गुरुवार, १९ नोव्हेंबर, २०२६

आरक्षणाच्या कुबड्यांनी भारतीय समाज अपंग बनवला!

आरक्षण तसेच ठेवून ‘कटऑफ मार्क’ सर्वांसाठी समान ठेवण्याची हिंमत एकाही सत्तापक्षासह राजकीय पक्षात नाही. आरक्षित वर्गातून वगळून जनरल कॅटगरीमध्ये जातींना घालण्याचा विचारही राजकीय पक्षांना येत नाही. उलट ‘आम्ही किती जातींना आरक्षणाखाली आणले’, याच्याच बढाया मारल्या जातात. जनरल कॅटगरीत ९९% जागा जरी जरी आरक्षित वर्गातील विद्यार्थ्यांनी गुणवत्तेच्या जोरावर मिळवल्या, तरी एकही जात एससीएसटीमधून वगळण्याचे धाडस एकाही राजकीय पक्षात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आरक्षण समाजसुधारणेचे, सर्वांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे साधन न राहता, राजकीय पक्षांना हमखास निवडून येण्याचे साधन बनले आहे. आरक्षणाच्या कुबड्यांनी भारतीय समाज अपंग बनवला आहे!

देशातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) व इतर मागास वर्ग (ओबीसी) यांच्या विद्यार्थ्यांची संख्या ६१.९८% झाली आहे. सामान्य वर्गाच्या तुलनेत ही संख्या ६३% अधिक आहे. केवळ गुणवत्तेच्या जोरावर आरक्षित वर्गातील विद्यार्थ्यांनी पुढे जाणे ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे. पण, यामुळे आरक्षण किंवा त्यामागचा राज्यघटनेतील हेतू सफल झाला का? 

भारतीय प्रबंध संस्थेच्या (आयआयएम) उदयपूर येथील सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट पॉलिसी अँड मॅनेजमेंट (सीडीपीएम) च्या अहवालात हा खुलासा झाला आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षणाच्या (एआयएसएचई) २०१०-११ ते २०२३-२४ पर्यंतच्या डेटाचा अभ्यास करण्यात आला आहे. ऑक्टोबर २०२६मध्ये प्रसिद्ध झालेला हा अभ्यास सांगतो की, उच्चशिक्षण हे सामाजिक गतिशीलतेचे (सोशल मोबिलिटी) मोठे माध्यम बनले असून, राखीव वर्गातील विद्यार्थी ओपन कॅटेगरीमध्येही आपली जागा निर्माण करत आहेत. 

आरक्षित वर्गप्रवर्गातील सर्वाधिक कुठल्या जातीतील विद्यार्थी जनरल किंवा ओपन कॅटगरीत केवळ मेरिटवर गेले, याचा खुलासा हा अहवाल करत नाही. सरकारही तसा विचार कधीच करत नाही. त्याहीपुढे जाऊन त्या जातींना आरक्षितमधून काढून जनरल कॅटगरीत घालत नाही. आजवर सरकारने केवळ दोन जाती राष्ट्रीय स्तरावर आरक्षित वर्गातून वगळल्या आहेत. पण, किती जाती आरक्षित वर्गात जोडल्या, याचे प्रमाण पाहिल्यास ते वगळणे नगण्य आहे. काही विद्यार्थ्यांनी तसे केले म्हणजे संपूर्ण जात पुढारलेली झाली, समाजात त्या जातीला मानसन्मान मिळाला, समानता आली, असा त्याचा अर्थ होत नाही, असा तर्क दिला जातो. हाच तर्क जनरल कॅटगरीबाबत लावला जात नाही. जर शिक्षणात पुढे आल्यामुळे, समाजिक स्थान, मान बदलत नाही तर सामाजिक सुधारणेच्या नावाखाली आरक्षण का लागू केले? जुन्या सामाजिक अन्यायाच्या बाता मारत, नवा सामाजिक अन्याय का लादण्यात आला?

एससीएसटी कॅटगरीतील विद्यार्थी जर जनरलमधून गुणवत्तेच्या जोरावर अर्ज करत असेल तर त्याची शैक्षणिक फी, अन्य आर्थिक सूट बंद होत नाही. श्रीमंती जातीवर अवलंबून नसते असा तर्क दिला जातो. पण, तोच तर्क जनरल कॅटगरीबाबत लावला जात नाही. उलट जनरल कॅटगरीतील केवळ दहा टक्केच विद्यार्थी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आहेत, असे सरकारचे धोरण आहे. मार्कांचे कटऑफ, आरक्षित कोट्यातील विद्यार्थ्यांचे जनरल कॅटगरीत येण्यामुळे कमी झालेल्या जागा यातून आरक्षण नसलेल्या जनरल कॅटगरीसाठी जागा उरतात किती? जनरलमध्ये सगळेच येतात, ती जातवार विभागणी नाही. आरक्षित वर्ग केवळ आरक्षित कॅटगरीतूनच अर्ज करतील, उर्वरित जागा इतरांसाठी असतील, अशी सोयच नाही. 

हजारो वर्षे शिक्षणापासून वंचित ठेवल्याचा तर्क त्यासाठी दिला जातो तोच मुळात चुकीचा आहे. पाश्‍चात्त्य धर्तीवर संस्थागत शालेय शिक्षणाची अधिकृत सुरुवात १८१३च्या चार्टर अ‍ॅक्टने झाली. प्रत्यक्षात तसे शिक्षण सुरू व्हायला १८३५साल उजाडले. त्यापूर्वी प्रत्येक कुटुंब हे एक विद्यापीठ होते. प्रत्येकाला आपल्या व्यावसायिक ओळखीनुसार (जात) घरातच कौशल्य व व्यावसायिक शिक्षण दिले जात होते. एका अर्थाने प्रत्येक जातीचे त्या त्या क्षेत्रात १०० टक्के आरक्षण होते. त्याशिवाय जातीच्या परंपरागत शिक्षणाबाहेर शिकायचे असल्यास गुरुकूल होते. त्यातही सर्व जातीचे लोक शिकत होते, शिकवत होते असे ब्रिटिश अहवालच सांगतात. मग, हजारो वर्षे शिक्षणापासून वंचित ठेवल्याची जी समाजवादी, लोणकढी थाप का मारली जाते?  संस्थागत शिक्षणाला प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धतीत घुसडून मारली जाणारी ही थाप, सामाजिक अन्याय, भेदभाव दाखवण्यासाठी मारली जाते. दोन गोष्टी वेगवेगळ्या ठेवून विचार केल्यास तो फरक लक्षांत येतो. सर्वांना सर्व शिक्षण नव्हते, म्हणजे तो अन्याय, भेदभाव होता, असा तर्क काढणे अत्यंत चुकीचे आहे. 

प्रत्येक समाजाला त्याचे त्याचे विशिष्ट स्थान व मान होता. त्यातही गुणवत्तेला प्राधान्य होते. सर्व समाज समान नव्हते. आरक्षणाच्या माध्यमातून अपेक्षित समता-समानता का आली नाही, याचे उत्तर आजही समतेच्या समानतेच्या गप्पा हाणणारे देत नाहीत; उलट त्याचे खापर ते समाजव्यवस्थेवरच फोडून मोकळे होतात. याचे कारण म्हणजे समता, समानता आणण्यासाठी गरज होती ती पन्नास वर्षांच्या कालावधीत सर्वांना उच्च दर्जाचे समान शिक्षण सक्तीने देण्याची. सर्वांसाठी समान नागरी कायदा लागू करण्याची. पण, या दोन्ही महत्त्वाच्या गोष्टी मूलभूत हक्क न बनवता, मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये ढकलल्या गेल्या. शिक्षणाच्या जागी आरक्षण आणि समान नागरी कायद्याऐवजी ‘पर्सनल लॉ’ माथी मारण्यात आले. अपेक्षा वाघाचे चित्र काढण्याची बाळगून डोळ्यांसमोर गाढव ठेवल्यास जे काही विचित्र साकार होईल, तेच झाले आहे!

त्यातही आरक्षणाचा आधार घेताना गुणवत्तेशी तडजोड करणे, हे तर सर्वांत घातक पाऊल होते. आरक्षण तसेच ठेवून ‘कटऑफ मार्क’ सर्वांसाठी समान ठेवण्याची हिंमत एकाही सत्तापक्षासह राजकीय पक्षात नाही. आरक्षित वर्गातून वगळून जनरल कॅटगरीमध्ये जातींना घालण्याचा विचारही राजकीय पक्षांना येत नाही. उलट ‘आम्ही किती जातींना आरक्षणाखाली आणले’, याच्याच बढाया मारल्या जातात. जनरल कॅटगरीत ९९% जागा जरी आरक्षित वर्गातील विद्यार्थ्यांनी गुणवत्तेच्या जोरावर मिळवल्या, तरी एकही जात एससीएसटीमधून वगळण्याचे धाडस एकाही राजकीय पक्षात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आरक्षण समाजसुधारणेचे, सर्वांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे साधन न राहता, राजकीय पक्षांना हमखास निवडून येण्याचे साधन बनले आहे. आरक्षणाच्या कुबड्यांनी भारतीय समाज अपंग बनवला आहे!

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: