विद्यार्थ्यांच्या तोंडी ही भाषा?

या मुलीचे वय काय असावे? ती ज्या घोषणा देतेय किंवा त्याचा अर्धा भाग म्हणतेय व इतर जमलेले तो पुरा करत आहेत, त्याचा अर्थ काय होतो, हे तिला माहीत नाही का? निश्चितच माहीत आहे. ती कुणाला उद्देशून ते म्हणतेय हे महत्त्वाचे नाही, ती तसे म्हणतेय व ते चुकीचे आहे. तो व्हिडिओ न पाहण्यासारखा व न ऐकण्यासारखा आहे. https://x.com/Radhika_Khera/status/2080295061670256787   म्हणून त्याचा फक्त स्क्रीनशॉट घातला आहे.  https://x.com/SaffronQueen_/status/2080204857785319609 ही युवती भारताचे भविष्य असेल तर मग विचारायलाच नको.  https://x.com/BefittingFacts/status/2080503410043076793 या व्हिडिओतील लहान मुलगा जे म्हणतोय किंवा त्याच्याकडून वदवून घेतले जात आहे, ते अक्षम्य आहे. हे सगळे मोदींविरोधात आहे; राहुल गांधींविरोधात असते तरीही ते अजिबात क्षम्य नाही. कुठल्याच व्यक्तीच्या विरोधात हे योग्य नाही. ज्या वयात शिकायचे त्या वयातील पोरांकडून हे म्हणवून घेतले जातेय? 

युवावर्गाच्या तोंडी शिव्या देणे "नॉर्मलाइज" करून ठेवले आहे. हे कूल आहे, असेच त्यांना वाटते. बहुतांश वेबसिरीजमध्ये दर वाक्यागणिक शिव्या हासडल्या जातात. प्रेम व राग व्यक्त करण्याचे ते सशक्त माध्यम म्हणून रुजवले गेले आहे. शिव्या काय कोकणातही, गावातही दिल्या जातात, हे त्याचे समर्थन असू शकत नाही. उद्या याच मुलीच्या आईवडिलांना संबोधताना कुणी असे शिव्या देऊन उल्लेख केले तर याच मुलीला ते चालतील का? हीच मुलगी आपल्या आईवडिलांशी याच अर्वाच्चसूचक भाषेत बोलली व तिचे मित्रमैत्रिणी पुढील वाक्य पुरे करू लागल्या तर आईवडिलांना ते चालेल का? त्यातही इतका बिनडोकपणा चालतो की, एक वयस्क, शहरी बाई "मोदी मेरे ***(इंग्रजीत प्रेमाचे दिवस) पे" म्हणते. https://x.com/dharmendrpatel_/status/2080299393014698271 

हा विरोध नाही, ही निर्बुद्ध विकृती आहे.  

विविध विचारधारेच्या विद्वानांना एकमेकांवर आरोप करताना, मुद्दे खोडून काढताना, आपले मुद्दे मांडताना त्यांच्या तरुण वयातही ऐकले आहे. मुद्दे पटत नसले तरी सांगायची पद्धत आवडायची व त्यामागची तळमळ जाणवायची. त्यांचे न घाबरता व परिणामांची पर्वा न करता बोलणे भावायचे. पण, कितीही राग असला तरी त्यांच्या तोंडी ही गलिच्छ भाषा कधीच नव्हती. आवेगात चुकून आलाच एखादा अपशब्द तर ते आवरायचे. क्षमा मागायचे व पुन्हा बोलू लागायचे. त्यांच्या रागाची तीव्रता पोहोचायची. त्यांचा निर्भिडपणा भिडायचा. 

निर्भीडपणा, बिनधास्तपणा व्यक्त करण्यासाठी शिवी हासडली पाहिजे व ते किती कूल आहे हे वारंवार ठसवले गेले आहे. त्याला प्रतिउत्तर देताना मर्यादा येतात. त्याच पातळीवर जावे लागते किंवा गप्प राहावे लागते. या समस्येला आज उत्तर नाही. याला उत्तर त्यांचीच मुले त्यांना त्याच भाषेत देऊ लागतील, तेव्हा मिळेल. तोवर उशीर झालेला असेल. 

नीट आंदोलनाच्या हेतूचे तीन तेरा

विद्यार्थ्यांवर पोलीस अत्याचार करत असल्याचे व्हिडिओ दिल्लीतील आंदोलनाच्या बाजूने असलेले लोक पाठवतात, तर आंदोलनाच्या विरोधात असलेले लोक विद्यार्थ्यांचे असभ्य वर्तन, अश्‍लील व शिवराळ भाषा आणि पोलिसांवर केलेली दगडफेक यांचे व्हिडिओ पाठवतात. मूळ मुद्दा काय होता, याचाच सर्वांना विसर पडला आहे. हे आंदोलन नीट न हाताळले गेल्यामुळे त्याच्या हेतूचेच तीन तेरा वाजले आहेत. 

मुळात आंदोलन सुरू झाले होते ते नीट परीक्षा घोटाळा, त्यातून झालेल्या आत्महत्या व त्यांची नैतिक जबाबदारी घेत शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा देण्याची. तीनही मुद्दे अगदी बिनतोड व रास्त होते. पण, आंदोलन ज्या दिशेने गेले ते पाहता, त्यातील मूळ महत्त्वाच्या मुद्द्यांशी कुणालाच काहीच सोयरसुतक उरले नाही.  

आंदोलनादरम्यान हवशे, नवशे व गवशे जे काही बडबडत होते, त्याचा आणि नीटचा काडीइतकाही संबंध नव्हता. एकही दिवस त्यावरील उपाययोजना, त्यांचा आराखडा यावर चर्चा गाजली नाही. प्रत्येक असंबद्धाचे अजेंडे मात्र गाजले. ‘माय जेंडर माय चॉइस’, ‘सीताचा पती-नीताचा पती’, अर्धा कापलेला टीशर्ट घालून नाचणारे बाईच्या वेषातील पुरुष, अर्वाच्च शिव्या, दगडफेक, राजकीय वक्तव्ये, बोलावून आलेले राज्यकर्ते आणि बरेच काही. आंदोलन परीक्षा-घोटाळाविरोधी न राहता सरकारविरोधी झाले. 

‘नीट’ ही परीक्षा जेव्हा ‘ऑल इंडिय प्री-मेडिकल टेस्ट’ (एआयपीएमटी) होती, तेव्हाही २०१५साली त्यात पहिला मोठा घोटाळा उघडकीस आला होता. त्यावेळेसही सहा लाख विद्यार्थ्यांना फेरपरीक्षा द्यावी लागली होती. त्यावेळेस स्वतंत्र शिक्षण मंत्रालय नव्हते, ते खाते तेव्हा तत्कालीन मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी यांच्याकडे होते. घोटाळा झाला त्यानंतर त्याचे नाव बदलून ‘नीट’ (नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एन्टरन्स टेस्ट) करण्यात आले. २०१६साली नीट परीक्षा झाली तेव्हाही पेपरफुटीचे आरोप झाले होते पण फेरपरीक्षा झाली नाही. त्यानंतर हे खाते प्रकाश जावडेकर यांच्याकडे आले व त्यानंतर ते धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडे आहे. धर्मेंद्र प्रधान शिक्षणमंत्री असतानाही नीट परीक्षेमध्ये दोनदा घोटाळे झाले. 

२०१५ ते २०२६ या अकरा वर्षांच्या कालावधीत एआयपीएमटी व नंतर नीट परीक्षा घोटाळ्यांची मूळ कार्यपद्धती बहुतांशी तीच आहे. उलट, तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे ती आता अधिक ’हाय-टेक’ आणि वेगाने पसरणारी झाली आहे. पूर्वी कर्मचारी, अधिकारी एवढ्यापुरता प्रामुख्याने मर्यादित असलेल्या या घोटाळ्याची व्याप्ती आता कोचिंग-क्लास माफिया, संस्थागत टोळ्या व विद्यार्थी एवढी वाढली आहे. ती अधिक शिस्तबद्ध झाली आहे. पूर्वी हरियाणा व मध्य प्रदेशातील टोळ्या होत्या, त्यात आता महाराष्ट्र, गुजरात आणि राजस्थान असे बहुराज्यीय संघटित स्वरूप प्राप्त झाले आहे. त्यावर असंख्या राजकारणी, शिक्षक, विद्यार्थी, कोचिंगवाल्यांचे पोट भरते. 

या संघटित टोळ्यांचे कायदेशीर संरक्षण करणारी व्यवस्था म्हणजे परीक्षा केंद्र. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये मोठ्या संख्येने शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये आणि व्यावसायिक संस्था या सहकार कायद्यांतर्गत येतात किंवा खाजगी ट्रस्टद्वारे चालवल्या जातात. परीक्षा घेणार्‍या या संस्थांवर एनटीए किंवा यूजीसेचे थेट नियंत्रण नसते. परीक्षा केंद्रावर गैरप्रकार झाल्यास, एनटीए त्या संस्थेची मान्यता थेट रद्द करू शकत नाही; कारण ती मान्यता राज्य शिक्षण मंडळ किंवा सहकार विभागाकडून मिळालेली असते. याच कायदेशीर पळवाटेचा फायदा परीक्षा घोटाळे करणारे घेतात. हे परीक्षा घोटाळा करणारे विविध राजकीय पक्षांशी जोडलेले असतात. त्यामुळे, सगळे राजकीय पक्ष या मुद्द्याचे राजकरण करण्यास टपलेले असतात. 

सध्या नीट परीक्षा ओएमआर शीटवर ऑफलाइन पद्धतीने एकाच दिवशी घेतली जाते. यामुळे लाखो प्रश्नपत्रिकांची छपाई आणि वाहतूक करावी लागते, जिथे पेपर लीकचा धोका सर्वाधिक असतो. जेईई परीक्षेप्रमाणे नीट परीक्षादेखील ऑनलाइन व विविध टप्प्यांत घेतली गेल्यास भौतिक स्वरूपात पेपर लीक होण्याची शक्यता संपुष्टात येईल. रँडम पेपर प्रत्येक विद्यार्थ्याला मिळाल्यास पेपरी लीक होऊन त्याचा लाभ घेणेच कठीण होईल. विद्यार्थी स्वत:च परीक्षा देतोय याची खात्री करण्यासाठी ‘बायोमेट्रिक’ व्यवस्था व त्याच्यामिश्रणातून कोड जनरेशनची व्यवस्था असायला हवी. म्हणजे उत्तरपत्रिकी कुणाची हे ओळखण्याची काहीच सोय उरता कामा नये. याशिवाय सर्व परीक्षा केंद्रांचे सरकारीकरण करणे अत्यावश्यक आहे. यूपीएससी किंवा जेईईप्रमाणे पात्रता परीक्षा व मुख्य परीक्षा अशा दोन भागांत परीक्षा घेतल्यास एकाच परीक्षेत पुढील भविष्य ठरण्याची भीतीही कमी होईल. या उपायांचे प्रत्येक परीक्षेनंतर पुनरावलोकन होणेही गरजेचे आहे. 

हे उपाय पहिला परीक्षा घोटाळा उघडकीस आला तेव्हाच होणे गरजेचे होते. पण, प्रत्येक गोष्टीचे राजकारण करण्याची सवय लागलेल्यांना प्रश्‍न सुटणे गैरसोयीचे ठरते. आतासुद्धा धर्मेंद्र प्रधान जाऊन जितेंद्र प्रधान आला काय किंवा बीजेपी जाऊन सीजेपी आली काय, नीट परीक्षा पद्धतीतच बदल केले जात नाहीत, तोवर घोटाळे होतच राहणार. 

सामाजिक, शैक्षणिक मुद्दा असलेली आंदोलने जेव्हा राजकीय शय्यासोबत करू लागतात, तेव्हा नव्या औरस व अनौरस पक्षांचा जन्म होण्यापलीकडे फारसे काही हाती लागत नाही. भ्रष्टाचार विरोधात अण्णा हजारेंनी आंदोलन केले, आम आदमी पक्षाचा जन्म झाला; पण, भ्रष्टाचार सुरूच आहे. तो संपवण्यासाठी करायची उपाययोजना यावर विचार व कृती झालीच नाही. आताही या आंदोलनातून सीजेपीचे राजकीय बारसे होईल. नीट व अन्य परीक्षांचे घोटाळे सुरूच राहतील. जी आंदोलने, चळवळी मूळ मुद्द्याशी शेवटपर्यंत प्रामाणिक राहिली, तीच सफल झाली आहेत. बाकी सगळी आंदोलने राजकारण्यांची पायपुसणी झाली.

दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनाची दिशा, ‘नीट घोटाळा पुन्हा होऊ नये’ या वाटेने न जाता ‘सरकार उलथवून टाकणे’ याकडे वळली आहे. अगदी मोठमोठे विचारवंतही मूळ प्रश्‍नाचे योग्य उत्तर मांडण्याऐवजी रस्त्यावर उतरून आंदोलनातून मार्ग काढण्यास जास्त महत्त्व देतात. या विचारवंतानी लोकांचे ‘रस्त्यावर येणे’ प्रतिष्ठित करून ठेवले आहे. यातून फार फार तर मंत्रिपदाची खांदेपालट घडेल किंवा सत्तापरिवर्तन होईल. पण, मूळ प्रश्‍न काही केल्या सुटणार नाही. उलट, ज्या तोंडी विद्या व हाती लेखणी असायला हवी, त्या तोंडी शिव्या व हाती दगड मात्र आले आहेत!

आंदोलनांचे हेतू, कृती व परिणाम

सोनम वांग्चुक यांच्या आंदोलनाचे, उपोषणाचे जे व्हायचे तेच झाले. उपोषणास बसलेल्या माणसासमोरच समर्थक जेवणावर ताव मारू लागले तेव्हाच या उपोषणामागचा हेतू व त्याचे परिणाम यांची कल्पना आली होती. ‘हाय क्या लोग मेरा साथ निभाने निकले’, असे अमजद इस्लाम अमजद जे एका गझलमध्ये म्हणतो, नेमकी तीच भावना सोनम यांची झाली असावी. थोडेसे कठोर वाटेल, पण यात त्यांचा मृत्यूच अनेकांना अपेक्षित होता. सोनम यांच्या हौतात्म्यावरच पुढची वाटचाल अवलंबून होती. जेव्हा क्रांती किंवा आंदोलन हे 'सामूहिक त्यागावरून' घसरून केवळ 'एकाच माणसाच्या त्यागावर' अवलंबून राहते, तेव्हा त्या आंदोलनाची शोकांतिका आधीच ठरलेली असते. यातून कुणाचे काय साधते, हाच खरा प्रश्न आहे. 

आंदोलनाचा हा सगळा प्रवास, त्यातल्या चित्रविचित्र कठपुतळ्या पाहिल्या आणि त्यामागे असलेल्या अदृश्य हातांची जाणीव झाली. उपोषण इतके दिवस लांबले तरी सरकारचे त्यात हस्तक्षेप न करणे, उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी अपेक्षित गर्दी न जमणे, दिपके यांचे अनेकांना त्यासाठी आवाहन करणे, अनेक राजकीय व्यक्तींचे तिथे येणे-जाणे, त्यांच्या घोषणा, सैनी यांचे जनहित याचिका दाखल करणे, न्यायालयाने त्यांना इस्पितळात हलवण्याचा आदेश देणे, अन्य पर्याय नसल्याने सरकारचे त्यांना इस्पितळात हलवणे, याच दरम्यान अनेक ठिकाणाहून लोकांची लाखोंच्या संख्येने जंतरमंतरला धाव घेणे, संसद उखडून टाकण्याची भाषा करणे, ‘धर्मेश प्रधानचा राजीनामा नकोच सरकारच उलटवू’, अशा घोषणा देणे, हा सगळा घटनाक्रम पाहिला तर अनेक अदृश्य वर्तुळे व हात दिसू लागतात.

पर्यावरण, लडाख ते नीटचा घोटाळा व धर्मेश प्रधान यांचा राजीनामा हा प्रवास काही विचित्र संकेतांकडे बोट दाखवतो. सोनम वांग्चुक यांचे पर्यावरणाचे मुद्दे, त्यांनी त्यासाठी केलेले प्रयोग व त्यांचे प्रामाणिक हेतू याविषयी शंका घेण्याचे अजिबात कारण नाही. त्यांना देशद्रोही वगैरे ठरवण्याचेही काहीच कारण नाही. त्यांची पर्यावरणाची तळमळही न्याय्यच आहे. त्यांचे त्यासाठी सरकारविरुद्ध उभे ठाकणे हेही योग्यच आहे. खरी समस्या इथून पुढे सुरू होते. इथवरचे वर्तुळ हे स्थानिक व योग्य असते. यानंतर अनेक वर्तुळे सुरू होतात व त्यातील अनेकांचा अदृश्य सहभाग कृतीची दिशा ठरवतो आणि परिणाम त्यांना हवे तसेच घडत जातात. या लोकांच्या कृतीला विरोध म्हणजे प्रामाणिक हेतू असलेल्या व्यक्तीस व त्याच्या कार्यास विरोध असे हीच माणसे पद्धतशीरपणे पसरवतात. 

सोनम वांग्चुक यांच्या उपोषणाच्या समर्थनार्थ येणार्‍यांचा प्रमुख व एकमेव मुद्दा हाच असायला हवा होता की, ‘नीट परीक्षा घोटाळा व धर्मेश प्रधान यांचा राजीनामा’. पण, ते सोडून तिथे सगळे सुरू होते. उपोषणस्थानी जेवणे, एलजीबीटींचे हिडीस नाचणे, ‘बस नाम रहेगा अल्लाह का’ म्हणणे, मूळ मुद्दा सोडून राजकारण्यांची त्यांच्या सोयीची वक्तव्ये करणे, हे सर्व प्रकार तिथे यथेच्छ घडले. प्रत्येक जण तिथे आपापले हेतू घेऊनच सामील होत होता. ज्या हेतूसाठी उपोषण सुरू झाले त्याचे कुणालाच सोयरसुतक नव्हते. हे सगळे हवशे, नवशे आणि गवशे तिथे स्वत:ची प्रसिद्धी करायला आले होते. 

जागतिक पातळीवर प्रसिद्धी मिळण्याच्या नादात अशी अनेक आंदोलनांचा व तळमळ असलेल्या प्रामाणिक माणसांचा गैरवापर झाला आहे. भारतातील याचे सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे ‘नर्मदा बचाव आंदोलन’! एकट्या अमेरिकेत ९०,०००पेक्षा जास्त लहान-मोठी धरणे बांधली गेली आहेत. युरोपमधील नद्यांवरही प्रचंड प्रमाणात धरणे बांधून त्यांनी सिंचन आणि जलविद्युत क्षेत्रात स्वयंपूर्णता मिळवली आहे. भारताचे ’सरदार सरोवर’ असो किंवा इथिओपियाचे ’ग्रँड रेनेसां डॅम’ असो, आंतरराष्ट्रीय एनजीओ आणि जागतिक बँकेने विकसनशील देशांमधील मोठ्या प्रकल्पांना पर्यावरणविरोधी ठरवून त्यांचा निधी रोखला. परंतु, अमेरिका किंवा युरोपातील अशा मोठ्या धरणांना हटवण्यासाठी किंवा बंद करण्यासाठी कधीही जागतिक पातळीवर अशा तीव्र मोहिमा चालवल्या गेल्या नाहीत. अन्यत्र जिथे कोळसा निर्मितीस पर्यावरणाच्या नावावर प्रचंड मोठा विरोध केला जातो, तिथेच युरोपमध्ये ऊर्जेचे संकट निर्माण झाले, तेव्हा जर्मनीने स्वतःचे बंद केलेले कोळसा प्रकल्प पुन्हा सुरू केले. एवढेच नाही, तर ’लुत्झराथ’ हे संपूर्ण गाव उद्ध्वस्त करून तेथे ’गार्झवाइलर’ या कोळशाच्या महाकाय उघड्या खाणीचा विस्तार केला. युगांडा आणि टांझानिया दरम्यान होणार्‍या ’ईस्ट आफ्रिकन क्रूड ऑइल पाइपलाइन’ या प्रकल्पाविरोधात युरोपियन युनियनची संसद आणि आंतरराष्ट्रीय एनजीओंनी प्रचंड मोहीम चालवली आणि आफ्रिकेने तेलाचा वापर करू नये असा सल्ला दिला. अगदी त्याच काळात, अमेरिकेने अलास्कासारख्या अत्यंत संवेदनशील पर्यावरणीय भागात ’विअलो प्रोजेक्ट’ या महाकाय तेल उत्खनन प्रकल्पाला मंजुरी दिली. तमिळनाडूमधील ’कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पा’विरोधात अनेक वर्षे तीव्र आंदोलने झाली. फ्रान्स आपल्या एकूण विजेपैकी सुमारे ७०% वीज अणुऊर्जेपासून तयार करतो. संपूर्ण युरोप आणि अमेरिकेत शेकडो अणुभट्ट्या गेल्या अनेक दशकांपासून कार्यरत आहेत. त्यांच्याविरोधात तोंडीलावण्यापुरता विरोध होतो. पण, विकसनशील देशांतील प्रकल्पांना मात्र पर्यावरणाचे कारण पुढे करून तीव्र विरोध होतो, त्याला लगेच आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धी दिली जाते.

सोनम वांग्चुक हे मूलत: राजकीय नेते नसून एक 'गांधीवादी विचारवंत आणि संशोधक' आहेत. त्यामुळे, आपला वापर होऊ न देता कार्य सिद्धीस नेणे त्यांना जमत नाही. वांग्चुक यांच्या लडाखमधी बर्फाच्या प्रकल्पात प्लास्टिकचा अतोनात वापर झाला तेव्हा पर्यावरणाची हानी झाली नाही. भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून तिथे कुठलाही प्रकल्प सुरू होतो, तेव्हा मात्र पर्यावरणाची हानी होते व ती आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गाजते. हे उगाच घडत नाही. सोनम यांची तळमळ चुकीची आहे का? निश्‍चितच नाही, पण त्यांचा होणारा आंतरराष्ट्रीय वापर त्यांना टाळता येत नाही, हे वास्तव आहे. वास्तविक कुठलाही व्यावसायिक लाभाचा प्रकल्प होण्यास विरोध करून पर्यावरणाची हानी झाली तरीही राष्ट्रीय सुरक्षेच्या प्रकल्पांना सोनम वांग्चुक यांनी पाठिंबा देणे रास्त ठरले असते. 

पर्यावरण, सामाजिक कार्य, मानवाधिकार, आदी क्षेत्रांत कार्यरत असणारी माणसे त्यांच्या हेतूशी निश्‍चितच प्रामाणिक असतात. पण, त्यांचा हेतू जेव्हा आंदोलनाचे रूप घेतो, तेव्हा त्यावरचा त्यांचा ताबा सुटतो. सोनम वांग्चुक यांचा पर्यावरण रक्षणाचा हेतू निश्‍चितच प्रामाणिक आहे. पण, त्यांनी जे उपोषण व आंदोलन आरंभले ते त्यांच्या ताब्यात राहिले नाही. सरकारलाही हे प्रकरण चिघळलेलेच हवे होते. विरोधकांच्या ‘हाता’सही ‘गवताची मुळे’ घेऊन ‘झाडू’ मारत ‘झुरळां’ना जागा करून द्यावी, असे ‘आप’ले वाटले. ज्या ‘नीट’च्या घोटाळ्यामुळे हे सुरू झाले, ती परीक्षा होऊन त्या विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक प्रवासही सुरू झाला आहे. हा घोटाळा नेमका कसा झाला, तो पुन्हा होऊ नये व अभ्यास करणार्‍या गुणवान विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून काय होणे अपेक्षित आहे, याचा विचार झालाच नाही. तसा तो होणे कुणाच्याच सोयीचे नाही. त्याऐवजी आंदोलन व उपोषण सर्वांची पोटे भरणारे ठरते! 

त्यामुळे, उपोषणामागील हेतूची तळमळ अप्रामाणिक नाही, हेतूही नाही. कृती ताब्यात न राहिल्याने व त्यात संबंध नसलेल्यांचे हेतू घुसल्याने परिणाम मूळ हेतूनुसार होत नाहीत. यातून काहीच साध्य होत नाही किंवा भलत्यांचेच साधते.

बस नाम रहेगा अल्लाह का?

सीजेपीच्या आंदोलनात सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाला पाठिंबा द्यायला आलेल्या नंदिता नारायण यांनी ‘बस नाम रहेगा अल्लाह का..’ या ओळी मुद्दाम व जाणीवपूर्वक म्हटल्या. त्यांनी नंदिता राशिद अन्सारी हे पूर्ण नाव सांगून त्या ओळींचा अर्थ सांगितला असता, तर कदाचित कुणीच त्याकडे लक्षही दिले नसते. तिने ‘बस नाम रहेगा अल्लाह का’ म्हणणे यावर आक्षेप अजिबात नाही; ती जो त्याचा अर्थ सांगते व स्वत:च्या सांगण्याचे समर्थन करते ते केवळ चुकीचेच आहे, असे नव्हे तर घातकही आहे.

फैज अहमद फैज या पाकिस्तानी कवीची ‘लाज़िम है कि हम भी देखेंगे’ या नज्म(कविता)मधील ती ओळ आहे. डाव्यांची ही अतिशय आवडती कविता आहे व जिथे त्यांची सत्ता नाही, तिथे ही कविता ते म्हणतातच. नंदिता यांनी खास करून ही ओळ म्हणण्यामागेही ‘या ओळीचा सर्वांत जास्त त्रास उजव्या विचारसरणीच्या लोकांना होतो’ हेच कारण आहे. त्यांनी त्यानंतर जो अर्थ सांगितला आहे; न त्याचा काही संबंध वेदान्त तत्त्वज्ञानाशी आहे, ना ‘अहं ब्रह्मास्मि’ याच्याशी. आधीच्या कडव्यातील ओळी फार महत्त्वाच्या आहेत : 

जब अर्ज़-ए-ख़ुदा के काबे से

सब बुत उठवाए जाएँगे

(अल्लाहची जमीन असलेल्या काबामधून जेव्हा सर्व मूर्ती काढून टाकल्या जातील) ‘अर्ज़-ए-ख़ुदा’ म्हणजे अल्लाहची भूमी, जमीन, काबा हा प्रदेश. बुत म्हणजे मूर्ती. 

यात डावे असे सांगतात, की फैज अहमद फैज हे स्वतः कम्युनिस्ट (नास्तिक/डाव्या) विचारसरणीचे कवी होते. त्यांनी ही नज्म पाकिस्तानचे हुकूमशहा जनरल झिया-उल-हक यांच्या विरोधात लिहिली होती. जगात कुणीही मुसलमान कितीही डावा असला, तरी तो कधीच अल्लाह व इस्लामच्या विरुद्ध लिहीत नाही. डावे सांगतात तोच अर्थ जरी धरला तरी फैज झिया-उल-हकला मूर्तिपूजक म्हणतोय. दोघांचेही सुन्नी मुसलमान असणे, आड येत नाही. अल्लाहपेक्षा स्वत:ला मोठा समजणारा म्हणून तो झिया-उल-हकवर टीका करतोय. त्याचे राज्य जाऊन लोकशाही यावी असे म्हणत नाही. मूर्तिपूजक(मुसलमान असूनही) असलेल्या झिया-उल-हकची सत्ता जाऊन अल्लाहशी प्रामाणिक असलेल्या लोकांची (अहल-ए-सफा) सत्ता येईल, असे पुढे फैज म्हणतो. हे ‘अहल-ए-सफा’, ‘असहब-ए-सुफ़्फ़ा’ यावरून आलेले आहे. ‘असहब’ म्हणजे अनुयायी, साथीदार व मित्र आणि ’सुफ़्फ़ा’ म्हणजे चबुतरा किंवा ओटा. मदिनेतील मशिदीच्या (मस्जिद-ए-नबवी) मागील बाजूस प्रेषित मोहम्मद यांनी गरीब, निर्वासित आणि घरदार नसलेल्या अनुयायांसाठी एक सावलीचा ओटा (सुफ़्फ़ा) बनवला होता. तिथे राहून जे लोक केवळ कुराण शिकायचे आणि अहोरात्र प्रार्थना करायचे, त्यांना ’असहब-ए-सुफ़्फ़ा’ म्हणतात. त्यावरूनच कदाचित 'सुफी' हा शब्द आला असावा. अशा लोकांची सत्ता येईल व मूर्तिपूजक असलेल्या झिया-उल-हक यांची सत्ता जाईल, असा त्याचा अर्थ आहे. 

झिया-उल-हक हा हुकूमशहा होता, त्यामुळे त्याविरुद्ध लिहिलेली ही कविता आहे, असे सांगितले जाते. डावे जेव्हा सत्तेत नसतात तेव्हा ते सत्तेत असलेल्यांना ‘हुकूमशहा’, ‘नाझी’, ‘हिटलर’, ‘फासिस्ट’ अशी बिरुदे लावतात. डाव्यांची सत्ता जिथे असते, तिथल्या हुकूमशहांविरुद्ध एक अक्षर ते काढत नाहीत. तिथे ‘नाम रहेगा अल्लाह का’ म्हणत नाहीत. फैज यांनी झिया-उल-हक यांच्याविरुद्ध लिहिले; पण, तेच काम रशियात स्टॅलिन करत होता, त्याविरुद्ध एक शब्द लिहिला नाही. त्यामुळे, जुलमी हुकूमशाही जाऊन लोकांचे राज्य येऊ दे, अशी भावना त्यामागे अजिबातच नाही व तसा त्याचा मूळ संदर्भही नाही. 

दुसरा एक तर्क हे डावे देतात त्याचा संदर्भ याच कवितेतील दुसर्‍या कडव्यात आहे. 

उठ्ठेगा अनल-हक़ का नारा

जो मैं भी हूँ और तुम भी हो

अनल-हक़ हा शब्द अना(मी) + अल् (तो) + हक़ (अल्लाह किंवा सत्य) मिळून ’अनल-हक़’ हा शब्द बनतो. पण, इस्लाम ‘मी अल्लाह’ हा विचार मानतच नाही. अगदी सुफीही ’सर्व काही देव आहे’ असे म्हणत नाहीत; उलट ते ’फक्त एका अल्लाहचेच अस्तित्व खरे आहे’, असे म्हणतात (’वह्दत-उल-वुजूद’). आपल्याकडेही अनेक विचारवंतांचा हाच घोळ आहे. ‘सगळे देव सारखे आहेत’, असे ख्रिश्‍चनिटी व इस्लामचे म्हणणे आहे, असे ते सांगतात. ख्रिश्‍चनिटी व इस्लाम असे कधीच म्हणत नाही. ते म्हणतात ‘देव येकूच. राम कृष्ण आहाय पोळोय ते देव न्हूय, ते सोंत’(देव एकच आहे. राम, कृष्ण वगैरे देव नव्हे, ते संत). 

‘सगळे देव सारखे’ आणि ‘देव एकच आहे’ यात जो फरक आहे, तोच ‘अनल-हक़’ व ‘अहं ब्रह्मास्मि’मध्ये आहे. अहं ब्रह्मास्मि याचा अर्थ मीच ब्रह्म आहे असा होतो. हे सत्य जाणण्यासाठी कोणत्याही विश्वासाची किंवा देवावर श्रद्धा ठेवण्याची गरज नसते. माझ्यातील जाणीव आणि संपूर्ण विश्‍वात भरून राहिलेली जाणीव (शुद्ध चैतन्य) एकच आहे, वेगळी नाही. अनल-हक़ची भाषा करणारा सूफीवादी साधक स्वतःला अल्लाह मानत नाही. एक अद्वैत विचार आहे, तर दुसरा विचार द्वैत आहे. दोन्ही वेगळे आहेत. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा: अल्लाह म्हणजे देव; पण ब्रह्म म्हणजे देव नाही. जेव्हा इस्लाम ‘एकच अल्लाह आहे, त्याशिवाय अन्य कुणीच नाही’ असे म्हणतो तेव्हा तो वेदान्ती किंवा हिंदू ज्याला ‘ब्रह्म’ म्हणतात त्याबद्दल बोलत नाही; तो देवाबद्दल बोलतो. आपल्याकडे देव व धर्म वेगवेगळे आहेत. आपल्याकडे देव देव करणारा अधार्मिक असू शकतो व देवालाही न मानणारा धार्मिक असू शकतो. अल्लाहला व कुराणला न मानणारा मुसलमान असू शकेल का? 

डावे विचारवंत दोन्ही गोष्टी एकच म्हणतात, पण त्या तशा नाहीत. त्यातील मूलभूत फरक ओळखून त्यांच्यापासून सावध राहणे आवश्यक आहे. डावे हे डावेच असतात; ते कधीही ‘प्राणिप्रेमी’, ‘पर्यावरणप्रेमी’, ‘मानवतावादी’, ‘लोकशाहीवादी’, ‘सत्तेविरुद्ध निर्भीडपणे आवाज उठवणारे’, ‘विज्ञाननिष्ठ’, ‘नास्तिक’ वगैरे नसतात. असलेच तर जिथे सत्ता नाही तिथेच असतात. डावे विचारवंत जेव्हा लोकशाही देशात किंवा इतर राजवटींमध्ये असतात, तेव्हा ते ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य’, ‘लोकशाही’, आणि ‘मानवी हक्कां’चे सर्वांत मोठे कैवारी बनतात. स्वतःची सत्ता आल्यानंतर ते सर्वांत आधी याच स्वातंत्र्याचा गळा घोटतात. जिथे गळा कापला जाण्याची शक्यता असते तिथे तो काढत नाहीत आणि जिथे तशी शक्यता अजिबातच नसते तिथे ‘नाम रहेगा अल्लाह का’ जोरजोरात म्हणतात!

शिवाजी महाराज सेक्युलर नव्हते व अकबरही नव्हता!

‘हेरिटेज कनेक्ट’ या यूट्यूब चॅनलवर योगेश नागवेकर यांनी डॉ. सुशिला सावंत मेंडिस यांची मुलाखत घेतली आहे. ‘द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अकबर्स पोर्तुगीज क्वीन’ ना नावाने यूट्यूबर असलेल्या या व्हिडिओत अनेक गोष्टी चुकीच्या आहेत किंवा अर्धवट सांगितल्या आहेत. अकबराला ‘सेक्युलर’, ‘लिबरल’ ठरवणे चुकीचे आहे, त्याचबरोबर त्याला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पंक्तीत बसवून त्यांनाही तीच बिरुदे लावणे सर्वथैव गैर आहे. 

अकबर वयाच्या तेराव्या वर्षी सम्राट झाला. त्याच्यावर मीर अब्दुल लतीफ या पर्शियातून आलेल्या शिक्षकाचा प्रभाव होता. इतिहासकार या लतीफला ‘लिबरल’ मानतात. अकबरावर या लतीफच्या शिकवणीचा प्रभाव होता, असे मेंडिस म्हणतात. आता आपण अकबराचे वयानुसार कारनामे पाहू. वयाच्या पंधराव्या वर्षापासून ते वयाच्या तेहत्तीसाव्या वर्षापर्यंत अकबराने असंख्य हिंदूंच्या चक्क कत्तली केल्या व पानिपतच्या दुसर्‍या युद्धात हिंदूंच्या मुंडक्यांचे मिनार रचले. हिंदू मंदिरे पाडली, मूर्ती फोडल्या. वयाच्या पंचवीसाव्या वर्षी अकबराने चित्तोडगडचा किल्ला जिंकला तेव्हा तिथल्या ३०,००० नि:शस्त्र आणि निष्पाप स्थानिक हिंदू नागरिकांच्या सामूहिक कत्तलीचा आदेश दिला होता. याच विजयानंतर त्याने स्वतःला ’गाझी’ घोषित केले होते. ‘गाझी’ म्हणजे काफिरांचा (हिंदूंचा) संहारक. लतीफ याच्या शिकवणुकीप्रमाणे वयाच्या तेराव्या वर्षी लिबरल व प्रॉग्रेसिव्ह असलेला अकबर, पुढची वीस वर्षे म्हणजे वयाच्या तेहत्तीसाव्या वर्षापर्यंत हिंदूंच्या कत्तली व देवळे पाडणे (रिलिजिअस पर्सिक्यूशन) करतच राहिला.

वयाच्या तेहत्तीसाव्या वर्षी त्याने इबादतखाना सुरू करून सर्व पंथीयांच्या लोकांशी चर्चा सुरू केली. पुढची सात आठ वर्षे तो ‘महझरनामा’ व ’सुलह-इ-कुल’ राबवत होता. वयाच्या सदतीसाव्या वर्षी त्याने ‘दीन-ए-इलाही’ नावाचा पंथ सुरू केला. याच दरम्यान गोव्यातील पहिले जेझुइट मिशन त्याला भेटायला गेले होते. जेसुइट पाद्री, फादर अँथनी मोन्सेरात हे या शिष्टमंडळाचे सदस्य होते. त्यांनी लॅटिन भाषेत लिहिलेल्या ‘मोंगोलिके लेगातिओनिस कोम्मेन्तारिउस’ या ग्रंथात त्याचे वर्णन लिहिले आहे. याचा इंग्रजी अनुवाद  जे. एस. होयलँड यांनी केला आणि एस. एन. बॅनर्जी यांनी ‘कॉमेन्टरी ऑफ फादर मोन्सेरात’ या पुस्तकात संपादित केला आहे. यात पान क्रमांक २७वर एक परिच्छेद आहे त्यात फादर मोन्सेरात लिहितात ‘इन प्लेस ऑफ हिंदू टेम्पल्स, काउन्टलेस टूम्ब्स अँड लिटल श्राइन्स ऑफ विकेड अँड वर्थलेस मुसलमान्स हॅव बीन इरेक्टेड’ ( हिंदूंच्या मंदिरांच्या जागी दुष्ट व नालायक मुसलमानांच्या असंख्य कबरी आणि लहान दर्गे उभारण्यात आले आहेत.)  हा अकबराचा उदारमतवाद, पुरोगामीपण व सेक्युलर असणे आहे. 

आता त्याच्या ‘दीन-ए-इलाही’बद्दल थोडेसे सांगणे भाग आहे. हे त्याच्या ‘सेक्युलर’, पुरोगामी असण्याचे प्रतीक म्हणून डॉ. मेंडिस यांच्यासह बहुतांश आधुनिक इतिहासकार सांगतात. वयाच्या तेहत्तीस वर्षांपर्यंत अत्यंत कट्टर मुसलमान असलेला व स्वत:स ‘गाझी’ म्हणवून घेणारा अकबर, अचानक पुरोगामी व ‘सेक्युलर’ कसा काय झाला? या प्रश्‍नाचे उत्तर जाणून घेण्यासाठी त्यावेळची परिस्थिती पाहणे फार आवश्यक आहे. 

नासिर-उद्दीन मुहम्मद हुमायून म्हणजेच ‘हुमायूं’ हा अकबराचा बाप व आजोबा झहिर-उद्दीन मुहम्मद बाबर म्हणजेच ‘बाबर’ यांना भारतात तसे पाय रोवता आले नाहीत कारण त्यांचा स्थानिक प्रजेशी सलोख्याचा संबंध नव्हता. भारतात मुघल साम्राज्य हे बाहेरून आलेले उपरे साम्राज्य होते. त्यामुळे केवळ लष्करी बळावर एवढ्या मोठ्या देशावर दीर्घकाळ राज्य करणे अशक्य होते, हे अकबराच्या लक्षात आले होते. अकबराचे स्वतःचे अमीर-उमराव हे तुराणी आणि इराणी वंशाचे होते. हे सरदार अत्यंत महत्त्वाकांक्षी होते आणि ते अकबराच्या सत्तेला कधीही आव्हान देऊ शकत होते. अगदी, अकबराचा सावत्र भाऊ मिर्झा हकीम याने उघड बंड केले होते. याशिवाय मखदूम-उल-मुल्क आणि अब्दुन नबीसारखे कट्टर सुन्नी उलेमांचे प्रस्थ वाढले होते. वयाच्या तिशीत अकबराला समजले होते की, जर केवळ या विदेशी मुसलमानांवर विसंबून राहिलो, तर भारतात तग धरणे अशक्य आहे. म्हणूनच, या सरदारांना शह देण्यासाठी त्याने भारतातील मूळ आणि बलाढ्य अशा राजपूत राजांशी आणि स्थानिक हिंदू घटकांशी जवळीक साधण्यास सुरुवात केली. जिझिया कर रद्द करून आणि हिंदू सणांमध्ये स्वतः सहभागी होऊन अकबराने प्रजेचा विश्वास संपादन केला. 

अकबराने सुरू केलेला ’दीन-इ-इलाही’ (तौहीद-इ-इलाही) हा काही लोकांचा उद्धार करणारा, ‘सेक्युलर’ वा पुरोगामी पंथ नव्हता, तर तो सम्राटाशी एकनिष्ठ राहणार्‍या दरबार्‍यांचा एक गट होता. यात प्रवेश करणार्‍याला सम्राटाच्या पाया पडावे लागे आणि सम्राटासाठी आपला माल, जीव, धर्म आणि अब्रू (चार गोष्टी) अर्पण करण्याची शपथ घ्यावी लागे.  ’दीन-इ-इलाही’ हा आपली राजकीय निष्ठा वाढवण्यासाठी अकबराने सुरू केलेला प्रकार होता. 

छत्रपती शिवाजी महाराज हिंदू राजे होते आणि अबूल-फतह जलाल-उद्दीन मुहम्मद अकबर हा कट्टर मुघल होता. दोघेही ‘सेक्युलर’ व पुरोगामी नव्हते. ‘तुर्क फौजेत ठेविलीयाने जय कैसा मिळतो?’ असे विचारणारे शिवाजी महाराज अभिषिक्त हिंदू राजे, छत्रपती होते. अकबराचे वरवर ‘सेक्युलर’ दिसणे ही त्याची राजकीय गरज होती. तो प्रचंड हिंदूद्वेष्टा होता. हिंदूंची ’कत्ल-ए-आम’ (सर्वसामान्य नागरिकांची सरसकट कत्तल) करून त्यांच्या मुंडक्यांचे मिनार रचणारा अकबर ‘सेक्युलर’ आणि पुरोगामी असेल तर मग या शब्दांचा नेमका अर्थ निश्‍चित करावा लागेल.  मीर कासिमपासून ते ताहिर हुसैनपर्यंत सुरू असलेले हे क्रौर्य म्हणजे ‘सेक्युलरिझम’ असेल तर अशा सेक्युलरिझमचा विचार करावाच लागेल! 

आपले कुटुंब टिकेल?

आमिर खानने किती लग्ने केली, हा त्याचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. त्यात त्याची असूया इतरांनी बाळगावी, असे काहीच नाही. आहे ते लग्न मोडून पुन्हा संसार थाटण्यात काहीच अर्थ नसतो, हे बहुतांश मध्यमवर्गीय पुरुष जाणतात. पण, मग हे मीडियावाले, वृत्तपत्रे आमीर खानचे लग्न ‘बेगाने की शादी मे दिवाना’ झालेल्या अब्दुल्लापेक्षाही वेडे होत का बरे दाखवतात? त्यातही त्याच्या आधीच्या दोन बायका व मुले अत्यंत खूश होती, आनंदी होती, असे का दाखवले व भासवले जाते? हा केवळ टीआरपीचा खेळ नाही. समाजमन एका विशिष्ट दिशेने वळवण्याचा एक पद्धतशीर, योजनाबद्ध खेळ आहे. आपले कुटुंब त्यापासून किती काळ वाचेल, हाच खरा प्रश्‍न आहे.

सिने, मालिका व नाट्य  क्षेत्रातील कलावंत, शिक्षण क्षेत्रातील ‘मार्क्स’वंत, उच्चभ्रू-एलीट वर्ग, उच्च शिक्षित, नवश्रीमंत आणि शहरी भागांतील उच्च मध्यमवर्गीय यांच्या कुटुंबांत व्यसनांना प्रतिष्ठा, स्वैर वर्तन, बहुपत्नीत्व आता स्थिरावले आहे. लग्न करणे, घटस्फोट घेणे व पुन्हा लग्न करणे हे त्यांच्यात सामान्य आहे. ‘सिंगल पॅरेंटिंग’(फक्त आईनेच किंवा बापानेच मुलांना वाढवणे), नवीन लग्न झाल्याने बाप किंवा आई बदलणे सामान्य आहे.  ‘लिव्ह इन रिलेशन’ (ग्राम्य भाषेत ठेवलेली बाई किंवा ठेवलेला बाप्या) हेसुद्धा अगदी ‘पहले इस्तेमाल करें फिर विश्‍वास करें’, इतके सामान्य झाले आहे. सिनेमा, सिरियल, लेख, चर्चा यांतून अशा गोष्टी करणे म्हणजे कसे पुरोगामी असणे हे वारंवार ठसवले जाते. लग्न, कुटुंब, संसार या गोष्टी किती तकलादू आहेत, अत्याचार करणार्‍या, समतेच्या व समानतेच्या विरुद्ध कशा आहेत, ‘ब्रॅम्हेनिकल पॅट्रिआर्की’(थोडक्यात ‘पुरुषसत्ताक संस्कृती’) कशी वाईट आहे, हेच बिंबवले जाते. अगदी मराठी वाहिन्यांवरही ‘माझ्या नवर्‍याची बायको’ ते अगदी ‘माझ्या बायकोचा नवरा’ इथपर्यंत मालिकांचा प्रवास होतो. या सगळ्याचे पुढील पिढीवर व समाजावर होणारे परिणाम पाश्‍चिमात्त्य देश भोगत आहेत. तिथली कुटुंबव्यवस्था नासवल्यानंतर त्या समाजाला झालेली हगवण, इथे पंचपक्वान्न म्हणून दररोज वाढली जाते आणि चवीने बघितलीही जाते. 

पाश्चात्त्य देशांमध्ये गेल्या काही दशकांत कुटुंबसंस्थेत झालेले बदल आणि मुलांचे मानसिक आरोग्य यावर खूप अभ्यास झाला आहे. ‘द लॅन्सेट’सारख्या जागतिक आरोग्य नियतकालिकांमधील संशोधनानुसार जन्मदात्या आईवडिलांसोबत लहानाचे मोठे झालेल्या मुलांपेक्षा सिंगल  पॅरेंटिंग किंवा वारंवार पालक बदलणार्‍या कुटुंबांतील मुलांमध्ये डिप्रेशनचा धोका २ ते ३ पट जास्त असतो. अशा मुलांमध्ये आत्महत्येचे विचार येणे किंवा तसा प्रयत्न करण्याचे प्रमाण दुप्पट आहे. सावत्र आई/वडील येणे किंवा तेही सोडून जाणे यामुळे मुलांचे जन्मदात्या आईवडिलांशी असलेले भावनिक बंध तुटतात. त्याचा परिणाम त्याच्या आयुष्यावर होतो. अशी मुले गुन्हेगारीकडे वळण्याचे, व्यसनांच्या आहारी जाण्याचे प्रमाणही जास्त असल्याचे अनेक अहवालांत म्हटले आहे. 

पाश्चात्त्य देशांमध्ये या समस्येवर आता मोठ्या प्रमाणावर चिंता व्यक्त केली जात आहे. केवळ वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि आर्थिक प्रगती माणसाला मानसिक स्थैर्य देऊ शकत नाही; त्यासाठी स्थिर कौटुंबिक वातावरण आवश्यक असते, हा विचार तिथे होत आहे. 

आपल्याकडे मात्र चित्र अगदी उलटे आहे. लहान वयात शोभून दिसणारे कपडे, तरुण वयात घालून मुली सार्वजनिक ठिकाणी फिरतात. त्या आधीच्या पिढीत ‘काहीही होत नाही गं, तू घाल तुला हवे ते कपडे’, असे म्हणत त्यात काही चुकीचे नाही, हे ठसवले गेले. अंतर्वस्त्रे बाहेर दिसणे, त्वचेला घट्ट चिकटून तंग होणारे कपडे सार्वजनिक ठिकाणी घालणे या पिढीत सामान्य बाब आहे. ते ‘सामान्य’ होणे यालाच ‘नॉर्मलाइझेशन’ म्हणतात. कुंकू किंवा टिकली लावून जाणार्‍या मुलीला तिच्यासोबतच्या मुली ‘काकूबाई’ म्हणून चिडवतात. तीही ते लावणे बंद करते. ‘संस्कारी’ असण्याची थट्टा उडवली जाते. आपल्याकडे जे जे चांगले व उदात्त होते त्याची सिनेमा, नाटक, कथा, कादंबरी, रील्स या माध्यमांतून पद्धतशीरपणे थट्टा उडवली गेली. अजूनही उडवली जाते. संस्कृतीचा अभिमान अजिबात न बाळगणारी आपली चौथी पिढी आहे. सतीसारख्या अपवादांना ‘प्रथा’ ठरवून नकारात्मक भावना पाठ्यपुस्तकांतून जोपासली गेली. या वाळवीने आपल्या संस्कृतीला इतके ग्रासले आहे, की जे चांगले आहे त्याला चांगले म्हणायची आपली हिंमतच होत नाही. तसे म्हटले, वागले तर आपण ‘कूल’ दिसत नाही, ‘पॉलिटिकली करेक्ट’ होत नाही.

या वाळवीची सुरुवात फार आधी झाली आहे. कार्ल मार्क्सची एकही भविष्यवाणी खरी न होण्याचे कारण मार्क्सवादात न शोधता, त्याचे खापर समाज, संस्कृती यांवर फोडले गेले. ‘क्रिटिकल थिअरी’ने कधीच मार्क्सवादाचा क्रिटिकल अभ्यास केला नाही. एरिख फ्रॉम आणि अडॉर्नो यांनी ’द ऑथॉरिटेरियन पर्सनॅलिटी’सारखे शास्त्रीय अभ्यास करून असा निष्कर्ष काढला की, पारंपरिक कुटुंब, रिलिजन आणि संस्कृती मानणारा सामान्य मध्यमवर्गीय माणूस हा मानसिकदृष्ट्या ’हुकूमशाही’ आणि ’फॅसिस्ट’ प्रवृत्तीचा असतो. त्यांनी स्वतःच्या डाव्या विचारसरणीच्या अपयशाचे प्रामाणिक चिंतन कधीच केले नाही. उलट, समाजाने त्यांच्या सिद्धांतानुसार वागावे म्हणून त्यांनी समाज, कुटुंब, परंपरा आणि संस्कृती या सर्व संस्थांनाच मोडीत काढण्याचे वैचारिक प्रयत्न सुरू केले. हा प्रवास १९१७पासून सुरू झाला. ‘पारंपरिक कुटुंब आता कालबाह्य झाले आहे’, असे लिहिणारी अलेक्झांड्रा कोलोन्टाई, त्यानंतर १९७१साली ’द डेथ ऑफ द फॅमिली’ या पुस्तकातून डेव्हिड कूपर ते सोफी लुईसपर्यंत हा प्रवास सुरूच आहे. सोफी लुईसने तर आपल्या ’ऍबोलिश द फॅमिली: अ मॅनिफेस्टो फॉर केअर अँड लिबरेशन’ या पुस्तकात ‘कुटुंबव्यवस्था ही हिंसाचार, लिंगभेद आणि विषमतेचे मुख्य केंद्र आहे, त्यामुळे मानवाच्या खर्‍या मुक्तीसाठी कुटुंब व्यवस्था संपुष्टात आणणे आवश्यक आहे’, असे थेट लिहिले आहे. या लिबरल विचारांच्या प्रभावाने पाश्चिमात्त्य देशातील कुटुंबे व त्यांची संस्कृती संपत चालली आहे. भारतीय संस्कृती व कुटुंबव्यववस्था संपवण्यासाठी व्यक्तिस्वातंत्र्याचा, समता-समानतेचा, एकांगी कायद्यांचा यथेच्छ वापर भारतात केला जात आहे. 

‘व्होकिझम’सारख्या गोष्टी आपल्या संस्कृतीत हळूहळू पेरल्या, रुजवल्या जात आहेत. भारत ही त्यासाठी प्रयोगशाळा आहे. समाजमन एका विशिष्ट दिशेने पद्धतशीर, योजनाबद्ध रीतीने वळवले जात आहे. आपले कुटुंब त्यापासून किती काळ वाचेल, हेही आता सांगता येत नाही. 

‘फर्स्ट’ आलेल्यांना ‘पोंदा’(खाली) घालण्याचे राजेशाही ‘फेलिसिटेशन’

‘भारत’ या शब्दाची व्याख्या अनेक अंगांनी करता येते. भारताच्या प्राचीन ज्ञानपरंपरेला व आध्यात्मिक परंपरेला, अनुसरून असलेली व्याख्या : ‘भा’ म्हणजे प्रकाश, तेज, ज्ञान किंवा बुद्धी आणि ’रत’ म्हणजे तल्लीन, मग्न किंवा समर्पित; त्यामुळे, ’भारत’ या शब्दाचा अर्थ ज्ञानाच्या, बुद्धीच्या प्रकाशात कार्यमग्न असलेल्या समर्पित लोकांची भूमी असा होतो.

‘दिव्याखाली अंधार’ या न्यायाने गुणवंतांच्याच भूमीत गुणवंतांची उपेक्षाही होत राहिली आहे. विशेषत: मदांध राजसत्तेकडून तशी झाल्याचे दाखले खूप आहेत. परंपरागत व्यावसायिक शिक्षण व कौशल्य एका पिढीकडून दुसर्‍या पिढीकडे जात असल्याने आणि त्याशिवाय गुरुकूल ही व्यवस्था असल्याने शिक्षणाची वानवा नव्हती. शिक्षणात कौशल्य आणि गुणवत्तेला सर्वोत्तम प्राधान्य होते. स्वतंत्र भारतात ‘सर्वांना सर्व शिक्षण’ या भूमिकेमुळे शिक्षण क्षेत्रात गुणवत्ता आणि कौशल्य यांचे महत्त्व कमी झाले. पर्यायाने शिक्षणाचेच महत्त्व कमी झाले.

‘विद्येविना मती गेली’, हे माहीत असूनही सर्वांना दर्जेदार शिक्षण देण्याऐवजी सर्वांपर्यंत ‘पोहोचवण्या’साठी प्रयत्न झाले. परिणामी, खाण्यासाठी शाळेत येणे, ‘कट-ऑफ’ कमी ठेवणे वगैरेंमुळे शिक्षणाच्या उद्देशाशीच तडजोडी सुरू झाल्या. शिक्षण व्यवस्थेत गुणवत्तेशी आणि कौशल्याशी तडजोड केली, की समाजमनातून शिक्षणाचे महत्त्वच कमी होते. त्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन ‘विद्या मिळवणे’, असा न राहता ‘नोकरी मिळवणे’ आणि त्यातल्या त्यात ‘सरकारी नोकरी मिळवणे’ हा प्रमुख उद्देश बनला. आम्ही उद्योजक, उत्पादक होतो ते नोकरदार, याचक झालो. सुरक्षा वगळता पूर्णपणे आत्मनिर्भर असलेला गाव, सरकारच्या व प्रशासनाच्या दयेवर जगणारा आश्रित झाला!

गुणवंतांचे महत्त्व त्यांच्या गुणवत्तेवर न ठरता वर्ग-प्रवर्ग, शोषक-शोषित या अन्य गोष्टींवर ठरू लागले. इतकेच कशाला, गुणवंतांची विभागणी मतदारसंघावरून होऊ लागली. आपल्या मतदारसंघातील शिक्षण संस्थेतून एखाद्या शाखेत प्रथम आलेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना सत्काराला बोलावून साधे नावही न पुकारणे केवळ यासाठी झाले की ते विद्यार्थी अन्य मतदारसंघातील आहेत. आता बोला!

गुणवत्तेचा सन्मान नाही करता आला तरी चालेल, पण निदान गुणवत्तेचा अपमान तरी करू नये एवढे भान राजपदी पोहोचण्याची इच्छा असलेल्या ईशांना (देवांना) उरले नाही. राजेशाही ते पारतंत्र्य ते लोकशाही हा प्रवास झालेल्या भारतात अजूनही कौशल्याची, गुणवत्तेची कमतरता अजिबात नाही. फक्त, लोकशाहीत गुणवंतांचे मूल्यमापन करण्याची मोजमापे ‘मार्क्स’वंतांच्या हाती आहेत, हेच काय ते दुर्दैव!