शुक्रवार, ११ सप्टेंबर, २०२६

रोमन लिपीचा व इंग्रजी भाषेचा परिणाम....

भाषेतून केवळ संवाद होत नाही, तर संस्कृती, इतिहास, भूगोल, गणित  अशा सर्व ज्ञानपरंपरांचा वारसा पुढे नेला जातो. परंपरागत सामूहिक समज जपली जाते. भाषा, लिपी बदलल्यामुळे या सर्व गोष्टींत बदल होतो. आता आम्ही इंग्रजीतून कोकणी व मराठी बोलू लागलो आहोत. गोव्यात मराठीची व कोकणीची अवस्था म्हणजे नेसूचे लुगडे सोडवून ठेवले आहे आणि जीन पॅन्ट व टॉप सापडत नाही, अशी झालेली आहे. भारतीय भाषांसाठी रोमन लिपीचा वापर किंवा इंग्रजी भाषेचा प्रभाव यामुळे भारतीय भाषांचे वस्त्रहरण होत आहे.  मागे कधी तरी एकदा रस्त्याचे नूतनीकरण केल्यानंतर साखळी येथील हरवळ्यात दोन बोर्ड लागले होते; "वरचे हरवले" व "खालचे हरवले"! कोकणीचे आणि मराठीचे तरी गोव्यात वेगळे काय झाले आहे?

भाषावादावर उतारा म्हणून इंग्रजीलाच राष्ट्रभाषा व सर्व राज्यांची राजभाषा करा, असे उद्वेगाने म्हणावेसे वाटते. एरव्ही तरी इंग्रजीचाच वापर व प्रभाव सर्वत्र आहे. "भाषा हे केवळ संवादाचे माध्यम आहे" हा अत्यंत चुकीचा विचार भारतीयांवर बिंबवला गेला आहे. भाषेतून केवळ संवाद होत नाही, तर संस्कृती, इतिहास, भूगोल, गणित  अशा सर्व ज्ञानपरंपरांचा वारसा पुढे नेला जातो. परंपरागत सामूहिक समज जपली जाते. भाषा, लिपी बदलल्यामुळे या सर्व गोष्टींत बदल होतो. आता आम्ही इंग्रजीतून कोकणी व मराठी बोलू लागलो आहोत. गोव्यात मराठीची व कोकणीची अवस्था म्हणजे नेसूचे लुगडे किंवा "कापाड" सोडवून ठेवले आहे आणि जीन पॅन्ट व टॉप सापडत नाही, अशी झालेली आहे. 

जगभरात अनेक भाषांची अशी अवस्था चर्च, मिशनरि व वसाहतवाद्यांनी केली. पंथप्रसार व व्यवस्थापकीय पगडा ठेवण्यासाठी त्यांना ते सोयीचे होते. त्याचा परिणाम मात्र आजही जगभरातल्या अनेक भाषा भोगत आहेत. भारतात तरी वेगळे कसे बरे घडेल? ईशान्य भारतात स्थानिक जमातींच्या भाषांवर रोमन लिपी लागू करण्याची प्रक्रिया प्रामुख्याने १९व्या आणि २०व्या शतकात अमेरिकन बॅप्टिस्ट आणि वेल्श प्रेस्बिटेरियन मिशनरी यांनी केली. ही केवळ लिपी बदलण्याची प्रक्रिया नव्हती, तर ती ख्रिस्तीकरणाची एक सुनियोजित सामाजिक आणि राजकीय मोहीम होती. हेच व्हिएतनाम, फिलिपीन्स, आफ्रिकन देश, अमेरिकन खंड व तुर्कस्तानमध्ये घडले आहे. 

ईशान्य भारतातील गारो, खासी, मिझो, नागा भाषांना स्वतःची अशी लिखित लिपी नव्हती. त्या भाषा मौखिक स्वरूपात पिढ्यानपिढ्या जिवंत होत्या. भारतातील बहुतांश स्थानिक भाषा फोनेटिक आहेत. त्यांच्यासाठी 'अल्फाबेटिक' असलेली रोमन लिपी अजिबात नैसर्गिक लिपी नाही.  लिपी बदलल्यामुळे ईशान्य भारतातील स्थानिक लोक त्यांच्या मूळ लोककथा, पूर्वजांचे मौखिक व प्रतीक स्वरूपात असलेले प्राचीन विधी आणि पारंपारिक ज्ञान यापासून दूर गेले. नवीन पिढी पाश्चात्त्य विचारसरणी आणि ख्रिश्चन संस्कृतीकडे अधिक आकर्षित झाली. ज्याला "मॉडर्न" होणे म्हटले जाते ते वास्तविक युरोपीकरण आहे. गोव्यात तरी वेगळे काय झाले? आता तर या सांस्कृतिक बलात्कारास, "सांस्कृतिक संलयन" (कल्चरल फ्युजन) असे विचारवंत म्हणू लागले आहेत. 

कोकणी व मराठीसाठी देवनागरी हीच नैसर्गिक लिपी आहे; रोमन नाही. तरीही रोमन लिपीतील कोकणी गोव्यात का आहे? वास्तविक ती रोमन लिपीत लिहिलेली कोकणी एवढाच प्रकार नाही. ती पूर्णपणे "रोमी कोकणी" नावाची स्वतंत्र भाषा होत चालली आहे. 'रोमी कोकणी' म्हणजे केवळ देवनागरी कोकणीचे इंग्रजी अक्षरांमध्ये केलेले लिप्यंतर (Transliteration) नाही. रोमी कोकणीची स्वतःची वेगळी भाषिक रचना, शब्दार्थ, व्याकरण आणि उच्चार पद्धती आहे. १६व्या शतकात थॉमस स्टीफन्स या ख्रिश्चन मिशनऱ्याने रोमी कोकणीचे पहिले व्याकरण 'Arte da Lingoa Canarim' लिहिले. या व्याकरणाची रचना पाश्चात्त्य (लॅटिन/पोर्तुगीज) व्याकरणाच्या साच्यात केली. वाक्यरचनेचा मूळ साचा (कर्ता, कर्म, क्रियापद) तसाच ठेवला. ईशान्य भारतात जशी भाषेवरून भांडणे आहेत, तशीच गोव्यातही आहेत. जगभरात ते घडले आहे. 

केवळ भांडणे इतक्यापुरतीच त्याची व्याप्ती उरत नाही. या भाषांच्या रोमनीकरणाचा परिणाम भाषांवर, त्यांच्या उच्चारावर होऊ लागतो. त्याहीपुढे जाऊन विचारांवरही होतो. राजभाषा म्हणून कोकणी असली तरी दैनंदिन सरकारी कामकाजात ती वापरली जात नाही. इंग्रजीच वापरली जाते. कोकणीतही मौखिक स्थित्यंतरे होऊ लागली आहेत. गावांची नावे ऐकल्यास ते लक्षांत येते. "मार्सेला", "पोंदा", "कुवेळेशीम" हे उच्चारण कोकणी बोलणार्‍यांच्यात होऊ लागले आहे. ग्रामनाम असलेल्या सर्वनामांचा वाक्यात वापर करताना त्यात बदल होतो, हे मराठी वर्तमानपत्रे विसरूनच गेली आहेत. पेडणे, सांगे आणि सावर्डे यांसारख्या 'ए'कारान्त ग्रामनामाचा वापर करताना "पेडण्यात", "सांग्यात" आणि "सावर्ड्यात" असा झाला पाहिजे. पण, अनेक वर्तमानपत्रे "पेडणेत", "सांगेत" आणि "सावर्डेत" असे लिहितात. कोकणीच्या व्याकरणाचा अभ्यास नाही, पण "तिस्कार" हे ग्रामनाम नाही "तिस्क" हे आहे. "तिस्क येथे" हे कोकणीत "तिस्कार" आहे. भारतीय भाषांसाठी रोमन लिपीचा वापर किंवा इंग्रजी भाषेचा प्रभाव यामुळे भारतीय भाषांचे वस्त्रहरण होत आहे. 

मागे कधी तरी एकदा रस्त्याचे डांबरीकरण, नूतनीकरण केल्यानंतर साखळीतील हरवळे येथे गावाच्या नावाचे दोन बोर्ड लागले होते; "वरचे हरवले" व "खालचे हरवले"! कोकणीचे आणि मराठीचे तरी गोव्यात वेगळे काय झाले आहे?

बुधवार, ९ सप्टेंबर, २०२६

कायद्यांची ‘अ‍ॅट्रोसिटी’

हुंडा, छळ प्रतिबंधक कायद्याच्या आधारे ज्या पद्धतीने कुटुंब, व्यक्ती संपवल्या जात आहेत, त्याच पद्धतीने एससीएसटी कायद्याने हिंदू समाजही पूर्णपणे संपवला जाईल, यात अजिबात शंका नाही. चांगल्या, योग्य कायद्यांचा गैरवापर होतो; वाईट, गैर कायद्यांचा कधीच ‘गैरवापर’ होऊ शकत नाही. त्यांचा फक्त ‘वापर’च होतो!

भारतात ‘विशेष संरक्षण’ देणारे पंचवीस-तीस कायदे आहेत. त्यातील सर्वांत जास्त वापर झालेले चार कायदे आहेत. मुलांचे, स्त्रीचे व समाजाचे विशेष रक्षण करण्यासाठी म्हणून हे कायदे आहेत, पण हे कायदे इतर संबंधितांचे रक्षण यातून करत नाहीत, उलट जास्तीत जास्त धोका निर्माण करतात. त्याही पुढे जाऊन हे कायदे कुटुंब व समाज यांचा नाश करणारे आहेत. यांचा ‘गैरवापर’ होतच नाही, होतो तो फक्त वापर!

इंडियन पीनल कोड ४९८(अ) म्हणजेच आताचे भान्यासंचे कलम ८५ हे सर्वाधिक वापरले जाणारे कलम असावे. हे कुटुंब संपवण्यासाठीच वापरले जाते. हुंडा प्रतिबंधक कायदा १९६१ याचाही वापर तसाच केला जातो. यात टीव्हीने त्याकाळी ‘हुंड्याविरुद्ध लढणारी युवती’ म्हणून ढोल पिटलेली निशा शर्मा हिचा प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणून अभ्यास करावा. पाठ्यपुस्तकांत तिच्यावर धडाही आला होता. अनेक पुरस्कारही तिला मिळाले. पण, वास्तवात ज्या मनीष दलालसोबत या मुलीचे लग्न ठरले होते, त्यांनी हुंडा मागीतलाच नव्हता. तिचे नवनीत राय नावाच्या इसमासोबत प्रेम होते व त्यासाठी तिने या कायद्याचा वापर केला. यात दलाल कुटुंबाचा सर्वनाश झाला. १४ वर्षांनी न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली; पण निशा शर्माला काहीही शिक्षा झाली नाही. घटस्फोट, मुलांचा ताबा वगैरे मिळवण्यासाठी पॉस्को २०१२ या कायद्याचा वापर केला जातो. जमिनीचींचे वाद, प्रेमप्रकरणे व वैयक्तिक सूड उगवण्यासाठीही या कायद्याचा वापर केला जातो. अ‍ॅट्रोसिटी कायद्याचा वापर तर आता कुठेही मुक्तहस्ते केला जाऊ लागला आहे. 

जशी राज्यघटना उद्देश गाठण्यासाठी सरकारला जबाबदार धरत नाही, तसेच सरकार सर्वांना समान व योग्य न्याय मिळावा, संरक्षण मिळावे यासाठी प्रशासनाला जबाबदार धरत नाही. लोकशाहीचा कुठलाच स्तंभ व्यक्तीच्या, कुटुंबाच्या, समाजाच्या, संस्कृतीच्या रक्षणास जबाबदार नाही. त्यामुळे, त्याची भरपाई म्हणून कायदे केले जातात. तसे नसते तर संरक्षणाचे विशेष कायदे करण्याची काही गरजच भासली नसती. एका बाजूने प्रत्येकाच्या न्याय्य हक्कांच्या, समानतेच्या गप्पा हाणायच्या आणि दुसर्‍या बाजूने स्वत:स त्यासाठी अजिबात जबाबदार धरायचे नाही, हे भारतीय लोकशाहीचे धोरण आहे. 

खरोखरच ज्यांना आवश्यकता आहे त्यांनाच या संरक्षण कायद्याचा लाभ मिळावा, अशी रचनाच या कायद्यांत नाही. अ‍ॅट्रोसिटी कायद्याखाली गुन्हा दाखल होतो तेव्हा अटकेपासून सुटकाही मिळत नाही. ही तरतूद कशासाठी आहे, तर जे बाहुबली आहेत, त्यांनी आपली राजकीय, सामाजिक ताकद वापरून अन्यायग्रस्तांना चिरडून अन्याय करू नये यासाठी आहे. पण, कायद्यात तशी शक्यता तपासण्याची तरतूदच नाही. बलात्कार झाल्याचा ज्या गैर-एससीएसटीवर आरोप होतोय त्याची वैद्यकीय (रक्त, वीर्य व डीएनए)तपासणी करण्याची तरतूदच कायद्यात नाही. उलट, आरोप करणारी एससीएसटी महिली किमान अडीच लाखांची सरकारी मदत मिळवून मोकळी होते. 

अ‍ॅट्रोसिटीची कलमे ज्याच्यावर लावली आहेत, ती केलेल्या गुन्ह्यासाठी लागू होतात की नाही हे साधे तपासण्याची कोणतीच तरतूद कायद्यात नाही. आरोप करणारी व्यक्ती व ज्याच्यावर आरोप केलेला आहे ती व्यक्ती यांचे राजकीय, सामाजिक बलाबल तपासण्याची आवश्यकताही कायद्यास त्वरित अटक करण्यापूर्वी वाटत नाही. तक्रार दाखल करणारा एससीएसटी आहे व ज्याच्यावर तक्रार आहे तो गैरएससीएसटी आहे, एवढेच कायद्यास पुरेसे आहे. 

यूट्यूबर अजित भारती यांचे सामाजिक, प्रशासकीय, न्यायव्यवस्थेवरील वजन व राजकीय बळ, आझाद समाज पार्टीचे खासदार चंद्रशेखर आझाद ‘रावण’ यांच्यावर दबाव टाकण्याइतपत आहे, असे पटियाला हाऊस न्यायालयास वाटते. म्हणून एससीएसटी कायद्याच्या कलम १८ अंतर्गत अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिला आहे. अजित भारती यांच्यावर एससी/एसटी कायद्यासोबत आयटी कलम ६७ आणि भान्यासंचे कलम १९६(१)(सी) आणि ३५१(३) लावण्यात आले आहे. 

या तक्रारीचा आधार असलेला व्हिडिओ पूर्ण पाहिला आहे. त्यात जातिसूचक असे कोणतेही वक्तव्य अजित भारती यांनी केलेले नाही. चंद्रशेखर ‘रावण’ यांच्या वक्तव्याचा अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन अजित भारती यांनी प्रतिवाद केला आहे. ‘रावण’ जे काही बोलला होता, त्याला त्याच पातळीवरचे ते उत्तर होते. व्यक्तीचा हीन पातळीवरचा प्रतिवाद, शिवीगाळ हा जातिवाचक कसा काय होतो? केवळ यासाठी की चंद्रशेखर ‘रावण’ एससीएसटी समाजाचे आहेत? 

हुंडा, कौटुंबिक छळ प्रतिबंधक कायद्याच्या आधारे ज्या पद्धतीने कुटुंब, व्यक्ती संपवल्या जात आहेत, त्याच पद्धतीने एससीएसटी कायद्याने हिंदू समाजही पूर्णपणे संपवला जाईल, यात अजिबात शंका नाही. चांगल्या, योग्य कायद्यांचा गैरवापर होतो. वाईट, गैर कायद्यांचा कधीच ‘गैरवापर’ होऊ शकत नाही; त्यांचा फक्त ‘वापर’च होतो!


सोमवार, ७ सप्टेंबर, २०२६

साम्यवाद : शिकवलेला आणि असलेला

या सगळ्या साम्यवादी, समाजवादी पगड्यातून भारत काही इतक्या लवकर बाहेर पडत नाही. अजून चारशे पाचशे वर्षे जावी लागतील. तोवर ‘गुण’वंतांपेक्षा ‘मार्क्स’वंतच तारणहार ठरत राहतील.

साम्यवादाने जगभरात एकूण ९ कोटी ४० लाख लोकांचा नरसंहार केला आहे. त्यापैकी त्यांनाही जो टाळता येतच नाही, असा नरसंहार जवळपास २ कोटींच्या आसपास आहे. हेच साम्यवादी जेव्हा गांधींच्या अहिंसावादाचे गोडवे गातात, तेव्हा त्यांची कीव येते. 

डाव्यांची स्वत:ची शब्दावली आहे. त्याची विभागणी सत्तेत नसताना व सत्तेत असताना अशी दोन भागांत करावी लागते. सत्तेत नसताना जे कोणी सत्तेत असतील, त्यांना हे लोक ‘फासिस्ट’, ‘हिटलर’, ‘हुकूमशहा’, ‘ऍथॉरिटेरियनिस्ट’, ‘बहुसंख्याकवादी’ म्हणतात व त्यांच्या समर्थकांना ‘फॅसिस्ट’ किंवा ‘नाझी समर्थक’, ‘अंधभक्त’, ‘झेनोफोबिक’, ‘स्टेट एजंट’, ‘सत्तेचे बूटचाटे’ वगैरे म्हणतात. सामाजिक क्षेत्रामध्ये ‘मनुवादी’, ‘ब्रॅम्हॅनिकल पॅट्रिआर्की(पितृसत्ताक पद्धती), ‘वंचित’, ‘शोषित’, ‘ब्राह्मण्य’ वगैरे शब्द वापरतात. 

सत्तेत नसताना ‘व्यक्तिस्वातंत्र्य’, ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य’ ’विरोधाचा अधिकार’, ‘लोकशाही धोक्यात असणे’ वगैरेंचा पाठपुरावा जबरदस्त केला जातो. जेव्हा साम्यवादी किंवा समाजवादी विचारसरणीचे गट स्वतः सत्तेत येतात, तेव्हा त्यांची भाषा आणि शब्दसंग्रह पूर्णपणे बदलतो. विरोधी पक्षात असताना ते ज्या व्यवस्थेला ’शोषक’ किंवा ’हुकूमशाही’ म्हणत असतात, सत्तेत आल्यावर त्याच व्यवस्थेचे आणि स्वतःच्या सत्तेचे समर्थन करण्यासाठी ते नवीन शब्दांचा वापर करतात. ‘जनतेची सत्ता’, ‘कामगारांचे राज्य’ ‘क्रांतीचे रक्षण’, ‘लोकशाही केंद्रवाद’ जर व्यवस्थेविरुद्ध नागरिकांनी किंवा कामगारांनी आवाज उठवला, तर त्यांना ’भांडवलदारांचे हस्तक’ किंवा ’श्रीमंत वर्गाचे एजंट’ म्हटले जाते. ‘फितूर’, ‘गद्दार’ असे शब्दही वापरले जातात.

या प्रभावाखाली असलेले विचारवंत कोणताही प्रभावी मुद्दा उचलतात आणि त्याचा वापर शस्त्रासारखा जिथे जिथे करता येईल तिथे तिथे करतात. तो प्रवास साधारणपणे समाजाला भेडसावणारी समस्या ते संस्कृती संपवणे अशा मार्गाने होतो. ‘डीजे बंद करणे’ ही मागणीही ‘घरात साजरे होणारे सण उत्सवही बंद झाले पाहिजेत’ इथपर्यंत पोहोचते. साधे नवरा बायकोतले वादही ‘स्त्री-पुरुष समानता’, ‘संस्कार’, ‘पितृसत्ताक संस्कृती’ असा प्रवास करतात. भारताचा कायदा अत्याचार प्राथमिक तपासणीतही सिद्ध होण्याची वाट न पाहता ‘एससीएसटीवरील (शोषित, वंचितांवरील) अत्याचार’ घोषित करून मोकळा होतो. एससीएसटी महिलेवर एसएसटी पुरुषाने बलात्कार केल्यास तिला कोणत्याही आर्थिक मदतीची काहीच गरज नसते; परंतु त्याच महिलेवर एसएसटी पुरुषाने बलात्कार केल्याची तक्रार दाखल करताच तिला ५०% रक्कम (चार लाखांपर्यंत) थेट दिली जाते. एसएसटी पुरुषाने बलात्कार केलाच आहे, हे कायदा आधीच गृहीत धरतो! 

पत्रकारितेतही सत्तेविरुद्ध बोलणे म्हणजे ‘खरे बोलणे’, ‘निर्भीड पत्रकारिता’ वगैरे असते. सत्तेविरुद्ध टीका करत नाहीत, ते ‘गोदी मीडिया’ वगैरे असतात. अशीच विभागणी करायची तर उरलेले पत्रकार काय ‘पिद्दी मीडिया’ असतात का? पत्रकारांनी कोणती तरी बाजू घेणे आवश्यक असते. का? जे बरोबर आहे त्याला ‘बरोबर’ म्हणणे व जे चूक आहे त्याला ‘चूक’ म्हणणे ही एकच बाजू पत्रकारांची असणे अपेक्षित आहे. 

शिक्षणाचेही तेच; जे शिकवले जाते ते आणि वास्तवात जे घडलेले असते यात जमीन अस्मानाचा फरक असतो. स्वत:च्याच चुकीच्या संकल्पनांमुळे साम्यवादाच्या आर्थिक धोरणांचा जगभरात पराभव झाला, हे कुठेही शिकवले जात नाही. उलट, तोच विचार किती योग्य होता व त्याला साम्यवाद सोडून सगळेच कसे जबाबदार होते, हे ‘क्रिटिकल थिअरी’ म्हणून शिकवले जाते. 

या सगळ्या साम्यवादी, समाजवादी पगड्यातून भारत काही इतक्या लवकर बाहेर पडत नाही. अजून चारशे पाचशे वर्षे जावी लागतील. तोवर ‘गुण’वंतांपेक्षा ‘मार्क्स’वंतच तारणहार ठरत राहतील.


रविवार, ६ सप्टेंबर, २०२६

दाखवायचे बापट वेगळे...

हेतू खोटा आहे, हे समोर येऊ लागताच एक पुरोगामी अस्त्र हमखास फेकून मारले जाते; ‘हिंदू-मुस्लीम करू नका’ किंवा ‘हिंदू-ख्रिश्‍चन करू नका’. समस्या सर्वत्र लागू होत असेल तर का करू नये? हेतूविषयी का प्रश्‍न विचारू नये? ‘क्रिटिकल थिअरी’ का लागू करू नये? कुणीही हिंदू सणांबाबत कसलीही समस्या पुढे आणत असेल व ती कितीही खरी असली तरीही, ‘आधी जिथे जिथे ती आहे, तिथे जाऊन आवाज उठव आणि मगच हिंदू सणांबाबत बोल’ हे सांगायला हवे. एकाने गाय मारली म्हणून दुसर्‍याने वासरू मारू नये, हा तर्क देण्याआधी ‘गाय का मारली?’ याचे उत्तर तरी किमान घेऊन यावयास सांगावे व जमल्यास तोवर वासरू मारू नये. अन्यथा, वासरू वाचेल; गाय मरतच राहील!

कुणीही जेव्हा एखाद्या समस्येविरुद्ध आवाज उठवतो, तेव्हा लगेच त्यावर व्यक्त होऊ नये. त्याचा त्यामागचा हेतू स्पष्ट व स्वच्छपणे समजेपर्यंत पाठिंबाही देऊ नये. समस्या खरीच असते; हेतू खोटा असतो. पण, ते ओळखायचे कसे हाच खरा प्रश्‍न आहे.

डीजेच्या विरोधात सुरू झालेले विद्यानंद बापट अखेर ‘सार्वजनिक गणेशोत्सवच बंद करा’, यावर विसर्जित झाले. तसे ते होणारच होते. डीजेला पर्याय म्हणून ढोल ताशेही नको, ढोल ताशे ही वाईट प्रथा आहे वगैरे थांबे घेत ते मुळामुठेच्या किनारी विसावले. सगळी तार्किक तर्कटे तत्त्वाकडे येताच त्यांचे जे होते तेच बापटांचेही झाले. 

डीजेचा आवाज, काही ठिकाणी त्यावर वाजणारी हिडीस गाणी, त्यावर होणारी बीभत्स नृत्ये गणेशोत्सवातील सांस्कृतिक महोत्सवात अजिबातच उपयुक्त नाहीत. तशीच ती अन्य मिरवणुकीतही नाहीत. मुद्दा ध्वनिप्रदूषणाचा असेल, तर प्रत्येक ठिकाणी तो समानधर्माने लागू करायला हवा. फटाक्यांचे प्रदूषण केवळ चतुर्थी व दिवाळीस न होता, ते नाताळ व नववर्षाच्या कार्यक्रमातही होते हे मान्य करायला हवे. वृक्षसंरक्षणाची काळजी जशी होळीस व्यक्त होते, तशीच ती नाताळसही व्हायला हवी. प्राणीरक्षणाची जाणीव जशी दरवर्षी देवळात दिल्या जाणार्‍या बळीवेळी होते, तशीच ती बकरीईदलाही व्हायला हवी. तशी ती होण्याचा कोणताही इतिहास नसेल तर थेट समजावे, समस्या खरी असली तरी हेतूत खोट आहे. 

बापटांनी जेव्हा म्हटले ‘मशिदींवरील भोंग्यांना न्यायालयाने बंदी घातली आहे, पण त्याची कार्यवाही होत नाही हा व्यवस्थेतला दोष आहे. अजानसाठी ऍप आले आहे.’,  वगैरे सांगितले, तेव्हाच संशय आला होता. आता तो खरा ठरला इतकेच. ‘म्हणून त्यांनी मांडलेला मुद्दा चुकीचा नाही’, असे म्हणणार्‍यांनीही हे लक्षांत घेणे गरजेचे आहे, की मुद्दा महत्त्वाचा असेल तर तो ज्या ज्या ठिकाणी लागतो तिथे तिथे लावला गेला पाहिजे. तो लावला जात नसेल, तर हेतूत खोट आहे.

‘बालविवाह ही क्रूर प्रथा समाजात होती’, हे आम्हांला शालेय अभ्यासक्रमात शिकवले जात असे. ते कच्चे मातीचे घडे फुटण्याची जाहिरातबाजीही टीव्हीवर तुफान चाले. पण, त्याचवेळेस बालनिकाह होत असत असे कुठेच अभ्यासक्रमात नव्हते. आजच्या घडीसही भारतात बालनिकाह कायदेशीर आहेत व बालविवाह बेकायदेशीर! लहानपणी शरीर व मन तयार झालेले नसताना मुले जन्मास येणे अयोग्य आहे तर ते सगळ्याच मुलींबाबत अयोग्य असायला हवे. ते जेव्हा नसते, तेव्हा समजावे समस्या खरी आहे; त्यामागचा हेतू खोटा आहे. 

हेतू खोटा आहे, हे समोर येऊ लागताच एक पुरोगामी अस्त्र हमखास फेकून मारले जाते; ‘हिंदू-मुस्लीम करू नका’ किंवा ‘हिंदू-ख्रिश्‍चन करू नका’. समस्या सर्वत्र लागू होत असेल तर का करू नये? हेतूविषयी का प्रश्‍न विचारू नये? ‘क्रिटिकल थिअरी’ का लागू करू नये? कुणीही हिंदू सणांबाबत कसलीही समस्या पुढे आणत असेल व ती कितीही खरी असली तरीही, ‘आधी जिथे जिथे ती आहे, तिथे जाऊन आवाज उठव आणि मगच हिंदू सणांबाबत बोल’ हे सांगायला हवे. एकाने गाय मारली म्हणून दुसर्‍याने वासरू मारू नये, हा तर्क देण्याआधी ‘गाय का मारली?’ याचे उत्तर तरी किमान घेऊन यावयास सांगावे व जमल्यास तोवर वासरू मारू नये. अन्यथा, वासरू वाचेल; गाय मरतच राहील! 

प्रत्येक हिंदू सणांबाबत काही ना काही खोट काढलीच जाते. कुठल्याही हिंदू सणांची निर्भेळ प्रशंसा होत नाही. हे सातत्याने घडते तेव्हा त्यातला पॅटर्न लक्षांत येतो. पुढे केलेली समस्या हिंदूंनाही भेडसावतच असते. तिला पर्याय देण्याचा विचार समोर आला पाहिजे. आमच्या गावी जेव्हा गणपती विसर्जनात डीजे सुरू झाले होते, तेव्हा दारुड्यांचे धिंगाणा घालणेही सुरू झाले. त्याला पर्याय म्हणून फुगड्या व भजने सुरू केली; जी आजतागायत सुरूच आहेत. डीजेला विरोध करावा लागला नाही; तो आपोआपच बंद झाला. 

दिवा लावण्याचा पर्याय उपलब्ध असतानाही, तो न वापरता ‘अंधार आहे, अंधार आहे’ हे ओरडण्यातला हेतू ओळखणे, उजेडात आणणे गरजेचे आहे. 



शुक्रवार, ४ सप्टेंबर, २०२६

कोकणी राजभाषा का झाली?

गोव्याच्या राजभाषा दोनच; एक रोमन लिपीतील इंग्रजी व देवनागरीतील कोकणी. मराठी ना राजभाषा आहे, ना सह-राजभाषा. आजही जेव्हा ‘मराठीला राजभाषा करायचे असेल तर रोमी कोकणीसही राजभाषा करा’, असे म्हटले जाते व ‘गोंयची अस्मिताय’चे सूर आळवले जातात तेव्हा मराठीप्रेमी आणि ख्रिस्ती समाजास जाळलेली घरे, दुकाने व गोळीबारात गमावलेली माणसे आठवतात. ते निखारे आजही विझले नाहीत. त्यावर आपली भाकरी भाजणार्‍यांची पोटे आजही त्याच ढेकरा देत आहेत.

कोकणी ही स्वत:च्या गुणवत्तेवर गोव्याची राजभाषा झालेली नाही. राजभाषेचा संबंध लिखाणाशी येतो, बोलण्याशी नाही. त्यावेळेस कोकणी भाषेत एवढी समृद्ध शब्दसंपदा, शासकीय परिभाषा व प्रमाणीकरण नव्हते(तसे ते आजही नाही). राजभाषा होण्यासाठी लिखित मराठीत हे सर्व होते. तरीही कोकणी राजभाषा झाली, ती एकगठ्ठा ख्रिस्ती समाज व चर्चमुळे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे पराकोटीच्या हिंसाचारामुळे!

मराठी बोलणार्‍या हिंदूंचा विरोध करणारा ख्रिस्ती समाज, कोकणी बोलणार्‍या हिंदूंचे समर्थन कसे काय करत होता, हा प्रश्‍न अनेकांना पडला होता. पण, कोकणी राजभाषा झाल्यानंतर ख्रिस्ती साहित्यिकांचा व तियात्रकारांचा जो उद्रेक झाला, त्यात याची उत्तरे सापडतात. तत्कालीन कोकणी समर्थकांनी कोकणीसोबत रोमी कोकणीसही राजभाषा करू असे आश्‍वासन ‘कोकणी प्रजेचो आवाज’ला दिले होते. मराठी राजभाषा झाल्यास गोवा महाराष्ट्रात विलीन होईल, ही सार्वत्रिक भीती कोकणी समर्थकांनी घातली होतीच. पण, तेवढ्यावर राजकीय व सामाजिक संख्याबळ या जोरावर कोकणी राजभाषा झाली नसती. यासाठी जॅक सिकेरा यांच्या युनाइटेड गोवन्स पार्टीसोबत कोकणी समर्थकांनी ‘गोमंतकीय अस्मिता’ जपण्यासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले. 

गोव्यातील कॅथलिक चर्चने केवळ पांथिकच नव्हे, तर सामाजिक पातळीवर कोकणी चळवळीला मोठी ताकद दिली. चर्चच्या अंतर्गत येणार्‍या संस्था, पाद्री आणि चर्चचे ’वावराड्यांचो इश्ट’सारखी रोमी कोकणी वृत्तपत्रे यांनी गावागावांत कोकणी भाषेचा प्रचार केला. चर्चने लोकांना ‘गोमंतकीय अस्मिते’साठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले, ज्यामुळे आंदोलनाला प्रचंड लोकबळ मिळाले. मराठी बोलणारे हिंदू ‘भायले’ हे समीकरण ख्रिस्तीबहुल भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रुजवण्यात आले. तरीही आंदोलनाचा म्हणावा तसा प्रभाव व दबाव सरकारवर पडत नव्हता. त्यासाठी ‘हिंसाचारा’चे शस्त्र उगारण्यात आले.

कलकत्ता व नौखालीतील हिंदू नरसंहारामुळे पाकिस्तानच्या निर्मितीस होकार मिळाला होता. संघटित हिंसाचारापुढे सरकार नमते, हा तेव्हापासूनचा सिद्ध आणि प्रसिद्ध ‘फॉर्म्युला’ होता. ख्रिस्तीबहुल भागांतील मगो पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची घरे, दुकाने, आस्थापने अक्षरश: वेचून वेचून जाळण्यात आली. मराठीप्रेमी व मराठी पेपरविक्रेतेही यातून सुटले नाहीत. १८ डिसेंबर आणि त्यानंतरच्या दिवसांत झालेली जाळपोळ ही केवळ उथळ दंगल नव्हती. गोव्यातील अनेक भागांत, विशेषतः ख्रिस्ती बहुसंख्य असलेल्या ग्रामीण आणि निमशहरी भागांमध्ये, मराठी भाषेचे समर्थन करणार्‍या किंवा मगोपशी संबंधित असलेल्या हिंदूंची घरे, दुकाने आणि कारखाने पद्धतशीरपणे ओळखून त्यांना लक्ष्य करण्यात आले. 

२० डिसेंबर १९८६ रोजी घोगळ येथे ख्रिस्ती जमाव मोठ्या संख्येने दगडफेक व जाळपोळ करीत सुटला होता. पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात २३ वर्षीय फ्लोरिआनो वाझ हा हुतात्मा ठरला. २१ डिसेंबर १९८६ रोजी आगशी आणि नेवरा या ख्रिस्तीबहुल भागांत जाळपोळ सुरू झाली. हा भाग राष्ट्रीय महामार्गावरील अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोक्याचा भाग होता. उत्तर गोव्यातून दक्षिण गोव्यात जाणार्‍या गाड्या आणि पोलीस ताफे रोखण्यासाठी स्थानिक ख्रिस्ती तरुणांनी तिथे मोठी नाकाबंदी केली होती. पोलिसांना हे प्रकरण आटोपणार नाही, म्हणून गुजरात राज्य राखीव पोलीस दलही तैनात करण्यात आले होते. गोव्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अंतर्गत भाषिक वाद शमवण्यासाठी लष्कराला पाचारण करावे लागले. सीआरपीएफ आणि लष्कराच्या तुकड्या रस्त्यावर उतरूनही हिंसाचार आटोक्यात येत नव्हता. ही परिस्थिती गृहयुद्धासारखी बनत चालली होती. जमावाचा हिंसाचार एवढ्या शिगेला पोहोचला होता की गोळीबार करावा लागला. त्यात, ऑगस्टीन डायस, कार्मिनो डायस यांच्यासह अन्य चार जण हुतात्मा झाले.  

या अभूतपूर्व हिंसक कोंडीमुळे सरकार हादरले. १९८६-८७च्या आंदोलनात हिंसेचा वाटा अत्यंत निर्णायक आणि ‘गेम-चेंजर’ ठरला. जर आंदोलनाने ते तीव्र आणि हिंसक रूप धारण केले नसते, तर तत्कालीन प्रतापसिंग राणे सरकार आणि केंद्र सरकारने ’अधिकृत भाषा कायदा’ एवढ्या घाईघाईने मंजूर केला नसता.

यानंतर ख्रिस्ती समाजाचा खरा भ्रमनिरास झाला. ज्या गोमंतकीय अस्मितेची भाषा करीत रोमी कोकणीला राजभाषा करण्याचे आश्‍वासन कोकणीवाद्यांनी दिले होते ते पाळलेच नाही. सात ते आठ हुतात्मा झाले होते ते सर्व ख्रिस्ती समाजाचे होते. त्यांच्या कुटुंबीयांना सानुग्रह अनुदान मिळाले;  न्याय मिळालाच नाही. ज्या मराठीप्रेमी व मगो समर्थक हिंदूंची घरे, दुकाने, हॉटेल, आस्थापने जाळण्यात आली होती, ज्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले होते त्यांना छदामही नुकसान भरपाई म्हणून मिळाला नाही. ‘सामाजिक सलोखा’ राखण्यासाठी केलेल्या राजकीय तडजोडीपोटी तक्रारीही दाखल केल्या नाहीत, सरकारने नुकसान किती झाले याचा अभ्यास करण्यासाठी समितीही नेमली नाही आणि कसली श्‍वेतपत्रिकाही काढली नाही. नुकसान सामान्या मराठीप्रेमींचे आणि ख्रिस्ती समुदायचे झाले. 

सह-राजभाषा हा प्रकारच नाही. रोमी कोकणीसारखीच ते तोंडाला पाने पुसणे आहे. गोव्याच्या राजभाषा दोनच; एक रोमन लिपीतील इंग्रजी व देवनागरीतील कोकणी. मराठी ना राजभाषा आहे, ना सह-राजभाषा. आजही जेव्हा ‘मराठीला राजभाषा करायचे असेल तर रोमी कोकणीसही राजभाषा करा’, असे म्हटले जाते व ‘गोंयची अस्मिताय’चे सूर आळवले जातात तेव्हा मराठीप्रेमी आणि ख्रिस्ती समाजास जाळलेली घरे, दुकाने व गोळीबारात गमावलेली माणसे आठवतात. ते निखारे आजही विझले नाहीत. त्यावर आपली भाकरी भाजणार्‍यांची पोटे आजही त्याच ढेकरा देत आहेत. 


अन्याय करण्यालाच ‘सामजिक न्याय’ हे गोंडस नाव!

जातीभेद संपवून समानता आणण्याच्या गप्पा हाणणारी राज्यघटना व त्यानुसार सरकारने बनवलेले कायदे जाती अधिक घट्ट करणारे आहेत. ‘सामाजिक न्याय’ हे बिरुद लावून अन्याय करण्याचे कायदेशीर स्वातंत्र्य आहे. यातून खरोखरच ज्यांच्यावर जातिगत अन्याय होतोय त्यांच्यासाठी असलेली ही आर्थिक मदत त्यांनाच पोहोचते का, हे तपासण्याची तसदी कुठलेच सरकार कधीच घेत नाही. ती घेणे म्हणजे मतांची वजाबाकी ठरते, हे त्यामागचे कारण. ‘आम्ही मुसलमानांचे व सेक्युलरिझमचे तारणहार’ हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न जसा कॉंग्रेसने स्वातंत्र्याच्या आधीपासूनच केला, ओबीसीत मुसलमानांना प्रवेश दिल्यानंतर तोच प्रयत्न आता भाजप एससीएसटींबाबत करत आहे.

भारताचा कायदाच जनरल व ओबीसीतील व्यक्तींना साधी तपासणी होण्याआधीच दोषी मानतो, हे वाचून थोडे आश्‍चर्य वाटेल. पण, हे खरे आहे. केवळ युजीसीच्या ‘इक्वलिटी’ कायद्यातच नव्हे, तर ’अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९’ हा कायदा त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. त्याअंतर्गत आर्थिक मदत देण्याची तरतूद १९९५साली आणि गुन्हे व मदतवाढ २०१६साली करण्यात आली. बलात्कार झालेल्या दिवशी येणार्‍या बातमीचा मथळाच जर दलित असल्याने महिलेवर बलात्कार असे ध्वनित करत असेल, तो केवळ पत्रकारितेचा दोष मानणे चुकीचे आहे. 

सामूहिक बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यात एफआयआर व प्राथमिक वैद्यकीय तपासणी झाल्यावर लगेचच ५०% रक्कम महिलेच्या खात्यावर जमा होते. यात एक महत्त्वाचा फरक लक्षांत घेणे आवश्यक आहे. वीर्य, रक्त व डीएनएचा अहवालात आरोपीने बलात्कार केला हे सिद्ध होण्याची अजिबात आवश्यकता नाही; केवळ बलात्कार झालाय हे सिद्ध झाले तरी पुरेसे आहे. कुणी बलात्कार केला हे प्राथमिक तपासणीत समोर येण्याआधीच ५० टक्के रक्कम दिली जाते. हीच मदत एससीएसटी व्यक्तींनीच एससीएसटी महिलेवर सामूहिक बलात्कार केल्यास मिळत नाही. याचा अर्थ जी मदत दिली जाते, त्यात तो जातिगत अत्याचारच आहे, हे गृहीत धरले जाते. बलात्कार कुणी केला याची साधी प्राथमिक तपासणीही होत नाही आणि त्यामागच्या एससीएसटी असल्यामुळे जातिगत द्वेषामुळे केला आहे, या कारणाचीही तपासणी करण्याची अजिबातच आवश्यकता वाटत नाही. 

उत्तर प्रदेशमधील एका महिलेचे व तिच्या परिवाराचे उदाहरण यासाठी खूप महत्त्वाचे आहे. त्या महिलेने २०१० ते २०२५ या कालावधीत साधारण १६ खोट्या तक्रारी दाखल करून अंदाजे ४६ लाख रुपये उकळल्याचे प्राथमिक तपासणीत समोर आले आहे. २०१९ ते २०२३ या कालावधीत खटला दाखल करण्याआधी तपासाच्या तपासाच्या पातळीवरच खोटी ठरलेली (फायनल रिपोर्ट फॉल्स) प्रकरणांची टक्केवारी १२.२३% एवढी आहे. त्यात २५% ही किमान पातळी जरी धरली तरी किती रक्कम देण्यात आली होती व किती वसूल करण्यात आली, याची कुठलीही आकडेवारी सरकार प्रसिद्ध करत नाही. किती मदत केली याची साद्यंत माहिती सरकार देते, उकळले किती व वसूल किती केले याची कोणतीही आकडेवारी सरकार देत नाही. इतकेच कशाला, याच कायद्याअंतर्गत फसवणूक केल्याचे सिद्ध झाल्यावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने २०२३साली वसूलीचा आदेश दिला होता. अलाहबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालात ४.५० लाख रुपये लाटणार्‍या तीन महिलांकडून वसुलीचा आदेश दिला होता. आजवर एकही पैसा वसूल झालेला नाही. किमान सरकारी आकडेवारीत तरी तो दिसत नाही. याचे सर्वांत महत्त्वाचे कारण म्हणजे वसुलीची कोणतीही तरतूदच या कायद्यात नाही. याचाच अर्थ कुणीही खोटी तक्रार करणार नाही व झालेला अत्याचार हा जातिमुळेच झाला आहे, असे हा कायदा मुळातच मान्य करतो. 

जातीभेद संपवून समानता आणण्याच्या गप्पा हाणणारी राज्यघटना व त्यानुसार सरकारने बनवलेले कायदे जाती अधिक घट्ट करणारे आहेत. ‘सामाजिक न्याय’ हे बिरुद लावून अन्याय करण्याचे कायदेशीर स्वातंत्र्य आहे. यातून खरोखरच ज्यांच्यावर जातिगत अन्याय होतोय त्यांच्यासाठी असलेली ही आर्थिक मदत त्यांनाच पोहोचते का, हे तपासण्याची तसदी कुठलेच सरकार कधीच घेत नाही. ती घेणे म्हणजे मतांची वजाबाकी ठरते, हे त्यामागचे कारण. ‘आम्ही मुसलमानांचे व सेक्युलरिझमचे तारणहार’ हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न जसा कॉंग्रेसने स्वातंत्र्याच्या आधीपासूनच केला, ओबीसीत मुसलमानांना प्रवेश दिल्यानंतर तोच प्रयत्न आता भाजप एससीएसटींबाबत करत आहे. 

अन्याय करण्यालाच ‘सामजिक न्याय’ असे गोंडस नाव दिल्याने स्वार्थी, संधिसाधू लोकांचे कल्याण होत आहे; वंचित अधिक वंचित होत आहेत!


गुरुवार, ३ सप्टेंबर, २०२६

आता जौहरही ‘प्रथा’ होईल...

१४३०च्या दशकात राणा मोकलच्या हत्येनंतर त्याचा पुत्र राव रिणमल याने चित्तोडला वेढा घातला. पुढे त्याने सिसोदिया स्त्रियांना पकडून जबरदस्तीने त्यांच्याशी विवाह केल्याचे वर्णन इतिहासात आहे. इथेही किल्ला पडणार, रसद संपली व पराभव निश्‍चित आहे; अशीच स्थिती होती. तरीही राजस्थानी स्त्रियांनी जौहर केला नाही. इथेच प्रश्‍न येतो; जर ‘प्रथा’ होती तर मग का केला नाही? जौहर केल्याची जेवढी उदाहरणे इतिहासात आहेत - ७१२ ते १६३४पर्यंत - ती  सर्वच्या सर्व मुघल आक्रमकांविरुद्धच्या युद्धातील आहेत. असे का?

‘विधवा प्रथा’च्या अपूर्व यशानंतर आता त्याच वाटेवरून जौहरचेही मार्गक्रमण सुरू झाले आहे. जौहरचे अभिमानाचे स्थान ढळवण्यास सुरुवात आहे. याचे परिणाम आणखी पन्नास वर्षांनी पाठ्यपुस्तकांतून दिसू लागतील. 

जौहरच्या संदर्भात समकालीन लेखन पाहिले तर एक गोष्ट लक्षांत येते की ती ‘प्रथा’ नव्हती; तो आपद्धर्म होता! किल्ल्याला वेढा पढला आहे, रसद संपली आहे, जिवंत वाचण्याचे कोणतेही कारण शिल्लक नाही, अशा वेळेस राजपूत योद्धे ‘साका’ किंवा ‘केसरिया’ (पराभव व मृत्यू निश्‍चित आहे, हे माहीत असूनही रणांगणात अंतिम लढाईसाठी उतरणे) करत असत. त्याच वेळेस राजपूत स्त्रिया ‘जोहर’ करून स्वत:चे आत्मदहन करत असत. हा निश्‍चितच प्रसंगाप्रमाणे निवडलेला पर्याय होता, प्रथा नव्हती. 

१४३०च्या दशकात राणा मोकलच्या हत्येनंतर त्याचा पुत्र राव रिणमल याने चित्तोडला वेढा घातला. पुढे त्याने सिसोदिया स्त्रियांना पकडून जबरदस्तीने त्यांच्याशी विवाह केल्याचे वर्णन इतिहासात आहे. इथेही किल्ला पडणार, रसद संपली व पराभव निश्‍चित आहे; अशीच स्थिती होती. तरीही राजस्थानी स्त्रियांनी जौहर केला नाही. इथेच प्रश्‍न येतो; जर ‘प्रथा’ होती तर मग का केला नाही? जौहर केल्याची जेवढी उदाहरणे इतिहासात आहेत - ७१२ ते १६३४पर्यंत - ती  सर्वच्या सर्व मुघल आक्रमकांविरुद्धच्या युद्धातील आहेत. असे का? 

याला महत्त्वाचे कारण आहे. भारतीय युद्धशास्त्रात युद्धबंदी स्त्रियांवर बलात्कार किंवा ‘वाटून घेणे’ याचा आदेश नाही. कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात तर असे कुणीही केल्यास त्याची जबर शिक्षा सांगितली आहे. या उलट अगदी मुहम्मद पैगंबर यांच्या काळापासून बलात्कार किंवा वाटून घेणे ही प्रथा आहे. कुराणात त्याचे उल्लेख सापडतात. बांग्लादेश युद्धात पाकिस्तानी सैन्याला दिलेला आदेश, हे आधुनिक काळातील उदाहरण. अशी स्थिती स्वत:वर येऊ नये, म्हणून राजपूत स्त्रिया आपले प्रेतही सापडू नये या उद्देशाने जौहर करत असत. 

एनसीईआरटीच्या जुन्या मध्ययुगीन इतिहासाच्या पुस्तकात चित्तोडच्या संदर्भात जौहरचा उल्लेख अत्यंत संक्षिप्त आहे. नव्या पुस्तकांतही ‘बलात्कार’ व ‘वाटून घेणे’ हा संदर्भ नाही. तो देण्याचे धाडसही होणार नाही. 

‘बलात्काराच्या भीतीने जौहर करणे याला सन्मानाची गोष्ट ठरवणे म्हणजे बलात्कार झाल्यानंतरही जिवंत असलेली स्त्री भित्री आहे असे समजणे.’, या आशयाचा विचार स्वरा भास्कर हिने मांडला. तिचा या विषयातील अभ्यास, पात्रता याविषयी न बोललेलेच बरे. अभिमानाशी किंवा संस्कृतीशी निगडीत कुठल्याही परंपरेला वाईट ठरवायचे असले, की त्याची सुरुवात मुख्य प्रवाहाबाहेर फेकल्या गेलेल्या डाव्या विचारांच्या व्यक्तीकडून लहानसा विचार पेरून केली जाते. ही ‘लिटमस टेस्ट’ असते. ज्याला कोणताही वैचारिक, ऐतिहासिक आधार नसतो असा विचार पेरून तसाच सोडून दिला जातो. त्या विचाराचा वापर आपल्या व्यक्तिगत स्वार्थासाठी, राजकीय किंवा सामाजिक लाभासाठी करून घेणारे असतातच. त्यांना ‘विद्रोही’ वगैरे ठरवून मोठे केले जाते. विचार हळूहळू रुजत जातो, फोफावतो. त्या विचाराला सामाजिक अस्मितेची, स्त्री-पुरुष समानतेची, शोषक-शोषित असण्याची कुठलीही चौकट चालते.  

‘हिंदू समाजात ‘जौहर’ नावाची स्त्रियांना जाळून मारण्याची प्रथा होती’, हे वाक्य जवळपास पन्नास वर्षांनी इतिहासाच्या पुस्तकांत आल्याशिवाय राहणार नाही. त्याची सुरुवात ‘होळी हा बहुजन स्त्रियांना जिवंत जाळण्याचा सण आहे’, हा विचार पेरून दोन तीन वर्षांपूर्वी झाली आहे. ‘सती’ जाण्याच्या अपवादासही ‘प्रथा’ करून तिचे वाट्टोळे करण्यात आले. ज्या सती पुजल्या जात होत्या, त्यांचे पुढे काय होईल, हे सांगण्यासाठी कुणी भविष्यवेत्ता नको. अतिशय बिनडोक असले ‘विधवा होणे’ ही प्रथा तरी कागदोपत्री झालीच आहे. त्याच मार्गावरून आता ‘जौहर’चाही प्रवास सुरू झाला आहे.