शनिवार, २९ ऑगस्ट, २०२६

संकेत, सभ्यता आणि संस्कृती

‘हे केलेच पाहिजे का?’, ‘नाही केले तर काय होते?’ हे दोन प्रश्‍न त्यासाठी विचारले जातात. दोन चार पिढ्यांपूर्वी हे प्रश्‍न विचारले की कानाखाली आवाज यायचा. आता तो काढणे ‘कायदेशीर गुन्हा’ झाल्याने तो मार्गही बंद झाला आहे. ही दोन शस्त्रे संकेतांविरुद्ध वागायला व त्या बदल्यात आपल्याला हवे ते मान्य करून घ्यायला वापरण्याची सुरुवात लहानपणापासूनच होते. तरुणपणात त्याला ‘विद्रोहा’चे व ‘संघर्षा’चे बाळसे धरते. संकेतांपासून सभ्यतेपर्यंत पोहोचलेला हा प्रवास पुढे आयुष्यभर संस्कृती संपवण्यासाठी सुरूच राहतो.

कुठलाही सण आला की त्याविषयी शंका, प्रश्‍न उपस्थित करणारे उपटतात. ही वार्षिक साथ आहे. दरवर्षी तेच प्रश्‍न, त्याच शंका. तसे केले म्हणजे त्यांना आपण काही तरी मोठे, वेगळे केले असे वाटते. यातला पहिला हल्ला हा संकेतांवर असतो, नंतरचा सभ्यतेवर असतो आणि शेवटी संस्कृतीवर. या क्रमाने आपल्याही नकळत ते केले जाते. 

‘हे केलेच पाहिजे का?’, ‘नाही केले तर काय होते?’ हे दोन प्रश्‍न त्यासाठी विचारले जातात. दोन चार पिढ्यांपूर्वी हे प्रश्‍न विचारले की कानाखाली आवाज यायचा. आता तो काढणे ‘कायदेशीर गुन्हा’ झाल्याने तो मार्गही बंद झाला आहे. ही दोन शस्त्रे संकेतांविरुद्ध वागायला व त्या बदल्यात आपल्याला हवे ते मान्य करून घ्यायला वापरण्याची सुरुवात लहानपणापासूनच होते. तरुणपणात त्याला ‘विद्रोहा’चे व ‘संघर्षा’चे बाळसे धरते. संकेतांपासून सभ्यतेपर्यंत पोहोचलेला हा प्रवास पुढे आयुष्यभर संस्कृती संपवण्यासाठी सुरूच राहतो. 

याची अत्यंत विचारपूर्वक व पद्धतशीर मांडणी फ्रँकफर्ट स्कूल, ग्राम्सी, सांस्कृतिक अभ्यास, क्रिटिकल थिअरी, स्त्रीवाद, पोस्ट-स्ट्रक्चरलिझम या सांस्कृतिक मार्क्सवादाच्या निरनिराळ्या प्रवाहांनी केली आहे. मार्क्सवादाचा भर मुख्यतः वर्ग, उत्पादनसंबंध आणि आर्थिक रचना यावर होता. पण, त्या संकल्पनाच चुकीच्या असल्याचे सिद्ध झाले. ‘क्रिटिकल थिअरी’मध्येही त्याचे खापर त्या संकल्पनेवर न फोडता ते संस्कृती, कुटुंब, पंथ, शिक्षण, माध्यमे, मानसशास्त्र आणि सामाजिक मूल्ये यावर फोडण्यात आले. संस्कृतीसह हे सर्व संपवणे हेच एकमेव ध्येय बनले. त्यासाठी या प्रत्येक घटकाबद्दलची मते बदलणे सुरू झाले. ‘हे सर्व मुक्त होण्यातले अडथळे आहेत’ हा विचार मांडायला सुरुवात झाली. स्वत: एक ‘कल्ट’ असलेला मार्क्सवाद अन्य पंथांना ‘अफूची गोळी’ म्हणू लागला. संकेत, सभ्यत व संस्कृती यांच्यावर पायरीपायरीने हल्ले सुरू झाले. 

फक्त एक विचार पेरायचा आणि तो सोडून द्यायचा. तो कुणीतरी उचलतो व पुढे जातो. त्याच्या पाठीमागे आपली सगळी शक्ती लावायची, हे धोरण सांस्कृतिक मार्क्सवाद्यांनी वापरले. त्यासाठी अनेक शिक्षणासारखी अनेक क्षेत्रे, मनोरंजनासारख्या अनेक संस्था यांवर ताबा मिळवला. यासाठी प्रचंड चिकाटी आणि वेळ द्यावा लागतो. तो त्यांनी दिला व त्याचे दृश्य परिणाम आज दिसत आहेत. 

जाहिरातीत ‘कुत्र्याला राखी बांधणे’ हा त्यातलाच एक प्रकार. संकेत काय आहे? बहिणीने भावाला राखी बांधणे; ‘कुत्र्याला बांधले तर कुठे चुकले? तोही तिचे रक्षण करतोच ना!’ हा तर्क त्यासाठी देण्यात आला. ‘प्रसंगानुसार वेषभूषा असावी’  हा संकेत पायदळी तुडवत ब्रालेट घालून बहीण भावासमोर बसली. ‘तिने कोणते कपडे घालावे हे सांगणारे तुम्ही कोण?’, ‘कपडे निवडण्याचा तिला अधिकार आहे.’ अशी भूमिका स्त्रीवाद्यांनी मांडली. त्याला विरोध करणे हे अप्रतिष्ठेचे व स्त्रीवादासच विरोध करणारे आहे, अशी भीती आधीपासूनच पेरली गेली आहे. त्यामुळे विरोधही हळूहळू मावळत जातो. 

संकेत एकदा भंगला, की पुढील पिढीसाठी तो नियम होतो. ‘काही नाही होत गं, नको लावूस तू कुंकू आणि टिकली’ हे वाक्य आई मुलीला ऐकवते तेव्हा त्यानंतरच्या पिढीसाठी तो नियम होतो. कुंकू, टिळा लावायचीच लाज वाटू लागते. कपड्यांबाबतही तेच सुरू झाले. साधारण ७०च्या दशकात भारतीय मध्यमवर्गातील बायकांनी रात्रीच्या वेळेस मॅक्सी, गाऊन घालायला सुरुवात केली. याची सुरुवात ५०च्या दशकातील अभिनेत्रींनी पडद्यावर केली होती. ती उच्चभ्रू, अतिश्रीमंतवर्गात पहिल्यांदा पाझरली व नंतर मध्यमवर्गात आली. भाऊबिजेला मोठा भाऊ येतोय हे दिसताच आत पळून साडी नेसणार्‍या बायका आधीच्या पिढीत होत्या. आता गावातल्या रस्त्यांवरही मॅक्सी, गाऊन घातलेल्या बायका हिंडताना सहज दिसतात. शहरी भागात तर जे झाकायला कपडा घालायचा ते दिसलेच पाहिजे हा ‘मॉडर्न’ असण्याचा दाखला आहे. कपड्यांवरून संस्कृती ठरवणेही आता चुकीचे व गुन्हा ठरले आहे. एक दोन पिढ्यांपूर्वी ‘ठेवलेली’ किंवा ‘ठेवलेला’ हे लाज वाटणारे नाते; आता ‘लिव्ह इन’ या गोंडस नावाने फारच अभिमानाचे झाले आहे. 

अभिमानाच्या जागा बदलणे, पर्याय देणे, अन्य महत्त्वाची गोष्ट त्यासमोर उभी करून मूळ संकेत दुय्यम ठरवणे हे याच नीतीचे एक सफल उदाहरण आहे. ‘मेल्यावर श्राद्ध करण्यापेक्षा जिवंतपणी आईवडिलांना सांभाळा’ हे वाक्यच उदाहरण म्हणून घेऊ. विचार अगदी पटण्यासारखाच असतो. पण, मूळ हेतू आईवडिलांना सांभाळा हे सांगण्याऐवजी श्राद्ध करू नका हे सांगणे असतो. जिवंतपणी आईवडिलांचा आदर करणे व मृत्यूनंतरही त्यांचे श्राद्ध करणे हे दोन्ही महत्त्वाचे आहे, हे सांगितले जात नाही. उंच पिकातून डोलणारा व बाळमुखातून हसणारा देव सांगण्यासाठी रामेश्‍वर व काशीतल्या मूर्तीत तो नाही, हे सांगण्याची आवश्यकता नसते. जसा तो तिथे आहे तसाच तो इथेही आहे; दोन्ही ठिकाणी त्याला पाहा हे सांगता येते. पण, सांगितले जात नाही. का? 

एकदा संकेत हलले की, त्यामागचे असलेले सभ्यतेचे महत्त्व कमी होते व संस्कृती नष्ट होते. आता हिंदू संस्कृती संपवायला कुणा मुस्लीम आक्रमकाची किंवा ख्रिश्‍चन मिशनरींची आवश्यकताच उरली नाही. ते काम स्वत: हिंदूच पुढे सरसावून करत आहेत. देवळांनी इतका भ्रष्टाचार व भांडणे होत आहेत, की ख्रिश्‍चनांनी व मुसलमानांनी ती पाडून टाकली असती तर बरे झाले असते, असे वाटते. प्रत्येकास महाजन व्हायचे आहे; भक्त म्हणून राहणे पुरेसे उरले नाही. जबाबदारीपेक्षाही अधिकार महत्त्वाचे झाले आहेत. देऊळ हा संस्कृतीचा केंद्रबिंदू न राहता, बाजार झाला आहे. राममंदिर हे संस्कृतीचा मानबिंदू न राहता चोरीचे ठिकाण बनावे, याचसाठी इतका लढा दिला होता का? 

संस्कृती टिकवायची असेल तर पहिल्यांदा जिथे संकेतांवर हल्ला होतो, तिथेच तो प्राणपणाने रोखायचा असतो. शिवलिंगावर कंडोम घातलेले व्यंगचित्र प्रसिद्ध झाले त्याच वेळी त्याचे योग्य पारिपत्य झाले पाहिजे होते. हेच इस्लामबाबत झाले असते, तर ‘सर तन से जुदा’ झाले असते. कारण ते आपल्या संकेतांबाबत अत्यंत जागरूक आहेत. आपल्याला गळे कापत फिरण्याची आवश्यकता नाही. फक्त संकेतांवर हल्ला करणार्‍यांवर योग्य पद्धतीने कारवाई करण्यास काय हरकत आहे? भ्रष्टाचार हाच शिष्टाचार व असभ्य असणेच सभ्यतेचे लक्षण होते तेव्हा ती संकेत हलल्याची पुढील पायरी असते. असे होत होत आपली संस्कृती मरणासन्न अवस्थेस पोहोचली आहे. संकेतांबद्दल आग्रही होणे म्हणूनच आवश्यक आहे. 


शुक्रवार, २८ ऑगस्ट, २०२६

‘धर्मांतरण’ कायदेशीरच आहे!

संस्थागत पद्धतीने होत असलेले ख्रिस्तीकरण व इस्लामीकरण रोखण्यासाठी एकही कायदा नाही. जिथे ‘ख्रिस्तीकरण’ व ‘इस्लामीकरण’ असे स्पष्ट शब्द वापरायचे धाडस नाही, त्यासाठी ‘धर्मांतरण’ नावाचा गोंडस, सर्वमान्य शब्द वापरला जातो तिथे बाकीच्या अपेक्षा ठेवणेही व्यर्थच असते. भारतात ‘धर्मांतरण’ हे कायदेशीरच आहे, बेकायदेशीर नाही. फक्त पारतंत्र्यात त्याला परवानगी लागत नसे; स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेनेच ती दिली आहे!

राज्यघटनेनुसार भारतामध्ये ख्रिस्तीकरण, इस्लामीकरण हे कायदेशीर आहे. मुळात जे कायदेशीर आहे, ते बेकायदेशीर होईलच कसे व का? अनेक राज्ये हे जे काही ‘बेकायदेशीर धर्मांतरणविरोधात कायदे’ वगैरे करत आहेत, ती हिंदूंची फसवणूक आहे. आजपर्यंत एकाही चर्चला, इस्लामी संघटनेला ख्रिस्तीकरण केले, इस्लामीकरण केले म्हणून शिक्षा झालेली नाही. 

ईशान्य भारतातील बहुतेक सर्व राज्ये ख्रिस्तीबहुल झाली ते सगळे स्वेच्छेने घडले असे भारत सरकार प्रामाणिकपणे म्हणते. १९९०साली काश्मीरमध्ये जे हिंदू मुस्लीम झाले, तेही मतपरिवर्तन झाल्यानेच, यावर भारत सरकार ठाम आहे. मध्ययुगीन काळापासून आत्तापर्यंत पद्धती बदलल्या आहेत, ख्रिस्तीकरण व इस्लामीकरण जोरात सुरू आहे. राज्यघटनेनेच ते कायदेशीर केल्यामुळे, ते करणे हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे. 

त्यासाठी ते सेवा, शिक्षण या सर्वांचा यथेच्छ आधार घेतात. त्याचा हेतू काय, हे विचारायचे धाडस आजवर एकाही सरकारला झाले नाही व होणारही नाही. हिंदूंची अनुदानित शाळा स्वत:चा धर्मप्रसार शाळेत करू शकत नाही. पण, त्याचवेळी ख्रिश्‍चन व इस्लामी अनुदानित शाळा करू शकते. राज्यघटनेचे कलम २५ प्रचार, प्रसाराचा अधिकार सर्वांना देते; पण, त्याचा संस्थागत अधिकार हिंदूंना नाकारते आणि ख्रिश्‍चनिटीस व इस्लामला देते. यालाच ‘सेक्युलर राज्यघटना’ म्हणतात, हे जेव्हा हिंदूंना कळेल तो सुदिन म्हणायचा!

इस्लाम व ख्रिश्‍चन या पंथांत प्रचार व प्रसार हा मुस्लीम व ख्रिश्‍चन होण्यासाठी केला जातो. त्यांच्यासाठी ते पुण्यकर्मच आहे. तरीही राज्यघटनेने ‘प्रोपोगेट’ हा शब्द वापरताना इस्लामचे व ख्रिश्‍चनिटीचे अंतर्गत अंतिम उद्दिष्ट काय आहे, याची कोणतीही वर्गवारी केली नाही. त्यांच्यासाठी ‘प्रोपोगेट’ म्हणजेच ‘कन्व्हर्जन’ आहे. तसा त्यांचा इतिहास, वर्तमान आणि भविष्यही आहे हा विचारही राज्यघटनेस शिवला नाही.  ‘सगळे पंथ सारखेच!’ हा अत्यंत खुळचट आणि अनैतिहासिक तर्क राज्यघटनेने स्वीकारला. तो बदलण्याचे धाडस कुणातही नाही व यापुढेही होणार नाही. मग, हिंदूंना गाजर तरी कुठले दाखवायचे? ‘फसवून धर्मांतर केल्यास कठोर शिक्षा’ नावाचे तुणतुणे सापडले आहे. कुठलीही सज्ञान हिंदू मुलगी पहिल्यांदा इस्लाम स्वीकारते व नंतर निकाह करते; तिचे ‘फसवून धर्मांतरण’ झाले हे कुठले न्यायालय कसे सिद्ध करणार? प्रेमात पडून निकाह होण्यास इस्लाम का स्वीकारावा लागतो, हे एका तरी न्यायाधीशाने आजवर विचारले आहे काय? शिवोलीत ख्रिस्तीकरण होत असल्याचे सर्वांना माहीत आहे; न्यायालयात सिद्ध झाले का? अजिबात नाही. 

‘मॉडर्न एशिअन स्टडीज’ या जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झालेला डॉ. हेडन बॅलेनॉइट यांचा अहवाल, बेसल मिशनवरील ऐतिहासिक अभ्यास, नियोगी समितीचा अहवाल हे असंख्य अहवाल असूनही भारत सरकारने आजवर एकही कारवाई केलेली नाही. विदेशातून मोठ्या प्रमाणावर पैसा येतो व तो ख्रिस्तीकरणासाठी वापरला जातो, या माहितीचे काय लोणचे घातले सरकारने? काश्मीरमधील हिंदूंचे इस्लामीकरण, नरसंहार व पलायन यावर साधा न्याय द्यायला न्यायव्यवस्थेस वेळ नाही. कुंभमेळ्यावर खर्च झालेल्या पैशातून किती शाळा तगल्या असत्या हे सांगण्यासाठी मात्र तो अमाप आहे. शिक्षणही महत्त्वाचे आहे व संस्कृतीही महत्त्वाची आहे. दोन्ही जपण्याचे उत्तरदायित्व मात्र लोकशाहीच्या कुठल्याच स्तंभावर नाही. 

मग, करायचे काय? तर सोप्या, आकर्षक पळवाटा शोधायच्या. ‘बेकायदेशीर धर्मांतर प्रतिबंधक’ विधेयक आणायचे,  ‘धर्मांतरणविरोधी कायदे’ आणायचे. जखम पायाला असली तरी मलम डोक्याला लावायचे. संस्थागत पद्धतीने होत असलेले ख्रिस्तीकरण व इस्लामीकरण रोखण्यासाठी एकही कायदा नाही. जिथे ‘ख्रिस्तीकरण’ व ‘इस्लामीकरण’ असे स्पष्ट शब्द वापरायचे धाडस नाही, त्यासाठी ‘धर्मांतरण’ नावाचा गोंडस, सर्वमान्य शब्द वापरला जातो तिथे बाकीच्या अपेक्षा ठेवणेही व्यर्थच असते. भारतात ‘धर्मांतरण’ हे कायदेशीरच आहे, बेकायदेशीर नाही. फक्त पारतंत्र्यात त्याला परवानगी लागत नसे; स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेनेच ती दिली आहे!


गुरुवार, २७ ऑगस्ट, २०२६

हिंदूच का?

‘हिंदू खतरे मे’ कधीच नव्हता आणि नाहीही. मेलेल्या कोंबड्यास आगीचे भय नसते. संस्कृतीचा जीव जात नाही आणि हिंदू धर्म कधीच मेलाय; फक्त कुजून घाण येईपर्यंत ठेवायचा की त्याआधी जाळायचा, हेच काय ते ठरवायचे बाकी आहे. तेही काम बहुधा जगभर अनेक संस्कृती संपवणारेच करतील. तोवर जीव जात नसलेल्या संस्कृतीच्या व स्वधर्माच्या प्रेतावर दररोज होणारे बलात्कार निमूटपणे सहन करत वाट पाहणे, एवढेच हिंदूंच्या हाती उरले आहे!

हिंदूंचा प्रत्येक सण हा त्यांना उपदेश देण्याचा उत्सव झाला आहे. असे का घडते? हे कुणी मुद्दाम करते का? पारतंत्र्यात हे मुद्दाम करण्यात आले. नंतर त्याची इतकी सवय झाली, की हिंदू स्वत:च ते काम करू लागले. हिंदू म्हटले, की त्यांच्या संस्कृतीच्या अभिमानाचे प्रत्येक स्थळ निंदा, गलिच्छ शिव्या हासडण्यासाठीच आहे, हे खुद्द हिंदूंनाच प्रामाणिकपणे वाटते. माणूस मेल्यावर त्याला जाळायचे, पुरायचे असते. संस्कृती, धर्म मेल्यावर त्याचे काय करायचे, हे हिंदूंना माहीत नाही. हिंदूंनी एकही संस्कृती जगभरात संपवली नाही. त्यामुळे, विल्हेवाट कशी लावतात हे त्यांना माहीत नाही. 

आमच्या शेजारी एका मुलाला शेंगांची भाजी फार आवडायची. एक दिवस घरी ती भाजी केली नाही, म्हणून तो हॉटेलात जाऊन बटाट्याची भाजी खाऊन आला. वयाने त्याच्याहून मोठा असलेला त्याचाच एक मित्र, जे पानात वाढलेले असे ते विनातक्रार जेवत असे. शेंगांची भाजी आवडणार्‍या मुलाचा आग्रह तेवढ्यापुरता न राहता प्रत्येक गोष्टीत व्हायचा. आश्‍चर्य म्हणजे तो पुरवला जायचा. ‘त्याला तेच हवे’ याचे कौतुक व्हायचे. त्याच्या मित्राच्या बाबतीत मात्र, ‘त्याला काहीही चालते’, असे म्हटले जाऊ लागले. नेमके तेच हिंदूंबाबत घडत गेले. 

विचारवंत, राजकारणी, तत्त्वज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ, राज्यघटना, देश, राज्ये, माध्यमे, जाहिराती सगळे हिंदूंना सुधारण्याच्या मागे लागले. हिंदू किती व कसे मागासलेले होते व आहेत, हेच शिकवले गेले. चांगले, वाईट प्रत्येक समाजात असते, हे ना शिक्षणतज्ज्ञांना कधी पटले, ना भारतीय राज्यघटनेला. फक्त हिंदू संस्थांमध्ये सुधारणा करण्याचा अधिकार राज्यघटना सरकारला देते. फक्त ‘हिंदू पर्सनल लॉ’ थेट व स्पष्टपणे ओव्हरराइड करणारे किमान दोन तीन तरी कायदे आहेत. एकही नागरी कायदा - मुलीचे लग्नाचे वय ठरवणाराही - ‘हा कायदा सर्व (त्यात सगळे आले) पर्सनल लॉ ओव्हरराइड करतो’, असे थेट व स्पष्टपणे म्हणत नाही. त्यामुळे, मानसिकताच अशी तयार झाली की जे जे वाईट, त्याज्य, घाणेरडे आहे ते हिंदूंमध्येच आहे. 

जाहिरातविश्‍व तरी त्यापासून दूर कसे राहील? बहुसंख्याकांच्याच सणाला त्यांनाच डोस पाजून त्यांनाच आपले उत्पादन विकण्याची स्पर्धा सुरू झाली. दिवाळीआधी उत्पादनांच्या जाहिरातीत बायका त्यांच्या घरात सुतक असल्यासारखा चेहरा केलेल्या दिसू लागल्या. काकणे, कुंकू, टिळा, दिवा हे सगळे हळूहळू नाहीसे होऊ लागले. त्याऐवजी उपदेशाचे डोस सुरू झाले. आता तर पाळी इथवर आली आहे, की आवाज बंद करून जाहिरात पाहिली तर ती रक्षाबंधनाची आहे, की कंडोमची तेही कळणार नाही. सख्या भावाला रतिसुख देऊन त्याच्याकडून राखी बांधून घेणारी एखादी कंडोमची जाहिरात आली, तरीही अजिबात आश्‍चर्य वाटणार नाही. उलट, ‘सख्खे नातेही सुखाच्या आड येत नाही’ वगैरे बोधामृतही पाजले जाईल. छातीचा बराचसा भाग उघडा घालून रक्षाबंधन करणारी बहीण जाहिरातीत दिसली. कुठेही निरांजने नाहीत, कुंकू, टिळा नाही, ओवाळणे नाही. दिसते काय? जे भावाने पाहू नये ते! वरून ‘कपड्यावरून संस्कृती ठरत नाही’, ‘तिने कुठले कपडे घालावे, हे तुम्ही कोण ठरवणार?’ वगैरे लगेच सुरू झाले. ‘या रक्षाबंधनाला माझे रक्षण करा: गो लेदर फ्री’ असे लिहिलेले व गायीचे चित्र असलेले होर्डिंग २०२०साली पेटाने देशभर लावले होते. कुठली बहीण गायीच्या चामड्याची राखी बांधते आपल्या भावाला? 

हेच मुस्लीम व ख्रिश्‍चन सणांच्या जाहिरातींबद्दल पाहा; तिथे सणांमागची भूमिका, संस्कृती, पेहराव यांचा आदर लक्षांत घेऊनच जाहिरात केली जाते. बकरी ईदला ‘बकरीचे रक्षण करा’, ‘त्यांनाही जगण्याचा अधिकार आहे’ वगैरे बोधामृत पाजले जात नाही. नाताळला व नवीन वर्षाच्या वेळेस वाजणारे फटाके प्रदूषण करत नाहीत, असेच भारतीय न्यायव्यवस्थेसही प्रामाणिकपणे वाटते!

टोकाचे आग्रही असू नये, हे जितके खरे तितकेच आपल्या व्यक्तिमत्त्वावरच घाला घालणेही सहन करू नये हेही खरे आहे. कुराण जाळले तर गळे कापले जातात. त्या भीतीने कुणी ते जाळत नाही. मनुस्मृती दरवर्षी जाळली जाते. कुणाच्याच घरात ती असत नाही, त्यामुळे कुणालाही काहीही फरक पडत नाही. गीता, वेद, उपनिषदे जाळू लागतील तेव्हाही हिंदू गप्पच बसतील. नालंदा जाळलेल्या जागी घेऊन जाणार्‍या रेल्वेच्या स्थानकास खिलजीचे नाव आहे, तेच व तसेच याबाबतीतही घडेल. 

‘हिंदू खतरे मे’ कधीच नव्हता आणि नाहीही. मेलेल्या कोंबड्यास आगीचे भय नसते. संस्कृतीचा जीव जात नाही आणि हिंदू धर्म कधीच मेलाय; फक्त कुजून घाण येईपर्यंत ठेवायचा की त्याआधी जाळायचा, हेच काय ते ठरवायचे बाकी आहे. तेही काम बहुधा जगभर अनेक संस्कृती संपवणारेच करतील. तोवर जीव जात नसलेल्या संस्कृतीच्या अभिमानावर व स्वधर्माच्या प्रेतावर दररोज होणारे बलात्कार निमूटपणे सहन करत वाट पाहणे, एवढेच हिंदूंच्या हाती उरले आहे!


गुरुवार, २० ऑगस्ट, २०२६

"जेनझी" नावाचे नवे हत्यार

काळाच्या ओघात काही शब्द, वाक्ये अशा पद्धतीने पसरवली जातात, की ती अधिकाधिक अभेद्य होत जातात. त्याविरुद्ध बोलणे हे पाप, घोर अपराध ठरवले जाऊ लागते. या शब्दांची भीती निर्माण केली जाते. प्रत्येकजण स्वत:स तसे म्हटले जाऊ नये किंवा त्याविरुद्ध असल्याचा शिक्का बसू नये याची अतोनात काळजी घेतो. हे वलयांकित शब्द अनेकांसाठी एकाचवेळी सपासप वार करणारे हत्यार व स्वसंरक्षणाची ढाल बनतात! 

जगभरात "रेसिस्ट", "इस्लामोफोबिक" या शब्दांची एवढी जबरदस्त भीती आहे, की तसे म्हटले जाऊ नये म्हणून इंग्लंडचे प्रशासन गुन्हेगारांना सोडून देऊ लागले. मीडिया "इस्लामी ग्रूमिंग गँग" म्हणण्याऐवजी त्यांना "एशिअन ग्रूमिंग गँग" म्हणू लागली.

भारतात असे अनेक शब्द आहेत, जे सतत वापरले जातात. त्यांची भीती निर्माण केली जाते. त्यांच्याभोवती वलय निर्माण केले जाते. ज्यांना प्रसिद्धी हवी असते, नाव झालेले हवे असते किंवा अन्यायाला वाचा फोडण्याच्या नावाखाली कुणालाही, कुठेही, काहीही बोलण्याची सवलत हवी असते ते लोक याचा यथेच्छ वापर करतात. लष्कर, सैन्य, पोलीस सगळेच यात "बाय डिफॉल्ट" गुन्हेगार व चुकीचे ठरवले जातात. त्यांनी त्याविरुद्ध जराही आवाज काढला, हालचाल केली की लगेच तो शब्द वापरून अन्याय होत असल्याची आरडाओरड केली जाते. त्याला राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जबरदस्त प्रसिद्धी लगेच मिळते.

यात सध्या "ट्रेंडिंग" असलेला शब्द म्हणजे "जेनझी". हा शब्द प्रत्येक ठिकाणी हत्यारासारखा वापरला जात आहे. लडाख की काश्मीरमध्ये सैन्य दलाच्या अधिकार्‍यांना वाट्टेल ते बोलणारी मुलगी आपण जेनझी असल्याचे सांगते व संसदेत आवाज उठवण्याची भाषा करते, हे त्याचेच रूप आहे. हे प्रकरण अंगावर शेकले, तर हीच मुलगी माफी मागून मोकळी होईल. तिला काहीच शिक्षा होणार नाही. आरपीएफ (RPF) आणि रॅपिड ॲक्शन फोर्स (RAF) च्या जवानांची तुलना टॉयलेट क्लीनरशी करणार्‍या मुलीला कसे सतावले जात आहे, याची बातमी व चर्चा तिच्या तसे म्हणण्यापेक्षाही जास्त झाली. या मुलीचेही तसेच होईल. आपणास ट्रोल करण्याचे भांडवल ती करेल, पण जेनझीचा वापर हत्यारासारखा आपल्याच देशाच्या सैन्याविरुद्ध केला म्हणून तिची साधी चौकशीही होणार नाही.

हाच सांस्कृतिक मार्क्सवाद आहे!


बुधवार, १९ ऑगस्ट, २०२६

‘वंदे मातरम्’चा बळी

चित्रस्रोत : ‘भारतमाता’ हे चित्र पंडित श्रीपाद दा. सातवळेकर यांनी काढलेले आहे.

चित्रस्रोत : ‘भारतमाता’ हे चित्र पंडित श्रीपाद दा. सातवळेकर यांनी काढलेले आहे. 

‘हिंदू’ किंवा ‘बहुसंख्याकवादी’ हा शिक्का बसू नये याची जबरदस्त भीती १९०८पासूनच कॉंग्रेसला बसू लागली. ‘सर्वसमावेशक’ दाखवण्याचा अट्टहास इतका वाढत गेला, की त्याचे रूपांतर कमालीच्या ‘हिंदू’द्वेषात झाले. कुठल्याही धर्माचे नाही, हे दाखवण्याच्या नादात भारतीय संस्कृतीपासूनही फारकत घेतली. अल्पसंख्याकविरोधी नाही हे दाखवण्यासाठी बहुसंख्याकांवर अन्याय करणे स्वातंत्र्यानंतरही सुरूच राहिले. ‘सेक्युलर असणे’ म्हणजे ‘हिंदू नसणे’ हे जे तेव्हापासून सुरू झाले ते आजतागायत सुरूच आहे. आता तर त्याने या नॅरेटिव्हची पुढची पायरी गाठली आहे. याचा कदाचित पहिला व सर्वांत मोठा बळी ठरले ते ‘वंदे मातरम्’ हे गीत!

‘वंगभंग’ चळवळीच्या दरम्यान वंदे मातरम् ही घोषणा ब्रिटिशांविरुद्धचे रणशिंग बनले होते. हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्‍चन व अन्य सगळेच हे गीत सार्वजनिक सभांत गात होते. १९०५ ते १९२०पर्यंत प्रत्येक मुसलमान क्रांतिकारकाने हे गीत विनासंकोच व अभिमानाने म्हटले आहे. बारीसाल परिषद, खिलाफत, असहकार आंदोलन या प्रमुख आंदोलनांमध्येही हे गीत म्हटले गेले. ब्रिटिशांनी या गीतावर बंदी घातल्यानंतरही हे गीत म्हटलेच जात होते. खुद्द बॅरिस्टर जिनासुद्धा प्रारंभीच्या काळात ’वन्दे मातरम्’विषयी अत्यंत आदरभावना असणारे होते. सभेत ’वन्दे मातरम्’ गायनाच्या वेळी उभे न राहणार्‍या किंवा त्याला योग्य मान न देणार्‍या व्यक्तींना ते रागावत असत. ’वन्दे मातरम्’च्या विरोधातील प्रत्येक मुद्दा  मौलाना रेजाउल करीम यांनी सोदाहरण खोडून काढला आहे. ‘ज्या मौलाना अकरम खॉं साहेबांनी देशाला आई असे म्हणण्यास विरोध केला, तेच त्यांच्या या ग्रंथात देशाला आई म्हणून संबोधित करतात. ते देशाला ’खुदा’ किंवा ’ईश्वर’ असे म्हणत नाहीत. जर आपण आपल्या आईला आई म्हणण्यात काहीच गैर मानत नाही, तर आपल्या देशाला आई असे समजण्यास काय हरकत आहे? देशाला ’आई’ असे विशेषण अनेक मान्यवर अरबी, फारसी भाषेतील कवी आणि लेखकांनी दिले आहे, तर मग ’वन्दे मातरम्’ हे गीत मूर्तिपूजक वा इस्लामविरोधी असूच शकत नाही.’ हे मत त्यांनी ठामपणे मांडले व इशारा दिला की ‘या विरोधाचा उद्देश पवित्र नाही, राजकीय आहे.’ 

१९०६साली मुस्लीम लीगची स्थापना झाली. १९०८साली मुस्लीम लीगच्या दुसर्‍या अधिवेशनात अध्यक्ष सय्यद अली यांनी वंदे मातरम् हे ‘हिंदू गीत’ आहे, असे म्हणून ते म्हणण्यास विरोध केला. इथूनच कॉंग्रेस ही ‘हिंदूंची संघटना आहे’, हा नॅरेटिव्ह पेरण्यास सुरुवात झाली. १९२०पर्यंत कॉंग्रेसमधील कुणालाही त्याला भीक घालावीशी वाटली नाही; अगदी मुसलमानांनाही नाही! पण, हे विष हळूहळू भिनू लागले. १९२३च्या काकीनाडा येथील कॉंग्रेसच्या अधिवेशनात अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली यांनी पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर यांनी व्यासपीठावरून ’वंदे मातरम्’ गाण्यास आक्षेप घेतला. १९३७मध्ये कॉंग्रेसची प्रांतीय सरकारे आल्यानंतर मोहम्मद अली जिन्ना यांनी मुस्लिम लीगच्या व्यासपीठावरून या गीताला पूर्णपणे ’इस्लामविरोधी’ घोषित करून आंदोलनाचा भाग बनवले. 

‘कॉंग्रेस ‘हिंदू राज’ स्थापन करण्याचा प्रयत्न करते’, असे जिना म्हणत राहिले व ‘आम्ही धर्म निरपेक्ष आहोत’, असे कॉंग्रेस म्हणत राहिली. ही स्पर्धा सुरू झाल्यापासून जवळ जवळ प्रत्येक गोष्टीत आपले ‘हिंदू नसणे’ कॉंग्रेस सिद्ध करत राहिली. करता करता ज्याचा वापर मुस्लीम लीग करू शकेल, अशा प्रत्येक गोष्टी स्वत:हून कॉंग्रेस डावलू लागली. जिथे सभेत ‘वंदे मातरम्’ पूर्ण गाइले जात होते, तिथे ते दोनच कडव्यांवर आणले. समिती नेमून ‘वंदे मातरम्’ला पर्याय निवडण्याचा ठराव घेण्यात आला. जे ‘वंदे मातरम्’ स्वातंत्र्य लढ्याचे स्फूर्तीगीत होते ते (केवळ दोन कडव्यांचे का असेना) राष्ट्रगीत झाले नाही त्यामागेही हेच कारण आहे. ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘सर्वसमावेशक’ या शिक्क्यांनी ‘वंदे मातरम्’ या गीताचा बळी घेतला!

केवळ ‘वंदे मातरम्’बाबतच हे घडले अशातला भाग नाही. हिंदी विरुद्ध ऊर्दू, शिक्षणातील सांस्कृतिक प्रतीके, कॉंग्रेसच्या राष्ट्रीय प्रतीकाची निवड, अशा अनेक बाबतीत चढत्या भाजणीने तडजोडी होत राहिल्या. १९१६च्या लखनौ करारापासून सुरू झालेला हा खेळ १९५०मधील राज्यघटनेपर्यंत अव्याहत सुरू राहिला. ‘हिंदू राज’ नाही हे दाखवण्याच्या नादात जाणूनबुजून हिंदूद्वेषाचे बीज रोवले व ते खतपाणी घालून वाढवले. ‘अल्पसंख्याकांवर अन्याय’ हा शिक्का बसेल म्हणून बहुसंख्याकांवर अन्याय करणे, हा नियमच बनला. ‘सेक्युलर’ असणे म्हणजे ‘हिंदू नसणे’ हा कायदा झाला. 

समान नागरी कायदा आजही लागू होऊ शकत नाही, त्यामागेही हीच मानसिकता आहे. ‘हा कायदा सर्व पर्सनल लॉ ओव्हरराइड करतो’ असे हिंदू कायदा वगळता भारताचा एकही नागरी कायदा थेट व स्पष्टपणे आजच्या घडीपर्यंत म्हणत नाही. अगदी, मुलीच्या विवाहाचे वय ठरवणारा कायदाही हे म्हणत नाही. हिंदू कायदे कोडिफाय झाले, तसे मुस्लीम कायदे कोडिफाय करण्याचे धाडस आजवर एकाही सरकारला झाले नाही. पुढेही होणार नाही. राज्यघटनेनुसार भारत सरकारला ‘सामाजिक सुधारणा’ करण्याचा अधिकार फक्त ‘हिंदू’ संस्थांबाबतच आहे. अन्य कुठल्याही समाजास सुधारणांची अजिबात आवश्यकता नाही. कलम २५(२)(ब)मध्ये ‘हिंदू’ शब्द नसता तर ते सर्वसमावेशक बनले असते. पण, ‘सर्वसमावेशक असणे’ म्हणजेच ‘बहुसंख्याकविरोधी असणे’ ही मानसिकताच तयार झाली आहे. 

जागतिक स्तरावर ‘इस्लामोफिबिक’ हा शिक्का बसू नये याची भीती अनेक युरोपीय देशांना वाटते. ‘अल्पसंख्याकांवर अन्याय’, ‘कम्युनल’, ‘दलितविरोधी’ या शिक्क्यांची जबरदस्त भीती आजही भारतात आहे. ती ठेवण्यासाठी लोकशाहीचे तीनही स्तंभ नेटाने झटत आहेत. ‘वंदे मातरम्’ या गीताचा बळी देऊन सुरू झालेली ही स्पर्धा हिंदू संस्कृती पूर्णपणे संपवल्याशिवाय काही थांबणार नाही!

रविवार, १६ ऑगस्ट, २०२६

आरक्षणाने काय साधले?

‘समता’ व ‘समानता’ या ही समाजवादी तत्त्वे ‘कायदा सर्वांसाठी समान आहे’ व ‘कायद्यासमोर सर्व समान आहेत’ या दोन वाक्यांइतकीच हास्यास्पद बनली आहेत. समता व समानता येण्यासाठी जे करायला हवे, तेच राज्यघटनेने केले नाही; केवळ त्याच्या गप्पा हाणल्या. सर्वांना सक्तीचे समान शिक्षण व समान नागरी कायदा या मूलभूत गोष्टी त्यासाठी आवश्यक होत्या. पण, त्यांना मूलभूत अधिकार न बनवता, मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये ढकलले. त्याऐवजी पर्सनल लॉ व आरक्षण यांची घटनात्मक तरतूद केली. सामाजिक न्याय झालाच नाही; उलट अन्याय करणारे बदलले!

‘समता’ व ‘समानता’ या ही समाजवादी तत्त्वे ‘कायदा सर्वांसाठी समान आहे’ व ‘कायद्यासमोर सर्व समान आहेत’ या दोन वाक्यांइतकीच हास्यास्पद बनली आहेत. समता व समानता येण्यासाठी जे करायला हवे, तेच राज्यघटनेने केले नाही; केवळ त्याच्या गप्पा हाणल्या. सर्वांना सक्तीचे समान शिक्षण व समान नागरी कायदा या मूलभूत गोष्टी त्यासाठी आवश्यक होत्या. पण, त्यांना मूलभूत अधिकार न बनवता, मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये ढकलले. त्याऐवजी पर्सनल लॉ व आरक्षण यांची घटनात्मक तरतूद केली. सामाजिक न्याय झालाच नाही; उलट अन्याय करणारे बदलले!

पाकिस्तानची उघड मागणी करणारे मुस्लीम लीगचे २० व कॉंग्रेसचे ७ (काही नोंदींनुसार ८) मुस्लीम नेते फाळणीनंतरही भारताच्या राज्यघटना समितीचे सदस्य होते. समान नागरी कायद्याचा विचार मंथनासाठी घटना समितीसमोर आला, तेव्हा बिहारचे ताजमुल हुसेन वगळता सर्व मुस्लीम सदस्यांनी कडाडून विरोध केला. सर्वांना समान, मोफत सरकारी शिक्षण हा विषय समोर आला तेव्हा झाडून सर्व मुस्लीम व ख्रिस्ती सदस्यांनी टोकाचा विरोध केला. त्यामुळे, या दोनही गोष्टी ‘मूलभूत अधिकार’ न होता, ‘मार्गदर्शक तत्त्वे’ बनल्या. हिंदू कोड बिल झाले; पण ‘हा कायदा कोणताही पर्सनल लॉ ओव्हरराइड करतो’, असा स्पष्ट व थेट उल्लेख असलेला एकही नागरी कायदा भारतात आजतागायत लागू होऊ शकला नाही. 

आरक्षण लागू करण्यात आले त्यासाठी ‘व्यक्ती’ हा आधार न ठेवता ‘जात’ (राज्यघटनेत ‘जात’ हा शब्द नसला, तरी समूह म्हटल्याने जातच अपेक्षित होती) हा आधार धरून वर्ग व प्रवर्ग निर्माण केले. वास्तविक बदलती परिस्थिती, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण व जातिगत व्यवसायांचे महत्त्व कमी होऊ लागले होते. राज्यघटनेने जातींचे ‘वर्गी’करण केल्यामुळे जातींचे महत्त्व वाढले. प्रत्येकाला जात महत्त्वाची वाटू लागली. एका अर्थी जात असलेली जात, कधीच जाऊ नये याचीच सोय राज्यघटनेने केली!

सर्वांना मोफत व सक्तीचे सरकारी शिक्षण (किमान आठवीपर्यंत प्राथमिक शिक्षण) लागू केले असते तर पन्नास वर्षांत दोन पिढ्या अशा तयार झाल्या असत्या ज्यांना समानतेचे धडे मिळाले असते. ते न लागू करण्यासाठी ‘आर्थिक स्थिती’ हे फसवे कारण दिले गेले. शिक्षण हा मूलभूत अधिकार झाला असता, तर ते देणे सरकारला बंधनकारक झाले असते. त्यासाठी लागणारी सर्व दर्जेदार साधनसुविधा उभी करणे सरकारसाठी कायदेशीर बंधन ठरले असते. पण, आजही ते नाही. २००९चा आरटीई कायदाही प्राथमिक शिक्षण पालकांसाठी सक्तीचे करतो; सरकारसाठी नाही!

मार्गदर्शक तत्त्वांमध्येही सक्तीचे व मोफत शिक्षण देण्याविषयी दहा वर्षे देण्यात आली होती. १९६०साली ही कालमर्यादा संपत होती; पण २०००सालापर्यंत ती वाढवत नेण्यात आली आणि शेवटी २००२साली वगळण्यात आली. उलट, गुणवत्तेचा बळी देऊन आरक्षण जोरात सुरू राहिले. वर्गप्रवर्गातील जाती वाढत राहिल्या. आजवर एसएसटी वर्गप्रवर्गातून एकही जात ‘जनरल कॅटगरी’मध्ये आली नाही. प्रत्येकास वंचित व मागास असणे कमालीचे आवडू लागले. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चित्र असलेले झेंडे घेत मराठा समाज स्वत:ला मागास म्हणवून घेण्यासाठी रस्त्यावर उतरला. एकाच वेळी, जात अत्याचारही करत होती व सवलतही देऊ लागली होती. अत्याचाराचे भांडवल आणि सवलतींचा न संपणारा खेळ सुरू झाला! 

आरक्षणातून सामाजिक न्याय मिळाला का? अजिबात नाही! उलट, अन्याय करणारे व अन्यायग्रस्त बदलले. न्याय बाजूला पडला; अन्याय होतच राहिला.

अनुसूचित जातींपैकी काही मोजक्या जातींनाच आरक्षणाचे सर्वाधिक लाभ मिळाले. महाराष्ट्रात महार, नवबौद्ध व चांभार यांनी आरक्षणाचा जेवढा लाभ घेतला तेवढा मांग (मातंग) समाज आणि इतर लहान पोटजातींना अजूनही मिळाला नाही. उत्तर प्रदेश व बिहारमध्ये चमार व जाटव यांनी लाभ घेतला व पासी, धोबी, खटीक आणि वाल्मिकी यांसारख्या अति-दलित जाती यादीत असूनही आरक्षणास वंचित राहिल्या. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये ’माला’ या तुलनेने प्रगत जातीने आरक्षणाचा मोठा फायदा घेतला, ज्यामुळे ’मदिगा’ हा अत्यंत मागास समाज वंचित राहिला. पंजाबमध्ये रामदासिया आणि रविनिया या शिख समुदायांनी आरक्षणाचा मोठा लाभ घेतला, तर ’मझहबी शिख’ आणि वाल्मिकी समाजावर अन्याय झाला. 

अनुसूचित जमातींमध्येही स्थिती अजिबात वेगळी नाही. आज दिल्लीतील केंद्रीय मंत्रालये, आयएएस, आयपीएस आणि रेल्वे सेवांमध्ये कोट्यातून सर्वाधिक अधिकारी ’मीणा’ समाजाचे लोक आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत. त्यामुळे, राजस्थानमधील ’भील’ किंवा इतर दुर्गम भागातील लोकांना आरक्षणाचा फायदाच मिळत नाही. झारखंड आणि ओडिशा भागातील आरक्षणाचा मोठा लाभ संथाळ आणि मुंडा या मोठ्या जमातींनी घेतला आहे; ’बिरहोर’ किंवा ’असुर’ हे वनवासी लोक आजही अत्यंत दयनीय अवस्थेत आहेत. 

या सर्व लाभार्थी जातींना वगळून अन्य जातींना आरक्षण देण्याचे धाडस लोकशाहीत आहे? एका तरी पक्षाच्या सरकारात आहे? एका बाजूने ‘कट ऑफ’ कमी करून गुणवत्तेची हानी सुरू आहे, तर दुसर्‍या बाजूने वंचितांची संख्या वाढतच आहे. दोन्ही बाजूंनी भारताची हानीच झाली आहे. दलित(असे संबोधणे गैरच आहे)च दलितांवर अन्याय करत आहेत. ‘आर्यभट’, ‘उच्चवर्णीय’ शोषक होते व ‘शूद्र’, ‘शूद्रातिशूद्र’ शोषित होते; आता एकाच वर्गप्रवर्गातील समाज अन्याय करतात त्याचे खापर कुणावर फोडायचे? जाती व्यवस्थेमुळे दलितांवर अन्याय झाल्याची ओरड करणारे समाजशास्त्रज्ञ, विचारवंत तेच खापर आरक्षणावर फोडत नाहीत. हिंदू संस्कृतीला नावे ठेवणारे राज्यघटनेला त्यासाठी जबाबदार धरत नाहीत! 

आरक्षण देण्यामागचा हेतू चुकीचा निश्‍चितच नव्हता; पण पद्धत सर्वथा अयोग्य होती. आरक्षणाला पर्याय देण्याची व्यवस्थाच झाली नाही. आरक्षणाला गुणवत्तेशी जोडणे व निश्‍चित कालावधी नसणे या अत्यंत महत्त्वाच्या चुका झाल्या. आरक्षणाचा कालावधी निश्‍चित न करणे, ठरावीक काळानंतर - प्रत्येक दहा वर्षांनी - त्यामागचे उद्दिष्ट सफल झाले आहे का याचा अभ्यास करणे, समाजमनावर त्याचा झालेला परिणाम याचा अभ्यास करणे, त्यानुसार बदल करणे या गोष्टी झाल्याच नाहीत.  

देश, सरकार सकारात्मक भेदभाव (पॉझिटिव्ह डिस्क्रिमिनेशन) जर अनिश्चित काळासाठी करत राहिले, तर त्याचे रूपांतर उलट भेदभावात (रिव्हर्स डिस्क्रिमिनेशन) होते. ‘अन्याय दूर करण्यासाठी अन्याय करणे म्हणजे न्याय’, हा समज समाजात रूढ होतो. समाज प्रगत होण्याऐवजी मागास असण्यातच पुढारलेपण मानू लागतो. म्हणूनच आरक्षणाचा फेरविचार होणे गरजेचे आहे! 


बुधवार, १२ ऑगस्ट, २०२६

याजसाठी केला होता अट्टहास...

डीलिमिटेशन महत्त्वाचे, की एफसीआरए दुरुस्ती विधेयक, या कोंडीत सापडलेल्या सरकारने अखेर तेच केले जे अपेक्षित होते. इतक्या दिवसांचा सर्वांचा गोंधळ एकदाचा सार्थकी लागला. सरकार हा देश चालवते, हा समज पुन्हा एकदा गैर असल्याचे सिद्ध झाले. सत्ताहस्तांतरणास स्वातंत्र्य समजण्याच्या भ्रमाचे भोपळे अजूनही दरवर्षी १५ ऑगस्टला फुटतात; यापुढेही फुटतच राहतील. वसाहतवाद संपलाय, त्याची मानसिक गुलामगिरी व पारतंत्र्य अद्याप तसेच आहे! बाकी विद्यार्थ्यांच्या हिताचे व परीक्षेतील घोटाळे रोखण्याचे सोयरसुतक कुणालाही नव्हते व नाही. बाकी यात अनेकांनी आपले उखळ पांढरे करून घेतले.

अखेर जे अपेक्षित होते तेच झाले. या सत्रात काही केल्या ‘फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट (एफसीआरए) दुरुस्ती विधेयक, २०२६’ हे विधेयक संमत होणार नाही. ते ३१ सदस्यीय संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले आहे. पुढील सत्रात काय होईल, हे भविष्य कुणी पाहिले आहे? तोवर त्याचा तोडगा व अन्य मार्ग कसा काढायचा याचा विचार करण्यास पुरेसा वेळही सर्व बाधितांना व विरोध करणार्‍यांना मिळेल. देशाचे काय? तो तर दरवर्षी १५ ऑगस्टला स्वातंत्र्यदिन साजरा करणार्‍या वसाहतवादाचा मानसिक गुलाम व दीन आहे. 

नीट आंदोलनास संशोधक सोनम वांगचुक यांचा पाठिंबा व केलेले उपोषण जेव्हा मागे घेतले तेव्हाच या सत्रात हे एफसीआरए बिल बारगळणार हे स्पष्ट झाले होते. हे काही घटनात्मक विधेयक नव्हते. सरकारकडे २७० एवढे संख्याबळही होते. या सत्रात हे बिल संमत होऊ नये, यासाठी जो राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय आटापिटा करण्यात आला तो यशस्वी झाला. याच्या तारा बॉस्टनशी मिळत्याजुळत्या असणे हा योगायोग अजिबात नाही. चर्च, एनजीओ, मीडिया या सर्वांवर परिणाम करणारे हे विधेयक संमत झालेले कुणालाच नको होते. 

इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना १९७६साली संमत व लागू झालेला हा कायदा, २०१०साली मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना जवळपास पूर्ण बदलण्यात आला. परवान्यांचे नूतनीकरण दर ५ वर्षांनी करणे अनिवार्य झाले. २०१६-१७मध्ये राजकीय निधी नियमात बदल झाले. २०२०साली त्यात आधार कार्ड व स्टेट बँकेचे खाते अनिवार्य करण्यात आले. पण पैसा जप्त केला तरी त्यांचे कार्य सुरूच राहते हे लक्षांत आल्यावर त्या पैशातून निर्माण झालेली संपत्ती, वास्तू जप्त करण्याची नवी तरतूद करणे भाग होते. शिक्षण, आरोग्य असली कारणे देऊन आलेला पैसा नेमका कशासाठी वापरला जातोय, हे सांगणे बंधनकारक करणे आवश्यक होते; ते या दुरुस्ती विधेयकात करण्यात आले होते. 

ते आता किमान या सत्रात तरी संमत होणार नाही. याची ग्वाही तर फळांचा रस पाजताना वांगचुक यांना देण्यात आली नव्हती? वांगचुक यांच्यामागे असलेल्या चौथ्या, पाचव्या वर्तुळातील लोकांना जो वेळ हवा होता, तो मिळाला. ‘हा कायदा आधीच्या जुन्या प्रकरणांना किंवा मालमत्तांना लागू केला जाणार नाही’, असे लेखी आश्वासन सरकारने भारतीय कॅथलिक बिशप परिषद आणि इतर चर्चच्या प्रमुख नेत्यांच्या शिष्टमंडळास दिले आहे. जप्त केलेली मालमत्ता ही प्रार्थना स्थळ असेल, तर त्याला हात लावला जाणार नाही. त्यामुळे आता फक्त त्या जागेत आधीपासूनच प्रार्थना घेतली जात आहे किंवा तिथे ख्रिस्तपंथी कार्यक्रम होतात, एवढेच दाखवले तरी पुरेसे आहे. तेवढा वेळ अ‍ॅडजस्ट करण्यासाठी या सत्रात हे विधेयक संमत न होणे पुरेसे आहे. एनजीओंनाही स्वत:स स्वच्छ करण्यास वेळ मिळाला आहे. 

डीलिमिटेशन महत्त्वाचे, की एफसीआरए दुरुस्ती विधेयक, या कोंडीत सापडलेल्या सरकारने अखेर तेच केले जे अपेक्षित होते. इतक्या दिवसांचा सर्वांचा गोंधळ एकदाचा सार्थकी लागला. सरकार हा देश चालवते, हा समज पुन्हा एकदा गैर असल्याचे सिद्ध झाले. सत्ताहस्तांतरणास स्वातंत्र्य समजण्याच्या भ्रमाचे भोपळे अजूनही दरवर्षी १५ ऑगस्टला फुटतात; यापुढेही फुटतच राहतील. वसाहतवाद संपलाय, त्याची मानसिक गुलामगिरी व पारतंत्र्य अद्याप तसेच आहे! बाकी विद्यार्थ्यांच्या हिताचे व परीक्षेतील घोटाळे रोखण्याचे सोयरसुतक कुणालाही नव्हते व नाही. बाकी यात अनेकांनी आपले उखळ पांढरे करून घेतले.