सरकार कॉंग्रेसचे आहे, की भाजपचे आहे; न्यायाधीश कोण आहेत; प्रशासकीय प्रमुख कोण आहेत यावर हा भेदभाव किंवा घाबरणे, न घाबरणे अवलंबून नाही. हे सगळेच मुसलमानांना घाबरतात व हिंदूंना फाट्यावर मारतात. विचारवंतही यात अजिबात मागे नाहीत. १९५० ते १९८० या काळात भारताच्या अविकसित अर्थव्यवस्थेला एका विचारवंताने ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ म्हटले होते.
२००४साली कांची कामकोटी पीठाचे शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती यांना दिवाळीच्या दिवशी झालेली अटक, चाललेला खटला आणि त्याचे माध्यमांवरचे प्रतिबिंब हा या दृष्टीने अभ्यासाचा विषय आहे. २०१३साली त्यांची निर्दोष सुटका झाली. २००४साली झालेल्या अटकेची बातमी सर्व वृत्त-माध्यमांवर महिनाभर ठळकपणे सुरू होती. निर्दोष सुटल्याची बातमी फक्त दोन दिवस टीव्हीवर झळकली, वर्तमानपत्रात एक दिवस झळकली.
१९९६च्या अवैध बांधकामाच्या प्रकरणात २००१साली पहिला नॉन बेलेबल वॉरन्ट जारी करण्यात आलेले दिल्लीच्या जामा मशिदीचे शाही इमाम सय्यद अहमद बुखारी आजवर दिल्ली पोलिसांना सापडले नाहीत. त्यानंतर अनेक प्रकरणात त्यांना कोर्टाचे अनेक समन्स बजावण्यात आले. ते एकदाही कोर्टात हजर झाले नाहीत. ‘त्यांना पकडले तर दंगली होतील, सामाजिक शांतता बिघडेल’, असे कारण कोर्टात देत पोलिसांनी खटला रद्द करण्याची मागणी केली. कोर्टाने केस सुरूच ठेवली व आजतागायत ती सुरूच आहे. स्वत: पाठवलेल्या समन्सना आरोपी हजर राहत नाही, याचे वैषम्य, अवमान कोर्टालाही वाटत नाही. वृत्त-माध्यमांना यावर बोलताच येत नाही. कॉंग्रेस, आप व भाजप अशी तीन पक्षांची सरकारे दिल्लीवर आली. आजही शाही इमामला हात लावण्याची हिंमत न सरकारात आहे, ना प्रशासनात, ना न्यायालयात आहे.
कामकोटी शंकराचार्य आणि शाही इमाम यांच्यात भारताचे नागरिक म्हणून असे काय वेगळेपण आहे. दिवाळीच्या दिवशी पूजा करत असलेल्या शंकराचार्यांना अटक करणारे ईदच्या दिवशी नमाज पठण करणार्या शाही इमामांना अटक करतील? अजिबात नाही!
का?
एकमेव कारण : लोकशाहीचे तीनही स्तंभ इस्लामला व मुसलमानांना प्रचंड घाबरतात.
राज्यघटना पाहा, सरकारचे निर्णय पाहा, प्रशासकीय निर्णय पाहा आणि न्यायालयाचे निर्णय/निकाल पाहा. हे म्हणणे पटेल. ‘कायदा सगळ्यांना सारखा’ व ‘कायद्यासमोर सगळे सारखे’ ही दोन अक्षरश: खोटारडी वाक्ये रेटून रेटून सांगितली जातात. पण, वस्तुस्थिती त्यापेक्षा खूप वेगळी आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा