गुरुवार, १९ नोव्हेंबर, २०२६

‘सोनिया’च्या ताटी...

राहुल गांधी यांनाही ‘आईवडिलांचे एकमेकांवरील प्रेम’ व्यक्त करताना अत्यंत खासगी असलेलेली ती घटना सार्वजनिक करणे योग्य नव्हते. वास्तविक, राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर सोनिया गांधी यांनी त्यांचा कसा सांभाळ केला, त्या कशा धीरोदात्त आहेत, कौटुंबिक व राजकीय जबाबदार्‍या त्यांनी कशा सांभाळल्या याची उदाहरणे देऊन ते अधोरेखित करणे योग्य ठरले असते. आईवडिलांमधील प्रेम सांगण्यासाठी आईला वडिलांच्या मांडीवर बसवण्याची अजिबातच आवश्यकता नसते.

सोनिया गांधी यांच्या पुस्तक प्रकाशनादरम्यान राहुल गांधी जे बोलले ते अप्रासंगिक व अशोभनीय होते. हल्लीची मुले आईवडिलांना ‘अ-लौकिक’ अवस्थेत पाहतात. त्यांनी ते आपल्या बालमित्रांना बालपणी सांगणे आणि पन्नाशी उलटून गेलेल्या राहुल गांधी यांनी सार्वजनिक ठिकाणी सांगणे यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे! राहुल गांधींच्या अनुयायांनी त्याचे केलेले अनुसरण तर कीव करण्यासारखे आहे.

खरे तर राहुल गांधी यांनाही ‘आईवडिलांचे एकमेकांवरील प्रेम’ व्यक्त करताना अत्यंत खासगी असलेलेली ती घटना सार्वजनिक करणे योग्य नव्हते. वास्तविक, राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर सोनिया गांधी यांनी त्यांचा कसा सांभाळ केला, त्या कशा धीरोदात्त आहेत, कौटुंबिक व राजकीय जबाबदार्‍या त्यांनी कशा सांभाळल्या याची उदाहरणे देऊन ते अधोरेखित करणे योग्य ठरले असते. आईवडिलांमधील प्रेम सांगण्यासाठी आईला वडिलांच्या मांडीवर बसवण्याची अजिबातच आवश्यकता नसते. 

आईवडिलांचे कर्तृत्व, प्रेम, वात्सल्य सांगताना ते कसे सांगावे, याला काही भारतीय संकेत आहेत. हे संकेत शारीरिक वर्णनांवर नव्हे, भावनिक वर्णनांवर आधारित आहेत. साने गुरुजींचा श्याम जेव्हा आपल्या आईबद्दल बोलतो तेव्हा त्याचे ते सांगणे हे मातेच्या वात्सल्यहिर्‍यास दिलेले भारतीय कोंदण आहे! आईवडिलांचे एकमेकांवरील प्रेम व्यक्त करतानाही श्याम ज्या करुणेने, आदराने करतो ते अभ्यासण्यासारखे आहे. राहुल गांधींनी आईवडिलांतील प्रेम व्यक्त करताना वापरलेला प्रसंग पाहिला तर पाश्‍चिमात्त्य देशांत लहान मुलांना वेगळ्या खोलीत का झोपवतात याचे उत्तर सहज मिळते! 

भारतीय राजकारणात अशा अनेक स्त्रिया आहेत, ज्यांनी समर्थपणे सांसारिक व राजकीय जबाबदार्‍या समर्थपणे पेलल्या आहेत. त्यात त्यांचे पतीशी मतभेद, भांडणे असूनही त्यांचे एकमेकांवर असलेले निर्व्याज प्रेम याचीही बरीच उदाहरणे आहेत. शरद पवार हे नास्तिक तर प्रतिभाताई या आस्तिक. त्या देवळात जात तेव्हा शरद पवार बाहेर थांबत. एकमेकांच्या आस्थेबद्दल असलेला हा आदर त्यांच्यातील प्रेम अत्यंत आदरपूर्वक व्यक्त करतो. 

राहुल गांधी यांचा आईवडिलांमधील प्रेम अशा पद्धतीने व्यक्त करण्याचा बालीशपणा त्यांच्या अनुयायांनी त्यापेक्षा जास्त बालीशपणा करत पसरवला. साधना कशी करायची हे शिकवत असताना एका गुरूने स्वत:च्या गालावर चापटी मारली. तेव्हा अनुयायांनी तशीच चापटी गालावर मारणे सुरू केले. अनुयायांचे पाहून एका त्रयस्थाने गुरूंना विचारले, ‘स्वत:च्या गालावर चापटी मारणे, ही कुठली ध्यानधारणा आहे?’ त्यावर गुरू म्हणाले, ‘ते शिकवताना माझ्या गालावर डास बसला होता!’ नेमके तेच आता कार्यकर्ते करू लागले आहेत. 

राहुल गांधी यांचे हे वक्तव्य त्यांच्या भाषणात तारतम्याची कमतरता असल्यामुळे झाल्याचे वाटत असले तरी ते तसे नसावे. या वक्तव्याची पेरणी प्रसिद्धी व त्या वक्तव्यावर साहजिक उमटणार्‍या संभाव्य प्रतिक्रियांवरून हिंदू देवदेवतांची नालस्ती करण्याची संधी, यासाठी झाली असावी. उगवलेल्या प्रतिक्रिया पाहता तसे दिसते. अनुयायांनी, कार्यकर्त्यांनी आपल्या वडिलांच्या मांडीवर बसलेल्या आईचे फोटो, एआय-चित्र शेअर करण्याऐवजी, हिंदू देवदेवतांची तैलचित्रे व शिल्पांचे फोटो शेअर केले. राहुल गांधींनी केलेले आईवडिलांचे वर्णन व कार्यकर्त्यांनी केलेली हिंदू देवदेवतांची चित्रे शेअर करत त्याचे समर्थन करणे, हे दोन्ही नॉर्मलाइझ झाले.  

हिंदू् देवीदेवतांचे तसे चित्रण संस्कृत काव्यात अपवादाने आढळते. ते सर्वमान्य नाही व त्याला कधीच प्रतिष्ठा लाभली नाही. त्याही पुढे जाऊन तसे लिहिले म्हणून कुणी कुणाचे गळेही कापले नाहीत! पण, त्याचा आधार घेऊन काढलेल्या चित्रांचे सोशल मीडियावर जे पेव फुटले आहे, ते चिंताजनक आहे. एरव्ही हिंदू धर्माबद्दल, देवी देवतांबद्दल प्रचंड घृणा असलेल्यांना नेमकी आता चिंता वाटू लागणे अतार्किक नाही. राहुल गांधी यांचे समर्थन करण्यासाठी हिंदू देवदेवतांची विटंबना करण्यात त्यांना वेगळाच आनंद मिळतो. पण यातील एकही माणूस असा विचार करत नाही, देवी व देवाच्या मुलाने आपल्या आईवडिलांचे असे वर्णन केले नाही. 

अनेक जण ‘वामांगी रखुमाई’च्या जागी ‘वामांकी रखुमाई’, असे लिहून ते सोशल मीडियावर टाकत आहेत. रखुमाई विठ्ठलाच्या डाव्या बाजूस आहे; डाव्या मांडीवर नाही. राहुल गांधी यांच्या बोबडे बोलांचे समर्थन थेट करता येत नाही, पण ते करण्यासाठी हिंदू देवदेवतांची विटंबना मात्र करता येते याचेच अनेकांना समाधान वाटते. आणि हाच चिंतेचा व चिंतनाचा विषय आहे. 

‘देवी देवांपेक्षा दुय्यम दर्जाच्या आहेत व हिंदू धर्मात आलेले हे समाजाचेच प्रतिबिंब आहे’, असे एका बाजूने म्हणायचे व दुसर्‍या बाजूने देवाच्या मांडीवर बसलेल्या देवीचे फोटो शेअर करायचे. ‘मिसोजिनिस्टिक’ असलेले देव अचानक एवढे ‘प्रॉग्रेसिव्ह’ झालेले पाहून देवही आपल्या कपाळावर हात मारून घेत असतील!

राजकीय उणीदुणी काढण्यासाठी, राजकीय सेटलमेंट करण्यासाठी हिंदू धर्माची निंदा करणे नींदनीयच आहे. हेच अन्य धर्मीयांबाबत असते तर अशी चित्रे शेअर करण्याचा विचार करण्याचे कुणाचेही धाडस झाले नसते. हिंदू सोशिक आहेत, याचा किती गैरफायदा घ्यायचा, यालाही काही मर्यादा आहेत. राजकीय व्यक्तींवर टीका करण्यासाठी देवीदेवतांचा अश्‍लाघ्य वापर कुणीही केला तरी तो चुकीचाच आहे. 

‘सोनिया’च्या ताटी उजळलेल्या या ज्योती कोणताही प्रकाश पाडत नाहीत. अंधाराने अंधारालाच ओवाळत बसतात. ओवाळून टाकलेले हे कळबडवे अनुयायी, फुकट प्रसिद्धीसाठी किंवा चार पैशांसाठी हे असे दिवे लावतात तेव्हा वाईट वाटते. आपल्या आईवडिलांची प्रतिमा अशा पद्धतीने जगासमोर मांडतात तेव्हा वाईट वाटते. राजकीय उट्टे काढणे तात्पुरते असते; पण, स्वत:च्याच हिंदू संस्कृतीची दीर्घ काळापर्यंत हानी करून जाते! 


आरक्षणाच्या कुबड्यांनी भारतीय समाज अपंग बनवला!

आरक्षण तसेच ठेवून ‘कटऑफ मार्क’ सर्वांसाठी समान ठेवण्याची हिंमत एकाही सत्तापक्षासह राजकीय पक्षात नाही. आरक्षित वर्गातून वगळून जनरल कॅटगरीमध्ये जातींना घालण्याचा विचारही राजकीय पक्षांना येत नाही. उलट ‘आम्ही किती जातींना आरक्षणाखाली आणले’, याच्याच बढाया मारल्या जातात. जनरल कॅटगरीत ९९% जागा जरी जरी आरक्षित वर्गातील विद्यार्थ्यांनी गुणवत्तेच्या जोरावर मिळवल्या, तरी एकही जात एससीएसटीमधून वगळण्याचे धाडस एकाही राजकीय पक्षात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आरक्षण समाजसुधारणेचे, सर्वांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे साधन न राहता, राजकीय पक्षांना हमखास निवडून येण्याचे साधन बनले आहे. आरक्षणाच्या कुबड्यांनी भारतीय समाज अपंग बनवला आहे!

देशातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) व इतर मागास वर्ग (ओबीसी) यांच्या विद्यार्थ्यांची संख्या ६१.९८% झाली आहे. सामान्य वर्गाच्या तुलनेत ही संख्या ६३% अधिक आहे. केवळ गुणवत्तेच्या जोरावर आरक्षित वर्गातील विद्यार्थ्यांनी पुढे जाणे ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे. पण, यामुळे आरक्षण किंवा त्यामागचा राज्यघटनेतील हेतू सफल झाला का? 

भारतीय प्रबंध संस्थेच्या (आयआयएम) उदयपूर येथील सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट पॉलिसी अँड मॅनेजमेंट (सीडीपीएम) च्या अहवालात हा खुलासा झाला आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षणाच्या (एआयएसएचई) २०१०-११ ते २०२३-२४ पर्यंतच्या डेटाचा अभ्यास करण्यात आला आहे. ऑक्टोबर २०२६मध्ये प्रसिद्ध झालेला हा अभ्यास सांगतो की, उच्चशिक्षण हे सामाजिक गतिशीलतेचे (सोशल मोबिलिटी) मोठे माध्यम बनले असून, राखीव वर्गातील विद्यार्थी ओपन कॅटेगरीमध्येही आपली जागा निर्माण करत आहेत. 

आरक्षित वर्गप्रवर्गातील सर्वाधिक कुठल्या जातीतील विद्यार्थी जनरल किंवा ओपन कॅटगरीत केवळ मेरिटवर गेले, याचा खुलासा हा अहवाल करत नाही. सरकारही तसा विचार कधीच करत नाही. त्याहीपुढे जाऊन त्या जातींना आरक्षितमधून काढून जनरल कॅटगरीत घालत नाही. आजवर सरकारने केवळ दोन जाती राष्ट्रीय स्तरावर आरक्षित वर्गातून वगळल्या आहेत. पण, किती जाती आरक्षित वर्गात जोडल्या, याचे प्रमाण पाहिल्यास ते वगळणे नगण्य आहे. काही विद्यार्थ्यांनी तसे केले म्हणजे संपूर्ण जात पुढारलेली झाली, समाजात त्या जातीला मानसन्मान मिळाला, समानता आली, असा त्याचा अर्थ होत नाही, असा तर्क दिला जातो. हाच तर्क जनरल कॅटगरीबाबत लावला जात नाही. जर शिक्षणात पुढे आल्यामुळे, समाजिक स्थान, मान बदलत नाही तर सामाजिक सुधारणेच्या नावाखाली आरक्षण का लागू केले? जुन्या सामाजिक अन्यायाच्या बाता मारत, नवा सामाजिक अन्याय का लादण्यात आला?

एससीएसटी कॅटगरीतील विद्यार्थी जर जनरलमधून गुणवत्तेच्या जोरावर अर्ज करत असेल तर त्याची शैक्षणिक फी, अन्य आर्थिक सूट बंद होत नाही. श्रीमंती जातीवर अवलंबून नसते असा तर्क दिला जातो. पण, तोच तर्क जनरल कॅटगरीबाबत लावला जात नाही. उलट जनरल कॅटगरीतील केवळ दहा टक्केच विद्यार्थी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आहेत, असे सरकारचे धोरण आहे. मार्कांचे कटऑफ, आरक्षित कोट्यातील विद्यार्थ्यांचे जनरल कॅटगरीत येण्यामुळे कमी झालेल्या जागा यातून आरक्षण नसलेल्या जनरल कॅटगरीसाठी जागा उरतात किती? जनरलमध्ये सगळेच येतात, ती जातवार विभागणी नाही. आरक्षित वर्ग केवळ आरक्षित कॅटगरीतूनच अर्ज करतील, उर्वरित जागा इतरांसाठी असतील, अशी सोयच नाही. 

हजारो वर्षे शिक्षणापासून वंचित ठेवल्याचा तर्क त्यासाठी दिला जातो तोच मुळात चुकीचा आहे. पाश्‍चात्त्य धर्तीवर संस्थागत शालेय शिक्षणाची अधिकृत सुरुवात १८१३च्या चार्टर अ‍ॅक्टने झाली. प्रत्यक्षात तसे शिक्षण सुरू व्हायला १८३५साल उजाडले. त्यापूर्वी प्रत्येक कुटुंब हे एक विद्यापीठ होते. प्रत्येकाला आपल्या व्यावसायिक ओळखीनुसार (जात) घरातच कौशल्य व व्यावसायिक शिक्षण दिले जात होते. एका अर्थाने प्रत्येक जातीचे त्या त्या क्षेत्रात १०० टक्के आरक्षण होते. त्याशिवाय जातीच्या परंपरागत शिक्षणाबाहेर शिकायचे असल्यास गुरुकूल होते. त्यातही सर्व जातीचे लोक शिकत होते, शिकवत होते असे ब्रिटिश अहवालच सांगतात. मग, हजारो वर्षे शिक्षणापासून वंचित ठेवल्याची जी समाजवादी, लोणकढी थाप का मारली जाते?  संस्थागत शिक्षणाला प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धतीत घुसडून मारली जाणारी ही थाप, सामाजिक अन्याय, भेदभाव दाखवण्यासाठी मारली जाते. दोन गोष्टी वेगवेगळ्या ठेवून विचार केल्यास तो फरक लक्षांत येतो. सर्वांना सर्व शिक्षण नव्हते, म्हणजे तो अन्याय, भेदभाव होता, असा तर्क काढणे अत्यंत चुकीचे आहे. 

प्रत्येक समाजाला त्याचे त्याचे विशिष्ट स्थान व मान होता. त्यातही गुणवत्तेला प्राधान्य होते. सर्व समाज समान नव्हते. आरक्षणाच्या माध्यमातून अपेक्षित समता-समानता का आली नाही, याचे उत्तर आजही समतेच्या समानतेच्या गप्पा हाणणारे देत नाहीत; उलट त्याचे खापर ते समाजव्यवस्थेवरच फोडून मोकळे होतात. याचे कारण म्हणजे समता, समानता आणण्यासाठी गरज होती ती पन्नास वर्षांच्या कालावधीत सर्वांना उच्च दर्जाचे समान शिक्षण सक्तीने देण्याची. सर्वांसाठी समान नागरी कायदा लागू करण्याची. पण, या दोन्ही महत्त्वाच्या गोष्टी मूलभूत हक्क न बनवता, मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये ढकलल्या गेल्या. शिक्षणाच्या जागी आरक्षण आणि समान नागरी कायद्याऐवजी ‘पर्सनल लॉ’ माथी मारण्यात आले. अपेक्षा वाघाचे चित्र काढण्याची बाळगून डोळ्यांसमोर गाढव ठेवल्यास जे काही विचित्र साकार होईल, तेच झाले आहे!

त्यातही आरक्षणाचा आधार घेताना गुणवत्तेशी तडजोड करणे, हे तर सर्वांत घातक पाऊल होते. आरक्षण तसेच ठेवून ‘कटऑफ मार्क’ सर्वांसाठी समान ठेवण्याची हिंमत एकाही सत्तापक्षासह राजकीय पक्षात नाही. आरक्षित वर्गातून वगळून जनरल कॅटगरीमध्ये जातींना घालण्याचा विचारही राजकीय पक्षांना येत नाही. उलट ‘आम्ही किती जातींना आरक्षणाखाली आणले’, याच्याच बढाया मारल्या जातात. जनरल कॅटगरीत ९९% जागा जरी आरक्षित वर्गातील विद्यार्थ्यांनी गुणवत्तेच्या जोरावर मिळवल्या, तरी एकही जात एससीएसटीमधून वगळण्याचे धाडस एकाही राजकीय पक्षात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आरक्षण समाजसुधारणेचे, सर्वांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे साधन न राहता, राजकीय पक्षांना हमखास निवडून येण्याचे साधन बनले आहे. आरक्षणाच्या कुबड्यांनी भारतीय समाज अपंग बनवला आहे!

मंगळवार, १७ नोव्हेंबर, २०२६

कायदेशीर, बेकायदेशीर हे कशावर ठरते?

स्वत:ची यंत्रणा असतानाही खासगी यंत्रणा समानांतर चालत असतानाही जर सरकार गप्प बसत असेल तर त्याचा अर्थ एक तर ते षंढ आहे, नसेल तर सरकारनेच त्याला अलिखित मान्यता दिली आहे, असा होतो. हे समांतर अर्थकारण किती मोठे आहे व दहशतवाद्यांना कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी याचा कसा वापर होतो, हे केवळ मते मिळवण्यासाठी जाहीर सभांमध्ये सांगणार, की त्यावर देशव्यापी बंदी आणून शिक्षा करणार हे एकदा सरकारने जाहीर करावे.   केवळ सामान्य लोकांसाठी असलेले सत्य, असत्य, कायदेशीर, बेकायदेशीर हे सगळे एकगठ्ठा मतांवर ठरते, हे भारतीय लोकशाहीचे वास्तव आहे!

इंग्लंडमध्ये हरमन सिंग कपूर यांचे प्रकरण सध्या बरेच चर्चेत आहे. त्यांनी ‘आम्ही अभिमानाने हलाल अन्न विकत नाही’ असा फलक आपल्या रेस्टॉरंटच्या बाहेर लावला होता. त्यावरून मुस्लीम समुदायाने निदर्शने, भांडणे, धमक्या द्यायला सुरुवात केली होती. भारतात काही वर्षांच्या आत ही परिस्थिती आल्याशिवाय राहणार नाही. कारण, भारत सरकार याकडे षंढपणे बघत राहिले आहे. मग, हे कायदेशीर, बेकायदेशीर ठरते तरी कशावरून? 

दि. ६ एप्रिल २०२३ रोजी विदेश व्यापार महासंचालनालया(डीजीएफटी)ने एका अधिसूचनेद्वारे मांस आणि मांसजन्य पदार्थांच्या निर्यातीसाठी खासगी संस्थांना हलाल प्रमाणपत्र देण्यास परवानगी दिली. पण, देशांतर्गत हलाल प्रमाणपत्र मांस व मांसजन्य पदार्थांसह जवळपास प्रत्येक खाद्यपदार्थासाठी दिले जाते, हे सरकारला माहीत नाही काय? 

भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण(एफएसएसएआय), भारतीय मानक ब्युरो(बीआयएस), विपणन आणि निरीक्षण संचालनालय(ऍगमार्क) या संस्था कशाला आहेत?  त्यांच्याशिवाय खासगी संस्था भारतातील उत्पादनांसाठी प्रमाणपत्र देत असेल, तर कारवाई व्हायला नको? अधिकृत सरकारी संस्था बंद करून टाका व सर्व काही हलाल इंडिया किंवा जमियत उलमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट यांना प्रमाणित करू द्या. १९३७पासून भारतीय राजकारणावर जी जबरदस्त भीती बसली आहे, ती आजतागायत तशीच आहे. यापुढेही तशीच राहील.

उत्तर प्रदेश सरकारने अशी कारवाई केली होती. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने हलाल उत्पादनांच्या विक्रीवरील बंदी आदेशास स्थगिती दिली. हलाल प्रमाणपत्र देणार्‍या हलाल इंडिया व जमियत उलमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्टच्या पदाधिकार्‍यांना फौजदारी कारवाईपासून अंतरिम संरक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.

महाराष्ट्रात तुकाराम मुंढे यांनी हॉटेल व पिकवलेली फळे, निकृष्ट दर्जाचा खवा व तूप, तसेच प्रतिबंधित अन्नपदार्थांची विक्री करणार्‍यांवर छापे टाकून लोकप्रिय, माध्यमप्रिय कारवाई केली आहे. पण, ते हलाल प्रमाणपत्र वितरित करणार्‍यांविरुद्ध किंवा उत्पादने तयार करणार्‍यांविरुद्ध कोणतीही कारवाई करणार नाहीत. करूच शकत नाहीत. ‘आम्ही अभिमानाने हलाल अन्न विकत नाही’, अशी पाटी पुण्यात एखाद्याने आपल्या क्षुधाशांतीगृहाबाहेर (हॉटेल, रेस्टॉरंट) लावली  तर मात्र त्याच्याविरुद्ध कारवाई तत्परतेने होऊ शकते. 

स्वत:ची यंत्रणा असतानाही खासगी यंत्रणा समानांतर चालत असतानाही जर सरकार गप्प बसत असेल तर त्याचा अर्थ एक तर ते षंढ आहे, नसेल तर सरकारनेच त्याला अलिखित मान्यता दिली आहे, असा होतो. हे समांतर अर्थकारण किती मोठे आहे व दहशतवाद्यांना कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी याचा कसा वापर होतो, हे केवळ मते मिळवण्यासाठी जाहीर सभांमध्ये सांगणार, की त्यावर देशव्यापी बंदी आणून शिक्षा करणार हे एकदा सरकारने जाहीर करावे. 

केवळ सामान्य लोकांसाठी असलेले सत्य, असत्य, कायदेशीर, बेकायदेशीर हे सगळे एकगठ्ठा मतांवर ठरते, हे भारतीय लोकशाहीचे वास्तव आहे!


सोमवार, १६ नोव्हेंबर, २०२६

शिक्षण संचालनालयाने शिक्षित व्हावे!

हिंदू संस्कृती संपली तरी चालेल, पण समता, समानता आणि ‘सर्वधर्मसमभाव’ टिकला पाहिजे. म्हणूनच शिक्षण संचालनालयाने अल्पसंख्याकांच्या संस्थांमध्ये हस्तक्षेप करणे बंद करावे. अगदीच आवरता येईनासे झाल्यास हिंदू संघटनांच्या शिक्षण संस्था असतीलच कुठे तरी, तिथे हात घालावा!

अल्पसंख्याकांच्या व्यवस्थापनाने निवडलेल्या प्राचार्यास नाकारण्याचा कपाळकरंटेपणा शिक्षण संचालनालयाने केला.  भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे, राज्यघटना समता-समानता हे ध्येय समोर ठेवते; असे असतानाही असे दु:साहस केवळ अज्ञानातून घडले आहे. म्हणून गोव्याच्या शिक्षण संचालनालयानेच शिक्षित होण्याची गरज आहे!

राज्यघटनेतील कलम २५(२)(अ) नुसार सरकारला धार्मिक संस्थांच्या आर्थिक किंवा प्रशासकीय कामकाजाचे नियमन करण्याचा अधिकार आहे. कलम २५(२)(ब) यात केवळ ‘हिंदू’ असा शब्द आहे. ख्रिश्‍चन किंवा मुस्लीम असा उल्लेख त्यात नाही. ‘हिंदू’ हा शब्दच नसता तरी चालले असते. पण, त्यामुळे सर्वांना समान अधिकार देण्याच्या ध्येयास बाधा आली असती. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे सुधारणा केवळ हिंदू धर्मातच आवश्यक आहेत; ख्रिश्‍चन व मुस्लीम समाज पुढारलेले व सर्व सुधारणा झालेले आहेत, असा राज्यघटनेचा प्रामाणिक समज आहे. 

राज्यघटनेच्या कलम ३०(१)नुसार ‘धार्मिक किंवा भाषिक अल्पसंख्याकांना स्वतःच्या पसंतीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा आणि त्यांचे प्रशासन चालवण्याचा अधिकार आहे’. राज्य व केंद्र सरकार, शिक्षण संचालनालय त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही. त्यामुळे,  आपल्या आवडीची व्यक्ती प्राचार्य म्हणून नेमण्याची प्रशासकीय स्वायत्तता अल्पसंख्याक संस्थेस आहे. ज्या शिक्षकांना, प्राध्यापकांना ज्येष्ठ, पात्र असूनही मुख्याध्यापक, प्राचार्य न होण्याचे दु:ख वाटते त्यांनी अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थेत नोकरी करू नये. केलीच तर तशी अपेक्षा धरू नये. ‘वरिष्ठता’ हा निकष लावून त्यांच्यावर शिक्षण संचालनालय सक्ती करू शकत नाही. 

सक्ती करायची एवढीच खाज असेल तर हिंदू शिक्षण संस्था आहेत ना! हिंदू शिक्षण संस्थांना गोवा शालेय शिक्षण नियम, १९८६ मधील नियम ८६ आणि ८६-ए सारखे नियम आणि वरिष्ठतेचे निकष यांचे कठोर व काटेकोर पालन करावे लागते. तिथे स्वत:च्या मनाप्रमाणे, मताप्रमाणे वागताच येत नाही.  

मदरशात केवळ मुस्लीम मुलेच शिकतात तेव्हा त्यांच्या व्यवस्थापनाचा अधिकार त्यांना असणे व राज्याचा हस्तक्षेप नसणे समजून येते. पण, ज्या ख्रिश्चन शाळांमध्ये सर्व प्रकारची मुले शिक्षण घेतात, जिथे केवळ ख्रिश्चनिटीचेच शिक्षण दिले जात नाही अशा संस्थांनाही अल्पसंख्य संरक्षण कुठल्या अर्थाने लागू होते? असा प्रश्‍न कुणाच्या मनात आला तर त्याचे उत्तर असे आहे; कलम ३०(१)नुसार अल्पसंख्याक संस्थांना मिळणारे संरक्षण हे तेथे शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या धर्मावर आधारित नाही, तर त्या संस्थेची स्थापना आणि व्यवस्थापन करणार्‍या घटकाच्या धार्मिक किंवा भाषिक अल्पसंख्याक दर्जावर आधारित आहे. या संस्था शिक्षण जरी तेच देत असल्या तरी त्या ‘अल्पसंख्य’ आहेत एवढेच पुरेसे आहे. 

१९८०च्या दशकात पश्चिम बंगाल सरकारने रामकृष्ण मिशनच्या शिक्षण संस्थांमधील प्राचार्य व शिक्षकांच्या नियुक्त्या आणि व्यवस्थापनात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा मिशनने स्वतःला संविधानाच्या कलम ३०(१) अंतर्गत संरक्षण मिळावे म्हणून रामकृष्ण पंथ हा हिंदू नसल्याचा दावा न्यायालयात केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने तो फेटाळून लावला. 

पंजाब, जम्मू-काश्मीर, मिझोराम, नागालँड, मेघालय, मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप आणि लडाख या नऊ भागांत हिंदू अल्पसंख्य आहे. तरीही तेथील सरकारे हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा देण्याचा आणि त्यांच्या शिक्षण संस्थांना कलम ३०(१)चे संरक्षण देऊच शकत नाहीत. राज्यघटनेच्या कलम २९, ३० आणि ३५०-ब मध्ये धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याकांचे हक्क मान्य केले आहेत, परंतु राज्यघटनेत कोठेही ‘अल्पसंख्य’ या शब्दाची व्याख्याच केलेली नाही आणि लोकसंख्येची टक्केवारी दिलेलीच नाही.  राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायद्याच्या कलम २(क)नुसार केंद्र सरकारने मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, पारशी आणि जैन यांना ‘अल्पसंख्य’ म्हणून अधिसूचित केले. यात ‘हिंदू’ नाहीत!

त्यामुळे, हिंदू शिक्षण संस्थांना कलम १५(५) आणि कलम ३०(१) अंतर्गत असलेली आरक्षणाची सक्ती, अल्पसंख्याकांच्या संस्थांना नाही. इतकेच कशाला, शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) सर्व खाजगी शाळांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) २५% जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे; अल्पसंखाकांच्या अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांना नाही. शिक्षण संचालनालयाने याचे शिक्षण घेणे अत्यावश्यक आहे. 

हिंदू धर्मातील (ज्याला आता भारतीय शिक्षणव्यवस्था ‘ब्राह्मणी धर्म’ म्हणून शिकवत आहे) पीडित, वंचित, शोषित घटकांना वेगळे करून त्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व टिकवून ठेवण्याचे महत्कार्य जेवढे राज्यघटनेने केले आहे, तेवढे सांस्कृतिक आक्रमण करणार्‍या यवनी, मुस्लीम व ख्रिश्‍चन राजवटींसही गेल्या हजारो वर्षांत जमले नाही. 

हिंदू संस्कृती संपली तरी चालेल, पण समता, समानता आणि ‘सर्वधर्मसमभाव’ टिकला पाहिजे. म्हणूनच शिक्षण संचालनालयाने अल्पसंख्याकांच्या संस्थांमध्ये हस्तक्षेप करणे बंद करावे. अगदीच आवरता येईनासे झाल्यास हिंदू संघटनांच्या शिक्षण संस्था असतीलच कुठे तरी, तिथे हात घालावा!


शनिवार, १४ नोव्हेंबर, २०२६

सौ चूहे खा के बिल्ली चली हज को!

ज्यांनी जगभर निसर्गपूजक संस्कृती संपवल्या, निसर्ग संपवला त्यांनी सर्वधर्मीय(?) सभा घेऊन पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन याविषयी चर्चा करणे, हा अभ्यासनीय विरोधाभास आहे. वेद आणि उपनिषदे समष्टीचा विचार निसर्गाला केंद्रस्थानी ठेवून करतात. मानवाच्या उपभोगासाठी ईश्‍वराने निसर्गाची निर्मिती केली, असा विचार बायबल आणि कुराण ठेवतात. जे आडातच नाही ते पोहर्‍यातही येत नाही. त्यामुळे पर्यावरणाची होणारी सर्वधर्मीय(?) चिंता कुठल्याच प्रकारे पापक्षालन नाही; उलट ते राजकीय विरोधाचे हत्यार आहे!

ज्यांनी जगभर निसर्गपूजक संस्कृती संपवल्या, निसर्ग संपवला त्यांनी सर्वधर्मीय(?) सभा घेऊन पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन याविषयी चर्चा करणे, हा अभ्यासनीय विरोधाभास आहे. वेद आणि उपनिषदे समष्टीचा विचार निसर्गाला केंद्रस्थानी ठेवून करतात. मानवाच्या उपभोगासाठी ईश्‍वराने निसर्गाची निर्मिती केली, असा विचार बायबल आणि कुराण ठेवतात. जे आडातच नाही ते पोहर्‍यातही येत नाही. त्यामुळे पर्यावरणाची होणारी सर्वधर्मीय(?) चिंता कुठल्याच प्रकारे पापक्षालन नाही; उलट ते राजकीय विरोधाचे हत्यार आहे! 

मानव हा निसर्गातील एक घटक, निसर्गाचा वापर आणि तो करण्याचा मानवाचा अधिकार याविषयी वैदिक साहित्य,  उपनिषदे आणि बायबल व कुराण यांची भूमिका वेगवेगळी आहे. वेद आणि उपनिषदे यांच्या दृष्टिकोनातून मानव हा निसर्गाचा एक घटक आहे; त्याहून श्रेष्ठ किंवा वेगळा नाही. 

बायबल व कुराण निसर्गाला मानवाच्या उपभोगासाठी निर्मिल्याचे सांगतात. ‘सृष्टी सर्व जीवांसाठी आहे; मानव हा निसर्गाचा मालक नसून एक घटक आहे’ हा विचार आणि  ‘सृष्टी मानवाच्या सेवेसाठी आहे आणि मानव हा तिचा मालक आहे’ हा विचार परस्परविरोधी आहेत. 

‘सृष्टी मानवाच्या सेवेसाठी आहे’ या मानव केंद्रीत  दृष्टिकोनात निसर्गाची रचना पिरॅमिडसारखी असते. यात मानव सर्वांत वरच्या स्थानी असतो आणि इतर सजीव त्याच्या खालच्या स्तरावर आहेत. याउलट, ’सृष्टी सर्व जीवांसाठी आहे’ या दृष्टिकोनात निसर्गाची रचना ‘नेटवर्किंग’सारखी असते. मानव हा त्यातला केवळ एक घटक असतो. प्रत्येक घटकाचे स्वतंत्र स्थान व महत्त्व असते. प्रत्येक घटक पूरक व परस्परावलंबी असतो. मानव केंद्रीत दृष्टिकोनात झाडे, नद्या किंवा प्राणी यांचे महत्त्व ते मानवाला किती उपयोगी पडतात यावरून ठरते. निसर्ग केंद्रीत दृष्टिकोनात मानवाचा उपयोग असो वा नसो, प्रत्येक जीवाला स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्व आणि जगण्याचा अधिकार आहे. अन्य घटकांना अस्तित्व सांभाळणे ही प्रत्येक घटकाची जबाबदारी असते; खास करून मानवाची!

बायबल(जिनेसिस १:२६-२८)च्या वचनांमध्ये ईश्वराने मानवाला पृथ्वीवरील मासे, पक्षी आणि सर्व प्राण्यांवर ‘अधिकार’ गाजवण्यास आणि पृथ्वीला आपल्या ‘ताब्यात’ घेण्यास सांगितले आहे. कुराणमध्ये अनेक ठिकाणी (सूरह अल-जाथिया ४५:१३ किंवा सूरह लुकमान ३१:२०) असे म्हटले आहे की, अल्लाहने आकाश आणि पृथ्वीतील सर्व गोष्टी मानवाच्या ‘अधीन’ किंवा ‘सेवेसाठी’ केल्या आहेत. यातून सृष्टी ही मानवाच्या फायद्यासाठी आणि उपभोगासाठीच निर्माण केली आहे, असा स्पष्ट संदेश जातो. बायबलमधील ’रादाह’ (राज्य करणे) आणि कुराणमधील ’तस्खीर’ (अधीन करणे) हे शब्द फार महत्त्वाचे आहेत. याशिवाय बायबलमधील ’डोमिनियन’ (प्रभुत्व, ताबा आणि संपूर्ण नियंत्रण) हा शब्दही विचार करण्यासारखा आहे. 

आधुनिक काळात जेव्हा ‘सृष्टी मानवाच्या सेवेसाठी आहे’ हा  विचार रेटला गेला तेव्हा माणसाने ही जबाबदारीच बाजूला ढकलली व अधिकाराची भाषा करू लागला. त्यातून निसर्गाचे अमर्याद शोषण सुरू झाले. मानवाने स्वतःला निसर्गाचा मालक समजून जंगले तोडली आणि नद्या प्रदूषित केल्या.

आधुनिक विज्ञानाचे जनक मानले जाणारे फ्रान्सिस बेकन यांनी बायबलमधील या संदर्भाचा वापर करून सांगितले की, मानवाने विज्ञानाच्या मदतीने निसर्गावर गमावलेले आपले ‘प्रभुत्व’ पुन्हा मिळवले पाहिजे. निसर्गाला मानवाची ‘दासी’ बनवून तिच्याकडून सेवा करून घेतली पाहिजे, असा विचार त्यांनी मांडला. फ्रेंच तत्त्वज्ञ देकार्त यांनी मानवी मन आणि निसर्ग (भौतिक जग) यांना पूर्णपणे वेगळे मानले. माणसाला ‘निसर्गाचा मालक आणि स्वामी’ बनण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

ज्या संस्कृतींमध्ये निसर्गाला ‘देव’ किंवा ‘माता’ मानले जाते, तिथे झाड तोडताना किंवा नदी अडवताना एक नैतिक भीती किंवा संकोच असतो. मात्र, जेव्हा निसर्ग केवळ ‘मानवोपभोगासाठी बनवलेली निर्जीव वस्तू’ मानला गेला, तेव्हा खाणकाम, जंगलतोड आणि कारखानदारीसाठी निसर्गाचे शोषण करणे सोपे आणि नैतिकदृष्ट्या योग्य वाटू लागले.

अमेरिकन इतिहासकार लिन व्हाईट ज्युनियर यांनी १९६७साली ‘द हिस्टॉरिकल रूट्स ऑफ अवर इकॉलॉजिकल क्रायसिस’ हा शोधनिबंध लिहिला. त्यांनी असा निष्कर्ष काढला, की आधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा जन्म पाश्चात्त्य ख्रिश्चन विचारांच्या गर्भातून झाला, जिथे निसर्गाला पवित्र न मानता मानवाच्या उपभोगासाठी दिलेली वस्तू मानले गेले. त्यामुळे निसर्गाप्रति असलेला आदर नष्ट होऊन जागतिक पर्यावरण संकटाची बीजे रोवली गेली. ‘पर्यावरणाची चिंता’ वाहणार्‍या चर्चने याची चर्चा केली नाही व स्वत: संपवलेल्या निसर्गपूजक संस्कृतींची माफीही मागितली नाही!

निसर्गाचे शोषण न करता त्याचा गरजेपुरता वापर भारतीय करत होते. ब्रिटिशांनी या जीवनशैलीस ‘अविकसित’ आणि ‘जमिनीचा अपव्यय’ ठरवले. ब्रिटिश अधिकार्‍यांनी या परंपरेला ‘अंधश्रद्धा’ मानले आणि आर्थिक फायद्यासाठी या देवरायांमधील मौल्यवान लाकूडतोड सुरू केली. आजही भारतीय पुरोगामी, पर्यावरणवादी वटपौर्णिमेच्या पूजेमुळे हजारो वर्षे वड व अन्य वनस्पतींचे संरक्षण झाले, हे मान्य करत नाहीत. उलट त्याला ‘कर्मकांड’ म्हणून हिणवतात. आजही भारतीय शालेय अभ्यासक्रमात ‘पृथ्वीसूक्त’ नाही. उलट, वेद व उपनिषदे यांना ‘ब्राह्मणधर्मा’चे ग्रंथ किंवा ‘बहुजनांचे शोषण करण्यासाठी आर्यभटांनी निर्मिलेले थोतांड’ असे म्हणणारा जातीयवादी दृष्टिकोन ‘ह्युमेनिटीज’खाली शिकवला जातो. 

‘पर्यावरण’ हे राजकीय हत्यार म्हणून वापरले जाते. भारतात किमान दोन असे प्रकल्प आहेत, जे केवळ या हत्याराने संपवण्याचा प्रयत्न झाला. पैकी एक प्रकल्प यशस्वी झाला तर दुसरा चक्क बंद पडला. निसर्ग संपवण्याचा इतिहास असलेल्यांनी सर्वधर्मीय(?) सभा घेऊन पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन याविषयी चर्चा करणे म्हणूनच विचार करण्यासारखे आहे. ‘सद्भावा’ची ‘कोरी’ पाटी घेऊन पर्यावरण संवर्धनाच्या कितीही गप्पा हाणल्या, तरी त्या ‘सौ चूहे खा के बिल्ली चली हज को’ या उक्तीचीच पूर्ती करतात!


सोमवार, ९ नोव्हेंबर, २०२६

रामायण- भाग १ : भव्य, नेत्रदीपक व चविष्ट विष!

मूळ महाकाव्याशी प्रतारणा करून आपली डावी विचारसरणी घुसडण्याला ‘सिनेमॅटिक लिबर्टी’ म्हणता येणार नाही. हॉलिवूड असो वा बॉलिवूड, जेव्हा जेव्हा मूळ महाकाव्यांच्या गाभ्यात, मूळ विचारांत जाणीवपूर्वक मुद्दाम बदल केला जातो तेव्हा ते कलात्मक स्वातंत्र्य (सिनेमॅटिक लिबर्टी) राहत नाही; तर तो इतिहास, संस्कृती आणि श्रद्धा यांचा पद्धतशीर विपर्यास ठरतो. आपल्या संस्कृतीच्या मूळ ग्रथांना त्यांच्या अस्सल स्वरूपात स्वीकारण्याऐवजी, त्यांना डाव्या विचारसरणीच्या आकर्षक झबल्यात कोंबले जाते हा साहित्याशी केलेला मोठा विश्वासघातच आहे. ’रामायण: भाग १’ या चित्रपटाने तो केला आहे.

हॉलिवूडमध्ये महाकाव्यांवर चित्रपट बनवताना समता, स्वातंत्र्य, स्त्रीवाद आणि वर्गसंघर्ष या डाव्या विचारसरणीत कोंबले जातात. नवीन महाकाव्य निर्माण करून ते मांडण्याऐवजी लोकांची श्रद्धा असलेल्या महाकाव्यास स्वत:च्या अजेंड्यानुसार बदलणे सोपे जाते. हॉलिवूडमधील ही घाण आता बॉलिवूडमध्येही फोफावत आहे. ‘रामायण’ हा भव्य, नेत्रदीपक व चविष्ट चित्रपट त्याच विषात (स्लो पॉइझनिंग) बरबटलेला आहे.

दिग्दर्शक नितेश तिवारी व निर्माता नमित मल्होत्रा यांचा ‘रामायण: भाग १’ हा चित्रपटही वाल्मिकी रामायणाशी फारकत घेत वर्गसंघर्ष, शोषक-शोषित आणि स्त्रीवादी (फेमिनिस्ट) बनवला आहे. वाल्मिकी रामायणात रावण हा स्त्रीलंपट, हजारो स्त्रियांचे शीलहरण करणारा, अहंकारी राजा आहे. राम-रावण हे युद्धही केवळ त्याच्या स्त्रीलंपटपणामुळेच घडते. ‘रामायण: भाग १’ या चित्रपटात रावणाचा स्त्रीलंपटपणाच वगळण्यात आला आहे. त्याला स्त्रियांविषयी मर्यादा सांभाळणारा, स्वत:च्या कुळावर झालेला अन्याय दूर करणारा वगैरे दाखवले आहे. 

वाल्मिकी रामायणात राम मर्यादा पुरुषोत्तम आहे. चित्रपटात रावण मर्यादा पुरुषोत्तम दाखवला आहे. रावणाने लैंगिक अत्याचार केलेल्या किमान दोन स्त्रियांचे थेट उल्लेख रामायणात आहेत. पुंजिकस्थला व रंभा या त्या दोन स्त्रिया. याशिवाय शेकडो कन्या व विवाहित स्त्रिया यांचे उपभोगासाठी अपहरण केल्याचा उल्लेख रामायणात येतो. सुंदर स्त्री दिसली की तिचे नातेवाईक मारून तिला पुष्पक विमानात बंदिस्त करण्याचे वर्णन रामायणात आहे. शेकडो स्त्रिया व कन्या रावणाच्या कामवासनेस बळी पडल्या होत्या. तो भाग चित्रपटात टाळला आहे.

शूर्पणखा (तिला सूर्पणखा का म्हटले आहे लेखकच जाणोत!) आपले जरासे कापलेले नाक घेऊन रावणासमोर जाते तेव्हाही ती बहिणीच्या अपमानाचा सूड घेण्याबद्दल बोलते. वास्तविक वाल्मिकी रामायणात ती रावणासमोर सीतीचे कामुक वर्णन करते. पण, चित्रपटात ते दाखवले असते, तर स्त्रियांबाबत रावणाच्या ‘मर्यादा पुरोषोत्तम’ असण्यास बाधा आली असती. त्यामुळे, रावणाचा लंपटपणा व्यक्त होईल अशी चित्रपटाची भूमिका अजिबात नाही. उलट ‘वंचित, शोषित राक्षस कुळाला न्याय देणारा रावण’, अशी भूमिका चित्रपट मांडतो. 

ऋषिकुळावर व मानवांवर अत्याचार करणारे राक्षस हे मुळात विश्‍वकर्म्याने बांधलेल्या सोन्याच्या लंकेतच राहत असतात. ते देवलोक जिंकण्यासाठी बाहेर पडतात व युद्ध हरून रसातळात लपून बसतात. ओस पडलेल्या लंकेत कुबेर येऊन राहू लागतो. तिथेही त्यांचे राज्य असते. राक्षस हे कुणी देवांनी अन्याय केलेले शोषित, वंचित नव्हते. या चित्रपटात त्यांना तसे दाखवण्यात आले आहे. रावण, कुंभकर्ण आणि विभीषण यांनी ब्रह्मदेवाकडून वर मिळवल्याचे समजल्यानंतर सुमाली आपल्या मारीच, प्रहस्त, विरूपाक्ष आणि महोदर या मंत्र्यासोबत रसातळातून बाहेर आल्याचे वर्णन वाल्मिकी रामायणात (उत्तररकांड, सर्ग ११)आहे. त्यापूर्वी सुमाली सुवर्णकुंडले घालून पृथ्वीवर फिरत असल्याचे वर्णन उत्तरकांडाच्या नवव्या सर्गात येते. 

चित्रपटातील वंचित, पीडित, भुकेलेल्या राक्षसांसमोर रावणाने केलेले भाषण साक्षात कार्ल मार्क्सने लिहिले असावे, असा भास होतो. शोषित, वंचित, भेदभाव सहन करणार्‍या राक्षसांवरील (चित्रपटात त्यांना असुर म्हटले आहे, जे चुकीचे आहे)अन्याय दूर करण्यासाठी उभा ठाकलेला समाजवादी क्रांतिकारी अशी रावणाची प्रतिमा संपूर्ण चित्रपट उभी करतो. त्याचे युद्धही बहिणीच्या अपमानाचा सूड घेण्यासाठी व कुळावर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी असल्याची भूमिका चित्रपट मांडतो. हे मूळ वाल्मिकी रामायणाच्याच विरुद्ध आहे. 

अत्यंत पळपुटा, विलासी, स्त्रीलंपटपणामुळे संपूर्ण ट्रॉय शहराचा महाविनाश ओढवून घेणारा होमरच्या ‘इलियाड’ या महाकाव्यातला पॅरिस ‘ट्रॉय’ या हॉलिवूडपटात मात्र प्रेमासाठी सर्वस्व पणाला लावणारा महायोद्धा दाखवला आहे. तसेच या चित्रपटात रावणाची स्त्रीलंपट व लैंगिक अत्याचाराची सत्यता लपवून त्याला वंचितांच्या अन्यायाविरुद्ध लढणारा समाजवादी क्रांतिकारी साकारला आहे. 

ब्रिटनच्या आर्थरियन आख्यायिकांत राणी ग्वेनेव्हिर ही एक अत्यंत सुसंस्कृत, राजेशाही थाटात राहणारी आणि लावण्यवती राणी आहे. ‘किंग आर्थर’ या चित्रपटात तिला अर्धनग्न, तलवार-धनुष्य लीलया चालवणारी एक आदिवासी गनिमी कावा करणारी योद्धा साकारले गेले. ग्वेनेव्हिर कधीही प्रत्यक्ष रणांगणात तलवार घेऊन लढल्याचे मूळ कथेत नसतानाही केवळ स्त्रीवादी (फेमिनिस्ट) प्रतिमा प्रस्थापित करण्यासाठी अनेक प्रसंग चित्रपटात घुसडले. सीतेच्या हाती तलवार देऊन तिला खरदूषण युद्धप्रसंगी रामलक्ष्मणासोबत युद्ध करताना दाखवून या चित्रपटानेही तेच केले आहे. 

मूळ महाकाव्याशी प्रतारणा करून आपली डावी विचारसरणी घुसडण्याला ‘सिनेमॅटिक लिबर्टी’ म्हणता येणार नाही. हॉलिवूड असो वा बॉलिवूड, जेव्हा जेव्हा मूळ महाकाव्यांच्या गाभ्यात, मूळ विचारांत जाणीवपूर्वक मुद्दाम बदल केला जातो तेव्हा ते कलात्मक स्वातंत्र्य (सिनेमॅटिक लिबर्टी) राहत नाही; तर तो इतिहास, संस्कृती आणि श्रद्धा यांचा पद्धतशीर विपर्यास ठरतो. आपल्या संस्कृतीच्या मूळ ग्रथांना त्यांच्या अस्सल स्वरूपात स्वीकारण्याऐवजी, त्यांना डाव्या विचारसरणीच्या आकर्षक झबल्यात कोंबले जाते हा साहित्याशी केलेला मोठा विश्वासघातच आहे. ‘रामायण: भाग १’ या चित्रपटाने तो केला आहे.

‘चित्रपटच तर आहे, त्यात काय एवढे?’ असे म्हणून सोडून देण्याचा हा विषय नाही. ही विषपेरणी आहे. चित्रपट भव्य, नेत्रसुखद निश्‍चितच आहे. त्याबद्दल वाद नाही. पण, चित्रपट जी भूमिका मांडतो, ती वाल्मिकी रामायणाशी प्रामाणिक नाही. त्यामुळे, विष कितीही चविष्ट असले तरी ते घातकच असते. त्याचा परिणाम दुर्लक्षित करून चवीची स्तुती करण्यात काहीही अर्थ नसतो! 


रविवार, ८ नोव्हेंबर, २०२६

दिवाळी आहे; फटाके फोडा!

मुद्दा होणारे प्रदूषण नाकारण्याचा अजिबात नसून केवळ संस्कृतीशी संबंधित असलेले प्रदूषण वर काढण्याचा आहे. स्वत:च्या वाहनापासून विमानापर्यंत प्रत्येक गोष्टीस प्रदूषणकारक ठरवून विरोध केला पाहिजे. तसे घडते का? संस्कृती जपतानाही त्याचा मूळ उद्देश व प्रमाण लक्षांत घेणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. संस्कृतीत आहे म्हणून वाट्टेल तेवढे व वाट्टेल तसे फटाके फोडणे गैरच आहे. पाळी येताच देवळात जाण्याची पाळी आली असे वाटणार्‍या महिलांसारखे जर कुणास दिवाळी येताच फटाक्यांचे प्रदूषण तेवढ्यापुरते आठवू लागले, तर मुद्दाम फटाके फोडा.   दिवाळी हा ध्वनीचा व प्रकाशाचा सण आहे. दीपप्रज्वलन करा, फटाके फोडा!

दिवाळीतील फटाक्यांमुळे होणार्‍या ध्वनी व वायू प्रदूषणाची जबरदस्त चिंता अनेक पर्यावरणप्रेमींसकट न्यायव्यवस्थेसही होत आहे. फटाक्यांमुळे प्रदूषण होतच नाही, असे म्हणणे अजिबात नाही. त्यावर आक्षेपही नाही. प्रदूषणाचे प्रमाण आणि फोडले जाणारे खापर याचा विचार होणे आवश्यक आहे. त्यावरून विरोधामागे पर्यावरणाच्या जतनाची काळजी किती आणि संस्कृतीस हीन ठरवण्यासाठी होणारा वापर किती, याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. 

भारतासह जगभरातील अनेक निसर्गपूजक संस्कृतींमध्ये पितरांच्या विधींमध्ये कमालीचे साम्य आढळते. दिवाळीत आकाशदीप लावणे, उल्कदान करणे हे विधी सांगितले आहेत. उल्कादान ही केवळ आधुनिक फटाक्यांच्या प्रथेची उपपत्ती नाही. तिच्यामागे पितरांना मार्ग दाखविण्याची कल्पना आहे.

तुलासंस्थे सहस्रांशौ प्रदोषे भूतदर्शयोः ।
उल्काहस्ता नराः कुर्युः पितॄणां मार्गदर्शनम् ॥

(सूर्य तूळ राशीत असताना, भूतदर्शी (नरकचतुर्दशी) प्रदोषकाळी लोकांनी हातात उल्का घेऊन पितरांना मार्गदर्शन करावे.)


उल्कादान करताना: 

अग्निदग्धाश्च ये जीवा येऽप्यदग्धाः कुले मम ।
उज्ज्वलज्योतिषा दग्धास्ते यान्तु परमां गतिम् ॥

(माझ्या कुळातील जे जीव अग्नीने दहन झाले आणि जे दहन झाले नाहीत, त्यांना या उज्ज्वल प्रकाशामुळे उत्तम गती प्राप्त होवो.)

आणि

यमलोकं परित्यज्य आगता ये महालये ।
उज्ज्वलज्योतिषा वर्त्म प्रपश्यन्तु व्रजन्तु ते ॥

(महालयाच्या वेळी यमलोक सोडून येथे आलेल्या पितरांना या प्रकाशामुळे परतीचा मार्ग दिसो आणि त्यांनी आपल्या लोकाकडे प्रयाण करावे.)

असे म्हटले जाते. 

महालय पक्षात पितर पृथ्वीवर येतात, त्यांच्या निमित्ताने श्राद्ध-तर्पण केले जाते आणि दिवाळीच्या काळात त्यांना त्यांच्या लोकाकडे परत जाण्यासाठी प्रकाश दाखविला जातो, अशी या विधींमागील संकल्पना आहे. त्यामुळे दिवाळीतील दिवे, आकाशदीप आणि उल्कादान यांचा संबंध केवळ लक्ष्मीपूजन किंवा अंधारावर प्रकाशाच्या विजयाशी जोडणे अपुरे ठरेल. त्यामागे पितृस्मरण आणि पितरांच्या परतीच्या प्रवासाची संकल्पनाही आहे.

हे पितरांचे पृथ्वीवर येणे, परतीचा प्रवास व त्यांना प्रकाश व ध्वनी या माध्यमातून परतीचा मार्ग दाखवण्याची परंपरा अनेक निसर्गपूजक संस्कृतींत होती व काही प्रमाणात आहे. प्राचीन आयर्लंड आणि सेल्टिक संस्कृतीतला सॅमहॅन, जपानमधील ओबॉन, चीनमधील झोंग्युआन आणि भारतीय पितृपक्ष, कार्तिकमास, दिवाळी यांत कमालीचे साम्य आढळते. अनेक निसर्गपूजक संस्कृतींत पितरांशी संवाद साधणारा कावळा हाही एक समान धागा आहे. पाश्‍चिमात्य निसर्गपूजक संस्कृतीतील ‘रेव्हन’, ओडिनच्या ‘ह्युजिन’ व ‘म्युनिन’ आणि आपल्याकडील ‘काकभुशुंडी’ यांच्यातील फरक प्राचीन भारतीय प्रगल्भतेचे दर्शन घडवतो. त्यावर अधिकाधिक संशोधन होणे गरजेचे आहे. 

तैमुरीद राजदूत अब्दुर रझ्झाक याने देवराय(द्वितीय)च्या दरबारातील महानवमी उत्सवाचे वर्णन करताना विविध प्रकारच्या आतषबाजीच्या साधनांचा उल्लेख केला आहे. हा भारतातील फटाक्यांच्या सार्वजनिक प्रदर्शनाचा सर्वांत जुना महत्त्वाचा लिखित उल्लेख आहे. ओडिशाचे गजपती प्रतापरुद्रदेव यांच्या ‘कौतुकचिंतामणी’ या संस्कृत ग्रंथात फटाके तयार करण्याच्या मिश्रणांची सूत्रे आढळतात. गंधक, कोळसा यांसारख्या पदार्थांचा उपयोग त्यात वर्णिलेला आहे. त्यामुळे हा केवळ फटाक्यांचा उल्लेख नसून त्यांच्या निर्मितीच्या तंत्रज्ञानाचा महत्त्वाचा दुवा आहे. ‘कौतुकचिंतामणी’त कषायधूमन(धूर निर्माण करणारा किंवा रंगीत धूर सोडणारा फटाका), चामरवाण (चामरासारखा पसरत जाणारा अग्निप्रकाश निर्माण करणारा बाण), चन्द्रचूडवि(चंद्रासारखा प्रकाशमान होणारा फटाका), चंपावाण(चंपकपुष्पासारखा दिसणारा बाण), पुष्पवाण(फुलांसारख्या ठिणग्या किंवा प्रकाश निर्माण करणारा बाण), धूमधूमवाण(ध्वनी व धूर निर्माण करणारा बाण), तीक्ष्णवाण(तीव्र ज्वाला निर्माण करत वेगाने जाणारा बाण), अशा अनेक फटाक्यांचे व त्यांच्या निर्मितीचे वर्णन आहे. त्यासाठी वापरले जाणारे गंधक, यवक्षार, शोरा, बंगार, कोळसा, धातू व लोहचूर्ण, हरितक, वासांगिरिक, खदिर, पोकळ बांबू, वात, पंचक्षार, वेणुनाल, भापुपाषाण, एरंडबीजमज्जा, पारा, भक्ष्यपिष्ट, शिसे, कथील, गोमूत्र, हिंगुलक, आदी अनेक पदार्थांचा वापर करून फटाके तयार केले जात. विजयादशमीच्या निमित्ताने लोकांच्या मनोरंजनासाठी त्यांचा उपयोग राजे करत असत. दिवाळीत दिवे लावण्याची परंपरा आणि दिवाळीत फटाके उडविण्याची परंपरा या ऐतिहासिकदृष्ट्या एकाच काळातील नाहीत. दिवाळीच्या प्रकाशपरंपरेचे मूळ फार जुने आहे; परंतु फटाके दिवाळीच्या उत्सवात रूढ झाल्याचे ठोस पुरावे मध्ययुगीन आणि विशेषतः अठराव्या शतकापासून आढळतात. 

फटाक्यांमुळे प्रदूषण होते असे म्हणणे म्हणजे, मोठमोठ्या कंपन्या जी प्रदूषके नदीच्या पाण्यात सोडतात त्यांकडे दुर्लक्ष करून नदीकाठी महिलांच्या धुणी धुण्याने नदी प्रदूषित होते म्हणण्यासारखे आहे. जे फटाके दिवाळीत प्रदूषण करतात, ते नाताळात व नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी वाजवले तर प्रदूषण करत नाहीत असे न्यायव्यवस्थेस वाटते. ईदच्या वेळेस कुणाचेही प्राणिप्रेम कण्हत नाही आणि ‘ख्रिसमस ट्री’साठी होणारी वृक्षतोड आसवे ढाळत नाही. समुद्रकिनारी होणार्‍या संगीतरजनी ध्वनिप्रदूषण करत नाहीत; फटाके करतात, असे प्रशासनाचे प्रामाणिक मत आहे. महसूल निर्माण करणारी गोष्ट प्रदूषणकारक असलेले प्रशासनास चालते. मानवी सेवेने केलेली वृक्षतोड व शांततेने केलेली प्राणिहत्या चालते. हिंदू संस्कृती महसूल निर्माण करत नाही व गळेही कापत नाही; त्यामुळे, तिचे प्रदूषणकारक असणे क्रमप्राप्त आहे!

मुद्दा होणारे प्रदूषण नाकारण्याचा अजिबात नसून केवळ संस्कृतीशी संबंधित असलेले प्रदूषण वर काढण्याचा आहे. स्वत:च्या वाहनापासून विमानापर्यंत प्रत्येक गोष्टीस प्रदूषणकारक ठरवून विरोध केला पाहिजे. तसे घडते का? संस्कृती जपतानाही त्याचा मूळ उद्देश व प्रमाण लक्षांत घेणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. संस्कृतीत आहे म्हणून वाट्टेल तेवढे व वाट्टेल तसे फटाके फोडणे गैरच आहे. पाळी येताच देवळात जाण्याची पाळी आली असे वाटणार्‍या महिलांसारखे जर कुणास दिवाळी येताच फटाक्यांचे प्रदूषण तेवढ्यापुरते आठवू लागले, तर मुद्दाम फटाके फोडा. 

दिवाळी हा ध्वनीचा व प्रकाशाचा सण आहे. दीपप्रज्वलन करा, फटाके फोडा!