‘कॉर्पोरेट जिहाद’ असे शब्दप्रयोग करणे, लेन्स्कार्टच्या कर्मचार्यांना जाऊन टिळे लावणे यावर समाधान मानल्यास आपण एका मोठ्या संकटाकडे साफ दुर्लक्ष करत आहोत. केवळ टीसीएस, लेन्सकार्ट अशा नव्हे तर जवळपास हजारो मोठ्या कंपन्या ख्रिस्तीकरण व इस्लामीकरण यांच्या जाळ्यात अडकल्या आहेत व त्यातून सुटण्याचा मार्ग सध्या तरी उपलब्ध नाही. एक तर या कंपन्या बंद कराव्या लागतील किंवा काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. अन्य पर्याय नाही.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कंपन्यांसाठी एक संस्थागत यंत्रणा, मानांकने उभी करण्यात आली आहेत, त्यांपैकी एक म्हणजे ईएसजी - एन्व्हिरोन्मेंटल, सोशल, गव्हर्नन्स(पर्यावरण, सामाजिक आणि सुशासन) - नामक एक रचना किंवा फ्रेमवर्क. कंपन्यांना वाढीसाठी व आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार मिळण्यासाठी काही मान्यता व रेटिंग असणे गरजेचे आहे. गुंतवणुकदार कुठल्याही कंपनीत हे ईएसजी रेटिंग पाहून गुंतवणूक करते व कंपनीची ओळख आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निर्माण होते. यात जो मधला ‘एस’ आहे तो फार घातक आहे.
या ‘एस’ म्हणजे सोशलमध्ये ‘रेडी इंडेक्स’ हे मानांकन ठरवण्याची जबाबदारी एका संस्थेला देण्यात आली आहे, तिचे नाव आहे ’रिलिजियस फ्रीडम अँड बिझनेस फाउंडेशन’. ही ब्रायन ग्रिम या माणसाची संस्था आहे जो ‘पॉन्टिफिकल काउन्सिल फॉर सोशल कम्युनिकेशन्स’ या कॅथलिक चर्चच्या म्हणजेच व्हॅटिकनच्या अधिकृत परिषदेचा सल्लागार होता. त्याच्या ’रिलिजियस फ्रीडम अँड बिझनेस फाउंडेशन’ला व्हॅटिकन आणि अनेक कॅथलिक संस्थांचा पाठिंबा आहे. जेव्हा अशी व्यक्ती जागतिक स्तरावर ’धार्मिक समावेशकता’ ठरवते, तेव्हा ती अब्रह्मिक, ख्रिस्ती पंथाचा प्रसारच करत असते.
ईएसजीमधील ’एस’ म्हणजेच सामाजिक घटक. कंपन्यांना चांगले रेटिंग मिळवण्यासाठी समाजात ’बदल’ घडवून आणण्याचे उद्दिष्ट दिले जाते. त्यासाठी त्यांना रेडी इंडेक्सच्या माध्यमातून अनेक गोष्टी कराव्या लागतात. त्यांपैकी एक म्हणजे कंपन्यांमध्ये पांथिक गट तयार करणे. टीसीएसमध्ये जे मुस्लीम गट तयार झाले त्यामागेही हे कारण असण्याची अधिक शक्यता आहे. ’रिलिजिअस फ्रीडम’ या नावाखाली ख्रिश्चन आणि मुसलमानांता प्रचार व प्रसार करण्याची छुपी मुभा अधिकृतपणे दिली जाते. आज बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवर मोठा दबाव आहे. हा दबाव ग्राहकांचा नसून BlackRock किंवा Vanguardसारख्या मोठ्या गुंतवणूक संस्थांचा आहे. या संस्था ESG स्कोअर बघून गुंतवणूक करतात. जर एखाद्या कंपनीने REDI इंडेक्स किंवा तत्सम ’वोक’ मानके पाळली नाहीत, तर त्यांचा स्कोअर कमी होतो. स्कोअर कमी झाला की गुंतवणूक कमी होते. ही एक प्रकारची बौद्धिक आणि आर्थिक खंडणी आहे, जिथे कंपन्यांना त्यांच्या देशातील स्थानिक संस्कृतीशी तडजोड करून हा अजेंडा राबवावा लागतो.
टीसीएसने जागतिक स्तरावर ’धार्मिक समावेशकता’ (Religious Inclusion) या विषयावर काम करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांनी Faith-based Employee Resource Groups (ERGs) तयार केले आहेत. लेन्सकार्टने त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी ’सर्वसमावेशकता’ वाढवण्यासाठी अनेक उपक्रम राबवले आहेत. यामध्ये लिंग समानता (Gender Equality) आणि एलजीबीटीक्यू+ समुदायासाठीची धोरणे यांचा समावेश आहे. लेन्सकार्टमध्ये Temasek, SoftBank आणि Alpha Wave Global यांसारख्या मोठ्या जागतिक संस्थांची गुंतवणूक आहे. हे गुंतवणूकदार आता कंपन्यांना केवळ नफा नाही, तर त्यांचा ’ईएसजी स्कोअर’ काय आहे, हे विचारतात.
अनेक कंपन्यांना बाहेरच्या देशांमध्ये विक्रीसाठी ‘हलाल सर्टिफिकेट’ मिळवावे लागते. त्याबद्दल आक्षेप नाही. पण, भारतात विक्रीसाठी ते का लागते, असा प्रश्न विचारण्याचे धाडस सरकारला आजवर झाले नाही. ’फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ (एफएसएआय)सारखी मानके देणारी सरकारी संस्था काय लोणचे घालायला ठेवली आहे? जे सरकार करू शकत नाही, तेच टीसीएस, लेन्स्कार्ट यांसारख्या हजारो बहुराष्ट्रीय कंपन्या करू शकत नाहीत. कारण, सेबीने केलेल्या सक्तीमुळे २०२५-२६पर्यंत भारतातील सर्वोच्च ५०० सूचीबद्ध (Listed) कंपन्यांना ईएसजी अहवाल देणे बंधनकारक आहे. २०२६-२७पर्यंत ही संख्या वाढून १,००० कंपन्यांपर्यंत जाणार आहे. म्हणजेच, शेअर बाजारातील जवळपास सर्व मोठ्या कंपन्या आता या ’ईएसजी’च्या साच्यात अडकल्या आहेत!
कम्युनिस्ट सदस्य अनेकदा शैक्षणिक संस्था, प्रसारमाध्यमे आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात ’इतिहासतज्ज्ञ’, ‘विचारवंत’, ’चळवळीतले कार्यकर्ते’ म्हणून सक्रिय असतात, तसेच आता कॉर्पोरेट जगात ESG (Environmental, Social, and Governance) आणि DEI (Diversity, Equity, and Inclusion) च्या नावाखाली नवीन प्रकारचे ’तज्ज्ञ’ तयार होत आहेत. हे लोक स्वतःला ’इन्क्लुजन एक्सपर्ट’ किंवा ’एथिक्स कन्सल्टंट’ म्हणतात. साम्यवादी लोक ’लोकशाही’, ’समानता’ आणि ’क्रांती’ या शब्दांचा वापर करतात, तसेच ईएसजीमध्ये ’विविधता’ (Diversity) आणि ’धार्मिक समानता’ (Religious Equity) या ‘गोंडस’ शब्दांचा वापर करून कंपन्यांच्या अंतर्गत धोरणांवर नियंत्रण मिळवले जाते. जशी डाव्या विचारांची एक 'इकोसिस्टम' असते (जिथे एक विचारवंत दुसऱ्याच्या पुस्तकाची स्तुती करतो आणि त्याला पुरस्कार मिळवून देतो), तशीच एक जागतिक इकोसिस्टम या निर्देशांकांच्या (उदा. REDI Index) मागे काम करत आहे. हे लोक एकमेकांना रेटिंग देतात. मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना (MNCs) या रेटिंगवर अवलंबून राहावे लागते, कारण त्यांचे गुंतवणूकदार हे रेटिंग बघूनच पैसे लावतात.
ख्रिश्चनिटी व इस्लाम यांनी पंथप्रसार करण्याचे मध्ययुगीन धोरण केव्हाच बदलले आहे. आधुनिक काळात त्यासाठी पुरोगामी, सेक्युलर लोकशाहींचा यथेच्छ वापर करून घेतला जातो. त्याच पद्धतीने सर्व आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचा वापर करून घेतला जात आहे.
यावर अत्यंत कठोर उपाय कंपन्यांनाच करावा लागेल. एक तर ईएसजी व रेडीच्या मानांकनाचे नियम भारतात लागू होणार नाहीत, हे स्पष्टपणे सांगावे लागेल. सेबीला एसजी अनिवार्य करताना रेडीचे नियम काढून टाकावे लागतील. सरकार व कंपन्यांनाच त्याबाबत पुढाकार घ्यावा लागेल. लोकांनाही केवळ टिळे लावणे व इस्लामीकरण, ख्रिस्तीकरणाच्या तक्रारी करून पुरेसे होणार नाही. मते मागायला येतील तेव्हा आधी हे करा मग मत देतो, असे सांगावे लागेल. अन्यथा ख्रिस्तीकरणाच्या व इस्लामीकरणाच्या या फॅक्टर्या हिंदू धर्म संपवल्याशिवाय काही थांबणार नाहीत.
