सीएमओ डॉक्टरांचे चुकले की, आरोग्यमंत्र्यांचे चुकले यावर दोन्ही बाजूंनी बोलले जाते. कारण त्या घटनेकडे पाहण्याचा प्रत्येकाचा पूर्वग्रह, अनुभव व दृष्टिकोन असतो. पण, त्यामुळे मूळ समस्या जशीच्या तशीच राहते. त्यावर विचार होणे गरजेचे आहे.
डॉक्टरांची बाजू प्रत्यक्ष त्यांच्याकडून बहुधा समोर आली नाही किंवा त्यांनी ती मांडली नसावी. जे काही समोर येतेय ते एकांगी येत आहे. आता तो ‘तपासाचा भाग’ म्हणून त्यावर तिथे काम करणारे बोलणार नाहीत. इंजेक्शन घेण्यासाठी आलेल्या त्या महिलेशी डॉक्टर उद्धटपणेच बोलले हे आरोग्यमंत्र्यांनी पूर्णपणे गृहीत धरले व डॉक्टरांना निलंबित करून मोकळे झाले. त्यांची बाजूही त्यांनी विचारली नाही. ती जर त्यांनी प्रोटोकोलप्रमाणे चौकशीत मांडायची तर मग निलंबनही प्रोटोकॉलप्रमाणे झाले पाहिजे होते.
आरोग्यमंत्र्यांनी आपण ज्या पद्धतीने बोललो ते चुकीचे होते, असे स्पष्टीकरण दिले आहे. रागाच्या भरात असे होणेही स्वाभाविक आहे. ते चुकीचे नाही. पण, ज्या पद्धतीने हे घडले, तेही चुकीचेच आहे. कारवाई ज्या पद्धतीने झाली ती पद्धत योग्य म्हणायची झाल्यास अर्ध्यापेक्षा जास्त जीएमसी रिकामी होईल. प्रत्येक दिवशी कुठल्याही ओपीडीच्या बाहेर सेक्युरिटी गार्ड ज्या तर्हेने रुग्णांवर, त्यांच्या नातेवाइकांवर ओरडतात, ते पाहता त्यांच्यावर अशा पद्धतीने कारवाई आरोग्यमंत्र्यांनी केली तर कुणीच तिथे उरणार नाही. पण, ते दारावर उभे असलेले तसे का वागतात, याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. रुग्ण, त्यांचे नातेवाईक जी गर्दी करतात, पुढे पुढे जाऊन हुज्जत घालतात, बेशिस्त वागतात, त्याचे काय करायचे? ओरडणे दिसते, पण अनेकवेळा सांगूनही अन्य पर्यायच उरत नाही तेव्हा काय?
कुठली सेवा कुठे दिली जावी, याचे काही ठरावीक ठोकताळे आहेत. कॅज्युअलिटीमध्ये जीवनमरणाचा प्रश्न असतो तेव्हा सेवा दिली जाते. तेच अपेक्षितही आहे. एखाद्या रुग्णाला या विभागात तातडीने सेवा द्यायची की, नाही हे डॉक्टरांनी ठरवायचे आहे. नियमित औषधोपचार घेणारा एखादा रुग्ण आला तर त्याला सेवा द्यायची की नाही? नियमाप्रमाणे नाही. पण, वृद्ध महिलेस इंजेक्शन दिले असते तर असे अनेक रुग्ण ‘तेका दिलें म्हाका कशें ना?’, असे विचारत घुसू लागतील. प्रोटोकॉलप्रमाणे कॅज्युअलिटीमध्ये व्हिडिओ शूटिंगही करता येत नाही. तसे तिथे लिहूनही लावलेले आहे. तरीही आरोग्यमंत्र्यांनी ते होऊ दिले व व्हायरलही होऊ दिले. आता एखादा पत्रकार कुणी तिथे जाऊन व्हिडिओ शूटिंग करू लागला व सेक्युरिटीने अडवले; तर ‘आरोग्यमंत्र्यांचे व्हिडिओ शूटिंग चालते, आमचे चालत नाही?’, असे त्याने विचारले तर?
आता खरी भीती व्यक्त करतो. समजा आता कुठल्याही वृद्ध रुग्णास त्रास झाला, डॉक्टर त्याच्यावर रागावले किंवा त्याला इतरत्र जाऊन उपचार घेण्याचा सल्ला दिला, तर तो थेट आरोग्यमंत्र्यांना कळवेल. थेट निलंबन. आरोग्यमंत्र्यांची ओळख असण्याची भीती घालून रुग्णही गैरफायदा घेऊ लागतील, त्याचे काय? प्रश्न राहतो तो डॉक्टर उद्धटपणे बोलले, वागले की नाही याचा! त्या वृद्ध महिलेच्या व्हिडिओत डॉक्टर उद्धटपणे वागल्याचा, बोलल्याचा उल्लेख नाही. ‘उद्धटपणे बोलल्याने, वागल्याने निलंबन’ हाच निकष असेल तर तो आरोग्यमंत्र्यांना लागू होत नाही का? डॉक्टर चुकले, आरोग्यमंत्री चुकले की, त्या रुग्ण महिलेचे थेट आरोग्यमंत्र्यांशीच संपर्क साधणे चुकले, यापेक्षाही माणसासाठी असलेले नियम पाळताना, त्यावर व्यक्त होताना समतोल व संयम पाळला जात नाही, हे महत्त्वाचे आहे.
प्रत्येक व्यवस्थेचे काही नियम असतात. ते नियम कशा पद्धतीने वापरले जातात व त्याला काय, कुठे व कसे अपवाद मान्य आहेत आणि जेव्हा त्या व्यवस्थेचा थेट संबंध दररोज, दर क्षणी माणसांशी येतो तेव्हा त्या नियमांचे काय करायचे यावर विचार झाला पाहिजे. खरी समस्या इथे आहे. त्याकडे तटस्थपणे पाहणे आवश्यक आहे. प्रत्येक घटना सुटी सुटी व स्वतंत्रपणे अभ्यासली गेली पाहिजे.
उत्तर द्याहटवाअप्रतिम...एकदम मुद्देसूद
चिंताजनक वास्तवावर रास्त आणि विचारपूर्वक केलेले लेखन. वाचकांना नक्कीच परिस्थितीकडे निःपक्षपातीपणे पाहाण्याची दृष्टी देणारा लेख.
उत्तर द्याहटवा