१९५२ ते २०१९ या कालावधीत स्थापन झालेल्या १७ लोकसभांपैकी १३ लोकसभांनी आपला ५ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे. युती, आघाडी सरकारांपैकी मोरारजी देसाई ८५७ दिवस, चरण सिंग १७१ दिवस, विश्वनाथ प्रताप सिंग ३४४ दिवस, चंद्रशेखर २२४ दिवस, अटलबिहारी वाजपेयी १३ दिवस, एच. डी. देवेगौडा ३२५ दिवस, इंद्रकुमार गुजराल ३३३ दिवस आणि अटलबिहारी वाजपेयी ३९४ दिवस.
इंदिरा गांधींवर सूड उगवण्यासाठी म्हणून मोरारजी देसाईंनी ‘रॉ’सारखी संघटना जवळपास संपवली. चरणसिंग पंतप्रधान झाल्यापासून २३ दिवसांतच इंदिरा गांधींनी त्यांना दिलेला पाठिंबा काढून घेतल्याने सरकार गडगडले व चरणसिंग हे संसदेला सामोरे न जाणारे एकमेव पंतप्रधान बनले. विश्वनाथ प्रतापसिंग यांच्या नॅशनल फ्रन्टला भाजपने बाहेरून पाठिंबा दिला होता. राम रथयात्रेच्या मुद्द्यावरून भाजपने पाठिंबा काढून घेतला आणि सरकार पडले. चंद्रशेखर यांनाही काँग्रेसने बाहेरून पाठिंबा दिला होता. चंद्रशेखर आणि देविलाल यांच्या समाजवादी जनता पक्षा(राष्ट्रीय)चे फक्त ६० खासदार होते; तरीही ते पंतप्रधान झाले. १९९६साली भाजपच्या १६१, तर काँग्रेसच्या १४० जागा होत्या; अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार १३ दिवसांत कोसळले. ते सर्वांत कमी दिवस टिकलेले पंतप्रधान ठरले. तेरा पक्षीय युनायटेड फ्रंटने १९९६ ते १९९८ दरम्यान दोन सरकारे स्थापन केली; एच. डी. देवेगौडा आणि इंद्रकुमार गुजराल आले. दोन्ही सरकारांना काँग्रेसचा बाहेरून पाठिंबा होता. त्यावेळी, चंद्राबाबू नायडू हे या युतीचे निमंत्रक होते. त्यानंतर आलेले वाजपेयींचे सरकार तेरा महिनेच टिकले. आयडीएमके, तृणमूल काँग्रेस, अकाली दल, हरियाणातील ओमप्रकाश चौटालांचे इंडियन नॅशनल लोकदल आणि बिहारमधील समता दल यांनी वाजपेयींच्या सरकारवर १३ महिन्यांत दिलेला दबाव आणि किरकोळ मुद्द्यांवर पाठिंबा काढून घेण्याच्या धमक्या सर्वश्रुत आहेत.
यातून एक गोष्ट स्पष्ट दिसते की, जेव्हा एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत असत नाही किंवा आघाडीतील प्रमुख पक्ष बहुमताच्या आसपास असत नाही, तेव्हा इतर लहान लहान पक्षांची ‘सौदेबाजी’ करण्याची क्षमता प्रचंड वाढते. त्यातही राज्यासाठी काही पदरात पाडून घेण्याऐवजी ‘लाभदायक’ मंत्रिपदे मिळवण्याकडे जास्त कल असतो. कुठलाही राष्ट्रीय प्रकल्प, ठराव संमत करण्यासाठी लागणारे मताचे वजन यांसाठी चक्क वसुली केली जाते. अल्पकाळात जे जे युतीतले सरकार कोसळले आहे, त्यामागे अत्यंत क्षुल्लक कारण होते. आपले स्वत:चे स्वार्थ साधण्यासाठी राष्ट्रहिताचे निर्णय डावलले गेले. राष्ट्रीय हित आणि राज्याचे हित यामध्ये राष्ट्राच्या हिताला प्राधान्य देणे केव्हाही हितावह असते. पण, म्हणून राज्यस्तरावरील किंवा प्रादेशिक पक्षांचे राष्ट्रीय स्तरावर काही अस्तित्वच असू नये का? त्यांच्यामुळे राष्ट्रीय एकात्मतेला धोका निर्माण होतो का? प्रादेशिक पक्षांच्या वाढीकडे ‘राष्ट्रीय एकात्मतेला धोका’ म्हणून पाहणे तितकेसे योग्य नाही. केंद्रात सत्तेत असलेल्या राष्ट्रीय पक्षांकडून प्रदेशाच्या हिताकडे दुर्लक्ष केले जाते, हेही वास्तव आहे. प्रादेशिक पक्षांनी प्रादेशिक हितसंबंधांना जपणे हे देशविरोधी मानणे चुकीचे आहे. कारण, प्रदेशही देशाचाच एक भाग आहे. पण, म्हणून त्याआड प्रत्येक मुद्द्यावर अडवणूक करणे कितपत योग्य ठरते? केंद्रातील आघाडी सरकारमध्ये सहभागी झाल्यानंतर प्रादेशिक पक्षांनी प्रादेशिक हित आणि राष्ट्रीय हित वेगळे केले पाहिजे आणि राष्ट्रहितास प्राधान्य दिले पाहिजे. पण, तसे घडत नाही. त्यामुळे केवळ सरकार टिकवून ठेवण्याकरता प्रादेशिक पक्षांची मर्जी सांभाळत अनेक तडजोडी कराव्या लागतात, राष्ट्रहिताचे निर्णय बाजूला ठेवावे लागतात. आताही युनिफॉर्म सिव्हिल कोडसारखे अनेक चांगले निर्णय होणार नाहीत. जी विकासकामे सुरू आहेत, तीच पूर्ण झाली तरी खूप झाले. त्याहीपेक्षा भयानक बाब म्हणजे भ्रष्टाचाराला, गुन्हेगारीला पाठीशी घालावे लागते. सरकार टिकवण्यासाठी आपले मत महत्त्वाचे आहे, ही जाणीव भ्रष्टाचाराला पचवण्याचा राजमार्ग ठरते. आपल्यामुळे अडतेय म्हणून केवळ उखळच नव्हे तर बरेच काही पांढरे करून घेतले जाते.
नरेंद्र मोदी आणि चंद्राबाबू नायडू यांचे स्थिरता व विकास यांविषयीच्या धोरणात समानता आहे. दोघांचे विचार मिळतेजुळते आहेत. नितिश कुमार यांच्यापुढे सरड्यानेही हार मानली आहे. त्यांनी कितीवेळा रंग बदलले आहेत की, त्यांचा मूळ रंग कोणता हेही ते विसरून गेले आहेत. त्यांची राजकीय विश्वासार्हता शून्य आहे. हे दोघेही एकत्रितपणे बाहेर पडल्यास सरकार निश्चितच अस्थिर होईल. नितिशकुमार व चंद्राबाबू यांना मोदींसोबत राहणे लाभदायक असले तरी शेवटी हे राजकारण आहे; इथे कुठलीही शक्यता नाकारणे हाराकिरी असते. अस्थिरतेची टांगती तलवार असल्याने दीर्घकालीन निर्णय घेणे व त्यांची अंमलबजावणी करणे तितकेसे सोपे राहिले नाही. भारताच्या आर्थिक व परराष्ट्रीय धोरणांवर याचा विपरीत परिणाम होणे अटळ आहे. बहुमतातील स्थिर सरकार असण्याचे अनेक दीर्घकालीन लाभ देशाला होत असतात. तसा तो होऊ नये यासाठीच, ‘एखाद्या पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळणे म्हणजे हुकूमशाहीकडे वाटचाल’, असा नॅरेटिव्ह चालवला जातो. सर्व घटकांचे एकत्रित सरकार म्हणजे लोकशाही, असेही बिंबवले जाते. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिल्या चार लोकसभांमध्ये काँग्रेसचे एक पक्षीय सरकार सलगपणे होते म्हणून अनेक दीर्घकालीन निर्णय प्रक्रिया सुरू राहिल्या. परराष्ट्रीय धोरण, चीनविषयी बंधुत्वाचे प्रचंड गैरसमज, शैक्षणिक क्षेत्रावर साम्यवादी प्रभाव, समाजवादानुकूल आर्थिक धोरणे व विकास असे काही मुद्दे वगळता सर्व काही चुकीचे होते असे म्हणणे योग्य होणार नाही.
यापूर्वी राज्यांत राष्ट्रपती शासन लागू करणे, आणीबाणी, शहाबानो प्रकरण यासारखे हकूमशाही प्रकार घडले आहेत. पण, त्यानंतर झालेल्या अनेक बदलांमुळे आता तसे करणे शक्य नाही. कृषी कायदे मागे घ्यावे लागल्याचे उदाहरण ताजे आहे. त्यामुळे, ‘बहुमत असणे म्हणजे हुकूमशाही’ हा विरोधकांनी स्वत:चे नाकर्तेपण लपवण्याचा बहाणा आहे. त्याहीपुढे जाऊन देशाच्या दीर्घकालीन निर्णयप्रक्रियेला खीळ बसवण्यासाठी मुद्दाम पेरलेला विचार आहे. कुठल्या पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळते, हा प्रश्न गौण आहे. पण ते तसे न मिळता अनेक दिशांना फरफटत नेणारे अल्पमतातील असंख्य पक्ष असतात, तेव्हा कुठलाच ठोस निर्णय होत नाही. त्यामुळे, असे कडबोळे असण्याऐवजी स्पष्ट बहुमत असलेल्या किंवा किमान बहुमताच्या आसपास जागा असलेल्या पक्षाची इतर पक्षांसोबत आघाडी राजकीय स्थिरता घेऊन येते. त्याची हुकूमशाही म्हणून संभावना करणे चुकीचे आहे. दहा पैशांची दहा नाणी एकत्र करून रुपयाएवढी किंमत होते; पण शेवटी बंदा रुपया हा बंदा रुपयाच असतो.
हुकुमशाही असती तर किसान आन्दोलन, शाहीनबाग झालेच नसते.
उत्तर द्याहटवामांडणी भावली, उद्बोधक लेख
उत्तर द्याहटवाजुने संदर्भ देऊन परराष्ट्र धोरण या विषयावर एखादा लेख झाल्यास वाचायला आवडेल.
उत्तर द्याहटवा