घटनात्मक अधिकारांचा अतिरेक होतोय का?
-
एखादी घटना घडते तेव्हा ती फक्त त्या काळाच्या परिघात पाहिली की, त्याचे तात्पुरते परिणाम जाणवतात. त्याचे होणारे तात्कालिक परिणाम स्वीकारार्ह वाटतात आणि दूरगामी परिणाम फार भयानक असले तरी स्वीकारण्यावाचून अन्य पर्याय शिल्लक नसतो. घटना घडलेल्या काळापुरता आपण त्याचा विचार करतो, चर्चा करतो आणि सोडून देतो. कुठलीही घटना आपोआप आणि अकारण घडत नसते. त्यामागे असलेली शृंखला ती घटना ‘आपोआप’ घडण्यामागचे प्रयोजन स्पष्ट करते व त्यामागचे कारण भविष्यकालीन परिणामांची ओळख करून देते. त्यातून आपण बोध न घेता वावरू लागलो की, ‘बौद्धिक उलथापालथ’ होते. वर्तमानाचे भान आणि इतिहासाचे अवधान राहत नाही. भविष्याची कल्पना न केलेलीच बरी.
व्यक्तीला, व्यक्तिसमूहाला स्वत:च्या घटनात्मक अधिकारांची जाणीव अलीकडच्या काळात बर्‍याच प्रमाणात होऊ लागली आहे. पण, ही जाणीव जबाबदारीशिवाय होणारी जाणीव आहे. ‘घटनेने दिलेले अधिकार’ यांची जाणीव राष्ट्र, धर्म आणि उपासना यांच्याप्रति असलेल्या जबाबदारीच्या जाणिवेपेक्षा अधिक प्रखर झाली आहे. घटनात्मक अधिकार जेवढे लोकशाहीचे चारही स्तंभ ठोकून गाजवतात, तेवढी त्याची जबाबदारी हे स्तंभ स्वीकारत नाहीत.
जबाबदारीशिवाय असलेली अधिकारांची जाणीव अंधपणे मालकी गाजवते. ही मालकी गाजवण्यासाठी घटनात्मक अधिकारांचा शस्त्र म्हणून वापर होतो. बसमध्ये ‘लेडीज ओन्ली’ जागेवर बसलेल्या वृद्ध पुरुषाला एखादी तरुणी ज्या पद्धतीने व ज्या भाषेत त्याची ‘जागा’ दाखवते, तेव्हा याची प्रचिती येते. एकीकडे स्त्री - पुरुष समानतेचा अखंड उद्घोष करणार्‍या स्त्रियांना ‘लेडीज ओन्ली’ ची जागा खटकत नाही. तिथे आपल्याला अबला समजण्यात येत असल्याची, दुय्यम वागणूक दिली जात असल्याची जाणीव त्यांना होत नाही. स्त्री-पुरुष समानतेचा पुरस्कार करणार्‍या न्यायालयासही ही ‘अधिकची समानता’ अन्याय्य वाटत नाही.
हे स्त्री-पुरुष समानतेचे शस्त्र श्रद्धा, व्यवस्था यांच्याविरुद्ध बिनदिक्कत वापरले जाते. मुस्लिमपंथीयांमध्ये अत्तर लावून आणि अपूर्ण वस्त्रे परिधान करून महिलांना मशिदीत प्रवेश नाही. निर्गुण निराकार ईश्वराच्या सन्निध जाण्याची साधना करताना मोहात पाडणार्‍या गोष्टी मुस्लिमपंथीयांनी जाणूनबुजून दूर ठेवल्या असतील तर, केवळ स्त्री-पुरुष समानतेच्या हत्याराने त्यावर आघात करणे योग्य नाही. सगुण साकार असलेल्या ईश्वराच्या भक्तांनी केवळ शबरीमला येथील एका देवस्थानात नैष्ठिक ब्रह्मचर्यासाठी विशिष्ट वयोगटातील महिलांना प्रवेश बंदी केली असल्यास, त्या श्रद्धेवर स्त्री-पुरुष समानतेच्या शस्त्राने आघात करणेही अयोग्यच आहे.
आपण देवस्थानात जातोच कशासाठी? त्या देवाची भक्ती करण्यासाठी की, स्त्री-पुरुष समानतेचा घटनात्मक अधिकार बजावण्यासाठी? मुळात शबरीमला येथील देवस्थानात नैष्ठिक ब्रह्मचर्याची प्रथा आहे. त्यामुळे कुमारिका आणि वृद्ध स्त्रिया यांना प्रवेश आहे. विशिष्ट वयोगटातील स्त्रियांना प्रवेशाचा संबंध नैष्ठिक ब्रह्मचर्याशी आहे, स्त्रियांच्या मासिक पाळीशी नाही. ‘स्त्रीला अस्पृश्य मानले जाते’ हे ठसवण्यासाठी तो संबंध मुद्दाम लावला गेला. स्त्रीला दुय्यम स्थान देण्याचा प्रश्‍न उद्भवत नाही कारण, सरसकट सर्व स्त्रियांच्या प्रवेशाला बंदी नाही. भारतात अनेक अशी देवळे आहेत जिथे पुरुषांच्या प्रवेशावर बंदी आहे. त्यामागेही काही कारणपरंपरा निश्‍चितच आहे. श्रद्धेमागची संकल्पनाच नष्ट करायची असते, तेव्हा घटनात्मक अधिकाराचे कायदेशीर शस्त्र सर्वांत फायदेशीर ठरते. विलोपन किंवा बौद्धिक उलथापालथ या सिद्धांताच्या प्रक्रियेअंतर्गत अत्यंत योजनाबद्ध रीतीने हे मुद्दाम केले जात आहे. श्रद्धेवर आघात होतो तेव्हा बचावात्मक किंवा आक्रमक प्रतिक्रिया उमटते. पण, हाच आघात कायदेशीर मार्गाने होतो तेव्हा बचावात्मक पवित्रा घेण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. कालांतराने श्रद्धा आणि त्यामागची संकल्पना नष्ट होते.
लोकशाहीमध्ये प्रशासन कुठल्याच गोष्टीसाठी जबाबदार नसते. जे जबाबदारच नसते, ते बेजबाबदारही होऊ शकत नाही. कारण, अधिकार आणि जबाबदारी यांची फारकत आपण केली आहे. आपण कर देतो म्हणून, खड्डे पडलेल्या रस्त्यांबद्दल ‘साबांखा’ ला तालांव देऊ शकत नाही. न्यायालयाचा अवमान झाला म्हणून न्यायालय दंड वसूल करू शकते. पण, खटला सुरूच न झाल्यामुळे कथित अपराधाकरिता, त्या अपराधासाठी असलेल्या शिक्षेपेक्षा जास्त शिक्षा भोगत असलेल्यांवर अन्याय झाला म्हणून न्यायालयाकडून दंड वसूल करता येत नाही. म्हणूनच मानवी आसक्तीच्या ठिकाणापासून ते अनासक्तीच्या ठिकाणापर्यंत होत असलेला न्यायपालिकेचा संचार आणि ढवळाढवळ चिंताजनक आहे. आपल्या हिंदू धर्मात अधिकारामध्ये जबाबदारी अनुस्यूत असते. पत्नीच्या विवाहबाह्य संबंधांबद्दल पत्नीविरुद्ध पतीच तक्रार दाखल करू शकतो, कारण तिच्या चारित्र्याबद्दल तो जबाबदार असतो. केवळ चारित्र्यच नव्हे तर तिचे पूर्ण संरक्षण, पालन पोषण यासाठीही तो जबाबदार असतो. जुन्या काळी स्त्री नवर्‍याला ‘मालक’ म्हणायची ते बहुधा यासाठीच. जबाबदारीसह प्राप्त झालेल्या अधिकाराला ‘धर्म’ म्हणतात. पतीधर्म, पत्नीधर्म, पुत्रधर्म हे शब्द जबाबदारीसह अधिकार दर्शवतात, केवळ कर्तव्य नव्हे.
राष्ट्र, धर्म आणि उपासना याविषयी हीनत्वाची भावना, न्यूनगंड किंवा अहंगंड निर्माण व्हावा यासाठी लोकशाहीचे चारही स्तंभ व्यवस्थित वापरले जात आहेत. त्यासाठी घटना आणि घटनात्मक अधिकारांचा वापर होतोय. आपल्या घटनात्मक तरतुदी आपल्याविरुद्धच वापरल्या जात आहेत. त्याला यशही येत आहे. आपल्या देशाची नकारात्मक प्रतिमा, देशाविषयी न्यूनगंड निर्माण झाला आहे. ‘धर्म’ ही व्यापक संकल्पना, ‘पंथ’ या संकुचित संकल्पनेत घुसडली आहे. उपासनेसाठी आवश्यक श्रद्धा आणि प्रतीकांना अवनत दर्जा प्राप्त झाला आहे.
चिनी तत्त्ववेत्ता संग झे याच्या ‘विलोपन’ (बौद्धिक उलथापालथ) सिद्धांताप्रमाणे होत असलेल्या नैतिक अध:पतनाला दोनशे वर्षे झाली आहेत. वास्तविक या सिद्धांताप्रमाणे जे ‘नैतिक अध:पतन’ पन्नास साठ वर्षांत होणे अपेक्षित होते, त्यासाठी आपल्याकडे दोनशे वर्षे लागली. विचारवंतांच्या उण्यापुर्‍या सात पिढ्या यासाठी झटल्या. आर्यन इन्व्हेजन, सेक्युलरिजम असले भंपक सिद्धांत विचारवंतांनी रुजवले, वाढवले. व्यक्तिस्वातंत्र्य, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि समानता यासारख्या गोष्टींना वाजवीपेक्षा जास्त महत्त्व दिले गेले. समलैंगिक संबंधांना नैसर्गिक ठरवणे आम्हांला योग्य वाटत आहेत. शबरीमला, विवाहबाह्यसंबंध यांच्याबाबतीतला ‘निकाल’ आपल्याला स्वीकारार्ह वाटण्याइतपत आपले अध:पतन सात पिढ्यांनंतर निश्‍चितच झाले आहे. परिणामस्वरूप घडत जाणार्‍या पुढच्या पायर्‍या म्हणजे अस्थिरता, अराजक आणि सामान्यस्थिती म्हणजेच ‘विलोपन’. आपण त्याच दिशेने जात आहोत.
-
एखादी घटना घडते तेव्हा ती फक्त त्या काळाच्या परिघात पाहिली की, त्याचे तात्पुरते परिणाम जाणवतात. त्याचे होणारे तात्कालिक परिणाम स्वीकारार्ह वाटतात आणि दूरगामी परिणाम फार भयानक असले तरी स्वीकारण्यावाचून अन्य पर्याय शिल्लक नसतो. घटना घडलेल्या काळापुरता आपण त्याचा विचार करतो, चर्चा करतो आणि सोडून देतो. कुठलीही घटना आपोआप आणि अकारण घडत नसते. त्यामागे असलेली शृंखला ती घटना ‘आपोआप’ घडण्यामागचे प्रयोजन स्पष्ट करते व त्यामागचे कारण भविष्यकालीन परिणामांची ओळख करून देते. त्यातून आपण बोध न घेता वावरू लागलो की, ‘बौद्धिक उलथापालथ’ होते. वर्तमानाचे भान आणि इतिहासाचे अवधान राहत नाही. भविष्याची कल्पना न केलेलीच बरी.
व्यक्तीला, व्यक्तिसमूहाला स्वत:च्या घटनात्मक अधिकारांची जाणीव अलीकडच्या काळात बर्‍याच प्रमाणात होऊ लागली आहे. पण, ही जाणीव जबाबदारीशिवाय होणारी जाणीव आहे. ‘घटनेने दिलेले अधिकार’ यांची जाणीव राष्ट्र, धर्म आणि उपासना यांच्याप्रति असलेल्या जबाबदारीच्या जाणिवेपेक्षा अधिक प्रखर झाली आहे. घटनात्मक अधिकार जेवढे लोकशाहीचे चारही स्तंभ ठोकून गाजवतात, तेवढी त्याची जबाबदारी हे स्तंभ स्वीकारत नाहीत.
जबाबदारीशिवाय असलेली अधिकारांची जाणीव अंधपणे मालकी गाजवते. ही मालकी गाजवण्यासाठी घटनात्मक अधिकारांचा शस्त्र म्हणून वापर होतो. बसमध्ये ‘लेडीज ओन्ली’ जागेवर बसलेल्या वृद्ध पुरुषाला एखादी तरुणी ज्या पद्धतीने व ज्या भाषेत त्याची ‘जागा’ दाखवते, तेव्हा याची प्रचिती येते. एकीकडे स्त्री - पुरुष समानतेचा अखंड उद्घोष करणार्‍या स्त्रियांना ‘लेडीज ओन्ली’ ची जागा खटकत नाही. तिथे आपल्याला अबला समजण्यात येत असल्याची, दुय्यम वागणूक दिली जात असल्याची जाणीव त्यांना होत नाही. स्त्री-पुरुष समानतेचा पुरस्कार करणार्‍या न्यायालयासही ही ‘अधिकची समानता’ अन्याय्य वाटत नाही.
हे स्त्री-पुरुष समानतेचे शस्त्र श्रद्धा, व्यवस्था यांच्याविरुद्ध बिनदिक्कत वापरले जाते. मुस्लिमपंथीयांमध्ये अत्तर लावून आणि अपूर्ण वस्त्रे परिधान करून महिलांना मशिदीत प्रवेश नाही. निर्गुण निराकार ईश्वराच्या सन्निध जाण्याची साधना करताना मोहात पाडणार्‍या गोष्टी मुस्लिमपंथीयांनी जाणूनबुजून दूर ठेवल्या असतील तर, केवळ स्त्री-पुरुष समानतेच्या हत्याराने त्यावर आघात करणे योग्य नाही. सगुण साकार असलेल्या ईश्वराच्या भक्तांनी केवळ शबरीमला येथील एका देवस्थानात नैष्ठिक ब्रह्मचर्यासाठी विशिष्ट वयोगटातील महिलांना प्रवेश बंदी केली असल्यास, त्या श्रद्धेवर स्त्री-पुरुष समानतेच्या शस्त्राने आघात करणेही अयोग्यच आहे.
आपण देवस्थानात जातोच कशासाठी? त्या देवाची भक्ती करण्यासाठी की, स्त्री-पुरुष समानतेचा घटनात्मक अधिकार बजावण्यासाठी? मुळात शबरीमला येथील देवस्थानात नैष्ठिक ब्रह्मचर्याची प्रथा आहे. त्यामुळे कुमारिका आणि वृद्ध स्त्रिया यांना प्रवेश आहे. विशिष्ट वयोगटातील स्त्रियांना प्रवेशाचा संबंध नैष्ठिक ब्रह्मचर्याशी आहे, स्त्रियांच्या मासिक पाळीशी नाही. ‘स्त्रीला अस्पृश्य मानले जाते’ हे ठसवण्यासाठी तो संबंध मुद्दाम लावला गेला. स्त्रीला दुय्यम स्थान देण्याचा प्रश्‍न उद्भवत नाही कारण, सरसकट सर्व स्त्रियांच्या प्रवेशाला बंदी नाही. भारतात अनेक अशी देवळे आहेत जिथे पुरुषांच्या प्रवेशावर बंदी आहे. त्यामागेही काही कारणपरंपरा निश्‍चितच आहे. श्रद्धेमागची संकल्पनाच नष्ट करायची असते, तेव्हा घटनात्मक अधिकाराचे कायदेशीर शस्त्र सर्वांत फायदेशीर ठरते. विलोपन किंवा बौद्धिक उलथापालथ या सिद्धांताच्या प्रक्रियेअंतर्गत अत्यंत योजनाबद्ध रीतीने हे मुद्दाम केले जात आहे. श्रद्धेवर आघात होतो तेव्हा बचावात्मक किंवा आक्रमक प्रतिक्रिया उमटते. पण, हाच आघात कायदेशीर मार्गाने होतो तेव्हा बचावात्मक पवित्रा घेण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. कालांतराने श्रद्धा आणि त्यामागची संकल्पना नष्ट होते.
लोकशाहीमध्ये प्रशासन कुठल्याच गोष्टीसाठी जबाबदार नसते. जे जबाबदारच नसते, ते बेजबाबदारही होऊ शकत नाही. कारण, अधिकार आणि जबाबदारी यांची फारकत आपण केली आहे. आपण कर देतो म्हणून, खड्डे पडलेल्या रस्त्यांबद्दल ‘साबांखा’ ला तालांव देऊ शकत नाही. न्यायालयाचा अवमान झाला म्हणून न्यायालय दंड वसूल करू शकते. पण, खटला सुरूच न झाल्यामुळे कथित अपराधाकरिता, त्या अपराधासाठी असलेल्या शिक्षेपेक्षा जास्त शिक्षा भोगत असलेल्यांवर अन्याय झाला म्हणून न्यायालयाकडून दंड वसूल करता येत नाही. म्हणूनच मानवी आसक्तीच्या ठिकाणापासून ते अनासक्तीच्या ठिकाणापर्यंत होत असलेला न्यायपालिकेचा संचार आणि ढवळाढवळ चिंताजनक आहे. आपल्या हिंदू धर्मात अधिकारामध्ये जबाबदारी अनुस्यूत असते. पत्नीच्या विवाहबाह्य संबंधांबद्दल पत्नीविरुद्ध पतीच तक्रार दाखल करू शकतो, कारण तिच्या चारित्र्याबद्दल तो जबाबदार असतो. केवळ चारित्र्यच नव्हे तर तिचे पूर्ण संरक्षण, पालन पोषण यासाठीही तो जबाबदार असतो. जुन्या काळी स्त्री नवर्‍याला ‘मालक’ म्हणायची ते बहुधा यासाठीच. जबाबदारीसह प्राप्त झालेल्या अधिकाराला ‘धर्म’ म्हणतात. पतीधर्म, पत्नीधर्म, पुत्रधर्म हे शब्द जबाबदारीसह अधिकार दर्शवतात, केवळ कर्तव्य नव्हे.
राष्ट्र, धर्म आणि उपासना याविषयी हीनत्वाची भावना, न्यूनगंड किंवा अहंगंड निर्माण व्हावा यासाठी लोकशाहीचे चारही स्तंभ व्यवस्थित वापरले जात आहेत. त्यासाठी घटना आणि घटनात्मक अधिकारांचा वापर होतोय. आपल्या घटनात्मक तरतुदी आपल्याविरुद्धच वापरल्या जात आहेत. त्याला यशही येत आहे. आपल्या देशाची नकारात्मक प्रतिमा, देशाविषयी न्यूनगंड निर्माण झाला आहे. ‘धर्म’ ही व्यापक संकल्पना, ‘पंथ’ या संकुचित संकल्पनेत घुसडली आहे. उपासनेसाठी आवश्यक श्रद्धा आणि प्रतीकांना अवनत दर्जा प्राप्त झाला आहे.
चिनी तत्त्ववेत्ता संग झे याच्या ‘विलोपन’ (बौद्धिक उलथापालथ) सिद्धांताप्रमाणे होत असलेल्या नैतिक अध:पतनाला दोनशे वर्षे झाली आहेत. वास्तविक या सिद्धांताप्रमाणे जे ‘नैतिक अध:पतन’ पन्नास साठ वर्षांत होणे अपेक्षित होते, त्यासाठी आपल्याकडे दोनशे वर्षे लागली. विचारवंतांच्या उण्यापुर्‍या सात पिढ्या यासाठी झटल्या. आर्यन इन्व्हेजन, सेक्युलरिजम असले भंपक सिद्धांत विचारवंतांनी रुजवले, वाढवले. व्यक्तिस्वातंत्र्य, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि समानता यासारख्या गोष्टींना वाजवीपेक्षा जास्त महत्त्व दिले गेले. समलैंगिक संबंधांना नैसर्गिक ठरवणे आम्हांला योग्य वाटत आहेत. शबरीमला, विवाहबाह्यसंबंध यांच्याबाबतीतला ‘निकाल’ आपल्याला स्वीकारार्ह वाटण्याइतपत आपले अध:पतन सात पिढ्यांनंतर निश्‍चितच झाले आहे. परिणामस्वरूप घडत जाणार्‍या पुढच्या पायर्‍या म्हणजे अस्थिरता, अराजक आणि सामान्यस्थिती म्हणजेच ‘विलोपन’. आपण त्याच दिशेने जात आहोत.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा