या ईड्येच्या नादात....

२०१४पासून ईडी (अंमलबजावणी/सक्तवसुली संचालनालय)च्या वाढत्या कारवाया पाहता हे पाऊल भ्रष्टाचाराविरुद्ध आहे की, विरोधकांविरुद्ध आहे, अशा चर्चांना उधाण आले आहे. दुसरीकडे पत्राचाळीतल्या लोकांना बेघर व्हावे लागणे आणि अर्पिता मुखर्जीच्या घरातून कोट्यवधी रुपयांची रोकड सापडणे या बाबीही दुर्लक्षून चालणार नाही. राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या गदारोळात आपण सरकारी जमीन लुटणार्‍यांना आणि भ्रष्टाचार्‍यांना संरक्षण तर देत नाही, याचा विचार होणे आवश्यक आहे. 

दहशतवाद आणि भ्रष्टाचार याविरुद्ध केंद्र सरकारने उचललेली पावले खरोखरच कौतुकास्पद आहेत. पण, त्यामागचा हेतू शेवटपर्यंत शुद्ध राहणे अत्यंत आवश्यक आहे. भाजपने ईडीचा वापर ‘विरोधकांविरुद्धचे संहारक हत्यार’ असा केल्यास तो भाजपचा राजकीय पराभव ठरेल. 

तृणमूल काँग्रेसचे पार्थ चटर्जी आणि त्यांच्या सहकारी अर्पिता मुखर्जी यांच्या फ्लॅटमधून ईडीने कोट्यवधींची रोकड जप्त केल्यानंतर, त्यांच्यावर ममता बॅनर्जी यांनी कारवाई करावी, अशी मागणी भाजपकडून मोठ्या प्रमाणात करण्यात आली. ममतांनी त्यासाठी सहा दिवस घेतले. हा एवढा मोठा घोटाळा ममतादीदींना माहीत नसेल, असे होणे शक्यच नाही. वेळीच कारवाई करण्याची हिंमत त्यांना झाली नाही. आताही भाच्याला अभय देण्याच्या बदल्यात पार्थ यांचा ‘अभिमन्यू’ तर केला नसेल? इथेच एक महत्त्वाची गोम आहे, जी भाजपसाठी खूप घातक आहे. ‘राजकीय सेटलमेंट’ करण्यासाठी ईडीच्या कारवाईचा वापर केल्यास, भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्याचा दावा खोटा ठरेल व विश्वासार्हता कमी होईल.  ‘मनी लॉन्ड्रींग’ विरोधातील कायद्याचा वापर, भ्रष्ट नेत्यांना स्वच्छ करून पक्षात सामील करून घेण्याची ‘लॉन्ड्री’ करणेही असेच घातक ठरेल. हे ‘पदरी पाडून घेऊन पवित्र करणे’ विरोधी पक्षांप्रमाणेच भ्रष्ट नेत्यांना अभय व संरक्षण देणारे ठरेल. 

भाजपनेच पूर्वी भ्रष्टाचाराचे आरोप केलेले नेते, आज भाजप सरकारमध्ये मंत्रिपद भूषवत आहेत. भ्रष्टाचारी व्यक्ती राजकीय पक्षाचा वापर करून घेत असतो. विरोधी असलेला कुठलाही पक्ष काय किंवा सत्तेत असलेला पक्ष काय, त्याच्यासाठी फक्त भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी कवच असतो. पक्ष बळकट होण्यासाठी असल्यांना जवळ करणे पक्षासाठीच धोक्याचे ठरते. त्याही पुढे जाऊन स्वपक्षातील भ्रष्टाचारी नेत्यांवरही कारवाई करण्याचे धाडस सत्ताधारी भाजपने दाखवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी विरोधी पक्षातील नेत्यांनी, सत्ताधारी पक्षातील भ्रष्ट नेत्यांविरोधात न्यायालयीन खटले दाखल करणे, त्याचा पाठपुरावा करणेही तितकेच आवश्यक आहे.

नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांची चौकशी, पत्रा चाळप्रकरणी संजय राऊत यांची चौकशी व अटक, पार्थ चटर्जी व अर्पिता मुखर्जी यांना अटक या कारवाईविरोधात त्या त्या पक्षांची प्रतिक्रियाही विचित्र होती. सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पार्थ चटर्जी व अर्पिता मुखर्जी यांच्यावरील कारवाई ‘राजकीय सूड’ या सदरात घालून काँग्रेस व तृणमूल काँग्रेस मोकळी झाली. संजय राऊत यांच्या अटकेला ‘महाराष्ट्राचा, मराठी माणसाचा अपमान’ या सदराखाली ढकलून उद्धव ठाकरे मोकळे झाले. 

काँग्रेसने व तृणमूल काँग्रेसने राजकीय सूड उगवला नाही? राज्ये बरखास्त करताना कायद्याचाच आधार काँग्रेसने घेतला होता. तृणमूल काँग्रेसने पश्चिम बंगालमध्ये कम्युनिस्टांप्रमाणेच राजकीय हत्या केल्या. ही सूडबुद्धीच तर आहे. वाधवान या अमराठी व्यापार्‍याला लाभ मिळवून देण्यासाठी ६७२ मराठी कुटुंबे बेघर करणे हा ‘महाराष्ट्राचा, मराठी माणसाचा’ अपमानच तर आहे. त्यामुळे, सूड व अस्मितेच्या अपमानाचे बोथट मुद्दे उपस्थित करणे गैरलागू होते. याचे आणखी एक मासलेवाईक उदाहरण म्हणजे स्मृती इराणी यांच्या मुलीचा उल्लेख आपणच मागवलेल्या आरटीआय अहवालात नसताना करणे. त्याऐवजी ‘इराणी कुटुंबीय यात गुंतले आहेत’, असा उल्लेख करणे जास्त उपयुक्त ठरले असते. आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी तयार करून दिलेल्या भाजपविरोधी भूमिकेला काँग्रेसच्या नेत्यांनी मातीमोल करून टाकले. मेलेल्या व्यक्तीच्या नावे परवान्याचे नूतनीकरण कुणी केले, हा प्रश्न महत्त्वाचा होता. पण, त्याऐवजी  हातात, बगलेत दारूच्या बाटल्या घेतलेल्या स्मृती इराणींचे व्यंगचित्र शेअर करण्यापलीकडे काहीही रेखाटले गेले नाही. ‘तुम्ही आमच्या नेत्यांचे नाव खराब करत असाल तर आम्हीही तुमच्या नेत्यांचे नाव खराब करू’ या नेतृत्वप्रेमाच्या बाळबोध अट्टहासापायी हे राजकीयदृष्ट्या चुकीचे पाऊल विरोधी पक्ष उचलत आहेत. 

ही चुकीची पावले उचलण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, काँग्रेससकट सर्व विरोधी पक्षांकडे फक्त नेतेच उरले आहेत, संघटना कधीचीच संपली आहे. अन्यथा, केवळ प्रचंड प्रमाणात वाढलेली महागाई या एकाच मुद्द्यावर देशभरात हलकल्लोळ माजवणे सहज शक्य होते. उलट, महागाईच्या झळा सोसूनही सरकारचे जनसमर्थन कमी झाले नाही. विरोधकांनी सगळा प्रकाशझोत केवळ आपल्या नेत्यांवरच ठेवला आहे, महागाईच्या मुद्द्यावर नाही. तो ठेवला असता तर नेत्यांवरील कारवाईला इतकी प्रसिद्धी मिळाली नसती. संजय राऊत यांची ओवाळणी माध्यमांनी, जणू काही ते राष्ट्रकार्य करण्यासाठी युद्धभूमीवरच चालले आहेत अशा थाटात चोवीस तास दाखवली नसती. लोकांची सहानुभूती मिळवण्यासाठी लोकांच्या प्रश्नांना हात घालणे, ते प्रश्न देशव्यापी बनवणे आवश्यक असते, आपल्याच नेत्यांच्या आरत्या ओवाळणे नव्हे.

‘सीबीआयला कारवाई करण्यासाठी राज्यांनी परवानगी न दिल्यामुळे ते शस्त्र निकामी ठरले आणि त्यामुळे केंद्राने ईडी हे नवे हत्यार पाजळले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्याला धार चढवली.’ यातही फारसे तथ्य नाही. मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना त्यांनी गोव्यात सीबीआयचे कार्यालय उघडायला विरोध केला होता. तेच काम इतर राज्यांनीही केले. पण, म्हणून ईडी सक्रिय झाली असे म्हणणे चुकीचे आहे. आर्थिक घोटाळे आणि भ्रष्टाचार याची प्रकरणे स्वतंत्रपणे हाताळणे खूपच गरजेचे होते. याआधी अनेक आर्थिक गुन्हेगार केवळ राज्य व केंद्र यांच्यातील असहकारामुळेच वाचले आहेत. आपली स्वत:ची कातडी वाचवण्यासाठी राजकीय पक्ष स्वीकारणे, सोडणे व त्या त्या पक्षांनी त्यांना सत्ता व संख्यबळासाठी आश्रय देणे सुरूच आहे. आपण या ‘भ्रष्टाचार’ या मूळ मुद्द्याकडे लक्ष न देता भलतीकडेच भरकटत आहोत. 

वस्त्रहरण या मालवणी नाटकात विदुराची भूमिका साकारणारा बारक्या चकणे विडी ओढत उभा राहतो. युधिष्ठिराचे पात्र साकारणारा भाग्या भागावणे त्याचे पाय धरून कंटाळतो. प्रॉम्प्टरच्या सांगण्यावरून बारक्या भानावर येतो आणि म्हणतो, ‘माफ कर राजा. या इड्येच्या नादात तुला उठ म्हणायचंच विसरून गेलो.’ नाटक, त्यात आपली भूमिका याला अजिबात महत्त्व न देता तोंडातील ‘इडी’ला महत्त्व देणार्‍या बारक्या चकणेपेक्षा आपले राजकीय नेते, माध्यमे वेगळी नाहीत. 

राजकीय पक्षांना कात्रीत पकडण्यासाठी ईडी नसून ती आर्थिक गैरव्यवहार करणार्‍यांविरोधात आहे, हे आपण ध्यानात ठेवले पाहिजे. अन्यथा, राजकीय वस्त्रहरण करण्यापलीकडे या ईडीचा काडीइतकाही उपयोग होणार नाही!