हे लोकशाहीच्या मार्गाने शांततापूर्ण आंदोलन करणारे विद्यार्थी आहेत बरे! यांच्यावर एफआयआर नोंदवल्यास व गुन्हे दाखल केल्यास त्यांच्या करिअरचे, आयुष्याचे वाट्टोळे होईल. त्यामुळे, आंदोलनकर्त्यांनी त्यांच्यावर कुठेही, कोणतीही कारवाई न करण्याची अट घातली व मानवतावादी दृष्टिकोनातून सरकारने ती सहर्ष मान्यही केली.
आंदोलक तोंडावर अभद्र बोलत असूनही शांतपणे ड्यूटी करत उभे असलेले, मार खाणारे, दगड खाणारे जे पोलीस होते त्या "नीमच्या कडव्या पत्त्यां"चे कसले मानवाधिकार आणि काय? त्यांना मार खायचाच तर पगार देते सरकार. बिचारा कुणी सामान्य, एकटा माणूस असेल तर त्याच्यावर ते या सगळ्याचा राग काढतात. तो भारताचा असंघटित नागरिक असतो. त्याच्याकडे कुठे असते राजकीय दबाव निर्माण करणारी हिंसक शक्ती? मग, या असल्या शांततापूर्ण आंदोलनांची हिंसक घाण पुसण्यासाठी या एकट्यादुकट्या नागरिकाचे पायपुसणे केले जाते. चालायचेच! त्याशिवाय भारत स्वच्छ होणारच नाही.
भारतात गुन्हा हा तोवर गुन्हा नाही, जोवर त्याच्यामागे सरकारला पायावर लोळण घ्यायला लावणारा हिंसक, राजकीय दबावगट नाही. बाकी, कायदा सर्वांसाठी समान आहे आणि कायद्यासमोर सर्व समान आहेत.
हीच लोकशाही आहे. ती कायमच जिंकते आणि अराजकता कायमच हरते.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा