नीट आंदोलनाच्या यशाचे श्रेय घेण्याची चढाओढ लागली आहे. यात एक ‘सिस्टम’, विचारधारा अजिबात पुढे नाही आणि त्यांनाच या नीट आंदोलनाच्या यशाचे श्रेय जाते. सरकार कायम त्यांच्याचपुढे झुकते व आताही झुकले. हे सरकारचे ‘दोन पावले मागे येणे’, ‘मोदींचा मास्टरस्ट्रोक’ वगैरे अजिबात नाही. हा सरकारचा सपशेल पराभव आहे आणि ‘सिस्टम’चा विजय आहे.
वास्तविक, नीट परीक्षा घोटाळा पुन्हा होऊ नये म्हणून सरकारने उपाययोजना आधीच सुरू केल्या होत्या. विद्यार्थी नीटची परीक्षा देऊन पुढच्या मार्गाला लागलेही होते. मग, हे आंदोलन नेमके कशासाठी झाले, हा खरेच एक मोठा प्रश्न आहे. समोर आलेली मुख्य मागणी ‘धर्मेंद प्रधान यांचा राजीनामा’ ही होती. ही मागणी यूजीसीच्या वेळी जे लहानसे आंदोलन झाले तेव्हापासूनची आहे. त्याला सरकारने अजिबात भीक घातली नाही. त्या आंदोलनाला देशव्यापी करण्याएवढी ‘सिस्टम’ही त्यामागे नव्हती.
अभिजित दिपके व सीजेपी यांच्या आंदोलन सुरू करतानाच्या मागण्यांमध्ये प्रधानांचा राजीनामा व आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक भरपाई एवढेच मुद्दे होते. ज्या सोनम वांगचुक यांनी आंदोलनास पाठिंबा दिला त्यांनी भरपाई देण्यासोबत केलेली, ‘संसदेत चर्चा’ ही प्रमुख मागणी योग्य होती. याशिवाय आयसा(ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन)च्या ‘ग्रेस मार्क रद्द करणे’ ही मागणी वगळता, नीट घोटाळ्याशी संबंधित ‘मागण्या’ आंदोलन सुरू होण्यापूर्वीच पूर्ण झाल्या होत्या.
नीट परीक्षा घोटाळ्यातील आरोपींना लवकरात लवकर कठोर कारवाई, पुन्हा असा घोटाळा होऊ नये म्हणून ठोस उपायांची सरकारकडून कार्यवाही हे मुद्देच ‘विद्यार्थ्यांसाठी’ असलेल्या या आंदोलनात नव्हते. हे आंदोलन नीट घोटाळ्याच्या निमित्ताने झाले असले तरी ते विद्यार्थ्यांसाठी अजिबात नव्हते. ‘परीक्षा घोटाळा’ व त्यातून होणारे विद्यार्थ्यांचे नुकसान हा मुद्दा कधीच नव्हता. कुठलीही वैचारिक बैठक नसलेले अभिजित दिपकेसारखे एक बिनबुडाचे बाहुले ‘सिस्टम’च्या हाती लागले. त्याशिवाय, एफसीआरए(फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन रेग्युलेशन अॅक्ट)मधील कडक नियम, त्यातील सुधारणा आणि त्याअंतर्गत झालेली चौकशी यामुळे दुखावलेले संशोधक सोनम वांगचुक यांचीही साथ लाभली.
कृषी आंदोलनाच्या वेळी या ‘सिस्टम’चा भाग असलेल्या न्यायव्यवस्थेने स्वत:च नेमलेल्या समितीचा अहवाल मिळाल्यानंतरही केवळ निकाल द्यायला तब्बल आठ महिने घेतले. हा कालावधी निवडणुकांची गणिते जपण्यासाठी सरकारला झुकवण्यास पुरेसा होता. शेवटी तेच झाले. संसदेत संमत झालेले कायदे रस्त्यावरील झुंडशाहीमुळे मागे घेतले गेले. हे आंदोलन सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत पाहिले तर यात जे साध्य करायचे होते त्यासाठी पुढे सरसावलेल्यांचे हेतू वेगळेच होते. जे या बाहुल्यांच्या मागे ‘कळसूत्रे’ हालवत होते, ते त्यांचे हेतू, जे रुजवायचे होते ते त्यांनी व्यवस्थित व पद्धतशीरपणे रुजवले. त्यांना नीटशीही काही देणेघेणे नव्हते व विद्यार्थ्यांशीही. विद्यार्थी हे केवळ निमित्त होते. त्यांचा वापर करून जे रुजवले ते भयानक आहे.
‘देश का युवा रोता है, मोदी का ** छोटा है’ असली बिनडोक घोषणा देणार्या मुलींना मोदींसोबत आपलेही चारित्र्यहनन होते याचे भानच उरले नाही. जी गोष्ट पाहिल्याशिवाय, हात लावल्याशिवाय किंवा ‘आत’ घेतल्याशिवाय लहान आहे की मोठी हे कळत नाही, ते या मुलींना कसे कळाले? (क्षमा असावी, पण मज वदवेना स्पष्ट याहुनी भलते). पुढील पिढीच्या हातूनच मागील पिढीबद्दलचा आदर नष्ट करणे, हा ‘सिस्टम’चा हेतू साध्य झाला. विरोध असणे, तो स्पष्टपणे मांडणे हा भाग वेगळा आणि त्यासाठी गलिच्छ भाषेचा, अर्वाच्च शिव्यांचा आधार घेणे हा भाग वेगळा. ‘फकफकाट’ केला, इंग्रजीतून शिव्या हासडल्या, अर्वाच्च भाषा वापरली म्हणजे बिनधास्तपणा हा नवा ‘नॅरेटिव्ह’ या आंदोलनातून रूढ झाला. ‘त्यांना विरोध करायचा असेल तर इतरांनाही तसेच बोलावे लागेल’ या सिस्टमच्या वैचारिक सापळ्यात गोव्यातील भाजपवाले पूर्णपणे अडकले. जे कॉंग्रेसवाल्यांनी मोदींना म्हटले नव्हते(विद्यार्थ्यांनी, मुलांनी म्हटले होते) ते राहुल गांधीबाबत बोलून गोव्यातील भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी ‘सिस्टम’चा विजय केला.
ही ‘सिस्टम’ कोणती हे जाणून घेणे फार आवश्यक आहे. या सिस्टमचे नाव आहे ‘सांस्कृतिक मार्क्सवाद’. मार्क्सवाद किंवा साम्यवाद यांचे त्यांच्या आर्थिक सिद्धांतासोबतच राजकीय वजनही संपले. त्यानंतर उदयास आलेली ‘सिस्टम’ म्हणजे सांस्कृतिक मार्क्सवाद. आर्थिक क्रांती शक्य झाली नाही, तेव्हा डाव्या विचारवंतांनी रणनीती बदलली. त्यांनी समाजाची कुटुंबसंस्था, भाषा, परंपरा, नैतिक मूल्ये आणि शिक्षण संस्था मोडून काढण्यावर भर दिला. या विद्यार्थ्यांना आपण जे न घाबरता, बिनधास्त विरोध करतोय असे वाटते तो भ्रम आहे. उलट, बिनधास्तपणा म्हणजे विरोधापासून दूर जात गलिच्छ टीका करणे. अर्वाच्च बोलणार्या कुठल्याही विद्यार्थ्यास हा नीट घोटाळा, विद्यार्थ्यांचे नुकसान व त्यावरील उपाययोजना यावर विचार नीटपणे मांडता येणार नाहीत. या पुढे कुठलेही आंदोलन झाले, तर ज्यांच्याविरुद्ध हे आहे, त्यांना शिव्या देणे, अर्वाच्च भाषा वापरणे हा नवीन नियम झाला आहे. ‘संपूर्ण युवावर्ग तसा नाही’, या समाधानात फार काळ राहणे अजिबात परवडणार नाही. वाळवी लागल्यावर ‘किती भाग चांगला उरला आहे’, याचा अभिमान बाळगत बसायचे नसते.
ज्यांना ही वाळवी लागली आहे, त्या विद्यार्थ्यांवर काहीच, कुठेच कारवाई न करण्याची अट स्वीकारून सरकारने खूप मोठी चूक केली आहे. यूजीसीच्या वेळेसच किंवा दोन दोनदा नीटचे घोटाळे झाल्यावर लगेच धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा न घेण्यापेक्षाही ही चूक फार मोठी आहे. याचे परिणाम केवळ आंदोलनापुरतेच राहणार नाहीत. ते आपल्या घरातही जाणवू लागतील. तो दिवस दूर नाही जेव्हा रागावलेले, विरोधात गेलेले पोरगे किंवा पोरगी ‘पापा का बच्चा रोता है, पापा का ** छोटा है’ म्हणेल किंवा ‘नीम का पत्ता कडवा है’ म्हणत त्यापुढचे वाक्य स्वत:च्याच बापाबद्दल बोलेल, तेव्हाच डोळे उघडणार आहात का? आज सरकारने ‘सिस्टम’समोर लोटांगण घातले आहे, येत्या काळात पालकांना आपल्याच मुलांसमोर ते घालावे लागेल. काहीही झाले तरी विजय ‘सिस्टम’चाच असेल!
