शनिवार, २२ जून, २०२४

खंत नेमकी कशाची करायची?

वसईत एक तरुण मागून येतो काय, एका तरुणीला जाडजूड लोखंडी-पान्याने मारत सुटतो काय आणि एक व्यक्ती सोडून आजूबाजूला असलेली पंधरा सोळा माणसे हा प्रकार चक्क बघत राहतात काय! खंत नेमकी कुणाची, कशाची करायची? जीव घेणार्‍याची करायची, जीव गेला आहे तिची करायची की, एक व्यक्ती सोडून अडवायला कुणीही आले नाही याची करायची? आपण इतके संवेदनाहीन, माणुसकीशून्य झालो आहोत का? ‘जन पळभर म्हणतील हाय हाय!’ असे जरी भा. रा. तांबे म्हणून गेले असले तरी आता हेच जन पळभरही हळहळणार नाहीत, याची जणू खात्रीच या घटनेने करून दिली आहे. असे असले तरी सगळा दोष केवळ माणसावर ढकलून मोकळे होता येणार नाही. अनेक गोष्टी त्याला थोड्या थोड्या प्रमाणात का होईना, जबाबदार आहेत. त्याचा ‘चेन रिएक्शन’सारखा शृंखलाबद्ध परिणाम वसईसारख्या एखाद्या घटनेत समोर येतो. 

नालासोपार्‍यातील गौराईपाड्याच्या वाढाण इंडस्ट्रीजमध्ये काम करणारी बावीस वर्षीय आरती रामदुलार यादव व एकोणतीस वर्षे वयाच्या रोहित यादव यांचे एकमेकांवर गेली सहा वर्षे प्रेम होते. पण, तिचे अन्य कोणावर तरी प्रेम बसले आहे व ती आपल्याला दूर लोटतेय हा संशय रोहितच्या मनात बळावला. त्यावरून शनिवार दि. १६ जून रोजी त्यांचे भांडण झाले. त्याने तिला मारले व तिचा मोबाइल फोडला. तिने व तिच्या कुटुंबीयांनी पोलिसांत तक्रार केली. पोलिसांनी रोहितला बोलावून असे न करण्याविषयी समज दिली व सोडून दिले. मंगळवार दि. १८ जून रोजी सकाळी साडेआठच्या सुमारास आरती नेहमीप्रमाणे कामावर जाण्यासाठी निघाली होती. गावराई पाडा येथील स्टेट बँकेसमोर रोहितने तिला अडवले आणि सोबत आणलेल्या जाडजूड लोखंडी-पान्याने आरतीवर एकामागून एक असे सुमारे १५ वेळा प्रहार केले. त्या दोघांच्या अगदी जवळ पाच माणसे (यात एक स्त्रीसुद्धा होती) व काही अंतरावर सुमारे दहा माणसे हा प्रकार पाहत होती. दोन चार घाव घातल्यानंतर एका व्यक्तीने रोहितला अडवले. पण, त्याची शक्ती अपुरी पडली असावी किंवा रोहितच्या आक्रमकपणामुळे तो मागे सरकला. यातील एक दोघांनी या घटनेचे मोबाइलवर चित्रीकरणही केले. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओत, आरती मेल्यावरही तिच्याजवळ बसून रोहित तिला ‘क्यों किया ऐसा मेरे साथ..?’ असा प्रश्न विचारत असल्याचे ऐकू येते. एका सीसीटीव्हीतही ही घटना चित्रित झाली आहे. त्यावरून व त्यानंतरच्या बातम्यांवरून हा सर्व घटनाक्रम समोर येतो. 

‘कोविड’सारख्या जीवघेण्या साथमारीत एकमेकांना सांभाळून घेण्याची, तसे कार्य प्रत्यक्ष करणार्‍यांना प्रोत्साहन देण्याची सामूहिक भावना प्रकर्षाने समाजात दिसत होती. ‘कोविड’नंतर ती पुन्हा कमी होऊन माणूस स्वत:पुरता वर्तुळाकार कोषात गुरफटला आहे. ‘कशाला दुसर्‍यांच्या भानगडीत पडा?’, असा सोयीस्कर व स्वत:च्या कोडगेपणाचे निर्लज्ज समर्थन करणारा प्रश्न त्याला महत्त्वाचा वाटू लागला आहे. जिथे चुकत असेल तिथे स्वत:ला व इतरांना जाब विचारणेच बंद केले आहे. सार्वजनिक ठिकाणी स्त्रीवर उघड उघड होणारा अन्याय रोखण्यास जावे व तिने ‘माइंड युवर ओन बिझनेस’ असे साहेबी भाषेत ऐकवावे हे प्रकार घडत आहेत. ‘मी वाट्टेल ते करेन; तुम्ही विचारणारे कोण?’ असे विचारणे किंवा ‘हे विचारण्याचा तुम्हांला अधिकार नाही’, असे बजावणे ही सामान्य बाब झाली आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अचाट कल्पनांमुळे पूर्वी माणसांमध्ये असलेली सांस्कृतिक व सामूहिक जबाबदारी घेण्याची भावनाच नष्ट होत चालली आहे. पूर्वी ‘भावोजी’, ‘जावई’ हे एका घरापुरते मर्यादित न राहता ते संपूर्ण गावाचे असायचे. त्यामुळे, आपण चुकीचे वागल्यास गावातील कुणीही जाब विचारू शकतो, ही भीती असायची. आजकाल कुणी विचारतही नाही आणि कुणाला विचारलेले आवडतही नाही. 

एखाद्याचे व्यक्तिगत भांडण सोडवणे आणि गुन्हेगारी स्वरूपाचे कृत्य रोखणे यात फरक आहे. पण, पोलीस अशी घटना पाहणार्‍याला, त्याविरुद्ध आवाज उठवणार्‍या नागरिकांना आरोपीसारखी वागणूक देतात ही वस्तुस्थिती आहे. ‘ज्याच्या हातात ससा तो पारधी’ या उक्तीला खरे करणारा पोलिसी खाक्या सामान्य माणसाला भरडून काढतो. साक्ष, कोर्ट-कचेर्‍या या चक्रात अडकणे नकोसे होऊन जाते. स्वत:च्या संसाराचे रहाटगाडगे ओढणार की, ‘घटना बघण्याचे’ परिणाम पाहत बसणार? त्यापेक्षा बघूनही न बघितल्यासारखे करणे माणसाला जास्त योग्य वाटते. मारहाणीची, धमकीची तक्रार नोंदवल्यानंतर आरोपीची पार्श्वभूमी, मानसिक स्थिती पडताळून तज्ज्ञांकडून समुपदेशन आवश्यक आहे का, याचाही धांडोळा पोलिसांनी घेतला पाहिजे. पोलिसी समज देण्याऐवजी मानसोपचार तज्ज्ञांकरवी त्याची तपासणी झाली असती, तर तिचा जीव कदाचित वाचला असता. जर-तर याला आता अर्थ नसला तरी एक धूसर शक्यता होती. 

एखाद्या गुन्ह्याची घटना अनेकजण एकाचवेळी बघतात, पण ती थांबवायला कुणीही पुढे येत नाही. जेवढे अधिक लोक त्याठिकाणी बघत उभे असतात तेवढीच प्रत्येकाला स्वतःच्या जबाबदारीची जाणीव कमी होत जाते. कुणीही पुढे आले नाही तरी समोर घडत असलेला गुन्हा रोखणे, ही आपली वैयक्तिक जबाबदारी आहे, असेही वाटत नाही. त्यातही थोडासा सूक्ष्म फरक लिंगभेदाचाही आहे. वसईतल्या घटनेत दोघेही पुरुष असते तर कदाचित चित्र वेगळे होण्याची शक्यता आहे. प्रेम वगैरे प्रकरणात ‘दोष त्या मुलीचाच असणार’, असे गृहीत धरणारे शेकडा नव्वद लोक असतात. चूक कुणाची आहे, यापेक्षाही आत्ता कुणाचा तरी जीव जातोय तो वाचवणे महत्त्वाचे आहे, हा विचार पट्कन डोक्यात येत नाही. 

‘तू माझी झाली नाहीस, तर तुला कुणाचीही होऊ देणार नाही’, या खलप्रवृत्तीचे उदात्तीकरण करणारे बरेच चित्रपट मध्यंतरीच्या काळात येऊन गेले. नाही म्हटले तरी त्याचा सूक्ष्म प्रमाणात पगडा युवकांच्या मनावर बसला. ‘हेच खरे प्रेम’ व त्यासाठी जीव घेतला तरी ते योग्य आहे (एव्हरीथिंग इज फेअर इन लव्ह अँड वॉर), असा समज दृढ झाला आहे. स्वभावत: रागीट, खुनशी असलेल्या व्यक्तीच्या डोक्यात हा विचार घट्ट बसला की, सारासार विचार करणेच संपते. आपले ज्या व्यक्तीवर प्रेम आहे तिला जिवापाड जपण्याऐवजी प्रसंगी तिचा जीव घेणे योग्य वाटू लागते.

केवळ हळहळ किंवा माणुसकी हरवल्याचा दोष माणसाच्या माथी मारून फारसा फरक पडणार नाही. पुढे कधी तरी असाच आणखी एका आरतीचा बळी जाईल, लोक बघ्याची भूमिका घेतील, राज्यकर्ते कठोर शासन करण्याचे आश्वासन देतील, विरोधक कायदा व सुव्यवस्था बिघडल्याचे सांगतील आणि आपण किमान पळभर ‘हाय’ म्हणून आपापल्या कामाला लागू! जेव्हा आपण एखाद्या घटनेवर तात्पुरते व्यक्त होतो तेव्हा आपल्या चिंतेचा व चिंतनाचा प्रवास एका घटनेपासून दुसर्‍या घटनेपर्यंत होतच राहतो. व्यक्ती, स्थान, संदर्भ बदलतात; पण घटना घडणे थांबत नाही. आपली वैयक्तिक व सामाजिक जबाबदारी, किमान शक्य असलेल्या पातळीवर तरी निभावणे रुजले पाहिजे. निदान सार्वजनिक ठिकाणी तरी चुकीचे घडत असल्यास जाब विचारला गेला पाहिजे. कुटुंबामध्ये, समाजमनामध्ये, व्यवस्थेमध्ये याचा विचार होणे गरजेचे आहे. स्वत:च विणलेल्या सज्जनेताच्या कोषात गुरफटलेल्या प्रत्येकास  प्रत्येक गोष्टीची खंत करावी लागेल. तेव्हाच भविष्यात कुठेतरी एखादी आरती यादव अशी निर्घृण हत्या होण्यापासून वाचेल...

गुरुवार, १३ जून, २०२४

स्थिरतेकडून अस्थिरतेकडे वाटचाल?

आघाडी सरकार व एक पक्षीय सरकार यांपैकी कोणते चांगले, या प्रश्नाच्या उत्तराचे अनेक पैलू आहेत. स्पष्ट बहुमत मिळालेले नसले तरी आघाडीमध्ये अधिक जागा निवडून आलेल्या पक्षाने इतर सदस्य पक्षांना सोबत घेऊन केलेले सरकार आपला कार्यकाळ पूर्ण करते. १९९९मध्ये एनडीएने, २००४ व पुन्हा २००९मध्ये युपीएने आपला कार्यकाळ पूर्ण केला आहे. आघाडी तोडण्याइतपत संख्याबळ नसेल तेव्हाच सरकार स्थिर राहते, अन्यथा १३ दिवस ते ३९४ दिवसांंत सरकार पडल्याचा इतिहास आहे. नितिश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू या दोघांनी एकत्रितपणे ठरवले तर सरकार कधीही अस्थिर होऊ शकते. आघाडीतील एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत असणे ही हुकूमशाहीच्या दिशेने वाटचाल आणि प्रत्येकाच्या थोड्या थोड्या जागा असलेले युतीचे बहुपक्षीय सरकार म्हणजे खरी लोकशाही, असे ‘नॅरेटिव्ह’ मुद्दाम पेरले जात आहे.

१९५२ ते २०१९ या कालावधीत स्थापन झालेल्या १७ लोकसभांपैकी १३ लोकसभांनी आपला ५ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे.  युती, आघाडी सरकारांपैकी मोरारजी देसाई ८५७ दिवस, चरण सिंग १७१ दिवस, विश्वनाथ प्रताप सिंग ३४४ दिवस, चंद्रशेखर २२४ दिवस, अटलबिहारी वाजपेयी १३ दिवस, एच. डी. देवेगौडा ३२५ दिवस, इंद्रकुमार गुजराल ३३३ दिवस आणि अटलबिहारी वाजपेयी ३९४ दिवस. 

इंदिरा गांधींवर सूड उगवण्यासाठी म्हणून मोरारजी देसाईंनी ‘रॉ’सारखी संघटना जवळपास संपवली. चरणसिंग पंतप्रधान झाल्यापासून २३ दिवसांतच इंदिरा गांधींनी त्यांना दिलेला पाठिंबा काढून घेतल्याने सरकार गडगडले व चरणसिंग हे संसदेला सामोरे न जाणारे एकमेव पंतप्रधान बनले. विश्वनाथ प्रतापसिंग यांच्या नॅशनल फ्रन्टला भाजपने बाहेरून पाठिंबा दिला होता. राम रथयात्रेच्या मुद्द्यावरून भाजपने पाठिंबा काढून घेतला आणि सरकार पडले. चंद्रशेखर यांनाही काँग्रेसने बाहेरून पाठिंबा दिला होता. चंद्रशेखर आणि देविलाल यांच्या समाजवादी जनता पक्षा(राष्ट्रीय)चे फक्त ६० खासदार होते; तरीही ते पंतप्रधान झाले. १९९६साली भाजपच्या १६१, तर काँग्रेसच्या १४० जागा होत्या; अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार १३ दिवसांत कोसळले. ते सर्वांत कमी दिवस टिकलेले पंतप्रधान ठरले. तेरा पक्षीय युनायटेड फ्रंटने १९९६ ते १९९८ दरम्यान दोन सरकारे स्थापन केली; एच. डी. देवेगौडा आणि इंद्रकुमार गुजराल आले. दोन्ही सरकारांना काँग्रेसचा बाहेरून पाठिंबा होता. त्यावेळी, चंद्राबाबू नायडू हे या युतीचे निमंत्रक होते. त्यानंतर आलेले वाजपेयींचे सरकार तेरा महिनेच टिकले. आयडीएमके, तृणमूल काँग्रेस, अकाली दल, हरियाणातील ओमप्रकाश चौटालांचे इंडियन नॅशनल लोकदल आणि बिहारमधील समता दल यांनी वाजपेयींच्या सरकारवर १३ महिन्यांत दिलेला दबाव आणि किरकोळ मुद्द्यांवर पाठिंबा काढून घेण्याच्या धमक्या सर्वश्रुत आहेत. 

यातून एक गोष्ट स्पष्ट दिसते की, जेव्हा एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत असत नाही किंवा आघाडीतील प्रमुख पक्ष बहुमताच्या आसपास असत नाही, तेव्हा इतर लहान लहान पक्षांची ‘सौदेबाजी’ करण्याची क्षमता प्रचंड वाढते. त्यातही राज्यासाठी काही पदरात पाडून घेण्याऐवजी ‘लाभदायक’ मंत्रिपदे मिळवण्याकडे जास्त कल असतो. कुठलाही राष्ट्रीय प्रकल्प, ठराव संमत करण्यासाठी लागणारे मताचे वजन यांसाठी चक्क वसुली केली जाते. अल्पकाळात जे जे युतीतले सरकार कोसळले आहे, त्यामागे अत्यंत क्षुल्लक कारण होते.  आपले स्वत:चे स्वार्थ साधण्यासाठी राष्ट्रहिताचे निर्णय डावलले गेले. राष्ट्रीय हित आणि राज्याचे हित यामध्ये राष्ट्राच्या हिताला प्राधान्य देणे केव्हाही हितावह असते. पण, म्हणून राज्यस्तरावरील किंवा प्रादेशिक पक्षांचे राष्ट्रीय स्तरावर काही अस्तित्वच असू नये का? त्यांच्यामुळे राष्ट्रीय एकात्मतेला धोका निर्माण होतो का? प्रादेशिक पक्षांच्या वाढीकडे ‘राष्ट्रीय एकात्मतेला धोका’ म्हणून पाहणे तितकेसे योग्य नाही. केंद्रात सत्तेत असलेल्या राष्ट्रीय पक्षांकडून प्रदेशाच्या हिताकडे दुर्लक्ष केले जाते, हेही वास्तव आहे. प्रादेशिक पक्षांनी प्रादेशिक हितसंबंधांना जपणे हे देशविरोधी मानणे चुकीचे आहे. कारण, प्रदेशही देशाचाच एक भाग आहे. पण, म्हणून त्याआड प्रत्येक मुद्द्यावर अडवणूक करणे कितपत योग्य ठरते? केंद्रातील आघाडी सरकारमध्ये सहभागी झाल्यानंतर प्रादेशिक पक्षांनी प्रादेशिक हित आणि राष्ट्रीय हित वेगळे केले पाहिजे आणि राष्ट्रहितास प्राधान्य दिले पाहिजे. पण, तसे घडत नाही. त्यामुळे केवळ सरकार टिकवून ठेवण्याकरता प्रादेशिक पक्षांची मर्जी सांभाळत  अनेक तडजोडी कराव्या लागतात, राष्ट्रहिताचे निर्णय बाजूला ठेवावे लागतात. आताही युनिफॉर्म सिव्हिल कोडसारखे अनेक चांगले निर्णय होणार नाहीत. जी विकासकामे सुरू आहेत, तीच पूर्ण झाली तरी खूप झाले. त्याहीपेक्षा भयानक बाब म्हणजे भ्रष्टाचाराला, गुन्हेगारीला पाठीशी घालावे लागते. सरकार टिकवण्यासाठी आपले मत महत्त्वाचे आहे, ही जाणीव भ्रष्टाचाराला पचवण्याचा राजमार्ग ठरते. आपल्यामुळे अडतेय म्हणून केवळ उखळच नव्हे तर बरेच काही पांढरे करून घेतले जाते. 

नरेंद्र मोदी आणि चंद्राबाबू नायडू यांचे स्थिरता व विकास यांविषयीच्या धोरणात समानता आहे. दोघांचे विचार मिळतेजुळते आहेत. नितिश कुमार यांच्यापुढे सरड्यानेही हार मानली आहे. त्यांनी कितीवेळा रंग बदलले आहेत की, त्यांचा मूळ रंग कोणता हेही ते विसरून गेले आहेत. त्यांची राजकीय विश्वासार्हता शून्य आहे. हे दोघेही एकत्रितपणे बाहेर पडल्यास सरकार निश्चितच अस्थिर होईल. नितिशकुमार व चंद्राबाबू यांना मोदींसोबत राहणे लाभदायक असले तरी शेवटी हे राजकारण आहे; इथे कुठलीही शक्यता नाकारणे हाराकिरी असते. अस्थिरतेची टांगती तलवार असल्याने दीर्घकालीन निर्णय घेणे व त्यांची अंमलबजावणी करणे तितकेसे सोपे राहिले नाही. भारताच्या आर्थिक व परराष्ट्रीय धोरणांवर याचा विपरीत परिणाम होणे अटळ आहे. बहुमतातील स्थिर सरकार असण्याचे अनेक दीर्घकालीन लाभ देशाला होत असतात. तसा तो होऊ नये यासाठीच, ‘एखाद्या पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळणे म्हणजे हुकूमशाहीकडे वाटचाल’, असा नॅरेटिव्ह चालवला जातो. सर्व घटकांचे एकत्रित सरकार म्हणजे लोकशाही, असेही बिंबवले जाते. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिल्या चार लोकसभांमध्ये काँग्रेसचे एक पक्षीय सरकार सलगपणे होते म्हणून अनेक दीर्घकालीन निर्णय प्रक्रिया सुरू राहिल्या. परराष्ट्रीय धोरण, चीनविषयी बंधुत्वाचे प्रचंड गैरसमज, शैक्षणिक क्षेत्रावर साम्यवादी प्रभाव, समाजवादानुकूल आर्थिक धोरणे व विकास असे काही मुद्दे वगळता सर्व काही चुकीचे होते असे म्हणणे योग्य होणार नाही. 

यापूर्वी राज्यांत राष्ट्रपती शासन लागू करणे, आणीबाणी, शहाबानो प्रकरण यासारखे हकूमशाही प्रकार घडले आहेत. पण, त्यानंतर झालेल्या अनेक बदलांमुळे आता तसे करणे शक्य नाही. कृषी कायदे मागे घ्यावे लागल्याचे उदाहरण ताजे आहे. त्यामुळे, ‘बहुमत असणे म्हणजे हुकूमशाही’ हा विरोधकांनी स्वत:चे नाकर्तेपण लपवण्याचा बहाणा आहे. त्याहीपुढे जाऊन देशाच्या दीर्घकालीन निर्णयप्रक्रियेला खीळ बसवण्यासाठी मुद्दाम पेरलेला विचार आहे. कुठल्या पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळते, हा प्रश्न गौण आहे. पण ते तसे न मिळता अनेक दिशांना फरफटत नेणारे अल्पमतातील असंख्य पक्ष असतात, तेव्हा कुठलाच ठोस निर्णय होत नाही. त्यामुळे, असे कडबोळे असण्याऐवजी स्पष्ट बहुमत असलेल्या किंवा किमान  बहुमताच्या आसपास जागा असलेल्या पक्षाची इतर पक्षांसोबत आघाडी राजकीय स्थिरता घेऊन येते. त्याची हुकूमशाही म्हणून संभावना करणे चुकीचे आहे. दहा पैशांची दहा नाणी एकत्र करून रुपयाएवढी किंमत होते; पण शेवटी बंदा रुपया हा बंदा रुपयाच असतो. 


मंगळवार, ४ जून, २०२४

काय होणार आज?

‘काय होणार आज?’, या प्रश्नाचे उत्तर तयार करण्याचे काम विरोधी पक्षाने, समर्थक विचारवंतांनी फार पूर्वीच सुरू केले होते. किंबहुना त्यांनी तो विचार मनाशी धरूनच  रणनीती आखावी, अशी व्यूहरचना करण्यात आली होती. याची सुरुवात ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ या विचारपेरणीने झाली, याचा मध्य ‘चार सौ पार’ या घोषणेच्या पेरणीने झाला आणि याची सांगता स्थानिक पक्षांचे राष्ट्रीय अस्तित्व समाप्त करण्यासाठी सुरू असलेल्या विचारप्रक्रियेतून कदाचित होईल. यात राजकीय पक्षांचे मतदारांविषयी असलेले पारंपरिक कयास मोडीत निघत आहेत, हे मात्र नक्की.  बदलते विचारप्रवाह विरोधकांनी आत्ता ओळखले नाहीत, तर भाजप स्वकर्माने स्खलित होईपर्यंत विरोधकांना सत्ता प्राप्त होणार नाही, हे सत्य आहे. 

२०१४च्या यशासाठी भाजपने अखंड प्रयत्न केले होते. हळूहळू पण सातत्याने संघटनात्मक बांधणी केली होती. नवनवीन कल्पना निवडणूक प्रक्रियेत आणल्या होत्या व आजही आणत आहेत. सत्ता प्राप्त झाल्यानंतर मोदींनी ज्या ज्या योजना राबवल्या त्या त्या फक्त निवडणुकीत मते मिळवण्यापुरत्या सीमित नव्हत्या. निवडणुकीत मिळणारे यश हे त्याचे उपफल (बायप्रॉडक्ट) आहे. मतदारांची व राजकीय पक्षांची निवडणुकीकडे पाहण्याची दृष्टी बदलण्याचे काम या योजनांनी केले. योजना कशा असफल झाल्या आहेत, याचेच चर्वितचर्वण करण्यात विरोधक गर्क झाले. त्यातून ‘मोदी कसे असफल झाले’, हे सिद्ध करण्यावर नको इतका भर देण्यात आला. अल्पसंख्याक हे काँग्रेसचे राष्ट्रीय पातळीवर व समाजवादी पक्षाचे स्थानिक पातळीवर बलस्थान होते. या योजनांनी त्या बलस्थानाचा पाया हलवण्याचे काम केले. भाजप केवळ हिंदूहिताच्या गोष्टी करत बसला असता तर विरोधक म्हणतात तसे ‘धार्मिक ध्रुवीकरण’ मोठ्या प्रमाणावर व्हायला हवे होते. तसे झालेले दिसत नाही. गृहकर्जात सरकारकडून आर्थिक मदत मिळण्यासाठी घर महिलेच्या नावावर हवे, यामुळे महिलांना कौटुंबिक निर्णयप्रक्रियेमध्ये आपसूक प्राधान्य मिळत गेले. महिलांच्या शिक्षणाबाबत, उद्योगधंद्यांमध्ये सहभागी होण्याबाबत, गृहिणींचे जीवन कमी कष्टाचे करण्याबाबत, स्वच्छतेबाबत असंख्य योजना यशस्वी पद्धतीने राबवण्यात आल्या. या प्रत्येक योजनेतून सत्तास्थापनेसाठी अनुकूल असलेला महिलांचा एक वर्ग निर्माण झाला. महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक उन्नतीमध्ये लाभदायक ठरलेल्या या योजनांनी आणखी एक भिंत मोडीत काढली ती म्हणजे जात, पंथ आणि समाज यांची. ग्रामीण भागासह अन्य भागांतही महिलांनी मतदान करण्याच्या प्रमाणात झालेली लक्षणीय वाढ, हे त्या बदललेल्या विचारप्रवाहाचे द्योतक आहे. या निवडणुकीत १३७ जागांवर मतदान करणाऱ्यांमध्ये महिलांचे प्रमाण पुरुषांपेक्षा अधिक होते. जातपात, पंथ वगैरे गोष्टी हटवत केवळ महिलावर्ग म्हणून आपल्याला मतदान करावे म्हणून आकर्षित करण्याचा प्रयत्न किंवा तसा ठोस विचार विरोधी पक्षाने केलाच नाही. भर केवळ ‘मोदी व त्यांच्या योजनांचे फसणे’ यावरच राहिला. महिलांबाबत मतदारांचा एक वर्ग म्हणून होणारा प्रवाह आपल्याकडे वळवण्याचा विचार झाला नाही. 

जे महिलांबाबत झाले तेच अन्य सामाजिक धारणांबाबतही घडले. मोठ्या प्रमाणावर सामाजिक बदल अद्याप घडलेला नसला तरीही केवळ जात, पंथ, समाज यापलीकडे जाऊन मतदान करण्याचा विचार मूळ धरू लागला आहे. स्वत:च्या जातीचा आहे, समाजाचा आहे म्हणून मतदान करण्याऐवजी अन्य विचार रुजू लागला आहे. अशा मानसिकतेतून विचार करणाऱ्या मतदारांचा एक वेगळा वर्ग तयार झाला आहे. अर्थात, तो भाजपसाठी अनुकूल आहे, हे सांगणे नलगे. पण, तो आपल्या बाजूने वळावा किमान त्याला मतदान केंद्रावर घेऊन येण्यासाठी तरी काँग्रेसने काय प्रयत्न केले? गोव्यात तर काही बूथवर पोलिंग एजंटही नव्हते. हा असा वर्ग तयार करण्यासाठी आर्थिक, सामाजिक योजना व तयार झालेला वर्ग मतदानाला घेऊन येण्यासाठी संघटनेची बांधणी, यात भाजपने केलेले प्रयत्न निर्विवाद आहेत. त्याची संभावना ‘पाशवी बहुमतासाठी केलेली यांत्रिकता’, अशी करून विरोधकांनी बदलते प्रवाह स्वत:ला अनुकूल करून घेण्याचे प्रयत्न बंद पाडले. त्याहीपुढे जाऊन बोलायचे तर हे बदल नाकारण्यामध्येच शक्ती खर्च केली. 

आपल्यावर होत असलेले आरोप खोटे आहेत, हे सिद्ध करून लोकांसमोर येण्याचा पर्याय निवडण्याऐवजी ‘वॉशिंग मशीन’ म्हणत हेटाळणी करणे किंवा त्यात स्वत:चे डाग लपवत भाजपवासी होण्याचे मार्ग अनेकांनी निवडले. आपण निर्दोष आहोत हे सिद्ध करायचे सोडून ‘वॉशिंग मशीन’वरच जास्त प्रकाशझोत ठेवला गेला. पण वॉशिंग मशीन म्हणतोय म्हणजे ‘डाग असणे’ आपण स्वीकृत करतो, असा त्याचा अर्थ निघतो, हे अनेकांच्या लक्षातच आले नाही. ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ हा असाच एक फसवा चक्रव्यूह आहे. गोव्यात ‘काँग्रेसयुक्त भाजप’ हे त्याचे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. ज्यांच्या जिंकून येण्यामध्ये संघटना म्हणून काँग्रेसचे योगदान नगण्य होते, अशा आधुनिक संस्थानिकांनी भाजपमध्ये जाणे पसंत केले. त्यांना जाब विचारणारी, हरवणारी व पर्याय देणारी संघटनशक्तीच काँग्रेसकडे नाही. राष्ट्रीय पक्षाची ही गत असेल तर स्थानिक पक्षांची काय अवस्था असेल, हे वेगळे सांगायला नको. परिवार व पक्ष वेगळे नाहीत, असे स्थानिक पक्ष संपण्यास बहुतेक ठिकाणी सुरुवात झाली आहे. स्थानिक पक्षांचे अस्तित्व राष्ट्रीय स्तरावर संपवण्याचा प्रयत्न २०१४नंतर झाला. २०२४नंतर हे अस्तित्व स्थानिक पातळीवरही राहू नये या प्रयत्नांचे सुतोवाच नवीन पटनायक व बिजू जनता दलाच्या माध्यमातून झाले आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जे झाले ते अन्य स्थानिक पक्षांचे भवितव्य असू शकते. शरद पवारांनी पक्षविलयाचे जे विधान केले ते त्याचे सार्थ कथन आहे. वेगवेगळे राहून हरायचे की, काँग्रेस किंवा भाजपमध्ये विलीन व्हायचे हे बहुतेक क्षीण झालेल्या स्थानिक पक्षांना ठरवावे लागेल. युती, आघाडी करून लढण्याचा लाभ होण्याऐवजी तोटाच अधिक असतो. इंडिया आघाडीचे घटक असलेले स्टॅलिन तामिळनाडू वगळता अन्यत्र कुठेही दिसले नाहीत. तीच परिस्थिती अन्य राज्यांतील स्थानिक पक्ष प्रमुखांची होती. विधानसभेसाठी एकत्र व लोकसभेसाठी स्वतंत्र या धेडगुजरी मांडणीमुळे सांघिक शक्ती क्षीण झाली. 

ही निवडणूक एक ‘माइंड गेम’ होती. मोदींनी केलेल्या ‘चार सौ पार’ या घोषणेनंतर भाजपला चारशे जागा कशा मिळणार नाहीत, हे सांगण्याची अहमहमिका लागली. त्याचाच दुसरा अर्थ असा होता की, भाजप पुन्हा सत्ता स्थापन करणार हे विरोधी पक्षांनी वैचारिक पातळीवर निवडणुकांआधी व निर्णय लागण्याआधीच मान्य केले. त्वेषाने मुद्दे मांडणारे प्रवक्ते असूनही एक्झिट पोलच्या वृत्तवाहिनीवरील चर्चांत भाग घेणे काँग्रेसने टाळले, हे त्याचेच द्योतक आहे. हे पराभव होण्याआधी पराभव स्वीकारणे इतकेच नसून प्रतिस्पर्धी विजयी होण्याआधीच त्याचा विजय स्वीकारणे झाले. आयात केलेल्या उमेदवारांचे सत्तास्थापनेनंतर भाजप काय करतो, यावर भाजपची पुढील दिशा ठरणार आहे. या विजयाने पुढील विजयाची नांदी होईल की, पराजयाची बीजे रोवली जातील हे येणारा काळच ठरवेल. 

संघटनशक्ती मतदाराला मतदान केंद्रापर्यंत आणू शकते, पण त्याचे रूपांतर मते मिळण्यात होईलच याची खात्री देत नाही. राज ठाकरेंचे वक्तृत्व कौशल्य सभेला गर्दी खेचू शकते, पण, त्याचे रूपांतर मते पडण्यात होत नाही. आडाखे बांधणाऱ्या प्रत्येक राजकीय तज्ज्ञांपेक्षा कितीतरी पटीने मतदार कायमच हुशार असतो. केवळ हुशारच नव्हे तर प्रामाणिकही असतो. तो ‘जागा’ निवडून देतो, तशी जागाही दाखवतो. त्याला गृहीत धरणे कायम चुकीचेच असते.

शनिवार, १ जून, २०२४

किती म्हणून तो प्रसिद्धीचा सोस!

कमी जास्त प्रमाणात का असेना, प्रसिद्धी प्रत्येक माणसाला हवीच असते. अनेकांची प्रसिद्धीपराङ्‌मुखता प्रसिद्धीपेक्षाही अधिक प्रसिद्ध होते. प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी अनेक मार्ग चोखाळले जातात. नेत्यांपासून अभिनेत्यांपर्यंत कुणालाही प्रसिद्ध होण्याचा सोस सोडवत नाही आणि ज्यांनी तो पाहायचा त्यांना सोसवत नाही. म्हणजे मग प्रसिद्ध होऊच नये का? स्वत:ची प्रसिद्धी स्वत: करणे अगदीच गैर आहे का? वाहवा,  दाद, कौतुकाची थापही मिळणार नसेल तर कुणीही केलेल्या परिश्रमांना तरी काय अर्थ राहतो? 

आज काल प्रसिद्ध होण्याचे अनंत मार्ग उपलब्ध झालेले आहेत. ज्या क्षणी गोष्ट घडली, त्याच क्षणी ती कधी एकदा संपूर्ण जग पाहते असे होऊन जाते. जगाने ते पाहावे याची सोय उपलब्ध झाल्यापासून तर या ‘होऊन जाण्याला’ भलताच चेव चढला आहे. एखादा अपघात घडला तर अपघातग्रस्त व्यक्तीला तातडीची वैद्यकीय सेवा देण्याऐवजी जमलेले त्याची ‘रिळं’ काढू लागतात. हा ‘रील’ नावाचा जो काही प्रकार या भूतलावर यथेच्छ थैमान घालत आहे, तो पाहता नसलेल्या अंगभूत गुणांचे चीज होत नाही यावरचा विश्वासच उडाला आहे. इतका उडालाय की काही केल्या खाली बसायचे नावच घेत नाही. आपण आपल्या पदरचे पैसे खर्च करून इतरांची श्रीमंती पाहण्याचा उद्योग करतो - त्याला सज्जन लोक सिनेमा पाहणे म्हणतात - तो का करतो? कारण त्यात दाखवणाऱ्यांकडे दाखवण्यासारखे व पाहायला आलेल्यांकडे पाहण्यासारखे भरपूर काही असते. रंग, रूप, नृत्य, कला, अभिनय यांची प्रमाणबद्ध रेलचेल असते. त्या सिनेमातल्या कुठल्या तरी एका गीतावर नवराबायकोची एक जोडी रील करून ‘व्हायरल’ करते. त्यातील बायकोचे आकारमान लक्षांत घेता, नवऱ्यास कमीच जागा लाभते, तो भाग वेगळा. पण, दोघे मिळून जे काही अंगविक्षेप, हावभाव करतात त्याला नृत्य म्हणणे अगदीच जिवावर येते. अंतू बर्व्याच्या शब्दांत सांगायचे तर ‘काय ते दिसणें आणि काय ते नाचणें!’ असे असले तरी त्या जोडीची रिळे पाहून त्यांना प्रसिद्ध करणाऱ्यांची संख्या अतोनात असते. 

मेट्रोत रिळे काढणाऱ्यांचे धाडस पाहिल्यास त्यापुढे गेल्या पिढीत मिसरूड फुटू लागताच ‘तसल्या’ भाड्याच्या टेप व्हीएचएस प्लेयरवर चारपाच मित्रांसह गुप्त जागी चोरून पाहण्याचे केलेले धाडस म्हणजे अगदीच वरणभात, भेंडीची भाजी ठरते. भांडणे व शिव्या तर त्याहीपेक्षा लाजवाब! दोहोंचा एकत्रित विश्वकोश कुणास पाहायची इच्छा असल्यास मेट्रो रील्स पाहावीत. विभक्तीचे प्रत्यय कुठे कुठे व कसे कसे ‘लावता’ येतील याचा अंदाज बहुधा आद्य व्याकरणकार पाणिनी, तर्खडकरांपासून ते आधुनिक काळातील कोणत्याही प्रज्ञावंतास येणे शक्य नाही. प्रसिद्धीसाठी का असेना, पण अशा थोर विभूती आपल्या सामान्य जनांचे कचाकचा ज्ञानवर्धन करत अहोरात्र मेट्रोमधून रिल्स काढत फिरतात हे भाग्यच म्हटले पाहिजे. याची संभावना प्रसिद्धीचा सोस म्हणून करणे कसे बरे योग्य होईल?

येनकेन प्रकारेण प्रसिद्ध होणे हा तर अभिनेत्यांसाठी अविभाज्य घटकच आहे. गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्यात हमासच्या हल्ल्यामुळे इस्राईलमध्ये अडकलेल्या नुसरत भरुचा नामक अभिनेत्रीला भारताने इस्राईल सरकारच्या मदतीने सोडवून सुखरूप मायदेशी परत आणले. आता ही बया प्रसिद्धीसाठी आपल्याला बघा म्हणण्याऐवजी ‘ऑल आइज ऑन रफाह’ म्हणते. फार लांब कशाला, आपली माधुरी दीक्षितही हेच म्हणते. भाजपचे आमदार असलेल्या मनोज तिवारींची कन्या रिती तिवारीसुद्धा हेच म्हणते. अभिनेत्यांच्या बाबतीत प्रसिद्धीतून पैसा आणि पैशातून प्रसिद्धी असे एक इष्टापत्ती चक्र असते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध होण्यासाठी जे जे केले जाते तेच सर्व राष्ट्रीय स्तरावरही केले जाते. त्यांना तसे करू सांगणारी, त्यासाठी प्रसिद्ध करणारी अतिशय सक्रिय यंत्रणा असते. कुठल्या ‘स्थानी’ झालेल्या बलात्कारांविरोधात प्लेकार्ड घेऊन प्रसिद्धी मिळवायची व कुठल्या नाही, हेही ही यंत्रणाच ठरवते. कटू असले तरी हे सत्य आहे.

या अभिनेत्यांपेक्षाही एक पाऊल पुढे टाकतात ती नेतेमंडळी. चोवीस तास बातम्यांचा रतीब घालणाऱ्या वृत्तवाहिन्यांचा ‘बूम’ नामक माइक तोंडासमोर आला की जी काही मुक्ताफळे उधळली जातात, त्यांना अखिल विश्वात तोड नाही. सामान्य माणूस ज्यांना ‘शिव्या’ म्हणतो, त्यांचे अर्थ यांच्या शब्दकोशात वेगळेच गोंडस असतात. कुठे पगडी घालायची, कुठे पागोटे घालायचे आणि कुठे टोपी फिरवायची, याचे प्रसिद्धीनुरूप हिशेब ठरलेले असतात. ‘हल्लाबोल’, ‘खडसावले’, ‘गरजले’ असे मथळे देत तो चोख पाळणारे पाळीव पत्रकारही असतात. ही ‘उभयपक्षी’ प्रसिद्धी जशी राजकारण्यांना लाभदायक ठरते, तशीच ती पत्रकारांनाही बरेच काही देऊन जाते. राजकारणी पत्रकारांच्या मागे प्रसिद्धीसाठी तगादा लावतात की पत्रकार त्यांच्या मागे लागतात, की हे प्रसिद्धीच्या इष्टापत्तीचे चक्र आहे हा खरे तर संशोधनाचा विषय आहे.

अभिनेते, नेते यांप्रमाणेच त्यांचे कार्यकर्तेही प्रसिद्धीसाठी खूप कष्ट घेतात. मग ते समाजमाध्यमांवर एकमेकांच्या नेत्यांविरुद्ध चिखलफेक करण्याची झुंडशाही असो किंवा ‘कमळ’ सोडुनी ‘हाती’ ‘झाडू’ घेत स्वच्छता अभियान नामक यानात बसून फोटो काढणे असो, प्रसिद्ध होण्याच्या हव्यासात कुठेही कमतरता नाही. फोटोग्राफरांना घेऊनच फिरतात सगळे. तसे आता ‘ऑल आइज ऑन मोदी मेडिटेशन’ म्हणत सगळ्यांचे डोळे तिथेच वटारले आहेत. धड ‘आप’लेेही नव्हे व धड परकेही नव्हे असे प्रशांत भूषणही टीका करत आहेत. काँग्रेसने तर मोदींच्या ध्यानधारणेची तक्रार निवडणूक आयोगाकडे करून टाकली आहे. आता निवडणुकीचा ताण घालवण्यासाठी लंडनला जावे की सिंगापूर, मलेशिया, व्हिएतनाम जावे की कन्याकुमारीला ध्यानस्थ बसावे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. पण, त्याचे फोटो काढावेत व जाहीर करावेत का, हा खरा प्रश्न आहे. इतर सर्व राजकारण्यांप्रमाणे मोदींनाही प्रसिद्धी हवी, यात दुमत नाही. मागे त्यांचे लक्षद्वीप फोटोसेशन गाजले होते व आता कन्याकुमारीचे गाजत आहे. मोदी ध्यानास बसलेल्याचे सर्व कोनातून व्हिडिओ व फोटो काढले जातात व प्रसिद्धही होतात यावर राजकीय विरोधक आक्षेप घेतात. तो घेतला पाहिजे; पण एक फरकही लक्षांत घेतला पाहिजे. मोदी ताण घालवण्यासाठी अशा ठिकाणी जातात जिथे फोटोग्राफरला नेऊन फोटो काढणे व ते प्रसिद्ध करणे शक्य असते. इतर राजकारणी ताण घालवण्यासाठी अशा ठिकाणी जातात, जिथे फोटोग्राफर नेणे शक्य नसते व कुणी काढलेच फोटो तर प्रसिद्ध करणेही शक्य नसते. हा यातला फरक आहे.

राजकारण्यांनी प्रसिद्ध असण्याचा, होण्याचा संदेश राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय राजकारणात वेगवेगळा उमटत असतो. त्यातून स्वप्रसिद्धी करायची आहे की काही संकेत द्यायचे आहेत यावर त्याचे मूल्य ठरते. सामान्य माणसांच्याबाबतीत हा फरक थोडा वेगळ्या पद्धतीने लागू होतो. कर्तृत्व आणि कीर्ती समसमान असतात तेव्हा होणारी प्रसिद्धी खटकत नाही. त्यासाठी केलेले प्रयत्न ‘सोस’ ठरत नाहीत. आपल्याला दाद मिळावी ही कलाकाराची माफक अपेक्षा असणे यात काहीच गैर नाही. वेळप्रसंगी ती आपसूक मिळतेही. पण, त्यासाठीच आदळआपट करणे म्हणजे ‘सोस’. आपले विचार अनेकांपर्यंत पोहोचावेत असे लेखकाला वाटणे साहजिकच आहे; आपलेच विचार पोहोचावेत, इतरांचे पोहोचू नये यासाठी केलेली यातायात म्हणजे ‘सोस’. अनुयायी, चाहते आणि सामान्य माणूस यांना हा लोकप्रिय व्यक्तींच्या ठायी असलेला प्रसिद्धीचा सोस सोसेनासा होतो. ‘प्रसिद्ध’ होण्याआधी ‘सिद्ध’ होणे अधिक महत्त्वाचे असते. त्याविना जो काही केला जातो तो सगळा सोसच असतो.