भारतात ‘विशेष संरक्षण’ देणारे पंचवीस-तीस कायदे आहेत. त्यातील सर्वांत जास्त वापर झालेले चार कायदे आहेत. मुलांचे, स्त्रीचे व समाजाचे विशेष रक्षण करण्यासाठी म्हणून हे कायदे आहेत, पण हे कायदे इतर संबंधितांचे रक्षण यातून करत नाहीत, उलट जास्तीत जास्त धोका निर्माण करतात. त्याही पुढे जाऊन हे कायदे कुटुंब व समाज यांचा नाश करणारे आहेत. यांचा ‘गैरवापर’ होतच नाही, होतो तो फक्त वापर!
इंडियन पीनल कोड ४९८(अ) म्हणजेच आताचे भान्यासंचे कलम ८५ हे सर्वाधिक वापरले जाणारे कलम असावे. हे कुटुंब संपवण्यासाठीच वापरले जाते. हुंडा प्रतिबंधक कायदा १९६१ याचाही वापर तसाच केला जातो. यात टीव्हीने त्याकाळी ‘हुंड्याविरुद्ध लढणारी युवती’ म्हणून ढोल पिटलेली निशा शर्मा हिचा प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणून अभ्यास करावा. पाठ्यपुस्तकांत तिच्यावर धडाही आला होता. अनेक पुरस्कारही तिला मिळाले. पण, वास्तवात ज्या मनीष दलालसोबत या मुलीचे लग्न ठरले होते, त्यांनी हुंडा मागीतलाच नव्हता. तिचे नवनीत राय नावाच्या इसमासोबत प्रेम होते व त्यासाठी तिने या कायद्याचा वापर केला. यात दलाल कुटुंबाचा सर्वनाश झाला. १४ वर्षांनी न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली; पण निशा शर्माला काहीही शिक्षा झाली नाही. घटस्फोट, मुलांचा ताबा वगैरे मिळवण्यासाठी पॉस्को २०१२ या कायद्याचा वापर केला जातो. जमिनीचींचे वाद, प्रेमप्रकरणे व वैयक्तिक सूड उगवण्यासाठीही या कायद्याचा वापर केला जातो. अॅट्रोसिटी कायद्याचा वापर तर आता कुठेही मुक्तहस्ते केला जाऊ लागला आहे.
जशी राज्यघटना उद्देश गाठण्यासाठी सरकारला जबाबदार धरत नाही, तसेच सरकार सर्वांना समान व योग्य न्याय मिळावा, संरक्षण मिळावे यासाठी प्रशासनाला जबाबदार धरत नाही. लोकशाहीचा कुठलाच स्तंभ व्यक्तीच्या, कुटुंबाच्या, समाजाच्या, संस्कृतीच्या रक्षणास जबाबदार नाही. त्यामुळे, त्याची भरपाई म्हणून कायदे केले जातात. तसे नसते तर संरक्षणाचे विशेष कायदे करण्याची काही गरजच भासली नसती. एका बाजूने प्रत्येकाच्या न्याय्य हक्कांच्या, समानतेच्या गप्पा हाणायच्या आणि दुसर्या बाजूने स्वत:स त्यासाठी अजिबात जबाबदार धरायचे नाही, हे भारतीय लोकशाहीचे धोरण आहे.
खरोखरच ज्यांना आवश्यकता आहे त्यांनाच या संरक्षण कायद्याचा लाभ मिळावा, अशी रचनाच या कायद्यांत नाही. अॅट्रोसिटी कायद्याखाली गुन्हा दाखल होतो तेव्हा अटकेपासून सुटकाही मिळत नाही. ही तरतूद कशासाठी आहे, तर जे बाहुबली आहेत, त्यांनी आपली राजकीय, सामाजिक ताकद वापरून अन्यायग्रस्तांना चिरडून अन्याय करू नये यासाठी आहे. पण, कायद्यात तशी शक्यता तपासण्याची तरतूदच नाही. बलात्कार झाल्याचा ज्या गैर-एससीएसटीवर आरोप होतोय त्याची वैद्यकीय (रक्त, वीर्य व डीएनए)तपासणी करण्याची तरतूदच कायद्यात नाही. उलट, आरोप करणारी एससीएसटी महिली किमान अडीच लाखांची सरकारी मदत मिळवून मोकळी होते.
अॅट्रोसिटीची कलमे ज्याच्यावर लावली आहेत, ती केलेल्या गुन्ह्यासाठी लागू होतात की नाही हे साधे तपासण्याची कोणतीच तरतूद कायद्यात नाही. आरोप करणारी व्यक्ती व ज्याच्यावर आरोप केलेला आहे ती व्यक्ती यांचे राजकीय, सामाजिक बलाबल तपासण्याची आवश्यकताही कायद्यास त्वरित अटक करण्यापूर्वी वाटत नाही. तक्रार दाखल करणारा एससीएसटी आहे व ज्याच्यावर तक्रार आहे तो गैरएससीएसटी आहे, एवढेच कायद्यास पुरेसे आहे.
यूट्यूबर अजित भारती यांचे सामाजिक, प्रशासकीय, न्यायव्यवस्थेवरील वजन व राजकीय बळ, आझाद समाज पार्टीचे खासदार चंद्रशेखर आझाद ‘रावण’ यांच्यावर दबाव टाकण्याइतपत आहे, असे पटियाला हाऊस न्यायालयास वाटते. म्हणून एससीएसटी कायद्याच्या कलम १८ अंतर्गत अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिला आहे. अजित भारती यांच्यावर एससी/एसटी कायद्यासोबत आयटी कलम ६७ आणि भान्यासंचे कलम १९६(१)(सी) आणि ३५१(३) लावण्यात आले आहे.
या तक्रारीचा आधार असलेला व्हिडिओ पूर्ण पाहिला आहे. त्यात जातिसूचक असे कोणतेही वक्तव्य अजित भारती यांनी केलेले नाही. चंद्रशेखर ‘रावण’ यांच्या वक्तव्याचा अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन अजित भारती यांनी प्रतिवाद केला आहे. ‘रावण’ जे काही बोलला होता, त्याला त्याच पातळीवरचे ते उत्तर होते. व्यक्तीचा हीन पातळीवरचा प्रतिवाद, शिवीगाळ हा जातिवाचक कसा काय होतो? केवळ यासाठी की चंद्रशेखर ‘रावण’ एससीएसटी समाजाचे आहेत?
हुंडा, कौटुंबिक छळ प्रतिबंधक कायद्याच्या आधारे ज्या पद्धतीने कुटुंब, व्यक्ती संपवल्या जात आहेत, त्याच पद्धतीने एससीएसटी कायद्याने हिंदू समाजही पूर्णपणे संपवला जाईल, यात अजिबात शंका नाही. चांगल्या, योग्य कायद्यांचा गैरवापर होतो. वाईट, गैर कायद्यांचा कधीच ‘गैरवापर’ होऊ शकत नाही; त्यांचा फक्त ‘वापर’च होतो!
