शिव्या लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
शिव्या लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

रविवार, २ ऑगस्ट, २०२६

या मुलांना काहीच शिक्षा होणार नाही..


भारताचे पंतप्रधान मोदी यांनी ‘मोठ्या मनाने’ विद्यार्थ्यांना, तरुण-तरुणींना माफ केले. या मुलांनी त्यांना ‘मादर*द’, ‘मेलोडी के चू*मे घुसे हुए बहन के *डे’ असे म्हटले व तरुणांचा व्यवस्थेविरुद्धचा उद्रेक म्हणून ते खपवलेही गेले. मुलांना माफ करण्यावाचून सरकारकडे अन्य कोणताही पर्याय नव्हता. जिथे अपशब्द उच्चारणार्‍या, दगड फेकणार्‍या, संसद भवनावर चाल करून जाणार्‍या एकाही विद्यार्थ्याविरुद्ध जराही कारवाई न करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालय देते, तिथे माफ करण्यावाचून अन्य पर्याय उरतच नाही. प्रश्‍न संस्कृती बुडाली का? लै संस्कृती संस्कृती करणार्‍यांनी लहान मुलांना ट्रोल करू नये, वगैरे सगळे ज्ञान पाजळले जाते. तरुणांच्या या अशा भाषेचा, व्यक्त होण्याच्या पद्धतीचा उगम कशात आहे, हा खरा प्रश्‍न आहे. भारत सरकार त्यावर काय कारवाई करते? की युरोपसारखी संस्कृतीरक्षणाची स्थिती ओढवल्यावर जागे होणार आहे, कोण जाणे!

अनियंत्रित वेब सिरीज, त्यातील भाषा व तिचे ‘अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य’ म्हणत केलेले समर्थन, ‘दगडफेकीची, हिंसाचाराचीच दखल घेतली जाते’, ‘निर्भीड, बिनधास्त मत व्यक्त करायचे तर शिव्याच दिल्या पाहिजेत’, हे प्रस्थापित केलेले दोन नॅरेटिव्ह या सर्वांचा एकत्रित पगडा या मुलांवर होता. आता हे नॅरेटिव्ह कुणी प्रस्थापित केले, हा खरा मुद्दा आहे. हे नॅरेटिव्ह प्रस्थापित केले ते सांस्कृतिक मार्क्सवादींनी. हे लोक सरकारात, विरोधकांत, विद्यार्थ्यांत, न्यायव्यवस्थेत, मीडियात सर्वत्र मोठ्या संख्येने आहेत.

कुटुंबसंस्था, भाषा, परंपरा, नैतिक मूल्ये आणि शिक्षण संस्था मोडून काढणे हेच तर सांस्कृतिक मार्क्सवादाचे ध्येय आहे. प्रत्येक कॉम्रेड तसाच वागतो आणि तेच इतरांना शिकवत राहतो. कॉम्रेड अरुंधती रॉय आपल्या वडिलांना ‘*तिया’ म्हणाली होती, हे तिनेच हल्ली एका मुलाखतीत सांगितले. हाच ‘बिनधास्तपणा’ असे तरुणांना व्यवस्थित शिकवले जाते. आपल्या संस्कृतीतील प्रत्येक अभिमानाच्या गोष्टीचा अपमान करणे म्हणजे ‘पुरोगामीपण’ हे ठसवले जाते.

‘कुणाविरुद्ध कोण आहे?’ याचे अजिबात देणेघेणे यांना नसते. जो कमकुवत दिसेल त्याच्यामागे राहतात; तो वरचढ झाला, की विरुद्ध बाजूने लढतात. कायम संघर्ष हेच ध्येय असते. यांना उत्तरे नकोच असतात, फक्त प्रश्‍न उपस्थित करत राहणे हेच यांचे काम असते. याला ते ‘प्रश्‍न विचारा’ किंवा ‘क्रिटिकल थिअरी’ म्हणतात. पण, स्वत:स कधीच प्रश्‍न विचारू देत नाहीत.

इतरांची अकाउन्टिबिलिटी विचारत फिरणारा सौरभ दास, उत्पन्नाचा ज्ञात स्रोत नसतानाही दिल्लीच्या एलीट एरियात महिना किमान ८ लाखांचे भाडे देतो म्हणे; ते तो कसे काय देतो? हा प्रश्‍न एकही पत्रकार त्याला विचारत नाही. कारण, सांस्कृतिक मार्क्सवादी व त्यांचे समर्थन असलेल्यांना प्रश्‍न विचारणे चुकीचे असते, ते कुणाबद्दलही, काहीही बोलू शकतात.

या मुलांना पुढे काढून तसे बोलायला लावणारे कोण आहेत, ते शोधून त्यासाठी त्यांना जबाबदार धरणे गरजेचे आहे. शिवी देणारा, दगडफेक करतानाचा प्रत्येक व्हिडिओ पाहा; व्हिडिओ कोण काढत आहे, हे कुणालाच माहीत नाही. शिव्या हासडणार्‍या सात आठ वर्षांच्या मुलाचे कौतुक कोण करत होते व त्याला प्रोत्साहन कोण देत होते, हे शोधून काढणे गरजेचे आहे. मुलांसोबत यांना माफ करणे परवडणार नाही.

मुलांना माफ करून प्रश्‍न सुटणार नाही. सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे, याची जाणीव विद्यार्थ्यांना होणे गरजेचे आहे. ‘आपण कुणालाही काहीही बोलू शकतो’, हे स्वातंत्र्य नाही याची तरी निदान त्यांना जाणीव झाली पाहिजे. त्यासाठी या विद्यार्थ्यांमागील जे एक वर्तुळ कार्यरत होते, ते सरकारने सर्वांसमोर आणावे. ज्या मुलांनी, मुलींनी शिव्या दिल्या त्यांच्या मागे कोण होते, हे त्यांनाच उघड करायला लावणे हाही एक चांगला उपाय आहे. ज्यांनी हे व्हिडिओ केले त्यांचे व्हिडिओ लोकांसमोर येणे अत्यावश्यक आहे.

जीन ग्रेसारखे हे सांस्कृतिक मार्क्सवादी एकाच वेळी अनेकांच्या मनाचा ताबा घेतात. या मुलांना काहीच शिक्षा होणार नाही, हे उघड गुपित आहे. प्रश्‍न हाच आहे, की त्यांचा वापर करणार्‍यांनाही भारताचे पंतप्रधान माफ करणार आहेत का? आजवर तरी त्याचे उत्तर ‘हो’ असेच मिळाले आहे...

सोमवार, २७ जुलै, २०२६

सरकार तुम्हारी है, पर सिस्टम हमारा है!

या पुढे कुठलेही आंदोलन झाले, तर ज्यांच्याविरुद्ध हे आहे, त्यांना शिव्या देणे, अर्वाच्च भाषा वापरणे हा नवीन नियम झाला आहे. ‘संपूर्ण युवावर्ग तसा नाही’, या समाधानात फार काळ राहणे अजिबात परवडणार नाही. वाळवी लागल्यावर ‘किती भाग चांगला उरला आहे’, याचा अभिमान बाळगत बसायचे नसते. ज्यांना ही वाळवी लागली आहे, त्या विद्यार्थ्यांवर काहीच, कुठेच कारवाई न करण्याची अट स्वीकारून सरकारने खूप मोठी चूक केली आहे. याचे परिणाम केवळ आंदोलनापुरतेच राहणार नाहीत. ते आपल्या घरातही जाणवू लागतील. तो दिवस दूर नाही जेव्हा रागावलेले, विरोधात गेलेले पोरगे किंवा पोरगी ‘पापा का बच्चा रोता है, पापा का ** छोटा है’ म्हणेल किंवा ‘नीम का पत्ता कडवा है’ म्हणत त्यापुढचे वाक्य स्वत:च्याच बापाबद्दल बोलेल, तेव्हाच डोळे उघडणार आहात का? आज सरकारने ‘सिस्टम’समोर लोटांगण घातले आहे, येत्या काळात पालकांना आपल्याच मुलांसमोर ते घालावे लागेल. काहीही झाले तरी विजय ‘सिस्टम’चाच असेल!

नीट आंदोलनाच्या यशाचे श्रेय घेण्याची चढाओढ लागली आहे. यात एक ‘सिस्टम’, विचारधारा अजिबात पुढे नाही आणि त्यांनाच या नीट आंदोलनाच्या यशाचे श्रेय जाते. सरकार कायम त्यांच्याचपुढे झुकते व आताही झुकले. हे सरकारचे ‘दोन पावले मागे येणे’, ‘मोदींचा मास्टरस्ट्रोक’ वगैरे अजिबात नाही. हा सरकारचा सपशेल पराभव आहे आणि ‘सिस्टम’चा विजय आहे.

वास्तविक, नीट परीक्षा घोटाळा पुन्हा होऊ नये म्हणून सरकारने उपाययोजना आधीच सुरू केल्या होत्या. विद्यार्थी नीटची परीक्षा देऊन पुढच्या मार्गाला लागलेही होते. मग, हे आंदोलन नेमके कशासाठी झाले, हा खरेच एक मोठा प्रश्‍न आहे. समोर आलेली मुख्य मागणी ‘धर्मेंद प्रधान यांचा राजीनामा’ ही होती. ही मागणी यूजीसीच्या वेळी जे लहानसे आंदोलन झाले तेव्हापासूनची आहे. त्याला सरकारने अजिबात भीक घातली नाही. त्या आंदोलनाला देशव्यापी करण्याएवढी ‘सिस्टम’ही त्यामागे नव्हती.  

अभिजित दिपके व सीजेपी यांच्या आंदोलन सुरू करतानाच्या मागण्यांमध्ये प्रधानांचा राजीनामा व आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक भरपाई एवढेच मुद्दे होते. ज्या सोनम वांगचुक यांनी आंदोलनास पाठिंबा दिला त्यांनी भरपाई देण्यासोबत केलेली, ‘संसदेत चर्चा’ ही प्रमुख मागणी योग्य होती. याशिवाय आयसा(ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन)च्या ‘ग्रेस मार्क रद्द करणे’ ही मागणी वगळता, नीट घोटाळ्याशी संबंधित ‘मागण्या’ आंदोलन सुरू होण्यापूर्वीच पूर्ण झाल्या होत्या. 

नीट परीक्षा घोटाळ्यातील आरोपींना लवकरात लवकर कठोर कारवाई, पुन्हा असा घोटाळा होऊ नये म्हणून ठोस उपायांची सरकारकडून कार्यवाही हे मुद्देच ‘विद्यार्थ्यांसाठी’ असलेल्या या आंदोलनात नव्हते. हे आंदोलन नीट घोटाळ्याच्या निमित्ताने झाले असले तरी ते विद्यार्थ्यांसाठी अजिबात नव्हते. ‘परीक्षा घोटाळा’ व त्यातून होणारे विद्यार्थ्यांचे नुकसान हा मुद्दा कधीच नव्हता. कुठलीही वैचारिक बैठक नसलेले अभिजित दिपकेसारखे एक बिनबुडाचे बाहुले ‘सिस्टम’च्या हाती लागले. त्याशिवाय,  एफसीआरए(फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट)मधील कडक नियम, त्यातील सुधारणा आणि त्याअंतर्गत झालेली चौकशी यामुळे दुखावलेले संशोधक सोनम वांगचुक यांचीही साथ लाभली. 

कृषी आंदोलनाच्या वेळी या ‘सिस्टम’चा भाग असलेल्या न्यायव्यवस्थेने स्वत:च नेमलेल्या समितीचा अहवाल मिळाल्यानंतरही केवळ निकाल द्यायला तब्बल आठ महिने घेतले. हा कालावधी निवडणुकांची गणिते जपण्यासाठी सरकारला झुकवण्यास पुरेसा होता. शेवटी तेच झाले. संसदेत संमत झालेले कायदे रस्त्यावरील झुंडशाहीमुळे मागे घेतले गेले. हे आंदोलन सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत पाहिले तर यात जे साध्य करायचे होते त्यासाठी पुढे सरसावलेल्यांचे हेतू वेगळेच होते. जे या बाहुल्यांच्या मागे ‘कळसूत्रे’ हालवत होते, ते त्यांचे हेतू, जे रुजवायचे होते ते त्यांनी व्यवस्थित व पद्धतशीरपणे रुजवले. त्यांना नीटशीही काही देणेघेणे नव्हते व विद्यार्थ्यांशीही. विद्यार्थी हे केवळ निमित्त होते. त्यांचा वापर करून जे रुजवले ते भयानक आहे. 

‘देश का युवा रोता है, मोदी का ** छोटा है’ असली बिनडोक घोषणा देणार्‍या मुलींना मोदींसोबत आपलेही चारित्र्यहनन होते याचे भानच उरले नाही. जी गोष्ट पाहिल्याशिवाय, हात लावल्याशिवाय किंवा ‘आत’ घेतल्याशिवाय लहान आहे की मोठी हे कळत नाही, ते या मुलींना कसे कळाले? (क्षमा असावी, पण मज वदवेना स्पष्ट याहुनी भलते). पुढील पिढीच्या हातूनच मागील पिढीबद्दलचा आदर नष्ट करणे, हा ‘सिस्टम’चा हेतू साध्य झाला. विरोध असणे, तो स्पष्टपणे मांडणे हा भाग वेगळा आणि त्यासाठी गलिच्छ भाषेचा, अर्वाच्च शिव्यांचा आधार घेणे हा भाग वेगळा. ‘फकफकाट’ केला, इंग्रजीतून शिव्या हासडल्या, अर्वाच्च भाषा वापरली म्हणजे बिनधास्तपणा हा नवा ‘नॅरेटिव्ह’ या आंदोलनातून रूढ झाला. ‘त्यांना विरोध करायचा असेल तर इतरांनाही तसेच बोलावे लागेल’ या सिस्टमच्या वैचारिक सापळ्यात गोव्यातील भाजपवाले पूर्णपणे अडकले. जे कॉंग्रेसवाल्यांनी मोदींना म्हटले नव्हते(विद्यार्थ्यांनी, मुलांनी म्हटले होते) ते राहुल गांधीबाबत बोलून गोव्यातील भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी ‘सिस्टम’चा विजय केला. 

ही ‘सिस्टम’ कोणती हे जाणून घेणे फार आवश्यक आहे. या सिस्टमचे नाव आहे ‘सांस्कृतिक मार्क्सवाद’. मार्क्सवाद किंवा साम्यवाद यांचे त्यांच्या आर्थिक सिद्धांतासोबतच राजकीय वजनही संपले. त्यानंतर उदयास आलेली ‘सिस्टम’ म्हणजे सांस्कृतिक मार्क्सवाद. आर्थिक क्रांती शक्य झाली नाही, तेव्हा डाव्या विचारवंतांनी रणनीती बदलली. त्यांनी समाजाची कुटुंबसंस्था, भाषा, परंपरा, नैतिक मूल्ये आणि शिक्षण संस्था मोडून काढण्यावर भर दिला. या विद्यार्थ्यांना आपण जे न घाबरता, बिनधास्त विरोध करतोय असे वाटते तो भ्रम आहे. उलट, बिनधास्तपणा म्हणजे विरोधापासून दूर जात गलिच्छ टीका करणे. अर्वाच्च बोलणार्‍या कुठल्याही विद्यार्थ्यास हा नीट घोटाळा, विद्यार्थ्यांचे नुकसान व त्यावरील उपाययोजना यावर विचार नीटपणे मांडता येणार नाहीत. या पुढे कुठलेही आंदोलन झाले, तर ज्यांच्याविरुद्ध हे आहे, त्यांना शिव्या देणे, अर्वाच्च भाषा वापरणे हा नवीन नियम झाला आहे. ‘संपूर्ण युवावर्ग तसा नाही’, या समाधानात फार काळ राहणे अजिबात परवडणार नाही. वाळवी लागल्यावर ‘किती भाग चांगला उरला आहे’, याचा अभिमान बाळगत बसायचे नसते. 

ज्यांना ही वाळवी लागली आहे, त्या विद्यार्थ्यांवर काहीच, कुठेच कारवाई न करण्याची अट स्वीकारून सरकारने खूप मोठी चूक केली आहे. यूजीसीच्या वेळेसच किंवा दोन दोनदा नीटचे घोटाळे झाल्यावर लगेच धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा न घेण्यापेक्षाही ही चूक फार मोठी आहे. याचे परिणाम केवळ आंदोलनापुरतेच राहणार नाहीत. ते आपल्या घरातही जाणवू लागतील. तो दिवस दूर नाही जेव्हा रागावलेले, विरोधात गेलेले पोरगे किंवा पोरगी ‘पापा का बच्चा रोता है, पापा का ** छोटा है’ म्हणेल किंवा ‘नीम का पत्ता कडवा है’ म्हणत त्यापुढचे वाक्य स्वत:च्याच बापाबद्दल बोलेल, तेव्हाच डोळे उघडणार आहात का? आज सरकारने ‘सिस्टम’समोर लोटांगण घातले आहे, येत्या काळात पालकांना आपल्याच मुलांसमोर ते घालावे लागेल. काहीही झाले तरी विजय ‘सिस्टम’चाच असेल!

शनिवार, २५ जुलै, २०२६

याचा विचार कराल?

"नीम का पत्ता कडवा है" या नंतरची ओळ जी जंतरमंतरवर मोदींसाठी वापरली गेली, तीच ओळ भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी राहुल गांधींसाठी पणजीतील मोर्चात  वापरली. सहभागी एकाही नेत्याने माइकवरून दिल्या जाणार्‍या या घोषणेस बंद करायला सांगितले नाही. 

सार्वजनिक जीवनात, स्थळी काय बोलावे याला मर्यादा असतात. महाराष्ट्रातील विचारवंतांनी, माध्यमांनी भाषणातून दिल्या जाणार्‍या शिव्यांना "ठाकरी भाषा" म्हणून गौरविले. संजय राऊत यांनी एका शिवीचा अर्थ "नॉटी", असा सांगितला होता. आता भाजपच्या कुणी त्या शिवीचा अर्थ "एजन्ट" असा सांगितला नाही, म्हणजे मिळवली. 

काँग्रेसच्या नेत्यांनी या आधी मोदींसाठी जे जे अपशब्द वापरले, तेही अयोग्यच होते व आहेत. "आमच्या नेत्याबद्दल बोलाल तर आम्हीही तेच तुमच्या नेत्याबद्दल बोलू" हा त्यावरचा उपाय नव्हे. सार्वजनिक जीवनात कुणीच ते व तसे  बोलू नये यासाठी उपाय करणे, योजणे गरजेचे आहे. याऐवजी झुंडशाही बळावली आहे. विरोध किंवा समर्थन करण्यासाठी कुठल्या तरी झुंडीचे असणे अनिवार्य झाले आहे. जे चूक आहे ते चूकच आहे, असे म्हणण्याचे धाडस झुंडीत असलेल्यांंना उरत नाही. तसे ते केले तर ती झुंडच त्याला संपवते.   

शिवी किंवा गालिप्रदान हे राग व्यक्त करण्याचे अपवादात्मक साधन आहे. सार्वजनिक ठिकाणी घोषणा देण्याचे नाही. मंचावर, मोर्चात, आंदोलनात जेव्हा याचा वापर केला जातो, तेव्हा अशा गोष्टी "नॉर्मलाइज" केल्या जातात. हे घातक आहे. जे नेत्यांच्या, कार्यकर्त्यांच्या तोंडी होते, तेच आता युवकांच्या व मुलांच्या तोंडीही आले आहे. हे लांच्छनास्पद आहे. 

नेते ते कार्यकर्ते अशी फळी उभी राहते, तेव्हा चारित्र्य वरून खालच्या स्तरापर्यंत झिरपावे लागते आणि कार्य खालच्या स्तरापासून ते नेत्यापर्यंत ऊर्ध्वगामी व्हावे लागते. गणपती हे आपल्याकडे नेता, पुढारी, अधिपती कसा असावा याचे प्रतीकात्मक रूप आहे आणि कार्यकर्ता कसा असावा, याचे प्रतीकात्मक रूप म्हणजे महादेव. गणपतीचे डोळे, कान, सोंड हे सगळे नेत्याकडून अपेक्षित गुण आहेत. महादेवाला संपूर्ण निळा रंगवतात, ते चुकीचे आहे. तो गोरा आहे, कर्पूरगौर आहे. त्याचा फक्त कंठ निळा आहे. हलाहल प्राशन केले तेव्हा ते पोटात घेतले असते, तर मृत्यू ओढवला असता व बाहेर फेकले असते तर जगाचा विनाश ओढवला असता. कार्यकर्ताही असाच असावा लागतो. त्याच्या कार्यातून मिळणारे हलाहल पोटातही घ्यायचे नसते व बाहेरही फेकायचे नसते. 

नेता व कार्यकर्ता होणे म्हणूनच खूप कठीण असते. प्रत्येक गोष्टीची जबाबदारी घ्यावी लागते. आंदोलनाचे नेते, समर्थक व मोर्चाचे नेते व कार्यकर्ते ती घेतील?