शनिवार, १९ सप्टेंबर, २०२६
गोव्यातली गणेशचतुर्थी आणि संस्कृती
बुधवार, १६ सप्टेंबर, २०२६
मदत नेमकी कशासाठी?
एससीएसटी वर्गप्रवर्गातील व्यक्तीवर गैर एससीएसटी वर्गप्रवर्गातील व्यक्तीने अत्याचार, अन्याय केल्यास त्वरित मदत म्हणून २५ टक्के ते ५० टक्के एवढी रक्कम दिली जाते. याची नियमावली पाहिल्यास एक गोष्ट स्पष्ट जाणवते ती म्हणजे पीडित व्यक्ती एससीएसटी वर्गप्रवर्गातील असावी आणि आरोपी व्यक्ती गैर एससीएसटी वर्गप्रवर्गातील असावी. या दोन अटी पूर्ण झाल्या, आरोप झाला, एफआयआर नोंदवली की मदत खात्यावर जमा. मदत ज्या कारणासाठी केल्याचा दावा कायदा करतो, ते कारण तपासण्याची साधी पूर्वअटही हा कायदा घालत नाही. त्यामुळे, कायदा करून ही मदत नेमकी कशासाठी दिली जाते?
आरोप केला, एफआयआर नोंदवला की लगेच मदत मिळते. प्राथमिक चौकशीचीही अट कायद्यात नाही. बलात्कारासारख्या आरोपातही, ज्याच्यावर बलात्काराचा आरोप झालाय त्याची साधी वैद्यकीय तपासणीही (रक्त, वीर्य, डीएनए) या कायद्यानुसार गरजेची नाही. ‘एससीएसटी व्यक्तीवर अत्याचार’ हे कारण असेल तर तेही संभवत नाही. कारण, हा अत्याचार त्याच प्रवर्गातील व्यक्तीने केल्यास या कायद्याअंतर्गत काहीही मदत मिळत नाही.
बलात्कार झालेल्या एससीएसटी महिलेस संरक्षण, न्याय हवा असतो, की आर्थिक मदत? वास्तविक संरक्षण, न्याय यासाठी कायद्याने सरकार, प्रशासन व न्यायव्यवस्थेस जबाबदार धरायला हवे होते. त्याऐवजी हा कायदा ‘आर्थिक मदत’ देऊन मोकळा होतो. तातडीची आर्थिक मदत देण्यामागे कायद्यात नमूद केलेला हेतू प्रत्यक्षात दिसत नाही. त्यामुळे, त्यातून मिळणारी मते हे एक कारण असावे किंवा गुन्ह्यांची संख्या वाढवणे हा दुसरे कारण असावे.
अनुसूचित जाती आणि जमातींवर होणारे अत्याचार रोखणे, त्यांना सामाजिक सुरक्षा देणे आणि त्यांचे जीवनमान सुधारणे हा या कायद्याचा उद्देश असायला हवा होता. त्यासाठी सरकार, प्रशासन व न्यायव्यवस्था उत्तरदायी असायला हवी होती. परंतु, ज्या पद्धतीने प्राथमिक स्तरावर केवळ आरोपांच्या आधारावर पैसे वाटण्याची यंत्रणा उभी केली गेली आहे, ती पाहता तो उद्देश आहे, असे वाटत नाही. उलट, हा कायदा संरक्षणाचे कवच बनण्याऐवजी ’आकडेवारीचा खेळ’ आणि ’आर्थिक व्यवहाराचे साधन’ बनून राहिला आहे.
संपूर्ण हिंदू समाज संपवण्याचे हत्यार बनलेला हा कायदा, अत्यंत कडक व प्रभावी करायचा असेल तर दोन उपाय आहेत.
पहिला उपाय म्हणजे असाच अॅट्रोसिटी कायदा व त्याअंतर्गत त्वरित मदत देणारा कायदा अल्पसंख्याकांसाठीही करावा. ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ अॅट्रोसिटीज ऑन मायनोरिटीज’ असे त्याला नाव द्यावे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मानवाधिकारवाल्यांचे तोंडही लगेच बंद होईल आणि ‘मानवाधिकारांचा कैवारी’, अशी भारताची नवी ओळखही तयार होईल. कदाचित ‘जागतिक हॅपिनेस इन्डेक्स’मध्ये भारतास पाकिस्तानच्या वरचे स्थान मिळेल. मानवाधिकारांच्या निर्देशांकातही भारतास कदाचित चांगले स्थान या कायद्यामुळे मिळेल.
दुसरा उपाय म्हणजे, सर्वच्या सर्व मुस्लीम समुदायास एससीएसटी प्रवर्गात सामील करणे. आधीच ते ओबीसी प्रवर्गात आहेत, ते काढून संपूर्ण मुस्लीम समाज एससीएसटी प्रवर्गात आणणे हे क्रांतिकारी पाऊल ठरेल. असे केल्यास अत्याचारांची, गुन्ह्यांची अपेक्षित संख्याही मिळेल व सामाजिक न्यायही सहज होऊन जाईल.
हिंदूंसोबत राहणे अशक्य झाल्यामुळेच मुसलमानांनी पाकिस्तान मागितला व मिळवलाही. मुसलमान ‘शोषित’ व ‘हिंदू’ शोषक असल्याने त्यांना प्रत्येक भारतीय कायद्यात विशेषाधिकाराचे स्थान मिळत गेले. ‘हा कायदा मुस्लीम पर्सनल लॉ ओव्हरराइड करतो’, असे थेट व स्पष्ट विधान भारतातला एकही नागरी व फौजदारी कायदा करत नाही. कारण, मुसलमान ऐतिहासिक पीडित आहेत. त्यामुळेच त्यांचे स्थान एससीएसटी प्रवर्गामध्ये येणे हा ‘सामाजिक न्याय’ आहे.
एकदा यापैकी कुठलीही एक गोष्ट सरकारने केली रे केली, की त्याचा लाभ अनेक पटींनी होईल यात दुमत नाही. एससीएसटी वर्गप्रवर्गाचे ‘एकमेव कैवारी’ ठरण्याचे कोटी पुण्यफल मिळेल. चातुर्वर्ण्याने ग्रासलेला मनुवादी हिंदू समाज कसा अत्याचार करतो, हे जगास दाखवून देण्याएवढी गुन्ह्यांची संख्या आपोआप वाढेल. गुन्ह्यांची संख्या वाढल्याने दिलेल्या मदतीचा आकडाही वाढेल. सरकारच्या ‘कैवारी’पणाची आर्थिक आकडेवारीही बाळसे धरेल.
अनुसूचित जातीजमातींवरील अत्याचारांस प्रतिबंध करणार्या अॅट्रोसिटी कायद्याप्रमाणे अगदी तंतोतंत तसाच अल्पसंख्याकांसाठी स्वतंत्र, नवा अॅट्रोसिटी कायदा करणे किंवा सर्व मुस्लीम समुदायास एससीएसटी प्रवर्गात स्थान देणे हे उपायच भारतास खर्या अर्थाने ‘सेक्युलर’, ‘सोशलिस्ट’ बनवतील. ‘मदत नेमकी कशासाठी?’, या प्रश्नाचेही थेट उत्तर मिळू लागेल; ते वेगळे सांगावेच लागणार नाही!
सोमवार, १४ सप्टेंबर, २०२६
हा गणेशोत्सव आमच्यासाठी खास!
या वर्षीचा गणपती आमच्या घरी जरा खास आहे. या वर्षी पहिल्यांदाच मुलीने स्वत: गणपतीची मूर्ती तयार केली आहे. तिला आनंदाने आभाळ ठेंगणे झाले आणि आम्हा आईवडिलांच्याही मनात आनंद मावेनासा झाला आहे. कालौघात पुढे आलेले असेच कलागुण, संकेत जतन करायचे असतात. तेवढे जरी केले तरी संस्कृती जपण्यासाठी वेगळे काही करावे लागत नाही.
ही कला मुलीकडे आमच्या काकूकडून आली आहे. काकू ही माहेरची जोशी. सदाशिवगडावरचे दिवाकर जोशी व काकू, दोघे सख्खे भावंडे. दोघांनाही परमेश्वराने गुण व कला मुक्तहस्ते दान दिलेली. गोव्यातील अनेक चारी किंवा च्यारी घराण्यास परमेश्वर असा मुक्तहस्ते खूप सारे कलागुण देत आला आहे. रिक्षातून जात असताना छोट्याशा अपघातात काकूची बोटे चिरडली, तेव्हापासून घरीच मूर्ती साकारणे होईना. पुढली अनेक वर्षे कुंभाराकडून मूर्ती आणून गणेशोत्सव साजरा केला. या वर्षी मात्र मुलीच्या मनात इच्छा झाली, की स्वत:च स्वत:चा गणपती साकारावा! तिने तसा तो साकारलाही आणि स्वत:च पुजलाही.
एका पिढीकडून ही सेवा पुढे सुरू राहावी, हे जसे अभिमानास्पद आहे, तसेच गावातील लोकांचे एकमेकांकडे येणेजाणेही असेच कौतुकास्पद आहे. हे अनुबंध शेकडो पिढ्यांचे आहेत. सण, उत्सव हे एक करतो म्हणून दुसरा करतो, असे अजिबात नाही. प्रत्येक जण स्वत:च्या कुवतीनुसार, पद्धतीनुसार तो साजरा करतो. प्रत्येकाला आपल्या घरी त्यानिमित्ताने लोक यावेत, असेच वाटत असते. जी पावले सधन घरांकडे वळतात, तीच गरिबाघरीही अवश्य जातात. फुटकी कौले आणि गळक्या भिंती असलेले घरही, बंगल्यास जमणार नाही असे आगतस्वागत करते. ही समता नाही, समानताही नाही; ही संस्कृती आहे!
गावात आलेली नवी व्यक्तीही सहकुटुंब जुन्यांत मिसळून जाते. सहसा शहरांत हे घडत नाही. घरांचे फ्लॅट झाले आहेत, तिथेही असे चित्र विरळाच. एका वाड्यावरील जवळपासच्या घरांत संध्याकाळची धुपारती प्रत्येकाच्या घरी जाऊन करणे, यासारखे दुसरे सुख नाही. दारातल्या तुळशीचे लग्नही एकमेकांच्या घरी जाऊन लावायचे असते. जिथे जमेल तिथे लोकांनी तुळशीचे लग्न व गणेशोत्सवातील संध्याकाळची धुपारती एकमेकांच्या घरी जाऊन करावी.
गावागावांत, वाड्यावाड्यावर असणारी घुमटआरतीची मंडळे, हे घरे जोडण्याचे काम करतात ते पाहून खूप बरे वाटते. असलेले शत्रुत्व, कटुता तेवढ्यापुरती का होईना, कमी होते. आपले कुणाशी वैर, वाकडे असले तरी मुलांना त्या घरी घमट वाजवायला जाण्यास सहसा कुणी मनाई करत नाही. ते घर व कुटुंबही मुलांचे येणे स्वीकारते.
देवाघरी जाण्याआधी देव आपल्या घरी येतो, याचे हे अप्रूप शेवटपर्यंत टिकून राहते. त्याला पाहायला केवळ "नेवें" घेऊन येणारा गांवकारच नव्हे, तर प्रत्येक जण आपल्या घरी यावा, असे वाटत असते. त्यात श्रीमंती दाखवण्याचा अट्टहास नसतो; येणेजाणे जपायचे असते. आपली कला, आपली संस्कृती जपायची असते. ती पुढच्या पिढीत झिरपेल, असे पाहायचे असते. आपले वाकडेपण आपल्यापुरतेच ठेवायचे असते; ते पुढील पिढीकडे सोपवायचे नसते. गावागावांतला गणेशोत्सव हेच संकेत जपतो, जपत राहील. अशा अनेकानेक संकेतांनी बनलेल्या संस्कृतीचे धागे, त्यांची वीण जपणारा एक महत्त्वाचा सण म्हणजे गणेशोत्सव!
शनिवार, १२ सप्टेंबर, २०२६
व्यवसाय मार्गदर्शन
सरकारच्या कृपेने एक कायदेशीर, वैध व समता समानता वगैरे आणणारा एक व्यवसाय जन्मास आला आहे. कुठल्याही भांडवलाची गरज नाही. उलट, सरकारच पैसे देते तेही भरभक्कम. अर्थात प्रत्येक व्यवसायात असतात तशा काही पूर्वअटींचाही अभ्यास करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
हा व्यवसाय केवळ आणि केवळ एससीएसटी प्रवर्गासाठीच आहे. गैर-एससीएसटी लोकांना हा व्यवसाय करताच येत नाही. या व्यवसायात गैर-एससीएसटी प्रवर्गातील कोणत्याही हयात इसमावर अॅट्रोसिटी अॅक्टखाली गुन्हा नोंदवायचा. लक्षांत ठेवा एससीएसटी प्रवर्गातील व्यक्तीवर, एससीएसटी प्रवर्गातील व्यक्तीस अॅट्रोसिटी अॅक्टखाली गुन्हा नोंदवता येत नाही. ही जी काही अॅट्रोसिटी आहे, ती एकाच प्रवर्गातील दुसरी जात करतच नाही, करूच शकत नाही, असे हा कायदा व सरकार प्रामाणिकपणे मानते. आरोपी दोषी असल्याची प्राथमिक चौकशीही होत नाही व आरोपीस अटकपूर्व जामीनही मिळत नाही. पैसे थेट तक्रार करणार्याच्या खात्यावर जमा होतात. एकदा मिळाले की मिळाले, सरकार ते परत घेत नाही. त्यामुळे, काळजी नसावी.
खरोखरच अन्याय झालेला असण्याची अजिबातच आवश्यकता नाही. कायदा तसे कुठे म्हणत नाही किंवा खोटी तक्रार केल्यास कारवाईचीही तरतूद हा कायदा करत नाही. समजा पुढे जाऊन प्राथमिक तपासणीतच आरोप खोटा ठरला, तरी मिळालेले २५% कुठेही जात नाहीत. सरकार ते पैसे घेत नाही. आत्तापर्यंत तरी घेतलेले कुठे दिसत नाहीत. त्यामुळे, जेवढ्या लवकर या व्यवसायात उतराल, तितक्या लवकर यात पैसा कमावता येईल. अॅट्रोसिटी अॅक्टखाली केवळ एक एफआयआर आणि किमान २५% रक्कम खात्यावर थेट जमा. ही फसवणूक आहे का? अजिबात नाही. कारण तक्रार खरीच असली पाहिजे ही पूर्वअट कायद्यात नाही, बरे ती खरी आहे की खोटी हे तपासून नंतर पैसे मिळण्याची व्यवस्थाही कायद्यात नाही. त्यामुळे, सध्याच्या घडीस अत्यंत कायदेशीर व फायदेशीर असा हा व्यवसाय आहे. अर्थात सर्वांना तो करता येत नाही. शेवटी समता, समानता आणि सामाजिक न्याय हे ध्येयही गाठायचे आहे!
अर्थात, प्रत्येक व्यवसायाप्रमाणे येथेही अभ्यास महत्त्वाचा आहे. फारशी आवश्यकता नसली, एकूण ४७ प्रकारांपैकी नेमका कुठला प्रकार कुठल्या वेळी वापरायचा याचा अभ्यास असल्यास अतिउत्तम. नसला तरी मार्गदर्शन करणारेही उपलब्ध आहेत, त्यांचे मार्गदर्शन शुल्क दिले की झाले. पण, स्वत: अभ्यास केल्यास तेही द्यावे लागत नाही.
या व्यवसायाला अनेक जण ‘फसवणूक’ वगैरे म्हणतात. पण, तशी ती नाही. यातील तथाकथित ‘फसवणूक’ होऊ नये म्हणून न्यायालयाने काही अटकपूर्व तपासणीची, अटकेसाठी पूर्वपरवानगीची अट वगैरे घातली होती. पण, मायबाप सरकारने ती २०१८साली काढून टाकली. फसवणूक केली म्हणून कारवाई करण्याची तरतूदही हा कायदा करत नाही. अटकेत असताना जो काळ निघून जातो, जो मनस्ताप सहन करावा लागतो, आयुष्य बरबाद होते, ते होऊ नये यासाठी अटकेत असलेले तडजोड करतात. अटकेत असलेले व प्रलंबित खटले यांचा ताळेबंद घातल्यास, वाया गेलेली वर्षे व झालेला मनस्ताप पदरी असलेली व्यक्ती काही फसवणुकीचा खटला वेगळ्या कायद्याअंतर्गत घालून स्वत:स आणखी मनस्ताप करून घेईल व उर्वरित आयुष्यातला उरलेला वेळ खर्ची घालेल याची शक्यता खूपच कमी आहे. त्यामुळे, त्याविषयी निर्धास्त असावे.
हा व्यवसाय करताना संपूर्ण स्वत:च्या जबाबदारीवर करावा. त्याच्या कोणत्याही सकारात्मक व नकारात्मक परिणामांसाठी, लाभ-हानीसाठी, कायदेशीर कारवाईसाठी प्रस्तुत लेखक जबाबदार नाही.
---------------------
- डिस्क्लेमर -
हे व्यवसाय मार्गदर्शन केवळ चुकीच्या कायद्याचा उपहास करण्यासाठीच आहे. कुठल्याही समाजावर, प्रवर्गावर टीका, उपहास करण्यासाठी नाही. एससीएसटी प्रवर्गातील कुणीही असे करू नये. विष्णू तिवारीसोबत जे झाले, तसे अन्य कुणासोबतही होऊ नये.
मदत देणे गैर नाही. केवळ जातीमुळे होणार्या अन्यायासाठी असलेली मदत तो सिद्ध न होताच दिली जाणे मात्र निश्चितच गैर आहे. आजच्या काळातही केवळ जातीमुळे कुणावर अन्याय होत असेल व ते कारणासह न्यायालयात सिद्ध झाले तर फक्त अडीच लाखच नव्हे तर किमान अडीच कोटी द्यावेत. आजही समाज तसा वागतो, याची ती समाजाच्याच पैशातून करावी लागणारी परतफेड ठरेल. समाजासाठी ती शिक्षा असेल. पण, अनाठायी किंवा लुटले जाण्याची पूर्ण खात्री देणार्या कायद्यावर उपरोधिक टीकाही करू नये, हे जमणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने होणारी लूट, अन्याय थांबवण्यासाठीच मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली होती. २०१८साली संसदेने कायदा करून ती हटवली. त्या तरतुदींचा एकत्र परिणाम कायद्याच्या मूळ उद्देशावरच होतोय, हेही लक्षांत घेतले नाही. त्याविरोधात लढण्याची आमची क्षमता नाही. मग जे जमते ते करतो; उपहास! तोच केला आहे.)
---------------------
शुक्रवार, ११ सप्टेंबर, २०२६
रोमन लिपीचा व इंग्रजी भाषेचा परिणाम....
भाषावादावर उतारा म्हणून इंग्रजीलाच राष्ट्रभाषा व सर्व राज्यांची राजभाषा करा, असे उद्वेगाने म्हणावेसे वाटते. एरव्ही तरी इंग्रजीचाच वापर व प्रभाव सर्वत्र आहे. "भाषा हे केवळ संवादाचे माध्यम आहे" हा अत्यंत चुकीचा विचार भारतीयांवर बिंबवला गेला आहे. भाषेतून केवळ संवाद होत नाही, तर संस्कृती, इतिहास, भूगोल, गणित अशा सर्व ज्ञानपरंपरांचा वारसा पुढे नेला जातो. परंपरागत सामूहिक समज जपली जाते. भाषा, लिपी बदलल्यामुळे या सर्व गोष्टींत बदल होतो. आता आम्ही इंग्रजीतून कोकणी व मराठी बोलू लागलो आहोत. गोव्यात मराठीची व कोकणीची अवस्था म्हणजे नेसूचे लुगडे किंवा "कापाड" सोडवून ठेवले आहे आणि जीन पॅन्ट व टॉप सापडत नाही, अशी झालेली आहे.
जगभरात अनेक भाषांची अशी अवस्था चर्च, मिशनरि व वसाहतवाद्यांनी केली. पंथप्रसार व व्यवस्थापकीय पगडा ठेवण्यासाठी त्यांना ते सोयीचे होते. त्याचा परिणाम मात्र आजही जगभरातल्या अनेक भाषा भोगत आहेत. भारतात तरी वेगळे कसे बरे घडेल? ईशान्य भारतात स्थानिक जमातींच्या भाषांवर रोमन लिपी लागू करण्याची प्रक्रिया प्रामुख्याने १९व्या आणि २०व्या शतकात अमेरिकन बॅप्टिस्ट आणि वेल्श प्रेस्बिटेरियन मिशनरी यांनी केली. ही केवळ लिपी बदलण्याची प्रक्रिया नव्हती, तर ती ख्रिस्तीकरणाची एक सुनियोजित सामाजिक आणि राजकीय मोहीम होती. हेच व्हिएतनाम, फिलिपीन्स, आफ्रिकन देश, अमेरिकन खंड व तुर्कस्तानमध्ये घडले आहे.
ईशान्य भारतातील गारो, खासी, मिझो, नागा भाषांना स्वतःची अशी लिखित लिपी नव्हती. त्या भाषा मौखिक स्वरूपात पिढ्यानपिढ्या जिवंत होत्या. भारतातील बहुतांश स्थानिक भाषा फोनेटिक आहेत. त्यांच्यासाठी 'अल्फाबेटिक' असलेली रोमन लिपी अजिबात नैसर्गिक लिपी नाही. लिपी बदलल्यामुळे ईशान्य भारतातील स्थानिक लोक त्यांच्या मूळ लोककथा, पूर्वजांचे मौखिक व प्रतीक स्वरूपात असलेले प्राचीन विधी आणि पारंपारिक ज्ञान यापासून दूर गेले. नवीन पिढी पाश्चात्त्य विचारसरणी आणि ख्रिश्चन संस्कृतीकडे अधिक आकर्षित झाली. ज्याला "मॉडर्न" होणे म्हटले जाते ते वास्तविक युरोपीकरण आहे. गोव्यात तरी वेगळे काय झाले? आता तर या सांस्कृतिक बलात्कारास, "सांस्कृतिक संलयन" (कल्चरल फ्युजन) असे विचारवंत म्हणू लागले आहेत.
कोकणी व मराठीसाठी देवनागरी हीच नैसर्गिक लिपी आहे; रोमन नाही. तरीही रोमन लिपीतील कोकणी गोव्यात का आहे? वास्तविक ती रोमन लिपीत लिहिलेली कोकणी एवढाच प्रकार नाही. ती पूर्णपणे "रोमी कोकणी" नावाची स्वतंत्र भाषा होत चालली आहे. 'रोमी कोकणी' म्हणजे केवळ देवनागरी कोकणीचे इंग्रजी अक्षरांमध्ये केलेले लिप्यंतर (Transliteration) नाही. रोमी कोकणीची स्वतःची वेगळी भाषिक रचना, शब्दार्थ, व्याकरण आणि उच्चार पद्धती आहे. १६व्या शतकात थॉमस स्टीफन्स या ख्रिश्चन मिशनऱ्याने रोमी कोकणीचे पहिले व्याकरण 'Arte da Lingoa Canarim' लिहिले. या व्याकरणाची रचना पाश्चात्त्य (लॅटिन/पोर्तुगीज) व्याकरणाच्या साच्यात केली. वाक्यरचनेचा मूळ साचा (कर्ता, कर्म, क्रियापद) तसाच ठेवला. ईशान्य भारतात जशी भाषेवरून भांडणे आहेत, तशीच गोव्यातही आहेत. जगभरात ते घडले आहे.
केवळ भांडणे इतक्यापुरतीच त्याची व्याप्ती उरत नाही. या भाषांच्या रोमनीकरणाचा परिणाम भाषांवर, त्यांच्या उच्चारावर होऊ लागतो. त्याहीपुढे जाऊन विचारांवरही होतो. राजभाषा म्हणून कोकणी असली तरी दैनंदिन सरकारी कामकाजात ती वापरली जात नाही. इंग्रजीच वापरली जाते. कोकणीतही मौखिक स्थित्यंतरे होऊ लागली आहेत. गावांची नावे ऐकल्यास ते लक्षांत येते. "मार्सेला", "पोंदा", "कुवेळेशीम" हे उच्चारण कोकणी बोलणार्यांच्यात होऊ लागले आहे. ग्रामनाम असलेल्या सर्वनामांचा वाक्यात वापर करताना त्यात बदल होतो, हे मराठी वर्तमानपत्रे विसरूनच गेली आहेत. पेडणे, सांगे आणि सावर्डे यांसारख्या 'ए'कारान्त ग्रामनामाचा वापर करताना "पेडण्यात", "सांग्यात" आणि "सावर्ड्यात" असा झाला पाहिजे. पण, अनेक वर्तमानपत्रे "पेडणेत", "सांगेत" आणि "सावर्डेत" असे लिहितात. कोकणीच्या व्याकरणाचा अभ्यास नाही, पण "तिस्कार" हे ग्रामनाम नाही "तिस्क" हे आहे. "तिस्क येथे" हे कोकणीत "तिस्कार" आहे. भारतीय भाषांसाठी रोमन लिपीचा वापर किंवा इंग्रजी भाषेचा प्रभाव यामुळे भारतीय भाषांचे वस्त्रहरण होत आहे.
मागे कधी तरी एकदा रस्त्याचे डांबरीकरण, नूतनीकरण केल्यानंतर साखळीतील हरवळे येथे गावाच्या नावाचे दोन बोर्ड लागले होते; "वरचे हरवले" व "खालचे हरवले"! कोकणीचे आणि मराठीचे तरी गोव्यात वेगळे काय झाले आहे?
बुधवार, ९ सप्टेंबर, २०२६
कायद्यांची ‘अॅट्रोसिटी’
भारतात ‘विशेष संरक्षण’ देणारे पंचवीस-तीस कायदे आहेत. त्यातील सर्वांत जास्त वापर झालेले चार कायदे आहेत. मुलांचे, स्त्रीचे व समाजाचे विशेष रक्षण करण्यासाठी म्हणून हे कायदे आहेत, पण हे कायदे इतर संबंधितांचे रक्षण यातून करत नाहीत, उलट जास्तीत जास्त धोका निर्माण करतात. त्याही पुढे जाऊन हे कायदे कुटुंब व समाज यांचा नाश करणारे आहेत. यांचा ‘गैरवापर’ होतच नाही, होतो तो फक्त वापर!
इंडियन पीनल कोड ४९८(अ) म्हणजेच आताचे भान्यासंचे कलम ८५ हे सर्वाधिक वापरले जाणारे कलम असावे. हे कुटुंब संपवण्यासाठीच वापरले जाते. हुंडा प्रतिबंधक कायदा १९६१ याचाही वापर तसाच केला जातो. यात टीव्हीने त्याकाळी ‘हुंड्याविरुद्ध लढणारी युवती’ म्हणून ढोल पिटलेली निशा शर्मा हिचा प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणून अभ्यास करावा. पाठ्यपुस्तकांत तिच्यावर धडाही आला होता. अनेक पुरस्कारही तिला मिळाले. पण, वास्तवात ज्या मनीष दलालसोबत या मुलीचे लग्न ठरले होते, त्यांनी हुंडा मागीतलाच नव्हता. तिचे नवनीत राय नावाच्या इसमासोबत प्रेम होते व त्यासाठी तिने या कायद्याचा वापर केला. यात दलाल कुटुंबाचा सर्वनाश झाला. १४ वर्षांनी न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली; पण निशा शर्माला काहीही शिक्षा झाली नाही. घटस्फोट, मुलांचा ताबा वगैरे मिळवण्यासाठी पॉस्को २०१२ या कायद्याचा वापर केला जातो. जमिनीचींचे वाद, प्रेमप्रकरणे व वैयक्तिक सूड उगवण्यासाठीही या कायद्याचा वापर केला जातो. अॅट्रोसिटी कायद्याचा वापर तर आता कुठेही मुक्तहस्ते केला जाऊ लागला आहे.
जशी राज्यघटना उद्देश गाठण्यासाठी सरकारला जबाबदार धरत नाही, तसेच सरकार सर्वांना समान व योग्य न्याय मिळावा, संरक्षण मिळावे यासाठी प्रशासनाला जबाबदार धरत नाही. लोकशाहीचा कुठलाच स्तंभ व्यक्तीच्या, कुटुंबाच्या, समाजाच्या, संस्कृतीच्या रक्षणास जबाबदार नाही. त्यामुळे, त्याची भरपाई म्हणून कायदे केले जातात. तसे नसते तर संरक्षणाचे विशेष कायदे करण्याची काही गरजच भासली नसती. एका बाजूने प्रत्येकाच्या न्याय्य हक्कांच्या, समानतेच्या गप्पा हाणायच्या आणि दुसर्या बाजूने स्वत:स त्यासाठी अजिबात जबाबदार धरायचे नाही, हे भारतीय लोकशाहीचे धोरण आहे.
खरोखरच ज्यांना आवश्यकता आहे त्यांनाच या संरक्षण कायद्याचा लाभ मिळावा, अशी रचनाच या कायद्यांत नाही. अॅट्रोसिटी कायद्याखाली गुन्हा दाखल होतो तेव्हा अटकेपासून सुटकाही मिळत नाही. ही तरतूद कशासाठी आहे, तर जे बाहुबली आहेत, त्यांनी आपली राजकीय, सामाजिक ताकद वापरून अन्यायग्रस्तांना चिरडून अन्याय करू नये यासाठी आहे. पण, कायद्यात तशी शक्यता तपासण्याची तरतूदच नाही. बलात्कार झाल्याचा ज्या गैर-एससीएसटीवर आरोप होतोय त्याची वैद्यकीय (रक्त, वीर्य व डीएनए)तपासणी करण्याची तरतूदच कायद्यात नाही. उलट, आरोप करणारी एससीएसटी महिली किमान अडीच लाखांची सरकारी मदत मिळवून मोकळी होते.
अॅट्रोसिटीची कलमे ज्याच्यावर लावली आहेत, ती केलेल्या गुन्ह्यासाठी लागू होतात की नाही हे साधे तपासण्याची कोणतीच तरतूद कायद्यात नाही. आरोप करणारी व्यक्ती व ज्याच्यावर आरोप केलेला आहे ती व्यक्ती यांचे राजकीय, सामाजिक बलाबल तपासण्याची आवश्यकताही कायद्यास त्वरित अटक करण्यापूर्वी वाटत नाही. तक्रार दाखल करणारा एससीएसटी आहे व ज्याच्यावर तक्रार आहे तो गैरएससीएसटी आहे, एवढेच कायद्यास पुरेसे आहे.
यूट्यूबर अजित भारती यांचे सामाजिक, प्रशासकीय, न्यायव्यवस्थेवरील वजन व राजकीय बळ, आझाद समाज पार्टीचे खासदार चंद्रशेखर आझाद ‘रावण’ यांच्यावर दबाव टाकण्याइतपत आहे, असे पटियाला हाऊस न्यायालयास वाटते. म्हणून एससीएसटी कायद्याच्या कलम १८ अंतर्गत अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिला आहे. अजित भारती यांच्यावर एससी/एसटी कायद्यासोबत आयटी कलम ६७ आणि भान्यासंचे कलम १९६(१)(सी) आणि ३५१(३) लावण्यात आले आहे.
या तक्रारीचा आधार असलेला व्हिडिओ पूर्ण पाहिला आहे. त्यात जातिसूचक असे कोणतेही वक्तव्य अजित भारती यांनी केलेले नाही. चंद्रशेखर ‘रावण’ यांच्या वक्तव्याचा अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन अजित भारती यांनी प्रतिवाद केला आहे. ‘रावण’ जे काही बोलला होता, त्याला त्याच पातळीवरचे ते उत्तर होते. व्यक्तीचा हीन पातळीवरचा प्रतिवाद, शिवीगाळ हा जातिवाचक कसा काय होतो? केवळ यासाठी की चंद्रशेखर ‘रावण’ एससीएसटी समाजाचे आहेत?
हुंडा, कौटुंबिक छळ प्रतिबंधक कायद्याच्या आधारे ज्या पद्धतीने कुटुंब, व्यक्ती संपवल्या जात आहेत, त्याच पद्धतीने एससीएसटी कायद्याने हिंदू समाजही पूर्णपणे संपवला जाईल, यात अजिबात शंका नाही. चांगल्या, योग्य कायद्यांचा गैरवापर होतो. वाईट, गैर कायद्यांचा कधीच ‘गैरवापर’ होऊ शकत नाही; त्यांचा फक्त ‘वापर’च होतो!
सोमवार, ७ सप्टेंबर, २०२६
साम्यवाद : शिकवलेला आणि असलेला
साम्यवादाने जगभरात एकूण ९ कोटी ४० लाख लोकांचा नरसंहार केला आहे. त्यापैकी त्यांनाही जो टाळता येतच नाही, असा नरसंहार जवळपास २ कोटींच्या आसपास आहे. हेच साम्यवादी जेव्हा गांधींच्या अहिंसावादाचे गोडवे गातात, तेव्हा त्यांची कीव येते.
डाव्यांची स्वत:ची शब्दावली आहे. त्याची विभागणी सत्तेत नसताना व सत्तेत असताना अशी दोन भागांत करावी लागते. सत्तेत नसताना जे कोणी सत्तेत असतील, त्यांना हे लोक ‘फासिस्ट’, ‘हिटलर’, ‘हुकूमशहा’, ‘ऍथॉरिटेरियनिस्ट’, ‘बहुसंख्याकवादी’ म्हणतात व त्यांच्या समर्थकांना ‘फॅसिस्ट’ किंवा ‘नाझी समर्थक’, ‘अंधभक्त’, ‘झेनोफोबिक’, ‘स्टेट एजंट’, ‘सत्तेचे बूटचाटे’ वगैरे म्हणतात. सामाजिक क्षेत्रामध्ये ‘मनुवादी’, ‘ब्रॅम्हॅनिकल पॅट्रिआर्की(पितृसत्ताक पद्धती), ‘वंचित’, ‘शोषित’, ‘ब्राह्मण्य’ वगैरे शब्द वापरतात.
सत्तेत नसताना ‘व्यक्तिस्वातंत्र्य’, ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य’ ’विरोधाचा अधिकार’, ‘लोकशाही धोक्यात असणे’ वगैरेंचा पाठपुरावा जबरदस्त केला जातो. जेव्हा साम्यवादी किंवा समाजवादी विचारसरणीचे गट स्वतः सत्तेत येतात, तेव्हा त्यांची भाषा आणि शब्दसंग्रह पूर्णपणे बदलतो. विरोधी पक्षात असताना ते ज्या व्यवस्थेला ’शोषक’ किंवा ’हुकूमशाही’ म्हणत असतात, सत्तेत आल्यावर त्याच व्यवस्थेचे आणि स्वतःच्या सत्तेचे समर्थन करण्यासाठी ते नवीन शब्दांचा वापर करतात. ‘जनतेची सत्ता’, ‘कामगारांचे राज्य’ ‘क्रांतीचे रक्षण’, ‘लोकशाही केंद्रवाद’ जर व्यवस्थेविरुद्ध नागरिकांनी किंवा कामगारांनी आवाज उठवला, तर त्यांना ’भांडवलदारांचे हस्तक’ किंवा ’श्रीमंत वर्गाचे एजंट’ म्हटले जाते. ‘फितूर’, ‘गद्दार’ असे शब्दही वापरले जातात.
या प्रभावाखाली असलेले विचारवंत कोणताही प्रभावी मुद्दा उचलतात आणि त्याचा वापर शस्त्रासारखा जिथे जिथे करता येईल तिथे तिथे करतात. तो प्रवास साधारणपणे समाजाला भेडसावणारी समस्या ते संस्कृती संपवणे अशा मार्गाने होतो. ‘डीजे बंद करणे’ ही मागणीही ‘घरात साजरे होणारे सण उत्सवही बंद झाले पाहिजेत’ इथपर्यंत पोहोचते. साधे नवरा बायकोतले वादही ‘स्त्री-पुरुष समानता’, ‘संस्कार’, ‘पितृसत्ताक संस्कृती’ असा प्रवास करतात. भारताचा कायदा अत्याचार प्राथमिक तपासणीतही सिद्ध होण्याची वाट न पाहता ‘एससीएसटीवरील (शोषित, वंचितांवरील) अत्याचार’ घोषित करून मोकळा होतो. एससीएसटी महिलेवर एसएसटी पुरुषाने बलात्कार केल्यास तिला कोणत्याही आर्थिक मदतीची काहीच गरज नसते; परंतु त्याच महिलेवर एसएसटी पुरुषाने बलात्कार केल्याची तक्रार दाखल करताच तिला ५०% रक्कम (चार लाखांपर्यंत) थेट दिली जाते. एसएसटी पुरुषाने बलात्कार केलाच आहे, हे कायदा आधीच गृहीत धरतो!
पत्रकारितेतही सत्तेविरुद्ध बोलणे म्हणजे ‘खरे बोलणे’, ‘निर्भीड पत्रकारिता’ वगैरे असते. सत्तेविरुद्ध टीका करत नाहीत, ते ‘गोदी मीडिया’ वगैरे असतात. अशीच विभागणी करायची तर उरलेले पत्रकार काय ‘पिद्दी मीडिया’ असतात का? पत्रकारांनी कोणती तरी बाजू घेणे आवश्यक असते. का? जे बरोबर आहे त्याला ‘बरोबर’ म्हणणे व जे चूक आहे त्याला ‘चूक’ म्हणणे ही एकच बाजू पत्रकारांची असणे अपेक्षित आहे.
शिक्षणाचेही तेच; जे शिकवले जाते ते आणि वास्तवात जे घडलेले असते यात जमीन अस्मानाचा फरक असतो. स्वत:च्याच चुकीच्या संकल्पनांमुळे साम्यवादाच्या आर्थिक धोरणांचा जगभरात पराभव झाला, हे कुठेही शिकवले जात नाही. उलट, तोच विचार किती योग्य होता व त्याला साम्यवाद सोडून सगळेच कसे जबाबदार होते, हे ‘क्रिटिकल थिअरी’ म्हणून शिकवले जाते.
या सगळ्या साम्यवादी, समाजवादी पगड्यातून भारत काही इतक्या लवकर बाहेर पडत नाही. अजून चारशे पाचशे वर्षे जावी लागतील. तोवर ‘गुण’वंतांपेक्षा ‘मार्क्स’वंतच तारणहार ठरत राहतील.
रविवार, ६ सप्टेंबर, २०२६
दाखवायचे बापट वेगळे...
कुणीही जेव्हा एखाद्या समस्येविरुद्ध आवाज उठवतो, तेव्हा लगेच त्यावर व्यक्त होऊ नये. त्याचा त्यामागचा हेतू स्पष्ट व स्वच्छपणे समजेपर्यंत पाठिंबाही देऊ नये. समस्या खरीच असते; हेतू खोटा असतो. पण, ते ओळखायचे कसे हाच खरा प्रश्न आहे.
डीजेच्या विरोधात सुरू झालेले विद्यानंद बापट अखेर ‘सार्वजनिक गणेशोत्सवच बंद करा’, यावर विसर्जित झाले. तसे ते होणारच होते. डीजेला पर्याय म्हणून ढोल ताशेही नको, ढोल ताशे ही वाईट प्रथा आहे वगैरे थांबे घेत ते मुळामुठेच्या किनारी विसावले. सगळी तार्किक तर्कटे तत्त्वाकडे येताच त्यांचे जे होते तेच बापटांचेही झाले.
डीजेचा आवाज, काही ठिकाणी त्यावर वाजणारी हिडीस गाणी, त्यावर होणारी बीभत्स नृत्ये गणेशोत्सवातील सांस्कृतिक महोत्सवात अजिबातच उपयुक्त नाहीत. तशीच ती अन्य मिरवणुकीतही नाहीत. मुद्दा ध्वनिप्रदूषणाचा असेल, तर प्रत्येक ठिकाणी तो समानधर्माने लागू करायला हवा. फटाक्यांचे प्रदूषण केवळ चतुर्थी व दिवाळीस न होता, ते नाताळ व नववर्षाच्या कार्यक्रमातही होते हे मान्य करायला हवे. वृक्षसंरक्षणाची काळजी जशी होळीस व्यक्त होते, तशीच ती नाताळसही व्हायला हवी. प्राणीरक्षणाची जाणीव जशी दरवर्षी देवळात दिल्या जाणार्या बळीवेळी होते, तशीच ती बकरीईदलाही व्हायला हवी. तशी ती होण्याचा कोणताही इतिहास नसेल तर थेट समजावे, समस्या खरी असली तरी हेतूत खोट आहे.
बापटांनी जेव्हा म्हटले ‘मशिदींवरील भोंग्यांना न्यायालयाने बंदी घातली आहे, पण त्याची कार्यवाही होत नाही हा व्यवस्थेतला दोष आहे. अजानसाठी ऍप आले आहे.’, वगैरे सांगितले, तेव्हाच संशय आला होता. आता तो खरा ठरला इतकेच. ‘म्हणून त्यांनी मांडलेला मुद्दा चुकीचा नाही’, असे म्हणणार्यांनीही हे लक्षांत घेणे गरजेचे आहे, की मुद्दा महत्त्वाचा असेल तर तो ज्या ज्या ठिकाणी लागतो तिथे तिथे लावला गेला पाहिजे. तो लावला जात नसेल, तर हेतूत खोट आहे.
‘बालविवाह ही क्रूर प्रथा समाजात होती’, हे आम्हांला शालेय अभ्यासक्रमात शिकवले जात असे. ते कच्चे मातीचे घडे फुटण्याची जाहिरातबाजीही टीव्हीवर तुफान चाले. पण, त्याचवेळेस बालनिकाह होत असत असे कुठेच अभ्यासक्रमात नव्हते. आजच्या घडीसही भारतात बालनिकाह कायदेशीर आहेत व बालविवाह बेकायदेशीर! लहानपणी शरीर व मन तयार झालेले नसताना मुले जन्मास येणे अयोग्य आहे तर ते सगळ्याच मुलींबाबत अयोग्य असायला हवे. ते जेव्हा नसते, तेव्हा समजावे समस्या खरी आहे; त्यामागचा हेतू खोटा आहे.
हेतू खोटा आहे, हे समोर येऊ लागताच एक पुरोगामी अस्त्र हमखास फेकून मारले जाते; ‘हिंदू-मुस्लीम करू नका’ किंवा ‘हिंदू-ख्रिश्चन करू नका’. समस्या सर्वत्र लागू होत असेल तर का करू नये? हेतूविषयी का प्रश्न विचारू नये? ‘क्रिटिकल थिअरी’ का लागू करू नये? कुणीही हिंदू सणांबाबत कसलीही समस्या पुढे आणत असेल व ती कितीही खरी असली तरीही, ‘आधी जिथे जिथे ती आहे, तिथे जाऊन आवाज उठव आणि मगच हिंदू सणांबाबत बोल’ हे सांगायला हवे. एकाने गाय मारली म्हणून दुसर्याने वासरू मारू नये, हा तर्क देण्याआधी ‘गाय का मारली?’ याचे उत्तर तरी किमान घेऊन यावयास सांगावे व जमल्यास तोवर वासरू मारू नये. अन्यथा, वासरू वाचेल; गाय मरतच राहील!
प्रत्येक हिंदू सणांबाबत काही ना काही खोट काढलीच जाते. कुठल्याही हिंदू सणांची निर्भेळ प्रशंसा होत नाही. हे सातत्याने घडते तेव्हा त्यातला पॅटर्न लक्षांत येतो. पुढे केलेली समस्या हिंदूंनाही भेडसावतच असते. तिला पर्याय देण्याचा विचार समोर आला पाहिजे. आमच्या गावी जेव्हा गणपती विसर्जनात डीजे सुरू झाले होते, तेव्हा दारुड्यांचे धिंगाणा घालणेही सुरू झाले. त्याला पर्याय म्हणून फुगड्या व भजने सुरू केली; जी आजतागायत सुरूच आहेत. डीजेला विरोध करावा लागला नाही; तो आपोआपच बंद झाला.
दिवा लावण्याचा पर्याय उपलब्ध असतानाही, तो न वापरता ‘अंधार आहे, अंधार आहे’ हे ओरडण्यातला हेतू ओळखणे, उजेडात आणणे गरजेचे आहे.
शुक्रवार, ४ सप्टेंबर, २०२६
कोकणी राजभाषा का झाली?
कोकणी ही स्वत:च्या गुणवत्तेवर गोव्याची राजभाषा झालेली नाही. राजभाषेचा संबंध लिखाणाशी येतो, बोलण्याशी नाही. त्यावेळेस कोकणी भाषेत एवढी समृद्ध शब्दसंपदा, शासकीय परिभाषा व प्रमाणीकरण नव्हते(तसे ते आजही नाही). राजभाषा होण्यासाठी लिखित मराठीत हे सर्व होते. तरीही कोकणी राजभाषा झाली, ती एकगठ्ठा ख्रिस्ती समाज व चर्चमुळे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे पराकोटीच्या हिंसाचारामुळे!
गोव्यातील कॅथलिक चर्चने केवळ पांथिकच नव्हे, तर सामाजिक पातळीवर कोकणी चळवळीला मोठी ताकद दिली. चर्चच्या अंतर्गत येणार्या संस्था, पाद्री आणि चर्चचे ’वावराड्यांचो इश्ट’सारखी रोमी कोकणी वृत्तपत्रे यांनी गावागावांत कोकणी भाषेचा प्रचार केला. चर्चने लोकांना ‘गोमंतकीय अस्मिते’साठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले, ज्यामुळे आंदोलनाला प्रचंड लोकबळ मिळाले. मराठी बोलणारे हिंदू ‘भायले’ हे समीकरण ख्रिस्तीबहुल भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रुजवण्यात आले. तरीही आंदोलनाचा म्हणावा तसा प्रभाव व दबाव सरकारवर पडत नव्हता. त्यासाठी ‘हिंसाचारा’चे शस्त्र उगारण्यात आले.
कलकत्ता व नौखालीतील हिंदू नरसंहारामुळे पाकिस्तानच्या निर्मितीस होकार मिळाला होता. संघटित हिंसाचारापुढे सरकार नमते, हा तेव्हापासूनचा सिद्ध आणि प्रसिद्ध ‘फॉर्म्युला’ होता. ख्रिस्तीबहुल भागांतील मगो पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची घरे, दुकाने, आस्थापने अक्षरश: वेचून वेचून जाळण्यात आली. मराठीप्रेमी व मराठी पेपरविक्रेतेही यातून सुटले नाहीत. १८ डिसेंबर आणि त्यानंतरच्या दिवसांत झालेली जाळपोळ ही केवळ उथळ दंगल नव्हती. गोव्यातील अनेक भागांत, विशेषतः ख्रिस्ती बहुसंख्य असलेल्या ग्रामीण आणि निमशहरी भागांमध्ये, मराठी भाषेचे समर्थन करणार्या किंवा मगोपशी संबंधित असलेल्या हिंदूंची घरे, दुकाने आणि कारखाने पद्धतशीरपणे ओळखून त्यांना लक्ष्य करण्यात आले.
२० डिसेंबर १९८६ रोजी घोगळ येथे ख्रिस्ती जमाव मोठ्या संख्येने दगडफेक व जाळपोळ करीत सुटला होता. पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात २३ वर्षीय फ्लोरिआनो वाझ हा हुतात्मा ठरला. २१ डिसेंबर १९८६ रोजी आगशी आणि नेवरा या ख्रिस्तीबहुल भागांत जाळपोळ सुरू झाली. हा भाग राष्ट्रीय महामार्गावरील अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोक्याचा भाग होता. उत्तर गोव्यातून दक्षिण गोव्यात जाणार्या गाड्या आणि पोलीस ताफे रोखण्यासाठी स्थानिक ख्रिस्ती तरुणांनी तिथे मोठी नाकाबंदी केली होती. पोलिसांना हे प्रकरण आटोपणार नाही, म्हणून गुजरात राज्य राखीव पोलीस दलही तैनात करण्यात आले होते. गोव्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अंतर्गत भाषिक वाद शमवण्यासाठी लष्कराला पाचारण करावे लागले. सीआरपीएफ आणि लष्कराच्या तुकड्या रस्त्यावर उतरूनही हिंसाचार आटोक्यात येत नव्हता. ही परिस्थिती गृहयुद्धासारखी बनत चालली होती. जमावाचा हिंसाचार एवढ्या शिगेला पोहोचला होता की गोळीबार करावा लागला. त्यात, ऑगस्टीन डायस, कार्मिनो डायस यांच्यासह अन्य चार जण हुतात्मा झाले.
या अभूतपूर्व हिंसक कोंडीमुळे सरकार हादरले. १९८६-८७च्या आंदोलनात हिंसेचा वाटा अत्यंत निर्णायक आणि ‘गेम-चेंजर’ ठरला. जर आंदोलनाने ते तीव्र आणि हिंसक रूप धारण केले नसते, तर तत्कालीन प्रतापसिंग राणे सरकार आणि केंद्र सरकारने ’अधिकृत भाषा कायदा’ एवढ्या घाईघाईने मंजूर केला नसता.
यानंतर ख्रिस्ती समाजाचा खरा भ्रमनिरास झाला. ज्या गोमंतकीय अस्मितेची भाषा करीत रोमी कोकणीला राजभाषा करण्याचे आश्वासन कोकणीवाद्यांनी दिले होते ते पाळलेच नाही. सात ते आठ हुतात्मा झाले होते ते सर्व ख्रिस्ती समाजाचे होते. त्यांच्या कुटुंबीयांना सानुग्रह अनुदान मिळाले; न्याय मिळालाच नाही. ज्या मराठीप्रेमी व मगो समर्थक हिंदूंची घरे, दुकाने, हॉटेल, आस्थापने जाळण्यात आली होती, ज्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले होते त्यांना छदामही नुकसान भरपाई म्हणून मिळाला नाही. ‘सामाजिक सलोखा’ राखण्यासाठी केलेल्या राजकीय तडजोडीपोटी तक्रारीही दाखल केल्या नाहीत, सरकारने नुकसान किती झाले याचा अभ्यास करण्यासाठी समितीही नेमली नाही आणि कसली श्वेतपत्रिकाही काढली नाही. नुकसान सामान्या मराठीप्रेमींचे आणि ख्रिस्ती समुदायचे झाले.
सह-राजभाषा हा प्रकारच नाही. रोमी कोकणीसारखीच ते तोंडाला पाने पुसणे आहे. गोव्याच्या राजभाषा दोनच; एक रोमन लिपीतील इंग्रजी व देवनागरीतील कोकणी. मराठी ना राजभाषा आहे, ना सह-राजभाषा. आजही जेव्हा ‘मराठीला राजभाषा करायचे असेल तर रोमी कोकणीसही राजभाषा करा’, असे म्हटले जाते व ‘गोंयची अस्मिताय’चे सूर आळवले जातात तेव्हा मराठीप्रेमी आणि ख्रिस्ती समाजास जाळलेली घरे, दुकाने व गोळीबारात गमावलेली माणसे आठवतात. ते निखारे आजही विझले नाहीत. त्यावर आपली भाकरी भाजणार्यांची पोटे आजही त्याच ढेकरा देत आहेत.
अन्याय करण्यालाच ‘सामजिक न्याय’ हे गोंडस नाव!
भारताचा कायदाच जनरल व ओबीसीतील व्यक्तींना साधी तपासणी होण्याआधीच दोषी मानतो, हे वाचून थोडे आश्चर्य वाटेल. पण, हे खरे आहे. केवळ युजीसीच्या ‘इक्वलिटी’ कायद्यातच नव्हे, तर ’अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९’ हा कायदा त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. त्याअंतर्गत आर्थिक मदत देण्याची तरतूद १९९५साली आणि गुन्हे व मदतवाढ २०१६साली करण्यात आली. बलात्कार झालेल्या दिवशी येणार्या बातमीचा मथळाच जर दलित असल्याने महिलेवर बलात्कार असे ध्वनित करत असेल, तो केवळ पत्रकारितेचा दोष मानणे चुकीचे आहे.
सामूहिक बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यात एफआयआर व प्राथमिक वैद्यकीय तपासणी झाल्यावर लगेचच ५०% रक्कम महिलेच्या खात्यावर जमा होते. यात एक महत्त्वाचा फरक लक्षांत घेणे आवश्यक आहे. वीर्य, रक्त व डीएनएचा अहवालात आरोपीने बलात्कार केला हे सिद्ध होण्याची अजिबात आवश्यकता नाही; केवळ बलात्कार झालाय हे सिद्ध झाले तरी पुरेसे आहे. कुणी बलात्कार केला हे प्राथमिक तपासणीत समोर येण्याआधीच ५० टक्के रक्कम दिली जाते. हीच मदत एससीएसटी व्यक्तींनीच एससीएसटी महिलेवर सामूहिक बलात्कार केल्यास मिळत नाही. याचा अर्थ जी मदत दिली जाते, त्यात तो जातिगत अत्याचारच आहे, हे गृहीत धरले जाते. बलात्कार कुणी केला याची साधी प्राथमिक तपासणीही होत नाही आणि त्यामागच्या एससीएसटी असल्यामुळे जातिगत द्वेषामुळे केला आहे, या कारणाचीही तपासणी करण्याची अजिबातच आवश्यकता वाटत नाही.
उत्तर प्रदेशमधील एका महिलेचे व तिच्या परिवाराचे उदाहरण यासाठी खूप महत्त्वाचे आहे. त्या महिलेने २०१० ते २०२५ या कालावधीत साधारण १६ खोट्या तक्रारी दाखल करून अंदाजे ४६ लाख रुपये उकळल्याचे प्राथमिक तपासणीत समोर आले आहे. २०१९ ते २०२३ या कालावधीत खटला दाखल करण्याआधी तपासाच्या तपासाच्या पातळीवरच खोटी ठरलेली (फायनल रिपोर्ट फॉल्स) प्रकरणांची टक्केवारी १२.२३% एवढी आहे. त्यात २५% ही किमान पातळी जरी धरली तरी किती रक्कम देण्यात आली होती व किती वसूल करण्यात आली, याची कुठलीही आकडेवारी सरकार प्रसिद्ध करत नाही. किती मदत केली याची साद्यंत माहिती सरकार देते, उकळले किती व वसूल किती केले याची कोणतीही आकडेवारी सरकार देत नाही. इतकेच कशाला, याच कायद्याअंतर्गत फसवणूक केल्याचे सिद्ध झाल्यावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने २०२३साली वसूलीचा आदेश दिला होता. अलाहबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालात ४.५० लाख रुपये लाटणार्या तीन महिलांकडून वसुलीचा आदेश दिला होता. आजवर एकही पैसा वसूल झालेला नाही. किमान सरकारी आकडेवारीत तरी तो दिसत नाही. याचे सर्वांत महत्त्वाचे कारण म्हणजे वसुलीची कोणतीही तरतूदच या कायद्यात नाही. याचाच अर्थ कुणीही खोटी तक्रार करणार नाही व झालेला अत्याचार हा जातिमुळेच झाला आहे, असे हा कायदा मुळातच मान्य करतो.
जातीभेद संपवून समानता आणण्याच्या गप्पा हाणणारी राज्यघटना व त्यानुसार सरकारने बनवलेले कायदे जाती अधिक घट्ट करणारे आहेत. ‘सामाजिक न्याय’ हे बिरुद लावून अन्याय करण्याचे कायदेशीर स्वातंत्र्य आहे. यातून खरोखरच ज्यांच्यावर जातिगत अन्याय होतोय त्यांच्यासाठी असलेली ही आर्थिक मदत त्यांनाच पोहोचते का, हे तपासण्याची तसदी कुठलेच सरकार कधीच घेत नाही. ती घेणे म्हणजे मतांची वजाबाकी ठरते, हे त्यामागचे कारण. ‘आम्ही मुसलमानांचे व सेक्युलरिझमचे तारणहार’ हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न जसा कॉंग्रेसने स्वातंत्र्याच्या आधीपासूनच केला, ओबीसीत मुसलमानांना प्रवेश दिल्यानंतर तोच प्रयत्न आता भाजप एससीएसटींबाबत करत आहे.
अन्याय करण्यालाच ‘सामजिक न्याय’ असे गोंडस नाव दिल्याने स्वार्थी, संधिसाधू लोकांचे कल्याण होत आहे; वंचित अधिक वंचित होत आहेत!
गुरुवार, ३ सप्टेंबर, २०२६
आता जौहरही ‘प्रथा’ होईल...
‘विधवा प्रथा’च्या अपूर्व यशानंतर आता त्याच वाटेवरून जौहरचेही मार्गक्रमण सुरू झाले आहे. जौहरचे अभिमानाचे स्थान ढळवण्यास सुरुवात आहे. याचे परिणाम आणखी पन्नास वर्षांनी पाठ्यपुस्तकांतून दिसू लागतील.
जौहरच्या संदर्भात समकालीन लेखन पाहिले तर एक गोष्ट लक्षांत येते की ती ‘प्रथा’ नव्हती; तो आपद्धर्म होता! किल्ल्याला वेढा पढला आहे, रसद संपली आहे, जिवंत वाचण्याचे कोणतेही कारण शिल्लक नाही, अशा वेळेस राजपूत योद्धे ‘साका’ किंवा ‘केसरिया’ (पराभव व मृत्यू निश्चित आहे, हे माहीत असूनही रणांगणात अंतिम लढाईसाठी उतरणे) करत असत. त्याच वेळेस राजपूत स्त्रिया ‘जोहर’ करून स्वत:चे आत्मदहन करत असत. हा निश्चितच प्रसंगाप्रमाणे निवडलेला पर्याय होता, प्रथा नव्हती.
१४३०च्या दशकात राणा मोकलच्या हत्येनंतर त्याचा पुत्र राव रिणमल याने चित्तोडला वेढा घातला. पुढे त्याने सिसोदिया स्त्रियांना पकडून जबरदस्तीने त्यांच्याशी विवाह केल्याचे वर्णन इतिहासात आहे. इथेही किल्ला पडणार, रसद संपली व पराभव निश्चित आहे; अशीच स्थिती होती. तरीही राजस्थानी स्त्रियांनी जौहर केला नाही. इथेच प्रश्न येतो; जर ‘प्रथा’ होती तर मग का केला नाही? जौहर केल्याची जेवढी उदाहरणे इतिहासात आहेत - ७१२ ते १६३४पर्यंत - ती सर्वच्या सर्व मुघल आक्रमकांविरुद्धच्या युद्धातील आहेत. असे का?
याला महत्त्वाचे कारण आहे. भारतीय युद्धशास्त्रात युद्धबंदी स्त्रियांवर बलात्कार किंवा ‘वाटून घेणे’ याचा आदेश नाही. कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात तर असे कुणीही केल्यास त्याची जबर शिक्षा सांगितली आहे. या उलट अगदी मुहम्मद पैगंबर यांच्या काळापासून बलात्कार किंवा वाटून घेणे ही प्रथा आहे. कुराणात त्याचे उल्लेख सापडतात. बांग्लादेश युद्धात पाकिस्तानी सैन्याला दिलेला आदेश, हे आधुनिक काळातील उदाहरण. अशी स्थिती स्वत:वर येऊ नये, म्हणून राजपूत स्त्रिया आपले प्रेतही सापडू नये या उद्देशाने जौहर करत असत.
एनसीईआरटीच्या जुन्या मध्ययुगीन इतिहासाच्या पुस्तकात चित्तोडच्या संदर्भात जौहरचा उल्लेख अत्यंत संक्षिप्त आहे. नव्या पुस्तकांतही ‘बलात्कार’ व ‘वाटून घेणे’ हा संदर्भ नाही. तो देण्याचे धाडसही होणार नाही.
‘बलात्काराच्या भीतीने जौहर करणे याला सन्मानाची गोष्ट ठरवणे म्हणजे बलात्कार झाल्यानंतरही जिवंत असलेली स्त्री भित्री आहे असे समजणे.’, या आशयाचा विचार स्वरा भास्कर हिने मांडला. तिचा या विषयातील अभ्यास, पात्रता याविषयी न बोललेलेच बरे. अभिमानाशी किंवा संस्कृतीशी निगडीत कुठल्याही परंपरेला वाईट ठरवायचे असले, की त्याची सुरुवात मुख्य प्रवाहाबाहेर फेकल्या गेलेल्या डाव्या विचारांच्या व्यक्तीकडून लहानसा विचार पेरून केली जाते. ही ‘लिटमस टेस्ट’ असते. ज्याला कोणताही वैचारिक, ऐतिहासिक आधार नसतो असा विचार पेरून तसाच सोडून दिला जातो. त्या विचाराचा वापर आपल्या व्यक्तिगत स्वार्थासाठी, राजकीय किंवा सामाजिक लाभासाठी करून घेणारे असतातच. त्यांना ‘विद्रोही’ वगैरे ठरवून मोठे केले जाते. विचार हळूहळू रुजत जातो, फोफावतो. त्या विचाराला सामाजिक अस्मितेची, स्त्री-पुरुष समानतेची, शोषक-शोषित असण्याची कुठलीही चौकट चालते.
‘हिंदू समाजात ‘जौहर’ नावाची स्त्रियांना जाळून मारण्याची प्रथा होती’, हे वाक्य जवळपास पन्नास वर्षांनी इतिहासाच्या पुस्तकांत आल्याशिवाय राहणार नाही. त्याची सुरुवात ‘होळी हा बहुजन स्त्रियांना जिवंत जाळण्याचा सण आहे’, हा विचार पेरून दोन तीन वर्षांपूर्वी झाली आहे. ‘सती’ जाण्याच्या अपवादासही ‘प्रथा’ करून तिचे वाट्टोळे करण्यात आले. ज्या सती पुजल्या जात होत्या, त्यांचे पुढे काय होईल, हे सांगण्यासाठी कुणी भविष्यवेत्ता नको. अतिशय बिनडोक असले ‘विधवा होणे’ ही प्रथा तरी कागदोपत्री झालीच आहे. त्याच मार्गावरून आता ‘जौहर’चाही प्रवास सुरू झाला आहे.
शनिवार, २९ ऑगस्ट, २०२६
संकेत, सभ्यता आणि संस्कृती
कुठलाही सण आला की त्याविषयी शंका, प्रश्न उपस्थित करणारे उपटतात. ही वार्षिक साथ आहे. दरवर्षी तेच प्रश्न, त्याच शंका. तसे केले म्हणजे त्यांना आपण काही तरी मोठे, वेगळे केले असे वाटते. यातला पहिला हल्ला हा संकेतांवर असतो, नंतरचा सभ्यतेवर असतो आणि शेवटी संस्कृतीवर. या क्रमाने आपल्याही नकळत ते केले जाते.
‘हे केलेच पाहिजे का?’, ‘नाही केले तर काय होते?’ हे दोन प्रश्न त्यासाठी विचारले जातात. दोन चार पिढ्यांपूर्वी हे प्रश्न विचारले की कानाखाली आवाज यायचा. आता तो काढणे ‘कायदेशीर गुन्हा’ झाल्याने तो मार्गही बंद झाला आहे. ही दोन शस्त्रे संकेतांविरुद्ध वागायला व त्या बदल्यात आपल्याला हवे ते मान्य करून घ्यायला वापरण्याची सुरुवात लहानपणापासूनच होते. तरुणपणात त्याला ‘विद्रोहा’चे व ‘संघर्षा’चे बाळसे धरते. संकेतांपासून सभ्यतेपर्यंत पोहोचलेला हा प्रवास पुढे आयुष्यभर संस्कृती संपवण्यासाठी सुरूच राहतो.
याची अत्यंत विचारपूर्वक व पद्धतशीर मांडणी फ्रँकफर्ट स्कूल, ग्राम्सी, सांस्कृतिक अभ्यास, क्रिटिकल थिअरी, स्त्रीवाद, पोस्ट-स्ट्रक्चरलिझम या सांस्कृतिक मार्क्सवादाच्या निरनिराळ्या प्रवाहांनी केली आहे. मार्क्सवादाचा भर मुख्यतः वर्ग, उत्पादनसंबंध आणि आर्थिक रचना यावर होता. पण, त्या संकल्पनाच चुकीच्या असल्याचे सिद्ध झाले. ‘क्रिटिकल थिअरी’मध्येही त्याचे खापर त्या संकल्पनेवर न फोडता ते संस्कृती, कुटुंब, पंथ, शिक्षण, माध्यमे, मानसशास्त्र आणि सामाजिक मूल्ये यावर फोडण्यात आले. संस्कृतीसह हे सर्व संपवणे हेच एकमेव ध्येय बनले. त्यासाठी या प्रत्येक घटकाबद्दलची मते बदलणे सुरू झाले. ‘हे सर्व मुक्त होण्यातले अडथळे आहेत’ हा विचार मांडायला सुरुवात झाली. स्वत: एक ‘कल्ट’ असलेला मार्क्सवाद अन्य पंथांना ‘अफूची गोळी’ म्हणू लागला. संकेत, सभ्यत व संस्कृती यांच्यावर पायरीपायरीने हल्ले सुरू झाले.
फक्त एक विचार पेरायचा आणि तो सोडून द्यायचा. तो कुणीतरी उचलतो व पुढे जातो. त्याच्या पाठीमागे आपली सगळी शक्ती लावायची, हे धोरण सांस्कृतिक मार्क्सवाद्यांनी वापरले. त्यासाठी अनेक शिक्षणासारखी अनेक क्षेत्रे, मनोरंजनासारख्या अनेक संस्था यांवर ताबा मिळवला. यासाठी प्रचंड चिकाटी आणि वेळ द्यावा लागतो. तो त्यांनी दिला व त्याचे दृश्य परिणाम आज दिसत आहेत.
जाहिरातीत ‘कुत्र्याला राखी बांधणे’ हा त्यातलाच एक प्रकार. संकेत काय आहे? बहिणीने भावाला राखी बांधणे; ‘कुत्र्याला बांधले तर कुठे चुकले? तोही तिचे रक्षण करतोच ना!’ हा तर्क त्यासाठी देण्यात आला. ‘प्रसंगानुसार वेषभूषा असावी’ हा संकेत पायदळी तुडवत ब्रालेट घालून बहीण भावासमोर बसली. ‘तिने कोणते कपडे घालावे हे सांगणारे तुम्ही कोण?’, ‘कपडे निवडण्याचा तिला अधिकार आहे.’ अशी भूमिका स्त्रीवाद्यांनी मांडली. त्याला विरोध करणे हे अप्रतिष्ठेचे व स्त्रीवादासच विरोध करणारे आहे, अशी भीती आधीपासूनच पेरली गेली आहे. त्यामुळे विरोधही हळूहळू मावळत जातो.
संकेत एकदा भंगला, की पुढील पिढीसाठी तो नियम होतो. ‘काही नाही होत गं, नको लावूस तू कुंकू आणि टिकली’ हे वाक्य आई मुलीला ऐकवते तेव्हा त्यानंतरच्या पिढीसाठी तो नियम होतो. कुंकू, टिळा लावायचीच लाज वाटू लागते. कपड्यांबाबतही तेच सुरू झाले. साधारण ७०च्या दशकात भारतीय मध्यमवर्गातील बायकांनी रात्रीच्या वेळेस मॅक्सी, गाऊन घालायला सुरुवात केली. याची सुरुवात ५०च्या दशकातील अभिनेत्रींनी पडद्यावर केली होती. ती उच्चभ्रू, अतिश्रीमंतवर्गात पहिल्यांदा पाझरली व नंतर मध्यमवर्गात आली. भाऊबिजेला मोठा भाऊ येतोय हे दिसताच आत पळून साडी नेसणार्या बायका आधीच्या पिढीत होत्या. आता गावातल्या रस्त्यांवरही मॅक्सी, गाऊन घातलेल्या बायका हिंडताना सहज दिसतात. शहरी भागात तर जे झाकायला कपडा घालायचा ते दिसलेच पाहिजे हा ‘मॉडर्न’ असण्याचा दाखला आहे. कपड्यांवरून संस्कृती ठरवणेही आता चुकीचे व गुन्हा ठरले आहे. एक दोन पिढ्यांपूर्वी ‘ठेवलेली’ किंवा ‘ठेवलेला’ हे लाज वाटणारे नाते; आता ‘लिव्ह इन’ या गोंडस नावाने फारच अभिमानाचे झाले आहे.
अभिमानाच्या जागा बदलणे, पर्याय देणे, अन्य महत्त्वाची गोष्ट त्यासमोर उभी करून मूळ संकेत दुय्यम ठरवणे हे याच नीतीचे एक सफल उदाहरण आहे. ‘मेल्यावर श्राद्ध करण्यापेक्षा जिवंतपणी आईवडिलांना सांभाळा’ हे वाक्यच उदाहरण म्हणून घेऊ. विचार अगदी पटण्यासारखाच असतो. पण, मूळ हेतू आईवडिलांना सांभाळा हे सांगण्याऐवजी श्राद्ध करू नका हे सांगणे असतो. जिवंतपणी आईवडिलांचा आदर करणे व मृत्यूनंतरही त्यांचे श्राद्ध करणे हे दोन्ही महत्त्वाचे आहे, हे सांगितले जात नाही. उंच पिकातून डोलणारा व बाळमुखातून हसणारा देव सांगण्यासाठी रामेश्वर व काशीतल्या मूर्तीत तो नाही, हे सांगण्याची आवश्यकता नसते. जसा तो तिथे आहे तसाच तो इथेही आहे; दोन्ही ठिकाणी त्याला पाहा हे सांगता येते. पण, सांगितले जात नाही. का?
एकदा संकेत हलले की, त्यामागचे असलेले सभ्यतेचे महत्त्व कमी होते व संस्कृती नष्ट होते. आता हिंदू संस्कृती संपवायला कुणा मुस्लीम आक्रमकाची किंवा ख्रिश्चन मिशनरींची आवश्यकताच उरली नाही. ते काम स्वत: हिंदूच पुढे सरसावून करत आहेत. देवळांनी इतका भ्रष्टाचार व भांडणे होत आहेत, की ख्रिश्चनांनी व मुसलमानांनी ती पाडून टाकली असती तर बरे झाले असते, असे वाटते. प्रत्येकास महाजन व्हायचे आहे; भक्त म्हणून राहणे पुरेसे उरले नाही. जबाबदारीपेक्षाही अधिकार महत्त्वाचे झाले आहेत. देऊळ हा संस्कृतीचा केंद्रबिंदू न राहता, बाजार झाला आहे. राममंदिर हे संस्कृतीचा मानबिंदू न राहता चोरीचे ठिकाण बनावे, याचसाठी इतका लढा दिला होता का?
संस्कृती टिकवायची असेल तर पहिल्यांदा जिथे संकेतांवर हल्ला होतो, तिथेच तो प्राणपणाने रोखायचा असतो. शिवलिंगावर कंडोम घातलेले व्यंगचित्र प्रसिद्ध झाले त्याच वेळी त्याचे योग्य पारिपत्य झाले पाहिजे होते. हेच इस्लामबाबत झाले असते, तर ‘सर तन से जुदा’ झाले असते. कारण ते आपल्या संकेतांबाबत अत्यंत जागरूक आहेत. आपल्याला गळे कापत फिरण्याची आवश्यकता नाही. फक्त संकेतांवर हल्ला करणार्यांवर योग्य पद्धतीने कारवाई करण्यास काय हरकत आहे? भ्रष्टाचार हाच शिष्टाचार व असभ्य असणेच सभ्यतेचे लक्षण होते तेव्हा ती संकेत हलल्याची पुढील पायरी असते. असे होत होत आपली संस्कृती मरणासन्न अवस्थेस पोहोचली आहे. संकेतांबद्दल आग्रही होणे म्हणूनच आवश्यक आहे.
शुक्रवार, २८ ऑगस्ट, २०२६
‘धर्मांतरण’ कायदेशीरच आहे!
राज्यघटनेनुसार भारतामध्ये ख्रिस्तीकरण, इस्लामीकरण हे कायदेशीर आहे. मुळात जे कायदेशीर आहे, ते बेकायदेशीर होईलच कसे व का? अनेक राज्ये हे जे काही ‘बेकायदेशीर धर्मांतरणविरोधात कायदे’ वगैरे करत आहेत, ती हिंदूंची फसवणूक आहे. आजपर्यंत एकाही चर्चला, इस्लामी संघटनेला ख्रिस्तीकरण केले, इस्लामीकरण केले म्हणून शिक्षा झालेली नाही.
ईशान्य भारतातील बहुतेक सर्व राज्ये ख्रिस्तीबहुल झाली ते सगळे स्वेच्छेने घडले असे भारत सरकार प्रामाणिकपणे म्हणते. १९९०साली काश्मीरमध्ये जे हिंदू मुस्लीम झाले, तेही मतपरिवर्तन झाल्यानेच, यावर भारत सरकार ठाम आहे. मध्ययुगीन काळापासून आत्तापर्यंत पद्धती बदलल्या आहेत, ख्रिस्तीकरण व इस्लामीकरण जोरात सुरू आहे. राज्यघटनेनेच ते कायदेशीर केल्यामुळे, ते करणे हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे.
त्यासाठी ते सेवा, शिक्षण या सर्वांचा यथेच्छ आधार घेतात. त्याचा हेतू काय, हे विचारायचे धाडस आजवर एकाही सरकारला झाले नाही व होणारही नाही. हिंदूंची अनुदानित शाळा स्वत:चा धर्मप्रसार शाळेत करू शकत नाही. पण, त्याचवेळी ख्रिश्चन व इस्लामी अनुदानित शाळा करू शकते. राज्यघटनेचे कलम २५ प्रचार, प्रसाराचा अधिकार सर्वांना देते; पण, त्याचा संस्थागत अधिकार हिंदूंना नाकारते आणि ख्रिश्चनिटीस व इस्लामला देते. यालाच ‘सेक्युलर राज्यघटना’ म्हणतात, हे जेव्हा हिंदूंना कळेल तो सुदिन म्हणायचा!
इस्लाम व ख्रिश्चन या पंथांत प्रचार व प्रसार हा मुस्लीम व ख्रिश्चन होण्यासाठी केला जातो. त्यांच्यासाठी ते पुण्यकर्मच आहे. तरीही राज्यघटनेने ‘प्रोपोगेट’ हा शब्द वापरताना इस्लामचे व ख्रिश्चनिटीचे अंतर्गत अंतिम उद्दिष्ट काय आहे, याची कोणतीही वर्गवारी केली नाही. त्यांच्यासाठी ‘प्रोपोगेट’ म्हणजेच ‘कन्व्हर्जन’ आहे. तसा त्यांचा इतिहास, वर्तमान आणि भविष्यही आहे हा विचारही राज्यघटनेस शिवला नाही. ‘सगळे पंथ सारखेच!’ हा अत्यंत खुळचट आणि अनैतिहासिक तर्क राज्यघटनेने स्वीकारला. तो बदलण्याचे धाडस कुणातही नाही व यापुढेही होणार नाही. मग, हिंदूंना गाजर तरी कुठले दाखवायचे? ‘फसवून धर्मांतर केल्यास कठोर शिक्षा’ नावाचे तुणतुणे सापडले आहे. कुठलीही सज्ञान हिंदू मुलगी पहिल्यांदा इस्लाम स्वीकारते व नंतर निकाह करते; तिचे ‘फसवून धर्मांतरण’ झाले हे कुठले न्यायालय कसे सिद्ध करणार? प्रेमात पडून निकाह होण्यास इस्लाम का स्वीकारावा लागतो, हे एका तरी न्यायाधीशाने आजवर विचारले आहे काय? शिवोलीत ख्रिस्तीकरण होत असल्याचे सर्वांना माहीत आहे; न्यायालयात सिद्ध झाले का? अजिबात नाही.
‘मॉडर्न एशिअन स्टडीज’ या जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झालेला डॉ. हेडन बॅलेनॉइट यांचा अहवाल, बेसल मिशनवरील ऐतिहासिक अभ्यास, नियोगी समितीचा अहवाल हे असंख्य अहवाल असूनही भारत सरकारने आजवर एकही कारवाई केलेली नाही. विदेशातून मोठ्या प्रमाणावर पैसा येतो व तो ख्रिस्तीकरणासाठी वापरला जातो, या माहितीचे काय लोणचे घातले सरकारने? काश्मीरमधील हिंदूंचे इस्लामीकरण, नरसंहार व पलायन यावर साधा न्याय द्यायला न्यायव्यवस्थेस वेळ नाही. कुंभमेळ्यावर खर्च झालेल्या पैशातून किती शाळा तगल्या असत्या हे सांगण्यासाठी मात्र तो अमाप आहे. शिक्षणही महत्त्वाचे आहे व संस्कृतीही महत्त्वाची आहे. दोन्ही जपण्याचे उत्तरदायित्व मात्र लोकशाहीच्या कुठल्याच स्तंभावर नाही.
मग, करायचे काय? तर सोप्या, आकर्षक पळवाटा शोधायच्या. ‘बेकायदेशीर धर्मांतर प्रतिबंधक’ विधेयक आणायचे, ‘धर्मांतरणविरोधी कायदे’ आणायचे. जखम पायाला असली तरी मलम डोक्याला लावायचे. संस्थागत पद्धतीने होत असलेले ख्रिस्तीकरण व इस्लामीकरण रोखण्यासाठी एकही कायदा नाही. जिथे ‘ख्रिस्तीकरण’ व ‘इस्लामीकरण’ असे स्पष्ट शब्द वापरायचे धाडस नाही, त्यासाठी ‘धर्मांतरण’ नावाचा गोंडस, सर्वमान्य शब्द वापरला जातो तिथे बाकीच्या अपेक्षा ठेवणेही व्यर्थच असते. भारतात ‘धर्मांतरण’ हे कायदेशीरच आहे, बेकायदेशीर नाही. फक्त पारतंत्र्यात त्याला परवानगी लागत नसे; स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेनेच ती दिली आहे!
गुरुवार, २७ ऑगस्ट, २०२६
हिंदूच का?
हिंदूंचा प्रत्येक सण हा त्यांना उपदेश देण्याचा उत्सव झाला आहे. असे का घडते? हे कुणी मुद्दाम करते का? पारतंत्र्यात हे मुद्दाम करण्यात आले. नंतर त्याची इतकी सवय झाली, की हिंदू स्वत:च ते काम करू लागले. हिंदू म्हटले, की त्यांच्या संस्कृतीच्या अभिमानाचे प्रत्येक स्थळ निंदा, गलिच्छ शिव्या हासडण्यासाठीच आहे, हे खुद्द हिंदूंनाच प्रामाणिकपणे वाटते. माणूस मेल्यावर त्याला जाळायचे, पुरायचे असते. संस्कृती, धर्म मेल्यावर त्याचे काय करायचे, हे हिंदूंना माहीत नाही. हिंदूंनी एकही संस्कृती जगभरात संपवली नाही. त्यामुळे, विल्हेवाट कशी लावतात हे त्यांना माहीत नाही.
आमच्या शेजारी एका मुलाला शेंगांची भाजी फार आवडायची. एक दिवस घरी ती भाजी केली नाही, म्हणून तो हॉटेलात जाऊन बटाट्याची भाजी खाऊन आला. वयाने त्याच्याहून मोठा असलेला त्याचाच एक मित्र, जे पानात वाढलेले असे ते विनातक्रार जेवत असे. शेंगांची भाजी आवडणार्या मुलाचा आग्रह तेवढ्यापुरता न राहता प्रत्येक गोष्टीत व्हायचा. आश्चर्य म्हणजे तो पुरवला जायचा. ‘त्याला तेच हवे’ याचे कौतुक व्हायचे. त्याच्या मित्राच्या बाबतीत मात्र, ‘त्याला काहीही चालते’, असे म्हटले जाऊ लागले. नेमके तेच हिंदूंबाबत घडत गेले.
विचारवंत, राजकारणी, तत्त्वज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ, राज्यघटना, देश, राज्ये, माध्यमे, जाहिराती सगळे हिंदूंना सुधारण्याच्या मागे लागले. हिंदू किती व कसे मागासलेले होते व आहेत, हेच शिकवले गेले. चांगले, वाईट प्रत्येक समाजात असते, हे ना शिक्षणतज्ज्ञांना कधी पटले, ना भारतीय राज्यघटनेला. फक्त हिंदू संस्थांमध्ये सुधारणा करण्याचा अधिकार राज्यघटना सरकारला देते. फक्त ‘हिंदू पर्सनल लॉ’ थेट व स्पष्टपणे ओव्हरराइड करणारे किमान दोन तीन तरी कायदे आहेत. एकही नागरी कायदा - मुलीचे लग्नाचे वय ठरवणाराही - ‘हा कायदा सर्व (त्यात सगळे आले) पर्सनल लॉ ओव्हरराइड करतो’, असे थेट व स्पष्टपणे म्हणत नाही. त्यामुळे, मानसिकताच अशी तयार झाली की जे जे वाईट, त्याज्य, घाणेरडे आहे ते हिंदूंमध्येच आहे.
जाहिरातविश्व तरी त्यापासून दूर कसे राहील? बहुसंख्याकांच्याच सणाला त्यांनाच डोस पाजून त्यांनाच आपले उत्पादन विकण्याची स्पर्धा सुरू झाली. दिवाळीआधी उत्पादनांच्या जाहिरातीत बायका त्यांच्या घरात सुतक असल्यासारखा चेहरा केलेल्या दिसू लागल्या. काकणे, कुंकू, टिळा, दिवा हे सगळे हळूहळू नाहीसे होऊ लागले. त्याऐवजी उपदेशाचे डोस सुरू झाले. आता तर पाळी इथवर आली आहे, की आवाज बंद करून जाहिरात पाहिली तर ती रक्षाबंधनाची आहे, की कंडोमची तेही कळणार नाही. सख्या भावाला रतिसुख देऊन त्याच्याकडून राखी बांधून घेणारी एखादी कंडोमची जाहिरात आली, तरीही अजिबात आश्चर्य वाटणार नाही. उलट, ‘सख्खे नातेही सुखाच्या आड येत नाही’ वगैरे बोधामृतही पाजले जाईल. छातीचा बराचसा भाग उघडा घालून रक्षाबंधन करणारी बहीण जाहिरातीत दिसली. कुठेही निरांजने नाहीत, कुंकू, टिळा नाही, ओवाळणे नाही. दिसते काय? जे भावाने पाहू नये ते! वरून ‘कपड्यावरून संस्कृती ठरत नाही’, ‘तिने कुठले कपडे घालावे, हे तुम्ही कोण ठरवणार?’ वगैरे लगेच सुरू झाले. ‘या रक्षाबंधनाला माझे रक्षण करा: गो लेदर फ्री’ असे लिहिलेले व गायीचे चित्र असलेले होर्डिंग २०२०साली पेटाने देशभर लावले होते. कुठली बहीण गायीच्या चामड्याची राखी बांधते आपल्या भावाला?
हेच मुस्लीम व ख्रिश्चन सणांच्या जाहिरातींबद्दल पाहा; तिथे सणांमागची भूमिका, संस्कृती, पेहराव यांचा आदर लक्षांत घेऊनच जाहिरात केली जाते. बकरी ईदला ‘बकरीचे रक्षण करा’, ‘त्यांनाही जगण्याचा अधिकार आहे’ वगैरे बोधामृत पाजले जात नाही. नाताळला व नवीन वर्षाच्या वेळेस वाजणारे फटाके प्रदूषण करत नाहीत, असेच भारतीय न्यायव्यवस्थेसही प्रामाणिकपणे वाटते!
टोकाचे आग्रही असू नये, हे जितके खरे तितकेच आपल्या व्यक्तिमत्त्वावरच घाला घालणेही सहन करू नये हेही खरे आहे. कुराण जाळले तर गळे कापले जातात. त्या भीतीने कुणी ते जाळत नाही. मनुस्मृती दरवर्षी जाळली जाते. कुणाच्याच घरात ती असत नाही, त्यामुळे कुणालाही काहीही फरक पडत नाही. गीता, वेद, उपनिषदे जाळू लागतील तेव्हाही हिंदू गप्पच बसतील. नालंदा जाळलेल्या जागी घेऊन जाणार्या रेल्वेच्या स्थानकास खिलजीचे नाव आहे, तेच व तसेच याबाबतीतही घडेल.
‘हिंदू खतरे मे’ कधीच नव्हता आणि नाहीही. मेलेल्या कोंबड्यास आगीचे भय नसते. संस्कृतीचा जीव जात नाही आणि हिंदू धर्म कधीच मेलाय; फक्त कुजून घाण येईपर्यंत ठेवायचा की त्याआधी जाळायचा, हेच काय ते ठरवायचे बाकी आहे. तेही काम बहुधा जगभर अनेक संस्कृती संपवणारेच करतील. तोवर जीव जात नसलेल्या संस्कृतीच्या अभिमानावर व स्वधर्माच्या प्रेतावर दररोज होणारे बलात्कार निमूटपणे सहन करत वाट पाहणे, एवढेच हिंदूंच्या हाती उरले आहे!
गुरुवार, २० ऑगस्ट, २०२६
"जेनझी" नावाचे नवे हत्यार
बुधवार, १९ ऑगस्ट, २०२६
‘वंदे मातरम्’चा बळी
चित्रस्रोत : ‘भारतमाता’ हे चित्र पंडित श्रीपाद दा. सातवळेकर यांनी काढलेले आहे.
‘हिंदू’ किंवा ‘बहुसंख्याकवादी’ हा शिक्का बसू नये याची जबरदस्त भीती १९०८पासूनच कॉंग्रेसला बसू लागली. ‘सर्वसमावेशक’ दाखवण्याचा अट्टहास इतका वाढत गेला, की त्याचे रूपांतर कमालीच्या ‘हिंदू’द्वेषात झाले. कुठल्याही धर्माचे नाही, हे दाखवण्याच्या नादात भारतीय संस्कृतीपासूनही फारकत घेतली. अल्पसंख्याकविरोधी नाही हे दाखवण्यासाठी बहुसंख्याकांवर अन्याय करणे स्वातंत्र्यानंतरही सुरूच राहिले. ‘सेक्युलर असणे’ म्हणजे ‘हिंदू नसणे’ हे जे तेव्हापासून सुरू झाले ते आजतागायत सुरूच आहे. आता तर त्याने या नॅरेटिव्हची पुढची पायरी गाठली आहे. याचा कदाचित पहिला व सर्वांत मोठा बळी ठरले ते ‘वंदे मातरम्’ हे गीत!
‘वंगभंग’ चळवळीच्या दरम्यान वंदे मातरम् ही घोषणा ब्रिटिशांविरुद्धचे रणशिंग बनले होते. हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन व अन्य सगळेच हे गीत सार्वजनिक सभांत गात होते. १९०५ ते १९२०पर्यंत प्रत्येक मुसलमान क्रांतिकारकाने हे गीत विनासंकोच व अभिमानाने म्हटले आहे. बारीसाल परिषद, खिलाफत, असहकार आंदोलन या प्रमुख आंदोलनांमध्येही हे गीत म्हटले गेले. ब्रिटिशांनी या गीतावर बंदी घातल्यानंतरही हे गीत म्हटलेच जात होते. खुद्द बॅरिस्टर जिनासुद्धा प्रारंभीच्या काळात ’वन्दे मातरम्’विषयी अत्यंत आदरभावना असणारे होते. सभेत ’वन्दे मातरम्’ गायनाच्या वेळी उभे न राहणार्या किंवा त्याला योग्य मान न देणार्या व्यक्तींना ते रागावत असत. ’वन्दे मातरम्’च्या विरोधातील प्रत्येक मुद्दा मौलाना रेजाउल करीम यांनी सोदाहरण खोडून काढला आहे. ‘ज्या मौलाना अकरम खॉं साहेबांनी देशाला आई असे म्हणण्यास विरोध केला, तेच त्यांच्या या ग्रंथात देशाला आई म्हणून संबोधित करतात. ते देशाला ’खुदा’ किंवा ’ईश्वर’ असे म्हणत नाहीत. जर आपण आपल्या आईला आई म्हणण्यात काहीच गैर मानत नाही, तर आपल्या देशाला आई असे समजण्यास काय हरकत आहे? देशाला ’आई’ असे विशेषण अनेक मान्यवर अरबी, फारसी भाषेतील कवी आणि लेखकांनी दिले आहे, तर मग ’वन्दे मातरम्’ हे गीत मूर्तिपूजक वा इस्लामविरोधी असूच शकत नाही.’ हे मत त्यांनी ठामपणे मांडले व इशारा दिला की ‘या विरोधाचा उद्देश पवित्र नाही, राजकीय आहे.’
१९०६साली मुस्लीम लीगची स्थापना झाली. १९०८साली मुस्लीम लीगच्या दुसर्या अधिवेशनात अध्यक्ष सय्यद अली यांनी वंदे मातरम् हे ‘हिंदू गीत’ आहे, असे म्हणून ते म्हणण्यास विरोध केला. इथूनच कॉंग्रेस ही ‘हिंदूंची संघटना आहे’, हा नॅरेटिव्ह पेरण्यास सुरुवात झाली. १९२०पर्यंत कॉंग्रेसमधील कुणालाही त्याला भीक घालावीशी वाटली नाही; अगदी मुसलमानांनाही नाही! पण, हे विष हळूहळू भिनू लागले. १९२३च्या काकीनाडा येथील कॉंग्रेसच्या अधिवेशनात अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली यांनी पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर यांनी व्यासपीठावरून ’वंदे मातरम्’ गाण्यास आक्षेप घेतला. १९३७मध्ये कॉंग्रेसची प्रांतीय सरकारे आल्यानंतर मोहम्मद अली जिन्ना यांनी मुस्लिम लीगच्या व्यासपीठावरून या गीताला पूर्णपणे ’इस्लामविरोधी’ घोषित करून आंदोलनाचा भाग बनवले.
‘कॉंग्रेस ‘हिंदू राज’ स्थापन करण्याचा प्रयत्न करते’, असे जिना म्हणत राहिले व ‘आम्ही धर्म निरपेक्ष आहोत’, असे कॉंग्रेस म्हणत राहिली. ही स्पर्धा सुरू झाल्यापासून जवळ जवळ प्रत्येक गोष्टीत आपले ‘हिंदू नसणे’ कॉंग्रेस सिद्ध करत राहिली. करता करता ज्याचा वापर मुस्लीम लीग करू शकेल, अशा प्रत्येक गोष्टी स्वत:हून कॉंग्रेस डावलू लागली. जिथे सभेत ‘वंदे मातरम्’ पूर्ण गाइले जात होते, तिथे ते दोनच कडव्यांवर आणले. समिती नेमून ‘वंदे मातरम्’ला पर्याय निवडण्याचा ठराव घेण्यात आला. जे ‘वंदे मातरम्’ स्वातंत्र्य लढ्याचे स्फूर्तीगीत होते ते (केवळ दोन कडव्यांचे का असेना) राष्ट्रगीत झाले नाही त्यामागेही हेच कारण आहे. ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘सर्वसमावेशक’ या शिक्क्यांनी ‘वंदे मातरम्’ या गीताचा बळी घेतला!
केवळ ‘वंदे मातरम्’बाबतच हे घडले अशातला भाग नाही. हिंदी विरुद्ध ऊर्दू, शिक्षणातील सांस्कृतिक प्रतीके, कॉंग्रेसच्या राष्ट्रीय प्रतीकाची निवड, अशा अनेक बाबतीत चढत्या भाजणीने तडजोडी होत राहिल्या. १९१६च्या लखनौ करारापासून सुरू झालेला हा खेळ १९५०मधील राज्यघटनेपर्यंत अव्याहत सुरू राहिला. ‘हिंदू राज’ नाही हे दाखवण्याच्या नादात जाणूनबुजून हिंदूद्वेषाचे बीज रोवले व ते खतपाणी घालून वाढवले. ‘अल्पसंख्याकांवर अन्याय’ हा शिक्का बसेल म्हणून बहुसंख्याकांवर अन्याय करणे, हा नियमच बनला. ‘सेक्युलर’ असणे म्हणजे ‘हिंदू नसणे’ हा कायदा झाला.
समान नागरी कायदा आजही लागू होऊ शकत नाही, त्यामागेही हीच मानसिकता आहे. ‘हा कायदा सर्व पर्सनल लॉ ओव्हरराइड करतो’ असे हिंदू कायदा वगळता भारताचा एकही नागरी कायदा थेट व स्पष्टपणे आजच्या घडीपर्यंत म्हणत नाही. अगदी, मुलीच्या विवाहाचे वय ठरवणारा कायदाही हे म्हणत नाही. हिंदू कायदे कोडिफाय झाले, तसे मुस्लीम कायदे कोडिफाय करण्याचे धाडस आजवर एकाही सरकारला झाले नाही. पुढेही होणार नाही. राज्यघटनेनुसार भारत सरकारला ‘सामाजिक सुधारणा’ करण्याचा अधिकार फक्त ‘हिंदू’ संस्थांबाबतच आहे. अन्य कुठल्याही समाजास सुधारणांची अजिबात आवश्यकता नाही. कलम २५(२)(ब)मध्ये ‘हिंदू’ शब्द नसता तर ते सर्वसमावेशक बनले असते. पण, ‘सर्वसमावेशक असणे’ म्हणजेच ‘बहुसंख्याकविरोधी असणे’ ही मानसिकताच तयार झाली आहे.
जागतिक स्तरावर ‘इस्लामोफिबिक’ हा शिक्का बसू नये याची भीती अनेक युरोपीय देशांना वाटते. ‘अल्पसंख्याकांवर अन्याय’, ‘कम्युनल’, ‘दलितविरोधी’ या शिक्क्यांची जबरदस्त भीती आजही भारतात आहे. ती ठेवण्यासाठी लोकशाहीचे तीनही स्तंभ नेटाने झटत आहेत. ‘वंदे मातरम्’ या गीताचा बळी देऊन सुरू झालेली ही स्पर्धा हिंदू संस्कृती पूर्णपणे संपवल्याशिवाय काही थांबणार नाही!
रविवार, १६ ऑगस्ट, २०२६
आरक्षणाने काय साधले?
‘समता’ व ‘समानता’ या ही समाजवादी तत्त्वे ‘कायदा सर्वांसाठी समान आहे’ व ‘कायद्यासमोर सर्व समान आहेत’ या दोन वाक्यांइतकीच हास्यास्पद बनली आहेत. समता व समानता येण्यासाठी जे करायला हवे, तेच राज्यघटनेने केले नाही; केवळ त्याच्या गप्पा हाणल्या. सर्वांना सक्तीचे समान शिक्षण व समान नागरी कायदा या मूलभूत गोष्टी त्यासाठी आवश्यक होत्या. पण, त्यांना मूलभूत अधिकार न बनवता, मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये ढकलले. त्याऐवजी पर्सनल लॉ व आरक्षण यांची घटनात्मक तरतूद केली. सामाजिक न्याय झालाच नाही; उलट अन्याय करणारे बदलले!
पाकिस्तानची उघड मागणी करणारे मुस्लीम लीगचे २० व कॉंग्रेसचे ७ (काही नोंदींनुसार ८) मुस्लीम नेते फाळणीनंतरही भारताच्या राज्यघटना समितीचे सदस्य होते. समान नागरी कायद्याचा विचार मंथनासाठी घटना समितीसमोर आला, तेव्हा बिहारचे ताजमुल हुसेन वगळता सर्व मुस्लीम सदस्यांनी कडाडून विरोध केला. सर्वांना समान, मोफत सरकारी शिक्षण हा विषय समोर आला तेव्हा झाडून सर्व मुस्लीम व ख्रिस्ती सदस्यांनी टोकाचा विरोध केला. त्यामुळे, या दोनही गोष्टी ‘मूलभूत अधिकार’ न होता, ‘मार्गदर्शक तत्त्वे’ बनल्या. हिंदू कोड बिल झाले; पण ‘हा कायदा कोणताही पर्सनल लॉ ओव्हरराइड करतो’, असा स्पष्ट व थेट उल्लेख असलेला एकही नागरी कायदा भारतात आजतागायत लागू होऊ शकला नाही.
आरक्षण लागू करण्यात आले त्यासाठी ‘व्यक्ती’ हा आधार न ठेवता ‘जात’ (राज्यघटनेत ‘जात’ हा शब्द नसला, तरी समूह म्हटल्याने जातच अपेक्षित होती) हा आधार धरून वर्ग व प्रवर्ग निर्माण केले. वास्तविक बदलती परिस्थिती, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण व जातिगत व्यवसायांचे महत्त्व कमी होऊ लागले होते. राज्यघटनेने जातींचे ‘वर्गी’करण केल्यामुळे जातींचे महत्त्व वाढले. प्रत्येकाला जात महत्त्वाची वाटू लागली. एका अर्थी जात असलेली जात, कधीच जाऊ नये याचीच सोय राज्यघटनेने केली!
सर्वांना मोफत व सक्तीचे सरकारी शिक्षण (किमान आठवीपर्यंत प्राथमिक शिक्षण) लागू केले असते तर पन्नास वर्षांत दोन पिढ्या अशा तयार झाल्या असत्या ज्यांना समानतेचे धडे मिळाले असते. ते न लागू करण्यासाठी ‘आर्थिक स्थिती’ हे फसवे कारण दिले गेले. शिक्षण हा मूलभूत अधिकार झाला असता, तर ते देणे सरकारला बंधनकारक झाले असते. त्यासाठी लागणारी सर्व दर्जेदार साधनसुविधा उभी करणे सरकारसाठी कायदेशीर बंधन ठरले असते. पण, आजही ते नाही. २००९चा आरटीई कायदाही प्राथमिक शिक्षण पालकांसाठी सक्तीचे करतो; सरकारसाठी नाही!
मार्गदर्शक तत्त्वांमध्येही सक्तीचे व मोफत शिक्षण देण्याविषयी दहा वर्षे देण्यात आली होती. १९६०साली ही कालमर्यादा संपत होती; पण २०००सालापर्यंत ती वाढवत नेण्यात आली आणि शेवटी २००२साली वगळण्यात आली. उलट, गुणवत्तेचा बळी देऊन आरक्षण जोरात सुरू राहिले. वर्गप्रवर्गातील जाती वाढत राहिल्या. आजवर एसएसटी वर्गप्रवर्गातून एकही जात ‘जनरल कॅटगरी’मध्ये आली नाही. प्रत्येकास वंचित व मागास असणे कमालीचे आवडू लागले. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चित्र असलेले झेंडे घेत मराठा समाज स्वत:ला मागास म्हणवून घेण्यासाठी रस्त्यावर उतरला. एकाच वेळी, जात अत्याचारही करत होती व सवलतही देऊ लागली होती. अत्याचाराचे भांडवल आणि सवलतींचा न संपणारा खेळ सुरू झाला!
आरक्षणातून सामाजिक न्याय मिळाला का? अजिबात नाही! उलट, अन्याय करणारे व अन्यायग्रस्त बदलले. न्याय बाजूला पडला; अन्याय होतच राहिला.
अनुसूचित जातींपैकी काही मोजक्या जातींनाच आरक्षणाचे सर्वाधिक लाभ मिळाले. महाराष्ट्रात महार, नवबौद्ध व चांभार यांनी आरक्षणाचा जेवढा लाभ घेतला तेवढा मांग (मातंग) समाज आणि इतर लहान पोटजातींना अजूनही मिळाला नाही. उत्तर प्रदेश व बिहारमध्ये चमार व जाटव यांनी लाभ घेतला व पासी, धोबी, खटीक आणि वाल्मिकी यांसारख्या अति-दलित जाती यादीत असूनही आरक्षणास वंचित राहिल्या. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये ’माला’ या तुलनेने प्रगत जातीने आरक्षणाचा मोठा फायदा घेतला, ज्यामुळे ’मदिगा’ हा अत्यंत मागास समाज वंचित राहिला. पंजाबमध्ये रामदासिया आणि रविनिया या शिख समुदायांनी आरक्षणाचा मोठा लाभ घेतला, तर ’मझहबी शिख’ आणि वाल्मिकी समाजावर अन्याय झाला.
अनुसूचित जमातींमध्येही स्थिती अजिबात वेगळी नाही. आज दिल्लीतील केंद्रीय मंत्रालये, आयएएस, आयपीएस आणि रेल्वे सेवांमध्ये कोट्यातून सर्वाधिक अधिकारी ’मीणा’ समाजाचे लोक आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत. त्यामुळे, राजस्थानमधील ’भील’ किंवा इतर दुर्गम भागातील लोकांना आरक्षणाचा फायदाच मिळत नाही. झारखंड आणि ओडिशा भागातील आरक्षणाचा मोठा लाभ संथाळ आणि मुंडा या मोठ्या जमातींनी घेतला आहे; ’बिरहोर’ किंवा ’असुर’ हे वनवासी लोक आजही अत्यंत दयनीय अवस्थेत आहेत.
या सर्व लाभार्थी जातींना वगळून अन्य जातींना आरक्षण देण्याचे धाडस लोकशाहीत आहे? एका तरी पक्षाच्या सरकारात आहे? एका बाजूने ‘कट ऑफ’ कमी करून गुणवत्तेची हानी सुरू आहे, तर दुसर्या बाजूने वंचितांची संख्या वाढतच आहे. दोन्ही बाजूंनी भारताची हानीच झाली आहे. दलित(असे संबोधणे गैरच आहे)च दलितांवर अन्याय करत आहेत. ‘आर्यभट’, ‘उच्चवर्णीय’ शोषक होते व ‘शूद्र’, ‘शूद्रातिशूद्र’ शोषित होते; आता एकाच वर्गप्रवर्गातील समाज अन्याय करतात त्याचे खापर कुणावर फोडायचे? जाती व्यवस्थेमुळे दलितांवर अन्याय झाल्याची ओरड करणारे समाजशास्त्रज्ञ, विचारवंत तेच खापर आरक्षणावर फोडत नाहीत. हिंदू संस्कृतीला नावे ठेवणारे राज्यघटनेला त्यासाठी जबाबदार धरत नाहीत!
आरक्षण देण्यामागचा हेतू चुकीचा निश्चितच नव्हता; पण पद्धत सर्वथा अयोग्य होती. आरक्षणाला पर्याय देण्याची व्यवस्थाच झाली नाही. आरक्षणाला गुणवत्तेशी जोडणे व निश्चित कालावधी नसणे या अत्यंत महत्त्वाच्या चुका झाल्या. आरक्षणाचा कालावधी निश्चित न करणे, ठरावीक काळानंतर - प्रत्येक दहा वर्षांनी - त्यामागचे उद्दिष्ट सफल झाले आहे का याचा अभ्यास करणे, समाजमनावर त्याचा झालेला परिणाम याचा अभ्यास करणे, त्यानुसार बदल करणे या गोष्टी झाल्याच नाहीत.
देश, सरकार सकारात्मक भेदभाव (पॉझिटिव्ह डिस्क्रिमिनेशन) जर अनिश्चित काळासाठी करत राहिले, तर त्याचे रूपांतर उलट भेदभावात (रिव्हर्स डिस्क्रिमिनेशन) होते. ‘अन्याय दूर करण्यासाठी अन्याय करणे म्हणजे न्याय’, हा समज समाजात रूढ होतो. समाज प्रगत होण्याऐवजी मागास असण्यातच पुढारलेपण मानू लागतो. म्हणूनच आरक्षणाचा फेरविचार होणे गरजेचे आहे!
बुधवार, १२ ऑगस्ट, २०२६
याजसाठी केला होता अट्टहास...
अखेर जे अपेक्षित होते तेच झाले. या सत्रात काही केल्या ‘फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन रेग्युलेशन अॅक्ट (एफसीआरए) दुरुस्ती विधेयक, २०२६’ हे विधेयक संमत होणार नाही. ते ३१ सदस्यीय संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले आहे. पुढील सत्रात काय होईल, हे भविष्य कुणी पाहिले आहे? तोवर त्याचा तोडगा व अन्य मार्ग कसा काढायचा याचा विचार करण्यास पुरेसा वेळही सर्व बाधितांना व विरोध करणार्यांना मिळेल. देशाचे काय? तो तर दरवर्षी १५ ऑगस्टला स्वातंत्र्यदिन साजरा करणार्या वसाहतवादाचा मानसिक गुलाम व दीन आहे.
नीट आंदोलनास संशोधक सोनम वांगचुक यांचा पाठिंबा व केलेले उपोषण जेव्हा मागे घेतले तेव्हाच या सत्रात हे एफसीआरए बिल बारगळणार हे स्पष्ट झाले होते. हे काही घटनात्मक विधेयक नव्हते. सरकारकडे २७० एवढे संख्याबळही होते. या सत्रात हे बिल संमत होऊ नये, यासाठी जो राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय आटापिटा करण्यात आला तो यशस्वी झाला. याच्या तारा बॉस्टनशी मिळत्याजुळत्या असणे हा योगायोग अजिबात नाही. चर्च, एनजीओ, मीडिया या सर्वांवर परिणाम करणारे हे विधेयक संमत झालेले कुणालाच नको होते.
इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना १९७६साली संमत व लागू झालेला हा कायदा, २०१०साली मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना जवळपास पूर्ण बदलण्यात आला. परवान्यांचे नूतनीकरण दर ५ वर्षांनी करणे अनिवार्य झाले. २०१६-१७मध्ये राजकीय निधी नियमात बदल झाले. २०२०साली त्यात आधार कार्ड व स्टेट बँकेचे खाते अनिवार्य करण्यात आले. पण पैसा जप्त केला तरी त्यांचे कार्य सुरूच राहते हे लक्षांत आल्यावर त्या पैशातून निर्माण झालेली संपत्ती, वास्तू जप्त करण्याची नवी तरतूद करणे भाग होते. शिक्षण, आरोग्य असली कारणे देऊन आलेला पैसा नेमका कशासाठी वापरला जातोय, हे सांगणे बंधनकारक करणे आवश्यक होते; ते या दुरुस्ती विधेयकात करण्यात आले होते.
ते आता किमान या सत्रात तरी संमत होणार नाही. याची ग्वाही तर फळांचा रस पाजताना वांगचुक यांना देण्यात आली नव्हती? वांगचुक यांच्यामागे असलेल्या चौथ्या, पाचव्या वर्तुळातील लोकांना जो वेळ हवा होता, तो मिळाला. ‘हा कायदा आधीच्या जुन्या प्रकरणांना किंवा मालमत्तांना लागू केला जाणार नाही’, असे लेखी आश्वासन सरकारने भारतीय कॅथलिक बिशप परिषद आणि इतर चर्चच्या प्रमुख नेत्यांच्या शिष्टमंडळास दिले आहे. जप्त केलेली मालमत्ता ही प्रार्थना स्थळ असेल, तर त्याला हात लावला जाणार नाही. त्यामुळे आता फक्त त्या जागेत आधीपासूनच प्रार्थना घेतली जात आहे किंवा तिथे ख्रिस्तपंथी कार्यक्रम होतात, एवढेच दाखवले तरी पुरेसे आहे. तेवढा वेळ अॅडजस्ट करण्यासाठी या सत्रात हे विधेयक संमत न होणे पुरेसे आहे. एनजीओंनाही स्वत:स स्वच्छ करण्यास वेळ मिळाला आहे.
डीलिमिटेशन महत्त्वाचे, की एफसीआरए दुरुस्ती विधेयक, या कोंडीत सापडलेल्या सरकारने अखेर तेच केले जे अपेक्षित होते. इतक्या दिवसांचा सर्वांचा गोंधळ एकदाचा सार्थकी लागला. सरकार हा देश चालवते, हा समज पुन्हा एकदा गैर असल्याचे सिद्ध झाले. सत्ताहस्तांतरणास स्वातंत्र्य समजण्याच्या भ्रमाचे भोपळे अजूनही दरवर्षी १५ ऑगस्टला फुटतात; यापुढेही फुटतच राहतील. वसाहतवाद संपलाय, त्याची मानसिक गुलामगिरी व पारतंत्र्य अद्याप तसेच आहे! बाकी विद्यार्थ्यांच्या हिताचे व परीक्षेतील घोटाळे रोखण्याचे सोयरसुतक कुणालाही नव्हते व नाही. बाकी यात अनेकांनी आपले उखळ पांढरे करून घेतले.

















