‘ह्युमेनिटीज’ची अभियांत्रिकी!

अभियांत्रिकी शैक्षणिक अभ्यासक्रमात मानव्यशास्त्र (ह्युमेनिटीज) नेमका कशासाठी घुसडले आहे, याचे उत्तर शोधण्याची गरज आहे. त्याचा वापर खरोखरच समाजासाठी किती होतो, याचाही विचार झाला पाहिजे. जगभर ते आहे, म्हणून आपल्याकडेही ते हवे, हा विचार असेल तर जगभर ते कसे व का आहे, याचाही विचार झाला पाहिजे.

भारतातील सर्व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचे नियंत्रण करणार्‍या ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन(एआयसीटीई)च्या मॉडेल करिक्युलमनुसार, ४ वर्षांच्या बी.टेक अभ्यासक्रमात मानव्यशास्त्र(ह्युमेनिटीज)साठी १२ क्रेडिट्स गुण अनिवार्य करण्यात आले आहेत. हे क्रेडिट्स मिळवल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकीची पदवी मिळत नाही. 

जगभरातील अभियांत्रिकी कॉलेजमध्ये ‘लिबरल आर्टस्‘ किंवा ह्युमेनिटीज, आर्टस् अँड सोशल सायन्सेस(एचएएसएस) अनिवार्य असते. भारतासह तिथे तिथे सर्वत्र स्थानिक समाजातील सामाजिक दमन (सोशल ओप्रेशन) अभ्यासक्रमात असते. पण, कुठेही ख्रिश्‍चनिटी व इस्लामने केलेले सामाजिक दमन शिकवले जात नाही. हा फार महत्त्वाचा फरक आहे. जगभर ख्रिश्‍चनांनी केलेले ज्यूंचे सामाजिक दमन अभियांत्रिकीत कुठेच शिकवले जात नाही. ख्रिश्‍चनिटीने अमेरिकेत संपवलेले मय, इन्का आणि अँडियन समाज अमेरिकन अभियांत्रिकीत नाहीत, तिथे गौरवर्णीयांनी कृष्णवर्णीयांवर केलेले अत्याचार शिकवले जातात. आफ्रिकेतील सान, इबिबिओ, बासोथो, इग्बो यांचे ख्रिश्‍चनिटीने केलेले सामाजिक दमन अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमात नाही. अपवाद म्हणून कॅनडातील युनिव्हर्सिटी ऑफ विंडसरमध्ये अभियांत्रिकीच्या एचएएसएसमध्ये ‘इन्डिजिनिअस पीपल, कोलोनिअलिझम अँड रेसिडेन्शिअल स्कूल्स’ हा विषय आहे. पण, इथेही  ‘कोलोनिअलिझम’वर (वसाहतवादावर) त्याचे बिल फाडले आहे. इस्लामने व ख्रिश्‍चनिटीने भारतात केलेले हिंदूंचे सामाजिक दमन एकाही अभियांत्रिकी महाविद्यालयात शिकवले जात नाही. गोव्यात ख्रिश्‍चनिटीने केलेले सामाजिक दमन अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या अभ्यासक्रमात नाही. 

अमेरिकेत गोर्‍यांनी केलेले कृष्णवर्णीयांचे दमन व जपानमध्ये शिनोकोशोंनी केलेले बुराकुमिन यांचे दमन शिकवले जाते. भारतात ‘ब्राह्मनिकल दमन’ शिकवले जाते. सर्वत्र स्थानिक सामाजिक दमन शिकवले जाते. जगभरात जे सर्वत्र अनेक समाजांचे दमन ख्रिश्‍चनिटीने व इस्लामने केले ते कुठेही  ‘लिबरल आर्टस्‘ किंवा ह्युमेनिटीज, आर्टस् अँड सोशल सायन्सेस(एचएएसएस)खाली शिकवले जात नाही. ते शिकवले गेले तर ‘लिबरल आर्टस्‘, ‘लिबरल’ उरणार नाही   आणि ‘ह्युमेनिटीज’चे मानव्य लगेच बंद पाडले जाईल!  जिथे हे दमन टाळताच येत नाही तिथे ते राजसत्तेने व वसाहतवादाने केले, असे शिकवले जाते. यामागे, ख्रिश्‍चनिटी, इस्लाम व सांस्कृतिक मार्क्सवादी यांची जगभर असलेली युती कारणीभूत आहे. ख्रिश्‍चनिटीचे व इस्लामचे हे सामाजिक दमन शिकवले तर भारतात ‘सामाजिक सलोखा’ बिघडेल, समाजात द्वेषभावना भडकेल अशी भीती हेच लोक घालतात. मग, हिंदू समाजातील सामाजिक दमन दाखवल्यास हेच घडणार नाही का? तेच घडेल आणि तेच घडलेले तर हवे आहे. त्याचीची ही सामाजिक अभियांत्रिकी आहे! 

भारतात ‘डीब्राह्मनायझिंग हिस्ट्री’ हे ब्रजरंजन मणी यांचे पुस्तक अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत ‘ह्युमेनिटीज’ अभ्यासक्रमात शिकवले जाते. त्याचा आणि अभियांत्रिकीचा काहीही थेट संबंध नाही. उलट, जेव्हा हीच तथाकथित ‘शोषक जातव्यवस्था’ प्रबळ होती तेव्हा भारतीय अभियांत्रिकी जगात अग्रमानांकित होती. नगररचना, वास्तुरचना, जलनियोजन, रस्ते, शाश्‍वत अभियांत्रिकी, कालवे, धरणे, स्थापत्य, विहिरी, जहाजबांधणी, धातुशास्त्र यासह अनेक क्षेत्रांत भारताची कामगिरी नेत्रदीपक होती. त्याचा विचार केल्यास समाजासाठी कुठल्या पद्धतीची व कशा प्रकारची अभियांत्रिकी हवी, याचा विचार आजचे भारतीय अभियांत्रिकी शिक्षण करते का? की, त्याऐवजी तथाकथित ‘सामाजिक अन्याय’ पुसण्यासाठी नवा सामाजिक अन्याय करण्याला न्याय मानायला शिकवते? सर्वोच्च न्यायाल्याने तूर्तास स्थगित केलेली यूजीसी नियमावली तरी निदान हीच ‘ह्युमेनिटीज’ची अभियांत्रिकी स्पष्टपणे दाखवते!

‘कमी कटऑफ’ आधी बंद करा!

विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या हा एक गंभीर विषय आहे, ज्याला अनेक कंगोरे आहेत. त्या सर्वांचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे. काही कारणे शिक्षणव्यवस्थेतील दोषांशी, काही पालकत्वाशी आणि काही खुद्द विद्यार्थ्यांशी निगडित आहेत. याशिवाय एक कारण राज्यघटनेने केलेले वर्गीकरण व आजवरच्या सरकारांनी केलेले राजकियीकरण हा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, जो विचारात घेणे गरजेचे आहे.

सामान्य आणि इतर प्रवर्ग (General & Others)१६, इतर मागासवर्गीय (OBC)१३, अनुसूचित जाती (SC) ८ आणि अनुसूचित जमाती (ST) १ अशा एकूण ३८ विद्यार्थ्यांनी २०१४ ते २०२३ या कालावधीत आत्महत्या केल्या आहेत. (लोकसभेच्या पटलावर २०१४-२०२१ या कालावधीसाठी मांडलेली आकडेवारी एकूण ३४ अशी आहे.)

विद्यार्थ्यांचा नैसर्गिक कल, उपजत ज्ञान, समज, आकलनक्षमता ओळखून त्यानुसार त्याला तेच व तेवढेच शिक्षण देण्याची रचना आपल्या शिक्षणव्यवस्थेत नाही.(हे काम गुरुकुलात गुरू करत असत.) पाट्या टाकल्यासारखे सर्वांना शाळेत घेऊन येणे एवढीच जबाबदारी सरकारवर आहे. त्यासाठी ना-नापास, आहार वगैरे सगळे प्रकार सुरू झाले. हा दोष पुढे जाऊन जे झेपत नाही ते करण्यास परावृत्त करतो. 

शिक्षण कशासाठी घ्यायचे? या प्रश्‍नाचे उत्तर नोकरी, व्यवसाय या आर्थिक कारणांशी प्रामुख्याने पालकांनी जोडल्यामुळे, ज्याची चलती आहे असे शिक्षण मिळवण्याची स्पर्धा सुरू झाली. त्यातही डॉक्टरांना आपली मुले डॉक्टर, इंजिनिअरांना इंजिनिअर, सरकारी अधिकार्‍यांना सरकारी अधिकारी व्हावीत वगैरे तीव्रपणे वाटू लागले.(ही असलीच माणसे प्रामुख्याने जातीयवाद व त्यातील निवडीच्या स्वातंत्र्याच्या अभावावर तावातावाने बोलतात.) त्यामुळे, मुलांच्या क्षमतांचे आकलन करण्याची गरज ना शिक्षणव्यवस्थेस वाटली, ना पालकांना!

या दोन्ही गोष्टींमुळे व बदलत्या कुटुंबरचनेमुळे व जीवनशैलीमुळे मुलाचा भर ‘आयक्यू’ वाढवण्यावर जास्त राहिला. त्यांना भावनिकदृष्ट्या कणखर बनवण्याची व्यवस्थाच संपुष्टात आली. शिकत असताना आम्ही जे जे ऐकले आहे, जे जे अपमान सहन केले आहेत त्यासाठी आत्महत्या करण्याचे कधीच मनात आले नाही. नकार आमच्यासाठी कधी नवीन नव्हताच. अपयशही नव्हते. मार मिळायचा, ओरडा खावा लागायचा; पण तो आम्हांला आतून जास्त घट्ट करायचा, शिस्त व जिद्द वाढवायचा. आवड, अधिकार यांपेक्षाही जबाबदारीची जाणीव आपोआप होत असे. परिस्थितीशी झगडण्याची वृत्तीही आपोआप तयार होत असे. 

कुठलीही गोष्ट आधीच उपलब्ध करून देणारे पालक मुलांना दुर्बळ बनवतात. ‘मुलांच्या इच्छेप्रमाणे वागले पाहिजे’ हा एक घातक विचार आहे. आधी मुलांना न कळत्या वयात मोबाइल द्यायचा; ‘तो हातात दिला की मुकाट जेवतो’ हे कारण द्यायचे आणि मग मोबाइल काढून घेतला यासाठी मुलाने आत्महत्या केली म्हणून रडायचे. माझ्या मोठ्या मावशीने नेत्रावळीला लोकांच्या शेतात राबून संसार केला आहे आणि काकूने शिवणयंत्रावर संसार पुढे नेला आहे. शिक्षणास वंचित राहिल्याने त्यांचे काहीही अडले नाही. शालेय शिक्षण, नोकरी हेच सर्वस्व नाही. यात यश न मिळालेले अनेक स्त्रीपुरुष आजही यशस्वी जीवन अभिमानाने जगत आहेत. आत्महत्या हा पर्याय त्यांनी निवडला नाही. 

राज्यघटनेने व्यक्ती हा निकष न ठेवता समूह हा निकष ठेवला. त्यामुळे, पुढे अनेक समस्यांचा जन्म झाला. ‘जात’ निर्मूलनासाठी जात हाच मुख्य आधार ठेवला. आधुनिकीकरणामुळे संपत चाललेल्या जातींना वर्गीकृत केले. वर्गप्रवर्ग करण्यापुरते हे लोण थांबले असते तरीही जेवढे नुकसान झाले नसते तेवढे नुकसान त्याचा संबंध गुणवत्तेशी लावल्याने झाले. एससीएसटी वर्गप्रवर्गासाठी ‘कमी कटऑफ’ हा प्रकार विद्यार्थ्यांसाठीच घातक ठरू लागला. आयआयटीमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होते ते त्यांच्या जातीवरून होत नाही, तर ‘स्पेशल प्रिव्हिलेज’ मिळवण्यावरून होते. ‘कमी कटऑफ’ असलेल्या कोटातून आलेले विद्यार्थी म्हणून त्यांना हिणवले जाते. त्याचा संबंध जातीशी नसून आरक्षणात गुणवत्तेसोबत केलेल्या तडजोडीशी आहे. आरक्षित कोट्यामधील विद्यार्थी सर्वांना समान असलेल्या कटऑफमधून आला तर भेदभावाचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. 

बॉम्बे आयआयटीमध्ये आत्महत्या केलेला विद्यार्थी काय परंपरागत जातिभेदाचा बळी आहे का? त्या विद्यार्थ्याने परीक्षेत स्मार्टफोनचा वापर केला की नाही, हे सिद्ध होण्याचीही कुणी वाट पाहत नाहीत. थेट जातीयवादाचा बळी करून मोकळे. तरी बरे तो प्राध्यापक जातीने ब्राह्मण नाही व ओबीसी वर्गातील आहे, अन्यथा रणकंदन माजले असते. आत्महत्या विद्यार्थ्याने केली असली तरी जीव शिक्षकाचा जाईल, यात शंका नाही. 

उच्च शिक्षणात वाढत्या आत्महत्यांचा विचार या सर्व बाजूंनी करणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय भेदाभेद होऊ नये यासाठी  ‘कमी कटऑफ’ ही संकल्पनाच काढून टाकायला हवी. एका शाखेसाठी सर्वांना एकच कटऑफ हेच धोरण भेदाभेद व त्यामुळे होणार्‍या विद्यार्थ्यांचा आत्महत्या थांबवू शकेल.  मुळात वर्गप्रवर्ग हा निकषच चुकीचा आहे; पण तो काढून टाकण्याची हिंमत आता कुठल्याही राजकीय पक्षात नाही व होणारही नाही, हे वास्तव आहे. समतेच्या व समानतेच्या गप्पा हाणत आपल्याला ते स्वीकारावे लागेल.

सर्वत्र पाहिजे जातीचे!

आयआयटी बॉम्बेमधील एका विद्यार्थ्याच्या आत्महत्या प्रकरणात संबंधित प्राध्यापकावर एस.सी./एस.टी. ॲक्ट लावण्यात आला आहे. आता त्या प्राध्यापकास अटक होईल व निर्दोष सुटेपर्यंत किती वर्षे जातील याचा काही नेम नाही. त्यामुळे, आता सर्व प्राध्यापकांनी विद्यार्थ्याची जात आधी पाहावी, मग त्याच्यावर कारवाई करावी. विद्यार्थी चुकीचे वागला की नाही, हे अजिबात महत्त्वाचे नाही. तो कुठल्या जातीचा आहे, हे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळेच जातिगत अत्याचार थांबतील व समता, समानता येईल.

विद्यार्थी जनरल कॅटगरीचा असेल तर त्याला जातीवरून शिवीगाळ केल्यास काहीही होत नाही. ती अ‍ॅट्रोसिटी ठरत नाही. पीडित एससीएसटी व आरोपी गैर एससीएसटी असला म्हणजे एससीएसटी कायदा कुठेही लावता येतो. तो लावण्यासाठी साध्या प्राथमिक चौकशीचीही गरज भासत नाही. त्वरित रक्कमही खात्यावर जमा होते. आता जे गैर एससीएसटी प्राध्यापक, शिक्षक आहेत, त्यांनी ही गोष्ट ध्यानात ठेवावी. विद्यार्थी, कर्मचारी कसाही वागो, त्याला काहीही न बोलता त्याचे वागणे मुकाटपणे सहन करा. सरकारने एवढे सगळे करूनही आणखी पाचशे वर्षे काही सामाजिक अन्याय संपणार नाही. पाच हजार वर्षांपासून झालेला अन्यायही संपणार नाही. जातिगत उच्चनीचता, जातिभेद संपवण्यासाठी "जात" हाच आधार घ्यावा लागतो, हे तर आपल्या राज्यघटनेचे वैशिष्ट्य आहे!

त्यामुळे, आता सरकारने अशा सर्व प्रकारच्या कॉलेज, विश्वविद्यालये प्रत्येक राज्यात उभारावीत जेथे कर्मचार्‍यापासून प्राचार्य, कुलगुरूपर्यंत सर्व एससीएसटी समाजाचेच असतील. एससीएसटींसाठीच असलेल्या कॉलेजमध्ये प्रवेश हाच निकष ठेवा. नापास वगैरे काही नाही. उणे चाळीस मार्क मिळाले तरी पास. कुठल्याच प्रकारे कुणीच अन्याय करणार नाही. करूच शकणार नाही. त्यामुळे, कॉपी करण्याची, चॅट जीपीटी वापरण्याची गरजच कुणाला पडणार नाही.

उर्वरित शाळा, कॉलेज जनरलसाठी ठेवा. जिथे प्रवेश सर्व प्रकारची फी आकारून, कट ऑफ जास्तीत जास्त ठेवून केवळ जनरल कॅटगरीतल्यांना प्रवेश द्या. प्रायव्हेट कॉलेज हाही एक पर्याय त्यांना खुला ठेवा. जनरल म्हणजे जन्मजात श्रीमंत, सर्व सुखसोयी व शिक्षणाची व्यवस्था असलेला, कोचिंगची फी परवडणारा असतो आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या शोषक असतो. त्याच्या पूर्वजांनी केलेल्या या अन्यायाचे सामाजिक न्यायात परिवर्तन जात पाहून नवा अन्याय केल्याशिवाय होणे शक्यच नाही; तेव्हा जात पाहून ठरवा.

असे केल्यास जातिगत अत्याचारामुळे आयआयटीमधील कुठलाही एससीएसटी विद्यार्थी आत्महत्त्या करणार नाही. भारत देशात समता, समानता येईल. भारत एक पुरोगामी, पुढारलेला आणि सर्वाधिक उच्चशिक्षितांचा देश होईल.

गोव्यातली गणेशचतुर्थी आणि संस्कृती

गोव्यातल्या गणेशचतुर्थीला खूप जुनी परंपरा आहे. आमच्या पूर्वजांनी ती टिकवून ठेवली. अत्यंत हालअपेष्टा सहन करत ती टिकवून ठेवली. का? कारण, तो आमचा सांस्कृतिक वारसा आहे जो संपूर्ण गावाला एकत्र जोडून ठेवतो!

गणेशचतुर्थीच्या सणात जे आपण उगवतो ते वापरण्याची आणि जे नाही ते सामाजिक जाणिवेतून वाटून घेण्याची सर्वोत्तम परंपरा आहे. ‘विकत आणणे’ हा भागच पूर्वी नव्हता. त्यामुळे, प्रत्येकाच्या घरातील गणपतीला लोकसहभागाचा थोडा तरी वाटा निश्‍चितच होता. येणेजाणे होते, इतरांच्या आनंदात आपला आनंद मोठा करणे होते. श्रीमंती महत्त्वाची नव्हती, संस्कृती महत्त्वाची होती. अधिकार महत्त्वाचे नव्हते, जबाबदारी महत्त्वाची होती.

पोर्तुगीज राजवटीत यावर पाबंदी आणली गेली. याचे खापर आपण पोर्तुगीज राजवटीवर फोडतो, तेव्हा इतिहासाचे आकलन कमी पडते. त्यामागे असलेला सांस्कृतिक विस्तारवाद लक्षांत नाही घेतला, तर तो वर्तमानातही होतच राहतो. भविष्यही काही वेगळे नसते. आज आपल्याला ख्रिश्‍चनिटीने हिंदू सण संपवले, असे म्हणण्याचे साधे धाडसही होत नाही. त्याऐवजी ‘पोर्तुगीज राजवट’, अशी बचावात्मक बाजू आपण घेतो. का? एक वैचारिक भीती आपल्यात रुजवली गेली आहे. ‘ख्रिश्‍चनांना काय वाटेल?’, ‘सामाजिक सलोखा बिघडेल’, ‘समाजात द्वेष पसरेल’ हे विचार मुद्दाम पेरण्यात आले. ते वाढवत ठेवले. आज जे ख्रिश्‍चन आहेत त्यांचीही हीच संस्कृती आहे, हे सांगण्याचे धाडस कुणी करत नाही. ख्रिश्‍चनिटीने गोव्यातील हिंदूंवर अमानुष अत्याचार केले, असे म्हटल्याने त्याचा दोष आजच्या ख्रिश्‍चनांवर येत नाही. कुणीही त्यांना त्यासाठी जबाबदार धरत नाही. त्यांना ‘शोषक’ म्हणत नाही. ‘सामाजिक न्याय’ या गोंडस नावाखाली नागरिक म्हणून असलेले त्यांचे अधिकारही सीमित करत नाही. तरीही आपण खरे सांगण्यापासून घाबरतो.

ख्रिश्‍चनिटी आणि इस्लाम हे विस्तारवादी आहेत, प्रचार म्हणजे त्यांच्यासाठी सर्व जग ख्रिश्‍चन किंवा मुस्लीम करणे असा त्याचा अधिकृत अर्थ असतो, ही बाब राज्यघटनाही दुर्लक्षित करते.

त्याच वेळेस पूर्वजांनी इतकी वर्षे जपलेली संस्कृती व त्यातील सण संपवण्याचा का प्रयत्न झाला व तो नेमका कुणी केला, याचा शोध घेणे आपण बंद करतो. ‘सगळे देव एक’ आणि ‘एकच देव’ यातला फरकही कळेनासा होतो. ‘एकच निर्मिक’, ‘एकच देव’ हे म्हणत एकेश्‍वरवादच पोसतो. त्याहीपुढे जाऊन ‘ब्रह्म’ किंवा ‘शुद्ध चैतन्य’ (प्युअर कॉन्शअसनेस) या संकल्पनेला ‘देव’ या संकल्पनेशी जोडतो. हे काम ख्रिश्‍चनिटीने जगभर राजसत्ता वापरून केले, हा इतिहास आहे. गोव्यातही तसेच झाले. तसे करणे तेव्हाही त्यांच्यासाठी पुण्यकर्म होते, आजही आहे व भविष्यातही राहील.

अन्य देवांना भजणे कसे नाहीसे करण्यात आले, निसर्गपूजक व अनेक देवांना भजणारी संस्कृती कशी संपवण्याचा प्रयत्न झाला याचा इतिहास व स्मृती मिटवल्या जात आहेत. आजही ख्रिश्‍चनांमध्ये जुन्या पिढीतले असे लोक आहेत ज्यांना आपण कुंभार होतो, गणेश मूर्ती घडवत होतो, याचे स्मरण आहे. त्यामुळे, ते स्वत: एकेश्‍वरवादी झाले तरी त्यांचा गणेशोत्सवास विरोध नसतो. तेही आनंदाने त्यात सहभागी होतात. त्यात ‘सेक्युलरिजम’ अजिबात नाही. या संस्कृतीशी आपली नाळ जुळलेली आहे, याची जाणीव त्यांना आजही आहे.

‘सामाजिक सलोखा’ बिघडण्याची कृत्रिम भीती घातली जाते, तेव्हा ही नाळच तोडली जाते. आपण या संस्कृतीचेच आहोत, आपल्यावर एकेश्‍वरवादामुळे अन्याय, अत्याचार झाले ही भावना दु:ख देते. द्वेष पसरवत नाही; उलट जवळ आणते. त्यासाठी ख्रिश्‍चन पंथ सोडावा लागत नाही. संस्कृती जपावी लागते.

संस्कृती जपण्याकडे आपण दुर्लक्ष केले. दुर्लक्ष केले तरी परिणाम टळत नाहीत; ते होतच राहतात, होतच राहतील!

मदत नेमकी कशासाठी?

एससीएसटी वर्गप्रवर्गातील व्यक्तीवर गैर एससीएसटी वर्गप्रवर्गातील व्यक्तीने अत्याचार, अन्याय केल्यास त्वरित मदत म्हणून २५ टक्के ते ५० टक्के एवढी रक्कम दिली जाते. याची नियमावली पाहिल्यास एक गोष्ट स्पष्ट जाणवते ती म्हणजे पीडित व्यक्ती एससीएसटी वर्गप्रवर्गातील असावी आणि आरोपी व्यक्ती गैर एससीएसटी वर्गप्रवर्गातील असावी. या दोन अटी पूर्ण झाल्या, आरोप झाला, एफआयआर नोंदवली की मदत खात्यावर जमा. मदत ज्या कारणासाठी केल्याचा दावा कायदा करतो, ते कारण तपासण्याची साधी पूर्वअटही हा कायदा घालत नाही. त्यामुळे, कायदा करून ही मदत नेमकी कशासाठी दिली जाते?

आरोप केला, एफआयआर नोंदवला की लगेच मदत मिळते. प्राथमिक चौकशीचीही अट कायद्यात नाही. बलात्कारासारख्या आरोपातही, ज्याच्यावर बलात्काराचा आरोप झालाय त्याची साधी वैद्यकीय तपासणीही (रक्त, वीर्य, डीएनए) या कायद्यानुसार गरजेची नाही. ‘एससीएसटी व्यक्तीवर अत्याचार’ हे कारण असेल तर तेही संभवत नाही. कारण, हा अत्याचार त्याच प्रवर्गातील व्यक्तीने केल्यास या कायद्याअंतर्गत काहीही मदत मिळत नाही. 

बलात्कार झालेल्या एससीएसटी महिलेस संरक्षण, न्याय हवा असतो, की आर्थिक मदत? वास्तविक संरक्षण, न्याय यासाठी कायद्याने सरकार, प्रशासन व न्यायव्यवस्थेस जबाबदार धरायला हवे होते. त्याऐवजी हा कायदा ‘आर्थिक मदत’ देऊन मोकळा होतो. तातडीची आर्थिक मदत देण्यामागे कायद्यात नमूद केलेला हेतू प्रत्यक्षात दिसत नाही. त्यामुळे, त्यातून मिळणारी मते हे एक कारण असावे किंवा गुन्ह्यांची संख्या वाढवणे हा दुसरे कारण असावे. 

अनुसूचित जाती आणि जमातींवर होणारे अत्याचार रोखणे, त्यांना सामाजिक सुरक्षा देणे आणि त्यांचे जीवनमान सुधारणे हा या कायद्याचा उद्देश असायला हवा होता. त्यासाठी सरकार, प्रशासन व न्यायव्यवस्था उत्तरदायी असायला हवी होती. परंतु, ज्या पद्धतीने प्राथमिक स्तरावर केवळ आरोपांच्या आधारावर पैसे वाटण्याची यंत्रणा उभी केली गेली आहे, ती पाहता तो उद्देश आहे, असे वाटत नाही. उलट, हा कायदा संरक्षणाचे कवच बनण्याऐवजी ’आकडेवारीचा खेळ’ आणि ’आर्थिक व्यवहाराचे साधन’ बनून राहिला आहे. 

संपूर्ण हिंदू समाज संपवण्याचे हत्यार बनलेला हा कायदा, अत्यंत कडक व प्रभावी करायचा असेल तर दोन उपाय आहेत. 

पहिला उपाय म्हणजे असाच अ‍ॅट्रोसिटी कायदा व त्याअंतर्गत त्वरित मदत देणारा कायदा अल्पसंख्याकांसाठीही करावा. ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ अ‍ॅट्रोसिटीज ऑन मायनोरिटीज’ असे त्याला नाव द्यावे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मानवाधिकारवाल्यांचे तोंडही लगेच बंद होईल आणि ‘मानवाधिकारांचा कैवारी’, अशी भारताची नवी ओळखही तयार होईल. कदाचित ‘जागतिक हॅपिनेस इन्डेक्स’मध्ये भारतास पाकिस्तानच्या वरचे स्थान मिळेल. मानवाधिकारांच्या निर्देशांकातही भारतास कदाचित चांगले स्थान या कायद्यामुळे मिळेल. 

दुसरा उपाय म्हणजे, सर्वच्या सर्व मुस्लीम समुदायास एससीएसटी प्रवर्गात सामील करणे. आधीच ते ओबीसी प्रवर्गात आहेत, ते काढून संपूर्ण मुस्लीम समाज एससीएसटी  प्रवर्गात आणणे हे क्रांतिकारी पाऊल ठरेल. असे केल्यास अत्याचारांची, गुन्ह्यांची अपेक्षित संख्याही मिळेल व सामाजिक न्यायही सहज होऊन जाईल. 

हिंदूंसोबत राहणे अशक्य झाल्यामुळेच मुसलमानांनी पाकिस्तान मागितला व मिळवलाही. मुसलमान ‘शोषित’ व ‘हिंदू’ शोषक असल्याने त्यांना प्रत्येक भारतीय कायद्यात विशेषाधिकाराचे स्थान मिळत गेले. ‘हा कायदा मुस्लीम पर्सनल लॉ ओव्हरराइड करतो’, असे थेट व स्पष्ट विधान भारतातला एकही नागरी व फौजदारी कायदा करत नाही. कारण, मुसलमान ऐतिहासिक पीडित आहेत. त्यामुळेच त्यांचे स्थान एससीएसटी प्रवर्गामध्ये येणे हा ‘सामाजिक न्याय’ आहे. 

एकदा यापैकी कुठलीही एक गोष्ट सरकारने केली रे केली, की त्याचा लाभ अनेक पटींनी होईल यात दुमत नाही. एससीएसटी वर्गप्रवर्गाचे ‘एकमेव कैवारी’ ठरण्याचे कोटी पुण्यफल मिळेल. चातुर्वर्ण्याने ग्रासलेला मनुवादी हिंदू समाज कसा अत्याचार करतो, हे जगास दाखवून देण्याएवढी गुन्ह्यांची संख्या आपोआप वाढेल. गुन्ह्यांची संख्या वाढल्याने दिलेल्या मदतीचा आकडाही वाढेल. सरकारच्या ‘कैवारी’पणाची आर्थिक आकडेवारीही बाळसे धरेल. 

अनुसूचित जातीजमातींवरील अत्याचारांस प्रतिबंध करणार्‍या अ‍ॅट्रोसिटी कायद्याप्रमाणे अगदी तंतोतंत तसाच अल्पसंख्याकांसाठी स्वतंत्र, नवा अ‍ॅट्रोसिटी कायदा करणे किंवा सर्व मुस्लीम समुदायास एससीएसटी प्रवर्गात स्थान देणे हे उपायच भारतास खर्‍या अर्थाने ‘सेक्युलर’, ‘सोशलिस्ट’ बनवतील. ‘मदत नेमकी कशासाठी?’, या प्रश्‍नाचेही थेट उत्तर मिळू लागेल; ते वेगळे सांगावेच लागणार नाही!

हा गणेशोत्सव आमच्यासाठी खास!

या वर्षीचा गणपती आमच्या घरी जरा खास आहे. या वर्षी पहिल्यांदाच मुलीने स्वत: गणपतीची मूर्ती तयार केली आहे. तिला आनंदाने आभाळ ठेंगणे झाले आणि आम्हा आईवडिलांच्याही मनात आनंद मावेनासा झाला आहे. कालौघात पुढे आलेले असेच कलागुण, संकेत जतन करायचे असतात. तेवढे जरी केले तरी संस्कृती जपण्यासाठी वेगळे काही करावे लागत नाही. 

ही कला मुलीकडे आमच्या काकूकडून आली आहे. काकू ही माहेरची जोशी. सदाशिवगडावरचे दिवाकर जोशी व काकू, दोघे सख्खे भावंडे. दोघांनाही परमेश्‍वराने गुण व कला मुक्तहस्ते दान दिलेली. गोव्यातील अनेक चारी किंवा च्यारी घराण्यास परमेश्‍वर असा मुक्तहस्ते खूप सारे कलागुण देत आला आहे. रिक्षातून जात असताना छोट्याशा अपघातात काकूची बोटे चिरडली, तेव्हापासून घरीच मूर्ती साकारणे होईना. पुढली अनेक वर्षे कुंभाराकडून मूर्ती आणून गणेशोत्सव साजरा केला. या वर्षी मात्र मुलीच्या मनात इच्छा झाली, की स्वत:च स्वत:चा गणपती साकारावा! तिने तसा तो साकारलाही आणि स्वत:च पुजलाही. 

एका पिढीकडून ही सेवा पुढे सुरू राहावी, हे जसे अभिमानास्पद आहे, तसेच गावातील लोकांचे एकमेकांकडे येणेजाणेही असेच कौतुकास्पद आहे. हे अनुबंध शेकडो पिढ्यांचे आहेत. सण, उत्सव हे एक करतो म्हणून दुसरा करतो, असे अजिबात नाही. प्रत्येक जण स्वत:च्या कुवतीनुसार, पद्धतीनुसार तो साजरा करतो.  प्रत्येकाला आपल्या घरी त्यानिमित्ताने लोक यावेत, असेच वाटत असते. जी पावले सधन घरांकडे वळतात, तीच गरिबाघरीही अवश्य जातात. फुटकी कौले आणि गळक्या भिंती असलेले घरही, बंगल्यास जमणार नाही असे आगतस्वागत करते. ही समता नाही, समानताही नाही; ही संस्कृती आहे!

गावात आलेली नवी व्यक्तीही सहकुटुंब जुन्यांत मिसळून जाते. सहसा शहरांत हे घडत नाही. घरांचे फ्लॅट झाले आहेत, तिथेही असे चित्र विरळाच. एका वाड्यावरील जवळपासच्या घरांत संध्याकाळची धुपारती प्रत्येकाच्या घरी जाऊन करणे, यासारखे दुसरे सुख नाही. दारातल्या तुळशीचे लग्नही एकमेकांच्या घरी जाऊन लावायचे असते. जिथे जमेल तिथे लोकांनी तुळशीचे लग्न व गणेशोत्सवातील संध्याकाळची धुपारती एकमेकांच्या घरी जाऊन करावी.

गावागावांत, वाड्यावाड्यावर असणारी घुमटआरतीची मंडळे, हे घरे जोडण्याचे काम करतात ते पाहून खूप बरे वाटते. असलेले शत्रुत्व, कटुता तेवढ्यापुरती का होईना, कमी होते. आपले कुणाशी वैर, वाकडे असले तरी मुलांना त्या घरी घमट वाजवायला जाण्यास सहसा कुणी मनाई करत नाही. ते घर व कुटुंबही मुलांचे येणे स्वीकारते. 

देवाघरी जाण्याआधी देव आपल्या घरी येतो, याचे हे अप्रूप शेवटपर्यंत टिकून राहते. त्याला पाहायला केवळ "नेवें" घेऊन येणारा गांवकारच नव्हे, तर प्रत्येक जण आपल्या घरी यावा, असे वाटत असते. त्यात श्रीमंती दाखवण्याचा अट्टहास नसतो; येणेजाणे जपायचे असते.  आपली कला, आपली संस्कृती जपायची असते. ती पुढच्या पिढीत झिरपेल, असे पाहायचे असते. आपले वाकडेपण आपल्यापुरतेच ठेवायचे असते; ते पुढील पिढीकडे सोपवायचे नसते. गावागावांतला गणेशोत्सव हेच संकेत जपतो, जपत राहील. अशा अनेकानेक संकेतांनी बनलेल्या संस्कृतीचे धागे, त्यांची वीण जपणारा एक महत्त्वाचा सण म्हणजे गणेशोत्सव! 

व्यवसाय मार्गदर्शन

सरकारच्या कृपेने एक कायदेशीर, वैध व समता समानता वगैरे आणणारा एक व्यवसाय जन्मास आला आहे. कुठल्याही भांडवलाची गरज नाही. उलट, सरकारच पैसे देते तेही भरभक्कम. अर्थात प्रत्येक व्यवसायात असतात तशा काही पूर्वअटींचाही अभ्यास करणे अत्यंत गरजेचे आहे. 

हा व्यवसाय केवळ आणि केवळ एससीएसटी प्रवर्गासाठीच आहे. गैर-एससीएसटी लोकांना हा व्यवसाय करताच येत नाही. या व्यवसायात गैर-एससीएसटी प्रवर्गातील कोणत्याही हयात इसमावर अ‍ॅट्रोसिटी अ‍ॅक्टखाली गुन्हा नोंदवायचा. लक्षांत ठेवा एससीएसटी प्रवर्गातील व्यक्तीवर, एससीएसटी प्रवर्गातील व्यक्तीस अ‍ॅट्रोसिटी अ‍ॅक्टखाली गुन्हा नोंदवता येत नाही. ही जी काही अ‍ॅट्रोसिटी आहे, ती एकाच प्रवर्गातील दुसरी जात करतच नाही, करूच शकत नाही, असे हा कायदा व सरकार प्रामाणिकपणे मानते. आरोपी दोषी असल्याची प्राथमिक चौकशीही होत नाही व आरोपीस अटकपूर्व जामीनही मिळत नाही. पैसे थेट तक्रार करणार्‍याच्या खात्यावर जमा होतात. एकदा मिळाले की मिळाले, सरकार ते परत घेत नाही. त्यामुळे, काळजी नसावी. 

खरोखरच अन्याय झालेला असण्याची अजिबातच आवश्यकता नाही. कायदा तसे कुठे म्हणत नाही किंवा खोटी तक्रार केल्यास कारवाईचीही तरतूद हा कायदा करत नाही. समजा पुढे जाऊन प्राथमिक तपासणीतच आरोप खोटा ठरला, तरी मिळालेले २५% कुठेही जात नाहीत. सरकार ते पैसे घेत नाही. आत्तापर्यंत तरी घेतलेले कुठे दिसत नाहीत. त्यामुळे, जेवढ्या लवकर या व्यवसायात उतराल, तितक्या लवकर यात पैसा कमावता येईल. अ‍ॅट्रोसिटी अ‍ॅक्टखाली केवळ एक एफआयआर आणि किमान २५% रक्कम खात्यावर थेट जमा. ही फसवणूक आहे का? अजिबात नाही. कारण तक्रार खरीच असली पाहिजे ही पूर्वअट कायद्यात नाही, बरे ती खरी आहे की खोटी हे तपासून नंतर पैसे मिळण्याची व्यवस्थाही कायद्यात नाही. त्यामुळे, सध्याच्या घडीस अत्यंत कायदेशीर व फायदेशीर असा हा व्यवसाय आहे. अर्थात सर्वांना तो करता येत नाही. शेवटी समता, समानता आणि सामाजिक न्याय हे ध्येयही गाठायचे आहे!

अर्थात, प्रत्येक व्यवसायाप्रमाणे येथेही अभ्यास महत्त्वाचा आहे. फारशी आवश्यकता नसली, एकूण ४७ प्रकारांपैकी नेमका कुठला प्रकार कुठल्या वेळी वापरायचा याचा अभ्यास असल्यास अतिउत्तम. नसला तरी मार्गदर्शन करणारेही उपलब्ध आहेत, त्यांचे मार्गदर्शन शुल्क दिले की झाले. पण, स्वत: अभ्यास केल्यास तेही द्यावे लागत नाही.  

या व्यवसायाला अनेक जण ‘फसवणूक’ वगैरे म्हणतात. पण, तशी ती नाही. यातील तथाकथित ‘फसवणूक’ होऊ नये म्हणून न्यायालयाने काही अटकपूर्व तपासणीची, अटकेसाठी पूर्वपरवानगीची अट वगैरे घातली होती. पण, मायबाप सरकारने ती २०१८साली काढून टाकली. फसवणूक केली म्हणून कारवाई करण्याची तरतूदही हा कायदा करत नाही. अटकेत असताना जो काळ निघून जातो, जो मनस्ताप सहन करावा लागतो, आयुष्य बरबाद होते, ते होऊ नये यासाठी अटकेत असलेले तडजोड करतात. अटकेत असलेले व प्रलंबित खटले यांचा ताळेबंद घातल्यास, वाया गेलेली वर्षे व झालेला मनस्ताप पदरी असलेली व्यक्ती काही फसवणुकीचा खटला वेगळ्या कायद्याअंतर्गत घालून स्वत:स आणखी मनस्ताप करून घेईल व उर्वरित आयुष्यातला उरलेला वेळ खर्ची घालेल याची शक्यता खूपच कमी आहे. त्यामुळे, त्याविषयी निर्धास्त असावे. 

हा व्यवसाय करताना संपूर्ण स्वत:च्या जबाबदारीवर करावा. त्याच्या कोणत्याही सकारात्मक व नकारात्मक परिणामांसाठी, लाभ-हानीसाठी, कायदेशीर कारवाईसाठी प्रस्तुत लेखक जबाबदार नाही. 

---------------------

- डिस्क्लेमर -

हे व्यवसाय मार्गदर्शन केवळ चुकीच्या कायद्याचा उपहास करण्यासाठीच आहे. कुठल्याही समाजावर, प्रवर्गावर टीका, उपहास करण्यासाठी नाही. एससीएसटी प्रवर्गातील कुणीही असे करू नये. विष्णू तिवारीसोबत जे झाले, तसे अन्य कुणासोबतही होऊ नये. 

मदत देणे गैर नाही. केवळ जातीमुळे होणार्‍या अन्यायासाठी असलेली मदत तो सिद्ध न होताच दिली जाणे मात्र निश्चितच गैर आहे. आजच्या काळातही केवळ जातीमुळे कुणावर अन्याय होत असेल व ते कारणासह न्यायालयात सिद्ध झाले तर फक्त अडीच लाखच नव्हे तर किमान अडीच कोटी द्यावेत. आजही समाज तसा वागतो, याची ती समाजाच्याच पैशातून करावी लागणारी परतफेड ठरेल. समाजासाठी ती शिक्षा असेल. पण, अनाठायी किंवा लुटले जाण्याची पूर्ण खात्री देणार्‍या कायद्यावर उपरोधिक टीकाही करू नये, हे जमणार नाही. 

सर्वोच्च न्यायालयाने होणारी लूट, अन्याय थांबवण्यासाठीच मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली होती. २०१८साली संसदेने कायदा करून ती हटवली. त्या तरतुदींचा एकत्र परिणाम कायद्याच्या मूळ उद्देशावरच होतोय, हेही लक्षांत घेतले नाही.  त्याविरोधात लढण्याची आमची क्षमता नाही.  मग जे जमते ते करतो; उपहास! तोच केला आहे.) 

---------------------

रोमन लिपीचा व इंग्रजी भाषेचा परिणाम....

भाषावादावर उतारा म्हणून इंग्रजीलाच राष्ट्रभाषा व सर्व राज्यांची राजभाषा करा, असे उद्वेगाने म्हणावेसे वाटते. एरव्ही तरी इंग्रजीचाच वापर व प्रभाव सर्वत्र आहे. "भाषा हे केवळ संवादाचे माध्यम आहे" हा अत्यंत चुकीचा विचार भारतीयांवर बिंबवला गेला आहे. भाषेतून केवळ संवाद होत नाही, तर संस्कृती, इतिहास, भूगोल, गणित  अशा सर्व ज्ञानपरंपरांचा वारसा पुढे नेला जातो. परंपरागत सामूहिक समज जपली जाते. भाषा, लिपी बदलल्यामुळे या सर्व गोष्टींत बदल होतो. आता आम्ही इंग्रजीतून कोकणी व मराठी बोलू लागलो आहोत. गोव्यात मराठीची व कोकणीची अवस्था म्हणजे नेसूचे लुगडे किंवा "कापाड" सोडवून ठेवले आहे आणि जीन पॅन्ट व टॉप सापडत नाही, अशी झालेली आहे. 

जगभरात अनेक भाषांची अशी अवस्था चर्च, मिशनरि व वसाहतवाद्यांनी केली. पंथप्रसार व व्यवस्थापकीय पगडा ठेवण्यासाठी त्यांना ते सोयीचे होते. त्याचा परिणाम मात्र आजही जगभरातल्या अनेक भाषा भोगत आहेत. भारतात तरी वेगळे कसे बरे घडेल? ईशान्य भारतात स्थानिक जमातींच्या भाषांवर रोमन लिपी लागू करण्याची प्रक्रिया प्रामुख्याने १९व्या आणि २०व्या शतकात अमेरिकन बॅप्टिस्ट आणि वेल्श प्रेस्बिटेरियन मिशनरी यांनी केली. ही केवळ लिपी बदलण्याची प्रक्रिया नव्हती, तर ती ख्रिस्तीकरणाची एक सुनियोजित सामाजिक आणि राजकीय मोहीम होती. हेच व्हिएतनाम, फिलिपीन्स, आफ्रिकन देश, अमेरिकन खंड व तुर्कस्तानमध्ये घडले आहे. 

ईशान्य भारतातील गारो, खासी, मिझो, नागा भाषांना स्वतःची अशी लिखित लिपी नव्हती. त्या भाषा मौखिक स्वरूपात पिढ्यानपिढ्या जिवंत होत्या. भारतातील बहुतांश स्थानिक भाषा फोनेटिक आहेत. त्यांच्यासाठी 'अल्फाबेटिक' असलेली रोमन लिपी अजिबात नैसर्गिक लिपी नाही.  लिपी बदलल्यामुळे ईशान्य भारतातील स्थानिक लोक त्यांच्या मूळ लोककथा, पूर्वजांचे मौखिक व प्रतीक स्वरूपात असलेले प्राचीन विधी आणि पारंपारिक ज्ञान यापासून दूर गेले. नवीन पिढी पाश्चात्त्य विचारसरणी आणि ख्रिश्चन संस्कृतीकडे अधिक आकर्षित झाली. ज्याला "मॉडर्न" होणे म्हटले जाते ते वास्तविक युरोपीकरण आहे. गोव्यात तरी वेगळे काय झाले? आता तर या सांस्कृतिक बलात्कारास, "सांस्कृतिक संलयन" (कल्चरल फ्युजन) असे विचारवंत म्हणू लागले आहेत. 

कोकणी व मराठीसाठी देवनागरी हीच नैसर्गिक लिपी आहे; रोमन नाही. तरीही रोमन लिपीतील कोकणी गोव्यात का आहे? वास्तविक ती रोमन लिपीत लिहिलेली कोकणी एवढाच प्रकार नाही. ती पूर्णपणे "रोमी कोकणी" नावाची स्वतंत्र भाषा होत चालली आहे. 'रोमी कोकणी' म्हणजे केवळ देवनागरी कोकणीचे इंग्रजी अक्षरांमध्ये केलेले लिप्यंतर (Transliteration) नाही. रोमी कोकणीची स्वतःची वेगळी भाषिक रचना, शब्दार्थ, व्याकरण आणि उच्चार पद्धती आहे. १६व्या शतकात थॉमस स्टीफन्स या ख्रिश्चन मिशनऱ्याने रोमी कोकणीचे पहिले व्याकरण 'Arte da Lingoa Canarim' लिहिले. या व्याकरणाची रचना पाश्चात्त्य (लॅटिन/पोर्तुगीज) व्याकरणाच्या साच्यात केली. वाक्यरचनेचा मूळ साचा (कर्ता, कर्म, क्रियापद) तसाच ठेवला. ईशान्य भारतात जशी भाषेवरून भांडणे आहेत, तशीच गोव्यातही आहेत. जगभरात ते घडले आहे. 

केवळ भांडणे इतक्यापुरतीच त्याची व्याप्ती उरत नाही. या भाषांच्या रोमनीकरणाचा परिणाम भाषांवर, त्यांच्या उच्चारावर होऊ लागतो. त्याहीपुढे जाऊन विचारांवरही होतो. राजभाषा म्हणून कोकणी असली तरी दैनंदिन सरकारी कामकाजात ती वापरली जात नाही. इंग्रजीच वापरली जाते. कोकणीतही मौखिक स्थित्यंतरे होऊ लागली आहेत. गावांची नावे ऐकल्यास ते लक्षांत येते. "मार्सेला", "पोंदा", "कुवेळेशीम" हे उच्चारण कोकणी बोलणार्‍यांच्यात होऊ लागले आहे. ग्रामनाम असलेल्या सर्वनामांचा वाक्यात वापर करताना त्यात बदल होतो, हे मराठी वर्तमानपत्रे विसरूनच गेली आहेत. पेडणे, सांगे आणि सावर्डे यांसारख्या 'ए'कारान्त ग्रामनामाचा वापर करताना "पेडण्यात", "सांग्यात" आणि "सावर्ड्यात" असा झाला पाहिजे. पण, अनेक वर्तमानपत्रे "पेडणेत", "सांगेत" आणि "सावर्डेत" असे लिहितात. कोकणीच्या व्याकरणाचा अभ्यास नाही, पण "तिस्कार" हे ग्रामनाम नाही "तिस्क" हे आहे. "तिस्क येथे" हे कोकणीत "तिस्कार" आहे. भारतीय भाषांसाठी रोमन लिपीचा वापर किंवा इंग्रजी भाषेचा प्रभाव यामुळे भारतीय भाषांचे वस्त्रहरण होत आहे. 

मागे कधी तरी एकदा रस्त्याचे डांबरीकरण, नूतनीकरण केल्यानंतर साखळीतील हरवळे येथे गावाच्या नावाचे दोन बोर्ड लागले होते; "वरचे हरवले" व "खालचे हरवले"! कोकणीचे आणि मराठीचे तरी गोव्यात वेगळे काय झाले आहे?

कायद्यांची ‘अ‍ॅट्रोसिटी’

भारतात ‘विशेष संरक्षण’ देणारे पंचवीस-तीस कायदे आहेत. त्यातील सर्वांत जास्त वापर झालेले चार कायदे आहेत. मुलांचे, स्त्रीचे व समाजाचे विशेष रक्षण करण्यासाठी म्हणून हे कायदे आहेत, पण हे कायदे इतर संबंधितांचे रक्षण यातून करत नाहीत, उलट जास्तीत जास्त धोका निर्माण करतात. त्याही पुढे जाऊन हे कायदे कुटुंब व समाज यांचा नाश करणारे आहेत. यांचा ‘गैरवापर’ होतच नाही, होतो तो फक्त वापर!

इंडियन पीनल कोड ४९८(अ) म्हणजेच आताचे भान्यासंचे कलम ८५ हे सर्वाधिक वापरले जाणारे कलम असावे. हे कुटुंब संपवण्यासाठीच वापरले जाते. हुंडा प्रतिबंधक कायदा १९६१ याचाही वापर तसाच केला जातो. यात टीव्हीने त्याकाळी ‘हुंड्याविरुद्ध लढणारी युवती’ म्हणून ढोल पिटलेली निशा शर्मा हिचा प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणून अभ्यास करावा. पाठ्यपुस्तकांत तिच्यावर धडाही आला होता. अनेक पुरस्कारही तिला मिळाले. पण, वास्तवात ज्या मनीष दलालसोबत या मुलीचे लग्न ठरले होते, त्यांनी हुंडा मागीतलाच नव्हता. तिचे नवनीत राय नावाच्या इसमासोबत प्रेम होते व त्यासाठी तिने या कायद्याचा वापर केला. यात दलाल कुटुंबाचा सर्वनाश झाला. १४ वर्षांनी न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली; पण निशा शर्माला काहीही शिक्षा झाली नाही. घटस्फोट, मुलांचा ताबा वगैरे मिळवण्यासाठी पॉस्को २०१२ या कायद्याचा वापर केला जातो. जमिनीचींचे वाद, प्रेमप्रकरणे व वैयक्तिक सूड उगवण्यासाठीही या कायद्याचा वापर केला जातो. अ‍ॅट्रोसिटी कायद्याचा वापर तर आता कुठेही मुक्तहस्ते केला जाऊ लागला आहे. 

जशी राज्यघटना उद्देश गाठण्यासाठी सरकारला जबाबदार धरत नाही, तसेच सरकार सर्वांना समान व योग्य न्याय मिळावा, संरक्षण मिळावे यासाठी प्रशासनाला जबाबदार धरत नाही. लोकशाहीचा कुठलाच स्तंभ व्यक्तीच्या, कुटुंबाच्या, समाजाच्या, संस्कृतीच्या रक्षणास जबाबदार नाही. त्यामुळे, त्याची भरपाई म्हणून कायदे केले जातात. तसे नसते तर संरक्षणाचे विशेष कायदे करण्याची काही गरजच भासली नसती. एका बाजूने प्रत्येकाच्या न्याय्य हक्कांच्या, समानतेच्या गप्पा हाणायच्या आणि दुसर्‍या बाजूने स्वत:स त्यासाठी अजिबात जबाबदार धरायचे नाही, हे भारतीय लोकशाहीचे धोरण आहे. 

खरोखरच ज्यांना आवश्यकता आहे त्यांनाच या संरक्षण कायद्याचा लाभ मिळावा, अशी रचनाच या कायद्यांत नाही. अ‍ॅट्रोसिटी कायद्याखाली गुन्हा दाखल होतो तेव्हा अटकेपासून सुटकाही मिळत नाही. ही तरतूद कशासाठी आहे, तर जे बाहुबली आहेत, त्यांनी आपली राजकीय, सामाजिक ताकद वापरून अन्यायग्रस्तांना चिरडून अन्याय करू नये यासाठी आहे. पण, कायद्यात तशी शक्यता तपासण्याची तरतूदच नाही. बलात्कार झाल्याचा ज्या गैर-एससीएसटीवर आरोप होतोय त्याची वैद्यकीय (रक्त, वीर्य व डीएनए)तपासणी करण्याची तरतूदच कायद्यात नाही. उलट, आरोप करणारी एससीएसटी महिली किमान अडीच लाखांची सरकारी मदत मिळवून मोकळी होते. 

अ‍ॅट्रोसिटीची कलमे ज्याच्यावर लावली आहेत, ती केलेल्या गुन्ह्यासाठी लागू होतात की नाही हे साधे तपासण्याची कोणतीच तरतूद कायद्यात नाही. आरोप करणारी व्यक्ती व ज्याच्यावर आरोप केलेला आहे ती व्यक्ती यांचे राजकीय, सामाजिक बलाबल तपासण्याची आवश्यकताही कायद्यास त्वरित अटक करण्यापूर्वी वाटत नाही. तक्रार दाखल करणारा एससीएसटी आहे व ज्याच्यावर तक्रार आहे तो गैरएससीएसटी आहे, एवढेच कायद्यास पुरेसे आहे. 

यूट्यूबर अजित भारती यांचे सामाजिक, प्रशासकीय, न्यायव्यवस्थेवरील वजन व राजकीय बळ, आझाद समाज पार्टीचे खासदार चंद्रशेखर आझाद ‘रावण’ यांच्यावर दबाव टाकण्याइतपत आहे, असे पटियाला हाऊस न्यायालयास वाटते. म्हणून एससीएसटी कायद्याच्या कलम १८ अंतर्गत अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिला आहे. अजित भारती यांच्यावर एससी/एसटी कायद्यासोबत आयटी कलम ६७ आणि भान्यासंचे कलम १९६(१)(सी) आणि ३५१(३) लावण्यात आले आहे. 

या तक्रारीचा आधार असलेला व्हिडिओ पूर्ण पाहिला आहे. त्यात जातिसूचक असे कोणतेही वक्तव्य अजित भारती यांनी केलेले नाही. चंद्रशेखर ‘रावण’ यांच्या वक्तव्याचा अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन अजित भारती यांनी प्रतिवाद केला आहे. ‘रावण’ जे काही बोलला होता, त्याला त्याच पातळीवरचे ते उत्तर होते. व्यक्तीचा हीन पातळीवरचा प्रतिवाद, शिवीगाळ हा जातिवाचक कसा काय होतो? केवळ यासाठी की चंद्रशेखर ‘रावण’ एससीएसटी समाजाचे आहेत? 

हुंडा, कौटुंबिक छळ प्रतिबंधक कायद्याच्या आधारे ज्या पद्धतीने कुटुंब, व्यक्ती संपवल्या जात आहेत, त्याच पद्धतीने एससीएसटी कायद्याने हिंदू समाजही पूर्णपणे संपवला जाईल, यात अजिबात शंका नाही. चांगल्या, योग्य कायद्यांचा गैरवापर होतो. वाईट, गैर कायद्यांचा कधीच ‘गैरवापर’ होऊ शकत नाही; त्यांचा फक्त ‘वापर’च होतो!

साम्यवाद : शिकवलेला आणि असलेला

साम्यवादाने जगभरात एकूण ९ कोटी ४० लाख लोकांचा नरसंहार केला आहे. त्यापैकी त्यांनाही जो टाळता येतच नाही, असा नरसंहार जवळपास २ कोटींच्या आसपास आहे. हेच साम्यवादी जेव्हा गांधींच्या अहिंसावादाचे गोडवे गातात, तेव्हा त्यांची कीव येते. 

डाव्यांची स्वत:ची शब्दावली आहे. त्याची विभागणी सत्तेत नसताना व सत्तेत असताना अशी दोन भागांत करावी लागते. सत्तेत नसताना जे कोणी सत्तेत असतील, त्यांना हे लोक ‘फासिस्ट’, ‘हिटलर’, ‘हुकूमशहा’, ‘ऍथॉरिटेरियनिस्ट’, ‘बहुसंख्याकवादी’ म्हणतात व त्यांच्या समर्थकांना ‘फॅसिस्ट’ किंवा ‘नाझी समर्थक’, ‘अंधभक्त’, ‘झेनोफोबिक’, ‘स्टेट एजंट’, ‘सत्तेचे बूटचाटे’ वगैरे म्हणतात. सामाजिक क्षेत्रामध्ये ‘मनुवादी’, ‘ब्रॅम्हॅनिकल पॅट्रिआर्की(पितृसत्ताक पद्धती), ‘वंचित’, ‘शोषित’, ‘ब्राह्मण्य’ वगैरे शब्द वापरतात. 

सत्तेत नसताना ‘व्यक्तिस्वातंत्र्य’, ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य’ ’विरोधाचा अधिकार’, ‘लोकशाही धोक्यात असणे’ वगैरेंचा पाठपुरावा जबरदस्त केला जातो. जेव्हा साम्यवादी किंवा समाजवादी विचारसरणीचे गट स्वतः सत्तेत येतात, तेव्हा त्यांची भाषा आणि शब्दसंग्रह पूर्णपणे बदलतो. विरोधी पक्षात असताना ते ज्या व्यवस्थेला ’शोषक’ किंवा ’हुकूमशाही’ म्हणत असतात, सत्तेत आल्यावर त्याच व्यवस्थेचे आणि स्वतःच्या सत्तेचे समर्थन करण्यासाठी ते नवीन शब्दांचा वापर करतात. ‘जनतेची सत्ता’, ‘कामगारांचे राज्य’ ‘क्रांतीचे रक्षण’, ‘लोकशाही केंद्रवाद’ जर व्यवस्थेविरुद्ध नागरिकांनी किंवा कामगारांनी आवाज उठवला, तर त्यांना ’भांडवलदारांचे हस्तक’ किंवा ’श्रीमंत वर्गाचे एजंट’ म्हटले जाते. ‘फितूर’, ‘गद्दार’ असे शब्दही वापरले जातात.

या प्रभावाखाली असलेले विचारवंत कोणताही प्रभावी मुद्दा उचलतात आणि त्याचा वापर शस्त्रासारखा जिथे जिथे करता येईल तिथे तिथे करतात. तो प्रवास साधारणपणे समाजाला भेडसावणारी समस्या ते संस्कृती संपवणे अशा मार्गाने होतो. ‘डीजे बंद करणे’ ही मागणीही ‘घरात साजरे होणारे सण उत्सवही बंद झाले पाहिजेत’ इथपर्यंत पोहोचते. साधे नवरा बायकोतले वादही ‘स्त्री-पुरुष समानता’, ‘संस्कार’, ‘पितृसत्ताक संस्कृती’ असा प्रवास करतात. भारताचा कायदा अत्याचार प्राथमिक तपासणीतही सिद्ध होण्याची वाट न पाहता ‘एससीएसटीवरील (शोषित, वंचितांवरील) अत्याचार’ घोषित करून मोकळा होतो. एससीएसटी महिलेवर एसएसटी पुरुषाने बलात्कार केल्यास तिला कोणत्याही आर्थिक मदतीची काहीच गरज नसते; परंतु त्याच महिलेवर एसएसटी पुरुषाने बलात्कार केल्याची तक्रार दाखल करताच तिला ५०% रक्कम (चार लाखांपर्यंत) थेट दिली जाते. एसएसटी पुरुषाने बलात्कार केलाच आहे, हे कायदा आधीच गृहीत धरतो! 

पत्रकारितेतही सत्तेविरुद्ध बोलणे म्हणजे ‘खरे बोलणे’, ‘निर्भीड पत्रकारिता’ वगैरे असते. सत्तेविरुद्ध टीका करत नाहीत, ते ‘गोदी मीडिया’ वगैरे असतात. अशीच विभागणी करायची तर उरलेले पत्रकार काय ‘पिद्दी मीडिया’ असतात का? पत्रकारांनी कोणती तरी बाजू घेणे आवश्यक असते. का? जे बरोबर आहे त्याला ‘बरोबर’ म्हणणे व जे चूक आहे त्याला ‘चूक’ म्हणणे ही एकच बाजू पत्रकारांची असणे अपेक्षित आहे. 

शिक्षणाचेही तेच; जे शिकवले जाते ते आणि वास्तवात जे घडलेले असते यात जमीन अस्मानाचा फरक असतो. स्वत:च्याच चुकीच्या संकल्पनांमुळे साम्यवादाच्या आर्थिक धोरणांचा जगभरात पराभव झाला, हे कुठेही शिकवले जात नाही. उलट, तोच विचार किती योग्य होता व त्याला साम्यवाद सोडून सगळेच कसे जबाबदार होते, हे ‘क्रिटिकल थिअरी’ म्हणून शिकवले जाते. 

या सगळ्या साम्यवादी, समाजवादी पगड्यातून भारत काही इतक्या लवकर बाहेर पडत नाही. अजून चारशे पाचशे वर्षे जावी लागतील. तोवर ‘गुण’वंतांपेक्षा ‘मार्क्स’वंतच तारणहार ठरत राहतील.

दाखवायचे बापट वेगळे...

कुणीही जेव्हा एखाद्या समस्येविरुद्ध आवाज उठवतो, तेव्हा लगेच त्यावर व्यक्त होऊ नये. त्याचा त्यामागचा हेतू स्पष्ट व स्वच्छपणे समजेपर्यंत पाठिंबाही देऊ नये. समस्या खरीच असते; हेतू खोटा असतो. पण, ते ओळखायचे कसे हाच खरा प्रश्‍न आहे.

डीजेच्या विरोधात सुरू झालेले विद्यानंद बापट अखेर ‘सार्वजनिक गणेशोत्सवच बंद करा’, यावर विसर्जित झाले. तसे ते होणारच होते. डीजेला पर्याय म्हणून ढोल ताशेही नको, ढोल ताशे ही वाईट प्रथा आहे वगैरे थांबे घेत ते मुळामुठेच्या किनारी विसावले. सगळी तार्किक तर्कटे तत्त्वाकडे येताच त्यांचे जे होते तेच बापटांचेही झाले. 

डीजेचा आवाज, काही ठिकाणी त्यावर वाजणारी हिडीस गाणी, त्यावर होणारी बीभत्स नृत्ये गणेशोत्सवातील सांस्कृतिक महोत्सवात अजिबातच उपयुक्त नाहीत. तशीच ती अन्य मिरवणुकीतही नाहीत. मुद्दा ध्वनिप्रदूषणाचा असेल, तर प्रत्येक ठिकाणी तो समानधर्माने लागू करायला हवा. फटाक्यांचे प्रदूषण केवळ चतुर्थी व दिवाळीस न होता, ते नाताळ व नववर्षाच्या कार्यक्रमातही होते हे मान्य करायला हवे. वृक्षसंरक्षणाची काळजी जशी होळीस व्यक्त होते, तशीच ती नाताळसही व्हायला हवी. प्राणीरक्षणाची जाणीव जशी दरवर्षी देवळात दिल्या जाणार्‍या बळीवेळी होते, तशीच ती बकरीईदलाही व्हायला हवी. तशी ती होण्याचा कोणताही इतिहास नसेल तर थेट समजावे, समस्या खरी असली तरी हेतूत खोट आहे. 

बापटांनी जेव्हा म्हटले ‘मशिदींवरील भोंग्यांना न्यायालयाने बंदी घातली आहे, पण त्याची कार्यवाही होत नाही हा व्यवस्थेतला दोष आहे. अजानसाठी ऍप आले आहे.’,  वगैरे सांगितले, तेव्हाच संशय आला होता. आता तो खरा ठरला इतकेच. ‘म्हणून त्यांनी मांडलेला मुद्दा चुकीचा नाही’, असे म्हणणार्‍यांनीही हे लक्षांत घेणे गरजेचे आहे, की मुद्दा महत्त्वाचा असेल तर तो ज्या ज्या ठिकाणी लागतो तिथे तिथे लावला गेला पाहिजे. तो लावला जात नसेल, तर हेतूत खोट आहे.

‘बालविवाह ही क्रूर प्रथा समाजात होती’, हे आम्हांला शालेय अभ्यासक्रमात शिकवले जात असे. ते कच्चे मातीचे घडे फुटण्याची जाहिरातबाजीही टीव्हीवर तुफान चाले. पण, त्याचवेळेस बालनिकाह होत असत असे कुठेच अभ्यासक्रमात नव्हते. आजच्या घडीसही भारतात बालनिकाह कायदेशीर आहेत व बालविवाह बेकायदेशीर! लहानपणी शरीर व मन तयार झालेले नसताना मुले जन्मास येणे अयोग्य आहे तर ते सगळ्याच मुलींबाबत अयोग्य असायला हवे. ते जेव्हा नसते, तेव्हा समजावे समस्या खरी आहे; त्यामागचा हेतू खोटा आहे. 

हेतू खोटा आहे, हे समोर येऊ लागताच एक पुरोगामी अस्त्र हमखास फेकून मारले जाते; ‘हिंदू-मुस्लीम करू नका’ किंवा ‘हिंदू-ख्रिश्‍चन करू नका’. समस्या सर्वत्र लागू होत असेल तर का करू नये? हेतूविषयी का प्रश्‍न विचारू नये? ‘क्रिटिकल थिअरी’ का लागू करू नये? कुणीही हिंदू सणांबाबत कसलीही समस्या पुढे आणत असेल व ती कितीही खरी असली तरीही, ‘आधी जिथे जिथे ती आहे, तिथे जाऊन आवाज उठव आणि मगच हिंदू सणांबाबत बोल’ हे सांगायला हवे. एकाने गाय मारली म्हणून दुसर्‍याने वासरू मारू नये, हा तर्क देण्याआधी ‘गाय का मारली?’ याचे उत्तर तरी किमान घेऊन यावयास सांगावे व जमल्यास तोवर वासरू मारू नये. अन्यथा, वासरू वाचेल; गाय मरतच राहील! 

प्रत्येक हिंदू सणांबाबत काही ना काही खोट काढलीच जाते. कुठल्याही हिंदू सणांची निर्भेळ प्रशंसा होत नाही. हे सातत्याने घडते तेव्हा त्यातला पॅटर्न लक्षांत येतो. पुढे केलेली समस्या हिंदूंनाही भेडसावतच असते. तिला पर्याय देण्याचा विचार समोर आला पाहिजे. आमच्या गावी जेव्हा गणपती विसर्जनात डीजे सुरू झाले होते, तेव्हा दारुड्यांचे धिंगाणा घालणेही सुरू झाले. त्याला पर्याय म्हणून फुगड्या व भजने सुरू केली; जी आजतागायत सुरूच आहेत. डीजेला विरोध करावा लागला नाही; तो आपोआपच बंद झाला. 

दिवा लावण्याचा पर्याय उपलब्ध असतानाही, तो न वापरता ‘अंधार आहे, अंधार आहे’ हे ओरडण्यातला हेतू ओळखणे, उजेडात आणणे गरजेचे आहे. 

कोकणी राजभाषा का झाली?

कोकणी ही स्वत:च्या गुणवत्तेवर गोव्याची राजभाषा झालेली नाही. राजभाषेचा संबंध लिखाणाशी येतो, बोलण्याशी नाही. त्यावेळेस कोकणी भाषेत एवढी समृद्ध शब्दसंपदा, शासकीय परिभाषा व प्रमाणीकरण नव्हते(तसे ते आजही नाही). राजभाषा होण्यासाठी लिखित मराठीत हे सर्व होते. तरीही कोकणी राजभाषा झाली, ती एकगठ्ठा ख्रिस्ती समाज व चर्चमुळे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे पराकोटीच्या हिंसाचारामुळे!

मराठी बोलणार्‍या हिंदूंचा विरोध करणारा ख्रिस्ती समाज, कोकणी बोलणार्‍या हिंदूंचे समर्थन कसे काय करत होता, हा प्रश्‍न अनेकांना पडला होता. पण, कोकणी राजभाषा झाल्यानंतर ख्रिस्ती साहित्यिकांचा व तियात्रकारांचा जो उद्रेक झाला, त्यात याची उत्तरे सापडतात. तत्कालीन कोकणी समर्थकांनी कोकणीसोबत रोमी कोकणीसही राजभाषा करू असे आश्‍वासन ‘कोकणी प्रजेचो आवाज’ला दिले होते. मराठी राजभाषा झाल्यास गोवा महाराष्ट्रात विलीन होईल, ही सार्वत्रिक भीती कोकणी समर्थकांनी घातली होतीच. पण, तेवढ्यावर राजकीय व सामाजिक संख्याबळ या जोरावर कोकणी राजभाषा झाली नसती. यासाठी जॅक सिकेरा यांच्या युनाइटेड गोवन्स पार्टीसोबत कोकणी समर्थकांनी ‘गोमंतकीय अस्मिता’ जपण्यासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले. 

गोव्यातील कॅथलिक चर्चने केवळ पांथिकच नव्हे, तर सामाजिक पातळीवर कोकणी चळवळीला मोठी ताकद दिली. चर्चच्या अंतर्गत येणार्‍या संस्था, पाद्री आणि चर्चचे ’वावराड्यांचो इश्ट’सारखी रोमी कोकणी वृत्तपत्रे यांनी गावागावांत कोकणी भाषेचा प्रचार केला. चर्चने लोकांना ‘गोमंतकीय अस्मिते’साठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले, ज्यामुळे आंदोलनाला प्रचंड लोकबळ मिळाले. मराठी बोलणारे हिंदू ‘भायले’ हे समीकरण ख्रिस्तीबहुल भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रुजवण्यात आले. तरीही आंदोलनाचा म्हणावा तसा प्रभाव व दबाव सरकारवर पडत नव्हता. त्यासाठी ‘हिंसाचारा’चे शस्त्र उगारण्यात आले.

कलकत्ता व नौखालीतील हिंदू नरसंहारामुळे पाकिस्तानच्या निर्मितीस होकार मिळाला होता. संघटित हिंसाचारापुढे सरकार नमते, हा तेव्हापासूनचा सिद्ध आणि प्रसिद्ध ‘फॉर्म्युला’ होता. ख्रिस्तीबहुल भागांतील मगो पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची घरे, दुकाने, आस्थापने अक्षरश: वेचून वेचून जाळण्यात आली. मराठीप्रेमी व मराठी पेपरविक्रेतेही यातून सुटले नाहीत. १८ डिसेंबर आणि त्यानंतरच्या दिवसांत झालेली जाळपोळ ही केवळ उथळ दंगल नव्हती. गोव्यातील अनेक भागांत, विशेषतः ख्रिस्ती बहुसंख्य असलेल्या ग्रामीण आणि निमशहरी भागांमध्ये, मराठी भाषेचे समर्थन करणार्‍या किंवा मगोपशी संबंधित असलेल्या हिंदूंची घरे, दुकाने आणि कारखाने पद्धतशीरपणे ओळखून त्यांना लक्ष्य करण्यात आले. 

२० डिसेंबर १९८६ रोजी घोगळ येथे ख्रिस्ती जमाव मोठ्या संख्येने दगडफेक व जाळपोळ करीत सुटला होता. पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात २३ वर्षीय फ्लोरिआनो वाझ हा हुतात्मा ठरला. २१ डिसेंबर १९८६ रोजी आगशी आणि नेवरा या ख्रिस्तीबहुल भागांत जाळपोळ सुरू झाली. हा भाग राष्ट्रीय महामार्गावरील अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोक्याचा भाग होता. उत्तर गोव्यातून दक्षिण गोव्यात जाणार्‍या गाड्या आणि पोलीस ताफे रोखण्यासाठी स्थानिक ख्रिस्ती तरुणांनी तिथे मोठी नाकाबंदी केली होती. पोलिसांना हे प्रकरण आटोपणार नाही, म्हणून गुजरात राज्य राखीव पोलीस दलही तैनात करण्यात आले होते. गोव्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अंतर्गत भाषिक वाद शमवण्यासाठी लष्कराला पाचारण करावे लागले. सीआरपीएफ आणि लष्कराच्या तुकड्या रस्त्यावर उतरूनही हिंसाचार आटोक्यात येत नव्हता. ही परिस्थिती गृहयुद्धासारखी बनत चालली होती. जमावाचा हिंसाचार एवढ्या शिगेला पोहोचला होता की गोळीबार करावा लागला. त्यात, ऑगस्टीन डायस, कार्मिनो डायस यांच्यासह अन्य चार जण हुतात्मा झाले.  

या अभूतपूर्व हिंसक कोंडीमुळे सरकार हादरले. १९८६-८७च्या आंदोलनात हिंसेचा वाटा अत्यंत निर्णायक आणि ‘गेम-चेंजर’ ठरला. जर आंदोलनाने ते तीव्र आणि हिंसक रूप धारण केले नसते, तर तत्कालीन प्रतापसिंग राणे सरकार आणि केंद्र सरकारने ’अधिकृत भाषा कायदा’ एवढ्या घाईघाईने मंजूर केला नसता.

यानंतर ख्रिस्ती समाजाचा खरा भ्रमनिरास झाला. ज्या गोमंतकीय अस्मितेची भाषा करीत रोमी कोकणीला राजभाषा करण्याचे आश्‍वासन कोकणीवाद्यांनी दिले होते ते पाळलेच नाही. सात ते आठ हुतात्मा झाले होते ते सर्व ख्रिस्ती समाजाचे होते. त्यांच्या कुटुंबीयांना सानुग्रह अनुदान मिळाले;  न्याय मिळालाच नाही. ज्या मराठीप्रेमी व मगो समर्थक हिंदूंची घरे, दुकाने, हॉटेल, आस्थापने जाळण्यात आली होती, ज्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले होते त्यांना छदामही नुकसान भरपाई म्हणून मिळाला नाही. ‘सामाजिक सलोखा’ राखण्यासाठी केलेल्या राजकीय तडजोडीपोटी तक्रारीही दाखल केल्या नाहीत, सरकारने नुकसान किती झाले याचा अभ्यास करण्यासाठी समितीही नेमली नाही आणि कसली श्‍वेतपत्रिकाही काढली नाही. नुकसान सामान्या मराठीप्रेमींचे आणि ख्रिस्ती समुदायचे झाले. 

सह-राजभाषा हा प्रकारच नाही. रोमी कोकणीसारखीच ते तोंडाला पाने पुसणे आहे. गोव्याच्या राजभाषा दोनच; एक रोमन लिपीतील इंग्रजी व देवनागरीतील कोकणी. मराठी ना राजभाषा आहे, ना सह-राजभाषा. आजही जेव्हा ‘मराठीला राजभाषा करायचे असेल तर रोमी कोकणीसही राजभाषा करा’, असे म्हटले जाते व ‘गोंयची अस्मिताय’चे सूर आळवले जातात तेव्हा मराठीप्रेमी आणि ख्रिस्ती समाजास जाळलेली घरे, दुकाने व गोळीबारात गमावलेली माणसे आठवतात. ते निखारे आजही विझले नाहीत. त्यावर आपली भाकरी भाजणार्‍यांची पोटे आजही त्याच ढेकरा देत आहेत. 

अन्याय करण्यालाच ‘सामजिक न्याय’ हे गोंडस नाव!

भारताचा कायदाच जनरल व ओबीसीतील व्यक्तींना साधी तपासणी होण्याआधीच दोषी मानतो, हे वाचून थोडे आश्‍चर्य वाटेल. पण, हे खरे आहे. केवळ युजीसीच्या ‘इक्वलिटी’ कायद्यातच नव्हे, तर ’अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९’ हा कायदा त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. त्याअंतर्गत आर्थिक मदत देण्याची तरतूद १९९५साली आणि गुन्हे व मदतवाढ २०१६साली करण्यात आली. बलात्कार झालेल्या दिवशी येणार्‍या बातमीचा मथळाच जर दलित असल्याने महिलेवर बलात्कार असे ध्वनित करत असेल, तो केवळ पत्रकारितेचा दोष मानणे चुकीचे आहे. 

सामूहिक बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यात एफआयआर व प्राथमिक वैद्यकीय तपासणी झाल्यावर लगेचच ५०% रक्कम महिलेच्या खात्यावर जमा होते. यात एक महत्त्वाचा फरक लक्षांत घेणे आवश्यक आहे. वीर्य, रक्त व डीएनएचा अहवालात आरोपीने बलात्कार केला हे सिद्ध होण्याची अजिबात आवश्यकता नाही; केवळ बलात्कार झालाय हे सिद्ध झाले तरी पुरेसे आहे. कुणी बलात्कार केला हे प्राथमिक तपासणीत समोर येण्याआधीच ५० टक्के रक्कम दिली जाते. हीच मदत एससीएसटी व्यक्तींनीच एससीएसटी महिलेवर सामूहिक बलात्कार केल्यास मिळत नाही. याचा अर्थ जी मदत दिली जाते, त्यात तो जातिगत अत्याचारच आहे, हे गृहीत धरले जाते. बलात्कार कुणी केला याची साधी प्राथमिक तपासणीही होत नाही आणि त्यामागच्या एससीएसटी असल्यामुळे जातिगत द्वेषामुळे केला आहे, या कारणाचीही तपासणी करण्याची अजिबातच आवश्यकता वाटत नाही. 

उत्तर प्रदेशमधील एका महिलेचे व तिच्या परिवाराचे उदाहरण यासाठी खूप महत्त्वाचे आहे. त्या महिलेने २०१० ते २०२५ या कालावधीत साधारण १६ खोट्या तक्रारी दाखल करून अंदाजे ४६ लाख रुपये उकळल्याचे प्राथमिक तपासणीत समोर आले आहे. २०१९ ते २०२३ या कालावधीत खटला दाखल करण्याआधी तपासाच्या तपासाच्या पातळीवरच खोटी ठरलेली (फायनल रिपोर्ट फॉल्स) प्रकरणांची टक्केवारी १२.२३% एवढी आहे. त्यात २५% ही किमान पातळी जरी धरली तरी किती रक्कम देण्यात आली होती व किती वसूल करण्यात आली, याची कुठलीही आकडेवारी सरकार प्रसिद्ध करत नाही. किती मदत केली याची साद्यंत माहिती सरकार देते, उकळले किती व वसूल किती केले याची कोणतीही आकडेवारी सरकार देत नाही. इतकेच कशाला, याच कायद्याअंतर्गत फसवणूक केल्याचे सिद्ध झाल्यावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने २०२३साली वसूलीचा आदेश दिला होता. अलाहबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालात ४.५० लाख रुपये लाटणार्‍या तीन महिलांकडून वसुलीचा आदेश दिला होता. आजवर एकही पैसा वसूल झालेला नाही. किमान सरकारी आकडेवारीत तरी तो दिसत नाही. याचे सर्वांत महत्त्वाचे कारण म्हणजे वसुलीची कोणतीही तरतूदच या कायद्यात नाही. याचाच अर्थ कुणीही खोटी तक्रार करणार नाही व झालेला अत्याचार हा जातिमुळेच झाला आहे, असे हा कायदा मुळातच मान्य करतो. 

जातीभेद संपवून समानता आणण्याच्या गप्पा हाणणारी राज्यघटना व त्यानुसार सरकारने बनवलेले कायदे जाती अधिक घट्ट करणारे आहेत. ‘सामाजिक न्याय’ हे बिरुद लावून अन्याय करण्याचे कायदेशीर स्वातंत्र्य आहे. यातून खरोखरच ज्यांच्यावर जातिगत अन्याय होतोय त्यांच्यासाठी असलेली ही आर्थिक मदत त्यांनाच पोहोचते का, हे तपासण्याची तसदी कुठलेच सरकार कधीच घेत नाही. ती घेणे म्हणजे मतांची वजाबाकी ठरते, हे त्यामागचे कारण. ‘आम्ही मुसलमानांचे व सेक्युलरिझमचे तारणहार’ हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न जसा कॉंग्रेसने स्वातंत्र्याच्या आधीपासूनच केला, ओबीसीत मुसलमानांना प्रवेश दिल्यानंतर तोच प्रयत्न आता भाजप एससीएसटींबाबत करत आहे. 

अन्याय करण्यालाच ‘सामजिक न्याय’ असे गोंडस नाव दिल्याने स्वार्थी, संधिसाधू लोकांचे कल्याण होत आहे; वंचित अधिक वंचित होत आहेत!

आता जौहरही ‘प्रथा’ होईल...

‘विधवा प्रथा’च्या अपूर्व यशानंतर आता त्याच वाटेवरून जौहरचेही मार्गक्रमण सुरू झाले आहे. जौहरचे अभिमानाचे स्थान ढळवण्यास सुरुवात आहे. याचे परिणाम आणखी पन्नास वर्षांनी पाठ्यपुस्तकांतून दिसू लागतील. 

जौहरच्या संदर्भात समकालीन लेखन पाहिले तर एक गोष्ट लक्षांत येते की ती ‘प्रथा’ नव्हती; तो आपद्धर्म होता! किल्ल्याला वेढा पढला आहे, रसद संपली आहे, जिवंत वाचण्याचे कोणतेही कारण शिल्लक नाही, अशा वेळेस राजपूत योद्धे ‘साका’ किंवा ‘केसरिया’ (पराभव व मृत्यू निश्‍चित आहे, हे माहीत असूनही रणांगणात अंतिम लढाईसाठी उतरणे) करत असत. त्याच वेळेस राजपूत स्त्रिया ‘जोहर’ करून स्वत:चे आत्मदहन करत असत. हा निश्‍चितच प्रसंगाप्रमाणे निवडलेला पर्याय होता, प्रथा नव्हती. 

१४३०च्या दशकात राणा मोकलच्या हत्येनंतर त्याचा पुत्र राव रिणमल याने चित्तोडला वेढा घातला. पुढे त्याने सिसोदिया स्त्रियांना पकडून जबरदस्तीने त्यांच्याशी विवाह केल्याचे वर्णन इतिहासात आहे. इथेही किल्ला पडणार, रसद संपली व पराभव निश्‍चित आहे; अशीच स्थिती होती. तरीही राजस्थानी स्त्रियांनी जौहर केला नाही. इथेच प्रश्‍न येतो; जर ‘प्रथा’ होती तर मग का केला नाही? जौहर केल्याची जेवढी उदाहरणे इतिहासात आहेत - ७१२ ते १६३४पर्यंत - ती  सर्वच्या सर्व मुघल आक्रमकांविरुद्धच्या युद्धातील आहेत. असे का? 

याला महत्त्वाचे कारण आहे. भारतीय युद्धशास्त्रात युद्धबंदी स्त्रियांवर बलात्कार किंवा ‘वाटून घेणे’ याचा आदेश नाही. कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात तर असे कुणीही केल्यास त्याची जबर शिक्षा सांगितली आहे. या उलट अगदी मुहम्मद पैगंबर यांच्या काळापासून बलात्कार किंवा वाटून घेणे ही प्रथा आहे. कुराणात त्याचे उल्लेख सापडतात. बांग्लादेश युद्धात पाकिस्तानी सैन्याला दिलेला आदेश, हे आधुनिक काळातील उदाहरण. अशी स्थिती स्वत:वर येऊ नये, म्हणून राजपूत स्त्रिया आपले प्रेतही सापडू नये या उद्देशाने जौहर करत असत. 

एनसीईआरटीच्या जुन्या मध्ययुगीन इतिहासाच्या पुस्तकात चित्तोडच्या संदर्भात जौहरचा उल्लेख अत्यंत संक्षिप्त आहे. नव्या पुस्तकांतही ‘बलात्कार’ व ‘वाटून घेणे’ हा संदर्भ नाही. तो देण्याचे धाडसही होणार नाही. 

‘बलात्काराच्या भीतीने जौहर करणे याला सन्मानाची गोष्ट ठरवणे म्हणजे बलात्कार झाल्यानंतरही जिवंत असलेली स्त्री भित्री आहे असे समजणे.’, या आशयाचा विचार स्वरा भास्कर हिने मांडला. तिचा या विषयातील अभ्यास, पात्रता याविषयी न बोललेलेच बरे. अभिमानाशी किंवा संस्कृतीशी निगडीत कुठल्याही परंपरेला वाईट ठरवायचे असले, की त्याची सुरुवात मुख्य प्रवाहाबाहेर फेकल्या गेलेल्या डाव्या विचारांच्या व्यक्तीकडून लहानसा विचार पेरून केली जाते. ही ‘लिटमस टेस्ट’ असते. ज्याला कोणताही वैचारिक, ऐतिहासिक आधार नसतो असा विचार पेरून तसाच सोडून दिला जातो. त्या विचाराचा वापर आपल्या व्यक्तिगत स्वार्थासाठी, राजकीय किंवा सामाजिक लाभासाठी करून घेणारे असतातच. त्यांना ‘विद्रोही’ वगैरे ठरवून मोठे केले जाते. विचार हळूहळू रुजत जातो, फोफावतो. त्या विचाराला सामाजिक अस्मितेची, स्त्री-पुरुष समानतेची, शोषक-शोषित असण्याची कुठलीही चौकट चालते.  

‘हिंदू समाजात ‘जौहर’ नावाची स्त्रियांना जाळून मारण्याची प्रथा होती’, हे वाक्य जवळपास पन्नास वर्षांनी इतिहासाच्या पुस्तकांत आल्याशिवाय राहणार नाही. त्याची सुरुवात ‘होळी हा बहुजन स्त्रियांना जिवंत जाळण्याचा सण आहे’, हा विचार पेरून दोन तीन वर्षांपूर्वी झाली आहे. ‘सती’ जाण्याच्या अपवादासही ‘प्रथा’ करून तिचे वाट्टोळे करण्यात आले. ज्या सती पुजल्या जात होत्या, त्यांचे पुढे काय होईल, हे सांगण्यासाठी कुणी भविष्यवेत्ता नको. अतिशय बिनडोक असले ‘विधवा होणे’ ही प्रथा तरी कागदोपत्री झालीच आहे. त्याच मार्गावरून आता ‘जौहर’चाही प्रवास सुरू झाला आहे.