द्रौपदी मुर्मू यांची भारताच्या पंधराव्या राष्ट्रपती म्हणून निवड झाली आहे. त्या उत्तम शिक्षिका, उत्कृष्ट प्रशासक आणि स्वतंत्र प्रज्ञेच्या सहृदय व्यक्ती म्हणून राष्ट्रपती होण्यास अगदी योग्य आहेत. काही अपवाद वगळता मोदी यांनी निवड केलेल्या व्यक्ती उत्तम प्रशासक असतात. किंबहुना या गोष्टीला ते प्राधान्य देतात. यासाठी प्रसंगी प्रचलित विचारधारेच्या ते विरुद्ध जातात. उत्तर प्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ, आसाममध्ये हेमंत विश्वशर्मा आणि महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस ही काही प्रातिनिधिक उदाहरणे. योगींनी पक्षाविरुद्धच बंड पुकारले होते, विश्वशर्मा हे काँग्रेसमधून आलेले आणि फडणवीस हे मराठा नसून ब्राह्मण आहेत. बंडखोर प्रवृत्ती असलेले, मूळ भाजप संस्कार नसलेले आणि बहुसंख्य, बहुजन नसलेले अशा व्यक्तींची निवड ही ‘हमखास निवडून येण्याचे प्रचलित निकष’ नसतानाही केवळ क्षमता आणि प्रशासकीय कौशल्य यावरून करणे धाडसाचे आहे. भाजपच्या पुढच्या फळीसाठी उत्तम व कुशल प्रशासक असलेल्या व्यक्तींची जाणीवपूर्वक केलेली ही निवड अन्य राजकीय पक्षांत आढळत नाही. द्रौपदी मुर्मू यांना राष्ट्रपती पदासाठी उमेदवार म्हणून निवडतानाही त्यांचे कुशल प्रशासक असणे खूप महत्त्वपूर्ण ठरले. पण, जेव्हा प्रचार केला गेला तेव्हा मात्र त्यांचे आदिवासी असणे प्रकर्षाने अधोरेखित करण्यात आले. आदिवासी व महिला असणे हा मुद्दा माध्यमांनी अधिक ठळकपणे मांडला. त्यांचे आदिवासी असणे याचा आणि सामर्थ्य, पद, प्रगती यांच्याशी संबंध लावून आपण त्यांच्या गुणकौशल्याला कमीपणा आणतो. त्याहीपुढे जाऊन आपण त्याच सामाजिक विषमतेला खतपाणी घालतो, जिचा विरोध करण्याचा दावा आपण करत आहोत. ही बाब दुर्लक्षून चालणार नाही.
आपण ‘दलित’ असल्याने अधिकारी दुर्लक्षित करत असल्याचा आरोप उत्तर प्रदेशचे जलशक्ती मंत्री दिनेश खटीक यांनी गृहमंत्र्यांना लिहिलेल्या, व्हायरल झालेल्या पत्रात केला आहे. दुसरा आरोप त्यांनी आपली काही कामे होत नसल्याचा केला आहे. तिसरा आरोप त्यांनी आपल्या खात्यातील अधिकार्‍यांच्या बदल्यांत भ्रष्टाचार झाल्याचा केला आहे. या तीन आरोपांपैकी दुसरा व तिसरा यात तथ्य असण्याचा संभव आहे. ‘माफिया राज’विरुद्ध कारवाईनंतर योगी आदित्यनाथ यांनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध मोहीम उघडली आहे. हे थोडे कठीण आणि वेळकाढू काम आहे. प्रशासकीय अधिकारी आणि आमदार व मंत्री यांच्या खवय्येगिरीने उत्तर प्रदेशमध्ये उच्छाद मांडला होता. ‘वर’पर्यंत पैसे पोहोचवणे हे अधिकार्‍यांचे नित्यकर्म झाले होते. या भ्रष्टाचाराच्या वाहत्या गटारगंगेत सगळेच आपले हात धुऊन घेत असत. आता चाप बसायला लागल्यानंतर हे अधिकारी कामे या ना त्या कारणाने अडवून धरू लागले आहेत. खटीक यांनी त्याचा संबंध आपल्या जातीशी लावला आहे. जेवढी भ्रष्टाचाराविरुद्ध मोहीम तीव्र होत जाईल तेवढे योगी आदित्यनाथ आपल्याच मंत्रिगणांमध्ये आणि प्रशासकीय अधिकार्‍यांमध्ये अप्रिय होत जातील. भ्रष्टाचारात लिप्त असलेले अधिकारी व मंत्री यांच्यामध्ये सर्व जातीचे, पंथाचे लोक आहेत. आदिवासी, दलित या सदराआड लपलेले व मंत्रिपद भूषविलेले अनेक लोक आहेत ज्यांनी त्यांच्या समाजाकरता काहीही न करता केवळ स्वत:साठी संपत्ती गोळा केली. मधू कोडासारखी अनेक माणसे या ‘मागास समाजा’च्या बुरख्याआड स्वत:चाच विकास करतात. आदिवासी, दलित, अल्पसंख्य या ढाली ते स्वत:च्या बचावासाठी पुढे करतात. त्यांच्यावर कारवाई (त्यांच्या म्हणण्यानुसार अन्याय) म्हणजे समाजाविरुद्ध उचललेले पाऊल असे त्यांचे म्हणणे असते. अनेकवेळा संख्यबळाच्या राजकीय समीकरणांसाठी अशी माणसे वाचतातही. पण, हे समाजव्यवस्थेसाठी घातक आहे.
मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर त्यांच्याकडे असलेल्या अल्पसंख्याक कल्याण खात्याची प्रभारी जबाबदारी केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्री स्मृती इराणी यांना देण्यात आली. त्यावर विरोधी पक्ष आणि विचारवंतांनी त्यावर टीका केली. तृणमूल काँग्रेसचे जवाहर सरकार यांनी, ‘कट्टर हिंदू असलेल्या व पारश्याशी लग्न झालेल्या स्मृती इराणींना ख्रिश्चन आणि मुस्लीम यांच्या कल्याणासाठी असलेल्या खात्याचा कारभार सोपवण्यात आला. हे भाजपचे सेक्युलरिजम आहे का?’, असे ट्वीट केले. गंमत अशी की, पारशी समाज अल्पसंख्य या सदरात मोडतो, हे या लोकांच्या गावी नाही किंवा अल्पसंख्याक म्हणजे केवळ मुस्लीम आणि ख्रिश्चन असा समज काँग्रेससकट सर्वांचा आहे. मुळात, ‘मुस्लीम व ख्रिश्चन हे अल्पसंख्य कसे?’ हाच खरा प्रश्न आहे. अल्पसंख्य ही संकल्पना संख्येशी संबंधित आहे. एकूण संख्येच्या किती टक्क्यांपर्यंत अल्पसंख्य गणले जावे, हेच मुळात ठरले नाही. खरे तर तो एका स्वतंत्र लेखाचा विषय ठरावा, एवढा मोठा व गंभीर विषय आहे. पण, पारशी असलेल्या स्मृती इराणी अल्पसंख्याक कल्याण मंत्रालयाचा प्रभारी ताबा घेण्यास योग्य आहेत की, नाही हे ठरवण्याचा निकष ‘त्या मुस्लीम किंवा ख्रिश्चन आहेत की नाही?’, हा कसा असू शकतो? एखाद्या समाजाचे प्रश्न त्याच समाजातील व्यक्ती मंत्री किंवा मुख्यमंत्री झाल्यास सोडवू शकतो, हा विचारही त्याच सामाजिक विषमतेचा विरोध करण्याला छेद देणारा आहे. तसेच, ‘अल्पसंख्याकांतील बहुसंख्य असलेल्यानाच अल्पसंख्याकांचे प्रतिनिधित्व दिले जावे’ हा घातक विचार रुजवणारेही आहे.
ज्याचा आत्यंतिक विरोध करतो, कालांतराने आपणही तसेच होत जातो. हा सिद्धांत जसा वैयक्तिक पातळीवर लागू होतो, तसाच तो सामाजिक पातळीवरही लागू होतो. सामाजिक विषमतेच्या विरुद्ध लढता लढता आपण तिलाच पोसत आहोत. ‘संख्याबळ’ ही राजकीय अपरिहार्यता असते. पण, त्यासाठी सामाजिक विषमता वाढत असेल तर त्याचा विचार आपण समाज म्हणून केला पाहिजे. ‘आदिवासी’, ‘दलित’, ‘अल्पसंख्य’ ही व अशी तत्सम विशेषणे वापरणे बंद केले पाहिजे. ‘दलित असूनही त्याने पहिला क्रमांक पटकावला’ असे वाक्य जेव्हा आपण वापरतो तेव्हा ‘दलित (मुळात हा शब्द वापरणेच चुकीचे आहे, पण केवळ माझा मुद्दा पटवण्यासाठी वापरला आहे.) हुशार किंवा समर्थ नसतात’, असा अर्थ त्यातून निघतो. आपण संपूर्ण समाजालाच नकारात्मक बनवत आहोत. शिवाजी महाराजांचे चित्र असलेले झेंडे हातात घेऊन स्वत:ला मागास म्हणवून घेण्यासाठी आंदोलने करणारा मराठा समाज, हे या नकारात्मक मानसिकतेचे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे.
नकारात्मक मानसिकतेसोबतच ‘कायम (बाय डिफॉल्ट) अन्यायग्रस्त, वंचित व पीडित’ असल्याची पराभूत मानसिकताही जाणीवपूर्वक जोपासली जात आहे. एका वेगळ्या अर्थाने सांगायचे झाल्यास, सत्ता, संपत्ती, स्वार्थ आणि सोय या चार ‘स’वर्णियांचेच राज्य पूर्ण समाजावर सुरू आहे. त्यामुळे, आपल्यामध्ये काय चांगले आहे, आपल्या समाजात पूर्वी कुणी काय चांगले कार्य केले आहे हे ठसवण्याऐवजी आपण आपल्यावर अन्याय कसा झाला व होत आहे हेच ठसवत राहतो. पुढारलेपणापेक्षाही मागासलेपणाला उपयुक्त ठरवत राहतो.
वैयक्तिक आणि सामूहिक उत्कर्षासाठी आपण दलित, आदिवासी आणि अल्पसंख्य असल्याचा आधार घ्यावा लागणे व अपराध लपवण्यासाठी ढाल म्हणून पुढे केले जाणे यातच संपूर्ण समाजाचे अपयश सामावलेले आहे. आपण, आपला समाज यापासून कधी स्वतंत्र होणार हा चिंतेचा आणि चिंतनाचा विषय आहे!
