नीट-यूजीची फेरपरीक्षा होऊन विद्यार्थी मार्गीही लागले आहेत. धर्मेंद्र प्रधानांनी राजीनामा देऊन झाला आहे. त्या समस्येवर सीजेपीला अपेक्षित समाधानही मिळाले आहे. या परीक्षा ऑनलाइन घेतल्या जातील तेव्हापासून पेपरफुटीही कदाचित बंद होईल. पण, राज्यस्तरीय परीक्षा घोटाळ्यांचे काय? एकत्रितपणे विचार केल्यास, हे राज्यस्तरीय घोटाळे नीट-यूजीपेक्षाही तितकेच भीषण आणि काही बाबतीत जास्त धोकादायक ठरतात. तरीही त्याकडे राष्ट्रीय स्तरावरील मीडियाचे लक्ष जात नाही. या विद्यार्थ्यांनी असे काय पाप केले आहे?
प्रामुख्याने झारखंड, उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटक येथे आता सध्या विद्यार्थ्यांची पेपरफुटीविरुद्ध आंदोलने सुरू आहेत. झारखंडमध्ये जेएसएससी-सीजीएल व जेपीएससी, उत्तर प्रदेशमध्ये आरओ/एआरओ परीक्षा आणि कर्नाटकात राज्य पोलीस कॉन्स्टेबल भरती परीक्षा यांत घोटाळे झाले आहेत व त्याविरुद्ध विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. या विद्यार्थ्यांना कुणीही वाली नाही.
राज्यस्तरावर परीक्षा घोटाळे उघडकीस आल्यानंतर राज्य सरकार सहसा परीक्षा रद्द करत नाही. समित्या नेमल्या जातात, त्यांचे अहवाल, निकाल लागेपर्यंत बराच वेळ निघून गेलेला असतो. व्याप्ती आणि परिणाम यांचा विचार केल्यास नीटी-यूजीमुळे अंदाजे २५ लाख विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे, तर (आता जिथे आंदोलने सुरू नाहीत, पण घोटाळे झाले आहेत अशी राज्ये गृहीत धरली तर) जवळपास १ ते दीड कोटी विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे.
परीक्षा घोटाळा राज्यस्तरीय असली तरी घोटाळे व परिणाम भोगावे लागलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी नाही. तरीही त्यांचे म्हणणे राष्ट्रीय स्तरावर ऐकून घेतले जात नाही किंवा त्याला महत्त्व दिले जात नाही कारण त्यांच्यामागे ‘सिस्टम’ नाही. नीट आंदोलनास यश मिळाले ते केवळ सीजेपीने आंदोलन केले, वांगचुक यांचा पाठिंबा लाभला यामुळे असे जर कुणास वाटत असेल तर तो भ्रम आहे. त्यामागे, सर्व सिस्टममध्ये सर्वत्र मोठ्या संख्येने असलेल्या सांस्कृतिक मार्क्सवाद्यांची अभेद्य फळी आणि सोशल मीडियाचा अल्गोरिदम यांची भूमिका फार मोठी आहे. ज्या पद्धतीने हे आंदोलन झाले ते पाहता ते विद्यार्थ्यांसाठी नव्हतेच. अन्यथा, नेमके प्रश्न मांडले गेले असते व नेमक्या मागण्या झाल्या असत्या. प्रधानांच्या राजीनाम्याने नीटमधील घोटाळा थांबणार आहे का? ही शुद्ध राजकीय मागणी होती.
हे आंदोलन चिघळू देणे, सीजेपीला जास्त वाव देणे हे भाजपची पुढील निवडणुकांसाठी केलेली तयारी असावी. सीजेपी हा राजकीय पक्ष झाला तर विरोधकांत वाटेकरी वाढणार आहे. आता प्रत्यक्षात ते भाजपची मते खातात, की विरोधातील मित्र पक्षांची हे येणारा निवडणूक निकालच ठरवेल. पण, यात सरकार, विरोधक, आंदोलक विद्यार्थी, त्यांच्यामागे अनेक वर्तुळांत असलेले लोक यांना नीट परीक्षेत घोटाळे होऊ नयेत याच्याशी काहीही देणेघेणे नव्हते. मग, या आंदोलनाला राष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्धी देणारी ‘गोदी’ व ‘पिद्दी’ मीडिया तरी अपवाद कशी बरे असेल?
प्रधानांनी राजीनामा दिला म्हणून घोटाळे व्हायचे थांबतील? किती आंदोलने करावी लागतील? त्यात संसद भवन उखडून टाकण्याचे किती प्रयत्न होतील? पण, ते खरे त्याचे उत्तर आहे का? परीक्षा घोटाळ्यांवर नेमके व नेटके उत्तर त्या परीक्षा सुधारणांत आहे; आंदोलनात नाही. आज जे विद्यार्थी राज्यस्तरावर आंदोलन करतात, त्यांना महत्त्व दिले जात नाही कारण ‘परीक्षा घोटाळा’ हा मुद्दा कधीच नव्हता व नाही. प्रत्येकाला आपली भाकरी भाजून घ्यायची आहे; विद्यार्थी उपाशी मेला काय आणि जगला काय, कुणालाही काहीही फरक पडत नाही.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा