‘फर्स्ट’ आलेल्यांना ‘पोंदा’(खाली) घालण्याचे राजेशाही ‘फेलिसिटेशन’

‘भारत’ या शब्दाची व्याख्या अनेक अंगांनी करता येते. भारताच्या प्राचीन ज्ञानपरंपरेला व आध्यात्मिक परंपरेला, अनुसरून असलेली व्याख्या : ‘भा’ म्हणजे प्रकाश, तेज, ज्ञान किंवा बुद्धी आणि ’रत’ म्हणजे तल्लीन, मग्न किंवा समर्पित; त्यामुळे, ’भारत’ या शब्दाचा अर्थ ज्ञानाच्या, बुद्धीच्या प्रकाशात कार्यमग्न असलेल्या समर्पित लोकांची भूमी असा होतो.

‘दिव्याखाली अंधार’ या न्यायाने गुणवंतांच्याच भूमीत गुणवंतांची उपेक्षाही होत राहिली आहे. विशेषत: मदांध राजसत्तेकडून तशी झाल्याचे दाखले खूप आहेत. परंपरागत व्यावसायिक शिक्षण व कौशल्य एका पिढीकडून दुसर्‍या पिढीकडे जात असल्याने आणि त्याशिवाय गुरुकूल ही व्यवस्था असल्याने शिक्षणाची वानवा नव्हती. शिक्षणात कौशल्य आणि गुणवत्तेला सर्वोत्तम प्राधान्य होते. स्वतंत्र भारतात ‘सर्वांना सर्व शिक्षण’ या भूमिकेमुळे शिक्षण क्षेत्रात गुणवत्ता आणि कौशल्य यांचे महत्त्व कमी झाले. पर्यायाने शिक्षणाचेच महत्त्व कमी झाले.

‘विद्येविना मती गेली’, हे माहीत असूनही सर्वांना दर्जेदार शिक्षण देण्याऐवजी सर्वांपर्यंत ‘पोहोचवण्या’साठी प्रयत्न झाले. परिणामी, खाण्यासाठी शाळेत येणे, ‘कट-ऑफ’ कमी ठेवणे वगैरेंमुळे शिक्षणाच्या उद्देशाशीच तडजोडी सुरू झाल्या. शिक्षण व्यवस्थेत गुणवत्तेशी आणि कौशल्याशी तडजोड केली, की समाजमनातून शिक्षणाचे महत्त्वच कमी होते. त्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन ‘विद्या मिळवणे’, असा न राहता ‘नोकरी मिळवणे’ आणि त्यातल्या त्यात ‘सरकारी नोकरी मिळवणे’ हा प्रमुख उद्देश बनला. आम्ही उद्योजक, उत्पादक होतो ते नोकरदार, याचक झालो. सुरक्षा वगळता पूर्णपणे आत्मनिर्भर असलेला गाव, सरकारच्या व प्रशासनाच्या दयेवर जगणारा आश्रित झाला!

गुणवंतांचे महत्त्व त्यांच्या गुणवत्तेवर न ठरता वर्ग-प्रवर्ग, शोषक-शोषित या अन्य गोष्टींवर ठरू लागले. इतकेच कशाला, गुणवंतांची विभागणी मतदारसंघावरून होऊ लागली. आपल्या मतदारसंघातील शिक्षण संस्थेतून एखाद्या शाखेत प्रथम आलेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना सत्काराला बोलावून साधे नावही न पुकारणे केवळ यासाठी झाले की ते विद्यार्थी अन्य मतदारसंघातील आहेत. आता बोला!

गुणवत्तेचा सन्मान नाही करता आला तरी चालेल, पण निदान गुणवत्तेचा अपमान तरी करू नये एवढे भान राजपदी पोहोचण्याची इच्छा असलेल्या ईशांना (देवांना) उरले नाही. राजेशाही ते पारतंत्र्य ते लोकशाही हा प्रवास झालेल्या भारतात अजूनही कौशल्याची, गुणवत्तेची कमतरता अजिबात नाही. फक्त, लोकशाहीत गुणवंतांचे मूल्यमापन करण्याची मोजमापे ‘मार्क्स’वंतांच्या हाती आहेत, हेच काय ते दुर्दैव!

विचार, विमर्ष (नॅरेटिव्ह) आणि कृती

‘सतलज(सतलूज)’ सिनेमाला प्रमाणपत्र न देणे, निर्मात्यांनी ओटीटीवर तो प्रदर्शित करणे, नंतर सरकारच्या दबावामुळे तो तिथूनही काढून टाकणे या सार्‍या प्रक्रियेच्या प्रतिक्रिया दोन्ही बाजूंनी उमटत आहेत. दोन्ही बाजू खर्‍या आहेत, त्यामुळे त्याला आपसूक झुंडशाहीचे स्वरूप आले आहे. यात एक महत्त्वाचा प्रश्‍न विचारणे भाग आहे; दोन्ही बाजू खर्‍या आहेत, पण त्या योग्य आहेत का? आज ज्या उमटत आहेत, त्यामागची घटना १९९०-९५ या काळातील आहे; पण, त्यामागचा विमर्ष (नॅरेटिव्ह) व विमर्षामागचा विचार खूप आधीचा आहे. त्या विचाराचा विचार केल्याशिवाय आज प्रतिक्रिया व्यक्त करणे खूप घातक आहे.  

शीख हा वैदिक/हिंदू परंपरेतलाच आध्यात्मिक पंथ आहे. सिक्ख म्हणजे शिष्य किंवा गुरुकडून शिकणारा. निराकार ब्रह्म (शुद्ध ऊर्जा किंवा जाणीव) ज्याचा साक्षात्कार प्रथम गुरु व संस्थापक गुरु नानक देव जी यांना झाला, ज्याला ते ‘अकाल पुरख’ (पुरुषसूक्तातील पुरुष) असे संबोधतात. गुरु नानक देवजींपासून ते गुरु अर्जुन देवजींपर्यंतच्या काळात शिखांसाठी कोणतीही बाह्य आचारसंहिता शीखांसाठी अनिवार्य नव्हती. ‘कृपाण’चा गुरु ग्रंथसाहिबातला अर्थही बहुतांश वेळा कृपा + आण = दयेची मर्यादा किंवा ’ज्ञानाची तलवार’ या आध्यात्मिक अर्थाने अधिक वापरण्यात आला आहे. पहिल्या पाच गुरूंनी शस्त्र उचलले नाही. पाचवे गुरु , गुरु अर्जुन देव जी यांची जहांगीरने अमानुष छळ करून नृशंस हत्या केली. त्यानंतर सहावे गुरु, गुरु हरगोविंद जी यांनी ‘मिरी’ व ‘पिरी’ या दोन तलवारी धारण केल्या व ‘अकाल’ ही सशस्त्र सेना उभारली. दहावे गुरु, गुरु गोविंद सिंगजी यांनी केस, कंगा, कडा, कच्छा या चार ‘क’कारांसह कृपाण हे शस्त्रही अनिवार्य केले. त्यांनी शीख पंथाअंतर्गत ‘खालसा’ हा लष्करी व सामाजिक पंथ स्थापन केला. 

केवळ हिंदू तत्त्वज्ञानाचेच नव्हे तर हिंदूंचेही रक्षण शीख गुरूंनी केले. त्यासाठी स्वत:च्या प्राणांची आहुती दिली. 

तिलक जंजू राखा प्रभ ताका । 

कीना बडो कलू महि साका ॥

(त्यांनी हिंदूंचा ’तिलक’ (टिळा) आणि ’जंजू’ (जानवे) वाचवण्यासाठी आपले प्राण दिले. त्यांनी कलियुगात हिंदू धर्माच्या रक्षणासाठी हे अत्यंत मोठे कार्य केले.) 

अमृतसरमधील हरमंदिर साहिब किंवा श्री दरबार साहिब (आताचे सुवर्ण मंदिर) संकुलात प्रभू राम, माता सीता, आणि भगवान विष्णू यांच्या मूर्ती व चित्रे प्रस्थापित होती.

सामान्य शीख आणि हिंदू बांधव एकत्र येऊन तिथे दर्शन घेत असत. त्यांच्यात ’शीख आणि हिंदू वेगळे आहेत’ अशी कोणतीही भावना नव्हती. पंजाबमधील हिंदू कुटुंबातील ज्येष्ठ पुत्राला शीख बनवण्याची प्रथा होती. 

१८६९साली ब्रिटिश सरकारने डॉ. अर्नेस्ट ट्रम्प नावाच्या एका ख्रिश्‍चन मिशनरिला (इतिहासाच्या पुस्तकांत याचा उल्लेख प्राच्यविद्या पंडित, भाषाशास्त्रज्ञ असा केला जातो), शीखांचे तत्त्वज्ञान हिंदूंच्या वेद आणि उपनिषदांपेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे, हे ग्रंथ साहिबच्या आधारे सिद्ध करण्यासाठी पाठवले.  

परंतु, ट्रम्पची भाषा अत्यंत अपमानकारक होती आणि त्याचे भाषांतर चुकीचे ठरल्यामुळे शीख विद्वानांनी त्याला नाकारले. त्यानंतर ब्रिटिशांनी याच कामासाठी मॅक्स आर्थर मॅकॉलिफ या एका आयरीश-ब्रिटिश प्रशासकीय अधिकारी  मॅकॉलिफची नेमणूक केली. त्याने ‘शीख हिंदू नाहीत’ हा विचार अत्यंत पद्धतशीरपणे आणि गोड भाषेत पेरला. मॅकॉलिफने १९०९साली ‘द शीख रिलिजन : इट्स गुरुज, सेक्रेड राइटिंग्ज अँड ऑथर्स’ नावाचा ग्रंथ सहा खंडांमध्ये प्रकाशित केला. या कामात त्याला मदत करणारा शीख विद्वान भाई काहन सिंग नाभा याने १८९८साली ’हम हिंदू नहीं’ हे पुस्तक लिहिले होते. मॅकॉलिफने जे वैचारिक विष पेरले त्याने पंजाबचे आणि हिंदू-शीख संबंधांचे कधीही भरून न येणारे नुकसान केले व अनेक विमर्षांना जन्म दिला.

१९०५साली ‘सिंह सभा’ चळवळीदरम्यान तत् खालसा हा  लाहोर सिंह सभेचा गट हरिमंदिरातील (सुवर्णमंदिर) मूर्ती हटवण्यासाठी आग्रही झाला. त्यांनी सुवर्ण मंदिर संकुलातून प्रभू रामाच्या आणि इतर हिंदू देवी-देवतांच्या मूर्ती बाहेर काढल्या. ‘सनातन शीख’ या गटाने विरोध केला. यात गुरु नानक देवजींचे थेट वंशज असलेले बाबा खेम सिंग बेदी, महाराज अवतार सिंग आणि अमृतसर सिंह सभेचे अनेक पारंपरिक विद्वान होते. त्यांचे स्पष्ट म्हणणे होते की, शीख धर्म हा हिंदू सनातन परंपरेचाच एक भाग आहे. पण, असे असूनही मूर्ती हटवल्या गेल्या व शीख हिंदू नाहीत हा विचार कृतीत येऊ लागला. 

’तत् खालसा’च्या चळवळीतूनच १९२०च्या दशकात ’शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिती’ आणि ’शिरोमणी अकाली दल’ या संस्थांचा जन्म झाला. पुढे जाऊन १९७३साली अकाली दलाने ’आनंदपूर साहिब ठराव’ मंजूर केला, ज्यामध्ये पंजाबला अधिक स्वायत्तता देण्याची मागणी करण्यात आली. ८०च्या दशकात याच आनंदपूर साहिब ठरावाचे रूपांतर जर्नेल सिंग भिंद्रनवाले यांच्या नेतृत्वाखाली अत्यंत हिंसक आणि उग्र अशा ’खलिस्तान चळवळीत’ झाले. ’तत् खालसा’ हा पाया होता आणि ’खलिस्तान’ हा त्याचा अतिरेकी परिणाम आहे. 

पंजाबमध्ये १९७०च्या दशकाच्या उत्तरार्धात हिंदूंना केवळ ‘हिंदू आहेत’ या एकाच कारणासाठी खालिस्तानी शीख दहशतवादी मारू लागले. हिंदूंचा हा नरसंहार ९०च्या दशकापर्यंत सुरू राहिला. या काळात हजारो हिंदू कुटुंबांना आपली घरेदार सोडून दिल्ली, हरियाणा आणि हिमाचल प्रदेशात निर्वासित म्हणून आश्रय घ्यावा लागला. खलिस्तानी शीख दहशतवाद्यांनी केवळ हिंदूंनाच नाही, तर शीख हे हिंदू धर्माचाच एक अविभाज्य भाग आहे, असे म्हणणार्‍या हजारो निरपराध शीखांच्या कत्तली केल्या. याचे वृत्तांकन करणार्‍या पत्रकारांना आणि दहशतवाद रोखणार्‍या पोलिसांनाही मारले होते. जोपर्यंत पाकिस्तानसारखा पंजाब हा वेगळा देश होण्याची पाळी आली नाही, तोपर्यंत (सुमारे वीस ते तीस वर्षे) भारत सरकार या नरसंहाराकडे  काणाडोळा करत राहिले. 

खालिस्तानची मागणी करणार्‍या भिंद्रनवालेंना ‘संत’ म्हणणारा, ती विचारधारा मानणार्‍या आणि ‘खालिस्तानी लिबरेशन मूव्हमेंट’ या नावाचे मासिक चालवणार्‍या जसवंत सिंह खालरा यांना ‘सतलज’ किंवा ‘सतलूज’ या चित्रपटात, केवळ ‘मानवी हक्क कार्यकर्ता’ दाखवण्यात आले आहे. खलिस्तानवादी दहशतवादाचा संपूर्ण बिमोड करणार्‍या गिल यांना खलनायक म्हणून दाखवण्यात आले आहे. खालरा यांनी केलेले संशोधन कुठल्या पद्धतीने केले हे कधीच जाहीर केले नाही. त्यामुळे, २५ हजार प्रेतांचा आकडा कसा काढला हे अद्याप स्पष्ट नाही. पोलिसांनी यात दहशतवाद्यांसोबत अन्य सामान्य व्यक्तींना मारले नाही, असे म्हणता येत नाही. या चित्रपटावर बंदी आणण्याचा निर्णय चुकीचा होता.  सरकारने जरी या चित्रपटावर बंदी आणली असली तरी पंजाबमधील प्रत्येक शीखापर्यंत तो पोहोचवण्याची व्यवस्था आधीच झाली आहे. बंदी आणून अधिक प्रसिद्धी दिल्याने हा चित्रपट खलिस्तानवादी चळवळीस पुन्हा रुजवेल यात शंका नाही. हिंदूंचा द्वेष सहन करणारा शीख समाज हळूहळू ‘हालेलुयिआ’ करीत बाप्तिस्मा घेऊ लागला आहे. शीखांच्या होणार्‍या या ख्रिस्तीकरणाची चिंता आता अकाल तख्तचे जत्थेदार आणि शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिती यांना वाटू लागली आहे. हे एक आवर्तन (रोटेशन) पूर्ण होत आहे. 

‘शीख हिंदू नाहीत’ हा विचार, त्यावर आधारलेला हिंदू द्वेषाचा विमर्ष आणि हिंदूंच्या कत्तली हा परिणाम; आणि केवळ खलिस्तानी दहशतवाद रुजवण्याचा प्रयत्न करत त्यांची एकांगी बाजू मांडणारा चित्रपट व त्याला मिळणारे समर्थन यांची ही साखळी आहे. घडलेली घटना किती तीव्र आहे व त्याची प्रतिक्रिया कशी उमटते, हे विमर्ष (नॅरेटिव्ह) आणि त्यामागचा विचार यांचा मागोवा घेत गेल्यावर समजते. हा मागोवा एक दोन दिवसांचा नसतो. विचार कृतीत यायला शतकानुशतके लागतात. विचार कृतीत येण्यापूर्वीच त्याविरुद्ध विमर्षाच्या पातळीवरच उपाययोजना केली नाही तर होणारी कृती आणि तिचे समर्थन अटळ असते. खलिस्तानी  दहशतवादाचे समर्थन करणार्‍या चित्रपटांवर बंदी आणली काय आणि नाही आणली काय, त्यामागचा हेतू सिद्ध होतोच. 

डेन्मार्कला जे जमले, ते भारताला जमेल?

डेन्मार्कने इस्लामीकरणापासून स्वत:ची संस्कृती वाचवण्यासाठी वापरेलीच पद्धत आता बहुतेक युरोपीय देश स्वीकारू लागले आहेत. जे ‘लोकशाही’ असलेले ‘पुरोगामी’ देश डेन्मार्कवर कडाडून टीका करायचे, ‘इस्लामोफोबिक’ म्हणायचे, ते देश आता तेच करत आहेत, जे डेन्मार्कने केले. फ्रान्सने मशिदींना मिळणार्‍या विदेशी निधीवर कडक निर्बंध घातले आहेत, इमामांच्या प्रशिक्षणावर नियंत्रण मिळवले आहे. जर्मनीने तुर्कीमधून येणार्‍या इमामांच्या व्हिसावर आणि त्यांना मिळणार्‍या वेतनावर बंदी घातली आहे. ऑस्ट्रियाने मशिदींना परदेशातून निधी घेण्यावर पूर्ण बंदी घातली आहे. तसेच, परदेशी इमामांना देशातून बाहेर काढण्याची मोहीम ऑस्ट्रियाने राबवली आहे. या देशांना तिथेही ‘मानवाधिकार’, ‘रिलिजिअस फ्रीडम’, ‘प्रशासकीय हस्तक्षेप’, ‘इस्लामोफोबिया’ वगैरे कारणे देऊन विरोध झाला. पण, या देशांनी तो जुमानला नाही व ख्रिश्‍चन संस्कृती जपण्यासाठी परदेशातून येणारा निधी, इस्लामी संघटना, मशिदी यांवर कडक निर्बंध लादले. स्वत:ची संस्कृती जपण्यासाठी जे डेन्मार्कने केले, ते भारताला जमेल?

याचे प्रामाणिक व स्पष्ट उत्तर ‘नाही’, असेच आहे. त्यासाठी सर्वांत बेसिक (मूलभूत गोष्ट), संस्कृती म्हणजे काय, हे माहीत नसणे होय. भारत हा अनेक संस्कृतींची ‘धर्मशाळा’ होता, त्यामुळे सगळ्या संस्कृतींना जपणे म्हणजे भारतीय संस्कृती जपणे अशीच ठाम समजूत राज्यघटनेची, सरकारची, विचारवंतांची आहे. बरे भारतीय संस्कृती असे न म्हणता मिश्रसंस्कृती (कॉम्पोझिट कल्चर) म्हटले जाते ती जपण्यासाठी तरी राज्यघटनेने काय केले आहे? काहीही नाही. ‘अल्पसंख्याक वर्गाच्या हितसंबंधांचे संरक्षण’ या शीर्षकाखाली उल्लेख असलेल्या ‘विशिष्ट’ (डिस्टिंक्ट) संस्कृतीचे संरक्षण हा मूलभूत अधिकार आहे आणि भारतीय संस्कृती किंवा (गेला बाजार ‘कॉम्पोझिट कल्चर’ म्हणू) मार्गदर्शक तत्त्वांत आहे (तिचे जतन व्हावे याचे बंधन सरकारवर, प्रशासनावर, न्यायालयावर आणि लोकांवर अजिबात नाही). 

भारत सरकार एफसीआरए (फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट)  कायद्यात काही बदल करत आहे, त्याला विरोध होत आहे. गोव्यातील ‘काउन्सिल ऑफ सोशल जस्टीस अँड पीस’ या चर्चप्रणीत संस्थेने गोव्यातील सर्व पाद्री, तसेच चर्चप्रणीत संस्थांच्या प्रमुखांना, ‘एफसीआरए कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणांना विरोध करणार्‍या एका देशव्यापी डिजिटल स्वाक्षरी अभियानाशी जास्तीत जास्त गोमंतकीय ख्रिस्ती लोकांना जोडण्याचा प्रयत्न करावा’, असे आवाहन केले आहे. हे स्वाक्षरी अभियान तामीळनाडूतील ‘जॉइन्ट अ‍ॅक्शन फोरम ऑन माइनोरिटीज’ या संघटनेने हाती घेतले आहे. केरळमधील डीएमके पक्षाचे राज्यसभा खासदार पुष्पनाथन विल्सन हे या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. या स्वाक्षरी अभियानाला कॅथलिक बिशप्स कॉन्फरन्स ऑफ इंडिया, नॅशनल काउन्सिल ऑफ चर्चेस इन इंडिया, इव्हेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया आदी मोठ्या संस्थांकडून पाठिंबा लाभला आहे. या एफसीआरए कायद्यात होणार्‍या बदलांमुळे शिक्षण, आरोग्य, व ख्रिश्‍चन पंथासाठी काम करण्यार्‍या व त्यासाठी परकीय निधीवर अवलंबून असणार्‍या संस्था व त्यांचे कार्य यावर मोठा परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. 

कायद्यातील नव्या दुरुस्त्या संमत झाल्यास परकीय निधी घेणार्‍या संस्थांना हा निधी कुठून आला व त्याचा आपण कसा उपयोग केला, कुठल्या भागात काय कार्य केले, याविषयी संपूर्ण तपशील तर द्यावा लागेलच, पण त्याव्यतिरिक्त त्यांना आपली प्रकाशने, सोशल मीडिया खाती व वेबसाइटचीदेखील संपूर्ण माहिती द्यावी लागेल. या कायद्याखाली परवानगी असलेल्या पांथिक उपक्रमांमधून इस्लामीकरण व ख्रिस्तीकरण वगळण्यात आले आहे. म्हणजेच या दुरुस्त्या संमत झाल्यास परकीय निधीचा वापर ख्रिस्तीकरणासाठी करता येणार नाही. सरकारचे म्हणणे आहे, की यामुळे व्यवहारांत पारदर्शकता येईल.

इथून पुढे खरी रस्सीखेच सुरू होते. राज्यघटनेनुसार ख्रिस्तीकरण, इस्लामीकरण (ज्याला धर्मांतरण म्हटले जाते) हा मूलभूत अधिकार आहे. राज्यघटनेच्या कलम ३०अनुसार अल्पसंख्याकांच्या (संख्येशी संबंधित असूनही संख्या, प्रमाण नाही; इतकेच कशाला व्याख्याही नाही) कोणत्याही शाळा-महाविद्यालयांत सरकारी हस्तक्षेप करता येत नाही. त्यांना आरटीईचे नियम लागू होत नाहीत आणि ते त्यांच्या शाळांमध्ये (१००टक्के सरकारी अनुदानित) स्वतःच्या बायबल, कुराण या ग्रंथांचे शिक्षणही देऊ शकतात. हिंदूंनी एखादी शाळा, कॉलेज सुरू केल्यास तिथे साधा भगवद्गीतेचा एक श्‍लोकही शिकवता येत नाही. हजारो वर्षांपासून भारतीय संस्कृतीचा, तत्त्वज्ञानाचा अर्क असलेले ग्रंथ सरकारी पैशाने शिकवता येत नाहीत; पण, बायबल व कुराण मात्र शिकवता येते! 

असे असताना शिक्षणासाठी, मानवतेसाठी आलेला परदेशी निधी अडवणार कसा? इथे एक ग्यानबाची लहानशी मेख आहे. जरी राज्यघटना ख्रिस्तीकरण व इस्लामीकरण स्वतःच्या पैशाने करण्याचा मूलभूत अधिकार देत असली, तरी परदेशी पैशाच्या बळावर ख्रिस्तीकरण किंवा इस्लामीकरण करण्याचा कोणताही मूलभूत अधिकार देत नाही. देशाच्या सीमेबाहेरून येणारी कोणतीही गोष्ट (माल, व्यक्ती, पैसा) नियंत्रित करण्याचा पूर्ण अधिकार राज्यघटनेने केवळ आणि केवळ केंद्र सरकारला दिला आहे. 

स्वत:ची ख्रिश्‍चन संस्कृती जपण्यासाठी युरोपीय देशांना परकीय निधी नियंत्रित करण्याचा अधिकार असेल व नैतिकदृष्ट्या ते समर्थनीय असेल, तर भारतीय संस्कृती (कम्पोझिट कल्चर) जपण्यासाठी तेच भारताने करणे वैध आणि पूर्णपणे नैतिक आहे. जगाची केवळ दोनच भागांत विभागणी करणारी संस्कृती आणि जगातील एकमेव जिवंत असलेली निसर्गपूजक भारतीय (‘हिंदू संस्कृती’ म्हणणे फारच जिवावर येत असेल तर) संस्कृती यांची मिश्र संस्कृती होऊच शकत नाही. जी आहे, ती एकमेव आहे व ती भारतीय संस्कृती आहे. सांस्कृतिक बलात्काराला ‘सांस्कृतिक मिलाफ‘, ‘सांस्कृतिक संलयन’ (कल्चरल फ्युजन) म्हटले म्हणून तो पवित्र होत नाही. 

येथील सर्वांची एकच निसर्गपूजक संस्कृती आहे - तिला भारतीय म्हणा किंवा हिंदू म्हणा - व तिला इथल्या सर्व हिंदूंनी, ख्रिश्‍चनांची, मुसलमानांनी आणि भारतीयांनी अब्रह्मिक सांस्कृतिक विस्तारापासून जपणे आवश्यक आहे.

सावित्रीपासून सावित्रीपर्यंत..

वटपौर्णिमा आली की तिचा ‘अंधश्रद्धा’ म्हणत विरोध करण्याचा कार्यभाग हल्लीच्या काळात उरकला जातो. अंधश्रद्धा विरुद्ध विज्ञान, गुलामगिरी विरुद्ध स्वातंत्र्य आणि सावित्री विरुद्ध सावित्री अशा पद्धतीने मांडणी केली जाते. केवळ भारतीय पद्धतीचे शिक्षण देण्यासच नव्हे, तर स्वत:च्या ज्ञानपरंपरेला व संस्कृतीला हीन ठरवण्याची मानसिकता रुजवण्यातही वसाहतवादी पूर्णपणे यशस्वी झाले आहेत, याचाच तो पुरावा आहे. 

सत्यवानाशी विवाह झालेली सावित्री ही राजा अश्‍वपतीची कन्या होती. महाभारताच्या वनपर्वातील अध्याय २९३ ते २९९मध्ये ही कथा येते. सावित्रीने यमाशी केलेला संवाद हा निव्वळ भावनिक रडगाणे नव्हता, तर तो सर्वोच्च दर्जाचा न्यायशास्त्र आणि धर्मशास्त्रावरील वाद होता. सज्जनांची संगत आणि विवेक हा ओढवलेल्या मृत्यूवरही कसा मात करू शकतो, हे ती पाच वेगवेगळे तर्क देत यमासमोर सिद्ध करते. वादविवादाच्या प्रत्येक मुद्द्यावर विजयी होत ती आधी यमाकडून सासर्‍यांचे राज्य, डोळे आणि वडिलांना पुत्रप्राप्तीचे वर मागून घेतले. शेवटी, ती स्वतःसाठी ’पुत्रवती भव’ (पुत्रप्राप्तीचा) वर मागते व यम ‘तथास्तु’ म्हणतो. त्यामुळे, यमाला तिच्या नवर्‍याचे प्राणही परत द्यावे लागतात. यातला यमादिकाचा प्रतीकात्मक भाग सोडला तर तात्त्विक चिंतन आणि तिचा अभ्यास आजही वंदनीय आहे. यम किंवा मृत्यूसंबंधी तत्त्वचिंतन दोघांचे प्रसिद्ध आहे; एक नचिकेता आणि दुसरी सावित्री. दोघेही विद्वान, सुशिक्षित आणि म्हणूनच वंदनीय आहेत. 

महाराष्ट्राच्या सातारा जिल्ह्यातील नायगावमधील लक्ष्मीबाई आणि खंडोजी नेवसे पाटील यांच्यापोटी जन्मलेल्या सावित्रीबाई यांच्यावर लहानपणापासून कष्टांचे संस्कार झाले होते. त्यांचे कुटुंब माळी समाजातील होते आणि त्यांचे वडील गावाचे पाटील होते. माहेरी असताना सावित्रीबाईंना कोणतेही औपचारिक किंवा शालेय शिक्षण मिळालेले नव्हते. पण, पारंपरिक व्यवसायाचे प्रत्यक्ष शिक्षण अगदी लहान वयात मिळाले होते. जोतिबा फुले यांच्याशी विवाह झाल्यानंतर त्या सासरच्या परंपरागत व्यवसायात स्वत: कष्ट करून हातभार लावत होत्या. त्यांना अक्षरओळख जोतिबा फुले यांनी करून दिली. तोवर त्या निरक्षर असल्या तरी अशिक्षित, अडाणी नव्हत्या. प्राथमिक अक्षरओळख घरीच झाल्यानंतर सावित्रीबाईंना थेट शाळा चालवण्याचे आणि व्यवस्थापनाचे आधुनिक धडे देण्यासाठी दोन मोठ्या प्रशिक्षण संस्थांमध्ये जोतिरावांनी पाठवले; अहमदनगरची सिंथिया फॅरारबाईंची संस्था आणि मिशेलबाईंचे पुण्यातील ’नॉर्मल स्कूल’. याशिवाय, जोतिबांचे मित्र सखाराम यशवंत परांजपे, केशव शिवराम भवाळकर (जोशी), सदाशिव बल्लाळ गोवंडे आणि सगुणाबाई क्षीरसागर यांनीही सावित्रीबाईंच्या शिक्षणास हातभार लावला. 

पुढील काळात सर्व जातीच्या स्त्रियांसाठी आधुनिक पाश्‍चात्त्य पद्धतीचे शिक्षण देणार्‍या शाळा सुरू केल्या तेव्हा याचा त्यांना फार उपयोग झाला. स्वत:च्या समाजाकडून व सनातनी ब्राह्मणांकडून त्यांना प्रचंड विरोध झाला. शेणाचे, मातीचे गोळे व दगडही सहन करावे लागले. सासर्‍यांनी घराबाहेर काढले तेव्हा सावित्रीबाई फुलेंच्या अंगभूत गुणांची व मानसिक कणखरतेची कसोटी लागली. फुलेंच्या निधनानंतर सत्यशोधक समाजाची धुरा वाहतानाही हेच कौशल्य दिसले. 

स्वत: जोतिबा फुले यांचे प्राथमिक शिक्षण पंतोजीच्या शाळेत व नंतर स्कॉटिश मिशनरी स्कूलमध्ये झाले होते. त्या काळी स्त्री व पुरुष यांचे शिक्षण घरीच होत असे. गुरुकुल किंवा पंतोजीच्या शाळेत (इंडिजिनिअन स्कूल) शिकणार्‍या मुलामुलींपेक्षा घरीच व्यावसायिक कौशल्य व शिक्षण घेणार्‍या मुलामुलींची संख्या पाचपट होती, हे त्या काळातील ब्रिटिश सर्वेक्षणावरून लक्षांत येते. 

केवळ संस्थात्मक शालेय शिक्षण घेणे यालाच ‘शिक्षण’ म्हणण्याच्या वसाहतवादी दृष्टिकोनातून ब्रिटिशांनी भारतीयांना अशिक्षित, अडाणी व निरक्षर ठरवले. जातींच्या माध्यमातून हजारो वर्षे जतन केलेले परंपरागत कौशल्य व व्यावसायिक शिक्षण ब्रिटिशांनी सक्तीने बंद पाडले. त्यामुळे कापड, धातू, रसायन, वैद्यकशास्त्र, शस्त्रक्रिया, शेती यांसारख्या क्षेत्रातील परंपरागत ज्ञान व कौशल्य नाहीसे झाले. ब्रिटिश गिरणीतले कापड व अन्य व्यवसायांची भरभराट झाली. आधुनिक व संस्थागत शिक्षण देणार्‍या शाळा सुरू केल्या. पण, यातही भारतीय आपल्या मुलांना, मुलींना पाठवत नव्हते कारण या शाळा स्थापन करण्यात चर्च व मिशनरिंनी प्रचंड प्रमाणात पुढाकार घेतला होता. स्वत:ची सांस्कृतिक ओळख टिकवण्यासाठी अनेक समाजांतून त्याला विरोध होणे स्वाभाविक होते. 

अशा काळात फुले दांपत्याने हे पाश्‍चात्त्य पद्धतीचे आधुनिक शिक्षण देणार्‍या शाळा सुरू केल्या. ब्रिटिशांच्या आगमनानंतर भारताची जुनी जात(व्यावसायिक गट) आधारित  अर्थव्यवस्था नष्ट होत चालली होती. नवीन जगात टिकण्यासाठी आणि ब्रिटिशांच्या कायदे-प्रशासकीय व्यवस्थेशी लढण्यासाठी ’पुस्तकी आणि आधुनिक विज्ञाननिष्ठ शिक्षण’ अनिवार्य झाले होते.  अशा वेळी केवळ पारंपरिक ज्ञान व कौशल्यांवर कुठलाच समाज टिकू शकणार नाही, हे ओळखून व्यवसायबाह्य आणि पाश्‍चात्त्य पद्धतीच्या आधुनिक शिक्षणाची दारे सर्व जातींतील स्त्री-पुरुषांसाठी खुली केली, यात फुलेंचे आणि त्यांना साथ देणार्‍या सावित्रीबाईंचे थोरपण आहे.

वटपौर्णिमेला वडाच्या झाडाचे पूजन होत नाही; सावित्रीचे होते. ते सात जन्म ‘नवर्‍याचे बुकिंग’ नाही; तर ते शिक्षणाची थोर परंपरा असलेल्या सावित्रीचे पूजन आहे. जिचे पूजन करायचे ती सावित्री आहे आणि जिथे पूजन करायचे ती जागा वड आहे. यमाशी वाद घालून जिंकणारी सत्यवानाची सावित्रीही अशिक्षित नव्हती आणि जोतिबा फुलेंची सावित्रीही अशिक्षित नव्हती. शिक्षणापासून वंचित ठेवून ‘चूल आणि मूल’ या भारतीय स्त्रीला पुरुषसत्ताक पद्धतीने जखडून टाकले होते, असे सांगितले जाते ते अत्यंत चुकीचे आहे. वडाच्या झाडाला फेर्‍या घालणे ही ‘अंधश्रद्धा’ नाही, ते भारतीय शिक्षण परंपरेचे प्रतीक आहे. ‘सात जन्म हाच पती मिळो’ म्हणून वडाला सूत गुंडाळले जाते हे जेवढे चुकीचे आहे, तेवढेच सावित्रीबाईंनी स्त्रीशिक्षणाची दारे खुली करण्याआधी स्त्रिया अशिक्षित होत्या, हेही चुकीचे आहे. 

दोन्ही सावित्री वंदनीयच आहेत! एका सावित्रीला दुसर्‍या सावित्रीच्या विरुद्ध उभे करून आपण सुशिक्षित, विज्ञाननिष्ठ वगैरे अजिबात होत नाही. उलट, स्वत:च्याच ज्ञानपरंपरेला नाकारणारे, हीन लेखणारे कपाळकरंटे ठरत आहोत. सत्यवानाची सावित्री आणि जोतिबांची सावित्री हे भारतीय शिक्षण परंपरेतले दोन महत्त्वाचे बिंदू आहेत, ती स्थित्यंतरे आहेत. त्यांचा यथार्थ आदर करणे हीच आपली संस्कृती आहे. 

सिटिझन व्हिजिलान्टे : न्याय बंदुकीने करावा, की चांगुलपणा जपत त्याची वाट पाहावी?

‘सिटिझन व्हिजिलान्टे’ चित्रपट पाहिला. या चित्रपटात एक प्रसंग आहे, जिथे चित्रपटाचा नायक(खलनायक) मायकल सँडर्स, ज्या स्थलांतरितांनी बलात्कार केलेला असतो, त्यांची हत्या करत सुटतो. त्या प्रसंगातील संवाद फार उत्तम व बेधडक आहे.

------------ 

युसुफ: मला माफ करा. आम्ही जे केलं त्यासाठी मला माफ करा. आम्हाला वाटलं की तिचीही इच्छा होती.

मायकल सँडर्स: तुला वाटलं की... तिची इच्छा होती की तुम्ही तिला पकडावं आणि पार्कमधल्या एका निर्जन ठिकाणी झाडीत ओढत न्यावं? तिची इच्छा होती की तू तिचा तोंड दाबावंस आणि तुझ्या सात मित्रांनी आळीपाळीने तिच्यावर बलात्कार करावा? या घटनेनंतर तुझ्या सोशल मीडियावर मला कोणताही पश्चात्ताप किंवा सहानुभूती दिसली नाही. उलट, मला वाटतं तू असं लिहिलं होतं की ती बलात्काराच्याच लायकीची होती.

युसुफची बहीण: माझ्या म्हणण्याचा अर्थ असा होता की, त्या चुकीचे कपडे घालतात. आणि त्यांच्या मिनी स्कर्ट्समुळे मुलांना आकर्षित करतात. त्या आपले पाय आणि छाती दाखवतात.

मायकल सँडर्स: तू लिहिलं होतं की ती याच लायकीची होती.

युसुफची बहीण: मी ते डिलीट करेन.

मायकल सँडर्स (इब्राहिमला): तुम्ही तुमच्या मुलांना हेच संस्कार शिकवत आहात का?

इब्राहिम: मी त्याला कुराणमधील मूल्ये आणि आमच्या कुटुंबाचे संस्कार शिकवतो.

मायकल सँडर्स: बरं, जर तुमचे संस्कार हेच आहेत-की अमेरिका आणि युरोपमधील महिला कपड्यांच्या पद्धतीमुळे बलात्काराच्या पात्र आहेत-तर मग तुम्ही इथे का आलात?

इब्राहिम: तुम्हाला माहीत आहे की आमच्या देशात गृहयुद्ध सुरू आहे, आणि आमचे जीवन धोक्यात होते. म्हणूनच आम्ही इथे आलो आहोत. आणि मला वाटतं तुम्हाला हे माहीत आहे.

मायकल सँडर्स: मला काय वाटतं माहीत आहे? मला नाही वाटत की तुमच्या देशातून चांगले लोक बाहेर पडले. मला वाटतं वाईट लोक बाहेर आले आहेत. आणि मला वाटतं तुम्ही तुमच्यासोबत तुमची जुनाट विचारसरणी आणि लोकशाही किंवा कायद्याच्या राज्यापेक्षा रिलिजनला वरचढ मानण्याची वृत्ती सोबत घेऊन आला आहात.

---------------

यानंतर मायकल सँडर्स युसूफसह सर्वांना गोळ्या घालतो. 

‘सिटिझन व्हिजिलान्टे’ या चित्रपटावर जर्मनीनेे बंदी घातली आहे. अन्य युरोपीय देशही त्याच मार्गावर आहेत. या चित्रपटाची कथा युरोपीय देशांत निर्वासित म्हणून आश्रय घेतलेल्या इस्लामी लोकांनी सुरू केलेले अत्याचार व त्यांची तेथील न्यायव्यवस्थेने, प्रशासनाने केलेली पाठराखण यातून निर्माण झालेल्या असंतोषावर आधारित आहे. यात अनाम नायक या सर्व गुन्हे, बलात्कार केलेल्या निर्वासितांना मारीत सुटतो. हे कृत्य अयोग्य की योग्य, हा प्रश्‍न विचारणारे इस्लामच्या नावे केलेले अत्याचार व ’ट्रॉमॅटिक इंटिग्रेशन’ (निर्वासित व्हावे लागल्याचा आघात झाल्यामुळे मानसिक संतुलन बिघडणे) या सबबीखाली गुन्हेगार सुटतात त्यावर अवाक्षरही काढीत नाहीत. कायदा हातात घेणे चुकीचेच आहे; पण जिथे ’ट्रॉमॅटिक इंटिग्रेशन’ या नावाखाली बलात्कार करण्याचे समर्थन न्यायालयच करते, तिथे कायद्याला अर्थ काय उरतो? ‘सिटिझन व्हिजिलान्टे’ जशी हाती बंदुक घेतो, तशी काश्मिरी हिंदूंनी घेतली नाही हे त्यांचे चुकले का? 

जे आज युरोप व पाश्चिमात्त्य देश भोगत आहेत, ते भारताने हजारो वर्षे भोगले आहे. त्याला ‘मध्ययुगीन मानसिकता’ म्हणून झाकले गेले व तेच जेव्हा स्वतंत्र भारतात अनेकदा घडले तेव्हा न्यायव्यवस्थेने ‘खूप काळ लोटल्याचे’ तकलादू कारण पुढे करत त्याची सुनावणीच नाकारली. भारत आज ‘मिश्र संस्कृती’चा देश म्हणून समाजवादी, साम्यवादी मिरवतात; पण, आज जे पाश्चिमात्त्य देशांत सुरू आहे ती याचीच सुरुवात आहे. पुढे या गोष्टी सामान्य झाल्या की मिश्र संस्कृती म्हणून जगण्याशिवाय युरोपीय देशांकडे पर्याय उरणार नाही. जे वसाहतवाद्यांनी भारतात केले व साम्यवादी-समाजवादी विचारसरणीने पांघरूण घातले, तेच भोगावे लागणे हा ‘काव्यात्म न्याय’ (पोएटिक जस्टिस) आहे.

निर्वासितांनी केवळ इस्लाममध्ये म्हटले आहे म्हणून बलात्कार केल्याचे सत्य अक्षरश: लोकशाहीच्या सर्व स्तंभ युरोपमध्ये झाकत आहेत. चौदा जणांनी नवर्‍याच्या डोळ्यांसमोर बलात्कार केल्यानंतरही तिच्या दुर्दैवाने जिवंत राहिलेल्या गिरिजा टिक्कूचा जिवंत देह करवतीने चिरण्यात आला होता. तिला आजवर साधा नैसर्गिक न्यायही मिळाला नाही. एकाही काश्मिरी हिंदूने या अत्याचाराच्या बदल्यात बंदूक उचलली नाही. पण, त्यांचे कुणालाही काही पडलेले नाही. युरोपमध्ये इस्लाममुळे होणार्‍या बलात्कारांना ‘सिटिझन व्हिजिलान्टे’ने बंदुकीतून दिलेल्या उत्तराचे कौतुक आम्ही तरी का करावे? त्यांच्या न्यायव्यवस्थेला ’ट्रॉमॅटिक इंटिग्रेशन’मुळे बलात्कार करणे सामान्य व समर्थनीय वाटत असेल तर त्याचे दु:ख जगात कुणीच करू नये. जे ‘व्हिजिलांटे’च्या कायदा हातात घेण्याला विरोध करतात, ते केलेल्या बलात्कारातून ’ट्रॉमॅटिक इंटिग्रेशन’मुळे सुटलेल्या इस्लामी निर्वासितांचा विरोध व त्यांना शिक्षा करण्याबद्दल काहीही बोलत नाहीत. म्हणजे ज्याच्यावर अन्याय झालाय त्याने शांत राहावे. हा एका अर्थाने युरोपने बलात्कार करण्यास दिलेला परवानाच आहे.

स्वत:स ‘इस्लामोफोबिक’ ठरवले जाण्याची भीती प्रत्येक युरोपीय देशास आहे. पण, त्यासाठी गुन्हेगारीस पाठीशी घालावे का, याचे उत्तर एकाही देशाकडे नाही. एवढे इस्लामिक देश असतानाही, सगळे मुस्लीम निर्वासित उदारमतवादी युरोपीय देशांतच का जातात, याचा विचारही त्यांना शिवत नाही. ‘व्हिजिलान्टे’पद्धतीने कायदा हाती घेण्याची बळावत चाललेली वृत्तीही युरोपीय देशांनी स्वत:हून ओढवून घेतलेली आहे.  

काश्मीरमध्ये हिंदूंना केवळ हिंदू आहेत म्हणून मारण्यात आले, हे सत्य सांगण्याचे धाडस भारतीय लोकशाहीचा एकही स्तंभ करू शकत नाही. का? याचे एकमेव कारण संपूर्ण लोकशाही इस्लामला चळचळा कापते.

स्वत:च्या संस्कृतीचे नाणे राजकीय, सामाजिक आणि प्रत्येक क्षेत्रात ठणकावून वाजवावे लागते. अन्यथा, नौखालीपासून काश्मीरपर्यंत नरसंहार होऊनही जगातील मानवतावादाला त्याचे काहीही सोयरसुतक नसते. ‘व्हिजिलान्टे’प्रमाणे हाती शस्त्र न घेण्याच्या किंवा त्याविरुद्ध व्यक्तही न होण्याच्या  चांगुलपणासही काहीच अर्थ नसतो. 

सनसनाटी विरुद्ध वस्तुस्थिती आणि भाषेचा बळी

बातमी देताना त्यात हेतू घुसडू नये, हा संकेत आहे. पण, तसे होत नाही. बातमीत सत्यतेपेक्षा ती जास्तीत जास्त पाहिली जावी, याकडे लक्ष देण्याकडे वृत्तपत्रांचा कल वाढला आहे. त्यामुळे, मथळा इतका सनसनाटी केला जातो की त्यात सत्य हरवते. पण, या सगळ्याचा परिणाम काय होतो, याचा विचार कुणीही करत नाही. खप वाढला, इंटरनेटवर बातमी (केवळ मथळा व पहिला परिच्छेद फार तर वाचला जातो) किती वेळा पाहिली गेली याचे जाहिराती मिळवण्याच्या दृष्टिकोनातून हिशेब मांडले जातात. कमी वाचले जाते यामुळे संपादकीय अग्रलेखच काढून टाकले जातात. 

सनसनाटी निर्माण करण्याच्या नादात पाठ्यपुस्तकांत किती टक्केवारी गोमंतकीयांची आहे व किती अन्य लेखाकांची आहे, याची व्यवस्थित पडताळणी झाली नाही. ज्या ज्या साहित्यिकांनी प्रतिक्रिया दिल्या, त्यांनी तरी याची पडताळणी करण्याचे कष्ट घेतले का? प्रत्येक ठिकाणी अस्मिता जोडून शिक्षण होणार नाही. गोव्यातला वैज्ञानिक, इंग्रजी साहित्यिक नाही तर पाठ्यपुस्तक चुकीचे ठरवू लागलो तर विषयच बंद करावे लागतील. या सनसनाटीपायी वृथा गैरसमज व चुकीचा नॅरेटिव्ह पेरण्याचा प्रयत्न होत आहे का? मुळात लेखक कुठले, हा मुद्दाच असू शकत नाही. जे साहित्य घेतले आहे ते दर्जेदार आहे की नाही व त्यातून भाषा या दृष्टिकोनातून विद्यार्थ्यांना काही सकस व पोषक वाचायला, अभ्यासायला मिळते की नाही हा योग्य मुद्दा आहे. मराठी व कोकणी दोन्ही भाषांसाठी केवळ हाच निकष ठेवून विचार होणे गरजेचे आहे. टोकाच्या अस्मिता पेटवून व त्यांची चूड नको तिथे लावून केवळ रस्त्यावर उतरून तोडफोड करणारे धटिंगण निर्माण होतील. आम्हांला पुढच्या पिढीच्या हाती लेखणी द्यायची आहे, की दगड याचे चिंतन व्हावे हीच इच्छा आहे.

या निमित्ताने विषय निघालाच आहे, तर मराठी व कोकणी पाठ्यपुस्तकांत दर्जेदार साहित्य आहे की नाही याचाही धांडोळा घेतला जावा. पुरस्कारासाठी होते तसे लॉबिंग पाठ्यपुस्तकात धडा व कविता घ्यावी यासाठी होते का, याचीही पडताळणी व्हावी. 

प्रादेशिक अस्मिता किती ताणायची?

गोव्याच्या मराठी पुस्तकांत गोमंतकीय मराठी लेखक नाहीत याची खंत वर्तमानपत्रांना झाली, हे बरे वाटले. पण, मराठी भाषा विषय म्हणून शिकताना स्थानिक अस्मितेला किती रेटायचे, याचा विचार होणेही तितकेच आवश्यक आहे. 

भाषा हा विषय शिकवताना, शिकताना त्या भाषेतले साहित्याचे प्रवाह विद्यार्थ्याला समजतील अशी रचना असणे अपेक्षित आहे. तिथे लेखक कुठला आहे व स्थानिक लेखकांना स्थान आहे की नाही, हा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. गोव्यात मराठी साहित्यिक नाहीत किंवा त्यांच्यात लिहिण्याची क्षमता, वैविध्य नाही असा त्याचा अर्थ अजिबात होत नाही. गोव्याचे लेखक किती आणि गोव्याबाहेरील लेखक किती, याची गणिती आकडेमोड करण्यापेक्षा एक विषय म्हणून भाषेचे सर्व कंगोरे अभ्यासक्रमात येतात की नाही, हा खरा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. 

मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे हे लेखक निवड करताना ४०-६० असे प्रमाण सहसा असते. ४० टक्के गोमंतकीय व ६० टक्के अन्य. मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे ही विभागणी आहे की नाही, हा खरे तर महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. पण त्याला गोमंतकीय अस्मितेशी जोडून केलेली मांडणी व वार्तांकन अत्यंत हिणकस आहे. कुठल्या तरी गोमंतकीय साहित्यिकाचा समावेश न झाल्याने, ‘जय महाराष्ट्रा’ची काडी पेटवून दिल्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. मुळात गोव्यातील लोकांना पात्र असूनही नोकरी नाकारली जाते, हा खरा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. तिथे ‘जय गोमंतक’ करणे अपेक्षित आहे. त्याऐवजी विषय म्हणून शिकवली जाणारी भाषा गोमंतकीय अस्मितेशी जोडणे कितपत योग्य आहे?

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, यातून ‘मराठी महाराष्ट्राची किंवा गोव्याबाहेरची’ हे चिन्हित करण्याचा तर हा प्रयत्न नाही ना? हल्ली प्रादेशिक अस्मिता नको तितक्या ताणण्याचा ‘ट्रेन्ड’ सुरू आहे. त्या धर्तीवर ‘महाराष्ट्र धार्जिणे’, ‘महाराष्ट्रवादी’ किंवा त्याही पुढे जाऊन मराठीवादी म्हणजे महाराष्ट्रवादी, ‘मागील दाराने गोवा महाराष्ट्रात ढकलू पाहणारे’ वगैरे विमर्ष (नॅरेटिव्ह) पुढे सरकवले जाऊ शकतात. ज्याप्रमाणे महाराष्ट्रामध्ये सगळे संत, राष्ट्रपुरुष आणि अगदी देवही जातीत ढकलले जातात तसेच मराठी भाषेला ब्राह्मण (नंतर बामण) जातीशी जोडण्याचा प्रयत्न हल्लीच झाला. त्याचीच पुढची पायरी म्हणजे मराठीला महाराष्ट्राशी जोडून गोव्यापासून तोडण्याचा हा प्रयत्न आहे. ‘गोंयान रावचे आसा जाल्यार कोकणी उलवचे पडटलें’ हे वाक्यही महाराष्ट्राच्या धर्तीवर गोव्यात ऐकू येणे फार दूर नाही. 

टोकाची अस्मिता असणे हे अस्मिता नसण्यापेक्षा जास्त घातक असते. कुठलीही गोष्ट स्वत:त परिपूर्ण नसते आणि ती जोडली जाते तेव्हा समृद्ध होत जाते. त्यासाठी हक्क असण्याऐवजी पूरक असणे महत्त्वाचे आहे. आज जिथे कुठल्याही लेखकाचे जगात कुठेही वाचले जाण्याची सोय उपलब्ध असताना, प्रादेशिक अस्मितेच्या शृंखलांमध्ये भाषेला किती जखडून ठेवायचे, याचा तारतम्याने विचार करणे योग्य ठरेल.