शंकराचार्य, शाही इमाम आणि लोकशाही

भारतातील सेक्युलर लोकशाहीचे तीनही स्तंभ आणि चौथा स्वयंघोषित स्तंभ हिंदू-मुस्लीम असा भेदभाव कायम करत राहतात. सरकार, व्यवस्था, प्रशासन करीत असलेला भेदभाव दाखवून दिला तर ‘हिंदू-मुस्लीम करू नका’ नामक पुरोगामी अस्त्र तो भेद दाखवणार्‍यावर फेकून मारले जाते. 

सरकार कॉंग्रेसचे आहे, की भाजपचे आहे; न्यायाधीश कोण आहेत; प्रशासकीय प्रमुख कोण आहेत यावर हा भेदभाव किंवा घाबरणे, न घाबरणे अवलंबून नाही. हे सगळेच मुसलमानांना घाबरतात व हिंदूंना फाट्यावर मारतात. विचारवंतही यात अजिबात मागे नाहीत. १९५० ते १९८० या काळात भारताच्या अविकसित अर्थव्यवस्थेला एका विचारवंताने ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ म्हटले होते. 

२००४साली कांची कामकोटी पीठाचे शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती यांना दिवाळीच्या दिवशी झालेली अटक, चाललेला खटला आणि त्याचे माध्यमांवरचे प्रतिबिंब हा या दृष्टीने अभ्यासाचा विषय आहे. २०१३साली त्यांची निर्दोष सुटका झाली. २००४साली झालेल्या अटकेची बातमी सर्व वृत्त-माध्यमांवर महिनाभर ठळकपणे सुरू होती. निर्दोष सुटल्याची बातमी फक्त दोन दिवस टीव्हीवर झळकली, वर्तमानपत्रात एक दिवस झळकली. 

१९९६च्या अवैध बांधकामाच्या प्रकरणात २००१साली पहिला नॉन बेलेबल वॉरन्ट जारी करण्यात आलेले दिल्लीच्या जामा मशिदीचे शाही इमाम सय्यद अहमद बुखारी आजवर दिल्ली पोलिसांना सापडले नाहीत. त्यानंतर अनेक प्रकरणात त्यांना कोर्टाचे अनेक समन्स बजावण्यात आले. ते एकदाही कोर्टात हजर झाले नाहीत. ‘त्यांना पकडले तर दंगली होतील, सामाजिक शांतता बिघडेल’, असे कारण कोर्टात देत पोलिसांनी खटला रद्द करण्याची मागणी केली. कोर्टाने केस सुरूच ठेवली व आजतागायत ती सुरूच आहे. स्वत: पाठवलेल्या समन्सना आरोपी हजर राहत नाही, याचे वैषम्य, अवमान कोर्टालाही वाटत नाही. वृत्त-माध्यमांना यावर बोलताच येत नाही.  कॉंग्रेस, आप व भाजप अशी तीन पक्षांची सरकारे दिल्लीवर आली. आजही शाही इमामला हात लावण्याची हिंमत न सरकारात आहे, ना प्रशासनात, ना न्यायालयात आहे. 

कामकोटी शंकराचार्य आणि शाही इमाम यांच्यात भारताचे नागरिक म्हणून असे काय वेगळेपण आहे. दिवाळीच्या दिवशी पूजा करत असलेल्या शंकराचार्यांना अटक करणारे ईदच्या दिवशी नमाज पठण करणार्‍या शाही इमामांना अटक करतील? अजिबात नाही!

का? 

एकमेव कारण : लोकशाहीचे तीनही स्तंभ इस्लामला व मुसलमानांना प्रचंड घाबरतात. 

राज्यघटना पाहा, सरकारचे निर्णय पाहा, प्रशासकीय निर्णय पाहा आणि न्यायालयाचे निर्णय/निकाल पाहा. हे म्हणणे पटेल. ‘कायदा सगळ्यांना सारखा’ व ‘कायद्यासमोर सगळे सारखे’ ही दोन अक्षरश: खोटारडी वाक्ये रेटून रेटून सांगितली जातात. पण, वस्तुस्थिती त्यापेक्षा खूप वेगळी आहे. 

सलीम, योगेंद्र आणि समाजवादी यादवी

योगेंद्र यादव यांची एक मुलाखत पाहून अनेक प्रतिक्रिया ते मुसलमान आहेत व आपली ओळख लपवून हिंदू म्हणून भासवतात; मुळात ते मुस्लीमच आहेत अशा अर्थाच्या आल्या. कुठल्याही गोष्टीवर व्यक्त होताना त्याचा मुळापर्यंत जाऊन शोध घेण्याचा प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. 

योगेंद्र यादव यांचे आजोबा रामसिंग हे वॉर्डन होते. १९३८साली मुसलमानांती त्यांचा गळा चिरला. त्यावेळेस त्यांचे वडील देवेंद्र यादव आठ वर्षांचे होते. पुढे ते इकॉनॉमिक्सचे प्राध्यापक झाले. त्यांची विचारसरणी समाजवादी असल्याने त्यांनी आपल्या मुलांची नावे इस्लामी ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्याप्रमाणे त्यांनी आपल्या मुलाचे नाव सलीम ठेवले. शाळेत असताना हिंदू असूनही नाव सलीम कसे, यावरून सोबतचे विद्यार्थी विचारू लागले म्हणून त्यांनी आपले नाव बदलून योगेंद्र ठेवले. योगेंद्र यादव हे हिंदूच आहेत, मुसलमान नाहीत. 

आता खरा विचार करण्यासारखा मुद्दा; हे समाजवादी ‘संतुलन’, ‘सामाजिक’ सलोखा राखण्यासाठी म्हणून चुकीच्या व खोट्या गोष्टींचा आधार का घेतात?

मुसलमानांनी आपल्या वडिलांचा गळा चिरला म्हणून त्यांच्याविषयी आकस निर्माण होऊ नये म्हणून संतुलन राखण्यासाठी आपल्या मुलांची नावे इस्लामी ठेवणे, हा उपाय होऊ शकतो का? कुठल्याही समाजवाद्याने आपल्या मुलांची नावे इस्लामी ठेवली म्हणून मुसलमान गळे कापायचे थांबले नाहीत, थांबणार नाहीत. 

असेच दुसरे उदाहरण शरद पवारांचे. ते मुख्यमंत्री असताना मुंबईत झालेले सर्व बॉम्बस्फोट हिंदू जास्त प्रमाणात राहत असलेल्या वस्त्यांमध्ये झाले. शरद पवारांनी धावत पळत जाऊन न झालेला बॉम्बस्फोट मुस्लीमबहुल वस्तीत झाला म्हणून सांगितले आणि बॉम्बस्फोट करणारे मुस्लीम नाहीत हे सांगण्यासाठी ते लंकेचे असल्याचा निर्देश केला. बॉम्बस्फोट व्हायचे थांबले? दिल्लीतले उदाहरण ताजे आहे. 

समस्या इस्लाममध्येच आहे, हे जाणीवपूर्वक लपवून समाजवादी कुठला समाज घडवतात किंवा ‘सामाजिक सलोखा’ राखतात? उलट, योगेंद्र यादवांसारखे विचारवंत व शरद पवारांसारखे राजकारणी इस्लामी दहशतवादालाच पोसतात. ‘सामाजिक सलोखा’ राखण्यासाठी खोट्याचा आधार घ्यावा लागतो, हाच समाजवादाचा पराभव आहे. 

हेच समाजवादी, साम्यवादी, पुरोगामी विचारवंत इस्लामचे रक्षणकर्ते आहेत. खुद्द इस्लामी आक्रमकांना जेवढे भारताचे नुकसान करणे शक्य झाले नाही, तेवढे नुकसान हे लोक करत आहेत. या विचारवंतांनी ‘बहुसंख्य’ व ‘बहुजन’ अशी शोषक-शोषित विभागणी याचे उत्तम उदाहरण आहे. स्वत: राज्यकर्ते असताना भूमी उपलब्ध असूनही, मुसलमानांनी व ख्रिश्‍चनांनी देवळे का पाडली? असा प्रश्‍न ते कधीच विचारत नाहीत. विचारणारही नाहीत. हिंदूंना कट्टर, धृवीकरणी, अतिउजवे, घातक राष्ट्रवादी, फासिस्ट ठरवण्यातच यांची बुद्धी आणि बळ खर्ची पडते. इस्लामी दहशतवादाची व ख्रिस्ती विस्तारवादाची ढाल बनत आहोत हे त्यांच्या लक्षांत येत नाही. इतिहास पाहिला तर इस्लामी सत्तारूढ होतात, तेव्हा यांचेच गळे पहिल्यांदा कापले जातात. 

कुठे चाललो आहोत आपण?

साखळी येथे मुख्यमंत्र्यांची भेट घेत काही लोकांनी ‘आम्हांला आमचे पैसे परत मिळवून द्या’, असे साकडे घातले. मुख्यमंत्र्यांनी ‘पोलिसस्थानकात पूजा नाईकच्या विरोधात पुराव्यासह तक्रार नोंदवा’, असा सल्ला दिला. वरवर पाहता ही साधी घटना वाटते, पण विचार केल्यास समाज म्हणून आपण कुठे चाललो आहोत, असा प्रश्‍न पडतो.

पूजा नाईक प्रकरण सर्वांना ज्ञात झाले आहे. सरकारी नोकरी हवी म्हणून अनेकांनी पूजा नाईक या महिलेस कोट्यवधी रुपये दिले. जवळपास ६१३ अर्ज होते व एकूण १७ कोटीच्या आसपास लाच घेतली व ती तिने ‘वर’पर्यंत पोहोचवली. यात नोकरीची हमी देणारे दोन अधिकारी व एक मंत्री असल्याचे पूजाचे म्हणणे आहे. पूजा नाईक ही काही एकच अशी व्यक्ती नाही, असे अनेक जण आहेत, जे पैसे घेऊन नोकरी लावतात. नोकरीतील पद, पगार, स्थान व ‘वरकमाई’ यानुसार त्या पदासाठी ‘रेट’ ठरवले जातात. दिले जातात व घेतले जातात. अपवाद म्हणून हा भ्रष्टाचार होणे स्वाभाविक आहे. ‘सरकारी नोकरीसाठी पैसे द्यावे लागतात’, हा नियम म्हणून समाजाने स्वीकारला आहे, ही घातक गोष्ट आहे. ‘पैसे दिल्याशिवाय काम होत नाही’ व तसे ते न देणारा अव्यावहारिक, मूर्ख हे आता जवळपास सर्वमान्य होत चालले आहे. ही मानसिकता स्वत:ची असते तेव्हा भ्रष्टाचाराविरुद्ध ओरडण्याची, हळहळण्याची, अमक्याने-तमक्याने ‘पैसे खाल्ले’ म्हणून तक्रार करण्याचा तरी आपल्याला काय अधिकार उरतो?

मुख्यमंत्र्यांनी ‘जनता दरबारा’त अशी मागणी करणाऱ्यांना त्याच वेळेस आत टाकायला हवे होते. पण, तसे करणे राजकीयदृष्ट्या मारक ठरले असते; म्हणून कदाचित स्वत: आयुर्वेदिक डॉक्टर असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी सुंठीवाचून खोकला जावा यासाठी पोलिसांत ‘पुराव्यासह’ तक्रार करण्याचा सल्ला दिला. पुराव्यासह तक्रार करणे याचाच अर्थ आपण लाच दिल्याचा पुरावा स्वत:च पोलिसांना देण्यासारखे झाले. वर्तमानपत्रांनी बातमी देताना ‘फसवणूक झालेले’, ‘फसलेले’, ‘पीडित’ अशी विशेषणे या सरकारी नोकरीसाठी पैसे दिलेल्या लोकांना वापरली आहेत. हे भ्रष्टाचाराचे सामान्यीकरण(नॉर्मलायझेशन) आहे. एका बाजूने ‘भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार’ म्हणून ओरडायचे आणि दुसऱ्या बाजूने अशी विशेषणे लावत त्याचेच समर्थनही करायचे. 

सरकारी नोकरीकडे ‘गुंतवणूक’ म्हणून पाहिले जाते; केवळ नोकरी म्हणून नाही. अमुक एका पदासाठी किती पैसे देणे रास्त आहे, याचे हिशेबही लोक करतात. असे पैसे देऊन नोकरी लागली, की त्या दिलेल्या पैशांची वसुली सुरू होते. लोक जेव्हा आपले काम होत नाही, म्हणून सरकारी अधिकाऱ्यांस व प्रशासनास दोष देतात, तेव्हा ही आपणच रोवलेल्या व खतपाणी घालून वाढवलेल्या रोपाला आलेली फळे आहेत, हे लक्षांत घेत नाहीत. पैसे दिल्याशिवाय काम होत नाही, ही मानसिकताच नष्ट झाली पाहिजे. काम करण्यासाठी ‘टेबलावरून’ घेतलेला मोबदला म्हणजे पगार आणि तेच काम करण्यासाठी ‘टेबलाखालून’ घेतलेला मोबदला म्हणजे लाच, हे रूढ झाले आहे. ते स्वीकारायचे का, आणि कुठवर हे एकदा ठरवावे लागेल. ती दिशा देण्याचे काम करणारी वर्तमानपत्रे लाच देणाऱ्या लोकांस ‘शोषित’ ठरवू लागली आहेत, हेच दुर्दैव आहे.

वास्तविक, सामान्य लोक, एजंट, अधिकारी, राजकारणी, वृत्तपत्र माध्यमे यांना भ्रष्टाचार झालेलाच हवा. कुणालाही तो संपावा असे वाटत नाही. म्हणूनच तो संपवण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी त्यातून आपली राजकीय, सामाजिक, वैयक्तिक ‘सेटलमेंट’ करण्याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. त्यामुळे, भ्रष्टाचाराचे दुष्टचक्र कधी थांबतच नाही; त्यावर अनेकांचे रथ चालतात. भ्रष्टाचार कायम राहतो, फक्त माणसे आणि नावे बदलतात.  एवढेच कशाला, काळाच्या ओघात भ्रष्टाचाराची व्याख्याही आम्ही लोकांनी बदलून टाकली आहे. 

पैसे घेऊन काम करणे हा ‘शिष्टाचार’; तर पैसे घेऊनही काम न करणे हा  ‘भ्रष्टाचार’ अशी व्याख्या रुजली आहे. 

‘बारामुल्ला’ आणि कवडीचेही मोल नसलेले हिंदू

‘बारामुल्ला’ हा चित्रपट ‘नेटफ्लिक्स’वर पाहिला. नेटफ्लिक्सवर चित्रपट पाहणे म्हणजे हल्ली भीतीच वाटते. पक्वान्न म्हणून जाहिरात केलेली असली तरी पुरोगाम्यांचे ‘वोक’लेले पाहण्याची पाळी येते. त्यामुळे, ‘बारामुल्ला’ हा हॉरर नसलेला चित्रपट भीत भीत पाहिला. सुदैवाने पुरोगामी व्होकिझम नव्हता. 

चित्रपट आपण ‘हॉरर’ या सदरात रूढार्थाने खरे तर येत नाही. हा सुपरनॅचरल थ्रिलर चित्रपट आहे. यातले कथानक सांगणे म्हणजे त्यातले थ्रिल घालवणे. बारामुल्ला येथे अपहृत मुलांचे प्रकरण सोडवण्यासाठी आलेला पोलीस उपअधीक्षक रिदवान सय्यद एका घरात राहतो. सोबत पत्नी गुलनार, मुलगी नूरी आणि मुलगा अयान. मुलांचे अपहरण नेमके कोण करते, ती अचानक गायब कशी होतात, कशा पद्धतीने दहशतवाद आपली पाळेमुळे फार पूर्वीपासून फैलावत आलाय ही बाब आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे विश्‍वासघाताची न भरलेली जखम, आपल्याला अस्वस्थ करते. हळूहळू उलगडत जाणारा हा सिनेमा खूप काही गोष्टी सांगून जातो. अक्षरश: मनावर बिंबवत जातो. त्यात कवड्या खेळण्याचा एक संदर्भ आहे, ज्याचे एक टोक अगदी शेवटच्या सीनमध्ये उलगडते. तिथे संवाद नाहीत, फक्त कॅमेरा बोलतो. चित्रपटाचा शेवट नावाच्या पाटीवर येऊन कॅमेरा स्थिरावल्यावर होतो आणि ब्लॅक आउट होऊन दिग्दर्शकाचे नाव झळकते. चित्रपट हे कॅमेऱ्याला बोलते करणाऱ्या दिग्दर्शकाचे माध्यम आहे, हे आदित्य सुहास जांभळे यांनी सार्थ करून दाखवले आहे! 

चित्रपटातील प्रत्येकाच्या भूमिका छान झाल्या आहेत. पटकथा बंदिस्त आहे. काही नगण्य चुका आहेत, त्या सांगू गेल्यास रहस्योद्घाटन करावे लागेल. हा चित्रपट जाणिवेने बघण्याचा चित्रपट आहे, तो तसाच सर्वांनी पाहावा. कथा, पटकथा, प्रसंग, संदर्भ सगळे काही बारकाईने पाहणे अत्यावश्यक आहे; खास करून ते फूल, केस कापणे आणि कवड्या खेळणे!

वपुंच्या ‘बदली’ या कथेतला जनार्दन एकबोटे दामलेंना म्हणतो, ‘जिवंतपणी माणसावर जे संस्कार झालेले असतात, ते मेल्यावरसुद्धा माणसाची पाठ सोडत नाहीत!’ पण, केवळ संस्कारच नव्हे तर झालेले आघात, विश्‍वासघात आणि अन्यायही आपली पाठ सोडत नाहीत. 

‘खूप कालावधी लोटला’, या सबबीखाली साधी सुनावणीही नाकारणाऱ्या व ‘इथे जा, तिथे जा’ सांगणाऱ्या सर्वोच्च  न्यायालयाच्या प्रत्येक न्यायाधीशाने हा चित्रपट पाहावा. स्वत:ला न्यायाधीश म्हणवून घेणाऱ्या प्रत्येक निर्लज्ज व्यक्तीने तो पाहावा. काश्मीरमध्ये हिंदूंच्या नरसंहाराचे जे जिवंत साक्षीदार आहेत, त्यांच्या निदान साक्षी तरी नोंदवून घ्या. अन्यथा स्वत:स न्यायाधीश म्हणवून घेणे तरी बंद करा. त्यावेळेस भारतभर इतरत्र कवड्या खेळत बसलेल्या समस्त हिंदूंनी आवाज उठवला असता तर कदाचित न्याय झाला असता. 

गळ्यात कवड्यांची माळ घालून बेल-भंडारा उधळत वेळ राहताच अन्यायाचे परिमार्जन केल्यासच ते होते. वेळ निघून गेली, की त्यास कवडीइतकेही मोल राहत नाही.  राहिल्या तर राहतील फक्त कथा, पटकथा, चित्रपट आणि वाट बघणे; कुणी तरी कुठल्या तरी डॉ. सप्रूला खेळातल्या कवड्या पोहोचवेल याची!