आता ‘अग्निपथ’च्या विरोधात जे रस्त्यावर उतरले आहेत व जे सार्वजनिक संपत्तीला आग लावत आहेत, ते खरोखरच सैन्यात जाण्यायोग्य आहेत का, हा खरा प्रश्न आहे. ज्या युवकांवर प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) नोंदवला गेल्यास नोकरी मिळणार नाही हे माहीत असूनही जाळपोळ करत आहेत का? नसेल, तर मग हे त्यांना पुढे करून कोण करत आहे? सरकार, विरोधी पक्ष, बाहेरील शक्ती, दहशतवाद्यांचे स्लिपर सेल, कोचिंग क्लासेसवाले, अर्बन नक्षलवादी की, आंदोलनावर जगणारे आणखी कोण हे शोधणे गरजेचे आहे. यात फायदा कुणाचा होतोय, यापेक्षाही नुकसान आपल्या सर्वांचे होते हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
वारंवार होणार्‍या आंदोलनातील साम्यस्थळे पाहणे फार रोचक ठरेल. विरोधासाठी सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान करणे समान आहे. कायदे, योजना यात बदल स्वीकारण्याऐवजी ते मुळापासून रद्दच करा याचा आग्रह प्रत्येक आंदोलनात समान आहे. भविष्यातील संभाव्य हानीची भीती प्रत्यक्ष परिणाम न पाहताच केवळ गृहीतकांवरून घालणे समान आहे. ‘आम्ही काहीच ऐकणार नाही, काय ते तुम्ही ऐका व त्याप्रमाणेच वागा’ ही मानसिकता समान आहे. रस्ते अडवणे, जाळपोळ, पोलीस व पोलीसस्थानकांंवरील हल्ले समान आहेत. प्रत्येक आंदोलनातील ही साम्यस्थळे ‘विरोध’ याऐवजी ‘अराजकता’ सूचित करतात, हे खूपच गंभीर व भयावह आहे!
कृषी कायदे शेतकर्‍यांच्या हिताचे आहेत, सीएएमुळे भारतीय मुस्लीम समाजावर अन्याय होत नाही हे माहीत असूनही प्रशासन, न्यायपालिका व माध्यमे सरकारच्या बाजूने ठामपणे उभी राहिली नाहीत. ‘सरकारची बाजू घेणे’ हे पत्रकारितेतील एक मोठे पाप आहे, असा दृढ समज आहे. आदेश देणारे न्यायाधीश शाहीनबागेत विनवण्या करण्यासाठी गेले होते. असे करण्याने आपण वाईट पोसत आहोत, हे या सर्वांना हे माहीत नव्हते का? लोकनियुक्त सरकारच्या घटनात्मक सिस्टमपेक्षाही समांतर सत्ता केंद्र असलेली ‘अपनी सिस्टम’ अधिक बलशाली असणे लोकशाहीसाठी घातक आहे.
कुठलाच कायदा, योजना कधीच परिपूर्ण नसते. त्याप्रमाणे ‘अग्निपथ’ या योजनेतही त्रुटी आहेत. आणखीही त्रुटी समोर येतील. उदाहरणच द्यायचे झाले तर, २०१९साली जे वीस वर्षीय युवक शारीरिक आणि वैद्यकीय परीक्षा उत्तीर्ण झाले आहेत, त्यांची लेखी परीक्षा पुढे ढकलल्यामुळे, त्यांनी आताच्या ‘अग्निपथ’ योजनेसाठी आवश्यक २१ वर्षांची कमाल वयोमर्यादा ओलांडली आहे. साहजिकच ते अपात्र ठरले आहेत. पण, ही तात्कालिक समस्या आहे. योजनेतील त्रुटी नाही. त्यामुळे, ही कमाल वयोमर्यादा तात्पुरती वाढवण्यात आली आहे. पूर्वीच्या सैन्य भरती प्रक्रियेत जिथे थोडाफार भ्रष्टाचार व्हायला संधी होती, ती लिखित परीक्षेत होती. लिखित परीक्षेत उत्तीर्ण करून घ्यायची हमी देत ज्या कोचिंग क्लासेसनी भरमसाठ फी उकळली, त्यांचे धंदे बंद होणार आहेत. निवड प्रक्रिया बदलण्याला विरोध होतोय तो या मुद्द्यावर होतोय. नोकरीची हमी व पेन्शन मिळण्याची सोय या आधारभूत गोष्टी दूर झाल्यामुळे इच्छुकांना गंडवण्याची भामटेगिरी करता येणार नाही. कोचिंग क्लासेस बंद पडतील. विद्यार्थ्यांनाही आपल्या गुणवत्तेवर भर द्यावा लागेल.
कबुतरे उडवणे, भाई-भाई, बससेवा ते घरात घुसून मारणे इथपर्यंतच्या प्रवासात भारताने आपल्या सैन्य-धोरणांत बरेच बदल केले आहेत. हे बदल स्वीकारण्याऐवजी, योग्य बदल सुचवण्याऐवजी निरनिराळे भ्रम पसरवले जात आहेत. चार पाच वर्षांनंतर सैन्यसेवेत कायम न केलेल्यांचे भविष्य खराब होईल हा असाच एक भ्रम आहे. त्याआधी पूर्वीच्या सैन्य भरती प्रक्रियेत निवड न झालेल्यांनी पुढे काय केले, याचा शोध घेतला गेला पाहिजे. अशांच्या गाठी काहीही शिल्लक नसायची. या योजनेमुळे निदान दहा अकरा लाख रुपये वयाच्या पंचविसाव्या वर्षी असतील. पुन्हा पोलीस व निमलष्करी दलात प्राधान्य देण्याची हमी देण्यात आल्याने तीही संधी आहे. कायमस्वरूपी नोकरीची हमी व निवृत्तिवेतनाचा लाभ मिळवणे, या मानसिकतेतून बाहेर पडायला हवे. देशसेवा हाच सैन्यात प्रधान हेतू असला पाहिजे.
रशिया व चीनमध्ये लष्कराच्या योजनांबद्दल चर्चा करता येते का, हा प्रश्न अग्निपथ योजनेवर बोलणार्‍या प्रत्येक विचारवंताने, राजकारण्याने आणि आंदोलनकर्त्याने स्वत:लाच विचारायला हवा. ‘अग्निपथा’वर अराजकतेच्या भाकर्‍या भाजू देणे बंद करणे आवश्यक आहे. लोकशाहीच्या तीनही घोषित स्तंभांनी व एका स्वयंघोषित स्तंभाने याची एकत्रित जबाबदारी घेणे आणि लष्कराच्या भाकर्‍या लष्करालाच भाजू देणे जास्त हितावह आहे!
हे सर्व विरोधासाठी विरोध नसून निव्वळ अडवणूक आणि विघनसंतोषिपणा आहे आपण जे केले नाही किंवा करायचे नव्हते ते आता कसे केले जाते हेआमहाला बघायचे आहे हाच कडवा उद्देश आहे
उत्तर द्याहटवा