यापुढे सामान्य प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी शिक्षण सोडून देऊन चक्क घरी बसण्यातच शहाणपण आहे. तुम्ही सामान्य प्रवर्गात येत असल्याने तुम्ही जन्मजात शोषक आहात, असे भारतीय राज्यघटना, भारत सरकार व यूजीसी मानते. तुमच्यावर अन्याय होऊच शकत नाही; तुम्ही अनुसूचित जाती, जमाती, अल्पसंख्य, दिव्यांग या सर्वांवर अन्याय करता. त्यामुळेच, यूजीसीने २०२६साठी नवीन इक्विटी नियमावली तयार केली आहे. ‘कोणत्याही विद्यार्थ्यासोबत भेदभाव केला जाऊ नये’ या नावाखाली केलेली ही नियमावली स्वत:च भेदभाव करणारी आहे. या नियमावलीप्रमाणे ‘संरक्षित गटा’तील कुणीही तुमच्याविरुद्ध तुम्ही भेदभाव करत असल्याची साधी तक्रार केली तरीही तुम्ही शिक्षणालाच मुकू शकता किंवा मनस्ताप तरी ओढवून घेऊ शकता. ही नियमावली केवळ सामान्य प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना छळण्याचे, संपवण्याचे एक प्रभावी, घातक शस्त्र आहे.
यूजीसी २०२६च्या नवीन इक्विटी नियमावलीनुसार, भेदभावाचे आरोप सिद्ध करण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने ज्याच्यावर आरोप झाला आहे त्या व्यक्तीवर आणि शिक्षण संस्थेवर आहे. आरोप करणार्यावर नाही. येथे गुन्हेगारी कायद्याप्रमाणे ‘शंभर टक्के पुरावा’ असण्याची गरज अजिबात नाही. आरोप करणार्याला फक्त वाटले भेदभाव झालाय, तरीही ते पुरेसे आहे. तक्रार खोटी आहे, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारीही आरोपीवरच आहे, संस्थेवर नाही. बरे तक्रार खोटी असल्याचे सिद्ध झाले, तर तक्रार करणार्यावर कसलीही कारवाई होणार नाही. तक्रार प्राप्त झाल्यापासून २४ तासांच्या आत चौकशी समितीची बैठक होणे अनिवार्य आहे. तक्रार झालेल्यास बाजू मांडण्यासाठी पुरेसा वेळही मिळणार नाही. यूजीसीच्या या नियमांनुसार, ‘शोषित’ गटातील विद्यार्थ्याला केवळ तक्रार नोंदवावी लागते; त्यानंतर तो भेदभाव ‘नाही’ झाला, हे सिद्ध करण्याचे ओझे आरोपी आणि शिक्षण संस्थेवर आहे. शिक्षेची व्याप्ती एका साध्या ’ताकीद’ देण्यापासून ते थेट ‘शिक्षण किंवा नोकरी गमावण्यापर्यंत’ असू शकते. एखाद्या संस्थेने अशा प्रकरणांमध्ये कारवाई केली नाही किंवा भेदभाव रोखण्यात संस्था अपयशी ठरली, तर यूजीसी अनुदान रोखेल किंवा मान्यताच रद्द करेल. त्यामुळे, शिक्षण संस्था सामान्य प्रवर्गातील विद्यार्थ्यासच बळीचा बकरा बनवेल, हे शंभर टक्के सत्य आहे.
भेदभाव मिटवण्याच्या नावाखाली केलेल्या या भेदभावाला काय बरे म्हणायचे? यातून भेदभाव मिटेल? समानता येईल? अजिबात नाही. ती येऊच नये, हिंदू समाज पूर्णपणे दुही माजून संपून जावा यासाठी केलेली ही तरतूद आहे.
ज्याला समानता म्हटले जाते, त्याचा अर्थ सर्वांना समान अधिकार किंवा सर्वांना समान लेखणे असा नाही. उलट, जे शोषित आहेत त्यांना जास्त अधिकार देणे असा आहे. भारतीय राज्यघटनेत कोणत्याही गटाला किंवा जातीला शोषित किंवा मागास मानण्यासाठी, असण्यासाठी कोणतीही निश्चित कालमर्यादाच घालण्यात आलेली नाही. सगळे समाज स्वत:स मागास म्हणवून घेण्यास पुढे सरसावले आहेत, मोर्चे काढत आहेत, त्यामागचे हेच मुख्य कारण आहे. जे घटनामान्य शोषित आहेत, ते कायमच शोषित राहतील आणि उर्वरित सर्व कायम शोषकच राहतील, याची सोय भारतीय राज्यघटनेनेच करून ठेवलेली आहे.
मग त्या समानतेचा जो कंठशोष केला जातो, ती कधी येणारच नाही. भारतीय राज्यघटनेलाच ती यावी असे वाटत नाही. त्यानुसारच हे यूजीसीची नियमावली बनवलेली आहे. या नियमावलीचा यथेच्छ गैरवापर होणार, हे सांगायला कुणीही भविष्यवेत्ता नको. ‘ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित आणि शोषित’ गटात अल्पसंख्य म्हणजेच मुसलमान व ख्रिश्चन कसे काय येतात, हे युजीसीला, न्यायालयाला व सरकारलाच ठाऊक.
२. कायद्यासमोर सगळे समान आहेत.
३. कायदा सगळ्यांना समान आहे.
या तीनही गोष्टी धादांत खोट्या आहेत. समता आणि समानतेच्या नावाने भारतात केवळ आणि केवळ विषमता आणि असामनता पोसली जात आहे. जे कोणी समतेच्या व समानतेच्या गप्पा हाणतात त्याचा खरा अर्थ शोषक व शोषित यांची कायमस्वरूपी विभागणी व कधीही न संपणारा संघर्ष!
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा