भारतीय राज्यघटनेचे कलम ३३० (लोकसभा) आणि कलम ३३२ (विधानसभा) मध्ये स्पष्टपणे असे म्हटले आहे की, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी जागा आरक्षित (सीट्स शाल बी रिझर्व्हड्) केल्या जातील. यात ’मतदारसंघ’ हा शब्द वापरलेला नाही, तर ‘जागा’ असा शब्द वापरला आहे. ‘जागा’ ही वेगळी गोष्ट आहे आणि ‘मतदारसंघ’ ही वेगळी गोष्ट आहे.
सध्याचा ’लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१’ (रिप्रेझेन्टेशन ऑफ द पीपल्स अॅक्ट १९५१) आणि ’परिसीमन कायदा’ (डीलिमिटेशन अॅक्ट) यांत ’जागा’ भरण्यासाठी ’मतदारसंघ’ आरक्षित करण्याची पद्धत निश्चित करण्यात आली आहे. संविधानातील ’जागा’ या शब्दाचा अर्थ लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने आणि निवडणूक आयोगाने आजवर ’भौगोलिक आरक्षणाला’ महत्त्व दिले आहे, ‘जागां’ना नाही.
वास्तविक पाहता, निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या प्रत्येक पक्षाला जागांचे प्रमाण ठरवून देणे योग्य झाले असते. गोव्याचेच उदाहरण घेऊ; ४० जागांपैकी ५ जागा (सीट्स) एसटी समाजासाठी राखीव आहेत, तर हे ५ प्रतिनिधी निवडून आणण्याची जबाबदारी राजकीय पक्षांवर सोपवली (पक्षनिहाय कोटा), तर कोणताही मतदारसंघ आरक्षित न करता संविधानातील ’जागा’ आरक्षणाची अट पूर्ण होऊ शकते. त्या पक्षास तेवढे प्रतिनिधित्व देणे बंधनकारक असले पाहिजे. उमेदवार कुठल्या मतदारसंघात उभा करायचा, तो निर्णय पक्षावर सोडून द्यावा. त्याशिवाय कुणाला स्वतंत्र उभे राहायचे असल्यास अपक्ष उभे राहण्याचा पर्याय आहेच. आताही गोव्यात जो वेळकाढूपणा सुरू आहे, तो कुठले मतदारसंघ राखीव होऊ शकतात, त्याचे राजकीय परिणाम कुणाला भोगावे लागतील आणि त्याचा परिणाम सत्ता बदलात होईल का, हे जोखण्याचे काम सुरू असल्यामुळे केला जात आहे. ते गणित जुळले की मग लगेच त्याची अंमलबजावणीही होईल. सत्तेत राहण्याचे साधन म्हणून राजकीय आरक्षणाकडे पाहिले जात आहे, सामाजिक नेतृत्व उभे राहून त्या समाजाचे प्रश्न सुटावेत, यासाठी नाही.
मतदारसंघ राखीव केल्याने, उलपक्षी समाजात विभाजनाची बिजे रोवली जातात. भारताची फाळणी होण्यामागेही ही धर्मनिहाय मतदारसंघांचे विभाजन कारणीभूत ठरले. आताही मतदारसंघाची लोकसांख्यिकी (डेमोग्राफी) बदलली की राजकीय गणिते, समीकरणे बदलतात. राजकीय आरक्षणसाठी निकष मतदारसंघ ठेवल्याने आरक्षण देण्याचा मूळ हेतूच नष्ट होतो. लोकप्रतिनिधी त्या समाजाचा विचार करायचे सोडून मतदारसंघापुरता समाजाचा विचार करतो. गोव्यातही राजकीय आरक्षण नसतानाही तेवढे आमदार आहेत, पण समाजाचा विकास? तो झालाच नाही. कारण, राज्यभरातील समाज हे गणित त्यांच्यासमोर न उरता मतदारसंघातील समाज असे संकुचित व निवडून येण्यापुरते ध्येय उरले. एकदा निवडून येण्याचे सामर्थ्य प्राप्त झाले व ते साध्य झाले की प्रश्न सोडवण्याचे भान कुणालाच उरत नाही. लोकसंख्येप्रमाणे जागा, हे तत्त्व लागू केल्यास निवडून आलेल्यांना संपूर्ण राज्यातील समाजाचा विचार करावा लागेल.
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, तेवढ्या जागेवर उमेदवार देणे बंधनकारक असल्याने पक्षांनाही त्या समाजाचा विचार करणारे गुणवान उमेदवारच शोधावे लागतील. केवळ राखीव मतदारसंघात निवडून येण्याची क्षमता असलेला उमेदवार देऊन भागणार नाही.
तिसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे समाज मानसिकदृष्ट्या विभागला जाणार नाही. मतदारसंघ राखीव होतो, तेव्हा अन्य समाजातील लोकांच्या मनात दुही, संशय निर्माण होतो, तो होणार नाही. मतदारसंघच तोडून दुसरा भौगोलिक प्रदेश निर्माण करण्याची भीतीही नाहीशी होईल.
आरक्षणचा संबंध गुणवत्ता कमी आखण्याशी जोडून जशी त्यामागच्या मूळ हेतूचीच वाट लावली गेली, तेच राजकीय आरक्षणाचे करण्यात आले आहे. राजकीय आरक्षणातून त्या समाजातील नेतृत्व उभे राहावे, असा जो त्यामागचा उद्देश होता, तो केवळ ‘जागा भरणे’ एवढा मर्यादित झाला. त्यातून सामाजिक विकास दूर राहिला व मधू कोडासारखी वृत्ती जन्मास आली. जरी हे उदाहरण अपवाद म्हणून धरले तरी इतक्या वर्षांत राजकीय आरक्षण मिळूनही समाज विकसित न होण्यामागचे तेच कारण आहे. समाजाचे प्रश्न सोडवण्याऐवजी राजकारणात टिकून राहणे अपरिहार्य बनले. जोवर मतदारसंघ हा निकष राहील तोवर हे असेच सुरू राहील. राजकीय आरक्षण मिळाले तरी समाजाचा विकास, विचार करणारे नेतृत्व उभे राहणार नाही.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा