आपल्याकडे घडलेल्या कुठल्या घटनांना लगेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्धी मिळते, हा खरोखरच अभ्यासाचा विषय आहे. मग ते मेधा पाटकरांसारखे पर्यावरणवादी असोत किंवा राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव यांसारखे आंदोलनजीवी असोत, वंचितांचे प्रश्न उपस्थित करणारे असोत किंवा अंधश्रद्धा निर्मूलन करणारे असोत, आपल्या तात्कालिक लाभापलीकडे विचार करत नाहीत. कारण संपल्यानंतरही त्यांचे कार्य सुरूच राहते, जे मूळ हेतूलाच नष्ट करते.
आदिवासी, वनवासी किंवा धरणामुळे ज्यांची जमीन गेल्याने विस्थापित होणार्‍या लोकांचे पुनर्वसन करणे, अपेक्षित विकासामुळे जे आहे त्याची हानी होत नाही याची काळजी घेणे इथपर्यंत मेधा पाटकरांचे आंदोलन पूर्णपणे समर्थनीय होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व बाजू समजावून घेतल्यानंतर दिलेल्या निर्णयाचा स्वीकार न करता, विरोध सुरूच ठेवणे कितपत योग्य होते? आपण किंवा आपल्यावर देशी वर्तमानपत्रात लिहिले जाणारे लिखाण त्याच वेळेस आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लगेच कसे उचलले जाते, याचा विचारही त्यावेळेस कुणाला सुचला नाही. प्रकल्प रद्द करायला, रखडवायला भाग पाडणे हे हेतू त्यामागे असतात, याचा साधा संशयही चळवळीतील कार्यकर्त्यांना येत नाही.
स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून असे अनेक रखडलेले, रद्द झालेले प्रकल्प, त्यावेळेस झालेला विरोध, त्याला मिळालेली आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धी यावर संशोधन होणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात आरे येथील मेट्रो कार शेडला झालेल्या विरोधामागे पर्यावरणाची काळजी किती आणि त्यावर होणारा भारताचा खर्च वाढवण्याचे कारस्थान किती यावर विचार होणे आवश्यक आहे. केवळ पर्यावरणच नव्हे तर अनेक अशी आंदोलने अभ्यासण्याची गरज आहे.
सीएएविरोधी आंदोलन व शाहीनबाग येथील रस्ता अडवणे, त्याच पद्धतीने तथाकथित किसान आंदोलन, अडवणूक व कायदे मागे घेणे या घटनांकडेही त्याच दृष्टिकोनातून पाहणे आवश्यक आहे. सीएएचा भारतीय मुसलमानांशी काहीही संबंध नव्हता. अल्पसंख्याकांवर कशा प्रकारे अन्याय केला जात आहे, या विषयावर अनेक लेख व प्रसिद्धी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देण्यात आली. प्रत्येक क्षेत्रातील लोकप्रिय व्यक्ती तिथे पोहोचतील व त्याला प्रसिद्धी दिली जाईल याकडे पाहिले गेले. मोदी सरकारसकट सर्वोच्च न्यायालयाची बोटचेपी भूमिकाही लक्षवेधी ठरली. तीच गत तथाकथित कृषी आंदोलनाची. राकेश टिकैत व योगेंद्र यादव यांनी आंदोलन ताणताना राजकीय हित पाहिले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे संमत झालेले कृषी कायदे मागे घेतानाही तत्कालीन राजकीय हितच पाहिले. वास्तविक हे कायदे मागे घेण्याचे काहीच प्रयोजन नव्हते. पण, त्याला मिळणारी आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धी, भारतीय लोकशाहीच्या न्यायपालिका व प्रशासनव्यवस्थेचे कचखाऊ धोरण आणि त्यावर वरताण करणारा कायदे मागे घेण्याचा मोदींचा निर्णय. या गोष्टींकडे देशाचे आर्थिक नुकसान व समाजमनावर होणारा घातक परिणाम या दृष्टीने पाहणे आवश्यक आहे.
अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे नामकरण तर ‘हिंदू श्रद्धा निर्मूलन समिती’ असेच केले पाहिजे. बुवाबाजी, थोतांड, अनावश्यक कर्मकांड या विरोधात संतांनीही आवाज उठवला आहे. पण, हे करताना त्यांनी श्रद्धेवर आघात नाही केला. तुकाराम महाराजांनी शाक्त पंथात घुसलेल्या पंच ‘म’कारांच्या विरोधात आवाज उठवताना वैष्णवांनाही सैल सोडले नाही. देवळात दरवर्षी बोकडाचा बळी देण्याची प्रथा न्यायालयात जाऊन बंद पाडणार्‍यांना मुस्लीम पंथातील बोकडाचा बळी दिसत नव्हता का? हमीद दाभोळकर यांना मजारीला भेट देणार्‍यांची श्रद्धा समजते. त्याचा वापर ते अपुर्‍या आरोग्य यंत्रणेवर तोंडसुख घेण्यासाठी करतात. वास्तविक मानसोपचार क्षेत्रात पुरेशी व्यवस्था नसणे हा स्वतंत्र विषय आहे, त्याचा मजारीवर जाणार्‍यांची भलामण करण्याशी काहीही संबंध नाही. तीच गत प्राणिप्रेमाची. पर्यावरणप्रेम, प्राणीप्रेम हे जेव्हा सातत्याने केवळ एकाच श्रद्धेवर आघात करते व त्याची भलामण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ख्रिश्चन मिशनरि व मुस्लीम विचारवंत करतात, तेव्हा यामागील हेतूची शंका घेणे रास्त ठरते.
अर्शदीपने झेल सोडल्यामुळे हरण्यावर तसा फारसा परिणाम न झालेल्या मॅचचा संदर्भ देत काही पाकिस्तानी व कॅनडास्थित ट्विटर हँडलना प्रसिद्धी मुहम्मद झुबेर चातुर्याने देतो व भारतात अल्पसंख्य शीखांवर अन्याय होत असल्याची ओरड आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होते. भारतीय माध्यमांतील विचारवंत त्याची ‘री’ ओढतात व पाकिस्तानची भलामण करतात. पालमूमध्ये बेघर करण्यात आलेल्यांच्याबाबतीत आपण काँग्रेस व भाजप अशी राजकीय लढाई करत राहतो व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतात दलितांवर (हा शब्द वापरणे पटत नाही तरीही केवळ संदर्भ समजावा म्हणून वापरला आहे) कसा अन्याय होत आहे, याच्या बातम्यांना ठळक प्रसिद्धी मिळते. आसाममध्ये अनधिकृत मदरसे बुलडोझरने पाडल्यावर, भारतात अल्पसंख्य मुस्लीम समाजावर कसा अन्याय होतो, याचे लेख आंतरराष्ट्रीय वर्तमानपत्रात व पोर्टलवर लगेच झळकतात. ‘मानवाधिकारांचे हनन’ या सदराखाली याला प्रचंड प्रसिद्धी दिली जाते. भारतातील वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचे साम्यवादी पुरस्कर्ते त्याच वेळेस चीनमधील मुस्लिमांवर होणार्‍या अन्यायाबद्दल चकार शब्दही बोलत नाहीत. कृष्णवर्णीयांवर युरोपात होणारे अन्याय, पाकिस्तानसारख्या मुस्लीम राष्ट्रांमध्ये अल्पसंख्याकांवर होणारे अत्याचार दुर्लक्षिले जातात.
या अशा गोष्टी आपल्या समाजकारणापासून राजकारणापर्यंत, इतिहासापासून संस्कृतीपर्यंत, पर्यावरणापासून क्रीडा क्षेत्रापर्यंत वारंवार होत राहतात तेव्हा त्याच्या दिसणार्‍या गोष्टीपेक्षा न दिसणार्‍या, चार ते पाच पदर आड असलेल्या गोष्टी जास्त महत्त्वपूर्ण ठरतात. भारतीय समाजमनावर होणारा नकारात्मक परिणाम प्रचंड त्रास देतो. चुकीच्या गोष्टींवर बोट ठेवण्याला अजिबात आक्षेप नाही, पण तशाच प्रकारच्या गोष्टी इतरत्र होत असताना सोयीस्कर दुर्लक्ष करणे कितपत योग्य? असे सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्यास भाग पाडणारी व्यवस्था, भारतीय पर्यावरणवादी, प्राणीप्रेमी व इतर आंदोलन करणार्‍यांच्या लक्षांत येत नाही. भारतात आंदोलन करणार्‍या एखाद्या संस्थेला आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार देण्यामागे सोरोसच्या निधीवर चालणारी संस्था असते, हे आपल्या लक्षातच येत नाही. आंतरराष्ट्रीय बुद्धिबळाच्या पटावरील पासष्टाव्या घरात खेळला जाणारा हा ‘केतकरी कट’ बहुतांश भारतीय विचारवंतांच्या, आंदोलकांच्या लक्षात येत नाही. अनेकदा विचारवंतांचे, चळवळीतील कार्यकर्त्यांचे विचार, मुद्दे चुकीचे नसतात, फक्त ते नको इतके ताणले जातात. ते ताणले जाण्यामागे आंतरराष्ट्रीय मदारी कायम कार्यरत असतात. त्यांच्या भूलभुलय्यात देशी ‘पाटकर’ नको इतके वाहवत जातात.
लष्करात तीन सेना असतात. ब्रिटिश लष्करांत मात्र चार सेना आहेत, आणि ती चौथी सेना चर्च आहे असे महात्मा गांधींनी म्हटले होते. स्वातंत्र्यानंतर तिन्ही सेना गेल्या मात्र चौथी सेना कमकुवत किंवा नष्ट करण्यात आली नाही. ती वेळ आता आली आहे.
उत्तर द्याहटवाराजकारण आणि समाजकारण या दोन्ही व्यवस्था निराळ्या असल्या तरी एकमेकां शी संबंधित आहेत परंतु अलिकडे मात्र त्याचा विपरयास केला जातो त्यात जनतेची पिळवणूक व छ ळवणूक होते हे कोणाच्या च लक्षात येत नाही एकंदरीत हा slow poisoning दहशतवाद असे नाव दिल्यास काय चुकले?
उत्तर द्याहटवा