनी दुसर्‍याच दिवशी संपूर्णच्या संपूर्ण अग्रलेख पहिल्या पानावर थेट क्षमा मागत मागे घेतला. वृत्तपत्राच्या इतिहासात हे असे बहुधा पहिल्यांदाच घडले असावे. यामागे कुठला संघटनात्मक अंत:प्रवाह (अंडर करंट) कार्यरत होता, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. 

फादर बॉलमॅक्स यांनी केलेल्या समस्त गोमंतकीयांच्या अपमानाचा खरे तर निषेध व्हायला हवा होता. अस्मितेच्या ठिणग्या नको तिथेच पेटू लागल्या की, अशी फसगत होते.  सांस्कृतिक विस्तारवादाला पायबंद घालण्याची आवश्यकता आहे, त्यामागील संहितेतील विचारधारेला रोखण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा काश्मीरप्रमाणेच ही समस्या कधीच सुटणार नाही; कारणे, संदर्भ बदलत राहतील. बॉलमॅक्ससारख्या ठिणग्या पडत राहतील. कुठे पेटायचे, कुठे पेटून उठायचे याचा व त्याविरुद्ध काय करावे, याचा संघटनात्मक अंत:प्रवाही विवेक प्रत्येक शिवप्रेमीने ठेवलाच पाहिजे. 

गोवा विद्यापीठात विद्या‘लया’स जात आहे का?

गोवा विद्यापीठाचा घसरता दर्जा ही खूपच चिंतेची आणि चिंतनीय बाब आहे. कुणावरही दोषारोप न करता, जबाबदारी न ढकलता, या कारणांची साकल्याने मीमांसा होणे गरजेचे आहे. दोष बाजूला झाले तर पहिल्या पन्नासातही येण्याची गोवा विद्यापीठाची क्षमता आहे. कंपूशाही, हुजरेगिरी या क्षुल्लक बाबींसाठी गुणवत्तेची हत्या होत असेल, तर ते अजिबात स्वीकारार्ह नाही. अशाने विद्या लयासच जाते, एवढे नक्की!

गोवा विद्यापीठामध्ये कंत्राटी पद्धतीवर दहा वर्षे काम केलेल्यांना सेवेत न घेता, अन्य कंत्राटी कामगारांना सेवेत घेण्यात आले. त्याशिवाय काही समकक्ष पदे नियमित तत्त्वावरही भरण्यात आली. यावरून बराच गदारोळ उठला. तेव्हा या पुन्हा सेवेत न घेतलेल्या युवकांपैकी एकाने कंपूशाहीचा केलेला उल्लेख फार महत्त्वाचा होता. या मुद्द्याचा संबंध गोवा विद्यापीठाच्या घसरत्या नॅक व एनआयआरएफच्या श्रेणीशी आहे का? की, ज्याप्रमाणे कुलगुरू अनेक ठिकाणी ज्या फॅकल्टीच्या कमकुवत असण्याचा उल्लेख करतात, ते कारण आहे याचा गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे.

आपण नवीन शैक्षणिक धोरण अवलंबले आहे. आज जी आपली उच्च शिक्षणाची स्थिती आहे, त्याची पाळेमुळे पायाभूत शिक्षणात आहेत, याची जाणीव झाल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. धोरण स्तुत्य असले तरी त्याच्या  अमलबजावणीची व्यवस्था वेळेत होत नाही हे सत्य आहे. काय शिकवणार, हे पालकांना माहीत नाही, कसे शिकवायचे हे शिक्षकांना माहीत नाही. जिथे पायाच ढासळत चालला आहे, तिथे कळस कळसास पोहोचेल याची शाश्‍वती कशी द्यायची?

गोवा विद्यापीठाची घसरण पाहता कुणाला तरी त्याची जबाबदारी निश्‍चितच स्वीकारावी लागेल. ती ढकलून चालणार नाही. गेल्यावर्षी नॅकने गोवा विद्यापीठास बी++ श्रेणी दिली आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क (एनआयआरएफ)ने गोवा विद्यापीठाला २०१८मध्ये ६८वे स्थान, २०१९ मध्ये ९३वे स्थान आणि २०२०मध्ये ९६वे स्थान घोषित केले होते. २०२०साली गोवा विद्यापीठ पहिल्या शंभराच्या यादीतून जे बाहेर पडले, ते आजतागायत काही शंभराच्या आत आले नाही. ही घसरण नेमकी कशामुळे होतेय, जरी निकष वेगवेगळे असले तरी महाविद्यालये गोवा विद्यापीठाच्या तुलनेत चांगले काम का करत आहेत, याचा साकल्याने विचार होणे आवश्यक आहे. कुणावर दोषारोप करण्याचा प्रश्‍नच नाही; प्रामाणिकपणे कारणांचा शोध घेतला नाही, तर त्यावर आपण मातही करू शकणार नाही. त्यासाठी या दोन्ही मानांकन संस्थांच्या कुठल्या निकषांवर गोवा विद्यापीठाला किती गुण, का मिळाले आहेत, याचा विचार होणे गरजेचे आहे. जर आपल्याकडे या निकषांवर खरे उतरण्याची क्षमता खरोखरच आहे, तर त्या संस्थांना योग्य आकडेवारी देण्यात आपण कमी पडलो का, याचाही विचार होणे आवश्यक आहे.

कुलगुरूंनी अनेकदा सार्वजनिक मंचांवर गोवा विद्यापीठाला मिळालेल्या कमी दर्जासाठी नवीन असलेल्या गोमंतकीय प्राध्यापकांना दोष दिला आहे. त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे, बहुतेक नवीन प्राध्यापकांकडे (सर्व गोव्यातील) पीएचडी नाही आणि त्यामुळे विद्यापीठ शंभरांतही स्थान मिळवू शकले नाही. पण, मानांकनाचे निकष पाहता प्राध्यापकांची पीएचडी हा गौण मुद्दा आहे. ज्या निकषांवर कमी गुण मिळाले आहेत ते व्यवस्थापनाशी संबंधित आहेत. प्रशासकीय अव्यवस्थेचा दोष नवीन प्राध्यापकांवर टाकण्याचा कुलगुरूंचा प्रयत्न केवळ जबाबदारी ढकलण्याचा आहे की, लक्ष्य डॉमिसाइल क्लॉज हटवण्यावर आहे, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

विद्यापीठात मार्गदर्शकांची उपलब्धता नसणे, पीएचडी संबंधित काम करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अभ्यासाला मंजुरी न देणे, गोमंतकीय तरुण प्राध्यापकांना अनेकदा स्टडी लिव्ह नाकारणे, प्राध्यापकांच्या फाइल अडवून ठेवणे, ग्रीन शीटवर लिहिलेल्या टिप्पण्या वाचण्यास प्राध्यापकांना मनाई करणे, प्राध्यापकांना त्यांच्या संशोधनाशी संबंधित नसलेल्या इतर कामांत गुंतवून ठेवणे, पेपर सादर करण्यासाठीची किचकट प्रक्रिया ही कारणे तर दर्जा खालावण्यासाठी कारणीभूत नाहीत ना, याचा अभ्यास होणे आवश्यक आहे. 

प्रशासकीय व्यवस्थेत सुसूत्रता, पारदर्शकता आणण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाऊ शकतो. २०१८नंतर झालेल्या कुठल्याही बैठकीचे इतिवृत्त संकेतस्थळावर नसणे, याला पारदर्शकता कसे म्हणावे? तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्राध्यापकांना संशोधनात मदत करता येणे सहज शक्य आहे. पण, त्याऐवजी त्यांना वारंवार हेलपाटे मारायला लावून प्रशासकीय अडवणुकीचा आसुरी आनंद का लुटला जातो? आपली फाइल कुठल्या स्तरावर आहे, याची एसएमएस किंवा एखाद्या ऍपच्या माध्यमातून माहिती संबंधित प्राध्यापकांना देणे अधिक सोयीचे नाही का? आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या नावे जे काही पोर्टल आहे, त्यात कुठेही तक्रार नोंदवण्याची, समस्या सोडवण्याची काही सोय नाही. हेलपाटे मारण्यात प्राध्यापक जेवढा वेळ घालवतात, तेवढा संशोधनासाठी दिल्यास खूप फरक पडू शकेल. संशोधनासाठी प्रोत्साहनासोबतच निधी हा एक महत्त्वाचा घटक असतो. २०१५-२०१८ या कालावधीत सीड ग्रान्ट योजनाच राबवण्यात आली नाही. त्यामुळे या निकषावर विद्यापीठाला शून्य गुण मिळाले आहेत. 

निकषानुरूप मिळालेले गुण आणि त्यानुसार अपयशाची जबाबदारी, अशी मांडणी योग्य ठरते. पण, प्रत्येक माध्यमावरून, संमेलन असो वा मुलाखती असोत, सगळा दोष नवीन गोमंतकीय प्राध्यापकांवर ढकलणे कितपत योग्य आहे? असा जेव्हा दोष हेतुपुरस्सर ढकलला जातो तेव्हा गोव्यातून नवीन प्राध्यापकांना वाव मिळू नये किंवा त्यांना नालायक ठरवून व पर्यायाने डॉमिसाइल क्लॉज हटवून गोव्याबाहेरील प्राध्यापकांना प्रवेश देण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे, हा तर हेतू नसेल? थोडा वेगळा विचार करून पाहू, हीच बाब केरळमध्ये गोमंतकीयाच्या हातून घडली असती तर? लुंग्या वर सरसावल्या असत्या आणि असे करणार्‍या विजारी खालून फाटल्या असत्या. 

गोमंतकीय प्राध्यापकांची केवळ गळचेपी होतेय अशातला भाग नसावा. प्रसंगी त्यांना काढून टाकले जाते व न्यायालयीन लढाया लढण्यास भाग पाडले जाते. दुर्दैवाने, गोमंतकीय प्राध्यापकांना दोषी ठरवण्यामध्ये गोमंतकीयच पुढाकार घेतात. एखाद्या प्राध्यापकामध्ये खरोखरच आक्षेपार्ह, दोषास्पद काही आढळल्यास जरूर कारवाई व्हावी, पण कोणतेही कारण न देता सरळ काढून टाकल्याच्या घटना घडल्याचे ऐकिवात आहे. जे आपले म्हणणे मान्य करतात, ‘होयबा’, हांजी हांजी करतात त्यांना त्रास न करणे आणि जे तसे करत नाहीत, त्यांना कोंडीत पकडणे, असे प्रकार तर सुरू नाहीत ना, याचाही शोध घेतला पाहिजे. आपल्याला पाहिजे तसे वागणारी, करणारी मंडळी एकत्र आणून कंपूशाही, ज्याचा उल्लेख त्या काढून टाकलेल्या कंत्राटी कामगारांनीही केला होता, तर गोवा विद्यापीठात सुरू नाही ना याचा गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे. 

कंत्राटी कामगार ही संकल्पना मनोहर पर्रीकरांनी राबवली त्यामागचा उद्देश खूप छान होता. आता कायम असलेले कर्मचारी निवृत्त होण्याआधी त्यांची जागा घेतील असे कार्यकुशल कर्मचारी तयार करणे, हा तो हेतू. कंत्राटावर काम केलेले असल्यामुळे, पात्रता अधिक त्या विभागाचा प्रत्यक्ष सेवा-अनुभव त्यांच्यापाशी असेल. सेवेचा दर्जा सुधारण्यामध्ये व निवृत्तीमुळे सेवेच्या दर्जात कमतरता होऊ नये, यासाठीची ही उपाययोजना होती. पण, प्रत्यक्षात त्याची अमलबजावणी त्या पद्धतीने कधी झालीच नाही. दहा वर्षांपासून गोवा विद्यापीठात काम करणारे सर्वच्या सर्व कंत्राटी कामगार अनुभव असूनही परीक्षेत नापास कसे झाले? की, त्यांचा अनुभव जोखणारे प्रश्‍नच विचारले गेले नाहीत? जे हवे असतील अशा परीक्षार्थींना सर्वच्या सर्व उत्तरपत्रिका रिकामी ठेवायला लावून नंतर मागाहून ती भरली जाण्याचे प्रकार तर होत नसतील? कंत्राटी पद्धतीने भरलेले अन्य कामगारही गोमंतकीयच आहेत, पण त्यांना नियमित म्हणून सेवेत घेणे शक्यच नव्हते का? न घेतलेले कंत्राटी कामगार सांगतात त्याप्रमाणे निकाल जाहीर होण्याआधीच नियुक्तीपत्रे हा घोळ कसा झाला याचीही उत्तरे मिळायला हवीत. 

या व अशा अनेक गोष्टी असतात, ज्यांचा एकत्रित परिणाम एकूण दर्जावर होत असतो. गोमंतकीय प्राध्यापकांना प्राधान्य मिळावे, ही मागणी गैर निश्‍चितच नाही. केवळ गोमंतकीय आहेत म्हणून अन्याय होत असेल तर त्याचीही चौकशी शिक्षणमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली पाहिजे. पायाभूत शिक्षणापासून ते विद्यापीठापर्यंत शिक्षण दर्जेदार होणे, गोवा शिक्षणासाठी नावारूपास आणणे अत्यावश्यक आहे. डॉमिसाइल क्लॉज हटवण्याचे प्रयत्न होत असतील, तर काहीही झाले तरी ते होऊ न देणे गोव्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रासाठी हितावह ठरेल. गोवा विद्यापीठातील विद्या‘लया’स जाऊ न देणे हे आपले सर्वांचे कर्तव्य आहे. 

विचारांचा विचार करायला लावणारी कथा ‘द केरला स्टोरी’

दुपारी ‘द केरला स्टोरी’ पाहायला गेलो, अजूनही त्याचा त्रास जात नाही. हा चित्रपट म्हणजे अनेक प्रश्‍न स्वत:लाच विचारायला लावणारा त्रासदायक छळवाद आहे. मुलींनी ज्या वयाच्या ज्या टप्प्यावर हा चित्रपट पाहिला पाहिजे, त्या वयात त्यांना तो पाहता येणार नाही, असे प्रमाणपत्र चित्रपटाला मिळाले आहे. त्यापेक्षा जास्त किळसवाणी हिंसा व बीभत्स प्रणय मुले पाहून मोकळी झाली आहेत, हे बहुधा ओवळे टाकून सोवळे शोधणार्‍या सेन्सर बोर्डच्या गावी नसावे. 

चित्रपट हे दिग्दर्शकाचे माध्यम आहे, हे फार कमी चित्रपट सिद्ध करतात. हा त्यापैकीच एक आहे. एरव्ही आपण पाहतोय तो चित्रपट आहे याची जाणीव प्रत्येक फ्रेममधून करून देणारे अनेक चित्रपट येतात आणि जातात. ‘द केरळा स्टोरी’ पाहताना संपूर्ण चित्रपटभर मला स्वत:लाच सांगावे लागत होते की, ‘हा चित्रपट आहे’. चार मुलींवर बेतलेली ही कथा, खरे तर चार विचारधारांचे प्रवाह आहेत. त्यातल्या दोन हिंदू आहेत, एक ख्रिश्‍चन आहे आणि एक मुस्लीम. हिंदूमधील एक साम्यवादी आहे. हिंदुत्व, साम्यवाद, ख्रिश्‍चनिटी आणि इस्लाम यांच्यावर लहान लहान गोष्टींमधून होणारे भाष्य फार महत्त्वाचे आहे. जे संवाद आहेत, त्यापेक्षाही जिथे फक्त कॅमेरा सरकताना काही दृश्ये बोलतात ते ऐकणे, समजणे फार आवश्यक आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर, नर्सिंग कॉलेजमध्ये शालिनी उन्निकृष्णन प्रवेश करते तेव्हा तिथल्या भिंतींवरून कॅमेरा सहज पुढे सरकतो. तिची थांबलेली नजरही कॅमेरा टिपतो. त्यानंतर काही वेळाने प्राध्यापिकेचे स्वागतपर भाषण आहे, त्यातल्या शब्दांचा खरा अर्थ सांगण्याचे काम भिंतीवरून फिरलेला कॅमेरा आधीच करतो. हे दिग्दर्शकाचे कौशल्य. सिरियात जाण्याआधी ज्या भागातून ती दोघे जातात, तिथे असलेले होर्डिंग खूप काही सांगून जातात. 

जेवायला गेल्यानंतर मुस्लीम मुलगी, ख्रिश्‍चन मुलगी, साम्यवादी मुलगी व हिंदू मुलगी याचे वागणे, बसणे, जेवणाआधी प्रार्थना करणे व त्यावरचा संवाद प्रत्येकीची लहानपणापासून तयार झालेली भूमिका सांगून जातो. नृत्य करायला तिघी जातात, मुस्लीम मुलगी तिथेच बसून राहते. साधे दृश्य आहे, पण खूप काही सांगून जाते. 

सांगण्यासारखे, छळवाद करण्यासारखे, स्वत:लाच प्रश्‍न विचारून घेण्यासारखे खूप काही आहे. डोक्यातून एक गोष्ट काढून टाकून या चित्रपटाकडे पाहणे आवश्यक आहे. हा चित्रपट इस्लामविरोधी नाही, तर दहशतवादाविरोधात आहे. इस्लाम उलगडून सांगणारा आहे. जगभर एकमेकांच्या विरुद्ध असलेल्या इस्लामी व साम्यवादी विचारधारा, भारतात मात्र हातात हात घालून एकमेकांची पाठराखण करत फिरतात, हे सांगणारा चित्रपट आहे. केवळ हिंदूंनीच नव्हे तर मुसलमानांनीही हा चित्रपट अवश्य पाहावा. संपूर्ण जग इस्लाममय झाले तर काय होईल, याचा अंदाज येईल. (‘लिप्स्टिक लावली तर हात कापण्याची शिक्षा इस्लाममध्ये हे भारतात कुणीच सांगितलं नाही’, हा संवादही खूप काही सांगून जातो.) सांस्कृतिक विस्तारवादाचे दहशतवादी स्वरूप लक्षात येईल. पंथाने आपण मुसलमान, ख्रिश्‍चन असलो तरी धर्माने हिंदू राहणे किती हितावह आहे, याचा अंदाज येईल. साम्यवादाच्या भारावलेपणातून बाहेर न पडलेल्यांना आपण काय गमावले आहे, याचा अंदाज येईल. जसा हा चित्रपट इस्लामविरोधी नाही, तसाच तो केरळविरोधातही नाही. या चित्रपटाचा विरोध आयसिस या दहशतवादी संघटनेला आहे. भारतभरातील मुसलमानांनी ठरवायचे आहे की, आयसिसविरोधात चित्रपट म्हणजे इस्लामविरोधात चित्रपट असे आहे का? केरळमध्ये घडणारी घटना आहे, म्हणजे केरळविरोधात आहे का? 

इस्लामी सांस्कतिक विस्तारवाद व साम्यवाद यांनी हातात हात घालून कुटुंब, संस्कृती, श्रद्धा व धर्म संपवाण्यासाठी अवलंबलेल्या पद्धतीची कथा सांगणारा हा चित्रपट आहे. आपली तान्हुली मुलगी परत आणून द्या म्हणून टाहो फोडणार्‍या मातेपासून सुरू होणारा चित्रपट, आपल्याला सोडून गेलेल्या मुलीच्या जीवनाची वाताहत झालेली पाहून दु:खी होणार्‍या तिच्याच आईपाशी थांबतो. तीन मुलींच्या व्यथेसोबतच ही दोन आईंचीही व्यथा आहे. 

अगदी सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत निखळत चाललेल्या कुटुंबातील आई या घटकाच्या वेदना सूक्ष्मपणे सांगणे मला हेलावून गेले. आजी, आई व नात यांचे संबंध, आपली मुलगी इस्लाम स्वीकारून निकाह करतेय हे कळाल्यावर, जावयासकट मुलीलाही स्वीकारण्याची तयारी दाखवणारी आई, मुलीला यायचेच नाही हे कळाल्यावर व्याकुळ झालेली आई, मुलीच्या न येण्याचे कारण कळाल्यावर हातातून मोबाइल गळून पडलेली आई, मुलीने संपर्क केला म्हणून तिला भेटायला डबा घेऊन जाणारी आई आणि शेवटी फोनवर मुलीला ‘आई झाल्यावर कसं वाटतं?’, असं विचारणारी आई. हा एक सलग अनुबंध आहे, जो विस्कटून गेलेल्या कुटुंबाचे धागे सोडवत जातो. 

त्या आईचे दु:ख बहुधा मला आणखी अनेक दिवस छळत राहणार आहे. प्रत्येक आईने, प्रत्येक वडिलांनी हा चित्रपट पाहावा. हा केवळ चित्रपट नाही, हा विचार आहे जो प्रत्येकाने करावा.

‘वोकिझम’चा आग्रह आणि उपद्रव

पाश्‍चिमात्य देशांत ‘वोक’लेले आपल्या देशात पक्वान्न म्हणून वाढण्याचा प्रयास सुरू झाला आहे. त्याला कायदेशीर बैठक देण्याचे प्रयत्नही लगबगीने सुरू आहेत. याच्या परिणामांची कल्पना पाश्‍चिमात्य देशातील आजची परिस्थिती पाहिल्यावर सहज लक्षांत येते. येथे असले काही होणार नाही, चालणार नाही अशा भ्रमात वावरणे परवडणार नाही. या वोकिझमचा चंचुप्रवेश झाला आहे, तो जे आहे ते नष्ट केल्याशिवाय थांबणार नाही.  

‘वोक’ म्हणजे जागे होणे किंवा मूलत: जागरूक असणे. हा शब्द सुरुवातीला वांशिक पूर्वग्रह आणि आफ्रिकन अमेरिकन लोकांच्या समस्यांविषयी जागरूक असण्याशी संबंधित होता. नंतरच्या काळात कुठल्याही भेदभावाशी संबंधित मुद्द्यांशी त्याला जोडण्यात येऊ लागले. अन्याय, वर्णद्वेष, लैंगिकता इत्यादींबाबत जागरूकता यासंबंधातही ‘वोक’ हा शब्द वापरला जाऊ लागला. पुढे पुढे त्याचा इतका अतिरेक झाला की, ज्या पाश्‍चिमात्य देशांत हे लोण सुरू झाले, तिथेच त्याचा विरोधही सुरू झाला. त्याचे दुष्परिणाम त्यांना जाणवू लागले. ‘वोकिझम’ म्हणजे सामाजिक आणि राजकीय अन्यायाबद्दल संवेदनशील असलेल्या लोकांचे वर्तन आणि वृत्ती. जगभरातील प्रस्थापित समाजव्यवस्था, संस्कृती, कुटुंबव्यवस्था यांना छेद देणारी नवी संस्कृती उदयास आली, ती म्हणजे वोकिझम. 

पाश्‍चिमात्य देशांमधील शिक्षणव्यवस्थेवर, युवा वर्गावर या वोकिझमचे गारुड आहे. ‘मागचापुढचा विचार न करता जे आहे ते मोडीत काढणे’, हा एकमेव उद्देश असलेले पुरोगामित्व याला पोषक ठरले. ‘अनेकांनी समाजाची व्याख्या केली आहे, तो समाज बदलणे हे आमचे ध्येय आहे’, असे म्हणणारे साम्यवादी व समाजवादी यांनी जगभरातील विद्वानांच्या डोक्यात वोकिझम रुजवले, मग, त्या विचारवंतांनी ते स्वकष्टाने वाढवले आणि पसरवले.

आपल्याकडेही सर्वोच्च न्यायालय सगळे इतर खटले बाजूला ठेवून प्राधान्याने समलैंगिक विवाहास मान्यता देण्यासाठी स्पेशल मॅरेज ॲक्टमधील स्त्री व पुरुष हे शब्द काढून त्या जागी ‘व्यक्ती(पर्सन)’ हा शब्द घालू इच्छित आहे. याची सुरुवात खरे तर २०२१साली ऑस्ट्रेलियात झाली. ऑस्ट्रेलियन नॅशनल युनिव्हर्सिटी जेंडर इन्स्टिट्यूटने ‘जेंडर-इन्क्लुझिव्ह हँडबुक’ प्रकाशित केले. त्यात प्रत्येक विद्यार्थ्याने ‘आई’ या शब्दाऐवजी ‘गर्भधारक (गॅस्टेशनल)’ किंवा ‘जन्मदाते(बर्थिंग पॅरेंट)’, असे म्हणावे आणि ‘वडील’ या शब्दाऐवजी ‘अ-गर्भधारक(नॉन (गॅस्टेशनल)’ किंवा ‘अ-जन्मदाते(नॉन बर्थिंग पॅरेंट)’ म्हणावे, असे सुचवले. त्याहीपुढे जाऊन ‘स्तनपान(ब्रेस्ट फीडिंग)’च्या ऐवजी ‘चेस्ट फीडिंग’(याचे छातीपान असे विचित्र भाषांतर करणे माझ्या अल्पबुद्धीस पटेना) म्हणावे, असेही अहवालात सुचवले. अनेक युरोपीय देशांतील शाळांमध्ये माणसाची एकूण ७२ जेंडर असतात, असे शिकवले जाऊ लागले आहे. जेंडर न्यूट्रॅलिटी शिकवण्यासाठी नेदरलँडमध्ये शाळेत अनेक वयोगटातील लोकांना नागडे करून विद्यार्थ्यांसमोर उभे करण्यात आले. पाळी न आलेल्या मुलीला, जी आपल्या डोक्याने स्वत:स मुलगा समजते तिला, ‘प्युबर्टी ब्लॉकर्स’ दिले जातात. यामुळे तिचे पाळी येणेच बंद होते. स्त्रीचे स्त्रीत्व, तिच्या नैसर्गिक भावनाच नष्ट करणे व अशांना कायदेशीर संरक्षण देऊन समाज बदलवणे आपल्याला परवडणार नाही.

आपण ठरवू ते आपले लिंग (जेंडर), कारण ते आपल्या मेंदूला वाटते त्याप्रमाणे असते, या धारणेला कायदेशीर स्वरूप देणे किती धोकादायक आहे, याची को़णतीही पर्वा नाही. उलट त्याला नैसर्गिक ठरवण्याची अहमहमिका लागलेली आहे. भिन्नलिंगी आकर्षण हे नैसर्गिक आहे आणि समलिंगी आकर्षण हे अनैसर्गिक आहे. 

आहार, निद्रा, भय आणि मैथुन या प्राण्यांमध्ये असलेल्या समान धाग्यामागे निसर्गाचे प्रयोजन आहे. प्रत्येक प्रयोजनाप्रमाणे जैविक रचनेची निर्मिती होते. मैथुनामागे जीवोत्पत्ती हा निसर्गाचा हेतू आहे. जीवचक्र व निसर्गचक्र चालतं राहण्यासाठी प्रत्येक जिवाची व्यवस्था निसर्गाने वेगवेगळी रचना देऊन केली आहे.  वनस्पती, वेली, झाडे यांचे जीवचक्र उद्भिज असते, घामापासून निर्माण होणारे जीवजंतूचे जीवचक्र स्वेदज पद्धतीने होते. अंड्यामधून बाहेर पडणारे ते अंडज  आणि उदरामध्ये वाढून योनिद्वारातून बाहेर पडणाऱ्या प्राण्यांसाठी जरायुज अथवा योनिज म्हणतात. ज्या जिवाची जशी शरीररचना आहे त्याप्रमाणे जीवनचक्र सुरू (निसर्गाचे व्यवस्थेमागचे प्रयोजन) राहण्याच्या प्रक्रियेला नैसर्गिक म्हणणे योग्य ठरेल. अन्यथा ते ज्याला आपण नैसर्गिक म्हणू ते सापेक्ष ठरेल. शरीररचनेप्रमाणे आणि निसर्गाच्या प्रयोजनाप्रमाणे जिवाचा स्वभाव असणे याला ‘नैसर्गिक’ या संज्ञेत बसवता येईल. 

जीवसृष्टी सुरू राहावी, असे पूरक वातावरण निसर्ग निर्माण करतो किंवा ते असते म्हणून जीवसृष्टी आहे. निसर्गाच्या प्रयोजनाशी पूरक नसलेली गोष्ट अस्तित्वात असणे, हे निसर्गालाही अमान्य नाही. पण, अशी गोष्ट आपण अट्टहासाने नैसर्गिक म्हणून का प्रतिपादित करावी? अनैसर्गिक असणे याचा संबंध आपण अनैतिक असणे, बेकायदेशीर असणे इत्यादी त्याज्य गोष्टींशी लावतो. हे जसे चूक आहे, तसेच जे अनैसर्गिक आहे त्याला नैसर्गिक म्हणणेही चूक आहे. मी बटाट्याची भाजी खावी की, कारल्याची हे माझ्या आवडनिवडीशी संबंधित आहे. त्यामागे आहार ही नैसर्गिक प्रेरणा व जीव तगवणे हे प्रयोजन आहे.  शरीर तगवणे यासाठी प्राप्त शरीररचनेला पूरक असा आहार नैसर्गिक म्हणता येईल. तसेच मैथुन या निसर्गक्रियेचे नैसर्गिक प्रयोजन जीवोत्पत्ती आहे प्राप्त शरीररचनेप्रमाणे (इंद्रियव्यवस्था), लैंगिक भावना असणे नैसर्गिक. जरायुजांमध्ये भिन्नलिंगी आकर्षण असणे निसर्गाच्या प्रयोजनाला पूरक आहे, म्हणून ते नैसर्गिक आहे. या विपरीत किंवा भिन्न असेल तर अनैसर्गिक म्हणावे लागेल. त्याला त्याज्य ठरवण्याची आवश्यकता नाही. पण, म्हणून नैसर्गिक ठरवणे कुठल्या आधारावर योग्य आहे? समलिंगी भावना मनुष्येतर व मनुष्यप्राण्यांमध्येही आढळते. पण, अपवादाने. अपवादाला नियम ठरवणे सोयीचे असू शकेल, पण योग्य नव्हे. 

‘ट्रान्सजेंडर’ असण्याला किंवा आपल्या मनाला वाटते ते आपले लिंग(जेंडर) असे मानण्याचे सामाजिक दुष्परिणाम काय होतील याची जराही कल्पना या वोकिझमच्या पुरस्कर्त्यांना नाही. पाश्‍चिमात्य देशांत पुरुष आपण स्त्री आहोत, असे म्हणत महिलांचे लैंगिक शोषण करू लागले आहेत. पुरुषांच्या स्वीमिंगमध्ये शंभरच्यापुढील मानांकन असणारा जलतरणपटू आपण महिला असल्याचा दावा करत अव्वल महिला जलतरणपटू ठरला आहे. ट्रान्सजेंडरप्रमाणेच ‘ट्रान्सएबल्ड’ हा प्रकारही वाढीस लागला आहे. दोन्ही पाय व्यवस्थित असणारे आपल्यास एका पायाने अधू समजू लागले आहेत. डोळे असूनही ‘ट्रान्सआंधळे’ झाले आहेत. याची पुढची पायरी म्हणजे स्वत:चे ऑपरेशन करवून स्वत:स दिव्यांग ठरवू लागले आहेत. त्यांच्या विशेषाधिकारांची मागणीही होऊ लागली. ‘तिकडची घाण हे पंचपक्वान्न’ या विद्वानांच्या उक्तीस अनुसरून लवकरच भारतात ‘ट्रान्सदिव्यांग’ तयार होतील यात शंका नाही. सर्वांग केसाळ असलेल्या दाढीवाल्या बाईंचे फोटो भारतीय नियतकालिकांवर छापले जाऊ लागले आहेत. 

नसलेली समस्या भारतात आणून तिला भारतीय बनवणे सुरू आहे.  मुळातच जे भारतीय नाही, ते इथल्या समाजात, संस्कृतीत रुजवण्याचा अट्टहास का? सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात ट्रान्सजेंडर शौचालये उभारण्यात आली आहेत. न्यायाधीशांच्या वोकिझमच्या आग्रहापायी संपूर्ण समाजाचेच ट्रान्सजेंडर शौचालय करायचे आहे का?

चित्रस्रोत : आंतरजाल

आरक्षणाचा पुनर्विचार व्हावा

वंचित राहिलेल्या समाजाची आरक्षणामुळे खरोखरच प्रगती झाली का, याचा विचार होणे आता गरजेचे आहे. आरक्षण काढून टाकणे हा त्यावर उपाय नसला, तरी त्यात गुणवत्तेशी केलेली तडजोड काढून टाकणे आवश्यक आहे. वंचितांमध्येच वंचित तयार होणे थांबले पाहिजे. पण, आरक्षण ही तात्पुरती सुविधा आहे, तो अधिकार नाही हे सांगण्याची हिंमत कुठल्या राजकीय पक्षात आहे? या प्रश्‍नाच्या उत्तरातच आरक्षणाची असफलता दडली आहे.

दोन बातम्यांनी विचारप्रवृत्त केले. त्यापैकी एक होती, ‘१९ हजारहून अधिक विद्यार्थ्यांनी उच्चशिक्षण सोडले’ आणि दुसरी होती ‘कॅलिफोर्निया येथील नागरी हक्क विभागाने खटला रद्दबातल ठरवला’. या दोन्ही घटनांचा संदर्भ तथाकथित जातीय उच्चनीचतेशी आहे. या समस्येवरची उपाययोजना पुन्हा एकदा तपासून घेण्याची वेळ आली आहे. 

केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री सुभाष सरकार यांनी राज्यसभेत एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना, ‘२०१८पासून सर्व केंद्रीय विद्यापीठे, भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) आणि भारतीय व्यवस्थापन संस्थांमध्ये(आयआयएम) शिकणाऱ्या १९ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी शिक्षण सोडले आहे. विशेष म्हणजे हे विद्यार्थी इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या वर्गातून आले होते’, अशी  माहिती दिली.

याचाच अर्थ १९ हजारांहून अधिक पात्र विद्यार्थी उच्च शिक्षणाला मुकले, असा होतो. या वर्गांतून येणारे विद्यार्थी उच्च शिक्षण अर्ध्यावरच का सोडतात, याचा सखोल अभ्यास होणे आवश्यक आहे. त्यांना आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही का? त्यांची क्षमता नसतानाही त्यांना या शाखांत ढकलण्यात आले होते का? रॅगिंग वगैरे इतर घटनांचाही अभ्यास होणे आवश्यक आहे. याला जोडून एक विषय कायम रेटला जातो. दलित (मला स्वत:ला वैयक्तिकदृष्ट्या हा शब्द असा योजणेच चुकीचे वाटते) असल्यामुळे त्यांचा छळ केला जातोय, अशी हाकाटी कायम पिटली जाते. जी कारणे रोहित वेमुलाने आत्महत्येपूर्वी चिठ्ठीत लिहिली होती, त्याच कारणांसाठी त्याआधी झालेल्या आत्महत्यांना ‘दलितांचा छळ’ या सदरात ढकलण्यात आले नव्हते. कारण ते विद्यार्थी दलित नव्हते. आयआयटी मुंबईमध्ये दर्शन सोळंकीने केलेल्या आत्महत्येलाही याच रंगात रंगवण्यात आले होते. मथळ्यांमध्ये ‘दलित’ हा शब्द मुद्दाम वापरून हे नॅरेटिव्ह चालवण्यात आले. पण, जेव्हा त्याने लिहिलेल्या चिठ्ठीत त्याच्या आत्महत्येसाठी अरमान खत्री जबाबदार असल्याचे लिहिले होते, दर्शनने इस्लामबद्दल अनुदार उद्गार काढले म्हणून अरमानने त्याची छळवणूक चालवली असल्याचे चिठ्ठीत नमूद केले होते, हे समोर आले तेव्हा सगळी वर्तमानपत्रे, वृत्तवाहिन्या एकदम गप्प!

सुंदर अय्यर आणि रमण्णा कॉम्पेला या सिस्कोच्या दोन तंत्रज्ञांनी आपण दलित आहे म्हणून आपली छळणूक केली, असा खटला सिस्कोच्या या दोन इंजिनिअरांविरुद्ध दाखल केला. तीन वर्षांपूर्वी दाखल केलेल्या हा खटला कॅलिफोर्निया येथील नागरी हक्क विभागाने रद्दबातल ठरवला. दोन-तीन वर्षांपूर्वी भारतात आणि भारताबाहेर, हिंदू समाज हा कसा जातीवरून अत्याचार करणारा आहे, हे चित्र रंगवले जात होते. अनेक कंपन्यांमध्ये याची खानेसुमारी सुरू झाली. पाश्‍चिमात्य देशातील उच्चशिक्षण व्यवस्थेत ‘दलित छळा’चे नॅरेटिव्ह चालवले गेले. जे दलित आहेत ते शोषित आणि जे दलित नाहीत ते शोषक अशी वर्गविभागणी करण्यात आली. हिंदू समाजाला जगभरात अशाच पद्धतीने रंगवण्यात आले. 

‘हिंदू धर्म म्हणजे केवळ जातिव्यवस्था’, ‘वर्ण म्हणजे जातींचे समुच्चय/गट’ असे विचार पसरवले जातात. जात ही सामूहिक संकल्पना आहे आणि वर्ण ही वैयक्तिक संकल्पना आहे. अमुक जाती एकत्र केल्या म्हणजे त्यांचा अमुक वर्ण होतो, असे म्हणणे वर्ण आणि जात या संकल्पनेच्याच विरुद्ध आहे. तो एक स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. एका समूहाने दुसऱ्या समूहाला वेगळे, वंचित ठेवले याचे परिमार्जन म्हणून ‘आरक्षण’ पुढे आले. आरक्षणाच्या माध्यमातून या समूहांना, जातींना शिक्षणाची, नोकरीची संधी मिळावी, त्यांची सामाजिक व आर्थिक उन्नती व्हावी, हा त्यामागचा मूळ हेतू. ही तात्पुरती सुविधा होती. इथपर्यंत आरक्षण योग्य मार्गावरून चालत होते. पण, पुढे एक घोळ घालून ठेवण्यात आला. 

आरक्षणाचा आणि गुणवत्तेचा संबंध जोडण्यात आला. उच्च शिक्षणासाठी कुठल्याही शाखेत प्रवेशासाठी किमान गुणांची मर्यादा वंचितांसाठी इतरांपेक्षा कमी करण्यात आली. ज्याची अजिबात गरज नव्हती. यामुळे, आपण ज्यांना वंचित वंचित म्हणून आरक्षण दिले, त्यांनी गुणवत्तेचे न्यूनतम ध्येय ठेवावे, हेच कायम झाले. एखाद्या शाखेत प्रवेशासाठी वंचित वर्गातील विद्यार्थ्यासही किमान गुणांची अपेक्षा तीच ठेवली पाहिजे होती, जी इतरांसाठी होती. वंचित गटातील विद्यार्थ्यांनी ‘गुणवत्तेसह पुढे जाण्याची’ त्यांची ऊर्मीच संपवून टाकण्यात आली. याचा दुहेरी परिणाम झाला. इतर वर्गातील हुशार मुले वैफल्यग्रस्त झाली आणि वंचित वर्गातील मुले गुणवत्तेत कमी राहिली. कमी किमान गुण प्राप्त करून ती झेपत नसलेल्या क्षेत्रात प्रवेश घेऊन पुढे उच्च शिक्षण सोडून देऊ लागली. 

आरक्षणाचा संबंध गुणवत्तेशी लावण्याऐवजी वंचित वर्गातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला प्राथमिक इयत्तेपासून कुठल्याही शाखेचा पदवी अभ्यासक्रम उत्तीर्ण होईपर्यंत विनामूल्य शिक्षण देणे हा त्यावर योग्य उपाय ठरला असता. अगदी प्रवेश शुल्क, पुस्तके, उपकरणे सगळे विनामूल्य. पण, गुणवत्तेत तडजोड नाही. आज परिस्थिती इतकी वाईट आहे की, आरक्षण आहे पण देणगी देण्याची ऐपत आहे, त्यालाच प्रवेश दिला जातो. एका समाजावर अन्याय झाला, तर त्याचे परिमार्जन करण्याच्या या पद्धतीमुळे वंचित समाजावर पुन्हा अन्यायच केला जातोय. 

त्याहीपेक्षा आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट घडली, जी सूक्ष्म होती पण दूरगामी व फारच परिणामकारक होती. वंचित समाजाला कायम पराभूत मानसिकतेत ठेवण्याचे काम योजनाबद्ध पद्धतीने करण्यात आले. त्याच्यावर अन्याय झालाय, तो वंचित आहे, तो मागास आहे हे इतके ठसवले गेले की कायम अन्यायग्रस्त, कायम वंचित आणि कायम मागास राहण्यातच वंचित समाज धन्यता मानू लागला. ‘गाढव म्हणा पण पोटभर जेवू घाला’, अशी एखाद्या व्यक्तीची मानसिकता बनली तर त्याला स्वत:ला गाढव म्हणवून घेण्यातच धन्यता वाटेल. स्वत:ला ‘मागास’ म्हणवून घेण्यासाठी समाजांचे मोर्चे निघू लागले. स्वत:ला मागास सिद्ध करण्यात कसले मोठेपण? समाज ‘मागास’ आहे म्हणून मदत देऊ नका. इतर समाज, त्या वंचित समाजाचे आपण देणे लागतो म्हणून मदत द्या.  

या मागासलेपणात, पुढारलेपण समजल्यामुळे पराभूत मानसिकतेने पछाडलेल्या टोकाच्या अस्मिता जागृत झाल्या. आरक्षण ही सुविधा न राहता, तो हक्क व अधिकार झाला. क्रिमी लेयर तयार झाले. वंचितांत उच्चभ्रू, श्रीमंत, गरीब आणि वंचित अशी वर्गवारी झाली. आर्थिक सुबत्ता व सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त झालेल्यांच्या पुढच्या पिढीला आरक्षण बंद व्हायला पाहिजे होते, ते झाले नाही. आरक्षण अधिक पैसे देण्याची क्षमता शिक्षणाचे दरवाजे उघडू लागली. वंचितांतले गरीब अधिकच वंचित झाले. वंचितांतला हा अर्धशिक्षित किंवा अशिक्षित वर्ग राजकारण्यांच्या गळास लागला. कायमस्वरूपी ‘सतरंजी उचल्या’ कार्यकर्ता झाला. दिवसाला अठरा अठरा तास कठोर अभ्यास करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होण्याऐवजी  ‘आंबेडकरी’ होणे सोपे व सोयीचे झाले. हातामध्ये लेखणीऐवजी दगड आले. 

आरक्षणात गुणवत्तेशी तडजोड न करणे, वंचित समाजात जन्माला येणाऱ्या प्रत्येक मुलाला पुढील किमान शंभर वर्षे तरी सक्तीचे आणि संपूर्ण विनामूल्य शिक्षण (पूर्वप्राथमिक ते पदव्युत्तरपर्यंत) देणे आणि ‘मागास’ असा शिक्का मारून सुविधा द्यायचे बंद करणे आवश्यक आहे. तरच कुठेतरी वंचित समाजावरील अन्यायाचे परिमार्जन होईल.

समस्येचे निराकरण कसे करणार?

समस्येच्या मूळ कारणांकडे डोळेझाक करून कधीही समस्येचे निराकरण होऊच शकत नाही. समस्येचे मूळ तसेच राहिल्याने, फक्त वरवरचे स्वरूप व संदर्भ बदलत राहतात. त्यामुळे, घटनांची पुनरावृत्ती घडत राहते. सांस्कृतिक विस्तारवाद व सहअस्तित्व अमान्य असणे ही दोन कारणे मूलत: या समस्येच्या मुळाशी आहेत. आम्ही त्याचे निराकरण सामाजिक शांतता राखणे, समता, समानता अशा तकलादू उपायांमध्ये शोधत आहोत. 

एखादी घटना घडते, तेव्हा आपण त्याचा तात्पुरता विचार करतो आणि सोडून देतो. काही काळाने पुन्हा तीच घटना घडते, पुन्हा त्याच प्रतिक्रिया, तेच विश्‍लेषण, तेच झाकणे-उघडे घालण्याचे प्रकार, तेवढ्यापुरता विचार आणि सोडून देणे. वारंवार घडणार्‍या घटनांचे पडसादही वारंवार तसेच उमटतात. समस्येचे कारण शोधून, प्रामाणिकपणे ते स्वीकारून त्यावर दीर्घकालीन उपाय केला तरच कुठे तरी समस्येचे निराकरण होण्याची शक्यता असते. अन्यथा समस्येचे रहाटगाडगे सुरूच राहते. 

काही दिवसांपूर्वी माझ्या चुलत बहिणीने मला एक व्हिडिओ पाठवला होता. कुठल्यातरी देवतेच्या मिरवणुकीत सामील झालेल्या लोकांचा तो व्हिडिओ होता आणि प्रश्‍न विचारला होता, ‘मला आश्चर्य वाटतं, लोकांना एव्हढा वेळ आणि शक्ती कशी मिळते हे सगळं करायला?’ पुढे तिने आपले मत मांडले होते, ‘देवभक्ती, सण वार आपापल्या घरी, फार तर नातेवाईकांबरोबर, देवळांत, इथपर्यंत ठीक आहे....पण हा एक तर मला वेडेपणा वाटतो, किंवा या लोकांना पैसे, जेवणखाण देऊन एकत्र करतात. देवाधर्माच्या नावाखाली आपला एखादा स्वार्थ साधायचा असेल, मग तो राजकारणासाठी किंवा इतर काही कारणासाठी....तो समाजाला घातक ठरू शकतो.’

त्यानंतर रामनवमीला छत्रपती संभाजी महाराज शहरात दगडफेक, गाड्या जाळणे वगैरे प्रकार घडले. काही व्हिडिओ इतके आक्षेपार्ह होते की, वृत्तवाहिन्यांनी तशी सूचना देऊन ते न दाखवण्याचा पर्याय निवडला. गेल्या वर्षीही अनेक ठिकाणी अनेक सणांच्या मिरवणुकींवर दगडफेक झाली. जिथे वार्तांकन झाले तिथे ‘मुस्लिमबहुल भागां’चा उल्लेख झाला. त्यातही सेक्युलर देशात अशा मिरवणुका मुस्लिमबहुल भागातून काढाव्याच का, असा प्रश्‍न अनेक विचारवंतांनी उपस्थित केला. या दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात ‘हेट स्पीच’बाबत एक खटला सुनावणीस आला. असे वेगवेगळे पैलू असलेल्या, पण एकाच समस्येकडे अंगुलीनिर्देश करणार्‍या घटना घडल्या. 

सामाजिक घटनांची पुनरावृत्ती होणे, हा समस्या जिवंत असल्याचा ‘जिताजागता’ पुरावा असतो. पालखी, मिरवणुका निघणे हा प्रकार अनेक ठिकाणी अनेक शतकांपासून सुरू आहे. मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया यांचा वावर गेल्या दहाबारा वर्षांत वाढल्यामुळे त्या सर्वदूर पोहोचतात. त्यांच्याबद्दल माहिती मिळते. अनेक पिढ्यांपासून विनातक्रार चाललेल्या मिरवणुकांवर या पिढीत का दगडफेक होते किंवा सुरू झाली, याचा विचार होणे आवश्यक आहे. 

तात्कालिक किंवा प्रासंगिक घटनेच्याबाबतीत उमटलेल्या प्रतिक्रियेची कारणे वर्तमानात घडलेल्या बदलांमुळे असतात. उत्सवाच्या मिरवणुकीसंदर्भात विचार करायचा झाला तर या कारणांचा खूप मागे जाऊन विचार करावा लागतो. घटनांची शृंखला असते, तशीच कारणांचीही असते. गोव्यासह भारतभर उत्सवादरम्यान होणार्‍या पारंपरिक मिरवणुकांचे मार्ग ठरलेले असतात. पिढ्यानपिढ्या त्यात बदल होत नाहीत. पण, भौगोलिक परिस्थितीमध्ये, लोकवस्तीमध्ये बदल निश्‍चित होतो. अनेक पंथ मानणारे, भिन्न विचारांचे लोक विविध भागांत वस्ती करून राहतात. बातम्यांत ज्याचा उल्लेख मुस्लिमबहुल भाग असा केला जातो, (वास्तविक तसा उल्लेख करणे चूक आहे. खास करून जेव्हा त्याचा संदर्भ ‘मुद्दाम खिजवण्यासाठी, त्यांच्या श्रद्धेविरुद्ध केलेली कृती’ अशा अर्थाने ते सांगितले जाते तेव्हा) तेव्हा हा मुद्दा प्रशासनिक निर्बंधांकडे घेऊन जात असतो. ‘असंवेदनशील भागा’तून मिरवणूक काढायची असल्यास काढू दिली जात नाही किंवा निर्बंध घातले जातात. ‘सामाजिक शांतता’ राखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून सरकारतर्फे हे उपाय केले जातात. 

सामाजिक विचारवंत अशा सार्वजनिक उत्सव आयोजनावरून, ‘श्रद्धा ही वैयक्तिक बाब आहे, तिला स्वत:च्या घरापुरतेच मर्यादित ठेवावे.’, असा विचार मांडतात. दगडफेक, हल्ले होण्याच्या घटनांमागे ‘हेट स्पीच’ असते, असेही अनेकांचे म्हणणे आहे. विचारवंत या समस्येचा विचार करताना ‘हिंदू-मुस्लीम करू नका’, ‘सामाजिक शांतता बिघडेल’ या दोन अत्यंत पळपुट्या सल्ल्याने व भीतीने करतात. ‘इक्विलाइजेशन’ करणारे किंवा समानतेच्या पातळीवर आणून ठेवणार्‍या विचारवंतांचाही एक वर्ग आहे. यातून न्यायालय व राजकारणीही सुटलेले नाहीत. ‘रेल्वे जमीन अतिक्रमण हटाव’साठी दाखल दोन खटल्यांमध्ये दिलेले वेगवेगळे निकाल याचे प्रातिनिधिक उदाहरणासाठी पुरेसे आहेत. राजकारणी एक्विलायजेशन कसे करतात यासाठी मुंबई बॉम्बस्फोटावेळी सामाजिक शांतता राखण्यासाठी अस्तित्वातच नसलेला ‘बारावा बॉम्बस्फोट’ पुरेसा आहे. समस्येचे राजकीय विश्‍लेषण करताना ‘सत्तर साल से’ व ‘२०१४ के बाद’ या दोन विभागण्यांत संपते. या झुंडशाहीत ‘कोण किती गलिच्छ आहे’, हे सांगून चिखलफेक करण्यापलीकडे काहीच होत नाही. 

या समस्येचे मूळ सांस्कृतिक विस्तारवाद व सहअस्तित्व मान्य नसण्याच्या किंवा संख्याबळ प्राप्त होईपर्यंत जुळवून घेण्याच्या मूलभूत धारणेत आहे. पाकिस्तानची निर्मिती ‘हिंदूंसोबत राहणे शक्य नाही’ या कारणासाठीच झाली होती. वेगळे झालेले ते भाग त्याकाळीही ‘मुस्लीमबहुल भाग’च होते. सहअस्तित्व मान्य नसलेला एक समाज, अन्य इश्‍वरांचे अस्तित्व मान्य नसलेला एकेश्‍वरवादी समाज, अन्य समाजासोबत राहायचा असेल तर त्याला सहअस्तित्वाचे नियम व बहुइश्‍वरवादी श्रद्धा स्वीकारण्याचे नियम घालून देणे अत्यावश्यक ठरते. किमान लौकिक गोष्टींसाठी नियम सर्वांना सारखे असणे हे समस्येचे निराकरण आहे. सगळ्या पांथिक श्रद्धा बाजूला ठेवून, एक नागरिक म्हणून कसे जगावे, वागावे याचे कायदे सर्वांसाठी समानच असले पाहिजेत. हेच त्या समस्येचे खरे उत्तर आहे. पण, घटनेत त्यांचा अंतर्भाव करणे शक्य झाले नाही. त्याही पुढे जाऊन समान नागरी कायदा आणावा,  अशी घटनाकारांची अपेक्षाही अद्याप पूर्ण झाली नाही. त्याच्या कारणांविषयी पुढे कधी तरी...