‘आम्ही कायम वंचितच उरलो!’

एखाद्या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर, ती योजना तयार करण्यामागे असलेला हेतू पूर्ण होतोय का, याचा आढावा वारंवार घेतला जात नाही. योजनेचा लाभ घेणाऱ्याची परिस्थिती पूर्वी कशी होती व आता कशी आहे आणि ती योजनेच्या हेतूशी मिळतीजुळती आहे का, याचा  धांडोळा घेतलाच जात नाही. त्यामुळे, त्यात निर्माण झालेले कच्चे दुवे, पळवाटाही लक्षांत येत नाहीत. किंबहुना त्या लक्षांत येऊ नयेत म्हणूनच तर त्याचा आढावा घेतला जात नाही, पुनर्विचार होत नाही. 

मागे एकदा आरक्षणाचा विषय निघाला तेव्हा आमचे मित्र सिद्धार्थ कांबळी म्हणाले, ‘आरक्षणाचा लाभ गरिबाला होतच नाही. अनुसूचित जाती-जमातींमधील पैसेवाल्या लोकांनाच आरक्षण मिळते. तुम्हांला पटणार नाही, आम्ही कायम वंचितच उरलो.’ त्यांनी जे सांगितले ते खूपच त्रासदायक होते. त्यांच्या म्हणण्याची आठवण आता पूजा खेडकर प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा ताजी झाली. 

अवास्तव मागण्या केल्या नसत्या तर पूजा खेडकर वादात सापडली नसती व ‘क्रीमी लेअर’ असतानाही इतर मागासवर्गीयांतून मिळालेले आरक्षण कुणी वर काढले नसते व सर्व काही सुरळीत चालले असते. इंद्रा साहनी खटल्यानंतर ‘क्रीमी लेअर’ या प्रकरणातून वाचण्यासाठी अनेकांनी अनेक खटपटी लटपटी सुरू केल्या. आई किंवा वडील ‘क्लास-वन’ अधिकारी असतील किंवा दोन्ही पालक ‘ब’ गटात असतील तर मुलांची गणती ओबीसीत होत नाही. ‘ग्रुप सी’ व ‘डी’मध्ये असलेल्यांसाठी आठ लाखांपेक्षाही अधिक पगार असला तरी मुले ‘ओबीसी’ असतील अशी पुस्ती जोडण्यात आली. कृषी उत्पन्नही वगळण्यात आले. बहुतांश ओबीसी अधिकारी ‘शेतकरी’ झाले. निवृत्तीस एक दोन वर्षे असलेल्या आयएएस पालकांनी राजीनामे दिले. तरीही उत्पन्नाची मर्यादा छळायची. त्यातून, ओबीसीतील क्रीमी लेअर मोजताना अर्ज करणाऱ्या मुलांचे उत्पन्न धरले जात नाही, ही पळवाट कामास आली. त्याचा लाभ घेत पालकांनी आपली मालमत्ता मुलांच्या नावे ‘भेट’ (गिफ्ट डीड) करण्याचा मार्ग निवडला. आपल्याच घरात, घराण्यात ओबीसी आरक्षणाच्या माध्यमातून नोकरी टिकवण्याचा हा वैध मार्ग आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी गेल्या आर्थिक वर्षात एकूण आय आठ लाखांच्याखाली असली पाहिजे. वर्गीकृत अधिकारी असलेले मातापिता चक्क आठ ते दहा महिने बिनपगारी रजा घेतात. त्यामुळे, त्या वर्षाची आय कमी दिसते व मुलांना ईडब्ल्यूएसमधून आरक्षण मिळते. हाही वैध मार्ग अनेकजण वापरतात. असे अनेक वैध मार्ग उपलब्ध आहेत व सुचवणारे गुरूही आहेत. याशिवाय खोटी प्रमाणपत्रे सादर करण्यासारखे अनेक अवैध मार्गही चोखाळले जातात. आता महाराष्ट्रात परीक्षा देताना निवड झालेल्या अनेक उमेदवारांनी बनावट वैद्यकीय कागदपत्रे सादर केल्याचे समोर आले आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या आदेशाने वैद्यकीय व दिव्यांग प्रमाणपत्रे सादर केलेल्या ८ जणांना चौकशीस बोलावले आहे. तसा शोध गोव्यात घेतल्यास बोगस दिव्यांग असल्याची खूप प्रकरणे बाहेर येण्याची शक्यता आहे. 

बहिष्कृत व अन्यायग्रस्त समाज मुख्य प्रवाहात यावा, या हेतूने आरक्षणाची सवलत देण्याचे अधिकार राज्यांना देण्यात आले. ही ‘सवलत’ आता ‘हक्क’ झाली आहे; त्याही पुढे जाऊन राजकीय अपरिहार्यता झाली आहे. संपूर्ण समाजच स्वत:ला ‘मागास’ म्हणा यासाठी लाखोंच्या, कोट्यवधींच्या संख्येने रस्त्यावर उतरत आहे. मराठा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या बहिष्कृत व अन्यायग्रस्त कधी होता, हे विचारण्याची हिंमत एकाही राजकीय पक्षाकडे नाही. आर्थिक दृष्टिकोनातून आरक्षण द्या, ‘मागास’ म्हणून नको हे सांगण्याची हिंमत समाजधुरीणांजवळही नाही. आपण पुढारलेले आहोत, याचा अभिमान बाळगण्याऐवजी मागासलेले आहोत, असे म्हणण्यात धन्यता मानणारा समाज घडवणे, ही आरक्षणाची फलनिष्पत्ती आहे. समाजाचा उत्कर्ष होण्याऐवजी काही घराण्यांचा उत्कर्ष होणे, ही आरक्षणाच्या मूळ हेतूशी झालेली प्रतारणा आहे. 

आरक्षणाला विरोध असण्याचे काहीच कारण नाही. पण, त्याचा मूळ हेतूच साध्य होत नसेल आणि वंचित, वंचितांकडूनच वंचित राहत असतील तर त्याचा पुनर्विचार करणे अत्यावश्यक आहे. शासकीय सत्ताकेंद्रात काही घराण्यांची मक्तेदारी निर्माण करणे आणि जातीजातींत भांडणे लावणे हा आरक्षणाचा हेतू नाही. पुढारलेला समाज म्हणून जातीचा, समाजाचा अभिमान निर्माण होण्याऐवजी पराभूत मानसिकता वाढीस लागून स्वत:ला ‘मागास’ म्हणवून घेण्यात धन्यता मानणारा समाज निर्माण करणे, हाही आरक्षणाचा हेतू नाही. हेतू साध्य होत नाही म्हणून आरक्षणच रद्द करा, असे म्हणणे म्हणजे डोके दुखते म्हणून डोकेच कापा म्हणण्यासारखे झाले. 

आरक्षण लागू करण्यात ज्या पळवाटा काढल्या जातात त्या शोधून काढून बंद करणे, नवीन तयार होणार नाहीत यावर कटाक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. ज्यांना कधीच मिळाले नाही, त्यांना संधी मिळणे आवश्यक आहे. आरक्षणाचा व गुणवत्ता कमी करण्याचा संबंध काढून टाकणेही अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी आरक्षणाचा प्रत्येक पातळीवर सातत्याने आढावा घेऊन त्याचे वारंवार पुनर्मूल्यांकन करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, आज जे वंचितांमध्ये वंचित आहेत ते, आरक्षण हजारो वर्षे सुरू राहिले तरी वंचितच उरतील.