वारकरी आणि ‘पवार’करी

विठ्ठलाची वारी करणार्‍यांचा संप्रदाय म्हणजे वारकरी. ‘वैष्णव’, ‘माळकरी’ अशी नावे असलेला हा संप्रदाय भागवत धर्माखाली येतो. विठ्ठल या लोकदैवताचे विष्णू हे वैदिकीकरण असल्याचे रा. चि. ढेरे, दुर्गा भागवत वगैरे म्हणत असले तरी ते तसे नाही. कारण, त्यांचा हा सिद्धांत आर्य आक्रमणावर पूर्णपणे बेतलेला नसला, तरी साम्यवाद आणि समाजवादाने पेरलेल्या वर्ग विभागणीत व वर्गसंघर्षात आहे. ते वेगळेपण मानल्यामुळे त्यांना समन्वयाचा सिद्धांत मांडावा लागतो. एकाच रूपाचे भिन्न ठिकाणी वेगवेगळे रूप असे ते मानायला तयार नाहीत कारण त्यांची वैचारिक बैठकच तशी नाही. 

एकात्म तत्त्व, देवता विचार हा वेदांपासून ते आजपर्यंत एकसंध, अखंड व सातत्याने प्रवाही विचार आहे. तेहतीस प्रकारच्या निसर्गदेवतांमध्ये देवचार, क्षेत्रपाल, प्राणी, झाडे, पक्षी, वारूळ, मूर्ती सगळे येते. त्यात विठ्ठलही येतो आणि गोव्यातली सांतेरही येते. विठ्ठल हा ‘बहुजनांचा देवू’ आहे असा विचार जेव्हा हे विचारवंत मांडतात तेव्हा त्यांना विठ्ठलाशी काही देणेघेणे नसते, त्याचा संबंध बहुजनांशी जोडून इतरांना वेगळे किंवा आक्रमक ठरवण्याचा असतो. सांतेर असलेली शांतादुर्गा झाली हे लोकदैवतेचे, निसर्गदेवतेचे ‘ब्राह्मणीकरण’ आहे, असा विचार मांडतात. पण, खांडोळ्याच्या सांतेरीचे (वारुळाचे) मूर्तीरूप कुणी केले, याचे उत्तर मात्र देणे टाळतात. ते ब्राह्मणांनी केले नाही तर तिला भजणार्‍या मूळ स्थानिकांनीच केले, हे ते सांगत नाहीत. एकाच शक्तीरूपाचे विविध प्रकारे झालेले प्रकटीकरण हे मान्य करावे लागते. तसे केले तर पुरोगामी, समाजवादी, साम्यवादी वर्गसंघर्ष मांडता येत नाही. 

शरद पवारांनी हल्लीच केलेले वक्तव्य हा त्याचाच पुढील भाग आहे. ‘वारकरी संप्रदायात प्रतिगामी विचारसरणीच्या लोाकांची घुसखोरी झाली आहे. वारकरी संप्रदायात ६० टक्के लोकांची मांडणी धर्मांध शक्तींना बळ देणारी आहे’, असे जे शरद पवार म्हणत आहेत, त्या वारकरी संप्रदायाला पुरोगाम्यांशी काही देणेघेणे नाही. वारकरी संप्रदाय हा पूर्णतः आस्तिक्यभावावर आणि विठ्ठलभक्तीवर आधारलेला आहे. वारीत चालणारा वारकरी सामाजिक बदलासाठी नाही, तर ’विठ्ठल भेटी’साठी चालतो.

वारकरी संप्रदाय भक्तिमार्गी धार्मिकांचा व प्रतिगामींचाच आहे. त्यात पुरोगामी घुसले आहेत. सोबत समाजवादी, निधर्मी, साम्यवादी, हे लोकही घुसले आहेत. हे लोक समतेच्या, समानतेच्या, सामाजिक सुधारणेच्या गप्पा हाणतात. अभंगांचे तोडून मोडून अर्थ सांगतात. गेल्यावर्षी ते ‘अल्ला देवे, अल्ला पिलावे’ प्रकरणही असेच पुरोगामी घुसल्याचे ज्वलंत उदाहरण होते. अनेक साम्यवादी कीर्तनकार, प्रवचनकार (त्यांच्या प्रोफाइलवरही तसेच लिहिले होते) समतेच्या, समानतेच्या गप्पा हाणत होते. 

वारकरी संप्रदायाचा मूळ उद्देश हा ’विठ्ठल भेटी’ची आस आणि ’मोक्ष’ किंवा ’सायुज्यकता’ प्राप्त करणे हाच आहे. नामस्मरण, कीर्तन आणि वारी ही साधने चित्तशुद्धीसाठी आहेत. ती पुरोगामित्व, सामाजिक समतेचा राजकीय जाहीरनामा मांडण्यासाठी नाहीत. एखाद्या संस्थेत, संप्रदायात घुसून ताबा मिळवणे व नष्ट करणे हे सांस्कृतिक मार्क्सवादाचे लिखित ध्येय आहे. त्याचे राजकीय फायदे ओळखून गेल्या अनेक वर्षांपासून अनेक पुरोगामी, ‘पवार’करी वार्‍या करू लागले. प्रारंभी ‘ग्यानबा तुकाराम’ याला पर्याय देण्याचा प्रयत्न त्यांनी आरंभला होता. संतांची जातवार विभागणी या लोकांनीच केली. त्यामुळे भजन, कीर्तनात ज्ञानदेव, एकनाथ नकोसे होऊ लागले. पण, त्याला फारसा पाठिंबा मिळाला नाही. मग, तुकारामाच्या खुनाचे तर्कट लढवण्यात आले. ‘सदेह स्वर्गा’त जाणे तर्काला पटत नसल्याने त्यांचा खूनच झाला, असा तर्कट मांडण्यात आले. श्रद्धेच्या प्रत्येक मुळावर घाव घालताना, त्याची जातवार मांडणी करताना तोंडी समतेच्या व समानतेच्या गोष्टी कायम ठेवल्या.

मुळात वैयक्तिक सुधारणेवर भर असलेला वारकरी संप्रदाय व संत हे धार्मिकच आहेत. त्या अर्थाने ते प्रतिगामीही आहेत. त्यांना समतेच्या चळवळीचे पाईक करण्याचा कुणी प्रयत्न करू नये. ते वारकरी संप्रदायाच्या मूळ गाभ्याशी जुळेनासे झाले तशी ‘भक्ती चळवळ’ नावाची नवी वळवळ विचारवंतांनी  सुरू केली. मग, प्राचीन काळापासून असलेली व वारकरी संप्रदायाचा मूलाधार असलेली भक्तिसूत्रे जी अनेक ऋषीमुनींनी लिहिली त्याचे काय? याचे उत्तर कुणीही देत नाही. 

वारकरी संप्रदायाला धोका प्रतिगामी, धार्मिकांचा नाही, तर आत घुसलेल्या पुरोगामी व ‘पवार’कर्‍यांचा आहे. त्यांची घुसखोरी वेळीच रोखली नाही, तर विठ्ठलाच्या भक्तीऐवजी हे समतेचे, समानतेचे खूळ माजेल. समृद्ध परंपरा असलेला वारकरी संप्रदाय मूळ वारीच्या वाटेवरून भरकटेल. वारकर्‍यांची पाऊले पंढरीच्या वाटेनेच जायला हवीत, बारामतीच्या वाटेने नव्हे!

ब्राह्मणांचे १०० टक्के आरक्षण व तत्कालीन शिक्षण व्यवस्था

इतर सर्व जातीच्या लोकांना व खास करून दलितां(?)ना शिक्षणापासून वंचित ठेवल्याचा आरोप ब्राह्मणांवर कायम केला जातो. सगळे विचारवंत डोळे झाकून मान्य करतत. ब्राह्मण तर स्वत:स अपराधी मानू लागले आहेत. "केले असेल पूर्वजांनी; आम्ही तर जातपात मानत नाही ना?" असा बचावात्मक पवित्रा ब्राह्मण जातीचे लोक घेतात. आरक्षणाची गोष्ट येते तेव्हा गेली हजारो वर्षे शिक्षण क्षेत्रावर ब्राह्मणांना १०० टक्के आरक्षण होते, हा खोटारडेपणा अपराधी भावनेने स्वीकारतात व गप्प बसतात. स्वत:ची जात मागास ठरवण्यासाठी आंदोलने करणार्‍यांनाही ब्राह्मणांनी शिक्षणापासून वंचित ठेवले हे खरे वाटते. 

शिक्षण म्हणजे काय इथपासूनच बहुधा सुरुवात करावी लागेल. आज ज्याला आपण शिक्षण म्हणतोय तशी क्रमिक, शालेय शिक्षणपद्धती ब्रिटिश येण्याआधी नव्हती. अधीच्या पद्धतीत स्त्री आणि पुरुष दोघांनाही व्यावसायिक शिक्षण घरातच मिळत असे. परंपरेने, पिढी दर पिढी हे शिक्षण व कौशल्य सांभाळले जात असे व वाढत असे.

जात म्हणजे व्यावसायिक ओळख!

एका जातीतले लोक आपले शिक्षण दुसर्‍या जातीस देत नसत. लोहाराला, सुतारकामातले आणि सुताराला कुंभाराच्या कामातले बारकावे, कौशल्य माहीत असत नव्हते.  म्हणजे एका जातीतले लोक इतरांना वंचित ठेवत होते, असे म्हणायचे का? व्यावसायिक शिक्षणाव्यतिरिक्त अन्य काही शिकायची इच्छा असल्यास गुरुकुलात जात असत. ब्राह्मण जातीतले लोकही घरीच शिकायचे किंवा पौरोहित्यातले (जे नेहमी वापरात नसे) ते शिकायला पाठशाळेत जायचे. गोव्यातले अनेक ब्राह्मण पूर्वी नाशिक, काशी येथे जाऊन चक्क माधुकरी मागून शिकले आहेत.  ब्राह्मणांनी इतरांना शिक्षणापासून वंचित ठेवले म्हणायला त्यांच्याकडे शिक्षण होते कुठले, याचा कुणीच विचार करत नाही. पौरोहित्याव्यतिरिक्त त्यांच्याजवळ इतर शिक्षण नव्हते. तेच कशाला पौरोहित्यातही जे प्रयोग, विधी केले जायचे तेवढेच माहीत असत. म्हणूनच शिवरायांच्या आधी ३०० वर्षे कुणाचा राज्याभिषेक झालेलाच नसल्याने त्याचा विधी महाराष्ट्रातील ब्राह्मणांना माहीतच नव्हता.  

ब्रिटिशांनी शिक्षणाचे संस्थागत रूप आणले. रुग्णावर इलाज करायचा असेल तर डॉक्टरी शिका; इथपर्यंत ते ठीक होते. पण, डॉक्टरी नाही शिकला तर त्याला इलाजच करता येणार नाही किंवा तो भोंदू हे त्यांनी रुजवले. झाडपाल्याची औषधे करणारे गावोगावी होते ते वैदू ठरले. त्यांच्या उपचार पद्धती रानटी, अवैज्ञानिक, अशास्त्रीय ठरवल्या गेल्या.  टिपू सुलतानाच्या काळात कापलेल्या नाकाची प्लास्टिक सर्जरी करणारा रस्त्याच्या कडेला बसणारा कुंभार होता. त्याला कुठल्या ब्राह्मणाने ते शिकवले? आज एखादा कुंभार प्लास्टिक सर्जरी करू शकेल? त्याच्याकडे असलेली पारंपरिक विद्या व कौशल्यच ब्रिटिशांनी नष्ट केले. तेच प्रत्येक व्यवसायाबाबत केले.

प्रत्येक जात इतरांस पूरक व परस्परावलंबी होती. पैशांची देवाणघेवाण नसे. वस्तूंची असे. ब्राह्मणाची शेतीवाडी असली तरी त्याला शेतसारा द्यावा लागे, जो सगळ्यांना वाटून जात असे. गोव्यात तर गावकारी पद्धत होती.  ब्रिटिशांनी शिक्षण पद्धती लादून केवळ छोटे व्यवसायच संपवले असे नव्हे तर ग्रामीण भागांची आत्मनिर्भरताच संपवली. त्यांना साहेब करतील, या मनोवृत्तीत ढकलले. जे गोर्‍यांनी केले तेच काळ्या साहेबांनी पुढे चालू ठेवले. पूर्णपणे आत्मनिर्भर असणारी गावे राज्यकर्त्यांवर संपूर्णपणे अवलंबून असण्याचे कारणही तेच आहे. 

आजच्या शिक्षणव्यवस्थेची फूटपट्टी घेऊन भारतीय शिक्षण पद्धतीची मोजपापे काढणार्‍यांना आजकाल दिव्य कीर्ती मिळते, हेच दुर्दैव आहे! 

त्याहीपुढे जाऊन अजून न संपलेले वसाहतवादी बौद्धिक पारतंत्र्य हे सर्वांत मोठे दुर्दैव आहे!

हिंदू संस्कृती संपवली तरी आपणच संपवू!

कपडे कसे घालावे, दररोज देवाचे एखादे स्त्रोत्र म्हणावे, संकष्टीला वा एकादशीला वा महाशिवरात्रीला उपवास ठेवावा, असे आईवडील लहानपणापासून सांगतात तेव्हा मुलामुलींना ते नकोसे व मागासलेले वाटते. हजारो वैज्ञानिक कारणे हवी असतात. पण, मुस्लीम प्रियकराने सांगितल्यावर एका महिन्याच्या आत स्कीन टाइट कपडे नकोसे होतात, पेहराव बदलतो, पंजाबीपासून भर उन्हाळ्यातही फक्त डोळे दिसतील असा काळा पेहराव ‘स्वत:चा चॉइस’ वाटू लागतो, चक्क महिनाभर उपवासही चालतो. तेही कुठलेच वैज्ञानिक कारण न देता. 

स्वत:च्या संस्कृतीला हीन समजणारे सेक्युलर, पुरोगामी, वैज्ञानिक दृष्टिकोन असलेले हिंदू हे आगामी मुसलमान किंवा ख्रिश्‍चन असतात; मग, ते गरीब असोत किंवा श्रीमंत, अशिक्षित असोत किंवा उच्चशिक्षित. 

कुणी कट्टर, मनुवादी वगैरे म्हटले तरी चालेल, मुलामुलींना देवाला पाया पडायला लावा. एक तरी स्तोत्र दररोज संध्याकाळी म्हणायला लावा. कपाळी कुंकू किंवा टिळा लावण्यास भाग पाडा. आठवड्यातून एकदा तरी किमान जवळच्या देवळात घेऊन जा (भले भटाला दक्षिणा देऊ नका व देवळाच्या फंडपेटीत काहीही टाकू नका, पावती फाडू नका.) अगदी लहानपणापासून यातली एखादी तरी गोष्ट जाणीवपूर्वक व सातत्याने करा. तर्काने पटवण्याच्या, वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगण्याच्या भानगडीत पडू नका. मुसलमानास त्याचे वैज्ञानिक असणे त्याच्या श्रद्धेच्या आड येत नाही. सरळ, ‘तू हिंदू आहेस म्हणून तू हे केलेच पाहिजेस!’ असे आग्रहाने व स्पष्टपणे सांगा. 

असे करणे गरजेचे आहे. कारण, हिंदू धर्म हा मुळातच विस्तारवादी नाही. स्वत:ची संख्या वाढवावी यासाठी तो क्रौर्यापासून ते कल्चरल मार्क्सिझमपर्यंत आणि राज्यघटनेच्या मूलभूत हक्कापासून ते कायद्यापर्यंत सर्व गोष्टींचा  अजिबात वापर करत नाही. इतरांनी हिंदू व्हावे यासाठी प्रयत्न न करणार्‍यांना, आता स्वत: हिंदू उरावे, यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतील. आपल्या धर्मात काय चांगले आहे, तो कसा निसर्गपूजक आहे, हे मुलांना लहानपणापासून सातत्याने सांगावे लागेल. 

अन्यथा, जे मुसलमानांना व ख्रिश्‍चनांना गेली हजारो वर्षे जमले नाही, ते आम्ही हिंदू स्वत: येत्या पन्नास साठ वर्षांत इस्लाम किंवा ख्रिश्‍चनिटी स्वीकारून सगळा पुरोगामीपणा, वैज्ञानिक दृष्टिकोन वगैरे गुंडाळून करू. ‘हिंदू खतरे मे’ वगैरे अजिबात नाही. अन्य देशातील हजारो वर्षांची परंपरा असलेल्या प्राचीन संस्कृती ख्रिश्‍चनिटी व इस्लामने पंधरा वीस वर्षांत संपवल्या. इतकी हजारो वर्षे झाली तरी हिंदू संस्कृती नष्ट करता आली नाही. ती त्यांना संपवता आली नाही, येणारही नाही. संपवली तरी आपणच संपवू!

तेच झाले जे कुणालाच झालेले नको होते....

फोंड्याची पोटनिवडणूक न होणे, हा अनेक दृष्टींनी विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. यात जसा कायदेशीर भाग आहे, तसाच फायदेशीर भागही खूपच महत्त्वाचा आहे. काहीही असले तरी तेच झाले जे कुणालाच झालेले नको होते....

पोटनिवडणूक घ्यावी लागेल अशी वार्ता रवि नाईक यांच्या दु:खद निधनाने समोर आली. तेव्हाच उमेदवारी कुणाला द्यायची, कुणाला नाही, कालमर्यादा, लागणारा वेळ व येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीवर होणारा अपेक्षित परिणाम, याची सर्व बाजूंनी चर्चा झाली असणे स्वाभाविक आहे. पण सखोल, सांगोपांग रचनेसह चर्चेचे ‘बौद्धिक’ बाळकडू जसे भाजपला मिळाले आहे, त्याची तशी वानवा कॉंग्रेससह अन्य पक्षांकडे प्रचंड आहे. व्यक्तीसामर्थ्य, निवडून येण्याची क्षमता या दोनच प्रमुख निकषांवर बाकीचे नियोजन केले जाते किंवा तेवढेच लक्षात घेऊन नियोजनच केले जात नाही.

निवडणून आलेल्यास लाभणारा कार्यकाळ जर दीड वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त असता, तर या पोटनिवडणुकीचा विचार केवळ ‘उदरभरण’ असा राहिला नसता. दीर्घकालीन परिणामांचा विचार यात जास्त झाला असता. उपलब्ध पर्याय निवडणे, नवीन पर्याय देणे याचा त्या दृष्टिकोनातून खल होणे स्वाभाविक होते. आता उमेदवारी दिली व जिंकून आणले तर त्यालाच पुन्हा उमेदवारी देणे क्रमप्राप्त होते. ते लांबणीवर टाकणे अत्यावश्यक होते. तो पर्याय रवि नाईकांइतका सक्षम अजिबात नाही, याची जाणीव ‘उत्पल’ झाली होती. त्यामुळे, नवीन तयार करण्यास वेळ हवा होता. रविही कॉंग्रेसमधून आयात असल्यामुळे एरव्ही केडरमधून तयार होणारी दुसरी फळी तयारच झाली नाही. त्यामुळे निवडणूक नको होती. कॉंग्रेस व अन्य विरोधी ‘आंधळी कोशिंबिर’ ढवळण्याचे काम सुरू असल्याने तिथेही पोटभर सकस काही तयार झालेच नसते. त्यामुळे त्यांनाही निवडणूक ‘नकुशी’ होती.

‘नको असते’ तेव्हाच ते ‘हवे आहे’ किंवा ‘त्याशिवाय तरणोपाय नाही’, असे म्हणत त्यासाठी वांझोटा खेळ करणे यालाच तर राजकारण म्हणतात. जे नको ते ‘नाहीसे’ करण्याचा सनदशीर मार्ग म्हणजे न्यायालय. ‘आम्हाला निवडणूक हवीच होती, आता न्यायालयानेच मोडता घातला त्याला आम्ही तरी काय करणार?' असे म्हणायला प्रत्येक राजकीय पक्ष मोकळा. खापर फोडलेच तर निवडणूक आयोगावर फोडले जाईल. निवडणूक आयोगाने घेतलेला वेळ, वेळकाढूपणा होता असे म्हणण्यास तेवढासा प्रशासकीय वाव नव्हता. पण, निवडणुकीविरुद्ध याचिका दाखल करण्यास लागलेला वेळ व शुक्रवारचा निकाल (बहुधा तयार असलेला व फक्त जाहीर करणे बाकी असलेला - अद्याप स्पष्टता नाही) शनिवार, सोमवार व मंगळवार इतके वार ओलांडून नेमका निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी येणे याला काय म्हणावे? कालबद्ध रचना, की विलक्षण योगायोग, हा अभ्यासाचा विषय आहे. निवडणूक आयोगाने वेळ घेतल्याने अधिवेशनाचा कालावधी आटोपता घेतला, की तो घेता यावा म्हणून वेळ काढला, हाही तसाच अभ्यासाचा विषय आहे.

यातून जास्त चर्चा न झालेला मुद्दा म्हणजे पेन्शन किंवा निवृत्तीवेतनाचा! एक वर्षाचा किमान कालावधी लाभलेल्या आमदारास जन्मभराचे निवृत्तीवेत देणे योग्य आहे का? नोकरीस लागून एक वर्षच झालेल्यास कुठल्या नोकरीत आयुष्यभरासाठी पेन्शन मिळते? त्यासाठी किमान पाच वर्षे आमदार असणे अनिवार्य करायला हवे. अगदी आतबट्ट्याचा विचार केल्यासही पोटनिवडणुकीवर आजपावेतो झालेला खर्च व द्यावे लागणारे संभाव्य निवृत्तीवेतन यांची वजाबाकी होणेही गरजेचे आहे. त्याचेही उत्तर कधीतरी मिळेलच.

ते काहीही असले तरी या सगळ्यात फोंडावासीयांची काय चूक, या प्रश्‍नाचे उत्तर काही केल्या मिळणार नाही. कुणाचेच पोट भरू न शकणारी फोंड्याची पोटनिवडणूक बहुधा कुणालाच झालेली नको होती. पण, या ‘नकोशी’ने फोंडा या मतदारसंघाला प्रतिनिधित्वाशिवाय राहावे लागेल, त्याचे काय? या सगळ्यात एक गोष्ट पुन्हा एकवार सिद्ध झाली; लोकशाहीत सर्वांत दुर्लक्ष करण्यासारखा घटक म्हणजे लोक!

राजकीय आरक्षण : थोडा वेगळा विचार..

राजकीय आरक्षणामुळे समाजाचे भले होते की नाही, हा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी सध्या ते ज्या पद्धतीने दिले जाते त्यावर विचार होणे जास्त गरजेचे आहे. ही पद्धत बदलल्यास खूप फरक पडेल असे वाटते, म्हणून हा लेखप्रपंच. 

भारतीय राज्यघटनेचे कलम ३३० (लोकसभा) आणि कलम ३३२ (विधानसभा) मध्ये स्पष्टपणे असे म्हटले आहे की, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी जागा आरक्षित (सीट्स शाल बी रिझर्व्हड्) केल्या जातील. यात ’मतदारसंघ’ हा शब्द वापरलेला नाही, तर ‘जागा’ असा शब्द वापरला आहे. ‘जागा’ ही वेगळी गोष्ट आहे आणि ‘मतदारसंघ’ ही वेगळी गोष्ट आहे. 

सध्याचा ’लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१’ (रिप्रेझेन्टेशन ऑफ द पीपल्स अ‍ॅक्ट १९५१) आणि ’परिसीमन कायदा’ (डीलिमिटेशन अ‍ॅक्ट) यांत ’जागा’ भरण्यासाठी ’मतदारसंघ’ आरक्षित करण्याची पद्धत निश्चित करण्यात आली आहे. संविधानातील ’जागा’ या शब्दाचा अर्थ लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने आणि निवडणूक आयोगाने आजवर ’भौगोलिक आरक्षणाला’ महत्त्व दिले आहे, ‘जागां’ना नाही. 

वास्तविक पाहता, निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या प्रत्येक पक्षाला जागांचे प्रमाण ठरवून देणे योग्य झाले असते. गोव्याचेच उदाहरण घेऊ; ४० जागांपैकी ५ जागा (सीट्स) एसटी समाजासाठी राखीव आहेत, तर हे ५ प्रतिनिधी निवडून आणण्याची जबाबदारी राजकीय पक्षांवर सोपवली (पक्षनिहाय कोटा), तर कोणताही मतदारसंघ आरक्षित न करता संविधानातील ’जागा’ आरक्षणाची अट पूर्ण होऊ शकते. त्या पक्षास तेवढे प्रतिनिधित्व देणे बंधनकारक असले पाहिजे. उमेदवार कुठल्या मतदारसंघात उभा करायचा, तो निर्णय पक्षावर सोडून द्यावा. त्याशिवाय कुणाला स्वतंत्र उभे राहायचे असल्यास अपक्ष उभे राहण्याचा पर्याय आहेच. आताही गोव्यात जो वेळकाढूपणा सुरू आहे, तो कुठले मतदारसंघ राखीव होऊ शकतात, त्याचे राजकीय परिणाम कुणाला भोगावे लागतील आणि त्याचा परिणाम सत्ता बदलात होईल का, हे जोखण्याचे काम सुरू असल्यामुळे केला जात आहे. ते गणित जुळले की मग लगेच त्याची अंमलबजावणीही होईल. सत्तेत राहण्याचे साधन म्हणून राजकीय आरक्षणाकडे पाहिले जात आहे, सामाजिक नेतृत्व उभे राहून त्या समाजाचे प्रश्‍न सुटावेत, यासाठी नाही. 

मतदारसंघ राखीव केल्याने, उलपक्षी समाजात विभाजनाची बिजे रोवली जातात. भारताची फाळणी होण्यामागेही ही धर्मनिहाय मतदारसंघांचे विभाजन कारणीभूत ठरले. आताही मतदारसंघाची लोकसांख्यिकी (डेमोग्राफी) बदलली की राजकीय गणिते, समीकरणे बदलतात. राजकीय आरक्षणसाठी निकष मतदारसंघ ठेवल्याने आरक्षण देण्याचा मूळ हेतूच नष्ट होतो. लोकप्रतिनिधी त्या समाजाचा विचार करायचे सोडून मतदारसंघापुरता समाजाचा विचार करतो. गोव्यातही राजकीय आरक्षण नसतानाही तेवढे आमदार आहेत, पण समाजाचा विकास? तो झालाच नाही. कारण, राज्यभरातील समाज हे गणित त्यांच्यासमोर न उरता मतदारसंघातील समाज असे संकुचित व निवडून येण्यापुरते ध्येय उरले. एकदा निवडून येण्याचे सामर्थ्य प्राप्त झाले व ते साध्य झाले की प्रश्‍न सोडवण्याचे भान कुणालाच उरत नाही. लोकसंख्येप्रमाणे जागा, हे तत्त्व लागू केल्यास निवडून आलेल्यांना संपूर्ण राज्यातील समाजाचा विचार करावा लागेल. 

दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, तेवढ्या जागेवर उमेदवार देणे बंधनकारक असल्याने पक्षांनाही त्या समाजाचा विचार करणारे गुणवान उमेदवारच शोधावे लागतील. केवळ राखीव मतदारसंघात निवडून येण्याची क्षमता असलेला उमेदवार देऊन भागणार नाही. 

तिसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे समाज मानसिकदृष्ट्या विभागला जाणार नाही. मतदारसंघ राखीव होतो, तेव्हा अन्य समाजातील लोकांच्या मनात दुही, संशय निर्माण होतो, तो होणार नाही. मतदारसंघच तोडून दुसरा भौगोलिक प्रदेश निर्माण करण्याची भीतीही नाहीशी होईल. 

आरक्षणचा संबंध गुणवत्ता कमी आखण्याशी जोडून जशी त्यामागच्या मूळ हेतूचीच वाट लावली गेली, तेच राजकीय आरक्षणाचे करण्यात आले आहे. राजकीय आरक्षणातून त्या समाजातील नेतृत्व उभे राहावे, असा जो त्यामागचा उद्देश होता, तो केवळ ‘जागा भरणे’ एवढा मर्यादित झाला. त्यातून सामाजिक विकास दूर राहिला व मधू कोडासारखी वृत्ती जन्मास आली. जरी हे उदाहरण अपवाद म्हणून धरले तरी इतक्या वर्षांत राजकीय आरक्षण मिळूनही समाज विकसित न होण्यामागचे तेच कारण आहे. समाजाचे प्रश्‍न सोडवण्याऐवजी राजकारणात टिकून राहणे अपरिहार्य बनले. जोवर मतदारसंघ हा निकष राहील तोवर हे असेच सुरू राहील. राजकीय आरक्षण मिळाले तरी समाजाचा विकास, विचार करणारे नेतृत्व उभे राहणार नाही. 

हात कातरो खांब आणि गोव्यातील इन्क्विझिशन

हात कातरो खांब हे नाव चुकीचे वाटत असल्याने संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्याच्या प्रस्तावाचा विरोध शारजाह येथील ग्लोबल स्टडीज युनिव्हर्सिटीचे डेल लुईस मेनेझेस यांनी केला आहे. हात कातरो खांब नामकरणाला पुष्टी देणारा कोणताही ऐतिहासिक पुरावा उपलब्ध नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. पाडलेल्या एकूण देवळांपैकी काही देवळांचे पुरावे आहेत (तेही अभिमान म्हणून ठेवलेले); म्हणजे ज्यांचे पुरावे नाहीत ती पाडलीच नाहीत असे म्हणायचे का? ते इतर व अन्य संदर्भावरून ठरवावे लागते. 

ज्याला "हातकातरो खांब" म्हटले जाते तो  स्तंभ पोर्तुगीजांनी एका प्राचीन मंदिरातून आणला आणि त्याचा वापर गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी 'पिलोरी' (Pillory) म्हणून केला. पोर्तुगीज त्याला Pelourinho Novo म्हणत असत.  पोर्तुगीज कायद्यात 'पिलोरी' हे नगरपालिकेच्या अधिकारक्षेत्राचे आणि न्यायाचे प्रतीक असायचे. त्यामुळे, जरी तो स्तंभ मूळचा सार्वजनिक क्षेत्राची खूण असला, तरी पोर्तुगीजांनी त्याचा वापर शिक्षा देण्यासाठीच केला.  अ. का. प्रियोळकर यांच्या 'The Goa Inquisition' (१९६१) या मूळ इंग्रजी पुस्तकात 'हात कातरो खांबा'चा थेट उल्लेख परिशिष्टात (Appendix) किंवा पुस्तकातील चित्रांच्या स्पष्टीकरणात प्रामुख्याने आढळतो. (प्रकरण ९ (Use of Torture by the Inquisition) पान १५० - १६०. 'हात कातरो खांबा'चा उल्लेख विशेषतः पुस्तकाच्या शेवटी दिलेल्या चित्रांच्या यादीत (List of Illustrations) किंवा परिशिष्टातील टीपांमध्ये (पान २९०-२९८) किंवा इन्क्विझिशनच्या शिक्षेच्या साधनांच्या वर्णनासोबत आहे.  

हे सर्व पाहताना गुन्हेगार म्हणजे काय, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. पोर्तुगीज कॅथलिक चर्चने आजवर राबवलेल्या सर्व मोहिमांपैकी गोव्यातील 'इन्क्विझिशन' हा हिंदू, मुस्लीम यांच्यावर केलेला सर्वांत हिंसक नरसंहार आहे. या इन्क्विझिशनमध्ये एक न्यायाधिकरण होते, ज्याचे प्रमुख पोर्तुगालहून पाठवलेले एक न्यायाधीश आणि त्यांचे दोन सहाय्यक किंवा हस्तक असत. तो न्यायाधीश लिस्बनशिवाय कोणालाही उत्तरदायी नव्हता आणि त्याला योग्य वाटेल तसे तो निकाल देत असे. हे इन्क्विझिशन "व्हडलें घर" ("सांता कासा" (Santa Casa - पवित्र घर) किंवा "पालासियो दो इन्क्विझिसाओ" (Palácio do Inquisição)) नावाने ख्यात पण मूलत: विजापूरचा सुलतान युसूफ आदिल शाह याच्या  राजवाड्यात चालवले जात असे. १५५४ पर्यंत हे ठिकाण गोव्याच्या पोर्तुगीज गव्हर्नरचे निवासस्थान होते. कैद्यांसाठी २०० कोठड्या आणि "काफिर व मूर्तिपूजक" हिंदूंच्या शरीरावर सर्व प्रकारचे अत्याचार करण्यासाठी छळाची साधने बसवण्यासाठी यात फेरबदल करण्यात आले होते, जेणेकरून विरोध करणाऱ्यांवर ख्रिश्चन धर्माचा "सच्चा आणि दयाळू पंथ" लादता येईल. सर्व चौकशी बंद दाराआड केली जात असे, परंतु पुरुष, स्त्रिया आणि मुलांच्या वेदनादायक किंकाळ्या रस्त्यावरून, अगदी मध्यरात्रीही ऐकू येत असत, कारण त्यांच्या नातेवाईकांसमोरच त्यांना निर्दयीपणे फटके मारले जात, मारहाण केली जात, जाळले जात किंवा हळूहळू त्यांचे अवयव तोडले जात असत.

हे तथाकथित गुन्हे म्हणजे अनेकदा ख्रिश्चन पंथाविरुद्ध केलेली निंदा, मूर्तिपूजा, ख्रिश्चन पंथाविरोधात जाणारी कोणतीही गोष्ट असे. या "गुन्ह्यांसाठी" त्यांना अनेकदा खांबाला बांधून जिवंत जाळले जाई, पण त्याआधी त्यांचा प्रचंड छळ केला जात असे. जर त्यांनी आपले गुन्हे कबूल केले, तर त्यांना प्रथम गळा दाबून मारून आणि नंतर मृत्यूनंतर जाळून 'ख्रिश्चन दया' दाखवली जात असे. या छळाच्या सत्रांवर ख्रिश्चन धर्मगुरूंद्वारे कार्यक्षमतेने देखरेख ठेवली जात असे.

काही छळांमध्ये हात पाठीमागे बांधून मनगटापासून टांगले जाणे समाविष्ट होते. कैदी तिथे तासनतास लटकत राही, आणि अचानक जमिनीजवळ खाली पाडले जाई, ज्यामुळे खांदे सांध्यातून निखळले जात असत. याशिवाय 'वॉटर टॉर्चर'देखील होता ज्यामध्ये लोखंडी सळईवर झोपवून सतत पाणी पिण्यास भाग पाडले जाई, ज्यामुळे लोखंडी सळईमुळे पाठीचा कणा मोडत असे आणि उलट्या व गुदमरल्यासारखे होत असे. कधीकधी त्या स्थितीत पोट पाण्याने भरलेले असताना काठ्यांनी इतके मारले जाई की पोटच फाटत असे. आगीद्वारे छळ करताना आगीवर टांगून जिवंत भाजले जाई, ज्यामध्ये पायांना प्राण्यांची चरबी लावली जाई जी पेट घेऊन पाय जाळून टाकत असे. हे सर्व जोपर्यंत पीडित व्यक्ती गुन्हा कबूल करत नाही तोपर्यंत केले जाई. मग त्यांना त्यांच्या कोठडीत नेले जाई आणि फाशीची वेळ येईपर्यंत तडफत ठेवले जाई. इतर साधनांमध्ये धातूचा हातमोजा समाविष्ट होता ज्यामध्ये हात आगीवर भाजला जात असे, आणि पाय व नडगी तोडण्याची साधने, रॅकवर माणसाची आतडी बाहेर काढणे, कान कापण्यासाठी तीक्ष्ण चाकू, किंवा स्त्रीचे स्तन शरीरापासून वेगळे करणारी साधने इत्यादींचा समावेश होता. हे सर्व ख्रिश्चन पंथाचे 'दया' दाखवण्याचे आणि ख्रिश्चन न झाल्याबद्दल किंवा होऊनही हिंदू देव पुजल्यावर पश्चात्ताप करण्याचे मार्ग होते. ( 'ॲट्रॉसिटीज् ऑन हिंदूज बाय मिशनरीज इन गोवा', व्ही. सुंदरम  आणि 'फ्रॅगमेंट अबाऊट द इन्क्विझिशन', अलेक्झांडर हर्कुलानो)

"मुलांना त्यांच्या पालकांसमोर फटके मारले जात आणि हळूहळू त्यांचे अवयव कापले जात. पालकांनी काहीही चुकवू नये म्हणून त्यांच्या पापण्या कापल्या जात असत. शरीराचे भाग काळजीपूर्वक कापले जात, जेणेकरून केवळ धड आणि डोके उरले तरी ती व्यक्ती शुद्धीवर राहील... अशा राक्षसी छळाला बळी पडलेल्यांची संख्या हजारो होती आणि हे घृणास्पद प्रकार १७७४ मधील एका संक्षिप्त विश्रांतीपर्यंत सुरूच राहिले... हे अनिष्ट कार्य पुन्हा सुरू झाले आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे १६ जून १८१२ पर्यंत चालू राहिले. त्या वेळी, गोव्यात तैनात असलेल्या ब्रिटीश सैनिकांच्या उपस्थितीने आणि ब्रिटीश दबावाने हा दहशतवाद संपवला." ('एम्पायर ऑफ द सोल, सम जर्नीज इन इंडिया' पॉल विल्यम रॉबर्ट्स)

"इतिहासाची मोडतोड आणि लपवाछपवी होऊनही, हे एक निर्विवाद सत्य आहे की गोव्यातील लोकांचे ख्रिस्तीकरण हिंसेचा परिणाम म्हणून झाले. गोव्यात ख्रिश्चन पंथाचा प्रसार उपदेशांमुळे नव्हे, तर हिंसा आणि दबावाच्या पद्धतींमुळे झाला. या तथ्यासाठी पुराव्याची गरज असल्यास, तो आपल्याला त्या काळातील स्थानिक राज्यकर्त्यांच्या कायद्याची पुस्तके, आदेश आणि अहवाल तसेच ख्रिश्चन पंथाच्या अत्यंत विश्वसनीय कागदपत्रांमधून मिळू शकतो." ( "द डिनॅशनलायझेशन ऑफ गोअन्स", त्रिस्तांव ब्रागांझा कुन्हा) 

डॉ. गार्सिया द ओर्ता (Dr. Garcia de Orta) नव ख्रिस्ती झालेले ज्यू होते. त्यांच्या मृत्यूनंतर १२ वर्षांनी त्यांच्यावर मरणोत्तर खटला भरला. त्यांना 'पाखंडी' (heretic) घोषित करून, त्यांच्या थडग्यातून त्यांची हाडे बाहेर काढली गेली, ती सार्वजनिकरीत्या फोडली गेली आणि नंतर ती जाळून त्यांची राख समुद्रात फेकण्यात आली. गार्सिया द ओर्ता यांची बहीण कॅटरिना द ओर्ता (Catarina de Orta) हिलाही त्याच कारणासाठी २५ ऑक्टोबर १५६९ रोजी खांब्याला बांधून (कदाचित हात कातरो खांब असेल, नक्की माहीत नाही ) जिवंत जाळण्यात आले. (संदर्भ : 'The Goa Inquisition' (१९६१), अ. का. प्रियोळकर. )

हा कितीही क्रूर व वाईट असला तरी तो इतिहास आहे. त्याचा आजच्या ख्रिश्चनांशी काहीही संबंध नाही व या सर्व गोष्टींसाठी आजचे ख्रिश्चन अजिबात जबाबदार नाहीत. कुणी त्यांना जबाबदार धरतही नाही. पण, इतिहासात हे घडलेच नव्हते, "हात कातरो खांब" हे हिंदुत्ववाद्यांचे, सामाजिक शांतता बिघडवणार्‍यांचे काम असले थोतांड कुणी ऐकवू नये. 

बहुतांश लोकसंख्या ख्रिश्चन होऊन किमान दहा पंधरा पिढ्या ख्रिस्ती विचार भिनल्याशिवाय, चर्च केलेल्या कृत्यांची कबुली देत नाही व माफीही मागत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. गोव्यात हिंदूंचा, मुस्लीमांचा, ज्यूंचा जो नरसंहार केला त्याची माफी चर्च मागणार नाही व कबुलीही देणार नाही, हे सत्य आहे.  

घटनेची बातमी होते तेव्हा...

सध्या दोन प्रकरणे गाजत आहेत. दोन्ही बलात्कार व लैंगिक अत्याचार या प्रकारात मोडणारी आहेत. त्या घटना खऱ्या आहेत, असेच गृहीत धरून जरी बातम्या केल्या तरी त्याचे मथळे व बातम्या कशा पद्धतीने ठसवल्या जातात, यावरून त्यांचा हेतू ठरतो. ‘वादग्रस्त विधान’ हे लिहिण्यासाठी कुणीतरी विधान करणे पुरेसे असते, ते वादग्रस्त असलेच पाहिजे असे नाही. विशेषणे कोणती द्यायची, मथळ्यांची शब्दयोजना कशी असावी, यासकट बातमी आधीच ठरलेली असते; त्यात बसणाऱ्या घटनेचा शोध फक्त घेतला जातो.

अशोक खरात हा स्वत:स अंकशास्त्रज्ञ, ज्योतिषी म्हणवून घेत होता व तांत्रिक विधी करत होता, हे उघड आहे. तो स्वत:स कुठेही ‘बाबा’ म्हणवून घेत नव्हता. त्याचा पेहराव किंवा काम करण्याची पद्धती ‘बाबा’सारखी नव्हती. सामान्यत: ज्यांना ‘बाबा’ म्हटले जाते, तसा तो अजिबातच नव्हता. साधारणपणे भगवे वस्त्र, प्रवचन सांगणे, संप्रदाय असणे, भक्तांना प्रवचने देणे वगैरे असल्या गोष्टी हे ‘बाबा’ लोक करतात. तसे कोणतेही कृत्य न करणारा अशोक खरात वास्तविक ज्योतिषी, हात पाहून भविष्य सांगणारा, तंत्रमार्गी विधी करणारा आहे. त्याला ‘बाबा’, ‘अघोरी’ ही बिरुदावली लावणे चुकीचे आहे. अनेक पंथांमध्ये तंत्रमार्गी लोक असतात; पण सर्वांनाच अघोरी म्हटले जात नाही. अघोरी हे प्रामुख्याने कापालिक परंपरेतील असतात. असे असूनही त्याला ‘अंकशास्त्रज्ञ’, ‘ज्योतिषी’, असे न म्हणता ‘बाबा’, असे का म्हटले जाते?

हृषिकेश वैद्य या व्यक्तीस ‘धर्मगुरू’, ‘आध्यात्मिक गुरू’ अशा बिरुदावल्या लावल्या गेल्या. यापैकी एकही पदवी त्याने स्वत:च स्वत:स लावलेली नाही. ज्ञानेश्‍वरीवर, आध्यात्मावर बोलला म्हणजे फार तर तो प्रवचनकार, कथावाचक, अभ्यासक असू शकतो; पण ‘धर्मगुरू’, ‘आध्यात्मिक गुरू’ नसतो. त्याच्या फेसबुक प्रोफाइलवर तो स्वतःचे वर्णन ’सामाजिक कार्यकर्ता’ किंवा ’संस्थापक - आमची वसई’ असे करतो. तरीही ‘सामाजिक कार्यकर्ता’ किंवा ‘संस्थापक’ असे कुठेही न म्हणता बातम्यांत त्याला ‘धर्मगुरू’, ‘आध्यात्मिक गुरू’ असे का संबोधण्यात येते?

अनेकदा बातम्यांच्या मथळ्यांमध्ये केलेल्या आरोपांचे थेट विधानात रूपांतर केले जाते. 

१. मी महादेवाचा अवतार, तू माझी पार्वती नाशिकपाठोपाठ मुंबईतही भोंदू बाबाचा अघोरी खेळ

२. ‘मी महादेवाचा अवतार आहे’ सांगून महिलेवर बलात्कार; वसईच्या स्वयंघोषित धर्मगुरू ऋषिकेश वैद्य विरोधात गुन्हा

३. स्वत:ला ’महादेव’ म्हणत अत्याचार, ऋषिकेश वैद्य अखेर सापडला 

आरोपाची थेट विधाने करणारे हे काही बातम्यांचे मथळे. हे अशा प्रकारचे मथळे वाचकांना आकर्षित करण्यासाठी व ‘व्ह्यूज’ मिळवण्यासाठी केले जात असले, तरी त्यामुळे होणारी हानी मोठी आहे. अनेकदा केवळ मथळे व फार तर पहिला परिच्छेद वाचून लोक पुढील बातमीकडे वळतात. यात जे ठसवले जाते, तेच ठसते. खरातच्या ’५ रिकाम्या पुंगळ्या’ सापडल्या, त्यावर ’५ नरबळींचा संशय’ असा मथळा येतो, तेव्हा पोलिसांना प्राथमिक तपासणीत सापडलेल्या वस्तूंवरून थेट निष्कर्ष काढलेला असतो. अनेकदा असे निष्कर्ष आधीच तयार असतात, रिकाम्या पुंगळ्या सापडणे बाकी असते. उसगावच्या पूजा अल्हाट प्रकरणातही ‘अपत्यप्राप्तीसाठी नरबळी’ असे थेट मथळे देऊन टाकले होते. ‘अंधश्रद्धा’, ‘नरबळी’ ठसवायचे होते व त्यासाठी लहान मुलीचा पुरलेला मृतदेह पुरेसा होता! 

घटनेची बातमी करताना ती खळबळजनक बनवण्याच्या नादात आपण जे करतोय, त्याचे परिणाम काय होतील याचे भान वृत्तपत्रांना उरले नाही. आपल्याच गुरू, आध्यात्म  परंपरेची आपण नकारात्मक प्रतिमा उभी करतोय, हे लक्षांतच येत नाही. कदाचित, तेच करण्यासाठी तर मुद्दाम हे केले जात नसावे ना? 

घटनेची बातमी होताना ती घटनेशी प्रामाणिक असावी, अशी अपेक्षा असते. पण, बातमी करताना त्यात हेतू, ‘अजेंडा’ आणि विमर्श(नॅरेटिव्ह) मिसळले, की घटना आणि बातमी यांचा संबंध तुटतो. घडलेले वेगळेच असते आणि सांगितले वेगळेच जाते!