भारताचा कायदाच जनरल व ओबीसीतील व्यक्तींना साधी तपासणी होण्याआधीच दोषी मानतो, हे वाचून थोडे आश्चर्य वाटेल. पण, हे खरे आहे. केवळ युजीसीच्या ‘इक्वलिटी’ कायद्यातच नव्हे, तर ’अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९’ हा कायदा त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. त्याअंतर्गत आर्थिक मदत देण्याची तरतूद १९९५साली आणि गुन्हे व मदतवाढ २०१६साली करण्यात आली. बलात्कार झालेल्या दिवशी येणार्या बातमीचा मथळाच जर दलित असल्याने महिलेवर बलात्कार असे ध्वनित करत असेल, तो केवळ पत्रकारितेचा दोष मानणे चुकीचे आहे.
सामूहिक बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यात एफआयआर व प्राथमिक वैद्यकीय तपासणी झाल्यावर लगेचच ५०% रक्कम महिलेच्या खात्यावर जमा होते. यात एक महत्त्वाचा फरक लक्षांत घेणे आवश्यक आहे. वीर्य, रक्त व डीएनएचा अहवालात आरोपीने बलात्कार केला हे सिद्ध होण्याची अजिबात आवश्यकता नाही; केवळ बलात्कार झालाय हे सिद्ध झाले तरी पुरेसे आहे. कुणी बलात्कार केला हे प्राथमिक तपासणीत समोर येण्याआधीच ५० टक्के रक्कम दिली जाते. हीच मदत एससीएसटी व्यक्तींनीच एससीएसटी महिलेवर सामूहिक बलात्कार केल्यास मिळत नाही. याचा अर्थ जी मदत दिली जाते, त्यात तो जातिगत अत्याचारच आहे, हे गृहीत धरले जाते. बलात्कार कुणी केला याची साधी प्राथमिक तपासणीही होत नाही आणि त्यामागच्या एससीएसटी असल्यामुळे जातिगत द्वेषामुळे केला आहे, या कारणाचीही तपासणी करण्याची अजिबातच आवश्यकता वाटत नाही.
उत्तर प्रदेशमधील एका महिलेचे व तिच्या परिवाराचे उदाहरण यासाठी खूप महत्त्वाचे आहे. त्या महिलेने २०१० ते २०२५ या कालावधीत साधारण १६ खोट्या तक्रारी दाखल करून अंदाजे ४६ लाख रुपये उकळल्याचे प्राथमिक तपासणीत समोर आले आहे. २०१९ ते २०२३ या कालावधीत खटला दाखल करण्याआधी तपासाच्या तपासाच्या पातळीवरच खोटी ठरलेली (फायनल रिपोर्ट फॉल्स) प्रकरणांची टक्केवारी १२.२३% एवढी आहे. त्यात २५% ही किमान पातळी जरी धरली तरी किती रक्कम देण्यात आली होती व किती वसूल करण्यात आली, याची कुठलीही आकडेवारी सरकार प्रसिद्ध करत नाही. किती मदत केली याची साद्यंत माहिती सरकार देते, उकळले किती व वसूल किती केले याची कोणतीही आकडेवारी सरकार देत नाही. इतकेच कशाला, याच कायद्याअंतर्गत फसवणूक केल्याचे सिद्ध झाल्यावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने २०२३साली वसूलीचा आदेश दिला होता. अलाहबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालात ४.५० लाख रुपये लाटणार्या तीन महिलांकडून वसुलीचा आदेश दिला होता. आजवर एकही पैसा वसूल झालेला नाही. किमान सरकारी आकडेवारीत तरी तो दिसत नाही. याचे सर्वांत महत्त्वाचे कारण म्हणजे वसुलीची कोणतीही तरतूदच या कायद्यात नाही. याचाच अर्थ कुणीही खोटी तक्रार करणार नाही व झालेला अत्याचार हा जातिमुळेच झाला आहे, असे हा कायदा मुळातच मान्य करतो.
जातीभेद संपवून समानता आणण्याच्या गप्पा हाणणारी राज्यघटना व त्यानुसार सरकारने बनवलेले कायदे जाती अधिक घट्ट करणारे आहेत. ‘सामाजिक न्याय’ हे बिरुद लावून अन्याय करण्याचे कायदेशीर स्वातंत्र्य आहे. यातून खरोखरच ज्यांच्यावर जातिगत अन्याय होतोय त्यांच्यासाठी असलेली ही आर्थिक मदत त्यांनाच पोहोचते का, हे तपासण्याची तसदी कुठलेच सरकार कधीच घेत नाही. ती घेणे म्हणजे मतांची वजाबाकी ठरते, हे त्यामागचे कारण. ‘आम्ही मुसलमानांचे व सेक्युलरिझमचे तारणहार’ हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न जसा कॉंग्रेसने स्वातंत्र्याच्या आधीपासूनच केला, ओबीसीत मुसलमानांना प्रवेश दिल्यानंतर तोच प्रयत्न आता भाजप एससीएसटींबाबत करत आहे.
अन्याय करण्यालाच ‘सामजिक न्याय’ असे गोंडस नाव दिल्याने स्वार्थी, संधिसाधू लोकांचे कल्याण होत आहे; वंचित अधिक वंचित होत आहेत!
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा