राजभाषा म्हणून जे काही मिळायचे, ते मराठीलाही मिळते मग मराठीला गोव्याची राजभाषा का करायची, हा प्रश्न अनेकांना पडतो. गोव्यातली मराठी खूप प्राचीन आहे, तिला लिखित व मौखिक दोन्ही परंपरा आहेत, हे सत्यच आहे. ‘राजभाषा’ ही मुख्यत: लिखित स्वरूपात वापरली जाणारी शासकीय भाषा या अर्थी तिचा वापर होतो. राजभाषेचा संबंध बोलण्याशी कमी व लिहिण्याशी आणि लिहिलेले वाचण्याशी अधिक येतो. या निकषावर पाहिल्यास मराठी राजभाषा होण्यात कोणतीच अडचण नाही. कोकणी ही बोलण्याची आणि मराठी ही लिहिण्यावाचण्याची भाषा आहे, याबद्दल कुठल्याच गोमंतकीयाच्या मनात कसलीच शंका नाही. सर्वाधिक लिहिली व वाचली जाणारी स्थानिक भाषा असूनही तिला राजभाषा न करणे, हा मराठीवर केलेला अन्यायच आहे. त्याहीपेक्षा, मराठीचा गोव्याच्या अस्मितेशी असलेला संबंध नाकारणे हा जास्त मोठा अपमान आहे. आम्हीच केलेली आमच्याच भाषेची ती अवहेलना आहे.
मराठी ही महाराष्ट्राची व कोकणी ही गोव्याची, असे सरळ ‘एक घाव दोन तुकडे’ केले जातात. पण, थोडे बारकाईने पाहिल्यास गोव्यातील मराठी व महाराष्ट्रातील मराठी यात बराच फरक आहे. साधे उदाहरण द्यायचे झाल्यास, मराठी भाषिक गोमंतकीय कधीच ‘नारळाचे झाड’, ‘पोफळीचे झाड’ असे म्हणत नाही व लिहीतही नाही. तो सरळ ‘माड’ आणि ‘माडी’ असे शब्द वापरतो. स्थानिक असलेली अनेक फळे, भाज्या यांना कोकणीत व मराठीत समान शब्द वापरले जातात. स्थानिक भूमीशी संबंधित अनेक शब्द महाराष्ट्रातील मराठीस नवखे आहेत. गोव्याच्या मराठीतील अनेक शब्दांचे लिखित रूप व उच्चारण वेगवेगळे आहे. हे पाहता गोव्यातली मराठी ही गोव्याची अस्मिता नाही, असे कसे बरे म्हणता येईल? कोकणी व मराठी दोन्ही भाषा गोव्याच्या अस्मिता आहेत.
मराठी राजभाषा केल्यास गोमंतकीयांच्या जागा महाराष्ट्रीय लोक हिरावून घेतील, अशीही भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यासाठी एक सोपा उपाय आहे. नोकरीसाठी अर्ज करताना जे निवासाचे प्रमाणपत्र (रेसिडेन्स सर्टिफिकेट) घेतले जाते, त्यात ‘या व्यक्तीचे पूर्वज १९६१पूर्वी गोव्याचे निवासी होते’ हे प्रमाणित केलेले असणे अनिवार्य करावे. त्यासाठी तेर्म किंवा तेव्हापासून आजवरचा कालावधी गोव्यातच स्थायिक असल्याचा पुरावा घ्यावा. सरकारकडेच १९६३सालची जनगणना आहे, त्यालाच प्रमुख आधार बनवावे. याशिवाय जमिनीचे कागदपत्र, गावकारी-कोम्युनिदाद दस्तऐवज, पोर्तुगीज शासकीय कागदपत्रे वगैरेंचा आधार घेता येणे शक्य आहे. गाव हे एक लहान युनिट पकडल्यास त्यात कोण कुठून कधी आला होता, याची मौखिक परंपरा असते, त्याचाही आधार घेता येणे शक्य आहे. एकूण मूळ महत्त्वाचा मुद्दा काय, की केवळ मराठी राजभाषा झाली म्हणून महाराष्ट्रातील मराठी भाषिकांनी गोमंतकीयांचा हक्क हिरावून घेऊ नये.
वास्को हे प्रातिनिधिक उदाहरण घेतल्यास एक दोन महिन्यात रेशन कार्डापासून आधारकार्डापर्यंत सगळी प्रमाणपत्रे करून देणारे अधिकारी गोमंतकीयच नव्हते का? तेव्हा नोकरीचा हक्क हिरावला जाण्याची भीती कुठे गेली होती? आजही नजीकच्या काळात गोव्यात आलेल्यांना व्यवसायाची सर्व सुविधा, कागदपत्रे बिनदिक्कत कशी मिळतात, हे एक उघड रहस्य आहे. मराठी राजभाषा झाल्याने होणाऱ्या कथित नुकसानापेक्षा हे प्रत्यक्षात झालेले व होत असलेले नुकसान खूप आहे.
मराठीला राजभाषा करून करणार काय, हा एक प्रश्न असतो. हाच प्रश्न कोकणीबाबत, ‘राजभाषा होऊनही काय मिळाले?’ असा उपस्थित होतो. भाषा म्हणून विकास होण्याचा मार्ग खरे तर खुला झाला होता. पण, काही मोजक्या लेखकांचा पारितोषिकांनी भरलेला दिवाणखाना, या व्यतिरिक्त कोकणी भाषेची भरीव प्रगती अभावानेच आढळते. किती कोकणी लेखक भाषेसाठी कार्य करतात? व्याकरण, व्युत्पत्ती, कोश तयार करण्यासाठी किती लोक धडपडतात? भाषा म्हणून पाहायचे झाल्यास मराठीत जशी या गोष्टींची निरंतर परंपरा व एकवाक्यता आहे, तशी कोकणीत नाही. काही मोजकीच माणसे आहेत, जे मूळ कोकणी शब्द कोणते याचा शोध घेत गावोगावी जाऊन जुन्या पिढीतील लोकांशी संवाद साधतात. विस्मृतीत गेलेले किंवा वापरात नसलेले कोकणी शब्द व त्यांचे अर्थ शोधत हिंडतात. हे व्यापक स्तरावर होणे अपेक्षित आहे. नवीन लेखक, वाचक घडवणे हा प्रस्थापित कोकणी लेखकांचा नित्यक्रम असला पाहिजे. मराठीत तसे प्रयत्न सातत्याने झाले आहेत व आजही होत आहेत. कोकणीस अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे; तो गाठण्यासाठी वापरायची शक्ती मराठी राजभाषा होण्यापासून रोखण्यात वापरली जाते.
कोकणी व मराठी हे दोन्ही गोमंतकीय संस्कृतीचे अविभाज्य घटक आहेत. संस्कृती, अस्मिता यांचा उद्घोष करताना, मराठीला डावलणे कोकणीच्याही हिताचे नाही. मराठी राजभाषा झाल्याने स्थानिक संस्कृतीचा अविभाज्य घटक म्हणून तिचा योग्य सन्मान होईल. गोमंतकीय संस्कृतीत कोकणीसोबत मराठीचा जो मान आहे तो राखला जावा, यासाठी मराठी राजभाषा झाली पाहिजे. गोव्यात मराठीतून अधिक लिहिले, वाचले जाते म्हणून कोकणीचे आजवर काहीही नुकसान झाले नाही. तसेच मराठी राजभाषा झाल्यानेही कोकणीचे नुकसान होणार नाही. उलट, आपल्याच संस्कृतीच्या घटकाचा मान राखल्याचे समाधान मिळेल.
