हे स्वप्नरंजन नाही. शिक्षकांना हे त्यांच्या प्रशिक्षणात २०१३पासून शिकवले जात आहे. लिंगभेद (जेंडर) हे मानण्यावर असतात आपल्या शारीरिक (जैविक) लिंग (सेक्स) यावर ते अवलंबून असत नाही, हे मुलांना शिकवण्यासाठी शिक्षकांना शिकवले जात आहे. कॉंग्रेसचे डॉ. एम. मंगापति पल्लम राजू मानव संसाधन मंत्री असताना २०१३साली हे प्रशिक्षण सुरू झाले. त्यानंतर भाजपच्या स्मृती इराणी, प्रकाश जावडेकर, रमेश पोखरियाल निशंक आणि आता धर्मेंद्र प्रधान हे शिक्षण मंत्री आहेत. (पूर्वी मानव संसाधन विकास मंत्रालय होते ते २०२०मध्ये शिक्षण मंत्रालय असे बदलण्यात आले.)
भारतीय कुटुंबव्यवस्था पार रसातळाला नेणारी व अपवाद म्हणून असलेली ही संकल्पना नियम म्हणून माथी मारण्याचे काम कॉंग्रेसने केले असे म्हणायचे, स्मृती इराणीपासून ते धर्मेंद्र प्रधानपर्यंत भाजपचे शिक्षणमंत्री काय गोट्या खेळत होते? २०१३सालची ही पुस्तिका २०१९ मध्ये पुनर्मुद्रित करण्यात आली तेव्हाही लक्षात आले नाही, काय विष पेरत आहात? यथार्थ इतिहास अभ्यासक्रमात सामील करण्याचे श्रेय घेताना, भविष्यकाळात संस्कृतीच नष्ट करण्याची बिजे रोवण्याचे श्रेयही भाजपला घ्यावे लागेल.
दुसरी आणखी एक गोष्ट शिक्षण क्षेत्रात अत्यंत चुकीचा पायंडा पाडणारी केली आहे, ती म्हणजे निकष बदलण्याची. जागा रिक्त आहेत म्हणून राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी पात्रता टक्केवारी कमी करून शून्य ते उणे चाळीसपर्यंत करण्यात आलीय. या निर्णयानंतर नीट पीजी २०२५मध्ये ८०० पैकी मायनस ४० गुण मिळालेले उमेदवारही पदव्युत्तर मेडिकल कोर्सेस एमडी आणि एमएस या अभ्यासक्रमासाठी काउन्सिलिंगच्या तिसर्या राउंडमध्ये भाग घेऊ शकतात. कटऑफचा स्कोअर २३५ वरून कमी करून तो थेट उणे (मायनस) ४० करण्यात आलाय.
मग परीक्षा तरी कशाला ठेवता राखिवांसाठी? एकदा आरक्षित असलेले पदवीधर झाले, की त्यांना हव्या त्या वैद्यकीय उपशाखेची पदव्युत्तर पदवी घेऊ द्या ना! आठवीपर्यंत ढकलत ढकलत पुढे नेण्याचा निर्णय घेतलाय, तो पदवीपर्यंत पुढे न्यावा. शाळेत जी मुले यावीत म्हणून जेवणखाण सुरू केले, त्याच मुलांनी पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंत प्रवास करावा म्हणून पुढच्या इयत्तेत ढकलण्याची म्हणजेच ‘नो डिटेन्शन पॉलिसी(एनडीपी)’ लागू करावी. त्यातही शाळेत गेलेच पाहिजे असेही नको, फक्त परीक्षेला बसले म्हणजे झाले, ही सवलत देण्यात यावी. सामाजिक समता व समानता हे शिक्षणव्यवस्थेचे ध्येय आहे, शिक्षण हे नाही.
आरक्षण आणि कटऑफच्या शिथिलतेतून गुणवत्तेशी केलेली तडजोड यांची सांगड घातल्याने डॉ. आंबेडकरांना अपेक्षित असलेला सामाजिक न्याय अद्याप मिळालाच नाही. उलट प्रत्येक समाज स्वत:स मागास ठरवण्यास पुढे सरसावत आहे. शहाण्णव कुळांचा अभिमान, क्षात्रतेजाचे धुरीण स्वत:स मानणारा समाजही स्वत:स मागास म्हणून घ्यावयाला कोट्यवधींच्या संख्येने मोर्चे काढतो. स्वत:च्या समाजातील एका वर्गास मदतीची गरज आहे म्हणून सवलत द्या म्हणणे वेगळे आणि संपूर्ण समाजास मागास म्हणवून घेणे वेगळे. हे म्हणजे गाढव म्हणा, पण खायला घाला, सारखे झाले. हा सामाजिक न्याय नाही. पुढारलेले असण्याऐवजी मागास म्हणवून घेण्यात धन्यता मानणे यातच लोकशाहीची सगळी राजकीय समीकरणे आहेत. सुविधा हक्क झाला, की त्यामागचा हेतूच नष्ट होतो. त्यामुळे, त्यात आता बदल होणे शक्यच नाही.
लिंगभेद (जेंडर) हे मानण्यावर असतात; आपल्या शारीरिक (जैविक) लिंग (सेक्स) यावर ते अवलंबून असत नाही, हे शिक्षकांना शिकवणारा धडा प्रशिक्षण पुस्तकातून हटवा आणि मगच मत मागायला या, अन्यथा येऊच नका. मी मतदान करणार नाही. आमच्या घरातील चार मते गेल्याने भाजपसह कुठल्याच राजकीय पक्षास काहीच फरक पडणार नाही, हे माहीत आहे. तरीही...
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा