अखेर जे अपेक्षित होते तेच झाले. या सत्रात काही केल्या ‘फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन रेग्युलेशन अॅक्ट (एफसीआरए) दुरुस्ती विधेयक, २०२६’ हे विधेयक संमत होणार नाही. ते ३१ सदस्यीय संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले आहे. पुढील सत्रात काय होईल, हे भविष्य कुणी पाहिले आहे? तोवर त्याचा तोडगा व अन्य मार्ग कसा काढायचा याचा विचार करण्यास पुरेसा वेळही सर्व बाधितांना व विरोध करणार्यांना मिळेल. देशाचे काय? तो तर दरवर्षी १५ ऑगस्टला स्वातंत्र्यदिन साजरा करणार्या वसाहतवादाचा मानसिक गुलाम व दीन आहे.
नीट आंदोलनास संशोधक सोनम वांगचुक यांचा पाठिंबा व केलेले उपोषण जेव्हा मागे घेतले तेव्हाच या सत्रात हे एफसीआरए बिल बारगळणार हे स्पष्ट झाले होते. हे काही घटनात्मक विधेयक नव्हते. सरकारकडे २७० एवढे संख्याबळही होते. या सत्रात हे बिल संमत होऊ नये, यासाठी जो राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय आटापिटा करण्यात आला तो यशस्वी झाला. याच्या तारा बॉस्टनशी मिळत्याजुळत्या असणे हा योगायोग अजिबात नाही. चर्च, एनजीओ, मीडिया या सर्वांवर परिणाम करणारे हे विधेयक संमत झालेले कुणालाच नको होते.
इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना १९७६साली संमत व लागू झालेला हा कायदा, २०१०साली मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना जवळपास पूर्ण बदलण्यात आला. परवान्यांचे नूतनीकरण दर ५ वर्षांनी करणे अनिवार्य झाले. २०१६-१७मध्ये राजकीय निधी नियमात बदल झाले. २०२०साली त्यात आधार कार्ड व स्टेट बँकेचे खाते अनिवार्य करण्यात आले. पण पैसा जप्त केला तरी त्यांचे कार्य सुरूच राहते हे लक्षांत आल्यावर त्या पैशातून निर्माण झालेली संपत्ती, वास्तू जप्त करण्याची नवी तरतूद करणे भाग होते. शिक्षण, आरोग्य असली कारणे देऊन आलेला पैसा नेमका कशासाठी वापरला जातोय, हे सांगणे बंधनकारक करणे आवश्यक होते; ते या दुरुस्ती विधेयकात करण्यात आले होते.
ते आता किमान या सत्रात तरी संमत होणार नाही. याची ग्वाही तर फळांचा रस पाजताना वांगचुक यांना देण्यात आली नव्हती? वांगचुक यांच्यामागे असलेल्या चौथ्या, पाचव्या वर्तुळातील लोकांना जो वेळ हवा होता, तो मिळाला. ‘हा कायदा आधीच्या जुन्या प्रकरणांना किंवा मालमत्तांना लागू केला जाणार नाही’, असे लेखी आश्वासन सरकारने भारतीय कॅथलिक बिशप परिषद आणि इतर चर्चच्या प्रमुख नेत्यांच्या शिष्टमंडळास दिले आहे. जप्त केलेली मालमत्ता ही प्रार्थना स्थळ असेल, तर त्याला हात लावला जाणार नाही. त्यामुळे आता फक्त त्या जागेत आधीपासूनच प्रार्थना घेतली जात आहे किंवा तिथे ख्रिस्तपंथी कार्यक्रम होतात, एवढेच दाखवले तरी पुरेसे आहे. तेवढा वेळ अॅडजस्ट करण्यासाठी या सत्रात हे विधेयक संमत न होणे पुरेसे आहे. एनजीओंनाही स्वत:स स्वच्छ करण्यास वेळ मिळाला आहे.
डीलिमिटेशन महत्त्वाचे, की एफसीआरए दुरुस्ती विधेयक, या कोंडीत सापडलेल्या सरकारने अखेर तेच केले जे अपेक्षित होते. इतक्या दिवसांचा सर्वांचा गोंधळ एकदाचा सार्थकी लागला. सरकार हा देश चालवते, हा समज पुन्हा एकदा गैर असल्याचे सिद्ध झाले. सत्ताहस्तांतरणास स्वातंत्र्य समजण्याच्या भ्रमाचे भोपळे अजूनही दरवर्षी १५ ऑगस्टला फुटतात; यापुढेही फुटतच राहतील. वसाहतवाद संपलाय, त्याची मानसिक गुलामगिरी व पारतंत्र्य अद्याप तसेच आहे! बाकी विद्यार्थ्यांच्या हिताचे व परीक्षेतील घोटाळे रोखण्याचे सोयरसुतक कुणालाही नव्हते व नाही. बाकी यात अनेकांनी आपले उखळ पांढरे करून घेतले.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा