भारताचे भविष्य घडवणारे युवा, जेन झी...

आंतरराष्ट्रीय भौतिकशास्त्र ऑलिम्पियाड ही शालेय भौतिकशास्त्राची जागतिक स्पर्धा आहे. यातील छप्पन्नावी स्पर्धा कोलंबियातील बुकारामंगा येथे ५ ते १२ जुलै दरम्यान आयोजित करण्यात आली होती. या स्पर्धेत पुण्याचा कनिष्क जैन, इंदूरचा ऋद्धेश अनंत बेंडाळे, दिल्लीतल्या द्वारका येथील ऋषित गर्ग, मुंबईचा श्रेष्ठ सुरैया आणि अहमदाबादचा स्वरित जोशी या पाचही विद्यार्थ्यांनी सुवर्णपदक जिंकले आणि भारताची ‘जेन झी’ काय आहे, ते जगाला दाखवून दिले. या निर्भेळ विजयामुळे भारत संयुक्तपणे जागतिक क्रमवारीत पहिल्या क्रमांकावर पोहोचला. चीन, रशिया, कझाकस्तान, दक्षिण कोरिया आणि तैवान यांच्यासोबत बरोबरी साधली.

या स्पर्धेत ३८१ विद्यार्थी आणि ८५ हून अधिक देश यात सामील झाले होते. त्यातील प्रत्येक जण आपापल्या देशातील भौतिकशास्त्राचा सर्वोत्तम विद्यार्थी होता. भारताने पाच मुलांना पाठवले होते. ते पाचही जण सुवर्णपदक घेऊन परत आले. आयपीएचओमध्ये सहभागी होण्याची ही भारताची सत्ताविसावी खेप होती.  या सर्व वर्षांमध्ये, सुमारे ४४ टक्के भारतीय विद्यार्थ्यांनी सुवर्ण, ४१ टक्क्यांनी रौप्य, तर १० टक्क्यांनी कांस्य पदक जिंकले आहे. गेल्या दहा वर्षांत, प्रत्येक भारतीय विद्यार्थी पदक घेऊन घरी परतला आहे. ६२ टक्के सुवर्ण, ३८ टक्के रौप्य. गेल्या दशकात एकही विद्यार्थी रिकाम्या हाताने परत आलेला नाही. एका वर्षात पाच सुवर्णपदके जिंकण्याची घटना फक्त दोनदाच घडली आहे. या वर्षी आणि याआधी २०१८साली.

स्पर्धेसाठी विद्यार्थ्यांना तयार करण्याचा हा कार्यक्रम एचबीसीएसई, होमी भाभा विज्ञान शिक्षण केंद्राद्वारे चालवला जातो. हे टीआयएफआरच्या अंतर्गत येते, जे अणुऊर्जा विभागाच्या अखत्यारीत येते. ते ही संपूर्ण प्रक्रिया चालवतात. एक राष्ट्रीय परीक्षा, त्यानंतर एक राष्ट्रीय ऑलिम्पियाड, मग एक कठोर निवड घेऊन पाच मुले निवडली जातात. ज्यांचे प्रशिक्षण शिबिर घेतले जाते. या टीमचे नेतृत्व एचबीसीएसई-टीआयएफआरचे प्राध्यापक अन्वेश मजूमदार आणि मुंबईच्या सेंट झेवियर्स कॉलेजच्या डॉ. लीना जोशी यांनी केले. वैज्ञानिक निरीक्षकांमध्ये आयआयएसईआर कोलकाताचे प्राध्यापक आनंद दासगुप्ता आणि रत्नागिरीतील गोगटे-जोगळेकर कॉलेजच्या निशा केळकर यांचा समावेश होता.

एक सरकारी अनुदानित केंद्र गेल्या २७ वर्षांपासून भारतीय किशोरवयीन मुलामुलींमध्ये ही प्रतिभा शांतपणे घडवत आहे. हे सार्वजनिक शिक्षण असे काहीतरी करत आहे, जे खाजगी कोचिंग इंडस्ट्री स्वतःच्या बळावर कधीच करू शकली नसती. स्पर्धेत शॉर्टकटचा कोणताही धडा नसतो. तुम्हाला वाचवणारी कोणतीही सूत्रपत्रिका नसते. कधीही न पाहिलेल्या समस्येला सोडवत विद्यार्थ्यांना बसावे लागते आणि विचार करावा लागतो. ऑलिम्पियाडच्या प्रश्नपत्रिकेचा कोणताही ज्ञात प्रकार नसतो. कोचिंग इंडस्ट्री एका गोष्टीत खूप चांगली आहे. ती विद्यार्थ्याला एखादी ज्ञात समस्या वेगाने सोडवायला शिकवते. 

नीट आंदोनामागे कोचिंग माफिया, शिक्षक, विद्यार्थी व राजकारणी होते. त्यांचा प्रत्येकाचा स्वार्थ आहे व तो साधण्यासाठी विद्यार्थी वापरून घेण्यात आले. या सर्वांना वापरणारी एक वेगळीच व्यवस्था कार्यरत होती. हे विद्यार्थ्यांच्या निमित्ताने झालेले, पण विद्यार्थ्यांसाठी नसलेले आंदोलन होते. यात ज्यांनी ज्यांनी संसद भवन उखडून टाकण्याची भाषा केली, दगडफेक केली, अर्वाच्च शिव्या घातल्या, स्वत:ला पोलिसांनी मारबडव केली याचे भांडवल केले, अपशब्दांना ट्रोल केल्याचे भांडवल केले, माफी मागायला लावली त्याचेही रडत आणि हसत भांडवल केले ते ‘जेन झी’ भारताचे भविष्य नाहीत. हे पाच विद्यार्थी व ते सर्व विद्यार्थी जे गेली सत्तावीस वर्षे जिंकले आहेत, ते युवा, ते जेनझी भारताचे भविष्य आहेत. 

स्वत:चाच वापर करायला देऊन आपल्या आयुष्याचे पायपुसणे करू द्यायचे की स्वत:च्याच पायांनी जग जिंकायचे हे आता जेनझी, युवावर्गानेच ठरवायचे आहे! 

अभिनंदन कनिष्क, ऋद्धेश, ऋषित, श्रेष्ठ आणि स्वरित. तुमचे आणि तुमच्या शिक्षकांचे खरेच मनापासून अभिनंदन!

मुलांच्या आणि भारताच्या या विजयाची ही माहिती देणार्‍या आमशेकर सरांचे मनापासून धन्यवाद! 

या मुलांना काहीच शिक्षा होणार नाही..

भारताचे पंतप्रधान मोदी यांनी ‘मोठ्या मनाने’ विद्यार्थ्यांना, तरुण-तरुणींना माफ केले. या मुलांनी त्यांना ‘मादर*द’, ‘मेलोडी के चू*मे घुसे हुए बहन के *डे’ असे म्हटले व तरुणांचा व्यवस्थेविरुद्धचा उद्रेक म्हणून ते खपवलेही गेले. मुलांना माफ करण्यावाचून सरकारकडे अन्य कोणताही पर्याय नव्हता. जिथे अपशब्द उच्चारणार्‍या, दगड फेकणार्‍या, संसद भवनावर चाल करून जाणार्‍या एकाही विद्यार्थ्याविरुद्ध जराही कारवाई न करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालय देते, तिथे माफ करण्यावाचून अन्य पर्याय उरतच नाही. प्रश्‍न संस्कृती बुडाली का? लै संस्कृती संस्कृती करणार्‍यांनी लहान मुलांना ट्रोल करू नये, वगैरे सगळे ज्ञान पाजळले जाते. तरुणांच्या या अशा भाषेचा, व्यक्त होण्याच्या पद्धतीचा उगम कशात आहे, हा खरा प्रश्‍न आहे. भारत सरकार त्यावर काय कारवाई करते? की युरोपसारखी संस्कृतीरक्षणाची स्थिती ओढवल्यावर जागे होणार आहे, कोण जाणे!

अनियंत्रित वेब सिरीज, त्यातील भाषा व तिचे ‘अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य’ म्हणत केलेले समर्थन, ‘दगडफेकीची, हिंसाचाराचीच दखल घेतली जाते’, ‘निर्भीड, बिनधास्त मत व्यक्त करायचे तर शिव्याच दिल्या पाहिजेत’, हे प्रस्थापित केलेले दोन नॅरेटिव्ह या सर्वांचा एकत्रित पगडा या मुलांवर होता. आता हे नॅरेटिव्ह कुणी प्रस्थापित केले, हा खरा मुद्दा आहे. हे नॅरेटिव्ह प्रस्थापित केले ते सांस्कृतिक मार्क्सवादींनी. हे लोक सरकारात, विरोधकांत, विद्यार्थ्यांत, न्यायव्यवस्थेत, मीडियात सर्वत्र मोठ्या संख्येने आहेत.

कुटुंबसंस्था, भाषा, परंपरा, नैतिक मूल्ये आणि शिक्षण संस्था मोडून काढणे हेच तर सांस्कृतिक मार्क्सवादाचे ध्येय आहे. प्रत्येक कॉम्रेड तसाच वागतो आणि तेच इतरांना शिकवत राहतो. कॉम्रेड अरुंधती रॉय आपल्या वडिलांना ‘*तिया’ म्हणाली होती, हे तिनेच हल्ली एका मुलाखतीत सांगितले. हाच ‘बिनधास्तपणा’ असे तरुणांना व्यवस्थित शिकवले जाते. आपल्या संस्कृतीतील प्रत्येक अभिमानाच्या गोष्टीचा अपमान करणे म्हणजे ‘पुरोगामीपण’ हे ठसवले जाते.

‘कुणाविरुद्ध कोण आहे?’ याचे अजिबात देणेघेणे यांना नसते. जो कमकुवत दिसेल त्याच्यामागे राहतात; तो वरचढ झाला, की विरुद्ध बाजूने लढतात. कायम संघर्ष हेच ध्येय असते. यांना उत्तरे नकोच असतात, फक्त प्रश्‍न उपस्थित करत राहणे हेच यांचे काम असते. याला ते ‘प्रश्‍न विचारा’ किंवा ‘क्रिटिकल थिअरी’ म्हणतात. पण, स्वत:स कधीच प्रश्‍न विचारू देत नाहीत.

इतरांची अकाउन्टिबिलिटी विचारत फिरणारा सौरभ दास, उत्पन्नाचा ज्ञात स्रोत नसतानाही दिल्लीच्या एलीट एरियात महिना किमान ८ लाखांचे भाडे देतो म्हणे; ते तो कसे काय देतो? हा प्रश्‍न एकही पत्रकार त्याला विचारत नाही. कारण, सांस्कृतिक मार्क्सवादी व त्यांचे समर्थन असलेल्यांना प्रश्‍न विचारणे चुकीचे असते, ते कुणाबद्दलही, काहीही बोलू शकतात.

या मुलांना पुढे काढून तसे बोलायला लावणारे कोण आहेत, ते शोधून त्यासाठी त्यांना जबाबदार धरणे गरजेचे आहे. शिवी देणारा, दगडफेक करतानाचा प्रत्येक व्हिडिओ पाहा; व्हिडिओ कोण काढत आहे, हे कुणालाच माहीत नाही. शिव्या हासडणार्‍या सात आठ वर्षांच्या मुलाचे कौतुक कोण करत होते व त्याला प्रोत्साहन कोण देत होते, हे शोधून काढणे गरजेचे आहे. मुलांसोबत यांना माफ करणे परवडणार नाही.

मुलांना माफ करून प्रश्‍न सुटणार नाही. सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे, याची जाणीव विद्यार्थ्यांना होणे गरजेचे आहे. ‘आपण कुणालाही काहीही बोलू शकतो’, हे स्वातंत्र्य नाही याची तरी निदान त्यांना जाणीव झाली पाहिजे. त्यासाठी या विद्यार्थ्यांमागील जे एक वर्तुळ कार्यरत होते, ते सरकारने सर्वांसमोर आणावे. ज्या मुलांनी, मुलींनी शिव्या दिल्या त्यांच्या मागे कोण होते, हे त्यांनाच उघड करायला लावणे हाही एक चांगला उपाय आहे. ज्यांनी हे व्हिडिओ केले त्यांचे व्हिडिओ लोकांसमोर येणे अत्यावश्यक आहे.

जीन ग्रेसारखे हे सांस्कृतिक मार्क्सवादी एकाच वेळी अनेकांच्या मनाचा ताबा घेतात. या मुलांना काहीच शिक्षा होणार नाही, हे उघड गुपित आहे. प्रश्‍न हाच आहे, की त्यांचा वापर करणार्‍यांनाही भारताचे पंतप्रधान माफ करणार आहेत का? आजवर तरी त्याचे उत्तर ‘हो’ असेच मिळाले आहे...

काय होणार आहे याच्याविरुद्ध? काहीही नाही...

हिंदूंचे देव हे कुणीही यावे काहीही बोलावे याच लायकीचे उरले आहेत. शिवाचे लिंग हे ब्रह्माने तोंडात धरून तोडले व ते जमिनीवर पडले तेव्हापासून शिवलिंग पुजले जाऊ लागले, असे हा मौलाना जर्जिस अन्सारी म्हणतो. ब्रह्माने शिवाचा खतना केला, असे म्हणतो. त्याच्याविरुद्ध काहीच कारवाई होणार नाही. कारण, शिव हा हिंदूंचा देव आहे. (आता तर तो हिंदूंचाही नाही, फक्त शैवांचा किंवा लिंगायतांचा देव आहे, असे मत मांडले जात आहे).

कुराणात असलेलाच संदर्भ कोणतीही अभद्र टिप्पणी न करता नुपूर शर्माने दिला त्यावर गदारोळ माजला. सर्व मुस्लीम देशांनी भारताची कोंडी केली. नुपूर शर्माच्या समर्थनार्थ असलेली पोस्ट शेअर केली म्हणून कन्हय्यालाल कुमार आणि उमेश कोल्हे यांचे "सर तन से जुदा" करण्यात आले. त्यासाठी न्यायाधीश महोदयांनी नुपूर शर्मालाच जबाबदार (तोंडी निरीक्षणात) धरले होते.

ईशनिंदा झाली म्हणून कुणीही हिंदू मुसलमानांसारखे "सर तन से जुदा" करत नाही. म्हणूनच बहुधा कुणीही उठतो व हिंदू देवांबद्दल काहीही बोलतो. (म्हणजे हिंदूंनी तसे करावे, असे नाही. तेही चुकीचेच आहे) आता तर पुरोगामी, आर्यभटांनी बहुजनांना भाकडकथा सांगून गुलामगिरीत ठेवले म्हणणारे, विचारवंत "शिव ही हिंदूंची देवता नाही" असे म्हणू लागले आहेत. दत्ता नायकांसारखे विचारवंत तर "शंकराच्या लिंगाची पूजा ही मूलत: पुरुषाच्या लिंगाची व स्त्रीच्या योनीची पूजा आहे" असे लिहितात. कुणीही काहीही बोलत नाही.

गणपतीबाबत फुलेंनी जी भाषा वापरली आहे, ती फुल्या देऊन छापावी लागते महाराष्ट्र सरकारला. ते लिखाण "ईशनिंदा" यात येत नाही. जिथे फुले चालतात तिथे दत्ता नायक किंवा हा मौलाना जर्जिस अन्सारी "किस झाड की पत्ती"? हिंदू देवदेवतांविषयी जी भाषा वापरतात त्याविरुद्ध काहीही होणार नाही, ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ आहे.

कारण एकच; हिंदू हा संपण्याच्याच लायकीचा आहे, त्याचे देवही....

सरकार तुम्हारी है, पर सिस्टम हमारा है!

नीट आंदोलनाच्या यशाचे श्रेय घेण्याची चढाओढ लागली आहे. यात एक ‘सिस्टम’, विचारधारा अजिबात पुढे नाही आणि त्यांनाच या नीट आंदोलनाच्या यशाचे श्रेय जाते. सरकार कायम त्यांच्याचपुढे झुकते व आताही झुकले. हे सरकारचे ‘दोन पावले मागे येणे’, ‘मोदींचा मास्टरस्ट्रोक’ वगैरे अजिबात नाही. हा सरकारचा सपशेल पराभव आहे आणि ‘सिस्टम’चा विजय आहे.

वास्तविक, नीट परीक्षा घोटाळा पुन्हा होऊ नये म्हणून सरकारने उपाययोजना आधीच सुरू केल्या होत्या. विद्यार्थी नीटची परीक्षा देऊन पुढच्या मार्गाला लागलेही होते. मग, हे आंदोलन नेमके कशासाठी झाले, हा खरेच एक मोठा प्रश्‍न आहे. समोर आलेली मुख्य मागणी ‘धर्मेंद प्रधान यांचा राजीनामा’ ही होती. ही मागणी यूजीसीच्या वेळी जे लहानसे आंदोलन झाले तेव्हापासूनची आहे. त्याला सरकारने अजिबात भीक घातली नाही. त्या आंदोलनाला देशव्यापी करण्याएवढी ‘सिस्टम’ही त्यामागे नव्हती.  

अभिजित दिपके व सीजेपी यांच्या आंदोलन सुरू करतानाच्या मागण्यांमध्ये प्रधानांचा राजीनामा व आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक भरपाई एवढेच मुद्दे होते. ज्या सोनम वांगचुक यांनी आंदोलनास पाठिंबा दिला त्यांनी भरपाई देण्यासोबत केलेली, ‘संसदेत चर्चा’ ही प्रमुख मागणी योग्य होती. याशिवाय आयसा(ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन)च्या ‘ग्रेस मार्क रद्द करणे’ ही मागणी वगळता, नीट घोटाळ्याशी संबंधित ‘मागण्या’ आंदोलन सुरू होण्यापूर्वीच पूर्ण झाल्या होत्या. 

नीट परीक्षा घोटाळ्यातील आरोपींना लवकरात लवकर कठोर कारवाई, पुन्हा असा घोटाळा होऊ नये म्हणून ठोस उपायांची सरकारकडून कार्यवाही हे मुद्देच ‘विद्यार्थ्यांसाठी’ असलेल्या या आंदोलनात नव्हते. हे आंदोलन नीट घोटाळ्याच्या निमित्ताने झाले असले तरी ते विद्यार्थ्यांसाठी अजिबात नव्हते. ‘परीक्षा घोटाळा’ व त्यातून होणारे विद्यार्थ्यांचे नुकसान हा मुद्दा कधीच नव्हता. कुठलीही वैचारिक बैठक नसलेले अभिजित दिपकेसारखे एक बिनबुडाचे बाहुले ‘सिस्टम’च्या हाती लागले. त्याशिवाय,  एफसीआरए(फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट)मधील कडक नियम, त्यातील सुधारणा आणि त्याअंतर्गत झालेली चौकशी यामुळे दुखावलेले संशोधक सोनम वांगचुक यांचीही साथ लाभली. 

कृषी आंदोलनाच्या वेळी या ‘सिस्टम’चा भाग असलेल्या न्यायव्यवस्थेने स्वत:च नेमलेल्या समितीचा अहवाल मिळाल्यानंतरही केवळ निकाल द्यायला तब्बल आठ महिने घेतले. हा कालावधी निवडणुकांची गणिते जपण्यासाठी सरकारला झुकवण्यास पुरेसा होता. शेवटी तेच झाले. संसदेत संमत झालेले कायदे रस्त्यावरील झुंडशाहीमुळे मागे घेतले गेले. हे आंदोलन सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत पाहिले तर यात जे साध्य करायचे होते त्यासाठी पुढे सरसावलेल्यांचे हेतू वेगळेच होते. जे या बाहुल्यांच्या मागे ‘कळसूत्रे’ हालवत होते, ते त्यांचे हेतू, जे रुजवायचे होते ते त्यांनी व्यवस्थित व पद्धतशीरपणे रुजवले. त्यांना नीटशीही काही देणेघेणे नव्हते व विद्यार्थ्यांशीही. विद्यार्थी हे केवळ निमित्त होते. त्यांचा वापर करून जे रुजवले ते भयानक आहे. 

‘देश का युवा रोता है, मोदी का ** छोटा है’ असली बिनडोक घोषणा देणार्‍या मुलींना मोदींसोबत आपलेही चारित्र्यहनन होते याचे भानच उरले नाही. जी गोष्ट पाहिल्याशिवाय, हात लावल्याशिवाय किंवा ‘आत’ घेतल्याशिवाय लहान आहे की मोठी हे कळत नाही, ते या मुलींना कसे कळाले? (क्षमा असावी, पण मज वदवेना स्पष्ट याहुनी भलते). पुढील पिढीच्या हातूनच मागील पिढीबद्दलचा आदर नष्ट करणे, हा ‘सिस्टम’चा हेतू साध्य झाला. विरोध असणे, तो स्पष्टपणे मांडणे हा भाग वेगळा आणि त्यासाठी गलिच्छ भाषेचा, अर्वाच्च शिव्यांचा आधार घेणे हा भाग वेगळा. ‘फकफकाट’ केला, इंग्रजीतून शिव्या हासडल्या, अर्वाच्च भाषा वापरली म्हणजे बिनधास्तपणा हा नवा ‘नॅरेटिव्ह’ या आंदोलनातून रूढ झाला. ‘त्यांना विरोध करायचा असेल तर इतरांनाही तसेच बोलावे लागेल’ या सिस्टमच्या वैचारिक सापळ्यात गोव्यातील भाजपवाले पूर्णपणे अडकले. जे कॉंग्रेसवाल्यांनी मोदींना म्हटले नव्हते(विद्यार्थ्यांनी, मुलांनी म्हटले होते) ते राहुल गांधीबाबत बोलून गोव्यातील भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी ‘सिस्टम’चा विजय केला. 

ही ‘सिस्टम’ कोणती हे जाणून घेणे फार आवश्यक आहे. या सिस्टमचे नाव आहे ‘सांस्कृतिक मार्क्सवाद’. मार्क्सवाद किंवा साम्यवाद यांचे त्यांच्या आर्थिक सिद्धांतासोबतच राजकीय वजनही संपले. त्यानंतर उदयास आलेली ‘सिस्टम’ म्हणजे सांस्कृतिक मार्क्सवाद. आर्थिक क्रांती शक्य झाली नाही, तेव्हा डाव्या विचारवंतांनी रणनीती बदलली. त्यांनी समाजाची कुटुंबसंस्था, भाषा, परंपरा, नैतिक मूल्ये आणि शिक्षण संस्था मोडून काढण्यावर भर दिला. या विद्यार्थ्यांना आपण जे न घाबरता, बिनधास्त विरोध करतोय असे वाटते तो भ्रम आहे. उलट, बिनधास्तपणा म्हणजे विरोधापासून दूर जात गलिच्छ टीका करणे. अर्वाच्च बोलणार्‍या कुठल्याही विद्यार्थ्यास हा नीट घोटाळा, विद्यार्थ्यांचे नुकसान व त्यावरील उपाययोजना यावर विचार नीटपणे मांडता येणार नाहीत. या पुढे कुठलेही आंदोलन झाले, तर ज्यांच्याविरुद्ध हे आहे, त्यांना शिव्या देणे, अर्वाच्च भाषा वापरणे हा नवीन नियम झाला आहे. ‘संपूर्ण युवावर्ग तसा नाही’, या समाधानात फार काळ राहणे अजिबात परवडणार नाही. वाळवी लागल्यावर ‘किती भाग चांगला उरला आहे’, याचा अभिमान बाळगत बसायचे नसते. 

ज्यांना ही वाळवी लागली आहे, त्या विद्यार्थ्यांवर काहीच, कुठेच कारवाई न करण्याची अट स्वीकारून सरकारने खूप मोठी चूक केली आहे. यूजीसीच्या वेळेसच किंवा दोन दोनदा नीटचे घोटाळे झाल्यावर लगेच धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा न घेण्यापेक्षाही ही चूक फार मोठी आहे. याचे परिणाम केवळ आंदोलनापुरतेच राहणार नाहीत. ते आपल्या घरातही जाणवू लागतील. तो दिवस दूर नाही जेव्हा रागावलेले, विरोधात गेलेले पोरगे किंवा पोरगी ‘पापा का बच्चा रोता है, पापा का ** छोटा है’ म्हणेल किंवा ‘नीम का पत्ता कडवा है’ म्हणत त्यापुढचे वाक्य स्वत:च्याच बापाबद्दल बोलेल, तेव्हाच डोळे उघडणार आहात का? आज सरकारने ‘सिस्टम’समोर लोटांगण घातले आहे, येत्या काळात पालकांना आपल्याच मुलांसमोर ते घालावे लागेल. काहीही झाले तरी विजय ‘सिस्टम’चाच असेल!

लोकशाही जिंकली, अराजकता हरली!

हे लोकशाहीच्या मार्गाने शांततापूर्ण आंदोलन करणारे विद्यार्थी आहेत बरे! यांच्यावर एफआयआर नोंदवल्यास व गुन्हे दाखल केल्यास त्यांच्या करिअरचे, आयुष्याचे वाट्टोळे होईल. त्यामुळे, आंदोलनकर्त्यांनी त्यांच्यावर कुठेही, कोणतीही कारवाई न करण्याची अट घातली व मानवतावादी दृष्टिकोनातून सरकारने ती सहर्ष मान्यही केली. 

आंदोलक तोंडावर अभद्र बोलत असूनही शांतपणे ड्यूटी करत उभे असलेले, मार खाणारे, दगड खाणारे जे पोलीस होते त्या "नीमच्या कडव्या पत्त्यां"चे कसले मानवाधिकार आणि काय? त्यांना मार खायचाच तर पगार देते सरकार. बिचारा कुणी सामान्य, एकटा माणूस असेल तर त्याच्यावर ते या सगळ्याचा राग  काढतात. तो भारताचा असंघटित नागरिक असतो. त्याच्याकडे कुठे असते राजकीय दबाव निर्माण करणारी हिंसक शक्ती? मग, या असल्या शांततापूर्ण  आंदोलनांची हिंसक घाण पुसण्यासाठी या एकट्यादुकट्या नागरिकाचे पायपुसणे केले जाते. चालायचेच! त्याशिवाय भारत स्वच्छ होणारच नाही. 

भारतात गुन्हा हा तोवर गुन्हा नाही, जोवर त्याच्यामागे सरकारला पायावर लोळण घ्यायला लावणारा हिंसक, राजकीय दबावगट नाही. बाकी, कायदा सर्वांसाठी समान आहे आणि कायद्यासमोर सर्व समान आहेत. 

हीच लोकशाही आहे. ती कायमच जिंकते आणि अराजकता कायमच हरते.

याचा विचार कराल?

"नीम का पत्ता कडवा है" या नंतरची ओळ जी जंतरमंतरवर मोदींसाठी वापरली गेली, तीच ओळ भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी राहुल गांधींसाठी पणजीतील मोर्चात  वापरली. सहभागी एकाही नेत्याने माइकवरून दिल्या जाणार्‍या या घोषणेस बंद करायला सांगितले नाही. 

सार्वजनिक जीवनात, स्थळी काय बोलावे याला मर्यादा असतात. महाराष्ट्रातील विचारवंतांनी, माध्यमांनी भाषणातून दिल्या जाणार्‍या शिव्यांना "ठाकरी भाषा" म्हणून गौरविले. संजय राऊत यांनी एका शिवीचा अर्थ "नॉटी", असा सांगितला होता. आता भाजपच्या कुणी त्या शिवीचा अर्थ "एजन्ट" असा सांगितला नाही, म्हणजे मिळवली. 

काँग्रेसच्या नेत्यांनी या आधी मोदींसाठी जे जे अपशब्द वापरले, तेही अयोग्यच होते व आहेत. "आमच्या नेत्याबद्दल बोलाल तर आम्हीही तेच तुमच्या नेत्याबद्दल बोलू" हा त्यावरचा उपाय नव्हे. सार्वजनिक जीवनात कुणीच ते व तसे  बोलू नये यासाठी उपाय करणे, योजणे गरजेचे आहे. याऐवजी झुंडशाही बळावली आहे. विरोध किंवा समर्थन करण्यासाठी कुठल्या तरी झुंडीचे असणे अनिवार्य झाले आहे. जे चूक आहे ते चूकच आहे, असे म्हणण्याचे धाडस झुंडीत असलेल्यांंना उरत नाही. तसे ते केले तर ती झुंडच त्याला संपवते.   

शिवी किंवा गालिप्रदान हे राग व्यक्त करण्याचे अपवादात्मक साधन आहे. सार्वजनिक ठिकाणी घोषणा देण्याचे नाही. मंचावर, मोर्चात, आंदोलनात जेव्हा याचा वापर केला जातो, तेव्हा अशा गोष्टी "नॉर्मलाइज" केल्या जातात. हे घातक आहे. जे नेत्यांच्या, कार्यकर्त्यांच्या तोंडी होते, तेच आता युवकांच्या व मुलांच्या तोंडीही आले आहे. हे लांच्छनास्पद आहे. 

नेते ते कार्यकर्ते अशी फळी उभी राहते, तेव्हा चारित्र्य वरून खालच्या स्तरापर्यंत झिरपावे लागते आणि कार्य खालच्या स्तरापासून ते नेत्यापर्यंत ऊर्ध्वगामी व्हावे लागते. गणपती हे आपल्याकडे नेता, पुढारी, अधिपती कसा असावा याचे प्रतीकात्मक रूप आहे आणि कार्यकर्ता कसा असावा, याचे प्रतीकात्मक रूप म्हणजे महादेव. गणपतीचे डोळे, कान, सोंड हे सगळे नेत्याकडून अपेक्षित गुण आहेत. महादेवाला संपूर्ण निळा रंगवतात, ते चुकीचे आहे. तो गोरा आहे, कर्पूरगौर आहे. त्याचा फक्त कंठ निळा आहे. हलाहल प्राशन केले तेव्हा ते पोटात घेतले असते, तर मृत्यू ओढवला असता व बाहेर फेकले असते तर जगाचा विनाश ओढवला असता. कार्यकर्ताही असाच असावा लागतो. त्याच्या कार्यातून मिळणारे हलाहल पोटातही घ्यायचे नसते व बाहेरही फेकायचे नसते. 

नेता व कार्यकर्ता होणे म्हणूनच खूप कठीण असते. प्रत्येक गोष्टीची जबाबदारी घ्यावी लागते. आंदोलनाचे नेते, समर्थक व मोर्चाचे नेते व कार्यकर्ते ती घेतील?

विद्यार्थ्यांच्या तोंडी ही भाषा?

या मुलीचे वय काय असावे? ती ज्या घोषणा देतेय किंवा त्याचा अर्धा भाग म्हणतेय व इतर जमलेले तो पुरा करत आहेत, त्याचा अर्थ काय होतो, हे तिला माहीत नाही का? निश्चितच माहीत आहे. ती कुणाला उद्देशून ते म्हणतेय हे महत्त्वाचे नाही, ती तसे म्हणतेय व ते चुकीचे आहे. तो व्हिडिओ न पाहण्यासारखा व न ऐकण्यासारखा आहे. https://x.com/Radhika_Khera/status/2080295061670256787   म्हणून त्याचा फक्त स्क्रीनशॉट घातला आहे.  https://x.com/SaffronQueen_/status/2080204857785319609 ही युवती भारताचे भविष्य असेल तर मग विचारायलाच नको.  https://x.com/BefittingFacts/status/2080503410043076793 या व्हिडिओतील लहान मुलगा जे म्हणतोय किंवा त्याच्याकडून वदवून घेतले जात आहे, ते अक्षम्य आहे. हे सगळे मोदींविरोधात आहे; राहुल गांधींविरोधात असते तरीही ते अजिबात क्षम्य नाही. कुठल्याच व्यक्तीच्या विरोधात हे योग्य नाही. ज्या वयात शिकायचे त्या वयातील पोरांकडून हे म्हणवून घेतले जातेय? 

युवावर्गाच्या तोंडी शिव्या देणे "नॉर्मलाइज" करून ठेवले आहे. हे कूल आहे, असेच त्यांना वाटते. बहुतांश वेबसिरीजमध्ये दर वाक्यागणिक शिव्या हासडल्या जातात. प्रेम व राग व्यक्त करण्याचे ते सशक्त माध्यम म्हणून रुजवले गेले आहे. शिव्या काय कोकणातही, गावातही दिल्या जातात, हे त्याचे समर्थन असू शकत नाही. उद्या याच मुलीच्या आईवडिलांना संबोधताना कुणी असे शिव्या देऊन उल्लेख केले तर याच मुलीला ते चालतील का? हीच मुलगी आपल्या आईवडिलांशी याच अर्वाच्चसूचक भाषेत बोलली व तिचे मित्रमैत्रिणी पुढील वाक्य पुरे करू लागल्या तर आईवडिलांना ते चालेल का? त्यातही इतका बिनडोकपणा चालतो की, एक वयस्क, शहरी बाई "मोदी मेरे ***(इंग्रजीत प्रेमाचे दिवस) पे" म्हणते. https://x.com/dharmendrpatel_/status/2080299393014698271 

हा विरोध नाही, ही निर्बुद्ध विकृती आहे.  

विविध विचारधारेच्या विद्वानांना एकमेकांवर आरोप करताना, मुद्दे खोडून काढताना, आपले मुद्दे मांडताना त्यांच्या तरुण वयातही ऐकले आहे. मुद्दे पटत नसले तरी सांगायची पद्धत आवडायची व त्यामागची तळमळ जाणवायची. त्यांचे न घाबरता व परिणामांची पर्वा न करता बोलणे भावायचे. पण, कितीही राग असला तरी त्यांच्या तोंडी ही गलिच्छ भाषा कधीच नव्हती. आवेगात चुकून आलाच एखादा अपशब्द तर ते आवरायचे. क्षमा मागायचे व पुन्हा बोलू लागायचे. त्यांच्या रागाची तीव्रता पोहोचायची. त्यांचा निर्भिडपणा भिडायचा. 

निर्भीडपणा, बिनधास्तपणा व्यक्त करण्यासाठी शिवी हासडली पाहिजे व ते किती कूल आहे हे वारंवार ठसवले गेले आहे. त्याला प्रतिउत्तर देताना मर्यादा येतात. त्याच पातळीवर जावे लागते किंवा गप्प राहावे लागते. या समस्येला आज उत्तर नाही. याला उत्तर त्यांचीच मुले त्यांना त्याच भाषेत देऊ लागतील, तेव्हा मिळेल. तोवर उशीर झालेला असेल.