‘आखीर इस्लामके झंडे का भी कोई खयाल करना चाहिये या नही?’
१९६५साली श्रीनगरच्या एका हॉटेलातील लहान पोर्‍याने, युद्धवार्ता घेण्यासाठी गेलेल्या हमीद दलवाई व वसंत सोपारकर यांना हा प्रश्न विचारला होता. तेव्हाची काश्मिरी मुस्लीम मानसिकता आजही तशीच आहे. त्यामुळेच, नरसंहारात बळी पडलेल्या हिंदूंच्या पुढील पिढ्या तिथे जाऊन पुन्हा वसू शकतील याविषयी शंकाच आहे.
काश्मिरी पंडितांचा नरसंहार, त्यांना हाकलणे आणि त्यांचे पुनर्वसन हा विषय कदाचित कधीच सुटणार नाही. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे समस्येच्या मुळाशी जाऊन ती सोडवण्याची क्षमता आपण गमावून बसलो आहोत. ‘सांस्कृतिक विस्तारवाद’ हे या समस्येचे मूळ कारण आहे आणि भारतीय लोकशाहीचे तीनही स्तंभ या विस्तारवादाला पोषक आहेत.
दहशतवाद्याच्या न्यायासाठी मानवतेच्या दृष्टिकोनातून मध्यरात्री दरवाजा उघडणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयाला, काश्मिरी पंडितांवर झालेला अन्याय दिसला नाही आणि ते मानव आहेत असेही वाटले नाही. ज्यांच्यावर अन्याय झाला त्याचे साक्षीदार असलेली पिढी जिवंत असेपर्यंत तरी सर्वोच्च न्यायालय स्वत:हून काही पुढाकार घेईल? न्यायपालिकेने तो दरवाजा बंद करून टाकला आहे. शेख अब्दुल्ला, फारुख अब्दुल्ला आणि ओमर अब्दुल्ला यांच्यावर नेहरूंपासून वाजपेयीपर्यंत सर्वांचे ममत्व होते. काश्मिरी पंडितांच्या व्यथेची विधानसभेत थट्टा करणारे अरविंद केजरीवाल यांच्यासह या सर्व राजकारण्यांना या विषयाचे किती गांभीर्य होते आणि आहे? मतांच्या बेगमीवर जगणारे हे बादशहा एकमेकांवर चिखलफेक करण्याव्यतिरिक्त काहीच करणार नाहीत. अमरजितसिंग दुलतसारखे अधिकारी काश्मिर शांत ठेवण्याच्या नावाखाली दहशतवाद्यांना वाचवत राहिले. न्यायपालिका, संसद आणि नोकरशाही हे लोकशाहीचे तिन्ही स्तंभ काश्मीरबाबत सपशेल अपयशी ठरले आहेत.
काश्मीरमध्ये १९९०साली झालेला नरसंहार व हिंदूंना हुसकावून लावणे काही पहिल्यांदाच घडले नाही. मध्ययुगीन कालखंडापासून ते स्वातंत्र्योत्तर काळातही सातत्याने हे घडत आले आहे. १९९०साली काश्मीरमध्ये झालेल्या नरसंहाराचे खापर फुटीरतावादी व कट्टरतावादी यांच्यावर फोडून आपण मोकळे होतो. पण, कधी काळी काश्मीरमध्ये शंभर टक्के असलेले हिंदू आज एका टक्क्यांवर आले आणि १९९०साली ८५% असलेले मुस्लीम ९९% झाले. हिंदूंना पद्धतशीरपणे हाकलण्यात आले तसे स्थानिक मुस्लिमांनाना कुणीच हाकलले नाही. मार्तंड मंदिराप्रमाणेच अनेक मंदिरे ध्वस्त, भ्रष्ट झाली. पण, एकही मशीद ध्वस्त झाली नाही. काश्मिरी पंडितांनी मुसलमानांची कत्तल केली नाही, महिलांवर बलात्कार केले नाहीत. केवळ फुटिरतावादी, दहशतवादीच नव्हे तर हिंदूंच्या नरसंहाराने झालेल्या सांस्कृतिक विध्वंसाला काश्मिरी मुसलमान जबाबदार आहेत. त्याहीपुढे जाऊन इस्लामचा सांस्कृतिक विस्तारवाद जबाबदार आहे. त्याचप्रमाणे झालेला अन्याय ‘आम्हाला काय त्याचे?’ अशा कोडगेपणाने मुकाट पाहणारे भारतभरातील हिंदू जास्त जबाबदार आहेत.
‘सेक्युलर‘ नावाच्या राजकीय थोतांडापायी अनेक भयगंड पसरवण्यात आले आहेत. ख्रिश्चन आणि मुस्लीम यांनी पूर्वी आणि वर्तमानात केलेल्या अत्याचाराचा उल्लेख केल्यास व त्यांच्यावर त्याची जबाबदारी निश्चित केल्यास दंगे होतील, हा असाच एक भयगंड. मोपला, डायरेक्ट अॅक्शन, फाळणी, पूर्व पाकिस्तान आणि काश्मीर अशा अनेक हिंदू नरसंहाराच्या घटना घडल्या आहेत. मुसलमानांनीच हिंदूंवर अत्याचार केल्याचे समोर येऊनही किती हिंदूंनी मुसलमानांवर अत्याचार केले आहेत? जाळपोळ, बलात्कार व कत्तली केल्या आहेत?
‘मुसलमानांनी हिंदूंना कापले’ म्हणून गोव्यात किंवा इतर ठिकाणी शेजारी राहणार्‍या मुस्लीम व्यक्तीकडे संशयाने व द्वेषाने का पाहिले जाईल? पूर्वी इनक्विझिशन झाले, ख्रिश्चनांनी हिंदूंवर अत्याचार केले, देवळे पाडली म्हणून गोव्यातला हिंदू, आजच्या ख्रिस्ती समाजाला जबाबदार धरत नाही. तसे जबाबदार धरणे चुकीचे आहे. पण, म्हणून झालेल्या अत्याचाराचा उल्लेखच न करणे, जबाबदारी निश्चित न करणे, क्रमिक पुस्तकात तो इतिहास न शिकवणे कितपत बरोबर आहे?
दंगलीच्या भयगंडासोबतच आणखी एक गोष्ट पुढे केली जाते ती म्हणजे ‘सलोखा’. मुंबईमध्ये बॉम्बस्फोट झाले तेव्हा ते सगळे हिंदूबहुल भागात झाले असल्याने शरद पवार यांनी मुस्लीमबहुल भागात न झालेल्या आणखी एका बॉम्बस्फोटाची घोषणा घाईघाईने करून टाकली. केवळ हिंदूच नव्हे तर मुस्लीमही या दहशतवादाचे बळी आहेत हे सिद्ध करण्यासाठी खोटा बाँबस्फोट केला. मालेगावमध्ये हिंदू दहशतवादाची खोटी कथा रचण्यात आली. असलेल्या इस्लामी दहशतवादामुळे बिघडत चाललेला सामाजिक सलोखा सावरण्यासाठी नसलेला हिंदू दहशतवाद उभा केला. यामुळे, इस्लामी दहशतवादाला खतपाणीच मिळाले. समाजात ’सलोखा’ राखायचा म्हणून पारडे समान करण्याचा हा उद्योग घातक आहे.
सलोख्यापायी केलेल्या असल्या खोटारडेपणासोबत आणखी एक विचित्र गोष्ट केली जाते ती म्हणजे समान दिसणार्‍या कृतींना एकाच तराजूत तोलणे. काश्मिरात हिंदूंच्या नरसंहाराचा उल्लेख केला की, मारले गेलेल्या मुस्लिमांचा उल्लेख केला जातो आणि न करणारा सांप्रदायिक ठरवला जातो. दोन्ही घटना एकाच मापात कशा तोलता येतील? काश्मीरमध्ये लष्कराच्या गोळीबारात मारले गेलेले मुस्लीम, ते मुस्लीम आहेत म्हणून नव्हते मारले गेले. पण, हिंदू हे केवळ हिंदू आहेत, या एकाच कारणासाठी मारले गेले. जेव्हा हेतू बदलतो, तेव्हा कृतीही बदलते!
ख्रिश्चन आणि मुस्लीम हे दोन्ही पंथ अगदी त्यांच्या जन्मापासून ते आत्तापर्यंत सांस्कृतिक विस्तारवादावरच पोसले गेले आहेत. जगभरातील अनेक संस्कृती या दोहोंनी अक्षरश: चिरडून टाकल्या आहेत. आज आपण अशा स्थितीत आहोत की, चिरडून टाकल्याचे बोलूही शकत नाही. ‘ख्रिश्चनांनी हिंदूंची देवळे पाडली, हिंदूंना जिवंत जाळले, त्यांचे हात कापले, फक्त यासाठी की, ते हिंदू होते आणि ख्रिश्चन होण्यास तयार नव्हते’ असे म्हणूही शकत नाही. काश्मीरमध्ये हिंदूंचा झालेला नरसंहार आज आपण मुस्लिमांनी केला असे म्हणूही शकत नाही. आपल्याला ‘सांप्रदायिक’, ‘फासिस्ट’ आणि ‘सामाजिक द्वेष पसरवणारे’ म्हटले जाण्याची भीती असते. त्यामुळे, आपला प्रयत्न ‘सेक्युलर’ राहण्याचा असतो. ‘सेक्युलर’ नावाचे तिरपागडे राजकीय थोतांड राज्यघटनेत घुसडण्यापूर्वीही राज्यघटनेचे स्वरूप तसेच होते असे म्हणणार्‍यांनी, हिंदू कोड बिल, मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड हे काय प्रकार आहेत हे सांगणे आवश्यक आहे. हिंदू समाजाची जातवार विभागणी करताना मुस्लीम समाजातील बहात्तर फिरके व खिस्ती समाजाची प्रॉटेस्टंट आणि जेझुइस्ट अशी विभागणी का केली नाही, याचेही उत्तर देणे आवश्यक आहे. यामुळे, पांथिक कट्टरता जोपासणार्‍या घटनात्मक अधिकारांची जाणीव वाढीस लागली. एका अर्थाने सांस्कृतिक विस्तारवादालाच वाट मोकळी करून देण्यात आली.
सांस्कृतिक विस्तारवाद हेच या समस्येचे मूळ कारण आहे, हे लक्षात आल्यानंतर प्रश्न उरतो तो ही समस्या सोडवायची कशी हा. आता गृहयुद्ध, यादवी व हिंदू-मुस्लीम किंवा हिंदू-ख्रिश्चन यांच्यातील संघर्ष होऊ नये या दृष्टीनेच सर्व निर्णय घेतले जातात. पण, ही तात्पुरती डागडुजी नवनवीन संघर्ष जन्माला घालते. हा संघर्ष होऊन कुठला तरी एक समाज, संस्कृती पूर्ण नामशेष होणे हे कुणालाच परवडणारे नाही. मग, शिल्लक राहतो तो एकच पर्याय म्हणजे या सांस्कृतिक विस्तारवादावर कठोरपणे मर्यादा आणणे!
जगभरात कुठेही इस्लाम पंथीयांच्या भावना दुखावल्या की, भारतात अनेक ठिकाणी त्याचे हिंसक प्रतिसाद उमटतात. पण, गोव्यात कधीच उमटत नाहीत, का? याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे गोव्यातील प्रत्येक मुस्लीम, ख्रिश्चन आणि हिंदू सर्वप्रथम एक गोमंतकीय नागरिक म्हणून जगतो! म्हणूनच जे काश्मीरमध्ये घडले ते गोव्यात कधीच घडले नाही आणि घडणारही नाही.
हाकलले जाण्याप्रमाणेच एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पुनर्वसन. कलम ३७० व ३५ए हटवल्यापासून आजपर्यंत केवळ ३४ लोकांनी जमीन खरेदी केली आहे. जमीन घेतलेल्यांनी तिथे घर बांधून निवास केल्याची माहिती उपलब्ध नाही. जिथे इतरांना तिथे जाऊन राहण्याची शाश्वती वाटत नाही, तिथे ज्यांनी प्रत्यक्ष भोगले आहे, ते कुठल्या विश्वासावर जाऊन राहतील? जे घडले ते किती घडले याची नोंद नाही, नुकसान किती झाले याची मोजणी नाही. कुठला आयोग नाही की, सुनावणी नाही. जगाने केवळ नोंद घ्यावी एवढ्या माफक अपेक्षेपर्यंत येऊन नागरिकांनी पोहोचणे हा भारतीय लोकशाहीचा घोर पराभव आहे.
जे घडून गेले ते निस्तरणे आता शक्य नाही. पुन्हा अशा घटना घडू नयेत यासाठी घडलेल्या गोष्टीला जबाबदार असलेला सांस्कृतिक विस्तारवाद रोखला पाहिजे. त्यासाठी, पांथिक नियमांना थारा न देणे, नागरिक म्हणून सर्वांसाठी एकच कायदा अमलात आणणे आवश्यक आहे. कारण, ‘आखीर भारत के तिरंगे का भी कोई खयाल करना चाहिये या नही?’
