देश म्हणजे काय याची आजची राजकीय व्याख्या दामटून प्रचलित केली जात असली तरी भारत हा प्राचीन काळापासून ‘सांस्कृतिक राष्ट्र’ म्हणून एकच होता. आजकाल ‘विविधतेत एकते’चा ढोल पिटताना, ती एकता संस्कृतीमुळे होती हे अजिबात सांगितले जात नाही. उलट त्या विविधतेत ‘संस्कृती’लाही गोवले जाते. भाषा, प्रांत वेगवेगळे असूनही एकत्र बांधून ठेवणारी संस्कृती व बिटिशांविरुद्ध सुरू असलेले स्वातंत्र्याचे आंदोलन चिरडण्यासाठी ‘भाषा’ हे प्रभावी शस्त्र असल्याचे बंगालच्या फाळणीचा विषय हाताळताना ब्रिटिशांच्या लक्षात आले. वरवर जरी ‘प्रशासकीय सुलभता’ हे कारण पुढे केले असले तरी बंगालची फाळणी करताना भाषावार प्रांतरचना हेच सूत्र अवलंबले गेले. गोऱ्या साहेबांना सत्ता टिकवण्यासाठी जे शस्त्र सापडले तेच शस्त्र घेऊन काळ्या साहेबांनी राज्य चालवले. त्याला विरोध होता तो बाबासाहेब आंबेडकरांचा.
‘भाषावार प्रांतरचनेमुळे स्थानिक अस्मिता टोकास जातील, स्थानिक लोकांमध्ये स्वत:चे अस्तित्व आहे, ते जोपासण्यासाठी चढाओढ लागेल व त्यामुळे भारताच्या स्थैर्याला आणि विकासाला खीळ बसेल. त्याचबरोबर भाषिक वैविध्य असूनही आपण सर्व भारतीय एक आहोत, अशी एकतेची भावना आपल्यामध्ये निर्माण होणार नाही’ (संदर्भ : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सायमन कमिशनसमोरील साक्ष, १९२८). आंबेडकरांनी तेव्हा व्यक्त केलेली भीती आज सार्थ ठरत आहे.
भाषावार प्रांतरचना करताना भाषा व संस्कृती हे दोन मानक ठरवले गेले. त्याकडे केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिले गेल्याने त्याचा विस्तार केला नाही. एकाच प्रांतात एकच संस्कृती व दोन भाषा असतील तर त्याची विभागणी कशी करावी, याचे स्पष्ट निकष ठरले नाहीत. त्यातही, भाषा ही मुखत्वे दोन प्रकारे व्यक्त होते; बोली व लिखित, याचाही विचार झाला नाही. प्रत्येक भाषेचे ‘बोली’ व ‘प्रमाण’ असे स्वरूप असते. गोव्यात कोकणी ही बोलायची भाषा व मराठी ही लिहायची भाषा म्हणून फार पूर्वीपासून आजपर्यंत प्रचलित आहे. कोकणी ही मराठीची बोली नाही. कोकणी ही गोव्यात राहणाऱ्यांची व गोव्यातून इतरत्र जाऊन राहिलेल्यांनी तिथे नेलेली ‘बोली’ भाषा आहे. भूभाग व समाज याप्रमाणे बोली कोकणीत फरक पडतो. गोव्याच्या इतर भागांत आकारी असलेली कोकणी काणकोण, सावर्डे या भागांत ‘अकारी’ होते. सारस्वत, गावडे, कुणबी, वेळीप, धनगर, ब्राह्मण यांची कोकणी बोली समाज, जात यानुसार बदलत जाते. हाच प्रकार मराठीसह सर्व भारतीय भाषांमध्ये आहे.
लिखित भाषा (प्रमाण) म्हणून कोकणीला अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे. वर्तमानपत्रात काम करणारे कोकणीतले र्हस्व, दीर्घ मराठीवरून ठरवतात(हा त्यांचा वैयक्तिक अज्ञपणा असेल, पण वस्तुस्थिती हीच आहे). मराठीत र्हस्व तर कोकणीत दीर्घ करायचे आणि दीर्घ असेल तर कोकणीत र्हस्व करायचे. एखादा शब्द ‘मराठी’ दिसू नये याविषयी पराकोटीचा आग्रह धरला जातो. उदाहरणच द्यायचे झाले तर ‘शिखर बसका’ असे म्हणण्याऐवजी ‘तेंगशेवयली बसका’ असे लिहिले जाते. दहशतवादी मराठी वाटते म्हणून ‘आकांतवादी’ लिहिले जाते. हे प्रमाणिकरण नव्हे. आजही कोकणीतले अनेक प्रस्थापित साहित्यिक स्वत:च्या बोलीलाच प्रमाण कोकणी मानतात व इतरांनीही तसेच मानावे असा आग्रह धरतात. अनेकजण लिहिल्या जाणाऱ्या (प्रमाण) कोकणीचा संबंध सारस्वतांशी व प्रमाण मराठीचा संबंध ब्राह्मणांशी जोडतात. जशी कोकणी लिहिली जाते तशीच ती सारस्वतांमध्ये बोलली जात नाही. मराठी जशी लिहिली जाते तशी ब्राह्मणांच्यात बोलली जात नाही. भाषेच्या प्रमाणिकरणाचा संबंध जातीशी नसून व्याकरणाशी आहे. एका भागातल्या बोलीत लिहिले तर ते त्या भागापुरते मर्यादित राहू शकते. पण लिहिलेले सर्वांना कळावे यासाठी त्या भाषेचे प्रमाणिकरण गरजेचे असते. असे केल्याने बोली भाषांवर अन्याय होतो, हे धादांत खोटे आहे. बोलणारे-ऐकणारे आहेत तोवर बोली संपणार नाही आणि लिहिणारे-वाचणारे आहेत, तोवर प्रमाण भाषा संपणार नाही.
‘बोलली जाणारी’ व ‘लिहिली जाणारी’ हा भाषेचा पैलू राजभाषा करताना लक्षांत घेण्यात आला नाही. सर्वाधिक बोलली जाणारी कोकणी सर्वाधिक लिहिली व वाचली जाते का, याचा विचार झाला नाही. गोमंतकीय माणूस बोलतो कोकणीत व लिहितो आणि वाचतो मराठीत. दोन्ही भाषा वेगवेगळ्या स्वरूपात वापरल्या जात असल्या तरीही त्या एकाच संस्कृतीच्या वाहक आहेत, याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले गेले. म्हणूनच मराठी व कोकणी या दोन्ही गोव्याच्या राजभाषा न होता कोकणी हीच राजभाषा झाली व मराठीला शासकीय कामकाजापुरती मान्यता मिळाली. तीही मावजोंना नकोशी झाली आहे आणि याला द्वेष म्हणायचे नाही, असा त्यांचा आग्रह आहे. दोन्ही भाषांचे सांस्कृतिक साम्य त्यांच्या लक्षांत येत नाही इतकेच नव्हे, तर भाषिक आत्मीयता आणि दुराग्रह यातील फरकही त्यांच्या लक्षात येत नाही.
आता जेव्हा दामोदर मावजो यांच्या वक्तव्यावरून वाद पेटला आहे, तेव्हा त्यातील बाजू घेणाऱ्यांचे वर्गीकरण ‘गोंयकार’-‘भायले’, गोवा-महाराष्ट्र, हिंदू-ख्रिश्चन, सारस्वत/ब्राह्मण-बहुजन, असे केले जात आहे. कोकणी आई असेल तर मराठी मावशी; मग मावशीला आमच्या घरात स्थान व अधिकार का द्यायचे, असा प्रश्न विचारले जात आहेत. गोवा हे मराठी व कोकणीचे माहेर आहे; माहेरी आईला व मावशीला समान अधिकार व स्थान असते, हे लक्षांतच घेतले जात नाही. आई-मावशीच्या या वादात भलत्याच ‘मॅडम’ने माहेर व्यापून टाकले आहे, हेही लक्षांत घेतले जात नाही.
राजभाषा ही व्यवहारासाठी, त्यातही प्रामुख्याने लिखित व्यवहारासाठी आहे. राज्याच्या शासकीय, न्यायालयीन कामकाजात कोकणी व मराठी कुठे व किती आहे, याचा ठोकताळा घेतला तर भाषा म्हणून लाभ इंग्रजीचाच झाला आहे. हे सर्व दामोदर मावजोंना माहीत नाही का? निश्चितच माहीत आहे. पण, भाषा आंदोलनावेळी साथ दिलेल्या ख्रिस्तींनी रोमी कोकणीला राजभाषा करण्याचा सुरू केलेला आग्रह मोडून काढण्यासाठी मावजोंनी केलेले राजकीय वक्तव्य, दोन्ही भाषांचे व साहित्याचे किती नुकसान करेल याचे आकलन त्यांना अद्याप झाले नाही. त्यांनी ते गृहीत धरलेले असले तरी या भाषिक कसरती करून २०२७मध्ये गोव्यातील राजकारणावर सारस्वतांचा प्रभाव पूर्वीप्रमाणे प्रस्थापित होईल, याचीही काही खात्री नाही. ख्रिस्ती आमदारांचा पूर्वेतिहास पाहता, ते रोमी कोकणीच्या मुद्द्यावर एकत्र आल्यास रोमन लिपीतील कोकणी ही गोव्याची राजभाषा झाल्यास नवल नाही.
मावजो यांचे विधान व विचार यात अंतर्विरोध आहे. मराठी राजभाषेतून काढून टाकावी, असेही ते म्हणतात आणि मराठीचा द्वेष करत नाही, असेही तेच म्हणतात. ‘पत्रकारांनी आपल्या म्हणण्याचा चुकीचा अर्थ काढला’, असे म्हणत त्याचे खापर पत्रकारांच्या माथी फोडता येणार नाही. मावजोंनी थेंबभर बोलून जे घालवले आहे, ते कितीही घडाभर मुलाखती दिल्या म्हणून परत येणार नाही.
उत्तम, परखड लिखाण. हे छापून आले याचे आश्चर्य वाटते. इतके थेट वर्तमानपत्रांना परवडत नाही.
उत्तर द्याहटवा