साम्यवाद : शिकवलेला आणि असलेला

साम्यवादाने जगभरात एकूण ९ कोटी ४० लाख लोकांचा नरसंहार केला आहे. त्यापैकी त्यांनाही जो टाळता येतच नाही, असा नरसंहार जवळपास २ कोटींच्या आसपास आहे. हेच साम्यवादी जेव्हा गांधींच्या अहिंसावादाचे गोडवे गातात, तेव्हा त्यांची कीव येते. 

डाव्यांची स्वत:ची शब्दावली आहे. त्याची विभागणी सत्तेत नसताना व सत्तेत असताना अशी दोन भागांत करावी लागते. सत्तेत नसताना जे कोणी सत्तेत असतील, त्यांना हे लोक ‘फासिस्ट’, ‘हिटलर’, ‘हुकूमशहा’, ‘ऍथॉरिटेरियनिस्ट’, ‘बहुसंख्याकवादी’ म्हणतात व त्यांच्या समर्थकांना ‘फॅसिस्ट’ किंवा ‘नाझी समर्थक’, ‘अंधभक्त’, ‘झेनोफोबिक’, ‘स्टेट एजंट’, ‘सत्तेचे बूटचाटे’ वगैरे म्हणतात. सामाजिक क्षेत्रामध्ये ‘मनुवादी’, ‘ब्रॅम्हॅनिकल पॅट्रिआर्की(पितृसत्ताक पद्धती), ‘वंचित’, ‘शोषित’, ‘ब्राह्मण्य’ वगैरे शब्द वापरतात. 

सत्तेत नसताना ‘व्यक्तिस्वातंत्र्य’, ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य’ ’विरोधाचा अधिकार’, ‘लोकशाही धोक्यात असणे’ वगैरेंचा पाठपुरावा जबरदस्त केला जातो. जेव्हा साम्यवादी किंवा समाजवादी विचारसरणीचे गट स्वतः सत्तेत येतात, तेव्हा त्यांची भाषा आणि शब्दसंग्रह पूर्णपणे बदलतो. विरोधी पक्षात असताना ते ज्या व्यवस्थेला ’शोषक’ किंवा ’हुकूमशाही’ म्हणत असतात, सत्तेत आल्यावर त्याच व्यवस्थेचे आणि स्वतःच्या सत्तेचे समर्थन करण्यासाठी ते नवीन शब्दांचा वापर करतात. ‘जनतेची सत्ता’, ‘कामगारांचे राज्य’ ‘क्रांतीचे रक्षण’, ‘लोकशाही केंद्रवाद’ जर व्यवस्थेविरुद्ध नागरिकांनी किंवा कामगारांनी आवाज उठवला, तर त्यांना ’भांडवलदारांचे हस्तक’ किंवा ’श्रीमंत वर्गाचे एजंट’ म्हटले जाते. ‘फितूर’, ‘गद्दार’ असे शब्दही वापरले जातात.

या प्रभावाखाली असलेले विचारवंत कोणताही प्रभावी मुद्दा उचलतात आणि त्याचा वापर शस्त्रासारखा जिथे जिथे करता येईल तिथे तिथे करतात. तो प्रवास साधारणपणे समाजाला भेडसावणारी समस्या ते संस्कृती संपवणे अशा मार्गाने होतो. ‘डीजे बंद करणे’ ही मागणीही ‘घरात साजरे होणारे सण उत्सवही बंद झाले पाहिजेत’ इथपर्यंत पोहोचते. साधे नवरा बायकोतले वादही ‘स्त्री-पुरुष समानता’, ‘संस्कार’, ‘पितृसत्ताक संस्कृती’ असा प्रवास करतात. भारताचा कायदा अत्याचार प्राथमिक तपासणीतही सिद्ध होण्याची वाट न पाहता ‘एससीएसटीवरील (शोषित, वंचितांवरील) अत्याचार’ घोषित करून मोकळा होतो. एससीएसटी महिलेवर एसएसटी पुरुषाने बलात्कार केल्यास तिला कोणत्याही आर्थिक मदतीची काहीच गरज नसते; परंतु त्याच महिलेवर एसएसटी पुरुषाने बलात्कार केल्याची तक्रार दाखल करताच तिला ५०% रक्कम (चार लाखांपर्यंत) थेट दिली जाते. एसएसटी पुरुषाने बलात्कार केलाच आहे, हे कायदा आधीच गृहीत धरतो! 

पत्रकारितेतही सत्तेविरुद्ध बोलणे म्हणजे ‘खरे बोलणे’, ‘निर्भीड पत्रकारिता’ वगैरे असते. सत्तेविरुद्ध टीका करत नाहीत, ते ‘गोदी मीडिया’ वगैरे असतात. अशीच विभागणी करायची तर उरलेले पत्रकार काय ‘पिद्दी मीडिया’ असतात का? पत्रकारांनी कोणती तरी बाजू घेणे आवश्यक असते. का? जे बरोबर आहे त्याला ‘बरोबर’ म्हणणे व जे चूक आहे त्याला ‘चूक’ म्हणणे ही एकच बाजू पत्रकारांची असणे अपेक्षित आहे. 

शिक्षणाचेही तेच; जे शिकवले जाते ते आणि वास्तवात जे घडलेले असते यात जमीन अस्मानाचा फरक असतो. स्वत:च्याच चुकीच्या संकल्पनांमुळे साम्यवादाच्या आर्थिक धोरणांचा जगभरात पराभव झाला, हे कुठेही शिकवले जात नाही. उलट, तोच विचार किती योग्य होता व त्याला साम्यवाद सोडून सगळेच कसे जबाबदार होते, हे ‘क्रिटिकल थिअरी’ म्हणून शिकवले जाते. 

या सगळ्या साम्यवादी, समाजवादी पगड्यातून भारत काही इतक्या लवकर बाहेर पडत नाही. अजून चारशे पाचशे वर्षे जावी लागतील. तोवर ‘गुण’वंतांपेक्षा ‘मार्क्स’वंतच तारणहार ठरत राहतील.

दाखवायचे बापट वेगळे...

कुणीही जेव्हा एखाद्या समस्येविरुद्ध आवाज उठवतो, तेव्हा लगेच त्यावर व्यक्त होऊ नये. त्याचा त्यामागचा हेतू स्पष्ट व स्वच्छपणे समजेपर्यंत पाठिंबाही देऊ नये. समस्या खरीच असते; हेतू खोटा असतो. पण, ते ओळखायचे कसे हाच खरा प्रश्‍न आहे.

डीजेच्या विरोधात सुरू झालेले विद्यानंद बापट अखेर ‘सार्वजनिक गणेशोत्सवच बंद करा’, यावर विसर्जित झाले. तसे ते होणारच होते. डीजेला पर्याय म्हणून ढोल ताशेही नको, ढोल ताशे ही वाईट प्रथा आहे वगैरे थांबे घेत ते मुळामुठेच्या किनारी विसावले. सगळी तार्किक तर्कटे तत्त्वाकडे येताच त्यांचे जे होते तेच बापटांचेही झाले. 

डीजेचा आवाज, काही ठिकाणी त्यावर वाजणारी हिडीस गाणी, त्यावर होणारी बीभत्स नृत्ये गणेशोत्सवातील सांस्कृतिक महोत्सवात अजिबातच उपयुक्त नाहीत. तशीच ती अन्य मिरवणुकीतही नाहीत. मुद्दा ध्वनिप्रदूषणाचा असेल, तर प्रत्येक ठिकाणी तो समानधर्माने लागू करायला हवा. फटाक्यांचे प्रदूषण केवळ चतुर्थी व दिवाळीस न होता, ते नाताळ व नववर्षाच्या कार्यक्रमातही होते हे मान्य करायला हवे. वृक्षसंरक्षणाची काळजी जशी होळीस व्यक्त होते, तशीच ती नाताळसही व्हायला हवी. प्राणीरक्षणाची जाणीव जशी दरवर्षी देवळात दिल्या जाणार्‍या बळीवेळी होते, तशीच ती बकरीईदलाही व्हायला हवी. तशी ती होण्याचा कोणताही इतिहास नसेल तर थेट समजावे, समस्या खरी असली तरी हेतूत खोट आहे. 

बापटांनी जेव्हा म्हटले ‘मशिदींवरील भोंग्यांना न्यायालयाने बंदी घातली आहे, पण त्याची कार्यवाही होत नाही हा व्यवस्थेतला दोष आहे. अजानसाठी ऍप आले आहे.’,  वगैरे सांगितले, तेव्हाच संशय आला होता. आता तो खरा ठरला इतकेच. ‘म्हणून त्यांनी मांडलेला मुद्दा चुकीचा नाही’, असे म्हणणार्‍यांनीही हे लक्षांत घेणे गरजेचे आहे, की मुद्दा महत्त्वाचा असेल तर तो ज्या ज्या ठिकाणी लागतो तिथे तिथे लावला गेला पाहिजे. तो लावला जात नसेल, तर हेतूत खोट आहे.

‘बालविवाह ही क्रूर प्रथा समाजात होती’, हे आम्हांला शालेय अभ्यासक्रमात शिकवले जात असे. ते कच्चे मातीचे घडे फुटण्याची जाहिरातबाजीही टीव्हीवर तुफान चाले. पण, त्याचवेळेस बालनिकाह होत असत असे कुठेच अभ्यासक्रमात नव्हते. आजच्या घडीसही भारतात बालनिकाह कायदेशीर आहेत व बालविवाह बेकायदेशीर! लहानपणी शरीर व मन तयार झालेले नसताना मुले जन्मास येणे अयोग्य आहे तर ते सगळ्याच मुलींबाबत अयोग्य असायला हवे. ते जेव्हा नसते, तेव्हा समजावे समस्या खरी आहे; त्यामागचा हेतू खोटा आहे. 

हेतू खोटा आहे, हे समोर येऊ लागताच एक पुरोगामी अस्त्र हमखास फेकून मारले जाते; ‘हिंदू-मुस्लीम करू नका’ किंवा ‘हिंदू-ख्रिश्‍चन करू नका’. समस्या सर्वत्र लागू होत असेल तर का करू नये? हेतूविषयी का प्रश्‍न विचारू नये? ‘क्रिटिकल थिअरी’ का लागू करू नये? कुणीही हिंदू सणांबाबत कसलीही समस्या पुढे आणत असेल व ती कितीही खरी असली तरीही, ‘आधी जिथे जिथे ती आहे, तिथे जाऊन आवाज उठव आणि मगच हिंदू सणांबाबत बोल’ हे सांगायला हवे. एकाने गाय मारली म्हणून दुसर्‍याने वासरू मारू नये, हा तर्क देण्याआधी ‘गाय का मारली?’ याचे उत्तर तरी किमान घेऊन यावयास सांगावे व जमल्यास तोवर वासरू मारू नये. अन्यथा, वासरू वाचेल; गाय मरतच राहील! 

प्रत्येक हिंदू सणांबाबत काही ना काही खोट काढलीच जाते. कुठल्याही हिंदू सणांची निर्भेळ प्रशंसा होत नाही. हे सातत्याने घडते तेव्हा त्यातला पॅटर्न लक्षांत येतो. पुढे केलेली समस्या हिंदूंनाही भेडसावतच असते. तिला पर्याय देण्याचा विचार समोर आला पाहिजे. आमच्या गावी जेव्हा गणपती विसर्जनात डीजे सुरू झाले होते, तेव्हा दारुड्यांचे धिंगाणा घालणेही सुरू झाले. त्याला पर्याय म्हणून फुगड्या व भजने सुरू केली; जी आजतागायत सुरूच आहेत. डीजेला विरोध करावा लागला नाही; तो आपोआपच बंद झाला. 

दिवा लावण्याचा पर्याय उपलब्ध असतानाही, तो न वापरता ‘अंधार आहे, अंधार आहे’ हे ओरडण्यातला हेतू ओळखणे, उजेडात आणणे गरजेचे आहे. 

कोकणी राजभाषा का झाली?

कोकणी ही स्वत:च्या गुणवत्तेवर गोव्याची राजभाषा झालेली नाही. राजभाषेचा संबंध लिखाणाशी येतो, बोलण्याशी नाही. त्यावेळेस कोकणी भाषेत एवढी समृद्ध शब्दसंपदा, शासकीय परिभाषा व प्रमाणीकरण नव्हते(तसे ते आजही नाही). राजभाषा होण्यासाठी लिखित मराठीत हे सर्व होते. तरीही कोकणी राजभाषा झाली, ती एकगठ्ठा ख्रिस्ती समाज व चर्चमुळे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे पराकोटीच्या हिंसाचारामुळे!

मराठी बोलणार्‍या हिंदूंचा विरोध करणारा ख्रिस्ती समाज, कोकणी बोलणार्‍या हिंदूंचे समर्थन कसे काय करत होता, हा प्रश्‍न अनेकांना पडला होता. पण, कोकणी राजभाषा झाल्यानंतर ख्रिस्ती साहित्यिकांचा व तियात्रकारांचा जो उद्रेक झाला, त्यात याची उत्तरे सापडतात. तत्कालीन कोकणी समर्थकांनी कोकणीसोबत रोमी कोकणीसही राजभाषा करू असे आश्‍वासन ‘कोकणी प्रजेचो आवाज’ला दिले होते. मराठी राजभाषा झाल्यास गोवा महाराष्ट्रात विलीन होईल, ही सार्वत्रिक भीती कोकणी समर्थकांनी घातली होतीच. पण, तेवढ्यावर राजकीय व सामाजिक संख्याबळ या जोरावर कोकणी राजभाषा झाली नसती. यासाठी जॅक सिकेरा यांच्या युनाइटेड गोवन्स पार्टीसोबत कोकणी समर्थकांनी ‘गोमंतकीय अस्मिता’ जपण्यासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले. 

गोव्यातील कॅथलिक चर्चने केवळ पांथिकच नव्हे, तर सामाजिक पातळीवर कोकणी चळवळीला मोठी ताकद दिली. चर्चच्या अंतर्गत येणार्‍या संस्था, पाद्री आणि चर्चचे ’वावराड्यांचो इश्ट’सारखी रोमी कोकणी वृत्तपत्रे यांनी गावागावांत कोकणी भाषेचा प्रचार केला. चर्चने लोकांना ‘गोमंतकीय अस्मिते’साठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले, ज्यामुळे आंदोलनाला प्रचंड लोकबळ मिळाले. मराठी बोलणारे हिंदू ‘भायले’ हे समीकरण ख्रिस्तीबहुल भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रुजवण्यात आले. तरीही आंदोलनाचा म्हणावा तसा प्रभाव व दबाव सरकारवर पडत नव्हता. त्यासाठी ‘हिंसाचारा’चे शस्त्र उगारण्यात आले.

कलकत्ता व नौखालीतील हिंदू नरसंहारामुळे पाकिस्तानच्या निर्मितीस होकार मिळाला होता. संघटित हिंसाचारापुढे सरकार नमते, हा तेव्हापासूनचा सिद्ध आणि प्रसिद्ध ‘फॉर्म्युला’ होता. ख्रिस्तीबहुल भागांतील मगो पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची घरे, दुकाने, आस्थापने अक्षरश: वेचून वेचून जाळण्यात आली. मराठीप्रेमी व मराठी पेपरविक्रेतेही यातून सुटले नाहीत. १८ डिसेंबर आणि त्यानंतरच्या दिवसांत झालेली जाळपोळ ही केवळ उथळ दंगल नव्हती. गोव्यातील अनेक भागांत, विशेषतः ख्रिस्ती बहुसंख्य असलेल्या ग्रामीण आणि निमशहरी भागांमध्ये, मराठी भाषेचे समर्थन करणार्‍या किंवा मगोपशी संबंधित असलेल्या हिंदूंची घरे, दुकाने आणि कारखाने पद्धतशीरपणे ओळखून त्यांना लक्ष्य करण्यात आले. 

२० डिसेंबर १९८६ रोजी घोगळ येथे ख्रिस्ती जमाव मोठ्या संख्येने दगडफेक व जाळपोळ करीत सुटला होता. पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात २३ वर्षीय फ्लोरिआनो वाझ हा हुतात्मा ठरला. २१ डिसेंबर १९८६ रोजी आगशी आणि नेवरा या ख्रिस्तीबहुल भागांत जाळपोळ सुरू झाली. हा भाग राष्ट्रीय महामार्गावरील अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोक्याचा भाग होता. उत्तर गोव्यातून दक्षिण गोव्यात जाणार्‍या गाड्या आणि पोलीस ताफे रोखण्यासाठी स्थानिक ख्रिस्ती तरुणांनी तिथे मोठी नाकाबंदी केली होती. पोलिसांना हे प्रकरण आटोपणार नाही, म्हणून गुजरात राज्य राखीव पोलीस दलही तैनात करण्यात आले होते. गोव्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अंतर्गत भाषिक वाद शमवण्यासाठी लष्कराला पाचारण करावे लागले. सीआरपीएफ आणि लष्कराच्या तुकड्या रस्त्यावर उतरूनही हिंसाचार आटोक्यात येत नव्हता. ही परिस्थिती गृहयुद्धासारखी बनत चालली होती. जमावाचा हिंसाचार एवढ्या शिगेला पोहोचला होता की गोळीबार करावा लागला. त्यात, ऑगस्टीन डायस, कार्मिनो डायस यांच्यासह अन्य चार जण हुतात्मा झाले.  

या अभूतपूर्व हिंसक कोंडीमुळे सरकार हादरले. १९८६-८७च्या आंदोलनात हिंसेचा वाटा अत्यंत निर्णायक आणि ‘गेम-चेंजर’ ठरला. जर आंदोलनाने ते तीव्र आणि हिंसक रूप धारण केले नसते, तर तत्कालीन प्रतापसिंग राणे सरकार आणि केंद्र सरकारने ’अधिकृत भाषा कायदा’ एवढ्या घाईघाईने मंजूर केला नसता.

यानंतर ख्रिस्ती समाजाचा खरा भ्रमनिरास झाला. ज्या गोमंतकीय अस्मितेची भाषा करीत रोमी कोकणीला राजभाषा करण्याचे आश्‍वासन कोकणीवाद्यांनी दिले होते ते पाळलेच नाही. सात ते आठ हुतात्मा झाले होते ते सर्व ख्रिस्ती समाजाचे होते. त्यांच्या कुटुंबीयांना सानुग्रह अनुदान मिळाले;  न्याय मिळालाच नाही. ज्या मराठीप्रेमी व मगो समर्थक हिंदूंची घरे, दुकाने, हॉटेल, आस्थापने जाळण्यात आली होती, ज्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले होते त्यांना छदामही नुकसान भरपाई म्हणून मिळाला नाही. ‘सामाजिक सलोखा’ राखण्यासाठी केलेल्या राजकीय तडजोडीपोटी तक्रारीही दाखल केल्या नाहीत, सरकारने नुकसान किती झाले याचा अभ्यास करण्यासाठी समितीही नेमली नाही आणि कसली श्‍वेतपत्रिकाही काढली नाही. नुकसान सामान्या मराठीप्रेमींचे आणि ख्रिस्ती समुदायचे झाले. 

सह-राजभाषा हा प्रकारच नाही. रोमी कोकणीसारखीच ते तोंडाला पाने पुसणे आहे. गोव्याच्या राजभाषा दोनच; एक रोमन लिपीतील इंग्रजी व देवनागरीतील कोकणी. मराठी ना राजभाषा आहे, ना सह-राजभाषा. आजही जेव्हा ‘मराठीला राजभाषा करायचे असेल तर रोमी कोकणीसही राजभाषा करा’, असे म्हटले जाते व ‘गोंयची अस्मिताय’चे सूर आळवले जातात तेव्हा मराठीप्रेमी आणि ख्रिस्ती समाजास जाळलेली घरे, दुकाने व गोळीबारात गमावलेली माणसे आठवतात. ते निखारे आजही विझले नाहीत. त्यावर आपली भाकरी भाजणार्‍यांची पोटे आजही त्याच ढेकरा देत आहेत. 

अन्याय करण्यालाच ‘सामजिक न्याय’ हे गोंडस नाव!

भारताचा कायदाच जनरल व ओबीसीतील व्यक्तींना साधी तपासणी होण्याआधीच दोषी मानतो, हे वाचून थोडे आश्‍चर्य वाटेल. पण, हे खरे आहे. केवळ युजीसीच्या ‘इक्वलिटी’ कायद्यातच नव्हे, तर ’अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९’ हा कायदा त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. त्याअंतर्गत आर्थिक मदत देण्याची तरतूद १९९५साली आणि गुन्हे व मदतवाढ २०१६साली करण्यात आली. बलात्कार झालेल्या दिवशी येणार्‍या बातमीचा मथळाच जर दलित असल्याने महिलेवर बलात्कार असे ध्वनित करत असेल, तो केवळ पत्रकारितेचा दोष मानणे चुकीचे आहे. 

सामूहिक बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यात एफआयआर व प्राथमिक वैद्यकीय तपासणी झाल्यावर लगेचच ५०% रक्कम महिलेच्या खात्यावर जमा होते. यात एक महत्त्वाचा फरक लक्षांत घेणे आवश्यक आहे. वीर्य, रक्त व डीएनएचा अहवालात आरोपीने बलात्कार केला हे सिद्ध होण्याची अजिबात आवश्यकता नाही; केवळ बलात्कार झालाय हे सिद्ध झाले तरी पुरेसे आहे. कुणी बलात्कार केला हे प्राथमिक तपासणीत समोर येण्याआधीच ५० टक्के रक्कम दिली जाते. हीच मदत एससीएसटी व्यक्तींनीच एससीएसटी महिलेवर सामूहिक बलात्कार केल्यास मिळत नाही. याचा अर्थ जी मदत दिली जाते, त्यात तो जातिगत अत्याचारच आहे, हे गृहीत धरले जाते. बलात्कार कुणी केला याची साधी प्राथमिक तपासणीही होत नाही आणि त्यामागच्या एससीएसटी असल्यामुळे जातिगत द्वेषामुळे केला आहे, या कारणाचीही तपासणी करण्याची अजिबातच आवश्यकता वाटत नाही. 

उत्तर प्रदेशमधील एका महिलेचे व तिच्या परिवाराचे उदाहरण यासाठी खूप महत्त्वाचे आहे. त्या महिलेने २०१० ते २०२५ या कालावधीत साधारण १६ खोट्या तक्रारी दाखल करून अंदाजे ४६ लाख रुपये उकळल्याचे प्राथमिक तपासणीत समोर आले आहे. २०१९ ते २०२३ या कालावधीत खटला दाखल करण्याआधी तपासाच्या तपासाच्या पातळीवरच खोटी ठरलेली (फायनल रिपोर्ट फॉल्स) प्रकरणांची टक्केवारी १२.२३% एवढी आहे. त्यात २५% ही किमान पातळी जरी धरली तरी किती रक्कम देण्यात आली होती व किती वसूल करण्यात आली, याची कुठलीही आकडेवारी सरकार प्रसिद्ध करत नाही. किती मदत केली याची साद्यंत माहिती सरकार देते, उकळले किती व वसूल किती केले याची कोणतीही आकडेवारी सरकार देत नाही. इतकेच कशाला, याच कायद्याअंतर्गत फसवणूक केल्याचे सिद्ध झाल्यावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने २०२३साली वसूलीचा आदेश दिला होता. अलाहबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालात ४.५० लाख रुपये लाटणार्‍या तीन महिलांकडून वसुलीचा आदेश दिला होता. आजवर एकही पैसा वसूल झालेला नाही. किमान सरकारी आकडेवारीत तरी तो दिसत नाही. याचे सर्वांत महत्त्वाचे कारण म्हणजे वसुलीची कोणतीही तरतूदच या कायद्यात नाही. याचाच अर्थ कुणीही खोटी तक्रार करणार नाही व झालेला अत्याचार हा जातिमुळेच झाला आहे, असे हा कायदा मुळातच मान्य करतो. 

जातीभेद संपवून समानता आणण्याच्या गप्पा हाणणारी राज्यघटना व त्यानुसार सरकारने बनवलेले कायदे जाती अधिक घट्ट करणारे आहेत. ‘सामाजिक न्याय’ हे बिरुद लावून अन्याय करण्याचे कायदेशीर स्वातंत्र्य आहे. यातून खरोखरच ज्यांच्यावर जातिगत अन्याय होतोय त्यांच्यासाठी असलेली ही आर्थिक मदत त्यांनाच पोहोचते का, हे तपासण्याची तसदी कुठलेच सरकार कधीच घेत नाही. ती घेणे म्हणजे मतांची वजाबाकी ठरते, हे त्यामागचे कारण. ‘आम्ही मुसलमानांचे व सेक्युलरिझमचे तारणहार’ हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न जसा कॉंग्रेसने स्वातंत्र्याच्या आधीपासूनच केला, ओबीसीत मुसलमानांना प्रवेश दिल्यानंतर तोच प्रयत्न आता भाजप एससीएसटींबाबत करत आहे. 

अन्याय करण्यालाच ‘सामजिक न्याय’ असे गोंडस नाव दिल्याने स्वार्थी, संधिसाधू लोकांचे कल्याण होत आहे; वंचित अधिक वंचित होत आहेत!

आता जौहरही ‘प्रथा’ होईल...

‘विधवा प्रथा’च्या अपूर्व यशानंतर आता त्याच वाटेवरून जौहरचेही मार्गक्रमण सुरू झाले आहे. जौहरचे अभिमानाचे स्थान ढळवण्यास सुरुवात आहे. याचे परिणाम आणखी पन्नास वर्षांनी पाठ्यपुस्तकांतून दिसू लागतील. 

जौहरच्या संदर्भात समकालीन लेखन पाहिले तर एक गोष्ट लक्षांत येते की ती ‘प्रथा’ नव्हती; तो आपद्धर्म होता! किल्ल्याला वेढा पढला आहे, रसद संपली आहे, जिवंत वाचण्याचे कोणतेही कारण शिल्लक नाही, अशा वेळेस राजपूत योद्धे ‘साका’ किंवा ‘केसरिया’ (पराभव व मृत्यू निश्‍चित आहे, हे माहीत असूनही रणांगणात अंतिम लढाईसाठी उतरणे) करत असत. त्याच वेळेस राजपूत स्त्रिया ‘जोहर’ करून स्वत:चे आत्मदहन करत असत. हा निश्‍चितच प्रसंगाप्रमाणे निवडलेला पर्याय होता, प्रथा नव्हती. 

१४३०च्या दशकात राणा मोकलच्या हत्येनंतर त्याचा पुत्र राव रिणमल याने चित्तोडला वेढा घातला. पुढे त्याने सिसोदिया स्त्रियांना पकडून जबरदस्तीने त्यांच्याशी विवाह केल्याचे वर्णन इतिहासात आहे. इथेही किल्ला पडणार, रसद संपली व पराभव निश्‍चित आहे; अशीच स्थिती होती. तरीही राजस्थानी स्त्रियांनी जौहर केला नाही. इथेच प्रश्‍न येतो; जर ‘प्रथा’ होती तर मग का केला नाही? जौहर केल्याची जेवढी उदाहरणे इतिहासात आहेत - ७१२ ते १६३४पर्यंत - ती  सर्वच्या सर्व मुघल आक्रमकांविरुद्धच्या युद्धातील आहेत. असे का? 

याला महत्त्वाचे कारण आहे. भारतीय युद्धशास्त्रात युद्धबंदी स्त्रियांवर बलात्कार किंवा ‘वाटून घेणे’ याचा आदेश नाही. कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात तर असे कुणीही केल्यास त्याची जबर शिक्षा सांगितली आहे. या उलट अगदी मुहम्मद पैगंबर यांच्या काळापासून बलात्कार किंवा वाटून घेणे ही प्रथा आहे. कुराणात त्याचे उल्लेख सापडतात. बांग्लादेश युद्धात पाकिस्तानी सैन्याला दिलेला आदेश, हे आधुनिक काळातील उदाहरण. अशी स्थिती स्वत:वर येऊ नये, म्हणून राजपूत स्त्रिया आपले प्रेतही सापडू नये या उद्देशाने जौहर करत असत. 

एनसीईआरटीच्या जुन्या मध्ययुगीन इतिहासाच्या पुस्तकात चित्तोडच्या संदर्भात जौहरचा उल्लेख अत्यंत संक्षिप्त आहे. नव्या पुस्तकांतही ‘बलात्कार’ व ‘वाटून घेणे’ हा संदर्भ नाही. तो देण्याचे धाडसही होणार नाही. 

‘बलात्काराच्या भीतीने जौहर करणे याला सन्मानाची गोष्ट ठरवणे म्हणजे बलात्कार झाल्यानंतरही जिवंत असलेली स्त्री भित्री आहे असे समजणे.’, या आशयाचा विचार स्वरा भास्कर हिने मांडला. तिचा या विषयातील अभ्यास, पात्रता याविषयी न बोललेलेच बरे. अभिमानाशी किंवा संस्कृतीशी निगडीत कुठल्याही परंपरेला वाईट ठरवायचे असले, की त्याची सुरुवात मुख्य प्रवाहाबाहेर फेकल्या गेलेल्या डाव्या विचारांच्या व्यक्तीकडून लहानसा विचार पेरून केली जाते. ही ‘लिटमस टेस्ट’ असते. ज्याला कोणताही वैचारिक, ऐतिहासिक आधार नसतो असा विचार पेरून तसाच सोडून दिला जातो. त्या विचाराचा वापर आपल्या व्यक्तिगत स्वार्थासाठी, राजकीय किंवा सामाजिक लाभासाठी करून घेणारे असतातच. त्यांना ‘विद्रोही’ वगैरे ठरवून मोठे केले जाते. विचार हळूहळू रुजत जातो, फोफावतो. त्या विचाराला सामाजिक अस्मितेची, स्त्री-पुरुष समानतेची, शोषक-शोषित असण्याची कुठलीही चौकट चालते.  

‘हिंदू समाजात ‘जौहर’ नावाची स्त्रियांना जाळून मारण्याची प्रथा होती’, हे वाक्य जवळपास पन्नास वर्षांनी इतिहासाच्या पुस्तकांत आल्याशिवाय राहणार नाही. त्याची सुरुवात ‘होळी हा बहुजन स्त्रियांना जिवंत जाळण्याचा सण आहे’, हा विचार पेरून दोन तीन वर्षांपूर्वी झाली आहे. ‘सती’ जाण्याच्या अपवादासही ‘प्रथा’ करून तिचे वाट्टोळे करण्यात आले. ज्या सती पुजल्या जात होत्या, त्यांचे पुढे काय होईल, हे सांगण्यासाठी कुणी भविष्यवेत्ता नको. अतिशय बिनडोक असले ‘विधवा होणे’ ही प्रथा तरी कागदोपत्री झालीच आहे. त्याच मार्गावरून आता ‘जौहर’चाही प्रवास सुरू झाला आहे. 

संकेत, सभ्यता आणि संस्कृती

कुठलाही सण आला की त्याविषयी शंका, प्रश्‍न उपस्थित करणारे उपटतात. ही वार्षिक साथ आहे. दरवर्षी तेच प्रश्‍न, त्याच शंका. तसे केले म्हणजे त्यांना आपण काही तरी मोठे, वेगळे केले असे वाटते. यातला पहिला हल्ला हा संकेतांवर असतो, नंतरचा सभ्यतेवर असतो आणि शेवटी संस्कृतीवर. या क्रमाने आपल्याही नकळत ते केले जाते. 

‘हे केलेच पाहिजे का?’, ‘नाही केले तर काय होते?’ हे दोन प्रश्‍न त्यासाठी विचारले जातात. दोन चार पिढ्यांपूर्वी हे प्रश्‍न विचारले की कानाखाली आवाज यायचा. आता तो काढणे ‘कायदेशीर गुन्हा’ झाल्याने तो मार्गही बंद झाला आहे. ही दोन शस्त्रे संकेतांविरुद्ध वागायला व त्या बदल्यात आपल्याला हवे ते मान्य करून घ्यायला वापरण्याची सुरुवात लहानपणापासूनच होते. तरुणपणात त्याला ‘विद्रोहा’चे व ‘संघर्षा’चे बाळसे धरते. संकेतांपासून सभ्यतेपर्यंत पोहोचलेला हा प्रवास पुढे आयुष्यभर संस्कृती संपवण्यासाठी सुरूच राहतो. 

याची अत्यंत विचारपूर्वक व पद्धतशीर मांडणी फ्रँकफर्ट स्कूल, ग्राम्सी, सांस्कृतिक अभ्यास, क्रिटिकल थिअरी, स्त्रीवाद, पोस्ट-स्ट्रक्चरलिझम या सांस्कृतिक मार्क्सवादाच्या निरनिराळ्या प्रवाहांनी केली आहे. मार्क्सवादाचा भर मुख्यतः वर्ग, उत्पादनसंबंध आणि आर्थिक रचना यावर होता. पण, त्या संकल्पनाच चुकीच्या असल्याचे सिद्ध झाले. ‘क्रिटिकल थिअरी’मध्येही त्याचे खापर त्या संकल्पनेवर न फोडता ते संस्कृती, कुटुंब, पंथ, शिक्षण, माध्यमे, मानसशास्त्र आणि सामाजिक मूल्ये यावर फोडण्यात आले. संस्कृतीसह हे सर्व संपवणे हेच एकमेव ध्येय बनले. त्यासाठी या प्रत्येक घटकाबद्दलची मते बदलणे सुरू झाले. ‘हे सर्व मुक्त होण्यातले अडथळे आहेत’ हा विचार मांडायला सुरुवात झाली. स्वत: एक ‘कल्ट’ असलेला मार्क्सवाद अन्य पंथांना ‘अफूची गोळी’ म्हणू लागला. संकेत, सभ्यत व संस्कृती यांच्यावर पायरीपायरीने हल्ले सुरू झाले. 

फक्त एक विचार पेरायचा आणि तो सोडून द्यायचा. तो कुणीतरी उचलतो व पुढे जातो. त्याच्या पाठीमागे आपली सगळी शक्ती लावायची, हे धोरण सांस्कृतिक मार्क्सवाद्यांनी वापरले. त्यासाठी अनेक शिक्षणासारखी अनेक क्षेत्रे, मनोरंजनासारख्या अनेक संस्था यांवर ताबा मिळवला. यासाठी प्रचंड चिकाटी आणि वेळ द्यावा लागतो. तो त्यांनी दिला व त्याचे दृश्य परिणाम आज दिसत आहेत. 

जाहिरातीत ‘कुत्र्याला राखी बांधणे’ हा त्यातलाच एक प्रकार. संकेत काय आहे? बहिणीने भावाला राखी बांधणे; ‘कुत्र्याला बांधले तर कुठे चुकले? तोही तिचे रक्षण करतोच ना!’ हा तर्क त्यासाठी देण्यात आला. ‘प्रसंगानुसार वेषभूषा असावी’  हा संकेत पायदळी तुडवत ब्रालेट घालून बहीण भावासमोर बसली. ‘तिने कोणते कपडे घालावे हे सांगणारे तुम्ही कोण?’, ‘कपडे निवडण्याचा तिला अधिकार आहे.’ अशी भूमिका स्त्रीवाद्यांनी मांडली. त्याला विरोध करणे हे अप्रतिष्ठेचे व स्त्रीवादासच विरोध करणारे आहे, अशी भीती आधीपासूनच पेरली गेली आहे. त्यामुळे विरोधही हळूहळू मावळत जातो. 

संकेत एकदा भंगला, की पुढील पिढीसाठी तो नियम होतो. ‘काही नाही होत गं, नको लावूस तू कुंकू आणि टिकली’ हे वाक्य आई मुलीला ऐकवते तेव्हा त्यानंतरच्या पिढीसाठी तो नियम होतो. कुंकू, टिळा लावायचीच लाज वाटू लागते. कपड्यांबाबतही तेच सुरू झाले. साधारण ७०च्या दशकात भारतीय मध्यमवर्गातील बायकांनी रात्रीच्या वेळेस मॅक्सी, गाऊन घालायला सुरुवात केली. याची सुरुवात ५०च्या दशकातील अभिनेत्रींनी पडद्यावर केली होती. ती उच्चभ्रू, अतिश्रीमंतवर्गात पहिल्यांदा पाझरली व नंतर मध्यमवर्गात आली. भाऊबिजेला मोठा भाऊ येतोय हे दिसताच आत पळून साडी नेसणार्‍या बायका आधीच्या पिढीत होत्या. आता गावातल्या रस्त्यांवरही मॅक्सी, गाऊन घातलेल्या बायका हिंडताना सहज दिसतात. शहरी भागात तर जे झाकायला कपडा घालायचा ते दिसलेच पाहिजे हा ‘मॉडर्न’ असण्याचा दाखला आहे. कपड्यांवरून संस्कृती ठरवणेही आता चुकीचे व गुन्हा ठरले आहे. एक दोन पिढ्यांपूर्वी ‘ठेवलेली’ किंवा ‘ठेवलेला’ हे लाज वाटणारे नाते; आता ‘लिव्ह इन’ या गोंडस नावाने फारच अभिमानाचे झाले आहे. 

अभिमानाच्या जागा बदलणे, पर्याय देणे, अन्य महत्त्वाची गोष्ट त्यासमोर उभी करून मूळ संकेत दुय्यम ठरवणे हे याच नीतीचे एक सफल उदाहरण आहे. ‘मेल्यावर श्राद्ध करण्यापेक्षा जिवंतपणी आईवडिलांना सांभाळा’ हे वाक्यच उदाहरण म्हणून घेऊ. विचार अगदी पटण्यासारखाच असतो. पण, मूळ हेतू आईवडिलांना सांभाळा हे सांगण्याऐवजी श्राद्ध करू नका हे सांगणे असतो. जिवंतपणी आईवडिलांचा आदर करणे व मृत्यूनंतरही त्यांचे श्राद्ध करणे हे दोन्ही महत्त्वाचे आहे, हे सांगितले जात नाही. उंच पिकातून डोलणारा व बाळमुखातून हसणारा देव सांगण्यासाठी रामेश्‍वर व काशीतल्या मूर्तीत तो नाही, हे सांगण्याची आवश्यकता नसते. जसा तो तिथे आहे तसाच तो इथेही आहे; दोन्ही ठिकाणी त्याला पाहा हे सांगता येते. पण, सांगितले जात नाही. का? 

एकदा संकेत हलले की, त्यामागचे असलेले सभ्यतेचे महत्त्व कमी होते व संस्कृती नष्ट होते. आता हिंदू संस्कृती संपवायला कुणा मुस्लीम आक्रमकाची किंवा ख्रिश्‍चन मिशनरींची आवश्यकताच उरली नाही. ते काम स्वत: हिंदूच पुढे सरसावून करत आहेत. देवळांनी इतका भ्रष्टाचार व भांडणे होत आहेत, की ख्रिश्‍चनांनी व मुसलमानांनी ती पाडून टाकली असती तर बरे झाले असते, असे वाटते. प्रत्येकास महाजन व्हायचे आहे; भक्त म्हणून राहणे पुरेसे उरले नाही. जबाबदारीपेक्षाही अधिकार महत्त्वाचे झाले आहेत. देऊळ हा संस्कृतीचा केंद्रबिंदू न राहता, बाजार झाला आहे. राममंदिर हे संस्कृतीचा मानबिंदू न राहता चोरीचे ठिकाण बनावे, याचसाठी इतका लढा दिला होता का? 

संस्कृती टिकवायची असेल तर पहिल्यांदा जिथे संकेतांवर हल्ला होतो, तिथेच तो प्राणपणाने रोखायचा असतो. शिवलिंगावर कंडोम घातलेले व्यंगचित्र प्रसिद्ध झाले त्याच वेळी त्याचे योग्य पारिपत्य झाले पाहिजे होते. हेच इस्लामबाबत झाले असते, तर ‘सर तन से जुदा’ झाले असते. कारण ते आपल्या संकेतांबाबत अत्यंत जागरूक आहेत. आपल्याला गळे कापत फिरण्याची आवश्यकता नाही. फक्त संकेतांवर हल्ला करणार्‍यांवर योग्य पद्धतीने कारवाई करण्यास काय हरकत आहे? भ्रष्टाचार हाच शिष्टाचार व असभ्य असणेच सभ्यतेचे लक्षण होते तेव्हा ती संकेत हलल्याची पुढील पायरी असते. असे होत होत आपली संस्कृती मरणासन्न अवस्थेस पोहोचली आहे. संकेतांबद्दल आग्रही होणे म्हणूनच आवश्यक आहे. 

‘धर्मांतरण’ कायदेशीरच आहे!

राज्यघटनेनुसार भारतामध्ये ख्रिस्तीकरण, इस्लामीकरण हे कायदेशीर आहे. मुळात जे कायदेशीर आहे, ते बेकायदेशीर होईलच कसे व का? अनेक राज्ये हे जे काही ‘बेकायदेशीर धर्मांतरणविरोधात कायदे’ वगैरे करत आहेत, ती हिंदूंची फसवणूक आहे. आजपर्यंत एकाही चर्चला, इस्लामी संघटनेला ख्रिस्तीकरण केले, इस्लामीकरण केले म्हणून शिक्षा झालेली नाही. 

ईशान्य भारतातील बहुतेक सर्व राज्ये ख्रिस्तीबहुल झाली ते सगळे स्वेच्छेने घडले असे भारत सरकार प्रामाणिकपणे म्हणते. १९९०साली काश्मीरमध्ये जे हिंदू मुस्लीम झाले, तेही मतपरिवर्तन झाल्यानेच, यावर भारत सरकार ठाम आहे. मध्ययुगीन काळापासून आत्तापर्यंत पद्धती बदलल्या आहेत, ख्रिस्तीकरण व इस्लामीकरण जोरात सुरू आहे. राज्यघटनेनेच ते कायदेशीर केल्यामुळे, ते करणे हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे. 

त्यासाठी ते सेवा, शिक्षण या सर्वांचा यथेच्छ आधार घेतात. त्याचा हेतू काय, हे विचारायचे धाडस आजवर एकाही सरकारला झाले नाही व होणारही नाही. हिंदूंची अनुदानित शाळा स्वत:चा धर्मप्रसार शाळेत करू शकत नाही. पण, त्याचवेळी ख्रिश्‍चन व इस्लामी अनुदानित शाळा करू शकते. राज्यघटनेचे कलम २५ प्रचार, प्रसाराचा अधिकार सर्वांना देते; पण, त्याचा संस्थागत अधिकार हिंदूंना नाकारते आणि ख्रिश्‍चनिटीस व इस्लामला देते. यालाच ‘सेक्युलर राज्यघटना’ म्हणतात, हे जेव्हा हिंदूंना कळेल तो सुदिन म्हणायचा!

इस्लाम व ख्रिश्‍चन या पंथांत प्रचार व प्रसार हा मुस्लीम व ख्रिश्‍चन होण्यासाठी केला जातो. त्यांच्यासाठी ते पुण्यकर्मच आहे. तरीही राज्यघटनेने ‘प्रोपोगेट’ हा शब्द वापरताना इस्लामचे व ख्रिश्‍चनिटीचे अंतर्गत अंतिम उद्दिष्ट काय आहे, याची कोणतीही वर्गवारी केली नाही. त्यांच्यासाठी ‘प्रोपोगेट’ म्हणजेच ‘कन्व्हर्जन’ आहे. तसा त्यांचा इतिहास, वर्तमान आणि भविष्यही आहे हा विचारही राज्यघटनेस शिवला नाही.  ‘सगळे पंथ सारखेच!’ हा अत्यंत खुळचट आणि अनैतिहासिक तर्क राज्यघटनेने स्वीकारला. तो बदलण्याचे धाडस कुणातही नाही व यापुढेही होणार नाही. मग, हिंदूंना गाजर तरी कुठले दाखवायचे? ‘फसवून धर्मांतर केल्यास कठोर शिक्षा’ नावाचे तुणतुणे सापडले आहे. कुठलीही सज्ञान हिंदू मुलगी पहिल्यांदा इस्लाम स्वीकारते व नंतर निकाह करते; तिचे ‘फसवून धर्मांतरण’ झाले हे कुठले न्यायालय कसे सिद्ध करणार? प्रेमात पडून निकाह होण्यास इस्लाम का स्वीकारावा लागतो, हे एका तरी न्यायाधीशाने आजवर विचारले आहे काय? शिवोलीत ख्रिस्तीकरण होत असल्याचे सर्वांना माहीत आहे; न्यायालयात सिद्ध झाले का? अजिबात नाही. 

‘मॉडर्न एशिअन स्टडीज’ या जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झालेला डॉ. हेडन बॅलेनॉइट यांचा अहवाल, बेसल मिशनवरील ऐतिहासिक अभ्यास, नियोगी समितीचा अहवाल हे असंख्य अहवाल असूनही भारत सरकारने आजवर एकही कारवाई केलेली नाही. विदेशातून मोठ्या प्रमाणावर पैसा येतो व तो ख्रिस्तीकरणासाठी वापरला जातो, या माहितीचे काय लोणचे घातले सरकारने? काश्मीरमधील हिंदूंचे इस्लामीकरण, नरसंहार व पलायन यावर साधा न्याय द्यायला न्यायव्यवस्थेस वेळ नाही. कुंभमेळ्यावर खर्च झालेल्या पैशातून किती शाळा तगल्या असत्या हे सांगण्यासाठी मात्र तो अमाप आहे. शिक्षणही महत्त्वाचे आहे व संस्कृतीही महत्त्वाची आहे. दोन्ही जपण्याचे उत्तरदायित्व मात्र लोकशाहीच्या कुठल्याच स्तंभावर नाही. 

मग, करायचे काय? तर सोप्या, आकर्षक पळवाटा शोधायच्या. ‘बेकायदेशीर धर्मांतर प्रतिबंधक’ विधेयक आणायचे,  ‘धर्मांतरणविरोधी कायदे’ आणायचे. जखम पायाला असली तरी मलम डोक्याला लावायचे. संस्थागत पद्धतीने होत असलेले ख्रिस्तीकरण व इस्लामीकरण रोखण्यासाठी एकही कायदा नाही. जिथे ‘ख्रिस्तीकरण’ व ‘इस्लामीकरण’ असे स्पष्ट शब्द वापरायचे धाडस नाही, त्यासाठी ‘धर्मांतरण’ नावाचा गोंडस, सर्वमान्य शब्द वापरला जातो तिथे बाकीच्या अपेक्षा ठेवणेही व्यर्थच असते. भारतात ‘धर्मांतरण’ हे कायदेशीरच आहे, बेकायदेशीर नाही. फक्त पारतंत्र्यात त्याला परवानगी लागत नसे; स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेनेच ती दिली आहे!