‘जान लेना जुर्म है, सही समय पर जान लेना राजनीती...’
ठाकरे कुटुंबीयांवर आधारित स्वैर पटकथा असलेल्या ‘सरकार’ या चित्रपटात बाळासाहेबांशी साधर्म्य असलेले पात्र साकारणार्‍या अमिताभ बच्चन यांच्या तोंडी हे वाक्य आहे. आता महाविकास आघाडीच्या व घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेच्या नेत्यांवर येणारी संकटे ही त्याच राजकारणाचा भाग आहेत. पण, म्हणून ती विनाकारण आहेत का?
१९४७साली चर्चेत आलेले आझाद हिंद सेनेच्या संपत्ती गायब होण्याचे प्रकरण स्वतंत्र भारतातील पहिला आर्थिक घोटाळा होता. १९४८साली झालेला जीप खरेदी घोटाळा, अनंतशयनम अय्यंगार समितीने दिलेल्या शिफारशी डावलून जो झोपला तो आजतागायत उठला नाही, उठणारही नाही. त्यानंतर जे घोटाळे होत राहिले ते होतच आहेत. गेल्या वर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यात ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या माहितीप्रमाणे, खासदार, आमदार (आजी आणि माजी) असे एकूण १२२ लोक आहेत ज्यांच्याविरुद्ध ‘मनी लाँडरिंग’ (पीएमएलए)खाली कारवाई सुरू आहे. यात सर्वपक्षीय नेते आहेत. सर्वांवरच कारवाई होते का, हा प्रश्न जसा महत्त्वाचा आहे, तसाच ज्यांच्यावर कारवाई होते ते गुंतलेलेच नसतात का, हा प्रश्नही फार महत्त्वाचा आहे. केवळ करचुकवेगिरी, काळा पैसा पांढरा करणे एवढ्यापुरतेच हे प्रकरण मर्यादित नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेशी केली जाणारी तडजोड व त्यासाठी वापरले जाणारे राजकीय लागेबांधे हा फारच गंभीर विषय आहे.
‘मनी लाँड्रिंग’ म्हणजे माहीत नसलेल्या स्रोतांमधून आलेला अवैध पैसा वैध करणे. आपण मळके कपडे स्वच्छ करण्यासाठी लाँड्रीमध्ये देतो. त्यावरूनच काळा पैसा धुऊन पांढरा करण्याला ‘मनी लाँड्रिंग’ अशी संज्ञा रूढ झाली. १९२० ते १९३०च्या दरम्यान अमेरिकेत दारूच्या विक्रीतून प्रचंड पैसा कमावला गेला. या पैशावरील कर चुकवण्यासाठी वेगवेगळे उपाय योजले जाऊ लागले. यात गुन्हेगार, राजकारणी, अर्थतज्ज्ञ यांची मदत घेतली गेली. आल्फोन्स गाब्रिएल कपोन (स्कारफेस) याने करचुकवेगिरी व गुन्हेगारीतून मिळवलेला पैसा वैध करण्याचा जो मार्ग अवलंबला तो मनी लाँड्रिंग या नावे प्रसिद्ध झाला.
मनी लाँड्रिंग भारतात प्लेसमेंट, लेअरिंग आणि इंटिग्रेशन या तीन टप्प्यांत केले जाते. प्लेसमेंट या टप्प्यात अवैध पैसा वित्तीय संस्थांमध्ये जमा केला जातो. यासाठी अनेक मार्ग अवलंबले जातात. मृत व्यक्तींची खाती, वापरात नसलेली खाती, स्वयंसेवी संस्था यांच्या खात्यांवर पैसे जमा केले जातात. शेअर्स, रोखे, जमिनींचे हस्तांतरण असे अनेक मार्गही अवलंबले जातात. दुसरा टप्पा म्हणजे लेअरिंग. यात हाच पैसा फिरवला जातो. एका खात्यातून दुसर्‍या खात्यात, एका बँकेतून दुसर्‍या बँकेत, एका देशातून दुसर्‍या देशात हे पैसे इतके फिरवले जातात की, मुळात ते पैसे कुणाचे हे शोधणेच कठीण होऊन जाते. हेच जमिनींच्याबाबतीत केले जाते. एकच जमीन इतक्या वेळा हस्तांतरित केली जाते की, त्याची मूळ मालकी कुणाची, पैसा कुणाचा याचा काहीच थांगपत्ता लागत नाही. अत्यंत महागडी जमीन क्षुल्लक किमतीला विकत घेतली जाते. बाजारमूल्य असेल तेवढ्या किमतीचा व्यवहार रोखीत केला जातो. तिसरा टप्पा म्हणजे इंटिग्रेशन. यात प्लेसमेंट व लेअरिंगमधून वैध झालेला पैसा पुन्हा अर्थव्यवस्थेत आणून मूळ स्रोताकडे परत वापरासाठी दिला जातो. ज्यायोगे या आर्थिक व्यवहाराविरुद्ध कोणतीच कारवाई केली जाऊ शकत नाही.
कर चुकवण्यासाठी रोख रकमेने सर्व व्यवहार केला जातो. बँकेच्या खात्यावर ५०हजारपेक्षा अधिक रकमेचा व्यवहार झाला की, लगेच सरकारी यंत्रणांची नजर जाते. आपण हा पैसा कसा कमावला याची विचारणा केली जाते. परंतु, रोख रकमेने केलेल्या व्यवहाराची अशा प्रकारे नोंद होत नाही आणि सरकारी यंत्रणेच्या नजरेतही येत नाही. परंतु, यालाही काही मर्यादा आहेत. अगदी मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार करायचे असल्यास किंवा काळा पैसा पांढरा करायचा असल्यास विविध कंपन्यांची कागदोपत्री स्थापना केली जाते. या कंपन्यांना शेल कंपनी म्हणतात. काही काळाने कंपनी तोट्यात गेल्याचे दाखवून कंपनी बंद केली जाते आणि त्यातील सर्व पैसा काढून घेतला जातो किंवा हस्तांतरित केला जातो. कंपन्या कागदावर स्थापित करून कर बुडवला जातो, तशीच आणखी एक पद्धत म्हणजे हवाला. गोव्यातील एखाद्या व्यापार्‍याला दिल्लीच्या व्यापार्‍याला पैसे पाठवायचे आहेत, परंतु बँकेमार्फत पाठवायचे नाहीत, अशा वेळेस हवाला मार्गाने पैसे पाठवले जातात. गोव्यातील व्यापारी गोव्यातच असलेल्या दलालाकडे पैसे देतो, हे पैसे दिल्लीतला दलाल तेथील व्यापार्‍याकडे पोहोचवतो या बदल्यात काही टक्के रक्कम कमिशन म्हणून घेतली जाते. हा सर्व व्यवहार रोख रकमेच्या माध्यमातून होतो त्यामुळे कुठलाच कर लागत नाही. निवडणुकीपूर्वी गोव्यात असेच एक प्रकरण उघडकीस आले होते.
या सर्व व्यवहारात पकडले जाऊ नये यासाठी नोकरशाही, राजकारणी यांचा वापर केला जातो. महाराष्ट्रात अनेक आर्थिक व्यवहारात नोंद झालेल्या शेल कंपन्या बंगालमध्ये एकाच पत्त्यावर असणे, त्यांचे राजकीय लागेबांधे असणे यामागे एक समांतर व्यवस्था आहे. सत्ता, संपत्ती आणि सोय ही त्रिसूत्री त्यासाठी कार्यरत आहे. राज्य विरुद्ध केंद्र अशी परिस्थिती असल्याचे भासवून त्यामागे लपल्याने हा प्रश्न सुटत नाही. नवाब मलीक, अनिल देशमुख, संजय राऊत यासारखे अनेक लोक 'केंद्राचा राज्यातील हस्तक्षेप' किंवा 'सुडाचे राजकारण' या आड लपत असले तरीही ते दोषी नाहीत, असे म्हणणे कितपत योग्य आहे? आपण राजकारणात राजे, वजीर आहोत असे ज्या बुद्धिमंतांना वाटते, ते बुद्धिमंत वास्तविक स्वत: गुन्हेगार असतात किंवा गुन्हेगारांची, दहशतवाद्यांची प्यादी असतात.
बुद्धिबळाचा खेळ संपल्यावर राजा, वजीर, हत्ती, प्यादी सगळे एकाच खोक्यात बंदिस्त होतात. पण, जेव्हा पटावर असतात तेव्हा त्यांचे स्वत:चे सामर्थ्य आणि स्थान यावरून त्यांचे महत्त्व व अस्तित्व ठरत असते. नेमकी हीच स्थिती राजकारणात असते. निवडून आलेल्या व्यक्तीचे असणे आणि नसणे हे त्याच्या राजकारणातील गरजेवर व त्याच्या निवडून येण्याच्या सामर्थ्यावर ठरत असते. निवडून येण्याचे सामर्थ्य राजकारणात टिकवून ठेवेल असा भ्रम बाळगणार्‍यांचे स्थान ‘केतकरी’ बुद्धिबळपटाच्या ६५व्या घरातही नसते!
निवडून येण्याचे सामर्थ्य आपल्याजवळ आहे, म्हणून आपण वाट्टेल ते केले तरी चालते, असा भ्रम निर्माण होतो. आपण त्यात वाहवत जाणारे आहोत, हे लक्षांत आल्यावर आपल्यासाठी एक वेगळीच समांतर यंत्रणा कार्यरत होते. ही यंत्रणा मग आपले सर्व व्यवहार आपल्यासाठी सांभाळते. अनेक स्तरांवर आपल्याला मदत करू लागते. आपल्या राजकारणबाह्य अपेक्षा पूर्ण करू लागते. आपल्याला स्थैर्य देते, सुरक्षित ठेवते. पण, हे सगळे ढिगारे उभे करताना आपल्यासाठी तेवढेच खड्डेही खणून ठेवत असते. राजकारणी माणसाच्या कार्यकर्त्यापासून ते त्याच्या वरिष्ठ नेत्यापर्यंत या यंत्रणेची साखळी कार्यरत असते. याशिवाय नोकरशाही, वकील, पत्रकार आदी सर्व मंडळी या साखळीला घट्ट जोडून ठेवण्याचे काम करत असतात. यांचे स्वार्थ, यांची संपत्ती आणि सोय सत्तेला घट्ट पकडून ठेवतात. हे जोड सुटू लागतात तेव्हा ही साखळी तुटत जाते. यात अडकलेल्याला त्रास होतो आणि न अडकलेल्यालाही होतो.
राजकारण हे निर्दयी असते. त्यात भावना, आदर्श, सत्य, संस्कार, तत्त्व वगैरे शोधणे अयोग्य आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना यांनी याच यंत्रणांचा वापर व गैरवापर केला नाही का? सुडाचे राजकारण होत आहे, असे म्हणणार्‍यांनी या पूर्वी तसेच राजकारण केले नाही का? ईडीसारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणा मागे लागण्यासाठी निवडलेली वेळ हे राजकारण असू शकते, पण त्यामुळे त्या विनाकारण किंवा ज्या कारणासाठी त्या मागे लागल्या आहेत, ते चुकीचे आहे, असे कसे म्हणता येईल?
वाहह सुंदर मांडणी
उत्तर द्याहटवा