राज्यघटनेनुसार भारतामध्ये ख्रिस्तीकरण, इस्लामीकरण हे कायदेशीर आहे. मुळात जे कायदेशीर आहे, ते बेकायदेशीर होईलच कसे व का? अनेक राज्ये हे जे काही ‘बेकायदेशीर धर्मांतरणविरोधात कायदे’ वगैरे करत आहेत, ती हिंदूंची फसवणूक आहे. आजपर्यंत एकाही चर्चला, इस्लामी संघटनेला ख्रिस्तीकरण केले, इस्लामीकरण केले म्हणून शिक्षा झालेली नाही.
ईशान्य भारतातील बहुतेक सर्व राज्ये ख्रिस्तीबहुल झाली ते सगळे स्वेच्छेने घडले असे भारत सरकार प्रामाणिकपणे म्हणते. १९९०साली काश्मीरमध्ये जे हिंदू मुस्लीम झाले, तेही मतपरिवर्तन झाल्यानेच, यावर भारत सरकार ठाम आहे. मध्ययुगीन काळापासून आत्तापर्यंत पद्धती बदलल्या आहेत, ख्रिस्तीकरण व इस्लामीकरण जोरात सुरू आहे. राज्यघटनेनेच ते कायदेशीर केल्यामुळे, ते करणे हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे.
त्यासाठी ते सेवा, शिक्षण या सर्वांचा यथेच्छ आधार घेतात. त्याचा हेतू काय, हे विचारायचे धाडस आजवर एकाही सरकारला झाले नाही व होणारही नाही. हिंदूंची अनुदानित शाळा स्वत:चा धर्मप्रसार शाळेत करू शकत नाही. पण, त्याचवेळी ख्रिश्चन व इस्लामी अनुदानित शाळा करू शकते. राज्यघटनेचे कलम २५ प्रचार, प्रसाराचा अधिकार सर्वांना देते; पण, त्याचा संस्थागत अधिकार हिंदूंना नाकारते आणि ख्रिश्चनिटीस व इस्लामला देते. यालाच ‘सेक्युलर राज्यघटना’ म्हणतात, हे जेव्हा हिंदूंना कळेल तो सुदिन म्हणायचा!
इस्लाम व ख्रिश्चन या पंथांत प्रचार व प्रसार हा मुस्लीम व ख्रिश्चन होण्यासाठी केला जातो. त्यांच्यासाठी ते पुण्यकर्मच आहे. तरीही राज्यघटनेने ‘प्रोपोगेट’ हा शब्द वापरताना इस्लामचे व ख्रिश्चनिटीचे अंतर्गत अंतिम उद्दिष्ट काय आहे, याची कोणतीही वर्गवारी केली नाही. त्यांच्यासाठी ‘प्रोपोगेट’ म्हणजेच ‘कन्व्हर्जन’ आहे. तसा त्यांचा इतिहास, वर्तमान आणि भविष्यही आहे हा विचारही राज्यघटनेस शिवला नाही. ‘सगळे पंथ सारखेच!’ हा अत्यंत खुळचट आणि अनैतिहासिक तर्क राज्यघटनेने स्वीकारला. तो बदलण्याचे धाडस कुणातही नाही व यापुढेही होणार नाही. मग, हिंदूंना गाजर तरी कुठले दाखवायचे? ‘फसवून धर्मांतर केल्यास कठोर शिक्षा’ नावाचे तुणतुणे सापडले आहे. कुठलीही सज्ञान हिंदू मुलगी पहिल्यांदा इस्लाम स्वीकारते व नंतर निकाह करते; तिचे ‘फसवून धर्मांतरण’ झाले हे कुठले न्यायालय कसे सिद्ध करणार? प्रेमात पडून निकाह होण्यास इस्लाम का स्वीकारावा लागतो, हे एका तरी न्यायाधीशाने आजवर विचारले आहे काय? शिवोलीत ख्रिस्तीकरण होत असल्याचे सर्वांना माहीत आहे; न्यायालयात सिद्ध झाले का? अजिबात नाही.
‘मॉडर्न एशिअन स्टडीज’ या जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झालेला डॉ. हेडन बॅलेनॉइट यांचा अहवाल, बेसल मिशनवरील ऐतिहासिक अभ्यास, नियोगी समितीचा अहवाल हे असंख्य अहवाल असूनही भारत सरकारने आजवर एकही कारवाई केलेली नाही. विदेशातून मोठ्या प्रमाणावर पैसा येतो व तो ख्रिस्तीकरणासाठी वापरला जातो, या माहितीचे काय लोणचे घातले सरकारने? काश्मीरमधील हिंदूंचे इस्लामीकरण, नरसंहार व पलायन यावर साधा न्याय द्यायला न्यायव्यवस्थेस वेळ नाही. कुंभमेळ्यावर खर्च झालेल्या पैशातून किती शाळा तगल्या असत्या हे सांगण्यासाठी मात्र तो अमाप आहे. शिक्षणही महत्त्वाचे आहे व संस्कृतीही महत्त्वाची आहे. दोन्ही जपण्याचे उत्तरदायित्व मात्र लोकशाहीच्या कुठल्याच स्तंभावर नाही.
मग, करायचे काय? तर सोप्या, आकर्षक पळवाटा शोधायच्या. ‘बेकायदेशीर धर्मांतर प्रतिबंधक’ विधेयक आणायचे, ‘धर्मांतरणविरोधी कायदे’ आणायचे. जखम पायाला असली तरी मलम डोक्याला लावायचे. संस्थागत पद्धतीने होत असलेले ख्रिस्तीकरण व इस्लामीकरण रोखण्यासाठी एकही कायदा नाही. जिथे ‘ख्रिस्तीकरण’ व ‘इस्लामीकरण’ असे स्पष्ट शब्द वापरायचे धाडस नाही, त्यासाठी ‘धर्मांतरण’ नावाचा गोंडस, सर्वमान्य शब्द वापरला जातो तिथे बाकीच्या अपेक्षा ठेवणेही व्यर्थच असते. भारतात ‘धर्मांतरण’ हे कायदेशीरच आहे, बेकायदेशीर नाही. फक्त पारतंत्र्यात त्याला परवानगी लागत नसे; स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेनेच ती दिली आहे!
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा