उत्पल पर्रीकर यांनी बंडाचा झेंडा उभारला, भाजपने दोन जोडप्यांना उमेदवारी दिली आणि घराणेशाहीचा मुद्दा पुन्हा एकदा समोर आला. घराणेशाहीला विरोध करणार्‍या भाजपने घराणेशाहीला अनुकूल पावले उचलली. घराणेशाहीचा प्रदीर्घ इतिहास असलेल्या काँग्रेसने भाजप आपल्यापेक्षा वेगळा नाही, हे सिद्ध करण्यात पुढाकार घेतला. लोकशाहीत घराणेशाही असावी, की असू नये याचा विचार करताना, पक्ष, समूह, संख्येचे महत्त्व, विचारधारा, ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, राजकारण असे अनेक पैलू सुटे सुटे घेऊन त्याचे चिंतन केले पाहिजे. घराणेशाही म्हणजे काही तरी वाईट आणि लोकशाही म्हणजे चांगली, असे त्याचे सार्वत्रिकीकरण होऊ नये.
एकचालकानुवर्ती पक्ष असल्यास घराणेशाही अपरिहार्य ठरते. सहसा असे पक्ष स्थानिक असतात. शिवसेना हे त्याचे एक प्रातिनिधिक नाव आहे. तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस हे गटाने स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय पक्षातही प्रमुख संस्थापकाची घराणेशाही सुरू राहणे यात नवल नाही. पवारांनी सुप्रियाताई, अजित दादा आणि आता त्यांच्या पुढच्या पिढीलाही पक्षात स्थान दिले आहे. ममतादीदींनी आपला भाचा अभिषेक बॅनर्जी याला महासचिवपद आणि निर्णयस्वातंत्र्य दिले आहे. एरव्ही आपल्या तत्त्वांशी सहसा फारकत न घेणार्‍या साम्यवादी पक्षालाही केरळमध्ये घराणेशाहीची बाधा झाली. पिनराई विजयन यांनी पीए मुहम्मद रियाज यांना मंत्री केले. बसपाच्या मायावतींनी आपला बंधू आनंदकुमार याला उपाध्यक्ष केले. सपा हे तर घराणेशाहीचे आगरच आहे. घराणेशाहीत अध्वर्यू असलेल्या काँग्रेस पक्षाची धुरा वाहणार्‍या प्रियंका गांधींनी आपल्या रेहान या मुलाच्या नावापुढे राजीव जोडले आहे. पुढे जाऊन वाड्राचे ‘गांधी’ झाले तर ते कसे, असा प्रश्न कदाचित काँग्रेसला पडणार नाही. ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ असलेला भाजप घराणेशाहीच्या बाबतीत इतरांपेक्षा अजिबात वेगळा नाही.
लोकशाहीमध्ये मतदार हा निर्णय घेणारा घटक असला, तरी त्याचा निर्णय आपल्या पक्षीय विचारधारेस, घराण्यास, समाजास अनुकूल असावा, असेच त्यांचे प्रयत्न असतात. घराणेशाही म्हणजे एकाच कुटुंबातील व्यक्ती उमेदवार म्हणून समोर करणे, असा नाही. त्यासाठी ‘घराणेशाही’ या शब्दापेक्षा ‘राजेशाही’ हा शब्द योग्य होईल. आपल्या समाजाचा आहे म्हणून त्याला मत देणे हे आपले कर्तव्य आहे, असा सामूहिक आग्रह हीसुद्धा एक प्रकारे घराणेशाहीच आहे. संघविचार, साम्यवाद, समाजवाद यापैकी केवळ आपल्या विचारधारेच्या संघटनेमध्ये आहे म्हणून त्याला मतदान करण्याचा आग्रह धरणे, हीसुद्धा घराणेशाहीच आहे. या सर्व प्रकारच्या घराणेशाहीपासून आपली लोकशाही पद्धत मुक्त आहे का? भविष्यात मुक्त होऊ शकते का?
या दोन्ही प्रश्नांचे प्रामाणिक उत्तर ‘नाही’, असेच आहे. त्याचे महत्त्वाचे कारण आपली लोकशाही पद्धत हेच आहे. लोकशाहीत लोक आपला प्रतिनिधी निवडून देत असले, तरी त्याचे निवडून येणे संख्येवर अवलंबून असते. त्याला किती मते पडली आहेत, किती लोक त्याच्या पाठीशी उभे आहेत यावर ते अवलंबून असते. म्हणूनच लोकशाहीमध्ये व्यक्ती सुटी किंवा एकटी प्रभावी, बलशाली होण्याऐवजी व्यक्तींचा समूह बलशाली असतो. हा समूह जात, समाज, विचारधारा, पंथ, घराणे यापैकी कशाला तरी वाहिलेला असतो. वैयक्तिक त्याचे मत काय आहे, यापेक्षाही समूहामध्ये असल्यामुळे त्याचे मत कसे असले पाहिजे याला प्राधान्य दिले जाते. थोडे विचित्र वाटेल, पण लोकशाहीच घराणेशाहीला पोसते.
संख्येचे गणित जुळवत सत्तेत येणे ही प्रत्येक राजकीय पक्षासाठी अपरिहार्य बाब आहे. संख्येची जुळवाजुळव यालाच महत्त्व प्राप्त झाल्यामुळे लोकांनी बहुमताने निवडून देण्याला काही महत्त्व उरले नाही. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्रात असलेले महाविकास आघाडी सरकार. भाजपला लोकांनी बहुमत दिले, पण संख्याबळ नसल्याने सत्ता मिळाली नाही. लोकांनी ज्या भाजप-शिवसेना युतीला बहुमत दिले, त्या युतीचेच सरकार स्थापन होणे घटनेनुसार बंधनकारक नाही. आयुष्यभर बेरजेचे राजकारण करणार्‍या शरद पवारांसोबत आणि वैचारिक मतभेद असलेल्या काँग्रेससोबत आघाडी करून शिवसेनेने सत्ता मिळवली. याला नैतिकतेचा पराभव, जनमताचा अनादर म्हणायचे का? त्याहीपेक्षा ते संख्येच्या बळावर सत्ता मिळवण्यासाठी केलेले राजकारण आहे, असे म्हणणेच योग्य ठरेल.
संख्याबळ या एकाच तत्त्वावर चालणारे लोकशाहीतले राजकारण हे निष्ठुर, निर्दयी असते. त्याला फक्त बेरीज वजाबाकी समजते. तिथे भावना, तत्त्व यांना काहीच स्थान नसते. इथेही सत्ता, स्वार्थ, सोय आणि संपत्ती या ‘स‘वर्णीयांचीच वर्णी आहे. त्यामुळे, राजकारणाकडून तत्त्वे, मूल्ये, नैतिकता वगैरेंची अपेक्षा धरणेच मुळात चुकीचे आहे. राजकारणाकडून अशी अपेक्षा राजकारण्यांनीही बाळगू नये आणि लोकांनीही बाळगू नये.
लोकांनी अपेक्षा ठेवायच्या नाहीत तर मग मत तरी का द्यायचं, असा प्रश्न साहजिकच उभा राहतो. प्रतिनिधी म्हणून निवड करताना आपण त्या व्यक्तीला काय करण्यासाठी प्रतिनिधित्व देत आहोत, याचा विचार करावा. राज्यासाठी, देशासाठी धोरणे, योजना निश्चित करण्यासाठी आणि त्यांची कार्यवाही करण्यासाठी म्हणून मत द्यावे. कुणालाच मत न देणे हा पर्याय निवडणे चुकीचे आहे. नेहमी आपल्यासमोर चांगले आणि वाईट असे पर्याय नसतात. बहुतांश वेळा जास्त वाईट विरुद्ध कमी वाईट किंवा क्वचित प्रसंगी जास्त चांगला विरुद्ध कमी चांगला असे पर्याय समोर असतात. आपण यातील कुणीच नको, असा पर्याय निवडतो, तेव्हा त्याचा सर्वाधिक लाभ जास्तीत जास्त वाइटालाच होत असतो.
घराणेशाही वाईट आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर आपण आपल्या लोकशाहीचा इतिहास पाहिला तर लक्षात येते. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून सत्तेत असलेल्या काँग्रेस पक्षाने लोकशाहीत घराणेशाहीचा पाया घातला. नेहरूंनी आपल्या पश्चात इंदिरा गांधींना सत्ता मिळावी यासाठी ‘कामराज मॉडेल’ राबवला. काँग्रेसमधील अनेकांना इंदिरा गांधी सत्तास्थानी नको होत्या. पण, तरीही इंदिरा गांधींनी ज्येष्ठांना बाजूला सारून स्वत:कडे सत्ता खेचून आणली. इंदिरा गांधींची अपरिहार्यता इतकी शिगेला पोहोचली की, ‘इंदिरा इज इंडिया’ हा नियम झाला. इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लादण्याचा आणि जयप्रकाश नारायण यांनी केलेल्या ‘लोकशाही विरुद्ध घराणेशाही’ या जनजागृतीचा परिणाम म्हणून लोकांनी इंदिरा गांधींना नाकारले. काँग्रेसही हरली आणि त्या स्वत:ही हरल्या. ज्यांनी हरवले होते त्यांनी एकत्र येत पक्ष स्थापन केला त्याचे नाव होते जनता पक्ष. दुर्दैव म्हणजे यामुळे भारताला मोरारजी देसाईसारखी पंतप्रधानपदासाठी सर्वांत अयोग्य आणि नालायक व्यक्ती पंतप्रधान म्हणून लाभली. जयप्रकाश नारायण यांचा हा निर्णय चुकला होता. आपल्या आणीबाणीच्या काळात तुरुंगात डांबणार्‍या इंदिरा गांधींना तुरुंगात पाठवण्याची घाई गृहमंत्री चरणसिंग यांना झाली होती. ही व्यक्तिगत खुन्नस बाळगण्याऐवजी जर त्यांनी आणीबाणी लादणे व नंतर घडलेल्या घटना यांची व्यवस्थित चौकशी करून गुन्हा नोंदवला असता, तर इंदिरा गांधींना पुन्हा कधीच निवडणूक लढवता आली नसती. व्यापक हिताऐवजी व्यक्तिगत बदला घेण्याच्या खुज्या मानसिकतेमुळे जनता सरकार कोसळलं. बेलछी गावात घडलेल्या घटनेमुळे इंदिरा गांधी पुन्हा प्रकाशझोतात आल्या. पुढे पुन्हा लोकांनी त्यांना निवडूनही दिले. त्या पंतप्रधानपदीही बसल्या. त्यांच्यानंतर राजीव गांधी पंतप्रधान झाले. ते सक्रिय राजकारणात नव्हते, पण त्यांना राजकारणाची समज होती.
इंदिरा गांधी यांच्याजवळ केवळ नेहरूंचा वारसा होता म्हणून त्या निवडून आल्या नव्हत्या. राजकारण खेळण्याचं सामर्थ्य त्यांच्याकडे होतं म्हणून लोकांनी त्यांना निवडून दिलं आणि मोरारजी देसाई, चरणसिंग यांच्यासारख्या घराण्याचे नाव नसलेल्या सामर्थ्यहीन, कर्तृत्वहीन, खुज्या मनोवृत्तीच्या माणसांकडे पाठ फिरवली.
कुठल्याही घराण्याची पार्श्वभूमी नसलेले नरेंद्र मोदी आता पंतप्रधान आहेत. बूथ कार्यकर्ता ते पंतप्रधान हा त्यांचा प्रवास प्रत्येक टप्प्यावरचं राजकारण आत्मसात करत, कर्तृत्व सिद्ध करत झाला आहे. उलट राहुल आणि प्रियंका यांच्यापाशी घराण्याच्या नावाशिवाय आवश्यक असलेली राजकारणाची समज, कार्य आणि संघटन कौशल्य नाही. बेलछीसारख्या घटना उत्तर प्रदेश, हाथरस येथे घडल्या. सोशल मीडिया, टीव्ही न्यूज चॅनल यांचे अमाप पाठबळ असूनही त्याचा राजकीय लाभ राहुल आणि प्रियंका यांना आपल्या आजीप्रमाणे उठवता आला नाही. ‘आजीसारखे नाक’ हा राजकारणी असण्याचा निकष नाही. ते कुठे खुपसावं आणि कुठे खुपसू नये हे कळणं म्हणजे राजकारणी असणं.
राजकारणी म्हणून उत्पल पर्रीकर यांना अजून सिद्ध व्हायचे आहे. मनोहरपंतांचा प्रवासही साधा, सोपा आणि सरळ नव्हता. ‘मनोहर पर्रीकर’ या नावाचा वारसा असणे हे उत्पलसाठी तारकही आहे आणि मारकही आहे. म्हणूनच उत्पल यांना राजकारणी म्हणून आवश्यक असलेले गुण स्वत: सिद्ध करावे लागतील. त्यासाठी त्यांनी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेणे त्यांच्यासाठी योग्य आहे. वास्तविक असा निर्णय घेतल्यानंतर आता स्वत:ला सिद्ध करण्याची जबाबदारी वाढली आहे. घराणेशाहीला प्रोत्साहन देत आहोत, हे माहीत असूनही दिव्या राणे आणि जेनिफर मोन्सेरात यांना तिकीट देणे याचा निकष जिंकून येण्याचे सामर्थ्य आहे की, या दोघांचेही पती दुरावू (पक्षापासून) नयेत हा विचार आहे? काहीही असले तरी उत्पलसकट या सर्वांच्या मागे संख्याबळ किती आहे, यावर त्यांचे राजकीय भविष्य अवलंबून आहे.
पूर्वजांच्या पुण्याईव्यतिरिक्त वारसदाराकडे स्वत:चे सामर्थ्य, कर्तृत्व आणि राजकारणाची उमज असल्यास घराणेशाही वाईट नाही. पण, स्वकर्तृत्वाचा अभाव आणि केवळ नावाचा प्रभाव असल्यास, अशी घराणेशाही लोकशाहीस मारक आहे. गवयाचे पोर सुरात रडते म्हणून प्रत्येक गवयाच्या पोराच्या रडण्यात सूर शोधणे चुकीचे ठरेल. घराण्याची पार्श्वभूमी असण्या आणि नसण्यापेक्षाही त्या व्यक्तीचे उपजत गुण, राजकारणाची समज, लोकसंपर्क, लोकसंग्रह, कर्तृत्व, संघटन कौशल्य याची पारख करून निवड करण्याचे तारतम्य आपण मतदार म्हणून बाळगले पाहिजे. घराणेशाही की, लोकशाही यापेक्षाही त्याविषयीचे आपले तारतम्य महत्त्वाचे आहे!
चित्रस्रोत : इंटरनेट
तारतम्य असलेला लेख वाचनीय। घराणेशाहीला एकच फूटपट्टी लावता येत नाही हेच खरे। इंट्रोमध्ये सार आले आहे.
उत्तर द्याहटवावाचनीय लेख! सुदंर
उत्तर द्याहटवाचांगला लेख मतदारांनी योग्य उमेदवार निवडण्याची गरज
उत्तर द्याहटवातू तो बहुत बढिया लिखता है
उत्तर द्याहटवालेख कुणाचीही बाजू न घेता समर्पक पणे लिहिला आहे आणि तो कुठलेही पूर्वग्रह न बाळगता लिहिला आहे. आवडला, धन्यवाद.
उत्तर द्याहटवाअप्रतिम लेख
उत्तर द्याहटवाअतिशय उत्तम सर्वसमावेशक सुस्पष्ट लेख. लोकशाहीत घराणेशाही कोण कोणत्या प्रकारे सिद्ध होते याचे समर्पक विश्लेषण. लोकप्रतिनिधींनी आणि नागरिकांनीही स्वतःचा किंवा आप्तेष्टांचा स्वार्थ बाजूला ठेवून लोकशाहीधिष्ठीत हक्क कर्तव्य आणि जबाबदाऱ्यांचे पालन केले तरच लोकशाहीला खरा अर्थ प्राप्त होईल असे या लेखातून सूचित होते.
उत्तर द्याहटवाअवघड विषय सोपा करून विषद केला आहे. लेख उद्बोधक. आवडला.
उत्तर द्याहटवा