फोंड्याची पोटनिवडणूक न होणे, हा अनेक दृष्टींनी विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. यात जसा कायदेशीर भाग आहे, तसाच फायदेशीर भागही खूपच महत्त्वाचा आहे. काहीही असले तरी तेच झाले जे कुणालाच झालेले नको होते....
पोटनिवडणूक घ्यावी लागेल अशी वार्ता रवि नाईक यांच्या दु:खद निधनाने समोर आली. तेव्हाच उमेदवारी कुणाला द्यायची, कुणाला नाही, कालमर्यादा, लागणारा वेळ व येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीवर होणारा अपेक्षित परिणाम, याची सर्व बाजूंनी चर्चा झाली असणे स्वाभाविक आहे. पण सखोल, सांगोपांग रचनेसह चर्चेचे ‘बौद्धिक’ बाळकडू जसे भाजपला मिळाले आहे, त्याची तशी वानवा कॉंग्रेससह अन्य पक्षांकडे प्रचंड आहे. व्यक्तीसामर्थ्य, निवडून येण्याची क्षमता या दोनच प्रमुख निकषांवर बाकीचे नियोजन केले जाते किंवा तेवढेच लक्षात घेऊन नियोजनच केले जात नाही.
निवडणून आलेल्यास लाभणारा कार्यकाळ जर दीड वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त असता, तर या पोटनिवडणुकीचा विचार केवळ ‘उदरभरण’ असा राहिला नसता. दीर्घकालीन परिणामांचा विचार यात जास्त झाला असता. उपलब्ध पर्याय निवडणे, नवीन पर्याय देणे याचा त्या दृष्टिकोनातून खल होणे स्वाभाविक होते. आता उमेदवारी दिली व जिंकून आणले तर त्यालाच पुन्हा उमेदवारी देणे क्रमप्राप्त होते. ते लांबणीवर टाकणे अत्यावश्यक होते. तो पर्याय रवि नाईकांइतका सक्षम अजिबात नाही, याची जाणीव ‘उत्पल’ झाली होती. त्यामुळे, नवीन तयार करण्यास वेळ हवा होता. रविही कॉंग्रेसमधून आयात असल्यामुळे एरव्ही केडरमधून तयार होणारी दुसरी फळी तयारच झाली नाही. त्यामुळे निवडणूक नको होती. कॉंग्रेस व अन्य विरोधी ‘आंधळी कोशिंबिर’ ढवळण्याचे काम सुरू असल्याने तिथेही पोटभर सकस काही तयार झालेच नसते. त्यामुळे त्यांनाही निवडणूक ‘नकुशी’ होती.
‘नको असते’ तेव्हाच ते ‘हवे आहे’ किंवा ‘त्याशिवाय तरणोपाय नाही’, असे म्हणत त्यासाठी वांझोटा खेळ करणे यालाच तर राजकारण म्हणतात. जे नको ते ‘नाहीसे’ करण्याचा सनदशीर मार्ग म्हणजे न्यायालय. ‘आम्हाला निवडणूक हवीच होती, आता न्यायालयानेच मोडता घातला त्याला आम्ही तरी काय करणार?' असे म्हणायला प्रत्येक राजकीय पक्ष मोकळा. खापर फोडलेच तर निवडणूक आयोगावर फोडले जाईल. निवडणूक आयोगाने घेतलेला वेळ, वेळकाढूपणा होता असे म्हणण्यास तेवढासा प्रशासकीय वाव नव्हता. पण, निवडणुकीविरुद्ध याचिका दाखल करण्यास लागलेला वेळ व शुक्रवारचा निकाल (बहुधा तयार असलेला व फक्त जाहीर करणे बाकी असलेला - अद्याप स्पष्टता नाही) शनिवार, सोमवार व मंगळवार इतके वार ओलांडून नेमका निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी येणे याला काय म्हणावे? कालबद्ध रचना, की विलक्षण योगायोग, हा अभ्यासाचा विषय आहे. निवडणूक आयोगाने वेळ घेतल्याने अधिवेशनाचा कालावधी आटोपता घेतला, की तो घेता यावा म्हणून वेळ काढला, हाही तसाच अभ्यासाचा विषय आहे.
यातून जास्त चर्चा न झालेला मुद्दा म्हणजे पेन्शन किंवा निवृत्तीवेतनाचा! एक वर्षाचा किमान कालावधी लाभलेल्या आमदारास जन्मभराचे निवृत्तीवेत देणे योग्य आहे का? नोकरीस लागून एक वर्षच झालेल्यास कुठल्या नोकरीत आयुष्यभरासाठी पेन्शन मिळते? त्यासाठी किमान पाच वर्षे आमदार असणे अनिवार्य करायला हवे. अगदी आतबट्ट्याचा विचार केल्यासही पोटनिवडणुकीवर आजपावेतो झालेला खर्च व द्यावे लागणारे संभाव्य निवृत्तीवेतन यांची वजाबाकी होणेही गरजेचे आहे. त्याचेही उत्तर कधीतरी मिळेलच.
ते काहीही असले तरी या सगळ्यात फोंडावासीयांची काय चूक, या प्रश्नाचे उत्तर काही केल्या मिळणार नाही. कुणाचेच पोट भरू न शकणारी फोंड्याची पोटनिवडणूक बहुधा कुणालाच झालेली नको होती. पण, या ‘नकोशी’ने फोंडा या मतदारसंघाला प्रतिनिधित्वाशिवाय राहावे लागेल, त्याचे काय? या सगळ्यात एक गोष्ट पुन्हा एकवार सिद्ध झाली; लोकशाहीत सर्वांत दुर्लक्ष करण्यासारखा घटक म्हणजे लोक!
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा