‘समता’ व ‘समानता’ या ही समाजवादी तत्त्वे ‘कायदा सर्वांसाठी समान आहे’ व ‘कायद्यासमोर सर्व समान आहेत’ या दोन वाक्यांइतकीच हास्यास्पद बनली आहेत. समता व समानता येण्यासाठी जे करायला हवे, तेच राज्यघटनेने केले नाही; केवळ त्याच्या गप्पा हाणल्या. सर्वांना सक्तीचे समान शिक्षण व समान नागरी कायदा या मूलभूत गोष्टी त्यासाठी आवश्यक होत्या. पण, त्यांना मूलभूत अधिकार न बनवता, मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये ढकलले. त्याऐवजी पर्सनल लॉ व आरक्षण यांची घटनात्मक तरतूद केली. सामाजिक न्याय झालाच नाही; उलट अन्याय करणारे बदलले!
पाकिस्तानची उघड मागणी करणारे मुस्लीम लीगचे २० व कॉंग्रेसचे ७ (काही नोंदींनुसार ८) मुस्लीम नेते फाळणीनंतरही भारताच्या राज्यघटना समितीचे सदस्य होते. समान नागरी कायद्याचा विचार मंथनासाठी घटना समितीसमोर आला, तेव्हा बिहारचे ताजमुल हुसेन वगळता सर्व मुस्लीम सदस्यांनी कडाडून विरोध केला. सर्वांना समान, मोफत सरकारी शिक्षण हा विषय समोर आला तेव्हा झाडून सर्व मुस्लीम व ख्रिस्ती सदस्यांनी टोकाचा विरोध केला. त्यामुळे, या दोनही गोष्टी ‘मूलभूत अधिकार’ न होता, ‘मार्गदर्शक तत्त्वे’ बनल्या. हिंदू कोड बिल झाले; पण ‘हा कायदा कोणताही पर्सनल लॉ ओव्हरराइड करतो’, असा स्पष्ट व थेट उल्लेख असलेला एकही नागरी कायदा भारतात आजतागायत लागू होऊ शकला नाही.
आरक्षण लागू करण्यात आले त्यासाठी ‘व्यक्ती’ हा आधार न ठेवता ‘जात’ (राज्यघटनेत ‘जात’ हा शब्द नसला, तरी समूह म्हटल्याने जातच अपेक्षित होती) हा आधार धरून वर्ग व प्रवर्ग निर्माण केले. वास्तविक बदलती परिस्थिती, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण व जातिगत व्यवसायांचे महत्त्व कमी होऊ लागले होते. राज्यघटनेने जातींचे ‘वर्गी’करण केल्यामुळे जातींचे महत्त्व वाढले. प्रत्येकाला जात महत्त्वाची वाटू लागली. एका अर्थी जात असलेली जात, कधीच जाऊ नये याचीच सोय राज्यघटनेने केली!
सर्वांना मोफत व सक्तीचे सरकारी शिक्षण (किमान आठवीपर्यंत प्राथमिक शिक्षण) लागू केले असते तर पन्नास वर्षांत दोन पिढ्या अशा तयार झाल्या असत्या ज्यांना समानतेचे धडे मिळाले असते. ते न लागू करण्यासाठी ‘आर्थिक स्थिती’ हे फसवे कारण दिले गेले. शिक्षण हा मूलभूत अधिकार झाला असता, तर ते देणे सरकारला बंधनकारक झाले असते. त्यासाठी लागणारी सर्व दर्जेदार साधनसुविधा उभी करणे सरकारसाठी कायदेशीर बंधन ठरले असते. पण, आजही ते नाही. २००९चा आरटीई कायदाही प्राथमिक शिक्षण पालकांसाठी सक्तीचे करतो; सरकारसाठी नाही!
मार्गदर्शक तत्त्वांमध्येही सक्तीचे व मोफत शिक्षण देण्याविषयी दहा वर्षे देण्यात आली होती. १९६०साली ही कालमर्यादा संपत होती; पण २०००सालापर्यंत ती वाढवत नेण्यात आली आणि शेवटी २००२साली वगळण्यात आली. उलट, गुणवत्तेचा बळी देऊन आरक्षण जोरात सुरू राहिले. वर्गप्रवर्गातील जाती वाढत राहिल्या. आजवर एसएसटी वर्गप्रवर्गातून एकही जात ‘जनरल कॅटगरी’मध्ये आली नाही. प्रत्येकास वंचित व मागास असणे कमालीचे आवडू लागले. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चित्र असलेले झेंडे घेत मराठा समाज स्वत:ला मागास म्हणवून घेण्यासाठी रस्त्यावर उतरला. एकाच वेळी, जात अत्याचारही करत होती व सवलतही देऊ लागली होती. अत्याचाराचे भांडवल आणि सवलतींचा न संपणारा खेळ सुरू झाला!
आरक्षणातून सामाजिक न्याय मिळाला का? अजिबात नाही! उलट, अन्याय करणारे व अन्यायग्रस्त बदलले. न्याय बाजूला पडला; अन्याय होतच राहिला.
अनुसूचित जातींपैकी काही मोजक्या जातींनाच आरक्षणाचे सर्वाधिक लाभ मिळाले. महाराष्ट्रात महार, नवबौद्ध व चांभार यांनी आरक्षणाचा जेवढा लाभ घेतला तेवढा मांग (मातंग) समाज आणि इतर लहान पोटजातींना अजूनही मिळाला नाही. उत्तर प्रदेश व बिहारमध्ये चमार व जाटव यांनी लाभ घेतला व पासी, धोबी, खटीक आणि वाल्मिकी यांसारख्या अति-दलित जाती यादीत असूनही आरक्षणास वंचित राहिल्या. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये ’माला’ या तुलनेने प्रगत जातीने आरक्षणाचा मोठा फायदा घेतला, ज्यामुळे ’मदिगा’ हा अत्यंत मागास समाज वंचित राहिला. पंजाबमध्ये रामदासिया आणि रविनिया या शिख समुदायांनी आरक्षणाचा मोठा लाभ घेतला, तर ’मझहबी शिख’ आणि वाल्मिकी समाजावर अन्याय झाला.
अनुसूचित जमातींमध्येही स्थिती अजिबात वेगळी नाही. आज दिल्लीतील केंद्रीय मंत्रालये, आयएएस, आयपीएस आणि रेल्वे सेवांमध्ये कोट्यातून सर्वाधिक अधिकारी ’मीणा’ समाजाचे लोक आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत. त्यामुळे, राजस्थानमधील ’भील’ किंवा इतर दुर्गम भागातील लोकांना आरक्षणाचा फायदाच मिळत नाही. झारखंड आणि ओडिशा भागातील आरक्षणाचा मोठा लाभ संथाळ आणि मुंडा या मोठ्या जमातींनी घेतला आहे; ’बिरहोर’ किंवा ’असुर’ हे वनवासी लोक आजही अत्यंत दयनीय अवस्थेत आहेत.
या सर्व लाभार्थी जातींना वगळून अन्य जातींना आरक्षण देण्याचे धाडस लोकशाहीत आहे? एका तरी पक्षाच्या सरकारात आहे? एका बाजूने ‘कट ऑफ’ कमी करून गुणवत्तेची हानी सुरू आहे, तर दुसर्या बाजूने वंचितांची संख्या वाढतच आहे. दोन्ही बाजूंनी भारताची हानीच झाली आहे. दलित(असे संबोधणे गैरच आहे)च दलितांवर अन्याय करत आहेत. ‘आर्यभट’, ‘उच्चवर्णीय’ शोषक होते व ‘शूद्र’, ‘शूद्रातिशूद्र’ शोषित होते; आता एकाच वर्गप्रवर्गातील समाज अन्याय करतात त्याचे खापर कुणावर फोडायचे? जाती व्यवस्थेमुळे दलितांवर अन्याय झाल्याची ओरड करणारे समाजशास्त्रज्ञ, विचारवंत तेच खापर आरक्षणावर फोडत नाहीत. हिंदू संस्कृतीला नावे ठेवणारे राज्यघटनेला त्यासाठी जबाबदार धरत नाहीत!
आरक्षण देण्यामागचा हेतू चुकीचा निश्चितच नव्हता; पण पद्धत सर्वथा अयोग्य होती. आरक्षणाला पर्याय देण्याची व्यवस्थाच झाली नाही. आरक्षणाला गुणवत्तेशी जोडणे व निश्चित कालावधी नसणे या अत्यंत महत्त्वाच्या चुका झाल्या. आरक्षणाचा कालावधी निश्चित न करणे, ठरावीक काळानंतर - प्रत्येक दहा वर्षांनी - त्यामागचे उद्दिष्ट सफल झाले आहे का याचा अभ्यास करणे, समाजमनावर त्याचा झालेला परिणाम याचा अभ्यास करणे, त्यानुसार बदल करणे या गोष्टी झाल्याच नाहीत.
देश, सरकार सकारात्मक भेदभाव (पॉझिटिव्ह डिस्क्रिमिनेशन) जर अनिश्चित काळासाठी करत राहिले, तर त्याचे रूपांतर उलट भेदभावात (रिव्हर्स डिस्क्रिमिनेशन) होते. ‘अन्याय दूर करण्यासाठी अन्याय करणे म्हणजे न्याय’, हा समज समाजात रूढ होतो. समाज प्रगत होण्याऐवजी मागास असण्यातच पुढारलेपण मानू लागतो. म्हणूनच आरक्षणाचा फेरविचार होणे गरजेचे आहे!
