गोव्यातील मंदिरे व त्यांचे ब्राह्मणीकरण, संस्कृतीकरण

हा लेख लिहायला घेतला तोवर कुठल्या देवळात कोण महाजन आहेत व का आहेत, हा विचार कधी डोक्यात आलाच नाही. देव महत्त्वाचा, तिथे जाऊन त्याचे दर्शन घेणे महत्त्वाचे आहे. देव तिथे आहे, म्हणून ते देवस्थान इतकेच देवस्थानाला महत्त्व देत आलो. अनेक देवळे अशी आहेत, जिथे एकदा जाऊन आलो, तिथे पुन्हा कधीच पाऊलही टाकणार नाही. बाहेरूनच नमस्कार! कारण, तिथे चाललेले प्रकार शास्त्र सोडूनच द्या, श्रद्धेलाही पायदळी तुडवणारे होते. 

लहान स्वरूपात असलेली देवळे ही गावाची केंद्रस्थाने होती. ती प्रत्येकाची जबाबदारी होती. देवळात प्रवेश नसला तरी तो अन्याय वाटत नसे. देवाला आपल्यासाठी बाहेर यावे लागते याचे दु:ख असे. ‘देव काय तो या एकाच देवळात आहे’, अशी भावना कधीच नव्हती. देवळेही वेगवेगळी होती. ग्रामदेवता, कुलदेवता अशी साधारण झोपडीवजा देवळांची विभागणी होती. बाकी राखणदार, क्षेत्रपाल, निसर्गदेवता या उघड्यावरच असायच्या. त्यांना देवळे नव्हती आणि खरे सांगायचे तर असूच नयेत. राखणदार हा फिरताच हवा, त्याला बंदिस्त करणे अयोग्य आहे. सीमा संपेपर्यंत तो आपले रक्षण करत येतोय, ही भावना तिथून जाणार्‍या प्रत्येकाची असे. दगड, वारूळ या निसर्गरूपात पुजण्यापासून ते मूर्तीरूपात पुजणे हा एकाच संस्कृतीचा भाग होता व आहे. 

जबाबदारीची जागा हक्काने घेतल्यापासून अन्यायाची जाणीव वाढीस लागली. देवस्थानी किंवा निसर्गस्थानी पाया पडण्यासाठी न जाता हक्क गाजवण्यासाठी माणसे जाऊ लागली. पहिले दर्शन घेण्याचा, पहिली पूजा करण्याचा मान महत्त्वाचा ठरला. देवापेक्षाही देवस्थानाला नको इतके महत्त्व प्राप्त झाले. आपले हक्क प्रस्थापित करणे गरजेचे ठरले. अनेक देव जे स्थलांतरित झाले, त्यांची देवळे सुरुवातीस झोपडी किंवा लहान घरांसारखीच होती. कवळे, म्हार्दोळ, मंगेश ही देवस्थानेही तशी लहानच होती. वतने मिळवून, आर्थिक व राजकीय वजन वापरून देवळे भव्य बांधली. ज्यांनी त्यांची पुनर्स्थापना मोठ्या प्रमाणात केली, त्यांचा दबदबा तिथे राहिला. पुढे ‘मझानिया’अंतर्गत त्यांनी आपले वर्चस्व व हक्क अबाधित राहील, अशी सोय राजकीय व वैयक्तिक वजन वापरून केली. यात एक सूक्ष्म फरक व कारण आहे, जे जाणून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. 

गोव्यातील सर्वांत प्रसिद्ध आणि श्रीमंत मंदिरांमध्ये सारस्वतांची महाजनकी आहे. यातही कुळावी असलेले सर्व सारस्वत महाजन नाहीत. प्रामुख्याने वत्स, कौशिक आणि भारद्वाज या गोत्रांतील सारस्वतच महाजन आहेत. इतर सारस्वत नाहीत आणि अन्य जातीचेही कुणी नाहीत. असे फक्त सारस्वतांनीच केले आहे का, तर तसेही नाही. श्रीशांतादुर्गा कुंकळ्ळीकरीण देवस्थानात १२ क्षत्रिय कुळे महाजन आहेत. तिथे अन्य क्षत्रिय कुळांना व अन्य कुणासही महाजन होण्याचा अधिकार नाही. गोव्यातील एकूण साधारण ४५० मंदिरांपैकी, ५०च्या आसपास मंदिरे सारस्वतांच्या व्यवस्थापनाखाली आहेत. उर्वरित ४००हून अधिक मंदिरे ही बहुजन, क्षत्रिय मराठा, दैवज्ञ (शेट), देसाई आणि इतर हिंदू समुदायांची आहेत. या सर्व मंदिरांमध्ये तोच ’मझानिया’ नियम लागू होतो आणि ज्या कुळांनी/कुटुंबांनी मंदिराची स्थापना किंवा पुनर्स्थापना केली, त्यांच्याकडेच प्रशासकीय हक्क (महाजनकी) राहतात. त्यामुळे, तो अन्य लोकांवर, जातींवर अन्याय आहे, अशी भूमिका मांडणे व त्याचे सार्वत्रिकीकरण, सरसकटीकरण करणे चुकीचे आहे. 

काही देवस्थानांच्या महाजनकीत व जमिनींत स्वजातीयांची नावे घुसडण्याचे काम सारस्वतांनी केले आहे, यात काहीच वाद नाही. पण, तो नियम सरसकट देवळांसाठी लावणे चुकीचे ठरेल. प्रत्येक देवस्थान सुटे सुटे घेऊन त्याचा अभ्यास करणे व मांडणी करणे गरजेचे आहे. कुलदेवतेची, ग्रामदेवतेची, स्थानदेवतेची, निसर्गदेवतेची व आधुनिक काळात बांधलेली इष्टदेवतेची मंदिरे अशी त्याची विभागणी करणे गरजेचे आहे. 

मंदिरांबाबत थेट ‘सारस्वतीकरण’ असा शब्द ज्यांना वापरायचा नव्हता, त्यांनी त्याला ‘ब्राह्मणीकरण’ म्हटले. त्यालाच पुढे ‘सांस्कृतिकीकरण’ म्हटले. त्यासाठी ढेरे, भागवत, कोसंबी यांचे दाखले दिले; ज्यांनी या सर्वांची विभागणी शोषक-शोषित या दृष्टिकोनातूनच केली. एकाच संस्कृतीची वेगवेगळी रूपे अशी त्याची वास्तविक मांडणी त्यांनी केली नाही. त्यामुळे, आता ज्याला ‘सांस्कृतिकीकरण’ म्हटले जाते ते कुठल्या तरी उपर्‍या संस्कृतीने केलेले आक्रमण आहे, अशा पद्धतीने ते मांडले जाते. साम्यवादी, समाजवादी विचारांचा पगडा असलेल्या संशोधकांनी जी पाचर मारली, तीच आता पुढे मंदिरे तोडण्यात आणि फोडण्यात उपयोगी पडत आहे. ज्या ‘सांतेर’ या निसर्गदेवतेची मूर्ती आधुनिक काळात झाली, ती कुणी केली? बोडगिणीतल्या अमूर्त देवाला ‘राख रे बाबा’ म्हणत दिवा लावला जायचा, त्याचे मूर्तीरूप व देवस्थान कुणी केले? 

जसे ग्रामीण भागाचे शहरीकरण होताना जे जे बदल होते गेले, तसेच बदल निसर्गदेवतांचे मूर्तीत रूपांतरण होत गेले. जशी त्याची मांडणी केली जाते, तसा हा नंतर आलेल्यांनी आदिवासींवर केलेला अन्याय नव्हता. सांगायचेच झाले तर ज्याला आदिवासींचे मूलस्थान म्हणतात तिथे सांतेर नाहीच. तो एक वेगळा स्वतंत्र व वादाचा विषय आहे. त्याची मांडणी पुढे कधी तरी करेन. 

‘ब्राह्मणीकरण’, ‘संस्कृतीकरण’ हा विचार आता एका घातक वळणावर पोहोचलेला आहे. चर्च, मिशनरि यांच्याशी त्याची तुलना केली जात आहे. ती संस्कृती वेगळी, भिन्न व मूर्तीभंजनाचा जगभर इतिहास असलेली संस्कृती आहे. तिला अन्यायकारी, अत्याचारी म्हणायचे असेल तर मग रोईण किंवा वारूळरूपी सांतेर देवतेची मूर्ती झाली, भट व मंत्र आले यालाही अन्याय, अत्याचार म्हणा अशी ‘समांतर रेषा’ आखली जात आहे. एखादा वकील ‘तू करतोस तेच त्याने तुझ्या पत्नीसोबत केले याला बलात्कार म्हणावयाचे तर तू जे आपल्या पत्नीसोबत करतोस, त्यालाही बलात्कार म्हणावे लागेल’ असा तर्क देऊ लागला तर ते जितके अभद्र असेल तितकेच हेही आहे. 

प्रत्येक देवळाचा स्वतंत्र व वेगळा अभ्यास करून, त्यांची वर्गवारी करून नंतर एखाद्या विधानावर येणे योग्य ठरेल. ‘आदिवासींवर अत्याचार’ अशा पद्धतीने जे सरसकटीकरण केले जाते व त्यातून ख्रिश्‍चनिटीचे अत्याचार सौम्य करण्याचे प्रकार थांबलेच पाहिजेत. जे अशा विचारसरणीला पुढे ढकलतात, ते स्वत: दरवर्षी जांबावलीला जाऊन गुलाल उधळतात, हे लक्षांत घेतल्यास त्यामागचा ‘समाजवाद’ही कळतो. अशांनाच विठ्ठल हा ‘बहुजनांचा देवू’ वाटतो आणि बुद्धमंदिर पाडून विठ्ठलाचे मंदिर उभारल्याचा साक्षात्कारही होतो. 

देव आपल्या भक्तीसाठी आणि देवस्थान सांस्कृतिक जबाबदारीसाठी आहे, असे न वाटता; ज्यांना देव हा पहिल्या मानाच्या पूजेसाठी आणि देवस्थान हे व्यवस्थापनाचा, मालकीचा हक्क गाजवण्यासाठी आहे असे वाटते, त्यांचे देव लवकर भले करो! पुढील काळात देवाला देवळात न जाता बाहेरूनच नमस्कार करण्याची ‘पाळी’ आणण्याचे काम न्यायालयीन पातळीवर सध्या जोरात सुरू आहे. त्यांना यश आल्यास खरोखरच देवाला बाहेरूनच नमस्कार करावा लागेल. मग, ती ‘महाजनकी’, ‘बहुजनकी’, ते अन्याय-अत्याचार यांना काहीच अर्थ उरणार नाही. केवळ हक्कांची जाणीव असलेलेच देवस्थानात उरतील, जबाबदारीची जाणीव असलेले बाहेरूनच नमस्कार करतील!

लिखित पुरावा नाही, म्हणजे घडलेच नाही?

गोव्यात अनेक ठिकाणी जाग्यांना 'मानशीर', 'बानार' असे म्हटले जाते. प्रत्यक्षात तिथे मानसही नसते आणि बांधही नसतो. आता तिथे बांध, मानस नाही म्हणून त्या जागेचे ते नाव असूच शकत नाही, असा तर्क कुणी देऊ लागले तर कुणीही ऐकून घेणार नाही. वाघ्रो, वाघेरी ही नावे आहेत, त्या भागात वाघ नाहीत. पण, कधी तरी ते होते म्हणूनच तर त्याला तसे नाव पडले. आता कुणी असे म्हणेल की ज्या अर्थी तिथे वाघ नाहीत, म्हणजे ते त्या गावाचे नावच नाही, तर कसे व्हायचे? त्याचप्रमाणे हात कात्रो खांबाजवळ हात कापल्याचा उल्लेखच कुठे नाही, म्हणजे तिथे हात कापलेच जात नव्हते, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. त्या जागी घडलेल्या घटनांवरून व त्याची जबरदस्त भीती बसल्याने लोकांच्या स्मरणात त्या संदर्भातील नावे घट्ट राहतात. त्याला कुठे लिहिलेले असो वा नसो.

पेलोरिनो नोव्हो (Pelourinho Novo) हा खांब एका प्राचीन हिंदू देवळाचा भाग होता. स्तंभाच्या खालच्या भागावर कन्नड लिपीत "दयादंन्या" असे लिहिलेले आहे. हा शिवालयाचा खांब असावा. आता देवळाचा खांब पेलोरिनो नोव्हो कसा झाला याबाबत कुणीही सांगत नाही. देऊळ पाडून राहिलेल्या खांबाजवळ उभे राहून फर्माने देत असतील की शिक्षा देत असतील, हा तर्काचा भाग आहे. त्यातही पुन्हा पेलोरिनो वेल्हो (Pelourinho Velho) हा जुना स्तंभ बाजारपेठेजवळ होता.

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा; पेलोरिनो नोव्हो नावाचा स्तंभ फक्त गोव्यातच होता का? नाही. दमण, दीव व कोचिन येथेही असे स्तंभ होते. पण, त्या स्तंभांना अशी शिक्षा दिल्याचा, जाळल्याचा, हात कापल्याचा संदर्भ असलेले नाव तिथे प्रचलित नाही. हात कातरो असे नाव फक्त गोव्यातच आहे. का? कारण तिथे फक्त आदेशच जाहीर केले जायचे व येथे हात कापले जायचे.

सोमनाथचे मोठे शिवलिंग फोडले, तोडले व त्याचे तुकडे दिल्लीतील जामा मशिदीच्या पायर्‍यांवर बसवले. का? येता जाता त्याला तुडवावे म्हणून. का? तर काफिरांविषयी व त्यांच्या देवांविषयी असलेली आत्यंतिक घृणा. तीच घृणा त्या पंथाचे नसलेल्यांविरुद्ध बाळगणारे ख्रिश्चन व पोर्तुगीज पाडलेल्या स्थानिकांच्याच देवळाच्या खांबाला बांधून स्थानिकांनाच शिक्षा देतील, हात कापतील की कायदेशीर व्यवहारांच्या आणि अधिकृत शासकीय घोषणा देतील याचा विचार तर्काने करावा लागतो.

सगळेच लिहिलेले नसते. लिहिलेले नाही, म्हणजे तसे झालेच नाही असे होत नाही.

अथातो संस्कृतिजिज्ञासा

आपली सनातन, वैदिक, हिंदू संस्कृती ही जगातील अनेक निसर्गपूजक संस्कृतींपैकी बहुधा एकमेव जिवंत संस्कृती आहे. आपली संस्कृती का टिकली, याचा विचार करताना जगातील संस्कृती कशा संपल्या, हे समजणे आवश्यक आहे. ते समजले, की मग ‘मिश्र संस्कृती’, ‘एकाच वेळी अनेक संस्कृती भारतात नांदत होत्या’, ‘गंगा-जमना तहजीब’, ‘विविधता मे एकता’, ‘सांस्कृतिक संलयन’ ही सगळी थोतांडे उघडी पडतात. 

आपली ही निसर्गपूजक संस्कृती संपूर्ण भारतात एकच आहे; फक्त जागा, परिस्थिती, जीवनशैली याप्रमाणे त्यात बदल आहेत व ते स्वाभाविक आहेत. जे जंगलात राहणारा निसर्गात पाहतो, तेच नागरी भागात राहणारा गणपतीच्या मूर्तीत व वर बांधलेल्या माटोळीत पाहतो. निसर्गाची प्रत्येक तत्त्वे व नियम जे निसर्गाच्या एकदम जवळ असलेल्यांना समजले, सृष्टीच्या त्याच नियमांना ‘ऋत’ म्हणत वेदांत वैचारिक बैठक देण्यात आली. तत्त्वांचा आचरणात आणावे व ते टिकून राहावे म्हणून ऋषींनी दिनचर्येत नियम घालून दिले. ऋत व तत्त्व यांना जीवनाच्या प्रत्येक अंगाशी जोडले. साधे उदाहरण देतो; लग्नकार्यात देवक बसवताना प्रत्येक घराण्याचा एखादा वृक्ष किंवा वनस्पती पुजण्याची पद्धत आहे. अगदी जंगलात राहणारा हिंदू जे करतो, तेच नगरात राहणारा हिंदू करतो; कारण संस्कृती एकच आहे, ती जपण्याच्या पद्धती वेगवेगळ्या आहेत. संस्कृती वेगवेगळ्या नाहीत, संस्कृती एकच आहे. सांतेर म्हणून जे वारूळ पुजले जाते ते वास्तविक त्या वारुळाच्या मातीचे रक्षण करण्याची जबाबदारी आहे. रक्त थांबवण्यासाठी शीर बंद करणे आणि दर्भ, मुंज, अश्वत्थ (पिंपळ), अर्जुन, अरुंधती, तेजना, लाक्षा (लाक), आणि वंश (बांबू) वनस्पतींसोबत वारुळाच्या मातीचे लेपन करावे असे अथर्ववेदातील आस्रावभैषज्य सूक्तात आहे. आज आपण देवावर पत्री म्हणून मिळेल त्या झाडाची पाने वाहतो; प्रत्यक्षात त्यांची नावे वाचल्यास त्या सर्व वनस्पती आहेत. ज्यांचे रक्षण नागर भागात राहणार्‍यांसाठी या मार्गाने करण्याची रीत ऋषींनी घालून दिली. जे ऋषींनी सांगितले ते ते सर्व कृषीत उतरले आहे. वेदांत एकही ऋचा किंवा मंत्र निसर्गाविरुद्ध नाही. जे निसर्गात राहून माणूस जपायचा तेच यज्ञातून जपले गेले, तेच मूर्तीपूजेतून जपले जाते. वडाची पूजा हे काही नवर्‍याचे सात जन्मांचे बुकींग नाही; पण ते कर्मकांड आहे, म्हणून हजारो वर्षे वृक्षांचे जतन झाले. जातवार देवांची विभागणी केल्यानंतर इतर लोक कुठे देवचार, खेत्री, सिद्ध, ब्रह्मा पुजतात असा प्रश्न आदिवासी व अन्य समाज यातील भेदभाव दाखवण्यासाठी विचारला जाऊ लागला. कुळागरे व शेती असणारे ब्राह्मणदेखील देवचारा रोट ठेवतात. सिद्धा, ब्रह्मा यांची पूजा बांधतात, हे विचारात घेतले नाही. एका व्यवसायातले, एका भागातले, एका समाजातले लोक सर्वसाधारण एकाच पद्धतीची निसर्गपूजा करतात. कारण ते एकाच संस्कृतीचे पाईक आहेत. 

एकाच वेळी एकाच संस्कृतीचे लोक वेगवेगळ्या ठिकाणी, वेगवेगळ्या मार्गाने आपली संस्कृती जतन करतात हे सांगण्याऐवजी सगळ्या साम्यवादी, समाजवादी, पुरोगामी विचारवंतांनी हे सांगायला सुरुवात केली, की आदिवासी इथले मूळ निवासी आहेत. त्यांच्यावर सांस्कृतिक व भौगोलिक आक्रमण झाले. त्यांच्या लोकदैवतांचे वैदिकीकरण झाले. आता तर त्यासाठी अनेक दृष्टींनी सोयीचा असलेला ‘ब्राह्मणीकरण’ असा शब्द वापरला जातो. याची सुरुवात ख्रिश्‍चन मिशनर्‍यांनी केली असली तरी त्याचा प्रचार व प्रसार कोसंबी, ढेरे, बाबर, मांडे, भागवत यांसारख्या साम्यवादी, समाजवादी विचारांचा पगडा असलेल्या संशोधकांनी केली. त्यांना थेट त्या वैचारिक धारणेत न ढकलता आजकाल ‘समन्वयवादी’ म्हटले जाते. यातल्या कुणालाच ही संस्कृती एकच आहे, हे माहीत नव्हते का? निश्‍चितच होते. पण, या एकाच संस्कृतीचे वेगवेगळ्या लोकांकडून वेगवेगळ्या ठिकाणी होणारे पालन त्यांनी ‘शोषक’ आणि ‘शोषित’ या चष्म्यातून पाहिले. संस्कृती एकच आहे, असे म्हटले तर त्यांच्या विचारधारेस बाधा येत होती, हे त्यांना नेमके ठाऊक होते. 

जगात सर्वत्र आपल्यासारख्या ज्या निसर्गपूजक संस्कृती होत्या त्या त्यांच्यातले कच्चे दुवे शोधून संपवण्यात आल्या. काही ठिकाणी निसर्गपूजा व्हायची; - सूर्यमंदिरे अनेक ठिकाणी होती - पण, सर्वांजवळ आपल्या संस्कृतीत आहे तशी एकसंध वैचारिक बैठक तेवढी प्रगल्भ नव्हती. 

‘जेव्हा मिशनरी आफ्रिकेत आले, तेव्हा त्यांच्याकडे बायबल होते आणि आमच्याकडे जमीन होती. ते म्हणाले, ’चला आपण प्रार्थना करूया.’ आम्ही आमचे डोळे मिटले. आणि जेव्हा आम्ही डोळे उघडले, तेव्हा आमच्या हातात बायबल होते आणि त्यांच्याकडे आमच्या जमिनी होत्या’, असे जे डेस्मंड टूटो म्हणतात तो एक प्रकार झाला. 

भारतात त्यांनी वापरलेला व प्रभावी ठरलेला मार्ग म्हणजे 'आर्यन इन्व्हेजन'. ते खोटेच होते व ते आता सिद्ध होऊ लागले तशी  तेच 'आर्यन मायग्रेशन' म्हणून खपवले जात आहे.  शिक्षणातून असे काही बुद्धिभेद पेरले, की त्यानंतरच्या अनेक विचारवंत त्यातूनच जन्मले. तोच वारसा पुढे साम्यवादी, समाजवादी, पुरोगामी आणि कल्चरल मार्क्सवाद्यांनी त्याहीपेक्षा जास्त प्रभावीपणे वापरला. 

आपल्या संस्कृतीविषयी अभिमान जागृत व्हावा, अशी कुठलीच सोय शिक्षणपद्धतीत अगदी स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही नव्हती. उलट जिथे कुठे भेद करता येईल तिथे तो करण्याची आणि वाढत ठेवण्याची पुरेपूर सोय होती. मुसलमानी आक्रमणे झाली तेव्हा ती तलवारीच्या जोरावर इस्लामीकरणापुरती मर्यादित होती. त्यात मुसलमान हो, मर किंवा काफिर राहण्याचा कर दे इतका तो सरळ मामला होता. चर्च किंवा ख्रिश्‍चनिटी यांनी सुरुवातीस जगभर तेच केले. पण, जगभरातला अनुभव व भारतातला अनुभव यात त्यांना खूप फरक आढळला. इथे केवळ निसर्गपूजा नव्हती तर किमान पंधरा ते पंचवीस हजार वर्षांपूर्वीपासून चालत आली वैचारिक बैठक होती. संस्कृती वैचारिक बैठक जेव्हा समाजाच्या प्रत्येक क्षेत्रात झिरपते तेव्हा तिला नष्ट करणे सोपे नसते. ती नष्ट करण्यासाठी वेगवेगळे मार्ग अवलंबावे लागतात. 

म्हणून परस्पर पूरक व परस्परांवर अवलंबून असलेल्या जातींना एकमेकांविरुद्ध उभे केले. त्यांची सामाजिक उतरंड व उच्चनीचतेचे वैचारिक भेद उत्पन्न केले. त्यासाठी असलेल्या कारणांचा यथेच्छ वापर करण्यात आला. जिथे वैयक्तिक राग होता तो जातिगत रागात कसा परिवर्तित होईल व तो कसा फुलत राहील याची व्यवस्थित सोय मिशनर्‍यांनी केली.  त्याच्यातला राजकीय सामाजिक लाभ ज्यांना समजला त्यांनी तेच हत्यार स्वातंत्र्यानंतरही वापरले. आदिवासी हे हिंदू संस्कृतीचाच भाग आहेत, हे पूर्णपणे माहीत असूनही केवळ मिळणारे लाभ, सुविधा हातच्या जाऊ नयेत म्हणून तसे विचार पसरवले जातात. जे खरोखरच आपली संस्कृती नाही, त्यांना ‘गंगा-जमना तहजीब’, ‘विविधता मे एकता’ आणि ‘मिश्र संस्कृती’ म्हणून हेच वैचारवंत पुढे करतात. जे एकाच संस्कृतीचे आहेत, त्यांच्यात भेद करायचा आणि जे नाहीत त्यांना मिश्र संस्कृती म्हणत एकत्र आणायचे, हा उद्योग हे विचारवंत करतात. जातिभेद संपवण्याच्या नावाखाली राजकारणी तोच पोसतात. जात ही ज्या संस्कृतीची आणि धर्माची(रिलिजन नव्हे) ओळख नाही, तिला मोठे करून यांनी अन्याय केला, त्यांनी वंचित ठेवले वगैरे म्हणत तेच काम करतात. इतकी वर्षे अन्याय केला म्हणत तो निस्तरण्यासाठी पुन्हा तोच अन्याय करतात आणि त्याला ‘सामाजिक न्याय’ म्हणतात. राज्यघटना केवळ हिंदू धर्मात बदल करण्याची मुभा देते. त्याचा अर्थ एक तर हिंदू संस्कृतीत व धर्मात बदल करण्याची गरज आहे, ती परिपूर्ण नाही जशी ख्रिश्चनिटी व इस्लाम आहे. न्यायव्यवस्थेसही जो भेदभाव हिंदू धर्मात दिसतो तो अन्य पंथांत दिसत नाही. आपली संस्कृती, धर्म  संपवणे इस्लामला व ख्रिश्चनिटीला इतकी हजारो वर्षे प्रयत्न करूनही जमले नाही, ते काम आपल्या लोकशाहीचे तीनही स्तंभ प्रभावीपणे करत आहे. स्वयंघोषित चौथा स्तंभ तेच काम ‘चोवीस तास’ करत आहे. तरीही जिवंत असलेल्या संस्कृतीचा अभ्यास जाणिवेने, जिज्ञासेने व मुमुक्षू वृत्तीने केला नाही तर ही संस्कृती कधी ना कधी तरी संपेलच. अर्थात त्यासाठी आम्हीच जबाबदार असू. 

स्वत:च्या संस्कृतीवर झालेले बलात्कार, सांस्कृतिक एकत्रिकरण म्हणून स्वीकारणारा हिंदू समाज हा जगातील एकमेव समाज आहे. 

चर्चसाठी मिलाग्रीस की मिराबाई?

हा फोटो पाहिला आणि सेक्युलरिजमच्या या अगाध ज्ञानाने मन भरून आले. लोकश्रद्धा, मान्यता यांच्याबद्दल काहीच म्हणणे नाही. मिलाग्रीस म्हणा किंवा मिराबाई म्हणा ती पावते, ही भाविकांची श्रद्धाच आहे. त्याबद्दल काही म्हणणे नाही.  पण, जे लोक या श्रद्धेला सेक्युलर करण्याचा प्रयत्न करतात, त्यांनी तिला सेक्युलर चौकटीत बसवताना थोडा नीट विचार करावा. 

म्हापशात जिथे सप्तमातृकांपैकी मिराबाईचे मंदिर होते ते पाडून तिथे चर्च बांधण्यात आली. मिराबाईच्या जागी मिलाग्रीस सायबिणीची (मदर मेरी) स्थापना करण्यात आली. हिंदू भाविकांनी आपली श्रद्धा सोडली नाही, त्यांनी 'मिलाग्रीस' या नावातील 'मिरा' हा शब्द उचलला आणि तिला 'मिराबाई' म्हणून पूजणे सुरूच ठेवले. चर्चच्या नोंदीनुसार, १५९४ मध्ये फ्रान्सिस्कन मिशनरींनी तिथे 'सेंट जेरोम' (St. Jerome) चर्च बांधले. तिथे त्यांनी 'मदर मेरी'ची मूर्ती स्थापन केली, जिला 'मिलाग्रीस सायबीण' म्हटले गेले. चर्चच्या मते, तिथे कोणतीही हिंदू देवता नव्हती, तर त्यांनी एका नवीन कॅथोलिक धर्मस्थळाची स्थापना केली होती. म्हापशातील चर्चचे मूळ नाव पोर्तुगीजमध्ये 'Nossa Senhora de Todos os Bens' (सर्व आशीर्वादांची माता) असे होते. मात्र, तिच्याकडून अनेक चमत्कार (Miracles/Milagres) घडल्याने भाविक तिला 'मिलाग्रीस' म्हणू लागले. 

जरी ती मिलाग्रीस सायबीण झाली, तरी तिने तिच्या बहिणींशी असलेले नाते तोडले नाही. आजही शिरगावची लैराई देवी आपल्या बहिणीसाठी (मिलाग्रीस) फेस्ताच्या दिवशी तेलाचा माठ पाठवते आणि मिलाग्रीस सायबीण जत्रेच्या वेळी लैराईसाठी मोगऱ्याची फुले पाठवते. हे सारे लोकांच्या श्रद्धेतून घडते लोक सेक्युलर आहेत म्हणून नव्हे. 

हे सेक्युलर ऐकायला इतके बरे वाटते ना! काय विचारता! पण एकच गोम आहे, ती कुणी पुढे होऊन जरा निस्तरेल का? 

चर्चच्या (कॅथोलिक चर्च) अधिकृत धर्मशास्त्रात किंवा सिद्धांतांमध्ये (Doctrine) मिलाग्रीस सायबिणीच्या इतर सहा हिंदू बहिणींना धार्मिक मान्यता नाही. चर्चसाठी ती 'अवर लेडी ऑफ मिराकल' (Our Lady of Miracles) म्हणजेच येशू ख्रिस्ताची माता 'मरियम' (Mary) आहे, मिराबाई नाही. चर्चच्या धार्मिक विधींमध्ये तिला 'मिराबाई' असे संबोधले जात नाही. येशू ख्रिस्ताच्या या सहा मावशांना  व एका मामाला चर्चची अधिकृत मान्यता मिळवून देता का? 

बाटवलेल्या मिराबाईलाही ख्रिश्चनांसोबत पुजणे हा हिंदूंचा मोठेपणा आहे, ख्रिश्चनिटीचा नाही. आधी चर्चला अधिकृतपणे हे म्हणू द्या की या सहा बहिणी येशू ख्रिस्ताच्या मावश्या एक भाऊ मामा आहे. मग, या आणि हे सेक्युलर ज्ञान लोकांसमोर पाजळा. 

स्वत:वर झालेल्या सांस्कृतिक बलात्कारास सांस्कृतिक संलयन मानणारा हिंदू समाज हा बहुधा जगातला एकमेव समाज असावा. 

खट्टराचे काय करायचे?

गौतम खट्टर याने जे वक्तव्य केले त्यावरून वादंग माजलेले आहे. असे जेव्हा होते तेव्हा एक चुकीची गोष्ट सोबत आपोआप घडत जाते. ती म्हणजे; हिंदुत्ववादी आहात तर खट्टरचे समर्थन करा आणि नसाल किंवा ख्रिश्‍चन असाल तर त्याचा विरोध करा, ही विभागणी होते. खट्टर जे काही बोलला त्यातील किती बरोबर, किती चूक याचे विश्‍लेषण करायच्या भानगडीत कुणीच पडत नाही. त्यामुळे, निर्माण होते ती फक्त आणि फक्त झुंडशाही. 

आक्रमकता आणि विचार मांडणे यात एक सूक्ष्म रेषा असते. ती ओलांडली की वक्ता अभद्रतेच्या दिशेने वाहवत जातो. ते मुळीच समर्थनीय असत नाही. अनेकदा जो मूळ मुद्दा (खरोखच वैध आणि सत्य) असतो त्याचीच हानी होते. भावनेला न दुखावताही सत्य मांडता येते. ते सत्य इतके प्रखर व नाकारता न येण्यासारखे असते, तिथे भावनांचे काहीही अस्तित्व उरत नाही. उलट, भावना असण्यावरच शंका उपस्थित होते. 

प्रान्सिस झेविअर ‘गोंयचो सायब’ किंवा संत नाही, हे सांगण्यासाठी त्याच्या पार्थिवाच्या अवशेषांची अवहलेना करण्याची काहीच गरज नव्हती. याची जाणीव झाल्यानंतर आयोजकांपैकी किंवा आमदार, मंत्री यांपैकी कुणी तरी चिठ्ठी पाठवून भाषण थांबवायला सांगितले. त्याचा उल्लेख खट्टरने केला, तेव्हा प्रेक्षकांतून बोलत राहण्याचा एक आवाज आला, तो अत्यंत चुकीचा होता. यासाठी खट्टर व तो आवाज देणार्‍—या दोघांचीही कठोर शब्दांत निंदाच योग्य आहे. त्याचे समर्थन होऊच शकत नाही. त्यासाठी जी शिक्षा खट्टरला मिळायला हवी, ती बिनदिक्कत दिलीच पाहिजे. कुठल्याच हिंदूने याबाबतीत खट्टरचे समर्थन करू नये.

फ्रान्सिस झेविअरच्या पार्थिवाचे दर्शन घेण्यासाठी हिंदूंनी जाणे सर्वथैव चुकीचे आहे. हा मुद्दा जो खट्टरने मांडला तो योग्यच आहे. फ्रान्सिस झेविअर ना संत आहे, ना ‘गोंयचो सायब’ आहे. फ्रान्सिस झेवियरने १६ मे १५४५ रोजी पोर्तुगालचा राजा तिसरा जॉन याला पत्र लिहून गोव्यासाठी ‘इन्क्विझिशन’ची मागणी केली व त्याचाच परिपाक म्हणून ते पुढील पाच वर्षांत लादलेही गेले. 

‘मुलांना त्यांच्या पालकांसमोर फटके मारले जात आणि हळूहळू त्यांचे अवयव कापले जात; पालकांनी हे सर्व पाहावे याची खात्री करण्यासाठी त्यांच्या पापण्या कापून टाकल्या जात. शरीराचे हात-पाय अत्यंत काळजीपूर्वक कापले जात, जेणेकरून एखादी व्यक्ती केवळ धड आणि डोके शिल्लक असतानाही शुद्धीवर राहावी. पत्नींसमोर पुरुषांची जननेंद्रिये काढून जाळली जात, महिलांचे स्तन कापले जात आणि पतींना पाहायला लावून तलवारींनी त्यांच्या गुप्तांगावर वार केले जात... आणि हे सर्व दोनशे वर्षे चालले’.

(संदर्भ : पॉल विल्यम्स रॉबर्ट्स, द एम्पायर ऑफ द सोल: सम जर्नीज इन इंडिया, न्यूयॉर्क, १९९७.)

ख्रिश्‍चन करण्यासाठी व ख्रिस्ती झाल्यानंतर ख्रिश्‍चन राहण्यासाठी जो अमानुष, नृशंस नरसंहार झाला त्याची जबाबदारी आजही चर्च घेत नाही. झाडून सगळे विचारवंत त्याचे बिल पोर्तुगीज सत्तेवर फाडतात. शांततेतून आणि सेवेतून ‘शुभवर्तमाना’चा, ख्रिश्‍चनिटीचा प्रसार झाला, हे सांगायला चर्च मोकळी राहते. केवळ गोव्यातच नव्हे तर जगभरात तसे अजिबात घडले नाही. ख्रिश्‍चनिटी पसरली ती क्रौर्याच्या जोरावर.

राजा उन्नी केरळ वर्मा यांनी झेविअर यांना ’वलिया पाद्रे’ ही पदवी देऊन त्यांचा गौरव केला होता. राजाने दिलेल्या देणगीतून (सुमारे २००० पणाम - तत्कालीन चलन) झेविअरने कोल्लम आणि त्रावणकोरच्या किनारपट्टीवर सुमारे ४०-४५ चर्च बांधली. यात कोम्बुथुराई येथील सेंट स्टीफन्स चर्चचाही समावेश होता. हिंदू राजांकडून मदत आणि संरक्षण मिळाल्यानंतर, झेव्हिअरने जोरात ख्रिस्तीकरण आरंभले.  ते करताना त्याला काय वाटत होते याचे वर्णन तो स्वत: १५ जानेवारी १५४५ रोजी रोममधील आपल्या सहकाऱ्यांना लिहिलेल्या पत्रात करतो. 

‘बाप्तिस्म्यानंतर, नवीन ख्रिस्ती लोक आपापल्या घरी परततात आणि नंतर त्यांच्या पत्नी व कुटुंबासह परत येतात जेणेकरून त्यांनाही बाप्तिस्म्यासाठी तयार करता येईल. सर्वांचा बाप्तिस्मा झाल्यानंतर, मी असा आदेश देतो की सर्वत्र खोट्या देवांची मंदिरे पाडून टाकावीत आणि मूर्ती फोडून टाकाव्यात. जे लोक पूर्वी या मूर्तींची पूजा करत असत, त्यांच्याच हस्ते त्या पाडल्या जाण्याचे आणि नष्ट करण्याचे दृश्य पाहून मला जो आनंद होतो, त्याचे वर्णन मी शब्दांत करू शकत नाही’.

मुलांना बाप्तिस्मा देऊन ख्रिश्‍चन करण्याबाबत, त्याने १५४३मध्ये रोममधील ’सोसायटी ऑफ जीझस’ला लिहिलेल्या पत्रात तो म्हणतो;

‘मला पूर्ण विश्वास आहे की, देवाच्या कृपेने ही मुले त्यांच्या वडिलांपेक्षा खूप सरस ठरतील. ती मुले ईश्वरी कायद्याबद्दल तीव्र प्रेम आणि आपला पवित्र धर्म शिकण्यासाठी व इतरांना शिकवण्यासाठी कमालीची उत्सुकता दाखवतात. मूर्तीपूजेबद्दलचा त्यांचा तिरस्कार विस्मयकारक आहे. ते या विषयावरून मूर्तिपूजकांशी वाद घालतात, आणि जेव्हा त्यांचे स्वतःचे आई-वडील मूर्तीपूजा करतात, तेव्हा ती मुले त्यांना दोष देतात आणि लगेच मला येऊन सांगतात. जेव्हा कधी मला मूर्तीपूजेच्या कोणत्याही कृत्याबद्दल समजते, तेव्हा मी या मुलांच्या मोठ्या टोळीसह त्या ठिकाणी जातो. ही मुले सैतानाचा (मूर्तीचा) इतका अपमान आणि विटंबना करतात, जितका सन्मान आणि पूजा अलीकडे त्यांच्या पालकांनी, नातेवाईकांनी आणि ओळखीच्या लोकांनी केली नसेल. ही मुले मूर्तींकडे धावत जातात, त्या उलथवून टाकतात, खाली आदळतात, त्यांचे तुकडे करतात, त्यांच्यावर थुंकतात, त्यांना तुडवतात, लाथा मारतात आणि थोडक्यात सांगायचे तर, शक्य तितका अपमान करतात’.

(संदर्भ : जोसेफ विकी, डॉक्युमेंटा इंडिका, खंड ४, रोम, १९५६.)

एक माणूस म्हणूनही फ्रान्सिस झेविअरची काय योग्यता होती, त्याने स्वत:च लिहिलेल्या पत्रांवरून समजते. संत आणि सायब होणे दूरच राहिले. फ्रान्सिस झेविअरला संत म्हणणतात किंवा त्याच्या पार्थिव दर्शनासाठी ख्रिस्ती येतात, हा त्यांच्या पंथाचा व श्रद्धेचा भाग आहे. पण, हिंदूंनी त्याच्या पार्थिवाचे दर्शन व आशीर्वाद घेण्यासाठी जाणे चुकीचेच आहे. त्याही पुढे जाऊन तो आपल्याच पूर्वजांचा आपण केलेला घोर अपमान आहे. इतके अन्याय अत्याचार सहन करूनही जे ख्रिस्ती झाले नाहीत, त्यांच्या हिंदू धर्मावरील श्रद्धेचा अपमान आहे. 

हिंदू धर्म संपवण्याच्या फॅक्टर्‍या...

‘कॉर्पोरेट जिहाद’ असे शब्दप्रयोग करणे, लेन्स्कार्टच्या कर्मचार्‍यांना जाऊन टिळे लावणे यावर समाधान मानल्यास आपण एका मोठ्या संकटाकडे साफ दुर्लक्ष करत आहोत. केवळ टीसीएस, लेन्सकार्ट अशा नव्हे तर जवळपास हजारो मोठ्या कंपन्या ख्रिस्तीकरण व इस्लामीकरण यांच्या जाळ्यात अडकल्या आहेत व त्यातून सुटण्याचा मार्ग सध्या तरी उपलब्ध नाही. एक तर या कंपन्या बंद कराव्या लागतील किंवा काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. अन्य पर्याय नाही. 

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कंपन्यांसाठी एक संस्थागत यंत्रणा, मानांकने उभी करण्यात आली आहेत, त्यांपैकी एक म्हणजे ईएसजी - एन्व्हिरोन्मेंटल, सोशल, गव्हर्नन्स(पर्यावरण, सामाजिक आणि सुशासन) - नामक एक रचना किंवा फ्रेमवर्क. कंपन्यांना वाढीसाठी व आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार मिळण्यासाठी काही मान्यता व रेटिंग असणे गरजेचे आहे. गुंतवणुकदार कुठल्याही कंपनीत हे ईएसजी रेटिंग पाहून गुंतवणूक करते व कंपनीची ओळख आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निर्माण होते. यात जो मधला ‘एस’ आहे तो फार घातक आहे. 

या ‘एस’ म्हणजे सोशलमध्ये ‘रेडी इंडेक्स’ हे मानांकन ठरवण्याची जबाबदारी एका संस्थेला देण्यात आली आहे, तिचे नाव आहे  ’रिलिजियस फ्रीडम अँड बिझनेस फाउंडेशन’. ही ब्रायन ग्रिम या माणसाची संस्था आहे जो ‘पॉन्टिफिकल काउन्सिल फॉर सोशल कम्युनिकेशन्स’ या कॅथलिक चर्चच्या म्हणजेच व्हॅटिकनच्या अधिकृत परिषदेचा सल्लागार होता. त्याच्या ’रिलिजियस फ्रीडम अँड बिझनेस फाउंडेशन’ला व्हॅटिकन आणि अनेक कॅथलिक संस्थांचा पाठिंबा आहे.  जेव्हा अशी व्यक्ती जागतिक स्तरावर ’धार्मिक समावेशकता’ ठरवते, तेव्हा ती अब्रह्मिक, ख्रिस्ती पंथाचा प्रसारच करत असते. 

ईएसजीमधील ’एस’ म्हणजेच सामाजिक घटक. कंपन्यांना चांगले रेटिंग मिळवण्यासाठी समाजात ’बदल’ घडवून आणण्याचे उद्दिष्ट दिले जाते. त्यासाठी त्यांना रेडी इंडेक्सच्या माध्यमातून अनेक गोष्टी कराव्या लागतात. त्यांपैकी एक म्हणजे कंपन्यांमध्ये पांथिक गट तयार करणे. टीसीएसमध्ये जे मुस्लीम गट तयार झाले त्यामागेही हे कारण असण्याची अधिक शक्यता आहे. ’रिलिजिअस फ्रीडम’ या नावाखाली ख्रिश्‍चन आणि मुसलमानांता प्रचार व प्रसार करण्याची छुपी मुभा अधिकृतपणे दिली जाते. आज बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवर मोठा दबाव आहे. हा दबाव ग्राहकांचा नसून BlackRock किंवा Vanguardसारख्या मोठ्या गुंतवणूक संस्थांचा आहे. या संस्था ESG स्कोअर बघून गुंतवणूक करतात. जर एखाद्या कंपनीने REDI  इंडेक्स किंवा तत्सम ’वोक’ मानके पाळली नाहीत, तर त्यांचा स्कोअर कमी होतो. स्कोअर कमी झाला की गुंतवणूक कमी होते. ही एक प्रकारची बौद्धिक आणि आर्थिक खंडणी आहे, जिथे कंपन्यांना त्यांच्या देशातील स्थानिक संस्कृतीशी तडजोड करून हा अजेंडा राबवावा लागतो. 

टीसीएसने जागतिक स्तरावर ’धार्मिक समावेशकता’ (Religious Inclusion) या विषयावर काम करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांनी Faith-based Employee Resource Groups (ERGs)  तयार केले आहेत. लेन्सकार्टने त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी ’सर्वसमावेशकता’ वाढवण्यासाठी अनेक उपक्रम राबवले आहेत. यामध्ये लिंग समानता (Gender Equality) आणि एलजीबीटीक्यू+  समुदायासाठीची धोरणे यांचा समावेश आहे. लेन्सकार्टमध्ये Temasek, SoftBank आणि Alpha Wave Global यांसारख्या मोठ्या जागतिक संस्थांची गुंतवणूक आहे. हे गुंतवणूकदार आता कंपन्यांना केवळ नफा नाही, तर त्यांचा ’ईएसजी स्कोअर’ काय आहे, हे विचारतात.

अनेक कंपन्यांना बाहेरच्या देशांमध्ये विक्रीसाठी ‘हलाल सर्टिफिकेट’ मिळवावे लागते. त्याबद्दल आक्षेप नाही. पण, भारतात विक्रीसाठी ते का लागते, असा प्रश्‍न विचारण्याचे धाडस सरकारला आजवर झाले नाही. ’फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ (एफएसएआय)सारखी मानके देणारी सरकारी संस्था काय लोणचे घालायला ठेवली आहे? जे सरकार करू शकत नाही, तेच टीसीएस, लेन्स्कार्ट यांसारख्या हजारो बहुराष्ट्रीय कंपन्या करू शकत नाहीत. कारण, सेबीने केलेल्या सक्तीमुळे २०२५-२६पर्यंत भारतातील सर्वोच्च ५०० सूचीबद्ध (Listed) कंपन्यांना ईएसजी अहवाल देणे बंधनकारक आहे. २०२६-२७पर्यंत ही संख्या वाढून १,००० कंपन्यांपर्यंत जाणार आहे. म्हणजेच, शेअर बाजारातील जवळपास सर्व मोठ्या कंपन्या आता या ’ईएसजी’च्या साच्यात अडकल्या आहेत!

कम्युनिस्ट सदस्य अनेकदा शैक्षणिक संस्था, प्रसारमाध्यमे आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात ’इतिहासतज्ज्ञ’, ‘विचारवंत’, ’चळवळीतले कार्यकर्ते’ म्हणून सक्रिय असतात, तसेच आता कॉर्पोरेट जगात ESG (Environmental, Social, and Governance) आणि DEI (Diversity, Equity, and Inclusion) च्या नावाखाली नवीन प्रकारचे ’तज्ज्ञ’ तयार होत आहेत. हे लोक स्वतःला ’इन्क्लुजन एक्सपर्ट’ किंवा ’एथिक्स कन्सल्टंट’ म्हणतात. साम्यवादी लोक ’लोकशाही’, ’समानता’ आणि ’क्रांती’ या शब्दांचा वापर करतात, तसेच ईएसजीमध्ये ’विविधता’ (Diversity) आणि ’धार्मिक समानता’ (Religious Equity) या ‘गोंडस’ शब्दांचा वापर करून कंपन्यांच्या अंतर्गत धोरणांवर नियंत्रण मिळवले जाते. जशी डाव्या विचारांची एक 'इकोसिस्टम' असते (जिथे एक विचारवंत दुसऱ्याच्या पुस्तकाची स्तुती करतो आणि त्याला पुरस्कार मिळवून देतो), तशीच एक जागतिक इकोसिस्टम या निर्देशांकांच्या (उदा. REDI Index) मागे काम करत आहे. हे लोक एकमेकांना रेटिंग देतात. मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना (MNCs) या रेटिंगवर अवलंबून राहावे लागते, कारण त्यांचे गुंतवणूकदार  हे रेटिंग बघूनच पैसे लावतात.

ख्रिश्‍चनिटी व इस्लाम यांनी पंथप्रसार करण्याचे मध्ययुगीन धोरण केव्हाच बदलले आहे. आधुनिक काळात त्यासाठी पुरोगामी, सेक्युलर लोकशाहींचा यथेच्छ वापर करून घेतला जातो. त्याच पद्धतीने सर्व आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचा वापर करून घेतला जात आहे. 

यावर अत्यंत कठोर उपाय कंपन्यांनाच करावा लागेल. एक तर ईएसजी व रेडीच्या मानांकनाचे नियम भारतात लागू होणार नाहीत, हे स्पष्टपणे सांगावे लागेल. सेबीला एसजी अनिवार्य करताना रेडीचे नियम काढून टाकावे लागतील. सरकार व कंपन्यांनाच त्याबाबत पुढाकार घ्यावा लागेल. लोकांनाही केवळ टिळे लावणे व इस्लामीकरण, ख्रिस्तीकरणाच्या तक्रारी करून पुरेसे होणार नाही. मते मागायला येतील तेव्हा आधी हे करा मग मत देतो, असे सांगावे लागेल. अन्यथा ख्रिस्तीकरणाच्या व इस्लामीकरणाच्या या फॅक्टर्‍या हिंदू धर्म संपवल्याशिवाय काही थांबणार नाहीत. 

रोमी कोकणी ही वेगळी भाषा आहे का?

कोकणी ही भाषा एकच असली, तरी तिच्या पाच लिपी आहेत व त्यातली एक रोमी किंवा रोमन आहे. तांत्रिकदृष्ट्या हा मुद्दा बरोबर आहे. पण, ख्रिश्चन तसे मानतात का? या प्रश्नाचे उत्तर "नाही" असेच आहे. https://www.facebook.com/reel/1276236410688728 येथे हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर ते लक्षांत येईल. 

ईशान्य भारतातील, विशेषतः मणिपूर, नागालँड, मिझोराम येथे स्थानिक भाषांच्या बाबतीत चर्च आणि मिशनरि यांनी काही स्थानिक भाषांसाठी रोमन लिपी सुरू केली. आसामी भाषेसाठी ब्राह्मी लिपीपासून विकसित झालेल्या 'कामरूपी' शैलीतून उगम पावलेली स्वतःची स्वतंत्र 'आसामी लिपी' होती. प्राचीन ताइ घराण्याच्या अहोम भाषेला 'अहोम लिपी'  होती. लेपचा भाषेची 'लेपचा लिपी' होती. चकमा लोकांच्या भाषेसाठी 'चकमा लिपी' होती. मोनपा, खंबा आणि सिक्कीममधील सिक्कीमी भाषेसाठी तिबेटी लिपी होती. ताइ खामती भाषेसाठी लिकताइ लिपी होती. 'लिंबू' भाषेसाठी 'किरात सिरीजंगा' ही लिपी होती. याशिवाय  मिझो, नागा, खासी या बोली भाषा होत्या, ज्यांना लिपी नव्हती. 

ईशान्य भारतात जेव्हा ख्रिस्तीकरण झाले तेव्हा सक्तीने या भाषांसाठी रोमन लिपी लागू करण्यात आली. त्या भाषांचा मूळ सांस्कृतिक पोत बदलला. अनेक शब्द बदलले. नवीन शब्द रूढ झाले. रोमन ही केवळ लिपी न राहता रोमी कोकणीसारखीच तिथेही रोमी कोकबोरोक ही भाषा म्हणून विकसित झाली. ख्रिस्तीकरणामुळे या भाषांमध्ये पांथिक विधी, नातेसंबंध आणि दैनंदिन जीवनाशी संबंधित अनेक मूळ शब्द बदलून त्या जागी इंग्रजी किंवा लॅटिन शब्दांचे प्राकृत रूप रूढ झाले. यामुळे भाषेचा मूळ 'सांस्कृतिक गाभा' बदलला. एकदा गाभा बदलला की सांस्कृतिक, पांथिक, सामाजिक, भौगोलिक सगळ्या अस्मिताही आपोआप चिकटतात. प्रत्येक भाषिक वेगळेपण,  "वेगळे व्हायचेय मला" हा उद्घोष करू लागते.  

हाच मुद्दा धरून मी अनेक कोकणी लेखकांना, रोमी कोकणी वेगळी भाषा आहे का, असे विचारले होते. बहुतेक सर्वांचे म्हणणे होते, की भाषा एकच आहे. फक्त लिपी वेगळी आहे. त्यात "गुलाब" या रोमन लिपीतून निघणार्‍या कोकणी मासिकाचे संपादक फाऊश्त दि कॉश्ता यांनीही तेच सांगितले. कोकणी अकादमीने दोन्ही रोमन व देवनागरीसाठी वेगवेगळे नियम मानक करून दिले आहेत. त्यावर एक प्रश्न उपस्थित झाला की मग "रोमी कोकणी" अशी शब्दयोजना का केली जाते? आणि भाषा एकच असेल तर लिपीनुसार वेगळी मानके का? ("सगल्यांक देवाची दया आनी मोग कळचो"  हे "sagalyaank devachi daya ani moga kalacho" असेच त्याचे लिप्यंतर होईल. तेही होताना उच्चारास जवळ जाणारे होतील. भाषेचे नियम बदलणार नाहीत. )

ज्या भाषा अनेक लिपीत लिहिल्या जातात त्यांची ओळखही लिपीवरून करून दिली जात नाही. त्यामुळे, रोमी कोकणी असे संबोधन खटकते. आता प्रत्येक ठिकाणची कोकणी वगळी असे खूळ आले तर विचारायलाच नको. कर्नाटकी, मंगळूरी, कुंदापुरी, कारवारी, हल्याळी, भटकळी अशा वेगवेगळ्या कोकणी भाषा झाल्या तर अनवस्था ओढवेल. त्यातही कॅथलिक आणि हिंदू यांचे वेगळेपण हा आणखी एक घोळ व्हायचा. 

कुठेही गेले तरी कोकणी एकच व तिची लिपीही एकच हे योग्य सूत्र आहे. कोकणीतील 'ळ', 'ण', 'ठ'  ही अक्षरे देवनागरीत जशीच्या तशी वाचून उच्चारली जातात, तिथे रोमन लिपीसारखा संभ्रम होत नाही. मराठी व कोकणीसाठी  देवनागरी हीच नैसर्गिक व योग्य लिपी आहे; रोमन नाही. 

भाषा किंवा लिपी हे केवळ माध्यम आहे, असे मानणे चुकीचे.  भाषा हे संवादाचे माध्यम नाही. भाषा, लिपी म्हणजे संस्कृतीची नाळ. विचार करण्याची पद्धत किंवा विचारप्रवाह.  तो बदलला, की सगळेच बदलते.

वारकरी आणि ‘पवार’करी

विठ्ठलाची वारी करणार्‍यांचा संप्रदाय म्हणजे वारकरी. ‘वैष्णव’, ‘माळकरी’ अशी नावे असलेला हा संप्रदाय भागवत धर्माखाली येतो. विठ्ठल या लोकदैवताचे विष्णू हे वैदिकीकरण असल्याचे रा. चि. ढेरे, दुर्गा भागवत वगैरे म्हणत असले तरी ते तसे नाही. कारण, त्यांचा हा सिद्धांत आर्य आक्रमणावर पूर्णपणे बेतलेला नसला, तरी साम्यवाद आणि समाजवादाने पेरलेल्या वर्ग विभागणीत व वर्गसंघर्षात आहे. ते वेगळेपण मानल्यामुळे त्यांना समन्वयाचा सिद्धांत मांडावा लागतो. एकाच रूपाचे भिन्न ठिकाणी वेगवेगळे रूप असे ते मानायला तयार नाहीत कारण त्यांची वैचारिक बैठकच तशी नाही. 

एकात्म तत्त्व, देवता विचार हा वेदांपासून ते आजपर्यंत एकसंध, अखंड व सातत्याने प्रवाही विचार आहे. तेहतीस प्रकारच्या निसर्गदेवतांमध्ये देवचार, क्षेत्रपाल, प्राणी, झाडे, पक्षी, वारूळ, मूर्ती सगळे येते. त्यात विठ्ठलही येतो आणि गोव्यातली सांतेरही येते. विठ्ठल हा ‘बहुजनांचा देवू’ आहे असा विचार जेव्हा हे विचारवंत मांडतात तेव्हा त्यांना विठ्ठलाशी काही देणेघेणे नसते, त्याचा संबंध बहुजनांशी जोडून इतरांना वेगळे किंवा आक्रमक ठरवण्याचा असतो. सांतेर असलेली शांतादुर्गा झाली हे लोकदैवतेचे, निसर्गदेवतेचे ‘ब्राह्मणीकरण’ आहे, असा विचार मांडतात. पण, खांडोळ्याच्या सांतेरीचे (वारुळाचे) मूर्तीरूप कुणी केले, याचे उत्तर मात्र देणे टाळतात. ते ब्राह्मणांनी केले नाही तर तिला भजणार्‍या मूळ स्थानिकांनीच केले, हे ते सांगत नाहीत. एकाच शक्तीरूपाचे विविध प्रकारे झालेले प्रकटीकरण हे मान्य करावे लागते. तसे केले तर पुरोगामी, समाजवादी, साम्यवादी वर्गसंघर्ष मांडता येत नाही. 

शरद पवारांनी हल्लीच केलेले वक्तव्य हा त्याचाच पुढील भाग आहे. ‘वारकरी संप्रदायात प्रतिगामी विचारसरणीच्या लोाकांची घुसखोरी झाली आहे. वारकरी संप्रदायात ६० टक्के लोकांची मांडणी धर्मांध शक्तींना बळ देणारी आहे’, असे जे शरद पवार म्हणत आहेत, त्या वारकरी संप्रदायाला पुरोगाम्यांशी काही देणेघेणे नाही. वारकरी संप्रदाय हा पूर्णतः आस्तिक्यभावावर आणि विठ्ठलभक्तीवर आधारलेला आहे. वारीत चालणारा वारकरी सामाजिक बदलासाठी नाही, तर ’विठ्ठल भेटी’साठी चालतो.

वारकरी संप्रदाय भक्तिमार्गी धार्मिकांचा व प्रतिगामींचाच आहे. त्यात पुरोगामी घुसले आहेत. सोबत समाजवादी, निधर्मी, साम्यवादी, हे लोकही घुसले आहेत. हे लोक समतेच्या, समानतेच्या, सामाजिक सुधारणेच्या गप्पा हाणतात. अभंगांचे तोडून मोडून अर्थ सांगतात. गेल्यावर्षी ते ‘अल्ला देवे, अल्ला पिलावे’ प्रकरणही असेच पुरोगामी घुसल्याचे ज्वलंत उदाहरण होते. अनेक साम्यवादी कीर्तनकार, प्रवचनकार (त्यांच्या प्रोफाइलवरही तसेच लिहिले होते) समतेच्या, समानतेच्या गप्पा हाणत होते. 

वारकरी संप्रदायाचा मूळ उद्देश हा ’विठ्ठल भेटी’ची आस आणि ’मोक्ष’ किंवा ’सायुज्यकता’ प्राप्त करणे हाच आहे. नामस्मरण, कीर्तन आणि वारी ही साधने चित्तशुद्धीसाठी आहेत. ती पुरोगामित्व, सामाजिक समतेचा राजकीय जाहीरनामा मांडण्यासाठी नाहीत. एखाद्या संस्थेत, संप्रदायात घुसून ताबा मिळवणे व नष्ट करणे हे सांस्कृतिक मार्क्सवादाचे लिखित ध्येय आहे. त्याचे राजकीय फायदे ओळखून गेल्या अनेक वर्षांपासून अनेक पुरोगामी, ‘पवार’करी वार्‍या करू लागले. प्रारंभी ‘ग्यानबा तुकाराम’ याला पर्याय देण्याचा प्रयत्न त्यांनी आरंभला होता. संतांची जातवार विभागणी या लोकांनीच केली. त्यामुळे भजन, कीर्तनात ज्ञानदेव, एकनाथ नकोसे होऊ लागले. पण, त्याला फारसा पाठिंबा मिळाला नाही. मग, तुकारामाच्या खुनाचे तर्कट लढवण्यात आले. ‘सदेह स्वर्गा’त जाणे तर्काला पटत नसल्याने त्यांचा खूनच झाला, असा तर्कट मांडण्यात आले. श्रद्धेच्या प्रत्येक मुळावर घाव घालताना, त्याची जातवार मांडणी करताना तोंडी समतेच्या व समानतेच्या गोष्टी कायम ठेवल्या.

मुळात वैयक्तिक सुधारणेवर भर असलेला वारकरी संप्रदाय व संत हे धार्मिकच आहेत. त्या अर्थाने ते प्रतिगामीही आहेत. त्यांना समतेच्या चळवळीचे पाईक करण्याचा कुणी प्रयत्न करू नये. ते वारकरी संप्रदायाच्या मूळ गाभ्याशी जुळेनासे झाले तशी ‘भक्ती चळवळ’ नावाची नवी वळवळ विचारवंतांनी  सुरू केली. मग, प्राचीन काळापासून असलेली व वारकरी संप्रदायाचा मूलाधार असलेली भक्तिसूत्रे जी अनेक ऋषीमुनींनी लिहिली त्याचे काय? याचे उत्तर कुणीही देत नाही. 

वारकरी संप्रदायाला धोका प्रतिगामी, धार्मिकांचा नाही, तर आत घुसलेल्या पुरोगामी व ‘पवार’कर्‍यांचा आहे. त्यांची घुसखोरी वेळीच रोखली नाही, तर विठ्ठलाच्या भक्तीऐवजी हे समतेचे, समानतेचे खूळ माजेल. समृद्ध परंपरा असलेला वारकरी संप्रदाय मूळ वारीच्या वाटेवरून भरकटेल. वारकर्‍यांची पाऊले पंढरीच्या वाटेनेच जायला हवीत, बारामतीच्या वाटेने नव्हे!

ब्राह्मणांचे १०० टक्के आरक्षण व तत्कालीन शिक्षण व्यवस्था

इतर सर्व जातीच्या लोकांना व खास करून दलितां(?)ना शिक्षणापासून वंचित ठेवल्याचा आरोप ब्राह्मणांवर कायम केला जातो. सगळे विचारवंत डोळे झाकून मान्य करतत. ब्राह्मण तर स्वत:स अपराधी मानू लागले आहेत. "केले असेल पूर्वजांनी; आम्ही तर जातपात मानत नाही ना?" असा बचावात्मक पवित्रा ब्राह्मण जातीचे लोक घेतात. आरक्षणाची गोष्ट येते तेव्हा गेली हजारो वर्षे शिक्षण क्षेत्रावर ब्राह्मणांना १०० टक्के आरक्षण होते, हा खोटारडेपणा अपराधी भावनेने स्वीकारतात व गप्प बसतात. स्वत:ची जात मागास ठरवण्यासाठी आंदोलने करणार्‍यांनाही ब्राह्मणांनी शिक्षणापासून वंचित ठेवले हे खरे वाटते. 

शिक्षण म्हणजे काय इथपासूनच बहुधा सुरुवात करावी लागेल. आज ज्याला आपण शिक्षण म्हणतोय तशी क्रमिक, शालेय शिक्षणपद्धती ब्रिटिश येण्याआधी नव्हती. अधीच्या पद्धतीत स्त्री आणि पुरुष दोघांनाही व्यावसायिक शिक्षण घरातच मिळत असे. परंपरेने, पिढी दर पिढी हे शिक्षण व कौशल्य सांभाळले जात असे व वाढत असे.

जात म्हणजे व्यावसायिक ओळख!

एका जातीतले लोक आपले शिक्षण दुसर्‍या जातीस देत नसत. लोहाराला, सुतारकामातले आणि सुताराला कुंभाराच्या कामातले बारकावे, कौशल्य माहीत असत नव्हते.  म्हणजे एका जातीतले लोक इतरांना वंचित ठेवत होते, असे म्हणायचे का? व्यावसायिक शिक्षणाव्यतिरिक्त अन्य काही शिकायची इच्छा असल्यास गुरुकुलात जात असत. ब्राह्मण जातीतले लोकही घरीच शिकायचे किंवा पौरोहित्यातले (जे नेहमी वापरात नसे) ते शिकायला पाठशाळेत जायचे. गोव्यातले अनेक ब्राह्मण पूर्वी नाशिक, काशी येथे जाऊन चक्क माधुकरी मागून शिकले आहेत.  ब्राह्मणांनी इतरांना शिक्षणापासून वंचित ठेवले म्हणायला त्यांच्याकडे शिक्षण होते कुठले, याचा कुणीच विचार करत नाही. पौरोहित्याव्यतिरिक्त त्यांच्याजवळ इतर शिक्षण नव्हते. तेच कशाला पौरोहित्यातही जे प्रयोग, विधी केले जायचे तेवढेच माहीत असत. म्हणूनच शिवरायांच्या आधी ३०० वर्षे कुणाचा राज्याभिषेक झालेलाच नसल्याने त्याचा विधी महाराष्ट्रातील ब्राह्मणांना माहीतच नव्हता.  

ब्रिटिशांनी शिक्षणाचे संस्थागत रूप आणले. रुग्णावर इलाज करायचा असेल तर डॉक्टरी शिका; इथपर्यंत ते ठीक होते. पण, डॉक्टरी नाही शिकला तर त्याला इलाजच करता येणार नाही किंवा तो भोंदू हे त्यांनी रुजवले. झाडपाल्याची औषधे करणारे गावोगावी होते ते वैदू ठरले. त्यांच्या उपचार पद्धती रानटी, अवैज्ञानिक, अशास्त्रीय ठरवल्या गेल्या.  टिपू सुलतानाच्या काळात कापलेल्या नाकाची प्लास्टिक सर्जरी करणारा रस्त्याच्या कडेला बसणारा कुंभार होता. त्याला कुठल्या ब्राह्मणाने ते शिकवले? आज एखादा कुंभार प्लास्टिक सर्जरी करू शकेल? त्याच्याकडे असलेली पारंपरिक विद्या व कौशल्यच ब्रिटिशांनी नष्ट केले. तेच प्रत्येक व्यवसायाबाबत केले.

प्रत्येक जात इतरांस पूरक व परस्परावलंबी होती. पैशांची देवाणघेवाण नसे. वस्तूंची असे. ब्राह्मणाची शेतीवाडी असली तरी त्याला शेतसारा द्यावा लागे, जो सगळ्यांना वाटून जात असे. गोव्यात तर गावकारी पद्धत होती.  ब्रिटिशांनी शिक्षण पद्धती लादून केवळ छोटे व्यवसायच संपवले असे नव्हे तर ग्रामीण भागांची आत्मनिर्भरताच संपवली. त्यांना साहेब करतील, या मनोवृत्तीत ढकलले. जे गोर्‍यांनी केले तेच काळ्या साहेबांनी पुढे चालू ठेवले. पूर्णपणे आत्मनिर्भर असणारी गावे राज्यकर्त्यांवर संपूर्णपणे अवलंबून असण्याचे कारणही तेच आहे. 

आजच्या शिक्षणव्यवस्थेची फूटपट्टी घेऊन भारतीय शिक्षण पद्धतीची मोजपापे काढणार्‍यांना आजकाल दिव्य कीर्ती मिळते, हेच दुर्दैव आहे! 

त्याहीपुढे जाऊन अजून न संपलेले वसाहतवादी बौद्धिक पारतंत्र्य हे सर्वांत मोठे दुर्दैव आहे!

हिंदू संस्कृती संपवली तरी आपणच संपवू!

कपडे कसे घालावे, दररोज देवाचे एखादे स्त्रोत्र म्हणावे, संकष्टीला वा एकादशीला वा महाशिवरात्रीला उपवास ठेवावा, असे आईवडील लहानपणापासून सांगतात तेव्हा मुलामुलींना ते नकोसे व मागासलेले वाटते. हजारो वैज्ञानिक कारणे हवी असतात. पण, मुस्लीम प्रियकराने सांगितल्यावर एका महिन्याच्या आत स्कीन टाइट कपडे नकोसे होतात, पेहराव बदलतो, पंजाबीपासून भर उन्हाळ्यातही फक्त डोळे दिसतील असा काळा पेहराव ‘स्वत:चा चॉइस’ वाटू लागतो, चक्क महिनाभर उपवासही चालतो. तेही कुठलेच वैज्ञानिक कारण न देता. 

स्वत:च्या संस्कृतीला हीन समजणारे सेक्युलर, पुरोगामी, वैज्ञानिक दृष्टिकोन असलेले हिंदू हे आगामी मुसलमान किंवा ख्रिश्‍चन असतात; मग, ते गरीब असोत किंवा श्रीमंत, अशिक्षित असोत किंवा उच्चशिक्षित. 

कुणी कट्टर, मनुवादी वगैरे म्हटले तरी चालेल, मुलामुलींना देवाला पाया पडायला लावा. एक तरी स्तोत्र दररोज संध्याकाळी म्हणायला लावा. कपाळी कुंकू किंवा टिळा लावण्यास भाग पाडा. आठवड्यातून एकदा तरी किमान जवळच्या देवळात घेऊन जा (भले भटाला दक्षिणा देऊ नका व देवळाच्या फंडपेटीत काहीही टाकू नका, पावती फाडू नका.) अगदी लहानपणापासून यातली एखादी तरी गोष्ट जाणीवपूर्वक व सातत्याने करा. तर्काने पटवण्याच्या, वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगण्याच्या भानगडीत पडू नका. मुसलमानास त्याचे वैज्ञानिक असणे त्याच्या श्रद्धेच्या आड येत नाही. सरळ, ‘तू हिंदू आहेस म्हणून तू हे केलेच पाहिजेस!’ असे आग्रहाने व स्पष्टपणे सांगा. 

असे करणे गरजेचे आहे. कारण, हिंदू धर्म हा मुळातच विस्तारवादी नाही. स्वत:ची संख्या वाढवावी यासाठी तो क्रौर्यापासून ते कल्चरल मार्क्सिझमपर्यंत आणि राज्यघटनेच्या मूलभूत हक्कापासून ते कायद्यापर्यंत सर्व गोष्टींचा  अजिबात वापर करत नाही. इतरांनी हिंदू व्हावे यासाठी प्रयत्न न करणार्‍यांना, आता स्वत: हिंदू उरावे, यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतील. आपल्या धर्मात काय चांगले आहे, तो कसा निसर्गपूजक आहे, हे मुलांना लहानपणापासून सातत्याने सांगावे लागेल. 

अन्यथा, जे मुसलमानांना व ख्रिश्‍चनांना गेली हजारो वर्षे जमले नाही, ते आम्ही हिंदू स्वत: येत्या पन्नास साठ वर्षांत इस्लाम किंवा ख्रिश्‍चनिटी स्वीकारून सगळा पुरोगामीपणा, वैज्ञानिक दृष्टिकोन वगैरे गुंडाळून करू. ‘हिंदू खतरे मे’ वगैरे अजिबात नाही. अन्य देशातील हजारो वर्षांची परंपरा असलेल्या प्राचीन संस्कृती ख्रिश्‍चनिटी व इस्लामने पंधरा वीस वर्षांत संपवल्या. इतकी हजारो वर्षे झाली तरी हिंदू संस्कृती नष्ट करता आली नाही. ती त्यांना संपवता आली नाही, येणारही नाही. संपवली तरी आपणच संपवू!

तेच झाले जे कुणालाच झालेले नको होते....

फोंड्याची पोटनिवडणूक न होणे, हा अनेक दृष्टींनी विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. यात जसा कायदेशीर भाग आहे, तसाच फायदेशीर भागही खूपच महत्त्वाचा आहे. काहीही असले तरी तेच झाले जे कुणालाच झालेले नको होते....

पोटनिवडणूक घ्यावी लागेल अशी वार्ता रवि नाईक यांच्या दु:खद निधनाने समोर आली. तेव्हाच उमेदवारी कुणाला द्यायची, कुणाला नाही, कालमर्यादा, लागणारा वेळ व येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीवर होणारा अपेक्षित परिणाम, याची सर्व बाजूंनी चर्चा झाली असणे स्वाभाविक आहे. पण सखोल, सांगोपांग रचनेसह चर्चेचे ‘बौद्धिक’ बाळकडू जसे भाजपला मिळाले आहे, त्याची तशी वानवा कॉंग्रेससह अन्य पक्षांकडे प्रचंड आहे. व्यक्तीसामर्थ्य, निवडून येण्याची क्षमता या दोनच प्रमुख निकषांवर बाकीचे नियोजन केले जाते किंवा तेवढेच लक्षात घेऊन नियोजनच केले जात नाही.

निवडणून आलेल्यास लाभणारा कार्यकाळ जर दीड वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त असता, तर या पोटनिवडणुकीचा विचार केवळ ‘उदरभरण’ असा राहिला नसता. दीर्घकालीन परिणामांचा विचार यात जास्त झाला असता. उपलब्ध पर्याय निवडणे, नवीन पर्याय देणे याचा त्या दृष्टिकोनातून खल होणे स्वाभाविक होते. आता उमेदवारी दिली व जिंकून आणले तर त्यालाच पुन्हा उमेदवारी देणे क्रमप्राप्त होते. ते लांबणीवर टाकणे अत्यावश्यक होते. तो पर्याय रवि नाईकांइतका सक्षम अजिबात नाही, याची जाणीव ‘उत्पल’ झाली होती. त्यामुळे, नवीन तयार करण्यास वेळ हवा होता. रविही कॉंग्रेसमधून आयात असल्यामुळे एरव्ही केडरमधून तयार होणारी दुसरी फळी तयारच झाली नाही. त्यामुळे निवडणूक नको होती. कॉंग्रेस व अन्य विरोधी ‘आंधळी कोशिंबिर’ ढवळण्याचे काम सुरू असल्याने तिथेही पोटभर सकस काही तयार झालेच नसते. त्यामुळे त्यांनाही निवडणूक ‘नकुशी’ होती.

‘नको असते’ तेव्हाच ते ‘हवे आहे’ किंवा ‘त्याशिवाय तरणोपाय नाही’, असे म्हणत त्यासाठी वांझोटा खेळ करणे यालाच तर राजकारण म्हणतात. जे नको ते ‘नाहीसे’ करण्याचा सनदशीर मार्ग म्हणजे न्यायालय. ‘आम्हाला निवडणूक हवीच होती, आता न्यायालयानेच मोडता घातला त्याला आम्ही तरी काय करणार?' असे म्हणायला प्रत्येक राजकीय पक्ष मोकळा. खापर फोडलेच तर निवडणूक आयोगावर फोडले जाईल. निवडणूक आयोगाने घेतलेला वेळ, वेळकाढूपणा होता असे म्हणण्यास तेवढासा प्रशासकीय वाव नव्हता. पण, निवडणुकीविरुद्ध याचिका दाखल करण्यास लागलेला वेळ व शुक्रवारचा निकाल (बहुधा तयार असलेला व फक्त जाहीर करणे बाकी असलेला - अद्याप स्पष्टता नाही) शनिवार, सोमवार व मंगळवार इतके वार ओलांडून नेमका निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी येणे याला काय म्हणावे? कालबद्ध रचना, की विलक्षण योगायोग, हा अभ्यासाचा विषय आहे. निवडणूक आयोगाने वेळ घेतल्याने अधिवेशनाचा कालावधी आटोपता घेतला, की तो घेता यावा म्हणून वेळ काढला, हाही तसाच अभ्यासाचा विषय आहे.

यातून जास्त चर्चा न झालेला मुद्दा म्हणजे पेन्शन किंवा निवृत्तीवेतनाचा! एक वर्षाचा किमान कालावधी लाभलेल्या आमदारास जन्मभराचे निवृत्तीवेत देणे योग्य आहे का? नोकरीस लागून एक वर्षच झालेल्यास कुठल्या नोकरीत आयुष्यभरासाठी पेन्शन मिळते? त्यासाठी किमान पाच वर्षे आमदार असणे अनिवार्य करायला हवे. अगदी आतबट्ट्याचा विचार केल्यासही पोटनिवडणुकीवर आजपावेतो झालेला खर्च व द्यावे लागणारे संभाव्य निवृत्तीवेतन यांची वजाबाकी होणेही गरजेचे आहे. त्याचेही उत्तर कधीतरी मिळेलच.

ते काहीही असले तरी या सगळ्यात फोंडावासीयांची काय चूक, या प्रश्‍नाचे उत्तर काही केल्या मिळणार नाही. कुणाचेच पोट भरू न शकणारी फोंड्याची पोटनिवडणूक बहुधा कुणालाच झालेली नको होती. पण, या ‘नकोशी’ने फोंडा या मतदारसंघाला प्रतिनिधित्वाशिवाय राहावे लागेल, त्याचे काय? या सगळ्यात एक गोष्ट पुन्हा एकवार सिद्ध झाली; लोकशाहीत सर्वांत दुर्लक्ष करण्यासारखा घटक म्हणजे लोक!

राजकीय आरक्षण : थोडा वेगळा विचार..

राजकीय आरक्षणामुळे समाजाचे भले होते की नाही, हा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी सध्या ते ज्या पद्धतीने दिले जाते त्यावर विचार होणे जास्त गरजेचे आहे. ही पद्धत बदलल्यास खूप फरक पडेल असे वाटते, म्हणून हा लेखप्रपंच. 

भारतीय राज्यघटनेचे कलम ३३० (लोकसभा) आणि कलम ३३२ (विधानसभा) मध्ये स्पष्टपणे असे म्हटले आहे की, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी जागा आरक्षित (सीट्स शाल बी रिझर्व्हड्) केल्या जातील. यात ’मतदारसंघ’ हा शब्द वापरलेला नाही, तर ‘जागा’ असा शब्द वापरला आहे. ‘जागा’ ही वेगळी गोष्ट आहे आणि ‘मतदारसंघ’ ही वेगळी गोष्ट आहे. 

सध्याचा ’लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१’ (रिप्रेझेन्टेशन ऑफ द पीपल्स अ‍ॅक्ट १९५१) आणि ’परिसीमन कायदा’ (डीलिमिटेशन अ‍ॅक्ट) यांत ’जागा’ भरण्यासाठी ’मतदारसंघ’ आरक्षित करण्याची पद्धत निश्चित करण्यात आली आहे. संविधानातील ’जागा’ या शब्दाचा अर्थ लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने आणि निवडणूक आयोगाने आजवर ’भौगोलिक आरक्षणाला’ महत्त्व दिले आहे, ‘जागां’ना नाही. 

वास्तविक पाहता, निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या प्रत्येक पक्षाला जागांचे प्रमाण ठरवून देणे योग्य झाले असते. गोव्याचेच उदाहरण घेऊ; ४० जागांपैकी ५ जागा (सीट्स) एसटी समाजासाठी राखीव आहेत, तर हे ५ प्रतिनिधी निवडून आणण्याची जबाबदारी राजकीय पक्षांवर सोपवली (पक्षनिहाय कोटा), तर कोणताही मतदारसंघ आरक्षित न करता संविधानातील ’जागा’ आरक्षणाची अट पूर्ण होऊ शकते. त्या पक्षास तेवढे प्रतिनिधित्व देणे बंधनकारक असले पाहिजे. उमेदवार कुठल्या मतदारसंघात उभा करायचा, तो निर्णय पक्षावर सोडून द्यावा. त्याशिवाय कुणाला स्वतंत्र उभे राहायचे असल्यास अपक्ष उभे राहण्याचा पर्याय आहेच. आताही गोव्यात जो वेळकाढूपणा सुरू आहे, तो कुठले मतदारसंघ राखीव होऊ शकतात, त्याचे राजकीय परिणाम कुणाला भोगावे लागतील आणि त्याचा परिणाम सत्ता बदलात होईल का, हे जोखण्याचे काम सुरू असल्यामुळे केला जात आहे. ते गणित जुळले की मग लगेच त्याची अंमलबजावणीही होईल. सत्तेत राहण्याचे साधन म्हणून राजकीय आरक्षणाकडे पाहिले जात आहे, सामाजिक नेतृत्व उभे राहून त्या समाजाचे प्रश्‍न सुटावेत, यासाठी नाही. 

मतदारसंघ राखीव केल्याने, उलपक्षी समाजात विभाजनाची बिजे रोवली जातात. भारताची फाळणी होण्यामागेही ही धर्मनिहाय मतदारसंघांचे विभाजन कारणीभूत ठरले. आताही मतदारसंघाची लोकसांख्यिकी (डेमोग्राफी) बदलली की राजकीय गणिते, समीकरणे बदलतात. राजकीय आरक्षणसाठी निकष मतदारसंघ ठेवल्याने आरक्षण देण्याचा मूळ हेतूच नष्ट होतो. लोकप्रतिनिधी त्या समाजाचा विचार करायचे सोडून मतदारसंघापुरता समाजाचा विचार करतो. गोव्यातही राजकीय आरक्षण नसतानाही तेवढे आमदार आहेत, पण समाजाचा विकास? तो झालाच नाही. कारण, राज्यभरातील समाज हे गणित त्यांच्यासमोर न उरता मतदारसंघातील समाज असे संकुचित व निवडून येण्यापुरते ध्येय उरले. एकदा निवडून येण्याचे सामर्थ्य प्राप्त झाले व ते साध्य झाले की प्रश्‍न सोडवण्याचे भान कुणालाच उरत नाही. लोकसंख्येप्रमाणे जागा, हे तत्त्व लागू केल्यास निवडून आलेल्यांना संपूर्ण राज्यातील समाजाचा विचार करावा लागेल. 

दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, तेवढ्या जागेवर उमेदवार देणे बंधनकारक असल्याने पक्षांनाही त्या समाजाचा विचार करणारे गुणवान उमेदवारच शोधावे लागतील. केवळ राखीव मतदारसंघात निवडून येण्याची क्षमता असलेला उमेदवार देऊन भागणार नाही. 

तिसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे समाज मानसिकदृष्ट्या विभागला जाणार नाही. मतदारसंघ राखीव होतो, तेव्हा अन्य समाजातील लोकांच्या मनात दुही, संशय निर्माण होतो, तो होणार नाही. मतदारसंघच तोडून दुसरा भौगोलिक प्रदेश निर्माण करण्याची भीतीही नाहीशी होईल. 

आरक्षणचा संबंध गुणवत्ता कमी आखण्याशी जोडून जशी त्यामागच्या मूळ हेतूचीच वाट लावली गेली, तेच राजकीय आरक्षणाचे करण्यात आले आहे. राजकीय आरक्षणातून त्या समाजातील नेतृत्व उभे राहावे, असा जो त्यामागचा उद्देश होता, तो केवळ ‘जागा भरणे’ एवढा मर्यादित झाला. त्यातून सामाजिक विकास दूर राहिला व मधू कोडासारखी वृत्ती जन्मास आली. जरी हे उदाहरण अपवाद म्हणून धरले तरी इतक्या वर्षांत राजकीय आरक्षण मिळूनही समाज विकसित न होण्यामागचे तेच कारण आहे. समाजाचे प्रश्‍न सोडवण्याऐवजी राजकारणात टिकून राहणे अपरिहार्य बनले. जोवर मतदारसंघ हा निकष राहील तोवर हे असेच सुरू राहील. राजकीय आरक्षण मिळाले तरी समाजाचा विकास, विचार करणारे नेतृत्व उभे राहणार नाही. 

हात कातरो खांब आणि गोव्यातील इन्क्विझिशन

हात कातरो खांब हे नाव चुकीचे वाटत असल्याने संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्याच्या प्रस्तावाचा विरोध शारजाह येथील ग्लोबल स्टडीज युनिव्हर्सिटीचे डेल लुईस मेनेझेस यांनी केला आहे. हात कातरो खांब नामकरणाला पुष्टी देणारा कोणताही ऐतिहासिक पुरावा उपलब्ध नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. पाडलेल्या एकूण देवळांपैकी काही देवळांचे पुरावे आहेत (तेही अभिमान म्हणून ठेवलेले); म्हणजे ज्यांचे पुरावे नाहीत ती पाडलीच नाहीत असे म्हणायचे का? ते इतर व अन्य संदर्भावरून ठरवावे लागते. 

ज्याला "हातकातरो खांब" म्हटले जाते तो  स्तंभ पोर्तुगीजांनी एका प्राचीन मंदिरातून आणला आणि त्याचा वापर गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी 'पिलोरी' (Pillory) म्हणून केला. पोर्तुगीज त्याला Pelourinho Novo म्हणत असत.  पोर्तुगीज कायद्यात 'पिलोरी' हे नगरपालिकेच्या अधिकारक्षेत्राचे आणि न्यायाचे प्रतीक असायचे. त्यामुळे, जरी तो स्तंभ मूळचा सार्वजनिक क्षेत्राची खूण असला, तरी पोर्तुगीजांनी त्याचा वापर शिक्षा देण्यासाठीच केला.  अ. का. प्रियोळकर यांच्या 'The Goa Inquisition' (१९६१) या मूळ इंग्रजी पुस्तकात 'हात कातरो खांबा'चा थेट उल्लेख परिशिष्टात (Appendix) किंवा पुस्तकातील चित्रांच्या स्पष्टीकरणात प्रामुख्याने आढळतो. (प्रकरण ९ (Use of Torture by the Inquisition) पान १५० - १६०. 'हात कातरो खांबा'चा उल्लेख विशेषतः पुस्तकाच्या शेवटी दिलेल्या चित्रांच्या यादीत (List of Illustrations) किंवा परिशिष्टातील टीपांमध्ये (पान २९०-२९८) किंवा इन्क्विझिशनच्या शिक्षेच्या साधनांच्या वर्णनासोबत आहे.  

हे सर्व पाहताना गुन्हेगार म्हणजे काय, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. पोर्तुगीज कॅथलिक चर्चने आजवर राबवलेल्या सर्व मोहिमांपैकी गोव्यातील 'इन्क्विझिशन' हा हिंदू, मुस्लीम यांच्यावर केलेला सर्वांत हिंसक नरसंहार आहे. या इन्क्विझिशनमध्ये एक न्यायाधिकरण होते, ज्याचे प्रमुख पोर्तुगालहून पाठवलेले एक न्यायाधीश आणि त्यांचे दोन सहाय्यक किंवा हस्तक असत. तो न्यायाधीश लिस्बनशिवाय कोणालाही उत्तरदायी नव्हता आणि त्याला योग्य वाटेल तसे तो निकाल देत असे. हे इन्क्विझिशन "व्हडलें घर" ("सांता कासा" (Santa Casa - पवित्र घर) किंवा "पालासियो दो इन्क्विझिसाओ" (Palácio do Inquisição)) नावाने ख्यात पण मूलत: विजापूरचा सुलतान युसूफ आदिल शाह याच्या  राजवाड्यात चालवले जात असे. १५५४ पर्यंत हे ठिकाण गोव्याच्या पोर्तुगीज गव्हर्नरचे निवासस्थान होते. कैद्यांसाठी २०० कोठड्या आणि "काफिर व मूर्तिपूजक" हिंदूंच्या शरीरावर सर्व प्रकारचे अत्याचार करण्यासाठी छळाची साधने बसवण्यासाठी यात फेरबदल करण्यात आले होते, जेणेकरून विरोध करणाऱ्यांवर ख्रिश्चन धर्माचा "सच्चा आणि दयाळू पंथ" लादता येईल. सर्व चौकशी बंद दाराआड केली जात असे, परंतु पुरुष, स्त्रिया आणि मुलांच्या वेदनादायक किंकाळ्या रस्त्यावरून, अगदी मध्यरात्रीही ऐकू येत असत, कारण त्यांच्या नातेवाईकांसमोरच त्यांना निर्दयीपणे फटके मारले जात, मारहाण केली जात, जाळले जात किंवा हळूहळू त्यांचे अवयव तोडले जात असत.

हे तथाकथित गुन्हे म्हणजे अनेकदा ख्रिश्चन पंथाविरुद्ध केलेली निंदा, मूर्तिपूजा, ख्रिश्चन पंथाविरोधात जाणारी कोणतीही गोष्ट असे. या "गुन्ह्यांसाठी" त्यांना अनेकदा खांबाला बांधून जिवंत जाळले जाई, पण त्याआधी त्यांचा प्रचंड छळ केला जात असे. जर त्यांनी आपले गुन्हे कबूल केले, तर त्यांना प्रथम गळा दाबून मारून आणि नंतर मृत्यूनंतर जाळून 'ख्रिश्चन दया' दाखवली जात असे. या छळाच्या सत्रांवर ख्रिश्चन धर्मगुरूंद्वारे कार्यक्षमतेने देखरेख ठेवली जात असे.

काही छळांमध्ये हात पाठीमागे बांधून मनगटापासून टांगले जाणे समाविष्ट होते. कैदी तिथे तासनतास लटकत राही, आणि अचानक जमिनीजवळ खाली पाडले जाई, ज्यामुळे खांदे सांध्यातून निखळले जात असत. याशिवाय 'वॉटर टॉर्चर'देखील होता ज्यामध्ये लोखंडी सळईवर झोपवून सतत पाणी पिण्यास भाग पाडले जाई, ज्यामुळे लोखंडी सळईमुळे पाठीचा कणा मोडत असे आणि उलट्या व गुदमरल्यासारखे होत असे. कधीकधी त्या स्थितीत पोट पाण्याने भरलेले असताना काठ्यांनी इतके मारले जाई की पोटच फाटत असे. आगीद्वारे छळ करताना आगीवर टांगून जिवंत भाजले जाई, ज्यामध्ये पायांना प्राण्यांची चरबी लावली जाई जी पेट घेऊन पाय जाळून टाकत असे. हे सर्व जोपर्यंत पीडित व्यक्ती गुन्हा कबूल करत नाही तोपर्यंत केले जाई. मग त्यांना त्यांच्या कोठडीत नेले जाई आणि फाशीची वेळ येईपर्यंत तडफत ठेवले जाई. इतर साधनांमध्ये धातूचा हातमोजा समाविष्ट होता ज्यामध्ये हात आगीवर भाजला जात असे, आणि पाय व नडगी तोडण्याची साधने, रॅकवर माणसाची आतडी बाहेर काढणे, कान कापण्यासाठी तीक्ष्ण चाकू, किंवा स्त्रीचे स्तन शरीरापासून वेगळे करणारी साधने इत्यादींचा समावेश होता. हे सर्व ख्रिश्चन पंथाचे 'दया' दाखवण्याचे आणि ख्रिश्चन न झाल्याबद्दल किंवा होऊनही हिंदू देव पुजल्यावर पश्चात्ताप करण्याचे मार्ग होते. ( 'ॲट्रॉसिटीज् ऑन हिंदूज बाय मिशनरीज इन गोवा', व्ही. सुंदरम  आणि 'फ्रॅगमेंट अबाऊट द इन्क्विझिशन', अलेक्झांडर हर्कुलानो)

"मुलांना त्यांच्या पालकांसमोर फटके मारले जात आणि हळूहळू त्यांचे अवयव कापले जात. पालकांनी काहीही चुकवू नये म्हणून त्यांच्या पापण्या कापल्या जात असत. शरीराचे भाग काळजीपूर्वक कापले जात, जेणेकरून केवळ धड आणि डोके उरले तरी ती व्यक्ती शुद्धीवर राहील... अशा राक्षसी छळाला बळी पडलेल्यांची संख्या हजारो होती आणि हे घृणास्पद प्रकार १७७४ मधील एका संक्षिप्त विश्रांतीपर्यंत सुरूच राहिले... हे अनिष्ट कार्य पुन्हा सुरू झाले आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे १६ जून १८१२ पर्यंत चालू राहिले. त्या वेळी, गोव्यात तैनात असलेल्या ब्रिटीश सैनिकांच्या उपस्थितीने आणि ब्रिटीश दबावाने हा दहशतवाद संपवला." ('एम्पायर ऑफ द सोल, सम जर्नीज इन इंडिया' पॉल विल्यम रॉबर्ट्स)

"इतिहासाची मोडतोड आणि लपवाछपवी होऊनही, हे एक निर्विवाद सत्य आहे की गोव्यातील लोकांचे ख्रिस्तीकरण हिंसेचा परिणाम म्हणून झाले. गोव्यात ख्रिश्चन पंथाचा प्रसार उपदेशांमुळे नव्हे, तर हिंसा आणि दबावाच्या पद्धतींमुळे झाला. या तथ्यासाठी पुराव्याची गरज असल्यास, तो आपल्याला त्या काळातील स्थानिक राज्यकर्त्यांच्या कायद्याची पुस्तके, आदेश आणि अहवाल तसेच ख्रिश्चन पंथाच्या अत्यंत विश्वसनीय कागदपत्रांमधून मिळू शकतो." ( "द डिनॅशनलायझेशन ऑफ गोअन्स", त्रिस्तांव ब्रागांझा कुन्हा) 

डॉ. गार्सिया द ओर्ता (Dr. Garcia de Orta) नव ख्रिस्ती झालेले ज्यू होते. त्यांच्या मृत्यूनंतर १२ वर्षांनी त्यांच्यावर मरणोत्तर खटला भरला. त्यांना 'पाखंडी' (heretic) घोषित करून, त्यांच्या थडग्यातून त्यांची हाडे बाहेर काढली गेली, ती सार्वजनिकरीत्या फोडली गेली आणि नंतर ती जाळून त्यांची राख समुद्रात फेकण्यात आली. गार्सिया द ओर्ता यांची बहीण कॅटरिना द ओर्ता (Catarina de Orta) हिलाही त्याच कारणासाठी २५ ऑक्टोबर १५६९ रोजी खांब्याला बांधून (कदाचित हात कातरो खांब असेल, नक्की माहीत नाही ) जिवंत जाळण्यात आले. (संदर्भ : 'The Goa Inquisition' (१९६१), अ. का. प्रियोळकर. )

हा कितीही क्रूर व वाईट असला तरी तो इतिहास आहे. त्याचा आजच्या ख्रिश्चनांशी काहीही संबंध नाही व या सर्व गोष्टींसाठी आजचे ख्रिश्चन अजिबात जबाबदार नाहीत. कुणी त्यांना जबाबदार धरतही नाही. पण, इतिहासात हे घडलेच नव्हते, "हात कातरो खांब" हे हिंदुत्ववाद्यांचे, सामाजिक शांतता बिघडवणार्‍यांचे काम असले थोतांड कुणी ऐकवू नये. 

बहुतांश लोकसंख्या ख्रिश्चन होऊन किमान दहा पंधरा पिढ्या ख्रिस्ती विचार भिनल्याशिवाय, चर्च केलेल्या कृत्यांची कबुली देत नाही व माफीही मागत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. गोव्यात हिंदूंचा, मुस्लीमांचा, ज्यूंचा जो नरसंहार केला त्याची माफी चर्च मागणार नाही व कबुलीही देणार नाही, हे सत्य आहे.  

घटनेची बातमी होते तेव्हा...

सध्या दोन प्रकरणे गाजत आहेत. दोन्ही बलात्कार व लैंगिक अत्याचार या प्रकारात मोडणारी आहेत. त्या घटना खऱ्या आहेत, असेच गृहीत धरून जरी बातम्या केल्या तरी त्याचे मथळे व बातम्या कशा पद्धतीने ठसवल्या जातात, यावरून त्यांचा हेतू ठरतो. ‘वादग्रस्त विधान’ हे लिहिण्यासाठी कुणीतरी विधान करणे पुरेसे असते, ते वादग्रस्त असलेच पाहिजे असे नाही. विशेषणे कोणती द्यायची, मथळ्यांची शब्दयोजना कशी असावी, यासकट बातमी आधीच ठरलेली असते; त्यात बसणाऱ्या घटनेचा शोध फक्त घेतला जातो.

अशोक खरात हा स्वत:स अंकशास्त्रज्ञ, ज्योतिषी म्हणवून घेत होता व तांत्रिक विधी करत होता, हे उघड आहे. तो स्वत:स कुठेही ‘बाबा’ म्हणवून घेत नव्हता. त्याचा पेहराव किंवा काम करण्याची पद्धती ‘बाबा’सारखी नव्हती. सामान्यत: ज्यांना ‘बाबा’ म्हटले जाते, तसा तो अजिबातच नव्हता. साधारणपणे भगवे वस्त्र, प्रवचन सांगणे, संप्रदाय असणे, भक्तांना प्रवचने देणे वगैरे असल्या गोष्टी हे ‘बाबा’ लोक करतात. तसे कोणतेही कृत्य न करणारा अशोक खरात वास्तविक ज्योतिषी, हात पाहून भविष्य सांगणारा, तंत्रमार्गी विधी करणारा आहे. त्याला ‘बाबा’, ‘अघोरी’ ही बिरुदावली लावणे चुकीचे आहे. अनेक पंथांमध्ये तंत्रमार्गी लोक असतात; पण सर्वांनाच अघोरी म्हटले जात नाही. अघोरी हे प्रामुख्याने कापालिक परंपरेतील असतात. असे असूनही त्याला ‘अंकशास्त्रज्ञ’, ‘ज्योतिषी’, असे न म्हणता ‘बाबा’, असे का म्हटले जाते?

हृषिकेश वैद्य या व्यक्तीस ‘धर्मगुरू’, ‘आध्यात्मिक गुरू’ अशा बिरुदावल्या लावल्या गेल्या. यापैकी एकही पदवी त्याने स्वत:च स्वत:स लावलेली नाही. ज्ञानेश्‍वरीवर, आध्यात्मावर बोलला म्हणजे फार तर तो प्रवचनकार, कथावाचक, अभ्यासक असू शकतो; पण ‘धर्मगुरू’, ‘आध्यात्मिक गुरू’ नसतो. त्याच्या फेसबुक प्रोफाइलवर तो स्वतःचे वर्णन ’सामाजिक कार्यकर्ता’ किंवा ’संस्थापक - आमची वसई’ असे करतो. तरीही ‘सामाजिक कार्यकर्ता’ किंवा ‘संस्थापक’ असे कुठेही न म्हणता बातम्यांत त्याला ‘धर्मगुरू’, ‘आध्यात्मिक गुरू’ असे का संबोधण्यात येते?

अनेकदा बातम्यांच्या मथळ्यांमध्ये केलेल्या आरोपांचे थेट विधानात रूपांतर केले जाते. 

१. मी महादेवाचा अवतार, तू माझी पार्वती नाशिकपाठोपाठ मुंबईतही भोंदू बाबाचा अघोरी खेळ

२. ‘मी महादेवाचा अवतार आहे’ सांगून महिलेवर बलात्कार; वसईच्या स्वयंघोषित धर्मगुरू ऋषिकेश वैद्य विरोधात गुन्हा

३. स्वत:ला ’महादेव’ म्हणत अत्याचार, ऋषिकेश वैद्य अखेर सापडला 

आरोपाची थेट विधाने करणारे हे काही बातम्यांचे मथळे. हे अशा प्रकारचे मथळे वाचकांना आकर्षित करण्यासाठी व ‘व्ह्यूज’ मिळवण्यासाठी केले जात असले, तरी त्यामुळे होणारी हानी मोठी आहे. अनेकदा केवळ मथळे व फार तर पहिला परिच्छेद वाचून लोक पुढील बातमीकडे वळतात. यात जे ठसवले जाते, तेच ठसते. खरातच्या ’५ रिकाम्या पुंगळ्या’ सापडल्या, त्यावर ’५ नरबळींचा संशय’ असा मथळा येतो, तेव्हा पोलिसांना प्राथमिक तपासणीत सापडलेल्या वस्तूंवरून थेट निष्कर्ष काढलेला असतो. अनेकदा असे निष्कर्ष आधीच तयार असतात, रिकाम्या पुंगळ्या सापडणे बाकी असते. उसगावच्या पूजा अल्हाट प्रकरणातही ‘अपत्यप्राप्तीसाठी नरबळी’ असे थेट मथळे देऊन टाकले होते. ‘अंधश्रद्धा’, ‘नरबळी’ ठसवायचे होते व त्यासाठी लहान मुलीचा पुरलेला मृतदेह पुरेसा होता! 

घटनेची बातमी करताना ती खळबळजनक बनवण्याच्या नादात आपण जे करतोय, त्याचे परिणाम काय होतील याचे भान वृत्तपत्रांना उरले नाही. आपल्याच गुरू, आध्यात्म  परंपरेची आपण नकारात्मक प्रतिमा उभी करतोय, हे लक्षांतच येत नाही. कदाचित, तेच करण्यासाठी तर मुद्दाम हे केले जात नसावे ना? 

घटनेची बातमी होताना ती घटनेशी प्रामाणिक असावी, अशी अपेक्षा असते. पण, बातमी करताना त्यात हेतू, ‘अजेंडा’ आणि विमर्श(नॅरेटिव्ह) मिसळले, की घटना आणि बातमी यांचा संबंध तुटतो. घडलेले वेगळेच असते आणि सांगितले वेगळेच जाते!

लिबिया लोबो व सांस्कृतिक विस्तारवाद

लिबिया लोबो यांनी ‘विव्हा पोर्तुगाल’ किंवा ‘लाँग लिव्ह पोर्तुगाल’ म्हणण्यात गैर काय, असा प्रश्‍न विचारला त्यात काही चुकीचे नाही. त्या स्वातंत्र्यसैनिक आहेत, त्यांनी पोर्तुगिजांविरुद्ध दिलेला लढा, देशप्रेम, गोवाप्रेम याविषयी शंका घेण्याचेही काहीच कारण नाही. उलट तसे करणे चुकीचेच ठरेल. मग, आक्षेपाचा मुद्दा कुठला व का? त्यांनी ‘पोर्तुगालविरुद्ध नाही लढलो, हुकूमशाहीविरुद्ध लढलो’ असे म्हणणे चुकीचे व तर्कदुष्ट आहे. त्या असे म्हणाल्या? त्यामागे सांस्कृतिक विस्तारवादाची मोठी पार्श्‍वभूमी व कार्यपद्धती आहे, ती समजून घेतली पाहिजे. 

अब्रह्मिक पंथातील ख्रिश्‍चनिटी व इस्लामचा सांस्कृतिक विस्तार तलवारीच्या व राजसत्तेच्या जोरावर झाला. जिथे सत्तेने विस्तार करणे शक्य नव्हते तिथे तो ‘सेवा’ व ‘शांतता’ या लेबलखाली पसरवला गेला. जगभरात ज्या ज्या मूर्तिपूजक संस्कृती ख्रिश्‍चनिटीने संपवल्या त्या त्या सगळ्या याच मार्गाने संपवल्या आहेत. नंतरच्या काळात जेव्हा त्याचा इतिहास लिहिला गेला तेव्हा मूर्ती, देवळे फोडण्याचे व संस्कृती नष्ट करण्याचे खापर सत्तेवर, वसाहतवादी देशावर फोडण्यात आले; ते पाप कधीच चर्चने आपल्या माथी घेतले नाही. मिशनर्‍यांनी स्थानिक संस्कृतीतील प्रथांना ’अंधश्रद्धा’ किंवा ’सैतानी’ ठरवून त्या बंद पाडल्या. त्या दुष्कर्मांचे, छळवणूकीचे व नरसंहाराचे पाप चर्चने कधीच आपल्या माथी घेतले नाही; ते कायम सत्तेच्या व वसाहती करणार्‍या देशांच्या माथी मारले. ख्रिश्‍चनिटी व चर्च कायम ‘पवित्र’ राहिली व ‘मध्ययुगात तसेच सर्वत्र घडत होते’ असे सांगून राजा, देश व सरकारेही काही प्रमाणात पवित्र करण्यात आली. पवित्र करण्याचीच पुढची पायरी म्हणजे देशावरचे खापर हुकूमशाहीवर फोडण्यास सुरुवात केली. त्याचा दुहेरी फायदा होता; एक म्हणजे (गोव्याच्याच उदाहरणावरून सांगायचे तर) पोर्तुगाल सत्तेने केलेले अन्याय पातळ झाले आणि आता जे आपल्या विचारधारेविरुद्धचे लोक सत्तेत आहेत, त्यांना ‘हुकूमशहा’ ठरवून त्यांच्याविरुद्ध दंड थोपटण्याचे पवित्र कार्यही सोपे झाले. एकदा लढाई हुकूमशाहीविरुद्ध आहे, असे म्हटले की मग पारतंत्र्यात अत्याचार करणारा सालाझार काय आणि स्वतंत्र भारतात लोकांनी निवडून दिलेले मोदी काय, दोघेही सारखेच. ‘स्वातंत्र्यसैनिक’ असण्याचे कवच असल्याने दोघांविरुद्धचा लढा समर्थनीय ठरतो. 

जिथे ख्रिश्‍चनिटी पसरली व पूर्णपणे किंवा ख्रिश्‍चनबहुल झाले, ते देश त्यांची संस्कृती संपवणार्‍या देशांच्याच पाठीशी उभे राहिले. जिथे पूर्णपणे यश मिळाले ते देश आज जरी लोकशाही, पुरोगामी असले तरी ख्रिश्‍चन संस्कृतीच भिनलेली आहे. तेथील कायद्यांतही ख्रिश्‍चन संस्कृतीची मूल्येच आढळतात. इतकेच नव्हे तर त्यांची सांस्कृतिक नाळ त्या वसाहतवादी देशांशीच कायम राहिली. इतकी, की ते स्वत:ची संस्कृती संपवण्यासाठी केलेले नृशंस अत्याचार, नरसंहार पूर्णपणे विसरून गेले. आपल्या संस्कृतीतल्या प्रथा, सण सगळे सोडून देऊन ख्रिश्‍चन संस्कृतीतले सगळे सण, उत्सव साजरे करू लागले. वसाहतवादी देशांचे गुणगान करणे व त्यांच्या चिरायू होण्याची कामना करणे हे ‘पवित्र’ कार्य झाले. भारतात थोडी परिस्थिती वेगळी झाली. भारत पूर्णपणे ख्रिश्‍चन किंवा इस्लाम झाला नाही. पण, जे ख्रिश्‍चन झाले त्यांचा कल, आपुलकी वसाहतवादी देशांकडे राहिली. ‘हिस्पॅनिकां’प्रमाणे गोव्यातील बहुतांश ख्रिश्‍चन हे ‘ल्युसोफोनिक’ आहेत. त्यांचे तसे असण्याचे समर्थन करणारे थोर थोर विचारवंत ‘पोर्तुगिजांनी आम्हांला काय काय दिले’, अशी भूमिका मांडतात. त्यांनी आमच्यावर अत्याचार करूनही त्यांच्याकडे जे चांगले होते ते आम्ही स्वीकारले, हा आमचा मोठेपणा आहे, असे म्हणत नाहीत. हेच विचारवंत भारत हा सांस्कृतिक व आध्यात्मिकदृष्ट्या एकच देश होता, याकडे काणाडोळा करत आहेत किंवा देश असण्याच्या आधुनिक व्याखेनुसार ‘भारत हा देश नव्हताच’ असे म्हणणे रेटत आहेत. 

’जेसुइट्स’, ’फ्रान्सिस्कन्स’ किंवा ’डोमिनिकन्स’ दिसायला वेगवेगळ्या असल्या तरी शेवटी कॅथलिक चर्चच्या चौकटीतच येतात. त्यामुळे, त्यांना भौगोलिक मर्यादा नाहीत. ‘भारताची राज्यघटना आणि कुराण यांच्यात निवड करायची झाली, तर आम्ही कुराणचीच करू’, असे मुसलमान थेट म्हणतात, ख्रिश्‍चन म्हणत नाहीत, एवढाच काय तो फरक. म्हणूनच पोर्तुगाल असला काय किंवा भारत असला काय, तसा फारसा फरक पडत नाही. पूर्वजांवर झालेले माणुसकीशून्य अत्याचारही त्यांना ‘पवित्र’ करण्यासाठी व ‘येशूच्या मार्गावर आणण्यासाठी’ झालेले पुण्यकर्म वाटते.

आपल्या पूर्वजांवर अमानवीय अत्याचार झाले होते, याची जाणीव असलेल्या ख्रिश्‍चनांची बहुधा ही शेवटची पिढी असावी. आपली मूळ ओळख माहीत असलेल्यांची व किमान वर्षातून एकदा तरी ग्रामदेवतेला नारळ वाढवणार्‍या ख्रिश्‍चनांचीही ही कदाचित शेवटची पिढी असावी. त्यामुळे, लोबो जे म्हणाल्या त्यात गैर काहीच नाही. ते स्वाभाविक आहे. 

गंदा है पर धंदा है...

कायदे जेव्हा एकतर्फी बनवले जातात तेव्हा दोन गोष्टी घडतात. एक म्हणजे अनेकांचे विनाकारण बळी जातात आणि दुसरे म्हणजे पैसा वसुलीच्या धंद्याचे एक ‘रॅकेट’ व साखळी उभी राहते. दुसरी बाब जास्त घातक आहे. कारण, ती जे खरोखरच पीडित आहेत, त्यांच्यावर अन्याय करते. अन्याय निवारण्यासाठी म्हणून केलेला न्यायच जेव्हा त्याहीपेक्षा जास्त मोठा अन्याय करतो, तेव्हा त्याचे काय करायचे? फक्त सहन करत राहायचे?

‘एखाद्या महिलेच्या पतीकडून किंवा पतीच्या नातेवाईकाकडून तिला क्रूरतेची वागणूक देणे’ (कलम ४९८-अ - Husband or relative of husband of a woman subjecting her to cruelty) याचा वापर सासरच्यांकडून चक्क पैसे वसुलीसाठी काही बायका करतात. सर्वोच्च न्यायालयानेच याला ‘कायदेशीर दहशतवाद’ संबोधले आहे, एवढी ही भयानक परिस्थिती आहे. कलम ४९८-अ अंतर्गत केवळ पतीवरच नाही, तर सासू-सासरे, नणंद आणि अगदी लांबच्या नातेवाईकांवरही सामान्य आणि अस्पष्ट आरोप केले जातात. अशी अनेक प्रकरणे झाल्यानंतर आलेल्या बंदीमुळे केवळ ४९८-अ मध्ये आता सहजासहजी अटक होत नाही; त्यामुळे तक्रारीत पतीवर अप्राकृतिक सेक्स (३७७) किंवा सासरच्या पुरुषांवर बलात्काराचे (३७६) खोटे आरोप केले जातात. अनेक प्रकरणांमध्ये घटस्फोटाच्या वेळी मोठी पोटगी, निर्वाह भत्ता (Alimony and Maintenance) किंवा मालमत्ता मिळवण्यासाठी या कलमांचा वापर शस्त्र म्हणून केला जातो. पोलीस ठाण्यात किंवा कोर्टाबाहेर पैसे देऊन खटला मागे घेण्याची ’डीलिंग’ अशा प्रकरणांमध्ये सर्रास पाहायला मिळते. पोलिसांपासून ते न्यायाधीशांपर्यंत अशा ‘गँग’ तयार झाल्या आहेत. अतुल सुभाषने आपल्या आत्महत्येपूर्वी दिलेल्या निवेदनात एका न्यायाधीश महिलेचा उल्लेख केला होता. काय झाले? तिला पदोन्नती मिळाली; साधी चौकशी नाही व कारवाई तर काहीच नाही. हे असे रॅकेट चालत असल्याचा आरोप असला, तरी त्याची शहानिशा करून हे प्रकार बंद करावेत असे कुणासही वाटत नाही. ४९८-अ अंतर्गत दाखल झालेल्या खटल्यांपैकी १४.४% खटले खोटे सिद्ध झाले आहेत व आजतागायत एकाही महिलेवर काहीच कारवाई झालेली नाही. ज्या खटल्यात महिलेने पतीवर, सासरच्यांवर केवळ छळवादासाठी व पैसे वसुलीसाठी ४९८-अ या कलमाचा गैरवापर केला असे न्यायालयातच सिद्ध झाले, त्या महिलेविरुद्धही सर्वोच्च न्यायालयाने काहीच कारवाई केली नाही. त्यामुळेच केवळ अशा आर्थिक वसुलीच्या वा मानसिक छळवादापोटी २०२३च्या अहवालाप्रमाणे ८३,७१३ विवाहित पुरुषांनी आत्महत्या केली. 

अलिगढमधील चंद्रावती देवी यांचे प्रकरण हे आर्थिक फायद्यासाठी अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा कथित पद्धतशीर-गैरवापर केल्याचे एक उत्तम उदाहरण आहे. अलिगढ येथील हास्तपूरच्या चंद्रावती देवी आणि त्यांचे कुटुंबीय यांनी १० वर्षांच्या कालावधीत (२०१४-२०२४ दरम्यान) अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (ॲट्रॉसिटी) १५ गुन्हे दाखल करून, खऱ्या पीडितांसाठी असलेल्या सरकारी नुकसानभरपाईपोटी अंदाजे ४६ लाख रुपयांची वसुली केल्याचा आरोप आहे. आयोगाकडे सादर केलेल्या अलिगढ पोलिसांच्या अहवालानुसार या कुटुंबाने दाखल केलेल्या अनेक केसेस संशयास्पद स्वरूपाच्या होत्या आणि केवळ नुकसानभरपाई मिळवण्याच्या उद्देशाने खोट्या बनवल्या गेल्या होत्या. केवळ त्रास देण्याच्या उद्देशाने ॲट्रॉसिटी दाखल केल्याची हजारो प्रकरणे आहेत. आता स्वत:च्या एसएसटी असण्याचा वापर करून पैसे उकळण्याचा हा कायदेशीर धंदा सुरू झालाय का? केवळ एससीएसटी असल्यामुळे ज्यांच्यावर अत्याचार झाला, ते बिचारे बाजूलाच राहिले. ते अजूनही वंचितच आहेत. त्यांना पुढे करून, कायद्याचा वापर करून भलतेच लोक पैसे कमावत आहेत. महिलांवर आणि एसएसटींवर अत्याचार होऊ नये म्हणून बनवलेले हे कायदे पैसे कमावण्याचे साधन बनले. 

कायद्याचा गैरवापर होतो ही वस्तुस्थिती न्यायव्यवस्था मान्य करते; पण बदल मात्र करू इच्छित नाही. या कायद्यांचा गैरवापर होण्याचे सर्वांत मोठे व महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्यांचे एकतर्फी असणे. कायदे करण्यामागे असलेली शोषक-शोषित ही विचारधारा, हे तर याचे मुख्य कारण आहे. 

स्त्री-पुरुष समान नाहीत, सामाजिक वर्ग, जाती(व्यावसायिक ओळख) समान नाहीत; मग त्या समान करण्याचा हा उपद्व्याप नक्की का केला जातो? कोण करतात हे धंदे? कुटुंब आणि समाज व्यवस्था संपवण्याचे अधिकृत ध्येय कुणाचे आहे?

व्यवस्थेत, न्यायात प्रत्येकाला समान संधी इथपर्यंत त्याचे स्वरूप रास्त आहे. पण, जेव्हा समानतेच्या नावाखाली विषमताच रुजवली जाते तेव्हा प्रश्‍न विचारावेच लागतात. स्त्री विरुद्ध पुरुष नाही, तर स्त्री व पुरुष एकमेकांना पूरक आहेत. समाजातील जाती एकमेकांच्या विरुद्ध किंवा उच्च-नीच नाहीत; एकमेकांना पूरक व परस्परावलंबी आहेत. त्यांचे स्वरूप बदलून त्यांना एकमेकांच्याविरुद्ध उभे करणे व त्यांच्यात कधीच न मिटणारा संघर्ष उभा करणे, जोवर थांबणार नाही, तोवर त्यातून आर्थिक पिळवणूक करणाऱ्या गँग सुरूच राहतील. कितीही ‘गंदा’ असला तरी त्यांचा ‘धंदा’ सुरूच राहील! 

समतेतून, समन्यायातून समानता खरेच शक्य आहे?

समतेतून, समन्यायातून (इक्विटी) समानता (इक्वालिटी) आणण्याचे प्रयत्न जसे जगभर झाले, त्याच्या अगदी विपरीत भारतात झाले. त्यामुळे, जशी जगभरातील अनेक देशांत समानता येण्याच्या दिशेने पावले पडली, तशी भारतात विषमता दृढ होण्याच्या दिशेने पडली. मूळ उद्देशाशीच प्रतारणा केल्यामुळे समतेचा वापर करून फक्त विषमताच रुजवली आहे. ही विषवल्ली संपूर्ण समाज नासवल्याशिवाय काही थांबणार नाही. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हयात असताना आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली १९५५साली ‘अस्पृश्यता (गुन्हे) कायदा’ (अनटचेबिलिटी ऑफेन्स ॲक्ट) संमत झाला होता. पुढे तोच नागरी हक्क संरक्षण कायदा झाला. हा कायदा तांत्रिकदृष्ट्या सर्वांसाठी होता. या कायद्यात ‘आरोपी’ फक्त सवर्णच असावा, अशी अट नव्हती. जर एका दलित जातीच्या व्यक्तीने दुसऱ्या दलित जातीच्या व्यक्तीसोबत ‘अस्पृश्यता’ पाळली (उदा. सार्वजनिक विहिरीवर पाणी भरू दिले नाही किंवा मंदिरात प्रवेश नाकारला), तर या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची सोय होती. ‘अस्पृश्यता’ पाळणारा कोणत्याही जातीचा असला तरी त्याला शिक्षा होत असे. 

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, (ॲट्रॉसिटी ॲक्ट) १९८९ या कायद्यात ‘प्रवर्ग’ तयार करण्यात आले. यात अन्याय, अत्याचार केवळ आणि केवळ एससी, एसटी यांच्यावरच होतो हे गृहीत धरण्यात आले आणि तो या प्रवर्गाच्या बाहेरील व्यक्तीवरच दाखल होऊ शकतो, अशी मेख मारण्यात आली. याचा उद्देश जातीभेद होऊ नये, तो थांबावा, समानता यावी असा मुळीच नाही. उलट ‘शोषक’ आणि ‘शोषित’ अशी कायमस्वरूपी वर्गवारी करून संपूर्ण समाज संपेपर्यंत संघर्ष सुरूच ठेवण्याची यथेच्छ सोय आहे. एसएसटी या प्रवर्गात सुमारे २ हजारपेक्षा जास्त जाती येतात. या प्रवर्गातील जातींचे प्राबल्य आहे व त्यांच्यातही परंपरागत भेदभाव, उच्चनीचता आहे. पण, त्यातील एका जातीची व्यक्ती दुसऱ्या जातीच्या व्यक्तीवर  केलेल्या जातिगत अत्याचारासाठी ॲट्रॉसिटी गुन्हा दाखल करू शकत नाही. जातीय अत्याचार रोखला जावा, असे या कायद्याचे उद्दिष्टच नाही. त्यामुळे इथे ‘समता’ याचा अर्थ केवळ बलशाली शोषित प्रवर्गाची निर्मिती एवढाच आहे. अशा समतेतून समानता कधीच येणे शक्य नाही. 

समता किंवा समन्याय (इक्विटी) हे समानतेसाठी (इक्वालिटी) साधन म्हणून जगभर वापरले आहे. आपल्याकडे जसा जातींवरील अत्याचार रोखण्यासाठी ॲट्रोसिटी ॲक्ट आहे, तसा अमेरिकेत वर्णद्वेष थांबवण्यासाठी ‘हेट क्राइम’ हे कायद्याचे स्वरूप आहे. दोघांचाही उद्देश समानता आणणे हाच आहे. पण, एक मूलभूत फरक आहे; अमेरिकन कायदे कोणत्याही एका वंशासाठी (फक्त कृष्णवर्णीयांसाठी) नाहीत, जर एखाद्या गोऱ्या व्यक्तीवर तिच्या वंशावरून हल्ला झाला, तर तोही ‘हेट क्राईम’ मानला जातो. दक्षिण आफ्रिकेतही ‘इक्वालिटी ॲक्ट’ (पीईपीयूडीए) आहे. अमेरिकेप्रमाणेच हा कायदाही विशिष्ट गटासाठी नसून सर्वांसाठी आहे. जपानमध्ये ‘बुराकुमिन’ समुदायाविरोधातील कृतींना ‘कायदेशीर अन्याय’ किंवा भेदभावाच्या श्रेणीत धरले जाते, परंतु त्याचे स्वरूप भारताच्या ॲट्रोसिटी कायद्यासारखे नाही. तिथे परंपरेने शोषित असलेल्या बुराकुमिन समुदायाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाऐवजी सकारात्मक पाऊल (अफर्मेटिव्ह ॲक्शन) हा उपाय योजण्यात आला. एकेकाळी झोपडपट्ट्यांसारख्या असलेल्या बुराकुमिन वस्त्यांचे रूपांतर आता आधुनिक वस्त्यांमध्ये झाले आहे. रस्ते, पाणी आणि घरांच्या बाबतीत या वस्त्या जपानच्या मुख्य प्रवाहातील वस्त्यांच्या बरोबरीला आल्या आहेत. शिष्यवृत्ती आणि शैक्षणिक मदतीमुळे या समुदायातील साक्षरतेचे प्रमाण आणि उच्च शिक्षणाचे प्रमाण लक्षणीय आहे. कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया येथेही भारतातल्यासारखा ॲट्रोसिटी ॲक्ट नाही. मूळ फरक आहे तो त्यामागच्या विचारात. अन्याय झाला म्हणून त्याची भरपाई पुन्हा अन्यायाने करण्याचा विचार त्या देशांत नाही. उलट, कुणीच भेदभाव करू नये, अशी भूमिका तिथल्या कायद्यांची आहे. इथे जसे राजकीय व सामाजिक प्राबल्य, वंशपरंपरागत अत्याचाराचा इतिहास वगैरे गोष्टींना गृहीत धरले जाते, तसेच तिथेही धरले जाते; पण, अन्याय दूर करण्यासाठी नवा अन्याय केला जात नाही. 

अस्पृश्यता (गुन्हे) कायदा, १९५५, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, १९८९ आणि आता स्थगिती दिलेला युजीसी प्रोमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स रेग्युलेशन, २०२६ (इक्विटी ॲक्ट) हा प्रवास पाहिला तर तो जातिभेद, उच्चनीचता मिटवण्याऐवजी अधिकच घट्ट करण्याच्या दिशेने केल्याचे लक्षांत येते. सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती मिळालेली ही नियमावली ‘शोषक’ आणि ‘शोषित’ ही वर्गवारी चक्क कॉलेज कॅम्पसमध्ये आणून ठेवते. यातही गमतीचा भाग म्हणजे ज्यांच्यावर एसएसटी प्रवर्गाने ॲट्रोसिटीचे गुन्हे ज्या ओबीसी प्रवर्गावर दाखल केले आहेत, त्या ओबीसीचा समावेश आता या नियमावलीत एसएसटीसोबत एकाच प्रवर्गात करण्यात आला आहे. सगळे शोषित एका बाजूला आणि सगळे शोषक दुसर्‍या बाजूला ही परिस्थिती प्रत्येक कॉलेजमध्ये झाली तर कुणीही कुणाचा मित्र उरणार नाही. मित्राला मस्करीत उच्चारलेली शिवी भेदभाव केल्याचे कारण होईल.

ज्या विचारसरणीने स्वातंत्र्य मिळाल्यावर शिक्षण क्षेत्र ताब्यात घेतले व तिथे सर्व विभागणी शोषक, शोषित अशी करून ठेवली, तीच विचारसरणी आता न्यायव्यवस्थेत सक्रिय आहे. त्यावेळेस तसे करण्यास कॉंग्रेसने मोकळीक दिली, आता भाजप तीच अनिर्बंध मुभा देत आहे. यामागे दोघांचीही राजकीय गणिते आहेत. पण, समान संधी उपलब्ध करून देण्याची हमी देणाऱ्या समानतेचे काय? 

जर भारतात समतेचा, न्यायाचा उद्देश समानता आणणे, हा होता तर कायदेही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपानसारखे हवे होते. त्या देशांत संघर्षबिंदू (फॉल्टलाइन) मिटवण्यासाठी प्रयत्न झाले, इथे भारतात मात्र सर्वांत अधिक असलेले संघर्षबिंदू आणखी कसे मोठे होतील, विस्तारत जातील याकडेच लक्ष देण्यात आले. आज आरक्षण ही सुविधा न राहता, हक्क झाले आहे तसेच ‘आमच्यावर अन्याय झाला, म्हणून आम्हालाही अन्याय करण्याचा हक्क आहे’ ही मानसिकता वैध व कायदेशीर होईल. याचे परिणाम रवांडापेक्षाही भयानक होतील. स्वातंत्र्यानंतर लगेच जे शिक्षणातून झाले, त्याचेच पुढचे पाऊल आता कायदा व न्यायव्यवस्थेतून होत आहे. समानतेचा कायम उद्घोष करणाऱ्यांना ती आलेलीच नको, ही वस्तुस्थिती आहे.