बुधवार, २९ डिसेंबर, २०२१

कट्टरतेविरुद्ध कट्टरता, डोळ्यास डोळा आणि जशास तसे

कट्टरतेला कट्टरता हे उत्तर असू शकत नाही, हे जेव्हा आपण मान्य करतो, तेव्हा मुळात कट्टरताच नष्ट करण्यासाठी आपण काही व्यवस्था करतो का? हा प्रश्न विचारला जाणे आवश्यक आहे. अन्यथा आपण कट्टरतेची व्याख्या आणि संदर्भ यांचा एकांगी विचार करू लागतो. केवळ विचार व्यक्त करणार्‍यावर कट्टरतेचे लेबल लावून मोकळे होतो आणि तशीच कट्टर पांथिक कृती करणार्‍याविरुद्ध अवाक्षरही उच्चारत नाही...



-----------

कट्टरतेला कट्टरता हे उत्तर असू शकत नाही, हे जेव्हा आपण मान्य करतो, तेव्हा मुळात कट्टरताच नष्ट करण्यासाठी आपण काही व्यवस्था करतो का? हा प्रश्न विचारला जाणे आवश्यक आहे. अन्यथा आपण कट्टरतेची व्याख्या आणि संदर्भ यांचा एकांगी विचार करू लागतो. केवळ विचार व्यक्त करणार्‍यावर कट्टरतेचे लेबल लावून मोकळे होतो आणि तशीच कट्टर पांथिक कृती करणार्‍याविरुद्ध अवाक्षरही उच्चारत नाही...

------------


विनोबा भावे यांनी १९२४ ते १९२७ या कालावधीत ’महाराष्ट्र-धर्म’ साप्ताहिकात लिहिलेला एक लेख आम्हाला अभ्यासक्रमात होता. त्यात ते म्हणतात;

’आपण ’जशास तसें’ पुष्कळ वेळा म्हणतो, पण आपल्याला त्यातला मतलबच समजत नाही. ’जशास तसें’ याचा अर्थ इतकाच करावा की, दुश्मनाची तलवार जितकी मजबूत तितकी आपली ढाल मजबूत असली पाहिजे. ’जशास तसें’ याचा अर्थ तलवारीशी तलवार लढवावयाची, असा करणें मंद बुद्धीचें काम आहे. तलवारीशी लढवावयाची तर ढालच. पण त्या ढालीचा सहन करण्याचा जोर तलवारीच्या मारण्याच्या जोरापेक्षा कमी पडता कामा नये. दुश्मनाच्या सवालात जर पांच शेर राग भरलेला असला तर आपल्या जबाबात पांच शेराहून कमी प्रेम नसावें.’

आम्हाला तो लेख समजावून सांगतांना सर म्हणाले, ‘डोळ्याच्या बदल्यात डोळा हा नियम लावल्यास एक दिवस सगळे जग आंधळे होईल. तसेच तलवारीविरुद्ध तलवार लढवणे योग्य नाही.’

मी हात वर केला. सर, म्हणाले, 

‘विचार, काय विचारायचे आहे!’

सर, असा कुठला योद्धा आहे का, जो फक्त ढालच घेऊन लढाईला जातो?

या प्रश्नाला सरांनी उत्तर दिले नाही. पुढे अनेक वर्षे हा प्रश्न माझ्याशी लढाई करत राहिला. संदर्भ बदलले, विषय बदलले, प्रश्न अनुत्तरितच राहिला.

आता हे सगळे आठवण्याचे कारण म्हणजे हरिद्वार येथे दि. १७ ते दि. १९ रोजीपर्यंत भरलेल्या या धर्मसंसदेत विविध आखाड्याच्या महंतांनी मांडलेले विचार आणि त्यावर उमटलेल्या प्रतिक्रिया. यात मांडले गेलेले विचार मंचावरील अनेक महंतांना पटले नाहीत, आवडले नाहीत व ते ती सभा सोडून निघूनही गेले. आता याचे पडसाद आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही उमटू लागले आहेत. ‘हिंदू धर्म तालिबानी होत चालला आहे का?’ इथपासून ते ‘कट्टर हिंदू धर्म अधिकच हिंसक, द्वेष पसरवणारा आणि कट्टर होत आहे’ इथपर्यंत अनेक तर्कवितर्क मांडले गेले. अनेकांनी त्याचा संदर्भ येऊ घातलेल्या निवडणुकीशी जोडला, तर अनेकांनी त्याचा संदर्भ २०१४साली झालेल्या सत्तापरिवर्तनाशी जोडला. आता त्यात भाषणे देणार्‍या ज्ञात, अज्ञात महंतांविरुद्ध पोलीस तक्रारी दाखल होऊन गुन्हेही नोंदवले गेले आहेत. पुढील कारवाईही यथोचित होईल.

राहता राहतो प्रश्न कट्टरतेचा. मुळात हिंदू धर्म हा प्रेषितांनी स्थापित केलेल्या पंथांइतका कट्टर, एकचालकानुवर्ती आहे का? तर नाही आणि कधीच नव्हता. त्याहीपुढे जाऊन धर्म आणि पंथ यांची तुलना करणेच चुकीचे आहे. हिंदू धर्माअंतर्गत येणार्‍या विविध पंथांमध्ये म्हणजे शैव, वैष्णव, शाक्त, जैन, बौद्ध, शीख इत्यादी पंथांमध्ये कमी अधिक प्रमाणात कट्टरता आढळते, जशी ती अब्राह्मिक पंथांमध्ये म्हणजे ज्यू, ख्रिश्चन आणि मुस्लीम पंथामध्ये आढळते.  हिंदू धर्माच्या शाखा असलेले पंथ सहअस्तित्व मान्य करतात. अब्राह्मिक पंथांत सहअस्तित्व ही संकल्पना मान्य नाही. यातच सर्व पांथिक कट्टरतेचे व संघर्षाचे मूळ आहे.

कुठल्याही अन्य पंथीयांच्या आणि विशेष करून मुस्लीम व ख्रिश्चन प्रार्थनास्थळविरहित हिंदू राष्ट्र निर्माणाची संकल्पना हरिद्वार येथे मांडली गेली, ती अत्यंत चुकीची व धर्मविरोधीच आहे. किंबहुना ती नसलेल्या कट्टरतेला जन्माला घालणारी आहे. दुसरी संकल्पना होती ती शस्त्रसज्ज होण्याची. हे शस्त्रसज्ज होणे स्वरक्षणासाठी होते की मुस्लिमांना कापून काढण्यासाठी हे त्या तिन्ही दिवसांचा पूर्ण व्हिडिओ उपलब्ध झाल्यानंतरच लक्षात येईल. उपलब्ध जे व्हिडिओ तुकड्या तुकड्यांमधून सोशल मीडियावरून फिरत आहेत, त्यावरून ठोस निष्कर्ष काढणे घाईचे व चुकीचे होईल. आधीच तयार निष्कर्षांना पुरावे म्हणून त्यांचा वापर सध्या जोरात सुरू आहे. 

आक्षेपार्ह भाषेचा वापर माझ्या पाहण्यात आला तो रायपूर येथे भरलेल्या धर्मसंसदेत अकोल्यातील कालीचरण महाराज यांनी केला आहे. महात्मा गांधी यांचे सगळेच विचार सगळ्यांनाच पटतील असे नाही, पण म्हणून त्यांचा उल्लेख अशा पद्धतीने करणे कसे समर्थनीय ठरते? केवळ असमर्थनीय नव्हे तर ज्याची कितीही निंदा केली तरी कमीच असा शब्दप्रयोग त्यांनी गांधीजींबाबत केला. अध्यात्म (?) क्षेत्रात असलेल्या व्यक्तीच्या तोंडी अशी भाषा? कठीण आहे!  खरंच खूप कठीण आहे!

हरिद्वार येथे झालेली भाषणे किंवा इतर कुठल्याही हिंदूंच्या सभेत झालेली भाषणे व त्यांचा परिणाम हा स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे. त्यात व्यक्त होणार्‍या भावना आणि हिंदूंची प्रत्यक्ष अवस्था यात अंतर नसते. पण, त्याचा अपेक्षित परिणाम अजिबात होत नाही. राणा भीमदेवी थाटात केलेल्या या भाषणांचा बोलणार्‍यांच्या प्रत्यक्ष कृतीशी, वागण्याशी काहीही संबंध नसतो. उलट जे खरोखरच प्रभावी असतात त्यांना अशी भाषणे देण्याची, आरोळ्या ठोकण्याची आवश्यकताच नसते. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास एक उत्तम उदाहरण आहे. 

लोकसत्तामध्ये दि. १७ मार्च २०१६ रोजी ‘असंतांचे संत’ हा अग्रलेख छापून आला होता. त्यावर सोशल मीडियामध्ये, वाचकांच्या पत्रांमध्ये किंवा रस्त्यावर येऊन घोषणा देत, मोर्चे काढून कुठेही निषेध व्यक्त झाला नाही. पण, तरीही दुसर्‍याच दिवशी पहिल्या पानावर दिलगिरी व्यक्त करीत संपूर्ण अग्रलेखच्या अग्रलेख मागे घेण्यात आला. त्यातील भाषाही फारच अभ्यासनीय आहे. एरव्ही ‘नकळत, अहेतुकपणे भावना दुखावल्या गेल्या असल्यास’ अशी शब्दयोजना केली जाते. पण, या क्षमायाचनेत ‘भावना दुखावल्याबद्दल’ असे शब्द योजले व संपूर्ण अग्रलेख मागे घेतला. याच कुबेरांनी मोहन भागवत जे बोललेच नव्हते ते जाणीवपूर्वक मुद्दाम अग्रलेखामध्ये छापले होते. त्यावर प्रतिक्रिया उमटताच तिसर्‍या पानावर मोघम दिलगिरी व्यक्त केली होती. ‘असंतांचे संत’ या अग्रलेखात मदर तेरेसा यांच्यावर आणि इतर भोंदू साधूंवर टीका होती, जी चर्चला आवडली नाही. मालकांना फोन आला आणि मालकांचा संपादकांना. त्यानंतर वृत्तपत्राच्या आजवरच्या इतिहासात पहिल्यांदाच संपूर्ण अग्रलेख मागे घेण्याचा असा कुबेरी दळभद्रीपणा घडला. कुठेही वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची गळचेपी झाल्याचा गळा काढण्यात आला नाही. याला चर्चचा अंत:प्रवाह (अंडर करंट) म्हणतात. फारशी वाच्यता न करता आतून जिथे हव्या तिथेच चाव्या फिरवायच्या. हे हिंदू धर्ममार्तंडांना, पीठांना, पीठाधीश्वरांना जमतं? फक्त बोंबाबोंब करायची.  या धर्मभूषणांनी फक्त तोंडाच्या वाफा दवडायच्या. स्वघोषित सन्याशांनी अघोषित पत्नीसह सेल्फी घेत विदेशात धर्मसभा गाजवायच्या. या व्यतिरिक्त धर्म जतन करण्यासाठी नेमके काय केले जाते? जे केले जाते ते पंथ, संप्रदाय, समाज यांच्यापुरतेच मर्यादित कार्य असते. 

आमच्याकडे गोवन वार्तामध्ये पुरवणीत नजराना दरवेश/शेख नावाची एक लेखिका लेख लिहायची. माझ्याशी ओळख होताच तिने मला एकदा कुराणाचे मराठी भाषांतर असलेले पुस्तक दिले. त्या पुस्तकाच्या कागदाचा दर्जा, बाइंडिंग, टिकावे यासाठी घेतलेली काळजी पाहता त्यासाठी खर्चही अफाट आला असणार हे निश्चित होतं. पण, मला हे पुस्तक तिने विनामूल्य दिलं. मी माझी मते बदलणार नाही, हे माहीत असूनही दिलं. ख्रिश्चन मिशनर्‍यांनी जुना करार, नवा करार ही पुस्तके मला दिली आहेत. आमच्या घरी माझ्या लहानपणी न चुकता शुभवर्तमान नावाचं लहान पुस्तक यायचं. ख्रिश्चन, मुस्लीम पंथाचा विस्तार करण्याचे मिशन हाती घेतलेली ही माणसे अविरत कार्यरत असतात. त्याचा लेखाजोखा त्यांचे इमाम घेतात. किमान, आपण आपला धर्म समजून घेण्यासाठी तरी काय प्रयत्न करतो?

कुणी गीतेचे, उपनिषदांचे, हिंदू मूल्यांचे विवेचन करणारे पुस्तक वितरित करतो का? आपल्या परिसरात किती हिंदू घरांमधून संध्याकाळच्या वेळी किमान रामरक्षा तरी म्हटली जाते का, याचा धांडोळा किती मठाधीश घेतात? किती आईवडील आपल्या मुलांना रामरक्षा म्हणायला लावतात? किती विचारवंत, प्राध्यापक धर्म आणि पंथ यातील फरक किंवा हिंदू धर्माची जीवनमूल्ये यांचा प्रसार करतात? उलट ‘हिंदू’ हा शब्द ऐकताच अंगावर पाल पडल्यासारखे झटकून टाकतात. 

हरिद्वार येथे शस्त्रसज्ज होण्याची किंवा इतर पंथीयांविषयी कथित द्वेष पसरवणारी भाषा करणार्‍यांनी खरोखरच किती कत्तली, वंशविच्छेदन आजपर्यंत केले आहे? या उलट मोपला नरसंहार, डायरेक्ट अ‍ॅक्शन, फाळणी आणि त्यानंतर पूर्व पाकिस्तानात व काश्मीरमध्ये हिंदूंचे वंशविच्छेदन झाले आहे. जिथे प्रतिकार झाला, तिथे तिथे त्याला हिंदू-मुस्लीम दंग्याचे रूप दिले गेले आहे. हिंदूंच्या कट्टरतेचे उदाहरण म्हणून हरिद्वार येथे झालेल्या भाषणांचा उल्लेख करताना हे हिंदू वंशविच्छेदनाचे संदर्भ मुस्लीम कट्टरतेबाबत विचारवंतांनी देणे आवश्यक आहे. अन्यथा ते एकांगी होईल.

अनेक विचारवंत अशी एकांगी भूमिका मांडतात. तशीच एकांगी भूमिका म्हणजे, अंगभूत असलेल्या मुस्लीम कट्टरतेला छेद देण्यासाठी हिंदूंनी कट्टर होणे. कट्टरता नाहीशी करण्याचा हा उपाय निश्चितच नाही. 

एकाने गाय मारली म्हणून आपण वासरू मारू नये, किंवा डोळ्यास डोळा हा नियम झाल्यास सगळे जग आंधळे होईल, असे म्हणण्याआधी मुळात गाय मारलीच जाऊ नये आणि डोळा फोडलाच जाऊ नये, अशी व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे. लढाईच्या प्रसंगी वार अडवायला जशी ढाल आवश्यक आहे, तशीच प्रसंगी वार करण्यासाठी किंवा शत्रूच्या मनात धाक निर्माण करण्यासाठी तलवार असणेही आवश्यकच आहे. 


बुधवार, १ डिसेंबर, २०२१

दीदी, मोदी आणि संघटनेचे महत्त्व

राजकीय पक्षांच्या यशापयशाचे गणित हे केवळ उमेदवाराच्या निवडून येण्याच्या सामर्थ्यावर अवलंबून असत नाही. तळागाळात रुजलेली संघटना, संपर्क आणि ते जाणणारा उमेदवार हे जिथे जुळून येते तिथेच यश प्राप्त होते. म्हणूनच मोदी राष्ट्रीय स्तरावर निवडून येतात आणि ममता पश्चिम बंगालमध्ये. मोदी आणि दीदी यांच्या एकत्र येण्याचे संकेत काँग्रेससकट प्रत्येक राजकीय पक्षाला ‘संघटना’ या संकल्पनेचे महत्त्व पटवून देतात. अगदी, भाजपलाही....









मोदी यांनी तीन कृषी कायदे मागे घेताना चार पावले माघार घेतली, पण त्याच वेळी ममता बॅनर्जी यांच्याशी हात पुढे केला. या दोघांच्या राजकीय भाऊबिजेमुळे ‘सोनिया’च्या ताटी उजळलेल्या ज्योतींची घालमेल सुरू झाली. ही घालमेल काँग्रेसमधून तृणमूलमध्ये जाणार्‍यांमुळे व मोदी आणि ममता यांच्या एकत्र येण्यामुळे २०२४साली तृणमूल प्रमुख विरोधी पक्ष होण्याच्या शक्यतेमुळे आहे. त्याचेच लहानमोठे पडसाद आता उमटत आहेत. 

काँग्रेसने आमंत्रित केलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत तृणमूल काँग्रेसचे सहभागी न होणे,  राजेंद्रसिंग यांनी बरोबर येत असलेल्या आनंद शर्मांकडे दुर्लक्ष करत मागाहून सुदीप बंदोपाध्याय यांच्या खांद्याला दोन्ही हाताने स्पर्श करणे,  त्रिपुराचे निकाल या गोष्टीतून काही स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. त्या विषयीची नाराजी अधीररंजन चौधरी यांनी व्यक्त केली आणि राहुल गांधी यांनीही ट्वीटमधून व्यक्त केली. ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ हे मोदींचे स्वप्न पूर्ण करण्याचे काम ममता बॅनर्जी यांनी आपल्या हाती घेतल्याचे चित्र आहे. 

बंगालमध्ये डाव्यांना धूळ चारल्यानंतर ममता बॅनर्जींनी आपले लक्ष त्रिपुराकडे वळवले. पश्चिम बंगालमध्ये जशी डाव्यांची अनिर्बंध सत्ता होती, तशीच त्रिपुरामध्येही होती. अस्तित्व हरवत चाललेल्या काँग्रेसमधील अनेक नेते तृणमूलमध्ये सामील झाले. जो प्रयोग त्यांनी पश्चिम बंगालमध्ये केला आणि जो आता गोव्यात सुरू आहे, तोच प्रयोग त्यांनी त्रिपुरातही केला. २०१२मध्ये यशस्वीही झाल्या. दरम्यानच्या काळात केंद्रात सत्तांतर झाले आणि त्रिपुरात सुनील देवधर यांनी संघटन बांधणीचे काम मोठ्या प्रमाणात सुरू केले. त्याच दरम्यान, ममता बॅनर्जी यांनी त्रिपुराकडे दुर्लक्ष केले. त्याचा परिणाम म्हणून काही कालांतराने तृणमूलमध्ये गेलेले सर्व दिग्गज भाजपमध्ये दाखल झाले. 

देशभरात काँग्रेसची स्थिती अशी का झाली आहे? पश्चिम बंगाल व त्रिपुरामध्ये डाव्यांचे साम्राज्य का संपले? तृणमूल पश्चिम बंगालमध्ये यशस्वी व त्रिपुरामध्ये अयशस्वी का झाली? गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेले मोदी, राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचून देशाचे पंतप्रधान कसे झाले? गोव्यामध्ये भाजपला आमदार आयात का करावे लागले? या सर्व प्रश्नांचे उत्तर ‘संघटना’ या एका संकल्पनेमध्ये आहे. काँग्रेसचे बलस्थान असलेली पक्ष संघटना, पक्षाच्याच तिकिटावर निवडून बलिष्ठ झालेल्या नेत्यांनी संपवली. ‘कार्यकर्ता’ या घटकाला काहीच किंमत उरली नाही. निवडून आलेला लोकप्रतिनिधी स्वत:ला नवसंस्थानिक समजू लागला. निवडून येण्याची क्षमता आपल्याकडे आहे म्हणून आपल्याला पक्ष तिकीट देतो, लोक आपल्याला मत देतात अशा भ्रमात हे भोपळे वावरू लागले. कार्यकर्ता दुरावत चालला. त्या बरोबरच त्या कार्यकर्त्याचा तळागाळातील लोकांशी असलेला जनसंपर्कही दुरावत चालला. एका पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेला उमेदवार भलत्याच किंवा अगदी विरोधी पक्षात सामील होतो, तेव्हा खरी अडचण होते ती कार्यकर्त्याची. याचीच दुसरी बाजू म्हणजे आपण ज्याच्याविरुद्ध निवडणूक लढलो, त्याच्याच कार्यकर्त्यांची अरेरावी एखाद्या निष्ठावंत कार्यकर्त्याला सहन करावी लागणे. अशावेळी कार्यकर्ता बंड पुकारत नसला, तरीही तो आतून दुखावला जातो, संघटनेपासूनच दुरावतो. इथेच पक्ष संघटना संपते. नेता मोठा होतो. 

शिस्त, संघटन कौशल्य असलेले देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखे नेते जेव्हा ‘निवडून येण्याची क्षमता असलेल्यांना तिकीट’ असले निकष लावतात, तेव्हा एका अर्थी संघटना संपल्याचेच ते मान्य करत असतात. याला राजकीय अपरिहार्यता म्हणण्याऐवजी राजकीय अगतिकता म्हणणेच योग्य ठरेल.

कम्युनिस्ट पक्षाची संघटना हेच त्यांचे बलस्थान होते. पण, त्यांचा पराभव संघटनेचा केवळ सांगाडा उरल्यामुळे झाला. बूथ, वॉर्डमधील अगदी शेवटच्या माणसाशीही सतत संपर्क असणे हे संघटना जिवंत असल्याचे लक्षण असते. कम्युनिस्टांची राजकीय संघटना मृतवत होण्यामागे कार्यकर्ता जबाबदार नाही. जगभरात साम्यवादी विचारसरणीचे लक्ष्य राजकीय किंवा सत्ता प्राप्त करणे यावरून सांस्कृतिक मार्क्सवादाकडे वळले होते, त्याचा हा परिणाम आहे.

मार्क्सवादी, साम्यवादी विचारसरणीने आपले सत्ताकेंद्र बदलले. शिक्षण, संस्कृती, इतिहास, कायदा, मनोरंजन अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये साम्यवादी विचारवंतांनी सत्तेची केंद्रे निर्माण केली. असे करण्याचे परिणाम लगेच जाणवत नाहीत. पण, कालांतराने सत्तेत नसूनही सत्ता चालवण्याचे वेगळेच सामर्थ्य संघटनेला प्राप्त होते. सांस्कृतिक मार्क्सवादाचे परिणाम आज आपण स्पष्टपणे पाहू शकतो. वर्गसंघर्ष, आपल्या संस्कृतीची विटंबना, प्रत्येक गोष्टीत संघर्ष, आंदोलन ही सांस्कृतिक मार्क्सवादाची फलनिष्पत्ती आहे. एक संघर्ष संपला की, दुसरा सुरू करायचा. एक प्रश्न संपला की, दुसरा प्रश्न निर्माण करायचा. फक्त प्रश्न आणि संघर्ष. उत्तर आणि समन्वय नको. हीच सांस्कृतिक मार्क्सवादाची साम्यवादी परिणती आहे. 

सीएए, कृषी कायदे हे काय मोदींच्या डोक्यातून बाहेर आलेले पिल्लू नाही. यावर बरीच दशके विचारमंथन सुरू होते. त्याचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतरही त्याला रस्ता अडवून विरोध करणे अयोग्य आहे याची जाणीव प्रत्येक विचारवंताला होती. पण, तरीही हे संघर्ष लोकांची गैरसोय करून पेटते ठेवण्यात आले. शाहीनबाग आंदोलकांची ‘समजूत’ काढायला सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रस्त्यावर पोहोचले होते. पण, रस्ता मोकळा करण्याचा आदेश मात्र या न्यायाधीशांनी दिला नाही. सिंघू बॉर्डर अडवल्यामुळे किती लोकांना त्रास होतो त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली नाही आणि आंदोलकांना हटवण्याचे आदेशही दिले नाहीत. २६ जानेवारीला पोलिसांनी मार खाल्ला पण, प्रतिउत्तर दिले नाही. सर्वोच्च न्यायालय गप्प बसले. या मागे न्यायाधीशांमध्ये असलेली हीच साम्यवादी मानसिकता आहे. 

राकेश टिकैत जेव्हा आंदोलन मागे घ्यायला अजूनही तयार होत नाही आणि उर्मटपणे २६ जानेवारी पुन्हा जवळ आल्याची धमकी देतो, तेव्हा माध्यमे आणि न्यायालय गप्प बसते. कृषी कायदे मागे घेतले नसते तर प्रजासत्ताकदिनी अराजक, हिंसा आणि वेगळे खलिस्तान या गोष्टी निश्चितच घडल्या असत्या. त्यामुळे, या सर्व सांस्कृतिक साम्यवादाने निर्माण केलेल्या सत्ताबाह्य सत्ताकेंद्रांपुढे नरेंद्र मोदी यांना झुकावेच लागले. यात शेतकर्‍यांचा विजय नाही, उलट पराभव आहे आणि मोदींचाही पराभवच आहे. हा पराभव स्वीकारताना त्यांनी शेतकरी आंदोलनाचे राजकीय रूप उघड केले, तेही निवडणुकीला दोन महिने असताना. 

बहुसंख्य गप्प बसल्यामुळेच हिंसक अल्पसंख्य विजयी होतात, हा इतिहास आहे. मोपल्यांनी केलेला नरसंहार, डायरेक्ट अ‍ॅक्शन, पूर्व पाकिस्तानातील वंशविच्छेदन, काश्मिरातील हिंदूंचे पलायन हे सर्व त्या इतिहासाचेच रक्तरंजित संदर्भ आहेत. 

राजकीय सत्ता हे सत्तेचे एकच स्थान आपण धरून चाललो आहोत. त्यामुळे आपण निवडून दिलेले, आपलेच प्रतिनिधित्व करतात या गोड गैरसमजुतीत आपण राहतो. वास्तविक, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये निर्माण झालेलं सत्ता केंद्र, विखुरलेलं असलं तरी प्रत्यक्ष निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या सत्तेपेक्षा जास्त प्रबळ असतं. त्यांचा अंत:प्रवाह राजकीय, सामाजिक निर्णयांवर प्रभाव पाडतो. 

केवळ राजकीय सत्ता परिवर्तन करून यात काहीच बदल होणार नाही. बदल घडवायचाच असेल तर प्रत्येक क्षेत्रात संघटित होणे, प्रखर संघटना निर्माण करून तिला सक्रिय ठेवणे आवश्यक आहे. अन्यथा मोदी, ममता, सोनिया, केजरीवाल, राहुल यांच्यापैकी कुणीही सत्तास्थानी आले तरीही ३७०, सीएए, कृषी कायदे या व यासारख्या असंख्य गोष्टींना विरोध होतच राहणार. मोदी आणि  दीदी यांच्या एकत्र येण्याने भारत फार तर काँग्रेसमुक्त होईल, पण समस्यामुक्त कधीच होणार नाही!

शुक्रवार, २६ नोव्हेंबर, २०२१

२६/११सारख्या घटना घडतच राहतील!


२६/११सारखा अतिशय नियोजनबद्ध हल्ला कुठल्याही स्थानिक मदतीशिवाय झाला आणि हे भारताविरुद्धचे युद्ध नाही, असे ज्यांना वाटते त्यांची कीव करावी तेवढी थोडी. दहशतवादाला ‘इस्लामी दहशतवाद’ म्हणणे आणि पाकिस्तान करीत असलेल्या युद्धाला ‘युद्ध’ म्हणणे व रणकर्कश पद्धतीने त्यांचा बीमोड करणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा वर्षातल्या प्रत्येक दिवशी आपल्याला मेणबत्त्या पेटवतच बसावे लागेल.

काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते मनीष तिवारी लिखित, परंतु, अप्रकाशित असलेल्या ‘१० फ्लॅशपॉइंट ः २० इअर्स- नॅशनल सिक्युरिटी सिच्युएशन दॅट इम्पॅक्ट इंडिया’ या पुस्तकामध्ये त्यांनी २६/११ मुंबई हल्ल्यासंदर्भात व्यक्त केलेल्या मतावरून सध्या काँग्रेस पक्षावर टीका सुरू झाली आहे. मुंबईवर २६/११ रोजी झालेल्या हल्ल्यानंतर पाकिस्तानविरोधात तत्कालीन यूपीए सरकारने कोणतीही कारवाई न करणे हा सरकारचा कमकुवतपणा आहे, असे तिवारी पुस्तकात म्हणाले आहेत.  मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर तत्कालीन सरकारने पाकिस्तानविरोधात कठोर कारवाई करायला हवी होती. ती वेळच अशी होती की तेव्हा प्रत्यक्ष कृती करणे गरजेचे होते, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.

भाजपने याचा राजकीय लाभ घेणे स्वाभाविक आहे. त्यांच्या जागी काँग्रेस असती तरीही तेच झालं असतं. २६/११ला आज तेरा वर्षे पूर्ण होत आहेत. काय झालं, कसं झालं याबद्दल खूप लिखाण झालं आहे. २६/११ दहशतवादी हल्ला या विषयावर अनेक पुस्तके लिहिली गेली आहेत. कॅथी स्कॉट क्लार्क व अ‍ॅड्रिअन लेव्ही यांचे ‘द सीज : ६८ आवर्स इनसाइड द ताज हॉटेल’, अंकुर चावला यांचे ‘१४ आवर्स’, विनिता कामटे यांनी त्यांचे पती अशोक कामटे यांच्यावर लिहिलेले ‘टू द लास्ट बुलेट’, रमेश महालेंचे ‘कसाब आणि मी’, हरिंदर बावेजा यांचे ‘२६/११ मुंबई अटॅक्ड’, संदीप उन्नीथन यांचे ‘ब्लॅक टॉर्नेडो’, जुई करकरे यांनी आपले वडील हेमंत करकरे यांच्यावर लिहिलेले पुस्तक, राकेश मारिया यांनी लिहिलेले ‘लेट मी से इट नाउ’  आणि आर. व्ही. एस. मणी यांनी लिहिलेले ‘द मिथ ऑफ हिंदू टेरर’ ही काही महत्त्वाची उल्लेखनीय पुस्तके. 

प्रत्यक्ष हल्ला, पोलिसांचे अतुल्य साहस, राजकारण, दहशतवाद, सुरक्षा यंत्रणा या व अशा अनेक कोनातून या एका घटनेकडे पाहिले गेले आहे. पण, बहुतेक ठिकाणी दोन गोष्टींचा उल्लेख केला जात नाही किंवा टाळला जातो, त्या दोन गोष्टी म्हणजे युद्ध आणि इस्लामी दहशतवाद. 

आजही आपण मुंबईवर झालेल्या हल्ल्याचा उल्लेख दहशतवादी हल्ला असाच करत आहोत. वास्तविक पाकिस्तान भारताविरुद्ध करत असलेलं हे युद्ध आहे. याच दृष्टिकोनातून त्याकडे पाहिलं गेलं पाहिजे. दहशतवाद हे या युद्धात वापरलं गेलेलं बाहुलं आहे. ज्याच्या आडून पाकिस्तान इतर देशांसमोर आपण पीडित असल्याची भूमिका मांडून स्वत:चा बचाव करत आहे. डोसिअर आणि निषेध या व्यतिरिक्त भारत सरकार या विषयाकडे गांभीर्याने पाहत नाही हेच खरे. २६/११ ची जखम भरून काढण्यासाठी आता पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेण्याची वेळ आली आहे.


लडके लिया पाकिस्तान हंस के लेंगे हिंदुस्थान असे म्हणून फाळणी करायला भाग पाडलेल्या नेत्यांचा तेव्हापासून आत्तापर्यंतचा ‘भारताशी युद्ध’ हा एक कलमी कार्यक्रम आहे. नेते, लष्करी अधिकारी, दहशतवादी, गँगस्टर बदलतात ध्येय तेच राहते. त्यांची प्रत्येक कृती ही युद्धच असते. आपल्यासाठी मात्र कलेचे आदानप्रदान, गँगवॉर, फुटिरतावाद आणि कसले कसले वाद असतात. या सर्वांचे स्लीपर सेल भारतात सक्रिय असतात. 

हे स्लीपर सेल वर्तमानपत्रे, मीडिया, अभिनय, मानवतावाद, कला, पर्यावरण अशा अनेक माध्यमातून तीच भूमिका घेतात जी पाकिस्तानला हवी असते. हे स्लीपर सेल एक गठ्ठा मते बनून राजकीय पक्षांना मदतही करतात. त्यांच्या कार्यप्रणालीवर प्रभाव पाडतात किंवा त्यांच्या विचारसरणीचा फायदा आपल्यासाठी करून घेते. विशिष्ट विचारसरणी रुजवतेही. 

उदाहरणच द्यायचे झाले तर, प्रभावलोपन (न्यूट्रलाइझेशन) हा एक प्रकार एखादी घटना घडल्यानंतर समतोल राखण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून केला जातो. पण, त्याचा लाभ मुंबईत स्फोट घडवणार्‍या दाऊदला होत असेल तर? १९९३साली मुंबईत ११ बॉम्बस्फोट हिंदूबहुल वस्तीत दाऊदने घडवून आणले होते. याचा समतोल राखण्यासाठी शरद पवार यांनी धावत जाऊन न घडलेला बारावा बॉम्बस्फोट मुस्लीम वस्तीत घडल्याची आणि या मागे श्रीलंकेतील दहशतवादी संघटना असल्याची लोणकढी थाप मारली.  बॉम्बस्फोट झाल्याचे वृत्त ऐकता ऐकता ते सगळे मुस्लीम वस्तीत झाले आहेत, हे कुणाला लगेच कळाले नसते. जरी कळाले असते तरी कुठल्याही हिंदूने जाऊन मुस्लिमांना कापून काढले नसते किंवा मुस्लिमबहुल वस्तीत बॉम्बही फोडले नसते. मग, शरद पवारांनी हा खुळचटपणा कशासाठी केला? त्याचा लाभ कुणाला झाला? याच दळभद्री मानसिकतेतून मालेगाव बाँबस्फोटप्रकरणामध्ये पकडलेले दोन दहशतवादी सोडून देण्यात आले आणि कर्नल पुरोहित यांना त्यात गोवले. कर्नल पुरोहित यांना गोवण्यामागे त्यांनी संपूर्ण किनारपट्टी भागात दाऊद व दहशतवाद्यांच्या स्लीपर सेलचा लावलेला शोध हे कारण होते. साध्वी प्रज्ञासिंग आणि अभिनव भारतचे इतर सदस्यांना पकडून हिंदू दहशतवाद (दहशतवादाचा समतोल राखण्यासाठी) सिद्ध करता येणे शक्य होते. कर्नल पुरोहितांना त्यात गोवावे हा पाकिस्तानचा, दाऊदचा आदेश महाराष्ट्राचे गृहखाते सांभाळणार्‍यांना टाळता येणे शक्यच नव्हते. पुरोहितांना गोवल्यामुळे आणि किनारी भागातील गस्त हटवल्यामुळे कसाब आणि त्याच्या टोळीला जलमार्गे घुसणे शक्य झाले. 

२६/११च्या आधी दोन दिवस आधी गृह सचिव आणि आपात्कालात निर्णय घेण्यास अधिकृत असलेले गृह मंत्रालयातील ९ सदस्य पाकिस्तानात बैठकीसाठी असणे व त्यांचा एक दिवस वाढवला जाणे हा निव्वळ योगायोग मानायचा? या हल्ल्यात स्थानिकांचा सहभाग नाही, असे गृहमंत्र्यांनी म्हणणे स्लीपर सेलची पाठराखण नव्हे? अजमल कसाब हा पाकिस्तानी नागरिक आहे हे पाकिस्तानने ३० डिसेंबर रोजी मान्य करेपर्यंत हा हिंदू दहशतवाद आहे, असे कंठरवाने कोण ओरडत होते? 

प्रत्येक लहानमोठा हल्ला हे पाकिस्तानचे भारताविरुद्ध चाललेले युद्ध आहे, या पद्धतीनेच ते हाताळले नाही, तर चीन, तालिबानी आणि खलिस्तानी यांच्या साहाय्याने पाकिस्तान भारताला कधी गिळंकृत करेल हे कळणारही नाही. 

इतकी वर्षे सातत्याने होणार्‍या दहशतवादाला आम्ही आजही ‘इस्लामी दहशतवाद’ असे लिहायलाही घाबरतो. जैश ए मुहम्मद, लष्कर ए तैयबा या सारख्या तमाम मुस्लीम संघटनांनी माजवलेल्या अत्याचाराला ‘इस्लामी दहशतवाद’ म्हटल्याने भारतीय मुस्लिमांना वाईट वाटेल, त्यांच्याविरुद्ध तिरस्काराची भावना हिंदू जोपासतील हा विचारच खुळचटपणाचा आहे. भारतीय मुसलमानाचे ‘इस्लामी दहशतवादा’शी काहीही देणेघेणे नाही. या मुद्दाम पसरवलेल्या अनाठायी भीतीपायी आपण ’इस्लामी दहशतवाद’ असे म्हणत नाही. उलटपक्षी त्याला सौम्य करण्यासाठी ‘हिंदू दहशतवाद’ नावाचं थोतांड उभं करतो किंवा ‘सामाजिक शांतता’ बिघडण्याची भीती व्यक्त करतो. याचा त्रास हिंदू आणि मुस्लीम दोघांनाही भोगावा लागतो. 

कसाबकडे समीर दिनेश चौधरी या नावाचे बनावट ओळखपत्र मिळाले तेव्हा त्याने त्याची ही हिंदू ओळख दाखवण्यासाठी हातावर धागा बांधला होता. जर त्या रात्री तुकाराम ओंबळेंनी कसाबला जिवंत पकडला नसता आणि त्याचा मृत्यू झाला असता तर तो ‘हिंदू दहशतवादी’ म्हणून मरण पावला असता. ‘हिंदू दहशतवाद’ ही संकल्पना सत्य म्हणून जगभर नोंदवली गेली असती.

जे सत्य आहे, त्याला सत्य म्हणण्याचे धाडस नसणे ही माणसांची अत्यंत दयनीय अवस्था आहे. ‘इस्लामी दहशतवाद‘ आणि पाकिस्तानचे भारताविरुद्ध युद्ध या दोन गोष्टी आपण जेव्हा त्या जशा आहेत तशाच स्वीकारू तेव्हाच त्यांना योग्य पद्धतीने हाताळणे शक्य होईल. त्याऐवजी आपण मानवतेचे, शांततेचे अनाठायी आभास बाळगले तर २६/११ सारख्या घटना घडतच राहतील. इतक्या की, ३६५ दिवसही भरून जातील!


बुधवार, १७ नोव्हेंबर, २०२१

आपल्या सामाजिक प्रतिक्रिया हिंसकच का?

घटनांचे पडसाद उमटणे ही स्वाभाविक गोष्ट मानली जात असली तरीही, पडसाद उमटवण्यासाठी घटना रचल्या जात असतील, तर ते देशासाठी घातकच आहे. बांग्लादेशमधील घटनेचे पडसाद त्रिपुरात, त्रिपुरातील घटनेचे पडसाद महाराष्ट्रात हा घटनाक्रम दुखावणार्‍या पांथिक, सामाजिक भावनांवर पुन्हा विचार करायला लावतो आणि आपल्याच हिंसक प्रतिक्रियेचे विश्लेषण करायला भाग पाडतो.



एखाद्या क्रियेची प्रतिक्रिया ही कुठे ना कुठे तरी उमटतेच. पण, प्रतिक्रिया कशी उमटते यावर आपली संस्कृती ठरत असते. जे बांग्लादेशात घडले, त्रिपुरात घडले, महाराष्ट्रात घडले आणि मडगाव येथे घडता घडता घडले नाही त्याचा विचार करणे म्हणूनच अगत्याचे ठरते.

या सर्व घटनाक्रमाची सुरुवात बांग्लादेशमधून झाली. तीही आता नव्हे तर, नवरात्रांत झाली. दि. १३ ऑक्टोबर रोजी कुणीतरी दुर्गा मंडपामधील हनुमंताच्या पायावर कुराणाची प्रत ठेवली. त्यावरून दुर्गा मंडप जाळण्यात आले. नंतर सीसीटीव्ही फूटेजवरून हे लक्षात आले की, असे करणारी व्यक्ती एक मुस्लीमच होती. कोमिलातील सुजानगर येथे राहणारा ३५ वर्षीय इक्बाल हुसेन. त्याची आई अमिना बेगम यांच्या म्हणण्यानुसार तो एक ड्रग अ‍ॅडिक्ट होता आणि त्याची मानसिक स्थिती ठीक नव्हती. पोलिसांच्या माहितीनुसार तो अनेक वर्षांपासून बेकार होता. आता इथे काही गोष्टी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. खरोखरच तो अमली पदार्थांचे सेवन करत होता, गतिमंद होता, बेकार होता असे असेल तर निश्चितच त्याचा वापर कुणीतरी करून घेतला आहे. एखादा मुस्लीम हनुमंताच्या पायावर कुराण ठेवून कुराणाचाच अपमान करणार नाही. त्यामुळे, त्याच्या व्यसनांचा किंवा आर्थिक स्थितीचा वापर हे त्याच्याकडून करवून घेण्यात झाला असावा. त्यामुळेच, त्याला पकडून प्रश्न सुटणार नाही. त्याला असे करायला लावणारे कोण होते, हे समोर येणे जास्त आवश्यक आहे. 

ज्यांनी याचे नियोजन केले त्यांचा हेतू त्याचा आधार घेऊन हिंदूंची घरे पेटवणे, दुर्गा मंडप जाळणे, मंदिरे तोडणे हाच होता. त्यासाठी त्यांना एखादे निमित्त हवे होते. त्यासाठी, मुसलमानांनी  कुरणाचाच अपमान करून हे निमित्त तयार केले. त्यांना वाटले होते, ‘हे कुणी हिंदूनेच केले आहे’ या आवईखाली सगळे खपून जाईल. पण, सीसीटीव्ही फूटेजने सर्व उघड केले. हिंदूंना संपवण्यासाठी मुस्लिमांनी त्यांच्यासाठी सर्वोच्च, पवित्र असलेल्या कुराणाचाच अपमान केला. कुठून येते ही आपल्या आस्थेशिवाय इतर आस्था मानणार्‍यांविषयी नकारात्मक, द्वेषाची भावना? वाट्टेल तसे हिंसेने त्यांना संपवण्याची संकल्पना कुठून येते? याचा साकल्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. 

उत्तर त्रिपुराच्या धर्मनगर या जिल्ह्यातील चमतिला या गावी विश्व हिंदू परिषदेने काढलेल्या निषेध यात्रेत मशिदीवर दगडफेक आणि मुस्लिमांच्या दुकानांची तोडफोड झाली. या घटनेनंतर ट्विटरच्या ६८, फेसबुकच्या ३१ आणि यूट्यूबच्या २ पोस्टमधून मशीद जाळल्याचे, मुस्लिमांची दुकाने, घरे जाळल्याचे आणि मुसलमानांचे हत्याकांड केल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, दंगल पेटली.  विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यकर्त्यांकडून मशिदीवर दगडफेक होणे निषेधार्हच आहे. यात दुमत असण्याचे कारण निश्चितच नाही. 

पण, जे बांग्लादेशात मुद्दाम घडवण्यात आले आणि त्रिपुरातही मुद्दामच घडवण्यात आले त्याबद्दल काय म्हणायचे? त्याला स्वाभाविक, साहजिक प्रतिक्रिया कसे म्हणता येईल? ‘मुस्लीम समाज आपल्या पंथाविषयी खूपच संवेदनशील आणि हळवा आहे’, हे जाळपोळीचे, मंदिर तोडण्याचे, हत्या करण्याचे आणि दंगल पेटवण्याचे समर्थक कारण कसे होऊ शकते? तसाच विचार केल्यास मुस्लीम आक्रमकांनी हिंदूंची हजारो देवळे तोडली आणि त्यावर मशिदी बांधल्या, गोव्यात ख्रिस्ती प्रचारकांनी देवळे तोडली, त्यावर चर्च उभारली. त्याची प्रतिक्रिया याच पद्धतीने उमटली असती तर एक तरी मशीद आणि एक तरी चर्च शिल्लक राहिले असते का, याचा विचार होणे आवश्यक आहे. प्रतिक्रिया कशी उमटते व का उमटते या बरोबरच ती कुठे उमटते हेसुद्धा महत्त्वाचे आहे.

भौगोलिक परिस्थिती पाहिली तर त्रिपुराचा बहुतांश भाग बांग्लादेशच्या सीमांलगत आहे. कोमिला ते धर्मनगर हे अंतरही १०० किलोमीटरच्या आत आहे. त्यामुळे, कोमिलात जे काही घडले त्याचे पडसाद धर्मनगर येथे उमटणे स्वाभाविकच आहे. पण, त्रिपुरात घडलेल्या घटनेची प्रतिक्रिया पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश या राज्यांत न उमटता, चक्क महाराष्ट्रात उमटतात. त्याही अमरावती, नांदेड आणि मालेगावमध्ये. जिथे हिंदू मुस्लीम दंगे होण्याचा इतिहास आहे, अशा राज्यांमध्ये न होता महाराष्ट्रामध्ये अशा घटना घडतात. खरे तर घडवल्या जातात.

अपेक्षेप्रमाणे त्रिपुरात आणि महाराष्ट्रात याचे राजकीय भांडवल झाले. शिवसेनेने भाजपला यासाठी जबाबदार धरले आणि भाजपने राष्ट्रवादीला. खरे तर चुकीच्या ठिकाणी होत असलेला मुस्लिमांचा राजकीय-अनुनय याला जबाबदार आहे. महाराष्ट्रात मविआ सत्तेत आल्यानंतर शरद पवार म्हणाले होते की, अल्पसंख्याकांमुळेच आम्ही सत्तेत आलो, काँग्रेसचे अशोक चव्हाण म्हणाले की, आम्ही मुस्लिमांची परवानगी घेऊन मगच शिवसेनेशी युती केली. हे दोघे कुणाबद्दल बोलत आहेत? मुस्लिमांबद्दल की, रझा अकादमीसारख्या संघटनांबद्दल बोलत आहेत? मुस्लीम समाज या राजकारण्यांनाअभिप्रेत नाही. भिवंडी, मुंबई आणि आता अमरावती, नांदेड पेटवणार्‍या रझा अकादमीशी व त्यांच्या एका हाकेवर एकत्र येणार्‍या मुस्लिमांच्या संख्येशी या राजकारण्यांचे देणेघेणे आहे. 

यातील समान सूत्रे आणि त्यामागची मूळ संकल्पना लक्षात घेणे जास्त आवश्यक आहे. अन्यथा, असे दंगे आणि घटना वारंवार घडतच राहतील. त्रिपुरामध्ये दंगे भडकण्यामागे मशीद जळण्याचे फोटोशॉप केलेले फोटो पसरवण्यात आले. तीच पद्धत महाराष्ट्रातही अवलंबली गेली. त्यानंतर येणार्‍या राजकीय आणि माध्यमावरील विचारवंतांच्या प्रतिक्रिया ‘बहुसंख्य अल्पसंख्याकांवर बाय डिफॉल्ट अन्याय करतात’ या नॅरेटिव्हबरहुकूम होत्या. त्यानंतर मग आरोप-प्रत्यारोप, इतिहासातील दाखले देणे, चिखलफेक, झुंडशाही हे सर्व षोडशोपचार झाले. यातून दर खेपेला असे का घडते हा मुद्दा, त्यावरील विचारमंथन आणि त्यानुरूप उपाययोजना करणे बाजूलाच पडले किंवा मुद्दाम पाडले गेले. 

मुस्लीम समाजाच्या जगभरातील प्रतिक्रिया हिंसक का असतात, याबद्दल विवेचन करताना वफा सुल्तान ‘अ गॉड हू हेट्स’ या पुस्तकात म्हणतात की, इस्लाम हा फक्त एक पंथ नसून ती एक राजकीय विचारसरणी आहे जी हिंसेचा प्रचार करते आणि आपले म्हणणे सक्तीने लागू करते. इस्लाममुळे जगात निर्माण झालेल्या समस्यांचे मूळ इस्लामच्या शिकवणीतच आहे, असेही त्या म्हणतात. एकेश्वरवाद आपल्याकडेही आहे. पण, त्यासाठी इतर देवांवर विश्वास ठेवणार्‍यांविषयी घृणा, द्वेष किंवा नकारात्मक विचारसरणी नाही. 

हिंदू संघटना, विचारसरणी इस्लामसारखीच होत आहे का, हा मुद्दाही आता त्यासोबत पडताळणे आवश्यक आहे. सर्वसमावेशकता हा हिंदूंचा गुण हिंदूंसाठीच मारक ठरत आहे, या निष्कर्षाप्रत हिंदू समाज येऊन पोहोचला आहे. या गुणाचे श्रेयही मिळत नाही आणि उलटपक्षी कायम मारच खात राहणे पदरी पडते हा अनुभव आहे. अगदी विसाव्या शतकापासून जरी याची सुरुवात केली तरी मोपला हिंसाचार, डायरेक्ट अ‍ॅक्शन, फाळणी, बांग्लादेशची निर्मिती, काश्मिरी हिंदूंचे पलायन या सर्व घटनांबद्दल हिंदूंनी एकांगी मार खाल्ला आहे. जिथे प्रतिकार केला किंवा प्रतिक्रिया व्यक्त केली तेव्हा त्यांना ‘हिंदू-मुस्लीम दंगे’ किंवा ‘हिंदूंची असहिष्णुता’ असे लेबल लावले गेले आहे.

याचा परिणाम असा होतो की, हिंदू एक तर या विषयावर बोलणेच टाळतो किंवा हिंदूवरच झालेल्या अत्याचारांविरुद्ध सामाजिक शांतता बिघडेल म्हणून गप्प बसतो. ‘हिंदू’ हा शब्द ऐकला रे ऐकला की पाल अंगावर पडल्यासारखे वाटते. स्वत:च्या समाजाविषयी इतकी नकारात्मक आणि घृणास्पद भावना हिंदूमध्येच प्रकर्षाने जाणवते. त्याविरुद्ध आणखी एक प्रतिक्रिया म्हणजे हिंदू हिंसेला हिंसेनेच प्रतिउत्तर देतो. ‘हे योग्य आहे का?’, निश्चितच नाही. पण, असे विचारणार्‍यांनी मुळात सामाजिक हिंसेचा इतिहास तपासून ज्याचे माप त्याच्या पदरी टाकले पाहिजे.  असे केल्यानंतरच सामाजिक हिंसाचाराच्या आणि प्रतिक्रियात्मक हिंसाचाराच्या समस्येवर तोडगा निघणे शक्य आहे. 

मुस्लिमांना हिंसाचारास प्रवृत्त करणार्‍या त्यांच्या पांथिक शिकवणीपासून दूर करून निर्गुण निराकाराच्या आध्यात्मिक शिकवणीकडे वळवले पाहिजे आणि हिंदूंना अध्यात्माच्या पायावर आधारलेल्या सर्वसमावेशक धर्माकडे वळवले पाहिजे. त्यानंतर कदाचित आपल्या पांथिक, सामाजिक भावना दुखावल्या जाणार नाहीत. आपल्या प्रतिक्रिया हिंस्र पद्धतीने उमटणार नाहीत. 


बुधवार, ३ नोव्हेंबर, २०२१

माध्यमांचे समाजभान हरवले आहे की, समाजमनच तसे बनले आहे?


एखादी घटना घडून गेल्यानंतर त्या घटनेच्या अनुषंगाने घडणार्‍या इतर घटना, अनेकांचे त्याकडे पाहण्याचे दृष्टिकोन यावरून समाजमनाचा आपण अंदाज घेऊ शकतो. आर्यन खानची अटक ही तशी क्षुल्लक घटना. या घटनेची बातमी आणि त्यानंतरचा तिचा त्याला जामीन मिळेपर्यंतचा प्रवास, माध्यमांचे समाजभान हरवले आहे की, समाजमनच तसे बनले आहे, याचा शोध घेतो...








------------

एखादी घटना घडून गेल्यानंतर त्या घटनेच्या अनुषंगाने घडणार्‍या इतर घटना, अनेकांचे त्याकडे पाहण्याचे दृष्टिकोन यावरून समाजमनाचा आपण अंदाज घेऊ शकतो. आर्यन खानची अटक ही तशी क्षुल्लक घटना. या घटनेची बातमी आणि त्यानंतरचा तिचा त्याला जामीन मिळेपर्यंतचा प्रवास, माध्यमांचे समाजभान हरवले आहे की, समाजमनच तसे बनले आहे, याचा शोध घेण्यास भाग पाडतो. 

-------------


‘वाईट तितुके इथे पोसले, भलेपणाचे भाग्य नासले’ असे गदिमा सहजपणे लिहून गेले. पण, या ओळी खर्‍या होत असलेल्या पाहून वेदना होतात. अमली पदार्थांचा विळखा आपल्या समाजाला किती घातक आहे, याची आपणा सर्वांना जाणीव आहे. आपली लढाई घातक, वाईट गोष्टीशी आहे हे विसरून आपण त्याला हातभार लावणार्‍यांचा उदो उदो करत आहोत. 

जवळपास महिनाभर आर्यन खान हे प्रकरण गाजत आहे. शेवटी एकदाचा त्या आर्यनला जामीन मिळाला आणि मलिकांच्या नवाबाने मोर्चा फडणवीसांकडे वळवला. या सगळ्या प्रकरणात मूळ मुद्दाच कुठल्याकुठे फेकला गेला. त्याशिवाय अनेक असे छोटे छोटे सूचक, पण महत्त्वाचे मुद्देही बाजूला फेकले गेले.

केनप्लस ट्रेडिंग प्रायव्हेट लिमिटेड या नावाने नोंदणीकृत असलेल्या, दिल्लीतील नमस क्रे नावाच्या कंपनीने कोर्डेलिआ द एम्प्रेस या क्रूज शिपवर क्रूज पार्टीचे आयोजन केले होते. या ‘नमस क्रे’चे मालक समीर सहगल आणि गोपालजी आनंद हे दोघे आणि काशिफ खान यांच्या मागावर एनसीबी होती. या क्रूजवर आणखी दोन माणसे होती जी गोव्यात विकल्या जाणार्‍या ड्रग्जमध्ये आणि सनबर्न पार्टी याच्याशी संबंधित होती. त्यापैकी एक होता श्रेयस नायर आणि दुसरा माणूस होता गोव्यात सनबर्न आयोजित करणारा मायरॉन मोहित. काशिफ खान, गोपालजी, श्रेयस आणि मायरॉन हे त्या दिवशी आयोजित क्रूज पार्टीशी संबंधित आहेत व तिथे ड्रग्ज पुरवले जाणार असल्याची टिप एनसीबीला मिळाली होती. 

समीर वानखेडे जेव्हा काशिफच्या शोधार्थ क्रूजवर पोहोचले तेव्हा तिथे त्यांना मायरॉन सापडला. एनसीबीने मायरॉनला काशिफबद्दल विचारले. त्याने माहीत नसल्याचे सांगितले. एनसीबीच्या अधिकार्‍यांनी मायरॉनच्या कानाखाली पोलिसी जाळ काढला तेव्हा तो त्यांना घेऊन एका सूटकडे गेला, खुणेचे बोट केले आणि पळाला. या आलिशान सूटमध्ये आर्यन खान, अरबाज मर्चंट आणि मूनमून धमेचा या अमली पदार्थांसह पकडले. एनसीबीचे अधिकारी गेले होते, एका खानला पकडला सापडला भलताच खान. 

अर्थात शाहरूख खानचा मुला ड्रगच्या प्रकरणात सापडणे ही घटना म्हणून छोटी असली तरी बातमी म्हणून खूपच मोठी होती, महत्त्वाचीही होती. सर्वत्र ती झळकली. याचे पडसाद सर्वत्र उमटू लागले. आर्यन खानला तुरुंगवासात राहावे लागेल हे जेव्हा स्पष्ट झाले तिथपर्यंतही या घटनेचे महत्त्व बातमी म्हणून निश्चितच होते. पण, त्यानंतर जो माध्यमिक धुडगूस सुरू झाला त्याला काही तोड नव्हती. तो जमिनीवर झोपेल, सकाळी काय खाईल इतक्या खालच्या पातळीवर वृत्तांकन होऊ लागले. संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि राष्ट्रात आर्यन खानची अटक हा एकमेव विषय उरला आहे, लोक त्याच्याविषयी सेकंदा सेकंदाला माहिती जाणून घेण्यासाठी उत्सुक आहेत, अशा पद्धतीने वार्तांकन सुरू झाले. पूर्वी त्या करीनाच्या तैमूरने शी, शू केली की, नाही? हा महाराष्ट्रातील एका वर्तमानपत्राचा रोजचा ज्वलंत विषय झाला होता. आर्यनच्या बाबतीत वृत्तवाहिन्यांनी त्याहीपुढे एक पाऊल टाकले. 

आर्यन खानची बातमी अशा तर्‍हेने माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होत राजकीय इयत्तेत दाखल झाली. केंद्रीय तपास यंत्रणेचा कुठल्याही घटनेत संबंध, संपर्क आला की, तो महाराष्ट्राचे सरकार पाडण्यासाठी आखलेला डाव आहे, असा पक्का समज एव्हाना महाराष्ट्र सरकारचा झालेला आहे. वास्तविक शाहरूख खानच्या मुलाला अटक केल्यामुळे महाराष्ट्राचे नाक कसे कापले जाऊ शकते, हे महाराष्ट्राच्या अस्मितेला पडलेले एक कोडेच आहे. 

अशी अस्मितेची नको इतकी ताणलेली भूमिका घेतल्यामुळे महाराष्ट्र सरकार अनेकवेळा न्यायालयाकडून मार खाऊन आलेले आहे. कंगना राणावत, अर्णब, सचिन वाझे, परमवीर सिंग, अनिल देशमुख अशी ओळीने नाचक्की सहन करूनही पुन्हा आर्यन खान प्रकरणाला महाराष्ट्राच्या मानापमानाशी जोडण्याची काहीच आवश्यकता नव्हती. पण, भाजपला धडा शिकवण्याची जी काही पोरकट खाज आहे, ती काही केल्या सुटत नाही. 

त्यातच नवाब मलिक यांना आपल्या जावयाच्या अटकेचा राग होता. दरदिवशी उठून समीर वानखेडेवर काहीतर बोलल्याशिवाय त्यांची आदल्या रात्रीची झोप सरत नव्हती किंवा त्या दिवशी लागत नसावी. समीर वानखेडेची जात, त्याचे आईवडील, त्याची दोन लग्ने याची माहिती घ्यायची आणि माध्यमांसमोर मांडायची. यातल्या एकाही माहितीचा आर्यन खान ड्रग्ज प्रकरणाशी काय संबंध आहे, असा प्रश्न विचारण्याची हिंमत एकाही पत्रकाराला होऊ नये, याचे आश्चर्य वाटते. त्याने जात, पंथ बदलला, दोन लग्ने केली याचा त्याने पकडलेल्या ड्रग्ज प्रकरणाशी अर्थाअर्थी काहीही संबंध नव्हता. तरीही, ‘नवाब मलिकने खोला नया राज’, ‘कौन है समीर वानखेडे?’ ‘क्या उनके कागजाद फर्जी हैं?’ यासारखे स्वत:च निर्माण केलेल्या असंबद्ध प्रश्नांची मालिकाच सुरू झाली. त्याचबरोबर ‘एका वर्षाच्या आत तुरुंगात पाठवू’ वगैरे भीष्म गर्जनाही सुरू झाल्या. 

घटनेशी संबंधित, बातम्या देणारे, बातम्या पाहणारे गटातटात विभागून गेले. फेसबुक, ट्विटर, वृत्तवाहिन्या यांच्यात युद्धे सुरू झाली. या सगळ्या गदारोळात ड्रग्जच्या विळख्यात अडकलेली आजची युवा पिढी, ड्रग पॅडलर व त्यांचे आंतरराष्ट्रीय संबंध, राजकीय वरदहस्त हे विषय कुठल्याकुठे विरून गेले. 

शेवटी एकदाचा काय तो आर्यनला जामीन मिळाला. आपला पोरगा चुकीचे वागला तरीही आईबापाला तो आपला पोरगाच असतो, या न्यायाने एकवेळ त्यांची भावविवषता समजून घेता येईल. यच्चयावत वृत्तवाहिन्या, माध्यमे, वर्तमानपत्रे, हजारोंच्या संख्येने जमलेले चाहते, त्यांनी बॅनर लावून, फटाके फोडून, ढोल ताशांच्या गजरात केलेले ते स्वागत माझ्या आकलनापलीकडचे आहे. आपल्या देशासाठी, मुस्लीम समाजासाठी, राज्यासाठी एखादे महान कार्य करून घरी परतावा, तशा जल्लोषात, थाटात स्वागत? का? अमली पदार्थांच्या तस्करीप्रकरणी जामिनावर सुटून आलेला गुन्हेगारच आहे ना तो? 

कितीही चुकीचे, वाईट गैरकृत्य केले तरीही आपण चाहते आहोत म्हणून असे स्वागत करायचे? माध्यमांनी त्याला उचलून धरायचे? न्यूज व्हॅल्यूच्या नावाखाली चुकीच्या गोष्टीला प्रोत्साहन देऊन आपण लोकशाहीचे चौथे स्तंभ म्हणून मिरवतो, तेव्हा किळस येते स्वत:ची. लोकांनी जंगी स्वागत केल्यानंतर आली होती त्याहीपेक्षा कितीतरी पट जास्त माध्यमांनी केलेल्या जंगी स्वागताची किळस येते. 

बर्‍याच वर्षांपूर्वी एका गावात घडलेली घटना सहज आठवली. त्या गावात आडनावांची घराणी, महाजनकी होती.  पंचायतीमध्ये काम करणार्‍या एका मुलीने घरपट्टीमधील काही पैसे स्वत:कडेच ठेवले. त्याच्या पावत्या दिल्या, पण पंचायतीत पैसे जमा केलेच नाहीत. कालांतराने हा भ्रष्टाचार उघडकीस आला. पंचायत सचिवांनी तिला कामावरून काढून टाकायचा निर्णय घेतला.  ती ज्या आडनावाची होती, ते सगळे पंचायतीत जमा झाले. गावात त्यांची संख्या जास्त असल्याने तिला पुन्हा आदराने कामावर रुजू करून घ्यावे लागले. तो प्रकार पाहून मला फार आश्चर्य वाटले होते. घराणे, समूह एखाद्या चूक केलेल्या व्यक्तीच्या मागे का उभा राहतो? तिथे आडनाव, घराणे, समाज म्हणून आपली अस्मिता का खर्ची घालतो? केवळ झुंडशाही म्हणून सोडून देणे योग्य होणार नाही. या अशा समाज मानसिकतेमागे काय कारणे आहेत, ती शोधून त्यांची पाळेमुळे उपटून फेकून दिली पाहिजेत.

३० ऑक्टोबरच्या देशदूतच्या नगरटाइम्सच्या पहिल्या पानावरील हेडलाइन होती, ‘सुपरस्टारचा दिवटा अखेर जेलबाहेर’ ज्या कुणा उपसंपादकाला हा मथळा सुचला व छापायचे धाडस झाले त्याचे खरेच कौतुक! 

माध्यमांना दोष देता देता, समाज म्हणून आपण अंधाराच्या पखाली वाहत आहोत का? समाजात आपण वाईट पोसत आहोत? याचे विश्लेषण होणे आवश्यक आहे.  या माहितीच्या प्रकाश कल्लोळाने केलेल्या अंधारात अशी कुठेतरी त्या ‘दिवट्या’ मथळ्याची एक पणती तेवत राहिली, तरीही तिच्या मिणमिणत्या उजेडात अंधाराकडून प्रकाशाकडे जाणारा मार्ग दिसेल.  आपली दिवाळी साजरी होईल! 


बुधवार, २० ऑक्टोबर, २०२१

शेतकरी (?) आंदोलनाची पुढील पायरी; मोदींची हत्या की, वेगळा खलिस्तान?

------------------------
लोकशाहीचे चारही आधारस्तंभ जेव्हा आपल्या कर्तव्यापासून भटकतात किंवा डोळेझाक करतात, तेव्हा ती लोकशाहीच्या अस्थिरतेची नांदी असते. आंदोलन, गृहकलह आणि फाळणी या तीन पायर्‍यांपैकी खलिस्तानपुरस्कृत आंदोलन गृहकलहाच्या पायरीवर पाऊल टाकत आहे. त्याच्या संकेतांकडे दुर्लक्ष करणे देशहिताला बाधा आणेल. तो लखबीर सिंग नाही, तो भविष्यातील भारत आहे. आमचे म्हणणे मान्य करा अन्यथा भारताचीही अवस्था आम्ही अशीच करू, हे सांगणारा तो एक संकेत आहे.

---------------------------------



खलिस्तान पुरस्कृत शेतकरी (?) आंदोलन, २६ जानेवारी रोजी लाल किल्ल्यावर आक्रमण, पायरी पायरीने वाढत जाणारा हिंसाचार, लखीमपूर खिरीची घटना, पंजाबनिवासी लखबीर सिंगची नृशंस हत्या, त्याचे समर्थन या एकामागोमाग एक घडणार्‍या घटना एका विशिष्ट संकेताकडे बोट दाखवत आहेत. आंदोलन ते फाळणी हा प्रवास स्पष्टपणे दिसत असतानाही लोकशाहीचे चारही आधारस्तंभ अगतिकतेने पाहत बसणार असतील तर आपण इतिहासापासून काहीच शिकत नाही, हेच पुन्हा एकदा शिकायला मिळेल. 

सिंघू  सीमेलगत निहंग शिखांनी लखबीर सिंगला मरेस्तोवर बेदम मारहाण केली, त्याचा हात कापून टाकला, तरी तो जिवंत असल्याचे पाहून त्याच्या पायावर तलवारीने वार केले आणि नंतर अर्धमेल्या अवस्थेत त्याला निदर्शनस्थळावरील मुख्य मंचाजवळील एका पोलीस बॅरिकेडला लटकावले. त्याच्या अंत्यसंस्काराला गावातील कुणीही आले नाही. 

एरव्ही मानवाधिकाराच्या नावाने ठणाणा करणारे समाज सुधारक व कार्यकर्ते, ज्याच्यावर अन्याय झाला आहे त्याची जात ठळकपणे मथळ्यात देणारे पत्रकार, स्वेच्छा दखल घेणारे न्यायालय, पीडित व्यक्तीच्या कुटुंबाला सोयीनुसार आर्थिक मदत जाहीर करणारे सरकार, सामान्य माणसाकडून कायद्याचे काटेकोर पालन करण्याची अपेक्षा ठेवणारी पोलीस यंत्रणा व प्रशासन यापैकी कुणालाही त्या हातपाय तोडलेल्या आणि बॅरिकेडवर लटकणार्‍या व्यक्तीमध्ये भयानक संकेत दिसला नाही. तो लखबीर सिंग नाही, तो भविष्यातील भारत आहे. आमचे म्हणणे मान्य करा अन्यथा भारताचीही अवस्था आम्ही अशीच करू, हे सांगणारा तो एक संकेत आहे.

केवळ ‘सर्बलोह ग्रंथा’चा अवमान (निहंगांच्या सांगण्याव्यतिरिक्त त्याचा कुठलाही अन्य पुरावा समोर आला नाही) केला म्हणून अमानुष पद्धतीने हत्या करण्याएवढी निहंगांची शीख अस्मिता जागृत असती, तर अशा अनेक घटना आहेत, जिथे त्यांनी कोणतीच प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही. उदाहरणच द्यायचे झाले तर नवज्योतसिंग सिद्धू नावाचे माकड जाहीर सभेत ‘हाले लुइया’च्या आरोळ्या ठोकत होते, तेव्हा निहंग काय आपल्या डेर्‍यात गांजा फुंकीत झोपले होते? पंजाबातील सत्तर टक्क्यांहून अधिक शीख क्रिप्टो ख्रिश्चन झाले आहेत किंवा होण्याच्या मार्गावर आहेत, हे शीख पंथाच्या रक्षणाची जबाबदारी स्वीकारलेल्या निहंगांना माहीत नाही? आपण शेती करत नाही, आपण लढवय्ये आहोत हे माहीत नाही? मग, शेतकर्‍यांच्या हिताचे प्रयोजनच नसलेल्या आंदोलनात ते कुणाच्या समर्थनार्थ बसले होते? निहंगांच्या डेर्‍यांवर छापे घालून अमली पदार्थ आणि अवैध शस्त्रास्त्रे जप्त केल्याचा राग व्यक्त करण्यासाठी खलिस्तान पुरस्कृत आंदोलनात सहभागी होणे, ही बाब येऊ घातलेल्या अराजकतेकडे बोट दाखवते.

खलिस्तान्यांच्या या आंदोलनात प्रत्येकाने आपापले स्वार्थ साधून घेतले. भाजपविरोधी असणार्‍या पक्षांनी एकत्र येत या आंदोलनाला राष्ट्रीय आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला. पण,  मुळात हे आंदोलन शेतकर्‍यांच्या हिताचे नाही, हे लक्षात आल्याबरोबर त्याला पाठिंबा मिळाला नाही. अन्यथा हे शेतकरी आंदोलन देशव्यापी व्हायला अजिबात वेळ लागला नसता. या आंदोलनात होणार्‍या अडवणुकीची, हिंसाचाराची कधीही राजकीय पक्षांनी निंदा केली नाही.  प्रजासत्ताकदिनी आंदोलकांनी राजधानीत गोंधळ माजवत थेट लाल किल्ल्यावर धुडगूस घातला, पोलिसांना ढकलून दिले त्याची निंदा राजकीय पक्षांनी केली नाही. आपल्या सोयीप्रमाणेच भूमिका घेतल्या. 

काँग्रेससकट विरोधातील इतर राजकीय पक्षांनी आपल्या स्वार्थासाठी हे अर्थहीन आंदोलन पेटवत ठेवले. पण, सत्तेत असलेल्या भाजपने हे आंदोलन का सुरू ठेवले, हे पाहणेही तितकेच आवश्यक आहे. हे आंदोलन मोडून काढणे एवढे अशक्य होते का? शेतकरी मतदार दुखावला जाईल यासाठी भाजपने बोटचेपे धोरण स्वीकारले. जे शाहीनबागेबाबत केले, तेच या खलिस्तानी आंदोलनाबाबत सरकार करत आहे. ‘पॉलिटिकली करेक्ट’ होण्याच्या नादात आपण देशविघातक शक्तींना पोसत आहोत, याचे भान सत्तेत असलेला भाजप विसरला आहे. लखीमपुर खिरीमध्ये आठपैकी चारच मृतांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत जाहीर झाली. का? लाठ्या काठ्यांनी बेदम मारहाण करून मारलेले चौघे माणूस नव्हते? की, त्यांना कुटुंबे नव्हती? चिरडलेल्या चार शेतकर्‍यांना मदत जाहीर करणे ‘पोलिटिकली करेक्ट’ होतं आणि या शेतकर्‍यांनी मारलेल्या चार जणांना मदत जाहीर करणं, ‘इनकरेक्ट’ होतं.

राजकीय पक्षांनी ‘पॉलिटिकली करेक्ट’ राहणं एकवेळ समजून घेता येईल. पण, न्यायपालिकेनेही तसेच वागणे कितपत योग्य? शाहीनबागेचे आंदोलन घटनात्मक अधिकारांच्या नावाखाली, इतरांचे घटनात्मक अधिकार डावलणारे आहे, हे माहीत असूनही न्यायालय आंदोलनकर्त्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश देऊ शकले नाही. उलट, आंदोलनकर्त्यांची ‘समजूत’ काढायला खुद्द न्यायाधीश शाहीनबागेत पोहोचले. अमानुष हत्या झाल्यावरही सिंघू सीमेवरील हे आंदोलन बंद पाडण्यासाठी न्यायालय स्वेच्छा दखल घेत नाही. तसेही, न्यायालय स्वेच्छा दखल कधी घेते आणि कधी घेत नाही याचीही ‘दखल’ घेणे आता आवश्यक झाले आहे. 

माध्यमे, पत्रकार यांनी वास्तविक या आंदोलनाचे खरे स्वरूप बाहेर आणायला हवे होते. पण, वर्गसंघर्षाला प्रोत्साहन देण्यातच धन्यता मानणारी माध्यमे यात आपला टीआरपी कसा वाढेल याची दक्षता घेण्यात मग्न होती. २६ जानेवारी रोजी ट्रॅक्टरवरून स्वत:च पडून निधन पावलेल्याला शेतकर्‍याला पोलिसांनी गोळी 

घालून मारले असे राजदीप सरदेसाई नावाच्या पत्रकाराने (?) ताबडतोब जाहीर करून टाकले. पोलिसांनी गोळीबार करावा, ही जशी खलिस्तानवाद्यांची इच्छा होती, तशीच ती वर्गसंघर्ष पेटवत ठेवणार्‍या माध्यमांचीही होती. पण, पोलिसांनी अपेक्षित पाऊल न उचलल्यामुळे घाईघाईत आधीच ठरवलेली भूमिका राजदीप सरदेसाईने मांडली. या सर्व आंदोलनाचे माध्यमांनी ज्या पद्धतीने वार्तांकन केले, त्याला नको तेवढी प्रसिद्धी दिली, ते पाहता माध्यमे जबाबदारीने वागली असे अजिबात म्हणता येणार नाही. एरव्ही मथळ्यात आवर्जून ‘दलित’ शब्द लिहिणार्‍या वृत्तपत्रांनी लखबीर सिंगची अमानवीय हत्येची संभावना ‘एका व्यक्तीची हत्या...’ अशा मथळ्याने केली. खलिस्तान्यांना शेतकरी, पोषणकर्ते, अन्नदाता वगैरे लेबले लावून बातम्या भरताना हा विचार एकदाही आला नाही की, कुठले शेतकरी पोलिसांना मारहाण करतात? कुठले शेतकरी हिंसाचार करतात? कुठले शेतकरी हात, पाय कापून तडफडत लटकावून ठेवतात? मग, अशा फुटीरतावाद्यांना का प्रसिद्धी द्यायची?

या खलिस्तानी आंदोलनासाठी राज्य बंद ठेवण्याचा निर्णय खुद्द राज्य सरकारने घेण्यासारखा पूर्वी कधीही न पाहिलेला प्रकारही पाहायला मिळाला. एरव्ही विरोधक, शेतकरी यांनी महाराष्ट्र बंद पुकारला असता, तर एकवेळ चालले असते. पण, लखीमपूरमधील घटनेच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र सरकारने स्वत:चेच राज्य बंद करण्याचा ‘अजब’ प्रकार केला.  त्याविषयी बोलताना शरद पवार काय म्हणाले, ते महत्त्वाचे आहे. ‘पंजाबातील शेतकर्‍यांचा अंत पाहू नका. इंदिरा गांधींच्या रूपाने देशाने फार मोठी किंमत मोजली आहे.’ असे विधान पवारांनी केले. इंदिरा गांधीच्या हत्येस कारणीभूत ठरलेले भिंद्रनवाले शेतकरी नव्हते, हे खरे असले तरी आता आंदोलन करणारेही शेतकरी नाहीत, हा मुद्दा लक्षात घेतला तर पवार काय सूचित करू पाहतात, ते स्पष्ट होईल. 

आंदोलन, त्यातून ‘डायरेक्ट अ‍ॅक्शन’चा हिंसाचार आणि हिंसाचाराच्या माध्यमातून फाळणी याचा अनुभव आपण घेतला आहे. त्यानंतर मधल्या काळात भूभाग वेगळा करता आला नाही तरी हत्याकांडे करून लोकसंख्येचे विभाजन करण्यात आले. ‘लिटमस टेस्ट’ असलेले शाहीनबागचे आंदोलन दंगल, हिंसेत परिवर्तित झाले. हे खलिस्तानी आंदोलन त्याच दिशेने जात आहे. लालबहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांच्याप्रमाणे नरेंद्र मोदींची हत्या होईल की, नाही हा भाग वेगळा. त्याहीपेक्षा मोठी हानी खलिस्तानच्या रूपाने फाळणी झाल्यास होईल. तालिबान, पाकिस्तान, खलिस्तान समर्थक शीख व चीन यांची अभद्र युती आणि भारतातून त्यांना कळत नकळत मिळणारा पाठिंबा पाहता, ही असली निरर्थक आंदोलने वेळीच न थांबवल्यास भारताची पुन्हा फाळणी होणे अटळ आहे. 


गुरुवार, १९ ऑगस्ट, २०२१

जनता जनार्दनाची भाषा बदलत चालली आहे का?








मलपती कुप्पुस्वामी जनार्दनम यांची प्रभारी कुलगुरूपदी निवड झाल्याची बातमी सर्वत्र कशी छापून येते याविषयी मला प्रचंड कुतूहल होते. चुका काढणे याऐवजी असे कुतूहल असण्यामागे अनेक कारणे आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे कारण म्हणजे आपल्या भाषा आणि त्यात होत असलेले बदल.

अपेक्षेप्रमाणे अनेक ठिकाणी जनार्थनम असे छापून आले, तर काही ठिकाणी ते जनार्दनम. एके ठिकाणी मलापती असेही छापून आले आहे. त्यांचे खरे नाव काय हे विचारण्यासाठी गोवा विद्यापीठातील जवळपास ८ ते १० लोकांशी संपर्क साधला,  गोवा विद्यापीठाचे संकेतस्थळही तपासून पाहिले. संकेतस्थळावर त्यांचे नाव मलपती के जनार्थनाम असे मराठीत आहे. खुद्द त्यांना फोन केला होता पण, तो बंद होता. शेवटी प्राध्यापक कृष्णन यांनी फोन केला व ते नाव उच्चारी जनार्दनम आहे, असा खुलासा केला. 

जसे आपण इंग्रजी, फ्रेंच या नावांच्याबाबतीत ती अचूक लिहिली जावीत याबाबत आग्रही असतो, तसे आपल्याच भारतीय नावांच्याबाबतीत आपण असत नाही. काय बरोबर आहे, हे सांगितले तरीही ते स्वीकारले जात नाही. प्राकृतिक अस्मिता इतक्या पराकोटीला पोहोचली आहे की, जे बरोबर आहे तेही स्वीकारले जात नाही. अहिल्या, अनुसया या शब्दांना काहीच अर्थ नाही. वास्तविक ते अहल्या (न ढळणारी) व अनसूया (जिला असूया नाही) असा होतो. रवि हे व्यक्तीचे नावसुद्धा आपण रवी असे लिहितो. र्‍हस्व दीर्घ असा व्याकरणाचा भाग त्यात नाही. रवि म्हणजे सूर्य आणि रवी म्हणजे ताक घुसळायचे साधन. आपण कुठल्याही व्यक्तीचे नाव ठेवताना त्यातला अर्थ त्याच्यासाठी महत्त्वाचा असतो. गमतीचा भाग म्हणून एक विचार मांडतो. आईवडिलांनी ठेवलेले पाळण्यातले नाव आणि इतर लोकांनी ‘ठेवलेले’ नाव, यात लोकांनी ठेवलेले नाव जास्त समर्पक असते. असो!

आमच्या गोवन वार्तामध्ये घडलेला एक प्रसंग आठवला. आमच्या इंग्रजी गोवनच्या छायापत्रकाराने टेबलवर होते ते पुस्तक उचलले आणि त्याचे  नाव त्याने वाचले. ते ऐकून मी तीनताड उडालो. तो म्हणाला, ‘बायकुला टू बँकॉक’. त्यातही तो ‘बाय’उच्चारून सेकंदभर थांबला आणि मग पुढले शब्द बोलला होता. न राहवून मी त्याच्या हातातलं पुस्तक घेतलं आणि घोळ माझ्या लक्षात आला. भायखळा ते बँकॉक या नावाचे हुसैन झैदी या लेखकाचे ते पुस्तक होते. रोमनमध्ये लिहिताना ‘Byculla to Bangkok’  असे लिहिल्यामुळे त्याने जसेच्या तसे वाचले. 

अशी अनेक नावे आहेत जी चुकीची लिहिली किंवा उच्चारली जातात. त्यामागे अनेक कारणे आहेत. स्थान, बोलीभाषा, लिप्यंतर, अन्य भाषिकांच्या संपर्कात आल्याने त्या भाषांचा आपल्या भाषेवर, उच्चारांवर होणारा परिणाम वगैरे. सर्वांत त्रासदायक कारण कुठले असेल तर आपण आपलीच भाषा इंग्रजीतून शिकणे. आपण आजकाल मराठीतून मराठी किंवा कोकणीतून कोकणी न बोलता इंग्रजीतून मराठी व इंग्रजीतून कोकणी बोलत आहोत. अनेक ठिकाणी रोमन लिपीत लिहिलेली आपल्याच गावांची नावे आपण भलतीच उच्चारू लागलो आहोत. माशेलचे ‘मार्सेला’ होऊ लागले आहे. केळशी या गावाचे नाव कुवालेशीम किंवा तत्सम काहीतरी भलतेच होत आहे. 

 कृती हे नाव असेल तर ते क्रिती, कृष्णाचा क्रिश्ण, ऋचाचे रिचा, ऋतूचे रितू ही सर्रास आढळणारी बाब आहे. हे असे होते याला कारण म्हणजे हे शब्द रोमन लिपीत लिहिले जातात व नंतर त्यांचे देशी भाषांत रूपांतर केले जाते. मराठी वृत्तवहिन्यांवर बातम्या देणारे, सूत्रसंचालक प्रेक्षकांसाठी ‘दर्शक’ असा शब्द वापरतात. वास्तविक दर्शक म्हणजे दाखवणारा! हा सरळ सरळ बिनडोकपणे स्वीकारलेला, हिंदीचा मराठीवरील प्रभाव आहे.  

गोव्यामध्ये  Jose हा शब्द जुझे असा उच्चारला जातो, तर महाराष्ट्रात जोस असा उच्चारला जातो. पंजाबी लोकांना जोडाक्षरे उच्चारण्यात बहुधा अनेक समस्या येत असाव्यात. ते इंद्राचे इंदर करतात. बंगाली लोक ‘भ’  साठी ‘व्ही’ हे रोमन अक्षर वापरतात. आपणही सौरभचे सौरव करतो. त्यांनाच टेकून असणारे आणि काही बंगालीसुद्धा ‘व’ या अक्षरासाठी ‘बी’ हे रोमन लिपीतील अक्षर वापरतात. त्यामुळे देवचे देब होते आणि विप्लवचे बिप्लब होते. इंग्रजांनी आपल्या भाषेतील नावांचे, आडनावांचे उच्चार आपण आजवरही इमानेइतबारे, आग्रहाने वापरतो. रवींद्रनाथांच्या ठाकूर आडनावाचे टागोर झालेले आपण आजही ठाकूर करत नाही. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. आपण आपल्याच नावांचे इंग्रजीकरण करून पुन्हा देशीकरण करतो आणि इंग्रजांनी केलेल्या आपल्या देशी नावांचे केलेले इंग्रजीकरण अगदी निष्ठेने, निरतिशय आग्रहाने सांभाळतो. 

दाक्षिणात्य लोकांना क, च, ट, त,प च्या वर्गांमधल्या अनुनासिक वगळता उरलेल्या चार व्यंजनांमधला भेद  कळत नाही किंवा तो भेद असूनही गौण मानला जातो. तीच गत दंत्य आणि मूर्धन्य अक्षरांची होते. ढोबळमानाने ‘ग’ या अक्षरासाठी ते रोमन लिपीतील ’के’ अक्षर वापरतात. ‘त’ अक्षरासाठी इंग्रजीतील ‘टी’ व ‘एच्’ ही अक्षरे जोडून वापरतात. जेव्हा ते ‘टी’ अक्षर ‘एच्’शिवाय वापरतात तेव्हा त्याचा मराठीतील उच्चार ’ट’ असा असतो. त्यामुळे, त्यांनी ज्योतीचे रोमन लिपीत लिहिलेले मराठी उच्चारण ज्योथी, कामतचे कामथ, आरोग्यचे आरोक्य असे विचित्र व चुकीचे होते. अनेक ठिकाणी ‘थिरुवनंथपुरम’ असे छापून येते. याशिवाय नावे रोमन लिपीत लिहिताना दाक्षिणात्य माणसे अनेक घोळ करून ठेवतात. ‘द’ हे अक्षरसुद्धा ‘टीएच्’ अशा रोमन अक्षरांत लिहिले जाते. 

त्यामुळे, अनेकदा गोंधळ होतो. उच्चारण त्यांचे योग्य असते. पण, जेव्हा इंग्रजी भाषेत लिहिण्यासाठी लिप्यंतर (दाक्षिणात्य ते रोमन) करतात तेव्हा घोळ  घालतात. आपण तेच रोमन लिपीत लिहिलेले नाव आपल्या भाषेत उच्चारतो, लिहितो तेव्हा या घोळाची परमावधी होते. दु:ख नेमके इथे आहे. जनता जनार्दनाची भाषा बदलत चालली आहे, आपल्याच संस्कृतीशी असलेली नाळ तोडत चालली आहे याचे अतीव दु:ख होते.  

‘जनार्दन’ हे भगवान विष्णूंचे एक नाव. ते आपल्याला नवीन अजिबात नाही. वास्तविक जनार्दन या शब्दाचा अर्थ लक्षात घेतला तर प्रभारी कुलगुरूंचे नाव जनार्थनम असणार नाही, ते जनार्दनम किंवा जनार्थनाम असणे शक्य आहे, हे लक्षात येते. जन म्हणजे लोक आणि अर्दन याचा अर्थ संहार करणे, मारणे असा आहे. अधर्माने वागणार्‍या जनांना मारणारा म्हणून जनार्दन.

ज्याचेनि जनांसी अर्दन । ज्याचेनि लिंगदेहा मर्दन ।जो जीवासी जीवें मारी पूर्ण । तो कृपाळु जनार्दन घडे केवीं ॥ ४ ॥

(ज्याच्या योगे दुष्ट जनांचा संहार होतो, ज्याच्या योगे लिंगदेहाचा नाश होतो, जो जीवाला जिवानेच ठार मारतो, तो जनार्दन कृपाळू होणार कसा?)  एकनाथी भागवत - २५.४

‘जीवो जीवस्य जीवनम्’ (एक जीव दुसर्‍या जिवावर जगतो) याच्या विपरीत ‘जिवाला जिवानेच ठार करणे’ हे किती विस्मयचकित करणारे यावर विवेचन करण्याचा मोह आवरता घेत लेखनसीमा अधोरेखित करतो. 


रविवार, १५ ऑगस्ट, २०२१

स्वातंत्र्य म्हणजे काय रे भाऊ?

प्रत्येकाला हवी असलेली आणि तरीही ती नेमकी काय आहे याची माहिती नसलेली संकल्पना म्हणजे स्वातंत्र्य. भारतीय स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने ‘स्वातंत्र्य’ या संकल्पनेचा केलेला ऊहापोह...


लहानपणात कळायला लागल्यापासून खटकत आलेले वाक्य  म्हणजे ‘दि. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले.’ शाळेत शिकवलेही तसेच जायचे. ‘सर, आम्ही स्वातंत्र्य मिळवले की, मिळाले?’ असा प्रश्न आठवीत असताना शिक्षकांना विचारला होता. तेव्हा, ‘काय फरक पडतो? जास्त शहाणपणा करू नकोस.’, असा प्रेमळ सल्ला मिळाला. 

‘स्वातंत्र्य आम्ही मिळवलं’, असं का शिकवलं जात नाही असा प्रश्न नंतर अनेकदा पडला. या प्रश्नाला, ‘राजकीय सत्ताहस्तांतरण म्हणजे स्वातंत्र्य?’ या व अशा अनेक प्रश्नांची जोड मिळत गेली आणि त्या प्रश्नांच्या शृंखलेने जखडून टाकलं. त्यातून सुटण्याची धडपड आजतागायत सुरू आहे. अजूनही स्वतंत्र झालो नाही. कदाचित, होणारही नाही.

स्वत:च्या मर्जीने, तंत्राने बंधनांशिवाय हवे तसे वागण्याची, बोलण्याची मुभा म्हणजे स्वातंत्र्य, अशी त्याची ढोबळमानाने व्याख्या केली जाते. स्वतंत्र असणे याचा अर्थ स्वत:चे निर्णय स्वत: घेण्याचे सामर्थ्य असणे, स्वत:चे रक्षण स्वत: करण्याची क्षमता असणे म्हणजे स्वातंत्र्य असा स्वातंत्र्य या संकल्पनेचा अनेक अंगांनी विचार करता येऊ शकतो. पण, तरीही त्याला परिपूर्ण म्हणता येणार नाही. स्वातंत्र्य हा शब्द अनेक ठिकाणी जोडला जातो. प्रत्येक ठिकाणी त्याची व्याप्ती आणि मर्यादा बदलत जातात. व्यक्ती, विचार, वर्ग, राष्ट्र, समाज, समुदाय, पंथ, संस्कृती अशा अनेक ठिकाणी स्वातंत्र्य हा शब्द जोडला जातो. या संकल्पनेच्या गळ्यात समता आणि पायात समानता अडकवली जाते. अस्मितेची भरजरी वस्त्रे नेसवली जातात. या सगळ्या अभिनिवेशात स्वातंत्र्य या संकल्पनेचीच गळचेपी होऊन ती परावलंबित्व, परवशता आणि पारतंत्र्य यात पुरती अडकते. यातून निर्माण होतो तो फक्त संघर्ष आणि संघर्ष, बाकी काहीच नाही.

व्यक्तिस्वातंत्र्य हा तर या संघर्षाचे मूलभूत स्वरूप आहे. आपण वाट्टेल ते वाट्टेल तसे बोलणे, वागणे म्हणजे स्वातंत्र्य असे अत्यंत प्रामाणिकपणे समजतो. अल्पवयीन मुलीचे रात्रीच्या तीन वाजेपर्यंत समुद्रकिनार्‍यावर मित्रमैत्रिणींसोबत बागडणे हे तिचे व्यक्ती म्हणून स्वातंत्र्य आहे, असा विचार हिरिरीने मांडला जातो. तिच्या सुरक्षेची जबाबदारी अधोरेखित करणारा मुख्यमंत्री स्त्री-पुरुष समानतेचा, व्यक्तिस्वातंत्र्याचा  आणि त्याहीपुढे जाऊन स्त्रीस्वातंत्र्याचा विरोधक ठरतो. 

आपण घरात काय घालावे, काय बोलावे, कसे वागावे याचे आणि समाजात वावरताना काय घालावे, काय बोलावे, कसे वागावे याचे सर्वमान्य रूढ संकेत असतात. हे संकेत पाळण्याचा आग्रह धरणे म्हणजे स्वातंत्र्याची गळचेपी होत नाही. वस्त्राचा उपयोग प्रामुख्याने सहसा उघड्यावर पडू नयेत असे अवयव झाकणे, हा आहे. घरात आणि चारचौघांत याचे संदर्भ बदलतात. घरात आपण काय घालतो किंवा घालत नाही, याचे कुणालाही काहीही पडलेले नसते. पण, जेव्हा आपण बाहेर पडतो, तेव्हा त्याचे संकेत बदलतात. ‘माझं शरीर आहे, ते किती झाकायचं आणि किती दाखवायचं हे ठरवण्याचं स्वातंत्र्य मला आहे.’ हे एखादी स्त्री म्हणू लागते तेव्हा अनवस्था प्रसंग ओढवतो. त्या अवस्थेतल्या तशा स्त्रीकडे पाहण्याचे किंवा पाहत राहण्याचे स्वातंत्र्य पुरुषाला नसते. 

जी अवस्था व्यक्ती स्वातंत्र्याची तीच अवस्था विचार स्वातंत्र्याचीही आपण करून ठेवली आहे. माझे विचार आहेत, मी वाट्टेल तसे, वाट्टेल तिथे वापरणे म्हणजे स्वातंत्र्य असा विचार आपण रुजवला आहे. पंडित नेहरूंचे व्यक्तिगत चारित्र्यहनन करण्याच्या हव्यासापोटी आपण आपल्याच राष्ट्राच्या पंतप्रधानांचे चारित्र्यहनन सार्वजनिकपणे करतो हे लक्षातच येत नाही. मोदींना जाहीरपणे ‘नीच’, ‘मौत का सौदागर’ म्हणतानाही आपण हे भान विसरतो. व्यक्तिगत पातळीवर एकवेळ चालेल अशी टीका टिप्पणी आपण जाहीर माध्यमातून करणे, याला विचारस्वातंत्र्य म्हणत असू तर ते आपल्याच वैचारिक दळभद्रीपणाचे लक्षण ठरते. 

अशाच पद्धतीने आपण वर्ग, राष्ट्र, समाज, पंथ यांच्या स्वातंत्र्याकडे पाहतो. व्यक्ती आणि विचार या पातळीपेक्षाही यांच्या ‘स्वातंत्र्य’ संकल्पना अधिक घातक ठरतात. वर्गसंघर्षाला स्वातंत्र्य संकल्पनेची फोडणी दिली की, त्याचे कायम पेटत राहणे निश्चित होते. वर्ग स्वातंत्र्याला अस्मितेची जोड तर त्याहून अधिक प्रभावशाली ठरते. जेसिंतो बेटावर तिरंगा फडकवण्याचे स्वातंत्र्य कुणाला आहे, नुस्तेकारांना आहे की, नौदलाला आहे यावरून अस्मितेचे निखारे पेटवले की, वर्गसंघर्ष होतो आणि स्वातंत्र्य चुलीत जाते. नुस्तेकारही आपलेच आणि नौदलही आपलेच हा वर्गसमन्वय साधणे ही वैचारिक अडचण ठरते. 

कोणाचे स्वातंत्र्य मोठे किंवा महत्त्वाचे हा तर वर्गसंघर्षाचा पाया आहे. याचे वारे सर्वांत जास्त पंथस्वातंत्र्याला लागते. हेच स्वातंत्र्य शरियाचे नियम लागू करण्यास भाग पाडते आणि शरियातील दंड नको म्हणते. हेच पांथिक स्वातंत्र्य रस्त्यावर नमाज पठणाला, दूर्गापूजा करायला आणि सार्वजनिक गणेशोत्सवाला घटनेने दिलेला अधिकार ठरवते. हेच पांथिक स्वातंत्र्य कोकणे विरुद्ध किरिस्तांव, हिंदू विरुद्ध मुसलमान असा उभा दावा निर्माण करते. 

हे सगळे पाहिल्यानंतर, ‘स्वातंत्र्य म्हणजे काय रे भाऊ? ’ हा प्रश्न देशाच्या स्वातंत्र्याला चौर्‍याहत्तर वर्षे झाली तरीही निरागसपणे उभा राहतो. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे आपण स्वातंत्र्य ही संकल्पना आपल्या संस्कृतीशी जोडून कधी पाहिलीच नाही. तिला स्वच्छ आणि स्पष्ट करण्याचा प्रयत्नही केला नाही. म्हणूनच स्वातंत्र्य आपण आपला अधिकार मानला. त्याआधी ती आपली जबाबदारी आहे, हे सोयीस्करपणे विसरलो.  स्वातंत्र्यातून मिळणारे लाभ उपभोगणारे आपण, त्याच्या परिणामांची जबाबदारी मात्र समाज, संस्कृती, सरकार आणि आपल्याशिवाय इतर प्रत्येक गोष्टीवर ढकलू लागलो. जबाबदारीशिवाय अधिकार आणि स्वातंत्र्य कायम संघर्षच उभा करतात हे आपण संसदेपासून आपल्या घरापर्यंत सर्वत्र दररोज अनुभवत आहोत. 

सर्वांना सामावून घेणार्‍या संस्कृतीला नावाने संबोधण्याचे धाडस आणि स्वातंत्र्य आपल्याजवळ नाही. उलट तिला नावे ठेवण्याला आपण स्वातंत्र्य समजत आहोत. समता, समानता, अधिकार, हक्क या गोष्टींशी स्वातंत्र्य ही संकल्पना न जोडता तिला संस्कृतीशी जोडले असते तर आपल्याला स्वातंत्र्य ‘मिळणे’ आणि ‘मिळवणे’ यातला फरक निश्चितच कळला असता.