कोकणी ही स्वत:च्या गुणवत्तेवर गोव्याची राजभाषा झालेली नाही. राजभाषेचा संबंध लिखाणाशी येतो, बोलण्याशी नाही. त्यावेळेस कोकणी भाषेत एवढी समृद्ध शब्दसंपदा, शासकीय परिभाषा व प्रमाणीकरण नव्हते(तसे ते आजही नाही). राजभाषा होण्यासाठी लिखित मराठीत हे सर्व होते. तरीही कोकणी राजभाषा झाली, ती एकगठ्ठा ख्रिस्ती समाज व चर्चमुळे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे पराकोटीच्या हिंसाचारामुळे!
गोव्यातील कॅथलिक चर्चने केवळ पांथिकच नव्हे, तर सामाजिक पातळीवर कोकणी चळवळीला मोठी ताकद दिली. चर्चच्या अंतर्गत येणार्या संस्था, पाद्री आणि चर्चचे ’वावराड्यांचो इश्ट’सारखी रोमी कोकणी वृत्तपत्रे यांनी गावागावांत कोकणी भाषेचा प्रचार केला. चर्चने लोकांना ‘गोमंतकीय अस्मिते’साठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले, ज्यामुळे आंदोलनाला प्रचंड लोकबळ मिळाले. मराठी बोलणारे हिंदू ‘भायले’ हे समीकरण ख्रिस्तीबहुल भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रुजवण्यात आले. तरीही आंदोलनाचा म्हणावा तसा प्रभाव व दबाव सरकारवर पडत नव्हता. त्यासाठी ‘हिंसाचारा’चे शस्त्र उगारण्यात आले.
कलकत्ता व नौखालीतील हिंदू नरसंहारामुळे पाकिस्तानच्या निर्मितीस होकार मिळाला होता. संघटित हिंसाचारापुढे सरकार नमते, हा तेव्हापासूनचा सिद्ध आणि प्रसिद्ध ‘फॉर्म्युला’ होता. ख्रिस्तीबहुल भागांतील मगो पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची घरे, दुकाने, आस्थापने अक्षरश: वेचून वेचून जाळण्यात आली. मराठीप्रेमी व मराठी पेपरविक्रेतेही यातून सुटले नाहीत. १८ डिसेंबर आणि त्यानंतरच्या दिवसांत झालेली जाळपोळ ही केवळ उथळ दंगल नव्हती. गोव्यातील अनेक भागांत, विशेषतः ख्रिस्ती बहुसंख्य असलेल्या ग्रामीण आणि निमशहरी भागांमध्ये, मराठी भाषेचे समर्थन करणार्या किंवा मगोपशी संबंधित असलेल्या हिंदूंची घरे, दुकाने आणि कारखाने पद्धतशीरपणे ओळखून त्यांना लक्ष्य करण्यात आले.
२० डिसेंबर १९८६ रोजी घोगळ येथे ख्रिस्ती जमाव मोठ्या संख्येने दगडफेक व जाळपोळ करीत सुटला होता. पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात २३ वर्षीय फ्लोरिआनो वाझ हा हुतात्मा ठरला. २१ डिसेंबर १९८६ रोजी आगशी आणि नेवरा या ख्रिस्तीबहुल भागांत जाळपोळ सुरू झाली. हा भाग राष्ट्रीय महामार्गावरील अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोक्याचा भाग होता. उत्तर गोव्यातून दक्षिण गोव्यात जाणार्या गाड्या आणि पोलीस ताफे रोखण्यासाठी स्थानिक ख्रिस्ती तरुणांनी तिथे मोठी नाकाबंदी केली होती. पोलिसांना हे प्रकरण आटोपणार नाही, म्हणून गुजरात राज्य राखीव पोलीस दलही तैनात करण्यात आले होते. गोव्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अंतर्गत भाषिक वाद शमवण्यासाठी लष्कराला पाचारण करावे लागले. सीआरपीएफ आणि लष्कराच्या तुकड्या रस्त्यावर उतरूनही हिंसाचार आटोक्यात येत नव्हता. ही परिस्थिती गृहयुद्धासारखी बनत चालली होती. जमावाचा हिंसाचार एवढ्या शिगेला पोहोचला होता की गोळीबार करावा लागला. त्यात, ऑगस्टीन डायस, कार्मिनो डायस यांच्यासह अन्य चार जण हुतात्मा झाले.
या अभूतपूर्व हिंसक कोंडीमुळे सरकार हादरले. १९८६-८७च्या आंदोलनात हिंसेचा वाटा अत्यंत निर्णायक आणि ‘गेम-चेंजर’ ठरला. जर आंदोलनाने ते तीव्र आणि हिंसक रूप धारण केले नसते, तर तत्कालीन प्रतापसिंग राणे सरकार आणि केंद्र सरकारने ’अधिकृत भाषा कायदा’ एवढ्या घाईघाईने मंजूर केला नसता.
यानंतर ख्रिस्ती समाजाचा खरा भ्रमनिरास झाला. ज्या गोमंतकीय अस्मितेची भाषा करीत रोमी कोकणीला राजभाषा करण्याचे आश्वासन कोकणीवाद्यांनी दिले होते ते पाळलेच नाही. सात ते आठ हुतात्मा झाले होते ते सर्व ख्रिस्ती समाजाचे होते. त्यांच्या कुटुंबीयांना सानुग्रह अनुदान मिळाले; न्याय मिळालाच नाही. ज्या मराठीप्रेमी व मगो समर्थक हिंदूंची घरे, दुकाने, हॉटेल, आस्थापने जाळण्यात आली होती, ज्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले होते त्यांना छदामही नुकसान भरपाई म्हणून मिळाला नाही. ‘सामाजिक सलोखा’ राखण्यासाठी केलेल्या राजकीय तडजोडीपोटी तक्रारीही दाखल केल्या नाहीत, सरकारने नुकसान किती झाले याचा अभ्यास करण्यासाठी समितीही नेमली नाही आणि कसली श्वेतपत्रिकाही काढली नाही. नुकसान सामान्या मराठीप्रेमींचे आणि ख्रिस्ती समुदायचे झाले.
सह-राजभाषा हा प्रकारच नाही. रोमी कोकणीसारखीच ते तोंडाला पाने पुसणे आहे. गोव्याच्या राजभाषा दोनच; एक रोमन लिपीतील इंग्रजी व देवनागरीतील कोकणी. मराठी ना राजभाषा आहे, ना सह-राजभाषा. आजही जेव्हा ‘मराठीला राजभाषा करायचे असेल तर रोमी कोकणीसही राजभाषा करा’, असे म्हटले जाते व ‘गोंयची अस्मिताय’चे सूर आळवले जातात तेव्हा मराठीप्रेमी आणि ख्रिस्ती समाजास जाळलेली घरे, दुकाने व गोळीबारात गमावलेली माणसे आठवतात. ते निखारे आजही विझले नाहीत. त्यावर आपली भाकरी भाजणार्यांची पोटे आजही त्याच ढेकरा देत आहेत.
