कदाचित आवडणार नाही, तरीही...

आपली बाजू खरी, सत्याची असूनही एखाद्या परिस्थितीत कसे व्यक्त व्हावे याची अजिबात जाण नसल्यामुळे हिंदू संघटना अक्षरश: मार खातात. कृतीतून ‘आपण कसं ऐकवलंय माहितीये!’, या वृथाभिमानापलीकडे काहीच ठोस घडत नाही. कुठल्याही प्रकरणात विनाकारण आक्रमक होण्याची पद्धत नेहमीच बरोबर असते, असे नाही. अनेक प्रकरणे वेगळ्या पद्धतीने हाताळणे गरजेचे असते. त्यासाठी काही मूलभूत गोष्टींचे भान, अभ्यास असावाच लागतो.

दुसरी महत्त्वाची बाब जी ठळकपणे लक्षांत ठेवली पाहिजे, ती म्हणजे भारतात ख्रिस्तीकरण आणि इस्लामीकरण (कन्व्हर्जन) घटनात्मक आणि कायदेशीर आहे. भारतात कन्व्हर्जन हा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे, त्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई होऊच शकत नाही. आता, जो सांगितला जातो तो ‘फसवणूक करून किंवा फोर्स्ड कन्व्हर्जन केल्यास’ अटक व शिक्षेचा प्रकार. फसवणुकीचा गुन्हा नोंद होतो, कन्व्हर्जन केल्याचा नाही! 'आपल्यावर ख्रिस्ती होण्याची जबरदस्ती केली नव्हती', अशी साक्ष आली की फोर्स्ड कन्व्हर्जनचे कलम गळून पडते. सगळ्यात मोठी मेख आहे ती, ‘सगळे पंथ एकच आहेत’ या विचारावर बेतलेल्या घटनात्मक तरतुदीत व त्यानुसार असलेल्या कायद्यांमध्ये. समता, समानता या नावाखाली गायीचा गवत खाण्याचा व वाघाचा गाय खाण्याचा अधिकार त्यांना एकाच ठिकाणी ठेवून मान्य करण्यासारखा प्रकार कलम २५(१)मुळे घडला आहे.

दोन केरळी नननी छत्तीसगडमध्ये जाऊन ख्रिस्तपंथाचा प्रचार केला, दुर्गम भागात ‘सेवा कार्य’ केले. ते ख्रिस्तीकरणच आहे, याबद्दल दुमत नाही. पण, जेव्हा त्याला मानवी तस्करीशी जोडून गुन्हा दाखल केला जातो तेव्हा ते कायदेशीरदृष्ट्या सिद्ध होईल का, हे पाहिलेच जात नाही. त्या महिलांना काम देण्यासाठी नेणे आणि मानवी तस्करी यात बराच फरक आहे. मग, ज्योती शर्मा यांनी अकांडतांडव केले ते कशासाठी? त्या ननना फैलावर घेऊन काय मिळवले? त्यांना तेच सांगितले जे त्यांना माहीत होते. उलट परिणाम असा झाला, की बजरंग दल चुकीचे ठरले आणि ख्रिस्तीकरण करणार्‍या नन सेवाकार्यासाठी समर्पित व निष्पाप ठरल्या! नीट अभ्यास करून, पुरावे गोळा करायला लावून किंवा पोलिसांना देऊन केस केली असती, तर ते जास्त प्रभावी ठरले असते.

ख्रिश्‍चन मिशनरि ख्रिस्तीकरण करतात यात दुमतच नाही. पण, त्यांची कार्य करण्याची पद्धत पूर्णपणे अभ्यासून त्याविरुद्ध वेगळी पद्धत उभी करणे गरजेचे आहे. ती केल्यानंतरही लोक ख्रिस्ती होतच राहणार आहेत. त्यामुळे, ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. त्यासाठी अंत:प्रवाह (अन्डर करन्ट) असणे गरजेचे आहे. गिरिश कुबेरांसारखा संपादक राजीनामा देऊन घरी बसला असता, तर त्याचे फारसे वैयक्तिक नुकसान झाले नसते. पण, त्याने बिनशर्त माफी मागून संपूर्णच्या संपूर्ण अग्रलेख दुसर्‍याच दिवशी मागे घेण्याचा दळभद्रीपणा केला. कुणीही ख्रिश्‍चन माणूस किंवा ख्रिस्ती संस्था यांनी अवाक्षरही काढले नव्हते. पण, असे काय घडले की, कुबेरासारख्या संपादकाला व ‘लोकसत्ता’ला संपूर्ण अग्रलेख मागे घ्यावा लागला? त्यालाच ‘अंडरकरन्ट’ म्हणतात. तिथे हिंदू संघटनांसारखी बोंबाबोंब करावी लागत नाही. जिथे चावी फिरवायची तिथेच फिरवली की ‘निर्भीड’ कुलुपे आवाज न करता उघडतात.

जिथे इस्लाम अजूनही ‘सर तन से जुदा’ वगैरे असल्या भीती घालून कन्व्हर्जन करतो, तिथे ख्रिश्‍चनिटी लोकशाहीचा वापर करते. ‘लोकशाही’ हे कन्व्हर्जनचे आधुनिक हत्यार आहे. संस्कृतीत असलेली सर्वसमावेशकता व सहअस्तित्व या गुणांचा आणि लोकशाहीत असलेली ‘समता-समानता’ ही तत्त्वे यांचा योग्य वापर कन्व्हर्जनसाठी केला जातो. इतके सगळे करूनही आपण त्या गावचेच नसल्याचा कांगावा केला जातो. कदाचित आवडणार नाही, तरीही हिंदू संघटना बोंबाबोंब जास्त करतात; नेमका उपाय कमी प्रमाणात योजला जातो.