निवडणूक, लोकशाही, शिक्षण...

आपल्याकडे पूर्वी काही नव्हतेच, हे सांगण्याची पद्धत विचारवंतांमध्ये रूढ झाली आहे. ते होते, असे सांगितले की ‘मागाहून केलेले, सुचलेले संशोधन’ असे त्याला म्हटले जाते. ब्रिटिशांच्या काळापासून विचारवंतांनी पेरलेल्या वाळवीने आपली संस्कृती व ज्ञानपरंपरा कुजवली आहे. त्याच कुजलेल्या भग्नावशेषांवर जिवंत राहण्याचे काम अभिजित दिपकेसारखी बिनडोक झुरळे इमानेइतबारे करत आहेत. 

‘‘आंबेडकर आणि नेहरू यांनी यांनी आपल्याला अशा वेळी मतदानाचा अधिकार दिला, जेव्हा अनेक भारतीयांना निवडणुका म्हणजे काय हेदेखील माहीत नव्हते.’’, असे अभिजित दिपके मुंबई येथे झालेल्या आंदोलनात म्हणाला. दिपके काय म्हणतो याला महत्त्व देण्याएवढी योग्यता त्या माणसात नाही. पण, जो विचार (त्याला अजिबात कळत नसला तरी) तो पुढे रेटतो, त्याचे खंडन होणे गरजेचे आहे. 

लोकशाही, निवडणुका यांचा अधिकार नेहरू व आंबेडकर यांनी पहिल्यांदा भारतीयांना दिला, स्त्रियांना शिक्षणाचा अधिकार फुले दांपत्याने पहिल्यांदा दिला हे विचार मांडले जातात तेव्हा इतिहासाचे, समाजाचे आकलन झालेले नसते असा त्याचा अर्थ असतो. ते जाणून घेण्याची इच्छाही नसते. 

ऋग्वेदात सभा, समिती यांचा उल्लेख आहे. अथर्ववेदात सभासदांचा उल्लेख आहे. ब्राह्मणग्रंथ व श्रौतसूत्रांमध्ये सभापति, सभापाल यांची वर्णने आहेत. पाणिनीने गण, संघ नमूद केले आहेत. ‘अंगुत्तर निकाय’मध्ये १६ महाजनपदांचा, ‘महापरिनिब्बान सुत्त’मध्ये सभागृहे व सभांचे उल्लेख आहेत, ‘अवदानशतका’त प्रजासत्तकाचा उल्लेख येतो, ‘विनय पिटक’ यात तर मतदान व निवडणूक अधिकारी यांचे स्पष्ट उल्लेख सापडतात. वैदिक काळापासून बौद्ध काळापर्यंत भारतात औपचारिक मतदानाची विकसित पद्धत चालत आलेली होती.

आजही आपण जी मंत्रपुष्पांजली म्हणतो, त्यातले ‘ॐ स्वस्ति साम्राज्यं...’ हा मंत्र ऐतरेय ब्राह्मणात (८.४.१५) आहे व ‘...सभासद इति’ असे म्हणत शेवट करतो, तो ऐतरेय ब्राह्मणात (८.३९) आहे. वेदकाळापासून आजवर त्याचा उल्लेख व त्याचे स्मरण दररोज होत आले आहे. ते जाणून घेण्याची इच्छाच उरली नाही, हे वास्तव आहे! 

‘ब्राह्मणांनी इतरांना त्यापासून वंचित ठेवले’, असा आरोप केला जातो. ब्राह्मणांनी ते लपवून ठेवले नाही, ते सांभाळण्याची जबाबदारी त्यांचीच होती. जशी ‘र्‍हाइनोप्लास्टी’ ही प्लास्टिक सर्जरीतील ज्ञानपरंपरा सांभाळण्याची जबाबदारी कुंभारांवर होती. प्रत्येक जातसमूहाची अशी वेगवेगळी जबाबदारी होती.  भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर तरी ब्राह्मणांनी ज्ञान लपवून ठेवले, याला काही अर्थ उरला नाही. किती लोकांनी ते ज्ञान जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला? किती ब्राह्मणांनी तरी हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला? गोत्र, शाखा, प्रवर ही ज्ञानपरंपरेची एक शाखा सांभाळण्याची जबाबदारी आहे, हे किती ब्राह्मणांना माहीत आहे? 

ब्रिटिशांनी पाश्‍चात्त्य धर्तीवरील आधुनिक शिक्षण पद्धती राबवली तेव्हा, ब्राह्मणांसह सर्व ज्ञातीसमूहांकडे असलेली  ज्ञानपरंपरा त्या पद्धतीत घेतली नाही. ती घेतली असती, तर युरोपीय महत्त्व कमी झाले असते. संस्थागत शिक्षण पद्धतीत भारतीय ज्ञान किती हीन दर्जाचे, टाकाऊ आहे हेच ठसवले. स्वाभिमान जिवंत राहील, अशी एकही जागा शिल्लक ठेवली नाही. जे शिकवलेच गेले नाही, ‘ते नव्हतेच’ ही भावना दृढ झाली. पायथागोरसच्या जन्माच्या कित्येक शतके आधी ऋषी बौधायन यांनी त्यांच्या ’बौधायन सुलभ सूत्र’ या ग्रंथात आपण ज्याला आज ‘पाथागोरस सिद्धांत’ म्हणतो तो स्पष्टपणे लिहिला होता, हे आम्हांला खरे वाटत नाही. कारण, भारतीय अभ्यासक्रमात ते कधी शिकवलेच गेले नाही. 

‘आर्यभटांनी बहुजन समाजास अंधश्रद्ध ठेवण्यासाठी वेद, महाकाव्यासारखी थोतांडे रचली’, हे आजकाल शालेय अभ्यासक्रमात शिकवले जाते. वसाहतींच्या कालखंडात ज्ञानपरंपरेचा अभिमान नाहीसा करणे सुरू झाले. आज त्याच स्वाभिमानशून्यतेस जातीच्या अभिमानाशी जोडण्याचे काम सुरू आहे. 

एखाद्या संस्कृतीचा व ज्ञानपरंपरेचा अभिमान मरतो, तेव्हा त्या सडलेल्या अवशेषांवर केवळ झुरळेच जिवंत राहतात.

सरकारेच जातिवाद पोसतात...

व्यावसायिक ओळख असलेला जातिवाद, ब्रिटिश काळात झालेल्या शहरीकरण व औद्योगिकीकरणामुळे ग्रामीण सामाजिक जीवनापुरता मर्यादित राहिला होता. प्रत्येक गावात गावापुरते निर्माण करण्याची जातिगत व्यवस्था संपू लागली होती. स्वातंत्र्यानंतर राज्यघटनेने समतेसाठी व समानतेसाठी ‘समूह’ हा निकष ठेवला आणि जातींना प्रचंड महत्त्व आले. जात असलेल्या जातींचे वर्गीकरण करून त्या नव्हत्या तेवढ्या घट्ट करण्याचे काम राज्यघटनेने केले व आजवरच्या सरकारांनी ते वाढवले व बळकट केले. 

आज जात ही कधीच जाणार नाही, या स्थितीत पोहोचलेली आहे. कारण, तिचे जाणे कुणालाच नको. जातिभेद, उच्चनीचता या नावाने खडे फोडणारेच जातीयवाद प्रचंड प्रमाणात करतात. लेख, चर्चासत्रे वगैरेतून सगळी वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या जाती कशा वाईट यावर चर्चा करतात. निवडणुका येऊ लागल्या की कुठल्या जातीचे प्राबल्य आहे व कुठला उमेदवार कुठल्या जातीचा आहे, याची समीकरणे मांडत बसतात. निवडून येण्याची शक्यता त्यावरून ठरवतात. 

समतेसाठी व समानतेसाठी ‘जात’ हाच आधार ठेवल्यामुळे ती कधीच नष्ट होणार नाही. ‘प्राचीन काळी सगळे जन्मावर आधारित होते’, अशी टीका शालेय शिक्षणात करायची आणि शिक्षण घेण्यासाठी जन्मावर आधारितच आरक्षण लागू करायचे. कमी ‘कट ऑफ मार्क’ ठेवणे, हे तर सरळ सरळ त्या जातीत जन्मलेले कमी हुशार असतात असे म्हणणे आहे. ‘संधी नाही मिळाली म्हणून शिक्षण नाही’ हे जर सरकार सत्तर-पंचाहत्तर वर्षांनंतरही सांगत असेल, तर ते अपयश कुणाचे आहे? 

जातीवरून बुद्धिमत्ता ठरत नाही, तसेच आर्थिक परिस्थितीही ठरत नाही. सामान्य वर्गप्रवर्गातील (जनरल कॅटेगरी) विद्यार्थ्याला आयआयटीचे ८ लाख रुपये असेल तर एससीएसटी वर्गप्रवर्गातील विद्यार्थ्यास ० रुपये फी आकारली जाते. सरकारचे म्हणणे असे आहे की, फी भरण्याची क्षमता जातीवर आधारित असते. 

सगळे जातीवरच आधारायचे असेल तर जाती संपवण्याच्या वांझोट्या गप्पा तरी सरकारने हाणू नये. शालेय शिक्षणातून ‘जातिव्यवस्था वाईट होती’, हे तरी शिकवू नये. नाही तर जे वाईट होते तेच आपण पोसतोय हे तरी निदान मान्य करावे. ‘जात’ हाच आधार सर्वत्र ठेवल्याने जाती कशा नष्ट होतील, हे एका तरी शेखचिल्ली विचारवंताने सांगावे. जातव्यवस्था नष्ट न होण्याचे कारण ‘जात’ असल्याचे चक्क खोटे सांगितले जाते. प्रत्येक भारतीयाला एकाच दर्जाचे, एकच शिक्षण भारत स्वतंत्र झाल्यापासून पन्नास वर्षांत दिले गेले असते आणि सर्वांना एकच समान नागरी व फौजदारी कायदा लागू झाला असता, तर एव्हाना राज्यघटनेस अपेक्षित समता, समानता निश्‍चितच आली असती. 

राज्यघटनेने वर्गीकरण केलेल्या जाती आजवरच्या सरकारांनीच पोसल्या, हे वास्तव आहे! 

न्यायव्यवस्थेवरील ‘श्रद्धा’

श्रद्धा वाळकर आठवतेय का? हो तीच, जिचे तुकडे करून फ्रिजात ठेवले होते व नंतर अनेक ठिकाणी ते प्लास्टिकच्या पिशव्यांमध्ये भरून फेकण्यात आले होते. समाजशास्त्रात एमए होऊन भारताचे भविष्य होऊ पाहणार्‍या आफताब पूनावालावर हे महान कृत्य केल्याचा आरोप आहे. खटला गेली तीन वर्षे सत्र न्यायालयात सुरू आहे. 

‘दातांच्या तपासणीसाठी डॉक्टरकडे जायचे आहे’, ‘मानसिक समुपदेशन (साइकिएट्रिक कन्सल्टेशन) घ्यायला जायचे आहे’, ‘एमए विथ सोशिओलॉजीचा पेपर द्यायचा आहे’ या कारणांसाठी सुनावणी पुढे ढकलण्यास न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. हे औदार्य साधा चोरीचा आरोप असलेल्या आरोपीबाबत न्यायालय दाखवेल का, हा प्रश्‍न विचारण्यात काहीच अर्थ नसतो. सामान्यांसाठी पाच-सहा वाजता बंद होणारे न्यायालय, ‘असामान्यां’साठी रात्रीच्या तीन वाजता उघडले जाते. न्यायव्यवस्था कधी कठोर होईल व कधी तिची करुणा जागी होईल, हे कुठल्याही लॉ कॉलेजमध्ये शिकवले जात नाही! 

हा खटला किती रेंगाळेल, त्याला शिक्षा होईल की नाही हा खूप पुढचा भाग झाला. समजा, त्याला शिक्षा सुनावलीच तरी हे सत्र न्यायालय आहे, पुढे उच्च आणि त्यापुढेही सर्वोच्च न्यायालय आहेच की! एका न्यायालयाने दिलेली शिक्षा, दुसरे न्यायालय कमी करते, काही ठिकाणी तर रद्दही करते. सहा वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार करून तिचा खून करणार्‍यास कनिष्ठ न्यायालय फाशी सुनावते. ‘तो दिवसातून पाचवेळा देवाचे नाव घेतो’ या कारणासाठी तीच फाशीची शिक्षा कमी करून उच्च न्यायालय त्याला जन्मठेप सुनावते. 

शेवटी होणारा ‘सत्याचा विजय’ आणि अखेरीस ‘मिळालेला न्याय’ खरोखरच विजय आणि न्याय असतो का? तरीही सत्याच्या विजयावर आणि न्यायावर लोकांची श्रद्धा आहे.   

‘ह्युमेनिटीज’ची अभियांत्रिकी!

अभियांत्रिकी शैक्षणिक अभ्यासक्रमात मानव्यशास्त्र (ह्युमेनिटीज) नेमका कशासाठी घुसडले आहे, याचे उत्तर शोधण्याची गरज आहे. त्याचा वापर खरोखरच समाजासाठी किती होतो, याचाही विचार झाला पाहिजे. जगभर ते आहे, म्हणून आपल्याकडेही ते हवे, हा विचार असेल तर जगभर ते कसे व का आहे, याचाही विचार झाला पाहिजे.

भारतातील सर्व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचे नियंत्रण करणार्‍या ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन(एआयसीटीई)च्या मॉडेल करिक्युलमनुसार, ४ वर्षांच्या बी.टेक अभ्यासक्रमात मानव्यशास्त्र(ह्युमेनिटीज)साठी १२ क्रेडिट्स गुण अनिवार्य करण्यात आले आहेत. हे क्रेडिट्स मिळवल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकीची पदवी मिळत नाही. 

जगभरातील अभियांत्रिकी कॉलेजमध्ये ‘लिबरल आर्टस्‘ किंवा ह्युमेनिटीज, आर्टस् अँड सोशल सायन्सेस(एचएएसएस) अनिवार्य असते. भारतासह तिथे तिथे सर्वत्र स्थानिक समाजातील सामाजिक दमन (सोशल ओप्रेशन) अभ्यासक्रमात असते. पण, कुठेही ख्रिश्‍चनिटी व इस्लामने केलेले सामाजिक दमन शिकवले जात नाही. हा फार महत्त्वाचा फरक आहे. जगभर ख्रिश्‍चनांनी केलेले ज्यूंचे सामाजिक दमन अभियांत्रिकीत कुठेच शिकवले जात नाही. ख्रिश्‍चनिटीने अमेरिकेत संपवलेले मय, इन्का आणि अँडियन समाज अमेरिकन अभियांत्रिकीत नाहीत, तिथे गौरवर्णीयांनी कृष्णवर्णीयांवर केलेले अत्याचार शिकवले जातात. आफ्रिकेतील सान, इबिबिओ, बासोथो, इग्बो यांचे ख्रिश्‍चनिटीने केलेले सामाजिक दमन अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमात नाही. अपवाद म्हणून कॅनडातील युनिव्हर्सिटी ऑफ विंडसरमध्ये अभियांत्रिकीच्या एचएएसएसमध्ये ‘इन्डिजिनिअस पीपल, कोलोनिअलिझम अँड रेसिडेन्शिअल स्कूल्स’ हा विषय आहे. पण, इथेही  ‘कोलोनिअलिझम’वर (वसाहतवादावर) त्याचे बिल फाडले आहे. इस्लामने व ख्रिश्‍चनिटीने भारतात केलेले हिंदूंचे सामाजिक दमन एकाही अभियांत्रिकी महाविद्यालयात शिकवले जात नाही. गोव्यात ख्रिश्‍चनिटीने केलेले सामाजिक दमन अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या अभ्यासक्रमात नाही. 

अमेरिकेत गोर्‍यांनी केलेले कृष्णवर्णीयांचे दमन व जपानमध्ये शिनोकोशोंनी केलेले बुराकुमिन यांचे दमन शिकवले जाते. भारतात ‘ब्राह्मनिकल दमन’ शिकवले जाते. सर्वत्र स्थानिक सामाजिक दमन शिकवले जाते. जगभरात जे सर्वत्र अनेक समाजांचे दमन ख्रिश्‍चनिटीने व इस्लामने केले ते कुठेही  ‘लिबरल आर्टस्‘ किंवा ह्युमेनिटीज, आर्टस् अँड सोशल सायन्सेस(एचएएसएस)खाली शिकवले जात नाही. ते शिकवले गेले तर ‘लिबरल आर्टस्‘, ‘लिबरल’ उरणार नाही   आणि ‘ह्युमेनिटीज’चे मानव्य लगेच बंद पाडले जाईल!  जिथे हे दमन टाळताच येत नाही तिथे ते राजसत्तेने व वसाहतवादाने केले, असे शिकवले जाते. यामागे, ख्रिश्‍चनिटी, इस्लाम व सांस्कृतिक मार्क्सवादी यांची जगभर असलेली युती कारणीभूत आहे. ख्रिश्‍चनिटीचे व इस्लामचे हे सामाजिक दमन शिकवले तर भारतात ‘सामाजिक सलोखा’ बिघडेल, समाजात द्वेषभावना भडकेल अशी भीती हेच लोक घालतात. मग, हिंदू समाजातील सामाजिक दमन दाखवल्यास हेच घडणार नाही का? तेच घडेल आणि तेच घडलेले तर हवे आहे. त्याचीची ही सामाजिक अभियांत्रिकी आहे! 

भारतात ‘डीब्राह्मनायझिंग हिस्ट्री’ हे ब्रजरंजन मणी यांचे पुस्तक अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत ‘ह्युमेनिटीज’ अभ्यासक्रमात शिकवले जाते. त्याचा आणि अभियांत्रिकीचा काहीही थेट संबंध नाही. उलट, जेव्हा हीच तथाकथित ‘शोषक जातव्यवस्था’ प्रबळ होती तेव्हा भारतीय अभियांत्रिकी जगात अग्रमानांकित होती. नगररचना, वास्तुरचना, जलनियोजन, रस्ते, शाश्‍वत अभियांत्रिकी, कालवे, धरणे, स्थापत्य, विहिरी, जहाजबांधणी, धातुशास्त्र यासह अनेक क्षेत्रांत भारताची कामगिरी नेत्रदीपक होती. त्याचा विचार केल्यास समाजासाठी कुठल्या पद्धतीची व कशा प्रकारची अभियांत्रिकी हवी, याचा विचार आजचे भारतीय अभियांत्रिकी शिक्षण करते का? की, त्याऐवजी तथाकथित ‘सामाजिक अन्याय’ पुसण्यासाठी नवा सामाजिक अन्याय करण्याला न्याय मानायला शिकवते? सर्वोच्च न्यायाल्याने तूर्तास स्थगित केलेली यूजीसी नियमावली तरी निदान हीच ‘ह्युमेनिटीज’ची अभियांत्रिकी स्पष्टपणे दाखवते!

‘कमी कटऑफ’ आधी बंद करा!

विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या हा एक गंभीर विषय आहे, ज्याला अनेक कंगोरे आहेत. त्या सर्वांचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे. काही कारणे शिक्षणव्यवस्थेतील दोषांशी, काही पालकत्वाशी आणि काही खुद्द विद्यार्थ्यांशी निगडित आहेत. याशिवाय एक कारण राज्यघटनेने केलेले वर्गीकरण व आजवरच्या सरकारांनी केलेले राजकियीकरण हा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, जो विचारात घेणे गरजेचे आहे.

सामान्य आणि इतर प्रवर्ग (General & Others)१६, इतर मागासवर्गीय (OBC)१३, अनुसूचित जाती (SC) ८ आणि अनुसूचित जमाती (ST) १ अशा एकूण ३८ विद्यार्थ्यांनी २०१४ ते २०२३ या कालावधीत आत्महत्या केल्या आहेत. (लोकसभेच्या पटलावर २०१४-२०२१ या कालावधीसाठी मांडलेली आकडेवारी एकूण ३४ अशी आहे.)

विद्यार्थ्यांचा नैसर्गिक कल, उपजत ज्ञान, समज, आकलनक्षमता ओळखून त्यानुसार त्याला तेच व तेवढेच शिक्षण देण्याची रचना आपल्या शिक्षणव्यवस्थेत नाही.(हे काम गुरुकुलात गुरू करत असत.) पाट्या टाकल्यासारखे सर्वांना शाळेत घेऊन येणे एवढीच जबाबदारी सरकारवर आहे. त्यासाठी ना-नापास, आहार वगैरे सगळे प्रकार सुरू झाले. हा दोष पुढे जाऊन जे झेपत नाही ते करण्यास परावृत्त करतो. 

शिक्षण कशासाठी घ्यायचे? या प्रश्‍नाचे उत्तर नोकरी, व्यवसाय या आर्थिक कारणांशी प्रामुख्याने पालकांनी जोडल्यामुळे, ज्याची चलती आहे असे शिक्षण मिळवण्याची स्पर्धा सुरू झाली. त्यातही डॉक्टरांना आपली मुले डॉक्टर, इंजिनिअरांना इंजिनिअर, सरकारी अधिकार्‍यांना सरकारी अधिकारी व्हावीत वगैरे तीव्रपणे वाटू लागले.(ही असलीच माणसे प्रामुख्याने जातीयवाद व त्यातील निवडीच्या स्वातंत्र्याच्या अभावावर तावातावाने बोलतात.) त्यामुळे, मुलांच्या क्षमतांचे आकलन करण्याची गरज ना शिक्षणव्यवस्थेस वाटली, ना पालकांना!

या दोन्ही गोष्टींमुळे व बदलत्या कुटुंबरचनेमुळे व जीवनशैलीमुळे मुलाचा भर ‘आयक्यू’ वाढवण्यावर जास्त राहिला. त्यांना भावनिकदृष्ट्या कणखर बनवण्याची व्यवस्थाच संपुष्टात आली. शिकत असताना आम्ही जे जे ऐकले आहे, जे जे अपमान सहन केले आहेत त्यासाठी आत्महत्या करण्याचे कधीच मनात आले नाही. नकार आमच्यासाठी कधी नवीन नव्हताच. अपयशही नव्हते. मार मिळायचा, ओरडा खावा लागायचा; पण तो आम्हांला आतून जास्त घट्ट करायचा, शिस्त व जिद्द वाढवायचा. आवड, अधिकार यांपेक्षाही जबाबदारीची जाणीव आपोआप होत असे. परिस्थितीशी झगडण्याची वृत्तीही आपोआप तयार होत असे. 

कुठलीही गोष्ट आधीच उपलब्ध करून देणारे पालक मुलांना दुर्बळ बनवतात. ‘मुलांच्या इच्छेप्रमाणे वागले पाहिजे’ हा एक घातक विचार आहे. आधी मुलांना न कळत्या वयात मोबाइल द्यायचा; ‘तो हातात दिला की मुकाट जेवतो’ हे कारण द्यायचे आणि मग मोबाइल काढून घेतला यासाठी मुलाने आत्महत्या केली म्हणून रडायचे. माझ्या मोठ्या मावशीने नेत्रावळीला लोकांच्या शेतात राबून संसार केला आहे आणि काकूने शिवणयंत्रावर संसार पुढे नेला आहे. शिक्षणास वंचित राहिल्याने त्यांचे काहीही अडले नाही. शालेय शिक्षण, नोकरी हेच सर्वस्व नाही. यात यश न मिळालेले अनेक स्त्रीपुरुष आजही यशस्वी जीवन अभिमानाने जगत आहेत. आत्महत्या हा पर्याय त्यांनी निवडला नाही. 

राज्यघटनेने व्यक्ती हा निकष न ठेवता समूह हा निकष ठेवला. त्यामुळे, पुढे अनेक समस्यांचा जन्म झाला. ‘जात’ निर्मूलनासाठी जात हाच मुख्य आधार ठेवला. आधुनिकीकरणामुळे संपत चाललेल्या जातींना वर्गीकृत केले. वर्गप्रवर्ग करण्यापुरते हे लोण थांबले असते तरीही जेवढे नुकसान झाले नसते तेवढे नुकसान त्याचा संबंध गुणवत्तेशी लावल्याने झाले. एससीएसटी वर्गप्रवर्गासाठी ‘कमी कटऑफ’ हा प्रकार विद्यार्थ्यांसाठीच घातक ठरू लागला. आयआयटीमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होते ते त्यांच्या जातीवरून होत नाही, तर ‘स्पेशल प्रिव्हिलेज’ मिळवण्यावरून होते. ‘कमी कटऑफ’ असलेल्या कोटातून आलेले विद्यार्थी म्हणून त्यांना हिणवले जाते. त्याचा संबंध जातीशी नसून आरक्षणात गुणवत्तेसोबत केलेल्या तडजोडीशी आहे. आरक्षित कोट्यामधील विद्यार्थी सर्वांना समान असलेल्या कटऑफमधून आला तर भेदभावाचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. 

बॉम्बे आयआयटीमध्ये आत्महत्या केलेला विद्यार्थी काय परंपरागत जातिभेदाचा बळी आहे का? त्या विद्यार्थ्याने परीक्षेत स्मार्टफोनचा वापर केला की नाही, हे सिद्ध होण्याचीही कुणी वाट पाहत नाहीत. थेट जातीयवादाचा बळी करून मोकळे. तरी बरे तो प्राध्यापक जातीने ब्राह्मण नाही व ओबीसी वर्गातील आहे, अन्यथा रणकंदन माजले असते. आत्महत्या विद्यार्थ्याने केली असली तरी जीव शिक्षकाचा जाईल, यात शंका नाही. 

उच्च शिक्षणात वाढत्या आत्महत्यांचा विचार या सर्व बाजूंनी करणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय भेदाभेद होऊ नये यासाठी  ‘कमी कटऑफ’ ही संकल्पनाच काढून टाकायला हवी. एका शाखेसाठी सर्वांना एकच कटऑफ हेच धोरण भेदाभेद व त्यामुळे होणार्‍या विद्यार्थ्यांचा आत्महत्या थांबवू शकेल.  मुळात वर्गप्रवर्ग हा निकषच चुकीचा आहे; पण तो काढून टाकण्याची हिंमत आता कुठल्याही राजकीय पक्षात नाही व होणारही नाही, हे वास्तव आहे. समतेच्या व समानतेच्या गप्पा हाणत आपल्याला ते स्वीकारावे लागेल.

सर्वत्र पाहिजे जातीचे!

आयआयटी बॉम्बेमधील एका विद्यार्थ्याच्या आत्महत्या प्रकरणात संबंधित प्राध्यापकावर एस.सी./एस.टी. ॲक्ट लावण्यात आला आहे. आता त्या प्राध्यापकास अटक होईल व निर्दोष सुटेपर्यंत किती वर्षे जातील याचा काही नेम नाही. त्यामुळे, आता सर्व प्राध्यापकांनी विद्यार्थ्याची जात आधी पाहावी, मग त्याच्यावर कारवाई करावी. विद्यार्थी चुकीचे वागला की नाही, हे अजिबात महत्त्वाचे नाही. तो कुठल्या जातीचा आहे, हे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळेच जातिगत अत्याचार थांबतील व समता, समानता येईल.

विद्यार्थी जनरल कॅटगरीचा असेल तर त्याला जातीवरून शिवीगाळ केल्यास काहीही होत नाही. ती अ‍ॅट्रोसिटी ठरत नाही. पीडित एससीएसटी व आरोपी गैर एससीएसटी असला म्हणजे एससीएसटी कायदा कुठेही लावता येतो. तो लावण्यासाठी साध्या प्राथमिक चौकशीचीही गरज भासत नाही. त्वरित रक्कमही खात्यावर जमा होते. आता जे गैर एससीएसटी प्राध्यापक, शिक्षक आहेत, त्यांनी ही गोष्ट ध्यानात ठेवावी. विद्यार्थी, कर्मचारी कसाही वागो, त्याला काहीही न बोलता त्याचे वागणे मुकाटपणे सहन करा. सरकारने एवढे सगळे करूनही आणखी पाचशे वर्षे काही सामाजिक अन्याय संपणार नाही. पाच हजार वर्षांपासून झालेला अन्यायही संपणार नाही. जातिगत उच्चनीचता, जातिभेद संपवण्यासाठी "जात" हाच आधार घ्यावा लागतो, हे तर आपल्या राज्यघटनेचे वैशिष्ट्य आहे!

त्यामुळे, आता सरकारने अशा सर्व प्रकारच्या कॉलेज, विश्वविद्यालये प्रत्येक राज्यात उभारावीत जेथे कर्मचार्‍यापासून प्राचार्य, कुलगुरूपर्यंत सर्व एससीएसटी समाजाचेच असतील. एससीएसटींसाठीच असलेल्या कॉलेजमध्ये प्रवेश हाच निकष ठेवा. नापास वगैरे काही नाही. उणे चाळीस मार्क मिळाले तरी पास. कुठल्याच प्रकारे कुणीच अन्याय करणार नाही. करूच शकणार नाही. त्यामुळे, कॉपी करण्याची, चॅट जीपीटी वापरण्याची गरजच कुणाला पडणार नाही.

उर्वरित शाळा, कॉलेज जनरलसाठी ठेवा. जिथे प्रवेश सर्व प्रकारची फी आकारून, कट ऑफ जास्तीत जास्त ठेवून केवळ जनरल कॅटगरीतल्यांना प्रवेश द्या. प्रायव्हेट कॉलेज हाही एक पर्याय त्यांना खुला ठेवा. जनरल म्हणजे जन्मजात श्रीमंत, सर्व सुखसोयी व शिक्षणाची व्यवस्था असलेला, कोचिंगची फी परवडणारा असतो आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या शोषक असतो. त्याच्या पूर्वजांनी केलेल्या या अन्यायाचे सामाजिक न्यायात परिवर्तन जात पाहून नवा अन्याय केल्याशिवाय होणे शक्यच नाही; तेव्हा जात पाहून ठरवा.

असे केल्यास जातिगत अत्याचारामुळे आयआयटीमधील कुठलाही एससीएसटी विद्यार्थी आत्महत्त्या करणार नाही. भारत देशात समता, समानता येईल. भारत एक पुरोगामी, पुढारलेला आणि सर्वाधिक उच्चशिक्षितांचा देश होईल.

गोव्यातली गणेशचतुर्थी आणि संस्कृती

गोव्यातल्या गणेशचतुर्थीला खूप जुनी परंपरा आहे. आमच्या पूर्वजांनी ती टिकवून ठेवली. अत्यंत हालअपेष्टा सहन करत ती टिकवून ठेवली. का? कारण, तो आमचा सांस्कृतिक वारसा आहे जो संपूर्ण गावाला एकत्र जोडून ठेवतो!

गणेशचतुर्थीच्या सणात जे आपण उगवतो ते वापरण्याची आणि जे नाही ते सामाजिक जाणिवेतून वाटून घेण्याची सर्वोत्तम परंपरा आहे. ‘विकत आणणे’ हा भागच पूर्वी नव्हता. त्यामुळे, प्रत्येकाच्या घरातील गणपतीला लोकसहभागाचा थोडा तरी वाटा निश्‍चितच होता. येणेजाणे होते, इतरांच्या आनंदात आपला आनंद मोठा करणे होते. श्रीमंती महत्त्वाची नव्हती, संस्कृती महत्त्वाची होती. अधिकार महत्त्वाचे नव्हते, जबाबदारी महत्त्वाची होती.

पोर्तुगीज राजवटीत यावर पाबंदी आणली गेली. याचे खापर आपण पोर्तुगीज राजवटीवर फोडतो, तेव्हा इतिहासाचे आकलन कमी पडते. त्यामागे असलेला सांस्कृतिक विस्तारवाद लक्षांत नाही घेतला, तर तो वर्तमानातही होतच राहतो. भविष्यही काही वेगळे नसते. आज आपल्याला ख्रिश्‍चनिटीने हिंदू सण संपवले, असे म्हणण्याचे साधे धाडसही होत नाही. त्याऐवजी ‘पोर्तुगीज राजवट’, अशी बचावात्मक बाजू आपण घेतो. का? एक वैचारिक भीती आपल्यात रुजवली गेली आहे. ‘ख्रिश्‍चनांना काय वाटेल?’, ‘सामाजिक सलोखा बिघडेल’, ‘समाजात द्वेष पसरेल’ हे विचार मुद्दाम पेरण्यात आले. ते वाढवत ठेवले. आज जे ख्रिश्‍चन आहेत त्यांचीही हीच संस्कृती आहे, हे सांगण्याचे धाडस कुणी करत नाही. ख्रिश्‍चनिटीने गोव्यातील हिंदूंवर अमानुष अत्याचार केले, असे म्हटल्याने त्याचा दोष आजच्या ख्रिश्‍चनांवर येत नाही. कुणीही त्यांना त्यासाठी जबाबदार धरत नाही. त्यांना ‘शोषक’ म्हणत नाही. ‘सामाजिक न्याय’ या गोंडस नावाखाली नागरिक म्हणून असलेले त्यांचे अधिकारही सीमित करत नाही. तरीही आपण खरे सांगण्यापासून घाबरतो.

ख्रिश्‍चनिटी आणि इस्लाम हे विस्तारवादी आहेत, प्रचार म्हणजे त्यांच्यासाठी सर्व जग ख्रिश्‍चन किंवा मुस्लीम करणे असा त्याचा अधिकृत अर्थ असतो, ही बाब राज्यघटनाही दुर्लक्षित करते.

त्याच वेळेस पूर्वजांनी इतकी वर्षे जपलेली संस्कृती व त्यातील सण संपवण्याचा का प्रयत्न झाला व तो नेमका कुणी केला, याचा शोध घेणे आपण बंद करतो. ‘सगळे देव एक’ आणि ‘एकच देव’ यातला फरकही कळेनासा होतो. ‘एकच निर्मिक’, ‘एकच देव’ हे म्हणत एकेश्‍वरवादच पोसतो. त्याहीपुढे जाऊन ‘ब्रह्म’ किंवा ‘शुद्ध चैतन्य’ (प्युअर कॉन्शअसनेस) या संकल्पनेला ‘देव’ या संकल्पनेशी जोडतो. हे काम ख्रिश्‍चनिटीने जगभर राजसत्ता वापरून केले, हा इतिहास आहे. गोव्यातही तसेच झाले. तसे करणे तेव्हाही त्यांच्यासाठी पुण्यकर्म होते, आजही आहे व भविष्यातही राहील.

अन्य देवांना भजणे कसे नाहीसे करण्यात आले, निसर्गपूजक व अनेक देवांना भजणारी संस्कृती कशी संपवण्याचा प्रयत्न झाला याचा इतिहास व स्मृती मिटवल्या जात आहेत. आजही ख्रिश्‍चनांमध्ये जुन्या पिढीतले असे लोक आहेत ज्यांना आपण कुंभार होतो, गणेश मूर्ती घडवत होतो, याचे स्मरण आहे. त्यामुळे, ते स्वत: एकेश्‍वरवादी झाले तरी त्यांचा गणेशोत्सवास विरोध नसतो. तेही आनंदाने त्यात सहभागी होतात. त्यात ‘सेक्युलरिजम’ अजिबात नाही. या संस्कृतीशी आपली नाळ जुळलेली आहे, याची जाणीव त्यांना आजही आहे.

‘सामाजिक सलोखा’ बिघडण्याची कृत्रिम भीती घातली जाते, तेव्हा ही नाळच तोडली जाते. आपण या संस्कृतीचेच आहोत, आपल्यावर एकेश्‍वरवादामुळे अन्याय, अत्याचार झाले ही भावना दु:ख देते. द्वेष पसरवत नाही; उलट जवळ आणते. त्यासाठी ख्रिश्‍चन पंथ सोडावा लागत नाही. संस्कृती जपावी लागते.

संस्कृती जपण्याकडे आपण दुर्लक्ष केले. दुर्लक्ष केले तरी परिणाम टळत नाहीत; ते होतच राहतात, होतच राहतील!