कायदा करण्यामागचा हेतू व त्याचे प्रत्यक्ष परिणाम यांची पडताळणी आजवर कुणीही केली नाही. नाही म्हणायला अर्णेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य (२०१४) या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने उद्देश आणि परिणाम यातील दरी अधोरेखित करण्यासाठी जवळपास दशकाच्या डेटाचे विश्लेषण मागवले. पण, हेही मान्य केले की हे कायदे रद्द करणे शक्य नाही; कारण लाखो प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा-१९८९ या कायद्याखालील प्रकरणांत सामान्यतः अटकपूर्व जामीन दिला जात नाही. एफआयआर दाखल होताच आरोपीला त्वरित अटकेला सामोरे जावे लागते. २०१८च्या दुरुस्तीमध्ये कलम १८ए जोडले गेले, जे स्पष्टपणे सांगते की एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी कोणत्याही प्राथमिक चौकशीची गरज नाही आणि अटकेसाठी कोणाच्याही परवानगीची आवश्यकता नाही. पोलिसांवर विनाविलंब, तत्काळ कारवाईचे बंधन आहे. दावा खरा आहे की खोटा हे खूप उशिरा खटल्यादरम्यान तपासले जाते. एफआयआर नोंदवल्याबरोबर किंवा आरोपपत्र दाखल होताच सरकार तक्रारदाराला अनिवार्य भरपाई (८५,००० ते ८.२५ लाखांपर्यंत) देते. काही ठिकाणी केवळ सरकारकडून मिळणारे हे पैसे लाटण्यासाठी खोट्या केसेस दाखल केल्या गेल्या आहेत. न्यायालयांनी अशा ‘धंदेवायिक’ तक्रारदारांच्या नोंदी घेतल्या आहेत जे मदत निधी गोळा करण्यासाठी वेगवेगळ्या लोकांविरुद्ध अनेक केसेस दाखल करतात. या कायद्यात कर्तव्यात कसूर करणार्या सरकारी कर्मचार्यांसाठी कडक शिक्षेची तरतूद आहे. स्वतःवर कारवाई होऊ नये किंवा जातीय पक्षपाताचा आरोप लागू नये या भीतीने पोलीस अधिकारी अनेकदा पुरेशी छाननी न करताच केसेस नोंदवतात आणि अटक करतात. अपमानित करण्याचा हेतू म्हणजे नेमके काय, हे पूर्णपणे व्यक्तिनिष्ठ आहे. साधे वाद किंवा व्यावसायिक मतभेददेखील या कडक कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी अनेकदा ‘जातीय अपमान’ म्हणून दाखवले जातात. म्हणूनच, हा कायदा नागरिकांना ब्लॅकमेल करण्याचे आणि हिशोब चुकता करण्याचे साधन बनला आहे, असा इशारा २०१८साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.
याच धर्तीवर त्याचे पुढचे पाऊल म्हणजे युजीसीने आणलेली ‘भेदभाव विरोधी’ नियमावली. २०१२पासून पुढे रेटल्या जाणार्या या मागणीला रेटणार्या इंदिरा जयसिंग तर ‘उच्च जाती‘(?) यांच्याविरुद्ध भेदभाव होत नाही वे त्याच जातीचे लोक भेदभाव करतात, असे सरळ सरळ म्हणतात. त्या म्हणतात म्हणून यूजीसी मान्य करते आणि धर्मेश प्रधान मान डोलावतात. साम्यवाद्यांना पेटता संघर्ष दिसतो; वंचित राजकारण्यांना भविष्य दिसते आणि सत्ताधीशांना पुन्हा जिंकून येण्याची खात्री. अरे पण शिक्षणाचे काय, समाजात कायमस्वरूपी दुफळी माजेल, जे भेद आहेत ते अधिक दृढ होतील, त्याचे काय?
उच्च शिक्षणात शोषक आणि शोषित हे संघर्षबिंदू (फॉल्टलाइन) मोठे, व्यापक करण्याच्या हेतूने यूजीसी ही नियमावली केली आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) Promotion of Equity Regulations, 2026च्या नवीन नियमावलीत भेदभाव हा प्रामुख्याने SC, ST, OBC आणि अल्पसंख्य या प्रवर्गांमधील विद्यार्थ्यांपुरता मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. खोट्या किंवा खोडसाळ तक्रारी करणाऱ्यांवरील दंडात्मक कारवाईची तरतूद वगळण्यात आली आहे. 'अप्रत्यक्ष भेदभाव' (Indirect Discrimination) सारख्या संज्ञांची नेमकी व्याख्या न केल्यामुळे, चौकशी समितीला स्वतःच्या मर्जीनुसार अर्थ लावण्याची मुभा मिळते. तक्रार प्राप्त झाल्यापासून ठराविक दिवसांत (साधारणतः ३० ते ४५ दिवस) चौकशी पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. नाव इक्विटी आहे; इक्विटी आणि इक्वालिटी यातला फरक अनेकांना माहीत नाही. इक्वालिटी म्हणजे सर्वांना समान अधिकार किंवा सर्वांना समान लेखणे व इक्विटी म्हणजे जे सरकारमान्य शोषित आहेत त्यांना जास्त किंवा सर्वंकष अधिकार देणे असा आहे. एकदा शोषक आणि शोषित हे वर्ग सरकारमान्य झाले की मग संघर्ष कधीच संपत नाही. रवांडाचा वस्तुपाठ सर्वत्र गिरवला जातो.
यूजीसीच्या नियमावलीचे गृहीतक हेच आहे की जातीवरून भेदभाव फक्त एस/एसटी, ओबीसी व अल्पसंख्या यांच्यावरच होतो. हे सोडून इतरांना अपराधी ठरवूनच टाकले आहे; गरज आहे ती फक्त तक्रार करण्याची आणि शिक्षा करण्याची!
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा