सरकारच्या कृपेने एक कायदेशीर, वैध व समता समानता वगैरे आणणारा एक व्यवसाय जन्मास आला आहे. कुठल्याही भांडवलाची गरज नाही. उलट, सरकारच पैसे देते तेही भरभक्कम. अर्थात प्रत्येक व्यवसायात असतात तशा काही पूर्वअटींचाही अभ्यास करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
हा व्यवसाय केवळ आणि केवळ एससीएसटी प्रवर्गासाठीच आहे. गैर-एससीएसटी लोकांना हा व्यवसाय करताच येत नाही. या व्यवसायात गैर-एससीएसटी प्रवर्गातील कोणत्याही हयात इसमावर अॅट्रोसिटी अॅक्टखाली गुन्हा नोंदवायचा. लक्षांत ठेवा एससीएसटी प्रवर्गातील व्यक्तीवर, एससीएसटी प्रवर्गातील व्यक्तीस अॅट्रोसिटी अॅक्टखाली गुन्हा नोंदवता येत नाही. ही जी काही अॅट्रोसिटी आहे, ती एकाच प्रवर्गातील दुसरी जात करतच नाही, करूच शकत नाही, असे हा कायदा व सरकार प्रामाणिकपणे मानते. आरोपी दोषी असल्याची प्राथमिक चौकशीही होत नाही व आरोपीस अटकपूर्व जामीनही मिळत नाही. पैसे थेट तक्रार करणार्याच्या खात्यावर जमा होतात. एकदा मिळाले की मिळाले, सरकार ते परत घेत नाही. त्यामुळे, काळजी नसावी.
खरोखरच अन्याय झालेला असण्याची अजिबातच आवश्यकता नाही. कायदा तसे कुठे म्हणत नाही किंवा खोटी तक्रार केल्यास कारवाईचीही तरतूद हा कायदा करत नाही. समजा पुढे जाऊन प्राथमिक तपासणीतच आरोप खोटा ठरला, तरी मिळालेले २५% कुठेही जात नाहीत. सरकार ते पैसे घेत नाही. आत्तापर्यंत तरी घेतलेले कुठे दिसत नाहीत. त्यामुळे, जेवढ्या लवकर या व्यवसायात उतराल, तितक्या लवकर यात पैसा कमावता येईल. अॅट्रोसिटी अॅक्टखाली केवळ एक एफआयआर आणि किमान २५% रक्कम खात्यावर थेट जमा. ही फसवणूक आहे का? अजिबात नाही. कारण तक्रार खरीच असली पाहिजे ही पूर्वअट कायद्यात नाही, बरे ती खरी आहे की खोटी हे तपासून नंतर पैसे मिळण्याची व्यवस्थाही कायद्यात नाही. त्यामुळे, सध्याच्या घडीस अत्यंत कायदेशीर व फायदेशीर असा हा व्यवसाय आहे. अर्थात सर्वांना तो करता येत नाही. शेवटी समता, समानता आणि सामाजिक न्याय हे ध्येयही गाठायचे आहे!
अर्थात, प्रत्येक व्यवसायाप्रमाणे येथेही अभ्यास महत्त्वाचा आहे. फारशी आवश्यकता नसली, एकूण ४७ प्रकारांपैकी नेमका कुठला प्रकार कुठल्या वेळी वापरायचा याचा अभ्यास असल्यास अतिउत्तम. नसला तरी मार्गदर्शन करणारेही उपलब्ध आहेत, त्यांचे मार्गदर्शन शुल्क दिले की झाले. पण, स्वत: अभ्यास केल्यास तेही द्यावे लागत नाही.
या व्यवसायाला अनेक जण ‘फसवणूक’ वगैरे म्हणतात. पण, तशी ती नाही. यातील तथाकथित ‘फसवणूक’ होऊ नये म्हणून न्यायालयाने काही अटकपूर्व तपासणीची, अटकेसाठी पूर्वपरवानगीची अट वगैरे घातली होती. पण, मायबाप सरकारने ती २०१८साली काढून टाकली. फसवणूक केली म्हणून कारवाई करण्याची तरतूदही हा कायदा करत नाही. अटकेत असताना जो काळ निघून जातो, जो मनस्ताप सहन करावा लागतो, आयुष्य बरबाद होते, ते होऊ नये यासाठी अटकेत असलेले तडजोड करतात. अटकेत असलेले व प्रलंबित खटले यांचा ताळेबंद घातल्यास, वाया गेलेली वर्षे व झालेला मनस्ताप पदरी असलेली व्यक्ती काही फसवणुकीचा खटला वेगळ्या कायद्याअंतर्गत घालून स्वत:स आणखी मनस्ताप करून घेईल व उर्वरित आयुष्यातला उरलेला वेळ खर्ची घालेल याची शक्यता खूपच कमी आहे. त्यामुळे, त्याविषयी निर्धास्त असावे.
हा व्यवसाय करताना संपूर्ण स्वत:च्या जबाबदारीवर करावा. त्याच्या कोणत्याही सकारात्मक व नकारात्मक परिणामांसाठी, लाभ-हानीसाठी, कायदेशीर कारवाईसाठी प्रस्तुत लेखक जबाबदार नाही.
---------------------
- डिस्क्लेमर -
हे व्यवसाय मार्गदर्शन केवळ चुकीच्या कायद्याचा उपहास करण्यासाठीच आहे. कुठल्याही समाजावर, प्रवर्गावर टीका, उपहास करण्यासाठी नाही. एससीएसटी प्रवर्गातील कुणीही असे करू नये. विष्णू तिवारीसोबत जे झाले, तसे अन्य कुणासोबतही होऊ नये.
मदत देणे गैर नाही. केवळ जातीमुळे होणार्या अन्यायासाठी असलेली मदत तो सिद्ध न होताच दिली जाणे मात्र निश्चितच गैर आहे. आजच्या काळातही केवळ जातीमुळे कुणावर अन्याय होत असेल व ते कारणासह न्यायालयात सिद्ध झाले तर फक्त अडीच लाखच नव्हे तर किमान अडीच कोटी द्यावेत. आजही समाज तसा वागतो, याची ती समाजाच्याच पैशातून करावी लागणारी परतफेड ठरेल. समाजासाठी ती शिक्षा असेल. पण, अनाठायी किंवा लुटले जाण्याची पूर्ण खात्री देणार्या कायद्यावर उपरोधिक टीकाही करू नये, हे जमणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने होणारी लूट, अन्याय थांबवण्यासाठीच मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली होती. २०१८साली संसदेने कायदा करून ती हटवली. त्या तरतुदींचा एकत्र परिणाम कायद्याच्या मूळ उद्देशावरच होतोय, हेही लक्षांत घेतले नाही. त्याविरोधात लढण्याची आमची क्षमता नाही. मग जे जमते ते करतो; उपहास! तोच केला आहे.)
---------------------
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा