शनिवार, १० ऑक्टोबर, २०२६

एआय कॅमेरा : वाहतूक शिस्त की महसुलाचे साधन?

केवळ एआय तंत्रज्ञान वापरून ऑनलाइन ‘तालांव’ दिल्याने अपघात कमी होतील किंवा वाहतुकीत शिस्त येईल ही अपेक्षा बाळगणे चुकीचे आहे. सरकारने, वाहतूक खात्याने या यंत्रणेकडे पैसे गोळा करण्याचे साधन म्हणून पाहणे आधी बंद केले पाहिजे. पुढील पाच ते दहा वर्षांत डेटा गोळा करणे व वाहतुकीची शिस्त लोकांना लावणे, हेच या यंत्रणेचे ध्येय असायला हवे.

वाहतूक नियमांचे सर्रास उल्लंघन, अनियंत्रित वाहतूक आणि रस्त्यांवर होणारे अपघात यांचे प्रमाण शहरी, निमशहरी भागांत प्रचंड वाढत आहे. त्यावर उपाययोजना म्हणून गोवा सरकारने एकूण २६ ठिकाणी आयटीएमएस यंत्रणा सुरू केली आहे. त्यात एटीईएस व एआय कॅमेर्‍यांचा समावेश आहे. येत्या काही दिवसांत ६८ ठिकाणी ७०० एआय कॅमेरे बसवण्यात येणार आहेत. यातून खरोखर ध्येय साध्य होईल, की महसूल गोळा करण्याची अत्याधुनिक यंत्रणा बनेल या प्रश्‍नाचे उत्तर शोधणे आवश्यक आहे. 

मुळात गोव्यात ‘वाहतूक शिस्त’ हा प्रकार अभावानेच आढळतो. वाहतूक पोलीस नसल्यास थेट नियम मोडताना कुणालाच काहीच वावगे वाटत नाही. कुणी असो व नसो, वाहतूक नियमांचे पालन झालेच पाहिजे असे प्रामाणिकपणे वाहन चालवणार्‍यास वाटत नाही. इथून अनेक समस्यांची सुरुवात होते. परदेशात वाहतुकीचे नियम किती कडक आहेत व लोक ते कसे पाळतात याचे कौतुक सीटबेल्ट न घालता करणारे अनेकजण पाहिले आहेत. हेल्मेट घालणे हे भ्याडपणाचे लक्षण मानले जाते. जिथे सहसा पोलीस उभे असतात, त्या जागी पोहोचण्याआधी थांबून हेल्मेट घालणारे सर्रास दिसतात. उल्लंघनांच्या अशा मानवी चुकांमुळे अपघाती मृत्यू होण्याचे प्रमाण जास्त आहे. वाहतुकीचे नियम आम्ही ‘तालांव’ चुकवण्यासाठी पाळतो, शिस्त म्हणून नाही!

ज्यासाठी गोवा सरकार एआय कॅमेरे व आयटीएमएस यंत्रणा राबवू पाहत आहे, त्या समस्या याआधी अनेक युरोपीय देशांत मोठ्या प्रमाणात होत्या. त्यांनी याच आधुनिक यंत्रणा राबवून त्या समस्यांवर बर्‍यापैकी नियंत्रण मिळवले आहे.  अमेरिकेतील न्यूयॉर्क, सॅन फ्रान्सिस्को आणि वॉशिंगटन येथे इन्टरसेक्शन्स व जंक्शनवर रेड-लाइट आणि स्पीड कॅमेर्‍यांच्या वापरामुळे एकूण अपघातांमध्ये १०% ते ५४% पर्यंत घट झाली आहे. ऑस्ट्रेलियन प्रांतांमध्ये मोबाइल स्पीड कॅमेर्‍यांच्या दीर्घकालीन प्रभावावर केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार, कॅमेरा आधारित देखरेख प्रणालीमुळे प्राणघातक अपघातांमध्ये तब्बल ४५% घट झाल्याचे आढळून आले आहे. अपघातांच्या प्रमाणात घट झाली नसली तरीही, केरळमध्ये ‘सेफ केरळ’ प्रकल्प उल्लेखनीय आहे. 

केवळ एआय तंत्रज्ञान वापरून ऑनलाइन ‘तालांव’ दिल्याने अपघात कमी होतील किंवा वाहतुकीत शिस्त येईल ही अपेक्षा बाळगणे चुकीचे आहे. सरकारने, वाहतूक खात्याने या यंत्रणेकडे पैसे गोळा करण्याचे साधन म्हणून पाहणे आधी बंद केले पाहिजे. पुढील पाच ते दहा वर्षांत डेटा गोळा करणे व वाहतुकीची शिस्त लोकांना लावणे, हेच या यंत्रणेचे ध्येय असायला हवे. 

प्रत्येक नोंदणीकृत वाहनमालकाला व नवीन वाहनाची नोंदणी करताना एक अ‍ॅप वाहतूक खात्याने विनामूल्य आणि सक्तीचे करावे. या अ‍ॅपमध्ये वाहतूक नियमाच्या उल्लंघनाचा इशारा ‘रिअल टाइम’मध्ये थेट देण्याची व तो वाहनमालकाने पाहिल्याची खात्री करण्याची सोय असावी. ओव्हरस्पीडींग सतत तीनदा झाले तर उल्लंघनाचे तीन ‘निगेटिव्ह पॉइन्ट’ वाहनमालकाच्या डिजिटल आरसीबुकवर व अ‍ॅपच्या खात्यावर जमा व्हावेत. वाहनाच्या माहितीसोबत ते कायम असावेत. सलग तीनदा उल्लंघन झाल्यास दंड आकारावा. केवळ दंड आकारणे हा हेतू न ठेवता वाहनचालकाच्या, मालकाच्या वर्तनात वाहतुकीची शिस्त भिनवणे जास्त महत्त्वाचे आहे. एकदा दंड भरला की विषय संपतो. पण त्याच्या आरसीबुक खात्यावर हे नकारात्मक गुण कायम राहिल्यास त्याचा समारात्मक परिणाम त्याच्यावर होईल. त्याचे लक्ष कायम वाहतुकीच्या नियमात राहण्याकडे लागेल. दंड टाळण्यासाठी नियम पाळणे कमी होऊन, वाहतूक नियम पाळणे हा चारित्र्याचा भाग बनेल!

वाहतूक खात्याचा लाभ म्हणजे डेटा. कुठल्या क्षेत्रात कुठल्या प्रकारची किती वाहने, वाहतूक नियमांचे सर्रास उल्लंघन करतात याची थेट नोंद होईल. त्या भागात होणार्‍या अपघातांशी त्याची कारणपरंपरा जोडता येईल. एकाच ठिकाणी होणार्‍या एकाच प्रकारच्या नियम उल्लंघनास रोखण्यासाठी उपाययोजना करणेही शक्य होईल. एकाच ठिकाणी किंवा चौकात वारंवार घडणार्‍या एकाच प्रकारच्या उल्लंघनांना आळा घालण्यासाठी तात्पुरत्या दंडात्मक कारवाईऐवजी कायमस्वरूपी अभियांत्रिकी उपाययोजना करणे शक्य होईल. उदाहरणार्थ, जिथे सातत्याने ओव्हरस्पीडिंग होते तिथे गतिरोधक किंवा अतिरिक्त फलक बसवणे, किंवा जिथे ‘सिग्नल जंपिंग’ होते तिथे सिग्नलायझेशनमध्ये योग्य बदल करणे, उर्वरित वेळ दाखवणारी यंत्रणा बसवणे आदी उपाय शास्त्रीय पद्धतीने करणे शक्य होईल. वाहतूक नियंत्रणासाठी केवळ दंड न देता, त्यातून मिळणारा डेटा व त्याचे अ‍ॅनालिसिस राज्याच्या नगररचना आणि रस्ता सुरक्षेसाठी एक अमूल्य ठेवा ठरू शकते.

प्रशस्त महामार्ग, वाढती वाहनसंख्या आणि रहदारी यांचे नियंत्रण केवळ मनुष्यबळावर करणे पुढे पुढे शक्य होणार नाही. त्यासाठी काही तरी पर्यायी उपाययोजना आज ना उद्या करावीच लागेल. त्याला सरसकट विरोध करणे अयोग्य आहे. त्याचबरोबर केवळ त्यावरच विसंबून राहणेही तितकेच चुकीचे ठरेल. ध्येय, कार्यवाही आणि परिणाम या तिन्ही अंगांनी त्याचा विचार होणे गरजेचे आहे! 


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: