शुक्रवार, १५ एप्रिल, २०२२

शिवरायांच्या महाराष्ट्रातील शिवराळ मराठीचे खापर फोडायचे तरी कुणाच्या माथी?

शिवराळ भाषेची जबाबदारी राजकारण्यांवर ढकलल्याने पत्रकार, वाचक, प्रेक्षक म्हणून आपली जबाबदारी संपत नाही. उच्चारणात कायम ‘शिवराय’ ठेवणार्‍या नेत्यांच्या तोंडातल्या ‘शिवराळ’ भाषेसाठी जेवढे ते जबाबदार आहेत, त्याहीपेक्षा त्याचे वारंवार प्रक्षेपण करणारे आपण पत्रकार व टाळ्या आणि शिट्ट्या वाजवून प्रोत्साहन देणारे प्रेक्षक जास्त जबाबदार आहोत.

छत्रपती शिवाजी महाराज, फुले-शाहू-आंबेडकर यांची नावे घेतल्याशिवाय ज्यांचे पुरोगामित्व शब्दांतूनही सिद्ध होत नाही, अशा महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या शिवराळ बोलण्याला दोष द्यावा, त्याला प्रसिद्धी देणार्‍या वार्ताहर, संपादक यांना दोषी धरावे की, हे दोषारोपण भाषेवरच करून मोकळे व्हावे, हा चिंतनाचा विषय आहे.

तसे पाहू जाता नेत्यांची शिवराळ भाषा ग्रामीण आणि नागरी महाराष्ट्राला नवीन नाही. आपण मांडत असलेल्या मुद्द्याची तीव्रता पटवण्यासाठी, अनवधानाने, रागाच्या भरात चुकून एखादा अपशब्द तोंडावाटे निघाला तर बोलणार्‍या माणसालाही त्याचा पश्चात्ताप होतो. त्याबद्दल तो प्रामाणिकपणे कबूलही करतो. पण, संजय राऊत जेव्हा ‘आय रिपीट’ असे म्हणून एखादी शिवी पुन्हा पुन्हा उच्चारतात तेव्हा त्याचे कुठल्याही पद्धतीने समर्थन करता येत नाही. कुणी करूही नये. मुद्दा शिल्लक राहतो तो माध्यमांनी त्याला प्रसिद्धी द्यावी की, देऊ नये? त्यांचे म्हणणे जसेच्या तसे दाखवावे की, त्याचे सभ्य व वृत्तपत्रीय भाषेत संपादन करून सांगावे? संपादकांचे बोलणे, लिहिणे संस्कार केल्याशिवाय प्रकाशित करू नये हा वृत्तविश्वातला संकेत आणि संस्कार आहे.

सध्या जिथे तिथे सोशल मीडियाचा जमाना झाल्यामुळे एखाद्या घटनेचे कोण, कुठे, किती व कसे चित्रण करून लगेच ते व्हायरल करेल याचा नेम नाही. पण, त्याच घटनेची बातमी होताना ती संस्कार न होता जशीच्या तशी प्रक्षेपित करणे अजिबात समर्थनीय नाही. नवाब मलीक दररोज जे काही बोलत, बरळत होते त्याचे प्रक्षेपण करणार्‍या वृत्तवाहिन्यांच्या संपादकांना त्यातला फोलपणा दिसत नव्हता का? पण, आपल्याकडे काहीतरी वेगळी, धमाकेदार बातमी आहे, हे सिद्ध करण्याची चढाओढ वृत्तवाहिन्यांमध्ये लागली होती. आपल्या वाहिनीची प्रेक्षक संख्या वाढवणे, आर्थिक स्रोत वाढवणे या नावाखाली या गोष्टी केल्या जातात. त्यामुळे, बातमीमूल्य नसलेल्या घटना बातमीतुल्य करून दाखवल्या जात होत्या. पडताळणी करून मग त्याची सविस्तर बातमी करण्याचे औचित्य पाळणे वृत्तपत्रीय मूर्खपणा मानला जातो. घटनेची बातमी ताबडतोब देणे इतके महत्त्वाचे झाले आहे की, त्याचे प्रेक्षकांवर परिणाम काय होतील याचा विचार करण्याची आवश्यकताच राहिली नाही. 

झटपट बातमी एकसारखी देत राहण्याचे तंत्र अवलंबल्यामुळे कुठल्याही घटनेचे आपणास हवे तसे अन्वयार्थ देणे सुलभ झाले आहे. त्याही पुढे जाऊन आपल्याला हवा तसा नॅरेटिव्ह स्थापित करणे सर्वमान्य झाले आहे. बहुतांश वृत्तपत्रे व वृत्तवाहिन्या ठरावीक नॅरेटिव्ह चालवतात. मग, ते नॅरेटिव्ह विचारधारेवर चालणारे असते किंवा आर्थिक गणितांवर चालणारे असते. त्यामुळे, काय दाखवावं, कसं दाखवावं हे सगळं त्या नॅरेटिव्हप्रमाणे ठरतं. ते बरोबर आहे की, चूक आहे हा प्रश्नच राहत नाही. नॅरेटिव्हला साजेल अशा पद्धतीने घटनेची बातमी करणे यातही फारसे चुकत नाही. पण, आक्षेप तेव्हा घ्यावा लागतो जेव्हा ते नॅरेटिव्ह सिद्ध करण्यासाठी घटनेचा एकच पैलू समोर आणला जातो. त्याही पुढे जाऊन घटना आणि बातमी यात प्रचंड तफावत केली जाते. घटना न घडताच त्याची बातमी ही तर याची परमावधी असते. त्यात सत्य, शुचिता यांना थाराच नसतो.

सार्वजनिक आयुष्यामध्ये या सत्य आणि शुचितेला फार महत्त्व असते. आपल्या विरोधी मताचा आदर आपण कशा पद्धतीने करतो यावर आपला सुसंस्कृतपणा ठरत असतो. आपण वैयक्तिक चाकोरीत कसे बोलावे आणि सार्वजनिक आयुष्यात कसे बोलावे याचे काही संकेत आहेत. सार्वजनिक आयुष्यात वावरणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीने ते संकेत पाळणे अनिवार्य आणि बंधनकारक आहे. ग्रामीण भागांत किंवा बोलीभाषेत काही शब्द वापरणे अनुचित व चुकीचे मानले जात नाहीत. कोकणी, मराठी बोलीभाषा, मालवणी या भाषेत अनेक शिवराळ शब्द सर्रास वापरले जातात. पण, म्हणून ही बाब सार्वजनिक ठिकाणी, मंचावर वापरण्याचा परवाना ठरत नाही. रंगमंचावर ‘वस्त्रहरण’ यासारख्या नाटकांमधूनही शिव्यांचा वापर अपवाद म्हणून चालतो. ‘तांडव’सारख्या वेब सिरीजमध्ये वापरल्या जाणार्‍या  भाषेला शिवराळ म्हणणेही फारच क्षुल्लक वाटते. पंतप्रधान म्हणून दाखवलेल्या पात्राच्या तोंडी असलेली भाषा आणि शिव्यांचा मुक्त वापर, त्या पदाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणे आहे की, स्वातंत्र्याची अभिव्यक्ती आहे, याचा विचार होणे आवश्यक आहे. 

ग्रामीण भाग आणि शिव्या यांचा अन्योन्य संबंध आपण नागर जोडतो. पण, हा भेदाभेद शिवीइतकाच अमंगळ आहे, हे वृत्तपत्रीय कार्यालयात पहिल्यांदाच रुजू झाल्यावर लक्षांत आले. आमच्या कार्यालयात इंग्रजी वृत्तपत्राच्या महिला वार्ताहर गप्पा झोडताना जो काही ‘फकफकाट’ प्रत्येक वाक्यागणिक करायच्या, तो ऐकल्यावर लाजेने आमचीच मान खाली गेली. प्रजोत्पादन प्रक्रियेअंतर्गत आवश्यक क्रिया सूचित करणारी ग्राम्य शिवी, इंग्रजीतून घातली की, भलतीच नागर, उच्चशिक्षित आणि अभिमानाचा विषय होते याची जाणीव फार त्रास देऊन गेली. एखादा नेता, वक्ता शिवराळ भाषा हजारो लोकांसमोर बोलतो, यापेक्षाही प्रेक्षकांचा त्याला प्रतिसाद लाभतो, हे अधिक चिंताजनक आहे. 

राष्ट्रवादीच्या जाहीर सभेत वक्ता असलेल्या एका तरुणीने पंतप्रधान मोदींना ग्रामीण भाषेतील अर्वाच्य शिव्यांनी संबोधित केले. त्याचा निषेध तिथल्यातिथे फक्त अजितदादांनी केला. त्या तरुणीचे मंचावरून बोलणे जसे चुकीचे होते तसेच सोशल मीडियावरून मते व्यक्त  करण्याची पद्धतही चुकीचीच आहे. पूर्वी सार्वजनिक संडासाच्या अर्धवट तुटलेल्या दारावर आतील बाजूने जो मजकूर लिहिला जायचा तोच मजकूर आजकाल फेसबुकवर लिहिला जातो. शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी, भाजप या पक्षांचे अनुयायी जेव्हा एकमेकांविरुद्ध सोशल मिडियावर भिडतात तेव्हा नेत्यांच्या संदर्भात जे लिहिले जाते, ते वाचवत नाही. 

संजय राउतांनी किरीट सोमय्या यांच्याबद्दल खासगीत शिवी घालणे आणि पत्रकारांसमोर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी तसा उल्लेख करणे यात जमीन अस्मानाचे अंतर आहे. मराठी भाषेत शिवीचा वापर निषिद्ध नाही. पण, प्रसंग व स्थान पाहून त्याचे उच्चारण करावे असा संकेतही आहे, हे विसरून चालणार नाही. वास्तविक ‘शिवी’ प्रत्यक्षात खोटीच असते हे घालणार्‍याला आणि ऐकणार्‍यालाही माहीत असते. शिवी हासडताना त्यात खरेपणा नाही हे आपण गृहीत धरलेले असते. एखाद्या सख्ख्या भावा-बहिणीने एकमेकांशी लग्न केले तर त्या भावाला बहिणीवरून शिवी घालणे अप्रस्तुत ठरेल. शिवीत उल्लेखलेली कृती प्रत्यक्षात घडलेली नसते, ते असत्य असते म्हणूनच तर राग येतो. राग आलेला असतानाही हासडलेली शिवी, त्या रागाची तीव्रता अधोरेखित करण्यापुरतीच असते. हे घालणार्‍यालाही माहीत असते आणि ज्याला घातली आहे त्यालाही माहीत असते. 

जे दोघांनाही माहीत आहे, ते तिसर्‍याने सर्वांना दाखवावे का, हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. जे जे सार्वजनिक मंचावरून दाखवले जाते ते कसे दाखवले जाते यावर त्याचे चांगले, वाईट परिणाम ठरतात. म्हणूनच त्याचे संपादन होणे अत्यावश्यक ठरते. महाभारतातील शकुंतला आणि कालिदासाच्या नाटकातील शकुंतला यात खूप मोठा फरक आहे. महाभारतात जे जसं आहे, तसंच मांडलं आहे, कारण तो जय नावाचा इतिहास आहे. पण, शाकुंतल हे नाटक आहे, त्याचा समाजमनावर खोल परिणाम होतो हे लक्षांत घेऊन कालिदासाने त्यात बदल केले आहेत. आपण नेमकी हीच गोष्ट विसरत आहोत. ‘सनसनाटी’पणाच्या हव्यासापोटी आपण समाजात काय वाढतोय याचे भान आपल्याला मुळीच राहिले नाही. आज संजय राऊत यांच्या शिवराळ भाषेवरून चर्चेची गुर्‍हाळे घालणार्‍यांनी ठाकरेंनी सार्वजनिक ठिकाणी घातलेल्या शिव्यांना ‘ठाकरी भाषा’ म्हणून गौरवले आहे. 

‘शिवरायांचे कैसे बोलणें’ असा गौरव असलेले ‘शिवराय’ आपल्या उच्चारणात कायम ठेवणार्‍या शिवसेनेच्या नेत्यांना स्वत:च्या सार्वजनिक आचरणात आपल्याच तोंडातली ‘शिवराळ’ भाषा अयोग्य वाटत नाही.  त्याचप्रमाणे आम्हा पत्रकारांनाही तीच शिवराळ भाषा बीप वाजवून किंवा न वाजवता वारंवार प्रक्षेपित करणे अयोग्य वाटत नाही.  राजकारण्यांना दोष देऊन आपली जबाबदारी सुटत नाही. ते शिव्या घालून मोकळे होतात. आपण त्याचे वारंवार प्रक्षेपण करून वर पुन्हा ‘राजकारणातील मराठी भाषेचा घसरणारा दर्जा‘ यावर चर्चासत्र घ्यायला मोकळे!  

शिवराळ भाषेसाठी वक्ता, नेता यांना दोष द्यावा, ते बोल ऐकून टाळ्या पिटणार्‍या प्रेक्षकांना दोष द्यावा,  की संस्कार करण्याची ज्यांच्यावर जबाबदारी त्यांनी जसेच्या तसे प्रक्षेपित करण्याला दोष द्यावा? सार्वजनिक ठिकाणी चालणे, बोलणे आणि वागणे यात एकूणच ‘कुठलाही संकेत न पाळणे’ हा शिष्टाचार होत चालला आहे. अशा परिस्थितीत केवळ भाषेला दोष देण्यात तरी काय अर्थ आहे?

चित्रस्रोत : आंतरजाल


बुधवार, १३ एप्रिल, २०२२

केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा : कारण आणि राजकारण

‘मनी लाँड्रिंग’ प्रकरणात ईडीचा ससेमिरा लागण्यामागे राजकारण आहे, पण म्हणून तो विनाकारण आहे असे म्हणता येणार नाही. राजकारण्यांनी केलेले आर्थिक गैरव्यवहार यापेक्षाही त्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेशी केलेली तडजोड अधिक चिंताजनक आहे.

‘जान लेना जुर्म है, सही समय पर जान लेना राजनीती...’ 

ठाकरे कुटुंबीयांवर आधारित स्वैर पटकथा असलेल्या ‘सरकार’ या चित्रपटात बाळासाहेबांशी साधर्म्य असलेले पात्र साकारणार्‍या अमिताभ बच्चन यांच्या तोंडी हे वाक्य आहे. आता महाविकास आघाडीच्या व घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेच्या नेत्यांवर येणारी संकटे ही त्याच राजकारणाचा भाग आहेत. पण, म्हणून ती विनाकारण आहेत का?

१९४७साली चर्चेत आलेले आझाद हिंद सेनेच्या संपत्ती गायब होण्याचे प्रकरण स्वतंत्र भारतातील पहिला आर्थिक घोटाळा होता. १९४८साली झालेला जीप खरेदी घोटाळा, अनंतशयनम अय्यंगार समितीने दिलेल्या शिफारशी डावलून जो झोपला तो आजतागायत उठला नाही, उठणारही नाही. त्यानंतर जे घोटाळे होत राहिले ते होतच आहेत. गेल्या वर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यात ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या माहितीप्रमाणे, खासदार, आमदार (आजी आणि माजी) असे एकूण १२२ लोक आहेत ज्यांच्याविरुद्ध ‘मनी लाँडरिंग’ (पीएमएलए)खाली कारवाई सुरू आहे. यात सर्वपक्षीय नेते आहेत. सर्वांवरच कारवाई होते का, हा प्रश्न जसा महत्त्वाचा आहे, तसाच ज्यांच्यावर कारवाई होते ते गुंतलेलेच नसतात का, हा प्रश्नही फार महत्त्वाचा आहे. केवळ करचुकवेगिरी, काळा पैसा पांढरा करणे एवढ्यापुरतेच हे प्रकरण मर्यादित नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेशी केली जाणारी तडजोड व त्यासाठी वापरले जाणारे राजकीय लागेबांधे हा फारच गंभीर विषय आहे.

‘मनी लाँड्रिंग’ म्हणजे माहीत नसलेल्या स्रोतांमधून आलेला अवैध पैसा वैध करणे. आपण मळके कपडे स्वच्छ करण्यासाठी लाँड्रीमध्ये देतो. त्यावरूनच काळा पैसा धुऊन पांढरा करण्याला ‘मनी लाँड्रिंग’ अशी संज्ञा रूढ झाली. १९२० ते १९३०च्या दरम्यान अमेरिकेत दारूच्या विक्रीतून प्रचंड पैसा कमावला गेला. या पैशावरील कर चुकवण्यासाठी वेगवेगळे उपाय योजले जाऊ लागले. यात गुन्हेगार, राजकारणी, अर्थतज्ज्ञ यांची मदत घेतली गेली. आल्फोन्स गाब्रिएल कपोन (स्कारफेस) याने करचुकवेगिरी व गुन्हेगारीतून मिळवलेला पैसा वैध करण्याचा जो मार्ग अवलंबला तो मनी लाँड्रिंग या नावे प्रसिद्ध झाला. 

मनी लाँड्रिंग भारतात प्लेसमेंट, लेअरिंग आणि इंटिग्रेशन या तीन टप्प्यांत केले जाते. प्लेसमेंट या टप्प्यात अवैध पैसा वित्तीय संस्थांमध्ये जमा केला जातो. यासाठी अनेक मार्ग अवलंबले जातात. मृत व्यक्तींची खाती, वापरात नसलेली खाती, स्वयंसेवी संस्था यांच्या खात्यांवर पैसे जमा केले जातात. शेअर्स, रोखे, जमिनींचे हस्तांतरण असे अनेक मार्गही अवलंबले जातात. दुसरा टप्पा म्हणजे लेअरिंग. यात हाच पैसा फिरवला जातो. एका खात्यातून दुसर्‍या खात्यात, एका बँकेतून दुसर्‍या बँकेत, एका देशातून दुसर्‍या देशात हे पैसे इतके फिरवले जातात की, मुळात ते पैसे कुणाचे हे शोधणेच कठीण होऊन जाते. हेच जमिनींच्याबाबतीत केले जाते. एकच जमीन इतक्या वेळा हस्तांतरित केली जाते की, त्याची मूळ मालकी कुणाची, पैसा कुणाचा याचा काहीच थांगपत्ता लागत नाही. अत्यंत महागडी जमीन क्षुल्लक किमतीला विकत घेतली जाते. बाजारमूल्य असेल तेवढ्या किमतीचा व्यवहार रोखीत केला जातो. तिसरा टप्पा म्हणजे इंटिग्रेशन. यात प्लेसमेंट व लेअरिंगमधून वैध झालेला पैसा पुन्हा अर्थव्यवस्थेत आणून मूळ स्रोताकडे परत वापरासाठी दिला जातो. ज्यायोगे या आर्थिक व्यवहाराविरुद्ध कोणतीच कारवाई केली जाऊ शकत नाही. 

कर चुकवण्यासाठी रोख रकमेने सर्व व्यवहार केला जातो. बँकेच्या खात्यावर ५०हजारपेक्षा अधिक रकमेचा व्यवहार झाला की, लगेच सरकारी यंत्रणांची नजर जाते. आपण हा पैसा कसा कमावला याची विचारणा केली जाते. परंतु, रोख रकमेने केलेल्या व्यवहाराची अशा प्रकारे नोंद होत नाही आणि सरकारी यंत्रणेच्या नजरेतही येत नाही. परंतु, यालाही काही मर्यादा आहेत. अगदी मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार करायचे असल्यास किंवा काळा पैसा पांढरा करायचा असल्यास विविध कंपन्यांची कागदोपत्री स्थापना केली जाते. या कंपन्यांना शेल कंपनी म्हणतात. काही काळाने कंपनी तोट्यात गेल्याचे दाखवून कंपनी बंद केली जाते आणि त्यातील सर्व पैसा काढून घेतला जातो किंवा हस्तांतरित केला जातो. कंपन्या कागदावर स्थापित करून कर बुडवला जातो, तशीच आणखी एक पद्धत म्हणजे हवाला. गोव्यातील एखाद्या व्यापार्‍याला दिल्लीच्या व्यापार्‍याला पैसे पाठवायचे आहेत, परंतु बँकेमार्फत पाठवायचे नाहीत,  अशा वेळेस हवाला मार्गाने पैसे पाठवले जातात. गोव्यातील व्यापारी गोव्यातच असलेल्या दलालाकडे पैसे देतो, हे पैसे दिल्लीतला दलाल तेथील व्यापार्‍याकडे पोहोचवतो या बदल्यात काही टक्के रक्कम कमिशन म्हणून घेतली जाते. हा सर्व व्यवहार रोख रकमेच्या माध्यमातून होतो त्यामुळे कुठलाच कर लागत नाही. निवडणुकीपूर्वी गोव्यात असेच एक प्रकरण उघडकीस आले होते.

या सर्व व्यवहारात पकडले जाऊ नये यासाठी नोकरशाही, राजकारणी यांचा वापर केला जातो. महाराष्ट्रात अनेक आर्थिक व्यवहारात नोंद झालेल्या शेल कंपन्या बंगालमध्ये एकाच पत्त्यावर असणे, त्यांचे राजकीय लागेबांधे असणे यामागे एक समांतर व्यवस्था आहे. सत्ता, संपत्ती आणि सोय ही त्रिसूत्री त्यासाठी कार्यरत आहे. राज्य विरुद्ध केंद्र अशी परिस्थिती असल्याचे भासवून त्यामागे लपल्याने हा प्रश्न सुटत नाही.  नवाब मलीक, अनिल देशमुख, संजय राऊत यासारखे अनेक लोक 'केंद्राचा राज्यातील हस्तक्षेप' किंवा 'सुडाचे राजकारण' या आड लपत असले तरीही ते दोषी नाहीत, असे म्हणणे कितपत योग्य आहे? आपण राजकारणात राजे, वजीर आहोत असे ज्या बुद्धिमंतांना वाटते, ते बुद्धिमंत वास्तविक स्वत: गुन्हेगार असतात किंवा गुन्हेगारांची, दहशतवाद्यांची प्यादी असतात. 

बुद्धिबळाचा खेळ संपल्यावर राजा, वजीर, हत्ती, प्यादी सगळे एकाच खोक्यात बंदिस्त होतात. पण, जेव्हा पटावर असतात तेव्हा त्यांचे स्वत:चे सामर्थ्य आणि स्थान यावरून त्यांचे महत्त्व व अस्तित्व ठरत असते. नेमकी हीच स्थिती राजकारणात असते. निवडून आलेल्या व्यक्तीचे असणे आणि नसणे हे त्याच्या राजकारणातील गरजेवर व त्याच्या निवडून येण्याच्या सामर्थ्यावर ठरत असते. निवडून येण्याचे सामर्थ्य राजकारणात टिकवून ठेवेल असा भ्रम बाळगणार्‍यांचे स्थान ‘केतकरी’ बुद्धिबळपटाच्या ६५व्या घरातही नसते!

निवडून येण्याचे सामर्थ्य आपल्याजवळ आहे, म्हणून आपण वाट्टेल ते केले तरी चालते, असा भ्रम निर्माण होतो. आपण त्यात वाहवत जाणारे आहोत, हे लक्षांत आल्यावर आपल्यासाठी एक वेगळीच समांतर यंत्रणा कार्यरत होते. ही यंत्रणा मग आपले सर्व व्यवहार आपल्यासाठी सांभाळते. अनेक स्तरांवर आपल्याला मदत करू लागते. आपल्या राजकारणबाह्य अपेक्षा पूर्ण करू लागते. आपल्याला स्थैर्य देते, सुरक्षित ठेवते. पण, हे सगळे ढिगारे उभे करताना आपल्यासाठी तेवढेच खड्डेही खणून ठेवत असते. राजकारणी माणसाच्या कार्यकर्त्यापासून ते त्याच्या वरिष्ठ नेत्यापर्यंत या यंत्रणेची साखळी कार्यरत असते. याशिवाय नोकरशाही, वकील, पत्रकार आदी सर्व मंडळी या साखळीला घट्ट जोडून ठेवण्याचे काम करत असतात. यांचे स्वार्थ, यांची संपत्ती आणि सोय सत्तेला घट्ट पकडून ठेवतात. हे जोड सुटू लागतात तेव्हा ही साखळी तुटत जाते. यात अडकलेल्याला त्रास होतो आणि न अडकलेल्यालाही होतो. 

राजकारण हे निर्दयी असते. त्यात भावना, आदर्श, सत्य, संस्कार, तत्त्व वगैरे शोधणे अयोग्य आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना यांनी याच यंत्रणांचा वापर व गैरवापर केला नाही का? सुडाचे राजकारण होत आहे, असे म्हणणार्‍यांनी या पूर्वी तसेच राजकारण केले नाही का? ईडीसारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणा मागे लागण्यासाठी निवडलेली वेळ हे राजकारण असू शकते, पण त्यामुळे त्या विनाकारण किंवा ज्या कारणासाठी त्या मागे लागल्या आहेत, ते चुकीचे आहे, असे कसे म्हणता येईल?