दोन बातम्यांनी विचारप्रवृत्त केले. त्यापैकी एक होती, ‘१९ हजारहून अधिक विद्यार्थ्यांनी उच्चशिक्षण सोडले’ आणि दुसरी होती ‘कॅलिफोर्निया येथील नागरी हक्क विभागाने खटला रद्दबातल ठरवला’. या दोन्ही घटनांचा संदर्भ तथाकथित जातीय उच्चनीचतेशी आहे. या समस्येवरची उपाययोजना पुन्हा एकदा तपासून घेण्याची वेळ आली आहे.
केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री सुभाष सरकार यांनी राज्यसभेत एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना, ‘२०१८पासून सर्व केंद्रीय विद्यापीठे, भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) आणि भारतीय व्यवस्थापन संस्थांमध्ये(आयआयएम) शिकणाऱ्या १९ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी शिक्षण सोडले आहे. विशेष म्हणजे हे विद्यार्थी इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या वर्गातून आले होते’, अशी माहिती दिली.
याचाच अर्थ १९ हजारांहून अधिक पात्र विद्यार्थी उच्च शिक्षणाला मुकले, असा होतो. या वर्गांतून येणारे विद्यार्थी उच्च शिक्षण अर्ध्यावरच का सोडतात, याचा सखोल अभ्यास होणे आवश्यक आहे. त्यांना आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही का? त्यांची क्षमता नसतानाही त्यांना या शाखांत ढकलण्यात आले होते का? रॅगिंग वगैरे इतर घटनांचाही अभ्यास होणे आवश्यक आहे. याला जोडून एक विषय कायम रेटला जातो. दलित (मला स्वत:ला वैयक्तिकदृष्ट्या हा शब्द असा योजणेच चुकीचे वाटते) असल्यामुळे त्यांचा छळ केला जातोय, अशी हाकाटी कायम पिटली जाते. जी कारणे रोहित वेमुलाने आत्महत्येपूर्वी चिठ्ठीत लिहिली होती, त्याच कारणांसाठी त्याआधी झालेल्या आत्महत्यांना ‘दलितांचा छळ’ या सदरात ढकलण्यात आले नव्हते. कारण ते विद्यार्थी दलित नव्हते. आयआयटी मुंबईमध्ये दर्शन सोळंकीने केलेल्या आत्महत्येलाही याच रंगात रंगवण्यात आले होते. मथळ्यांमध्ये ‘दलित’ हा शब्द मुद्दाम वापरून हे नॅरेटिव्ह चालवण्यात आले. पण, जेव्हा त्याने लिहिलेल्या चिठ्ठीत त्याच्या आत्महत्येसाठी अरमान खत्री जबाबदार असल्याचे लिहिले होते, दर्शनने इस्लामबद्दल अनुदार उद्गार काढले म्हणून अरमानने त्याची छळवणूक चालवली असल्याचे चिठ्ठीत नमूद केले होते, हे समोर आले तेव्हा सगळी वर्तमानपत्रे, वृत्तवाहिन्या एकदम गप्प!
सुंदर अय्यर आणि रमण्णा कॉम्पेला या सिस्कोच्या दोन तंत्रज्ञांनी आपण दलित आहे म्हणून आपली छळणूक केली, असा खटला सिस्कोच्या या दोन इंजिनिअरांविरुद्ध दाखल केला. तीन वर्षांपूर्वी दाखल केलेल्या हा खटला कॅलिफोर्निया येथील नागरी हक्क विभागाने रद्दबातल ठरवला. दोन-तीन वर्षांपूर्वी भारतात आणि भारताबाहेर, हिंदू समाज हा कसा जातीवरून अत्याचार करणारा आहे, हे चित्र रंगवले जात होते. अनेक कंपन्यांमध्ये याची खानेसुमारी सुरू झाली. पाश्‍चिमात्य देशातील उच्चशिक्षण व्यवस्थेत ‘दलित छळा’चे नॅरेटिव्ह चालवले गेले. जे दलित आहेत ते शोषित आणि जे दलित नाहीत ते शोषक अशी वर्गविभागणी करण्यात आली. हिंदू समाजाला जगभरात अशाच पद्धतीने रंगवण्यात आले.
‘हिंदू धर्म म्हणजे केवळ जातिव्यवस्था’, ‘वर्ण म्हणजे जातींचे समुच्चय/गट’ असे विचार पसरवले जातात. जात ही सामूहिक संकल्पना आहे आणि वर्ण ही वैयक्तिक संकल्पना आहे. अमुक जाती एकत्र केल्या म्हणजे त्यांचा अमुक वर्ण होतो, असे म्हणणे वर्ण आणि जात या संकल्पनेच्याच विरुद्ध आहे. तो एक स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. एका समूहाने दुसऱ्या समूहाला वेगळे, वंचित ठेवले याचे परिमार्जन म्हणून ‘आरक्षण’ पुढे आले. आरक्षणाच्या माध्यमातून या समूहांना, जातींना शिक्षणाची, नोकरीची संधी मिळावी, त्यांची सामाजिक व आर्थिक उन्नती व्हावी, हा त्यामागचा मूळ हेतू. ही तात्पुरती सुविधा होती. इथपर्यंत आरक्षण योग्य मार्गावरून चालत होते. पण, पुढे एक घोळ घालून ठेवण्यात आला.
आरक्षणाचा आणि गुणवत्तेचा संबंध जोडण्यात आला. उच्च शिक्षणासाठी कुठल्याही शाखेत प्रवेशासाठी किमान गुणांची मर्यादा वंचितांसाठी इतरांपेक्षा कमी करण्यात आली. ज्याची अजिबात गरज नव्हती. यामुळे, आपण ज्यांना वंचित वंचित म्हणून आरक्षण दिले, त्यांनी गुणवत्तेचे न्यूनतम ध्येय ठेवावे, हेच कायम झाले. एखाद्या शाखेत प्रवेशासाठी वंचित वर्गातील विद्यार्थ्यासही किमान गुणांची अपेक्षा तीच ठेवली पाहिजे होती, जी इतरांसाठी होती. वंचित गटातील विद्यार्थ्यांनी ‘गुणवत्तेसह पुढे जाण्याची’ त्यांची ऊर्मीच संपवून टाकण्यात आली. याचा दुहेरी परिणाम झाला. इतर वर्गातील हुशार मुले वैफल्यग्रस्त झाली आणि वंचित वर्गातील मुले गुणवत्तेत कमी राहिली. कमी किमान गुण प्राप्त करून ती झेपत नसलेल्या क्षेत्रात प्रवेश घेऊन पुढे उच्च शिक्षण सोडून देऊ लागली.
आरक्षणाचा संबंध गुणवत्तेशी लावण्याऐवजी वंचित वर्गातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला प्राथमिक इयत्तेपासून कुठल्याही शाखेचा पदवी अभ्यासक्रम उत्तीर्ण होईपर्यंत विनामूल्य शिक्षण देणे हा त्यावर योग्य उपाय ठरला असता. अगदी प्रवेश शुल्क, पुस्तके, उपकरणे सगळे विनामूल्य. पण, गुणवत्तेत तडजोड नाही. आज परिस्थिती इतकी वाईट आहे की, आरक्षण आहे पण देणगी देण्याची ऐपत आहे, त्यालाच प्रवेश दिला जातो. एका समाजावर अन्याय झाला, तर त्याचे परिमार्जन करण्याच्या या पद्धतीमुळे वंचित समाजावर पुन्हा अन्यायच केला जातोय.
त्याहीपेक्षा आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट घडली, जी सूक्ष्म होती पण दूरगामी व फारच परिणामकारक होती. वंचित समाजाला कायम पराभूत मानसिकतेत ठेवण्याचे काम योजनाबद्ध पद्धतीने करण्यात आले. त्याच्यावर अन्याय झालाय, तो वंचित आहे, तो मागास आहे हे इतके ठसवले गेले की कायम अन्यायग्रस्त, कायम वंचित आणि कायम मागास राहण्यातच वंचित समाज धन्यता मानू लागला. ‘गाढव म्हणा पण पोटभर जेवू घाला’, अशी एखाद्या व्यक्तीची मानसिकता बनली तर त्याला स्वत:ला गाढव म्हणवून घेण्यातच धन्यता वाटेल. स्वत:ला ‘मागास’ म्हणवून घेण्यासाठी समाजांचे मोर्चे निघू लागले. स्वत:ला मागास सिद्ध करण्यात कसले मोठेपण? समाज ‘मागास’ आहे म्हणून मदत देऊ नका. इतर समाज, त्या वंचित समाजाचे आपण देणे लागतो म्हणून मदत द्या.
या मागासलेपणात, पुढारलेपण समजल्यामुळे पराभूत मानसिकतेने पछाडलेल्या टोकाच्या अस्मिता जागृत झाल्या. आरक्षण ही सुविधा न राहता, तो हक्क व अधिकार झाला. क्रिमी लेयर तयार झाले. वंचितांत उच्चभ्रू, श्रीमंत, गरीब आणि वंचित अशी वर्गवारी झाली. आर्थिक सुबत्ता व सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त झालेल्यांच्या पुढच्या पिढीला आरक्षण बंद व्हायला पाहिजे होते, ते झाले नाही. आरक्षण अधिक पैसे देण्याची क्षमता शिक्षणाचे दरवाजे उघडू लागली. वंचितांतले गरीब अधिकच वंचित झाले. वंचितांतला हा अर्धशिक्षित किंवा अशिक्षित वर्ग राजकारण्यांच्या गळास लागला. कायमस्वरूपी ‘सतरंजी उचल्या’ कार्यकर्ता झाला. दिवसाला अठरा अठरा तास कठोर अभ्यास करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होण्याऐवजी ‘आंबेडकरी’ होणे सोपे व सोयीचे झाले. हातामध्ये लेखणीऐवजी दगड आले.
आरक्षणात गुणवत्तेशी तडजोड न करणे, वंचित समाजात जन्माला येणाऱ्या प्रत्येक मुलाला पुढील किमान शंभर वर्षे तरी सक्तीचे आणि संपूर्ण विनामूल्य शिक्षण (पूर्वप्राथमिक ते पदव्युत्तरपर्यंत) देणे आणि ‘मागास’ असा शिक्का मारून सुविधा द्यायचे बंद करणे आवश्यक आहे. तरच कुठेतरी वंचित समाजावरील अन्यायाचे परिमार्जन होईल.
अगदी बरोबर आहे. पण हे सांगणार कोण?
उत्तर द्याहटवालेख चांगला लिहिलाय. मार्कांच्या सुविधांचा गैरवापर होतो व जे खरोखर उच्च शिक्षणासाठी लायक आहेत ते वंचित राहतात.
उत्तर द्याहटवा