गंदा है पर धंदा है...

कायदे जेव्हा एकतर्फी बनवले जातात तेव्हा दोन गोष्टी घडतात. एक म्हणजे अनेकांचे विनाकारण बळी जातात आणि दुसरे म्हणजे पैसा वसुलीच्या धंद्याचे एक ‘रॅकेट’ व साखळी उभी राहते. दुसरी बाब जास्त घातक आहे. कारण, ती जे खरोखरच पीडित आहेत, त्यांच्यावर अन्याय करते. अन्याय निवारण्यासाठी म्हणून केलेला न्यायच जेव्हा त्याहीपेक्षा जास्त मोठा अन्याय करतो, तेव्हा त्याचे काय करायचे? फक्त सहन करत राहायचे?

‘एखाद्या महिलेच्या पतीकडून किंवा पतीच्या नातेवाईकाकडून तिला क्रूरतेची वागणूक देणे’ (कलम ४९८-अ - Husband or relative of husband of a woman subjecting her to cruelty) याचा वापर सासरच्यांकडून चक्क पैसे वसुलीसाठी काही बायका करतात. सर्वोच्च न्यायालयानेच याला ‘कायदेशीर दहशतवाद’ संबोधले आहे, एवढी ही भयानक परिस्थिती आहे. कलम ४९८-अ अंतर्गत केवळ पतीवरच नाही, तर सासू-सासरे, नणंद आणि अगदी लांबच्या नातेवाईकांवरही सामान्य आणि अस्पष्ट आरोप केले जातात. अशी अनेक प्रकरणे झाल्यानंतर आलेल्या बंदीमुळे केवळ ४९८-अ मध्ये आता सहजासहजी अटक होत नाही; त्यामुळे तक्रारीत पतीवर अप्राकृतिक सेक्स (३७७) किंवा सासरच्या पुरुषांवर बलात्काराचे (३७६) खोटे आरोप केले जातात. अनेक प्रकरणांमध्ये घटस्फोटाच्या वेळी मोठी पोटगी, निर्वाह भत्ता (Alimony and Maintenance) किंवा मालमत्ता मिळवण्यासाठी या कलमांचा वापर शस्त्र म्हणून केला जातो. पोलीस ठाण्यात किंवा कोर्टाबाहेर पैसे देऊन खटला मागे घेण्याची ’डीलिंग’ अशा प्रकरणांमध्ये सर्रास पाहायला मिळते. पोलिसांपासून ते न्यायाधीशांपर्यंत अशा ‘गँग’ तयार झाल्या आहेत. अतुल सुभाषने आपल्या आत्महत्येपूर्वी दिलेल्या निवेदनात एका न्यायाधीश महिलेचा उल्लेख केला होता. काय झाले? तिला पदोन्नती मिळाली; साधी चौकशी नाही व कारवाई तर काहीच नाही. हे असे रॅकेट चालत असल्याचा आरोप असला, तरी त्याची शहानिशा करून हे प्रकार बंद करावेत असे कुणासही वाटत नाही. ४९८-अ अंतर्गत दाखल झालेल्या खटल्यांपैकी १४.४% खटले खोटे सिद्ध झाले आहेत व आजतागायत एकाही महिलेवर काहीच कारवाई झालेली नाही. ज्या खटल्यात महिलेने पतीवर, सासरच्यांवर केवळ छळवादासाठी व पैसे वसुलीसाठी ४९८-अ या कलमाचा गैरवापर केला असे न्यायालयातच सिद्ध झाले, त्या महिलेविरुद्धही सर्वोच्च न्यायालयाने काहीच कारवाई केली नाही. त्यामुळेच केवळ अशा आर्थिक वसुलीच्या वा मानसिक छळवादापोटी २०२३च्या अहवालाप्रमाणे ८३,७१३ विवाहित पुरुषांनी आत्महत्या केली. 

अलिगढमधील चंद्रावती देवी यांचे प्रकरण हे आर्थिक फायद्यासाठी अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा कथित पद्धतशीर-गैरवापर केल्याचे एक उत्तम उदाहरण आहे. अलिगढ येथील हास्तपूरच्या चंद्रावती देवी आणि त्यांचे कुटुंबीय यांनी १० वर्षांच्या कालावधीत (२०१४-२०२४ दरम्यान) अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (ॲट्रॉसिटी) १५ गुन्हे दाखल करून, खऱ्या पीडितांसाठी असलेल्या सरकारी नुकसानभरपाईपोटी अंदाजे ४६ लाख रुपयांची वसुली केल्याचा आरोप आहे. आयोगाकडे सादर केलेल्या अलिगढ पोलिसांच्या अहवालानुसार या कुटुंबाने दाखल केलेल्या अनेक केसेस संशयास्पद स्वरूपाच्या होत्या आणि केवळ नुकसानभरपाई मिळवण्याच्या उद्देशाने खोट्या बनवल्या गेल्या होत्या. केवळ त्रास देण्याच्या उद्देशाने ॲट्रॉसिटी दाखल केल्याची हजारो प्रकरणे आहेत. आता स्वत:च्या एसएसटी असण्याचा वापर करून पैसे उकळण्याचा हा कायदेशीर धंदा सुरू झालाय का? केवळ एससीएसटी असल्यामुळे ज्यांच्यावर अत्याचार झाला, ते बिचारे बाजूलाच राहिले. ते अजूनही वंचितच आहेत. त्यांना पुढे करून, कायद्याचा वापर करून भलतेच लोक पैसे कमावत आहेत. महिलांवर आणि एसएसटींवर अत्याचार होऊ नये म्हणून बनवलेले हे कायदे पैसे कमावण्याचे साधन बनले. 

कायद्याचा गैरवापर होतो ही वस्तुस्थिती न्यायव्यवस्था मान्य करते; पण बदल मात्र करू इच्छित नाही. या कायद्यांचा गैरवापर होण्याचे सर्वांत मोठे व महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्यांचे एकतर्फी असणे. कायदे करण्यामागे असलेली शोषक-शोषित ही विचारधारा, हे तर याचे मुख्य कारण आहे. 

स्त्री-पुरुष समान नाहीत, सामाजिक वर्ग, जाती(व्यावसायिक ओळख) समान नाहीत; मग त्या समान करण्याचा हा उपद्व्याप नक्की का केला जातो? कोण करतात हे धंदे? कुटुंब आणि समाज व्यवस्था संपवण्याचे अधिकृत ध्येय कुणाचे आहे?

व्यवस्थेत, न्यायात प्रत्येकाला समान संधी इथपर्यंत त्याचे स्वरूप रास्त आहे. पण, जेव्हा समानतेच्या नावाखाली विषमताच रुजवली जाते तेव्हा प्रश्‍न विचारावेच लागतात. स्त्री विरुद्ध पुरुष नाही, तर स्त्री व पुरुष एकमेकांना पूरक आहेत. समाजातील जाती एकमेकांच्या विरुद्ध किंवा उच्च-नीच नाहीत; एकमेकांना पूरक व परस्परावलंबी आहेत. त्यांचे स्वरूप बदलून त्यांना एकमेकांच्याविरुद्ध उभे करणे व त्यांच्यात कधीच न मिटणारा संघर्ष उभा करणे, जोवर थांबणार नाही, तोवर त्यातून आर्थिक पिळवणूक करणाऱ्या गँग सुरूच राहतील. कितीही ‘गंदा’ असला तरी त्यांचा ‘धंदा’ सुरूच राहील! 

समतेतून, समन्यायातून समानता खरेच शक्य आहे?

समतेतून, समन्यायातून (इक्विटी) समानता (इक्वालिटी) आणण्याचे प्रयत्न जसे जगभर झाले, त्याच्या अगदी विपरीत भारतात झाले. त्यामुळे, जशी जगभरातील अनेक देशांत समानता येण्याच्या दिशेने पावले पडली, तशी भारतात विषमता दृढ होण्याच्या दिशेने पडली. मूळ उद्देशाशीच प्रतारणा केल्यामुळे समतेचा वापर करून फक्त विषमताच रुजवली आहे. ही विषवल्ली संपूर्ण समाज नासवल्याशिवाय काही थांबणार नाही. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हयात असताना आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली १९५५साली ‘अस्पृश्यता (गुन्हे) कायदा’ (अनटचेबिलिटी ऑफेन्स ॲक्ट) संमत झाला होता. पुढे तोच नागरी हक्क संरक्षण कायदा झाला. हा कायदा तांत्रिकदृष्ट्या सर्वांसाठी होता. या कायद्यात ‘आरोपी’ फक्त सवर्णच असावा, अशी अट नव्हती. जर एका दलित जातीच्या व्यक्तीने दुसऱ्या दलित जातीच्या व्यक्तीसोबत ‘अस्पृश्यता’ पाळली (उदा. सार्वजनिक विहिरीवर पाणी भरू दिले नाही किंवा मंदिरात प्रवेश नाकारला), तर या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची सोय होती. ‘अस्पृश्यता’ पाळणारा कोणत्याही जातीचा असला तरी त्याला शिक्षा होत असे. 

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, (ॲट्रॉसिटी ॲक्ट) १९८९ या कायद्यात ‘प्रवर्ग’ तयार करण्यात आले. यात अन्याय, अत्याचार केवळ आणि केवळ एससी, एसटी यांच्यावरच होतो हे गृहीत धरण्यात आले आणि तो या प्रवर्गाच्या बाहेरील व्यक्तीवरच दाखल होऊ शकतो, अशी मेख मारण्यात आली. याचा उद्देश जातीभेद होऊ नये, तो थांबावा, समानता यावी असा मुळीच नाही. उलट ‘शोषक’ आणि ‘शोषित’ अशी कायमस्वरूपी वर्गवारी करून संपूर्ण समाज संपेपर्यंत संघर्ष सुरूच ठेवण्याची यथेच्छ सोय आहे. एसएसटी या प्रवर्गात सुमारे २ हजारपेक्षा जास्त जाती येतात. या प्रवर्गातील जातींचे प्राबल्य आहे व त्यांच्यातही परंपरागत भेदभाव, उच्चनीचता आहे. पण, त्यातील एका जातीची व्यक्ती दुसऱ्या जातीच्या व्यक्तीवर  केलेल्या जातिगत अत्याचारासाठी ॲट्रॉसिटी गुन्हा दाखल करू शकत नाही. जातीय अत्याचार रोखला जावा, असे या कायद्याचे उद्दिष्टच नाही. त्यामुळे इथे ‘समता’ याचा अर्थ केवळ बलशाली शोषित प्रवर्गाची निर्मिती एवढाच आहे. अशा समतेतून समानता कधीच येणे शक्य नाही. 

समता किंवा समन्याय (इक्विटी) हे समानतेसाठी (इक्वालिटी) साधन म्हणून जगभर वापरले आहे. आपल्याकडे जसा जातींवरील अत्याचार रोखण्यासाठी ॲट्रोसिटी ॲक्ट आहे, तसा अमेरिकेत वर्णद्वेष थांबवण्यासाठी ‘हेट क्राइम’ हे कायद्याचे स्वरूप आहे. दोघांचाही उद्देश समानता आणणे हाच आहे. पण, एक मूलभूत फरक आहे; अमेरिकन कायदे कोणत्याही एका वंशासाठी (फक्त कृष्णवर्णीयांसाठी) नाहीत, जर एखाद्या गोऱ्या व्यक्तीवर तिच्या वंशावरून हल्ला झाला, तर तोही ‘हेट क्राईम’ मानला जातो. दक्षिण आफ्रिकेतही ‘इक्वालिटी ॲक्ट’ (पीईपीयूडीए) आहे. अमेरिकेप्रमाणेच हा कायदाही विशिष्ट गटासाठी नसून सर्वांसाठी आहे. जपानमध्ये ‘बुराकुमिन’ समुदायाविरोधातील कृतींना ‘कायदेशीर अन्याय’ किंवा भेदभावाच्या श्रेणीत धरले जाते, परंतु त्याचे स्वरूप भारताच्या ॲट्रोसिटी कायद्यासारखे नाही. तिथे परंपरेने शोषित असलेल्या बुराकुमिन समुदायाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाऐवजी सकारात्मक पाऊल (अफर्मेटिव्ह ॲक्शन) हा उपाय योजण्यात आला. एकेकाळी झोपडपट्ट्यांसारख्या असलेल्या बुराकुमिन वस्त्यांचे रूपांतर आता आधुनिक वस्त्यांमध्ये झाले आहे. रस्ते, पाणी आणि घरांच्या बाबतीत या वस्त्या जपानच्या मुख्य प्रवाहातील वस्त्यांच्या बरोबरीला आल्या आहेत. शिष्यवृत्ती आणि शैक्षणिक मदतीमुळे या समुदायातील साक्षरतेचे प्रमाण आणि उच्च शिक्षणाचे प्रमाण लक्षणीय आहे. कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया येथेही भारतातल्यासारखा ॲट्रोसिटी ॲक्ट नाही. मूळ फरक आहे तो त्यामागच्या विचारात. अन्याय झाला म्हणून त्याची भरपाई पुन्हा अन्यायाने करण्याचा विचार त्या देशांत नाही. उलट, कुणीच भेदभाव करू नये, अशी भूमिका तिथल्या कायद्यांची आहे. इथे जसे राजकीय व सामाजिक प्राबल्य, वंशपरंपरागत अत्याचाराचा इतिहास वगैरे गोष्टींना गृहीत धरले जाते, तसेच तिथेही धरले जाते; पण, अन्याय दूर करण्यासाठी नवा अन्याय केला जात नाही. 

अस्पृश्यता (गुन्हे) कायदा, १९५५, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, १९८९ आणि आता स्थगिती दिलेला युजीसी प्रोमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स रेग्युलेशन, २०२६ (इक्विटी ॲक्ट) हा प्रवास पाहिला तर तो जातिभेद, उच्चनीचता मिटवण्याऐवजी अधिकच घट्ट करण्याच्या दिशेने केल्याचे लक्षांत येते. सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती मिळालेली ही नियमावली ‘शोषक’ आणि ‘शोषित’ ही वर्गवारी चक्क कॉलेज कॅम्पसमध्ये आणून ठेवते. यातही गमतीचा भाग म्हणजे ज्यांच्यावर एसएसटी प्रवर्गाने ॲट्रोसिटीचे गुन्हे ज्या ओबीसी प्रवर्गावर दाखल केले आहेत, त्या ओबीसीचा समावेश आता या नियमावलीत एसएसटीसोबत एकाच प्रवर्गात करण्यात आला आहे. सगळे शोषित एका बाजूला आणि सगळे शोषक दुसर्‍या बाजूला ही परिस्थिती प्रत्येक कॉलेजमध्ये झाली तर कुणीही कुणाचा मित्र उरणार नाही. मित्राला मस्करीत उच्चारलेली शिवी भेदभाव केल्याचे कारण होईल.

ज्या विचारसरणीने स्वातंत्र्य मिळाल्यावर शिक्षण क्षेत्र ताब्यात घेतले व तिथे सर्व विभागणी शोषक, शोषित अशी करून ठेवली, तीच विचारसरणी आता न्यायव्यवस्थेत सक्रिय आहे. त्यावेळेस तसे करण्यास कॉंग्रेसने मोकळीक दिली, आता भाजप तीच अनिर्बंध मुभा देत आहे. यामागे दोघांचीही राजकीय गणिते आहेत. पण, समान संधी उपलब्ध करून देण्याची हमी देणाऱ्या समानतेचे काय? 

जर भारतात समतेचा, न्यायाचा उद्देश समानता आणणे, हा होता तर कायदेही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपानसारखे हवे होते. त्या देशांत संघर्षबिंदू (फॉल्टलाइन) मिटवण्यासाठी प्रयत्न झाले, इथे भारतात मात्र सर्वांत अधिक असलेले संघर्षबिंदू आणखी कसे मोठे होतील, विस्तारत जातील याकडेच लक्ष देण्यात आले. आज आरक्षण ही सुविधा न राहता, हक्क झाले आहे तसेच ‘आमच्यावर अन्याय झाला, म्हणून आम्हालाही अन्याय करण्याचा हक्क आहे’ ही मानसिकता वैध व कायदेशीर होईल. याचे परिणाम रवांडापेक्षाही भयानक होतील. स्वातंत्र्यानंतर लगेच जे शिक्षणातून झाले, त्याचेच पुढचे पाऊल आता कायदा व न्यायव्यवस्थेतून होत आहे. समानतेचा कायम उद्घोष करणाऱ्यांना ती आलेलीच नको, ही वस्तुस्थिती आहे. 

जेव्हा ‘न्याय करणारा’ कायदाच अन्याय करतो...!

चांगल्या कायद्यांचा गैरवापर आणि वाईट कायद्यांचा वापर करणे आपल्या देशात घडते. ते का व कशामुळे याचा विचार न न्यायसंस्था करते ना लोकनियुक्त प्रतिनिधी. यात आर्थिक व राजकीय लाभ करवून घेणार्‍या अनेक टोळ्या निर्माण झाल्या आहेत. प्रश्‍न हाच आहे की ‘न्याय व्हावा’ या हेतूआड अन्याय कुठवर सहन करायचा?

कायदा करण्यामागचा हेतू व त्याचे प्रत्यक्ष परिणाम यांची पडताळणी आजवर कुणीही केली नाही. नाही म्हणायला अर्णेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य (२०१४) या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने उद्देश आणि परिणाम यातील दरी अधोरेखित करण्यासाठी जवळपास दशकाच्या डेटाचे विश्लेषण मागवले. पण, हेही मान्य केले की हे कायदे रद्द करणे शक्य नाही; कारण लाखो प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. 

अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा-१९८९ या कायद्याखालील प्रकरणांत सामान्यतः अटकपूर्व जामीन दिला जात नाही. एफआयआर दाखल होताच आरोपीला त्वरित अटकेला सामोरे जावे लागते. २०१८च्या दुरुस्तीमध्ये कलम १८ए जोडले गेले, जे स्पष्टपणे सांगते की एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी कोणत्याही प्राथमिक चौकशीची गरज नाही आणि अटकेसाठी कोणाच्याही परवानगीची आवश्यकता नाही. पोलिसांवर विनाविलंब, तत्काळ कारवाईचे बंधन आहे. दावा खरा आहे की खोटा हे खूप उशिरा खटल्यादरम्यान तपासले जाते. एफआयआर नोंदवल्याबरोबर किंवा आरोपपत्र दाखल होताच सरकार तक्रारदाराला अनिवार्य भरपाई (८५,००० ते ८.२५ लाखांपर्यंत) देते.  काही ठिकाणी केवळ सरकारकडून मिळणारे हे पैसे लाटण्यासाठी खोट्या केसेस दाखल केल्या गेल्या आहेत. न्यायालयांनी अशा ‘धंदेवायिक’ तक्रारदारांच्या नोंदी घेतल्या आहेत जे मदत निधी गोळा करण्यासाठी वेगवेगळ्या लोकांविरुद्ध अनेक केसेस दाखल करतात. या कायद्यात कर्तव्यात कसूर करणार्‍या सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी कडक शिक्षेची तरतूद आहे. स्वतःवर कारवाई होऊ नये किंवा जातीय पक्षपाताचा आरोप लागू नये या भीतीने पोलीस अधिकारी अनेकदा पुरेशी छाननी न करताच केसेस नोंदवतात आणि अटक करतात. अपमानित करण्याचा हेतू म्हणजे नेमके काय, हे पूर्णपणे व्यक्तिनिष्ठ आहे. साधे वाद किंवा व्यावसायिक मतभेददेखील या कडक कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी अनेकदा ‘जातीय अपमान’ म्हणून दाखवले जातात. म्हणूनच,  हा कायदा नागरिकांना ब्लॅकमेल करण्याचे आणि हिशोब चुकता करण्याचे साधन बनला आहे, असा इशारा २०१८साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.

याच धर्तीवर त्याचे पुढचे पाऊल म्हणजे युजीसीने आणलेली ‘भेदभाव विरोधी’ नियमावली. २०१२पासून पुढे रेटल्या जाणार्‍या या मागणीला रेटणार्‍या इंदिरा जयसिंग तर ‘उच्च जाती‘(?) यांच्याविरुद्ध भेदभाव होत नाही वे त्याच जातीचे लोक भेदभाव करतात, असे सरळ सरळ म्हणतात. त्या म्हणतात म्हणून यूजीसी मान्य करते आणि धर्मेश प्रधान मान डोलावतात. साम्यवाद्यांना पेटता संघर्ष दिसतो; वंचित राजकारण्यांना भविष्य दिसते आणि सत्ताधीशांना पुन्हा जिंकून येण्याची खात्री. अरे पण शिक्षणाचे काय, समाजात कायमस्वरूपी दुफळी माजेल, जे भेद आहेत ते अधिक दृढ होतील, त्याचे काय? 

उच्च शिक्षणात शोषक आणि शोषित हे संघर्षबिंदू (फॉल्टलाइन) मोठे, व्यापक करण्याच्या हेतूने यूजीसी ही नियमावली केली आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) Promotion of Equity Regulations, 2026च्या नवीन नियमावलीत भेदभाव हा प्रामुख्याने SC, ST,  OBC आणि अल्पसंख्य या प्रवर्गांमधील विद्यार्थ्यांपुरता मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. खोट्या किंवा खोडसाळ तक्रारी करणाऱ्यांवरील दंडात्मक कारवाईची तरतूद वगळण्यात आली आहे. 'अप्रत्यक्ष भेदभाव' (Indirect Discrimination) सारख्या संज्ञांची नेमकी व्याख्या न केल्यामुळे, चौकशी समितीला स्वतःच्या मर्जीनुसार अर्थ लावण्याची मुभा मिळते. तक्रार प्राप्त झाल्यापासून ठराविक दिवसांत (साधारणतः ३० ते ४५ दिवस) चौकशी पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. नाव इक्विटी आहे; इक्विटी आणि इक्वालिटी यातला फरक अनेकांना माहीत नाही. इक्वालिटी म्हणजे सर्वांना समान अधिकार किंवा सर्वांना समान लेखणे व इक्विटी म्हणजे जे सरकारमान्य शोषित आहेत त्यांना जास्त किंवा सर्वंकष अधिकार देणे असा आहे. एकदा शोषक आणि शोषित हे वर्ग सरकारमान्य झाले की मग संघर्ष कधीच संपत नाही. रवांडाचा वस्तुपाठ सर्वत्र गिरवला जातो. 

यूजीसीच्या नियमावलीचे गृहीतक हेच आहे की जातीवरून भेदभाव फक्त एस/एसटी, ओबीसी व अल्पसंख्या यांच्यावरच होतो. हे सोडून इतरांना अपराधी ठरवूनच टाकले आहे; गरज आहे ती फक्त तक्रार करण्याची आणि शिक्षा करण्याची!

सरकारने विद्यार्थ्यांच्या हाती दिलेले घातक शस्त्र

यापुढे सामान्य प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी शिक्षण सोडून देऊन चक्क घरी बसण्यातच शहाणपण आहे. तुम्ही सामान्य प्रवर्गात येत असल्याने तुम्ही जन्मजात शोषक आहात, असे भारतीय राज्यघटना, भारत सरकार व यूजीसी मानते. तुमच्यावर अन्याय होऊच शकत नाही; तुम्ही अनुसूचित जाती, जमाती, अल्पसंख्य, दिव्यांग या सर्वांवर अन्याय करता. त्यामुळेच, यूजीसीने २०२६साठी नवीन इक्विटी नियमावली तयार केली आहे. ‘कोणत्याही विद्यार्थ्यासोबत भेदभाव केला जाऊ नये’ या नावाखाली केलेली ही नियमावली स्वत:च भेदभाव करणारी आहे. या नियमावलीप्रमाणे ‘संरक्षित गटा’तील कुणीही तुमच्याविरुद्ध तुम्ही भेदभाव करत असल्याची साधी तक्रार केली तरीही तुम्ही शिक्षणालाच मुकू शकता किंवा मनस्ताप तरी ओढवून घेऊ शकता. ही नियमावली केवळ सामान्य प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना छळण्याचे, संपवण्याचे एक प्रभावी, घातक शस्त्र आहे. 

यूजीसीनुसार, या नियमावलीचा मुख्य उद्देश ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित राहिलेल्या आणि शोषित गटांचे रक्षण करणे हा आहे. या ‘शोषित गटा’त अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय जाती-जमाती, आर्थिकदृष्ट्या मागास जाती, दिव्यांग आणि अल्पसंख्य येतात. येत नाहीत ते सामान्य प्रवर्गातील विद्यार्थी. यूजीसी (उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समानतेचा प्रसार) नियमावलीत ‘सामान्य प्रवर्ग’ हा ‘संरक्षित गट’ म्हणून स्पष्टपणे सूचीबद्ध नाही. 

यूजीसी २०२६च्या नवीन इक्विटी नियमावलीनुसार, भेदभावाचे आरोप सिद्ध करण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने ज्याच्यावर आरोप झाला आहे त्या व्यक्तीवर आणि शिक्षण संस्थेवर आहे. आरोप करणार्‍यावर नाही. येथे गुन्हेगारी कायद्याप्रमाणे ‘शंभर टक्के पुरावा’ असण्याची गरज अजिबात नाही. आरोप करणार्‍याला फक्त वाटले भेदभाव झालाय, तरीही ते पुरेसे आहे. तक्रार खोटी आहे, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारीही आरोपीवरच आहे, संस्थेवर नाही. बरे तक्रार खोटी असल्याचे सिद्ध झाले, तर तक्रार करणार्‍यावर कसलीही कारवाई होणार नाही. तक्रार प्राप्त झाल्यापासून २४ तासांच्या आत चौकशी समितीची बैठक होणे अनिवार्य आहे. तक्रार झालेल्यास बाजू मांडण्यासाठी पुरेसा वेळही मिळणार नाही. यूजीसीच्या या नियमांनुसार, ‘शोषित’ गटातील विद्यार्थ्याला केवळ तक्रार नोंदवावी लागते; त्यानंतर तो भेदभाव ‘नाही’ झाला, हे सिद्ध करण्याचे ओझे आरोपी आणि शिक्षण संस्थेवर आहे. शिक्षेची व्याप्ती एका साध्या ’ताकीद’ देण्यापासून ते थेट ‘शिक्षण किंवा नोकरी गमावण्यापर्यंत’ असू शकते. एखाद्या संस्थेने अशा प्रकरणांमध्ये कारवाई केली नाही किंवा भेदभाव रोखण्यात संस्था अपयशी ठरली, तर यूजीसी अनुदान रोखेल किंवा मान्यताच रद्द करेल. त्यामुळे, शिक्षण संस्था सामान्य प्रवर्गातील विद्यार्थ्यासच बळीचा बकरा बनवेल, हे शंभर टक्के सत्य आहे. 

भेदभाव मिटवण्याच्या नावाखाली केलेल्या या भेदभावाला काय बरे म्हणायचे? यातून भेदभाव मिटेल? समानता येईल? अजिबात नाही. ती येऊच नये, हिंदू समाज पूर्णपणे दुही माजून संपून जावा यासाठी केलेली ही तरतूद आहे. 

ज्याला समानता म्हटले जाते, त्याचा अर्थ सर्वांना समान अधिकार किंवा सर्वांना समान लेखणे असा नाही. उलट, जे शोषित आहेत त्यांना जास्त अधिकार देणे असा आहे. भारतीय राज्यघटनेत कोणत्याही गटाला किंवा जातीला शोषित किंवा मागास मानण्यासाठी, असण्यासाठी कोणतीही निश्चित कालमर्यादाच घालण्यात आलेली नाही. सगळे समाज स्वत:स मागास म्हणवून घेण्यास पुढे सरसावले आहेत, मोर्चे काढत आहेत, त्यामागचे हेच मुख्य कारण आहे. जे घटनामान्य शोषित आहेत, ते कायमच शोषित राहतील आणि उर्वरित सर्व कायम शोषकच राहतील, याची सोय भारतीय राज्यघटनेनेच करून ठेवलेली आहे. 

मग त्या समानतेचा जो कंठशोष केला जातो, ती कधी येणारच नाही. भारतीय राज्यघटनेलाच ती यावी असे वाटत नाही. त्यानुसारच हे यूजीसीची नियमावली बनवलेली आहे. या नियमावलीचा यथेच्छ गैरवापर होणार, हे सांगायला कुणीही भविष्यवेत्ता नको. ‘ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित आणि शोषित’ गटात अल्पसंख्य म्हणजेच मुसलमान व ख्रिश्‍चन कसे काय येतात, हे युजीसीला, न्यायालयाला व सरकारलाच ठाऊक.

१. भारतीय राज्यघटना सर्वांना समान मानते.
२. कायद्यासमोर सगळे समान आहेत.
३. कायदा सगळ्यांना समान आहे.

या तीनही गोष्टी धादांत खोट्या आहेत. समता आणि समानतेच्या नावाने भारतात केवळ आणि केवळ विषमता आणि असामनता पोसली जात आहे. जे कोणी समतेच्या व समानतेच्या गप्पा हाणतात त्याचा खरा अर्थ शोषक व शोषित यांची कायमस्वरूपी विभागणी व कधीही न संपणारा संघर्ष!

शिक्षणाचा बट्ट्याबोळच करायचे ठरवले आहे का?

भविष्यात कधी तरी आठवी ते बारावी यापैकी कुठल्याही इयत्तेत शिकणारा आपला मुलगा समोर येऊन उभा राहिला आणि म्हणाला मी आजपासून मुलगी आहे किंवा मुलगी म्हणाली आजपासून मी मुलगा आहे, तर आश्‍चर्य वाटून घेऊ नका. त्याही पुढे जात सकाळी मुलगा, दुपारी मुलगी आणि रात्री परत मुलगा इतके (जेंडर फ्लुइडिटी) प्रवाही लिंगभेद सांगू लागला व तसे वागू लागला तर काहीही करू नका. हेच पहिली ते चौथीत शिकणारे आपले मूल येऊन सांगेल तेव्हाही शांतच बसा. अमेरिकेतल्या व्होक वोकार्‍या आपल्यासाठी पंचपक्वान्नच तर आहे.  

हे स्वप्नरंजन नाही. शिक्षकांना हे त्यांच्या प्रशिक्षणात २०१३पासून शिकवले जात आहे. लिंगभेद (जेंडर) हे मानण्यावर असतात आपल्या शारीरिक (जैविक) लिंग (सेक्स) यावर ते अवलंबून असत नाही, हे मुलांना शिकवण्यासाठी शिक्षकांना शिकवले जात आहे. कॉंग्रेसचे डॉ. एम. मंगापति पल्लम राजू मानव संसाधन मंत्री असताना २०१३साली हे प्रशिक्षण सुरू झाले. त्यानंतर भाजपच्या स्मृती इराणी, प्रकाश जावडेकर, रमेश पोखरियाल निशंक आणि आता धर्मेंद्र प्रधान हे शिक्षण मंत्री आहेत. (पूर्वी मानव संसाधन विकास मंत्रालय होते ते २०२०मध्ये शिक्षण मंत्रालय असे बदलण्यात आले.) 

भारतीय कुटुंबव्यवस्था पार रसातळाला नेणारी व अपवाद म्हणून असलेली ही संकल्पना नियम म्हणून माथी मारण्याचे काम कॉंग्रेसने केले असे म्हणायचे, स्मृती इराणीपासून ते धर्मेंद्र प्रधानपर्यंत भाजपचे शिक्षणमंत्री काय गोट्या खेळत होते? २०१३सालची ही पुस्तिका २०१९ मध्ये पुनर्मुद्रित करण्यात आली तेव्हाही लक्षात आले नाही, काय विष पेरत आहात? यथार्थ इतिहास अभ्यासक्रमात सामील करण्याचे श्रेय घेताना, भविष्यकाळात संस्कृतीच नष्ट करण्याची बिजे रोवण्याचे श्रेयही भाजपला घ्यावे लागेल. 

दुसरी आणखी एक गोष्ट शिक्षण क्षेत्रात अत्यंत चुकीचा पायंडा पाडणारी केली आहे, ती म्हणजे निकष बदलण्याची. जागा रिक्त आहेत म्हणून राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी पात्रता टक्केवारी कमी करून शून्य ते उणे चाळीसपर्यंत करण्यात आलीय. या निर्णयानंतर नीट पीजी २०२५मध्ये ८०० पैकी मायनस ४० गुण मिळालेले उमेदवारही पदव्युत्तर मेडिकल कोर्सेस एमडी आणि एमएस या अभ्यासक्रमासाठी काउन्सिलिंगच्या तिसर्‍या राउंडमध्ये भाग घेऊ शकतात. कटऑफचा स्कोअर २३५ वरून कमी करून तो थेट उणे (मायनस) ४० करण्यात आलाय. 

मग परीक्षा तरी कशाला ठेवता राखिवांसाठी? एकदा आरक्षित असलेले पदवीधर झाले, की त्यांना हव्या त्या वैद्यकीय उपशाखेची पदव्युत्तर पदवी घेऊ द्या ना! आठवीपर्यंत ढकलत ढकलत पुढे नेण्याचा निर्णय घेतलाय, तो पदवीपर्यंत पुढे न्यावा. शाळेत जी मुले यावीत म्हणून जेवणखाण सुरू केले, त्याच मुलांनी पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंत प्रवास करावा म्हणून पुढच्या इयत्तेत ढकलण्याची म्हणजेच ‘नो डिटेन्शन पॉलिसी(एनडीपी)’ लागू करावी. त्यातही शाळेत गेलेच पाहिजे असेही नको, फक्त परीक्षेला बसले म्हणजे झाले, ही सवलत देण्यात यावी. सामाजिक समता व समानता हे शिक्षणव्यवस्थेचे ध्येय आहे, शिक्षण हे नाही. 

आरक्षण आणि कटऑफच्या शिथिलतेतून गुणवत्तेशी केलेली तडजोड यांची सांगड घातल्याने डॉ. आंबेडकरांना अपेक्षित असलेला सामाजिक न्याय अद्याप मिळालाच नाही. उलट प्रत्येक समाज स्वत:स मागास ठरवण्यास पुढे सरसावत आहे. शहाण्णव कुळांचा अभिमान, क्षात्रतेजाचे धुरीण स्वत:स मानणारा समाजही स्वत:स मागास म्हणून घ्यावयाला कोट्यवधींच्या संख्येने मोर्चे काढतो. स्वत:च्या समाजातील एका वर्गास मदतीची गरज आहे म्हणून सवलत द्या म्हणणे वेगळे आणि संपूर्ण समाजास मागास म्हणवून घेणे वेगळे. हे म्हणजे गाढव म्हणा, पण खायला घाला, सारखे झाले. हा सामाजिक न्याय नाही. पुढारलेले असण्याऐवजी मागास म्हणवून घेण्यात धन्यता मानणे यातच लोकशाहीची सगळी राजकीय समीकरणे आहेत. सुविधा हक्क झाला, की त्यामागचा हेतूच नष्ट होतो. त्यामुळे, त्यात आता बदल होणे शक्यच नाही. 

लिंगभेद (जेंडर) हे मानण्यावर असतात; आपल्या शारीरिक (जैविक) लिंग (सेक्स) यावर ते अवलंबून असत नाही, हे शिक्षकांना शिकवणारा धडा प्रशिक्षण पुस्तकातून हटवा आणि मगच मत मागायला या, अन्यथा येऊच नका. मी मतदान करणार नाही. आमच्या घरातील चार मते गेल्याने भाजपसह कुठल्याच राजकीय पक्षास काहीच फरक पडणार नाही, हे माहीत आहे. तरीही...

अख्तर, मांगले आणि पुन्हा देवाचे नसणे

जावेद अख्तर यांनी खुदा नाही म्हटले व ते सिद्धही करण्याचा प्रयत्न केला. तशीच हुक्की बहुधा मांगल्यांच्या वैभवास आली असावी. खाज नास्तिकत्व सिद्ध करण्याची की आणखी कशाची, हे त्यांचे तेच जाणोत. पण, प्रश्‍न देवाच्या नसण्याचा असला तरी तो केवळ यांच्या नास्तिक असण्याचा निश्‍चितच नाही. 

मूळ भाषण मिळवण्याचा प्रयत्न केला, पण ते काही उपलब्ध होऊ शकले नाही. हरकत नाही. पण, एकूण मुद्दा देव, त्याचे अस्तित्व, लुबाडणारे नास्तिक भट, कामधंदा नसलेले असहिष्णू हिंदू वगैरे वगैरे. हरकत नाही. 

भट नावाचा समाज इतकी हजारो वर्षे समस्त बहुजनांची लुबाडणूक करतो, यात नक्की अपमान कुणाचा आहे? देव अस्तित्वात नाही, पैसा कमावण्याचे साधन हे भटांना कळते पण किमान आठ हजार वर्षे बहुजनांना कळत नाही? बहुजन एवढीही बुद्धिमत्ता नसणारे व शेंड्या हलवीत पूजा करणारे भट इतके बुद्धिमान? हा तर्क ज्या महाभागांना मान्य आहे, त्यांना देव नाही, भट लुटारू हे मान्य होईल. देवस्थाने केवळ भटांची पोटे भरण्याकरता, असा एक युक्तिवाद मागे वाचनात आला होता. देवस्थान फक्त भट चालवतात, भक्त तिथे लुबाडून घ्यायला येतात. त्यांच्या घरी देव नसतो. देवळातही फक्त देव, भट आणि लुबाडले जाणारे बहुजन एवढेच असतात. अन्य व्यवसायांत चालतात तशाच लांड्यालबाड्या पौरोहित्यातही चालतात, यात काही दुमत नाही. पण, त्याचा संबंध धर्म, संस्कृती आणि देवाचे अस्तित्व याच्याशी लावणे तर्कहीन आहे. भट किंवा पौरोहित्य करणारे वाट्टेल तशा थापा देवाच्या, ग्रहांच्या नावे मारून शांती, जप वगैरे करायला लावतात. त्याबद्दल तेच दोषी आहेत, धर्म व देव नाही. एखादा डॉक्टर भीती घालून खर्चीक ऑपरेशन करायला लावतो, तेव्हा आपण दोष विज्ञानाला देतो का? आपण दोष त्या डॉक्टरपुरता मर्यादित ठेवतो. समस्त डॉक्टर जमातीसही नाही दोष देत. पण, जेव्हा हीच लांडेलबाडेगिरी भट करतात, तेव्हा दोष देवधर्मावर ठेवला जातो. हा सूक्ष्म फरकही लक्षांत घ्यायला हवा. 

‘देवाचे अस्तित्व नाही’ हा तर्क असेल तर कुठल्याच पंथाचे बंधन असता कामा नये. त्याला हिंदू धर्मापुरते मर्यादित करून चालणार नाही. देव ही संकल्पना जगात सर्वत्र आहे. नास्तिक देव नाही म्हणतात, तर आस्तिक देव आहे, असे म्हणतात. देव जसा हिंदूंचा आहे, तसाच तो ख्रिश्‍चनांचा व मुस्लिमांचाही आहे. मग, एकही नास्तिक अल्ला अस्तित्वात नाही, असे म्हणतो का? अगदी जावेद अख्तरही खुदा नाही म्हणतो, अल्ला नाही म्हणत नाही. 

‘आधी स्वत:चे घर स्वच्छ करतो, मग इतरांकडे पाहतो’, हे म्हणणार्‍यांच्या हाती झाडूऐवजी कुदळ दिसते, तेव्हा घर झाडायला नाही, तर पाडायला आले आहेत, हे स्पष्ट होते. ‘आम्ही हिंदू आहोत, म्हणून देवाबद्दल बोलतो’, असा तर्क अंधश्रद्धा निर्मूलनवाल्यांसारखा हे लोक लावतात. त्याच तर्काने जायचे तर ‘हिंदू धर्मात जो देव सांगितला जातो केवळ तोच अस्तित्वात नाही’, अशी स्पष्ट भूमिका घ्या ना. काहीच हरकत नाही. कुणीही काहीही म्हणणार नाही. नास्तिक असाल तर स्पष्टपणे हे सांगा की देव नाही, गॉड नाही आणि अल्लाही नाही. भटांनी, पाद्र्यांनी आणि मुल्लांनी स्वत:ची पोटे भरण्यासाठी देव, गॉड आणि अल्लाला निर्माण केले, असे सरळ व थेट विधान करा. एकही नास्तिक हे करणार नाही. अगदी तो इतर सर्व ठिकाणी सेक्युलर, पुरोगामी वगैरे असला तरीही. 

मांगल्यांचा वैभव जे स्वत:ला मारतील अशी भीती व्यक्त करत आहे, त्याची काहीच आवश्यकता नाही. कुणीही हिंदू ‘देव नाही म्हटले’ या कारणासाठी मारणार नाही. पण, खात्रीने सांगतो, हेच ‘अल्ला नाही हे माहीत असूनही मुल्लांनी स्वत:ची पोटे भरण्याकरता त्याला व मशिदीला निर्माण केले’, असे जर मांगले म्हणेल तर निश्‍चितच मरेल. त्यालाही ते पक्के माहीत आहे. आपले नास्तिकत्व फक्त हिंदूंपुरतेच ठेवायचे, त्याला अल्लापाशी, मुल्लापाशी आणि इस्लामपाशी न्यायचे नाही याची जाण त्याला आहे. 

हिंदू भक्त बेकार, बेरोजगार असतात, त्यांना काही कामधंदा नसतो हे सांगताना मांगले यांनी आपल्याच तर्काचे खंडन केले आहे. ज्याच्याकडे पाहून ज्ञानेश्‍वरांनी पसायदान रचले, ज्याच्याकडे पाहून तुकारामांनी गाथा लिहिली तो विठ्ठल त्यांच्यालेखी देव होता की नव्हता? की लहानपणी मांगल्यांच्या वैभवासोबत गोट्या खेळणारा त्याचा शेजारी कार्टा होता? देव नाहीच तर मग नसलेल्या विठ्ठलावर त्यांनी साहित्य काय स्वत:ची पोटे भरायला रचले? की, भटांसोबत त्यांचाही लोकांना नादी लावण्याचा जोडधंदा होता?

जसा देव आस्तिकास आठवतो, तसाच तो नास्तिकासही आठवतो; फक्त जागा वेगळी असते. आस्तिकाला तो भक्ती करताना आठवतो, तर नास्तिकाला वाद घालताना. सामान्य माणसाला देव कुठे व कशात दिसेल ते काही सांगता यायचे नाही. आईला तो बाळमुखातून बोलताना दिसतो, तर शेतकर्‍यास उंच पिकात डोलताना दिसतो; शेवटी ते ‘दिसणे’ आहे, ‘पाहणे’ नाही. पाहायला गेलात तर देव कधीच दिसणार नाही; तो दिसावाच लागतो. म्हणूनच कदाचित त्याला दर्शन म्हटले असावे. 

सातेरीचे ‘ब्राह्मणीकरण’

देव म्हणजे काय, हे गेल्या लेखात मांडले होते. तत्त्वाला समजून घेण्यासाठी सगुण, साकार रूपात भजणे, मूर्तीची पूजा करणे हे सर्वत्र आहे. भौगोलिक परिस्थितीप्रमाणे त्यात भिन्नता आढळत असली तरी त्यामागे हेतू, भावना, संस्कार आणि संस्कृती एकच आहे. 

माती, दगड, झाड, पशू, पक्षी अशा निसर्गातील अनेक घटकांमध्ये सगुण रूपात देव हे तत्त्व भजले, पुजले जाते. त्यातूनच तयार झालेले स्थान - वारूळ, देवराई, देवस्थान - पूजनीय ठरले. वनात, जंगलात राहणारे व त्यानुरूप जीवनशैली असलेल्या भारतीयांनी वारुळ, देवराई यांच्याठायी ते तत्त्व पाहिले. जंगलापाशी, निमशहरी, नागरी भागात राहणार्‍यांनी तेच तत्त्व कलश, दगडी मूर्ती करून देवस्थानात पाहिले, पुजले व भजले. त्यामागची संस्कृती एकच. त्या विचारात, मानण्यात भिन्नता नाही. 

जेव्हा ख्रिश्‍चन मिशनरि पंथ प्रसार करण्यासाठी भारतात आले, तेव्हा त्यांनी - जे जगभरच्या संस्कृती नष्ट करताना केले तेच - भेद असलेल्या जागा निवडल्या व त्या मोठ्या करण्यासाठी अनेक विचार प्रसवले. ‘आर्यांचे आक्रमण’ नावाचे थोतांड त्यातूनच जन्मले. आपल्याशिवाय जगात काहीच कुठेच चांगले नव्हते व आम्ही जग पवित्र, ‘सिव्हिलाइज्ड’ केले ही वसाहतवादी मानसिकताही त्यात होती. त्यामुळे, इथे जे जे काही चांगले म्हणून सापडले त्याचे मूळ त्यांनी भारताबाहेर शोधले. या भूमीत पूर्वी कुणीच राहत नव्हते, माणसे स्थलांतर करून आफ्रिकेतून इथे आली. पहिल्यांदा आले ते मूलनिवासी, आदिनिवासी व त्यांच्यावर आर्यांनी आक्रमण केले व त्यांची संस्कृती नष्ट केली अशी पाचरही मारून ठेवली. जी आजतागायत अनेक राजकीय, सामाजिक हेतू असलेली माणसे आणखी घट्ट करत आहेत. 

रा. चि. ढेरे यासारख्यांनी तर ‘भारतात वैदिक आर्यांच्या आगमनापूर्वीपासून स्थानिक समूहांची स्वतःची दैवते होती’ या गृहीतकावर विठ्ठलाच्या वैदिकीकरणाचा सिद्धांत मांडला. त्याचीच री पुढे ओढत गोव्यातील विचारवंतांनी विठ्ठलाला ‘बहुजनांचा देवू’ केला. त्याचेच पुढचे संस्करण म्हणजे ‘वारूळरूपी सातेरीचे ब्राह्मणीकरण’ झाले असा तर्क मांडला जात आहे. काही उपटसुंभ तर आदिवासींचे आधी हिंदूकरण झाले व नंतर ख्रिस्तीकरण झाले, असा समांतर धागा (पॅरलल ड्रॉ करणे) रंगवतात. देवळे मोडून त्याजागी चर्च उभारणारा ख्रिश्‍चिन पंथ व मशिदी उभारणारा इस्लाम पंथ यांच्याइतकाच हिंदू धर्मही अन्याय करणाराच आहे, असे त्यांचे म्हणणे असते. गंमत म्हणजे अगदी मागे जायचे तर इथे कुणीच आदिवासी, मूलनिवासी नव्हते व सगळे आफ्रिकेतून इथे आले हे म्हणणे खरे धरावे लागेल. 

‘सातेरीचे ब्राह्मणीकरण’ असेच शब्द का वापरले जातात? वारुळे होती ती मोडून सारस्वतांनी किंवा ब्राह्मणांनी त्याची मूर्ती केली का? मूर्तीरूप केलेले व भजणारे लोक हे त्या वारूळरूपी सातेरीचेच भक्त आहेत ना? वारूळ मोडून मूर्ती स्थापन केली आहे का? सध्या तसे थेट म्हटले जात नसले तरी याच विचारांची पुढची पिढी हेच गृहीतक मांडेल की, जशी हिंदूंची देवळे पाडून मुसलमानांनी मशिदी आणि ख्रिश्‍चनांनी चर्च उभारल्या तसेच त्यांच्या आधी आदिवासींची वारुळे (रोइणी) पाडून हिंदूंनी ब्राह्मणी देवतांच्या मूर्ती उभारल्या. 

देवतेची मूर्तीरूपात पूजा करणे म्हणजे ‘ब्राह्मणीकरण’ असेल तर मूर्तीपूजा इस्लाम जिथे जन्मास आला त्या मक्केतही होती. मग, ‘ब्राह्मणीकरण’ असा शब्दच इथे का योजला जातो? त्याचे मूळ आर्य, वैदिक, ब्राह्मण हे बाहेरून इथे आले या संकल्पनेत आहे. ही ‘फॉल्टलाइन’ काढली जात आहे. जी पुढे जाऊन अनेक संघर्षांना जन्म देईल. आज जे होत आहेत त्यापेक्षाही भयानक परिस्थिती याच ‘फॉल्टलाइन’ नंतर निर्माण करतील. पण या परिणामांची जबाबदारी हे लेखक, विचारवंत घेत नाहीत. त्यांना बहुजन समाजाचा कैवार घेत आपले पुरोगामीपण मिरवायचे आहे. पण, हे विचारवंत त्याच वसाहतवादी मानसिकतेची व ख्रिस्ती मिशनरि प्रचाराची सांस्कृतिक मार्क्सवादाच्या आकर्षक खोक्यात गुंडाळलेली कुजकी फळे आहेत. आज ते जे पेरत आहेत, त्याचे परिणाम भोगायला ही लाल माकडे असणार नाहीत. जातीभेद मिटवण्याच्या गप्पा हाणत तो अधिकच कसा रुजेल; समानतेच्या नावाखाली विषमताच कशी अधिक घट्ट होईल, याची काळजी घेतात.

ज्यांना देवाचे अस्तित्वच मान्य नसते, त्यांना देवतेच्या ‘ब्राह्मणीकरणा’ची चिंता लागते तेव्हा त्याचे कारण देव, संस्कृती नष्ट करणे हेच असते. अन्यथा वड पुजण्याला कर्मकांड, थोतांड म्हणणारे पर्यावरणवादी, हजारो वर्षे अनेक वटवृक्ष टिकून आहेत, देवराया टिकून आहेत त्याचे श्रेय त्या पुजण्याला व संस्कृतीला देत नाहीत. निसर्गचक्रावरच आधारित असलेल्या आपल्या संस्कृतीतल्या देवांच्या प्रत्येक सणाला प्रदूषणाची, प्राण्यांच्या हत्येची आठवण हमखास होते. 

जगभरातील प्रत्येक निसर्गपूजक संस्कृती संपलेली असताना, आपली संस्कृती अजून तग धरून आहे. त्याचे कारण या संस्कृतीच्या गाभ्यापर्यंत अजून ही विचारवंतांची टोळधाड पोहोचली नाही. चैतन्याचे जिथे जिथे प्रकटीकरण होते; मग ते वारूळ असेल, दगड असेल, मूर्ती असेल, काहीही असेल त्याच्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त करा. सातेरी, शांतादुर्गा, रवळनाथ, देवचार, कुळागरातला ब्रह्मा, विष्णू, शंकर सगळे आमचेच आहेत. त्यांमागे असलेले तत्त्व एकच आहे. त्याला हात जोडून नमस्कार करा. त्या तत्त्वापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न सुरूच ठेवा!