हात कातरो खांब आणि गोव्यातील इन्क्विझिशन

हात कातरो खांब हे नाव चुकीचे वाटत असल्याने संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्याच्या प्रस्तावाचा विरोध शारजाह येथील ग्लोबल स्टडीज युनिव्हर्सिटीचे डेल लुईस मेनेझेस यांनी केला आहे. हात कातरो खांब नामकरणाला पुष्टी देणारा कोणताही ऐतिहासिक पुरावा उपलब्ध नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. पाडलेल्या एकूण देवळांपैकी काही देवळांचे पुरावे आहेत (तेही अभिमान म्हणून ठेवलेले); म्हणजे ज्यांचे पुरावे नाहीत ती पाडलीच नाहीत असे म्हणायचे का? ते इतर व अन्य संदर्भावरून ठरवावे लागते. 

ज्याला "हातकातरो खांब" म्हटले जाते तो  स्तंभ पोर्तुगीजांनी एका प्राचीन मंदिरातून आणला आणि त्याचा वापर गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी 'पिलोरी' (Pillory) म्हणून केला. पोर्तुगीज त्याला Pelourinho Novo म्हणत असत.  पोर्तुगीज कायद्यात 'पिलोरी' हे नगरपालिकेच्या अधिकारक्षेत्राचे आणि न्यायाचे प्रतीक असायचे. त्यामुळे, जरी तो स्तंभ मूळचा सार्वजनिक क्षेत्राची खूण असला, तरी पोर्तुगीजांनी त्याचा वापर शिक्षा देण्यासाठीच केला.  अ. का. प्रियोळकर यांच्या 'The Goa Inquisition' (१९६१) या मूळ इंग्रजी पुस्तकात 'हात कातरो खांबा'चा थेट उल्लेख परिशिष्टात (Appendix) किंवा पुस्तकातील चित्रांच्या स्पष्टीकरणात प्रामुख्याने आढळतो. (प्रकरण ९ (Use of Torture by the Inquisition) पान १५० - १६०. 'हात कातरो खांबा'चा उल्लेख विशेषतः पुस्तकाच्या शेवटी दिलेल्या चित्रांच्या यादीत (List of Illustrations) किंवा परिशिष्टातील टीपांमध्ये (पान २९०-२९८) किंवा इन्क्विझिशनच्या शिक्षेच्या साधनांच्या वर्णनासोबत आहे.  

हे सर्व पाहताना गुन्हेगार म्हणजे काय, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. पोर्तुगीज कॅथलिक चर्चने आजवर राबवलेल्या सर्व मोहिमांपैकी गोव्यातील 'इन्क्विझिशन' हा हिंदू, मुस्लीम यांच्यावर केलेला सर्वांत हिंसक नरसंहार आहे. या इन्क्विझिशनमध्ये एक न्यायाधिकरण होते, ज्याचे प्रमुख पोर्तुगालहून पाठवलेले एक न्यायाधीश आणि त्यांचे दोन सहाय्यक किंवा हस्तक असत. तो न्यायाधीश लिस्बनशिवाय कोणालाही उत्तरदायी नव्हता आणि त्याला योग्य वाटेल तसे तो निकाल देत असे. हे इन्क्विझिशन "व्हडलें घर" ("सांता कासा" (Santa Casa - पवित्र घर) किंवा "पालासियो दो इन्क्विझिसाओ" (Palácio do Inquisição)) नावाने ख्यात पण मूलत: विजापूरचा सुलतान युसूफ आदिल शाह याच्या  राजवाड्यात चालवले जात असे. १५५४ पर्यंत हे ठिकाण गोव्याच्या पोर्तुगीज गव्हर्नरचे निवासस्थान होते. कैद्यांसाठी २०० कोठड्या आणि "काफिर व मूर्तिपूजक" हिंदूंच्या शरीरावर सर्व प्रकारचे अत्याचार करण्यासाठी छळाची साधने बसवण्यासाठी यात फेरबदल करण्यात आले होते, जेणेकरून विरोध करणाऱ्यांवर ख्रिश्चन धर्माचा "सच्चा आणि दयाळू पंथ" लादता येईल. सर्व चौकशी बंद दाराआड केली जात असे, परंतु पुरुष, स्त्रिया आणि मुलांच्या वेदनादायक किंकाळ्या रस्त्यावरून, अगदी मध्यरात्रीही ऐकू येत असत, कारण त्यांच्या नातेवाईकांसमोरच त्यांना निर्दयीपणे फटके मारले जात, मारहाण केली जात, जाळले जात किंवा हळूहळू त्यांचे अवयव तोडले जात असत.

हे तथाकथित गुन्हे म्हणजे अनेकदा ख्रिश्चन पंथाविरुद्ध केलेली निंदा, मूर्तिपूजा, ख्रिश्चन पंथाविरोधात जाणारी कोणतीही गोष्ट असे. या "गुन्ह्यांसाठी" त्यांना अनेकदा खांबाला बांधून जिवंत जाळले जाई, पण त्याआधी त्यांचा प्रचंड छळ केला जात असे. जर त्यांनी आपले गुन्हे कबूल केले, तर त्यांना प्रथम गळा दाबून मारून आणि नंतर मृत्यूनंतर जाळून 'ख्रिश्चन दया' दाखवली जात असे. या छळाच्या सत्रांवर ख्रिश्चन धर्मगुरूंद्वारे कार्यक्षमतेने देखरेख ठेवली जात असे.

काही छळांमध्ये हात पाठीमागे बांधून मनगटापासून टांगले जाणे समाविष्ट होते. कैदी तिथे तासनतास लटकत राही, आणि अचानक जमिनीजवळ खाली पाडले जाई, ज्यामुळे खांदे सांध्यातून निखळले जात असत. याशिवाय 'वॉटर टॉर्चर'देखील होता ज्यामध्ये लोखंडी सळईवर झोपवून सतत पाणी पिण्यास भाग पाडले जाई, ज्यामुळे लोखंडी सळईमुळे पाठीचा कणा मोडत असे आणि उलट्या व गुदमरल्यासारखे होत असे. कधीकधी त्या स्थितीत पोट पाण्याने भरलेले असताना काठ्यांनी इतके मारले जाई की पोटच फाटत असे. आगीद्वारे छळ करताना आगीवर टांगून जिवंत भाजले जाई, ज्यामध्ये पायांना प्राण्यांची चरबी लावली जाई जी पेट घेऊन पाय जाळून टाकत असे. हे सर्व जोपर्यंत पीडित व्यक्ती गुन्हा कबूल करत नाही तोपर्यंत केले जाई. मग त्यांना त्यांच्या कोठडीत नेले जाई आणि फाशीची वेळ येईपर्यंत तडफत ठेवले जाई. इतर साधनांमध्ये धातूचा हातमोजा समाविष्ट होता ज्यामध्ये हात आगीवर भाजला जात असे, आणि पाय व नडगी तोडण्याची साधने, रॅकवर माणसाची आतडी बाहेर काढणे, कान कापण्यासाठी तीक्ष्ण चाकू, किंवा स्त्रीचे स्तन शरीरापासून वेगळे करणारी साधने इत्यादींचा समावेश होता. हे सर्व ख्रिश्चन पंथाचे 'दया' दाखवण्याचे आणि ख्रिश्चन न झाल्याबद्दल किंवा होऊनही हिंदू देव पुजल्यावर पश्चात्ताप करण्याचे मार्ग होते. ( 'ॲट्रॉसिटीज् ऑन हिंदूज बाय मिशनरीज इन गोवा', व्ही. सुंदरम  आणि 'फ्रॅगमेंट अबाऊट द इन्क्विझिशन', अलेक्झांडर हर्कुलानो)

"मुलांना त्यांच्या पालकांसमोर फटके मारले जात आणि हळूहळू त्यांचे अवयव कापले जात. पालकांनी काहीही चुकवू नये म्हणून त्यांच्या पापण्या कापल्या जात असत. शरीराचे भाग काळजीपूर्वक कापले जात, जेणेकरून केवळ धड आणि डोके उरले तरी ती व्यक्ती शुद्धीवर राहील... अशा राक्षसी छळाला बळी पडलेल्यांची संख्या हजारो होती आणि हे घृणास्पद प्रकार १७७४ मधील एका संक्षिप्त विश्रांतीपर्यंत सुरूच राहिले... हे अनिष्ट कार्य पुन्हा सुरू झाले आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे १६ जून १८१२ पर्यंत चालू राहिले. त्या वेळी, गोव्यात तैनात असलेल्या ब्रिटीश सैनिकांच्या उपस्थितीने आणि ब्रिटीश दबावाने हा दहशतवाद संपवला." ('एम्पायर ऑफ द सोल, सम जर्नीज इन इंडिया' पॉल विल्यम रॉबर्ट्स)

"इतिहासाची मोडतोड आणि लपवाछपवी होऊनही, हे एक निर्विवाद सत्य आहे की गोव्यातील लोकांचे ख्रिस्तीकरण हिंसेचा परिणाम म्हणून झाले. गोव्यात ख्रिश्चन पंथाचा प्रसार उपदेशांमुळे नव्हे, तर हिंसा आणि दबावाच्या पद्धतींमुळे झाला. या तथ्यासाठी पुराव्याची गरज असल्यास, तो आपल्याला त्या काळातील स्थानिक राज्यकर्त्यांच्या कायद्याची पुस्तके, आदेश आणि अहवाल तसेच ख्रिश्चन पंथाच्या अत्यंत विश्वसनीय कागदपत्रांमधून मिळू शकतो." ( "द डिनॅशनलायझेशन ऑफ गोअन्स", त्रिस्तांव ब्रागांझा कुन्हा) 

डॉ. गार्सिया द ओर्ता (Dr. Garcia de Orta) नव ख्रिस्ती झालेले ज्यू होते. त्यांच्या मृत्यूनंतर १२ वर्षांनी त्यांच्यावर मरणोत्तर खटला भरला. त्यांना 'पाखंडी' (heretic) घोषित करून, त्यांच्या थडग्यातून त्यांची हाडे बाहेर काढली गेली, ती सार्वजनिकरीत्या फोडली गेली आणि नंतर ती जाळून त्यांची राख समुद्रात फेकण्यात आली. गार्सिया द ओर्ता यांची बहीण कॅटरिना द ओर्ता (Catarina de Orta) हिलाही त्याच कारणासाठी २५ ऑक्टोबर १५६९ रोजी खांब्याला बांधून (कदाचित हात कातरो खांब असेल, नक्की माहीत नाही ) जिवंत जाळण्यात आले. (संदर्भ : 'The Goa Inquisition' (१९६१), अ. का. प्रियोळकर. )

हा कितीही क्रूर व वाईट असला तरी तो इतिहास आहे. त्याचा आजच्या ख्रिश्चनांशी काहीही संबंध नाही व या सर्व गोष्टींसाठी आजचे ख्रिश्चन अजिबात जबाबदार नाहीत. कुणी त्यांना जबाबदार धरतही नाही. पण, इतिहासात हे घडलेच नव्हते, "हात कातरो खांब" हे हिंदुत्ववाद्यांचे, सामाजिक शांतता बिघडवणार्‍यांचे काम असले थोतांड कुणी ऐकवू नये. 

बहुतांश लोकसंख्या ख्रिश्चन होऊन किमान दहा पंधरा पिढ्या ख्रिस्ती विचार भिनल्याशिवाय, चर्च केलेल्या कृत्यांची कबुली देत नाही व माफीही मागत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. गोव्यात हिंदूंचा, मुस्लीमांचा, ज्यूंचा जो नरसंहार केला त्याची माफी चर्च मागणार नाही व कबुलीही देणार नाही, हे सत्य आहे.  

घटनेची बातमी होते तेव्हा...

सध्या दोन प्रकरणे गाजत आहेत. दोन्ही बलात्कार व लैंगिक अत्याचार या प्रकारात मोडणारी आहेत. त्या घटना खऱ्या आहेत, असेच गृहीत धरून जरी बातम्या केल्या तरी त्याचे मथळे व बातम्या कशा पद्धतीने ठसवल्या जातात, यावरून त्यांचा हेतू ठरतो. ‘वादग्रस्त विधान’ हे लिहिण्यासाठी कुणीतरी विधान करणे पुरेसे असते, ते वादग्रस्त असलेच पाहिजे असे नाही. विशेषणे कोणती द्यायची, मथळ्यांची शब्दयोजना कशी असावी, यासकट बातमी आधीच ठरलेली असते; त्यात बसणाऱ्या घटनेचा शोध फक्त घेतला जातो.

अशोक खरात हा स्वत:स अंकशास्त्रज्ञ, ज्योतिषी म्हणवून घेत होता व तांत्रिक विधी करत होता, हे उघड आहे. तो स्वत:स कुठेही ‘बाबा’ म्हणवून घेत नव्हता. त्याचा पेहराव किंवा काम करण्याची पद्धती ‘बाबा’सारखी नव्हती. सामान्यत: ज्यांना ‘बाबा’ म्हटले जाते, तसा तो अजिबातच नव्हता. साधारणपणे भगवे वस्त्र, प्रवचन सांगणे, संप्रदाय असणे, भक्तांना प्रवचने देणे वगैरे असल्या गोष्टी हे ‘बाबा’ लोक करतात. तसे कोणतेही कृत्य न करणारा अशोक खरात वास्तविक ज्योतिषी, हात पाहून भविष्य सांगणारा, तंत्रमार्गी विधी करणारा आहे. त्याला ‘बाबा’, ‘अघोरी’ ही बिरुदावली लावणे चुकीचे आहे. अनेक पंथांमध्ये तंत्रमार्गी लोक असतात; पण सर्वांनाच अघोरी म्हटले जात नाही. अघोरी हे प्रामुख्याने कापालिक परंपरेतील असतात. असे असूनही त्याला ‘अंकशास्त्रज्ञ’, ‘ज्योतिषी’, असे न म्हणता ‘बाबा’, असे का म्हटले जाते?

हृषिकेश वैद्य या व्यक्तीस ‘धर्मगुरू’, ‘आध्यात्मिक गुरू’ अशा बिरुदावल्या लावल्या गेल्या. यापैकी एकही पदवी त्याने स्वत:च स्वत:स लावलेली नाही. ज्ञानेश्‍वरीवर, आध्यात्मावर बोलला म्हणजे फार तर तो प्रवचनकार, कथावाचक, अभ्यासक असू शकतो; पण ‘धर्मगुरू’, ‘आध्यात्मिक गुरू’ नसतो. त्याच्या फेसबुक प्रोफाइलवर तो स्वतःचे वर्णन ’सामाजिक कार्यकर्ता’ किंवा ’संस्थापक - आमची वसई’ असे करतो. तरीही ‘सामाजिक कार्यकर्ता’ किंवा ‘संस्थापक’ असे कुठेही न म्हणता बातम्यांत त्याला ‘धर्मगुरू’, ‘आध्यात्मिक गुरू’ असे का संबोधण्यात येते?

अनेकदा बातम्यांच्या मथळ्यांमध्ये केलेल्या आरोपांचे थेट विधानात रूपांतर केले जाते. 

१. मी महादेवाचा अवतार, तू माझी पार्वती नाशिकपाठोपाठ मुंबईतही भोंदू बाबाचा अघोरी खेळ

२. ‘मी महादेवाचा अवतार आहे’ सांगून महिलेवर बलात्कार; वसईच्या स्वयंघोषित धर्मगुरू ऋषिकेश वैद्य विरोधात गुन्हा

३. स्वत:ला ’महादेव’ म्हणत अत्याचार, ऋषिकेश वैद्य अखेर सापडला 

आरोपाची थेट विधाने करणारे हे काही बातम्यांचे मथळे. हे अशा प्रकारचे मथळे वाचकांना आकर्षित करण्यासाठी व ‘व्ह्यूज’ मिळवण्यासाठी केले जात असले, तरी त्यामुळे होणारी हानी मोठी आहे. अनेकदा केवळ मथळे व फार तर पहिला परिच्छेद वाचून लोक पुढील बातमीकडे वळतात. यात जे ठसवले जाते, तेच ठसते. खरातच्या ’५ रिकाम्या पुंगळ्या’ सापडल्या, त्यावर ’५ नरबळींचा संशय’ असा मथळा येतो, तेव्हा पोलिसांना प्राथमिक तपासणीत सापडलेल्या वस्तूंवरून थेट निष्कर्ष काढलेला असतो. अनेकदा असे निष्कर्ष आधीच तयार असतात, रिकाम्या पुंगळ्या सापडणे बाकी असते. उसगावच्या पूजा अल्हाट प्रकरणातही ‘अपत्यप्राप्तीसाठी नरबळी’ असे थेट मथळे देऊन टाकले होते. ‘अंधश्रद्धा’, ‘नरबळी’ ठसवायचे होते व त्यासाठी लहान मुलीचा पुरलेला मृतदेह पुरेसा होता! 

घटनेची बातमी करताना ती खळबळजनक बनवण्याच्या नादात आपण जे करतोय, त्याचे परिणाम काय होतील याचे भान वृत्तपत्रांना उरले नाही. आपल्याच गुरू, आध्यात्म  परंपरेची आपण नकारात्मक प्रतिमा उभी करतोय, हे लक्षांतच येत नाही. कदाचित, तेच करण्यासाठी तर मुद्दाम हे केले जात नसावे ना? 

घटनेची बातमी होताना ती घटनेशी प्रामाणिक असावी, अशी अपेक्षा असते. पण, बातमी करताना त्यात हेतू, ‘अजेंडा’ आणि विमर्श(नॅरेटिव्ह) मिसळले, की घटना आणि बातमी यांचा संबंध तुटतो. घडलेले वेगळेच असते आणि सांगितले वेगळेच जाते!

लिबिया लोबो व सांस्कृतिक विस्तारवाद

लिबिया लोबो यांनी ‘विव्हा पोर्तुगाल’ किंवा ‘लाँग लिव्ह पोर्तुगाल’ म्हणण्यात गैर काय, असा प्रश्‍न विचारला त्यात काही चुकीचे नाही. त्या स्वातंत्र्यसैनिक आहेत, त्यांनी पोर्तुगिजांविरुद्ध दिलेला लढा, देशप्रेम, गोवाप्रेम याविषयी शंका घेण्याचेही काहीच कारण नाही. उलट तसे करणे चुकीचेच ठरेल. मग, आक्षेपाचा मुद्दा कुठला व का? त्यांनी ‘पोर्तुगालविरुद्ध नाही लढलो, हुकूमशाहीविरुद्ध लढलो’ असे म्हणणे चुकीचे व तर्कदुष्ट आहे. त्या असे म्हणाल्या? त्यामागे सांस्कृतिक विस्तारवादाची मोठी पार्श्‍वभूमी व कार्यपद्धती आहे, ती समजून घेतली पाहिजे. 

अब्रह्मिक पंथातील ख्रिश्‍चनिटी व इस्लामचा सांस्कृतिक विस्तार तलवारीच्या व राजसत्तेच्या जोरावर झाला. जिथे सत्तेने विस्तार करणे शक्य नव्हते तिथे तो ‘सेवा’ व ‘शांतता’ या लेबलखाली पसरवला गेला. जगभरात ज्या ज्या मूर्तिपूजक संस्कृती ख्रिश्‍चनिटीने संपवल्या त्या त्या सगळ्या याच मार्गाने संपवल्या आहेत. नंतरच्या काळात जेव्हा त्याचा इतिहास लिहिला गेला तेव्हा मूर्ती, देवळे फोडण्याचे व संस्कृती नष्ट करण्याचे खापर सत्तेवर, वसाहतवादी देशावर फोडण्यात आले; ते पाप कधीच चर्चने आपल्या माथी घेतले नाही. मिशनर्‍यांनी स्थानिक संस्कृतीतील प्रथांना ’अंधश्रद्धा’ किंवा ’सैतानी’ ठरवून त्या बंद पाडल्या. त्या दुष्कर्मांचे, छळवणूकीचे व नरसंहाराचे पाप चर्चने कधीच आपल्या माथी घेतले नाही; ते कायम सत्तेच्या व वसाहती करणार्‍या देशांच्या माथी मारले. ख्रिश्‍चनिटी व चर्च कायम ‘पवित्र’ राहिली व ‘मध्ययुगात तसेच सर्वत्र घडत होते’ असे सांगून राजा, देश व सरकारेही काही प्रमाणात पवित्र करण्यात आली. पवित्र करण्याचीच पुढची पायरी म्हणजे देशावरचे खापर हुकूमशाहीवर फोडण्यास सुरुवात केली. त्याचा दुहेरी फायदा होता; एक म्हणजे (गोव्याच्याच उदाहरणावरून सांगायचे तर) पोर्तुगाल सत्तेने केलेले अन्याय पातळ झाले आणि आता जे आपल्या विचारधारेविरुद्धचे लोक सत्तेत आहेत, त्यांना ‘हुकूमशहा’ ठरवून त्यांच्याविरुद्ध दंड थोपटण्याचे पवित्र कार्यही सोपे झाले. एकदा लढाई हुकूमशाहीविरुद्ध आहे, असे म्हटले की मग पारतंत्र्यात अत्याचार करणारा सालाझार काय आणि स्वतंत्र भारतात लोकांनी निवडून दिलेले मोदी काय, दोघेही सारखेच. ‘स्वातंत्र्यसैनिक’ असण्याचे कवच असल्याने दोघांविरुद्धचा लढा समर्थनीय ठरतो. 

जिथे ख्रिश्‍चनिटी पसरली व पूर्णपणे किंवा ख्रिश्‍चनबहुल झाले, ते देश त्यांची संस्कृती संपवणार्‍या देशांच्याच पाठीशी उभे राहिले. जिथे पूर्णपणे यश मिळाले ते देश आज जरी लोकशाही, पुरोगामी असले तरी ख्रिश्‍चन संस्कृतीच भिनलेली आहे. तेथील कायद्यांतही ख्रिश्‍चन संस्कृतीची मूल्येच आढळतात. इतकेच नव्हे तर त्यांची सांस्कृतिक नाळ त्या वसाहतवादी देशांशीच कायम राहिली. इतकी, की ते स्वत:ची संस्कृती संपवण्यासाठी केलेले नृशंस अत्याचार, नरसंहार पूर्णपणे विसरून गेले. आपल्या संस्कृतीतल्या प्रथा, सण सगळे सोडून देऊन ख्रिश्‍चन संस्कृतीतले सगळे सण, उत्सव साजरे करू लागले. वसाहतवादी देशांचे गुणगान करणे व त्यांच्या चिरायू होण्याची कामना करणे हे ‘पवित्र’ कार्य झाले. भारतात थोडी परिस्थिती वेगळी झाली. भारत पूर्णपणे ख्रिश्‍चन किंवा इस्लाम झाला नाही. पण, जे ख्रिश्‍चन झाले त्यांचा कल, आपुलकी वसाहतवादी देशांकडे राहिली. ‘हिस्पॅनिकां’प्रमाणे गोव्यातील बहुतांश ख्रिश्‍चन हे ‘ल्युसोफोनिक’ आहेत. त्यांचे तसे असण्याचे समर्थन करणारे थोर थोर विचारवंत ‘पोर्तुगिजांनी आम्हांला काय काय दिले’, अशी भूमिका मांडतात. त्यांनी आमच्यावर अत्याचार करूनही त्यांच्याकडे जे चांगले होते ते आम्ही स्वीकारले, हा आमचा मोठेपणा आहे, असे म्हणत नाहीत. हेच विचारवंत भारत हा सांस्कृतिक व आध्यात्मिकदृष्ट्या एकच देश होता, याकडे काणाडोळा करत आहेत किंवा देश असण्याच्या आधुनिक व्याखेनुसार ‘भारत हा देश नव्हताच’ असे म्हणणे रेटत आहेत. 

’जेसुइट्स’, ’फ्रान्सिस्कन्स’ किंवा ’डोमिनिकन्स’ दिसायला वेगवेगळ्या असल्या तरी शेवटी कॅथलिक चर्चच्या चौकटीतच येतात. त्यामुळे, त्यांना भौगोलिक मर्यादा नाहीत. ‘भारताची राज्यघटना आणि कुराण यांच्यात निवड करायची झाली, तर आम्ही कुराणचीच करू’, असे मुसलमान थेट म्हणतात, ख्रिश्‍चन म्हणत नाहीत, एवढाच काय तो फरक. म्हणूनच पोर्तुगाल असला काय किंवा भारत असला काय, तसा फारसा फरक पडत नाही. पूर्वजांवर झालेले माणुसकीशून्य अत्याचारही त्यांना ‘पवित्र’ करण्यासाठी व ‘येशूच्या मार्गावर आणण्यासाठी’ झालेले पुण्यकर्म वाटते.

आपल्या पूर्वजांवर अमानवीय अत्याचार झाले होते, याची जाणीव असलेल्या ख्रिश्‍चनांची बहुधा ही शेवटची पिढी असावी. आपली मूळ ओळख माहीत असलेल्यांची व किमान वर्षातून एकदा तरी ग्रामदेवतेला नारळ वाढवणार्‍या ख्रिश्‍चनांचीही ही कदाचित शेवटची पिढी असावी. त्यामुळे, लोबो जे म्हणाल्या त्यात गैर काहीच नाही. ते स्वाभाविक आहे. 

गंदा है पर धंदा है...

कायदे जेव्हा एकतर्फी बनवले जातात तेव्हा दोन गोष्टी घडतात. एक म्हणजे अनेकांचे विनाकारण बळी जातात आणि दुसरे म्हणजे पैसा वसुलीच्या धंद्याचे एक ‘रॅकेट’ व साखळी उभी राहते. दुसरी बाब जास्त घातक आहे. कारण, ती जे खरोखरच पीडित आहेत, त्यांच्यावर अन्याय करते. अन्याय निवारण्यासाठी म्हणून केलेला न्यायच जेव्हा त्याहीपेक्षा जास्त मोठा अन्याय करतो, तेव्हा त्याचे काय करायचे? फक्त सहन करत राहायचे?

‘एखाद्या महिलेच्या पतीकडून किंवा पतीच्या नातेवाईकाकडून तिला क्रूरतेची वागणूक देणे’ (कलम ४९८-अ - Husband or relative of husband of a woman subjecting her to cruelty) याचा वापर सासरच्यांकडून चक्क पैसे वसुलीसाठी काही बायका करतात. सर्वोच्च न्यायालयानेच याला ‘कायदेशीर दहशतवाद’ संबोधले आहे, एवढी ही भयानक परिस्थिती आहे. कलम ४९८-अ अंतर्गत केवळ पतीवरच नाही, तर सासू-सासरे, नणंद आणि अगदी लांबच्या नातेवाईकांवरही सामान्य आणि अस्पष्ट आरोप केले जातात. अशी अनेक प्रकरणे झाल्यानंतर आलेल्या बंदीमुळे केवळ ४९८-अ मध्ये आता सहजासहजी अटक होत नाही; त्यामुळे तक्रारीत पतीवर अप्राकृतिक सेक्स (३७७) किंवा सासरच्या पुरुषांवर बलात्काराचे (३७६) खोटे आरोप केले जातात. अनेक प्रकरणांमध्ये घटस्फोटाच्या वेळी मोठी पोटगी, निर्वाह भत्ता (Alimony and Maintenance) किंवा मालमत्ता मिळवण्यासाठी या कलमांचा वापर शस्त्र म्हणून केला जातो. पोलीस ठाण्यात किंवा कोर्टाबाहेर पैसे देऊन खटला मागे घेण्याची ’डीलिंग’ अशा प्रकरणांमध्ये सर्रास पाहायला मिळते. पोलिसांपासून ते न्यायाधीशांपर्यंत अशा ‘गँग’ तयार झाल्या आहेत. अतुल सुभाषने आपल्या आत्महत्येपूर्वी दिलेल्या निवेदनात एका न्यायाधीश महिलेचा उल्लेख केला होता. काय झाले? तिला पदोन्नती मिळाली; साधी चौकशी नाही व कारवाई तर काहीच नाही. हे असे रॅकेट चालत असल्याचा आरोप असला, तरी त्याची शहानिशा करून हे प्रकार बंद करावेत असे कुणासही वाटत नाही. ४९८-अ अंतर्गत दाखल झालेल्या खटल्यांपैकी १४.४% खटले खोटे सिद्ध झाले आहेत व आजतागायत एकाही महिलेवर काहीच कारवाई झालेली नाही. ज्या खटल्यात महिलेने पतीवर, सासरच्यांवर केवळ छळवादासाठी व पैसे वसुलीसाठी ४९८-अ या कलमाचा गैरवापर केला असे न्यायालयातच सिद्ध झाले, त्या महिलेविरुद्धही सर्वोच्च न्यायालयाने काहीच कारवाई केली नाही. त्यामुळेच केवळ अशा आर्थिक वसुलीच्या वा मानसिक छळवादापोटी २०२३च्या अहवालाप्रमाणे ८३,७१३ विवाहित पुरुषांनी आत्महत्या केली. 

अलिगढमधील चंद्रावती देवी यांचे प्रकरण हे आर्थिक फायद्यासाठी अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा कथित पद्धतशीर-गैरवापर केल्याचे एक उत्तम उदाहरण आहे. अलिगढ येथील हास्तपूरच्या चंद्रावती देवी आणि त्यांचे कुटुंबीय यांनी १० वर्षांच्या कालावधीत (२०१४-२०२४ दरम्यान) अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (ॲट्रॉसिटी) १५ गुन्हे दाखल करून, खऱ्या पीडितांसाठी असलेल्या सरकारी नुकसानभरपाईपोटी अंदाजे ४६ लाख रुपयांची वसुली केल्याचा आरोप आहे. आयोगाकडे सादर केलेल्या अलिगढ पोलिसांच्या अहवालानुसार या कुटुंबाने दाखल केलेल्या अनेक केसेस संशयास्पद स्वरूपाच्या होत्या आणि केवळ नुकसानभरपाई मिळवण्याच्या उद्देशाने खोट्या बनवल्या गेल्या होत्या. केवळ त्रास देण्याच्या उद्देशाने ॲट्रॉसिटी दाखल केल्याची हजारो प्रकरणे आहेत. आता स्वत:च्या एसएसटी असण्याचा वापर करून पैसे उकळण्याचा हा कायदेशीर धंदा सुरू झालाय का? केवळ एससीएसटी असल्यामुळे ज्यांच्यावर अत्याचार झाला, ते बिचारे बाजूलाच राहिले. ते अजूनही वंचितच आहेत. त्यांना पुढे करून, कायद्याचा वापर करून भलतेच लोक पैसे कमावत आहेत. महिलांवर आणि एसएसटींवर अत्याचार होऊ नये म्हणून बनवलेले हे कायदे पैसे कमावण्याचे साधन बनले. 

कायद्याचा गैरवापर होतो ही वस्तुस्थिती न्यायव्यवस्था मान्य करते; पण बदल मात्र करू इच्छित नाही. या कायद्यांचा गैरवापर होण्याचे सर्वांत मोठे व महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्यांचे एकतर्फी असणे. कायदे करण्यामागे असलेली शोषक-शोषित ही विचारधारा, हे तर याचे मुख्य कारण आहे. 

स्त्री-पुरुष समान नाहीत, सामाजिक वर्ग, जाती(व्यावसायिक ओळख) समान नाहीत; मग त्या समान करण्याचा हा उपद्व्याप नक्की का केला जातो? कोण करतात हे धंदे? कुटुंब आणि समाज व्यवस्था संपवण्याचे अधिकृत ध्येय कुणाचे आहे?

व्यवस्थेत, न्यायात प्रत्येकाला समान संधी इथपर्यंत त्याचे स्वरूप रास्त आहे. पण, जेव्हा समानतेच्या नावाखाली विषमताच रुजवली जाते तेव्हा प्रश्‍न विचारावेच लागतात. स्त्री विरुद्ध पुरुष नाही, तर स्त्री व पुरुष एकमेकांना पूरक आहेत. समाजातील जाती एकमेकांच्या विरुद्ध किंवा उच्च-नीच नाहीत; एकमेकांना पूरक व परस्परावलंबी आहेत. त्यांचे स्वरूप बदलून त्यांना एकमेकांच्याविरुद्ध उभे करणे व त्यांच्यात कधीच न मिटणारा संघर्ष उभा करणे, जोवर थांबणार नाही, तोवर त्यातून आर्थिक पिळवणूक करणाऱ्या गँग सुरूच राहतील. कितीही ‘गंदा’ असला तरी त्यांचा ‘धंदा’ सुरूच राहील! 

समतेतून, समन्यायातून समानता खरेच शक्य आहे?

समतेतून, समन्यायातून (इक्विटी) समानता (इक्वालिटी) आणण्याचे प्रयत्न जसे जगभर झाले, त्याच्या अगदी विपरीत भारतात झाले. त्यामुळे, जशी जगभरातील अनेक देशांत समानता येण्याच्या दिशेने पावले पडली, तशी भारतात विषमता दृढ होण्याच्या दिशेने पडली. मूळ उद्देशाशीच प्रतारणा केल्यामुळे समतेचा वापर करून फक्त विषमताच रुजवली आहे. ही विषवल्ली संपूर्ण समाज नासवल्याशिवाय काही थांबणार नाही. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हयात असताना आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली १९५५साली ‘अस्पृश्यता (गुन्हे) कायदा’ (अनटचेबिलिटी ऑफेन्स ॲक्ट) संमत झाला होता. पुढे तोच नागरी हक्क संरक्षण कायदा झाला. हा कायदा तांत्रिकदृष्ट्या सर्वांसाठी होता. या कायद्यात ‘आरोपी’ फक्त सवर्णच असावा, अशी अट नव्हती. जर एका दलित जातीच्या व्यक्तीने दुसऱ्या दलित जातीच्या व्यक्तीसोबत ‘अस्पृश्यता’ पाळली (उदा. सार्वजनिक विहिरीवर पाणी भरू दिले नाही किंवा मंदिरात प्रवेश नाकारला), तर या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची सोय होती. ‘अस्पृश्यता’ पाळणारा कोणत्याही जातीचा असला तरी त्याला शिक्षा होत असे. 

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, (ॲट्रॉसिटी ॲक्ट) १९८९ या कायद्यात ‘प्रवर्ग’ तयार करण्यात आले. यात अन्याय, अत्याचार केवळ आणि केवळ एससी, एसटी यांच्यावरच होतो हे गृहीत धरण्यात आले आणि तो या प्रवर्गाच्या बाहेरील व्यक्तीवरच दाखल होऊ शकतो, अशी मेख मारण्यात आली. याचा उद्देश जातीभेद होऊ नये, तो थांबावा, समानता यावी असा मुळीच नाही. उलट ‘शोषक’ आणि ‘शोषित’ अशी कायमस्वरूपी वर्गवारी करून संपूर्ण समाज संपेपर्यंत संघर्ष सुरूच ठेवण्याची यथेच्छ सोय आहे. एसएसटी या प्रवर्गात सुमारे २ हजारपेक्षा जास्त जाती येतात. या प्रवर्गातील जातींचे प्राबल्य आहे व त्यांच्यातही परंपरागत भेदभाव, उच्चनीचता आहे. पण, त्यातील एका जातीची व्यक्ती दुसऱ्या जातीच्या व्यक्तीवर  केलेल्या जातिगत अत्याचारासाठी ॲट्रॉसिटी गुन्हा दाखल करू शकत नाही. जातीय अत्याचार रोखला जावा, असे या कायद्याचे उद्दिष्टच नाही. त्यामुळे इथे ‘समता’ याचा अर्थ केवळ बलशाली शोषित प्रवर्गाची निर्मिती एवढाच आहे. अशा समतेतून समानता कधीच येणे शक्य नाही. 

समता किंवा समन्याय (इक्विटी) हे समानतेसाठी (इक्वालिटी) साधन म्हणून जगभर वापरले आहे. आपल्याकडे जसा जातींवरील अत्याचार रोखण्यासाठी ॲट्रोसिटी ॲक्ट आहे, तसा अमेरिकेत वर्णद्वेष थांबवण्यासाठी ‘हेट क्राइम’ हे कायद्याचे स्वरूप आहे. दोघांचाही उद्देश समानता आणणे हाच आहे. पण, एक मूलभूत फरक आहे; अमेरिकन कायदे कोणत्याही एका वंशासाठी (फक्त कृष्णवर्णीयांसाठी) नाहीत, जर एखाद्या गोऱ्या व्यक्तीवर तिच्या वंशावरून हल्ला झाला, तर तोही ‘हेट क्राईम’ मानला जातो. दक्षिण आफ्रिकेतही ‘इक्वालिटी ॲक्ट’ (पीईपीयूडीए) आहे. अमेरिकेप्रमाणेच हा कायदाही विशिष्ट गटासाठी नसून सर्वांसाठी आहे. जपानमध्ये ‘बुराकुमिन’ समुदायाविरोधातील कृतींना ‘कायदेशीर अन्याय’ किंवा भेदभावाच्या श्रेणीत धरले जाते, परंतु त्याचे स्वरूप भारताच्या ॲट्रोसिटी कायद्यासारखे नाही. तिथे परंपरेने शोषित असलेल्या बुराकुमिन समुदायाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाऐवजी सकारात्मक पाऊल (अफर्मेटिव्ह ॲक्शन) हा उपाय योजण्यात आला. एकेकाळी झोपडपट्ट्यांसारख्या असलेल्या बुराकुमिन वस्त्यांचे रूपांतर आता आधुनिक वस्त्यांमध्ये झाले आहे. रस्ते, पाणी आणि घरांच्या बाबतीत या वस्त्या जपानच्या मुख्य प्रवाहातील वस्त्यांच्या बरोबरीला आल्या आहेत. शिष्यवृत्ती आणि शैक्षणिक मदतीमुळे या समुदायातील साक्षरतेचे प्रमाण आणि उच्च शिक्षणाचे प्रमाण लक्षणीय आहे. कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया येथेही भारतातल्यासारखा ॲट्रोसिटी ॲक्ट नाही. मूळ फरक आहे तो त्यामागच्या विचारात. अन्याय झाला म्हणून त्याची भरपाई पुन्हा अन्यायाने करण्याचा विचार त्या देशांत नाही. उलट, कुणीच भेदभाव करू नये, अशी भूमिका तिथल्या कायद्यांची आहे. इथे जसे राजकीय व सामाजिक प्राबल्य, वंशपरंपरागत अत्याचाराचा इतिहास वगैरे गोष्टींना गृहीत धरले जाते, तसेच तिथेही धरले जाते; पण, अन्याय दूर करण्यासाठी नवा अन्याय केला जात नाही. 

अस्पृश्यता (गुन्हे) कायदा, १९५५, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, १९८९ आणि आता स्थगिती दिलेला युजीसी प्रोमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स रेग्युलेशन, २०२६ (इक्विटी ॲक्ट) हा प्रवास पाहिला तर तो जातिभेद, उच्चनीचता मिटवण्याऐवजी अधिकच घट्ट करण्याच्या दिशेने केल्याचे लक्षांत येते. सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती मिळालेली ही नियमावली ‘शोषक’ आणि ‘शोषित’ ही वर्गवारी चक्क कॉलेज कॅम्पसमध्ये आणून ठेवते. यातही गमतीचा भाग म्हणजे ज्यांच्यावर एसएसटी प्रवर्गाने ॲट्रोसिटीचे गुन्हे ज्या ओबीसी प्रवर्गावर दाखल केले आहेत, त्या ओबीसीचा समावेश आता या नियमावलीत एसएसटीसोबत एकाच प्रवर्गात करण्यात आला आहे. सगळे शोषित एका बाजूला आणि सगळे शोषक दुसर्‍या बाजूला ही परिस्थिती प्रत्येक कॉलेजमध्ये झाली तर कुणीही कुणाचा मित्र उरणार नाही. मित्राला मस्करीत उच्चारलेली शिवी भेदभाव केल्याचे कारण होईल.

ज्या विचारसरणीने स्वातंत्र्य मिळाल्यावर शिक्षण क्षेत्र ताब्यात घेतले व तिथे सर्व विभागणी शोषक, शोषित अशी करून ठेवली, तीच विचारसरणी आता न्यायव्यवस्थेत सक्रिय आहे. त्यावेळेस तसे करण्यास कॉंग्रेसने मोकळीक दिली, आता भाजप तीच अनिर्बंध मुभा देत आहे. यामागे दोघांचीही राजकीय गणिते आहेत. पण, समान संधी उपलब्ध करून देण्याची हमी देणाऱ्या समानतेचे काय? 

जर भारतात समतेचा, न्यायाचा उद्देश समानता आणणे, हा होता तर कायदेही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपानसारखे हवे होते. त्या देशांत संघर्षबिंदू (फॉल्टलाइन) मिटवण्यासाठी प्रयत्न झाले, इथे भारतात मात्र सर्वांत अधिक असलेले संघर्षबिंदू आणखी कसे मोठे होतील, विस्तारत जातील याकडेच लक्ष देण्यात आले. आज आरक्षण ही सुविधा न राहता, हक्क झाले आहे तसेच ‘आमच्यावर अन्याय झाला, म्हणून आम्हालाही अन्याय करण्याचा हक्क आहे’ ही मानसिकता वैध व कायदेशीर होईल. याचे परिणाम रवांडापेक्षाही भयानक होतील. स्वातंत्र्यानंतर लगेच जे शिक्षणातून झाले, त्याचेच पुढचे पाऊल आता कायदा व न्यायव्यवस्थेतून होत आहे. समानतेचा कायम उद्घोष करणाऱ्यांना ती आलेलीच नको, ही वस्तुस्थिती आहे. 

जेव्हा ‘न्याय करणारा’ कायदाच अन्याय करतो...!

चांगल्या कायद्यांचा गैरवापर आणि वाईट कायद्यांचा वापर करणे आपल्या देशात घडते. ते का व कशामुळे याचा विचार न न्यायसंस्था करते ना लोकनियुक्त प्रतिनिधी. यात आर्थिक व राजकीय लाभ करवून घेणार्‍या अनेक टोळ्या निर्माण झाल्या आहेत. प्रश्‍न हाच आहे की ‘न्याय व्हावा’ या हेतूआड अन्याय कुठवर सहन करायचा?

कायदा करण्यामागचा हेतू व त्याचे प्रत्यक्ष परिणाम यांची पडताळणी आजवर कुणीही केली नाही. नाही म्हणायला अर्णेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य (२०१४) या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने उद्देश आणि परिणाम यातील दरी अधोरेखित करण्यासाठी जवळपास दशकाच्या डेटाचे विश्लेषण मागवले. पण, हेही मान्य केले की हे कायदे रद्द करणे शक्य नाही; कारण लाखो प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. 

अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा-१९८९ या कायद्याखालील प्रकरणांत सामान्यतः अटकपूर्व जामीन दिला जात नाही. एफआयआर दाखल होताच आरोपीला त्वरित अटकेला सामोरे जावे लागते. २०१८च्या दुरुस्तीमध्ये कलम १८ए जोडले गेले, जे स्पष्टपणे सांगते की एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी कोणत्याही प्राथमिक चौकशीची गरज नाही आणि अटकेसाठी कोणाच्याही परवानगीची आवश्यकता नाही. पोलिसांवर विनाविलंब, तत्काळ कारवाईचे बंधन आहे. दावा खरा आहे की खोटा हे खूप उशिरा खटल्यादरम्यान तपासले जाते. एफआयआर नोंदवल्याबरोबर किंवा आरोपपत्र दाखल होताच सरकार तक्रारदाराला अनिवार्य भरपाई (८५,००० ते ८.२५ लाखांपर्यंत) देते.  काही ठिकाणी केवळ सरकारकडून मिळणारे हे पैसे लाटण्यासाठी खोट्या केसेस दाखल केल्या गेल्या आहेत. न्यायालयांनी अशा ‘धंदेवायिक’ तक्रारदारांच्या नोंदी घेतल्या आहेत जे मदत निधी गोळा करण्यासाठी वेगवेगळ्या लोकांविरुद्ध अनेक केसेस दाखल करतात. या कायद्यात कर्तव्यात कसूर करणार्‍या सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी कडक शिक्षेची तरतूद आहे. स्वतःवर कारवाई होऊ नये किंवा जातीय पक्षपाताचा आरोप लागू नये या भीतीने पोलीस अधिकारी अनेकदा पुरेशी छाननी न करताच केसेस नोंदवतात आणि अटक करतात. अपमानित करण्याचा हेतू म्हणजे नेमके काय, हे पूर्णपणे व्यक्तिनिष्ठ आहे. साधे वाद किंवा व्यावसायिक मतभेददेखील या कडक कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी अनेकदा ‘जातीय अपमान’ म्हणून दाखवले जातात. म्हणूनच,  हा कायदा नागरिकांना ब्लॅकमेल करण्याचे आणि हिशोब चुकता करण्याचे साधन बनला आहे, असा इशारा २०१८साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.

याच धर्तीवर त्याचे पुढचे पाऊल म्हणजे युजीसीने आणलेली ‘भेदभाव विरोधी’ नियमावली. २०१२पासून पुढे रेटल्या जाणार्‍या या मागणीला रेटणार्‍या इंदिरा जयसिंग तर ‘उच्च जाती‘(?) यांच्याविरुद्ध भेदभाव होत नाही वे त्याच जातीचे लोक भेदभाव करतात, असे सरळ सरळ म्हणतात. त्या म्हणतात म्हणून यूजीसी मान्य करते आणि धर्मेश प्रधान मान डोलावतात. साम्यवाद्यांना पेटता संघर्ष दिसतो; वंचित राजकारण्यांना भविष्य दिसते आणि सत्ताधीशांना पुन्हा जिंकून येण्याची खात्री. अरे पण शिक्षणाचे काय, समाजात कायमस्वरूपी दुफळी माजेल, जे भेद आहेत ते अधिक दृढ होतील, त्याचे काय? 

उच्च शिक्षणात शोषक आणि शोषित हे संघर्षबिंदू (फॉल्टलाइन) मोठे, व्यापक करण्याच्या हेतूने यूजीसी ही नियमावली केली आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) Promotion of Equity Regulations, 2026च्या नवीन नियमावलीत भेदभाव हा प्रामुख्याने SC, ST,  OBC आणि अल्पसंख्य या प्रवर्गांमधील विद्यार्थ्यांपुरता मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. खोट्या किंवा खोडसाळ तक्रारी करणाऱ्यांवरील दंडात्मक कारवाईची तरतूद वगळण्यात आली आहे. 'अप्रत्यक्ष भेदभाव' (Indirect Discrimination) सारख्या संज्ञांची नेमकी व्याख्या न केल्यामुळे, चौकशी समितीला स्वतःच्या मर्जीनुसार अर्थ लावण्याची मुभा मिळते. तक्रार प्राप्त झाल्यापासून ठराविक दिवसांत (साधारणतः ३० ते ४५ दिवस) चौकशी पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. नाव इक्विटी आहे; इक्विटी आणि इक्वालिटी यातला फरक अनेकांना माहीत नाही. इक्वालिटी म्हणजे सर्वांना समान अधिकार किंवा सर्वांना समान लेखणे व इक्विटी म्हणजे जे सरकारमान्य शोषित आहेत त्यांना जास्त किंवा सर्वंकष अधिकार देणे असा आहे. एकदा शोषक आणि शोषित हे वर्ग सरकारमान्य झाले की मग संघर्ष कधीच संपत नाही. रवांडाचा वस्तुपाठ सर्वत्र गिरवला जातो. 

यूजीसीच्या नियमावलीचे गृहीतक हेच आहे की जातीवरून भेदभाव फक्त एस/एसटी, ओबीसी व अल्पसंख्या यांच्यावरच होतो. हे सोडून इतरांना अपराधी ठरवूनच टाकले आहे; गरज आहे ती फक्त तक्रार करण्याची आणि शिक्षा करण्याची!

सरकारने विद्यार्थ्यांच्या हाती दिलेले घातक शस्त्र

यापुढे सामान्य प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी शिक्षण सोडून देऊन चक्क घरी बसण्यातच शहाणपण आहे. तुम्ही सामान्य प्रवर्गात येत असल्याने तुम्ही जन्मजात शोषक आहात, असे भारतीय राज्यघटना, भारत सरकार व यूजीसी मानते. तुमच्यावर अन्याय होऊच शकत नाही; तुम्ही अनुसूचित जाती, जमाती, अल्पसंख्य, दिव्यांग या सर्वांवर अन्याय करता. त्यामुळेच, यूजीसीने २०२६साठी नवीन इक्विटी नियमावली तयार केली आहे. ‘कोणत्याही विद्यार्थ्यासोबत भेदभाव केला जाऊ नये’ या नावाखाली केलेली ही नियमावली स्वत:च भेदभाव करणारी आहे. या नियमावलीप्रमाणे ‘संरक्षित गटा’तील कुणीही तुमच्याविरुद्ध तुम्ही भेदभाव करत असल्याची साधी तक्रार केली तरीही तुम्ही शिक्षणालाच मुकू शकता किंवा मनस्ताप तरी ओढवून घेऊ शकता. ही नियमावली केवळ सामान्य प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना छळण्याचे, संपवण्याचे एक प्रभावी, घातक शस्त्र आहे. 

यूजीसीनुसार, या नियमावलीचा मुख्य उद्देश ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित राहिलेल्या आणि शोषित गटांचे रक्षण करणे हा आहे. या ‘शोषित गटा’त अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय जाती-जमाती, आर्थिकदृष्ट्या मागास जाती, दिव्यांग आणि अल्पसंख्य येतात. येत नाहीत ते सामान्य प्रवर्गातील विद्यार्थी. यूजीसी (उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समानतेचा प्रसार) नियमावलीत ‘सामान्य प्रवर्ग’ हा ‘संरक्षित गट’ म्हणून स्पष्टपणे सूचीबद्ध नाही. 

यूजीसी २०२६च्या नवीन इक्विटी नियमावलीनुसार, भेदभावाचे आरोप सिद्ध करण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने ज्याच्यावर आरोप झाला आहे त्या व्यक्तीवर आणि शिक्षण संस्थेवर आहे. आरोप करणार्‍यावर नाही. येथे गुन्हेगारी कायद्याप्रमाणे ‘शंभर टक्के पुरावा’ असण्याची गरज अजिबात नाही. आरोप करणार्‍याला फक्त वाटले भेदभाव झालाय, तरीही ते पुरेसे आहे. तक्रार खोटी आहे, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारीही आरोपीवरच आहे, संस्थेवर नाही. बरे तक्रार खोटी असल्याचे सिद्ध झाले, तर तक्रार करणार्‍यावर कसलीही कारवाई होणार नाही. तक्रार प्राप्त झाल्यापासून २४ तासांच्या आत चौकशी समितीची बैठक होणे अनिवार्य आहे. तक्रार झालेल्यास बाजू मांडण्यासाठी पुरेसा वेळही मिळणार नाही. यूजीसीच्या या नियमांनुसार, ‘शोषित’ गटातील विद्यार्थ्याला केवळ तक्रार नोंदवावी लागते; त्यानंतर तो भेदभाव ‘नाही’ झाला, हे सिद्ध करण्याचे ओझे आरोपी आणि शिक्षण संस्थेवर आहे. शिक्षेची व्याप्ती एका साध्या ’ताकीद’ देण्यापासून ते थेट ‘शिक्षण किंवा नोकरी गमावण्यापर्यंत’ असू शकते. एखाद्या संस्थेने अशा प्रकरणांमध्ये कारवाई केली नाही किंवा भेदभाव रोखण्यात संस्था अपयशी ठरली, तर यूजीसी अनुदान रोखेल किंवा मान्यताच रद्द करेल. त्यामुळे, शिक्षण संस्था सामान्य प्रवर्गातील विद्यार्थ्यासच बळीचा बकरा बनवेल, हे शंभर टक्के सत्य आहे. 

भेदभाव मिटवण्याच्या नावाखाली केलेल्या या भेदभावाला काय बरे म्हणायचे? यातून भेदभाव मिटेल? समानता येईल? अजिबात नाही. ती येऊच नये, हिंदू समाज पूर्णपणे दुही माजून संपून जावा यासाठी केलेली ही तरतूद आहे. 

ज्याला समानता म्हटले जाते, त्याचा अर्थ सर्वांना समान अधिकार किंवा सर्वांना समान लेखणे असा नाही. उलट, जे शोषित आहेत त्यांना जास्त अधिकार देणे असा आहे. भारतीय राज्यघटनेत कोणत्याही गटाला किंवा जातीला शोषित किंवा मागास मानण्यासाठी, असण्यासाठी कोणतीही निश्चित कालमर्यादाच घालण्यात आलेली नाही. सगळे समाज स्वत:स मागास म्हणवून घेण्यास पुढे सरसावले आहेत, मोर्चे काढत आहेत, त्यामागचे हेच मुख्य कारण आहे. जे घटनामान्य शोषित आहेत, ते कायमच शोषित राहतील आणि उर्वरित सर्व कायम शोषकच राहतील, याची सोय भारतीय राज्यघटनेनेच करून ठेवलेली आहे. 

मग त्या समानतेचा जो कंठशोष केला जातो, ती कधी येणारच नाही. भारतीय राज्यघटनेलाच ती यावी असे वाटत नाही. त्यानुसारच हे यूजीसीची नियमावली बनवलेली आहे. या नियमावलीचा यथेच्छ गैरवापर होणार, हे सांगायला कुणीही भविष्यवेत्ता नको. ‘ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित आणि शोषित’ गटात अल्पसंख्य म्हणजेच मुसलमान व ख्रिश्‍चन कसे काय येतात, हे युजीसीला, न्यायालयाला व सरकारलाच ठाऊक.

१. भारतीय राज्यघटना सर्वांना समान मानते.
२. कायद्यासमोर सगळे समान आहेत.
३. कायदा सगळ्यांना समान आहे.

या तीनही गोष्टी धादांत खोट्या आहेत. समता आणि समानतेच्या नावाने भारतात केवळ आणि केवळ विषमता आणि असामनता पोसली जात आहे. जे कोणी समतेच्या व समानतेच्या गप्पा हाणतात त्याचा खरा अर्थ शोषक व शोषित यांची कायमस्वरूपी विभागणी व कधीही न संपणारा संघर्ष!