शनिवार, १९ सप्टेंबर, २०२६

गोव्यातली गणेशचतुर्थी आणि संस्कृती

आज आपल्याला ख्रिश्‍चनिटीने हिंदू सण संपवले, असे म्हणण्याचे साधे धाडसही होत नाही. त्याऐवजी ‘पोर्तुगीज राजवट’, अशी बचावात्मक बाजू आपण घेतो. का? एक वैचारिक भीती आपल्यात रुजवली गेली आहे. ‘ख्रिश्‍चनांना काय वाटेल?’, ‘सामाजिक सलोखा बिघडेल’, ‘समाजात द्वेष पसरेल’ हे विचार मुद्दाम पेरण्यात आले. ते वाढवत ठेवले. आज जे ख्रिश्‍चन आहेत त्यांचीही हीच संस्कृती आहे, हे सांगण्याचे धाडस कुणी करत नाही. ख्रिश्‍चनिटीने गोव्यातील हिंदूंवर अमानुष अत्याचार केले, असे म्हटल्याने त्याचा दोष आजच्या ख्रिश्‍चनांवर येत नाही. कुणीही त्यांना त्यासाठी जबाबदार धरत नाही.
गोव्यातल्या गणेशचतुर्थीला खूप जुनी परंपरा आहे. आमच्या पूर्वजांनी ती टिकवून ठेवली. अत्यंत हालअपेष्टा सहन करत ती टिकवून ठेवली. का? कारण, तो आमचा सांस्कृतिक वारसा आहे जो संपूर्ण गावाला एकत्र जोडून ठेवतो!

गणेशचतुर्थीच्या सणात जे आपण उगवतो ते वापरण्याची आणि जे नाही ते सामाजिक जाणिवेतून वाटून घेण्याची सर्वोत्तम परंपरा आहे. ‘विकत आणणे’ हा भागच पूर्वी नव्हता. त्यामुळे, प्रत्येकाच्या घरातील गणपतीला लोकसहभागाचा थोडा तरी वाटा निश्‍चितच होता. येणेजाणे होते, इतरांच्या आनंदात आपला आनंद मोठा करणे होते. श्रीमंती महत्त्वाची नव्हती, संस्कृती महत्त्वाची होती. अधिकार महत्त्वाचे नव्हते, जबाबदारी महत्त्वाची होती.

पोर्तुगीज राजवटीत यावर पाबंदी आणली गेली. याचे खापर आपण पोर्तुगीज राजवटीवर फोडतो, तेव्हा इतिहासाचे आकलन कमी पडते. त्यामागे असलेला सांस्कृतिक विस्तारवाद लक्षांत नाही घेतला, तर तो वर्तमानातही होतच राहतो. भविष्यही काही वेगळे नसते. आज आपल्याला ख्रिश्‍चनिटीने हिंदू सण संपवले, असे म्हणण्याचे साधे धाडसही होत नाही. त्याऐवजी ‘पोर्तुगीज राजवट’, अशी बचावात्मक बाजू आपण घेतो. का? एक वैचारिक भीती आपल्यात रुजवली गेली आहे. ‘ख्रिश्‍चनांना काय वाटेल?’, ‘सामाजिक सलोखा बिघडेल’, ‘समाजात द्वेष पसरेल’ हे विचार मुद्दाम पेरण्यात आले. ते वाढवत ठेवले. आज जे ख्रिश्‍चन आहेत त्यांचीही हीच संस्कृती आहे, हे सांगण्याचे धाडस कुणी करत नाही. ख्रिश्‍चनिटीने गोव्यातील हिंदूंवर अमानुष अत्याचार केले, असे म्हटल्याने त्याचा दोष आजच्या ख्रिश्‍चनांवर येत नाही. कुणीही त्यांना त्यासाठी जबाबदार धरत नाही. त्यांना ‘शोषक’ म्हणत नाही. ‘सामाजिक न्याय’ या गोंडस नावाखाली नागरिक म्हणून असलेले त्यांचे अधिकारही सीमित करत नाही. तरीही आपण खरे सांगण्यापासून घाबरतो.

ख्रिश्‍चनिटी आणि इस्लाम हे विस्तारवादी आहेत, प्रचार म्हणजे त्यांच्यासाठी सर्व जग ख्रिश्‍चन किंवा मुस्लीम करणे असा त्याचा अधिकृत अर्थ असतो, ही बाब राज्यघटनाही दुर्लक्षित करते.

त्याच वेळेस पूर्वजांनी इतकी वर्षे जपलेली संस्कृती व त्यातील सण संपवण्याचा का प्रयत्न झाला व तो नेमका कुणी केला, याचा शोध घेणे आपण बंद करतो. ‘सगळे देव एक’ आणि ‘एकच देव’ यातला फरकही कळेनासा होतो. ‘एकच निर्मिक’, ‘एकच देव’ हे म्हणत एकेश्‍वरवादच पोसतो. त्याहीपुढे जाऊन ‘ब्रह्म’ किंवा ‘शुद्ध चैतन्य’ (प्युअर कॉन्शअसनेस) या संकल्पनेला ‘देव’ या संकल्पनेशी जोडतो. हे काम ख्रिश्‍चनिटीने जगभर राजसत्ता वापरून केले, हा इतिहास आहे. गोव्यातही तसेच झाले. तसे करणे तेव्हाही त्यांच्यासाठी पुण्यकर्म होते, आजही आहे व भविष्यातही राहील.

अन्य देवांना भजणे कसे नाहीसे करण्यात आले, निसर्गपूजक व अनेक देवांना भजणारी संस्कृती कशी संपवण्याचा प्रयत्न झाला याचा इतिहास व स्मृती मिटवल्या जात आहेत. आजही ख्रिश्‍चनांमध्ये जुन्या पिढीतले असे लोक आहेत ज्यांना आपण कुंभार होतो, गणेश मूर्ती घडवत होतो, याचे स्मरण आहे. त्यामुळे, ते स्वत: एकेश्‍वरवादी झाले तरी त्यांचा गणेशोत्सवास विरोध नसतो. तेही आनंदाने त्यात सहभागी होतात. त्यात ‘सेक्युलरिजम’ अजिबात नाही. या संस्कृतीशी आपली नाळ जुळलेली आहे, याची जाणीव त्यांना आजही आहे.

‘सामाजिक सलोखा’ बिघडण्याची कृत्रिम भीती घातली जाते, तेव्हा ही नाळच तोडली जाते. आपण या संस्कृतीचेच आहोत, आपल्यावर एकेश्‍वरवादामुळे अन्याय, अत्याचार झाले ही भावना दु:ख देते. द्वेष पसरवत नाही; उलट जवळ आणते. त्यासाठी ख्रिश्‍चन पंथ सोडावा लागत नाही. संस्कृती जपावी लागते.

संस्कृती जपण्याकडे आपण दुर्लक्ष केले. दुर्लक्ष केले तरी परिणाम टळत नाहीत; ते होतच राहतात, होतच राहतील!

बुधवार, १६ सप्टेंबर, २०२६

मदत नेमकी कशासाठी?

अनुसूचित जातीजमातींवरील अत्याचारांस प्रतिबंध करणार्‍या अ‍ॅट्रोसिटी कायद्याप्रमाणे अगदी तंतोतंत तसाच अल्पसंख्याकांसाठी स्वतंत्र, नवा अ‍ॅट्रोसिटी कायदा करणे किंवा सर्व मुस्लीम समुदायास एससीएसटी प्रवर्गात स्थान देणे हे उपायच भारतास खर्‍या अर्थाने ‘सेक्युलर’, ‘सोशलिस्ट’ बनवतील. ‘मदत नेमकी कशासाठी?’, या प्रश्‍नाचेही थेट उत्तर मिळू लागेल; ते वेगळे सांगावेच लागणार नाही!

एससीएसटी वर्गप्रवर्गातील व्यक्तीवर गैर एससीएसटी वर्गप्रवर्गातील व्यक्तीने अत्याचार, अन्याय केल्यास त्वरित मदत म्हणून २५ टक्के ते ५० टक्के एवढी रक्कम दिली जाते. याची नियमावली पाहिल्यास एक गोष्ट स्पष्ट जाणवते ती म्हणजे पीडित व्यक्ती एससीएसटी वर्गप्रवर्गातील असावी आणि आरोपी व्यक्ती गैर एससीएसटी वर्गप्रवर्गातील असावी. या दोन अटी पूर्ण झाल्या, आरोप झाला, एफआयआर नोंदवली की मदत खात्यावर जमा. मदत ज्या कारणासाठी केल्याचा दावा कायदा करतो, ते कारण तपासण्याची साधी पूर्वअटही हा कायदा घालत नाही. त्यामुळे, कायदा करून ही मदत नेमकी कशासाठी दिली जाते?

आरोप केला, एफआयआर नोंदवला की लगेच मदत मिळते. प्राथमिक चौकशीचीही अट कायद्यात नाही. बलात्कारासारख्या आरोपातही, ज्याच्यावर बलात्काराचा आरोप झालाय त्याची साधी वैद्यकीय तपासणीही (रक्त, वीर्य, डीएनए) या कायद्यानुसार गरजेची नाही. ‘एससीएसटी व्यक्तीवर अत्याचार’ हे कारण असेल तर तेही संभवत नाही. कारण, हा अत्याचार त्याच प्रवर्गातील व्यक्तीने केल्यास या कायद्याअंतर्गत काहीही मदत मिळत नाही. 

बलात्कार झालेल्या एससीएसटी महिलेस संरक्षण, न्याय हवा असतो, की आर्थिक मदत? वास्तविक संरक्षण, न्याय यासाठी कायद्याने सरकार, प्रशासन व न्यायव्यवस्थेस जबाबदार धरायला हवे होते. त्याऐवजी हा कायदा ‘आर्थिक मदत’ देऊन मोकळा होतो. तातडीची आर्थिक मदत देण्यामागे कायद्यात नमूद केलेला हेतू प्रत्यक्षात दिसत नाही. त्यामुळे, त्यातून मिळणारी मते हे एक कारण असावे किंवा गुन्ह्यांची संख्या वाढवणे हा दुसरे कारण असावे. 

अनुसूचित जाती आणि जमातींवर होणारे अत्याचार रोखणे, त्यांना सामाजिक सुरक्षा देणे आणि त्यांचे जीवनमान सुधारणे हा या कायद्याचा उद्देश असायला हवा होता. त्यासाठी सरकार, प्रशासन व न्यायव्यवस्था उत्तरदायी असायला हवी होती. परंतु, ज्या पद्धतीने प्राथमिक स्तरावर केवळ आरोपांच्या आधारावर पैसे वाटण्याची यंत्रणा उभी केली गेली आहे, ती पाहता तो उद्देश आहे, असे वाटत नाही. उलट, हा कायदा संरक्षणाचे कवच बनण्याऐवजी ’आकडेवारीचा खेळ’ आणि ’आर्थिक व्यवहाराचे साधन’ बनून राहिला आहे. 

संपूर्ण हिंदू समाज संपवण्याचे हत्यार बनलेला हा कायदा, अत्यंत कडक व प्रभावी करायचा असेल तर दोन उपाय आहेत. 

पहिला उपाय म्हणजे असाच अ‍ॅट्रोसिटी कायदा व त्याअंतर्गत त्वरित मदत देणारा कायदा अल्पसंख्याकांसाठीही करावा. ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ अ‍ॅट्रोसिटीज ऑन मायनोरिटीज’ असे त्याला नाव द्यावे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मानवाधिकारवाल्यांचे तोंडही लगेच बंद होईल आणि ‘मानवाधिकारांचा कैवारी’, अशी भारताची नवी ओळखही तयार होईल. कदाचित ‘जागतिक हॅपिनेस इन्डेक्स’मध्ये भारतास पाकिस्तानच्या वरचे स्थान मिळेल. मानवाधिकारांच्या निर्देशांकातही भारतास कदाचित चांगले स्थान या कायद्यामुळे मिळेल. 

दुसरा उपाय म्हणजे, सर्वच्या सर्व मुस्लीम समुदायास एससीएसटी प्रवर्गात सामील करणे. आधीच ते ओबीसी प्रवर्गात आहेत, ते काढून संपूर्ण मुस्लीम समाज एससीएसटी  प्रवर्गात आणणे हे क्रांतिकारी पाऊल ठरेल. असे केल्यास अत्याचारांची, गुन्ह्यांची अपेक्षित संख्याही मिळेल व सामाजिक न्यायही सहज होऊन जाईल. 

हिंदूंसोबत राहणे अशक्य झाल्यामुळेच मुसलमानांनी पाकिस्तान मागितला व मिळवलाही. मुसलमान ‘शोषित’ व ‘हिंदू’ शोषक असल्याने त्यांना प्रत्येक भारतीय कायद्यात विशेषाधिकाराचे स्थान मिळत गेले. ‘हा कायदा मुस्लीम पर्सनल लॉ ओव्हरराइड करतो’, असे थेट व स्पष्ट विधान भारतातला एकही नागरी व फौजदारी कायदा करत नाही. कारण, मुसलमान ऐतिहासिक पीडित आहेत. त्यामुळेच त्यांचे स्थान एससीएसटी प्रवर्गामध्ये येणे हा ‘सामाजिक न्याय’ आहे. 

एकदा यापैकी कुठलीही एक गोष्ट सरकारने केली रे केली, की त्याचा लाभ अनेक पटींनी होईल यात दुमत नाही. एससीएसटी वर्गप्रवर्गाचे ‘एकमेव कैवारी’ ठरण्याचे कोटी पुण्यफल मिळेल. चातुर्वर्ण्याने ग्रासलेला मनुवादी हिंदू समाज कसा अत्याचार करतो, हे जगास दाखवून देण्याएवढी गुन्ह्यांची संख्या आपोआप वाढेल. गुन्ह्यांची संख्या वाढल्याने दिलेल्या मदतीचा आकडाही वाढेल. सरकारच्या ‘कैवारी’पणाची आर्थिक आकडेवारीही बाळसे धरेल. 

अनुसूचित जातीजमातींवरील अत्याचारांस प्रतिबंध करणार्‍या अ‍ॅट्रोसिटी कायद्याप्रमाणे अगदी तंतोतंत तसाच अल्पसंख्याकांसाठी स्वतंत्र, नवा अ‍ॅट्रोसिटी कायदा करणे किंवा सर्व मुस्लीम समुदायास एससीएसटी प्रवर्गात स्थान देणे हे उपायच भारतास खर्‍या अर्थाने ‘सेक्युलर’, ‘सोशलिस्ट’ बनवतील. ‘मदत नेमकी कशासाठी?’, या प्रश्‍नाचेही थेट उत्तर मिळू लागेल; ते वेगळे सांगावेच लागणार नाही!



सोमवार, १४ सप्टेंबर, २०२६

हा गणेशोत्सव आमच्यासाठी खास!

एका पिढीकडून ही सेवा पुढे सुरू राहावी, हे जसे अभिमानास्पद आहे, तसेच गावातील लोकांचे एकमेकांकडे येणेजाणेही असेच कौतुकास्पद आहे. हे अनुबंध शेकडो पिढ्यांचे आहेत. सण, उत्सव हे एक करतो म्हणून दुसरा करतो, असे अजिबात नाही. प्रत्येक जण स्वत:च्या कुवतीनुसार, पद्धतीनुसार तो साजरा करतो.  प्रत्येकाला आपल्या घरी त्यानिमित्ताने लोक यावेत, असेच वाटत असते. जी पावले सधन घरांकडे वळतात, तीच गरिबाघरीही अवश्य जातात. फुटकी कौले आणि गळक्या भिंती असलेले घरही, बंगल्यास जमणार नाही असे आगतस्वागत करते. ही समता नाही, समानताही नाही; ही संस्कृती आहे!

या वर्षीचा गणपती आमच्या घरी जरा खास आहे. या वर्षी पहिल्यांदाच मुलीने स्वत: गणपतीची मूर्ती तयार केली आहे. तिला आनंदाने आभाळ ठेंगणे झाले आणि आम्हा आईवडिलांच्याही मनात आनंद मावेनासा झाला आहे. कालौघात पुढे आलेले असेच कलागुण, संकेत जतन करायचे असतात. तेवढे जरी केले तरी संस्कृती जपण्यासाठी वेगळे काही करावे लागत नाही. 

ही कला मुलीकडे आमच्या काकूकडून आली आहे. काकू ही माहेरची जोशी. सदाशिवगडावरचे दिवाकर जोशी व काकू, दोघे सख्खे भावंडे. दोघांनाही परमेश्‍वराने गुण व कला मुक्तहस्ते दान दिलेली. गोव्यातील अनेक चारी किंवा च्यारी घराण्यास परमेश्‍वर असा मुक्तहस्ते खूप सारे कलागुण देत आला आहे. रिक्षातून जात असताना छोट्याशा अपघातात काकूची बोटे चिरडली, तेव्हापासून घरीच मूर्ती साकारणे होईना. पुढली अनेक वर्षे कुंभाराकडून मूर्ती आणून गणेशोत्सव साजरा केला. या वर्षी मात्र मुलीच्या मनात इच्छा झाली, की स्वत:च स्वत:चा गणपती साकारावा! तिने तसा तो साकारलाही आणि स्वत:च पुजलाही. 

एका पिढीकडून ही सेवा पुढे सुरू राहावी, हे जसे अभिमानास्पद आहे, तसेच गावातील लोकांचे एकमेकांकडे येणेजाणेही असेच कौतुकास्पद आहे. हे अनुबंध शेकडो पिढ्यांचे आहेत. सण, उत्सव हे एक करतो म्हणून दुसरा करतो, असे अजिबात नाही. प्रत्येक जण स्वत:च्या कुवतीनुसार, पद्धतीनुसार तो साजरा करतो.  प्रत्येकाला आपल्या घरी त्यानिमित्ताने लोक यावेत, असेच वाटत असते. जी पावले सधन घरांकडे वळतात, तीच गरिबाघरीही अवश्य जातात. फुटकी कौले आणि गळक्या भिंती असलेले घरही, बंगल्यास जमणार नाही असे आगतस्वागत करते. ही समता नाही, समानताही नाही; ही संस्कृती आहे!

गावात आलेली नवी व्यक्तीही सहकुटुंब जुन्यांत मिसळून जाते. सहसा शहरांत हे घडत नाही. घरांचे फ्लॅट झाले आहेत, तिथेही असे चित्र विरळाच. एका वाड्यावरील जवळपासच्या घरांत संध्याकाळची धुपारती प्रत्येकाच्या घरी जाऊन करणे, यासारखे दुसरे सुख नाही. दारातल्या तुळशीचे लग्नही एकमेकांच्या घरी जाऊन लावायचे असते. जिथे जमेल तिथे लोकांनी तुळशीचे लग्न व गणेशोत्सवातील संध्याकाळची धुपारती एकमेकांच्या घरी जाऊन करावी.

गावागावांत, वाड्यावाड्यावर असणारी घुमटआरतीची मंडळे, हे घरे जोडण्याचे काम करतात ते पाहून खूप बरे वाटते. असलेले शत्रुत्व, कटुता तेवढ्यापुरती का होईना, कमी होते. आपले कुणाशी वैर, वाकडे असले तरी मुलांना त्या घरी घमट वाजवायला जाण्यास सहसा कुणी मनाई करत नाही. ते घर व कुटुंबही मुलांचे येणे स्वीकारते. 

देवाघरी जाण्याआधी देव आपल्या घरी येतो, याचे हे अप्रूप शेवटपर्यंत टिकून राहते. त्याला पाहायला केवळ "नेवें" घेऊन येणारा गांवकारच नव्हे, तर प्रत्येक जण आपल्या घरी यावा, असे वाटत असते. त्यात श्रीमंती दाखवण्याचा अट्टहास नसतो; येणेजाणे जपायचे असते.  आपली कला, आपली संस्कृती जपायची असते. ती पुढच्या पिढीत झिरपेल, असे पाहायचे असते. आपले वाकडेपण आपल्यापुरतेच ठेवायचे असते; ते पुढील पिढीकडे सोपवायचे नसते. गावागावांतला गणेशोत्सव हेच संकेत जपतो, जपत राहील. अशा अनेकानेक संकेतांनी बनलेल्या संस्कृतीचे धागे, त्यांची वीण जपणारा एक महत्त्वाचा सण म्हणजे गणेशोत्सव! 

शनिवार, १२ सप्टेंबर, २०२६

व्यवसाय मार्गदर्शन

सर्वोच्च न्यायालयाने होणारी लूट, अन्याय थांबवण्यासाठीच मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली होती. २०१८साली संसदेने कायदा करून ती हटवली. त्या तरतुदींचा एकत्र परिणाम कायद्याच्या मूळ उद्देशावरच होतोय, हेही लक्षांत घेतले नाही.  त्याविरोधात लढण्याची आमची क्षमता नाही.  मग जे जमते ते करतो; उपहास! तोच केला आहे.

सरकारच्या कृपेने एक कायदेशीर, वैध व समता समानता वगैरे आणणारा एक व्यवसाय जन्मास आला आहे. कुठल्याही भांडवलाची गरज नाही. उलट, सरकारच पैसे देते तेही भरभक्कम. अर्थात प्रत्येक व्यवसायात असतात तशा काही पूर्वअटींचाही अभ्यास करणे अत्यंत गरजेचे आहे. 

हा व्यवसाय केवळ आणि केवळ एससीएसटी प्रवर्गासाठीच आहे. गैर-एससीएसटी लोकांना हा व्यवसाय करताच येत नाही. या व्यवसायात गैर-एससीएसटी प्रवर्गातील कोणत्याही हयात इसमावर अ‍ॅट्रोसिटी अ‍ॅक्टखाली गुन्हा नोंदवायचा. लक्षांत ठेवा एससीएसटी प्रवर्गातील व्यक्तीवर, एससीएसटी प्रवर्गातील व्यक्तीस अ‍ॅट्रोसिटी अ‍ॅक्टखाली गुन्हा नोंदवता येत नाही. ही जी काही अ‍ॅट्रोसिटी आहे, ती एकाच प्रवर्गातील दुसरी जात करतच नाही, करूच शकत नाही, असे हा कायदा व सरकार प्रामाणिकपणे मानते. आरोपी दोषी असल्याची प्राथमिक चौकशीही होत नाही व आरोपीस अटकपूर्व जामीनही मिळत नाही. पैसे थेट तक्रार करणार्‍याच्या खात्यावर जमा होतात. एकदा मिळाले की मिळाले, सरकार ते परत घेत नाही. त्यामुळे, काळजी नसावी. 

खरोखरच अन्याय झालेला असण्याची अजिबातच आवश्यकता नाही. कायदा तसे कुठे म्हणत नाही किंवा खोटी तक्रार केल्यास कारवाईचीही तरतूद हा कायदा करत नाही. समजा पुढे जाऊन प्राथमिक तपासणीतच आरोप खोटा ठरला, तरी मिळालेले २५% कुठेही जात नाहीत. सरकार ते पैसे घेत नाही. आत्तापर्यंत तरी घेतलेले कुठे दिसत नाहीत. त्यामुळे, जेवढ्या लवकर या व्यवसायात उतराल, तितक्या लवकर यात पैसा कमावता येईल. अ‍ॅट्रोसिटी अ‍ॅक्टखाली केवळ एक एफआयआर आणि किमान २५% रक्कम खात्यावर थेट जमा. ही फसवणूक आहे का? अजिबात नाही. कारण तक्रार खरीच असली पाहिजे ही पूर्वअट कायद्यात नाही, बरे ती खरी आहे की खोटी हे तपासून नंतर पैसे मिळण्याची व्यवस्थाही कायद्यात नाही. त्यामुळे, सध्याच्या घडीस अत्यंत कायदेशीर व फायदेशीर असा हा व्यवसाय आहे. अर्थात सर्वांना तो करता येत नाही. शेवटी समता, समानता आणि सामाजिक न्याय हे ध्येयही गाठायचे आहे!

अर्थात, प्रत्येक व्यवसायाप्रमाणे येथेही अभ्यास महत्त्वाचा आहे. फारशी आवश्यकता नसली, एकूण ४७ प्रकारांपैकी नेमका कुठला प्रकार कुठल्या वेळी वापरायचा याचा अभ्यास असल्यास अतिउत्तम. नसला तरी मार्गदर्शन करणारेही उपलब्ध आहेत, त्यांचे मार्गदर्शन शुल्क दिले की झाले. पण, स्वत: अभ्यास केल्यास तेही द्यावे लागत नाही.  

या व्यवसायाला अनेक जण ‘फसवणूक’ वगैरे म्हणतात. पण, तशी ती नाही. यातील तथाकथित ‘फसवणूक’ होऊ नये म्हणून न्यायालयाने काही अटकपूर्व तपासणीची, अटकेसाठी पूर्वपरवानगीची अट वगैरे घातली होती. पण, मायबाप सरकारने ती २०१८साली काढून टाकली. फसवणूक केली म्हणून कारवाई करण्याची तरतूदही हा कायदा करत नाही. अटकेत असताना जो काळ निघून जातो, जो मनस्ताप सहन करावा लागतो, आयुष्य बरबाद होते, ते होऊ नये यासाठी अटकेत असलेले तडजोड करतात. अटकेत असलेले व प्रलंबित खटले यांचा ताळेबंद घातल्यास, वाया गेलेली वर्षे व झालेला मनस्ताप पदरी असलेली व्यक्ती काही फसवणुकीचा खटला वेगळ्या कायद्याअंतर्गत घालून स्वत:स आणखी मनस्ताप करून घेईल व उर्वरित आयुष्यातला उरलेला वेळ खर्ची घालेल याची शक्यता खूपच कमी आहे. त्यामुळे, त्याविषयी निर्धास्त असावे. 

हा व्यवसाय करताना संपूर्ण स्वत:च्या जबाबदारीवर करावा. त्याच्या कोणत्याही सकारात्मक व नकारात्मक परिणामांसाठी, लाभ-हानीसाठी, कायदेशीर कारवाईसाठी प्रस्तुत लेखक जबाबदार नाही. 

---------------------

- डिस्क्लेमर -

हे व्यवसाय मार्गदर्शन केवळ चुकीच्या कायद्याचा उपहास करण्यासाठीच आहे. कुठल्याही समाजावर, प्रवर्गावर टीका, उपहास करण्यासाठी नाही. एससीएसटी प्रवर्गातील कुणीही असे करू नये. विष्णू तिवारीसोबत जे झाले, तसे अन्य कुणासोबतही होऊ नये. 

मदत देणे गैर नाही. केवळ जातीमुळे होणार्‍या अन्यायासाठी असलेली मदत तो सिद्ध न होताच दिली जाणे मात्र निश्चितच गैर आहे. आजच्या काळातही केवळ जातीमुळे कुणावर अन्याय होत असेल व ते कारणासह न्यायालयात सिद्ध झाले तर फक्त अडीच लाखच नव्हे तर किमान अडीच कोटी द्यावेत. आजही समाज तसा वागतो, याची ती समाजाच्याच पैशातून करावी लागणारी परतफेड ठरेल. समाजासाठी ती शिक्षा असेल. पण, अनाठायी किंवा लुटले जाण्याची पूर्ण खात्री देणार्‍या कायद्यावर उपरोधिक टीकाही करू नये, हे जमणार नाही. 

सर्वोच्च न्यायालयाने होणारी लूट, अन्याय थांबवण्यासाठीच मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली होती. २०१८साली संसदेने कायदा करून ती हटवली. त्या तरतुदींचा एकत्र परिणाम कायद्याच्या मूळ उद्देशावरच होतोय, हेही लक्षांत घेतले नाही.  त्याविरोधात लढण्याची आमची क्षमता नाही.  मग जे जमते ते करतो; उपहास! तोच केला आहे.) 

---------------------


शुक्रवार, ११ सप्टेंबर, २०२६

रोमन लिपीचा व इंग्रजी भाषेचा परिणाम....

भाषेतून केवळ संवाद होत नाही, तर संस्कृती, इतिहास, भूगोल, गणित  अशा सर्व ज्ञानपरंपरांचा वारसा पुढे नेला जातो. परंपरागत सामूहिक समज जपली जाते. भाषा, लिपी बदलल्यामुळे या सर्व गोष्टींत बदल होतो. आता आम्ही इंग्रजीतून कोकणी व मराठी बोलू लागलो आहोत. गोव्यात मराठीची व कोकणीची अवस्था म्हणजे नेसूचे लुगडे सोडवून ठेवले आहे आणि जीन पॅन्ट व टॉप सापडत नाही, अशी झालेली आहे. भारतीय भाषांसाठी रोमन लिपीचा वापर किंवा इंग्रजी भाषेचा प्रभाव यामुळे भारतीय भाषांचे वस्त्रहरण होत आहे.  मागे कधी तरी एकदा रस्त्याचे नूतनीकरण केल्यानंतर साखळी येथील हरवळ्यात दोन बोर्ड लागले होते; "वरचे हरवले" व "खालचे हरवले"! कोकणीचे आणि मराठीचे तरी गोव्यात वेगळे काय झाले आहे?

भाषावादावर उतारा म्हणून इंग्रजीलाच राष्ट्रभाषा व सर्व राज्यांची राजभाषा करा, असे उद्वेगाने म्हणावेसे वाटते. एरव्ही तरी इंग्रजीचाच वापर व प्रभाव सर्वत्र आहे. "भाषा हे केवळ संवादाचे माध्यम आहे" हा अत्यंत चुकीचा विचार भारतीयांवर बिंबवला गेला आहे. भाषेतून केवळ संवाद होत नाही, तर संस्कृती, इतिहास, भूगोल, गणित  अशा सर्व ज्ञानपरंपरांचा वारसा पुढे नेला जातो. परंपरागत सामूहिक समज जपली जाते. भाषा, लिपी बदलल्यामुळे या सर्व गोष्टींत बदल होतो. आता आम्ही इंग्रजीतून कोकणी व मराठी बोलू लागलो आहोत. गोव्यात मराठीची व कोकणीची अवस्था म्हणजे नेसूचे लुगडे किंवा "कापाड" सोडवून ठेवले आहे आणि जीन पॅन्ट व टॉप सापडत नाही, अशी झालेली आहे. 

जगभरात अनेक भाषांची अशी अवस्था चर्च, मिशनरि व वसाहतवाद्यांनी केली. पंथप्रसार व व्यवस्थापकीय पगडा ठेवण्यासाठी त्यांना ते सोयीचे होते. त्याचा परिणाम मात्र आजही जगभरातल्या अनेक भाषा भोगत आहेत. भारतात तरी वेगळे कसे बरे घडेल? ईशान्य भारतात स्थानिक जमातींच्या भाषांवर रोमन लिपी लागू करण्याची प्रक्रिया प्रामुख्याने १९व्या आणि २०व्या शतकात अमेरिकन बॅप्टिस्ट आणि वेल्श प्रेस्बिटेरियन मिशनरी यांनी केली. ही केवळ लिपी बदलण्याची प्रक्रिया नव्हती, तर ती ख्रिस्तीकरणाची एक सुनियोजित सामाजिक आणि राजकीय मोहीम होती. हेच व्हिएतनाम, फिलिपीन्स, आफ्रिकन देश, अमेरिकन खंड व तुर्कस्तानमध्ये घडले आहे. 

ईशान्य भारतातील गारो, खासी, मिझो, नागा भाषांना स्वतःची अशी लिखित लिपी नव्हती. त्या भाषा मौखिक स्वरूपात पिढ्यानपिढ्या जिवंत होत्या. भारतातील बहुतांश स्थानिक भाषा फोनेटिक आहेत. त्यांच्यासाठी 'अल्फाबेटिक' असलेली रोमन लिपी अजिबात नैसर्गिक लिपी नाही.  लिपी बदलल्यामुळे ईशान्य भारतातील स्थानिक लोक त्यांच्या मूळ लोककथा, पूर्वजांचे मौखिक व प्रतीक स्वरूपात असलेले प्राचीन विधी आणि पारंपारिक ज्ञान यापासून दूर गेले. नवीन पिढी पाश्चात्त्य विचारसरणी आणि ख्रिश्चन संस्कृतीकडे अधिक आकर्षित झाली. ज्याला "मॉडर्न" होणे म्हटले जाते ते वास्तविक युरोपीकरण आहे. गोव्यात तरी वेगळे काय झाले? आता तर या सांस्कृतिक बलात्कारास, "सांस्कृतिक संलयन" (कल्चरल फ्युजन) असे विचारवंत म्हणू लागले आहेत. 

कोकणी व मराठीसाठी देवनागरी हीच नैसर्गिक लिपी आहे; रोमन नाही. तरीही रोमन लिपीतील कोकणी गोव्यात का आहे? वास्तविक ती रोमन लिपीत लिहिलेली कोकणी एवढाच प्रकार नाही. ती पूर्णपणे "रोमी कोकणी" नावाची स्वतंत्र भाषा होत चालली आहे. 'रोमी कोकणी' म्हणजे केवळ देवनागरी कोकणीचे इंग्रजी अक्षरांमध्ये केलेले लिप्यंतर (Transliteration) नाही. रोमी कोकणीची स्वतःची वेगळी भाषिक रचना, शब्दार्थ, व्याकरण आणि उच्चार पद्धती आहे. १६व्या शतकात थॉमस स्टीफन्स या ख्रिश्चन मिशनऱ्याने रोमी कोकणीचे पहिले व्याकरण 'Arte da Lingoa Canarim' लिहिले. या व्याकरणाची रचना पाश्चात्त्य (लॅटिन/पोर्तुगीज) व्याकरणाच्या साच्यात केली. वाक्यरचनेचा मूळ साचा (कर्ता, कर्म, क्रियापद) तसाच ठेवला. ईशान्य भारतात जशी भाषेवरून भांडणे आहेत, तशीच गोव्यातही आहेत. जगभरात ते घडले आहे. 

केवळ भांडणे इतक्यापुरतीच त्याची व्याप्ती उरत नाही. या भाषांच्या रोमनीकरणाचा परिणाम भाषांवर, त्यांच्या उच्चारावर होऊ लागतो. त्याहीपुढे जाऊन विचारांवरही होतो. राजभाषा म्हणून कोकणी असली तरी दैनंदिन सरकारी कामकाजात ती वापरली जात नाही. इंग्रजीच वापरली जाते. कोकणीतही मौखिक स्थित्यंतरे होऊ लागली आहेत. गावांची नावे ऐकल्यास ते लक्षांत येते. "मार्सेला", "पोंदा", "कुवेळेशीम" हे उच्चारण कोकणी बोलणार्‍यांच्यात होऊ लागले आहे. ग्रामनाम असलेल्या सर्वनामांचा वाक्यात वापर करताना त्यात बदल होतो, हे मराठी वर्तमानपत्रे विसरूनच गेली आहेत. पेडणे, सांगे आणि सावर्डे यांसारख्या 'ए'कारान्त ग्रामनामाचा वापर करताना "पेडण्यात", "सांग्यात" आणि "सावर्ड्यात" असा झाला पाहिजे. पण, अनेक वर्तमानपत्रे "पेडणेत", "सांगेत" आणि "सावर्डेत" असे लिहितात. कोकणीच्या व्याकरणाचा अभ्यास नाही, पण "तिस्कार" हे ग्रामनाम नाही "तिस्क" हे आहे. "तिस्क येथे" हे कोकणीत "तिस्कार" आहे. भारतीय भाषांसाठी रोमन लिपीचा वापर किंवा इंग्रजी भाषेचा प्रभाव यामुळे भारतीय भाषांचे वस्त्रहरण होत आहे. 

मागे कधी तरी एकदा रस्त्याचे डांबरीकरण, नूतनीकरण केल्यानंतर साखळीतील हरवळे येथे गावाच्या नावाचे दोन बोर्ड लागले होते; "वरचे हरवले" व "खालचे हरवले"! कोकणीचे आणि मराठीचे तरी गोव्यात वेगळे काय झाले आहे?

बुधवार, ९ सप्टेंबर, २०२६

कायद्यांची ‘अ‍ॅट्रोसिटी’

हुंडा, छळ प्रतिबंधक कायद्याच्या आधारे ज्या पद्धतीने कुटुंब, व्यक्ती संपवल्या जात आहेत, त्याच पद्धतीने एससीएसटी कायद्याने हिंदू समाजही पूर्णपणे संपवला जाईल, यात अजिबात शंका नाही. चांगल्या, योग्य कायद्यांचा गैरवापर होतो; वाईट, गैर कायद्यांचा कधीच ‘गैरवापर’ होऊ शकत नाही. त्यांचा फक्त ‘वापर’च होतो!

भारतात ‘विशेष संरक्षण’ देणारे पंचवीस-तीस कायदे आहेत. त्यातील सर्वांत जास्त वापर झालेले चार कायदे आहेत. मुलांचे, स्त्रीचे व समाजाचे विशेष रक्षण करण्यासाठी म्हणून हे कायदे आहेत, पण हे कायदे इतर संबंधितांचे रक्षण यातून करत नाहीत, उलट जास्तीत जास्त धोका निर्माण करतात. त्याही पुढे जाऊन हे कायदे कुटुंब व समाज यांचा नाश करणारे आहेत. यांचा ‘गैरवापर’ होतच नाही, होतो तो फक्त वापर!

इंडियन पीनल कोड ४९८(अ) म्हणजेच आताचे भान्यासंचे कलम ८५ हे सर्वाधिक वापरले जाणारे कलम असावे. हे कुटुंब संपवण्यासाठीच वापरले जाते. हुंडा प्रतिबंधक कायदा १९६१ याचाही वापर तसाच केला जातो. यात टीव्हीने त्याकाळी ‘हुंड्याविरुद्ध लढणारी युवती’ म्हणून ढोल पिटलेली निशा शर्मा हिचा प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणून अभ्यास करावा. पाठ्यपुस्तकांत तिच्यावर धडाही आला होता. अनेक पुरस्कारही तिला मिळाले. पण, वास्तवात ज्या मनीष दलालसोबत या मुलीचे लग्न ठरले होते, त्यांनी हुंडा मागीतलाच नव्हता. तिचे नवनीत राय नावाच्या इसमासोबत प्रेम होते व त्यासाठी तिने या कायद्याचा वापर केला. यात दलाल कुटुंबाचा सर्वनाश झाला. १४ वर्षांनी न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली; पण निशा शर्माला काहीही शिक्षा झाली नाही. घटस्फोट, मुलांचा ताबा वगैरे मिळवण्यासाठी पॉस्को २०१२ या कायद्याचा वापर केला जातो. जमिनीचींचे वाद, प्रेमप्रकरणे व वैयक्तिक सूड उगवण्यासाठीही या कायद्याचा वापर केला जातो. अ‍ॅट्रोसिटी कायद्याचा वापर तर आता कुठेही मुक्तहस्ते केला जाऊ लागला आहे. 

जशी राज्यघटना उद्देश गाठण्यासाठी सरकारला जबाबदार धरत नाही, तसेच सरकार सर्वांना समान व योग्य न्याय मिळावा, संरक्षण मिळावे यासाठी प्रशासनाला जबाबदार धरत नाही. लोकशाहीचा कुठलाच स्तंभ व्यक्तीच्या, कुटुंबाच्या, समाजाच्या, संस्कृतीच्या रक्षणास जबाबदार नाही. त्यामुळे, त्याची भरपाई म्हणून कायदे केले जातात. तसे नसते तर संरक्षणाचे विशेष कायदे करण्याची काही गरजच भासली नसती. एका बाजूने प्रत्येकाच्या न्याय्य हक्कांच्या, समानतेच्या गप्पा हाणायच्या आणि दुसर्‍या बाजूने स्वत:स त्यासाठी अजिबात जबाबदार धरायचे नाही, हे भारतीय लोकशाहीचे धोरण आहे. 

खरोखरच ज्यांना आवश्यकता आहे त्यांनाच या संरक्षण कायद्याचा लाभ मिळावा, अशी रचनाच या कायद्यांत नाही. अ‍ॅट्रोसिटी कायद्याखाली गुन्हा दाखल होतो तेव्हा अटकेपासून सुटकाही मिळत नाही. ही तरतूद कशासाठी आहे, तर जे बाहुबली आहेत, त्यांनी आपली राजकीय, सामाजिक ताकद वापरून अन्यायग्रस्तांना चिरडून अन्याय करू नये यासाठी आहे. पण, कायद्यात तशी शक्यता तपासण्याची तरतूदच नाही. बलात्कार झाल्याचा ज्या गैर-एससीएसटीवर आरोप होतोय त्याची वैद्यकीय (रक्त, वीर्य व डीएनए)तपासणी करण्याची तरतूदच कायद्यात नाही. उलट, आरोप करणारी एससीएसटी महिली किमान अडीच लाखांची सरकारी मदत मिळवून मोकळी होते. 

अ‍ॅट्रोसिटीची कलमे ज्याच्यावर लावली आहेत, ती केलेल्या गुन्ह्यासाठी लागू होतात की नाही हे साधे तपासण्याची कोणतीच तरतूद कायद्यात नाही. आरोप करणारी व्यक्ती व ज्याच्यावर आरोप केलेला आहे ती व्यक्ती यांचे राजकीय, सामाजिक बलाबल तपासण्याची आवश्यकताही कायद्यास त्वरित अटक करण्यापूर्वी वाटत नाही. तक्रार दाखल करणारा एससीएसटी आहे व ज्याच्यावर तक्रार आहे तो गैरएससीएसटी आहे, एवढेच कायद्यास पुरेसे आहे. 

यूट्यूबर अजित भारती यांचे सामाजिक, प्रशासकीय, न्यायव्यवस्थेवरील वजन व राजकीय बळ, आझाद समाज पार्टीचे खासदार चंद्रशेखर आझाद ‘रावण’ यांच्यावर दबाव टाकण्याइतपत आहे, असे पटियाला हाऊस न्यायालयास वाटते. म्हणून एससीएसटी कायद्याच्या कलम १८ अंतर्गत अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिला आहे. अजित भारती यांच्यावर एससी/एसटी कायद्यासोबत आयटी कलम ६७ आणि भान्यासंचे कलम १९६(१)(सी) आणि ३५१(३) लावण्यात आले आहे. 

या तक्रारीचा आधार असलेला व्हिडिओ पूर्ण पाहिला आहे. त्यात जातिसूचक असे कोणतेही वक्तव्य अजित भारती यांनी केलेले नाही. चंद्रशेखर ‘रावण’ यांच्या वक्तव्याचा अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन अजित भारती यांनी प्रतिवाद केला आहे. ‘रावण’ जे काही बोलला होता, त्याला त्याच पातळीवरचे ते उत्तर होते. व्यक्तीचा हीन पातळीवरचा प्रतिवाद, शिवीगाळ हा जातिवाचक कसा काय होतो? केवळ यासाठी की चंद्रशेखर ‘रावण’ एससीएसटी समाजाचे आहेत? 

हुंडा, कौटुंबिक छळ प्रतिबंधक कायद्याच्या आधारे ज्या पद्धतीने कुटुंब, व्यक्ती संपवल्या जात आहेत, त्याच पद्धतीने एससीएसटी कायद्याने हिंदू समाजही पूर्णपणे संपवला जाईल, यात अजिबात शंका नाही. चांगल्या, योग्य कायद्यांचा गैरवापर होतो. वाईट, गैर कायद्यांचा कधीच ‘गैरवापर’ होऊ शकत नाही; त्यांचा फक्त ‘वापर’च होतो!


सोमवार, ७ सप्टेंबर, २०२६

साम्यवाद : शिकवलेला आणि असलेला

या सगळ्या साम्यवादी, समाजवादी पगड्यातून भारत काही इतक्या लवकर बाहेर पडत नाही. अजून चारशे पाचशे वर्षे जावी लागतील. तोवर ‘गुण’वंतांपेक्षा ‘मार्क्स’वंतच तारणहार ठरत राहतील.

साम्यवादाने जगभरात एकूण ९ कोटी ४० लाख लोकांचा नरसंहार केला आहे. त्यापैकी त्यांनाही जो टाळता येतच नाही, असा नरसंहार जवळपास २ कोटींच्या आसपास आहे. हेच साम्यवादी जेव्हा गांधींच्या अहिंसावादाचे गोडवे गातात, तेव्हा त्यांची कीव येते. 

डाव्यांची स्वत:ची शब्दावली आहे. त्याची विभागणी सत्तेत नसताना व सत्तेत असताना अशी दोन भागांत करावी लागते. सत्तेत नसताना जे कोणी सत्तेत असतील, त्यांना हे लोक ‘फासिस्ट’, ‘हिटलर’, ‘हुकूमशहा’, ‘ऍथॉरिटेरियनिस्ट’, ‘बहुसंख्याकवादी’ म्हणतात व त्यांच्या समर्थकांना ‘फॅसिस्ट’ किंवा ‘नाझी समर्थक’, ‘अंधभक्त’, ‘झेनोफोबिक’, ‘स्टेट एजंट’, ‘सत्तेचे बूटचाटे’ वगैरे म्हणतात. सामाजिक क्षेत्रामध्ये ‘मनुवादी’, ‘ब्रॅम्हॅनिकल पॅट्रिआर्की(पितृसत्ताक पद्धती), ‘वंचित’, ‘शोषित’, ‘ब्राह्मण्य’ वगैरे शब्द वापरतात. 

सत्तेत नसताना ‘व्यक्तिस्वातंत्र्य’, ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य’ ’विरोधाचा अधिकार’, ‘लोकशाही धोक्यात असणे’ वगैरेंचा पाठपुरावा जबरदस्त केला जातो. जेव्हा साम्यवादी किंवा समाजवादी विचारसरणीचे गट स्वतः सत्तेत येतात, तेव्हा त्यांची भाषा आणि शब्दसंग्रह पूर्णपणे बदलतो. विरोधी पक्षात असताना ते ज्या व्यवस्थेला ’शोषक’ किंवा ’हुकूमशाही’ म्हणत असतात, सत्तेत आल्यावर त्याच व्यवस्थेचे आणि स्वतःच्या सत्तेचे समर्थन करण्यासाठी ते नवीन शब्दांचा वापर करतात. ‘जनतेची सत्ता’, ‘कामगारांचे राज्य’ ‘क्रांतीचे रक्षण’, ‘लोकशाही केंद्रवाद’ जर व्यवस्थेविरुद्ध नागरिकांनी किंवा कामगारांनी आवाज उठवला, तर त्यांना ’भांडवलदारांचे हस्तक’ किंवा ’श्रीमंत वर्गाचे एजंट’ म्हटले जाते. ‘फितूर’, ‘गद्दार’ असे शब्दही वापरले जातात.

या प्रभावाखाली असलेले विचारवंत कोणताही प्रभावी मुद्दा उचलतात आणि त्याचा वापर शस्त्रासारखा जिथे जिथे करता येईल तिथे तिथे करतात. तो प्रवास साधारणपणे समाजाला भेडसावणारी समस्या ते संस्कृती संपवणे अशा मार्गाने होतो. ‘डीजे बंद करणे’ ही मागणीही ‘घरात साजरे होणारे सण उत्सवही बंद झाले पाहिजेत’ इथपर्यंत पोहोचते. साधे नवरा बायकोतले वादही ‘स्त्री-पुरुष समानता’, ‘संस्कार’, ‘पितृसत्ताक संस्कृती’ असा प्रवास करतात. भारताचा कायदा अत्याचार प्राथमिक तपासणीतही सिद्ध होण्याची वाट न पाहता ‘एससीएसटीवरील (शोषित, वंचितांवरील) अत्याचार’ घोषित करून मोकळा होतो. एससीएसटी महिलेवर एसएसटी पुरुषाने बलात्कार केल्यास तिला कोणत्याही आर्थिक मदतीची काहीच गरज नसते; परंतु त्याच महिलेवर एसएसटी पुरुषाने बलात्कार केल्याची तक्रार दाखल करताच तिला ५०% रक्कम (चार लाखांपर्यंत) थेट दिली जाते. एसएसटी पुरुषाने बलात्कार केलाच आहे, हे कायदा आधीच गृहीत धरतो! 

पत्रकारितेतही सत्तेविरुद्ध बोलणे म्हणजे ‘खरे बोलणे’, ‘निर्भीड पत्रकारिता’ वगैरे असते. सत्तेविरुद्ध टीका करत नाहीत, ते ‘गोदी मीडिया’ वगैरे असतात. अशीच विभागणी करायची तर उरलेले पत्रकार काय ‘पिद्दी मीडिया’ असतात का? पत्रकारांनी कोणती तरी बाजू घेणे आवश्यक असते. का? जे बरोबर आहे त्याला ‘बरोबर’ म्हणणे व जे चूक आहे त्याला ‘चूक’ म्हणणे ही एकच बाजू पत्रकारांची असणे अपेक्षित आहे. 

शिक्षणाचेही तेच; जे शिकवले जाते ते आणि वास्तवात जे घडलेले असते यात जमीन अस्मानाचा फरक असतो. स्वत:च्याच चुकीच्या संकल्पनांमुळे साम्यवादाच्या आर्थिक धोरणांचा जगभरात पराभव झाला, हे कुठेही शिकवले जात नाही. उलट, तोच विचार किती योग्य होता व त्याला साम्यवाद सोडून सगळेच कसे जबाबदार होते, हे ‘क्रिटिकल थिअरी’ म्हणून शिकवले जाते. 

या सगळ्या साम्यवादी, समाजवादी पगड्यातून भारत काही इतक्या लवकर बाहेर पडत नाही. अजून चारशे पाचशे वर्षे जावी लागतील. तोवर ‘गुण’वंतांपेक्षा ‘मार्क्स’वंतच तारणहार ठरत राहतील.