प्रशांत भूषण, अभिनेता प्रकाश राज आणि आयसाची नेहा बोरा यांनी ‘शांततापूर्ण आंदोलना’विरोधात सरकार दडपशाही करत असल्याची भूमिका मांडली. ‘राज्यघटनेने दिलेला आंदोलन करण्याचा हक्क’, याचाही उद्घोष मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आला. जे कारण सांगून आंदोलने केली जात आहेत, ती त्याच कारणासाठी आहेत, की त्यामागे वेगळेच काही तरी हेतू आहेत याचा विचार करणे भाग आहे!
सरकारने आंदोलनाची परवानगी नाकारली व पर्यायी जागा सुचवली; तरीही जाणीवपूर्वक परवानगी नाकारलेल्या ठिकाणी जाणे, नंतर पोलिसांसोबत वाद घालणे ही लोकशाहीतील ‘शांततापूर्ण’ आंदोलनाची पद्धत आहे की राजकीय फायद्यासाठी एखादा वाद मुद्दाम निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे?
त्याच्या समर्थनासाठी राज्यघटनेने दिलेला ‘आंदोलनाचा हक्क’ सांगितला जातो. पण, खरोखरच राज्यघटनेने तो अमर्यादित दिला आहे का? कुणालाही वाटेल तिथे आणि जेव्हा वाटेल तेव्हा विनाअट आंदोलन करता येईल, असे कलम १९ म्हणत नाही. कलम १९(१)(अ) भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क देते. कलम १९(१)(ब) विनापरवाना शांततापूर्ण जमाव जमवण्याचे स्वातंत्र्य देते. परंतु कलम १९(३) सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या हितसंबंधात वाजवी बंधने घालण्यास सरकारला परवानगी देतो. त्यामुळे, कुणासही आंदोलनाचा हक्क आहे; पण तो अमर्याद व अनिर्बंध नाही.
अभिजित दिपके यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात शिवाजी पार्क येथे आंदोलनाची घोषणा केली. मुंबई पोलिसांनी परवानगी नाकारली. कारण काय होते, याचा स्पष्ट व थेट उल्लेख पोलिसांनी परवानगी नाकारताना केला. २०१३सालच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार खेळाशिवाय इतर कारणांसाठी शिवाजी पार्कचा वापर करण्यावर बंधन आहे, हे कारण देत पर्यायी जागा निवडण्यास सांगितले. पर्यायी जागेचा वापर करू, असे म्हणण्याऐवजी दिपके यांनी ’जेल भरो आंदोलनाची’ घोषणा केली. न्यायालयीन निर्बंध असलेल्या जागेवर आंदोलन करण्यास परवानगी नाकारली हे माहीत असूनही त्याच जागेसाठी अडून का बसले?
परवानगी नाकारलेल्या जागी गेल्यास पोलीस बंदोबस्त असतो, त्यामुळे वाहतूक व सार्वजनिक दळणवळणात अडथळा येऊ शकतो आणि पोलिसांनी अडवले, की ‘सरकारची दडपशाही’ म्हणत वाद घालता येतो. हा वाद स्वतःच एक प्रचाराचे माध्यम बनतो. पोलिस येतात, बॅरिकेट्स लावले जातात, आंदोलक घोषणा देतात, कोणाला तरी ‘डिटेन’ केले जाते, ताब्यात घेतले जाते, कॅमेरे सुरू होतात, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धी मिळते. पोलिसांची कारवाई हीच मुख्य बातमी बनते आणि लोकांच्या आवाजाची लोकशाहीत गळचेपी होत असल्याची आवईही उठवता येते!
ही राजकीय रणनीती आता वेगवेळी रूपे घेत मोठी होत आहे. प्रत्येक ठिकाणी ‘शाहीन बाग’ करून झाल्यानंतर आता प्रत्येक ठिकाणी ‘जंतर मंतर’ करण्याचे बोलले जात आहे. लोकशाही मार्गाने सत्ता मिळवता येणे शक्य नाही, तेव्हा ती रस्त्यावर उतरून मिळवण्याचा हा मार्ग आहे. मग, निवडणुका हव्यात तरी कशाला? सत्ताही रस्त्यावर आणि निर्णयही रस्त्यावरच. अशाने एक दिवस देशच रस्त्यावर येईल!
सत्ता उलथवण्यासाठी आंदोलन केले जात असल्याचा स्पष्ट व स्वच्छ हेतूही प्रशांत भूषण यांनी बोलून दाखवला. पण, तो बदल रस्त्यावर करायचा की मतपेटीतून करायचा? याचे उत्तर मात्र त्यांच्याजवळ नाही. रस्त्यावर उतरून निर्नायकी अवस्थेत केलेले सत्ताबदल अराजकतेकडे घेऊन जातात, हे २०११साली लिबिया, सिरिया आणि अलीकडच्या काळात श्रीलंका व बांग्लादेश यांनी दाखवून दिले आहे!
मुख्य हेतू लपवून सुरुवातीला भलत्याच उद्देशास पुढे करून आंदोलन करण्याला आता लोक कंटाळले आहेत. मुख्य हेतूशी शेवटपर्यंत प्रामाणिक असलेली अनेक आंदोलने यापूर्वी यशस्वी झाली आहेत. आपला मुख्य राजकीय हेतू लपवून लोकांच्या भावनेस हात घालणारा मुद्दा पुढे करणारी आंदोलने आता लोकांना नकोशी झाली आहेत. लोकांसाठी म्हणून केलेली आंदोलने लोकांसाठीच अडचणीची ठरू लागली आहेत. ‘चळवळ, आंदोलने का यशस्वी होत नाहीत’, असे विचारणार्या विचारवंतांनी याचा विचार अवश्य करावा!






