गंदा है पर धंदा है...

कायदे जेव्हा एकतर्फी बनवले जातात तेव्हा दोन गोष्टी घडतात. एक म्हणजे अनेकांचे विनाकारण बळी जातात आणि दुसरे म्हणजे पैसा वसुलीच्या धंद्याचे एक ‘रॅकेट’ व साखळी उभी राहते. दुसरी बाब जास्त घातक आहे. कारण, ती जे खरोखरच पीडित आहेत, त्यांच्यावर अन्याय करते. अन्याय निवारण्यासाठी म्हणून केलेला न्यायच जेव्हा त्याहीपेक्षा जास्त मोठा अन्याय करतो, तेव्हा त्याचे काय करायचे? फक्त सहन करत राहायचे?

‘एखाद्या महिलेच्या पतीकडून किंवा पतीच्या नातेवाईकाकडून तिला क्रूरतेची वागणूक देणे’ (कलम ४९८-अ - Husband or relative of husband of a woman subjecting her to cruelty) याचा वापर सासरच्यांकडून चक्क पैसे वसुलीसाठी काही बायका करतात. सर्वोच्च न्यायालयानेच याला ‘कायदेशीर दहशतवाद’ संबोधले आहे, एवढी ही भयानक परिस्थिती आहे. कलम ४९८-अ अंतर्गत केवळ पतीवरच नाही, तर सासू-सासरे, नणंद आणि अगदी लांबच्या नातेवाईकांवरही सामान्य आणि अस्पष्ट आरोप केले जातात. अशी अनेक प्रकरणे झाल्यानंतर आलेल्या बंदीमुळे केवळ ४९८-अ मध्ये आता सहजासहजी अटक होत नाही; त्यामुळे तक्रारीत पतीवर अप्राकृतिक सेक्स (३७७) किंवा सासरच्या पुरुषांवर बलात्काराचे (३७६) खोटे आरोप केले जातात. अनेक प्रकरणांमध्ये घटस्फोटाच्या वेळी मोठी पोटगी, निर्वाह भत्ता (Alimony and Maintenance) किंवा मालमत्ता मिळवण्यासाठी या कलमांचा वापर शस्त्र म्हणून केला जातो. पोलीस ठाण्यात किंवा कोर्टाबाहेर पैसे देऊन खटला मागे घेण्याची ’डीलिंग’ अशा प्रकरणांमध्ये सर्रास पाहायला मिळते. पोलिसांपासून ते न्यायाधीशांपर्यंत अशा ‘गँग’ तयार झाल्या आहेत. अतुल सुभाषने आपल्या आत्महत्येपूर्वी दिलेल्या निवेदनात एका न्यायाधीश महिलेचा उल्लेख केला होता. काय झाले? तिला पदोन्नती मिळाली; साधी चौकशी नाही व कारवाई तर काहीच नाही. हे असे रॅकेट चालत असल्याचा आरोप असला, तरी त्याची शहानिशा करून हे प्रकार बंद करावेत असे कुणासही वाटत नाही. ४९८-अ अंतर्गत दाखल झालेल्या खटल्यांपैकी १४.४% खटले खोटे सिद्ध झाले आहेत व आजतागायत एकाही महिलेवर काहीच कारवाई झालेली नाही. ज्या खटल्यात महिलेने पतीवर, सासरच्यांवर केवळ छळवादासाठी व पैसे वसुलीसाठी ४९८-अ या कलमाचा गैरवापर केला असे न्यायालयातच सिद्ध झाले, त्या महिलेविरुद्धही सर्वोच्च न्यायालयाने काहीच कारवाई केली नाही. त्यामुळेच केवळ अशा आर्थिक वसुलीच्या वा मानसिक छळवादापोटी २०२३च्या अहवालाप्रमाणे ८३,७१३ विवाहित पुरुषांनी आत्महत्या केली. 

अलिगढमधील चंद्रावती देवी यांचे प्रकरण हे आर्थिक फायद्यासाठी अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा कथित पद्धतशीर-गैरवापर केल्याचे एक उत्तम उदाहरण आहे. अलिगढ येथील हास्तपूरच्या चंद्रावती देवी आणि त्यांचे कुटुंबीय यांनी १० वर्षांच्या कालावधीत (२०१४-२०२४ दरम्यान) अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (ॲट्रॉसिटी) १५ गुन्हे दाखल करून, खऱ्या पीडितांसाठी असलेल्या सरकारी नुकसानभरपाईपोटी अंदाजे ४६ लाख रुपयांची वसुली केल्याचा आरोप आहे. आयोगाकडे सादर केलेल्या अलिगढ पोलिसांच्या अहवालानुसार या कुटुंबाने दाखल केलेल्या अनेक केसेस संशयास्पद स्वरूपाच्या होत्या आणि केवळ नुकसानभरपाई मिळवण्याच्या उद्देशाने खोट्या बनवल्या गेल्या होत्या. केवळ त्रास देण्याच्या उद्देशाने ॲट्रॉसिटी दाखल केल्याची हजारो प्रकरणे आहेत. आता स्वत:च्या एसएसटी असण्याचा वापर करून पैसे उकळण्याचा हा कायदेशीर धंदा सुरू झालाय का? केवळ एससीएसटी असल्यामुळे ज्यांच्यावर अत्याचार झाला, ते बिचारे बाजूलाच राहिले. ते अजूनही वंचितच आहेत. त्यांना पुढे करून, कायद्याचा वापर करून भलतेच लोक पैसे कमावत आहेत. महिलांवर आणि एसएसटींवर अत्याचार होऊ नये म्हणून बनवलेले हे कायदे पैसे कमावण्याचे साधन बनले. 

कायद्याचा गैरवापर होतो ही वस्तुस्थिती न्यायव्यवस्था मान्य करते; पण बदल मात्र करू इच्छित नाही. या कायद्यांचा गैरवापर होण्याचे सर्वांत मोठे व महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्यांचे एकतर्फी असणे. कायदे करण्यामागे असलेली शोषक-शोषित ही विचारधारा, हे तर याचे मुख्य कारण आहे. 

स्त्री-पुरुष समान नाहीत, सामाजिक वर्ग, जाती(व्यावसायिक ओळख) समान नाहीत; मग त्या समान करण्याचा हा उपद्व्याप नक्की का केला जातो? कोण करतात हे धंदे? कुटुंब आणि समाज व्यवस्था संपवण्याचे अधिकृत ध्येय कुणाचे आहे?

व्यवस्थेत, न्यायात प्रत्येकाला समान संधी इथपर्यंत त्याचे स्वरूप रास्त आहे. पण, जेव्हा समानतेच्या नावाखाली विषमताच रुजवली जाते तेव्हा प्रश्‍न विचारावेच लागतात. स्त्री विरुद्ध पुरुष नाही, तर स्त्री व पुरुष एकमेकांना पूरक आहेत. समाजातील जाती एकमेकांच्या विरुद्ध किंवा उच्च-नीच नाहीत; एकमेकांना पूरक व परस्परावलंबी आहेत. त्यांचे स्वरूप बदलून त्यांना एकमेकांच्याविरुद्ध उभे करणे व त्यांच्यात कधीच न मिटणारा संघर्ष उभा करणे, जोवर थांबणार नाही, तोवर त्यातून आर्थिक पिळवणूक करणाऱ्या गँग सुरूच राहतील. कितीही ‘गंदा’ असला तरी त्यांचा ‘धंदा’ सुरूच राहील! 

समतेतून, समन्यायातून समानता खरेच शक्य आहे?

समतेतून, समन्यायातून (इक्विटी) समानता (इक्वालिटी) आणण्याचे प्रयत्न जसे जगभर झाले, त्याच्या अगदी विपरीत भारतात झाले. त्यामुळे, जशी जगभरातील अनेक देशांत समानता येण्याच्या दिशेने पावले पडली, तशी भारतात विषमता दृढ होण्याच्या दिशेने पडली. मूळ उद्देशाशीच प्रतारणा केल्यामुळे समतेचा वापर करून फक्त विषमताच रुजवली आहे. ही विषवल्ली संपूर्ण समाज नासवल्याशिवाय काही थांबणार नाही. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हयात असताना आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली १९५५साली ‘अस्पृश्यता (गुन्हे) कायदा’ (अनटचेबिलिटी ऑफेन्स ॲक्ट) संमत झाला होता. पुढे तोच नागरी हक्क संरक्षण कायदा झाला. हा कायदा तांत्रिकदृष्ट्या सर्वांसाठी होता. या कायद्यात ‘आरोपी’ फक्त सवर्णच असावा, अशी अट नव्हती. जर एका दलित जातीच्या व्यक्तीने दुसऱ्या दलित जातीच्या व्यक्तीसोबत ‘अस्पृश्यता’ पाळली (उदा. सार्वजनिक विहिरीवर पाणी भरू दिले नाही किंवा मंदिरात प्रवेश नाकारला), तर या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची सोय होती. ‘अस्पृश्यता’ पाळणारा कोणत्याही जातीचा असला तरी त्याला शिक्षा होत असे. 

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, (ॲट्रॉसिटी ॲक्ट) १९८९ या कायद्यात ‘प्रवर्ग’ तयार करण्यात आले. यात अन्याय, अत्याचार केवळ आणि केवळ एससी, एसटी यांच्यावरच होतो हे गृहीत धरण्यात आले आणि तो या प्रवर्गाच्या बाहेरील व्यक्तीवरच दाखल होऊ शकतो, अशी मेख मारण्यात आली. याचा उद्देश जातीभेद होऊ नये, तो थांबावा, समानता यावी असा मुळीच नाही. उलट ‘शोषक’ आणि ‘शोषित’ अशी कायमस्वरूपी वर्गवारी करून संपूर्ण समाज संपेपर्यंत संघर्ष सुरूच ठेवण्याची यथेच्छ सोय आहे. एसएसटी या प्रवर्गात सुमारे २ हजारपेक्षा जास्त जाती येतात. या प्रवर्गातील जातींचे प्राबल्य आहे व त्यांच्यातही परंपरागत भेदभाव, उच्चनीचता आहे. पण, त्यातील एका जातीची व्यक्ती दुसऱ्या जातीच्या व्यक्तीवर  केलेल्या जातिगत अत्याचारासाठी ॲट्रॉसिटी गुन्हा दाखल करू शकत नाही. जातीय अत्याचार रोखला जावा, असे या कायद्याचे उद्दिष्टच नाही. त्यामुळे इथे ‘समता’ याचा अर्थ केवळ बलशाली शोषित प्रवर्गाची निर्मिती एवढाच आहे. अशा समतेतून समानता कधीच येणे शक्य नाही. 

समता किंवा समन्याय (इक्विटी) हे समानतेसाठी (इक्वालिटी) साधन म्हणून जगभर वापरले आहे. आपल्याकडे जसा जातींवरील अत्याचार रोखण्यासाठी ॲट्रोसिटी ॲक्ट आहे, तसा अमेरिकेत वर्णद्वेष थांबवण्यासाठी ‘हेट क्राइम’ हे कायद्याचे स्वरूप आहे. दोघांचाही उद्देश समानता आणणे हाच आहे. पण, एक मूलभूत फरक आहे; अमेरिकन कायदे कोणत्याही एका वंशासाठी (फक्त कृष्णवर्णीयांसाठी) नाहीत, जर एखाद्या गोऱ्या व्यक्तीवर तिच्या वंशावरून हल्ला झाला, तर तोही ‘हेट क्राईम’ मानला जातो. दक्षिण आफ्रिकेतही ‘इक्वालिटी ॲक्ट’ (पीईपीयूडीए) आहे. अमेरिकेप्रमाणेच हा कायदाही विशिष्ट गटासाठी नसून सर्वांसाठी आहे. जपानमध्ये ‘बुराकुमिन’ समुदायाविरोधातील कृतींना ‘कायदेशीर अन्याय’ किंवा भेदभावाच्या श्रेणीत धरले जाते, परंतु त्याचे स्वरूप भारताच्या ॲट्रोसिटी कायद्यासारखे नाही. तिथे परंपरेने शोषित असलेल्या बुराकुमिन समुदायाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाऐवजी सकारात्मक पाऊल (अफर्मेटिव्ह ॲक्शन) हा उपाय योजण्यात आला. एकेकाळी झोपडपट्ट्यांसारख्या असलेल्या बुराकुमिन वस्त्यांचे रूपांतर आता आधुनिक वस्त्यांमध्ये झाले आहे. रस्ते, पाणी आणि घरांच्या बाबतीत या वस्त्या जपानच्या मुख्य प्रवाहातील वस्त्यांच्या बरोबरीला आल्या आहेत. शिष्यवृत्ती आणि शैक्षणिक मदतीमुळे या समुदायातील साक्षरतेचे प्रमाण आणि उच्च शिक्षणाचे प्रमाण लक्षणीय आहे. कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया येथेही भारतातल्यासारखा ॲट्रोसिटी ॲक्ट नाही. मूळ फरक आहे तो त्यामागच्या विचारात. अन्याय झाला म्हणून त्याची भरपाई पुन्हा अन्यायाने करण्याचा विचार त्या देशांत नाही. उलट, कुणीच भेदभाव करू नये, अशी भूमिका तिथल्या कायद्यांची आहे. इथे जसे राजकीय व सामाजिक प्राबल्य, वंशपरंपरागत अत्याचाराचा इतिहास वगैरे गोष्टींना गृहीत धरले जाते, तसेच तिथेही धरले जाते; पण, अन्याय दूर करण्यासाठी नवा अन्याय केला जात नाही. 

अस्पृश्यता (गुन्हे) कायदा, १९५५, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, १९८९ आणि आता स्थगिती दिलेला युजीसी प्रोमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स रेग्युलेशन, २०२६ (इक्विटी ॲक्ट) हा प्रवास पाहिला तर तो जातिभेद, उच्चनीचता मिटवण्याऐवजी अधिकच घट्ट करण्याच्या दिशेने केल्याचे लक्षांत येते. सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती मिळालेली ही नियमावली ‘शोषक’ आणि ‘शोषित’ ही वर्गवारी चक्क कॉलेज कॅम्पसमध्ये आणून ठेवते. यातही गमतीचा भाग म्हणजे ज्यांच्यावर एसएसटी प्रवर्गाने ॲट्रोसिटीचे गुन्हे ज्या ओबीसी प्रवर्गावर दाखल केले आहेत, त्या ओबीसीचा समावेश आता या नियमावलीत एसएसटीसोबत एकाच प्रवर्गात करण्यात आला आहे. सगळे शोषित एका बाजूला आणि सगळे शोषक दुसर्‍या बाजूला ही परिस्थिती प्रत्येक कॉलेजमध्ये झाली तर कुणीही कुणाचा मित्र उरणार नाही. मित्राला मस्करीत उच्चारलेली शिवी भेदभाव केल्याचे कारण होईल.

ज्या विचारसरणीने स्वातंत्र्य मिळाल्यावर शिक्षण क्षेत्र ताब्यात घेतले व तिथे सर्व विभागणी शोषक, शोषित अशी करून ठेवली, तीच विचारसरणी आता न्यायव्यवस्थेत सक्रिय आहे. त्यावेळेस तसे करण्यास कॉंग्रेसने मोकळीक दिली, आता भाजप तीच अनिर्बंध मुभा देत आहे. यामागे दोघांचीही राजकीय गणिते आहेत. पण, समान संधी उपलब्ध करून देण्याची हमी देणाऱ्या समानतेचे काय? 

जर भारतात समतेचा, न्यायाचा उद्देश समानता आणणे, हा होता तर कायदेही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपानसारखे हवे होते. त्या देशांत संघर्षबिंदू (फॉल्टलाइन) मिटवण्यासाठी प्रयत्न झाले, इथे भारतात मात्र सर्वांत अधिक असलेले संघर्षबिंदू आणखी कसे मोठे होतील, विस्तारत जातील याकडेच लक्ष देण्यात आले. आज आरक्षण ही सुविधा न राहता, हक्क झाले आहे तसेच ‘आमच्यावर अन्याय झाला, म्हणून आम्हालाही अन्याय करण्याचा हक्क आहे’ ही मानसिकता वैध व कायदेशीर होईल. याचे परिणाम रवांडापेक्षाही भयानक होतील. स्वातंत्र्यानंतर लगेच जे शिक्षणातून झाले, त्याचेच पुढचे पाऊल आता कायदा व न्यायव्यवस्थेतून होत आहे. समानतेचा कायम उद्घोष करणाऱ्यांना ती आलेलीच नको, ही वस्तुस्थिती आहे.