चित्रस्रोत : ‘भारतमाता’ हे चित्र पंडित श्रीपाद दा. सातवळेकर यांनी काढलेले आहे.
‘हिंदू’ किंवा ‘बहुसंख्याकवादी’ हा शिक्का बसू नये याची जबरदस्त भीती १९०८पासूनच कॉंग्रेसला बसू लागली. ‘सर्वसमावेशक’ दाखवण्याचा अट्टहास इतका वाढत गेला, की त्याचे रूपांतर कमालीच्या ‘हिंदू’द्वेषात झाले. कुठल्याही धर्माचे नाही, हे दाखवण्याच्या नादात भारतीय संस्कृतीपासूनही फारकत घेतली. अल्पसंख्याकविरोधी नाही हे दाखवण्यासाठी बहुसंख्याकांवर अन्याय करणे स्वातंत्र्यानंतरही सुरूच राहिले. ‘सेक्युलर असणे’ म्हणजे ‘हिंदू नसणे’ हे जे तेव्हापासून सुरू झाले ते आजतागायत सुरूच आहे. आता तर त्याने या नॅरेटिव्हची पुढची पायरी गाठली आहे. याचा कदाचित पहिला व सर्वांत मोठा बळी ठरले ते ‘वंदे मातरम्’ हे गीत!
‘वंगभंग’ चळवळीच्या दरम्यान वंदे मातरम् ही घोषणा ब्रिटिशांविरुद्धचे रणशिंग बनले होते. हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन व अन्य सगळेच हे गीत सार्वजनिक सभांत गात होते. १९०५ ते १९२०पर्यंत प्रत्येक मुसलमान क्रांतिकारकाने हे गीत विनासंकोच व अभिमानाने म्हटले आहे. बारीसाल परिषद, खिलाफत, असहकार आंदोलन या प्रमुख आंदोलनांमध्येही हे गीत म्हटले गेले. ब्रिटिशांनी या गीतावर बंदी घातल्यानंतरही हे गीत म्हटलेच जात होते. खुद्द बॅरिस्टर जिनासुद्धा प्रारंभीच्या काळात ’वन्दे मातरम्’विषयी अत्यंत आदरभावना असणारे होते. सभेत ’वन्दे मातरम्’ गायनाच्या वेळी उभे न राहणार्या किंवा त्याला योग्य मान न देणार्या व्यक्तींना ते रागावत असत. ’वन्दे मातरम्’च्या विरोधातील प्रत्येक मुद्दा मौलाना रेजाउल करीम यांनी सोदाहरण खोडून काढला आहे. ‘ज्या मौलाना अकरम खॉं साहेबांनी देशाला आई असे म्हणण्यास विरोध केला, तेच त्यांच्या या ग्रंथात देशाला आई म्हणून संबोधित करतात. ते देशाला ’खुदा’ किंवा ’ईश्वर’ असे म्हणत नाहीत. जर आपण आपल्या आईला आई म्हणण्यात काहीच गैर मानत नाही, तर आपल्या देशाला आई असे समजण्यास काय हरकत आहे? देशाला ’आई’ असे विशेषण अनेक मान्यवर अरबी, फारसी भाषेतील कवी आणि लेखकांनी दिले आहे, तर मग ’वन्दे मातरम्’ हे गीत मूर्तिपूजक वा इस्लामविरोधी असूच शकत नाही.’ हे मत त्यांनी ठामपणे मांडले व इशारा दिला की ‘या विरोधाचा उद्देश पवित्र नाही, राजकीय आहे.’
१९०६साली मुस्लीम लीगची स्थापना झाली. १९०८साली मुस्लीम लीगच्या दुसर्या अधिवेशनात अध्यक्ष सय्यद अली यांनी वंदे मातरम् हे ‘हिंदू गीत’ आहे, असे म्हणून ते म्हणण्यास विरोध केला. इथूनच कॉंग्रेस ही ‘हिंदूंची संघटना आहे’, हा नॅरेटिव्ह पेरण्यास सुरुवात झाली. १९२०पर्यंत कॉंग्रेसमधील कुणालाही त्याला भीक घालावीशी वाटली नाही; अगदी मुसलमानांनाही नाही! पण, हे विष हळूहळू भिनू लागले. १९२३च्या काकीनाडा येथील कॉंग्रेसच्या अधिवेशनात अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली यांनी पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर यांनी व्यासपीठावरून ’वंदे मातरम्’ गाण्यास आक्षेप घेतला. १९३७मध्ये कॉंग्रेसची प्रांतीय सरकारे आल्यानंतर मोहम्मद अली जिन्ना यांनी मुस्लिम लीगच्या व्यासपीठावरून या गीताला पूर्णपणे ’इस्लामविरोधी’ घोषित करून आंदोलनाचा भाग बनवले.
‘कॉंग्रेस ‘हिंदू राज’ स्थापन करण्याचा प्रयत्न करते’, असे जिना म्हणत राहिले व ‘आम्ही धर्म निरपेक्ष आहोत’, असे कॉंग्रेस म्हणत राहिली. ही स्पर्धा सुरू झाल्यापासून जवळ जवळ प्रत्येक गोष्टीत आपले ‘हिंदू नसणे’ कॉंग्रेस सिद्ध करत राहिली. करता करता ज्याचा वापर मुस्लीम लीग करू शकेल, अशा प्रत्येक गोष्टी स्वत:हून कॉंग्रेस डावलू लागली. जिथे सभेत ‘वंदे मातरम्’ पूर्ण गाइले जात होते, तिथे ते दोनच कडव्यांवर आणले. समिती नेमून ‘वंदे मातरम्’ला पर्याय निवडण्याचा ठराव घेण्यात आला. जे ‘वंदे मातरम्’ स्वातंत्र्य लढ्याचे स्फूर्तीगीत होते ते (केवळ दोन कडव्यांचे का असेना) राष्ट्रगीत झाले नाही त्यामागेही हेच कारण आहे. ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘सर्वसमावेशक’ या शिक्क्यांनी ‘वंदे मातरम्’ या गीताचा बळी घेतला!
केवळ ‘वंदे मातरम्’बाबतच हे घडले अशातला भाग नाही. हिंदी विरुद्ध ऊर्दू, शिक्षणातील सांस्कृतिक प्रतीके, कॉंग्रेसच्या राष्ट्रीय प्रतीकाची निवड, अशा अनेक बाबतीत चढत्या भाजणीने तडजोडी होत राहिल्या. १९१६च्या लखनौ करारापासून सुरू झालेला हा खेळ १९५०मधील राज्यघटनेपर्यंत अव्याहत सुरू राहिला. ‘हिंदू राज’ नाही हे दाखवण्याच्या नादात जाणूनबुजून हिंदूद्वेषाचे बीज रोवले व ते खतपाणी घालून वाढवले. ‘अल्पसंख्याकांवर अन्याय’ हा शिक्का बसेल म्हणून बहुसंख्याकांवर अन्याय करणे, हा नियमच बनला. ‘सेक्युलर’ असणे म्हणजे ‘हिंदू नसणे’ हा कायदा झाला.
समान नागरी कायदा आजही लागू होऊ शकत नाही, त्यामागेही हीच मानसिकता आहे. ‘हा कायदा सर्व पर्सनल लॉ ओव्हरराइड करतो’ असे हिंदू कायदा वगळता भारताचा एकही नागरी कायदा थेट व स्पष्टपणे आजच्या घडीपर्यंत म्हणत नाही. अगदी, मुलीच्या विवाहाचे वय ठरवणारा कायदाही हे म्हणत नाही. हिंदू कायदे कोडिफाय झाले, तसे मुस्लीम कायदे कोडिफाय करण्याचे धाडस आजवर एकाही सरकारला झाले नाही. पुढेही होणार नाही. राज्यघटनेनुसार भारत सरकारला ‘सामाजिक सुधारणा’ करण्याचा अधिकार फक्त ‘हिंदू’ संस्थांबाबतच आहे. अन्य कुठल्याही समाजास सुधारणांची अजिबात आवश्यकता नाही. कलम २५(२)(ब)मध्ये ‘हिंदू’ शब्द नसता तर ते सर्वसमावेशक बनले असते. पण, ‘सर्वसमावेशक असणे’ म्हणजेच ‘बहुसंख्याकविरोधी असणे’ ही मानसिकताच तयार झाली आहे.
जागतिक स्तरावर ‘इस्लामोफिबिक’ हा शिक्का बसू नये याची भीती अनेक युरोपीय देशांना वाटते. ‘अल्पसंख्याकांवर अन्याय’, ‘कम्युनल’, ‘दलितविरोधी’ या शिक्क्यांची जबरदस्त भीती आजही भारतात आहे. ती ठेवण्यासाठी लोकशाहीचे तीनही स्तंभ नेटाने झटत आहेत. ‘वंदे मातरम्’ या गीताचा बळी देऊन सुरू झालेली ही स्पर्धा हिंदू संस्कृती पूर्णपणे संपवल्याशिवाय काही थांबणार नाही!
