बुधवार, २३ फेब्रुवारी, २०२२

स्वातंत्र्य, संकेत आणि गृहीतकांचा शंकासूर

अमर्याद स्वातंत्र्य, संकेतांना झुगारण्यातला विद्रोह आणि याचा पेरलेल्या गृहीतकांनी घेतलेला फायदा आपल्या समाजाला खोल गर्तेत घेऊन जात आहे. एखादा संकेत नाकारताना, तो संकेत नेमका कशासाठी रूढ झाला याचा विचार होत नाही. आपल्या डोक्यातून कुठल्याही गोष्टीचे हे तयार नॅरेटिव्ह काढून  टाकून प्रत्येक गोष्टीचा स्वतंत्रपणे विचार झाला पाहिजे.



-------------

अमर्याद स्वातंत्र्य, संकेतांना झुगारण्यातला विद्रोह आणि याचा पेरलेल्या गृहीतकांनी घेतलेला फायदा आपल्या समाजाला खोल गर्तेत घेऊन जात आहे. एखादा संकेत नाकारताना, तो संकेत नेमका कशासाठी रूढ झाला याचा विचार होत नाही. आपल्या डोक्यातून कुठल्याही गोष्टीचे हे तयार नॅरेटिव्ह काढून  टाकून प्रत्येक गोष्टीचा स्वतंत्रपणे विचार झाला पाहिजे.

-------------


आपल्या समाजामध्ये अनेक गृहीतके किंवा नॅरेटिव्ह मुद्दाम पेरून ठेवण्यात आली आहेत. घडणार्‍या कुठल्याही घटनेला कुठल्यातरी एका गृहीतकाच्या सदरात कोंबायचं आणि त्या घटनेच्या बातमीची लांबी रुंदीही त्याच गृहीतकाच्या फूटपट्टीत मोजायची, हा खेळ अविरत चालू आहे. 

पुरुष कायम स्त्रीवर अन्याय करतात, स्त्रीला दुय्यम दर्जा दिला जातो, बहुसंख्य कायम अल्पसंख्याकांवर अत्याचार करतात, विज्ञान मानत असाल देव मानणे चुकीचे, माझे स्वातंत्र्य हा माझा अनिर्बंध अधिकार आहे, अशी अनेक गृहीतके आहेत. या शिवाय समता, समानता, स्वातंत्र्य, पुरुषप्रधान संस्कृती, घटनात्मक अधिकार ही गृहीतके आहेतच. बरे ही असण्याबद्दलही काही नाही, त्यांचा वापर नकारात्मक गोष्टीतच आपण बहुतांशी करतो. याचा साधा विचारही आपल्या डोक्यात येत नाही.

स्वातंत्र्य, समता आणि समानता यांचा वापर पारतंत्र्य, विषमता आणि असमानता अधिकाधिक दृढ करण्यासाठी करतो. तोंडात कायम समतेच्या गप्पा मारणार्‍यांच्या घरात पाहुण्यांसाठी चहाचे कपही जात, समाज यांच्या वर्गवारीप्रमाणे असतात. आपल्याला नोकरी आरक्षणातून मिळाली, आपला सामाजिक व आर्थिक स्तर सुधारला, आपल्या मुलांनी उत्तम दर्जाचे शिक्षण, उच्च शिक्षण घेतले की, मग त्यांनाही आरक्षणाचा लाभ मिळवून दिला जातो. मुलाला, मुलीला, जावयाला आणि येणार्‍या सुनेलाही याच आरक्षणातून नोकरी दिली की, सामाजिक विषमता कशी खोल रुतली आहे, अजूनही आमच्या समाजावर कसा अन्याय केला जात आहे याविषयी चर्चा करायला ‘क्रीमी लेयरम’धील माणसे हिरिरीने पुढे सरसावतात. ज्याला खरोखरच मदतीची आवश्यकता आहे, अशी माणसे वंचितच राहतात. एक विशिष्ट सामाजिक आर्थिक स्तर प्राप्त झाल्यानंतर आपण घेतलेला लाभ आपल्याप्रमाणेच इतर वंचितांना मिळावा यासाठी सुविधा व लाभ यांचा त्याग केला जात नाही. 

त्रास सहन करून, प्रचंड अभ्यास करून जनरल कॅटगरीमधून अत्यंत चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण झालेल्या मुलीवर एकाने  आमच्याकडे लेख लिहिला होता. त्या मुलीने उच्च शिक्षणासाठी प्रवेशही आपल्या गुणांच्या आधारेच मिळवला होता. आरक्षणाच्या नावाखाली गुणवत्तेत दिली जाणारी सवलत तिने घेतली नव्हती. ही गोष्ट लेखकाने तिच्याविषयीची माहिती देताना सांगितली. या महत्त्वपूर्ण गोष्टीचा उल्लेख लेखात का नाही, असे विचारले तेव्हा त्यांनी सांगितले की, पुढे तिला तिच्या समाजाच्या संघटनेचा रोष पत्करावा लागेल, आणखी समस्या निर्माण होईल, म्हणून मुद्दाम नाही केला. 

समानतेच्या गृहीतकाने तर प्रचंड गोंधळ माजवला आहे. समानतेचा वापर हत्यारासारखा केला जात आहे. समानता असावी की नसावी हा वेगळा मुद्दा. पण, प्रत्येक गोष्टीत समानतेला पुढे करू लागलो तर आपण असमानतेलाच खतपाणी घातल्यासारखे होते. शबरीमलाच्या अय्यप्पाच्या देवळात स्त्रियांना प्रवेश वर्ज्य असणे यामागे स्त्री-पुरुष समानतेची पायमल्ली किंवा मासिक पाळीमुळे स्त्रीला अपवित्र समजणे हे कारण नव्हतेच. अय्यप्पाच्या अनेक मंदिरांपैकी शबरीमलाच्या एका देवस्थानात नैष्ठिक ब्रह्मचर्याचे पालन करण्याचे व्रत केले जाते. त्यासाठी स्त्रियांना तिथे प्रवेश निषिद्ध आहे. अशी अनेक देवळे आहेत, जिथे पुरुषांना प्रवेश वर्ज्य आहे. म्हणजे त्या देवळात पुरुष अपवित्र समजले जातात की, तिथल्या देवस्थानांना समानतेची पायमल्ली करायची असते? देवळात देवासाठी जायचे की, स्त्रीपुरुष समानतेच्या रक्षणासाठी जायचे? स्त्री पुरुष असा भेदभाव, अयप्पाच्या झाडून सर्व देवस्थानांमध्ये केला जात असता, तर निश्चितच त्याविरुद्ध आवाज उठवणे आवश्यक होते.

आप्तस्वकीयांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या अंत्यसंस्काराचा अधिकार ज्येष्ठ पुत्राला आपल्याकडील शास्त्राने दिला आहे. मुलींच्यासाठी तो निषिद्ध (करू नये असे) नाही. मग, मुलींनी अंत्यसंस्कार करू नये असा संकेत का रूढ झाला असावा? सामान्यत: स्त्री पुरुषापेक्षा अधिक हळवी, भावनाप्रधान, नात्याला महत्त्व देणारी असते. कुटुंबातील व्यक्ती जाण्याचा जेवढा परिणाम पुरुषावर होतो त्यापेक्षा कैक पटीने अधिक आघात स्त्रीवर होतो. आपल्याही परिचयाच्या घरात एखादी व्यक्ती गेल्यास, अनेकदा घरातील महिलेसाठी डॉक्टरांना पाचारण करावे लागते. आई, वडील, भाऊ, बहीण, नवरा, पुत्र, कन्या या रक्ताच्या आणि जोडलेल्या नात्यांतील व्यक्तीत स्त्री गुरफटलेली असते. एखाद्या व्यक्तीत आपण जेवढे जास्त गुंतलेलो असतो, तेवढीच जास्त आपली सालपटं त्या व्यक्तीपासून दुरावताना निघतात. मला माझ्या आईला अग्नी देताना आणि तिच्या अस्थी गोळा करताना, जे काही झालं ते शब्दात सांगता येण्यासारखं नाही. पण, तसा त्रास मला वडिलांच्या अंत्यसंस्कारावेळी झाला नाही. स्त्रीला अंत्यसंस्कार करायला न देण्यामागे तिला हा त्रास होऊ नये हा विचार आहे की, तिला दुय्यम लेखण्याचा विचार आहे? हा स्त्री-पुरुष समानतेचा अधिकार डावलण्याचा प्रकार आहे का? उलट एका घरात मुलगा व मुलगी यामध्ये मुलगा हळवा असेल आणि गेलेल्या व्यक्तीत जास्त गुंतलेला असेल, तर मुलाऐवजी मुलीने अंत्यसंस्कार करणेच अधिक योग्य होईल. एक दोन दिवसांच्या फरकाने ‘कपाळमोक्ष’ करण्याचा विचित्र योगायोग जुळवून आणणार्‍या दोन घटना घडल्या. पहिल्या घटनेत एका मुलीने आपल्या पित्याचे अंत्यसंस्कार केले आणि दुसर्‍या घटनेत मालमत्तेच्या भांडणातून एका मुलीने आपल्या वडिलांच्या डोक्यात रॉड घालून त्यांचा खून केला (तसा संशय व आरोप आहे). स्त्री पुरुष समानतेच्या कोंदणात काय काय बसवायचे?

मुलगा दारू पितो, ड्रग्ज घेतो, रात्रीच्या पार्ट्या करतो, मग मुलीने काय घोडे मारले आहे? त्याला अडवले जात नाही, मग मुलीलाच का अडवले जाते, हा घातक विचार तर या स्त्री-पुरुष समानतेच्या आणि स्त्रीला दुय्यम लेखले जाते या गृहीतकांना यत्र, तत्र, सर्वत्र लावल्याने निर्माण झालेली समस्या आहे. व्यसन मुलानेही करू नये आणि मुलीनेही करू नये. पण, स्त्रीपुरुष समानतेच्या आडोशाने व्यसनाचे समर्थन कसे करता येईल? तसेही स्त्री पुरुष समानता हा स्त्री आणि पुरुषांनी जपण्याचा प्रकार नाही. व्यवस्थेने, कायद्याने, कुटुंबातील कर्ता किंवा कर्ती यांनी लिंगनिरपेक्ष राहणे अपेक्षित आहे. स्त्री-पुरुष समानतेला आपण कुटुंबातही आणून बसवल्यामुळे आजकाल आईबाप ‘मुलीलाही मुलाप्रमाणे वाढवतात’. म्हणजे नक्की काय करतात त्यांनाच माहीत. पण, या गृहीतकाच्या अट्टहासापायी स्त्री म्हणून तिच्या सहज, सुलभ, नैसर्गिक भावना, तिचे विचार, तिचं स्त्रीत्व यापासून आपण तिची फारकत करत आहोत. या गृहीतकापायी स्त्री पुरुषाशी आणि पुरुष स्त्रीशी स्पर्धा व संघर्ष करत आहे. वास्तविक या दोघांनी एकमेकांना पूरक असणे अपेक्षित आहे. पण, दोघेही स्वतंत्र आणि एकमेकांच्या विरुद्ध.

स्वातंत्र्य हा तर फारच बोकाळलेला आणि चिघळलेला विषय आहे. आपण आपल्या घरात कसे वागावे, काय खावे, कोणते कपडे घालावेत किंवा घालू नयेत याची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य आपल्याला निश्चितच आहे. पण, समाजामध्ये वावरताना कपड्यांविषयी असलेल्या सामाजिक संकेतांचे पालन केले पाहिजे. किमान जे झाकायचे ते तरी झाकले पाहिजे. हिजाब घालण्याच्या स्वातंत्र्यासाठी बुर्का, नकाब घालून आंदोलने करणे, दगडफेक करणे आणि हत्या करणे हा स्वातंत्र्याचा अतिरेकच झाला. गणवेष हा संकेत आहे. तो पाळलाच पाहिजे. आम्ही कुठल्याही नियमांचे पालन करणार नाही, संकेत पाळणार नाही, हे स्वातंत्र्य नव्हे. स्वतंत्र देशात स्वातंत्र्याची मागणी करणे हे स्वातंत्र्य नव्हे. ही स्वातंत्र्य आणि घटनात्मक अधिकार यांच्या नावाखाली केलेली पारतंत्र्याची बेगमी आहे. स्वातंत्र्य हा अधिकार नाही, ती जबाबदारी आहे! 

स्त्री आणि पुरुष हे असमानच आहेत, हे सत्य असल्यानंतर त्यांच्या समन्वयासाठी प्रयत्न करायचा की, समानतेसाठी? कर्त्या पुरुषाच्या दबावाखाली फक्त स्त्रीच भरडली जाते, त्या कुटुंबातला अन्य पुरुष भरडला जात नाही? पुरुषप्रधान ही व्यवस्था आहे, संस्कृती नव्हे. आपली संस्कृती मूल्यप्रधान संस्कृती आहे.

आपल्याकडे अभ्यास कसा करावा, याचे उत्तम मार्गदर्शन पूर्वी केले जायचे. निरुक्त  किंवा निर्वचन (निश्चय, पूर्ण विचार करून सांगणे) येथे पोहोचण्याआधी विषय, शंका, पूर्वपक्ष, पूर्वपक्षाचे खंडन करणे आवश्यक होते. आता फक्त गृहीतके (नॅरेटिव्ह) समोर ठेवली जातात. संबंध असो किंवा नसो, प्रत्येक गोष्ट त्या नॅरेटिव्हला जोडली जाते. प्रत्येक गोष्ट सुटी, वेगळी करून स्वतंत्रपणे त्याचा विचार होत नाही. त्याऐवजी तयार गृहीतक (नॅरेटिव्ह‌) वापरले जाते. त्यामुळे, एका बाजूने कुठलेही काम हलके (दुय्यम) नसते असे म्हणायचे आणि दुसर्‍या बाजूने त्याच कामाच्या विभागणीतून स्त्रीला दुय्यम दर्जा दिला जातो म्हणून ओरडही करायची. एखादी स्त्री घर सांभाळत असेल तर तिचा दर्जा दुय्यम कसा? एकाच पद्धतीने भारतातही आंदोलन होते आणि कॅनडातही होते. पण, नॅरेटिव्ह अशा पद्धतीने राबवला जातो की, भारत सरकार दोषी आणि कॅनडा सरकारचा निर्णय योग्य. 

प्रत्येक संकेत झुगारून देत संघर्ष करत राहणे हा गृहीतके पेरण्यामागचा मूळ उद्देश आहे. जिथे समन्वय आवश्यक आहे तिथे आपण संघर्ष करत आहोत. एक संपला की, दुसरा संघर्ष. कायम प्रश्न, कायम संघर्ष. संघर्षाचा मुद्दा सोडवणे सरकारला अपरिहार्य असते. आता तर या संघर्षातून झालेले सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान सरकार वसूलही करू शकत नाही. सांस्कृतिक, ऐतिहासिक मुद्द्यांना उत्तरे दिली की, नवे प्रश्न तयार केले जातात. आधी उपस्थित केलेला प्रश्न किंवा मुद्दा चुकीचा होता हे मान्य करण्याचे सौजन्यही दाखवले जात नाही. गृहीतक पसरवणार्‍यांना उत्तरे नकोच असतात, फक्त प्रश्न उपस्थित करत राहणे, हेच जीवितकार्य असते. कायम उत्तरे देत बसा किंवा गृहीतक मान्य करा हे दोनच पर्याय गृहीतकांचा शंकासूर समोर ठेवतो. कायम संघर्ष, समन्वय नाही व नकोच.  गृहीतकांच्या या शंकासुराने तेच दिले आहे, ज्याविरुद्ध ही गृहीतके उभी असल्याचे नाटक करत आहेत. तीही संकेत, संस्कृती नष्ट करून! 

मंगळवार, ८ फेब्रुवारी, २०२२

लोकशाही, घराणेशाही आणि तारतम्य...

लोकशाही विरुद्ध घराणेशाही हा वाद फार जुना आहे. यात अनेक पैलू आहेत, ज्याचा विचार होणे आवश्यक आहे. गवयाचं पोर सुरात रडतं, म्हणून आपण प्रत्येक गवयाच्या पोराच्या रडण्यात सूर शोधू लागलो तर? सगळी लय बिघडून जाईल. त्यासाठीच लोकशाही की, घराणेशाही याकडे तारतम्याने पाहणे आवश्यक आहे...

उत्पल पर्रीकर यांनी बंडाचा झेंडा उभारला, भाजपने दोन जोडप्यांना उमेदवारी दिली आणि घराणेशाहीचा मुद्दा पुन्हा एकदा समोर आला. घराणेशाहीला विरोध करणार्‍या भाजपने घराणेशाहीला अनुकूल पावले उचलली. घराणेशाहीचा प्रदीर्घ इतिहास असलेल्या काँग्रेसने भाजप आपल्यापेक्षा वेगळा नाही, हे सिद्ध करण्यात पुढाकार घेतला. लोकशाहीत घराणेशाही असावी, की असू नये याचा विचार करताना, पक्ष, समूह, संख्येचे महत्त्व, विचारधारा, ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, राजकारण असे अनेक पैलू सुटे सुटे घेऊन त्याचे चिंतन केले पाहिजे. घराणेशाही म्हणजे काही तरी वाईट आणि लोकशाही म्हणजे चांगली, असे त्याचे सार्वत्रिकीकरण होऊ नये.

एकचालकानुवर्ती पक्ष असल्यास घराणेशाही अपरिहार्य ठरते. सहसा असे पक्ष स्थानिक असतात. शिवसेना हे त्याचे एक प्रातिनिधिक नाव आहे. तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस हे गटाने स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय पक्षातही प्रमुख संस्थापकाची घराणेशाही सुरू राहणे यात नवल नाही. पवारांनी सुप्रियाताई, अजित दादा आणि आता त्यांच्या पुढच्या पिढीलाही पक्षात स्थान दिले आहे. ममतादीदींनी आपला भाचा अभिषेक बॅनर्जी  याला महासचिवपद आणि निर्णयस्वातंत्र्य दिले आहे. एरव्ही आपल्या तत्त्वांशी सहसा फारकत न घेणार्‍या साम्यवादी पक्षालाही केरळमध्ये घराणेशाहीची बाधा झाली. पिनराई विजयन यांनी  पीए मुहम्मद रियाज यांना मंत्री केले. बसपाच्या मायावतींनी आपला बंधू आनंदकुमार याला उपाध्यक्ष केले. सपा हे तर घराणेशाहीचे आगरच आहे. घराणेशाहीत अध्वर्यू असलेल्या काँग्रेस पक्षाची धुरा वाहणार्‍या प्रियंका गांधींनी आपल्या रेहान या मुलाच्या नावापुढे राजीव जोडले आहे. पुढे जाऊन वाड्राचे ‘गांधी’ झाले तर ते कसे, असा प्रश्न कदाचित काँग्रेसला पडणार नाही.  ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ असलेला भाजप घराणेशाहीच्या बाबतीत इतरांपेक्षा अजिबात वेगळा नाही. 

लोकशाहीमध्ये मतदार हा निर्णय घेणारा घटक असला, तरी त्याचा निर्णय आपल्या पक्षीय विचारधारेस, घराण्यास, समाजास अनुकूल असावा, असेच त्यांचे प्रयत्न असतात. घराणेशाही म्हणजे एकाच कुटुंबातील व्यक्ती उमेदवार म्हणून समोर करणे, असा नाही. त्यासाठी ‘घराणेशाही’ या शब्दापेक्षा ‘राजेशाही’ हा शब्द योग्य होईल. आपल्या समाजाचा आहे म्हणून त्याला मत देणे हे आपले कर्तव्य आहे, असा सामूहिक आग्रह हीसुद्धा एक प्रकारे घराणेशाहीच आहे. संघविचार, साम्यवाद, समाजवाद यापैकी केवळ आपल्या विचारधारेच्या संघटनेमध्ये आहे म्हणून त्याला मतदान करण्याचा आग्रह धरणे, हीसुद्धा घराणेशाहीच आहे. या सर्व प्रकारच्या घराणेशाहीपासून आपली लोकशाही पद्धत मुक्त आहे का? भविष्यात मुक्त होऊ शकते का? 

या दोन्ही प्रश्नांचे प्रामाणिक उत्तर ‘नाही’, असेच आहे. त्याचे महत्त्वाचे कारण आपली लोकशाही पद्धत हेच आहे. लोकशाहीत लोक आपला प्रतिनिधी निवडून देत असले, तरी त्याचे निवडून येणे संख्येवर अवलंबून असते. त्याला किती मते पडली आहेत, किती लोक त्याच्या पाठीशी उभे आहेत यावर ते अवलंबून असते. म्हणूनच लोकशाहीमध्ये व्यक्ती सुटी किंवा एकटी प्रभावी, बलशाली होण्याऐवजी व्यक्तींचा समूह बलशाली असतो. हा समूह जात, समाज, विचारधारा, पंथ, घराणे यापैकी कशाला तरी वाहिलेला असतो. वैयक्तिक त्याचे मत काय आहे, यापेक्षाही समूहामध्ये असल्यामुळे त्याचे मत कसे असले पाहिजे याला प्राधान्य दिले जाते. थोडे विचित्र वाटेल, पण लोकशाहीच घराणेशाहीला पोसते. 

संख्येचे गणित जुळवत सत्तेत येणे ही प्रत्येक राजकीय पक्षासाठी अपरिहार्य बाब आहे. संख्येची जुळवाजुळव यालाच महत्त्व प्राप्त झाल्यामुळे लोकांनी बहुमताने निवडून देण्याला काही महत्त्व उरले नाही. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्रात असलेले महाविकास आघाडी सरकार. भाजपला लोकांनी बहुमत दिले, पण संख्याबळ नसल्याने सत्ता मिळाली नाही. लोकांनी ज्या भाजप-शिवसेना युतीला बहुमत दिले, त्या युतीचेच सरकार स्थापन होणे घटनेनुसार बंधनकारक नाही. आयुष्यभर बेरजेचे राजकारण करणार्‍या शरद पवारांसोबत आणि वैचारिक मतभेद असलेल्या काँग्रेससोबत आघाडी करून शिवसेनेने सत्ता मिळवली. याला नैतिकतेचा पराभव, जनमताचा अनादर म्हणायचे का? त्याहीपेक्षा ते संख्येच्या बळावर सत्ता मिळवण्यासाठी केलेले राजकारण आहे, असे म्हणणेच योग्य ठरेल.

संख्याबळ या एकाच तत्त्वावर चालणारे लोकशाहीतले राजकारण हे निष्ठुर, निर्दयी असते. त्याला फक्त बेरीज वजाबाकी समजते. तिथे भावना, तत्त्व यांना काहीच स्थान नसते. इथेही सत्ता, स्वार्थ, सोय आणि संपत्ती या ‘स‘वर्णीयांचीच वर्णी आहे. त्यामुळे, राजकारणाकडून तत्त्वे, मूल्ये, नैतिकता वगैरेंची अपेक्षा धरणेच मुळात चुकीचे आहे. राजकारणाकडून अशी अपेक्षा राजकारण्यांनीही बाळगू नये आणि लोकांनीही बाळगू नये.


लोकांनी अपेक्षा ठेवायच्या नाहीत तर मग मत तरी का द्यायचं, असा प्रश्न साहजिकच उभा राहतो. प्रतिनिधी म्हणून निवड करताना आपण त्या व्यक्तीला काय करण्यासाठी प्रतिनिधित्व देत आहोत, याचा विचार करावा. राज्यासाठी, देशासाठी धोरणे, योजना निश्चित करण्यासाठी आणि त्यांची कार्यवाही करण्यासाठी म्हणून मत द्यावे. कुणालाच मत न देणे हा पर्याय निवडणे चुकीचे आहे. नेहमी आपल्यासमोर चांगले आणि वाईट असे पर्याय नसतात. बहुतांश वेळा जास्त वाईट विरुद्ध कमी वाईट किंवा क्वचित प्रसंगी जास्त चांगला विरुद्ध कमी चांगला असे पर्याय समोर असतात. आपण यातील कुणीच नको, असा पर्याय निवडतो, तेव्हा त्याचा सर्वाधिक लाभ जास्तीत जास्त वाइटालाच होत असतो. 

घराणेशाही वाईट आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर आपण आपल्या लोकशाहीचा इतिहास पाहिला तर लक्षात येते. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून सत्तेत असलेल्या काँग्रेस पक्षाने लोकशाहीत घराणेशाहीचा पाया घातला. नेहरूंनी आपल्या पश्चात इंदिरा गांधींना सत्ता मिळावी यासाठी ‘कामराज मॉडेल’ राबवला. काँग्रेसमधील अनेकांना इंदिरा गांधी सत्तास्थानी नको होत्या. पण, तरीही इंदिरा गांधींनी ज्येष्ठांना बाजूला सारून स्वत:कडे सत्ता खेचून आणली. इंदिरा गांधींची अपरिहार्यता इतकी शिगेला पोहोचली की, ‘इंदिरा इज इंडिया’ हा नियम झाला. इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लादण्याचा आणि जयप्रकाश नारायण यांनी केलेल्या ‘लोकशाही विरुद्ध घराणेशाही’ या जनजागृतीचा  परिणाम म्हणून लोकांनी इंदिरा गांधींना नाकारले. काँग्रेसही हरली आणि त्या स्वत:ही हरल्या. ज्यांनी हरवले होते त्यांनी एकत्र येत पक्ष स्थापन केला त्याचे नाव होते जनता पक्ष. दुर्दैव म्हणजे यामुळे भारताला मोरारजी देसाईसारखी पंतप्रधानपदासाठी सर्वांत अयोग्य आणि नालायक व्यक्ती पंतप्रधान म्हणून लाभली. जयप्रकाश नारायण यांचा हा निर्णय चुकला होता. आपल्या आणीबाणीच्या काळात तुरुंगात डांबणार्‍या इंदिरा गांधींना तुरुंगात पाठवण्याची घाई गृहमंत्री चरणसिंग यांना झाली होती. ही व्यक्तिगत खुन्नस बाळगण्याऐवजी जर त्यांनी आणीबाणी लादणे व नंतर घडलेल्या घटना यांची व्यवस्थित चौकशी करून गुन्हा नोंदवला असता, तर इंदिरा गांधींना पुन्हा कधीच निवडणूक लढवता आली नसती. व्यापक हिताऐवजी व्यक्तिगत बदला घेण्याच्या खुज्या मानसिकतेमुळे जनता सरकार कोसळलं. बेलछी गावात घडलेल्या घटनेमुळे इंदिरा गांधी पुन्हा प्रकाशझोतात आल्या. पुढे पुन्हा लोकांनी त्यांना निवडूनही दिले. त्या पंतप्रधानपदीही बसल्या. त्यांच्यानंतर राजीव गांधी पंतप्रधान झाले. ते सक्रिय राजकारणात नव्हते, पण त्यांना राजकारणाची समज होती. 

इंदिरा गांधी यांच्याजवळ केवळ नेहरूंचा वारसा होता म्हणून त्या निवडून आल्या नव्हत्या. राजकारण खेळण्याचं सामर्थ्य त्यांच्याकडे होतं म्हणून लोकांनी त्यांना निवडून दिलं आणि मोरारजी देसाई, चरणसिंग यांच्यासारख्या घराण्याचे नाव नसलेल्या सामर्थ्यहीन, कर्तृत्वहीन, खुज्या मनोवृत्तीच्या माणसांकडे पाठ फिरवली. 

कुठल्याही घराण्याची पार्श्वभूमी नसलेले नरेंद्र मोदी आता पंतप्रधान आहेत. बूथ कार्यकर्ता ते पंतप्रधान हा त्यांचा प्रवास प्रत्येक टप्प्यावरचं राजकारण आत्मसात करत, कर्तृत्व सिद्ध करत झाला आहे. उलट राहुल आणि प्रियंका यांच्यापाशी घराण्याच्या नावाशिवाय आवश्यक असलेली राजकारणाची समज, कार्य आणि संघटन कौशल्य नाही. बेलछीसारख्या घटना उत्तर प्रदेश, हाथरस येथे घडल्या. सोशल मीडिया, टीव्ही न्यूज चॅनल यांचे अमाप पाठबळ असूनही त्याचा राजकीय लाभ राहुल आणि प्रियंका यांना आपल्या आजीप्रमाणे उठवता आला नाही.   ‘आजीसारखे नाक’ हा राजकारणी असण्याचा निकष नाही. ते कुठे खुपसावं आणि कुठे खुपसू नये हे कळणं म्हणजे राजकारणी असणं.

राजकारणी म्हणून उत्पल पर्रीकर यांना अजून सिद्ध व्हायचे आहे. मनोहरपंतांचा प्रवासही साधा, सोपा आणि सरळ नव्हता. ‘मनोहर पर्रीकर’ या नावाचा वारसा असणे हे उत्पलसाठी तारकही आहे आणि मारकही आहे. म्हणूनच उत्पल यांना राजकारणी म्हणून आवश्यक असलेले गुण स्वत: सिद्ध करावे लागतील. त्यासाठी त्यांनी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेणे त्यांच्यासाठी योग्य आहे. वास्तविक असा निर्णय घेतल्यानंतर आता स्वत:ला सिद्ध करण्याची जबाबदारी वाढली आहे. घराणेशाहीला प्रोत्साहन देत आहोत, हे माहीत असूनही दिव्या राणे आणि जेनिफर मोन्सेरात यांना तिकीट देणे याचा निकष जिंकून येण्याचे सामर्थ्य आहे की, या दोघांचेही पती दुरावू (पक्षापासून) नयेत हा विचार आहे? काहीही असले तरी उत्पलसकट या सर्वांच्या मागे संख्याबळ किती आहे, यावर त्यांचे राजकीय भविष्य अवलंबून आहे.

पूर्वजांच्या पुण्याईव्यतिरिक्त वारसदाराकडे स्वत:चे सामर्थ्य, कर्तृत्व आणि राजकारणाची उमज असल्यास घराणेशाही वाईट नाही. पण, स्वकर्तृत्वाचा अभाव आणि केवळ नावाचा प्रभाव असल्यास, अशी घराणेशाही लोकशाहीस मारक आहे. गवयाचे पोर सुरात रडते म्हणून प्रत्येक गवयाच्या पोराच्या रडण्यात सूर शोधणे चुकीचे ठरेल. घराण्याची पार्श्वभूमी असण्या आणि नसण्यापेक्षाही त्या व्यक्तीचे उपजत गुण, राजकारणाची समज, लोकसंपर्क, लोकसंग्रह, कर्तृत्व, संघटन कौशल्य याची पारख करून निवड करण्याचे तारतम्य आपण मतदार म्हणून बाळगले पाहिजे. घराणेशाही की, लोकशाही यापेक्षाही त्याविषयीचे आपले तारतम्य महत्त्वाचे आहे!


चित्रस्रोत : इंटरनेट