एससीएसटी वर्गप्रवर्गातील व्यक्तीवर गैर एससीएसटी वर्गप्रवर्गातील व्यक्तीने अत्याचार, अन्याय केल्यास त्वरित मदत म्हणून २५ टक्के ते ५० टक्के एवढी रक्कम दिली जाते. याची नियमावली पाहिल्यास एक गोष्ट स्पष्ट जाणवते ती म्हणजे पीडित व्यक्ती एससीएसटी वर्गप्रवर्गातील असावी आणि आरोपी व्यक्ती गैर एससीएसटी वर्गप्रवर्गातील असावी. या दोन अटी पूर्ण झाल्या, आरोप झाला, एफआयआर नोंदवली की मदत खात्यावर जमा. मदत ज्या कारणासाठी केल्याचा दावा कायदा करतो, ते कारण तपासण्याची साधी पूर्वअटही हा कायदा घालत नाही. त्यामुळे, कायदा करून ही मदत नेमकी कशासाठी दिली जाते?
आरोप केला, एफआयआर नोंदवला की लगेच मदत मिळते. प्राथमिक चौकशीचीही अट कायद्यात नाही. बलात्कारासारख्या आरोपातही, ज्याच्यावर बलात्काराचा आरोप झालाय त्याची साधी वैद्यकीय तपासणीही (रक्त, वीर्य, डीएनए) या कायद्यानुसार गरजेची नाही. ‘एससीएसटी व्यक्तीवर अत्याचार’ हे कारण असेल तर तेही संभवत नाही. कारण, हा अत्याचार त्याच प्रवर्गातील व्यक्तीने केल्यास या कायद्याअंतर्गत काहीही मदत मिळत नाही.
बलात्कार झालेल्या एससीएसटी महिलेस संरक्षण, न्याय हवा असतो, की आर्थिक मदत? वास्तविक संरक्षण, न्याय यासाठी कायद्याने सरकार, प्रशासन व न्यायव्यवस्थेस जबाबदार धरायला हवे होते. त्याऐवजी हा कायदा ‘आर्थिक मदत’ देऊन मोकळा होतो. तातडीची आर्थिक मदत देण्यामागे कायद्यात नमूद केलेला हेतू प्रत्यक्षात दिसत नाही. त्यामुळे, त्यातून मिळणारी मते हे एक कारण असावे किंवा गुन्ह्यांची संख्या वाढवणे हा दुसरे कारण असावे.
अनुसूचित जाती आणि जमातींवर होणारे अत्याचार रोखणे, त्यांना सामाजिक सुरक्षा देणे आणि त्यांचे जीवनमान सुधारणे हा या कायद्याचा उद्देश असायला हवा होता. त्यासाठी सरकार, प्रशासन व न्यायव्यवस्था उत्तरदायी असायला हवी होती. परंतु, ज्या पद्धतीने प्राथमिक स्तरावर केवळ आरोपांच्या आधारावर पैसे वाटण्याची यंत्रणा उभी केली गेली आहे, ती पाहता तो उद्देश आहे, असे वाटत नाही. उलट, हा कायदा संरक्षणाचे कवच बनण्याऐवजी ’आकडेवारीचा खेळ’ आणि ’आर्थिक व्यवहाराचे साधन’ बनून राहिला आहे.
संपूर्ण हिंदू समाज संपवण्याचे हत्यार बनलेला हा कायदा, अत्यंत कडक व प्रभावी करायचा असेल तर दोन उपाय आहेत.
पहिला उपाय म्हणजे असाच अॅट्रोसिटी कायदा व त्याअंतर्गत त्वरित मदत देणारा कायदा अल्पसंख्याकांसाठीही करावा. ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ अॅट्रोसिटीज ऑन मायनोरिटीज’ असे त्याला नाव द्यावे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मानवाधिकारवाल्यांचे तोंडही लगेच बंद होईल आणि ‘मानवाधिकारांचा कैवारी’, अशी भारताची नवी ओळखही तयार होईल. कदाचित ‘जागतिक हॅपिनेस इन्डेक्स’मध्ये भारतास पाकिस्तानच्या वरचे स्थान मिळेल. मानवाधिकारांच्या निर्देशांकातही भारतास कदाचित चांगले स्थान या कायद्यामुळे मिळेल.
दुसरा उपाय म्हणजे, सर्वच्या सर्व मुस्लीम समुदायास एससीएसटी प्रवर्गात सामील करणे. आधीच ते ओबीसी प्रवर्गात आहेत, ते काढून संपूर्ण मुस्लीम समाज एससीएसटी प्रवर्गात आणणे हे क्रांतिकारी पाऊल ठरेल. असे केल्यास अत्याचारांची, गुन्ह्यांची अपेक्षित संख्याही मिळेल व सामाजिक न्यायही सहज होऊन जाईल.
हिंदूंसोबत राहणे अशक्य झाल्यामुळेच मुसलमानांनी पाकिस्तान मागितला व मिळवलाही. मुसलमान ‘शोषित’ व ‘हिंदू’ शोषक असल्याने त्यांना प्रत्येक भारतीय कायद्यात विशेषाधिकाराचे स्थान मिळत गेले. ‘हा कायदा मुस्लीम पर्सनल लॉ ओव्हरराइड करतो’, असे थेट व स्पष्ट विधान भारतातला एकही नागरी व फौजदारी कायदा करत नाही. कारण, मुसलमान ऐतिहासिक पीडित आहेत. त्यामुळेच त्यांचे स्थान एससीएसटी प्रवर्गामध्ये येणे हा ‘सामाजिक न्याय’ आहे.
एकदा यापैकी कुठलीही एक गोष्ट सरकारने केली रे केली, की त्याचा लाभ अनेक पटींनी होईल यात दुमत नाही. एससीएसटी वर्गप्रवर्गाचे ‘एकमेव कैवारी’ ठरण्याचे कोटी पुण्यफल मिळेल. चातुर्वर्ण्याने ग्रासलेला मनुवादी हिंदू समाज कसा अत्याचार करतो, हे जगास दाखवून देण्याएवढी गुन्ह्यांची संख्या आपोआप वाढेल. गुन्ह्यांची संख्या वाढल्याने दिलेल्या मदतीचा आकडाही वाढेल. सरकारच्या ‘कैवारी’पणाची आर्थिक आकडेवारीही बाळसे धरेल.
अनुसूचित जातीजमातींवरील अत्याचारांस प्रतिबंध करणार्या अॅट्रोसिटी कायद्याप्रमाणे अगदी तंतोतंत तसाच अल्पसंख्याकांसाठी स्वतंत्र, नवा अॅट्रोसिटी कायदा करणे किंवा सर्व मुस्लीम समुदायास एससीएसटी प्रवर्गात स्थान देणे हे उपायच भारतास खर्या अर्थाने ‘सेक्युलर’, ‘सोशलिस्ट’ बनवतील. ‘मदत नेमकी कशासाठी?’, या प्रश्नाचेही थेट उत्तर मिळू लागेल; ते वेगळे सांगावेच लागणार नाही!
