विद्यार्थ्यांवर पोलीस अत्याचार करत असल्याचे व्हिडिओ दिल्लीतील आंदोलनाच्या बाजूने असलेले लोक पाठवतात, तर आंदोलनाच्या विरोधात असलेले लोक विद्यार्थ्यांचे असभ्य वर्तन, अश्लील व शिवराळ भाषा आणि पोलिसांवर केलेली दगडफेक यांचे व्हिडिओ पाठवतात. मूळ मुद्दा काय होता, याचाच सर्वांना विसर पडला आहे. हे आंदोलन नीट न हाताळले गेल्यामुळे त्याच्या हेतूचेच तीन तेरा वाजले आहेत.
मुळात आंदोलन सुरू झाले होते ते नीट परीक्षा घोटाळा, त्यातून झालेल्या आत्महत्या व त्यांची नैतिक जबाबदारी घेत शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा देण्याची. तीनही मुद्दे अगदी बिनतोड व रास्त होते. पण, आंदोलन ज्या दिशेने गेले ते पाहता, त्यातील मूळ महत्त्वाच्या मुद्द्यांशी कुणालाच काहीच सोयरसुतक उरले नाही.
आंदोलनादरम्यान हवशे, नवशे व गवशे जे काही बडबडत होते, त्याचा आणि नीटचा काडीइतकाही संबंध नव्हता. एकही दिवस त्यावरील उपाययोजना, त्यांचा आराखडा यावर चर्चा गाजली नाही. प्रत्येक असंबद्धाचे अजेंडे मात्र गाजले. ‘माय जेंडर माय चॉइस’, ‘सीताचा पती-नीताचा पती’, अर्धा कापलेला टीशर्ट घालून नाचणारे बाईच्या वेषातील पुरुष, अर्वाच्च शिव्या, दगडफेक, राजकीय वक्तव्ये, बोलावून आलेले राज्यकर्ते आणि बरेच काही. आंदोलन परीक्षा-घोटाळाविरोधी न राहता सरकारविरोधी झाले.
‘नीट’ ही परीक्षा जेव्हा ‘ऑल इंडिय प्री-मेडिकल टेस्ट’ (एआयपीएमटी) होती, तेव्हाही २०१५साली त्यात पहिला मोठा घोटाळा उघडकीस आला होता. त्यावेळेसही सहा लाख विद्यार्थ्यांना फेरपरीक्षा द्यावी लागली होती. त्यावेळेस स्वतंत्र शिक्षण मंत्रालय नव्हते, ते खाते तेव्हा तत्कालीन मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी यांच्याकडे होते. घोटाळा झाला त्यानंतर त्याचे नाव बदलून ‘नीट’ (नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एन्टरन्स टेस्ट) करण्यात आले. २०१६साली नीट परीक्षा झाली तेव्हाही पेपरफुटीचे आरोप झाले होते पण फेरपरीक्षा झाली नाही. त्यानंतर हे खाते प्रकाश जावडेकर यांच्याकडे आले व त्यानंतर ते धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडे आहे. धर्मेंद्र प्रधान शिक्षणमंत्री असतानाही नीट परीक्षेमध्ये दोनदा घोटाळे झाले.
२०१५ ते २०२६ या अकरा वर्षांच्या कालावधीत एआयपीएमटी व नंतर नीट परीक्षा घोटाळ्यांची मूळ कार्यपद्धती बहुतांशी तीच आहे. उलट, तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे ती आता अधिक ’हाय-टेक’ आणि वेगाने पसरणारी झाली आहे. पूर्वी कर्मचारी, अधिकारी एवढ्यापुरता प्रामुख्याने मर्यादित असलेल्या या घोटाळ्याची व्याप्ती आता कोचिंग-क्लास माफिया, संस्थागत टोळ्या व विद्यार्थी एवढी वाढली आहे. ती अधिक शिस्तबद्ध झाली आहे. पूर्वी हरियाणा व मध्य प्रदेशातील टोळ्या होत्या, त्यात आता महाराष्ट्र, गुजरात आणि राजस्थान असे बहुराज्यीय संघटित स्वरूप प्राप्त झाले आहे. त्यावर असंख्या राजकारणी, शिक्षक, विद्यार्थी, कोचिंगवाल्यांचे पोट भरते.
या संघटित टोळ्यांचे कायदेशीर संरक्षण करणारी व्यवस्था म्हणजे परीक्षा केंद्र. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये मोठ्या संख्येने शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये आणि व्यावसायिक संस्था या सहकार कायद्यांतर्गत येतात किंवा खाजगी ट्रस्टद्वारे चालवल्या जातात. परीक्षा घेणार्या या संस्थांवर एनटीए किंवा यूजीसेचे थेट नियंत्रण नसते. परीक्षा केंद्रावर गैरप्रकार झाल्यास, एनटीए त्या संस्थेची मान्यता थेट रद्द करू शकत नाही; कारण ती मान्यता राज्य शिक्षण मंडळ किंवा सहकार विभागाकडून मिळालेली असते. याच कायदेशीर पळवाटेचा फायदा परीक्षा घोटाळे करणारे घेतात. हे परीक्षा घोटाळा करणारे विविध राजकीय पक्षांशी जोडलेले असतात. त्यामुळे, सगळे राजकीय पक्ष या मुद्द्याचे राजकरण करण्यास टपलेले असतात.
सध्या नीट परीक्षा ओएमआर शीटवर ऑफलाइन पद्धतीने एकाच दिवशी घेतली जाते. यामुळे लाखो प्रश्नपत्रिकांची छपाई आणि वाहतूक करावी लागते, जिथे पेपर लीकचा धोका सर्वाधिक असतो. जेईई परीक्षेप्रमाणे नीट परीक्षादेखील ऑनलाइन व विविध टप्प्यांत घेतली गेल्यास भौतिक स्वरूपात पेपर लीक होण्याची शक्यता संपुष्टात येईल. रँडम पेपर प्रत्येक विद्यार्थ्याला मिळाल्यास पेपरी लीक होऊन त्याचा लाभ घेणेच कठीण होईल. विद्यार्थी स्वत:च परीक्षा देतोय याची खात्री करण्यासाठी ‘बायोमेट्रिक’ व्यवस्था व त्याच्यामिश्रणातून कोड जनरेशनची व्यवस्था असायला हवी. म्हणजे उत्तरपत्रिकी कुणाची हे ओळखण्याची काहीच सोय उरता कामा नये. याशिवाय सर्व परीक्षा केंद्रांचे सरकारीकरण करणे अत्यावश्यक आहे. यूपीएससी किंवा जेईईप्रमाणे पात्रता परीक्षा व मुख्य परीक्षा अशा दोन भागांत परीक्षा घेतल्यास एकाच परीक्षेत पुढील भविष्य ठरण्याची भीतीही कमी होईल. या उपायांचे प्रत्येक परीक्षेनंतर पुनरावलोकन होणेही गरजेचे आहे.
हे उपाय पहिला परीक्षा घोटाळा उघडकीस आला तेव्हाच होणे गरजेचे होते. पण, प्रत्येक गोष्टीचे राजकारण करण्याची सवय लागलेल्यांना प्रश्न सुटणे गैरसोयीचे ठरते. आतासुद्धा धर्मेंद्र प्रधान जाऊन जितेंद्र प्रधान आला काय किंवा बीजेपी जाऊन सीजेपी आली काय, नीट परीक्षा पद्धतीतच बदल केले जात नाहीत, तोवर घोटाळे होतच राहणार.
सामाजिक, शैक्षणिक मुद्दा असलेली आंदोलने जेव्हा राजकीय शय्यासोबत करू लागतात, तेव्हा नव्या औरस व अनौरस पक्षांचा जन्म होण्यापलीकडे फारसे काही हाती लागत नाही. भ्रष्टाचार विरोधात अण्णा हजारेंनी आंदोलन केले, आम आदमी पक्षाचा जन्म झाला; पण, भ्रष्टाचार सुरूच आहे. तो संपवण्यासाठी करायची उपाययोजना यावर विचार व कृती झालीच नाही. आताही या आंदोलनातून सीजेपीचे राजकीय बारसे होईल. नीट व अन्य परीक्षांचे घोटाळे सुरूच राहतील. जी आंदोलने, चळवळी मूळ मुद्द्याशी शेवटपर्यंत प्रामाणिक राहिली, तीच सफल झाली आहेत. बाकी सगळी आंदोलने राजकारण्यांची पायपुसणी झाली.
दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनाची दिशा, ‘नीट घोटाळा पुन्हा होऊ नये’ या वाटेने न जाता ‘सरकार उलथवून टाकणे’ याकडे वळली आहे. अगदी मोठमोठे विचारवंतही मूळ प्रश्नाचे योग्य उत्तर मांडण्याऐवजी रस्त्यावर उतरून आंदोलनातून मार्ग काढण्यास जास्त महत्त्व देतात. या विचारवंतानी लोकांचे ‘रस्त्यावर येणे’ प्रतिष्ठित करून ठेवले आहे. यातून फार फार तर मंत्रिपदाची खांदेपालट घडेल किंवा सत्तापरिवर्तन होईल. पण, मूळ प्रश्न काही केल्या सुटणार नाही. उलट, ज्या तोंडी विद्या व हाती लेखणी असायला हवी, त्या तोंडी शिव्या व हाती दगड मात्र आले आहेत!
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा