डेन्मार्कने इस्लामीकरणापासून स्वत:ची संस्कृती वाचवण्यासाठी वापरेलीच पद्धत आता बहुतेक युरोपीय देश स्वीकारू लागले आहेत. जे ‘लोकशाही’ असलेले ‘पुरोगामी’ देश डेन्मार्कवर कडाडून टीका करायचे, ‘इस्लामोफोबिक’ म्हणायचे, ते देश आता तेच करत आहेत, जे डेन्मार्कने केले. फ्रान्सने मशिदींना मिळणार्या विदेशी निधीवर कडक निर्बंध घातले आहेत, इमामांच्या प्रशिक्षणावर नियंत्रण मिळवले आहे. जर्मनीने तुर्कीमधून येणार्या इमामांच्या व्हिसावर आणि त्यांना मिळणार्या वेतनावर बंदी घातली आहे. ऑस्ट्रियाने मशिदींना परदेशातून निधी घेण्यावर पूर्ण बंदी घातली आहे. तसेच, परदेशी इमामांना देशातून बाहेर काढण्याची मोहीम ऑस्ट्रियाने राबवली आहे. या देशांना तिथेही ‘मानवाधिकार’, ‘रिलिजिअस फ्रीडम’, ‘प्रशासकीय हस्तक्षेप’, ‘इस्लामोफोबिया’ वगैरे कारणे देऊन विरोध झाला. पण, या देशांनी तो जुमानला नाही व ख्रिश्चन संस्कृती जपण्यासाठी परदेशातून येणारा निधी, इस्लामी संघटना, मशिदी यांवर कडक निर्बंध लादले. स्वत:ची संस्कृती जपण्यासाठी जे डेन्मार्कने केले, ते भारताला जमेल?
याचे प्रामाणिक व स्पष्ट उत्तर ‘नाही’, असेच आहे. त्यासाठी सर्वांत बेसिक (मूलभूत गोष्ट), संस्कृती म्हणजे काय, हे माहीत नसणे होय. भारत हा अनेक संस्कृतींची ‘धर्मशाळा’ होता, त्यामुळे सगळ्या संस्कृतींना जपणे म्हणजे भारतीय संस्कृती जपणे अशीच ठाम समजूत राज्यघटनेची, सरकारची, विचारवंतांची आहे. बरे भारतीय संस्कृती असे न म्हणता मिश्रसंस्कृती (कॉम्पोझिट कल्चर) म्हटले जाते ती जपण्यासाठी तरी राज्यघटनेने काय केले आहे? काहीही नाही. ‘अल्पसंख्याक वर्गाच्या हितसंबंधांचे संरक्षण’ या शीर्षकाखाली उल्लेख असलेल्या ‘विशिष्ट’ (डिस्टिंक्ट) संस्कृतीचे संरक्षण हा मूलभूत अधिकार आहे आणि भारतीय संस्कृती किंवा (गेला बाजार ‘कॉम्पोझिट कल्चर’ म्हणू) मार्गदर्शक तत्त्वांत आहे (तिचे जतन व्हावे याचे बंधन सरकारवर, प्रशासनावर, न्यायालयावर आणि लोकांवर अजिबात नाही).
भारत सरकार एफसीआरए (फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन रेग्युलेशन अॅक्ट) कायद्यात काही बदल करत आहे, त्याला विरोध होत आहे. गोव्यातील ‘काउन्सिल ऑफ सोशल जस्टीस अँड पीस’ या चर्चप्रणीत संस्थेने गोव्यातील सर्व पाद्री, तसेच चर्चप्रणीत संस्थांच्या प्रमुखांना, ‘एफसीआरए कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणांना विरोध करणार्या एका देशव्यापी डिजिटल स्वाक्षरी अभियानाशी जास्तीत जास्त गोमंतकीय ख्रिस्ती लोकांना जोडण्याचा प्रयत्न करावा’, असे आवाहन केले आहे. हे स्वाक्षरी अभियान तामीळनाडूतील ‘जॉइन्ट अॅक्शन फोरम ऑन माइनोरिटीज’ या संघटनेने हाती घेतले आहे. केरळमधील डीएमके पक्षाचे राज्यसभा खासदार पुष्पनाथन विल्सन हे या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. या स्वाक्षरी अभियानाला कॅथलिक बिशप्स कॉन्फरन्स ऑफ इंडिया, नॅशनल काउन्सिल ऑफ चर्चेस इन इंडिया, इव्हेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया आदी मोठ्या संस्थांकडून पाठिंबा लाभला आहे. या एफसीआरए कायद्यात होणार्या बदलांमुळे शिक्षण, आरोग्य, व ख्रिश्चन पंथासाठी काम करण्यार्या व त्यासाठी परकीय निधीवर अवलंबून असणार्या संस्था व त्यांचे कार्य यावर मोठा परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
कायद्यातील नव्या दुरुस्त्या संमत झाल्यास परकीय निधी घेणार्या संस्थांना हा निधी कुठून आला व त्याचा आपण कसा उपयोग केला, कुठल्या भागात काय कार्य केले, याविषयी संपूर्ण तपशील तर द्यावा लागेलच, पण त्याव्यतिरिक्त त्यांना आपली प्रकाशने, सोशल मीडिया खाती व वेबसाइटचीदेखील संपूर्ण माहिती द्यावी लागेल. या कायद्याखाली परवानगी असलेल्या पांथिक उपक्रमांमधून इस्लामीकरण व ख्रिस्तीकरण वगळण्यात आले आहे. म्हणजेच या दुरुस्त्या संमत झाल्यास परकीय निधीचा वापर ख्रिस्तीकरणासाठी करता येणार नाही. सरकारचे म्हणणे आहे, की यामुळे व्यवहारांत पारदर्शकता येईल.
इथून पुढे खरी रस्सीखेच सुरू होते. राज्यघटनेनुसार ख्रिस्तीकरण, इस्लामीकरण (ज्याला धर्मांतरण म्हटले जाते) हा मूलभूत अधिकार आहे. राज्यघटनेच्या कलम ३०अनुसार अल्पसंख्याकांच्या (संख्येशी संबंधित असूनही संख्या, प्रमाण नाही; इतकेच कशाला व्याख्याही नाही) कोणत्याही शाळा-महाविद्यालयांत सरकारी हस्तक्षेप करता येत नाही. त्यांना आरटीईचे नियम लागू होत नाहीत आणि ते त्यांच्या शाळांमध्ये (१००टक्के सरकारी अनुदानित) स्वतःच्या बायबल, कुराण या ग्रंथांचे शिक्षणही देऊ शकतात. हिंदूंनी एखादी शाळा, कॉलेज सुरू केल्यास तिथे साधा भगवद्गीतेचा एक श्लोकही शिकवता येत नाही. हजारो वर्षांपासून भारतीय संस्कृतीचा, तत्त्वज्ञानाचा अर्क असलेले ग्रंथ सरकारी पैशाने शिकवता येत नाहीत; पण, बायबल व कुराण मात्र शिकवता येते!
असे असताना शिक्षणासाठी, मानवतेसाठी आलेला परदेशी निधी अडवणार कसा? इथे एक ग्यानबाची लहानशी मेख आहे. जरी राज्यघटना ख्रिस्तीकरण व इस्लामीकरण स्वतःच्या पैशाने करण्याचा मूलभूत अधिकार देत असली, तरी परदेशी पैशाच्या बळावर ख्रिस्तीकरण किंवा इस्लामीकरण करण्याचा कोणताही मूलभूत अधिकार देत नाही. देशाच्या सीमेबाहेरून येणारी कोणतीही गोष्ट (माल, व्यक्ती, पैसा) नियंत्रित करण्याचा पूर्ण अधिकार राज्यघटनेने केवळ आणि केवळ केंद्र सरकारला दिला आहे.
स्वत:ची ख्रिश्चन संस्कृती जपण्यासाठी युरोपीय देशांना परकीय निधी नियंत्रित करण्याचा अधिकार असेल व नैतिकदृष्ट्या ते समर्थनीय असेल, तर भारतीय संस्कृती (कम्पोझिट कल्चर) जपण्यासाठी तेच भारताने करणे वैध आणि पूर्णपणे नैतिक आहे. जगाची केवळ दोनच भागांत विभागणी करणारी संस्कृती आणि जगातील एकमेव जिवंत असलेली निसर्गपूजक भारतीय (‘हिंदू संस्कृती’ म्हणणे फारच जिवावर येत असेल तर) संस्कृती यांची मिश्र संस्कृती होऊच शकत नाही. जी आहे, ती एकमेव आहे व ती भारतीय संस्कृती आहे. सांस्कृतिक बलात्काराला ‘सांस्कृतिक मिलाफ‘, ‘सांस्कृतिक संलयन’ (कल्चरल फ्युजन) म्हटले म्हणून तो पवित्र होत नाही.
येथील सर्वांची एकच निसर्गपूजक संस्कृती आहे - तिला भारतीय म्हणा किंवा हिंदू म्हणा - व तिला इथल्या सर्व हिंदूंनी, ख्रिश्चनांची, मुसलमानांनी आणि भारतीयांनी अब्रह्मिक सांस्कृतिक विस्तारापासून जपणे आवश्यक आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा