ही राधिका...

निसर्गाच्या प्रत्येक घटकांत देव पाहणार्‍या लोकांना सल्ले देण्याइतकी आपट्यांची राधिका कृष्णमय झालेली नाही. तरीही आपटून आपटून ही राधिका सल्ले देत राहते. राधिका सांगते, म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. ती जे सांगतेय, तो विचार पद्धतशीरपणे आजवर कसा पेरण्यात आलाय हे पाहणे आवश्यक आहे. 

गायीला, नदीला, समुद्राला ‘माता’ म्हणणे, वडाची पूजा करणे या सर्वांची खिल्ली उडवली जाते. काही ‘बुदवंत’ लोक, ‘गाय आई आहे, तर मग बैल बाप आहे का?’, असा प्रश्‍न विचारत स्वत:चा वंशपरंपरागत गाढवपणा सिद्ध करतात. निसर्गाच्या साखळीतील प्रत्येक घटक महत्त्वाचा आहे, हा संस्कार हिंदू मनावर आजवर होत आला आहे. साधे तुळशीचे पान खुडतानाही तिची परवानगी व क्षमा मागण्याची पद्धत आपल्याकडे आहे. हिंदूंचे सगळे सण निसर्गचक्रानुसारच आहेत. इतकेच कशाला, हिंदू संस्कृती ही बहुधा जगात सध्या जिवंत असलेली एकमेव निसर्गपूजक संस्कृती आहे!

ज्यांनी जगभर निसर्गपूजक संस्कृती संपवल्या, त्यांचे वैचारिक बगलबच्चे हिंदू सणांवर, मूर्तिपूजेवर टीका करतात. ‘देव सर्वत्र आहे मग मूर्ती कशाला पुजायची?’, असा प्रश्‍न विचारला जातो. पण, जर देव सर्वत्र आहे, तर तो मूर्तीत नाही का? या प्रश्‍नाचे उत्तर मात्र दिले जात नाही. 

पर्यावरणवादी आपले पर्यावरणप्रेम सिद्ध करताना हिंदू करत असलेली निसर्गपूजा अधोरेखित करत नाहीत. ते त्यांच्या ‘पुरोगामी’ असण्यास बाधा आणते. त्यामुळे, ते होळीला पाण्याच्या नासाडीविषयी बोलतात, गणेश चतुर्थीला ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’विषयी बोलतात, वटपौर्णिमेला ‘पुरुषसत्ताक संस्कृतीखाली स्त्रियांच्या दुय्यमते’वर प्रवचने ठोकतात. 

वडाची पूजा हजारो वर्षांपासून सुरू असल्यामुळेच वड व अन्य वृक्ष गेली हजारो वर्षे जिवंत आहेत. प्राणी, पक्षी विनाकारण मारले जाऊ नयेत म्हणून त्यांना देवाचे वाहन म्हणून महत्त्व ऋषींनी दिले आहे. जिथे निसर्ग त्याच्या मूळ स्वरूपात पुजता येणे शक्य आहे अशा वन, जंगल, डोंगराळ भागांत तो तसाच पुजला जातो. जिथे सपाट जमीन आहे, तिथे निसर्ग मूर्तीच्या स्वरूपात पुजला जातो. जिथे वड उपलब्ध नाही, तिथे खांदी किंवा चित्र काढून तो पुजला जातो. निसर्गपूजा आणि मूर्तिपूजा वेगवेगळी नाही. संस्कृती एकच आहे; वेगवेगळी नाही. 

निसर्गावर प्रेम दाखवण्यासाठी मूर्ती पुजण्यावर घसरण्याची किंवा तिला नाकारण्याची काहीच गरज नाही. जगभर ज्यांनी निसर्गपूजक व मूर्तिपूजक संस्कृती संपवल्या त्यांनीच मोठ्या प्रमाणावर जगभर निसर्ग संपवला आहे. आज भारताला ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’, ‘ओझोन लेयर’ यावरून प्रवचने ठोकणारे देश व त्यांचे पर्यावरणप्रेमी पोपट भारतीयांना ‘मूर्तिपूजा करू नका’ असे सांगतात. त्याच पोपटांची पोपटपंची राधिका आपटे स्वत:स कूल, निसर्गप्रेमी सिद्ध करण्याच्या खटाटोपात करते. ‘देवावर विश्‍वास नाही’, म्हणत निसर्गास देव मानण्याला विरोध करते आणि निसर्गपूजेला व मूर्तिपूजेला वेगळे करते. 

हे राधिका स्वत:च्या बुद्धीने, मताने करत नाही. तिला फक्त कूल, निसर्गपूजक दिसायचे आहे. हा भेद पेरणारी, रुजवणारी व वाढवणारी शक्ती वेगळीच आहे. त्या शक्तीने जगभर केलेल्या मूर्तिभंजनाचे समर्थन वेळोवेळी केले आहे. पूरक गोष्टींना एकमेकांच्या विरुद्ध ठेवून संघर्ष पेटवत ठेवण्यावरच त्यांचे पोट चालते. संघर्ष संपला, तर तेही संपतात. 

बिनमहत्त्वाच्या राधिकेस महत्त्व देण्याचा प्रश्‍नच नाही. ती जो घातक विचार मांडते आहे, तो खोडणे अत्यावश्यक आहे.  

अंधश्रद्धा, अवैज्ञानिक म्हणा; पण याचाही विचार करा!

पर्वरीचा उड्डाणपूल झाला आणि अपघातांचे सत्र सुरू झाले. याला बांधकामातील तांत्रिक चूक, वाहतूक व्यवस्थेतील चूक व वाहनचालकांच्या हातून घडलेल्या मानवी चुका कारणीभूत आहेत. त्याशिवाय विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या परिघात न बसणारी एक चूक असण्याची शक्यता आहे. त्याला अंधश्रद्धा म्हणा किंवा आणखी काहीही म्हणा; पण, त्या गोष्टीचाही विचार होणे अत्यावश्यक आहे. 

हा उड्डाणपूल उभारताना अनेक लहान देवस्थाने, कपेल हटवण्यात आली. त्यांना पर्यायी जागा देऊन त्यांचे स्थानांतरण झाले. त्यावेळेस खाप्रेश्‍वराशी संबंधित वाद बराच गाजला होता. त्यावर लेख लिहावा म्हणून माहिती गोळा करत होतो तेव्हा एक वेगळी माहिती समजली. खाप्रेश्‍वर हा जरी क्षेत्रापुरती रक्षक देवता असली तरी तिची प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली होती. मूर्तीत विधिपूर्वक देवत्व आणण्यात आले होते; विसर्जन करतानाही तसेच विधिपूर्वक देवत्व उतरवणेही गरजेचे होते. ते झाले नसल्याची माहिती मिळाली. खरी खोटी देव जाणे! पण, त्यावेळेस माहिती देणारी वयस्क व्यक्ती म्हणाली होती, ‘तो वड आनी खाप्रेश्‍वराक हालयला ही बर्‍याची गजाल न्हू. फुडे किदें जायत कोण जाणा!’ (तो वड आणि खाप्रेश्‍वर तिथून हलवला ही चांगली गोष्ट नाही. पुढे काय होईल कोण जाणे!)

पहिलाच अपघात झाल्याची बातमी आली, तेव्हा त्याचे ते शब्द स्मरले. पण, त्यावर लिहिणे म्हणजे स्वत:वर अंधश्रद्धा, भीती पसरवण्याचा आरोप ओढवून घेण्यासारखे होते. अपघातांची संख्या वाढली तेव्हा त्यावर एक शक्यता म्हणून लिहावे, असे वाटले. 

साकवाळला झुवारी टँक आहेत तिथे खालून पूल व वरच्या बाजूने उन्नत मार्ग (एलेव्हेशन) आहे; त्या ठिकाणी असे जवळपास दररोज अपघात होऊ लागले. चंद्रेश्‍वर भूतनाथाच्या एका निस्सिम भक्ताचा अपघाती मृत्यू झाला. त्या जागेबाबत कौल घेणार्‍या अनेकांना जागेदाराची बाधा दाखवली होती. 

पूर्वी मंगलकार्याला निघतानाही गावाची सीमा ओलांडली, की प्रवेश करणार्‍या गावच्या राखणदाराला नारळ विडा ठेवायची पद्धत होती. यातून त्याचा मान राखला जात असे. गावचा सरपंच कोण आहे, तलाठी-मामलेदार कोण आहे, आमदार, मंत्री कोण आहे याला काहीही महत्त्व नव्हते. 

आपल्या क्षेत्रात संचार करत येणार्‍या जाणार्‍या वाटसरूंचे सीमा ओलांडेपर्यंत रक्षण करण्याचे काम रक्षक, क्षेत्रपाल, राखणदार देवता करतात. संपूर्ण क्षेत्र हेच त्यांचे देवस्थान. त्याला एका जागी बंदिस्त करण्याची कल्पना पूर्वी नव्हती. बोडगिणीच्या झाडांत प्रवेशस्थानाच्या एका विशिष्ट जागी दिवा लावला जायचा व पाया पडून नमस्कार करत रक्षण करण्याची विनंती केली जात असे. जंगलाच्या त्या भागातून जाताना शेवटपर्यंत तो येतो व राखण करतो, अशी लोकश्रद्धा होती. खाप्रेश्‍वर ही फिरती रक्षक देवता आहे. या नैसर्गिक शक्तीला एका जागी प्रतिष्ठापित करण्याची आवश्यकता खरे तर नव्हती. पण, केलेच तर त्याचे विसर्जनही त्याच पद्धतीने करणे गरजेचे होते. ते तशाच पद्धतीने झाले का, याचा शोध घेतला पाहिजे. 

कोकणात म्हसोबा, बहिरोबा(भैरव), वाघोबा किंवा वाघ्या, चेडोबा किंवा चेडो, खंडोबा किंवा मल्हारी, जाखाई, झोलाई, म्हाराई या क्षेत्रपाल, संरक्षक देवता आहेत. याशिवाय वेशीवर मारुतीराया आहेतच! गोव्यात रवळनाथ, वेताळ, भूतनाथ, क्षेत्रपाल, सातेरी, ब्रह्मा किंवा ब्राह्मण, पुरुष (ग्रामपुरुष किंवा आदिपुरुष) आणि वीर (मूळवीर, वीरगळ) आहेत. याशिवाय राखणदार, देवचार, हापशी, खेचरी(खेत्त्री), नास, म्हारू,  आजोबा, ब्रह्मो असे क्षेत्राशी, वनराईशी निगडित अमूर्त देवता आहेत. 

आपल्याकडे देवतांचे तेहतीस प्रकार आहेत. या तेहतीस प्रकारातील देवता या माणसाच्या मानण्यावर आधारलेल्या नाहीत; त्या निसर्गात असणार्‍या शक्ती आहेत. या काळाच्या ओघात नष्ट न होणार्‍या, उपास्य किंवा अनुपास्य देवता आहेत. त्यांचे स्वरूप व कार्य यावरून त्यांची नावे परंपरेने, अनुभवाने लोकस्मृतीत आहेत. 

रुद्र या प्रकारात येणार्‍या निसर्गातील शक्ती आपले अस्तित्व निश्‍चितच दाखवतात. ही श्रद्धा किंवा अंधश्रद्धा नाही; हा अनुभवाचा भाग आहे. भले मानवी विकासासाठी का असेना, निसर्गाच्या केलेल्या अत्यल्प हानीचेही परिणाम भोगावे लागतात. प्रत्येक क्रियेला प्रतिक्रिया असतेच. तोच नियम निसर्गातील शक्तींना लागतो. निसर्गाच्या नियमांना आपल्याकडे ‘ऋत’ म्हटले जाते. आपल्या शालेय अभ्यासक्रमात हे ‘ऋत’ शिकवले जात नाही. एका ओळीत माहिती दिली जाते, तिथेही त्याचा उच्चार ‘रिटा’ असा काही ठिकाणी केला जातो!

अभ्यास, श्रद्धा असो किंवा नसो; परिणाम अटळ असतात. ते भोगावेच लागतात. जे अपघात घडत आहेत ते खरोखर त्यामुळेच घडत आहेत का, याचा विस्ताराने अभ्यास करणे अत्यंत गरजेचे आहे. केवळ ‘अवैज्ञानिक’, ‘अंधश्रद्धा’ म्हणून हेटाळणी करणे योग्य नाही. माझी मुलगी लहान असताना कधी कधी संध्याकाळच्या वेळेस रडायची. आई तिची दृष्ट काढायला सांगत असे. त्यावेळी वडील व मी त्यावर विश्‍वास न ठेवणार्‍यातले होतो. आईपुढे दोघांचेही शहाणपण चालत नसे. शेवटी एकदा नाइलाजाने सोडणावर निखारा व त्यात सुकी मिर्ची आणि मोहरी टाकून मुलीला ओवाळले व घराच्या सीमाबाहेर ठेवले. हातपाय धुवून येईस्तोवर मुलगी रडायची थांबली होती. असे अनेकदा घडले. तेव्हा विचार डोक्यात आला, की ते वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून योग्य आहे की नाही हे महत्त्वाचे आहे की कितीही अतार्किक असले तरी मुलगी रडायची थांबते, हे माझ्यासाठी महत्त्वाचे आहे?

एखाद्या गोष्टीकडे आपण कसे पाहतो, यावर ते अवलंबून आहे. एक शक्यता गृहीत धरताना अन्य पर्याय विचारातच घेऊ नयेत का? की, त्यांचाही विचार करावा, हे ज्याचे त्याने ठरवावे!

आद्य शंकराचार्य आणि दत्त दत्त...

आज ‘गोमन्तक’वर आलेला रामप्रसाद प्रभुदेसाई यांचा ‘केरळचा फेरफटका : तथ्यांचा फेरफटका’ हा ‘प्रतिवाद’ वाचला; हा लेख वाचून मग दत्ता नायकांचा ११ ऑक्टोबर रोजी आलेला ‘केरळचा फेरफटका’ वाचला. प्रभुदेसाई यांनी फारच सौम्य, हळुवार ‘फटके’ मारले आहेत. वास्तविक, दत्ता नायक यांचा व्यासंग व लिखाण प्रचंड आहे, पण ते मध्ये मध्ये जेव्हा आपले पुरोगामीपण घुसवू पाहतात तेव्हा घोळ होतो.

दत्ता नायकांचे हे असे लिखाण या लेखापुरतेच मर्यादित नाही. यापूर्वीही अनेकदा त्यांचे पूर्वग्रहदूषित व अनैतिहासिक दावे खोडून काढले आहेत. या लेखात तर एकूण ७ चुका आहेत. खरे सांगायचे तर ६ धादांत खोट्या गोष्टी व एक अर्धसत्य सांगितले आहे. असे व्यासंगाच्या अभावापेक्षाही पूर्वग्रहामुळे जास्त घडले आहे. आद्य शंकराचार्यांवर असलेला त्यांचा राग पुरोगामी बौद्धप्रेमामुळे असावा. ‘हिंदू धर्माला चुकीचे, हीन ठरवणे’ ही पुरोगामी होण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची ठळक अट असावी, अशा पद्धतीने त्यांचे लिखाण असते.

आद्य शंकराचार्यांबाबत यापूर्वीही त्यांनी असेच अत्यंत चुकीचे, अनैतिहासिक लिखाण केले होते, त्याची आठवण हा लेख वाचून झाली. दि. २० ऑक्टोबर २०२४ रोजी त्यांचा ‘झाडे’ हा लेख प्रकाशित झाला होता. त्यात केळीचे झाड भारतात पुढील दारी का लावत नाहीत, याविषयी लिहिताना दत्ता नायक यांनी केळ ही अशुभ मानली जाते, असा तर्क दिला होता. त्यासाठी आद्य शंकराचार्यांची कथाही दिली होती.

‘केळ आपण अशुभ मानतो. माणूस मृत झाल्यावर त्याचे पार्थिव केळीच्या गभ्याचे तीन तुकडे करून त्यावर ठेवतात. मूळ कथा अशी की आद्य शंकराचार्यांची आई निवर्तल्यावर तिचे पार्थिव नेण्यासाठी कोणीच येईना. कारण आद्य शंकराचार्य त्या काळाच्या संदर्भात हिंदू धर्मातले बंडखोर होते. म्हणूनच त्यांना पुढे प्रच्छन्न बुद्ध म्हणू लागले. त्यामुळे आद्य शंकराचार्यांनी आपल्या आईच्या पार्थिवाचे तीन तुकडे केले आणि ते स्मशानात नेले. त्यानंतर ही चाल पडली.’

तिच्या अंतिम काळात आपण उपस्थित राहू, असे वचन आद्य शंकराचार्यांनी आपल्या आईला दिले होते. संन्यासी झाल्यानंतर मृत आईला अग्नी देणे शास्त्राप्रमाणे निषिद्ध मानले जाते. तरीही शंकराचार्यांनी आपल्या मातृऋणापोटी स्वतः आईच्या पार्थिव शरीराला अग्नी दिला आणि त्यांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ ‘मातृपञ्चक’ हे पाच श्लोकांचे अप्रतिम स्तोत्र रचले.

ज्या शंकराचार्यांनी आपल्या आईसाठी हे पाच श्लोकांचे अत्यंत भावूक स्तोत्र रचले, ते आपल्या आईचे तीन तुकडे करतील आणि ते केळीच्या गभ्यावर ठेवतील? त्यानंतरच्या काळात केळीच्या गभ्याचे तीन तुकडे करायचे एवढीच पद्धत रूढ होईल? मेलेल्याचे तीन तुकडे करायची पद्धत रूढ होणार नाही? एकवेळ हेही मान्य केले तर मग अशुभ मानलेल्या केळीचे पान देवाच्या नैवेद्यास तरी कसे चालेल? गभ्याच्या तुकड्यांची आरास तरी कशी चालेल? पण, एकदा हीनत्व आणायचे ठरवले, की तर्कबुद्धी बाजूला ठेवणे ही पुरोगामी असण्याची आणखी एक प्रमुख अट आहे. दत्ता नायक ती पुरेपूर पाळतात.

दत्ता नायक यांच्या लेखातील मुद्दे खोडून काढणे मध्यंतरी बंदच केले होते. त्यांचे म्हणणे कितीही सप्रमाण खोडून काढले, तरी पुढच्या खेपेस लेख लिहिताना ते तेच लिहितात; स्वत:त बदल करत नाहीत. ‘पुरोगामी’ खाज ज्या लेखात त्यांनी खाजवली नाही, असे त्यांचे लेख खरोखरच अप्रतिम व विचार करायला लावणारे असतात. ‘गोमंतकीय खाद्यपदार्थांचे शुभकार्याच्या जेवणावळीत नसणे’ या विषयावर त्यांनी लिहिलेला लेख खरोखरच प्रत्येक गोवेकराने वाचावा व अमलात आणावा असाच आहे.

‘गौतम बुद्धामुळे हिंदू धर्म टिकला, सुधारला’ या आशयाचे लिखाण करणार्‍या मागील पिढीतील एका लेखक महोदयांनी तर ‘हिंदू आपली देवळे वाचवू शकले नाहीत, हाही दोष हिंदूंचाच आहे, आक्रमकांचा नाही’, अशा आशयाचे विधान करणारा लेख लिहिला होता. हे म्हणजे एखाद्या न्यायाधीशाने बलात्कार झालेल्या मुलीसच तिचे शील ती वाचवू शकली नाही, याबद्दल दोषी धरण्यासारखे झाले. दत्ता नायक यांनी केरळचे वर्णन करताना आद्य शंकराचार्यांचा उल्लेख करण्याचे काहीच कारण नव्हते. झाडांवर लिहिलेल्या लेखातही केळीवर लिहिताना शंकराचार्यांचा उल्लेख करणे केवळ अप्रस्तुत होते. स्वत:स पुरोगामी सिद्ध करण्यासाठी वाट्टेल तसे तर्क देण्याचा हा ‘केळे’करी उद्योग डाव्या रंभाफलांनी आता तरी थांबवावा!

पुरोगामी होण्याची, म्हटले जाण्याची ही कीड फार जुनी आहे. पण, ती जपण्यासाठी असत्याचा आधार घेणे अयोग्य आहे. निदान आद्य शंकराचार्यांबाबत धादांत खोटे लिहिताना स्वत:चे नाव ‘दत्त’ आहे एवढे भान ठेवले तरी पुरेसे आहे!

शांततापूर्ण(?) आंदोलन नेमके कशासाठी?

प्रशांत भूषण, अभिनेता प्रकाश राज आणि आयसाची नेहा बोरा यांनी ‘शांततापूर्ण आंदोलना’विरोधात सरकार दडपशाही करत असल्याची भूमिका मांडली. ‘राज्यघटनेने दिलेला आंदोलन करण्याचा हक्क’, याचाही उद्घोष मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आला. जे कारण सांगून आंदोलने केली जात आहेत, ती त्याच कारणासाठी आहेत, की त्यामागे वेगळेच काही तरी हेतू आहेत याचा विचार करणे भाग आहे!

सरकारने आंदोलनाची परवानगी नाकारली व पर्यायी जागा सुचवली; तरीही जाणीवपूर्वक परवानगी नाकारलेल्या ठिकाणी जाणे, नंतर पोलिसांसोबत वाद घालणे ही लोकशाहीतील ‘शांततापूर्ण’ आंदोलनाची पद्धत आहे की राजकीय फायद्यासाठी एखादा वाद मुद्दाम निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे? 

त्याच्या समर्थनासाठी राज्यघटनेने दिलेला ‘आंदोलनाचा हक्क’ सांगितला जातो. पण, खरोखरच राज्यघटनेने तो अमर्यादित दिला आहे का? कुणालाही वाटेल तिथे आणि जेव्हा वाटेल तेव्हा विनाअट आंदोलन करता येईल, असे कलम १९ म्हणत नाही. कलम १९(१)(अ) भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क देते. कलम १९(१)(ब) विनापरवाना शांततापूर्ण जमाव जमवण्याचे स्वातंत्र्य देते. परंतु कलम १९(३) सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या हितसंबंधात वाजवी बंधने घालण्यास सरकारला परवानगी देतो. त्यामुळे, कुणासही आंदोलनाचा हक्क आहे; पण तो अमर्याद व अनिर्बंध नाही. 

अभिजित दिपके यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात शिवाजी पार्क येथे आंदोलनाची घोषणा केली. मुंबई पोलिसांनी परवानगी नाकारली. कारण काय होते, याचा स्पष्ट व थेट उल्लेख पोलिसांनी परवानगी नाकारताना केला. २०१३सालच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार खेळाशिवाय इतर कारणांसाठी शिवाजी पार्कचा वापर करण्यावर बंधन आहे, हे कारण देत पर्यायी जागा निवडण्यास सांगितले. पर्यायी जागेचा वापर करू, असे म्हणण्याऐवजी दिपके यांनी ’जेल भरो आंदोलनाची’ घोषणा केली. न्यायालयीन निर्बंध असलेल्या जागेवर आंदोलन करण्यास परवानगी नाकारली हे माहीत असूनही त्याच जागेसाठी अडून का बसले? 

परवानगी नाकारलेल्या जागी गेल्यास पोलीस बंदोबस्त असतो, त्यामुळे वाहतूक व सार्वजनिक दळणवळणात अडथळा येऊ शकतो आणि पोलिसांनी अडवले, की ‘सरकारची दडपशाही’ म्हणत वाद घालता येतो. हा वाद स्वतःच एक प्रचाराचे माध्यम बनतो. पोलिस येतात, बॅरिकेट्स लावले जातात, आंदोलक घोषणा देतात, कोणाला तरी ‘डिटेन’ केले जाते, ताब्यात घेतले जाते, कॅमेरे सुरू होतात, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धी मिळते. पोलिसांची कारवाई हीच मुख्य बातमी बनते आणि लोकांच्या आवाजाची लोकशाहीत गळचेपी होत असल्याची आवईही उठवता येते!

ही राजकीय रणनीती आता वेगवेळी रूपे घेत मोठी होत आहे. प्रत्येक ठिकाणी ‘शाहीन बाग’ करून झाल्यानंतर आता प्रत्येक ठिकाणी ‘जंतर मंतर’ करण्याचे बोलले जात आहे. लोकशाही मार्गाने सत्ता मिळवता येणे शक्य नाही, तेव्हा ती रस्त्यावर उतरून मिळवण्याचा हा मार्ग आहे. मग, निवडणुका हव्यात तरी कशाला? सत्ताही रस्त्यावर आणि निर्णयही रस्त्यावरच. अशाने एक दिवस देशच रस्त्यावर येईल!

सत्ता उलथवण्यासाठी आंदोलन केले जात असल्याचा स्पष्ट व स्वच्छ हेतूही प्रशांत भूषण यांनी बोलून दाखवला. पण, तो बदल रस्त्यावर करायचा की मतपेटीतून करायचा? याचे उत्तर मात्र त्यांच्याजवळ नाही. रस्त्यावर उतरून निर्नायकी अवस्थेत केलेले सत्ताबदल अराजकतेकडे घेऊन जातात, हे २०११साली लिबिया, सिरिया आणि अलीकडच्या काळात श्रीलंका व बांग्लादेश यांनी दाखवून दिले आहे!

मुख्य हेतू लपवून सुरुवातीला भलत्याच उद्देशास पुढे करून आंदोलन करण्याला आता लोक कंटाळले आहेत. मुख्य हेतूशी शेवटपर्यंत प्रामाणिक असलेली अनेक आंदोलने यापूर्वी यशस्वी झाली आहेत. आपला मुख्य राजकीय हेतू लपवून लोकांच्या भावनेस हात घालणारा मुद्दा पुढे करणारी आंदोलने आता लोकांना नकोशी झाली आहेत. लोकांसाठी म्हणून केलेली आंदोलने लोकांसाठीच अडचणीची ठरू लागली आहेत. ‘चळवळ, आंदोलने का यशस्वी होत नाहीत’, असे विचारणार्‍या विचारवंतांनी याचा विचार अवश्य करावा!

कुणी काय घालावे, हे ठरवणारे तुम्ही कोण?

नवरात्रीत गरबा नृत्याचे अनेक व्हिडिओ, फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. त्यात एक फोटो एका महिलेने शेअर केला व हे प्रकार बंद व्हावेत, यासाठी काही तरी लिहा असे सुचवले. केवळ एका लहानशा धाग्यावर टिकून असलेली छायाचित्रातील ती पाठमोरी चोळी, संस्कृतीचे अंग अंग जाळून टाकण्याची निरगाठ आहे. 

चार भिंतींच्या आत आपण काय कपडे घालतो किंवा घालत नाही, यात कुणालाही स्वारस्य नसते. सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना मात्र काही संकेतांचे पालन करणे आवश्यक असते. प्रसंग कुठला आहे, त्यामागे हेतू व संकल्पना काय आहे, वेळकाळ कुठला आहे त्यानुसार कपडे असावेत, हा सामान्य संकेत आहे. हा संकेत धुडकावून लावल्याने कुणीही ‘कूल’, ‘मॉडर्न’, पुरोगामी होत नाही. ‘तसे केले नाही तर काय होते?’ हे विचारण्यात ‘विद्रोह’ वगैरे असला तरी विचार असत नाही. 

नवरात्रोत्सवात ‘गरबा’ हा सामूहिक नृत्यप्रकार असतो. त्यामागे सृजनशक्तीची आध्यात्मिक उपासना आहे. गर्भदीपाभोवती फेर धरून समूहाने नृत्य केले जाते. ही आदिशक्तीची उपासना आणि सामूहिक भक्तीची अभिव्यक्ती आहे. गोल गोल फिरून करावयाच्या नृत्यप्रकारांची नोंद अभिनवगुपांच्या भाष्यांत आहे. त्याला ‘रासक’, ‘हल्लिसक’ असे शब्द आहेत. त्यातील ‘मंडल रासक’ व ‘दंड रासक’ या प्रकारांत गरबा हे लोकनृत्य येते. त्याचा उद्देश आध्यात्मिक प्रगती व शक्तीची उपासना हाच आहे. 

या नृत्यासाठी घातले जाणारे कपडेही त्यामागच्या मूळ भूमिकेला समर्पक असावेत, ही अपेक्षा रास्त आहे. त्यात काहीच गैर, अवाजवी व ‘मोरल पोलिसिंग’ नाही. ‘कुणी काय घालावे, हे सांगणारे तुम्ही कोण?’ हा प्रश्‍नच इथे गैरलागू आहे. आपण घातलेले कपडे त्या प्रसंगाशी सुसंगत आहेत का, हा प्रश्‍न स्वत:च स्वत:ला विचारावा लागतो. ते आपणच ठरवावे लागते. इतरांना ते ठरवण्याचा अधिकार नसला तरी, आक्षेप घेण्याचा अधिकार निश्‍चितच असतो. 

प्रसंगास अनुरूप नसलेले कपडे घातल्याने संस्कृती बुडणार नाही. पण, त्या प्रसंगाचे महत्त्व कमी होईल किंवा किमान आपल्याला ते नाही हे अधोरेखित होईल. कपडे घालण्याचा उद्देश केवळ अंग झाकणे हा नाही. कपड्यांतून आपले व्यक्तिमत्त्व झळकते. म्हणूनच प्रसंग, वेळ, काळ ओळखून कपडे निवडणे गरजेचे असते. आपण घातलेल्या कपड्यांतून आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचे दर्शन होण्याऐवजी अंगप्रदर्शन होत असेल तर ते योग्य नाही. ‘आम्ही काय घालावे, हे सांगण्याऐवजी तुमची नजर आवरा’, असे म्हणणे अनुचित आहे. पाहणारी नजर दूषित आहे, तसे दाखवणारे अंग नाही का? कुणी तरी लिहिलेला(बहुधा आकाश) एक शेर आठवला, त्याचा अवश्य विचार व्हावा.

तहजीब का मतलब बदल कर कुछ इस तरह हो गया

उनका दिखाना जायज, हमारा देखना गुनाह हो गया 

मृत पावलेल्या ख्रिश्‍चन व्यक्तीच्या घरी सांत्वनास जाताना किंवा अंत्यसंस्कारास जाताना सहसा काळे कपडे असावेत व मृत व्यक्ती हिंदू असल्यास पांढरे असावेत, हा सामान्य संकेत आहे. तिथे काळ्याचे पांढरे व पांढर्‍याचे काळे करण्यात काही अर्थ नसतो. ‘सांत्वन’ या प्रकाराशी निगडित परंपरागत सामूहिक स्मृतींशी जोडलेले ते औचित्य असते. 

या औचित्याचा भंग झाला, की खटकणे स्वाभाविक आहे. कुठले कपडे घालावेत हा ज्याचा त्याचा ‘चॉइस’ असू शकतो. पण, किमान सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना हे स्वातंत्र्य कपड्यांसोबतच थोडे आवरते घ्यावे लागते. तिथे आवडनिवड, स्वातंत्र्य यापेक्षाही तारतम्य महत्त्वाचे. नऊवारी नेसून पोहू नये आणि बिकिनी घालून पूजेस बसू नये!

सीजेपीच्या आंदोलनात ‘हिंदुवाद मुर्दाबाद’

गोव्यात ‘एसआयआर’विरोधात सुरू असलेल्या सीजेपीच्या आंदोलनात ‘हिंदुवाद मुर्दाबाद’ या घोषणा देण्यात आल्या. यात आश्‍चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही. सीजेपीच्या झुरळांमागे डाव्यांची शक्ती आहे. डाव्या वाळवीचा ‘मनुवाद’, ‘ब्राह्मणवाद’ आता आपल्या ‘हिंदुवाद’ या त्यांच्या मूळ दुखण्याकडे आलाय.

आंदोलन कुठलेही असो, कशाविरुद्धही असो; ‘आजादी’च्या घोषणा असायच्याच. ‘मनुवाद से आजादी’ हे तर ठरलेलेच. घोषित केलेल्या हेतूपासून आंदोलने भरकटतात, असे अनेकांना वाटते. पण, वास्तविक जिथे ती भरकटतात, तोच त्यांचा मूळ हेतू असतो. ‘आजादी’, ‘स्वातंत्र्य’ वगैरे गोष्टी यांना जिथे सत्ता नसते, तिथेच हव्या असतात. सत्तेत असलेल्यांना ‘हुकूमशहा’, ‘फासिस्ट’ वगैरे म्हणतात. पण, डाव्या विचारधारेची जिथे सत्ता असते, तिथे एखाद्या हुकूमशहा व फासिस्टपेक्षाही जास्त क्रौर्याने वागतात. 

‘आंदोलन करण्याचा अधिकार’ हे कायम सांगितले जाते. पण, त्याचबरोबर वाहतूक खोळंबणार नाही व त्याचा लोकांना त्रास होणार नाही याची जबाबदारी त्यांना घ्यायची नसते. आंदोलनाला परवानगी नाकारणे याला दडपशाही म्हटले जाते. काहींचा तर परवानगी मागायलाच विरोध आहे.  लोकशाहीत सत्तापरिवर्तन हे मतांमधून घडते. निर्णय संसदेत होतात. या दोन्ही जागा बदलून सर्व काही रस्त्यावर ठरायचे असेल तर मतदान तरी कशाला हवे आणि संसद तरी कशाला हवी?

हेतूशी प्रामाणिक असलेली आंदोलने यशस्वी होतात, हा इतिहास आहे. त्याला लोकाश्रयही मिळतो. नीट घोटाळ्याविरोधातील आंदोलनास अंशत: यश मिळाले. ते राजीनामा घेण्यापुरते मर्यादित राहिले. पण, राजीनामा हे त्या समस्येचे समाधान होते का? प्रधान गेले, जोशी आले; घोटाळे थांबावेत यासाठी काय केले, हा प्रश्‍न कुणीच विचारत नाही. आताही ज्ञानेशकुमारांचा राजीनामा हे समाधान आहे का? ‘एसआयआर’ प्रक्रियेत सुधारणा करणे व सरकारवर दबाव आणून त्या करवून घेणे, हे समाधान आहे. वास्तविक, त्या पदावरून काढून टाकता येत नाही हे सीजेपीसकट सर्व राजकीय पक्षांना पुरेपूर माहीत आहे. मागणीच अशी करायची, की ती पूर्ण करता येणार नाही. मग, त्याच्या नावे केवळ अराजक माजवता येते. असे अराजक वारंवार माजू लागले, की लोकही त्याला कंटाळतात. आताही तेच झाले आहे. सीजेपीचे हे दिशाहीन आंदोलन डाव्या बाजूने जात वाममार्गाकडे वळले आहे. 

‘व्होटचोरी’, नावे गाळली जाणे या प्रक्रियेत नेमका कुठे तसा प्रकार घडला आहे तो मांडणे गरजेचे आहे. तेरा कोटींची वजाबाकी अजिबात पटणारी नाही. त्यावर निवडणूक आयोगाने दिलेली आकडेवारी खोटी पाडणे अत्यावश्यक होते. पुराव्यासह सिद्ध करण्याच्या दिशेने काहीच घडत नाही. होतात ते केवळ राजकीय दावे. 

सीजेपी हा नवा राजकीय पक्ष जन्मास येऊन विरोधकांत आणखी एका विरोधकाची भर पडणार आहे. विरोधकांची मतविभागणी, त्यांच्यातील सुंदोपसुंदी वाढली तर त्याचा लाभ सत्ताधीशांनाच होईल. त्याव्यतिरिक्त या आंदोलनांचे काही अन्य फलित दिसत नाही. सीजेपीने केलेल्या राजीनाम्याच्या दोन्ही मागण्या राजकीय आहेत. विद्यार्थ्यांसाठी पुढे आलेले लोक हळूहळू राजकीय पक्ष होण्याच्या दिशेने चालत आहेत. किंबहुना त्यासाठीच त्यांनी विद्यार्थ्यांचा आधार घेतला असण्याची शक्यता अधिक आहे. 

विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यापासून निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्यापर्यंत लोंबकळलेला हा लोलक, पुढे किती राजकीय लोटांगणे घालतो हे येणारा काळ दाखवेल. पण, तोवर आंदोलनाचे मुद्दे सोडून ‘हिंदूवाद मुर्दाबाद’ करणारी डावी वाळवी झुरळांना खाऊन टाकेल. वाचलेली झुरळे राजकारणाच्या दलदलीवर स्वत:चे पोषण करतील. बाकी, ज्यासाठी आंदोलने होतात ते मुद्दे तसेच राहतील.

तुम्हांला ‘आंदोलक’ व्हायचे आहे का?

सरकारे रोजगार दिल्याचा दावा करत असतात. त्यात तथ्य किती, हे पैसे देऊनही नोकरी न मिळालेल्यांना विचारा. त्यामुळे, सरकार नोकरी, व्यवसाय देईल या भ्रमात राहणे युवकांनी सोडून दिले पाहिजे. नवनवे व्यवसाय शोधले पाहिजेत. गेली कित्येक दशके सुरू असलेल्या एका उद्योगाकडे तरुणांचे अजिबात लक्ष नाही. त्यांनी तो गांभीर्याने घेतलेलाच नाही. ‘आंदोलन’ हा तो उद्योग आहे. पण, आंदोलनापेक्षाही आंदोलक होणे जास्त लाभदायक आहे. तुम्हांला जर ‘आंदोलक’ व्हायचे असेल तर त्यासाठीच हा लेखप्रपंच आहे. 

आंदोलनाला फार मोठा इतिहास आहे. पण, आधुनिक काळात आंदोलने व आंदोलक यांना भलतेच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यासाठी आंदोलनांचा अभ्यास असणे अजिबात उपयोगाचे नाही. त्याऐवजी आंदोलकांचा अभ्यास करणे फार महत्त्वाचे आहे. यशस्वी आंदोलक कसे व्हावे, हे कुठल्याही पुस्तकात सहसा आढळणार नाही. त्यासाठी रोजची वर्तमानपत्रे, इन्स्टाग्राम रील्स, वृत्तवाहिन्या पाहणे अत्यंत गरजेचे आहे. 

आंदोलक होण्यासाठी आंदोलनाची माहिती असणे गरजेचे आहे, ही घोर अंधश्रद्धा आहे. आंदोलन कुठलेही असो, आपण तिथे आंदोलक म्हणून समोर येणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अनेक होतकरू, पोलीस ‘डिटेन’ करतील म्हणून विनाकारण घाबरतात. पोलिसांनी ‘डिटेन’ करावे हाच आपला शुद्ध व स्वच्छ हेतू असला पाहिजे. त्यासाठी जिथे जमावबंदी आहे तिथेच जाणे, आपल्या अंगावर हात उगारेस्तोवर किमानपक्षी प्रतिउत्तर देईपर्यंत (कॅमेर्‍यांचा ‘फोकस’ आपल्यावरच असल्याचे नीट पाहिल्यानंतरच) पोलिसांना उचकटवत राहणे ही आंदोलक होण्याची पहिली पायरी आहे. केवळ घोषणा देणे पुरेसे नाही. त्यासाठी भाड्याने लोक मिळतात. हल्ली शिव्या देण्याचा जोडधंदाही सुरू झालाय. पण, त्यामुळे फार फार तर ‘व्ह्यूज’ वाढतात. आपल्याला ‘रीळस्टार’ नव्हे तर ‘आंदोलक’ व्हायचे आहे, हे कायम लक्षांत ठेवावे. आंदोलन झाले आणि आपला फोटो कुठेच छापून आला नाही, एखादे रीळही गाजले नाही तर समजावे आपण पहिल्या परीक्षेतच नापास झालो. 

परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यासाठी आपला चेहरा समाजमाध्यमांवर गाजणे फार महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी आपल्या मित्रपरिवारातले कॅमेराधारी मित्र सोबतीस असणे ही जमेची बाजू आहे. सभोवताली कॅमेरा घेऊन असलेल्यांची संख्या जास्त आहे, हे पाहून पोलिसांशी हुज्जत घालावी. कंटाळून ते ‘डिटेन’(ताब्यात घ्यायला) करायला आलेच तर त्यांच्याशी झगडावे. ही झटापट व्यवस्थित टिपली जातेय याची खात्री करून घ्यावी. त्यानुसार व्यवस्थित ‘पोझेस’ व ‘एक्स्प्रेशन्स’ द्यावेत. पोलीस धरून ओढू लागले की मेल्यासारखे जमिनीवर आडवे पडावे. आडवे पडणे ही फार महत्त्वाची स्टेप आहे. दोन हातांना दोघे व दोन पायांना दोघे असे एकूण चार पोलीस उचलून घेऊन जाऊ लागताच हिसडे मारावे. पण, चेहर्‍यावर वंचित, पीडित, शोषिततेचे मरणासन्न भाव तसेच ठेवावेत. (होतकरूंसाठी ही डिटेलिंग फार महत्त्वाची आहे. त्यांनी ती लक्षांत घ्यावी) बसमध्ये चढण्यासही विरोध करावा. दारातून आत गेल्याबरोब्बर मेलेपणातून लगेच बाहेर यावे. खिडकीतून डोके बाहेर काढत पोलिसांवर पुन्हा गुरुगुरावे. पोलीस लाठी वगैरे मारतील ही भीती अजिबात बाळगू नये. ते बिचारे पकडून दूर नेतात व काही वेळाने सोडून देतात. पुन्हा तोच आंदोलक होण्याचा धडा सुरू करता येतो. 

पुन्हा आंदोलक म्हणून चमकण्यापूर्वी घातलेला टीशर्ट अवश्य बदलावा. त्यावर असलेल्या ‘स्लोगन’ घोषणाही फार काळजीपूर्वक निवडाव्यात. ‘आंदोलक’ म्हणून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध व्हायचे असल्यास कपड्यांचा रंग लाल असणे जास्त हितकारक. आंदोलनापूर्वी व आंदोलन संपेपर्यंत आंघोळ वगैरे अजिबात करू नये. एवढे कडक पथ्य पाळावे लागते. चेहरा, केस, कपडे घामाने डबडबणे महत्त्वाचे आहे. उष्णता सहन होत नसेल तर आंदोलक होण्याच्या भानगडीत पडू नये. फार तर कुणी प्राणांतिक उपोषण करणार्‍यासमोर बसून छोले भटुरे, बिर्याणी यावर यथेच्छ तावर मारत उपोषणात सहभागी व्हावे. यशस्वी आंदोलक व्हायचे असल्यास कुणासही थांगपत्ता न लागता कसे खावे याचा सखोल अभ्यास आवश्यक आहे. कळू  न देता खाण्याचा हा अभ्यास पुढे आमदार, मंत्री या प्रवासात खूप उपयोगी ठरतो. राजकीय वजन वाढते व आयुरारोग्यही वाढते. 

आंदोलक होण्यासाठी स्थितप्रज्ञ (त्याला काही लोक कोडगेपणा म्हणतात) असणे अत्यावश्यक आहे. आंदोलन यशस्वी झाले वा अयशस्वी झाले, याच्याशी आपले फारसे देणेघेणे असता कामा नये. यशस्वी झाले तर ते आपल्यामुळेच कसे झाले, हे छातीठोकपणे सांगण्याचे राजकीय धोरण मात्र कायम ठेवावे. अयशस्वी झालेच तर निमुटपणे पुढील आंदोलनाच्या तारखा शोधाव्यात. 

अशा प्रथमा, द्वितिया पार करत आपण यशस्वी आंदोलक होतो. पुढे कधी मंत्री वगैरे झालात तरीही स्वत: आंदोलक आहात हे विसरता कामा नये. आपण अगदी मुख्यमंत्री असलो तरी स्वत:च्याच सरकारविरुद्ध आंदोलन करता आले पाहिजे. 

आंदोलनांनी सत्ता उलथलवली जाऊ शकते. त्यास्तव राजकारणी, सत्ताधीश होण्यापेक्षाही आंदोलक होणे जास्त उपयुक्त आहे. लोकशाहीत आंदोलनांस कमतरता नाही; तस्मात आंदोलक व्हा!

यथा योग्यं तथा कुरु...

आपल्या हातून घडलेल्या चुकीची शिक्षा किती द्यावी, हे ठरवण्याचा अधिकार आपण इतरांना देतो का? एक तर आपण आपला अपराध, चूक सहजपणे मान्य करायला तयार नसतो. अगदीच टाळणे, नाकारणे अशक्य होते, तेव्हा मोठ्या मनाने(?) ती मान्य करतो. त्याहीपुढे जाऊन आपल्या चुकीबद्दल शिक्षा काय व किती मिळावी, हेही आपणच ठरवतो. 

‘नाही, माझं जरा चुकलंच; पण म्हणून काय त्याने/तिने असं करावं?’, हे परिचित वाक्य अनेकदा कानी पडते. म्हणूनच समोरचा ‘जास्तीत जास्त काय करेल?’ याचा अंदाज घेऊनच तशी मुभा देतो. ‘देवा तुझी इतकी सेवा केली, तरीही हे दिवस दाखवलेस?’ असे आपण सहज बोलून जातो. देव आपले कर्मफल योग्य मापात व वेळेत आपल्यापर्यंत पोहोचवतो. देव हा केवळ पोहोचवता धनी आहे, कर्मफलाचे मालक आपणच असतो!

क्रियेला प्रतिक्रिया काय असावी, हे आपण नाही ठरवू शकत. ती स्वीकारावी लागते किंवा त्याला दुसर्‍या क्रियेने, प्रतिक्रियेने उत्तर द्यावे लागते. ती प्रतिक्रिया स्वीकारण्यासाठी लागणारे मनोधैर्य आपल्याकडे अभावानेच आढळते. 

म्हणूनच ‘तुला योग्य वाटेल ते कर’ म्हणणे खूप धाडसाचे ठरते. आद्य शंकराचार्य जेव्हा आपल्या अपराधांची परंपरा असल्याचा उल्लेख करतात, त्यापुढे आपले अपराध आपण मोजणे सोडून देऊन मिळेल ती शिक्षा निमूटपणे भोगणे एवढेच उरते. आपण ते नाइलाजाने स्वीकारतो, जाणिवेने नाही! 

‘आपलं काय चुकलं?’ या प्रश्‍नाचे उत्तर आपल्या विचारांचा विचार केल्याशिवाय सापडत नाही. चूक समजली, स्वीकारली तरीही शिक्षा स्वीकारण्याचे धाडस नसते. ते धाडस केवळ एकाच कारणामुळे येते; ‘माझ्यासाठी जे योग्य असेल तेच देव करेल’ यावर असलेला अढळ विश्‍वास! जे कर्मफल देव देईल ते कदाचित मला आवडणार नाही, ते चुकीचे आहे असे वाटेल; पण तरीही ते ‘माझ्यासाठी योग्य आहे’ या जाणिवेने स्वीकारणे फार महत्त्वाचे आहे. ती जाणीव झाली की आपणही आद्य शंकराचार्यांप्रमाणे ठामपणे म्हणू, 

‘यथा योग्यं तथा कुरु, यथा योग्यं तथा कुरु, यथा योग्यं तथा कुरु...!’

--------------------------------------------------

॥देव्यपराधक्षमापनस्तोत्र॥

न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो 

न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथाः।

न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं 

परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्॥१॥

विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया 

विधेयाशक्यत्वात्तव चरणयोर्या च्युतिरभूत्।

तदेतत्क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे

कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति॥२॥ 

पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः 

परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः।

मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे 

कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति॥३॥

जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता 

न वा दत्तं देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया।

तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत्प्रकुरुषे 

कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति॥४॥

 

परित्यक्ता देवा विविधविधसेवाकुलतया 

मया पञ्चाशीतेरधिकमपनीते तु वयसि।

इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता 

निरालम्बो लम्बोदरजननि कं यामि शरणम्॥५॥ 

श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा 

निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनकैः।

तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं 

जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधौ॥६॥

चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो 

जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपतिः।

कपाली भूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं 

भवानि त्वत्पाणिग्रहणपरिपाटीफलमिदम्॥७॥

न मोक्षस्याकाङ्क्षा न च विभववाञ्छापि च न मे 

न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः।

अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै 

मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः॥८॥

नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः 

किं रूक्षचिन्तनपरैर्न कृतं वचोभिः।

श्यामे त्वमेव यदि किंचन मय्यनाथे 

धत्से कृपामुचितमम्ब परं तवैव्॥९॥

आपत्सु मग्नः स्मरणं त्वदीयं 

करोमि दुर्गे करुणार्णवे शिवे।

नैतच्छठत्वं मम भावयेथाः 

क्षुधातृषार्ता जननीं स्मरन्ति॥१०॥

जगदम्ब विचित्रमत्र किं 

परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि।

अपराधपरंपरावृतं 

न हि माता समुपेक्षते सुतम्॥११॥

मत्समः पातकी नास्ति 

पापघ्नी त्वत्समा न हि।

एवं ज्ञात्वा महादेवि 

यथायोग्यं तथा कुरु॥१२॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य-श्रीमच्छंकराचार्य- विरचितं देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रं संपूर्णम्॥

-------------------

ना मंत्र ना यंत्र. इतकेच काय पण तुझी स्तुतीही मला माहीत नाही. ना आवाहन ना ध्यान. मला तुझ्या स्तवनपर कथाही माहीत नाहीत. तुझ्या मुद्रा माहीत नाहीत. तुझ्यापुढे व्याकूळ कसे व्हावे, हेही मला समजत नाही. पण आई! सर्व क्लेशांचा नाश होण्यासाठी तुझ्याकडे हट्ट कसा करावा हे मात्र मला चांगले कळते. ॥१॥

पूजाविधीचे अज्ञान, द्रव्याचा अभाव आणि अंगातील आळस यामुळे माझ्याकडून विधिपूर्वक पूजन शक्य नसल्यामुळे तुझ्या चरणसेवेत जो खंड पडतो त्याबद्दल तू मला क्षमा करावीस. कारण आई! सकलांचा उद्धार करणार्या हे शिवे! एक वेळ कुपुत्र या संसारी असू शकतील, पण कुमाता मात्र कधीच असू शकत नाही. ॥२॥

आई ! या पृथ्वीतलावर तुझे कितीतरी पुत्र असून ते सरळमार्गी आहेत. पण त्यांपैकी मी मात्र एक नाठाळ पुत्र आहे. हे शिवे! माझा त्याग करणे हे मात्र तुला शोभत नाही. कारण एक वेळ कुपुत्र या संसारी असू शकतील, पण कुमाता मात्र कधीच असू शकत नाही. ॥३॥

हे जगज्जननी आई! मी तुझी चरणसेवा तर कधीच केली नाही. हे देवी! मी तुला भरभरून धनही देऊ शकलो नाही. तरीही तुझी माझ्यावर अनुपम प्रीती आहे. कारण एक वेळ कुपुत्र या संसारी असू शकतील, पण कुमाता मात्र कधीच असू शकत नाही. ॥४॥

अनेक प्रकारची प्रापंचिक कामे करावी लागत असल्यामुळे मी अन्य देवांनाही सोडून दिले आहे. आता तर माझ्या वयाची पन्नाशी उलटली आहे. आई! आता तुझी माझ्यावर कृपा झाली नाही, तर हे गणेशजननी ! या पामराने कोणास बरे शरण जावे? ॥५॥

अगदी अडाणी चांडाळदेखील उत्तम वक्ता होतो, भणंग कंगालदेखील कोट्यवधी सुवर्णमुद्रा घेऊन विहार करतो. हे मनुवर्णे, अपर्णे! या गोष्टी केवळ तुझ्या मंत्राचे एक अक्षर जरी कानात शिरले तरी घडून येतात. मग हे आई! संपूर्ण मंत्राच्या जपविधीचे कोणते फळ मिळेल हे कोणास ठाऊक? ॥६॥

सर्वांगास भस्म फासणारा, सर्पगरल गटागटा पिणारा, सदैव वस्त्रहीन अवस्थेत राहणारा, जटा वाढवलेला, गळ्यात सर्पाधिपतीचा हार घालून मिरवणारा पशूंचा पालक, हातात नरकपाळ बाळगणारा असा तो भूतगणांचा म्होरक्या असलेला तो शिव, ‘जगदीश’ हे बिरुद मिरवतो. हे भवानी! ही केवळ तुझ्याशी पाणिग्रहण, लग्न केल्याचे फळ आहे! ॥७॥

मला ना मोक्षाची आकांक्षा, ना वैभवाची वांछा ना विज्ञानाची अपेक्षा आहे. हे शशिवदने! मला सुखाचीदेखील इच्छा नाही. आई! माझी तुझ्याकडे एकच विनवणी आहे की, माझा जन्म मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी’ असा जप करत व्यतीत व्हावा. ॥८॥

विविध उपचारयुक्त विधींनी मी ना कधी तुझी आराधना केली. रूक्षचिंतनयुक्त वाणीने मी कोणते बरे अपराध केले नाहीत? हे श्यामलवर्णे! तरीदेखील अशा या अनाथ बालकावर तुझी कृपा असावी आई! खरेच हे फक्त तुलाच शोभून दिसते. ॥९॥

हे करुणासिंधु दुर्गे! अगदी संकटात सापडलो तरच मी तुझी आठवण काढतो. हे शिवे! ही माझी लबाडी आहे, असे मुळीच समजू नकोस. कारण तहानभुकेने कासावीस झाल्यावरच तान्ही बाळे आपल्या आईची आठवण काढतात ना गं? ॥१०॥

जगदंबे ! माझ्यावर तुझी पुरेपूर कृपा आहे यात आश्चर्य वाटण्याजोगे असे ते काय? कारण अपराधावर अपराध करूनदेखील माता आपल्या मुलाची कधीच आबाळ करत नाही. ॥११॥

माझ्यासारखा पापी कोणी नाही आणि तुझ्यासारखी पापनाशिनी कोणी नाही. हे जाणून हे महादेवी! तुला जे योग्य वाटेल ते कर.॥१२॥

---------------------

एआय कॅमेरा : वाहतूक शिस्त की महसुलाचे साधन?

वाहतूक नियमांचे सर्रास उल्लंघन, अनियंत्रित वाहतूक आणि रस्त्यांवर होणारे अपघात यांचे प्रमाण शहरी, निमशहरी भागांत प्रचंड वाढत आहे. त्यावर उपाययोजना म्हणून गोवा सरकारने एकूण २६ ठिकाणी आयटीएमएस यंत्रणा सुरू केली आहे. त्यात एटीईएस व एआय कॅमेर्‍यांचा समावेश आहे. येत्या काही दिवसांत ६८ ठिकाणी ७०० एआय कॅमेरे बसवण्यात येणार आहेत. यातून खरोखर ध्येय साध्य होईल, की महसूल गोळा करण्याची अत्याधुनिक यंत्रणा बनेल या प्रश्‍नाचे उत्तर शोधणे आवश्यक आहे. 

मुळात गोव्यात ‘वाहतूक शिस्त’ हा प्रकार अभावानेच आढळतो. वाहतूक पोलीस नसल्यास थेट नियम मोडताना कुणालाच काहीच वावगे वाटत नाही. कुणी असो व नसो, वाहतूक नियमांचे पालन झालेच पाहिजे असे प्रामाणिकपणे वाहन चालवणार्‍यास वाटत नाही. इथून अनेक समस्यांची सुरुवात होते. परदेशात वाहतुकीचे नियम किती कडक आहेत व लोक ते कसे पाळतात याचे कौतुक सीटबेल्ट न घालता करणारे अनेकजण पाहिले आहेत. हेल्मेट घालणे हे भ्याडपणाचे लक्षण मानले जाते. जिथे सहसा पोलीस उभे असतात, त्या जागी पोहोचण्याआधी थांबून हेल्मेट घालणारे सर्रास दिसतात. उल्लंघनांच्या अशा मानवी चुकांमुळे अपघाती मृत्यू होण्याचे प्रमाण जास्त आहे. वाहतुकीचे नियम आम्ही ‘तालांव’ चुकवण्यासाठी पाळतो, शिस्त म्हणून नाही!

ज्यासाठी गोवा सरकार एआय कॅमेरे व आयटीएमएस यंत्रणा राबवू पाहत आहे, त्या समस्या याआधी अनेक युरोपीय देशांत मोठ्या प्रमाणात होत्या. त्यांनी याच आधुनिक यंत्रणा राबवून त्या समस्यांवर बर्‍यापैकी नियंत्रण मिळवले आहे.  अमेरिकेतील न्यूयॉर्क, सॅन फ्रान्सिस्को आणि वॉशिंगटन येथे इन्टरसेक्शन्स व जंक्शनवर रेड-लाइट आणि स्पीड कॅमेर्‍यांच्या वापरामुळे एकूण अपघातांमध्ये १०% ते ५४% पर्यंत घट झाली आहे. ऑस्ट्रेलियन प्रांतांमध्ये मोबाइल स्पीड कॅमेर्‍यांच्या दीर्घकालीन प्रभावावर केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार, कॅमेरा आधारित देखरेख प्रणालीमुळे प्राणघातक अपघातांमध्ये तब्बल ४५% घट झाल्याचे आढळून आले आहे. अपघातांच्या प्रमाणात घट झाली नसली तरीही, केरळमध्ये ‘सेफ केरळ’ प्रकल्प उल्लेखनीय आहे. 

केवळ एआय तंत्रज्ञान वापरून ऑनलाइन ‘तालांव’ दिल्याने अपघात कमी होतील किंवा वाहतुकीत शिस्त येईल ही अपेक्षा बाळगणे चुकीचे आहे. सरकारने, वाहतूक खात्याने या यंत्रणेकडे पैसे गोळा करण्याचे साधन म्हणून पाहणे आधी बंद केले पाहिजे. पुढील पाच ते दहा वर्षांत डेटा गोळा करणे व वाहतुकीची शिस्त लोकांना लावणे, हेच या यंत्रणेचे ध्येय असायला हवे. 

प्रत्येक नोंदणीकृत वाहनमालकाला व नवीन वाहनाची नोंदणी करताना एक अ‍ॅप वाहतूक खात्याने विनामूल्य आणि सक्तीचे करावे. या अ‍ॅपमध्ये वाहतूक नियमाच्या उल्लंघनाचा इशारा ‘रिअल टाइम’मध्ये थेट देण्याची व तो वाहनमालकाने पाहिल्याची खात्री करण्याची सोय असावी. ओव्हरस्पीडींग सतत तीनदा झाले तर उल्लंघनाचे तीन ‘निगेटिव्ह पॉइन्ट’ वाहनमालकाच्या डिजिटल आरसीबुकवर व अ‍ॅपच्या खात्यावर जमा व्हावेत. वाहनाच्या माहितीसोबत ते कायम असावेत. सलग तीनदा उल्लंघन झाल्यास दंड आकारावा. केवळ दंड आकारणे हा हेतू न ठेवता वाहनचालकाच्या, मालकाच्या वर्तनात वाहतुकीची शिस्त भिनवणे जास्त महत्त्वाचे आहे. एकदा दंड भरला की विषय संपतो. पण त्याच्या आरसीबुक खात्यावर हे नकारात्मक गुण कायम राहिल्यास त्याचा समारात्मक परिणाम त्याच्यावर होईल. त्याचे लक्ष कायम वाहतुकीच्या नियमात राहण्याकडे लागेल. दंड टाळण्यासाठी नियम पाळणे कमी होऊन, वाहतूक नियम पाळणे हा चारित्र्याचा भाग बनेल!

वाहतूक खात्याचा लाभ म्हणजे डेटा. कुठल्या क्षेत्रात कुठल्या प्रकारची किती वाहने, वाहतूक नियमांचे सर्रास उल्लंघन करतात याची थेट नोंद होईल. त्या भागात होणार्‍या अपघातांशी त्याची कारणपरंपरा जोडता येईल. एकाच ठिकाणी होणार्‍या एकाच प्रकारच्या नियम उल्लंघनास रोखण्यासाठी उपाययोजना करणेही शक्य होईल. एकाच ठिकाणी किंवा चौकात वारंवार घडणार्‍या एकाच प्रकारच्या उल्लंघनांना आळा घालण्यासाठी तात्पुरत्या दंडात्मक कारवाईऐवजी कायमस्वरूपी अभियांत्रिकी उपाययोजना करणे शक्य होईल. उदाहरणार्थ, जिथे सातत्याने ओव्हरस्पीडिंग होते तिथे गतिरोधक किंवा अतिरिक्त फलक बसवणे, किंवा जिथे ‘सिग्नल जंपिंग’ होते तिथे सिग्नलायझेशनमध्ये योग्य बदल करणे, उर्वरित वेळ दाखवणारी यंत्रणा बसवणे आदी उपाय शास्त्रीय पद्धतीने करणे शक्य होईल. वाहतूक नियंत्रणासाठी केवळ दंड न देता, त्यातून मिळणारा डेटा व त्याचे अ‍ॅनालिसिस राज्याच्या नगररचना आणि रस्ता सुरक्षेसाठी एक अमूल्य ठेवा ठरू शकते.

प्रशस्त महामार्ग, वाढती वाहनसंख्या आणि रहदारी यांचे नियंत्रण केवळ मनुष्यबळावर करणे पुढे पुढे शक्य होणार नाही. त्यासाठी काही तरी पर्यायी उपाययोजना आज ना उद्या करावीच लागेल. त्याला सरसकट विरोध करणे अयोग्य आहे. त्याचबरोबर केवळ त्यावरच विसंबून राहणेही तितकेच चुकीचे ठरेल. ध्येय, कार्यवाही आणि परिणाम या तिन्ही अंगांनी त्याचा विचार होणे गरजेचे आहे! 

सरकार विद्यार्थ्यांना जातीयवादी बनवत आहे!

विद्यार्थ्यांना जातीयवादी बनवणे हे भारत सरकारचे शैक्षणिक धोरण आहे. गेल्या सहा दशकांत हिंदू धर्माला व संस्कृतीला हीन दाखवून झाले. त्याचा अपेक्षित परिणाम झाला नाही. त्यामुळे, ‘ब्राह्मण’ हे नवे शैक्षणिक हत्यार उपसले आहे. त्याचे परिणाम काय होतील, याची कुणासही पर्वा नाही. 

एनसीईआरटी तेच कार्य करत आहे. इयत्ता बारावी, इतिहास, भाग १, प्रकरण ३, ‘नातेसंबंध, जात आणि वर्ग: प्रारंभिक समाज’ (Themes in Indian History – Part I, Theme 3: “Kinship, Caste and Class: Early Societies) हा धडा पान क्र. ५३ ते ८१ पानांपर्यंत आहे. जवळपास २८ पानांच्या या प्रकरणामध्ये ‘ब्राह्मण’ (Brahmana/Brahmanas) हा शब्द ३७वेळा आणि ‘ब्राह्मणी’ (Brahmanical) हा शब्द १७वेळा आलेला आहे. हिंदू हा शब्द फक्त एकदाच आला आहे आणि तोही एका नकारात्मक अर्थाने आला आहे. कुराण, बायबल या ग्रंथांना न चुकता ‘पवित्र’ म्हणणार्‍या शालेय अभ्यासक्रमाने ज्या ग्रंथांचा आधार घेतला आहे, त्या हिंदू ग्रंथांना एकदाही ‘पवित्र’ म्हटले नाही. 

हिंदू ग्रंथसाहित्यास वारंवार ‘ब्राह्मणी’ म्हणून वर्णन केल्याचा परिणाम तरुण विद्यार्थ्यांवर काय होईल याचा विचार अभ्यासक्रम लिहिणारे व सरकार अजिबात करत नाही. संपूर्ण हिंदूंच्या बौद्धिक आणि आध्यात्मिक वारशाचा भाग असलेले ग्रंथ ब्राह्मणांच्या मालकीचे आहेत, असा गैरसमज दृढ होईल.  भारतातील बौद्धिक परंपरांशी जोडलेले अनेक ऋषी आणि गुरू, समाजाच्या विविध स्तरातून आले होते, हा भागच डावलला जाईल. सर्वांत घातक गोष्ट म्हणजे पूर्वजांची सामूहिक समज, ज्ञान, आणि ग्रंथ यांपासून विद्यार्थ्यांची होणारी फारकत. एकदा ती झाली, की ते आपल्या वारशाचे नकारात्मक चित्रण करणार्‍या विचारसरणीला सहज बळी पडतात. 

या ग्रंथांच्या लेखकांनी, ऋषींनी त्यांच्या स्वतःच्या साहित्याचे वर्णन ‘ब्राह्मणी’ असे केले नाही; तरीही एनसीआरटी आणि पाठ्यपुस्तके कोणत्या आधारावर या ग्रंथांना ‘ब्राह्मणी’ म्हणत आहे? एनसीईआरटी एक शक्तिशाली मार्क्सवादी-मिशनरि शैलीतील हत्यार वापरत आहे. संस्कृती नष्ट करण्यासाठी प्रथम भाषा आणि सामूहिक स्मृती नष्ट करण्याचे हे काम जोरात सुरू आहे. याकडे सरकारने पूर्णपणे डोळेझाक केली आहे. शिक्षणमंत्र्यांचे राजीनामे काय चाटायचे आहेत? प्रधान गेले जोशी आले. पुस्तके जातीयवाद शिकवतच आहेत. 

यातून पुढील पन्नास वर्षांत काय होईल ते सांगायला कुणीही भविष्यवेत्त्याची गरज नाही. ‘ब्राह्मणांचा नरसंहार करा’, असे आवाहन बहुजनांना करूनही त्यांनी तो केला नाही म्हणून न्यायालयाने खेडेकरांना निर्दोष मुक्त केले होते. अभ्यासक्रम त्यांचेच हे कार्य हळुवार पद्धतीने करत आहे. 

आता कुणी जातिभेदाच्या, उच्चनीचतेच्या गप्पा हाणू लागले, की त्याला ‘हा अभ्यासक्रम वेगळे काय करत आहे’, हा प्रश्‍न विचारावाच लागेल. सरकार, शिक्षण खाते आणि एनसीईआरटी विद्यार्थ्यांना जातीयवादी बनवत आहे.   गुणवत्ता, जनरल कॅटगरी आणि ब्राह्मण नष्ट झाल्यानंतर पुढे काय, हा खरा प्रश्‍न आहे. भारताचे शिक्षणखाते त्याचीच पायाभरणी करीत आहे!

निवडणूक, लोकशाही, शिक्षण...

आपल्याकडे पूर्वी काही नव्हतेच, हे सांगण्याची पद्धत विचारवंतांमध्ये रूढ झाली आहे. ते होते, असे सांगितले की ‘मागाहून केलेले, सुचलेले संशोधन’ असे त्याला म्हटले जाते. ब्रिटिशांच्या काळापासून विचारवंतांनी पेरलेल्या वाळवीने आपली संस्कृती व ज्ञानपरंपरा कुजवली आहे. त्याच कुजलेल्या भग्नावशेषांवर जिवंत राहण्याचे काम अभिजित दिपकेसारखी बिनडोक झुरळे इमानेइतबारे करत आहेत. 

‘‘आंबेडकर आणि नेहरू यांनी यांनी आपल्याला अशा वेळी मतदानाचा अधिकार दिला, जेव्हा अनेक भारतीयांना निवडणुका म्हणजे काय हेदेखील माहीत नव्हते.’’, असे अभिजित दिपके मुंबई येथे झालेल्या आंदोलनात म्हणाला. दिपके काय म्हणतो याला महत्त्व देण्याएवढी योग्यता त्या माणसात नाही. पण, जो विचार (त्याला अजिबात कळत नसला तरी) तो पुढे रेटतो, त्याचे खंडन होणे गरजेचे आहे. 

लोकशाही, निवडणुका यांचा अधिकार नेहरू व आंबेडकर यांनी पहिल्यांदा भारतीयांना दिला, स्त्रियांना शिक्षणाचा अधिकार फुले दांपत्याने पहिल्यांदा दिला हे विचार मांडले जातात तेव्हा इतिहासाचे, समाजाचे आकलन झालेले नसते असा त्याचा अर्थ असतो. ते जाणून घेण्याची इच्छाही नसते. 

ऋग्वेदात सभा, समिती यांचा उल्लेख आहे. अथर्ववेदात सभासदांचा उल्लेख आहे. ब्राह्मणग्रंथ व श्रौतसूत्रांमध्ये सभापति, सभापाल यांची वर्णने आहेत. पाणिनीने गण, संघ नमूद केले आहेत. ‘अंगुत्तर निकाय’मध्ये १६ महाजनपदांचा, ‘महापरिनिब्बान सुत्त’मध्ये सभागृहे व सभांचे उल्लेख आहेत, ‘अवदानशतका’त प्रजासत्तकाचा उल्लेख येतो, ‘विनय पिटक’ यात तर मतदान व निवडणूक अधिकारी यांचे स्पष्ट उल्लेख सापडतात. वैदिक काळापासून बौद्ध काळापर्यंत भारतात औपचारिक मतदानाची विकसित पद्धत चालत आलेली होती.

आजही आपण जी मंत्रपुष्पांजली म्हणतो, त्यातले ‘ॐ स्वस्ति साम्राज्यं...’ हा मंत्र ऐतरेय ब्राह्मणात (८.४.१५) आहे व ‘...सभासद इति’ असे म्हणत शेवट करतो, तो ऐतरेय ब्राह्मणात (८.३९) आहे. वेदकाळापासून आजवर त्याचा उल्लेख व त्याचे स्मरण दररोज होत आले आहे. ते जाणून घेण्याची इच्छाच उरली नाही, हे वास्तव आहे! 

‘ब्राह्मणांनी इतरांना त्यापासून वंचित ठेवले’, असा आरोप केला जातो. ब्राह्मणांनी ते लपवून ठेवले नाही, ते सांभाळण्याची जबाबदारी त्यांचीच होती. जशी ‘र्‍हाइनोप्लास्टी’ ही प्लास्टिक सर्जरीतील ज्ञानपरंपरा सांभाळण्याची जबाबदारी कुंभारांवर होती. प्रत्येक जातसमूहाची अशी वेगवेगळी जबाबदारी होती.  भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर तरी ब्राह्मणांनी ज्ञान लपवून ठेवले, याला काही अर्थ उरला नाही. किती लोकांनी ते ज्ञान जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला? किती ब्राह्मणांनी तरी हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला? गोत्र, शाखा, प्रवर ही ज्ञानपरंपरेची एक शाखा सांभाळण्याची जबाबदारी आहे, हे किती ब्राह्मणांना माहीत आहे? 

ब्रिटिशांनी पाश्‍चात्त्य धर्तीवरील आधुनिक शिक्षण पद्धती राबवली तेव्हा, ब्राह्मणांसह सर्व ज्ञातीसमूहांकडे असलेली  ज्ञानपरंपरा त्या पद्धतीत घेतली नाही. ती घेतली असती, तर युरोपीय महत्त्व कमी झाले असते. संस्थागत शिक्षण पद्धतीत भारतीय ज्ञान किती हीन दर्जाचे, टाकाऊ आहे हेच ठसवले. स्वाभिमान जिवंत राहील, अशी एकही जागा शिल्लक ठेवली नाही. जे शिकवलेच गेले नाही, ‘ते नव्हतेच’ ही भावना दृढ झाली. पायथागोरसच्या जन्माच्या कित्येक शतके आधी ऋषी बौधायन यांनी त्यांच्या ’बौधायन सुलभ सूत्र’ या ग्रंथात आपण ज्याला आज ‘पाथागोरस सिद्धांत’ म्हणतो तो स्पष्टपणे लिहिला होता, हे आम्हांला खरे वाटत नाही. कारण, भारतीय अभ्यासक्रमात ते कधी शिकवलेच गेले नाही. 

‘आर्यभटांनी बहुजन समाजास अंधश्रद्ध ठेवण्यासाठी वेद, महाकाव्यासारखी थोतांडे रचली’, हे आजकाल शालेय अभ्यासक्रमात शिकवले जाते. वसाहतींच्या कालखंडात ज्ञानपरंपरेचा अभिमान नाहीसा करणे सुरू झाले. आज त्याच स्वाभिमानशून्यतेस जातीच्या अभिमानाशी जोडण्याचे काम सुरू आहे. 

एखाद्या संस्कृतीचा व ज्ञानपरंपरेचा अभिमान मरतो, तेव्हा त्या सडलेल्या अवशेषांवर केवळ झुरळेच जिवंत राहतात.

सरकारेच जातिवाद पोसतात...

व्यावसायिक ओळख असलेला जातिवाद, ब्रिटिश काळात झालेल्या शहरीकरण व औद्योगिकीकरणामुळे ग्रामीण सामाजिक जीवनापुरता मर्यादित राहिला होता. प्रत्येक गावात गावापुरते निर्माण करण्याची जातिगत व्यवस्था संपू लागली होती. स्वातंत्र्यानंतर राज्यघटनेने समतेसाठी व समानतेसाठी ‘समूह’ हा निकष ठेवला आणि जातींना प्रचंड महत्त्व आले. जात असलेल्या जातींचे वर्गीकरण करून त्या नव्हत्या तेवढ्या घट्ट करण्याचे काम राज्यघटनेने केले व आजवरच्या सरकारांनी ते वाढवले व बळकट केले. 

आज जात ही कधीच जाणार नाही, या स्थितीत पोहोचलेली आहे. कारण, तिचे जाणे कुणालाच नको. जातिभेद, उच्चनीचता या नावाने खडे फोडणारेच जातीयवाद प्रचंड प्रमाणात करतात. लेख, चर्चासत्रे वगैरेतून सगळी वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या जाती कशा वाईट यावर चर्चा करतात. निवडणुका येऊ लागल्या की कुठल्या जातीचे प्राबल्य आहे व कुठला उमेदवार कुठल्या जातीचा आहे, याची समीकरणे मांडत बसतात. निवडून येण्याची शक्यता त्यावरून ठरवतात. 

समतेसाठी व समानतेसाठी ‘जात’ हाच आधार ठेवल्यामुळे ती कधीच नष्ट होणार नाही. ‘प्राचीन काळी सगळे जन्मावर आधारित होते’, अशी टीका शालेय शिक्षणात करायची आणि शिक्षण घेण्यासाठी जन्मावर आधारितच आरक्षण लागू करायचे. कमी ‘कट ऑफ मार्क’ ठेवणे, हे तर सरळ सरळ त्या जातीत जन्मलेले कमी हुशार असतात असे म्हणणे आहे. ‘संधी नाही मिळाली म्हणून शिक्षण नाही’ हे जर सरकार सत्तर-पंचाहत्तर वर्षांनंतरही सांगत असेल, तर ते अपयश कुणाचे आहे? 

जातीवरून बुद्धिमत्ता ठरत नाही, तसेच आर्थिक परिस्थितीही ठरत नाही. सामान्य वर्गप्रवर्गातील (जनरल कॅटेगरी) विद्यार्थ्याला आयआयटीचे ८ लाख रुपये असेल तर एससीएसटी वर्गप्रवर्गातील विद्यार्थ्यास ० रुपये फी आकारली जाते. सरकारचे म्हणणे असे आहे की, फी भरण्याची क्षमता जातीवर आधारित असते. 

सगळे जातीवरच आधारायचे असेल तर जाती संपवण्याच्या वांझोट्या गप्पा तरी सरकारने हाणू नये. शालेय शिक्षणातून ‘जातिव्यवस्था वाईट होती’, हे तरी शिकवू नये. नाही तर जे वाईट होते तेच आपण पोसतोय हे तरी निदान मान्य करावे. ‘जात’ हाच आधार सर्वत्र ठेवल्याने जाती कशा नष्ट होतील, हे एका तरी शेखचिल्ली विचारवंताने सांगावे. जातव्यवस्था नष्ट न होण्याचे कारण ‘जात’ असल्याचे चक्क खोटे सांगितले जाते. प्रत्येक भारतीयाला एकाच दर्जाचे, एकच शिक्षण भारत स्वतंत्र झाल्यापासून पन्नास वर्षांत दिले गेले असते आणि सर्वांना एकच समान नागरी व फौजदारी कायदा लागू झाला असता, तर एव्हाना राज्यघटनेस अपेक्षित समता, समानता निश्‍चितच आली असती. 

राज्यघटनेने वर्गीकरण केलेल्या जाती आजवरच्या सरकारांनीच पोसल्या, हे वास्तव आहे! 

न्यायव्यवस्थेवरील ‘श्रद्धा’

श्रद्धा वाळकर आठवतेय का? हो तीच, जिचे तुकडे करून फ्रिजात ठेवले होते व नंतर अनेक ठिकाणी ते प्लास्टिकच्या पिशव्यांमध्ये भरून फेकण्यात आले होते. समाजशास्त्रात एमए होऊन भारताचे भविष्य होऊ पाहणार्‍या आफताब पूनावालावर हे महान कृत्य केल्याचा आरोप आहे. खटला गेली तीन वर्षे सत्र न्यायालयात सुरू आहे. 

‘दातांच्या तपासणीसाठी डॉक्टरकडे जायचे आहे’, ‘मानसिक समुपदेशन (साइकिएट्रिक कन्सल्टेशन) घ्यायला जायचे आहे’, ‘एमए विथ सोशिओलॉजीचा पेपर द्यायचा आहे’ या कारणांसाठी सुनावणी पुढे ढकलण्यास न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. हे औदार्य साधा चोरीचा आरोप असलेल्या आरोपीबाबत न्यायालय दाखवेल का, हा प्रश्‍न विचारण्यात काहीच अर्थ नसतो. सामान्यांसाठी पाच-सहा वाजता बंद होणारे न्यायालय, ‘असामान्यां’साठी रात्रीच्या तीन वाजता उघडले जाते. न्यायव्यवस्था कधी कठोर होईल व कधी तिची करुणा जागी होईल, हे कुठल्याही लॉ कॉलेजमध्ये शिकवले जात नाही! 

हा खटला किती रेंगाळेल, त्याला शिक्षा होईल की नाही हा खूप पुढचा भाग झाला. समजा, त्याला शिक्षा सुनावलीच तरी हे सत्र न्यायालय आहे, पुढे उच्च आणि त्यापुढेही सर्वोच्च न्यायालय आहेच की! एका न्यायालयाने दिलेली शिक्षा, दुसरे न्यायालय कमी करते, काही ठिकाणी तर रद्दही करते. सहा वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार करून तिचा खून करणार्‍यास कनिष्ठ न्यायालय फाशी सुनावते. ‘तो दिवसातून पाचवेळा देवाचे नाव घेतो’ या कारणासाठी तीच फाशीची शिक्षा कमी करून उच्च न्यायालय त्याला जन्मठेप सुनावते. 

शेवटी होणारा ‘सत्याचा विजय’ आणि अखेरीस ‘मिळालेला न्याय’ खरोखरच विजय आणि न्याय असतो का? तरीही सत्याच्या विजयावर आणि न्यायावर लोकांची श्रद्धा आहे.   

‘ह्युमेनिटीज’ची अभियांत्रिकी!

अभियांत्रिकी शैक्षणिक अभ्यासक्रमात मानव्यशास्त्र (ह्युमेनिटीज) नेमका कशासाठी घुसडले आहे, याचे उत्तर शोधण्याची गरज आहे. त्याचा वापर खरोखरच समाजासाठी किती होतो, याचाही विचार झाला पाहिजे. जगभर ते आहे, म्हणून आपल्याकडेही ते हवे, हा विचार असेल तर जगभर ते कसे व का आहे, याचाही विचार झाला पाहिजे.

भारतातील सर्व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचे नियंत्रण करणार्‍या ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन(एआयसीटीई)च्या मॉडेल करिक्युलमनुसार, ४ वर्षांच्या बी.टेक अभ्यासक्रमात मानव्यशास्त्र(ह्युमेनिटीज)साठी १२ क्रेडिट्स गुण अनिवार्य करण्यात आले आहेत. हे क्रेडिट्स मिळवल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकीची पदवी मिळत नाही. 

जगभरातील अभियांत्रिकी कॉलेजमध्ये ‘लिबरल आर्टस्‘ किंवा ह्युमेनिटीज, आर्टस् अँड सोशल सायन्सेस(एचएएसएस) अनिवार्य असते. भारतासह तिथे तिथे सर्वत्र स्थानिक समाजातील सामाजिक दमन (सोशल ओप्रेशन) अभ्यासक्रमात असते. पण, कुठेही ख्रिश्‍चनिटी व इस्लामने केलेले सामाजिक दमन शिकवले जात नाही. हा फार महत्त्वाचा फरक आहे. जगभर ख्रिश्‍चनांनी केलेले ज्यूंचे सामाजिक दमन अभियांत्रिकीत कुठेच शिकवले जात नाही. ख्रिश्‍चनिटीने अमेरिकेत संपवलेले मय, इन्का आणि अँडियन समाज अमेरिकन अभियांत्रिकीत नाहीत, तिथे गौरवर्णीयांनी कृष्णवर्णीयांवर केलेले अत्याचार शिकवले जातात. आफ्रिकेतील सान, इबिबिओ, बासोथो, इग्बो यांचे ख्रिश्‍चनिटीने केलेले सामाजिक दमन अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमात नाही. अपवाद म्हणून कॅनडातील युनिव्हर्सिटी ऑफ विंडसरमध्ये अभियांत्रिकीच्या एचएएसएसमध्ये ‘इन्डिजिनिअस पीपल, कोलोनिअलिझम अँड रेसिडेन्शिअल स्कूल्स’ हा विषय आहे. पण, इथेही  ‘कोलोनिअलिझम’वर (वसाहतवादावर) त्याचे बिल फाडले आहे. इस्लामने व ख्रिश्‍चनिटीने भारतात केलेले हिंदूंचे सामाजिक दमन एकाही अभियांत्रिकी महाविद्यालयात शिकवले जात नाही. गोव्यात ख्रिश्‍चनिटीने केलेले सामाजिक दमन अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या अभ्यासक्रमात नाही. 

अमेरिकेत गोर्‍यांनी केलेले कृष्णवर्णीयांचे दमन व जपानमध्ये शिनोकोशोंनी केलेले बुराकुमिन यांचे दमन शिकवले जाते. भारतात ‘ब्राह्मनिकल दमन’ शिकवले जाते. सर्वत्र स्थानिक सामाजिक दमन शिकवले जाते. जगभरात जे सर्वत्र अनेक समाजांचे दमन ख्रिश्‍चनिटीने व इस्लामने केले ते कुठेही  ‘लिबरल आर्टस्‘ किंवा ह्युमेनिटीज, आर्टस् अँड सोशल सायन्सेस(एचएएसएस)खाली शिकवले जात नाही. ते शिकवले गेले तर ‘लिबरल आर्टस्‘, ‘लिबरल’ उरणार नाही   आणि ‘ह्युमेनिटीज’चे मानव्य लगेच बंद पाडले जाईल!  जिथे हे दमन टाळताच येत नाही तिथे ते राजसत्तेने व वसाहतवादाने केले, असे शिकवले जाते. यामागे, ख्रिश्‍चनिटी, इस्लाम व सांस्कृतिक मार्क्सवादी यांची जगभर असलेली युती कारणीभूत आहे. ख्रिश्‍चनिटीचे व इस्लामचे हे सामाजिक दमन शिकवले तर भारतात ‘सामाजिक सलोखा’ बिघडेल, समाजात द्वेषभावना भडकेल अशी भीती हेच लोक घालतात. मग, हिंदू समाजातील सामाजिक दमन दाखवल्यास हेच घडणार नाही का? तेच घडेल आणि तेच घडलेले तर हवे आहे. त्याचीची ही सामाजिक अभियांत्रिकी आहे! 

भारतात ‘डीब्राह्मनायझिंग हिस्ट्री’ हे ब्रजरंजन मणी यांचे पुस्तक अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत ‘ह्युमेनिटीज’ अभ्यासक्रमात शिकवले जाते. त्याचा आणि अभियांत्रिकीचा काहीही थेट संबंध नाही. उलट, जेव्हा हीच तथाकथित ‘शोषक जातव्यवस्था’ प्रबळ होती तेव्हा भारतीय अभियांत्रिकी जगात अग्रमानांकित होती. नगररचना, वास्तुरचना, जलनियोजन, रस्ते, शाश्‍वत अभियांत्रिकी, कालवे, धरणे, स्थापत्य, विहिरी, जहाजबांधणी, धातुशास्त्र यासह अनेक क्षेत्रांत भारताची कामगिरी नेत्रदीपक होती. त्याचा विचार केल्यास समाजासाठी कुठल्या पद्धतीची व कशा प्रकारची अभियांत्रिकी हवी, याचा विचार आजचे भारतीय अभियांत्रिकी शिक्षण करते का? की, त्याऐवजी तथाकथित ‘सामाजिक अन्याय’ पुसण्यासाठी नवा सामाजिक अन्याय करण्याला न्याय मानायला शिकवते? सर्वोच्च न्यायाल्याने तूर्तास स्थगित केलेली यूजीसी नियमावली तरी निदान हीच ‘ह्युमेनिटीज’ची अभियांत्रिकी स्पष्टपणे दाखवते!

‘कमी कटऑफ’ आधी बंद करा!

विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या हा एक गंभीर विषय आहे, ज्याला अनेक कंगोरे आहेत. त्या सर्वांचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे. काही कारणे शिक्षणव्यवस्थेतील दोषांशी, काही पालकत्वाशी आणि काही खुद्द विद्यार्थ्यांशी निगडित आहेत. याशिवाय एक कारण राज्यघटनेने केलेले वर्गीकरण व आजवरच्या सरकारांनी केलेले राजकियीकरण हा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, जो विचारात घेणे गरजेचे आहे.

सामान्य आणि इतर प्रवर्ग (General & Others)१६, इतर मागासवर्गीय (OBC)१३, अनुसूचित जाती (SC) ८ आणि अनुसूचित जमाती (ST) १ अशा एकूण ३८ विद्यार्थ्यांनी २०१४ ते २०२३ या कालावधीत आत्महत्या केल्या आहेत. (लोकसभेच्या पटलावर २०१४-२०२१ या कालावधीसाठी मांडलेली आकडेवारी एकूण ३४ अशी आहे.)

विद्यार्थ्यांचा नैसर्गिक कल, उपजत ज्ञान, समज, आकलनक्षमता ओळखून त्यानुसार त्याला तेच व तेवढेच शिक्षण देण्याची रचना आपल्या शिक्षणव्यवस्थेत नाही.(हे काम गुरुकुलात गुरू करत असत.) पाट्या टाकल्यासारखे सर्वांना शाळेत घेऊन येणे एवढीच जबाबदारी सरकारवर आहे. त्यासाठी ना-नापास, आहार वगैरे सगळे प्रकार सुरू झाले. हा दोष पुढे जाऊन जे झेपत नाही ते करण्यास परावृत्त करतो. 

शिक्षण कशासाठी घ्यायचे? या प्रश्‍नाचे उत्तर नोकरी, व्यवसाय या आर्थिक कारणांशी प्रामुख्याने पालकांनी जोडल्यामुळे, ज्याची चलती आहे असे शिक्षण मिळवण्याची स्पर्धा सुरू झाली. त्यातही डॉक्टरांना आपली मुले डॉक्टर, इंजिनिअरांना इंजिनिअर, सरकारी अधिकार्‍यांना सरकारी अधिकारी व्हावीत वगैरे तीव्रपणे वाटू लागले.(ही असलीच माणसे प्रामुख्याने जातीयवाद व त्यातील निवडीच्या स्वातंत्र्याच्या अभावावर तावातावाने बोलतात.) त्यामुळे, मुलांच्या क्षमतांचे आकलन करण्याची गरज ना शिक्षणव्यवस्थेस वाटली, ना पालकांना!

या दोन्ही गोष्टींमुळे व बदलत्या कुटुंबरचनेमुळे व जीवनशैलीमुळे मुलाचा भर ‘आयक्यू’ वाढवण्यावर जास्त राहिला. त्यांना भावनिकदृष्ट्या कणखर बनवण्याची व्यवस्थाच संपुष्टात आली. शिकत असताना आम्ही जे जे ऐकले आहे, जे जे अपमान सहन केले आहेत त्यासाठी आत्महत्या करण्याचे कधीच मनात आले नाही. नकार आमच्यासाठी कधी नवीन नव्हताच. अपयशही नव्हते. मार मिळायचा, ओरडा खावा लागायचा; पण तो आम्हांला आतून जास्त घट्ट करायचा, शिस्त व जिद्द वाढवायचा. आवड, अधिकार यांपेक्षाही जबाबदारीची जाणीव आपोआप होत असे. परिस्थितीशी झगडण्याची वृत्तीही आपोआप तयार होत असे. 

कुठलीही गोष्ट आधीच उपलब्ध करून देणारे पालक मुलांना दुर्बळ बनवतात. ‘मुलांच्या इच्छेप्रमाणे वागले पाहिजे’ हा एक घातक विचार आहे. आधी मुलांना न कळत्या वयात मोबाइल द्यायचा; ‘तो हातात दिला की मुकाट जेवतो’ हे कारण द्यायचे आणि मग मोबाइल काढून घेतला यासाठी मुलाने आत्महत्या केली म्हणून रडायचे. माझ्या मोठ्या मावशीने नेत्रावळीला लोकांच्या शेतात राबून संसार केला आहे आणि काकूने शिवणयंत्रावर संसार पुढे नेला आहे. शिक्षणास वंचित राहिल्याने त्यांचे काहीही अडले नाही. शालेय शिक्षण, नोकरी हेच सर्वस्व नाही. यात यश न मिळालेले अनेक स्त्रीपुरुष आजही यशस्वी जीवन अभिमानाने जगत आहेत. आत्महत्या हा पर्याय त्यांनी निवडला नाही. 

राज्यघटनेने व्यक्ती हा निकष न ठेवता समूह हा निकष ठेवला. त्यामुळे, पुढे अनेक समस्यांचा जन्म झाला. ‘जात’ निर्मूलनासाठी जात हाच मुख्य आधार ठेवला. आधुनिकीकरणामुळे संपत चाललेल्या जातींना वर्गीकृत केले. वर्गप्रवर्ग करण्यापुरते हे लोण थांबले असते तरीही जेवढे नुकसान झाले नसते तेवढे नुकसान त्याचा संबंध गुणवत्तेशी लावल्याने झाले. एससीएसटी वर्गप्रवर्गासाठी ‘कमी कटऑफ’ हा प्रकार विद्यार्थ्यांसाठीच घातक ठरू लागला. आयआयटीमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होते ते त्यांच्या जातीवरून होत नाही, तर ‘स्पेशल प्रिव्हिलेज’ मिळवण्यावरून होते. ‘कमी कटऑफ’ असलेल्या कोटातून आलेले विद्यार्थी म्हणून त्यांना हिणवले जाते. त्याचा संबंध जातीशी नसून आरक्षणात गुणवत्तेसोबत केलेल्या तडजोडीशी आहे. आरक्षित कोट्यामधील विद्यार्थी सर्वांना समान असलेल्या कटऑफमधून आला तर भेदभावाचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. 

बॉम्बे आयआयटीमध्ये आत्महत्या केलेला विद्यार्थी काय परंपरागत जातिभेदाचा बळी आहे का? त्या विद्यार्थ्याने परीक्षेत स्मार्टफोनचा वापर केला की नाही, हे सिद्ध होण्याचीही कुणी वाट पाहत नाहीत. थेट जातीयवादाचा बळी करून मोकळे. तरी बरे तो प्राध्यापक जातीने ब्राह्मण नाही व ओबीसी वर्गातील आहे, अन्यथा रणकंदन माजले असते. आत्महत्या विद्यार्थ्याने केली असली तरी जीव शिक्षकाचा जाईल, यात शंका नाही. 

उच्च शिक्षणात वाढत्या आत्महत्यांचा विचार या सर्व बाजूंनी करणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय भेदाभेद होऊ नये यासाठी  ‘कमी कटऑफ’ ही संकल्पनाच काढून टाकायला हवी. एका शाखेसाठी सर्वांना एकच कटऑफ हेच धोरण भेदाभेद व त्यामुळे होणार्‍या विद्यार्थ्यांचा आत्महत्या थांबवू शकेल.  मुळात वर्गप्रवर्ग हा निकषच चुकीचा आहे; पण तो काढून टाकण्याची हिंमत आता कुठल्याही राजकीय पक्षात नाही व होणारही नाही, हे वास्तव आहे. समतेच्या व समानतेच्या गप्पा हाणत आपल्याला ते स्वीकारावे लागेल.

सर्वत्र पाहिजे जातीचे!

आयआयटी बॉम्बेमधील एका विद्यार्थ्याच्या आत्महत्या प्रकरणात संबंधित प्राध्यापकावर एस.सी./एस.टी. ॲक्ट लावण्यात आला आहे. आता त्या प्राध्यापकास अटक होईल व निर्दोष सुटेपर्यंत किती वर्षे जातील याचा काही नेम नाही. त्यामुळे, आता सर्व प्राध्यापकांनी विद्यार्थ्याची जात आधी पाहावी, मग त्याच्यावर कारवाई करावी. विद्यार्थी चुकीचे वागला की नाही, हे अजिबात महत्त्वाचे नाही. तो कुठल्या जातीचा आहे, हे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळेच जातिगत अत्याचार थांबतील व समता, समानता येईल.

विद्यार्थी जनरल कॅटगरीचा असेल तर त्याला जातीवरून शिवीगाळ केल्यास काहीही होत नाही. ती अ‍ॅट्रोसिटी ठरत नाही. पीडित एससीएसटी व आरोपी गैर एससीएसटी असला म्हणजे एससीएसटी कायदा कुठेही लावता येतो. तो लावण्यासाठी साध्या प्राथमिक चौकशीचीही गरज भासत नाही. त्वरित रक्कमही खात्यावर जमा होते. आता जे गैर एससीएसटी प्राध्यापक, शिक्षक आहेत, त्यांनी ही गोष्ट ध्यानात ठेवावी. विद्यार्थी, कर्मचारी कसाही वागो, त्याला काहीही न बोलता त्याचे वागणे मुकाटपणे सहन करा. सरकारने एवढे सगळे करूनही आणखी पाचशे वर्षे काही सामाजिक अन्याय संपणार नाही. पाच हजार वर्षांपासून झालेला अन्यायही संपणार नाही. जातिगत उच्चनीचता, जातिभेद संपवण्यासाठी "जात" हाच आधार घ्यावा लागतो, हे तर आपल्या राज्यघटनेचे वैशिष्ट्य आहे!

त्यामुळे, आता सरकारने अशा सर्व प्रकारच्या कॉलेज, विश्वविद्यालये प्रत्येक राज्यात उभारावीत जेथे कर्मचार्‍यापासून प्राचार्य, कुलगुरूपर्यंत सर्व एससीएसटी समाजाचेच असतील. एससीएसटींसाठीच असलेल्या कॉलेजमध्ये प्रवेश हाच निकष ठेवा. नापास वगैरे काही नाही. उणे चाळीस मार्क मिळाले तरी पास. कुठल्याच प्रकारे कुणीच अन्याय करणार नाही. करूच शकणार नाही. त्यामुळे, कॉपी करण्याची, चॅट जीपीटी वापरण्याची गरजच कुणाला पडणार नाही.

उर्वरित शाळा, कॉलेज जनरलसाठी ठेवा. जिथे प्रवेश सर्व प्रकारची फी आकारून, कट ऑफ जास्तीत जास्त ठेवून केवळ जनरल कॅटगरीतल्यांना प्रवेश द्या. प्रायव्हेट कॉलेज हाही एक पर्याय त्यांना खुला ठेवा. जनरल म्हणजे जन्मजात श्रीमंत, सर्व सुखसोयी व शिक्षणाची व्यवस्था असलेला, कोचिंगची फी परवडणारा असतो आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या शोषक असतो. त्याच्या पूर्वजांनी केलेल्या या अन्यायाचे सामाजिक न्यायात परिवर्तन जात पाहून नवा अन्याय केल्याशिवाय होणे शक्यच नाही; तेव्हा जात पाहून ठरवा.

असे केल्यास जातिगत अत्याचारामुळे आयआयटीमधील कुठलाही एससीएसटी विद्यार्थी आत्महत्त्या करणार नाही. भारत देशात समता, समानता येईल. भारत एक पुरोगामी, पुढारलेला आणि सर्वाधिक उच्चशिक्षितांचा देश होईल.

गोव्यातली गणेशचतुर्थी आणि संस्कृती

गोव्यातल्या गणेशचतुर्थीला खूप जुनी परंपरा आहे. आमच्या पूर्वजांनी ती टिकवून ठेवली. अत्यंत हालअपेष्टा सहन करत ती टिकवून ठेवली. का? कारण, तो आमचा सांस्कृतिक वारसा आहे जो संपूर्ण गावाला एकत्र जोडून ठेवतो!

गणेशचतुर्थीच्या सणात जे आपण उगवतो ते वापरण्याची आणि जे नाही ते सामाजिक जाणिवेतून वाटून घेण्याची सर्वोत्तम परंपरा आहे. ‘विकत आणणे’ हा भागच पूर्वी नव्हता. त्यामुळे, प्रत्येकाच्या घरातील गणपतीला लोकसहभागाचा थोडा तरी वाटा निश्‍चितच होता. येणेजाणे होते, इतरांच्या आनंदात आपला आनंद मोठा करणे होते. श्रीमंती महत्त्वाची नव्हती, संस्कृती महत्त्वाची होती. अधिकार महत्त्वाचे नव्हते, जबाबदारी महत्त्वाची होती.

पोर्तुगीज राजवटीत यावर पाबंदी आणली गेली. याचे खापर आपण पोर्तुगीज राजवटीवर फोडतो, तेव्हा इतिहासाचे आकलन कमी पडते. त्यामागे असलेला सांस्कृतिक विस्तारवाद लक्षांत नाही घेतला, तर तो वर्तमानातही होतच राहतो. भविष्यही काही वेगळे नसते. आज आपल्याला ख्रिश्‍चनिटीने हिंदू सण संपवले, असे म्हणण्याचे साधे धाडसही होत नाही. त्याऐवजी ‘पोर्तुगीज राजवट’, अशी बचावात्मक बाजू आपण घेतो. का? एक वैचारिक भीती आपल्यात रुजवली गेली आहे. ‘ख्रिश्‍चनांना काय वाटेल?’, ‘सामाजिक सलोखा बिघडेल’, ‘समाजात द्वेष पसरेल’ हे विचार मुद्दाम पेरण्यात आले. ते वाढवत ठेवले. आज जे ख्रिश्‍चन आहेत त्यांचीही हीच संस्कृती आहे, हे सांगण्याचे धाडस कुणी करत नाही. ख्रिश्‍चनिटीने गोव्यातील हिंदूंवर अमानुष अत्याचार केले, असे म्हटल्याने त्याचा दोष आजच्या ख्रिश्‍चनांवर येत नाही. कुणीही त्यांना त्यासाठी जबाबदार धरत नाही. त्यांना ‘शोषक’ म्हणत नाही. ‘सामाजिक न्याय’ या गोंडस नावाखाली नागरिक म्हणून असलेले त्यांचे अधिकारही सीमित करत नाही. तरीही आपण खरे सांगण्यापासून घाबरतो.

ख्रिश्‍चनिटी आणि इस्लाम हे विस्तारवादी आहेत, प्रचार म्हणजे त्यांच्यासाठी सर्व जग ख्रिश्‍चन किंवा मुस्लीम करणे असा त्याचा अधिकृत अर्थ असतो, ही बाब राज्यघटनाही दुर्लक्षित करते.

त्याच वेळेस पूर्वजांनी इतकी वर्षे जपलेली संस्कृती व त्यातील सण संपवण्याचा का प्रयत्न झाला व तो नेमका कुणी केला, याचा शोध घेणे आपण बंद करतो. ‘सगळे देव एक’ आणि ‘एकच देव’ यातला फरकही कळेनासा होतो. ‘एकच निर्मिक’, ‘एकच देव’ हे म्हणत एकेश्‍वरवादच पोसतो. त्याहीपुढे जाऊन ‘ब्रह्म’ किंवा ‘शुद्ध चैतन्य’ (प्युअर कॉन्शअसनेस) या संकल्पनेला ‘देव’ या संकल्पनेशी जोडतो. हे काम ख्रिश्‍चनिटीने जगभर राजसत्ता वापरून केले, हा इतिहास आहे. गोव्यातही तसेच झाले. तसे करणे तेव्हाही त्यांच्यासाठी पुण्यकर्म होते, आजही आहे व भविष्यातही राहील.

अन्य देवांना भजणे कसे नाहीसे करण्यात आले, निसर्गपूजक व अनेक देवांना भजणारी संस्कृती कशी संपवण्याचा प्रयत्न झाला याचा इतिहास व स्मृती मिटवल्या जात आहेत. आजही ख्रिश्‍चनांमध्ये जुन्या पिढीतले असे लोक आहेत ज्यांना आपण कुंभार होतो, गणेश मूर्ती घडवत होतो, याचे स्मरण आहे. त्यामुळे, ते स्वत: एकेश्‍वरवादी झाले तरी त्यांचा गणेशोत्सवास विरोध नसतो. तेही आनंदाने त्यात सहभागी होतात. त्यात ‘सेक्युलरिजम’ अजिबात नाही. या संस्कृतीशी आपली नाळ जुळलेली आहे, याची जाणीव त्यांना आजही आहे.

‘सामाजिक सलोखा’ बिघडण्याची कृत्रिम भीती घातली जाते, तेव्हा ही नाळच तोडली जाते. आपण या संस्कृतीचेच आहोत, आपल्यावर एकेश्‍वरवादामुळे अन्याय, अत्याचार झाले ही भावना दु:ख देते. द्वेष पसरवत नाही; उलट जवळ आणते. त्यासाठी ख्रिश्‍चन पंथ सोडावा लागत नाही. संस्कृती जपावी लागते.

संस्कृती जपण्याकडे आपण दुर्लक्ष केले. दुर्लक्ष केले तरी परिणाम टळत नाहीत; ते होतच राहतात, होतच राहतील!

मदत नेमकी कशासाठी?

एससीएसटी वर्गप्रवर्गातील व्यक्तीवर गैर एससीएसटी वर्गप्रवर्गातील व्यक्तीने अत्याचार, अन्याय केल्यास त्वरित मदत म्हणून २५ टक्के ते ५० टक्के एवढी रक्कम दिली जाते. याची नियमावली पाहिल्यास एक गोष्ट स्पष्ट जाणवते ती म्हणजे पीडित व्यक्ती एससीएसटी वर्गप्रवर्गातील असावी आणि आरोपी व्यक्ती गैर एससीएसटी वर्गप्रवर्गातील असावी. या दोन अटी पूर्ण झाल्या, आरोप झाला, एफआयआर नोंदवली की मदत खात्यावर जमा. मदत ज्या कारणासाठी केल्याचा दावा कायदा करतो, ते कारण तपासण्याची साधी पूर्वअटही हा कायदा घालत नाही. त्यामुळे, कायदा करून ही मदत नेमकी कशासाठी दिली जाते?

आरोप केला, एफआयआर नोंदवला की लगेच मदत मिळते. प्राथमिक चौकशीचीही अट कायद्यात नाही. बलात्कारासारख्या आरोपातही, ज्याच्यावर बलात्काराचा आरोप झालाय त्याची साधी वैद्यकीय तपासणीही (रक्त, वीर्य, डीएनए) या कायद्यानुसार गरजेची नाही. ‘एससीएसटी व्यक्तीवर अत्याचार’ हे कारण असेल तर तेही संभवत नाही. कारण, हा अत्याचार त्याच प्रवर्गातील व्यक्तीने केल्यास या कायद्याअंतर्गत काहीही मदत मिळत नाही. 

बलात्कार झालेल्या एससीएसटी महिलेस संरक्षण, न्याय हवा असतो, की आर्थिक मदत? वास्तविक संरक्षण, न्याय यासाठी कायद्याने सरकार, प्रशासन व न्यायव्यवस्थेस जबाबदार धरायला हवे होते. त्याऐवजी हा कायदा ‘आर्थिक मदत’ देऊन मोकळा होतो. तातडीची आर्थिक मदत देण्यामागे कायद्यात नमूद केलेला हेतू प्रत्यक्षात दिसत नाही. त्यामुळे, त्यातून मिळणारी मते हे एक कारण असावे किंवा गुन्ह्यांची संख्या वाढवणे हा दुसरे कारण असावे. 

अनुसूचित जाती आणि जमातींवर होणारे अत्याचार रोखणे, त्यांना सामाजिक सुरक्षा देणे आणि त्यांचे जीवनमान सुधारणे हा या कायद्याचा उद्देश असायला हवा होता. त्यासाठी सरकार, प्रशासन व न्यायव्यवस्था उत्तरदायी असायला हवी होती. परंतु, ज्या पद्धतीने प्राथमिक स्तरावर केवळ आरोपांच्या आधारावर पैसे वाटण्याची यंत्रणा उभी केली गेली आहे, ती पाहता तो उद्देश आहे, असे वाटत नाही. उलट, हा कायदा संरक्षणाचे कवच बनण्याऐवजी ’आकडेवारीचा खेळ’ आणि ’आर्थिक व्यवहाराचे साधन’ बनून राहिला आहे. 

संपूर्ण हिंदू समाज संपवण्याचे हत्यार बनलेला हा कायदा, अत्यंत कडक व प्रभावी करायचा असेल तर दोन उपाय आहेत. 

पहिला उपाय म्हणजे असाच अ‍ॅट्रोसिटी कायदा व त्याअंतर्गत त्वरित मदत देणारा कायदा अल्पसंख्याकांसाठीही करावा. ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ अ‍ॅट्रोसिटीज ऑन मायनोरिटीज’ असे त्याला नाव द्यावे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मानवाधिकारवाल्यांचे तोंडही लगेच बंद होईल आणि ‘मानवाधिकारांचा कैवारी’, अशी भारताची नवी ओळखही तयार होईल. कदाचित ‘जागतिक हॅपिनेस इन्डेक्स’मध्ये भारतास पाकिस्तानच्या वरचे स्थान मिळेल. मानवाधिकारांच्या निर्देशांकातही भारतास कदाचित चांगले स्थान या कायद्यामुळे मिळेल. 

दुसरा उपाय म्हणजे, सर्वच्या सर्व मुस्लीम समुदायास एससीएसटी प्रवर्गात सामील करणे. आधीच ते ओबीसी प्रवर्गात आहेत, ते काढून संपूर्ण मुस्लीम समाज एससीएसटी  प्रवर्गात आणणे हे क्रांतिकारी पाऊल ठरेल. असे केल्यास अत्याचारांची, गुन्ह्यांची अपेक्षित संख्याही मिळेल व सामाजिक न्यायही सहज होऊन जाईल. 

हिंदूंसोबत राहणे अशक्य झाल्यामुळेच मुसलमानांनी पाकिस्तान मागितला व मिळवलाही. मुसलमान ‘शोषित’ व ‘हिंदू’ शोषक असल्याने त्यांना प्रत्येक भारतीय कायद्यात विशेषाधिकाराचे स्थान मिळत गेले. ‘हा कायदा मुस्लीम पर्सनल लॉ ओव्हरराइड करतो’, असे थेट व स्पष्ट विधान भारतातला एकही नागरी व फौजदारी कायदा करत नाही. कारण, मुसलमान ऐतिहासिक पीडित आहेत. त्यामुळेच त्यांचे स्थान एससीएसटी प्रवर्गामध्ये येणे हा ‘सामाजिक न्याय’ आहे. 

एकदा यापैकी कुठलीही एक गोष्ट सरकारने केली रे केली, की त्याचा लाभ अनेक पटींनी होईल यात दुमत नाही. एससीएसटी वर्गप्रवर्गाचे ‘एकमेव कैवारी’ ठरण्याचे कोटी पुण्यफल मिळेल. चातुर्वर्ण्याने ग्रासलेला मनुवादी हिंदू समाज कसा अत्याचार करतो, हे जगास दाखवून देण्याएवढी गुन्ह्यांची संख्या आपोआप वाढेल. गुन्ह्यांची संख्या वाढल्याने दिलेल्या मदतीचा आकडाही वाढेल. सरकारच्या ‘कैवारी’पणाची आर्थिक आकडेवारीही बाळसे धरेल. 

अनुसूचित जातीजमातींवरील अत्याचारांस प्रतिबंध करणार्‍या अ‍ॅट्रोसिटी कायद्याप्रमाणे अगदी तंतोतंत तसाच अल्पसंख्याकांसाठी स्वतंत्र, नवा अ‍ॅट्रोसिटी कायदा करणे किंवा सर्व मुस्लीम समुदायास एससीएसटी प्रवर्गात स्थान देणे हे उपायच भारतास खर्‍या अर्थाने ‘सेक्युलर’, ‘सोशलिस्ट’ बनवतील. ‘मदत नेमकी कशासाठी?’, या प्रश्‍नाचेही थेट उत्तर मिळू लागेल; ते वेगळे सांगावेच लागणार नाही!